रेल परिषदेच्या नियमानुसार या कोचमध्ये शांतता व स्वच्छतेला प्राधान्य दिले जाते. प्रवाशांचे मोबाईल बंद असतात, आपआपसांत चर्चाही केली जात नाही. कोचमध्ये वस्तू अथवा खाद्यपदार्थ विक्रीस मनाई आहे. इतरांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली जाते. िनशिकांत मुळे यांनी सूत्रसंचलन केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभापती निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या दोन सदस्यांनी राजीनामे दिले. आता शिवसेनेनही आपल्या दोन सदस्यांचे राजीनामे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. शिवसेनेच्या वंदना बिरारी यांनी शुक्रवारी आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा महापौर अशोक मुर्तडक यांच्याकडे सुपूर्द केला. मात्र, सचिन मराठे यांचे अद्यापही तळ्यात मळ्यात सुरू असून सोमवारपर्यंतची (दि. ३०) वेळ मागून घेतली आहे.
सभापतीची निवड प्रक्रिया पार पडल्यानंतर मनसेच्या सविता काळे आणि अनिल मटाले यांनी राजीनामे दिले होते. त्यामुळे शिवसेनेच्या सदस्यांवरही राजीनाम्यासाठी पक्षाने दबाव वाढवला. वंदना बिरारी यांनी शुक्रवारी आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा महापौरांकडे सुपूर्द केला. पक्षाच्या आदेशाने राजीनामा दिल्याचे त्यांनी सांगितले. तर मराठे यांनी अद्यापही आपला राजीनामा सादर केलेला नाही. राजीनामा सोमवारपर्यंत देऊ, असे त्यांनी पत्रकारांशी बोलतांना सांगितले. राजीनामा देण्यासंदर्भात ते अजूनही संभ्रमावस्थेत आहेत. मात्र, दुसरीकडे पक्षाने राजीनामा देण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव वाढविला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक
नाशिक शहरातील विशेषत: सातपूर व नवीन नाशिक परिसरात पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला असून कर भरणाऱ्या नागरिकांना सत्ताधारी आवश्यक दैनंदिन पाणीपुरवठा करू शकत नसल्याचे दुदैवी चित्र आहे. नागरिकांनाच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यास सत्ताधारी अपयशी ठरल्याने महापालिका बरखास्त करावी, अशी मागणी माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी केली आहे.
शहरातील काही भागांमध्ये पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला असून नागरिकांना दैनंदिन पाणीही मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेवून सत्ताधाऱ्यांच्या अपयशाचा पाढा वाचला. धरणांमध्ये मुबलक पाणीसाठी असूनही सध्या विविध भागात पाण्याची टंचाई आहे. सिडको, सातपूर इंदिरानगर, पाथर्डी या भागात पाण्यासाठी नागरिकांना भटकावे लागत आहे. पाणी पुरवठ्याची यंत्रणा नव्या पाईपलाईन टाकण्यात सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले आहे.
