Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

बाजार समितीत चेकद्वारे व्यवहार

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

हजार आणि पाचशेच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय होवून आठवडा उलटला तरीदेखील येथील बाजार समितीचे व्यवहार सुरळीत झालेले नाहीत. बाजार समितीत गेल्याच आठवड्यात चलन तुटवडा झाल्याने लिलाव प्रक्रिया बंद करण्यात आली होती. बुधवारपासून अन्नधान्य, कडधान्य आदी शेतमालाचे खरेदी विक्री व्यवहार पुन्हा सुरू करण्यात आले. परंतु शेतकऱ्यांना रोखीने पेमेंट देणे शक्य नसल्याने व्यापाऱ्यांनी चेकने पेमेंट देण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे. मुंगसे व झोडगे येथील कांदा खरेदी विक्री केंद्र बंद झाल्याने कांदा उत्पादकांदची मात्र कोंडी झाली आहे.

नोटा बंदीच्या निर्णयाचा तत्काळ परिणाम झाल्याने बुधवारपर्यंत व्यवहार बंद ठेवण्यात आले होते. बुधवारी व्यवहार सुरू झाल्याने गेल्या दोन दिवसात बाजार समिती आवारात शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात मका विक्रीसाठी आणल्याने आवक वाढली आहे. गुरुवारी (दि १७) मक्याला सरासरी हजार ते बाराशे रुपये इतका भाव मिळाला. मात्र व्यापऱ्यांकडून एरवी रोखीने पैसे मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचे अन्य आर्थिक व्यवहार सुरळीत होत होते. मात्र व्यापऱ्यांनादेखील चलन तुटवडा जाणवू लागला असून, त्यांनी अखेर चेकद्वारे पेमेंट करण्यास सुरुवात केली आहे. बाजार समितीने शहरातील बँकांना चेकबुक देण्याची विनंतीपत्र पाठवले होते. बहुतांशी बँकांनी चेकबुक दिल्याने व्यवहार सुरू झाले आहेत. शेतकरी मात्र रोख रक्कम मिळत नसल्याने हैराण झाले आहेत. बँकेत चेक जमा करण्यासाठी मोठी गर्दी आहे. त्यात रक्कम काढण्यास देखील चार हजाराची मर्यादा आहे. त्यामुळे शेतमाल विक्री करून देखील हातात पैसे येत नसल्याने शेतकरी नाराजी व्यक्त करीत आहेत. आधीच गेल्या सहा महिन्यांपासून वेगवेगळ्या कारणांमुळे कांदा उत्पादक हैराण झाले आहेत. त्यात आता चलनच हाती मिळत नसल्यामुळे रोजचा उदरनिर्वाह करायचा तरी कसा असा पेच पडला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नगरसेवक पुत्राविरोधात बलात्काराचा गुन्हा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

लग्नाचे आमिष दाखवत युवतीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी नगरसेवक तसेच स्थायी समितीचे माजी सभापती शिवाजी चुंभळे यांच्या मुलावर इंदिरानगर पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे येत्या २५ तारखेला संशयित आरोपी अजिंक्य याचा विवाह ठरला आहे.

याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीड‌ित युवतीचे आणि अजिंक्य चुंभळे (वय, ३० रा. पांडुरंग निवास, लेखानगर, नवीन नाशिक) याचे मागील तीन वर्षांपासून प्रेमप्रकरण सुरू होते. यादरम्यान संशयित अजिंक्यने लग्नाचे आमिष दाखवत पीड‌ित मुलीवर अत्याचार केला. यामुळे गर्भवती राहिलेल्या युवतीला संशयिताने बळजबरी गर्भपात करण्यास भाग पाडल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. बुधवारी मध्यरात्री सव्वाबारा वाजण्याच्या सुमारास स्टेशन डायरीमध्ये पोलिसांनी नोंद क्र. ३३६/१६नुसार भा. दं. वि. कलम ३७६ (१), ३१३, ५०६नुसार गुन्हा नोंदविला असून, पोलिस निरीक्षक जाधव पुढील तपास करीत आहेत. दरम्यान, दुपारच्या सुमारास पीड‌ित मुलीचे मेड‌िकल करण्यात आले. यानंतर, इंदिरानगर पोलिस स्टेशनचे एक पथक अजिंक्यच्या शोधात त्याच्या घरी पोहचले. मात्र, त्यावेळी तो घरात नव्हता. पोलिसांनी घर तपासणी केली. पीड‌ित मुलीच्या तक्रारीनुसार सदर प्रकार मुंबई-आग्रा हायवेवरील एका हॉटेलमध्ये तसेच मुंबईतील काही हॉटेलांमध्ये झाला आहे. पोलिसांचे एक पथक सदर हॉटेलांमधून पुरावे जमा करीत आहे, तर दुसरे पथक अजिंक्यच्या मागावर असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

राजकीय पार्श्वभूमीमुळे चर्चा

काही वर्षांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असलेल्या नगरसेवक शिवाजी चुंभळे व नगरसेविका कल्पना शिवाजी चुंभळे या दाम्पत्याने नुकताच शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यांनी राष्ट्रवादीकडून विधानसभा निवडणूकदेखील लढवली होती. आता, सध्या ते शिवसेनेच्या माध्यमातून आगामी महापालिका निवडणुकीची तयारी करीत आहेत. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा विजयश्री चुंबळे या देखील शिवाजी चुंभळे यांच्या स्नुषा आहेत. राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या चुंभळे कुटुंबातील अजिंक्यवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाल्याने राजकीय पातळीवर खळबळ उडाली आहे.

२५ नोव्हेंबर रोजी विवाह
अजिंक्य चुंभळेचा येत्या २५ नोव्हेंबर रोजी विवाह ठरला आहे. आजमितीस तो फरार असून, कोर्टात अटकपूर्व जामीन सादर करण्यापूर्वी पोलिस त्याला अटक करणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या घडामोडींबाबत शिवाजी चुंभळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्ह्याला हवे तेवढे पाणी मिळणार!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक महापालिकेसह पाणी वापर संस्थांनी केलेल्या पाण्याच्या मागणीत कुठलीही कपात न करता पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी जिल्ह्याच्या पाणी आरक्षण अहवालाला मंजुरी दिली आहे. हा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांकडे सादर केला होता. त्यास मंजुरी देण्यात आल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील पाणी आरक्षणाचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यामुळे त्यातून अनेकांन दिलासा मिळाला आहे. नाशिक महापालिकेसाठी सन २०१६-१७ वर्षासाठी चार हजार ३०० दशलक्ष घनफूटांची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. त्यात गंगापूर धरणातून चार हजार तर दारणेतून ३०० दशलक्ष घनफूट इतके पाणी शहरासाठी उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय अंबड आणि सातपूर एमआयडीसीसाठी २०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे. दरम्यान, एकलहरे औष्णिक विद्युत केंद्रासाठी ३५० दशलक्ष घनफूट पाणी गंगापूर धरणात आरक्षित असेल. पावसाने यंदा जिल्ह्यावर मेहेरबानी केल्याने धरणांमध्ये मुबलक पाणीसाठा आहे. त्यामुळेच प्रशासनाने पाणी वापर संस्थांनी मागणी केल्याप्रमाणे विविध धरणांतून आरक्षण उपलब्ध करून दिले आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत नाशिक आणि निफाड तालुक्यांत काही पाणी योजनाही कार्यन्वीत करण्यात आल्या आहेत. या गावांनाही चालू वर्षापासून पिण्यासाठी पाणी देण्यात येत आहे. दरम्यान, गिरणा धरणात यंदा १६ हजार ४९९ दशलक्ष घनफूट (८९ टक्के) पाणी आहे. त्यामुळेच मालेगावसाठी धरणातून ८०० दशलक्ष घनफूट पाणी मिळावे यासाठीचा प्रस्ताव प्रशासनाने जळगावच्या जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केला आहे. ऑक्टोबरच्या अखेरच्या टप्प्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील २४ प्रकल्पांमधील पाण्याचा आढावा घेतानाच पाणी वापर संस्थांना प्रस्ताव देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर प्रशासनाने अंतिम अहवाल तयारही केला होता. दोनच दिवसांपूर्वी मुंबईत पालकमंत्र्यांनी अहवालावर स्वाक्षरी केल्याने अखेर पाणी आरक्षणाला मूर्त स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पैशांसाठी पतसंस्थेचे आंदोलन

