Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

पोलिस कर्मचारी जेरबंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, ना​शिक

नृत्याच्या शिकवणीहून घरी परतणाऱ्या सोळा वर्षीय मुलीस अडवून छेड काढल्याप्रकरणी भद्रकाली​ पोलिसांनी सोमवारी दुपारी चार वाजेच्या सुमारास संशयित पोलिस कर्मचाऱ्यास अटक केली. याच गुन्ह्यात रविवारी अटक केलेल्या संशयित बसचालकास १ ​एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे.

छेडछाडीची घटना शनिवारी सांयकाळी शिवाजीरोड परिसरात घडली होती. हे प्रकरण वाढण्याची शक्यता दिसल्यानंतर वाहतूक शाखेत कार्यरत असलेला संशयित अनिल जाधव फरार झाला होता. पोलिसांनी या प्रकरणात बसचालक मनोज तुकाराम चंदनशिव यास रविवारी अटक केली होती. त्यास १ ​एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. दरम्यान, फरार झालेल्या जाधवला सोमवारी दुपारी चार वाजेच्या सुमारास शहरातूनच अटक केल्याची माहिती भद्रकाली पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मधुकर कड यांनी दिली. गंगापूररोडवरील पोलिस मुख्यालयाच्या आवारातील पोलिस वसाहतीत जाधव राहतो. मागील पाच वर्षांपासून जाधव वाहतूक शाखेत कार्यरत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तलाठी झाले आक्रमक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वाळू माफियांकडून अरुण पाटील या तलाठ्यावर झालेल्या हल्ल्याचे सोमवारी तीव्र पडसाद उमटले. महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांनी बुधवारपासून लेखनी बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. तर, नाशिक जिल्हा तलाठी संघाने गौण खनिजांच्या वाहनांवरील कारवाईवर बहिष्कार टाकला आहे. दरम्यान, नाशिक जिल्हा बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स संघटनेनेही या हल्ल्याचा निषेध केला असून, यामध्ये नाशि‌कमधील वाळू वाहतूकदारांचा समावेश नसल्याचा दावा केला आहे.

मुंबई-आग्रा महामार्गावर पाथर्डी फाटा परिसरात वाळूची अवैधरित्या वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर तलाठी पाटील यांनी रविवारी कारवाई केली. ताब्यात घेतलेला वाळूचा ट्रक जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे घेऊन जात असताना वाळू माफियांनी पाटील यांना बेदम मारहाण करून धावत्या गाडीतून फेकून दिले. या प्रकरणी अंबड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींवर कठोर कारवाई व्हावी, या मागणीसाठी महसूल विभागाशी संबंधित संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. त्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. सरकारी कर्मचाऱ्यांवर वारंवार हल्ले होत असूनही, प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना होत नसल्याचा निषेध करण्यात आला. जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. अनधिकृत गौण खनिज वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी संयुक्त पथक स्थापन करून त्यास स्वतंत्र वाहन उपलब्ध करून द्यावे, अशा कारवाईनंतर गुन्हा दाखल करताना तहसीलदार व तत्सम अधिकाऱ्यांना पोलिस ८ ते १० तास ताटकळत ठेवतात. गौण खनिज विभागप्रमुख अथवा पथक प्रमुखांनी स्वत: गुन्हा नोंदवावा, यापुढे कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पोलिस संरक्षणाशिवाय किंवा लेखी आदेश दिल्याशिवाय तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगू नये. तरीही तोंडी आदेश दिल्यास घडणाऱ्या कोणत्याही अनुचित प्रकाराची जबाबदारी त्या अधिकाऱ्यावर निश्चित करण्यात यावी. जेथे वाळूचे उत्खनन होते, तेथे परवान्याइतकेच वाहन भरले जाईल, याची दक्षता घेण्याचे आदेश त्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी द्यावेत. या मागण्यात मंजूर करून तत्काळ अंमलात आणाव्यात अशी मागणी संघटनेने केली आहे. तसे न झाल्यास जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटना व नाशिक तालुका तलाठी संघ मंगळवारी काळया फिती लावून काम करतील तसेच, बुधवारपासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

मार्चअखेरमुळे महसूल विभागाकडून वसुलीचे टार्गेट देण्यात येते. हे टार्गेट पूर्ण करण्याचे मोठे दडपण आमच्यावर असते. त्यामुळे काहीवेळा दिवस रात्र काम करण्याची वेळ आमच्यावर येते.

- नीळकंठ उगले, अध्यक्ष नाशिक जिल्हा तलाठी संघ

उद्या काळ्या फिती लाऊन तर, बुधवारपासून लेखनी बंद आंदोलन करू.गुन्हा दाखल करताना पोलिस आठ ते दहा तास महसूलच्या लोकांना ताटकळत ठेवतात. त्यामुळे मनस्ताप होतो.

- बाबासाहेब खेडकर, सचिव जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मार्ग’ मॅगझिनवर नाशिककराचा ठसा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

तब्बल सात दशकांपासून कलेच्या प्रांतात प्रतिष्ठ‌ित मानल्या जाणाऱ्या 'मार्ग' या मॅगझ‌िनच्या मुख्यपृष्ठावर यंदा नाशिकच्या कलावंतास स्थान मिळाले आहे. अजिंठा अन् वेरूळची अनोखी कलाकृती साकारणारे छायाचित्रकार प्रसाद यांची कलाकृती यंदा 'मार्ग' मॅगझ‌िनच्या मुखपृष्ठावर झळकली आहे.

नुकताच या मॅगझिनचा ६६ वा अंक प्रकाशित झाला. १९४६ पासून कलेच्या क्षेत्रात हे मॅगझिन प्रतिष्ठित समजले जाते. या मॅगझीनच्या मार्च महिन्याच्या व्हॉल्युम ६६ क्रमांक ३ या अंकाचे मुखपृष्ठ प्रसाद पवार यांनी छायाचित्रीत केलेल्या लेणी क्रमांक १० मधील अजिंठा चित्र झळकले आहे. गत २५ वर्ष सुरू असलेल्या या अजिंठा संशोधन व संवर्धन या उपक्रमास अनेक सन्मान मिळाले आहेत. जागतिक स्तरावरील छायाचित्रण करताना निरीक्षण, गुणवत्ता, अचूकता आणि वेळ महत्त्वाची असते, असेही पवार यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, 'विद्यार्थी दशेपासून संदर्भ पुस्तक म्हणून ज्या मॅगझ‌िनचा मी उपयोग करतो त्याच्याच मुखपृष्ठावर आज माझी कलाकृती झळकल्याचा आनंद आहे. हा या कलाकृतीचा गौरव आहे. माझे गुरू मदन गर्गे सर यांना हा गौरव अर्पण.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोषागारे ‘हाऊसफुल’

$
0
0

निधी खर्च करण्यासाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये लगबग

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

आर्थिक वर्षाखेरीच्या पूर्वसंध्येला निधी परत जाऊ नये म्हणून देयकांच्या सादरीकरणाची लगबग दिसून आली. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषदेतील कोषागारांमध्ये वर्षभराचा लेखाजोखा देयकांच्या माध्यमातून सादर करण्यात आला आहे. राह‌िलेली देयके आज (दि.३१) दिवसभर सादर केली जाणार आहेत. परिणामी, कोषागारांमधील कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताणही वाढला आहे. सुमारे ९० टक्क्यांवरील देयके सोमवारपर्यंत सादर झाली आहेत.