पाणीपुरवठ्याचा सर्व भार हा जुन्याच यंत्रणावर आहे. नवीन यंत्रणा उभारण्यात सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले आहे. नाशिककर नियमित कर भरूनही त्यांना पाणीपुरवठा करण्यात सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले आहे. नागरिकांच्या मूलभूत गरजाही पूर्ण करण्यास सत्ताधारी अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने महापालिकाच बरखास्त करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
आजही कमी दाबाने पाणीपुरवठा
महापालिकेने गुरुवारी कमी दाबाने पाणी, तर शुक्रवारी पाणीपुरवठा बंद राहील अशी सूचना महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून देण्यात आली होती. मात्र, शुक्रवारी पिण्याच्या पाणी मिळविण्यासाठी महिलांची धावपळ दिसून आली. नवीन नाशिकसह कामटवाडा, खुटवडनगर, डीजीपीनगर, कृष्णनगरसह सातपूर परिसरात पाण्याचा एकही थेंब मिळू शकला नाही. त्यामुळे सकाळी सकाळी महिलांची चिडचिड झाली. अनेकांनी कमी दाबाने पाणी होत असलेल्या मोजक्या ठिकाणी पाणी मिळविण्यासाठी गर्दी केली. तसेच काही सोसायटींमध्ये रहिवाशांनी एकत्रितपणे पाण्याचे टँकर मागवून घेतले. दरम्यान, शनिवारी सातपूर तसेच सिडको परिसरात कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणार असल्याची सूचना महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने दिली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
छतावरील अंबर दिवा पेटवून अवघ्या ताशी ४० किलोमीटर वेगाने रस्त्यावर फिरणारी पोलिसांची वाहने इतिहास जमा होत आहेत. जीप, सुमो असा सुरू झालेला पोलिसांचा प्रवास आता इर्टिगापर्यंत पोहचला आहे. पॉश मानल्या जाणाऱ्या आणि अधिकाऱ्यापुरत्या सिमीत असलेल्या अत्याधुनिक कार आता पोलिस स्टेशनपर्यंत पोहचल्या आहेत. शहर पोलिसांना नुकत्याच ११ नव्या इर्टिंगा कार मिळाल्या असून यांचा वापर गस्तीसाठी केला जाणार आहे.
शहर पोलिसांकडे आजमितीस सुमारे १२५ चारचाकी वाहने तर १२० च्या दरम्यान दुचाकी आहेत. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसहित पोलिस स्टेशन, गुन्हे शाखा, नियंत्रण कक्ष, शहर वाहतूक शाखा, विशेष शाखा, व्हीआयपी एस्कॉर्ट, क्युआरटी टीम, डॉग युनिट, कैदी पार्टी, एटीएस, एसआयडी अशा वेगवेगळ्या २७ विभागांसाठी वाहनांची आवश्यकता असते. सर्वाधिक वाहनांची गरज पोलिस स्टेशन पातळीवर भासते. शहरातील ११ पोलिस स्टेशनमध्ये १५ पेक्षा जास्त सुमो, सात ते आठ लाईट व्हेईकल आणि ५० पेक्षा जास्त दुचाकी वापरल्या जातात. पोलिस स्टेशनमधील वाहनांचा सर्वाधिक वापर गस्तीसाठी केला जातो. सध्या पोलिसांकडे बोलेरो, सुमो, स्कॉर्पियो, तवेरा, क्वॉलीस, जिप्सी आणि कार अशा विविध प्रकाराची वाहने आहेत. मात्र, ६ ते ८ लाख रुपये किंमतीपेक्षा जास्त रक्कमेच्या वाहनांची संख्या तुलनेत कमी आहे. पोलिसांचा सर्वाधिक भार सुमो गाड्यावर आहे. त्यापाठोपाठ बोलेरोचा नंबर लागतो. आता, या वाहनांची संख्या कमी करून तुलनेत जास्त जागा असलेल्या वाहनांना गृहविभागाकडून प्राधन्य दिले जाते आहे. नुकत्याच शहर पोलिसांसाठी ११ इर्टिगा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. ही वाहने सध्या आरटीओकडे पासिंग झालेली नाहीत. ही कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर नवीन वाहने कोणत्या विभागात किंवा कोणत्या पोलिस स्टेशनसाठी द्यायची याविषयी निर्णय घेतला जाणार आहे. शक्यतो, गस्तींसाठी नवीन वाहनांचा उपयोग फायदेशीर ठरू शकतो, त्यादृष्टीने नियोजन केले जाणार असल्याची माहिती पोलिस आयुक्त कुलवंतकुमार सरंगल यांनी दिली.
नवीन वाहने उपलब्ध झाली असून ही सामन्य प्रक्रिया आहे. ठराविक कालावधीनंतर गृहविभागामार्फत नवीन वाहने पुरवली जातात. वाहने उपलब्ध झाले की गरजेनुसार तसेच संख्येनुसार विविध विभागांना वाहने दिली जातात. नवीन वाहनांचा सिंहस्थ कुंभमेळ्या दरम्यान उपयोग होणार आहे.
