८० कोटी रूपयांच्या मालमत्तेचा होणार लिलाव
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
२०८ कोटी रूपयांचा घोटाळा करून सिंगापूर येथे दडून बसलेल्या भाऊसाहेब चव्हाण याच्या मालमत्तेचा लिलाव कधी होणार याकडे केबीसी कंपनीच्या ७ हजारपेक्षा जास्त ठेवीदारांचे लक्ष लागले आहे. उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून लवकरच जप्त संपत्तीचा लिलाव करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेतील चर्चेदरम्यान दिले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाचे ठेवीदार बचाव संघर्ष कृती समितीतर्फे स्वागत करण्यात आले. केबीसी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर राज्यभरातील ७ हजार ९०० ठेवीदारांनी पोलिसांकडे धाव घेतली. जुलै २०१४ मध्ये पोलिसांनी महाराष्ट्र प्रोटेक्शन इन्टरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर्स अॅक्टनुसार (एमपीआयडी) भाऊसाहेब चव्हाण, त्याची पत्नी आरती यांच्यासह अन्य संशयिताविरोधात गुन्हा दाखल केला. या कायद्यातील तरतुदीनुसार ठेवीदारांना भरपाई देण्यासाठी शासनामार्फत थेट आरोपींच्या मालमत्तेचा लिलाव करता येऊ शकतो. केबीसी ठेवीदार बचाव संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष करण गायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांची घोषणा सकारत्मक असल्याचे सांगितले. संशयित पती-पत्नी सिंगापूरमध्ये दडून बसल्याचे माहित असल्याने त्यांना परत आणण्यासाठी सरकारन सर्वोत्परी प्रयत्न करून लिलाव प्रक्रियेसाठी त्वरित उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची मागणीही गायकर यांनी केली.
भाऊसाहेब वाघ व त्याच्या साथीदारांची सुमारे ८० कोटी रूपयांची मालमत्ता पोलिसांनी जप्त केली आहे. याच मालमत्तेचा लिलाव करून ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत केले जाणार आहे. केबीसीचा घोटाळा २०८ कोटी रूपयांचा असून, लिलावातून मिळणाऱ्या सुमारे ८० कोटी रूपयांचे वाटप करताना काय निकष ठेवायाचे हे नियुक्त केलेला अधिकारी ठरवू शकतो. समजा एखाद्या व्यक्तीने या स्किममध्ये सुरूवातीस ५० हजार रुपये गुंतवले आणि काही महिन्यातच त्याचे दोन लाख रूपये झाले. तर गुंतवणूकदाराची मुळ रक्कम ५० हजार इतकीच मानली जाऊ शकते. लिलावातून मिळणाऱ्या एकूण रकमेपैकी गुंतवणूकदारांनी थेट गुंतवलेली रक्कम परत मिळण्याची शक्यता आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट