Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

गायरान जमिनीचा लढा होणार तीव्र

$
0
0


मातोरी येथील शेतकऱ्यांचा निर्धार; गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

बनावट दस्तऐवजाच्या आधारे शिवसेना आणि भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी गायरान जमीन खरेदी व्यवहारात फसवणूक केल्याचा आरोप मातोरीतील शेतकऱ्यांनी केला आहे. जमिनी हडपणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी असून कार्यवाही न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा पंडित कातड पाटील यांनी दिला आहे. मात्र, काही शेतकऱ्यांनी व्यवहारात गैरप्रकार झाला नसल्याचा दावा केला असून, हा संपूर्ण व्यवहार कायदेशीर असल्याचा खरेदीदारांचा दावा आहे.आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मातोरी ग्रामस्थांनी गत आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. गायरानाची २०४ एकर जमीन हडपण्याच्या प्रकरणात शिवसेनेचे स्थानिक नेते तसेच, भाजपच्या माजी खासदाराचा हात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. पोलिस दखल घेत नसल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. मात्र, अजूनही त्यावर ठोस कार्यवाही न झाल्याने आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा कातड यांनी दिला आहे.

शिवसेना महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते, माजी खासदार प्रतापदादा सोनवणे, यासह अमित बोरस्ते, सोनवणे यांची कन्या सोनिया सोनवणे, वैशाली ‌पिंगळे, निखील बस्ते, रमेश पिंगळे यांचा या प्रकरणात समावेश असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. आरोपींमध्ये राजकीय पदाधिकारी असल्यानेच पोलिस कारवाई करीत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. कार्यवाही न झाल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. पंच व दलालांनी दिशाभूल केल्याचे शेतक-यांचे म्हणणे आहे. लोकप्रतिनिधींचा यात समावेश असल्याने चांगलीच चर्चा रंगली आहे.

जमीन व्यवहारात गैरप्रकार नाही

दरम्यान, जमिनीची विक्री करणाऱ्या ७२ शेतकऱ्यांनी या व्यवहारात कोणताही गैरप्रकार झाला नसल्याचा दावा जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे. एका बड्या विकसकाचा या जमिनीवर डोळा असून, कवडीमोल भावात ती लाटण्याचा प्रयत्न त्याने केला होता. मात्र, त्यांना ही जमीन न मिळाल्याने गावातील काही लोभी लोकांना हाताशी धरून खोट्या केसेस केल्या. संबंधित विकसकाची कंपनी न्यायालयात गेली. मात्र, मनाई हुकूम मिळाला नाही. आम्ही स्वखुशीने ही जागा विकली असून, काही दलाल या प्रकरणाला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप विष्णू बर्वे, प्रल्हाद पिंगळे, जगन पिंगळे यांसह ७२ शेतकऱ्यांनी या निवेदनाद्वारे केला आहे.

काय आहे हे प्रकरण?

मातोरीत शेतकऱ्यांच्या मालकीचे २०४ एकर गायरान आहे. ही जागा पडून असल्याने ती विकण्याचा निर्णय घेतला. २८८ शेतकऱ्यांनी सहा पंच नेमून जमीन विक्रीचे अधिकार त्यांना दिले. पंचांनी २०१० मध्ये दोन लाख रुपये प्रती एकरप्रमाणे एका खासगी कंपनीशी व्यवहार केला. टोकन म्हणून २५ लाख रुपये स्वीकारल्याचे तसेच दोन कोटी ९७ लाख रुपये बँकेत जमा झाल्याचे शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले. दुय्यम निबंधक कार्यालयात बोलावून कंपनीच्या नावाखाली खरेदीखत न करता बोरस्ते, सोनवणे यांच्या नातलगांना ही जमीन विकल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. आमच्या नावे बँकेत पैसे जमा झाल्याचे सांगून पंच आणि दलालांनी दिशाभूल केल्याचाही त्यांचा दावा आहे.

गायरान जमीन व्यवहारात शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारे दलाल, पंच यांच्यावर फसवणुकीसारखे फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी आमची मागणी आहे. त्यासाठी आम्ही ७ एप्रिल रोजी मंत्रालयात मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री आणि गृहराज्यमंत्र्यांना निवेदन देणार आहोत. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेऊन त्यांनी योग्य कार्यवाही करावी, अशी आमची अपेक्षा आहे. तसे न झाल्यास आम्ही त्यांना घेराव घालणार आहोत.
- पंडित कातड

हा संपूर्ण व्यवहार पारदर्शी असून, साठपेक्षा जास्त लोकांचा त्यामध्ये समावेश आहे. सहायक निबंधकांकडे अधिकृतरित्या नोंदणी झाली असून, सातबाऱ्यावर आमची नावे लागली आहेत. काही विकसक गावातील लोभी लोकांना हाताशी धरून ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या सर्वांविरोधात फौजदारी आणि अब्रू नुकसानीचा दावा दाखल करणार आहोत.
- अजय बोरस्ते, महानगरप्रमुख शिवसेना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘रथोत्सवासाठी गोदावरीला पाणी सोडा’

$
0
0


म.टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक शहरात रामनवमी ते द्वादशी असा प्रभू रामचंद्राचा मोठा उत्सव असतो या कालावधीत गोदावरीला पाणी नसल्याने अनेक भाविकांना नदी पात्रात स्नान करता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने या कालावधीत गोदावरीला पाणी सोडावे, अशी मागणी पुरोहित संघाचे अध्यक्ष सतिश शुक्ल यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.

शहरात अनेक रामाची मंदिरे असून जगविख्यात काळारामाच्या दर्शनासाठी संपूर्ण राज्यासह अनेक ठिकाणहून भाविक दर्शनासाठी येत असतात. रामाच्या दर्शनासोबतच गोदावरी नदीत स्नानाचाही ते लाभ घेतात, मात्र गेल्या काही वर्षापासून उत्सवाच्या कालावधीत नदीला पाणी नसल्याने येणाऱ्या भाविकांना स्नान करता येत नाही. त्यामुळे उत्सवाच्या कालावधीत गोदावरी नदीला पाणी सोडावे अशी मागणी पुरोहित संघाचे अध्यक्ष सतीश शुक्ल यांनी आमदार बाळासाहेब सानप यांच्याकडे केली आहे. रथोत्सवाच्या वेळी रामाला स्नान घातले जाते. काही वर्षापूर्वी उत्सवाच्या काळात नदीला पाणी नसल्याने रथोत्सव थांबविण्यात आला होता. यंदा ही परिस्थिती उद्भवू नये अशी पुरोहित संघाची इच्छा आहे. मात्र, प्रशासनाने निर्णय न घेतल्यास नाईलाजाने रथोत्सव थांबविण्यात येईल असा इशारा पुरोहित संघाने दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘चोरी रोखण्यासाठी हवे सहकार्य’

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

चोरीच्या वाढत्या घटना रोखण्यासाठी आणि दृष्ट प्रवृत्तींना प्रतिबंध घालण्यासाठी नागरिकांनी सतर्क रहावे, पोलिसांना सहकार्य करावे, असे प्रतिपादन पोलिस
उपायुक्त विजय पाटील यांनी रविवारी केले.

चार दिवसांपूर्वी देवळालीगावातील गणेश मंदिरातून चांदीचे दागिने चोरीस गेले. गेल्या महिन्यात जेलरोडच्या दुर्गादेवी मंदिरात चोरी झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर जेलरोडच्या प्रभाग ३२ मधील दुर्गा मंदिरात बैठक झाली. त्यावेळी पाटील बोलत होते. नगरसेवक शैलेश ढगे, उपनगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक अशोक भगत, डॉ. निलेश पवार, कैलास ताजनपुरे, चंद्रशेखर सरोदे, राजेंद्र जोशी, ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष विष्णू दुगावकर, स्वप्निल चाबुकस्वार, आनंद कनोजिया, कैलास कानमहाले, पंकज खेलुकर आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘काव्यलेखनासाठी प्रतिभेची अट हवीच’

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

लेखनाच्या प्रांतातला प्रवास हा प्रतिभेचे बोट धरून होणारा प्रवास असतो. काव्य हा तर लेखनातला अत्यंत तरल अन् मनाच्या पातळीवरील संवेदनांशी निगडीत असणारा पवित्र लेखनप्रकार आहे. अशा सिध्द काव्याच्या लेखनासाठी प्रतिभेच्या अटीशी तडजोड नकोच, असे स्पष्ट मत ज्येष्ठ कवी व प्रा. कमलाकर देसले यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ व कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानच्या वतीने नवोदित लेखकांसाठी काव्यलेखन कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. कुसुमाग्रज स्मारकमध्ये ही दोन दिवसीय कार्यशाळा पार पडली. रविवारी सायंकाळी या कार्यशाळेचा समारोप करण्यात आला. कार्यशाळेच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे रविवारी काव्यलेखनाच्या अनोख्या प्रांतातील प्रवासाविषयी तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. सकाळच्या सत्रात कवी व प्रा. देसले यांनी 'अष्टाक्षरी व अभंगाचे तंत्र' या विषयावर मार्गदर्शन केले.

देसले म्हणाले, की कवितेच्या लेखनासाठी प्रतिभा तर हवीच. पण या प्रतिभेसोबतच काही गुणांचा विचार प्रयत्नपूर्वक व्हायला हवा. त्याशिवाय शब्दांच्या रचनेला कवितेचे रूप येत नाही. यामध्ये प्रामुख्याने स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता, सौंदर्यदृष्टी, रसिकता, प्रतिमासृष्टी, अचूक शब्दांची योजना करण्याची क्षमता आणि विचारांमधील सुस्पष्टता या गुणांचा समुच्चय असायलाच हवा.

दुपारच्या सत्रात ज्येष्ठ कवी खलील मोमीन यांनी कवितेचा प्रवास उलगडत नेला. कवितेच्या निर्मितीप्रक्रीयेवर प्रकाश टाकताना त्यांनी चित्तवेधक कवितांचे दाखलेही दिले. लेखनाच्या प्रांतात नव्याने प्रवेश करताना नवलेखकांनी केवळ भारावून न जाता प्रतिभाशक्तीच्या आधारावर रचनांची रुजवात करण्याचे आवाहनही मोमीन यांनी केले.