मंगळवार मार्चचा शेवटचा दिवस आहे. मार्च पूर्वी कागदोपत्री प्रक्र‌िया पार पाडण्यासाठी बहुतांश देयके सोमवार (दि.३०) पर्यंत सादर करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार सोमवारपर्यंत सर्व विभागांकडून जिल्हा कोषागार कार्यालयास मिळालेल्या देयकांनुसार ९३ टक्के देयके सादर झाली. आज राह‌िलेल्या दिवसभरात उर्वरीत सहा ते सात टक्के देयके सादर होतील, अशी माहितीही कोषागार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. तर जिल्हा परिषदेच्या कोषागाराकडे १ मार्च ते २९ मार्च या कालावधीत सुमारे १७५ देयके सादर झाली. यांची एकत्रित रक्कम सुमारे १ कोटी ६ लाख ३५ आहे. सोमवारीही आणखी २४ देयके सादर झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या कोषागारातील देयकांची संख्या सुमारे २०० च्या घरात आहे.

मार्च एण्डची चाहूल लागल्यापासून कोषागार आणि बँकेतील कर्मचाऱ्यांवरही कामाचा तणाव वाढला आहे. फेब्रुवारी महिन्यापासून देयके सादर करण्यासाठी शासकीय विभागांना जाग आल्याने आज आर्थिक वर्ष अखेरच्या दिवशीही लगबग सुरू राहणार आहे. महसूल वसुली आणि देयके यांचा ताळमेळ साधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते आहे.

बँकांचीही वाढविली वेळ

मार्च एण्डमुळे बँकांच्या कामाच्या वेळाही दोन दिवसांसाठी वाढविण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत. यानुसार सोमवारी रात्री दहा वाजेपर्यंत बँकांचे आर्थिक वर्षाखेरीचे कामकाज सुरू होते. आज (दि.३१) रोजीही रात्री दहा वाजेपर्यंत हे कामकाज सुरू राहणार आहे. या कालावधीत बँकांचे बाह्य व्यवहार बंद असले तरीही क्लिअरिंगचे व्यवहार सुरू राहणार आहेत.

ई-प्रशासन ठरतेय लाभदायी

काही वर्षांच्या तुलनेत अलीकडील कालावध‌ीत अचूक देयकांच्या सादरीकरणाअभावी निधी परत जाण्याचे प्रमाण लक्षणीय होते. सुमारे दहा टक्क्यांपेक्षाही अधिक निधी अनेकदा अपूर्ण आणि चुकीच्या देयकांमुळे शासनाला परत जात होता. मात्र, काही वर्षांपासून ई-प्रशासन व्यवस्थेचा होत असलेला उपयोग आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा एकूणच प्रक्र‌ियेत होणारा उपयोग यामुळे परत जाऊ शकणारा संभाव्य निधी नियोजित कामांसाठी सुरक्षित ठेवण्यास प्रशासनास यश येत असल्याचे चित्र आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेत २० कोटीची देयके

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

चालू आर्थिक वर्ष संपण्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकतही ठेकेदारांचा बिले काढण्यासाठी राबता वाढला असून, सोमवारी विविध कामांची तब्बल २० कोटीची बिले जमा झाली आहेत. मात्र पालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने ही बिले अदा होण्याची शक्यता कमी आहे. चालू मह‌िन्यात ठेकेदांराचे जवळपास ३७ कोटी रूपयांची देणी बाकी आहेत.

मार्चचे शेवटचे दोन दिवस राहिल्याने लेखा विभागाकडे बिलांचा प्रवास वाढला आहे. सोमवारी लेखा विभागात जवळपास २० कोटींची देयके ठेकेदारांकडून सादर करण्यात आली. मात्र महापालिकेत मार्च एण्डचा प्रकार नसला तरी, ठेकेदार आपले बँकांची देणी देण्यासाठी पालिकेतील रक्कम मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे सोमवारी लेखा विभागाला जत्रेचे स्वरूप आले होते. महापालिकेच्या लेखा विभागाची स्थिती नाजूक असल्याने बिले अदा करणे महापालिकेला मात्र मुश्कील झाले आहे. जवळपास ३५ ते ३७ कोटीची बिले थकीत आहेत. मंगळवारीही लेखा विभागाकडे मोठ्या प्रमाणात बिले सादर होण्याची शक्यता आहे. मात्र घटांगाडीसह आवश्यक पायाभुत सुविधांचीच बिले काढण्याला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे स्पष्टीकरण लेखा विभागाने दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घरपट्टी वसुली पोहचली ७४ कोटींवर

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

आर्थिक वर्ष संपण्याच्या पार्श्वभूमीवर थकबाकीदारांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून, सोमवारी एकाच दिवशी तब्बल एक कोटी नऊ लाखाची वसुली झाली. तर आतापर्यंत घरपट्टी वसुली ७४ कोटींपर्यंत गेली असून, आर्थिक वर्षात घरपट्टीतून महापालिकेला ८० कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. घरपट्टीचे चालू वर्षासाठी ११५ कोटीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र उद्दिष्ट ६५ टक्केच पूर्ण झाले आहे.

मार्च महिन्यात महापालिकेने घरपट्टी वसुलीची मोह‌िम तीव्र केल्याने थकबाकीदारांचा वसुलीला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मिळकतधारकांना नोट‌िसा बजावण्यासह मालमत्ता जप्तीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे गेल्या पंधरा दिवसात घरपट्टी वसुलीचा जोर वाढला आहे. एप्र‌िलपासून थकबाकीदारांवर व्याज आकारले जाणार असल्याने सोमवारी थकबाकी भरण्यासाठी विभागीय कार्यालयामध्ये रांगा लागल्या होत्या. सोमवारी एकाच दिवशी सहाही विभागात जवळपास एक कोटी आठ लाख ८३ हजार रुपयांची वसुली झाली आहे. तर सोमवारपर्यंत आर्थिक वर्षात ७४ कोटीची वसुली झाली आहे. चालू वर्षासाठी महापालिकेचे ११५ कोटी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र मंगळवारचा दिवस बाकी असून, मंगळवारी ही वसुली पाच ते सहा कोटीपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उद्दिष्टापैकी ८० कोटीचीच वसुली होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ६५ ते ६८ टक्क्यांपर्यंतच उद्दिष्ट पूर्ण होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कांदाचाळ अनुदानासाठी आंदोलन

$
0
0

स्वाभ‌िमानच्या कार्यकर्त्यांकडून कांदाभाकरी खाऊन सरकारचा निषेध

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक जिल्ह्यातील जवळपास पाच हजार शेतकऱ्यांच्या कांदाचाळीचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी सोमवारी कृषी तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यंत्रणेच्या (आत्माच्या) कार्यालयात संचालकांना घेराव घालण्यासह चार तास ठिय्या आंदोलन केले. स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात दोनशे शेतकऱ्यांनी आत्माच्या कार्यालयात कांदाभाकरी खाऊन सरकारचा निषेध केला. संचालकांनी लिख‌ित आश्वासन दिल्यानंतरच आंदोलन मागे घेण्यात आले.

