Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

डेंग्यू रक्त तपासणी निदान आता तत्काळ

$
0
0

महापालिका रुग्णालयात डेंग्यू डे वन टेस्ट किट उपलब्ध

म. टा. प्रतिनिधी, जुने नाशिक

डेंग्यूची लागण झाली आहे किंवा नाही याचे तत्काळ निदान होण्यासाठी आता बाजारात स्वस्त असलेले डेंग्यू डे वन टेस्ट किट आले आहे. सुमारे अडीचशे किट महापालिकेने खरेदी केले असून या किटद्वारे रक्ततपासणी करण्यास जुने नाशिक येथील महापालिकेच्या डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयात नगरसेविका रंजना पवार व वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. राजेंद्र भंडारी यांच्या हस्ते झाले.

डेंग्यू निदान संदर्भातील रक्त चाचण्या या खार्चिक आह. या चाचण्या करणे आर्थिक कारणामुळे नेहमीच शक्य होत नाही. डेंग्यूचे तत्काल निदान न झाल्यामुळे अनेकांवर विलंबाने उपचार सुरू होतो. यात काही जणांना जीवही गमवावा लागतो. असा परीस्थित तत्काळ निदान करून देणारे डेंग्यू डे वन टेस्ट किट सर्वसामान्य रुग्णांसाठी वरदानच ठरू शकणार आहेत. या किटमुळे डेंग्यू निदानासाठी आवश्यक असलेल्या एनएसआय व अँटीजेन बॉडी डिटेक्शन या दोन चाचण्यांचा अहवाल अवघे पाच मिनिटात होऊ शकतात.

डेंग्यूचे रक्त तपासणी चाचण्यासाठी रक्ताचे नमुने या पुणे येथील प्रयोगशाळेत पाठविले जातात. तेथून चाचण्यांचा अहवाल प्राप्त व्हायला विलंब होतो. या दीर्घ प्रक्रियेमुळे बराचसा वेळ वाया जातो. परिणामी डेंग्यूच्या रुग्णावर विलंबाने उपचार सुरू होतात. असा विलंब प्रसंगी रुग्णांच्या जीवावर बेतल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. अशा परिस्थितीत डेंग्यूचे तत्काळ निदान करण्यासाठी या किटची मदत होऊ शकणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ब्रह्मगिरीच्या विकासाचा विसर

$
0
0

सुविधांचा अभाव; सरकारची उदासीनता कायम

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

सिंहस्थ कुंभपर्वकाल अवघ्या दोन अडीच महिन्यावर आलेला असताना देखील भाविकांच्या दृष्टिने निकडीच्या कामांबाबत राज्य सरकार उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. सिंहस्थात लाखोंच्या संख्येने भाविक ब्रह्मगिरी पर्वतावर दर्शनासाठी जातील. त्यांच्यासाठी निवारा शेड, पिण्याचे पाणी तसेच सुरक्षेसाठी रेलिंग, संपूर्ण मार्गावर विश्रांतीसाठी बसण्यास जागोजागी सुविधा, स्वच्छतागृह तसेच रात्री प्रकाशासाठी पथदीप आदी सुविधा होणे गरजेची बाब आहे. मात्र, सिंहस्थ नियोजनात निकडीच्या सुविधांची निर्मिती करण्यास सरकार उदासीन दिसून येत आहे.

गोदावरी नदीत स्नान करण्यासाठी कोट्यवधी भाविक येथे येतील म्हणून नियोजन सुरू आहे. भाविकांच्या भावना लक्षात घेता गोदावरीच्या उगमस्थानी ब्रह्मगिरीवर दर्शनार्थ जाण्यासाठी भाविक उत्सुक असतात. यापूर्वीच्या सिंहस्थ कालावधीत हे लक्षात आलेले आहे. येथे आलेल्या भाविकांपैकी ब्रह्मगिरी व गंगाद्वार येथे दर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांची संख्यात्मक टक्केवारी अधिक असते. त्र्यंबकेश्वरचा सिंहस्थ पर्वकाल पावसाळ्यात असतो. यामुळे मूळ गोदावरी उगमस्थानी म्हणजेच ब्रह्मगिरी पर्वतावर भाविकांसाठी निवाराशेड होणे अत्यंत गरजचे आहे.

उन्हाळयात तीव्र पाणीटंचाई भासते. तसेच, तीव्र उतार असलेल्या धोकादायक ठिकाणी रेलिंग बसविणे गरजेचे आहे. ब्रह्मगिरी पर्वत आणि परिसर वनखात्याच्या अख्यात्यारीत येतो. यामुळे नगरपालिका व वन विभागाच्या व्यतिरिक्त इतर विभागांच्या सिंहस्थ आराखड्यातील सुविधांचा लाभ येथे मिळत नाही. वनविभागाचे नियम आणि निधीची उपलब्धता यांचा ताळमेळ बसवून येथे कायमस्वरूपी सुविधा निर्माण करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणे क्रमप्राप्त ठरते.

येथील मूळ गोदावरी पूजक तथा विश्वहिंदू परिषदेचे जिल्हा उपाध्यक्ष गोविंदराव मुळे यांनी सातत्याने पाठपुरावा करीत सुमारे चार कोटींची कामे मंजूर करण्यासाठी अथक मेहनत घेतली. यामध्ये पायऱ्यांची दुरुस्ती तसेच नव्याने बांधणी, रेलिंगची कामे आदींचा समावेश होता. अर्थात ही कामे आता पूर्णत्वास येत आहेत. सुमारे नव्वद टक्के काम झाले आहे. तथापि, अनेक वर्षांपासून मागणी असलेले निवारा शेड तसेच तलावातील गाळ काढणे आणि धोकादायक ठिकाणी रेलिंगची कामे व आणखी काही अत्यावश्यक कामांचे नव्याने प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. दिनांक १ जानेवारी २०१५ रोजी पालकमंत्री गिरीष महाजन येथे आले असता गोविंदराव मुळे यांनी त्यांना पत्र दिले. त्यानंतर सातत्याने पाठपुरावा केल्याने त्यास काही अंशी यश आले. वनखात्याने प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यास पालकमंत्री गिरीष महाजन यांनी तसे पत्र देखील दिले. त्यानंतर जिल्हाप्रशासनाच्या माध्यामातून या प्रस्तावांचा प्रवास सुरू झाला आहे. तथापि, अद्याप सुकाणू समितीने यास मंजुरी दिलेली नाही.