नवलेखकांनी झगमगाटापासून दूर रहावे

अखेरच्या सत्रात मार्गदर्शन करताना गीतकार प्रवीण दवणे यांनी नवलेखकांशी संवाद साधला. दवणे म्हणाले, की शब्दांची कृत्रिम जुळवाजुळव करून काव्यनिर्मिती होत नाही. त्यासाठी तुमच्या अंतरात प्रतिभेचा हुंकार दडलेला असावा लागतो. या हुंकाराला ओळखण्यासाठी मनातली संवेदना जागी रहायला हवी अन् हातालाही ओघवते लिहिण्याची सवय ठेवायला हवी. नवलेखकांना संदेश देताना त्यांनी झगमगाटापासून चार हात दूर रहाण्याचा सल्ला दिला. लेखनाच्या प्रांतातील काही टप्प्यांवर यशाची चव चाखण्यास मिळत असेल तर हा अनुभव नवलेखकांना हुरळून टाकतो. निरोगी कविता ही आतन येते. रसिकांना खूश करण्याच्या उद्देशाने लेखणी उचलल्यास ती कविता निरोगी राहत नाही, असेही निरीक्षण दवणे यांनी मांडले.

कवीने मी पणापासूनही अलिप्त रहायला हवे तेव्हाच बाह्य आणि अंर्तसृष्टीचा मेळ कविला साधता येतो. काव्यलेखनाच्या प्रांतातील त्यांच्या आठवणीही त्यांनी मांडल्या. सुरेश भट किंवा यशवंत देवांसारख्या मान्यवरांकडे आम्ही आमच्या कविता त्यावेळी पत्रलेखनाच्या माध्यमातून पाठवत असू. त्यांनी काढलेल्या चुकांनी आमच्या डोळ्यात अंजन घातले अन् आमची पिढी घडत गेली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भद्रकाली व पंचवटी ‘टॉप’वर

$
0
0


बंदोबस्तानंतरही वाहनचोरीचे सत्र सुरूच; वर्दळीच्या परिसरात सर्वाधिक घटना

अरविंद जाधव, ना​शिक

गत वर्षी वाहनचोरीच्या सर्वाधिक घटना भद्रकाली आणि पंचवटी पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत घडल्या. एकूण ४०९ वाहनांपैकी ७४ वाहने एकट्या भद्रकाली पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतून चोरीला गेल्याचे स्पष्ट होते. यानंतर पंचवटी व त्यापाठोपाठ सरकारवाडा पोलिस स्टेशनचा नंबर लागतो.

याबाबत माहिती देताना क्राईम ब्रॅचचे पोलिस उपायुक्त संदीप दिवाण यांनी सांगितले की, सर्वाधिक वाहनचोरीच्या घटना वर्दळीच्या परिसरात झाल्याचे दिसते. भद्रकाली पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत शहराची मुख्य बाजारपेठ येते. पंचवटीत धार्मिक परिसरांमध्ये भाविकांची तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समिती हे वर्दळीचे मुख्य ठिकाण आहे. सरकारवाडा पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत कोर्ट, जिल्हाधिकारी कार्यालय, महत्त्वाच्या बसस्थानकांचा समावेश आहे. अशा वर्दळीच्या ठिकाणी लावण्यात येणारी वाहने चोरट्यांची सहज लक्ष ठरत असल्याचे दिवाण यांनी स्पष्ट केले. गर्दीच्या वेळेत कोणत्या ठिकाणाहून आणि कोणत्या वेळेला सर्वांत जास्त वाहन चोरीच्या घटना घडल्या याचा सर्व्हे गेल्या वर्षी करण्यात आला. या अहवालाच्या आधारे सर्वाधिक चोऱ्या होणाऱ्या परिसरात पोलिसांनी आपल्या बंदोबस्तात वाढ केली. मात्र, यामुळे फक्त त्या ठिकाणावरील वाहनचोरीच्या घटना काही प्रमाणात आटोक्यात आल्या. तर, दुसऱ्या भागात त्याचे पडसाद उमटले. वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. परिणामी, वाहनचोरांच्या 'संधीत' वाढ होते आहे. कंपनीच्या हॅण्डल लॉकसह आणखी एका लॉक सिस्टिमला वाहनधारकांनी प्राधन्य दिल्यास सहाजिकच चोरट्यांना सहजतेने चोरी करता येणार आहे. अनेकदा फक्त हॅण्डल जोरात फिरवल्यानंतर लॉक तुटून पडते. वायरिंगची जुजबी माहिती असेल तर फारतर एका मिनिटात दुचाकी सुरू होते. चोरी केलेली वाहने परराज्यात किंवा ​जिल्ह्याबाहेर विकली जातात. या वाहनांना शोधताना अडचणी निर्माण होत असल्याचे पोलिस उपायुक्त दिवाण यांनी सांगितले.

प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे २००७ नंतरचा वाहनांचा डेटा उपलब्ध आहे. त्यापूर्वीच्या वाहनांची चोरी झाल्यास माहिती मिळवण्यात अडचणी निर्माण होतात. चोरीच्या वाहनांची नंबर प्लेट बदलून त्यांची परजिल्ह्यात विक्री केली जात असल्याची शक्यता अधिक आहे. काही दिवसांपूर्वी पेठ, सुरगाणा भागात वाहने विकणाऱ्या संशयिताला शहरातून अटक करण्यात आली होती. शहरी भागातून चोरलेली वाहने तो पेठ तालुक्यातील अगदी दुर्गम भागात स्वस्तात विकत होता.
- संदीप दिवाण, पोलिस उपायुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरासह जिल्ह्यात पाऊस

$
0
0


बागलाण तालुक्यात वीज पडून १४ शेळ्यांचा मृत्यू

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

रविवारी सायंकाळच्या सुमारास शहरासह जिल्ह्यातील काही भागात अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. ढगांच्या गडगडाटासह धोधो बरसलेल्या पावसाने अवघ्या पंधरा मिनिटांतच शहरातील रस्त्यांवर पाणी पाणी करीत नागरिकांची धांदल उडविली. जिल्ह्यातील काही भागांत बेमोसमी पावसाचे पुनरागमन झाल्याने शेतकरी धास्तावला आहे. बागलाण तालुक्यातील वनोली येथे दुपारी वीज पडून चौदा बकऱ्या आणि एका मेंढीचा मृत्यू झाला.

जिल्ह्यातील तापमानात होत असलेल्या चढउतारांमुळे येत्या दोन दिवसांमध्ये मेघगर्जनेसह अवकाळी पाऊस पडण्याची शक्यता पुण्याच्या भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली होती. अवकाळी आणि गारपीटीने आधीच कंबरडे मोडले असताना पुन्हा गारपीटीचाही अंदाज वर्तविण्यात आल्याने शेतकरी धास्तावला आहे. सायंकाळी साडे सहापासून ढग काळवंडण्यास सुरूवात झाली. रात्री आठच्या सुमारास ढगांचा गडगडाट आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाने शहरातील बहुतांश भागांमध्ये हजेरी लावली. संडे मुडचा आनंद लुटण्यासाठी सायंकाळच्यावेळी घराबाहेर पडलेल्या नागरिकांचा मात्र पावसाने चांगलाच हिरमोड केला. बाजारपेठांमधील व्यावसायिकांची पावसाने चांगलीच तारांबळ उडविली. शहरातील विविध भागांमध्ये रात्री उशिरापर्यंत विजेचा लंपडाव सुरू होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रशासनाची उद्या पूर्वपरीक्षा

$
0
0


कामदा एकादशीच्या निमित्ताने अडचणींचा अभ्यास करण्याची संधी

म. टा. प्रतिनिधी, ना​शिक

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कामदा एकादशीच्या दिवशी म्हणजेच मंगळवारी (दि. ३१) रामरथ आणि गरूड रथ मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मिरवणुकीच्या निमित्ताने कुंभमेळ्याच्या दृष्टीकोनातून सुरू असलेल्या कामांची 'पूर्व परीक्षा' पार पडणार आहे. कुंभमेळ्याच्या तुलनेत रथोत्सवादरम्यान भाविकांची संख्या कमी असली तरी गर्दी काळात समोर येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करण्याची संधी यानिमित्ताने प्रशासनाला मिळणार आहे.

रामनवमीनंतरच्या एकादशीच्या दिवशी रामरथ आणि गरुडरथाची मिरवणूक काढली जाते. यंदा मंगळवारी ही मिरवणूक निघणार आहे. मिरवणुकीसाठी हजारो भाविक पंचवटीत दाखल होतात. रामरथ आणि गरूडरथाची भव्य मिरवणूक काढण्यात येते. ज्या परिसरात कुंभमेळ्यादरम्यान गर्दीचा सर्वात जास्त दबाव असणार आहे, त्याच ठिकाणी रथांची मिरवणूक पार पडणार आहे. अर्थात गर्दीचे प्रमाण कमी असले तरी यानिमित्ताने प्रशासनाची गर्दी नियोजनाची 'रंगीत तालीम' होऊ शकते. याबाबत बोलताना पोलिस आयुक्त कुलवंतकुमार सरंगल यांनी सांगितले, की दरवर्षी रामरथ आणि गरूड रथाच्या मिरवणुकीत मोठ्या संख्येने भाविक दाखल होतात. विशेष म्हणजे कुंभमेळ्या दरम्यान ज्या ठिकाणी भाविकांच्या गर्दीचा दबाव असू शकतो, त्याच ठिकाणी​ मिरवणूक पार पडणार आहे. पोलिस दलातर्फे मिरवणुकीदरम्यान भाविकांच्या संख्येचे विश्लेषण केले जाईल. कोणत्या ठिकाणी भाविकांची संख्या सर्वाधिक आहे? कोणत्या ठिकाणी मिरवणुकीला अडथळा निर्माण झाला?, कोणत्या ठिकाणी बंदोबस्त वाढवण्याची गरज आहे? अशा प्रश्नांची उत्तरे या निमित्ताने शोधता येतील', असे पोलिस आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

वाहतुकीत बदल

मिरवणुकीदरम्यान अडचणी येऊ नयेत म्हणून काळाराम मंदिर पूर्व दरवाजापासून नागचौक, चरण पादुका चौक, लक्ष्मण झुला पूल, जुना आडगाव नाका, गणेश वाडी रोड, मरीमाता मंदिर, गंगापात्र म्हसोबा पटांगण, संत गाडगे महाराज पुलावरून, नेहरु चौक, चांदवडकर बाजार, भांडीबाजार, म्हसोबा पटांगण, सांडवा देवी मंदीर, भाजीबाजार, अहिल्याराम व्यायामशाळा, रामकुंड ते परशुराम पुरिया रस्ता, शनिचौक, हनुमान चौक ते काळाराम मंदिर पूर्व दरवाजा या मिरवणूक मार्गावरील वाहतूक मंगळवारी दुपारी तीन वाजेपासून मिरवणूक संपेपर्यंत बंद राहणार आहे. या मार्गावरील वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मंडल अधिकाऱ्याला धक्काबुक्की

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, ना​शिक

नंदूरबारहून मुंबईकडे अवैधरित्या वाळू घेऊन चाललेल्या ट्रकला सेव्हन हेव्हन हॉटेलच्या समोर उड्डाणपुलावर मंडल अधिकारी मोहम्मद सईद शेख रहिम शेख आणि तलाठी सुनील चांडोले यांच्या पथकाने थांबविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ट्रक (क्र. एमएच ०५ बीजे ९४४४) न थांबताच निघून जाऊ लागला. शेख यांनी पाठलाग करून हा ट्रक थांबविण्यास भाग पाडले. त्याने पळून जाण्याचाही प्रयत्न केली होता.