जिल्ह्यातील पाच हजार शेतकऱ्यांनी कृषी तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यंत्रणेच्या कार्यालयात कांदाचाळ अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. मात्र कार्यालयातर्फे फक्त पाचशे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. प्रत्येक शेतकऱ्याने एका कांदाचाळीसाठी दहा हजार रुपये खर्च केले आहेत. मात्र आत्मा कार्यालयातर्फे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. कांदा अनुदानासाठी जवळपास पन्नास कोटीची गरज आहे.

आत्मा कार्यालयातर्फे याबाबत कारवाई होत नसल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी सोमवारी स्वाभ‌िमानी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली अभिनव आंदोलन केले. स्वाभ‌िमानीचे दीपक पगार आणि हंसराज वडगुले यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी आत्माचे संचालक सुभाष नागरे यांना घेराव घातला. पोल‌िसांनी हस्तक्षेप केल्यानतर आंदोलनाचे रुपांतर ठिय्या आंदोलनात झाले. यानंतर शासनाच्या धोरणाचा निषेध म्हणून शेतकऱ्यांनी कार्यालयातच कांदा भाकरी खाल्ली. जवळपास चार तास ठिय्या आंदोलन चालले. यावेळी शेतकऱ्यांनी आत्माच्या संचालकांसह शासनाच्या धोरणाविरोधात घोषणाबाजी केली. त्यांनतर नागरे यांनी शेतकऱ्यांना दोन महिन्यात अनुदानाचा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले. सुमारे चार तासानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस आयुक्तांच्या बदलीची अफवा

$
0
0

कुंभमेळ्यातील 'असमन्वय' चव्हाट्यावर

म. टा. प्रतिनिधी, ना​शिक

पोलिस आयुक्त कुलवंतकुमार सरंगल यांची बदली झाल्याच्या चर्चा दिवसभर सुरू होत्या. व्हॉटस अॅपवर तर दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने चार्ज घेतल्याचा दावा करण्यात आला. ऐन कुंभमेळ्याच्या तोंडावर जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी 'रिंगणातून माघार' घेतली. आता, पोलिस आयुक्तांच्या बदलीची अफवा सुरू झाली असून, सरकारी विभागातील असमन्वय यातून चव्हाट्यावर येत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करीत आहे.

नवीन शाही मार्गाचा वाद तसेच ग्रामीण पोलिसांच्या तक्रारीनंतर 'समजदार' पोलिस आयुक्ताची नियुक्ती करण्याची मागणी इतर विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून राज्य सरकारकडे करण्यात येते आहे. पुढील आठवड्यात वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होण्याचे संकेत असून, त्या दरम्यान पोलिस आयुक्त सरंगल यांचीही बदली होण्याची शक्यता आहे. मुंबईत ही कार्यवाही सुरू असतानाच शहरात मात्र आयुक्तांची बदली झाल्याच्याच अफवा सुरू झाल्या आहेत. पोलिस आणि जिल्हा प्रशासनात नवीन शाही मार्गाच्या प्रश्नावरून काही महिन्यांपूर्वी वादाची ठिणगी पेटली. नवीन शाही मार्ग कोणताही करा. मात्र, त्यावरील अडथळे दूर करण्याचे नियोजन प्रशासनाने करावे, अशी मागणी पोलिसांकडून करण्यात आली. तर, शाही मार्ग बदलणे गरजेचे असून पोलिसांनी त्यात ढवळाढवळ करू नये, अशी अपेक्षा ​जिल्हा प्रशासनाने व्यक्त केली. यानंतरही पोलिसांनी नवीन मार्गातील अडथळे दूर करण्याची विनंती केली. त्यामुळे हा वाद वाढला.पुढील आठवड्यात वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होण्याची शक्यता आहे. त्यात सरंगल यांचे नाव असू शकते. यापूर्वी जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनीही कुंभमेळ्यापूर्वी रिंगण सोडणे पसंद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अधिकाऱ्यांची कोंडाकोंडी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गेल्या आठ मह‌िन्यापासून शांततामय मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या घंटागाडी कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी आंदोलन अधिक तीव्र केले. महापालिकेत नगरसेवकांसह, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाच बंदीस्त केले. सेवेत कायम करण्यासह घंटागाडी ठेका दहा वर्षासाठी देण्यास त्यांनी विरोध केला असून, अचानक आक्रमक होऊन महापालिकेचे तीनही गेट बंद केले. त्यामुळे नगरसेवकांसह, अधिकारी कार्यालयात अडकले. अखेर पोल‌िसांनी बळाचा वापर करत दीडशे आंदोलनकांना अटक केल्यानंतर सर्वाची सुटका झाली. दरम्यान आयुक्तांनी घंटागाडी कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

घंटागाडी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यासह आरोग्याच्या प्रश्नासांठी घटांगाडी कर्मचाऱ्यांचे गेल्या ऑगस्टपासून आंदोलन सुरू आहे. यासंदर्भात जवळपास तीन वेळा आयुक्तांशी चर्चाही झाली असून, त्यातून तोडगा निघत नाही. त्यामुळे महादेव खुडे यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी घटांगाडी कर्मचाऱ्यांनी अचानक आक्रमक होत महापालिकेची मुख्य प्रवेशद्वार बंद केले. नियम‌ीत आंदोलन असल्याने पोल‌िसही गाफिल राह‌िले. मात्र घंटागाडी कर्मचाऱ्यांनी अचानक आक्रमक होत रामायण बंगल्यासह महापालिकेची तीनही मोठी गेट बंद केली. त्यामुळे तीनही गेटवर आंदोलन सुरू केल्याने नगरसेवकांसह, अधिकारी व कर्मचारी आत अडकून पडले. पाच ते आठ असे तब्बल तीन तास या आंदोलकांनी नगरसेवकांसह, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कोंडून ठेवले. अखेर आठ वाजता पोल‌िसांनी बळाचा वापर करून या सर्वांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर सर्वांची सुटका झाली. आंदोलकामुळे तब्बल तीन तास सर्वजण अडकून पडले होते. आयुक्तांनी भेटावे, अशी मागणी यावेळी आंदोलकांनी केली होती. मात्र पोल‌िसांनी बळाचा वापर करून हे आंदोलन अखेरीस चिरडून काढले आहे.

घंटागाडी कर्मचाऱ्यांची कृती ही बेकायदेशीर असून, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कोंडणे योग्य नाही. त्याच्या या कृतीमुळे त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. सोबतच त्यांनी कामबंद आंदोलन केले तर, त्यांना तात्काळ कामावरून काढून टाकण्यात येईल.

डॉ. प्रवीण गेडाम, आयुक्त मनपा, नाशिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एलबीटी ठरला पालिकेचा तारणहार

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक महापालिकेला चालू वर्षात स्थानिक संस्था करातून तब्बल ६८० कोटी रुपये मिळाले आहेत. उद्दिष्टापेक्षा महापालिकेची ही वसुली ३० कोटींनी अधिक असून, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत एलबीटीत ३५ कोटींची वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी एलबीटीतून पालिकेला ६१२ कोटींची वसुली झाली होती. चालू आर्थिक वर्षात एलबीटीतून महापालिकेला चांगले उत्पन्न मिळाल्याने पालिकेचा आर्थिक डोलारा काही प्रमाणात सांभाळला गेला आहे.