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
‘हजार जुलम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है’ , ‘पैसा आमच्या घामाचा’ अशा घोषणा देत डॉ. राम मनोहर लोह‌िया नागरी पतससंस्थेच्या पदाधिकारी, अल्पबचत प्रतिनिधी यांनी सहकारचे विभागीय कार्यालय दणाणून सोडले. नोटा रद्दचा फटका पतसंस्थेला बसला असून, खातेदारांना पैसे मिळावे यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले.
दुपारी एक वाजता या पतसंस्थेचे पदाधिकारी संस्थापक चेअरमन शांताराम चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली गडकरी चौकातील विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांच्या कार्यालयात पोहचले. त्यानंतर त्यांनी निवेदन देऊन पैसे मिळावे यासाठी आदेश देण्याची मागणी केली. त्यानंतर भालेराव यांनी हा आदेश रिझर्व्ह बँकेचा असून त्यामुळे त्यात आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सांगितल्यानंतर पतसंस्थेचे पदाधिकारी संतापले. त्यानंतर त्यांनी जोरदार घोषणा देऊन दोन तास आंदोलन केले. यानंतर सहनिबंधक यांनी पतसंस्थेची मागणी सहकार आयुक्तांकडे पाठवू व त्यातून मार्ग काढू असे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलनाकांनी कार्यालय सोडले. त्यानंतर चव्हाण यांनी मात्र सोमवारपर्यंत निर्णय न झाल्यास पतसंस्थेच्या ४५०० खातेदारांबरोबर मोर्चा काढून आंदोलन करण्याची घोषणा केली. या आंदोलनात पतसंस्थेचे पदाधिकारी विजय भावसार, जावेद शेख, सुनील संधानशिव, विलास घावटे आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
खातेदारांना हवेत पैसे
पतसंस्थेमध्ये चहावाल्यापासून तर लहानमोठ्या व्यापाऱ्यांचे पैसे अडकले आहेत. या पतसंस्थेचे पैसे हे सहकारी बँकेत आहेत. पण या बँकाही हे पैसे पतसंस्थेला ग्राहकांसारखे देत असल्यामुळे अडचणी येत आहेत. केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे आमच्यावर अन्याय होत असल्यामुळे हे पैसे मिळावेत. त्यासाठी पतसंस्थेला दोन ते चार लाख रुपये रोख मिळावे अशी मागणी करण्यात आली. आमच्याकडे पाचशे व हजाराच्या नोटांचा विषय नाही. आमच्या खातेदारांना पैसे मिळावेत ही मागणी आहे. त्यामुळे सहकार खात्याने याकडे लक्ष देवून सामान्य माणसांचे प्रश्न सोडवावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नव्या नोटांवर लिहाल तर सावधान!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
प्रेमवीर असोत, की नोटांचा आकडा लिहिणारे व्यापारी. सगळ्यांनाच आता नोटांवर लिहिण्याची सवय सोडून द्यावी लागणार आहे. कारण अशा नोटा स्वीकारण्यास बँकांकडून नकार दिला जात आहे.
आधीच चलनातून पाचशे व हजारांच्या नोटा बाद झाल्यानंतर चलनाचा तुटवडा असताना नव्याने मिळालेल्या नोटांवर काही उत्साही लोकांनी काहीबाही लिहिल्यामुळे बँका या नोटा नाकारत आहेत. त्यामुळे अनेकांची अडचण झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेने याबाबत आधीच निर्देश दिल्यामुळे आता चलनातील या दोन हजारांच्या नोटांवर कोणतेही लिखाण किंवा नोटांचे गठ्ठे करताना त्यावर आकडा टाकता येणार नाही. त्याचप्रमाणे या नोटांचा आता हारही करता येणार नाही.

बाजारातही चालणार नाही

बँकांप्रमाणेच आता पेट्रोलपंप, दुकाने, हॉस्पिटल्स, इन्शुरन्स कंपन्या किंवा मॉलमध्येही अशा नोटा तपासून घेणार आहेत. नव्या दोन हजारांच्या नोटांवर अतिउत्साही लोकांनी संदेश लिहून त्याचे फोटो व्हॉट्स अॅपवर टाकले. इतरांनी या पहिल्या नोटा आपल्याकडे ठेवण्याचा निर्णय घेवून त्यावर तारीख टाकली आहे. त्यामुळे अशा नोटा आता वापरता येणार नाहीत. नाशिक शहरात तर बँकामध्ये या नोटांना सर्वत्र नकार देण्यात आला. इन्शुरन्स कंपन्यांनीही या नोटा घेतल्या नाहीत. त्यामुळे अनेकांसमोर या नोटांचे करायचे काय, असा प्रश्न पडला आहे.

पाचशे व हजाराच्या नोटा रद्द झाल्यानंतर नव्या नोटा बाजारात आल्या आहेत. अशा नव्या नोटांवर काही लिहू नये असे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत. त्यामुळे नव्या नोटांवर कोणीही लिहू नये. अशा नोटा बँका स्वीकारणार नाहीत.
- अशोक चव्हाण, लीड बँक व्यवस्थापक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बनावट क्रीडा संस्थांपुढे पालक हतबल

$
0
0

fanindra.mandlik@timesgroup.com
Tweet : @FanindraMT
आपल्या मुलाने खेळात करीअर करावे असे प्रत्येक पालकाला वाटत असते. परंतु, बनावट संस्थांच्या व स्थानिक राजकारणाच्या विळख्यात फसल्याने त्यांचा भ्रमनिरस होतो. त्यानंतर पालक व खेळाडू पुन्हा खेळाकडे फिरकत नसल्याची शहरात अनेक उदाहरणे आहेत.
नाशिक शहरात खेळाचे शास्त्रशुध्द प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था आहेत. मात्र, या संस्थांकडे ग्लॅमर नसल्याने फारसे कुणी फिरकत नाही. त्याचप्रमाणे जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयातर्फे तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली जवळपास सर्व खेळांची प्रशिक्षण शिबिरे आयोज‌ित केली जातात. मात्र, त्याला मिळणारा प्रतिसाद अत्यंत अल्प असतो. नशिकमध्ये यशवंत व्यायामशाळा, गुलालवाडी व्यायामशाळा, मित्रविहार, नासिक जिमखाना यांसारख्या संस्था अत्यंत चांगल्या पध्दतीने प्रशिक्षण देत आहेत. परंतु, घराच्या जवळच्या संस्थेत मुलाला टाकून पालक आपली जबाबदारी संपवतात. आपला मुलगा ज्या संस्थेत खेळण्यासाठी जातो, ती संस्था मान्यताप्राप्त आहे की नाही याची माहिती घेतली जात नाही. जेव्हा अशा प्रकारच्या संस्था आपला गाशा गुंडाळून पसार होतात तेव्हा मात्र पालकांची निराशा होते.

सुरक्षितता धोक्यात
या संस्थांतर्फे प्रशिक्षण आयोजित करताना कुठल्याही प्रकारची काळजी घेतली जात नाही. एखाद्या खेळाडूला इजा झाल्यास त्याला लागणाऱ्या फर्स्ट एड बॉक्सचीदेखील व्यवस्था नसते. खेळाडूंचा विमा काढणे सक्तीचे आहे. परंतु अशी कुठलीही तजवीज संस्थांकडून होत नाही. मध्यंतरी एक खेळाडू जखमी झाला. त्यावर तातडीने इलाज केले नाही. त्यामुळे त्याला कायमचे अपंगत्व आले.

प्रशिक्षणात दडलेय अर्थकारण

कोणत्याही खेळाच्या संस्थेत प्रवेश घेतल्यानंतर खेळाला लागणारे साह‌ित्य हे प्रशिक्षकाकडूनच घेण्याची सक्ती केली जाते. स्केटिंगचे शूज बाहेर एक हजाराला मिळत असतील, तर तेच शूज प्रशिक्षकाकडून दीड हजार रुपयाला विकले जातात. उलट बाहेरचे शूज किती निकृष्ट
दर्जाचे आहेत, हे पटवून दिले जाते. सध्या क्रिकेटच्या शिबिरांचा हंगाम आहे. अनेक पालकांना आपला मुलगा क्रिकेटर व्हावा असे वाटत असते. त्यासाठी ते कितीही पैसे खर्च करायला तयार असतात. याचाच फायदा घेऊन अनेक मंडळी पालकांची लूट करीत आहेत.

मुलांनी काही तरी शिकावे अशी पालकांची इच्छा असते. परंतु अशा बनावट शिबिरांमुळे घोर निराशा होते. यावर काहीतरी तोडगा निघावा. पालकांची होणारी अर्थिक पिळवणूक थांबवावी.
- शिरीष त्रिभुवन, पालक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बडे थकबाकीदार रडारवर

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पाचशे व हजाराच्या नोटा भरण्याची सवलत दऊनही थकबाकी न भरणाऱ्या १७ हजार थकबाकीदांराविरोधात महापालिकेने आता कारवाईचे अस्र उगारले आहे. सातपूरमधील पाच मालमत्ताधारकांना जप्ती वॉरंट बजावले असून, त्यापैकी तीन जणांनी थकबाकी जमा केली आहे. तर दोन जणांच्या मालमत्ता सील करण्यात आल्या आहेत. तसेच सिडको, नाशिकरोड व पश्चिममधल्या १७ मालमत्ताधारकांना गुरुवारी जप्ती वॉरंट काढण्यात आले. त्यामुळे थकबाकीधारकाचे आता धाबे दणाणले आहे.