ट्रकचालक दिनेश किसन जाधव (रा. म्हारळ, ता. कल्याण) याच्याकडे चौकशी सुरू केली. नंदूरबार येथील अमलथे येथून ही वाळू आणली असून, ती उल्हासनगर येथे घेऊन जात असल्याची मा‌हिती त्याने दिली. त्याला गौण खनिज वाहतुकीबाबतचा टोकन नंबर विचारण्यात आला. त्याने गाडीच्या काचेवर चिकटविलेल्या कागदावरील टोकन नंबर दाखविला. मात्र एसएमएस प्रणालीवर केलेल्या तपासणीत ही वाळू चोरून नेली जात असल्याचे स्पष्ट झाले. हा ट्रक जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेऊन चला असे चालक दिनेश आणि सहचालक मोहन यांना सांगण्यात आले. मोहन ट्रक चालविण्यासाठी बसला. त्याच्या बाजूला तलाठी सुनील चांडोले बसले. तर शेख यांनी त्यांच्या सरकारी वाहनामध्ये दिनेश यास बसविले. गरवारे टी पॉईंटवर यु टर्न न घेता मोहन ट्रक मुंबईच्या दिशेने घेऊन जाऊ लागला. शेख यांनी त्याला थांबण्यास सांगितले. मात्र त्याने गौळाणे फाट्याच्या रोडने ट्रक नेऊन तेथेच हायड्रोलिकचा वापर करून ट्रक खाली केला. असे का केले अशी विचारणा केली असता शेख तसेच चांडोले यांना धक्काबुक्की करून तो पळून गेला.

जेसीबीच्या सहाय्याने ही वाळू पुन्हा ट्रकमध्ये भरून हा ट्रक अंबड पोलिस स्टेशन येथे आणण्यात आला. पोलिसांनी ५६ हजार रुपये किमतीच्या आठ ब्रास वाळूसह ५ लाख रुपये किमतीचा ट्रक ताब्यात घेतला आहे. सरकारी कामात अडथळा आणल्याची फिर्याद अंबड पोलिस स्टेशनला देण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वाळूमाफियांचा पुन्हा हैदोस

$
0
0


तलाठ्याला जीवे मारण्याचा प्रयत्न; मंडल अधिकाऱ्याला धक्काबुक्की

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अवैध वाहतुकीप्रकरणी ताब्यात घेतलेला वाळूचा ट्रक जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेऊन चाललेल्या तलाठ्याला चालत्या गाडीतून ढकलून जीवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तर दुसऱ्या एका घटनेत मंडल अधिकाऱ्याला धक्काबुक्की करून माफियांनी ट्रकमधील वाळू रस्त्यावरच खाली केली. रविवारी सकाळी साडेसहाच्या सुमारास पाथर्डी फाटा परिसरात या घटना घडल्या. तलाठी जखमी झाला असून, त्याच्यावर हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत.

गौण खनिजाची अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोहीम हाती घेतली आहे. अनधिकृत गौण खनिज व त्याची चोरटी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करा, असे आदेश तलाठी तसेच मंडळ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. कारवाईसाठी खास भरारी पथकही नेमण्यात आली आहेत. रविवारी पहाटे साडेपाचच्या सुमारास एक पथक कारवाईसाठी पाथर्डी फाटा परिसरात थांबले होते. यात लहवित येथील तलाठी अरुण पोपटराव पाटील, अण्णा डावरे, निळकंठ उगले, आर. आर. कागदे, बी. एस. काळे, सुनील चांडोले, एन. एस. बनसोडे, एस. जी. साळी यांच्यासह मंडल अधिकारी एस. एम. शेख, पी. डी. गोडाळे यांचे समावेश होता. तेथे पथकाचे दोन भाग करण्यात आले. त्यातील पहिले पथक मुंबईकडे जाणाऱ्या पाथर्डी भागातील उड्डाण पुलावर नेमण्यात आले. तर दुसरे पथक उड्डाण पुलाच्या खाली तपोवन हॉटेलच्या समोर सर्व्हिस रोडवर थांबले होते. त्यामध्ये फिर्यादी अरुण पाटील यांच्यासह गोडाळे, डावरे, उगले, बनसोड यांचा समावेश होता.

नंबरप्लेट नसलेला एक ट्रक सव्वा सहाच्या सुमारास वाळू घेऊन नाशिकहून मुंबईच्या दिशेने चालल्याचे अरुण पाटील यांनी पाह‌लिा. हा ट्रक थांबविला व कागदपत्रे नसल्याने नाशिक तहसील कार्यालयात जमा करण्यासाठी पाटील स्वत: चालकासमवेत त्यामध्ये बसले. तेवढ्यात ट्रक चालकांने मोबाइलवर ट्रक पकडल्याची माहिती दिली. पाटील यांनी चालकाचा मोबाइल ताब्यात घेतला. त्यानंतर लगेचच सफेद रंगाच्या कारमधून दोघेजण तर बुलेटवरून एकजण तेथे आला व त्यांनी पाटील यांना शिवीगाळकरित मारहाण केली. दोघेजण ट्रकमध्ये चढले. चालकाने ट्रक भरधाव वेगात चालवायला केली. 'तुला ट्रकखाली टाकून तुझे कामच तमाम करतो' असे धमकावित पाटील यांना चालत्या ट्रकमधून ढकलून दिले व ते पसार झाले. जखमी झालेल्या पाटील यांनी घटनेची माहिती मोबाइलवरून दिली. त्यानंतर त्यांना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. पाटील यांनी तहसीलदार गणेश राठोड यांच्यासमवेत अंबड पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन फिर्याद दिली. चार अज्ञात व्यक्त‌िंनी सरकारी कामात अडथळा आणल्याचे, जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचे तसेच ५६ हजार रुपये किंमतीची वाळू चोरून नेल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. ट्रक चालकाकडून जप्त केलेला मोबाइल पोलिस स्टेशनला जमा करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वटहुकुमाद्वारे ठेवीदारांचे संरक्षण!

$
0
0

गेल्या काही वर्षांमध्ये ठेवी गोळा करणाऱ्या संस्थांची मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येत आहे. व्याजाचे आकर्षक दर दर्शवून कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी गोळा करायच्या, काही महिने व्याज द्यायचे आणि त्यानंतर व्याज तर नाहीच पण मुद्दलही परत करायचे नाही अशी या कंपन्यांची पद्धत आहे. अशा कंपन्याकडून फसविलेल्या ग्राहकांना न्याय देण्यासाठी २९ एप्रिल १९९९ रोजी महाराष्ट्र सरकारने 'महाराष्ट्र वित्तीय संस्थांमधील ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अध्यादेश १९९९' लागू केला आहे.

'एखाद्या वित्त संस्थेने विशिष्ट मुदतीनंतर परत करण्यासाठी स्वीकारलेली रक्कम किंवा एखादी मौल्यवान वस्तू म्हणजे ठेव होय', अशी व्यापक व्याख्या या वटहुकुमात केलेली आहे. ही ठेव व्याज, बोनस किंवा नफा यांसह किवा त्याशिवाय पैशाच्या किवा विशिष्ट सेवेच्या स्वरुपात परत करावयाची असेल. मात्र, भागभांडवल डिबेंचर्स बॉण्ड्स याद्वारे उभा केलेला पैसा किंवा भागिदारांनी घातलेला पैसा यांचा त्यात समावेश होणार नाही. तसेच, व्यवसायाच्या संदर्भात स्वीकारलेल्या रकमा उदा. डीलरशीप, इसार, ठेव, चिटफंड यांनाही वटहुकुमातून वगळले आहे. कोणतीही योजना व्यवस्था यांच्याद्वारे ठेवी स्वीकारणारी कोणतीही व्यक्ती म्हणजे वित्तीय संस्था होय. मात्र, शासकीय महामंडळे, सहकारी संस्था, काही बँका यांचा अपवाद आहे.

या वटहुकुमान्वये ठेवीदारांची ठेव कबूल केलेल्या मुदतीनंतर व्याज, बोनस किंवा अन्य लाभांश परत करण्यास टाळाटाळ केल्याचा गुन्हा सिध्द झाल्यास शिक्षा होऊ शकते. वित्त संस्थेचा प्रवर्तक भागीदार, संचालक, व्यवस्थापक किंवा संस्थेचा कारभार चालविण्याची जबाबदारी घेतलेली व्यक्ती या प्रत्येकाला ६ वर्षे कारवास आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच, वित्तीय संस्थेलाही एक लाखापर्यंत दंड होऊ शकतो. तक्रारींची सत्यता आणि ठेवीदारांची रक्कम परत केली

जणार नसल्याची खातरजमा झाल्यानंतर सरकार याची नोंद करून अधिकृत राजपत्रामध्ये आदेश प्रसिद्ध करते. तसेच वित्त संस्थेने ठेवीदारांकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून स्वत:च्या नावाने किंवा अन्य व्यक्तीच्या नावे केलेली मालमत्ता किंवा निधी सरकारमार्फत जप्त केला जातो. ठेवीदारांची देणी देण्यासाठी मालमत्ता किंवा निधी पुरेसा नसल्यास वित्त संस्थेची इतर मालमत्ता किंवा तिचे प्रवर्तक भागीदार, संचालक, व्यवस्थापक यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकारही वटहुकुमाने सरकारला दिलेले आहेत. अशा जप्त केलेल्या मालमत्तेची व्यवस्था सरकारने नेमलेल्या सक्षम अधिकाऱ्याकडे सोपवली जाते.