छोट्या महापालिकांमधील एलबीटी वसुलीची परिस्थिती चिंताजनक असल्याने नाशिकमध्ये एलबीटी वसुली चांगल्या प्रकारे होणार नाही, असा दावा केला जात होता. मात्र, प्रशासनाने जकात रद्द झाली तरी, एलबीटी वसुलीतून महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नात भर घातली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून नाशिक महापालिकेची एलबीटी वसुलीचा टक्का हा इतर महापालिकांपेक्षा वरचढ राहिला आहे. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात महापालिकेला एलबीटीतून ६५४ कोटी रुपये मिळाले होते. त्यामुळे २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात एलबीटी वसुलीचे ७३५ कोटींचे उद्दिष्टे ठेवण्यात आले होते.

आयुक्तांनी २०१३-१४ मध्ये वसुली ६१२ कोटी असल्याने एलबीटीचे ६५९ कोटींचे सुधारित उद्दिष्टे एलबीटी विभागाला दिले होते. स्थानिक संस्था कर विभागाचे उपायुक्त हरिभाऊ फडोळ आणि त्यांच्या टीमने अथक परिश्रम करून चालू वर्षात उद्दिष्टापेक्षाही अधिक वसुली केली आहे. २७ मार्चपर्यंत एलबीटीतून महापालिकेला ६७४ कोटी रुपये मिळाले आहे. तर चार दिवसांत सहा कोटींपर्यंत रक्कम मिळणार आहे. त्यामुळे ही वसुली ६८० कोटींपर्यंत जाणार असून, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ६८ कोटींची वाढ झाली आहे. यात स्थानिक संस्था कर ६१४ कोटी, एस्कॉर्टमधून पाच कोटी आणि एक टक्का सरचार्जमधून ५४ कोटींची वसुली झाली आहे.

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रयत्नांना यश

एलबीटीसंदर्भात वांरवार आंदोलन आणि व्यापाऱ्यांचा असहकार असतांनाही विभागाने एलबीटीची विक्रमी वसुली केली आहे. त्यात स्थानिक संस्था कर विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीमुळेही उद्दिष्टापेक्षा जास्त वसुली झाली आहे. महापालिकेच्या जकातीच्या उत्पन्नापेक्षा ही रक्कम केवळ दोन टक्क्यांनीच कमी आहे. या विक्रमी वसुलीमुळे महापालिकेचा आर्थिक डोलारा सांभाळला गेला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाळूमाफियांना रोखण्यासाठी समिती

$
0
0

पोलिस, महसूल आणि आरटीओचा समावेश

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वाळू व तत्सम गौण खनिजांची चोरी तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांवर जीवघेणे हल्ले करणाऱ्या वाळूमाफियांची मुजोरी रोखण्यासाठी महसूल, पोलिस आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असणारी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी दीपेन्द्रसिंह कुशवाह यांनी घेतला आहे. सरकारचा महसूल बुडविणाऱ्या वाळूमाफियांवर यापुढेही सातत्याने कारवाया सुरूच राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

`मटा`ने गत आठवड्यात `वाळूचे वळू` ही वृत्त मालिका प्रसिध्द केली. सरकारचा महसूल बुडवून खुलेआम वाळू चोरी करणाऱ्यांचा या मालिकेतून पर्दाफाश करण्यात आला. माफियांशी अर्थपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या सरकारी बाबूंचा चोरट्या वाहतुकीला अभय मिळत असल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. ही मालिका प्रसिध्द झाल्यापासून प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहे. चोरट्या वाहतुकीवर निर्बंध आणण्यासाठी २५ मार्चपासून कारवाईची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. मंडल अधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार अन् तलाठी ही यंत्रणा वाळूची चोरटी वाहतूक रोखण्यासाठी रस्त्यावर उतरली आहे.

आठ दिवसांमध्ये चोरट्या वाहतुकीशी संबंधी सहा गुन्हे दाखल झाले असून, लाखो रुपयांचा दंड वसूल करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. मुरूम, दगड, माती यांसारख्या गौण खनिजांचीही चोरटी वाहतूक होत असल्याचेही प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. `मटा`ने या विषयावर राऊंड टेबल कॉन्फरन्स आयोजित केली होती. चोरी रोखणे केवळ एका विभागाची जबाबदारी नसून त्यासाठी महसूल, पोलिस आणि आरटीओला संयुक्तपणे कारवाई करावी लागेल असा सूर या कॉन्फरन्समध्ये उमटला. `मटा`ने केलेल्या पाठपुराव्याची दखल घेऊन कुशवाह यांनी संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कुशवाह यांनी सोमवारी बोलावलेल्या बैठकीला पोलिस उपायुक्त संदीप दिवाण, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक प्रशांत मोहीते आणि उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अविनाश राऊत उपस्थित होते. चोरट्या वाळू वाहतुकीवर कारवाई करीत असताना तलाठी अरुण पाटील यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा यावेळी निषेध करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मुक्त’ची कार्यकक्षा विस्तारणार!

$
0
0

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे लक्ष; जवानांसह इतर राज्यांतील मराठीजनांना लाभ

भावेश ब्राह्मणकर, नाशिक

विविध कारणांमुळे केवळ महाराष्ट्रापुरत्याच सिमीत असलेल्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाची कार्यकक्षा लवकरच विस्तारण्याची चिन्हे आहेत. यासंदर्भात केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून निर्णय होणार असून यामुळे विविध प्रदेशात देशाचे संरक्षण करणाऱ्या जवानांसह अमराठी क्षेत्रात स्थायिक झालेल्यांसाठी ज्ञानगंगा उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

'ज्ञानगंगा घरोघरी' असे ब्रीद घेऊन कार्य करणाऱ्या आणि वंचितांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी कार्यरत असलेल्या मुक्त विद्यापीठाला मात्र सरकारी नियमाचाच लगाम बसला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र हे महाराष्ट्रापुरताच आहे. त्यामुळे नाव मुक्त असले तरी विद्यापीठ बंदिस्त झाले आहे.

परिणामी, राज्याच्या बाहेर असलेल्या मराठीजनांसह मुक्त विद्यापीठातून शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्यांना अद्यापही विद्यापीठाचे अभ्यासक्रम उपलब्ध होऊ शकलेले नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन विद्यापीठाच्या वतीने वारंवार याप्रकरणी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. तसेच, विद्यापीठाच्या नुकत्याच झालेल्या पदवीदान समारंभात कुलगुरू डॉ. माणिकराव साळुंखे यांनी त्यांच्या भाषणातच ही बाब विद्यापीठाचे कुलपती तथा राज्याचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची दखल राज्यपालांनी घेतली आहे. त्यामुळेच राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे पत्र पाठविण्यात आल्याचेही सांगितले जात आहे. यासंदर्भात लष्करी अधिकाऱ्यांकडूनही पाठपुरावा सुरू आहे. त्यांनीही मंत्रालयाकडे पत्र सादर केले आहे. परिणामी, विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र विस्तारण्याची चिन्हे आहेत.