पाचशे व हजाराच्या नोटांबदी नंतरही राज्यसरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थाना हजार व पाचशेच्या नोटा स्वीकारण्यास संमती दिली आहे. त्यामुळे पालिकेने विविध करांची वसुली मोहीम सुरू केली आहे. या नोटा भरण्यासाठी आता २४ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतही वाढवली आहे. परंतु दहा हजारापुढील थकबाकीदार असलेल्या १७ हजार ७६६ थकबाकीदारांनी अजूनही कर भरण्यांसदर्भात पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे पालिकेने आता या थकबाकींदाराविरोधात कारवाई सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात टॉपटेन थकबाकीदारांवर कडक कारवाई सुरू केली आहे.

गुरुवारी पालिकेच्या वतीने सातपूर मधील पाच थकबाकीदारांना जप्ती वॉरंट काढण्यात आलेत. त्यापैकी तीन मालमत्ताधारकांनी लागलीच जागेवर थकबाकी जमा करून घेत, कारवाईपासून सुटका करून घेतली. तर उर्वरित दोन मालमत्ताधारकांची मालमत्ता पालिकेच्या पथकाने जप्त करून ती सील केली आहे. गुरुवारी सिडकोतील ६, नाशिकरोड येथील ६ तर नाशिक पश्चिम मधील २ अशा एकूण १७ मालमत्ताधारकांना जप्ती वॉरंट काढण्यात आले आहेत. त्यांच्यावर शुक्रवारी जप्ती वॉरंट बजावून कारवाई करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे ही कारवाई मुख्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. विविध कर संकलन विभागाचे कर्मचारी निवडणूक कार्यक्रमासाठी वळविण्यात आले आहे. त्यामुळे मुख्यालयातील पथकाला ही कारवाई करावी लागली आहे. थकबाकी भरा व कारवाईपासून वाचा असे आवाहन पालिकेने केले आहे. पालिकेकडून ही कारवाई आता सुरूच ठेवली जाणार असल्याने थकबाकीदारांचे धाबे दणाणले आहे.


तीन दिवसात पावणे दोन कोटी

पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा कर भरण्यासाठी स्वीकारण्याच्या निर्णयाचा पालिकेला चांगलाच फायदा होत आहे. गेल्या तीन दिवसात पालिकेच्या तिजोरीत घरपट्टीतून एक कोटी ७० लाख रुपये मिळाले आहेत तर, पाणीपट्टीतून ५० लाख रुपये जमा झाले आहेत. त्यामुळे वसुली तीन दिवसात सव्वा कोटींवर गेली असून, आतापर्यंत घरपट्टी व पाणीपट्टीतून पालिकेला १४ कोटी रुपये मिळाले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वादग्रस्त स्वेटरचा ठेका अखेर रद्द

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

आदिवासी विकास विभागाने आश्रमशाळातील मुलांना ठेकेदारामार्फत स्वेटर देण्याचा निर्णय अखेर रद्द केला आहे. विभागाने आता आश्रमशाळेतील पावणेदोन लाख विद्यार्थ्यांना रोखीने त्यांच्या खात्यात पैसे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्या संदर्भात प्रकल्प कार्यालयांना तब्बल १५ कोटींचे वितरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे थंडीतच आता आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना स्वेटर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्वेटरचा ठेका एका विशिष्ट ठेकेदाराला समोर ठेवून तयार करण्यात आल्याचा आरोप केला जात होता. या संदर्भातील वृत्त ममटा’ने प्रकाशित केल्यानंतर ठेकेदाराला काम देण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. त्यामुळे तब्बल दोन वर्षांच्या प्रतीक्षेने आदिवासी विद्यार्थ्यांना स्वेटर मिळणार आहेत.

आदिवासी विभागाचा स्वेटर खरेदीचा ठेका दोन वर्षांपासून वादग्रस्त ठरला आहे. गेल्या वर्षी पुण्यातील एका ठेकेदाराला ठेका देऊन स्वेटरच्या किमती या अव्वाच्या सव्वा लावण्यात आल्या होत्या, तसेच आश्रमशाळांमध्ये वूलनचे स्वेटर धुण्याची व्यवस्था नसताना, शंभर टक्के वूलनच्या स्वेटरची खरेदी करण्याचा घाट घातला होता. त्यामुळे ही संपूर्ण खरेदीच वादग्रस्त ठरून हा वाद थेट हायकोर्टापर्यंत गेला होता. त्यामुळे आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी ३१ कोटींची ही खरेदीप्रक्रियाच रद्द केली होती. त्यांनतर या वर्षासाठी पुन्हा नव्याने स्वेटर खरेदीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.

राज्यातील ५२९ शासकीय आश्रमशाळांमधील पावणेदोन लाख विद्यार्थ्यांना स्वेटर देण्यासंदर्भात निविदा काढण्यात आली होती. त्यातही गेल्या वर्षीच्याच ठेकेदाराचा चंचुप्रवेश झाला होता. तब्बल २७ कोटींच्या या ठेक्यात स्वेटरचे दर कमी आले असले तरी एकाच ठेकेदाराच्या तीन कंपन्या या निविदेत पात्र झाल्या, तर १९ कंपन्यांना परस्पर बाद ठरवण्यात आले होते. त्यामुळे पुन्हा हा वाद निर्माण होऊन ठेका अडचणीत सापडला होता. मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात थेट हस्तक्षेप करत हा वाद मिटवण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे स्वेटर खरेदीचा वाद टाळण्यासाठी आता हा ठेकाच रद्द करण्याचा निर्णय मंत्री सावरा यांनी घेतला आहे. स्वेटरचा ठेका रद्द करून प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या खात्यात पैसे वर्ग करून त्यांनाच स्वेटर घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मंत्र्यांच्या आदेशानंतर आयुक्त राजीव जाधव यांनी १५ कोटी रुपये प्रकल्प कार्यालयांकडे वर्ग केले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना चालू वर्षातच स्वेटर मिळणार आहे.

बारा कोटी वाचणार

चालू वर्षी आदिवासी विभागाने काढलेल्या स्वेटरच्या ठेक्याला २७ कोटींचा देकार मिळाला होता. मात्र, आता विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर थेट पैसे टाकले जाणार असल्याने विभागाचे तब्बल १२ कोटी रुपये वाचले आहेत. विभागातर्फे पहिली ते पाचवीपर्यंत ७० रुपये आणि सहावी ते बारावीपर्यंत ९० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या संदर्भात विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा करण्याची कारवाईही सुरू केली आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या व दिलेली रक्कम पाहता हे काम केवळ १५ कोटींत होणार आहे. त्यामुळे ठेकेदाराला टाळल्याने थेट १२ कोटींची बचत होणार असल्याचे आयुक्त राजीव जाधव यांनी सांगितले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बनावट कागदपत्रांद्वारे दिशाभूल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
बनावट कागदपत्रे सादर करून विजेत्या उमेदवाराचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या उमेदवाराविरोधातच सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये सरकारची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याबाबत गुन्हा दाखल झाला आहे. आगामी नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या घटनेने राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. राजकीय जय-पराजयानंतर आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र सुरू होणे नवीन नाही. पेठ नगरपंचायतीची २०१५मध्ये स्थापना झाल्यानंतर तेथे नगरसेवकपदासाठी निवडणूक पार पडली. त्यातील एका वॉर्डात संशयित आरोपी भारती दुर्गेश मांडोळे (पिंपळाची आळी, पेठ) या निवडणुकीत पराभूत झाल्या. या वॉर्डात तुळसाबाई अंबादास फोदार निवडून आल्या. मात्र, तीन अपत्ये असल्याचे सांगत तुळसाबाई यांचे नगरसेवकपद रद्द करावे, यासाठी मांडोळे यांनी नाशिक येथे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर केला. या अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान मांडोळे यांनी योगेश फोदार, जयश्री फोदार आणि लक्ष्मण फोदार या नावाचे तीन जन्मदाखले सादर केले. मात्र, सदर अर्ज बनावट असल्याचे चौकशीत निष्पण्‍्ण झाले. बनावट कागदपत्रे सादर करीत सरकारची दिशाभूल केल्याचे स्पष्ट झाल्याने संबंध‌ित व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी पेठ मुख्याधिकाऱ्यांना दिले होते. संशयितांनी ही कागदपत्रे नाशिक येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर केल्याने पेठ नगरपंचायतीचे कर्मचारी रवींद्र शिवाजी लांडे यांनी सरकारवाडा पोलिसांकडे धाव घेतली. जिल्हाधिकाऱ्यांचे ते आदेश पोलिसांना प्राप्त होताच, त्यांनी भारती मांडोळे यांच्याविरोधात कलम ४६५, ४६६, ४६८ आणि ४७१नुसार गुन्हा दाखल केला आहे. घटनेचा अधिक तपास पीएसआय म्हात्रे करीत आहेत.