मुंबई उच्च न्यालायाच्या मुख्य न्यायधीशांच्या सहमतीने जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या दर्जाचे एक किंवा अधिक विशेष न्यायालये केली जातात. सरकारने नेमलेला सक्षम अधिकारी जप्त केलेली मालमत्ता, तिच्या मालकाचे नाव अशी माहिती शपथपत्रावर या विशेष न्यायलयात देतो. त्या अधारे हे न्यायालय संबधीत वित्त संस्थाच्या पदाधिकाऱ्यांना तसेच या मालमत्तेशी संबंध असलेल्यांना नोटिसा काढून त्यांच्या मालमत्तेच्या जप्तीचा आदेश कायम का करू नये? अशी कारणे दाखवा नोटीस काढतो. याची समाधानकारक कारणे दाखविली गेली नाहीत तर विशेष न्यायालयाकडून जप्त केलेल्या मालमत्तेतून मिळालेल्या रकमेचे ठेवीदारांमध्ये न्याय्य वाटप करण्याचा आदेश दिला जातो. जप्त केलेली मालमत्ता देणी देण्यास पुरेशी नसेल आणि वित्त संस्थेने आपली मालमत्ता गैर हेतूने दुसरीकडे हस्तांतरीत केल्याची न्यायालयाची खात्री झाल्यास देणी देण्यास पुरेशी मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश न्यायालय देते. न्यायालयाच्या या निर्णयविरूद्ध ६० दिवसांत मुंबई उच्च न्यायालयाकडे अपील करण्याची तरतूद वटहुकुमात केलेली आहे. या वटहुकुमाचे लवकरच कायद्यात रूपांतर होऊन त्या खाली नियमावली करण्याचे काम चालू आहे.

डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीव्हन्सेस ही भारत सरकारने स्थापन केलेली तक्रार निवारण व्यवस्था आहे. केंद्र सरकारच्या खालील कार्यालयांकडून तक्रारींचे समधानकारकरित्या निवारण झाले नाही तर डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीव्हन्सेस यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल करावी. १)सावर्जनिक क्षेत्रातील बँका २)पोस्ट ऑफीस ३)आयुर्विमा महामंडळ व सर्व साधारण विमा कंपन्या ४)टेलिफोन व तार ऑफीस ५)रेल्वे ६)नागरी विमान खाते ७)नागरी विकास खाते. या खात्यांसंदर्भात तक्रारींच्या चौकशीची संबंधीत कार्यालयातून डायरेक्टरेट कागद पत्रे मागवते. यामध्ये ग्राहकांच्या तक्रारीची योग्य दखल घेतली नसल्याचे आढळल्यास संबंधीत खात्याला २ महिन्याच्या आत तक्रार निवारणाच्या सूचना दिल्या जातात.

एखाद्या तक्रारीस व्यवस्थतेतील दोष कारणीभूत असेल तर तो दूर करण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा खाते त्यांचा अभ्यास करते. या कार्यालयाचा पत्ता- कॅबिनेट सेक्रेटरीएट (पब्लिक ग्रीव्हन्सेस) सरदार पटेल भवन, दुसरा मजला संसद मार्ग नवी दिल्ली -११०००१.

(लेखक ग्राहक पंचायत महाराष्ट्राचे नाशिक जिल्हा संघटक आहेत.)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संदर्भ सेवा रुग्णालय असुरक्षित

$
0
0

मद्यपी, चोरट्यांचा मुक्त संचार; मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद

म. टा. प्रतिनिधी, जुने नाशिक

निव्वळ नाशिकच नव्हे तर अवघ्या उत्तर महाराष्ट्रातून औषधोपचारासाठी येणाऱ्या संदर्भ सेवा रुग्णालयातील असुरक्षितता धोक्यात आली आहे. या रुग्णालयाच लागून असलेल्या दफनभूमीला सिमेवर संरक्षक भिंत नसल्यामुळे रुग्णालयाच्या आवारात रात्री मद्यपी, चोरट्यांचा मुक्त संचार दिसून येतो. तसेच दफनभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आलेल्या ‌चिमुकल्यांचे मृतदेहच मोकाट कुत्र्यांकडून रुग्णालयाच्या परिसरात आणले जातात.

विविध व्याधींवर तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून उपचार तसेच मोफत किंवा नाममात्र दरात शस्त्रक्रिया केल्या जात असल्याने न‌ाशिकसह खान्देशातील जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या चारही जिल्ह्यातील गोरगरिबांची संदर्भ सेवा रुग्णालयात नेहमीच गर्दी असते. मात्र, या रुग्णालयासाठी चारही बाजुंनी सुरक्षा उपलब्ध नाही. मुळात संरक्षक भिंतच नसल्यामुळे या रुग्णालयामध्ये रात्री मद्यपींचा सहजनतेने शिरकाव होतो. बहुतांशवेळा रुग्णालयाला लागूनच असलेल्या दफनभूमीतून हे मद्यपी रुग्णालयाच्या आवारात येतात. मद्यपींसह जुगारी व्यक्तींचाही या रुग्णालयाच्या आवारामध्ये गर्दी दिसून येते. चोरट्यांसाठी तर हे आवडीचे ठिकाण बनले की काय, अशी शंका रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांसह रुग्णांच्या नातेवाईकांना पडू लागला आहे. कारण या चोरट्यांकडून रुग्णालयातील कोट्यवधी रुपयांची महत्त्वाची यंत्रे आणि त्याचे सुटे भागही चोरून नेले जात आहेत.

मृतदेहांचे अवशेष रुग्णालय परिसरात

रुग्णालयाच्या लगत असलेल्या दफनभूमीमध्ये लहान मुलांचे अंत्यसंस्कार केले जातात. मात्र, या चिमुकल्यांचे मृतदेह कुत्रे जमिनीतून उकरून बाहेर काढतात. या प्रेताचे अवशेष रुग्णालयाच्या आवारात टाकले जात असल्याने आरोग्यासह सामाजिक समस्याही निर्माण झाली आहे. या प्रश्नी परिसरातील निवासस्थानांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी रुग्णालय प्रशासनाला लेखी तक्रार करीत लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. प्रशासनाने वेळोवेळी भद्रकाली पोलिस ठाण्याला मद्दपी, चोरटे व जुगाऱ्यांविषयी कळवून बंदोबस्त करण्याची मागणी केली. मात्र, अद्याप ठोस कारवाई होऊ शकलेली नाही.

कर्मचारीवर्गही धास्तावलेला

रुग्णालयाच्या हद्दीत सरंक्षक भिंत बांधण्यास सरकारी यंत्रेलाच अद्याप यश आलेले नाही. त्यामुळे रुग्णालयाच्या आवारात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे जीवनही असुरक्षित बनले गेले आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांना चोरट्यांकडून लक्ष केले जात आहे. अगदी दिवसा सुद्धा या कर्मचारी निवासस्थानांमध्ये चोरीच्या घटना घडतांना दिसतात. तसेच रहिवासी भागात मवाली लोकांकडून जुगार खेळले जातात तसेच मद्यपानही केले जात असल्याची तक्रारी आहेत.

संदर्भ सेवा रुग्णालयातील निवास्थानातील कर्मचाऱ्यांना व रुगणालयाला सरंक्षक भिंत अभावी विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. मद्यपी, जुगारी मंडळींचा त्रास वाढला असून चोरीचेही प्रकार वाढले आहेत. यासाठी सरंक्षक भिंत बांधणे गरजेचे आहे.

- डॉ. गोविंद कुलकर्णी, वैद्यकीय अधीक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय

संरक्षक भिंत नसल्याने मोकळ्या जागेतून चोरटे रुग्णालयाच्या आवारात घुसतात. कर्मचारी वसाहतीतून मोटारसायकली, सायकल व इतर साहित्य चोरीस गेले आहे. रुग्णालयाच्या आवारातच मद्दपींचा धिंगाणा कायम सुरू असतो. - सागर पाटील, रहिवासी

रुग्णालयातील मोकळ्या जागेवर दररोज जुगाराचा डाव रंगतो. मोकाट कुत्रे शेजारील दफनभूमीतून लहान मुलांचे प्रेत आणून या रुग्णालयाच्या आवारात खातात. तसेच चोरांनी वसाहतीतील इमारतींचे पाईप देखील चोरून नेले आहेत.- रमेश गायकवाड, रहिवाशी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्राचीन तलावांना दुरुस्तीची आस

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

सिंहस्थ नियोजनात शहराचा अमूल्य ठेवा असलेले तलाव अद्यापही दुर्लक्षित राहिल्याने नागरिकांसह साधू-महंतांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्र्यंबक शहरात अहिल्या आणि गोदावरी नदीवर कोट्यवधी रुपयांचे घाट बांधण्यात येत आहेत. मात्र, शहरातील प्राचीन तलावांच्या दुरुस्ती आणि देखभालीकडे प्रशासनाने पाठ फिरवली आहे.

श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर नगरीस तलावांचा अमूल्य ठेवा लाभला आहे. या पौराणिक तसेच ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या तलावांचे संवर्धन करावे, अशी नागरिकांची मागणी आहे. गत सिंहस्थात म्हणजेच सन २००३ च्या कुंभमेळ्यात तलावांच्या सुशोभीकरणावर गोदावरी कृती आराखड्यातून घाटांच्या लगत बागबगीचे विकसन व तलावांचे सुशोभीकरण या नावाने सुमारे ६७ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. लाखो रुपयांचा हा खर्च अनाठायी झाला. प्रचीन तलावांचे बांधीव दगडी घाट तोडण्यात आले. त्यामध्ये कारंजे बसविण्यात आले. ते ही अल्पावधीत नाहीसे झाले. देखभालीच्या अभावाने आज हे तलाव भग्नावस्थेकडे वाटचाल करीत आहेत. मध्यंतरी गौतमतलाव आणि इंद्रतीर्थ यामधील पानवेली काढण्यात आल्या. मात्र, आज इंद्रतीर्थ पूर्ण पानवेलींनी व्यापले आहे.