या मराठी जनांना लाभ

हैदराबाद, सुरत, इंदौर, नवीदिल्ली, भोपाळ, बेंगळुरू आदी शहरांमध्ये मराठी जनांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. या सर्वांना मुक्त विद्यापीठाचे अभ्यासक्रम अद्याप उपलब्ध झालेले नाहीत. विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र देशभर झाल्यास या सर्व मराठीजनांना विद्यापीठाचे विद्यार्थी होता येणार आहे.

जवानांना प्रतीक्षा

नेव्ही, एअरफोर्स आणि आर्मी या तिन्ही दलांमध्ये हजारो महाराष्ट्रीयन जवान कार्यरत आहेत. या सर्वांना इच्छा असूनही विद्यापीठाचे अभ्यासक्रमांसाठी मोठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. यासंदर्भात जवानांकडून विद्यापीठाकडे मोठ्या प्रमाणात पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. शिवाय लष्कराचे वरिष्ठ अधिकारीच आता त्यासाठी सक्रीय झाले आहेत.

विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र हे केवळ महाराष्ट्रापुरता सिमीत राहणे हे ज्ञानगंगेला बांध घालण्यासारखे आहे. म्हणूनच विद्यापीठाला असलेले हे बंधन दूर करण्याची आमची मागणी आहे. त्याद्वारेच लष्करी जवान आणि महाराष्ट्राबाहेर राहणाऱ्यांपर्यंत शिक्षणाचा प्रवाह जाणार आहे.

- डॉ. माणिकराव साळुंखे, कुलगुरू

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोबाइलवर विजेचे स्वीच ऑन-ऑफ

$
0
0

>> फणिंद्र मंडलिक

माणूस मोबाइलच्या इतक्या आहारी गेला की रोज झोपताना तो उशाशी घेऊन झोपतो. सकाळी 'कराग्रे वसते लक्ष्मी' म्हणण्याऐवजी व्हॉट्सअपवर आलेले मॅसेज बघतो. झोपेतून उठल्यानंतर हाताला मोबाइल लागला नाही तर आपल्या हातून काही तरी बिघडले असे त्याला होऊन जाते. मात्र, याच मोबाइलचा योग्य उपयोग पार्थने वीज बचतीसाठी केला आहे.

रोबोटिक्स इंजिनीअर असलेल्या पार्थने नुकतेच 'न्यू जनरेशन होम अँड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टीम' व 'रोबोटिक सिस्टीम' लाँच केली असून यासाठी नवा अ‍ॅप सुद्धा बनविण्यात आला आहे. याद्वारे आपल्या मोबाइलच्या एका क्लिकवर घर, शॉप्स, हॉटेल्स, कंपन्या इत्यादी ठिकाणची विद्युत उपकरणे, लाईटस्, फॅन्स, फाउंटन्स, इतर मशिन्स ऑटो ऑन ऑफ करून वीज बचत करण्याचा हा नवा युझर फ्रेंडली पर्याय पार्थने शोधला आहे.

या सिस्टीम्सद्वारे ठराविक वेळेला आपण उपस्थित नसतांनाही स्वयंचलित पद्धतीने अनेक मशिन्स व विद्युत उपकरणे ऑटो ऑन ऑफ होऊ शकतात व त्याचा मोबाइलद्वारे फिडबॅक ही मिळतो, अशी ही सिस्टीम आहे. या उपकरणामुळे तुम्ही प्रत्यक्ष जागेवर असण्याची गरज नाही मोबाइलच्या अॅपद्वारे सर्व उपकरणे बसल्या जागी ऑपरेट होऊ शकतात. यासाठी त्याने स्वतःचे तंत्र विक‌सित केले असून अनेक कंपन्यांनी हे तंत्रज्ञान आपल्याला मिळावे यासाठी पार्थशी संपर्क साधला आहे. तसेच साऊंड ट्रॅक, म्युझिकल डोअर बेल्स, व फुल्ली ऑटोमॅटिक मॉडेल रेल्वे लेआऊटस् हे नवे प्रॉडक्टस् ही पार्थने बनवले आहेत. तसेच आजच्या टेक्नोवर्ल्डमधील सर्वात मुख्य गोष्ट म्हणजे कमीतकमी खर्चात भारतातच रोबोटस् बनवण्याची संकल्पना पार्थने सत्यात उतरवली आहे. पेंटींग रोबोटस्, वेल्डींग रोबोटस्, मटेरिल हँडलिंग रोबोटस् असे अनेक प्रकारचे रोबोटस् बनविले आहेत. याच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या सुविधांसाठी सरकारचे सहाय्य केले तर मोठ्या प्रमाणात याचे उत्पादन होऊ शकणार आहे.

भारतातील सर्व मुलांना कमी खर्चात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान शिकता यावे व सर्वच गोष्टींचे उत्पादन भारतात व्हावे. यातून अधिक रोजगार उपलब्ध होईल व आयात-निर्यात वाढेल यासाठी मी प्रयत्नशील आहे. विज्ञान आणि अध्यात्म यांची सांगड घालून वेणाभारती महाराज यांच्या मार्गदर्शनामुळेच शक्य झाले.

- पार्थ, रोबोटिक्स इंजिनीयर

वन टच रेल्वे सिस्टीमही

पार्थने पुणे येथे एम. एस. कॉम्प्युटर करत असतांनाच नवे ऑटोमॅटीक प्रॉड्क्टस बनवले आहेत. लोकांना उपयुक्त होम व इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टीम्स व रोबोटस् बनवून देत आहे. अपघात विरहीत संगणकाच्या एका क्लिकवर धावणारी व कंट्रोल होणारी रेल्वे कशी भारतात बनू शकते? ती कशी बनवायची याची संकल्पना व मार्गदर्शन दिले. मग मी भारतात एकमेव अशी रेल्वेची वन टच सिस्टीम व सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. बंगलोर एमसीमएल कंपनी, दिल्ली रेल्वे म्युझियम, तसेच कांचीपुरम चेन्नई येथील एल अँड टी कंपनी, येथे ही रेल्वे सिग्नलिंगची वन टच सिस्टम लाँच केली. याद्वारे हजारो भारतीयांना व परदेशीयांना विद्यार्थी भारतीय रेल्वेचे अत्यंत अवघड असे प्रशिक्षण सहजरित्या घेत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोबाइलवर विजेचे स्वीच ऑन-ऑफ

$
0
0

>> फणिंद्र मंडलिक

माणूस मोबाइलच्या इतक्या आहारी गेला की रोज झोपताना तो उशाशी घेऊन झोपतो. सकाळी 'कराग्रे वसते लक्ष्मी' म्हणण्याऐवजी व्हॉट्सअपवर आलेले मॅसेज बघतो. झोपेतून उठल्यानंतर हाताला मोबाइल लागला नाही तर आपल्या हातून काही तरी बिघडले असे त्याला होऊन जाते. मात्र, याच मोबाइलचा योग्य उपयोग पार्थने वीज बचतीसाठी केला आहे.