- कुलंवतकुमार सरंगल, पोलिस आयुक्त
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
जिल्हा परिषदेचा २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठीच्या ३५ कोटी ४४ लाख १६ हजार ३१ रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला अध्यक्षा विजयश्री चुंबळे यांनी व सभागृहाने विशेष सभेत एकमताने मंजुरी दिली. प्रामुख्याने दहा विविध विभागांवर करण्यात आलेल्या संकल्पित खर्चात नेहमीप्रमाणे बांधकाम विभागाने बाजी मारली आहे.
गतवर्षी परिषदेने ४६ कोटी २० लाख रूपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली होती. यंदा मात्र तोही आकडा जिल्हा परिषदेच्या आवाक्यात नव्हता. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा ओढाताण करून २५ कोटींच्या घरात ही रक्कम जाऊ पाहत होती. या उद्दिष्टात वाढ करीत ही रक्कम ३५ कोटींवर जाऊन पोहचली. विविध विभागातील योजनांवर खर्च करताना अनावश्यक ठिकाणी कपातीच्या सूचना सदस्यांनी मांडल्या. या कपातीतून बचत झालेल्या सुमारे ८ कोटी ५ लाख रूपयांच्या निधीचे सदस्यांमध्ये समान वाटप करण्याचा ठराव सभागृहात मंजूर करण्यात आला. कपातीतून बचत झालेल्या या निधीचे जिल्हा परिषदेच्या ७३ सदस्यांमध्ये समान वाटप करण्यात यावे, या ठरावालाही सभागृहाने मंजुरी दिली. अडीच कोटींचा निधी केवळ जलयुक्त शिवार अभियानावरच खर्च करण्याच्या ठराव मांडण्यात आला.
झेडपीच्या अर्थसंकल्पात उपाध्यक्षांचे पारडे जड
यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण, महिला व बालकल्याण, ग्रामविकास, समाजल्याण, अपंग कल्याण, पाणीपुरवठा आदी विषयासंदर्भातील योजनांवरही तरतूद करण्यात आली. यावेळी जिपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर, उपाध्यक्ष प्रकाश वडजे, विविध समित्यांचे सभापती, सदस्य आदी उपस्थित होते. नव्या आर्थिक वर्षाच्या संकल्पात विविध दहा विभागांच्या तुलनेत निधीच्या बाबतीत उपाध्यक्ष व अर्थ समितीचे सभापती अथा बांधकाम सभापती वडजे यांचेच पारडे जड ठरले. या विभागांच्या तुलनेत 'बांधकाम'साठी सर्वाधिक ७ कोटी २४ लाख ९१ हजार ९११ रुपयांची, त्या खालोखाल पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागावर तरतूद केली आहे. या विभागासाठी ६ कोटी ९५ लाख रुपयांची तर आरोग्य विभागाच्या वाट्याला तुलनेने सर्वात कमी ५१ लाख ८० हजार रुपयांची तरतूद आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
गंगापूर आणि दारणा धरणातून शहरासाठी महापालिकेकडून उचलण्यात येणाऱ्या पाण्याची दहा कोटी रुपयांची थकबाकी महापालिकेने भरली नसल्याने पाटबंधारे विभागाने थकबाकीपोटी २० टक्के पाणीकपातीचा इशारा दिला आहे. पालिकेने तत्काळ थकबाकी न भरल्यास पाणीपुरवठा खंडीत करण्याचीही धमकीही देण्यात आली आहे. तर पाटबंधारे विभागाने चुकीच्या पद्धतीने पाणीपट्टी आकारल्याचे सांगत महापालिकेने वाढीव पाणीपट्टी भरण्यास नकार दिला आहे. या वादात नाशिककर भरडले जाण्याची शक्यता आहे. जलसंपदाने आयुक्तांना नोटीस बजावली असून, थकबाकी न भरल्यास पाणीपुरवठा कपात करण्याचा इशारा दिला आहे. पाणीपुरवठ्यावरून जनक्षोभ उदभवल्यास त्यास महापालिका कारणीभूत राहील असे सांगत, संभाव्य जबाबदारीही टाळली आहे.