विकासकामांसाठी अवघ्या ५० दिवसांचा कालावधी उरला आहे. दिनांक २५ मे रोजी रोहिणी नक्षत्र लागताच पावसाला सुरुवात होईल. ब्रह्मगिरी पर्वतावर मे महिन्याच्या शेवटपासून बांधकाम करणे, तलावांचा गाळ काढणे, दुरुस्ती ही कामे अशक्य आहेत. सारासार विचार करता या आठवडाभरात मंजुरी मिळाल्यास तांत्रिक पूर्तता करीत कामांना सुरुवात होण्यास काही दिवस जातील. याची दखल घेण्याची गरज आहे.

ही कामे सुरू

सिंहस्थ कामात ब्रह्मगिरीवर दीड किलोमीटरपर्यंत पायऱ्यांचे बांधकाम करण्यात आले आहे. तसेच झाडांना ओटेही बांधण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी रेलिंगही दुरुस्त करण्यात आले आहेत.

ब्रह्मगिरीवर ही कामे होणे गरजेचे

- निवारा शेड तसेच तलावातील गाळ काढणे. - धोकादायक ठिकाणी रेलिंगची कामे करणे. - संपूर्ण मार्गावर विश्रांतीसाठी बसण्यास जागोजागी सुविधा. - स्वच्छतागृह तसेच रात्री प्रकाशासाठी पथदीप.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गोवंश हत्या रोखण्यासाठी उचलले अभिनव पाऊल

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

गोवंश हत्या बंदी कायद्याअंतर्गत गेल्या आठवड्यात मालेगाव येथे राज्यातील पहिला गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, अशी प्रकरणे यापुढील काळात समोर आल्यास कोणाच्या आणि कुठल्या जनावराला मारले गेले हेही उघड होईल. त्याची खबरदारी म्हणून माहिती किंवा संदर्भासाठी मालेगाव शहर व परिसरातील गायी म्हशींसह सर्व जनावरांचे फोटो सादर करण्याची सूचना मालेगाव पोलिसांनी केली आहे.

जनावरांचे फोटो जमा करण्याचा कुठलाही शासकीय आदेश नाही. मात्र, मालेगाव पोलिसांनी स्वतःहून खबरदारी म्हणून हे पाऊल उचलल्याचे पोलिस उपाधीक्षक महेश सवाई यांनी सांगितले. दरम्यान, जनावरांचे फोटो देण्याच्या सूचनेमुळे स्थानिक जनावरांच्या मालकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. मालेगावात नक्की किती जनावरे आहेत आणि ती कोणती आहेत याची माहिती या प्रक्रियेतून पोलिसांच्या हाती येणार आहे. गुन्हा घडल्यास त्याचा तपास करण्यात पोलिसांना मदत होईल, असे सांगण्यात येत आहे.

गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू झाल्यापासून सामाजिक वातावरण बिघडवण्यासाठी एखाद्या समाजकंटकाने मुद्दाम चुकीची माहिती दिल्यास जनावरांच्या माहितीच्या आधारे त्याला आळा घालता येईल. गैरप्रकारचा आरोप झाल्यास जनावरणाच्या फोटोमुळे तपासात मदत होईल. त्यामुळे पोलिसांबरोबर मनपातही आपल्या जनावरांची माहिती मालकांनी द्यावी, असे सवाई यांनी म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कसारा घाटात ऑईलचा टँकर उलटला

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इगतपुरी

मुंबई-आग्रा महामार्गावरील जुन्या कसारा घाटात मंगळवारी रात्री आईलने भरलेला टँकर उलटी झाल्याने मुंबईहून नाशिकला येणारी वाहतूक काही काळस ठप्प झाली होती. सुदैवान या अपघातात जीवितहानी झाली नाही.

मंगळवारी रात्री अकरा वाजेच्यादरम्यान ऑईलने भरलेला टँकर (एमएच ०४, इ वाय २३३३) मुंबईहून नाशिककडे येत होता. जुना कसारा घाट चढत असताना एस पॉईंट जवळ वाहनचालकाचा ताबा सुटल्याने इंजिन ऑईलने भरलेला टँकर रस्त्यावर उलटून आडवा झाला. यामुळे काही काळ नाशिककडे जाणारी वाहतूक ठप्प झाली होती. गॅमन इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन तातडीने मदत कार्य करीत टँकर बाजूला केला. रात्रभर एकेरी वाहतूक सुरू होती. मात्र, सकाळी टँकरला इधन गळती लागल्यामुळे नाशिककडे जाणाऱ्या गाड्या या इंजिन ऑईलवरून स्लीप होत असल्याने आणखी काही काळ वाहतूक ठप्प झाली होती. अखेर ऑईलवर माती टाकून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीज दरवाढ अन्यायकारक

$
0
0

वीज नियामक आयोगापुढे नागरिकांची तक्रार

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महागाईमुळे सामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडले असताना वीज महावितरण कंपनी करीत असलेली दरवाढ अन्यायकारक आहे. अशा वातावरणात माणसांनी जगावे कसे? असा सवाल करीत कोट्यवधी रुपयाच्या दरवाढीला नागरीकांनी विरोध केला.

महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे विद्युत वितरण कंपनी करीत असलेल्या भाववाढीच्या विरोधात आपल्या प्रखर भावना व्यक्त केल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगातर्फे बुधवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत शेकडो नागरिक आणि संघटनांनी सहभाग घेतला. आयोगाच्या वतीने वीज नियामक आयोगाच्या अध्यक्षा चंद्रा अय्यंगार, सदस्य दीपक लाड, अजिज खान, अश्विनकुमार उपस्थित होते. महावितरणतर्फे वीज दरवाढीबाबत प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. यावेळी महावितरणच्या वतीने संचालक संचलन अभिजीत देशपांडे यांनी आयोगाकडे आपल्या विभागाची बाजू मांडली. या बाजूत त्यांनी आयोगासमोर निर्मिती खर्च आणि मिळणारा महसूल यातील तफावत व ताळेबंद सादर करण्यात आला. यात त्यांनी महावितरण करीत असेलेली दरवाढ कशी योग्य आहे हे आयोगाला समजावून सांगितले. तसेच महावितरणला ९ हजार ६४९ कोटी रुपये देणे आहे. त्यामुळे दरवाढ करावी लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकाने सिंहस्थासाठी ३१ मे अशी डेडलाईन दिलेली असताना महावितरण ३० एप्रिलपर्यंत सर्व कामे पूर्ण करेल असे आश्वासन दिले. तसेच वेळोवेळी येणाऱ्या कामाबाबत महावितरण जागरुक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सध्याच्या काळात कामकाज करणे कठीण जात असून निधी अभावी भारनियमन करावे लागत असल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे. तर ग्राहकांच्या वतीने अॅड. सिध्दार्थ सोनी, शाम पाटील, सतीश शहा, अन्सारी अब्दुल मलिक मोहम्मद यासिन, मोहम्मद फारुक मोहम्मद सुलेमान, नीलेश रोहनकर इत्यादी ग्राहकांनी व ग्राहक संघटनांनी आपली बाजू मांडली. यात सतीश शहा यांनी अभ्यासपूर्ण विवेचन केले. यांनी घरगुती ग्राहक आणि कमर्शियल ग्राहक यांच्यात घरगुती ग्राहकांचे भाव कसे जास्त आहेत? हे आयोगाला पटवून दिले. कारखानदारांच्या दबावापुढे सरकार झुकत असून घरगुती ग्राहकांना पैसे कसे जास्त मोजावे लागतात ते दाखसून दिले.

आयोगाच्या कामाचा दर्जा घालावला

यावेळी सिध्दार्थ शहा यांनी थेट आयोगावरच हल्ला केला. ते म्हणाले, की आयोगाच्या कामाचा दर्जा खालावला आहे. सध्या कामाची पातळी इतकी निकृष्ट आहे की त्यापेक्षा खाली जाणे आता शक्य नाही. गेल्या तीन वर्षात महावितरणने सातत्याने वीज दरवाढ करून नागरिकांना मेटाकुटीला आणले आहे. महावितरण ज्या बाबींवर खर्च करणार आहे त्याचे त्यांच्याकडे रेकॉर्ड नाही दरवाढ का करायची याबाबत ते ठोस सांगू शकत नाही. त्यामुळे ते करीत असलेली दरवाढ अत्यंत अन्यायकारक आहे. १५ हजार रुपये कमवणाऱ्या व्यक्तीला आपल्या उत्पन्नातील १० टक्के रक्कम वीजेचे बील भरण्यासाठी द्यावी लागते ही बाब लज्जास्पद आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गॅस अनुदानासाठी जुलैपर्यंत मुदत

$
0
0

नाशिक : गॅस ग्राहकांचे सिलिंडरवरील शासकीय अनुदान थेट बॅँक खात्यात जमा व्हावे यासाठी बँक खाते तसेच आधार कार्डची मा‌हिती तेल कंपन्यांकडे जमा करणे आवश्यक होते. मात्र, अजूनही दोन लाख ग्राहकांनी ही माहिती सादर न केल्याने त्यांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे. ही माहिती सादर करण्यासाठी जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून ग्राहक ज्या महिन्यात माहिती देतील त्या महिन्यापासून त्यांना अनुदानाचा लाभ मिळू शकणार आहे.

सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा लाभ हवा असल्यास आधार कार्ड तसेच बँक खात्याची माहिती ३१ मार्चपर्यंत तेल कंपन्यांकडे जमा करावी, असे आवाहन पुरवठा विभागाकडून करण्यात आले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत जिल्ह्यातील साडेदहा लाख गॅस ग्राहकांपैकी साडेआठ लाख ग्राहकांनीच ही माहिती दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशकात पदव्युत्तर वैद्यकीय संस्था

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

चंदीगढच्या धर्तीवर नाशिकमध्ये पदव्युत्तर वैद्यकीय संस्था सुरू करण्याचा सरकारचा विचार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानपरिषदेत दिली आहे. यासंदर्भात मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया तसेच केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांशीही चर्चा करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, ही संस्था पुढील शैक्षणिक वर्षात सुरू होण्याची शक्यता आहे.

नाशिकमध्ये पदव्युत्तर वैद्यकीय संस्था स्थापण्याच्या दृष्टीने सरकार काही निर्णय घेत आहे का, असा प्रश्न आमदार जयंत जाधव यांनी विचारला. त्यावर उत्तर देताना तावडे म्हणाले, की नाशिक मधील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आणि नाशिक महापालिका संचलित रुग्णालये यांच्या संयुक्त विद्यमाने नाशिकमध्ये पदव्युत्तर वैद्यकीय संस्था सुरू करण्याचे विचाराधीन आहे. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया पोस्ट ग्रॅज्युएशन २००० मधील तरतुदीनुसार वैद्यकीय कॉलेजशिवाय पदव्युत्तर संस्था सुरू करण्यासाठी एक्सझमप्शन सर्टिफिकेट मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विद्यापीठाने अर्ज केलेला असून त्याबाबत आवश्यक तो पाठपुरावा सुरू असल्याचे तावडे यांनी सांगितले आहे.