रोबोटिक्स इंजिनीअर असलेल्या पार्थने नुकतेच 'न्यू जनरेशन होम अँड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टीम' व 'रोबोटिक सिस्टीम' लाँच केली असून यासाठी नवा अ‍ॅप सुद्धा बनविण्यात आला आहे. याद्वारे आपल्या मोबाइलच्या एका क्लिकवर घर, शॉप्स, हॉटेल्स, कंपन्या इत्यादी ठिकाणची विद्युत उपकरणे, लाईटस्, फॅन्स, फाउंटन्स, इतर मशिन्स ऑटो ऑन ऑफ करून वीज बचत करण्याचा हा नवा युझर फ्रेंडली पर्याय पार्थने शोधला आहे.

या सिस्टीम्सद्वारे ठराविक वेळेला आपण उपस्थित नसतांनाही स्वयंचलित पद्धतीने अनेक मशिन्स व विद्युत उपकरणे ऑटो ऑन ऑफ होऊ शकतात व त्याचा मोबाइलद्वारे फिडबॅक ही मिळतो, अशी ही सिस्टीम आहे. या उपकरणामुळे तुम्ही प्रत्यक्ष जागेवर असण्याची गरज नाही मोबाइलच्या अॅपद्वारे सर्व उपकरणे बसल्या जागी ऑपरेट होऊ शकतात. यासाठी त्याने स्वतःचे तंत्र विक‌सित केले असून अनेक कंपन्यांनी हे तंत्रज्ञान आपल्याला मिळावे यासाठी पार्थशी संपर्क साधला आहे. तसेच साऊंड ट्रॅक, म्युझिकल डोअर बेल्स, व फुल्ली ऑटोमॅटिक मॉडेल रेल्वे लेआऊटस् हे नवे प्रॉडक्टस् ही पार्थने बनवले आहेत. तसेच आजच्या टेक्नोवर्ल्डमधील सर्वात मुख्य गोष्ट म्हणजे कमीतकमी खर्चात भारतातच रोबोटस् बनवण्याची संकल्पना पार्थने सत्यात उतरवली आहे. पेंटींग रोबोटस्, वेल्डींग रोबोटस्, मटेरिल हँडलिंग रोबोटस् असे अनेक प्रकारचे रोबोटस् बनविले आहेत. याच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या सुविधांसाठी सरकारचे सहाय्य केले तर मोठ्या प्रमाणात याचे उत्पादन होऊ शकणार आहे.

भारतातील सर्व मुलांना कमी खर्चात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान शिकता यावे व सर्वच गोष्टींचे उत्पादन भारतात व्हावे. यातून अधिक रोजगार उपलब्ध होईल व आयात-निर्यात वाढेल यासाठी मी प्रयत्नशील आहे. विज्ञान आणि अध्यात्म यांची सांगड घालून वेणाभारती महाराज यांच्या मार्गदर्शनामुळेच शक्य झाले.

- पार्थ, रोबोटिक्स इंजिनीयर

वन टच रेल्वे सिस्टीमही

पार्थने पुणे येथे एम. एस. कॉम्प्युटर करत असतांनाच नवे ऑटोमॅटीक प्रॉड्क्टस बनवले आहेत. लोकांना उपयुक्त होम व इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टीम्स व रोबोटस् बनवून देत आहे. अपघात विरहीत संगणकाच्या एका क्लिकवर धावणारी व कंट्रोल होणारी रेल्वे कशी भारतात बनू शकते? ती कशी बनवायची याची संकल्पना व मार्गदर्शन दिले. मग मी भारतात एकमेव अशी रेल्वेची वन टच सिस्टीम व सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. बंगलोर एमसीमएल कंपनी, दिल्ली रेल्वे म्युझियम, तसेच कांचीपुरम चेन्नई येथील एल अँड टी कंपनी, येथे ही रेल्वे सिग्नलिंगची वन टच सिस्टम लाँच केली. याद्वारे हजारो भारतीयांना व परदेशीयांना विद्यार्थी भारतीय रेल्वेचे अत्यंत अवघड असे प्रशिक्षण सहजरित्या घेत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरील पट्टी निरपेक्षतेसाठी

$
0
0

न्यायाधीश ए. एच. काशीकर यांचे प्रतिपादन

म. टा. प्रतिनिधी, देवळाली कॅम्प

न्याय देवतेच्या डोळ्यावर बांधलेल्या पट्टीने न्याय देवता आंधळी असल्याची भावना समाजात पसरली आहे. न्याय देवता अंध नसून ती पट्टी निरपेक्ष भाव दाखविण्यासाठी डोळ्यावर आहे. स्त्री-पुरुष यासह अन्य कोणताही भेद न करता न्यायदान करणे हे एकमेव कार्य केले जाते, असे प्रतिपादन नाशिकरोड येथील न्यायालयाच्या न्यायाधीश श्रीमती ए. एच. काशीकर यांनी केले.

देवळाली कॅम्प येथील सिंधी पंचायत हॉलमध्ये नाशिक जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण समिती, दिवाणी व फौजदारी न्यायालय नाशिकरोड वकील संघ व देवळाली कॅम्प पोलिस स्टेशन यांच्या वतीने झालेल्या कायदेविषयक माहिती व मार्गदर्शन शिबिरात अध्यक्षस्थानावरून त्या बोलत होत्या. यावेळी व्यासपीठावर न्यायाधीश ए. डी. वामन, न्यायदंडाधिकारी श्रीमती बारूळकर, सरकारी वकील राजेश बगडाणे, बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अॅड. एस. पी. गायकवाड, अॅड. सुहास पाठक, अॅड. संजय मुठाळ, अॅड. संजय महाजन, अॅड. हांडगे आदी उपस्थित होते.

यावेळी न्यायाधीश काशीकर म्हणाल्या, की मनोविकृतीवर अंकुश बसविण्याकरिता कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. सर्व सामान्यांनी कायद्याचे पालन केल्यास घाबरण्याचे काहीही काम नाही. मुलींच्या जन्माविषयी काशीकर यांनी आत्मियतेने जनतेला आवाहन केले की समाजातील काही अपप्रवृत्ती मुलींच्या जन्माला विरोध करीत असून त्यांच्यासाठी कायदा निर्माण करण्यात आला आहे. त्याचे सर्वांनी पालन करावे; अन्यथा शिक्षा ठरलेली आहे.

न्यायाधीश श्रीमती बारूळकर यांनी पोलिसांचे कर्तव्य तर सरकारी वकील बगडाणे यांनी कायद्यातील नव्या तरतुदी याविषयी मार्गदर्शन केले. पोलिस उपनिरीक्षक सरला पाटील यांनी पोलिस सेवा करतांना येणाऱ्या अडचणी समजावून सांगितल्या. यावेळी देवळाली कॅम्प पोलिस स्थानकाचे सहायक पोलिस निरीक्षक सुरेश सरडे, लिलाधर पाटील, सहायक पोलिस निरीक्षक चेतन पाटील, प्रवीण माळी, पोलिस उपनिरीक्षक जयश्री अनवने, पोलिस हवालदार नामदेव चौधरी, श्रीराम सपकाळ, कृष्णा चव्हाण आदींसह देवळालीतील प्रतिष्ठीत नागरिक, शांतता समिती सदस्य, राजकीय संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


उद्यांनाची देखभाल बचत गटांकडे द्या

$
0
0

विरोधी पक्षनेत्या कविता कर्डक यांची आयुक्तांकडे मागणी

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या अतंर्गत असलेली उद्याने ही देखभाल दुरुस्तीसाठी खाजगी ठेकेदारांना देण्याचा घाट सध्या सुरू आहे. मात्र, ही उद्याने खाजगी ठेकेदारांना देण्याऐवजी दारिद्रय रेषेखालील बचत गटांना द्यावीत, अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्या कविता कर्डक यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्याकडे केली आहे. या कामांमुळे महिलांना रोजगार मिळेल असा दावा त्यांनी केला आहे.