जलसंपदाचा आगाऊपणा
वाढीव थकबाकीचा वाद सध्या पालकमंत्र्यांच्या कोर्टात आहे. पालकमंत्री महापालिका आणि जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक घेवून थकबाकीचा निर्णय सोडविला जाणार आहे. मात्र, ही बैठक होण्यापूर्वीच जलसंपदाने महापालिकेला नोटीस देण्याचा आगाऊपणा केला आहे. त्यामुळे महापालिकेतील पदाधिकारी आणि अधिकारी संतापले आहेत.
थकबाकासाठी पालिकेला वारंवार नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्यांच्याकडून थकबाकी भरली जात नाही. त्यामुळे २० टक्के पाणीकपातीची शेवटची नोटीस आम्ही दिलेली आहे.
- सुनिल बाफना, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग
औद्योगिक वापरानुसार पाणीपट्टी लावली आहे. त्यामुळे वाढीव पाणीपट्टी आम्ही भरणार नाही.पालकमंत्र्यांसोबत याबाबत बैठक होणार आहे. त्यात तोडगा काढला जाईल.
- अशोक मुर्तडक, महापौर
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
नोव्हेंबर व डिसेंबर २०१४ या दोन महिन्यांमध्ये अवकाळी पाऊस व गारपीटीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून जिल्हा प्रशासनाला ६५ कोटींपैकी ५५ कोटी १५ लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे. जिल्ह्यातील ६४ हजार ६३९ शेतकऱ्यांना या निधीला लाभ मिळणार आहे. निधी वाटपाची कार्यवाही प्रशासनाने सुरू केली आहे.
गत पंधरवड्यातील नुकसानाची पाहणी करण्यासाठी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते आणि राज्य महसूल मंत्री संजय राठोड यांनी सिन्नर तालुक्यात भेट दिली होती. गतवर्षी झालेल्या नुकसानाची अद्याप भरपाई मिळाली नसल्याचे गाऱ्हाणे शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडे मांडले होते. जिल्हाधिकारी दीपेन्द्र सिंह कुशवाह यांनी अद्याप ६५ कोटींची निधी मिळणे बाकी असल्याची कैफियत मांडली होती. यापैकी ५५ कोटी १५ लाखांचा निधी प्राप्त झाल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी जितेन्द्र काकुस्ते यांनी दिली. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यातील अडीच कोटी रुपयांच्या निधीचीही जिल्हा प्रशासनाला प्रतीक्षा आहे. दोन हेक्टर क्षेत्रासाठीच ही मदत दिली जाणार आहे. त्यामुळे एका द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त ५० हजार रुपये मदत मिळू शकणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
पंचवटीच्या धार्मिक महत्त्वामुळे याठिकाणी दररोज हजारो भाविक येत होतात. भाविकांच्या गर्दीत भुरटे चोर, भिकारी आणि गर्दुलेही असतात. अर्थात, याचा परिणाम येणाऱ्या पर्यटकांवर होतो. भाविकांची होणारी गैरसोय लक्षात घेत शहर पोलिसांनी 'टूरिस्ट पोलिस' या संकल्पनेला आकार दिला आहे. रामकुंड परिसरात विशेष कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आगामी सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर भाविकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिने हा पायलट प्रोजेक्टच मानला जात आहे.