सिव्ह‌िलमध्ये मारहाण
सिव्ह‌िल हॉस्पिटलच्या गेटवर मद्याची पार्टी करणाऱ्या चालकांना विक्की ठाकूर कोठे आहे, अशी विचारणा करणाऱ्या व्यक्तीस बेदम मारहाण करण्याची घटना मंगळवारी रात्री घडली. याप्रकरणी जखमी व्यक्तीच्या पत्नीने दिलेल्या फिर्यादीनुसार सरकारवाडा पोलिसांनी गुन्ह्याची नोंद केली आहे. धनंजय, विजय अशी सदर व्यक्तींची नावे आहेत. हॉटेल राजदूतमागे राहणारे संतोष सोनवणे मंगळवारी सिव्ह‌िल हॉस्पिटलच्या गेटवर गेले असता
तिथे संशयित आरोपी मद्यप्राशन करीत होते. त्यांना विकी ठाकूर कोठे गेला, अशी विचारणा केली असता संबंध‌ित व्यक्तींनी त्यांच्यावर हल्ला चढवला. त्यात संतोष यांच्या डोक्याला दुखापत झाली. याप्रकरणी मीरा सोनवणे यांच्या तक्रारीनुसार सरकारवाडा पोलिसांनी गुन्ह्याची नोंद कली असून, पुढील तपास हवालदार धात्रक करीत आहेत.

चॉपरने वार
शिवीगाळ का करतो, अशी विचारणा केली असता भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या दोघा भावांवर चॉपरने हल्ला करण्यात आल्याची घटना मंगळवारी रात्री साडेदहा वाजेच्या सुमारास घडली. निखील संजय साळवे (रचना हायस्कूलमागे, शरणपूररोड) असे संशयित आरोपीचे नाव आहे. यातील जखमी अनुप दत्तात्रय काळे व त्याचा भाऊ नयन दत्तात्रय काळे (सुशील अपार्टमेंट बिग बजारशेजारी) यांचे कॉलेजरोडवरील एस. के. कलर लॅबशेजारी भाजीपाल्याचे दुकान आहे. घटनेच्या दिवशी दोन्ही भाऊ दुकान आवरत असताना संशयित आरोपी मद्यप्राशन करून आला. त्याने शिवीगाळ सुरू केली. त्यास अनुपने शिवीगाळ का करतो, अशी विचारणा केली असता त्याने त्यास मारहाण करण्यास सुरुवात केली. यावेळी नयनने आरडाओरड केली असता संशयित आरोपीने आपल्याकडील चॉपरने अनुपच्या दंडावर तसेच मांडीवर वार केले. तसेच अनुपच्या तसेच डाव्या बोटावर वार करून पळून गेला. घटनेचा अधिक तपास सहायक पोलिस उपनिरीक्षक देशमुख करीत आहेत.

कदम यांची गाडी अडविली
सातपूर : आमदार सीमा हिरे यांच्या मुलीच्या स्वागत समारंभातून पाहुणे मंडळी बाहेर पडत असताना मुख्यंमत्री देवेंद्र फडवणीस येत असल्याने गाड्या थांबविण्यात आल्या. यामुळे संतप्त झालेल्या आमदार कदम यांनी पोलिसांना एका बाजूने वाहने सोडण्याची विनंती केली. परंतु बंदोबस्तात तैनात असलेल्या पोलिसांनी मोठ्या साहेबांना विचारा असे सांगत नकार द‌िला. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या गाडीचा ताफा आल्याने कदम यांना शांत राहत उभे राहणे भाग पडले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्यावसायिक ‘नाट्यपंचविशी’ हवेतच

$
0
0

Prashant.bharvirkar@timesgr०up.c०m
Tweet : @bharvirkarpMT

अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या नाशिक शाखेने ‘व्यावसायिक नाटकाची निर्मिती करू व त्याचे २५ प्रयोग करू’ अशी एप्रिल महिन्यात घोषणा केली होती. ही घोषणा हवेतच विरली असून, नाट्य परिषद आरंभशूरदेखील बनू शकली नसल्याने उभारणीआधीच या नाटकाचा पडदा पडला आहे. कित्येक रंगकर्मींच्या मते, ही शोकांतिका मानली जात आहे.

एप्रिल महिन्यात नाट्य परिषदेची एक विशेष बैठक झाली. यात नाशिकच्या कलावंतांनी नाशिकला व्यावसायिक नाटकच होत नाही अशा आशयाची तक्रार मुंबई मध्यवर्ती शाखेचे प्रमुख कार्यवाह दीपक करंजीकर यांच्याकडे केली होती. त्यांनी म्हंटले होते, की अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या नाशिक शाखेतर्फे येत्या सहा महिन्यांत एक मराठी व्यावसायिक नाटक उभे केले जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे या नाटकात निर्मात्यापासून रंगकर्मींपर्यंत सर्वच जण नाशिकचे असतील. ही कलाकृती राजीव पाटील यांच्या स्मृतींना अर्पण करण्यात येईल, अशीही घोषणा केली. ‘नाशिकमधील सांस्कृतिक चळवळीच्या दृष्टीने भविष्यातील वाटचाल’ या विषयावर ही बैठक होती. त्यात नाटक करायचे ठरले; मात्र कुठे माशी शिंकली हे कुणालाच कळलेले नाही. अद्याप कोणतेही नाटक उभे करण्यात आलेले नाही.

अरुण काकडे नाट्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष झाले होते. त्यांचा नाट्य परिषदेला मोठा फायदा करून घेता येणार असल्याचेही सांगण्यात आले. महाराष्ट्राबाहेरच्या ५५ नाट्यसंस्थांशी काकडे यांचा परिचय असल्याने त्याचा फायदाही परिषदेला मिळेल, अशी अपेक्षाही व्यक्त झाली. मात्र, पुढे याबाबत कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही की तशी काही हालचालही दिसली नाही.

नाटक उभे करणे म्हणजे अनेक विषय जुळून यावे लागतात हे खरे असले तरी मुळात लागणारी इच्छाशक्ती सर्वांत महत्त्वाची असते. नाट्य परिषदेने ती दाखवली. मात्र, त्यांचे स्वप्न अद्याप सत्यात उतरू शकलेले नाही. हवेतच असणाऱ्या या व्यावसायिक नाटकाचे २५ प्रयोग करू, असेही या बैठकीत ठरले होते. २५ तर नाहीच, परंतु अजून नाटकाची संहितादेखील परिषदेने फायनल केली नसल्याचे समजते.
सहा महिन्यांनंतर नाटक रंगभूमीवर आणू म्हणणाऱ्या नाट्य परिषदेवर आठ महिन्यांनंतरही काहीही हालचाल नसल्याची नामुष्की ओढवली असल्याने रंगकर्मींमध्येही नाराजीचे वातावरण आहे.

नाशिकमध्ये आहेत अनेक अडचणी

नाशिकमध्ये व्यावसायिक नाटक का उभे राहत नाही, याबाबत अनेकदा कलावंत चर्चा करतात. व्यावसायिक नाटक उभे करताना येणाऱ्या अनेक अडचणींचा पाढाही सर्वजण वाचतात. व्यावसायिक नाटकाला निर्माते मिळत नाहीत, प्रसारमाध्यमे व्यवस्थित प्रसिद्धी देत नाहीत, कलाकार कमिट करतात; मात्र सहा महिन्यांत नाटक बदलतात, अशा अनेक तक्रारी होतात. या पार्श्वभूमीवर नाट्य परिषदेतर्फे व्यावसायिक नाटक करण्याचा विडा उचलण्यात आला होता. मात्र, कलावंत एकत्र करण्यात नाट्य परिषद कमी पडली की तालमींना कुणी वेळ देत नाहीय, हा वादाचा विषय ठरतो आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

३० वर्षांनंतर १ रुपयाची नोट

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

देशातील नोटा टंचाईमुळे प्रेस नोटांची छपाई वाढली आहे. विशेष म्हणजे तब्बल ३० वर्षांनंतर १ रुपयाच्या नोटेची छपाई करण्यात आली आहे. सध्या व्यवहारात छोट्या नोटांची तीव्र टंचाई आहे. ती लक्षात घेऊन प्रेसमध्ये पाचशेपेक्षा छोट्या नोटांवर भर दिला जात आहे. वीस, पन्नास आणि शंभराच्या नोटा छपाई जास्त केली जात आहे. रिझर्व्ह बँकेने ५००सह दहा, वीस, पन्नास आणि शंभरच्या नोटा जास्त प्रमाणात छापण्याचे आदेश नाशिकरोड प्रेसला दिले आहेत. तसेच ऐन कामात यंत्र नादुरूस्त होण्याचे प्रसंग ओढवू नये म्हणून पुरेशी काळजी घेण्यात आली आहे. १६ नोव्हेंबरला शंभराच्या १ कोटी ९० लाख नोटा छापण्यात आल्या. शंभराच्या आणखी सव्वा कोटी आणि २०च्या दीड कोटी नोटा छापण्याचे नियोजन आहे. एक रुपयाची नोट तर तब्बल तीस वर्षांनी या प्रेसमध्ये छापण्यात आली. एक रुपयांच्या दहा लाख नोटा दोन दिवसांपूर्वी रवाना करण्यात आल्या आहेत. आठवडाभरात नाशिकरोड प्रेसमधून सुमारे पाच कोटी नोटा पाठविण्यात आल्याने नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.