महापालिकेच्या अतंर्गत जवळपास चारशे लहान मोठी उद्याने आहेत. त्या उद्यांनाची देखभाल दुरुस्ती सध्या बंद आहे. मात्र, या उद्यांनापैकी काही उद्याने सीएसआर उपक्रमांर्गत कंपन्या दिली जाणार आहेत. तर काही उद्याने ही खाजगी ठेकेदारांना देखभाल दुरुस्तीसाठी देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, ही उद्यानेही देखभाल दुरुस्तीसाठी महीला बचत गटांना दिल्यास बेरोजगार महिलांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. दारिद्र्यरेषेखालील महिला बचत गटांना त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न सुटून या महिला प्रामाणिकपणे या उद्यानांची देखभाल करतील. त्यामुळे आयुक्तांनी शहरातील महिला बचत गटांना उद्यानाची देखभाल दुरूस्ती करण्याचे काम द्यावे, अशी मागणी आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भात, गहू, भाजीपाल्याचे अवकाळी पावसामुळे नुकसान

$
0
0

इगतपुरीमध्ये १७ घरांची पडझड

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यात रविवारी (दि. २९) रोजी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे इगतपुरी तालुक्यातील साडे दहा एकर क्षेत्रावरील भाजीपाला पिकांचे नुकसान झाले असून १८ घरांचीही काही प्रमाणात पडझड झाली आहे. बहुतांश तालुक्यांमध्ये पाऊस पडला; मात्र इगतपुरी, बागलाण आणि दिंडोरी वगळता अन्य तालुक्यांमध्ये कोणतीही हानी झाली नसल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

रविवारी जिल्ह्यातील सिन्नर, निफाड, देवळा, चांदवड, नाशिक, बागलाण, कळवण, ‌दिंडोरी या तालुक्यांमध्ये अवकाळी पाऊस पडला. बागलाण येथे वनोली गावात गणेश जाधव यांच्या १४ बकऱ्या आणि एका मेंढीचा मृत्यू झाला. तर दिंडोरी तालुक्यात तळेगाव येथे वीज पडून एक म्हैस ठार झाली. मावडी गावात किसन घुले यांच्या घराची भिंत पडून मोठे नुकसान झाले. इगतपुरी तालुक्यात वाडीवऱ्हे येथे १७ घरांचे किरकोळ नुकसान झाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सुत्रांनी दिली आहे. पावसामुळे तालुक्यातील तीन गावे बाधित झाली. त्यामध्ये २७ शेतकऱ्यांच्या साडे दहा एकर क्षेत्रावरील भाजीपाला आणि गहू पिकाचे नुकसान झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मालेगाव तालुक्यात पुन्हा रणधुमाळी

$
0
0

ग्रामपंचायत निवडणुकांची तयारी सुरू

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस यंत्रणेकडून सुरक्षेच्या कारणास्तव निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणुका ठरल्याप्रमाणे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पुन्हा एकदा ग्रामपंचायत निवडणुकीचे राजकारण तापणार आहे. निवडणुका लांबल्यात म्हणून हिरमोड झालेल्या उत्सुक उमेदवार पुन्हा जोमाने कामाला लागले आहेत.

तालुक्यातील ९९ ग्रामपंचायतींच्या पंचवार्षिक आणि दोन ग्रामपंचायतींच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील राजकारण या निवडणुकांमुळे ऐन उन्हाळ्यात चांगलेच तापू लागले आहे. अत्यंत कमी कालावधी शिल्लक राहिल्याने उमेदवारांची धावाधाव सुरू झाली आहे. अर्थात अर्ज माघारीनंतर खऱ्या अर्थाने या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत अधिक राजकीय रंग पहायला मिळतील.

पाच वर्ष सत्तेपासून दूर असलेले व सत्ताधारी अशा दोनही गटांकडून गावागावात मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. सर्वच ग्रामपंचायतीची मुदत ऑगस्ट महिन्यात संपत असली तरी एकाच वेळी येत्या २२ एप्रिल रोजी या ग्रामपंचायतीसाठी मतदान होणार आहे. दि. २३ एप्रिल रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. ही माहिती मालेगावचे तहसीलदार दीपक पाटील व नायब तहसीलदार डॉ. अमित पवार यांनी दिली.

येत्या सहा दिवसात निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास प्रारंभ होणार आहे. ३१ मार्च ते ७ एप्रिल या कलावधीत अर्ज दाखल केले जाणार आहेत. त्यामुळे अत्यंत कमी कलावधीत इच्छुक उमेदवारांना चांगलीच धावपळ करावी लागणार आहे. त्यातच सर्वच ठिकाणी महिलांसाठी ५० टक्के जागा राखीव झाल्याने महिलांना गावाच्या राजकरणात येण्याची संधी मिळणार आहे. अनेक इच्छुकांचा मात्र यामुळे हिरमोड झाला आहे. ठिकठिकाणी गुप्त बैठका, पॅनल निर्मिती, उमेदवार चाचपणी, मतदारांच्या गाठीभेटी, गावातील भाऊबंद व नातेवाईक यांच्या मदतीच्या खात्रीसाठी बोलणी सुरू झाल्याने रात्री उशिरापर्यंत चर्चा रंगू लागल्या आहेत. काही गावात निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्नदेखील सुरू आहेत.

या ग्रामपंचायतीकडे लक्ष पिंपळगाव, झोडगे, रावळगाव, निमगाव, अजंग वडेल, चिखलओहळ, डोंगराळे, घाणेगाव, कळवाडी, दहिवाळ, देवघट, देवारपाडे, टेहरे, पडळदे, राजमाणे, जळकू, अस्ताने, आघार.

असा आहे निवडणूक कार्यक्रम

- ३० मार्च अधिसूचना प्रसिद्ध - ३१ मार्च ते ७ एप्रिलपर्यंत - सकाळी ११ ते ३ वाजेपर्यंत नामनिर्देशन पत्र दाखल करणे. - ८ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता छाननी. - १० एप्रिल रोजी ११ ते ३ वाजेपर्यंत माघार व चिन्हवाटप. - २२ एप्रिल रोजी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० पर्यंत मतदान. - २३ एप्रिल - मतमोजणी व निकाल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्लॅटफॉर्म तिकिटापेक्षा प्रवासी तिकीट स्वस्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

रेल्वे मंत्रालयाने बजेट सादर करताना प्रवासी तिकीट भाडेवाढ केली नव्हती. मात्र, १ एप्रिलपासून प्लॅटफॉर्म तिकीटाचे दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय घेताना प्लॅटफॉर्म तिकीटाच्या दरापेक्षा प्रवासाचे तिकीट दर कमी असल्याने लोक प्लॅटफॉर्म तिकीट प्रवासाचे तिकीट काढण्याला पसंती देतील, अशी शंका व्यक्त होत आहे.