शिर्डी-नाशिक-त्र्यंबकेश्वर आणि वणी अशा धार्मिक स्थळांमुळे भाविकांचा राबता दिवसेंदिवस वाढतो आहे. रामकुंड परिसर तर १२ महिने भाविकांच्या गर्दीने ओसांडून वाहतो. देश-परदेशातून याठिकाणी भाविक दाखल होतात. या गर्दीचा फायदा घेत भाविकांना लुटण्याच्या, त्यांना त्रास देण्याच्या घटनाही सर्रास घडतात. रामकुंड परिसरात दोन-अडीचशे भिकाऱ्यांचा नेहमी वेढा पडलेला असतो. भुरटे चोर भाविक, पर्यटकांचा ऐवज चोरून नेतात. परिणामी, मोठ्या भक्तीभावाने नाशिकमध्ये येणारे हजारो नागरिक शहराची वेगळीच कीर्ती घेऊन जातात. साहजिकच, नाशिकच्या प्रतिमेवरही त्याचा परिणाम होतो आहे. यापार्श्वभूमीवर शहर पोलिसांनी 'टूरिस्ट पोलिस' या नव्या संकल्पनेला आकार देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यानुसार, शुक्रवारपासून पंचवटी पोलिस स्टेशनच्या दोघा कर्मचाऱ्यांची रामकुंड परिसरात नियुक्ती करण्यात आली आहे. येणाऱ्या भाविकांना मदत करण्याचे काम हे पोलिस करतील. भाविकांच्या अडचणी समजून घेण्यासह त्या दूर करण्याची जबाबदारी या कर्मचाऱ्यांवर आहे.
याबाबत माहिती देताना पोलिस आयुक्त कुलवंतकुमार सरंगल यांनी, सांगितले की पंचवटी परिसरात अनेक धार्मिक ठिकाणे आहेत. त्याचे कुतुहल देश-परदेशातील भाविकांना तसेच पर्यटकांना असते. अनोळखी ठिकाणी आलेल्या पर्यटकांना काही समस्या उद्भवल्यास त्यांना पोलिसांची मदत सहजतेने उपलब्ध व्हावी म्हणून 'टूरिस्ट पोलिस' संकल्पना राबवली जात आहे. नियुक्त केले गेलेले पोलिस केवळ पर्यटकांसाठी काम करतील. पोलिसांच्या उपस्थितीमुळे रामकुंड परिसरातील पर्यटकांना होणाऱ्या त्रासाच्या छोट्या-मोठ्या घटनांना आळा बसू शकेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
पर्यटकांची सुरक्षा महत्त्वाची असल्याने पंचवटी पोलिस स्टेशनचे कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. पर्यटकांसाठी पोलिसांची उपस्थिती उपयोगी ठरली तर हा पायलट प्रोजेक्ट व्यापकपणे राबविला जाईल.
कुलवंतकुमार सरंगल, पोलिस आयुक्त
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
राज्य वक्फ बोर्डाच्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या आणि कोट्यवधी रुपये बाजारमूल्य असलेल्या जमिनी भूखंडमाफियांच्या ताब्यात असल्याची नेहमी चर्चा केली जाते. मात्र, तब्बल ७५ टक्के म्हणजेच सुमारे ७० हजार एकर जमिनींवर भूखंडमाफियांनी अतिक्रमण केले असल्याचा अहवालच राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे.
राज्य वक्फ बोर्डाच्या जमिनींवरील वाढत्या अतिक्रमणासंदर्भात राज्य सरकारकडे अनेकदा तक्रारी करण्यात आलेल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेत राज्य सरकारने चौकशी समितीची स्थापना केली. या समितीने महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याकडे अहवाल सादर केला आहे. वक्फ बोर्डाच्या जमिनींवर होत असलेल्या वाढत्या अतिक्रमणाची स्थिती या अहवालातून मांडण्यात आलेली आहे. वक्फ बोर्डच्या मालकीच्या सुमारे एक लाख एकर जमीन आहे. यापैकी तब्बल ७० हजार एकर जमिनीवर भूखंड माफियांनी अतिक्रमण केल्याचे चौकशी समितीच्या अहवालात नमूद केल्याचे सूत्रांकडून समजते.