शाईसाठी उपाय

शाईची कोणतीही टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून मध्यप्रदेशातील देवासमधून शाईचा पुरवठा केला गेला आहे. ही शाई कडेकोट सुरक्षेत टिनमध्ये नाशिकरोड प्रेसमध्ये पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. नोटांसाठी वापरात येणारी शाई सामान्यांच्या व्यवहारात आणि उद्योगांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या शाईपेक्षा वेगळी असते. या शाईच्या सहाय्याने कामगार एक रूपयापासून पाचशेपर्यंतच्या नोटांची छपाई करतात. नाशिकरोड प्रेसमध्ये शाईच्या नेहमीच्या पुरवठ्यापेक्षा नोटांचे उत्पादन वाढल्याने शाईची टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून तीन दिवसांपूर्वीच मध्यप्रदेशातील देवासमधून विशेष शाई मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनधिकृत व्यावसायिकांचे ठाण

$
0
0



म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

शासनाच्या जागेवर शहरात अगोदरच झोपडपट्ट्यांचे मोठे अतिक्रमण झालेले आहे. महापालिकेने याप्रश्नी वेळेवर लक्ष न दिल्याने महापालिकेच्या जागेवर अनेक ठिकाणी टपऱ्यांसह विविध व्यावसायिकांनी ठाण मांडल्याची स्थिती त्यामुळे दिसून येत आहे. एकंदरीतच महापालिकेच्या जागेवर बिनदिक्कतपणे व्यावसाय करा, अशीच काहीशी परिस्थिती दिसून येत आहे. त्र्यंबकरोडवर सातपूरच्या रतनवाडीला लागून असलेल्या महापालिकेच्या जागेवर तर मिळेल त्या ठिकणी जागा सपाटीकरणाचे काम जोमाने सुरू असून, आजूबाजूला अनेकांनी व्यवसाय थाटले आहेत. महापालिकेचा अतिक्रमण निर्मूलन विभाग यासंदर्भात केव्हा कारवाई करणार, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

महापालिका हद्दीत शंभरहून अधिक झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण झालेले असून, ते हटविण्याचे मोठे आव्हान महापालिकेसमोर असतानाही नव्याने वाढणाऱ्या झोपडपट्ट्यांचे व व्यावसायिकांचे अतिक्रमण रोखणार कोण, असा सवाल उपस्थित होत आहे. यात भर म्हणून शहरातील अतिमहत्त्वाच्या त्र्यंबक रस्त्यावर अनेकांनी महापालिकेच्या जागेवर बिनदिक्कतपणे व्यवसाय थाटले आहेत. त्यामुळे झोपडपट्ट्यांसह असे भर रस्त्यात अनधिकृत व्यावसायिकांकडून होणारे अतिक्रमण भविष्यात त्रासदायक ठरू शकणार आहे.सातपूर कॉलनीच्या कॉर्नरला लागून असलेल्या रतनवाडी परिसरात महापालिकेची जागा व्यावसायासाठी सपाटीकरणाचे काम अनेकांनी जोमाने सुरू केले आहे. काहींनी तर व्यावसायदेखील थाटले आहेत. परिणामी सातपूर भागातील त्र्यंबकरोडवर महापालिकेच्या जागेवर बिनदिक्कतपणे व्यावसाय करा, अशीच परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे महापालिकेचा अतिक्रमण निर्मूलन विभाग करतो तरी काय, असाही सवाल उपस्थित होत आहे. महापालिका आयुक्तांनीच याप्रश्नी लक्ष घालावे, अशी मागणी सातपूरकरांनी केली आहे.

२०, ३० रुपयांवर धन्यता

दुसरीकडे शासनाचे सर्व कर भरून व्यावसाय करणाऱ्यांनी महापालिकेच्या जागेवर व्यावसाय करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी अनेकदा केली आहे. महापालिका मात्र यात केवळ २०, ३० रुपयांची पावती फाडण्यातच धन्यता मानताना दिसते. महापालिकेकडे स्वतंत्र अतिक्रमण निर्मूलन विभाग असतानादेखील याकडे केवळ आर्थिक देवाणघेवाणीतून दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप सर्वसामान्य नागरिकांकडून केला जात आहे.

रस्त्यांवरील अनधिकृत व्यावसायिक अधिकृत व्यावसायिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. कुठल्याही प्रकारचा कर न भरता केवळ २०, ३० रुपयांची महापालिकेची पावती फाडत अनेक व्यावसायिक महापालिकेच्या जागेवर ठाण मांडून बसले आहेत. याप्रश्नी आयुक्तांनीच कारवाई करण्याची गरज आहे.

-सुलोचना नाईकवाडे, कापड व्यावसायिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पॉलिसीचा करार चालकाशी नाही

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अपघातात ट्रकचे पूर्ण नुकसान झाल्यानंतर चालकाकडे दोन लायसन्स असल्याचे कारण पुढे करत विमा दावा नाकारणाऱ्या इन्शुरन्स कंपनीला जिल्हा न्यायमंचाने दणका दिला आहे. विमा पॉलिसीचा करार हा ड्रायव्हरशी नाही तर विमाधारकाशी (तक्रारदार) आहे, असे बजावत मंचने विमा कंपनीला ३ लाख १५ हजार ४५५ रुपये देण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी पाच हजार रुपये व अर्जाचा खर्च तीन हजार असा दंडही ठोठावला.

सामनगाव येथील प्रवीण किसन जगताप यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर हा निकाल देण्यात आला. जगताप यांनी बल्कर ट्रकचा विमा इफको टोकीयो जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे काढला होता. हा विमा असतांना ट्रकचा कसारा घाटात अपघात झाला. त्यानंतर त्यांनी कंपनीकडे इन्शुरन्सचा क्लेम मिळावा यासाठी अर्ज दाखल केला. पण कंपनीने वाहनचालकांकडे दोन लायसन्स आहे, असे सांगत हा दावा नाकारला. त्यामुळे इन्शुरन्स कंपनीने सेवेत कमी केली असून, त्यांनी विमा दाव्याची रक्कम ११ लाख व शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी एक लाख व अर्जाचा खर्च दहा हजार मिळावा असे सांगितले. या तक्रारीवर इन्शुरन्स कंपनीने आपली बाजू मांडतांना सांगितले की, वाहन चालकाकडे नागालँड व बोकारी झारखंड येथून घेतलेला परवाना असे दोन परवाने आढळले. मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या कलम ६ (१) प्रमाणे एकापेक्षा जास्त परवाने कोणालाही ठेवता येत नाही. त्यामुळे तक्रारदाराच्या वाहन चालकाकडे वैध असा परवाना नव्हता. पॉलिसी अटींचा भंग केल्यामुळे तक्रारदारांचा विमा नाकारण्यात आला.

या दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर जिल्हा ग्राहक न्यायमंचाने आपल्या निकालात सांगितले की, ट्रक ड्रायव्हरकडे ट्रक अपघाताच्या वेळी दोन ड्रायव्हींग लायसन्स असतील तर त्यास तक्रारदारांना जबाबदार धरता येणार नाही असे तक्रारदाराने शपथेवर सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे विमा पॉल‌िसी काढतांना तक्रारदार व इन्शुरन्स कंपनीत विमा करार झालेला आहे. ट्रक ड्रायव्हरशी नाही. ट्रक ड्रायव्हरकडे दोन लायनन्स होते तर त्याला ट्रक ड्रायव्हर जबाबदार आहे तक्रारदार नाही. तसेच इन्शुरन्स कंपनीकडे पुरेसा वेळ असतांना त्यांनी तपासणी केली नाही. त्यामुळे तक्रारदारांचा क्लेम नाकारुन कंपनीने सेवा देण्याची कमतरता केली आहे. इन्शुरन्स कंपनीने नेमलेल्या सर्व्हे रिपोर्टनुसार ट्रकचे ३ लाख १५ हजार ४५५ रुपये नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ते तक्रारदाराला मिळावे व दंडापोटी आठ हजारही द्यावे असे निकालात म्हटले. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाचे अध्यक्ष मिलींद सोनवणे यांनी निकाल दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंकुर फेस्टिव्हल डिसेंबरमध्ये

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अभिव्यक्ती मीड‌िया फॉर डेव्हलपमेंट आणि मराठा विद्या प्रसारक समाज, नाशिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने डिसेंबरमध्ये अंकुर फिल्म फेस्टिव्हलचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

‘अंकुर फिल्म फेस्टिव्हल’ चे हे ५ वे वर्ष आहे. उत्तर महाराष्ट्रात माहितीपट, लघुपट, फिल्म आणि शार्ट फिल्म यांच्यासाठी असलेला ‘अंकुर’ हा एकमेव असा फेस्टिव्हल आहे. गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही ‘अंकुर फिल्म फेस्टिव्हल’ साठी ‘सिग्नेचर फिल्म’ बनविण्याची स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. ही स्पर्धा सर्वांसाठी खुली आहे. यात ‘अंकुर’ मध्ये सहभागी झालेल्या आणि नसलेल्या सुद्धा फिल्म मेकर्सला सहभागी होता येणार आहे. यातून अनेकांना ‘सिग्नेचर फिल्म’ बनविण्याची संधी मिळालेली आहे.

‘सिग्नेचर फिल्म’ ही ६० सेकंद अर्थात १ मिनिटांची असावी. फिल्म अॅनिमेशन, लोककला, दृश्ये, कात्रणे आदी कोणत्याही कल्पक स्वरूपात असावी. फिल्म बनवण्यासाठी लागणारी दृश्ये, फोटो, कात्रणे आदी गोष्टी अभिव्यक्तीकडून उपलब्ध करून दिल्या जातील. या स्पर्धेत बनविलेले सर्व फिल्मचे सादरीकरण महोत्सवामध्ये करण्यात येणार आहे. तर विजेती फिल्म ही ‘अंकुर २०१६’ ची ‘सिग्नेचर फिल्म’ ठरणार आहे.

हा फेस्टिव्हल म्हणजे प्रस्थापितांबरोबरच नवोदितांना आपली सृजनशीलता, कल्पकता लोकांसमोर मांडण्याचे हक्काचे असे व्यासपीठ आहे. सोबतच या फेस्टिवलमध्ये समाजातील अनेक समस्या, प्रश्न, बदल यावर दृकश्राव्य माध्यमातून चर्चा घडवून आणली जाते. अनेकांना आपली मते मांडून समाजाशी थेट संवाद साधता येतो. गेल्या वर्षी या फेस्टिव्हलमध्ये ८० फिल्म दाखविण्यात आल्या होत्या. अनेक विविध उपक्रम, चर्चासत्रे, मतमतांतरे यांचे जिवंत व्यासपीठ अशीच ‘अंकुर फिल्म फेस्टिव्हल’ ची व्याख्या करता येईल. येत्या ५ डिसेंबरपर्यंत या फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये सहभागी होण्यासाठी फिल्मस पाठवता येतील. यात विषयाचे कुठलेही बंधन नाही. सोबतच एक किंवा त्याहून अधिक फिल्म पाठवता येतील. फिल्म अभिव्यक्ती मीडिया फॉर डेव्हलपमेंट’ च्या कार्यालयात जमा कराव्यात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राजकीय शुद्धीकरणासाठी दमदार पाऊल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पिढ्यान् पिढ्या भारतासारख्या महाकाय देशात अर्थसत्तेवर मुजोरी करणाऱ्या राजकीय नाल्याची शुद्धता करण्यासाठी चलन बदलाचा निर्णय म्हणजे भारत सरकारचे अत्यंत दमदार पाऊल आहे. या देशाचे काहीच होऊ शकत नाही, असा ठाम विश्वास बाळगणाऱ्या नागरिकांची मानसिकता बदलाचे हे पर्व आहे अशा शब्दात चलन बदलाच्या निर्णयाचे वर्णन करता येईल, असे मत ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विनायक गोविलकर यांनी मांडले.

लघुउद्योग भारती व टीजेएसबी बँक यांच्या वतीने शंकराचार्य न्यासच्या सभागृहात आयोजित व्याख्यानात डॉ. गोविलकर बोलत होते. ‘परिणाम मोठ्या नोटा रद्द केल्याचा’ या विषयावर त्यांनी निरीक्षणे मांडली.

डॉ. गोविलकर म्हणाले, ‘ कायदा अन् सुव्यवस्था मोडीत काढून भ्रष्टाचार, महागाईसारख्या गोष्टींची पिलावळ वर्षानुवर्षे पोहचण्यासाठी देशात राजकारणाने सर्वात मोठा वाटा उचलला. राजकारणाची ढाल करून देशात अनितीने वाट्टेल तो काळा बाजार करणाऱ्या मुजोरांचे कंबर चलन बदलाच्या या निर्णयाने मोडले आहे. चलन बदलाचा जगावर प्रभाव टाकणारा हा निर्णय एकाकी झालेला नाही, त्यामागे खूप मोठी देश बदलाची प्रक्रिया आहे, या मुद्द्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

या निर्णयाच्या गरजेविषयी बोलताना त्यांनी धक्कादायक बाबीही उघड केल्या. अनितीने पैसा दडवून ठेवण्याच्या पळवाटांमुळे १९९० च्या दशकात सुमारे ५० टक्के समांतर काळी अर्थव्यवस्था निर्माण झाली. तर सद्यस्थितीत २०१६ साली या समांतर बेहिशेबी काळ्या अर्थव्यवस्थेचे प्रमाण १०० टक्के होते. या संदर्भातील आकडेवारी मांडतांना ते म्हणाले, देशाचा जीडीपी १३५.६० लाख कोटी आहे. पैकी ३० टक्के अर्थव्यवस्था कुठेही रेकॉर्डवर नाही. याचा सोपा अर्थ सुमारे ४० लाख कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था देशात कुठल्याही नोंदीशिवाय कार्यरत आहे. आता अर्थव्यवस्थेतील नव्या रचनांमुळे सर्व व्यवहार हे भविष्यात पावत्यांवर येतील. परिणामी देशाला १३५ लक्ष कोटी रुपये नव्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मिळतील. हा फरक हिमनगासारखा अत्यंत विशाल आहे. कारण, सद्यस्थितीत अवघा ९ लक्ष कोटी रुपये कर सरकारला जमा होतो. नव्या निर्णयाने आणखी १३ लक्ष कोटी रुपयांची भर या कररूपी महसुलात पडेल. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा उजळून देशात मोठी परकीय गुंतवणूक वाढेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मॅनेजमेंटचे विद्यार्थीच ‘मॅनेज’

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यातील विविध कॉलेजांत एबीए व एमएमएस (मास्टर इन मॅनेजमेंट स्टडीज) पदव्युत्तर, पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील सात जणांवर बनावट जात प्रमाणपत्र दाखवून प्रवेश घेतल्याच्या कारणावरून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या विद्यार्थ्यांबरोबरच अनेक जणांनी असे बनावट प्रमाणपत्र तयार करून प्रवेश घेतले असून, त्याचा शोध समाजकल्याण खात्यातील जात पडताळणी समिती घेत असून, त्यातून मोठे रॅकेट बाहेर येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

बनावट जात प्रमाणपत्र दाखवून या विद्यार्थ्यांनी हा प्रवेश घेतला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांबरोबरच राज्यभर असा बनावट प्रमाणपत्रांचा वापर केला असल्यामुळे शासनानेसुद्धा याची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यामुळेच नाशिक विभागाच्या समाजकल्याण विभागातर्फे सर्वच शासकीय, शासकीय अनुदानीत, विद्यापीठ संचालित, खासगी विनाअनुदानीत, पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या संस्था यांच्याकडे आलेल्या सर्व जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, अपंगत्व प्रमाणपत्र इत्यादींची आता तपासणी केली जाणार आहे. नाशिक विभागात येणाऱ्या नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यांतील १५० हून अधिक कॉलेजेसची १५०० च्या आसपास प्रमाणपत्रे आता तपासली जाणार आहेत. या तपासणीत हे बोगस प्रमाणपत्र आढळल्यास त्यावर कॉलेजमार्फत थेट कारवाई केली जाणार आहे.