त्र्यंबकेश्वर शहर आणि परिसरात असलेले जवळपास सर्वच लहान मोठे तीर्थ, तलाव, विहिरी विपन्न अवस्थेत सापडले आहेत. त्यांची डागडूजी करणे, गाळ भराव काढणे गरजचे आहे. आज शहरात तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करताना या जलस्त्रोतांचे संर्वधन करण्याची निकड भासत आहे.

त्र्यंबकेश्वर शहरात गंगासागर, इंद्रतीर्थ, गौतम तलाव याचबरोबर मुकुंद तीर्थ व शहरालगत असलेले बिल्वतीर्थ या तलावांची निर्मिती पौराणिक कथांशी निगडीत आहे. शेकडो वर्षांपूर्वी या तलावांची बांधणी झाली तेव्हा विस्तीर्ण घाट लगत असलेले कुंड, देवालय यांची मांडणी पाहता पूर्वजांनी दाखविलेल्या दूरदृष्टिचा आज विसर पडला आहे, असे जाणवते. या तलावांची बांधणी करतांना येथे येणाऱ्या भाविक व पर्यटकांना तसेच, त्यांच्यासोबत असलेल्या जनावरांना सहज पाणी उपलब्ध व्हावे हा हेतू स्पष्ट होतो.

गंगासागर तलाव

संत निवृत्तीनाथ संजीवनी समाधी मंदिरालगत असलेला गंगासागर तलाव ३०० बाय ४०० फूट आकाराचा आहे. हा तलाव साधारणतः १७७७ च्या सुमारास बांधण्यात आलेला आहे. तो राजे बहादूर यांनी सन १७७८ दरम्यान बांधला आहे. अहिल्या धरणाच्या निर्मितीपूर्व आणि त्यानंतर देखील कित्येक वर्ष याच तलावातून शहरास पाणीपुरवठा होत असायचा. शहरातील सुस्थिती असलेल्या तलावांपैकी सर्वात स्वच्छ पाण्याचा स्त्रोत असलेला हा एकमेव तलाव उरला आहे.

बिल्वतीर्थ तलाव

शहराच्या उत्तरेस असलेल्या निलपर्वताच्या बाजूस बिल्वतीर्थ हा पूर्णत: गाळाने भरलेला आहे. याच्या घाटांची पडझड झालेली आहे. नगरपालिका हद्दीबाहेर असलेल्या या तलावाकडे कायमचे दुर्लक्ष झाले आहे. हा तलाव १७३८ मध्ये नारो विनायक गोगटे यांनी २५,००० रुपये खर्चाने बांधला आहे. या तलावातील गाळ काढणे, डागडूजी करणे गरजेचे आहे.

गौतम तलाव

त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या दक्षिण बाजूस असलेला गौतम तलाव हा ६०० बाय ४०० फूट आकाराचा सर्वात मोठ्या आकाराचा तलाव आहे. महंत पंडित झाशीवाले यांनी ५०,००० रुपये खर्च करून या तलावाचे बांधकाम केले आहे. सिंहस्थ २००३ नियोजनात पायऱ्यांचे बांधकाम असलेले विस्तीर्ण देखणे घाट बुजविण्यात आले आहेत. गणेशविर्सजन होत असलेल्या या तलावातील पानवेली मध्यंतरी काढण्यात आल्या. आज या तलावात रंगेबेरंगी विविध प्रकारचे मासे जोपासण्यात आले आहेत. परगावचे भाविक या मत्स्त्यक्रीडा पाहण्यासाठी येथे गर्दी करतात. तथापि, या तलावास असलेल्या गळतीने पाणीसाठा दिवसोंदिवस कमी होत असून पाणी आटल्यास मासे जगणार कसे असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

इंद्रतीर्थ तलाव

शहराच्या मध्यवर्ती कुशावर्ताच्या जवळच असलेल्या इंद्रतीर्थ तलावाची बांधणी सन १७७८ मध्ये विष्णू महादेव गद्रे यांनी २२ हजार रुपये खर्चून केली आहे. दगडी बांधकामातील या तलावाचे बांधकाम आखीव रेखीव असे आहे. बाजूस असलेले कुंड सूर्यरथाची संकल्पना अत्यंत सुंदर अशी आहे. सतत पानवेलींनी व्यापलेल्या या तलावाच्या बाजूस कचरा कुंड्यांचा विळखा पडल्याने या सुंदर शिल्पकलेचा नमुना असलेला तलाव वर्षानुवर्ष दुर्लक्षित आहे.

मुकुंद तलाव

शहरालगत असलेला मुकुंद तलाव अनेक वर्षपासून दुर्लक्षित आहे. जवळच्या टेकडीवरील ओहळ या तलावात येत असल्याने अनेक वर्षांपासून वाहून आलेल्या मातीने हा तलाव पूर्णत: भरलेला आहे. घाटांची पडझड झालेली आहे. या तलावातील माती काढणे, गळती बंद करणे आदी उपाययोजना केल्यास कित्येक दशलक्ष घनफूट पाण्याचा साठा उपलब्ध होऊ शकतो. मुकुंद तीर्थाचा उल्लेख पौराणिक व ऐतिहासिक ग्रंथांमध्ये आढळतो.

सिंहस्थ २००३ चे नियोजन करताना गोदावरी कृती योजनेंतर्गत गौतम तलाव, इंद्रतीर्थ तलाव आणि गांगसागर तलाव यांचे सुशोभीकरण केले. कुशावर्त तीर्थ विकसित करणे व आहिल्या गोदाघाटालगत बगीचा विकसित करणे यावर ६७ लाख रुपये खर्च करण्यात आला. तलावांच्या भिंतीवर संरक्षक जाळ्या बसविणे, सभोवताली आकर्षक पथदीप, तलावात कारंजे उभारणे अशा प्रकारे केलेल्या कामांचा आज मागमूसही लागत नाही. बसविलेले कारंजे ताबडतोब गायब झाले. पथदीप कधी लागलेच नाहीत. किंबहुना त्यांचे फायबर स्टँड जिर्णावस्थेत दिसून येतात. संरक्षक जाळी वगळता या ६७ लाखांचा अनाठायी खर्च झाला. सुशोभीकरणाच्या नावाने आखीव रेखीव घाटांचे केलेले विद्रुपीकरण आजही तसेच आहे.

या सिंहस्थात किमान या तलावांची डागडूजी संवर्धन करणे अपेक्षित असताना याबाबत कोणीही पुढाकार घेताना दिसत नाही. त्र्यंबक नगरपालिकेने गौतम तलाव व इंद्रतीर्थ देखभालीकरिता त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टकडे सुपूर्द करण्याचे ठरविले आहे. वास्तविक यास नागरिकांचा विरोध आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गोंधळात ३६३ कोटींच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी

$
0
0

किरकोळ वाढ सुचवित महासभेत मंजूर; एलबीटीवर चर्चेचे गु-हाळ

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या ३५३ कोटींच्या अंदाजपत्रकात एलबीटी वसुलीत सुमारे १० कोटींची व अन्य किरकोळ वाढ सुचवित मालेगाव मनपाचे २०१५ -१६ चे ३६३ कोटींचे अंदाजपत्रक सोमवारी महासभेत मंजूर करण्यात आले.

महापौर हाजी मोहम्मद इब्राहीम यांच्या अध्यक्षतेखाली महासभेस सुरुवात झाली. स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या ३५३ कोटी ६ लाख ४५ हजार ३६ रुपयांचे अंदाजपत्रक सभागृहापुढे सादर करण्यात आले. मात्र, शहर विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या अंदाजपत्रकावर साधकबाधक चर्चा घडणे अपेक्षित असताना नेहमीप्रमाणे मनपा नगरसेवकांनी गोंधळ, वादावादी, हास्यविनोदाची परंपरा कायम ठेवत किरकोळ दुरुस्तीसह तब्बल ३६३ कोटींच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी देत सभा आटोपती घेतली. यावेळी देखिल सत्ताधारी आणि विरोधी नगरसेवक यांच्यात अंदाजपत्रकातील विविध विषयांवर कलगीतुरा रंगला होता.महासभेत एलबीटीचा मुद्दा चांगलाच गाजला. अंदाजपत्रकात एलबीटी वसुली माध्यमातून मनपाला ८० कोटी उत्पन्न मिळणे अपेक्षित मानले आहे. मात्र, मनपाची सर्वच आर्थिक भिस्त एलबीटी वसुलीवर असताना एवढी कमी वसुली का? असा सवाल उपस्थित करीत सखाराम घोडके, संजय दुसाने यांच्यासह अन्य सदस्यांनी त्यात १० कोटींची वाढ सुचवित एलबीटी वसुलीबाबत प्रशासन आणि व्यापारी यांचे संगनमत झाले असल्याचा आरोप केला. तसेच एलबीटी न भरणाऱ्यांवर मनपा प्रशासनाने तत्काळ कार्यवाही करावी, अशी मागणी अनेकांनी केली. याबाबत महापौर हाजी इब्राहीम यांनी सकारात्मकता दर्शवित कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.