रेल्वेचा आर्थिक वर्ष संकल्प जाहिर झाल्यानंतर प्लॅटफॉर्म तिकीटच्या दरात दुप्पट वाढ केली आहे. ५ रुपयाचे प्लॅटफॉर्म तिकीट आता १० रुपयांना मिळणार आहे. ही तिकिट दरवाढ बुधवारपासून (दि. १) लागू होणार आहे. तसेच १ एप्रिलपासून प्रवासी आरक्षण १२० दिवस आधी करता येऊ शकणार आहे. याआधी ६० दिवसांपूर्वी रेल्वेचे आरक्षण करता येत होते. रेल्वे प्लॅटफॉर्वर यात्रेकरूंना सोडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत होती. याचा त्रास प्रवाशांना झाला होता. त्यामुळे स्टेशनवर होणारी अनावश्यक गर्दी टाळण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने प्लॅटफॉर्म तिकीट दरवाढीचा निर्णय घेतला होता. हे तिकीट पाच रुपयांवरुन थेट दुप्पट म्हणजे १० रुपये करण्यात आले आहे. मात्र, नाशिक ते देवळाली कॅम्प तसेच खेरवाडी याचे तिकीट दर गाड्यांच्या दर्जानुसार १० रुपयापेक्षा कमी आहे. कोणत्याही गाडीने प्रवास केल्यास या तिकीटाचा दर १० रुपयांच्या आत आहे. त्यामुळे नागरिक प्लॅटफॉर्म तिकीट काढण्याच्या ऐवजी देवळाली कॅम्पचे तिकीट काढून स्टेशनमध्ये प्रवेश करतील, अशी शंका आहे. याबाबत रेल्वे प्रशासनाशी संपर्क साधला असता हा निर्णय दिल्लीवरून झाला असल्याने याबाबत आम्ही बोलू शकणार नाही असे सांगण्यात आले.

या गावांची तिकिटे स्वस्त

नाशिकपासून जवळच असलेल्या मुंबईकडील दिशेवरील देवळाली, तसेच मनमाडच्या दिशेवरील ओढा, खेरवाडी, कसबेसुकणे, निफाड, उगाव यासारख्या रेल्वे स्टेशनचे पॅसेंजरचे तिकिटाचे दर १० रुपयांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे प्लॅटफॉम तिकिटापेक्षा या गावांची तिकीटे काढणे प्रवाशांना परवडणारे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

त्र्यंबकला आदिवासींचा निषेध मोर्चा

$
0
0

धनगर समाजाचा आरक्षणात समावेश करण्यास विरोध

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या वतीने धनगर समाजाचा आदिवासींमध्ये समावेश करण्याच्या विधानसभेतील मागणीचा निषेध करण्यासाठी मोर्चा काढण्यात आला होता. त्र्यंबकेश्वर तहसील कार्यालयावर काढलेल्या या मोर्चात शेकडो आदिवासी महिला पुरुषांनी सहभाग घेतला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून सुरू झालेल्या मोर्चाचा समारोप तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात झाला. येथे तळपत्या उन्हात मार्चेकऱ्यानी ठाण मांडले होते. आदिवासी समाजास आरक्षणाने उन्नतीची संधी मिळाली आहे. शिक्षणाचा प्रसार वाढत असून, नोकरीच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. धनगरांचा आदिवासी आरक्षणात समावेश झाला, तर नोकरीच्या संधी मोठ्या प्रमाणात हिरावल्या जातील आणि आदिवासी बांधवांच्या भविष्यात अंधकार निर्माण होईल. धनगर समाजाचा आदिवासींमध्ये समावेश नको, असे मत माजी आमदार शिवराम झोले यांनी व्यक्त केले.

आदिवासी महादेव कोळी समाज विकास संघटना संस्थापक संघटक कैलास शार्दुल यांनी आदिवासी बांधवावर अन्याय करणारा हा आरक्षणाचा डाव आम्ही हाणून पाडल्याशिवाय राहणार नाही, अशा कडक शब्दात इशारा दिला. जिल्हासंपर्क प्रमुख प्रभाकर फसाळे यांनीही आदिवासींच्या आरक्षणाची विभागणी करू नये, धनगर समाजाचा या आरक्षणात समावेश करण्यात येऊ नये, अशी मागणी यावेळी केली. तहसील कार्यालयात आंदोलन पोहोचल्यानंतर तेथे ठिय्या देण्यात आला. यावेळी मोर्चाचे रुपांतर सभेत झाले होते. या प्रसंगी जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब जाधव, जिल्हा सरचिटणीस चंद्रभान पोटींदे, नवनाथ खांदे, अलका गाडेकर, शारदा प्रतिके, मधुकर लांडे, गोपाळ लहांगे, नगरसेवक यशवंत भोये, नगरसेविका सिंधुताई मधे, मंदाताई वायाळ आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी मनोगत व्यक्त केले. तहसीलदार नरेशकुमार बहिरम यांनी निवेदन स्वीकारले. पोलिस निरीक्षक अनिल बडगुजर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.

मोर्चेकऱ्यांच्या मागण्या व तक्रारी

मोर्चाच्या समारोपप्रसंगी झालेल्या ठिया आंदोलनात त्र्यंबक येथील पाबळकर हे रेशन दुकानदार नागरिकांना विशेषत: आदिवासींना धान्य देत नाहीत. महिन्यात केवळ चार दिवस दुकान खुले ठेवतात. तसेच, महिला ग्राहकांशी अरेरावीची भाषा वापरतात, अशा तक्रारींचा पाढा वाचण्यात आला. हे दुकान महिला बचतगटाकडे वर्ग करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टचा कारभार हा जातीयवादी झाला आहे, असा आरोप करण्यात आला. येथील आदिवासी युवकांना नोकरीवरून कमी करण्यात आले आहे व रहिवासी नसलेल्यांना शिपाई सुरक्षारक्षक अशा नेमणुका देण्यात आल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी मंदिरात एका आदिवासी युवकास बेदम मारहाण केली, याचा देखील उल्लेख करण्यात आला. तसेच, गंगाद्वार आणि परिसरात असलेल्या मेटांच्या वस्तीवर तातडीने पाणीपुरवठा करण्यात यावा, अन्यथा तीव्र अंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला. आदिवासी समाजास जातीचे दाखले देताना पुराव्यांसाठी नाहक वेठीस धरण्यात येते. याबाबत सुधारणा करण्यात यावी आणि दाखले देण्यात यावेत, तसेच अनेकांना रेशनकार्ड मिळालेले नाही ते देण्यात यावे. वाहनतळावर अवैध धंदे सुरू आहेत याची दखल पोलिसांनी घ्यावी, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या. तहसीलदार नरेशकुमार बहीरम यांनी याबाबत त्वरित कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images