जिल्ह्यातील ज्या सात विद्यार्थ्यांचे बनावट जात प्रमाणपत्र सापडले आहे, त्यांनी पुणे येथील एमआईटी, व्हीआयआयटी, ठाणे येथील अस्मिता काॅलेज, पालघर येथील विद्यावर्धिनी व नाशिक येथील संदीप फाउंडेशच्या कॉलेजात प्रवेश घेतला होता. त्यामुळे हे गुन्हे या कॉलेजच्या परिसरात असलेल्या पोलिस स्थानकात दाखल होणार आहेत. सातपैकी दोन जणांवर गुन्हे दाखल झाले असून, त्यातील पाच जणांवर येत्या एक-दोन दिवसांत गुन्हे दाखल होणार आहेत. बनावट जात प्रमाणपत्र दाखल करून प्रवेश मिळवणाऱ्यांमध्ये पवार ललित विलास, जगताप मार्कंड रवींद्र, पवार धीरज प्रदीप, माधव प्रणवकुमार दिलीपसिंग, पराग महेंद्र ठोके, विश्वकर्मा नीलेश राजबहादूर, बंदामिनी रवी रमलू यांचा समावेश आहे.

या विद्यार्थ्यांना एजंटने फसवले, की यांनीच हे बनावट प्रमाणपत्र तयार केले, हे पोलिसांच्या तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे. या बनावट प्रमाणपत्राचे हे प्रकरण बाहेर आल्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. एका तक्रारीनंतर या बनावट प्रमाणपत्रांची तपासणी सुरू झाली व त्यातून या गोष्टी समोर आल्या आहेत. केवळ याच अभ्यासक्रमात असा प्रकार झाला असेल असे नाही, त्यामुळे इतर कॉलेजेसनेदेखील असे बनावट प्रमाणपत्र आपल्याकडे असेल, तर ते तपासून घेणे गरजेचे झाले आहे.

---

बनावट प्रमाणपत्रांचे यापूर्वी चार गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी याबाबत योग्य ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. पण, आता कॉलेजात प्रवेश मिळवलेल्या सर्वांचेच जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, अपंगत्व प्रमाणपत्र तपासण्याचे काम सुरू झाले अाहे. त्यातील सहा प्रमाणपत्रे बनावट आढळली आहेत. सर्व तपासणी झाल्यानंतर त्यातून किती प्रमाणपत्रे बनावट आहेत, ते कळणार आहे.

-राजेंद्र कलाल, उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बालाजी मंदिर जमीनदोस्त

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने शुक्रवारी प्रचंड बंदोबस्तात येथील शिखरेवाडीतील वादग्रस्त बालाजी मंदिराचे अतिक्रमण अखेर हटवले. शहरातील मंदिराचे हे सर्वांत मोठे अतिक्रमण असल्याने येथील कारवाईकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. सकाळी साडेनऊला सुरू झालेली ही मोहीम उशिरापर्यंत सुरू होती.

महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने नाशिकरोडच्या उपनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील अकरा अतिक्रमित धार्मिक स्थळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने गुरुवारी हटविली होती. शुक्रवारी बालाजी मंदिराचे अतिक्रमण हटवून मोहिमेची सांगता केली. या कारवाईवेळी मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. विरोध करणारे मंदिराचे विश्वस्त गिरीश मुदलीयार यांच्यासह दहा ते बारा जणांना उपनगर पोलिसांनी ताब्यात घेतले. मूर्तींची विधिवत पूजा करून सकाळी नऊला मोहिमेला प्रारंभ झाला. प्रथम रस्त्यावरील अतिक्रमण, पितळेचा पन्नास फुटी स्तंभ, कमान हटविण्यात आली. दुपारी दीडला बालाजी, महालक्ष्मी, गरुड आदी सात मुख्य मूर्ती विधिवत हलविण्यात आल्या. पाषाणाच्या या अवजड मूर्ती उचलताना कर्मचाऱ्यांना अक्षरशः घाम गाळावा लागत होता. सायंकाळी सहाला मंदिराचा मुख्य गाभारा पाडण्यात आला. रात्री उशिरापर्यंत मोहीम सुरू होती. खबरदारी म्हणून परिसरातील वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता.

अधिकारी राहिले ठाम

मंदिर हटवू नये यासाठी बालाजी सोशल फाउंडेशनेचे कैलास मुदलीयार याने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, ती फेटाळण्यात आली. मुदलीयार याने सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली. तिचा निकाल शुक्रवारी लागणे अपेक्षित होते. हा निकाल येईपर्यंत मंदिर पाडू नये, अशी मागणी अॅड. अंकिता मुदलीयार यांनी उपायुक्त बहिरम यांच्याकडे केली. परंतु, हायकोर्टाचा सक्त आदेश असल्याचे सांगत बहिरम यांनी ही मागणी फेटाळली. मोहिमेला विरोध करू पाहणारे विश्वस्त आणि शिवसेनेचे पदाधिकारी गिरीश मुदलीयार, कार्यकर्ते, पुजारी आदींना उपनगर पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

भरपाई कोणाला?

मंदिर हटविण्याआधी महापालिकेने मंदिर व्यवस्थापनाला नोटीस दिली होती. मात्र, अतिक्रमण न हटविल्याने मोठी मोहीम राबवावी लागली. त्यासाठी दोनशे कर्मचारी, वीस वाहने आदींचा उपयोग करावा लागला. मंदिर पाडण्याचा खर्च वेगळा आला. हा खर्च नियमाप्रमाणे अतिक्रमणधारकांकडून घेतला जाणार आहे, तर अतिक्रमण काढण्यास कोर्टाची स्थगिती असल्याचा दावा करत संपूर्ण मंदिर नव्याने उभारणीचा खर्च महापालिकेकडून घेणार असल्याचे विश्वस्तांनी सांगितले.



नेते राहिले होर्डिंगवरच!

बालाजी सोशल फाउंडेशनचा कैलास मुदलीयार याने लाखो रुपये खर्च करून २०१३ मध्ये साली तिरुपती बालाजीप्रमाणेच या मंदिराची उभारणी केली होती. महापालिकेच्या मोठ्या भूखंडावर हे मंदिर उभारून निम्मा रस्ताही गिळंकृत केला होता. काही आजी-माजी नगरसेवकांपासून मंत्र्यांपर्यंत सर्वांचा वरदहस्त असल्याने मंदिराचे अतिक्रमण हटविणे महापालिकेला अशक्य झाले होते. परंतु, हायकोर्टाचे कठोर आदेश असल्याने सर्व दबावगट कुचकामी ठरले. मंदिराला आमदार, खासदार, मंत्री, धार्मिक संघटनांचे अध्यक्ष, साधू-संत व मान्यवरांनी भेट दिली होती. त्याचे फोटो असलेले पोस्टर शेजारीच होते. यापैकी कोणीही हे मंदिर वाचवू शकले नाहीत, अशी चर्चा परिसरात होती.

---

कैलास मुदलीयारविरुद्ध पंचवटीत गुन्हा दाखल

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

नाशिकरोडमध्ये अनधिकृत बांधकाम केलेल्या मंदिरासंदर्भात वकिलाजवळ असलेल्या कागदपत्रांची मागणी करणे, आपल्या विरोधात न्यायालयात बाजू मांडू नये म्हणून जिवे मारण्याची धमकी देणे, वारंवार फोन करून खंडणीची मागणी करून त्रास देणे आदी कारणांवरून कैलास सुरेश मुदलीयार याच्याविरोधात पंचवटी पोलिस ठाण्यात अॅड. शिरीष विठ्ठल पारख यांनी तक्रार दाखल केली आहे. त्यानुसार पंचवटी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मुदलीयार याने अॅड. पारख यांना दि. ७ ते १७ नोव्हेंबर या दहा दिवसांच्या कालावधीत वारंवार फोन करून धमकी दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. मुदलीयार याने नाशिकरोड येथे बांधलेल्या अनधिकृत मंदिराविरोधातील कागदपत्रे अॅड. पारख यांच्याकडून तो मागत होता. न्यायालयात या मंदिराच्या बांधकामाविषयी विरोधात भूमिका मांडू नये म्हणून दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत होता. पंचवटी पोलिस ठाण्यात गुरुवारी (दि. १७) रोजी रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला. सहाय्यक निरीक्षक महेश कुलकर्णी तपास करीत आहेत.

---

माझे राजकीय आणि सामाजिक अस्तित्व उद््ध्वस्त करण्यासाठीच माझ्याविरुद्ध हा कावा करण्यात आला आहे. अॅड. गिरीश पारख यांना ज्या मोबाइलवरून फोन आले ते माझे नाहीत. पारख यांनी ज्या बालाजी मंदिराशी संबंधित दस्तावेजांचा उल्लेख माझ्याविरोधातील तक्रारीत केला, ते कोर्टाने आम्हाला यापूर्वीच दिले आहेत. त्यामुळे अशा दस्तावेजांसाठी धमकावण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही.