वाढते विस्तारीकरण लक्षात घेता वाहतूक-पार्किंगची समस्या वाढत असल्याचे गुलाब पागरे, मलिक शेख, इरफान अली, एजाज बेग यांनी सांगितले. यासाठी मालेगावात पे अॅण्ड पार्कची सेवा सुरू करावी व त्यातून मनपाला साधारण दोन लाख उत्पन्न अपेक्षित धरावे, अशी दुरुस्ती सुचवली. शहरातील सर्वाधिक थकबाकीदार असलेल्या ६३ थकबाकीदारांवर मनपा कारवाई का करीत नाही. सामान्य नागरिकांकडे वसुलीचा तगदा का लावते? असा सवाल नजिरूम फल्लिवाले यांनी उपस्थित केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिंहस्थ कामांच्या गुणवत्तेकडे अक्षम्य कानाडोळा

$
0
0

यादवराव तुंगार, माजी नगराध्यक्ष, त्र्यंबकेश्वर

सिंहस्थासाठी राज्य सरकारने २३९७ कोटी रुपयांचा निधी दिला असताना गेल्या महिन्यापासून सुरू झालेली कामे संथ गतीने सुरू आहेत. यामुळे साधू महंतांची चिंता वाढली आहे. सिंहस्थाला निधी कमी पडू देणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासित केले असले तरी येथे सुरू असलेल्या कामांचा दर्जा पाहता सर्व संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांनी कामांची वाट लावली आहे. जीवन प्राधिकरण, वीज वितरण, बीएसएनएल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, आरोग्य विभाग, राज्य परिवहन महामंडळ आदी ‌विभागांमध्ये विकासकामांबाबत समन्वयाचा अभाव दिसत आहे...

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे एका महिन्यापूर्वी त्र्यंबकेश्वरला येऊन त्यांनी दहा साधू आखाड्यांतील साधू महतांशी सिंहस्थातील कामांविषयी सखोल चर्चा केली होती. साधू महंतांनी सिंहस्थातील कामे मुदतीत पूर्ण होतील का नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त केली होती. सिंहस्थ कामांना अधिक गती देण्याची गरज आहे. आमचे सरकार नवीन आहे. त्यामुळे आम्हांना सांभाळून घ्या, अशी विनंती केली होती. साधू महंतांना शांत करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना इथवर यावे लागले होते. सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांमुळेच त्यांच्यावर विनंती करण्याची वेळ आली. ही नामुष्कीची बाब आहे.

राज्य सरकार नवीन आहे तसेच विद्यमान विभागीय महसून आयुक्त, जिल्हाधिकारी हे देखील नवीन आहेत. हे सर्वांना माहीत आहे. परंतु या पूर्वीचे जिल्हाधिकारी विलास पाटील, सहाय्यक मेळा अधिकारी महेश पाटील, सिंहस्थ कामाशी संबंधित प्रत्येक शासकीय कार्यालयाचे अधिकारी दोन तीन वर्षापासून जिल्ह्यात आहेत. त्यांनीच सिंहस्थाच्या विकासकामांचे आराखडे तयार केले आहेत. राज्य सरकारने तत्काळ सर्व कामांना मंजुरी देऊन २३९७ कोटी रुपयांचा निधी दिला असताना गेल्या महिन्यापासून सुरू झालेली कामे संथ गतीने सुरू आहेत. ती देखील निकृष्ट प्रतीची होत आहेत. त्यामुळे जनक्षोभ तीव्र होणारच. साधू महंतांची चिंता यामुळे वाढली आहे. सिंहस्थाला निधी कमी पडू देणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांना आश्वासित केले असले तरी येथे सुरू असलेल्या कामांचा दर्जा पाहता सर्व संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांनी कामांची वाट लावली आहे. येत्या दोन ते तीन महिन्यात ही कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत.

राज्याचे तीन मुख्य सचिव, विभागीय महसूल आयुक्तांनी गेल्या वर्षभरात वारंवार सिंहस्थातील कामांचा आढावा बैठका घेतलेल्या आहेत. संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना वेळेत व दर्जेदार काम करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. एवढेच नाही तर कोणीही कामात हयगय केल्यास त्यावर कडक कारवाई केली जाईल, अशी सक्त ताकीद दिल्यावरही या अधिकाऱ्यांवर काहीही परिणाम झालेला नाही. तत्कालीन जिलहाधिकारी विलास पाटील व सहायक मेळा अधिकारी महेश पाटील यांनी सिहस्थातील कोणत्याही विकासकामांची दक्षता घेतलेली नाही. महेश पाटील यांच्याकडून त्र्यंबकवासीयांना खूप अपेक्षा होत्या पण, अखेरीस अपेक्षाभंग झाला!

गेल्या महिन्यापासून ३५ कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत गौतमी-गोदावरी धरणातूनच थेट पाइपलाइनचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सुरू केले आहे. या कामावर प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अभियंत्यांपासून ओव्हरसीअरपर्यंत एकही अधिकारी नियमित हजर राहत नाही. ठेकेदाराच्या भरवशावर हे काम सुरू आहे. ठेकेदार, पोट ठेकेदार, मजूर कामावर असतात. पाइपलाइन टाकताना खोदाई केली. सर्वच गल्लींमध्ये खोदाई करून महिना महिना तसेच काम खोळंबून ठेवले. याचा नागरिकांना मोठा त्रास झाला. श्री निवृत्तीनाथ महाराज यात्रेत एक भाविक दगडावर पडल्याने जगाचा निरोप घेतला. तरीही जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी जातीने लक्ष घातले नाही. प्रत्येक गल्‍लीत रत्याने चालणे मुश्किल झाले आहे.

वीज वितरण व बीएसएनएलच्या भूमिगत केबल टाकण्यासाठी केलेली खोदाई तेवढीच त्रासदायक झाली. भूमिगत गटारीसाठी सिमेंट पाइप टाकण्याचे काम कामगारांच्या मनाप्रमाणे चालू आहे. आता रस्‍त्यांचे सिमेंट कॉँक्रिटीकरणाचे काम सुरू झाले आहे, त्याही कामाचे काय होते हे बघायचे. नगरपालिकेच्या गेल्या सत्तारुढ गटाने सिंहस्थातील कामांचा आराखडाच राज्य सरकारपुढे उत्तमरित्या सादर केल्याने सरकारने तो मंजूर केला. पण, मग आराखड्याप्रमाणे विकासकामे सुरू करणे, पूर्वी या कामाशी संबंधित जीवन प्राधिकरण, वीज वितरण, बीएसएनएल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, आरोग्य विभाग, राज्‍य परिवहन महामंडळ आदी ‌विभागांमध्ये विकासकामांबाबत समन्वयाचा अभाव दिसत आहे. या विभागांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम त्र्यंबक पालिकेचे होते. याबाबत नगरपरिषदही कमी पडल्याने कामे निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत.

जिल्हाधिकारीपदी नव्याने आलेल्या दीपेंद्रसिंग कुशवाह यांनी निकृष्ट कामांवर नाराजी व्यक्त केली. तत्कालीन जिल्हा‌धिकारी विलास पाटील यांनी साधू महंतांना विश्वासात घेतले नाही. अधिकाऱ्यांवर दबाब टाकला असता तर सर्व अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने कामे केली असती.

नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीष महाजन यांनी नाशिकचे कार्यकारी अभियंत्यांना गोदावरी नदीच्या घाट बांधणीचे काम निकृष्ट प्रतीचे केल्याने दोन महिने सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे आदेश दिले. सहा महिन्यांपासून असे निर्णय घेतले असते तर ही वेळ आली नसती. त्र्यंबकमधील प्रत्येक कामाची गुणवत्तेआधारीत तपासणी केल्यास उपयुक्त ठरेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुंभमेळा काळात अतिरिक्त पोलिस दल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

सिंहस्थ कुंभमेळा काळात रेल्वेस्टेशनवर अतिरिक्त पोलिस दल तैनात करण्यात येणार असल्याची माहिती लोहमार्ग अप्पर पोलिस महासंचालक संजय बर्वे यांनी सोमवारी पत्रकारांशी दिली.

नाशिकरोड रेल्वेस्टेशनची पाहणी करून बर्वे यांनी कुंभमेळा व्यवस्थापनाची माहिती घेतली. यावेळी रेल्वे पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक बावल, उपनगर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक बाळासाहेब पवार, रेल्वे पोलिस उपनिरीक्षक संजय नागरे आदी उपस्थित होते. रेल्वे पोलिस ठाण्याचे निरिक्षक बावल यांच्याशी बर्वे यांनी चर्चा केली. सिंहस्थकाळात पोलिस यंत्रणेचा बंदोबस्त आणि फ्लॅटफार्मवर प्रवाशांची होणारी गर्दी यांचे नियोजन, अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून करावयाची उपाययोजना आदीसंदर्भातही चर्चा झाली. रेल्वे पोलिसांवर सोपविण्यात आलेली जबाबदारी हे दल प्रभावीपणे आणि यशस्वीपणे पार पाडेल असा विश्वास बर्वे यांनी व्यक्त केला. सिंहस्थातील तीन महत्त्वाच्या पर्वणी काळात रेल्वे स्टेशनवरील सुरक्षेचा ताण वाढणार आहे. हे लक्षात घेऊन अतिरिक्त रेल्वे पोलिस दल पुरविले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘गोदावरी कृषक’वर प्रगती पॅनलचा झेंडा

$
0
0

नऊ जागांसाठीच्या निवडणुकीत मतदारांचा स्पष्ट कौल

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

गंगापूर गावातील सेन्ट्रल गोदावरी कृषक सेवा सहकारी संस्थेच्या झालेल्या पंचावार्षिक निवडणुकीत मतदारांनी पुन्हा प्रगती पॅनलाला बहुमत दिले आहे. यात नऊ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत सर्व जागा प्रगती पॅनलने पटकावल्या. यामुळे माजी खासदार देविदास पिंगळे व नगरसेवक दिनकर पाटील यांच्या प्रगती पॅनलची ताकद पुन्हा सिद्ध झाली आहे.