याप्रकरणी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. अरुण जामकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, सिव्हिल हॉस्पिटल आणि सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल यांच्याशी संलग्न पदव्युत्तर वैद्यकीय संस्था सुरू करण्याबाबत मेडिकल कौन्सिलशी पाठपुरावा केला जात आहे, असे सांगितले. यंदा त्यास मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. ही मान्यता मिळाली तर पुढील शैक्षणिक वर्षापासून विविध प्रकारचे आठ पदव्युत्तर अभ्यासक्रम उपलब्ध करुन दिले जातील, असेही डॉ. जामकर यांनी सांगितले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विक्रीकराची ९५ टक्के वसुली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक विभागाच्या विक्रीकर विभागाने ३ हजार ३१५ कोटी रुपये वसूल करीत आघाडी घेतली आहे. यंदा विभागाने ९५ टक्के वसुली केली असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा ५ टक्के अधिक कर वसूल करण्यात आला आहे, अशी माहिती सहआयुक्त सुमेरकुमार काले यांनी दिली आहे.

राज्य सरकारच्या महसुलात महत्त्वाचा वाटा असणाऱ्या विक्रीकर विभागाने महसूल उद्दिष्टाच्या ९५ टक्के करवसुली केली आहे. ही करवसुली मागील वर्षाच्या तुलनेत ५ टक्क्याने अधिक आहे. नाशिक विभागात नाशिक व अहमदनगर हे दोन जिल्हे येतात. या विभागाने गेल्या वर्षी ३ हजार १५८ कोटी रुपये करवसुली केली होती. यावर्षी विभागाने ३ हजार ३१५ कोटी रुपये इतका विक्रीकर वसूल केला आहे. दहा लाखांपेक्षा अधिक वार्षिक करदेयता असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मासिक, तसेच रुपये १ लाख ते १० लाख करदेयता असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना त्रैमासिक व इतर व्यापाऱ्यांना सहामाही विवरणपत्रके दाखला करणे बंधनकारक आहे.

नाशिक विभागाने शून्य कसूरदार संकल्पना राबवून मासिक विवरणपत्रके दाखल करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची १०० टक्के विवरणपत्रके प्राप्त केली आहेत. त्रैमासिक विवरणपत्रके दाखल करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे कसूरदाराचे प्रमाणही अर्ध्या टक्क्याहून खाली आणण्यात विभागाला यश आल्याचे काले यांनी सांगितले आहे. सहामाही विवरणपत्रके दाखल करणाऱ्या व्यापाऱ्यांमध्ये विवरणपत्रके दाखल न करणाऱ्या व्यापाऱ्याचे प्रमाण १ टक्क्याहून खाली आणण्यात विभागाला यश आले आहे.

सर्व व्यापाऱ्यांकडून १०० टक्के करासहीत विवरणपत्रके दाखल करुन घेण्यासाठी एप्रिल महिन्यामध्ये विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. व्हॅट करप्रणालीमध्ये खरेदी-विक्रीच्या वितरणप्रणालीत शेवटच्या व्यवहारापर्यंतची (ग्राहकास विक्री होईपर्यंत) साखळी अबाधित राहणे आवश्यक आहे, म्हणून सर्वच व्यापाऱ्यांनी खरेदी-विक्रीच्या तपशिलासह विवरणपत्रके दाखल करणे आवश्यक असल्याचे काले यांनी सांगितले आहे. दरम्यान, विभागास अचूक ई विवरणपत्रके ही खरेदी-विक्रीच्या तपशिलासह प्राप्त झाल्यास, लेखा परिक्षण अथवा निर्धारणेसाठी कमीत कमी व्यापाऱ्यांची विभागाकडून तपासणी करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


एचएएलमध्ये आता ‘एमडी’ऐवजी ‘सीईओ’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

हिन्दुस्थान एअरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या (एचएएल) बोर्डाची फेररचना करण्यात आली असून मॅनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) या पदाऐवजी आता चिफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर (सीईओ) हे पद निर्माण करण्यात आले आहे. त्यामुळे ओझर एचएएलमध्ये जनरल मॅनेजर या पदावर कार्यरत असलेले दलजितसिंग यांची 'सीईओ'पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

एचएएलच्या बोर्डाची फेररचना करण्याचा निर्णय चेअरमन टी सुवर्ण राजू यांनी घेतला आहे. त्यानुसार 'एमडी'ऐवजी 'सीईओ' हे पद निर्माण करण्यात आले आहे. राजू यांचे पदही आता चेअरमन अँड मनेजिंग डायरेक्टर (सीएमडी) असे असणार आहे. बोर्डावर आता पाच पूर्ण वेळ संचालक असणार आहेत. त्यात 'सीएमडीं'चा समावेश राहणार आहे. तर, सरकार नियुक्त दोन संचालक आणि सात स्वतंत्र संचालक असणार आहेत.पूर्णवेळ संचालकांमध्ये व्ही. एम. चामोला (एचआर), डॉ. ए. के. मिश्रा (फायनान्स), एस. सुब्रमण्यम (ऑपरेशन्स) यांचा समावेश आहे. तर, आर अँड डी आणि इंजिनीअरिंग या दोन्ही विभागाचे संचालक लवकरच नियुक्त करण्यात येणार आहेत. सुब्रमण्यम हे यापूर्वी ओझर एचएएलचे 'एमडी' होते. एचएएलला प्रगती करता यावी आणि व्यवस्थापनाला बळकटी देता यावी यासाठी फेररचना करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज कंपनीत वेतनकरार अमान्य

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अंबड येथील क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज कंपनीमध्ये ग्रिव्हज कॉटन अन्ड अलाईड कंपनी एम्प्लॉईज युनियन व कंपनी व्यवस्थापनाने केलेला वेतन करार ९० टक्के कामगारांनी अमान्य केला आहे. हा करार कामगारांची पूर्णपणे फसवणूक करणारा असल्याचा आरोपही कामगारांनी केला आहे.