-कैलास मुदलीयार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आज बहुजन महामोर्चा

$
0
0

म. टा प्रतिनिधी, नाशिक

हजारो वर्षांपासून सामाजिक, शारीरिक आणि मानसिक अत्याचार होत असल्याच्या निषेधार्थ शनिवारी नाशिकमध्ये बहुजन महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चाला शनिवारी, १९ नोव्हेंबर रोजी सकाळी गोल्फ क्लब मैदानापासून सुरुवात होणार असून, हजारो लोक मोर्चात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त मोर्चामार्गावर असणार आहे.

माणूस हीच जात, माणुसकी हाच धर्म या क्रांतिकारी विचाराचे समर्थन करणे काळाची गरज असून, या विचाराकडे लक्ष वेधण्यासाठी हा महामोर्चा काढण्यात येणार आहे.
दलितांवरील अत्याचाराची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, दलितांच्या संरक्षणार्थ अॅट्रॉसिटी कायदा अधिक कडक करावा यासह विविध मागण्यांसाठी हा मोर्चा असल्याचे संयोजकांनी सांगितले. मोर्चात बौद्ध, एससी, एसटी, व्हीजेएनटी, ओबीसी, अल्पसंख्याक, ख्रिस्ती, मुस्लिम आणि अन्य समाजबांधव सहभागी होणार आहे. नाशिक जिल्ह्यासह धुळे, मुंबई, अहमदनगर येथील बांधवही मोर्चात सहभागी होणार असून, पाच लाखांहून अधिक नागरिक सहभागी होतील, असा अंदाज आयोजकांनी वर्तविला आहे.

मोर्चाच्या मार्गात होऊ शकतो बदल

मोर्चात सहभागी होण्यासाठी नागरिकांनी सकाळी अकरापर्यंत गोल्फ क्लब मैदानावर जमावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. दुपारी साडेबारापर्यंत मोर्चा मार्गस्थ होणार आहे. त्यामध्ये १० लाखांहून अधिक लोक सहभागी होतील, असा पोलिसांचा अंदाज आहे. गर्दी अधिक झाली तर थेट सारडा सर्कलमार्गे जाण्याऐवजी मुंबई नाका, द्वारकामार्गे मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणण्याची तयारी आयोजकांनी ठेवली आहे.

असा आहे मोर्चाचा मार्ग

गोल्फ क्लब मैदानाचे मागील प्रवेशद्वार, सारडा सर्कल, गडकरी चौक, सारडा सर्कल, गंजमाळ सिग्नल, शालिमार चौक, रेडक्रॉस सिग्नल, मेहेर सिग्नल, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोल्फ क्लब मैदान

मोर्चातील क्रम

मोर्चामध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचा चित्ररथ असणार आहे. त्यामागे भिक्खू संघ, महिला, युवती आणि पुरुष असा क्रम असेल. टी-शर्ट व ओळखपत्रासह स्वयंसेवक सहभागी होणार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात येणार आहे.

शहरावर निळाईची झालर

मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी शहरात जोरदार तयारी करण्यात आली आहे. संपूर्ण शहरात ठिकठिकाणी निळे झेंडे लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे सबंध शहरावर निळाईची झालर पसरली होती. मोर्चाच्या नियोजनासाठी पाचशे स्वयंसेवक नियुक्त केले असून, विविध सामाजिक संघटनांनी पिण्याचे पाणी, खाद्यपदार्थ व अल्पोपाहाराची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी घेतली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बनावट संस्थांवर कारवाई करणार कोण?

$
0
0

fanindra.mandlik@timesgroup.com
Tweet @FanindraMT
बनावट क्रीडा संस्थांवर कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाला नसल्याने या संस्थावर कारवाई करता येत नाही. या संस्था धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली येत असल्याने त्यांच्याकडूनही कारवाई केली जात नाही. दोन्हीकडून कारवाई होत नसल्याने अशा संस्थांचे फावते. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अशा संस्थांवर कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाला द्यावेत, अशी मागणी क्रीडा संस्थांनी केली आहे.
एखाद्या संस्थेने धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाकडे नोंदणी केल्यानंतर त्या संस्थेतर्फे विविध उपक्रम राबविले जातात. यात खेळाच्या स्पर्धांचा देखील समावेश असतो. मात्र, काही क्रीडा संस्था ‘बहुउद्देशीय संस्था’ नावाने नोंदणी करतात व त्या माध्यमातून खेळांचे सामने भरवतात. हे सामने आयोजल्यानंतर त्याची परवानगी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाकडून घेणे अनिवार्य असते. परंतु, ती घेतली जात नाही. किंबहुना त्या खेळाच्या मान्यताप्राप्त संस्थेलादेखील त्याची माहिती नसते.
कोणाचेच नियंत्रण नाही
प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची कुठे नोंदणी होत नसल्याने त्यावर कोणाचे नियंत्रण नाही. पालकही आपल्या पाल्याला प्रवेश घेताना ही संस्था चांगली आहे की बोगस याची शहान‌िशा करत नाहीत. त्यामुळे बोगस संस्थांचे फावते. अशा संस्थांवर नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. तरच चाप बसेल. याबाबत जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता या संस्था धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंदणी करतात. त्यांचा क्रीडा खात्याशी काहीही संबंध नसतो, असे सांगण्यात आले. राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय अशी लेबले लावून पालकांना गंडवण्याचा प्रकार होतो.

तक्रार आल्यास दखल घेऊ
शहरातील बनावट क्रीडा संस्थांसंदर्भात धर्मदाय आयुक्तांकडे विचारणा केली असता अशा संस्थांबाबत कोणाची तक्रार असल्यास ती आमच्याकडे लेखी स्वरुपात द्यावी. संस्थेने आर्थिक गैरव्यवहार केले असतील, तर त्याचा ऑड‌िट रिपोर्ट मागवून कारवाई करू, असे उत्तर देण्यात आले.

खेळाचे सामने भरवण्याचा अधिकार प्रत्येक संस्थेला आहे. ही संस्था गैरव्यवहार करीत असेल तर धर्मदाय आयुक्तांकडे तक्रार करणे गरजेचे आहे. अशा कुठल्याही संस्थेवर कारवाई करण्याचा जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाला अधिकार नाही.
-संजय सबनीस, जिल्हा क्रीडा अधिकारी, नाशिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रोजंदारी कामगारांची रोजगाराअभावी उपासमार

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

पाचशे व हजारांच्या नोटा चलनातून बाद झाल्याने त्याचा परिणाम बांधकाम व्यावसायिकांवरदेखील झाला आहे. रोजच नाक्यांवर कामासाठी उभ्या राहणाऱ्या रोजंदारी कामगारांवर रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे आदिवासी भागातून येणारे असंख्य नाका कामगार अचानकपणे गायब झाले असल्याने ते गेले कुठे, असाही सवाल उपस्थित होता. पुरेशा सुट्या नोटा बाजारात उपलब्ध झाल्यावरच कामे सुरू होणार असल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.

जुन्या पाचशे व हजार रुपयाच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या निर्णयाने अनेकांची झोपच उडाली आहे. परंतु, हातावर पोट असणाऱ्या रोजंदारी कामगारांवर मात्र रोज मिळणारे काम उपलब्ध होत नसल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे. शहरात अनेक ठिकाणी मोठ्या बांधकामांना लागणारे मजूर हजारोंच्या संख्येने नाशिकमध्ये दाखल होत होते. परंतु, सध्या बांधकाम व्यावसायिक व बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्सकडे चलनात लागणारे सुटे पैसे व नवीन नोटाच उपलब्ध होत नसल्याने काम बंद ठेवण्याचाच निर्णय घेण्यात आला असल्याचे संबंधित व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. बाजारात मुबलक नवीन चलन आल्यावरच कामे पुरेशा गतीने सुरू होणार असल्याने रोजंदारी कामगारांसह इतरांचेही व्यवसाय सुरळीत होणार असल्याचे मत बांधकाम व्यावसायिकांनी व्यक्त केले आहे.

---

काम मिळविण्यासाठी नाक्यांवर येऊन उभे राहावे लागते. परंतु, काही दिवसांपासून रोज मिळणारे कामच उपलब्ध होत नसल्याने रिकाम्या हाताने घरी परतावे लागत आहे. पडेल ते काम करण्याची तयारी असतानाही काही दिवसांपासून उपासमारीची वेळ आली आहे.

-शंकर गायकवाड, नाका कामगार

---

बाजारात चलन उपलब्ध होत नसल्याने सुरू असलेली बांधकामे बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना रोख पगार देण्यासाठी सुटे पैसेच नसल्याने अनेकांची अडचण झाली आहे. शासनाने तातडीने सुटे पैस व नवीन चलन उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.

-रुपेश कुमावत, व्यावसायिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live


Latest Images