अल्प भूधारक व मोठ्या शेतकऱ्यांना सोयिस्कर व तातडीचे कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने सेंट्रल गादावरी कृषक सेवा सहकारी संस्था २७ गावांसाठी दिली आहे. यात गेल्या ४० वर्षांपासून संचालक मंडळाची निवड बिनविरोध होत आली आहे. परंतु, पहिल्यांदाच परिवर्तन पॅनलच्या रुपाने विष्णू म्हैसधुणे यांनी आव्हान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, माजी खासदार पिंगळे व नगरसेवक पाटील यांच्या प्रगती पॅनलचे पाच उमेदवार अगोदरच बिनविरोध निवडून आले. उर्वरित दहा जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत प्रगती पॅनलने दहा जागांवर विजय मिळविला. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सोमवारी निवडणूक निकाल जाहीर करताच प्रगती पॅनलच्या सर्वच उमेदवार व मतदारांनी सेन्ट्रल गोदावरी बँकेच्या बाहेर गुलाल उधळत जल्लोष केला. यावेळी माजी खासदार पिंगळे व नगरसेवक पाटील यांनी शेतकऱ्यांनी प्रगती पॅनलला साथ दिल्याबद्दल आभार मानले. याप्रसंगी नगरसेवक विलास शिंदे, गोवर्धनचे सरपंच ज्ञानेश्वर पाटील, अमोल पाटील, मुरलीधर पाटील, कैलास खांडबहाले यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीएचडीधारक ‍प्राध्यापक सापडले संभ्रमात

$
0
0

नेट-सेट सूट प्रश्नी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे पेच

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

प्राध्यापक होण्यासाठी २००९ पूर्वी पीएचडी मिळालेल्या किंवा नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना नेट-सेटमधून सूट देण्याचा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा (यूजीसी) निर्णय सुप्रीम कोर्टाने नुकताच रद्द ठरविला. नेट-सेटमधून सूट मिळण्याचे याआधीचे सर्व निकालही सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरविले असले तरी देव पाण्यात घालून बसलेल्या प्राध्यापकांनी घाबरू नये. केंद्रीय पातळीवरून या प्रश्नावर समाधानकारक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे.

प्राध्यापक होण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाचे निर्देशच सुप्रीम कोर्टाने योग्य ठरविले आहेत. प्राध्यापक होण्यासाठी नेट किंवा सेट उत्तीर्ण होण्याची अट अनिवार्य आहे. २००९ पूर्वी पीएचडी प्राप्त किंवा रजिस्ट्रेशन केलेल्यांना या अटीतून 'यूजीसी'ने सूट दिली होती. त्याचा फायदा घेत नेट-सेट नसलेल्या पीएचडीधारकांचीही भरती करण्यात आली. मात्र, हा निर्णय रद्द ठरवित सुप्रीम कोर्टाने 'यूजीसी'ने केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रायलयाच्या आदेशानुसार कार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दिलासा कोणाला?

ज्या प्राध्यापकांनी २००० ते २००९ पर्यंत पीएचडी पदवी मिळवली त्यांना नेट-सेट द्यावी लागणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशापैकी ज्या प्राध्यापकांना विद्यापीठ मान्यता (अॅप्रूव्हल) मिळाली आहे त्यांना समस्या येण्याची शक्यता नाही. त्यांना केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाच्या समितीने नेटमधून सूट द्यावी, अशी शिफारस केल्याचे व सरकारनेही त्याला हिरवा कंदील दिल्याचे सूत्रांकडून समजते. २००९ नंतर ज्यांना पीएचडी पदवी मिळाली आहे किंवा मिळणार आहे, त्यांनाही अडचण नाही. कारण त्यांची पीएचडी 'यूजीसी'च्या तिसऱ्या अधिनियमाच्या मिनीमम स्टँडर्ड क्वालिफिकेशन निकषानुसार असेल. म्हणजेच त्यांना नेट-सेट सक्तीची नाही.

कोणाला बसणार फटका?

सन २००० ते २००९ दरम्यान पीएचडी मिळाली आहे व अद्याप ज्यांना नोकरी नाही अशा प्राध्यापकांना नेट-सेटची सक्ती कायम राहील. तसेच जे प्राध्यापक सेवेत आहेत व ज्यांची केवळ एमफील आहे त्यांना पुढील दोन वर्षात नेट किंवा सेट उत्तीर्ण व्हावे लागेल. त्यानंतरच त्यांना पूर्ण वेळ समजले जाईल. आतापर्यंत घेतलेले लाभ त्यांनी परत करण्याचे आदेश संबंधित कार्यालयाला मिळणार असल्याचे समजते. त्यांची वेतननिश्चिती नव्याने करावी लागेल, वेतन कमी होऊ शकेल असेही तज्ज्ञांचे मत आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने राज्यातील सुमारे पावणेतीन हजार प्राध्यापकांच्या वेतननिश्चितीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महाविद्यालय आणि विद्यापीठ स्तरावर त्यांची माहिती जमविण्यास सुरुवात झाली आहे.

एचआरडी, यूजीसीकडे लक्ष

महाराष्ट्र राज्य एमफील पीएचडी कृती समितीचे सचिव प्रा. डॉ. अमोल गायकवाड म्हणाले, की याप्रकरणी न्यायालयात आणखी एक याचिका आहे. तिचा निकाल लागेपर्यंत राज्य सरकार, केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालय (एचआरडी) आणि 'यूजीसी' काय भूमिका घेते याची प्रतीक्षा प्राध्यापकांना करावी लागेल. सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात तीन सदस्यांच्या खंडपीठाची नेमणूक करून सहा महिन्यात अहवाल देण्यास सांगितले आहे. तोपर्यंत तरी समस्याग्रस्त प्राध्यापकांना चिंता करण्याचे कारण नाही.

निकषानुसार पीएचडी हवी

याबाबत प्राचार्य डॉ. हरिश आडके म्हणाले, की 'यूजीसी' आणि केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या तिसऱ्या अधिनियमानुसार, ज्यांनी मिनीमम स्टँडर्ड क्वालिफिकेशन २००९ मधील निकषानुसार पीएचडी मिळवली आहे त्यांची पात्रता नेट-सेटच्या समकक्ष आहे. त्यामुळे प्राध्यापकांनी घाबरण्याचे कारण नाही. एमफीलचा निर्णय मात्र रद्द ठरवला गेला आहे. २००९ पूर्वीच्या पीएचडीधारकांबाबत 'यूजीसी'ने कमिटी स्थापन केली असून सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. १९ सप्टेंबर १९९१ रोजी नेट-सेट बंधनकारक करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्याबाबत २४ ऑक्टोबर १९९२ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यानंतर नेट-सेट सर्व विद्यापीठांना बंधनकारक ठरले आहे. ४ फेब्रुवारी २००४ नंतर पीएचडी, एमफील हे नेट-सेटला समकक्ष ठरविण्याचा अधिकार हा 'यूजीसी'ला नाही तर तो फक्त केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला (एचआरडी) आहे.

विविध निकालांमुळे गोंधळ

२००६ च्या अधिनियमाप्रमाणे डॉ. मुणगेकर समितीच्या शिफाराशीनुसार प्राध्यापक होण्यासाठी एमफील ही पात्रता होती. त्यानुसार २००६ ते २००९ दरम्यान अनेक प्राध्यापकांची नियुक्ती झाली. नंतर देशभरातील प्राध्यापकांनी एमफील झालेल्यांना नेट-सेटमधून सूट मिळावी म्हणून याचिका दाखल केल्या. प्रत्येक राज्यातील हायकोर्टाने वेगवेगळे निकाल दिले. याबाबत आश्चर्य व्यक्त करून सुप्रीम कोर्टाने असा निकाल दिला, की २००९ पूर्वी ज्या प्राध्यापकांनी एमफील किंवा पीचएडी मिळवली आहे त्यांना नेट-सेटमधून सूट नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हनुमान हा आदिम समाजातील महापुरूष

$
0
0

दासमहाराज विजयराव देशमुख यांचे प्रतिपादन

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

तुमची जिव्हा ज्या प्रमाणे उच्चार करीत असते, त्यानुसार जग तुमच्याशी व्यवहार करीत असते. सुग्रीव आणि राम यांचे संबंध दृढ होण्यात हनुमानाचे वाकचातुर्य महत्त्वाचे होते. हनुमान हा वानर रुपात जरी असला तो वेदशास्त्र संपन्न होता. कपी रूप धारण केलेले असले तरी तो आदिम समाजातला महापुरूष होता, असे प्रतिपादन नागपूर येथील श्री दासमहाराज विजयराव देशमुख यांनी केले.

हनुमान जयंतीनिमित्त नसती उठाठेव मित्रमंडळातर्फे आयोजित व्‍याख्यानात ते बोलत होते. गंगापूर रोडवरील नरसिंह नगरच्या आकाशवाणी केंद्राजवळ व्याख्यानमाला आयोजित करण्यात आली आहे. सोमवारी व्याख्यानाचे तिसरे पुष्प गुंफण्यात आले. रविवारी झालेल्या पावसामुळे अर्धे राहिलेले 'हनुमंत आमचे कुळवल्ली' या विषयावर व्याख्यान झाले. प्रभू रामचंद्राचे आणि हनुमानाचे संबंध किशकिंदा कांडात झाली असल्याचा उल्लेख आढळतो. हनुमान हा वानर रुपातील अत्यंत हुशार वेदशास्त्र संपन्न आदिम समाजातील कर्तृत्ववान पुरूष होता. वानराची वेशभूषा असली तरी तो आदिम समाजातील महापुरूष होता. त्याचप्रमाणे संस्कृतपंडित देखील होता. त्याला अनेक वेदांचे अध्ययन होते. त्याचे आणि लक्ष्मणाचे संस्कृतमधील संभाषण ऐकून राम देखील आश्चर्यचकीत झाले. सुग्रीव हे मलय पर्वतावर बसले असताना वृषभ पर्वतावरून आपल्या खांद्यावर रामाला आणि लक्ष्मणाला सुग्रीवाची भेट घडवून आणण्यासाठी घेऊन गेले. तेथे रामाची आणी सुग्रीवाची भेट घडवून आणण्यासाठी खोटे बोलून भेट घडवून आणली. अशा प्रकारे रामायणातील हनुमानाचे एक एक प्रसंग सांगून उपस्थितांना मुग्ध केले. त्यानंतर 'जय जय रघुवीर समर्थ' याविषयावर व्याख्यान होऊन कार्यक्रमाची सांगता झाली. आज, (दि. ३१) रेवदांडा येथील संदीप बुवा केळकर यांचे कीर्तन होणार आहे. यावेळी बापू कोतवालांसह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चोरटे हातोहात करताहेत वाहने लंपास

$
0
0

महागडी चारचाकी वाहने चोरट्यांचे लक्ष; ९५६ वाहने चोरीला

अरविंद जाधव, ना​शिक

वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे अगदी दोन मिनिटांच्या आत चोरटे वाहने चोरी करून पसार होतात. हातोहात वाहने लंपास होण्याच्या या घटनांमुळे पोलिसांच्या कार्यपध्दतीसह वाहनांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

चोरट्यांनी २०११ ते २०१४ या कालावधीत तब्बल २ हजार ८६८ वाहनांची चोरी केली. सरासरी वर्षाला ९५६ वाहने चोरीला गेल्याचे यातून स्पष्ट होते. तेच वरील चार वर्षात अवघी ६०२ वाहने परत मिळवणे पोलिसांना शक्य झाले. याबाबत अधिक माहिती देताना पोलिस उपायुक्त संदीप दिवाण यांनी सांगितले की, नाशिक शहरापासून गुजरात आणि मध्य प्रदेश राज्याच्या सीमा जवळ आहेत. वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे शहराबाहेर जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची तपासणी करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत चोरीची वाहन शहराबाहेर काढले की सरळ परजिल्ह्यात किंवा परराज्यात नेण्यात येते. एकदा की चोरीचे वाहन हद्दीबाहेर गेले की त्यास परत आणणे ​जिकरीचे ठरते, असे दिवाण यांनी नमूद केले. दरम्यान, दुचाकीसह चोरटे महागडी वाहने सुध्दा हातोहात लंपास करीत आहेत. गेल्याच महिन्यात चोरट्यांनी ऑडीसह इतर अत्याधुनिक वाहनांवर हात साफ केला.