वेतनकरार पाच वर्ष कालावधीचा आहे. त्यामध्ये महागाई भत्ता नाही. सीटीसी स्वरुपात कामगारांना प्रत्यक्षात कमी वेतनवाढ मिळणार आहे. युनियनने कामगारांशी चर्चा न करताच हा करार केल्याचा दावा कामगारांनी केला आहे. २०१३ मध्ये ९० टक्के कामगारांनी युनियनचा राजीनामा दिला असून त्यामुळे असा करार करण्याचा अधिकार युनियनला नसल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. व्यवस्थापनाचा फायदा करण्याच्या हेतूनेच युनियनने कामगारांचे नुकसान करणारा करार केल्याचा कामगारांचा आरोप आहे. म्हणूनच हा करार मान्य नसल्याचे त्यांनी कंपनी व्यवस्थापन तसेच कामगार उपायुक्तांना लेखी स्वरुपात कळविले आहे. तरीही हा करार कामगारांवर लादण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर केला जात असून कामगारांनी कामबंद आंदोलनाचा इशारा ‌दिला आहे. कंपनी व्यवस्थापनाने नाशिक वर्कर्स युनियनचे नेते डॉ. डी. एल. कराड यांच्याशी वेतन कराराबाबत चर्चा करावी, अशी मागणी सोमनाथ जाधव, शरद सोनवणे, संजय भोळे, नारायण विसपुते, फिरोज पठाण आदींनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाळू वाहतूकदारांविरोधात मोहीम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

क्षमतेपेक्षा अधिक वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर प्रादेशिक परिवहन विभागानेही आता कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. दि. १ एप्रिलपासून ही मोहीम हाती घेण्यात आली असून, पहिल्याच दिवशी अशी वाहतूक करणारे सात ट्रक पकडण्यात आले.

'वाळूचे वळू' या वृत्तमालिकेद्वारे महाराष्ट्र टाइम्सने अवैध ‍वाळू वाहतुकीकडे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. या पार्श्वभूमीवर २५ मार्चपासून महसूल विभागाने अवैध वाळू वाहतुकीवर कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. त्यापाठोपाठ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जीवन बनसोड यांनी क्षमतेपेक्षा अधिक वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यातही विशेषत: वाळूची क्षमतेपेक्षा अधिक वाहतूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा, अशा स्पष्ट सूचना पथकाला देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार आरटीओच्या पथकाने नाशिकरोड आणि पंचवटी परिसरात कारवाई करून ट्रक क्र. एमएच ४१ जी ५२७८, एमएच ४१ जी ६०२१ आणि एमएच १५ बीजे ९६७९ ही वाहने ताब्यात घेतली. या तीनही वाहनांमधून क्षमतेपेक्षा अधिक वाळूची वाहतूक होत असल्याचे निदर्शनास आले.

सायंकाळी उशिरापर्यंत ही कारवाई सुरूच होती. दिवसभरात सात वाहने पकडण्यात आली आहेत. त्यामध्ये चार गाड्या वाळूची तर उर्वरीत तीन गाड्यांमधून फ्लाय अशची क्षमतेपेक्षा अधिक वाहतूक होत असल्याचे प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या पथकाला आढळून आले आहे.

गौण खनिजांची क्षमतेपेक्षा अधिक वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर आजपासून कठोर कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. पहिल्याच दिवशी तीन वाहने पकडली आहेत. दंडात्मक कारवाई बरोबरच चालकाचा वाहन चालविण्याचा ‍परवाना तसेच संबंधित वाहनाचा परवाना निलंबित करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. संबंधित वाहनांनी वाळू वाहतुकीची रॉयल्टी भरली होती का याचीही माहिती तहसीलदारांकडून मागविण्यात आली आहे.

- अविनाश राऊत, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चंदनाच्या झाडांवर चोरट्यांकडून कुऱ्हाड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

कॉलेजरोडवरील एचपीटी कॉलेजच्या आवारात चोरट्यांनी चंदनाच्या तब्बल पाच झाडांवर कुऱ्हाड चालवली आहे. परिसराची सुरक्षा कमकुवत असल्याचा फायदा घेत चोरट्यांनी चंदनाची मौल्यवान झाडे गायब केली आहेत.

गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या एचपीटी आर्टस अॅण्‍ड आरवायके सायन्स कॉलेजच्या आवारामध्ये मोठ्या प्रमाणात चंदनाची झाडे आहेत. खुल्या बाजारात चंदनाच्या झाडाला सोन्यासारखीच किंमत आहे. ही बाब लक्षात घेत दोन ते तीन दिवसांपूर्वीच काही चोरट्यांनी कॉलेजच्या आवारातील चंदनाच्या एका झाडावर कुऱ्हाड चालवली. त्यात यश आल्यानेच चोरट्यांनी मंगळवारी मध्यरात्री चंदनाच्या आणखी पाच झाडांची कत्तल केली आहे. केवळ फांद्या वगळता चंदडाने मोठे खोड लंपास करण्यात चोरट्यांना यश आले असून, हा प्रकार अतिशय गंभीर असला तरी या प्रकरणी कुणावरही गुन्हा दाखल झालेला नाही.

यासंदर्भात कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. व्ही. एन. सूर्यवंशी यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकलेला नाही. मात्र, कॉलेजच्या आवाराची सूरक्षा तकलादू असल्याने चोरट्यांनी असे धाडस केले असल्याचे बोलले जात आहे. याच आवारात चंदनासह इतरही मौल्यवान झाडे असल्याने त्याचे रक्षण करणे आवश्यक आहे, असे मत विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिंहस्थ कामे १५ एप्रिलपर्यंत पूर्ण करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असणारी सर्व कामे १५ एप्रिलपर्यंत पूर्ण झालीच पाहिजे, असे आदेश जिल्हाधिकारी दीपेन्द्रसिंह कुशवाह यांनी बुधवारी दिले. बऱ्याचशा विभागांची ८० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. ‍उर्वरीत २० टक्के कामे १५ दिवसांत पूर्ण करण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कसरत करावी लागणार आहे.

सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या दोनच महिन्यांवर येऊन ठेपला आहे. या धार्मिक सोहळ्यासाठी देशभरातून सुमारे एक कोटी भाविक येण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी सरकारने २३७८ कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मान्यता दिली आहे. वेळोवेळी निधीही उपलब्ध करून दिला आहे. गेल्या एक ते दीड वर्षांपासून सिंहस्थाची कामे सुरू असून ती ३१ मार्च २०१५ पर्यंत पूर्ण करावीत, असे आदेश प्रशासनाच्या सर्व विभागांना देण्यात आले होते. मात्र, अजूनही ही कामे पूर्ण होऊ शकलेली नाही.

जिल्हाधिकारी कुशवाह यांनी सिंहस्थाच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी बुधवारी बैठक बोलावली होती. विशेष म्हणजे प्रत्येक आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीसारखे या बैठकीचे स्वरुप न ठेवता प्रत्येक विभागाला स्वतंत्र वेळ देण्यात आली होती. प्रत्येक विभागाला कामाच्या प्रगतीबाबतचे सादरीकरण करण्यास सांगण्यात आले. उर्वरित कामे का खोळंबली आणि ती किती दिवसांत पूर्ण करणार अशी थेट विचारणा करून जास्तीत जास्त १५ दिवसांमध्ये ही कामे पूर्ण झालीच पाहिजे, असे आदेश देण्यात आले. गतवर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची कामे करावी लागल्याने सिंहस्थाच्या कामांना पुरेसा वेळ देता आला नाही, अशी कैफियत विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी मांडली. त्यांची ही कैफियत ग्राह्य धरूनच १५ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिल्याचे या बैठकीत सांगणयात आले. बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम, महावितरण, राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, पोलिस महापालिका, जलसंपदा व तत्सम विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राजभेटीसाठी कार्यकर्ते ताटकळले

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

तब्बल पाच तासांच्या प्रतीक्षेनंतर मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे बुधवारी सांयकाळी नाशिकमध्ये दाखल झाले. प्रवासात थकल्याने ठाकरेंनी नियोजित पाहणी दौरा रद्द करून आराम करणेच पसंत केले. गुरुवारी सकाळी राज ठाकरे आयुक्तांची भेट घेऊन महापालिकेच्या कामकाजाचा आढावा घेणार आहेत. त्यानंतर गोदापार्कसह विकासकामांची पाहणी करून पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत.

राज ठाकरे बुधवारी दुपारी एक वाजता नाशिकला पोहचून विकासकामांची पाहणी करणार होते. त्यामुळे महापौरांसह मनसेचे पदाधिकारी साडेबारालाच हॉटेल एक्स्प्रेस इनवर दाखल झाले होते. मात्र, ठाकरेंनी उशिरा येण्याची आपली परंपरा कायम ठेवत पदाधिकाऱ्यांना पाच तास ताटकळत ठेवले. सायंकाळी सव्वापाचला ठाकरेंचे आगमन झाले. महापौर अशोक मुर्तडक, शहराध्यक्ष राहुल ढिकले, जिल्हाध्यक्ष सुदाम कोंबडे, सभागृहनेते शशिकांत जाधव, महापालिकेतील नगरसेवक व पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचे स्वागत केले. प्रवासात थकल्याचे कारण देत ठाकरेंनी आराम करणे पसंत केले. गुरुवारी ठाकरे सकाळी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्यासोबत महापालिकेच्या विकासकामांचा आढावा घेणार आहेत. त्यानंतर गोदापार्कसह विविध विकासकामांची पाहणी करणार आहेत. पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर दुपारी औरंगाबादकडे रवाना होणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाच हजार व्यापाऱ्यांचा शोध

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक महापालिकेन स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वसुलीत विक्रमी कामगिरी केली असली तरी, विभागाला अद्यापही पाच हजार व्यापाऱ्यांचा अर्धवट पत्त्यामुळे शोध लागलेला नाही. त्यामुळे महापालिका या पाच हजार व्यापाऱ्यांच्या शोधासाठी पुन्हा विक्रीकर विभागाकडे धाव घेणार आहे.

दरम्यान, ३१ मार्च अखेर महापालिकेच्या तिजोरीत एलबीटीतून ६८० कोटी रक्कम जमा झाली आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात महापालिकेला एलबीटीने तारले. एलबीटीतून महापालिकेला जवळपास ६८० कोटी रुपये मिळाले आहेत. शहरातील १७ हजार ५९२ व्यापाऱ्यांकडून एलबीटीची वसुली करण्यात आली आहे. मात्र, विक्रीकर विभागाने महापालिकेला २३ हजार व्यापाऱ्यांची नावे दिली होती. त्यापैकी १७ हजार व्यापाऱ्यांपर्यतच पालिकेला पोहचता आले. उर्वरित पाच हजार व्यापाऱ्यांचे पत्ते अर्धवट असल्याने त्यांच्यापर्यंत एलबीटी विभागाला पोहचता आले नाही. दिलेल्या पत्त्यांवर व्यापारीच नसल्याचे समोर आले आहे. या पाच हजार व्यापाऱ्यांकडून एलबीटीची वसुली झाली असती, तर वसुलीचा आकडा साडेसातशे कोटींपर्यत गेला असता. त्यामुळे पालिकेन या पाच हजार व्यापाऱ्यांचा शोध पुन्हा सुरू केला आहे. यासाठी विक्रीकर विभागाकडे पुन्हा धाव घेतली असून त्यांच्याकडून या व्यापाऱ्यांचे पूर्ण पत्ते घेतले जाणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जेलरोडला अतिक्रमणांवर बुलडोझर

$
0
0

दोन महिन्याच्या विश्रांतीनंतर महापालिकेची मोहीम

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

तब्बल दोन महिन्यानंतर बुधवारी जेलरोडला पुन्हा एकदा अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविण्यात आली. नगरसेवकाच्या ओट्यासह बँक, हॉस्पिटल यांचे अतिक्रमण हटविण्यात आले. गुरुवारी (दि. २) शासकीय सुटी असल्यामुळे तीन एप्रिलपासून मोहीम सुरूच राहिल, अशी माहिती विभागीय अधिकारी किशोर चव्हाण यांनी दिली.