वाहनचोरीची पद्धत

- पूर्वी बनावट किल्लीने मोठ्या प्रमाणात वाहनांची चोरी होत होती. आता हिसका मारून हॅण्डल लॉक तोडणे किंवा लॉकच्या वायरिंगमध्ये फेरफार करणे, याकडे अधिक चोरट्यांचा अधिक कल.

- गर्दीच्या ठिकाणी उभी केलेली वाहने हे चोरट्यांचे लक्ष्य.

सुट्या भागांचीही चोरी

- वाहने चोरून त्यांचे सुटे भाग वेगळे करून त्यांची विक्री करण्याचीही काही टोळ्यांची पद्धत.

- मोठ्या शहरांतून चोरलेल्या वाहनांची अन्य जिल्ह्यांत कागदपत्रांशिवाय नाममात्र किंमतीत विक्री.

- २०११ मध्ये पोलिसांनी राजस्थानमधील पाकिस्तानच्या सीमा भागाजवळून चारचाकी​ वाहनचोरास अटक केली होती.

कोठून व कशी होते चोरी?

- सर्वाधिक वाहनांची चोरी रहिवासी पार्किंग'मधून, रात्रीच्या वेळी.

- रस्त्यावर भरदिवसा उभी केलेली वाहने चोरीस जाण्याचे प्रमाण त्याखालोखाल.

- ९० टक्क्यांहून अधिक दुचाकींना फक्त हँडल लॉक; त्याचा चोरट्यांना फायदा.

- सुमारे ६५ टक्के वाहनांची रात्रीच्या वेळेस चोरी.

- दुचाकी वाहनांत मोटारसायकली चोरीचे प्रमाण सर्वाधिक. त्यात स्प्लेंडर, पल्सर या मोटारसायकलींची अधिक संख्येने चोरी. चारचाकीत इंडिका, फोड फियोगो, इनोव्हो, ट्रक आदी वाहनांची चोरी.

काय काळजी घ्यावी

- दुचाकीला साखळी आणि त्यास कुलूप लावले, तर वाहने चोरीस जाण्यास प्रतिबंध.

- चारचाकी वाहनांसाठी 'अलार्म लॉक' उपलब्ध.

- वाहनांच्या सुरक्षिततेसाठी इलेट्रॉनिक, तसेच अनेक प्रकारची साधने बाजारात माफक किमतीत उपलब्ध; त्यांचा वापर केल्यास वाहनचोरीला अटकाव शक्य.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...तर मनपा, जि. प. शाळा दत्तक घेतो

$
0
0

सरकारच्या विविध धोरणांमुळे राज्यभरातील विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा हैराण झाल्या आहेत. त्यामुळेच या शाळांच्या संचालकांनी संघटित होत महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्ट असोसिएशनची (मेस्टा) स्थापना केली आहे. मेस्टाची बैठक मंगळवारी नाशिकमध्ये होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मेस्टाचे प्रदेशाध्यक्ष संजय तायडे-पाटील यांच्याशी साधलेला हा संवाद.

मेस्टाची स्थापना करावी, असे आपल्याला का वाटले?

औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यात माझ्या एकूण ११ शाळा आहेत. सरकारचे कुठलेही अनुदान घेत नसताना विविध प्रकारची बंधने सरकारकडून घातली जात आहेत. विविध निर्णय लादले जात आहेत. सर्वांच्या समस्या एकच असल्याने आम्ही सर्वजण एकत्र आलो आहोत. राज्यभरातील ३० जिल्ह्यांमध्ये आमचे दहा हजार सदस्य आहेत. आणखी सात जिल्ह्यांमध्येही आम्ही काम करणार आहोत.

प्रामुख्याने कुठली समस्या सरकारने सर्वप्रथम सोडवावी, असे मेस्टाला वाटते?

शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) देशात लागू करण्यात आला. सर्वांना शिक्षण मिळावे, असे आम्हालाही वाटते. मात्र, या कायद्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के प्रवेश देण्याचे आम्हाला बंधनकारक करण्यात आले. मुळात आम्ही सरकारचे कुठलेही अनुदान घेत नाही मग ही सक्ती का? एकवेळ आम्ही तेही मान्य केले. गेल्या तीन वर्षात आम्हाला या प्रवेशाचा एक पैसाही मि‍ळालेला नाही. प्रत्येक शाळेचे लाखो रुपये सरकारने थकविले आहेत. एकप्रकारे सरकारने आमची पिळवणूक सुरू केली आहे. सरकारने आम्हाला पैसे द्यावेत. शिवाय आता प्री प्रायमरीसाठी प्रवेशाची सक्ती केली आहे.

प्री प्रायमरी प्रवेशाची सक्ती काय आहे?

६ ते १४ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांनाच शिक्षण हक्क कायदा लागू केला आहे. आता सहापेक्षा कमी वय असलेल्यांना प्री प्रायमरी स्कूलमध्ये आरटीई अंतर्गत २५ टक्के प्रवेश सक्तीचा केला आहे. शिवाय या प्रवेशाचे कुठलेही पैसे दिले जाणार नाहीत, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आम्ही हे प्रवेश का द्यायचे? गुजरातसह इतर राज्यात प्री प्रायमरीच्या प्रवेशाचेही पैसे दिले जात असताना विनाअनुदान आम्ही प्रवेश कसा देणार? सरकार शाळांकडून विविध प्रकारचा कर घेते तो आम्ही थकवायचा का?

शाळांकडून कुठला आणि किती कर घेतला जातो?

शिक्षणाचे आम्ही कार्य करीत असलो तरी सरकारच्या लेखी आम्ही व्यावसायिक आहोत. त्यामुळेच १२ टक्के व्यवस्था कर, ३ टक्के सामान्य कर, ३ टक्के स्वच्छता कर, ७ टक्के शैक्षणिक कर असे एकूण १८ ते २२ टक्के कर आम्हाला भरावे लागतात. शैक्षणिक संस्था असली तरी शिक्षण कर आम्ही का द्यायचा? शिवाय आम्हाला विजेचे बिलही व्यावसायिकच असते. हे सर्व असताना आम्ही अधिक पैसे घेतो असा आरोप लावला जातो.

प्रवेश फीबाबत आपले काय म्हणणे आहे?

शाळा चालविण्यासाठी आम्हाला जो खर्च येतो त्याचा आणि सरकारने आखून दिलेल्या नियमानुसारच आम्ही फी निश्चित करतो. ज्या शाळेच्या पायाभूत सोयी-सुविधा जशा आहेत तसा त्या शाळेचा खर्च अधिक आहे. उदा. एखाद्या शाळेने अत्याधुनिक उपकरणे बसविली तर सहाजिकच त्याला वीज लागणार. त्याचे बिलही येणार. मग, त्या शाळेने त्यानुसार फी आकारली तर गैर कुठे आहे? फी घेतली जाते पण सुविधा दिली जात नाही किंवा शैक्षणिक गुणवत्ता नाही, असा प्रकार घडतो का? तसे असल तर पालक आमच्याकडे येणारच नाहीत, विद्यार्थ्यांचे प्रवेशच होणार नाहीत. आरटीईचे प्रवेश देवूनही सरकार विद्यार्थ्यांमध्ये दुजाभाव करते.

आरटीई प्रवेशात दुजाभाव कसा आहे?

महापालिका, अनुदानित, आश्रमशाळा आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गणवेश, पोषण आहार, पाठ्यपुस्तके सरकार देते. मग जे आरटीईद्वारे २५० टक्क्यात प्रवेश घेता त्यांना सरकारकडून गणवेश, पोषण आहार, पाठ्यपुस्तके का दिली जात नाहीत? म्हणजेच सरकार सापत्नपणाची वागणूक देते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असल्यामुळेच प्रवेश मिळतो पण सीबीएसई किंवा अन्य अभ्यासक्रमाची पुस्तके सरकारने दिली तर त्या कुटुंबांनाही मदत होईल. शिवाय सरकार अनुदानित आणि सरकारी शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यावर वर्षाला ५० ते ६० हजार रुपये खर्च करते. पण, आरटीईद्वारे प्रवेश घेतलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यावर १० ते १५ हजारच खर्च करण्याची सरकारची मानसिकता आहे. ही बाब कितपत योग्य आहे?

मेस्टाच्या आणखी काय मागण्या आहेत?

आम्हाला एक बाब प्रामुख्याने जाणवली आहे की, सरकारला अनुदानित, महापालिका, आश्रमशाळा आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळेत गुणवत्ता आणू इच्छित नाही. आम्ही गुणवत्ता देत आहोत तर आमच्या मागे लागले आहेत. आणि त्या शाळांमध्ये गुणवत्ता मिळत नाही, विद्यार्थी कमी होत आहेत, शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत म्हणून सरकार आम्हाला त्रास देत आहे. त्यामुळे सरकारने त्या शाळांमध्ये गुणवत्ता आणावी. अन्यथा त्या शाळा आम्ही दत्तक घेतो. आम्ही तेथे गुणवत्ता आणू.

(शब्दांकन - भावेश ब्राह्मणकर)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live


Latest Images