जेलरोडला जानेवारीत अतिक्रमण मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला होता. दुसऱ्या दिवशी राजकीय हस्तक्षेपामुळे इंगळेनगर येथे महापालिका पथकावर दगडफेक करून मारहाण करण्यात आली होती. त्यामुळे मोहीम स्थगित करण्यात आली. जेलरोडच्या पश्चिम भागातील दसकपूल ते बिटको चौकादरम्यानची अतिक्रमणे हटविण्यात आली.

कडेकोट बंदोबस्त

मोहिमेत दोन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, आठ उपनिरीक्षक, ८० पोलिस, महापालिकेचे पन्नास कर्मचारी, विभागीय अधिकारी किशोर चव्हाण, सुधाकर वसावे, अतिक्रमण उपायुक्त आर. एम. बहिरम अतिक्रमण सहाय्यक आयुक्त सोमनाथ वाडकर, नगररचना उपअभियंता पाटील, समीर रकटे तसेच पोलिस व महापालिकेची एकूण दहा वाहने सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सातपूरचा नवा सुभेदार कोण?

$
0
0

सभापतीपदासाठी सर्वच राजकीय पक्षांची जय्यत तयारी

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

नाशिक महापालिकेतील सहा विभागातील असलेल्या सभापतींची निवडणूक येत्या आठ दिवसांत होत आहे. यात सातपूरला नवा सभापतीची बाजी कोण मारणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून आहे. तर सभापतीपदासाठी सर्वच पक्षांची मोर्चे बांधणी सुरू आहे. गेल्या तीन वर्षांत माकप, शिवसेना व मनसेने सभापतीपद उपभोगले आहे. आता नवीन सभापती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे जाणार की मनसे किंवा काँग्रेसच्या खात्यात याबाबत सातपूर विभागात चर्चा रंगू लागल्या आहेत.

नाशिक महापालिकेत अनेक घडामोडी पंचवार्षिकमध्ये पहायला मिळत आहेत. यात मनसेने भाजपची साथ घेत महापालिकेत सत्ता स्थापन केली होती. परंतु, लोकसभा व विधानसभा यांच्या दणाणून मार खाल्यानंतर मनसेची भाजपाने साथ सोडली होती. यात मनसेने आपली सत्ता राखून ठेवण्यासाठी अपक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेसला बरोबर घेतले.

त्यातच नुकत्याच झालेल्या महापालिकेच्या आर्थिक तिजोरी सांभाळणाऱ्या स्थायी समिती सभापती निवडणूकीत मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व अपक्ष एकत्र येऊन राष्ट्रवादीला सभापतीपद दिले. त्याच प्रमाणे सहा प्रभाग समित्यांमध्ये देखील मनसे स्थायीसाठी मदत करणाऱ्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी व अपक्ष यांना सभापती पदाची माळ गळ्यात टाकणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सातपूरला मात्र राष्ट्रवादी, काँग्रेस, मनसे, शिवसेना व माकपा देखील सभापतीच्या निवडणूकीच्या तयारीत असल्याचे बोलले जात आहे. गेल्या वर्षींच्या सभापतींच्या कार्यकाळात एकही सभा विकासकामांची झाली नसल्याने सातपूरकर नाराज आहेत. आता नविन सभापती सातपूरच्या विकासात काय भर टाकणार हे येणारा काळ व नवीन होत असलेले सभापतीच ठरवतील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हुकूमचंद बागमार यांचे निधन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सहकार क्षेत्रात गेल्या चाळीस वर्षांपासून कार्यरत असणारे व दि नाशिक मर्चट को-ऑप बॅँकेचे सर्वेसर्वा म्हणून समजले जाणारे हुकूमचंद चुनीलाल बागमार (७७) यांचे बुधवारी दुपारी अल्पशा आजाराने निधन झाले. त्यांच्या पश्चात अजित व राजेंद्र ही दोन मुले, सुना, नातू, पणतू असा मोठा परिवार आहे. आज (गुरुवार) सकाळी ७.३० वाजता रविवार कारंजा येथील निवासस्थानापासून बागमार यांची अंत्ययात्रा निघणार आहे.

१७ जानेवारी १९३८ साली जन्म झालेले बागमार, मामा नावाने सर्वपरिचित होते. सहकार क्षेत्रात ४० वर्षे त्यांनी आपली हुकूमत गाजवली. १९७५ पासून २०१४ पर्यंत ते नामको बॅँकेवर कार्यरत होते. संचालक, चेअरमन अशी अनेक पदे त्यांनी भूषविली. बँकेच्या प्रगतीत त्यांचा मोलाचा वाटा होता. त्याचप्रमाणे अनेक संस्थावरही त्यांनी काम केले. नगरसेवक, धान्य किराणा घाऊक व्यापारी संघटना, श्री महावीर जैन धर्मार्थ दवाखाना, नामको चॅरिटेबल ट्र्स्ट, अॅपेक्स बॅँक मुंबई, नाशिक मार्केट कमिटी, जिल्हा बॅँक, प्रितिसुधाजी शिक्षण फंड, नाशिक सहकारी साखर कारखाना, तज्ञ संचालक आदि पदावर त्यांनी काम केले. निर्भीड व्यक्तीमत्व म्हणून ते ओळखले जात असत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवैध वाळू धंद्याभोवती फास

$
0
0

विभागीय आयुक्तांचे पाचही जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वाळूची अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी महसूल, पोलिस आणि आरटीओची संयुक्त पथके केवळ नाशिकमध्येच नाही तर विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये नेमण्यात यावे. तसेच, विनापरवाना वाहतुकीला प्रतिबंध करण्यासाठी वाळू ठिय्ये आणि आसपासच्या परिसरापासून कठोर कारवाईला सुरूवात करून त्याचा अहवाल सादर करा, असे आदेश विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी पाचही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

वाळूच्या खुलेआम होत असलेल्या चोरीमुळे सरकारचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत असल्याची बाब महाराष्ट्र टाइम्सने 'वाळूचे वळू' या मालिकेतून चव्हाट्यावर आणली. या वृत्तमालिकेमुळे वाळूमाफिया तसेच प्रशासनाचेही धाबे दणाणले. त्यानंतर वाळूमाफियांच्या मुसक्या आवळण्याची मोहीमच जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतली. वाळूची अवैध वाहतूक करणारे ट्रक पकडण्यात आले. गौण खनिजांची चोरटी वाहतूक तसेच महसूल कर्मचाऱ्यांवरील जीवघेणे हल्ले रोखण्यासाठी नाशि‌कचे जिल्हाधिकारी दीपेन्द्रसिंह कुशवाह यांनी महसूल, पोलिस आणि आरटीओ यांचे संयुक्त पथक स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दोन दिवसांपूर्वी पाथर्डी फाटा परिसरात तलाठ्यावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. या कारवाईत नंदुरबार, कोपरगाव येथून बेकायदा वाळू आणणारी वाहने पकडण्यात आली. किमान शंभर ते तीनशे किलोमीटरच्या प्रवासात ही वाहने कोठेही अडविली न गेल्याने त्या त्या जिल्ह्यांमधील सरकारी बाबूंच्या कार्यपध्दतीवर डवले यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांतून परवानगी शिवाय वाळूची वाहतूक होणे याचाच अर्थ त्या त्या जिल्ह्यातील प्रशासनाकडून अशा वाहतुकीवर प्रभावीपणे कारवाई होत नसल्याचे स्पष्ट होते अशा शब्दांमध्ये स्थानिक प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना खडसावण्यात आले आहे. अवैध वाळू उत्खनन तसेच वाहतूक रोखतानाच सरकारचा महसूल बुडू नये यासाठी वाळू साठा असलेल्या परिसरातच प्रभावीपणे कारवाई करावी, त्यासाठी पोलिस, महसूल आणि आरटीओचे संयुक्त पथक स्थापन करून वाळू ठिय्यांपासूनच तपासणी मोहीत हाती घ्यावी असे आदेश देण्यात आले आहेत.

वाळूची चोरी तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील हल्ले रोखण्यासाठी महसूलसह पोलिस, आरटीओ यांचे संयुक्त पथक नेमावे असे आदेश विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. महसूल आढाव्याच्या बैठकीतही गौण खनिजांची चोरी आणि त्यावरील उपाययोजना हा विषय चर्चिला जाईल.

एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीकपातीचे संकट टळले

$
0
0

जलसंपदा मंत्र्यांनी 'पाटबंधारे'च्या अधिकाऱ्यांना फटकारले

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

दहा कोटीच्या थकीत पाणीपट्टीवरून महापालिका आणि पाटबंधारे विभागातील वादात पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी पुढाकार घेतला असून पाणीकपात होणार नसल्याचे आश्वासन दिले आहे. दोन्ही विभागांशी चर्चा करून हा वाद सोडविला जाईल अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. सोबतच महापालिकेला नोटीस पाठविणाऱ्या व हा वाद उकरून काढणाऱ्या पाटबंधारेच्या अधिकाऱ्यांना महाजन यांनी फटकारल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे थकबाकीवरून नाशिककरांचे पाणीकपातीचे संकट तूर्तास तरी टळल्याचे चित्र आहे.

नाशिकच्या गंगापूर धरणात असलेल्या महापालिकेच्या पाणीसाठ्याच्या आरक्षणापोटी महापालिकेचे ९ कोटी ८५ कोटी रुपये थकीत होते. ही रक्कम तात्काळ न भरल्यास शहरात २० टक्के पाणी कपात करण्याचा इशारा पाटबंधारे विभागाने दिला होता. यानंतर महापालिकेने आपली भूमिका स्पष्ट करत, पाटबंधारे विभागाने चुकीचे बिलं लावण्याचा आरोप केला होता. तसंच सुधारित आरक्षण आणि थकबाकीबाबत पालकमंत्र्यांशी चर्चा करू असं सांगितलं होते. यांसदर्भात नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना महापालिकेन पुन्हा साकडे घातले आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी हा वाद मिटवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. महापालिका आणि पाटबंधारे विभाग यांच्यातील वाद मिटवण्यासाठी आपण पुढाकार घेणार असून, दोन्ही विभागांशी चर्चा करून हा विषय कायमचा मिटवणार असल्याचं महाजन यांनी स्पष्ट केलं.

थकबाकीवरून गोंधळ उडाला असतान देखील पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला नोटीस पाठवल्याने पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलच फैलावर घेतल्याची सूत्रांची माहिती आहे. पाणी पुरवठ्यासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर महापालिकेला नोटीस पाठवणे योग्य नसल्याचे मत महाजन यांनी व्यक्त केले आहे. गंगापूर धरणात यंदा पाण्याचा साठा ऑगस्ट महिन्यापर्यंत पुरेल एवढा आहे. त्यामुळे नाशिककरांना दिलासा मिळाला होता. मात्र, पाटबंधारे विभाग आणि महापालिका यांचं थकबाकीवरून सूर असलेलं भांडण नाशिककराभर उन्हात ताहानलेलं ठेवतं का ही भिती नाशिककरांन होती. मात्र, पालकमंत्र्यांच्या मध्यस्तीनं नाशिककरांवरचं पाणीकपातीचं संकट दूर होइल असं निदान आजतरी चित्र आहे.

कायदा सुव्यवस्थेबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा

नाशिक शहरातील गुन्ह्याचे प्रमाण कागदावर कमी दिसत असली तरी, शहरातील कायदा सुव्यवस्था गंभीर असल्याचे स्पष्टीकरण महाजन यांनी पत्रकारांशी बोलतांना दिले आहे. यासंदर्भात आपण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असून योग्य तो तोडगा काढला जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिले. नाशिकच्या कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर विधानसभेत चर्चा झाली आहे. पोलिसांच्याही खूप तक्रारी आहेत. गृहमंत्रालय मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. त्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा करून शहरातील कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न मार्गी काढला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images