महसूलमंत्री खडसे यांनी यासंदर्भात चौकशी समितीकडून मिळालेला अहवाल विधानसभेत सादर केला आहे. हा चौकशी अहवाल आज, शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात येणार आहे. यानंतरच वक्फ बोर्डाच्या भूखंडमाफियांनी बळकावलेल्या जमिनीसंदर्भात कारवाईचे स्वरुप निश्चित होईल.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
जगभरच आधुनिक वैद्यकाच्या प्रचंड प्रगतीबरोबर पर्यायी वैद्यकपद्धती ऱ्हास पावत आहेत. भारत आणि काही आशियाई देशात मात्र काही जुन्या नव्या उपचारपद्धती अजूनही टिकून आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांना थोडेफार कायदेशीर संरक्षण आहे. सध्या भारतात आयुर्वेद, सिद्ध, युनानी या पारंपरिक आणि होमिओपॅथी कायदेशीररित्या उपलब्ध आहेत. याशिवाय परवानगी नसलेल्या पण काही पद्धती म्हणजे निसर्गोपचार, योगोपचार, अॅक्युपंक्चर, कलर थेरपी, मॅग्नेटिक थेरपी, संमोहन उपचार वगैरे आहेत. परंतु, योगोपचार आणि निसर्गोपचारात औषधे नसल्यामुळे व सामाजिक मान्यता असल्यामुळे त्यांना कुणी बेकायदेशीर म्हणत नाही. भारतात ब्रिटिश उपचार पद्धतींचा शिरकाव त्यांच्या मिलिटरी वैद्यक सेवेतून झाला. कालांतराने ही पद्धत सिव्हिल हॉस्पिटल्स (म्हणजे नागरी) मार्फत इतर नागरिकांना उपलब्ध झाली. तरीपण १९५०-६० पर्यंत या उपचार पद्धतीत फारशी काही औषधे नव्हती. महात्मा गांधींनी होम अॅण्‍ड व्हिलेज डॉक्टर हे ७०० पानांचे वैद्यकीय पुस्तक एका बंगाली डॉक्टरकडून लिहून घेतले. खादी प्रतिष्ठानने ते प्रकाशित केले होते. या पुस्तकात आधुनिकतेबरोबर पर्यायी उपचारांचाही समावेश होता. शिवाय आयुर्वेदिक उपचारपद्धतींसाठी महात्मा गांधींनी पुण्याचे एक वैद्य गणेशशास्त्री जोशी यांच्याकडून एक वेगळे पुस्तक लिहून घेऊन त्याचा अभ्यासक्रम वर्ध्याला स्वातंत्र्यापूर्वी सुरू केला होता. स्वातंत्र्यापूर्वी आयुर्वेदिक व होमिओपॅथिक डॉक्टरांना शासकीय मान्यता किंवा पदे उपलब्ध नव्हती. गेल्या ४-५ दशकात ही परिस्थिती सुधारत गेली. आजही आधुनिक व इतर व्यावसायिकांमध्ये संघर्ष चालू आहे. केंद्र सरकारने कायदेशीर दुरुस्ती केल्याशिवाय ही समस्या नीटपणे सुटणार नाही.
मात्र, आधुनिक उपचारांना चांगले पर्याय उपलब्ध असणे ही काळाची गरज आहे. विज्ञानाची प्रगती एका दिशेने होत रहाते व हळूहळू इतर उपचार पद्धती त्यापासून लांब पडत जातात. आजचा आधुनिक वैद्यक तज्ज्ञ इतर उपचारपद्धतींना औपचारिक मान्यता देत नाही, पण खासगीरित्या बऱ्याच पर्यायी उपचारांचा तोही वापर करीत असतो. आधुनिक वैद्यकपद्धत ही रिडक्शनिस्ट वैज्ञानिक तत्वांवर आधारित आहे. यात आजार प्रक्रियेतला सगळ्यात प्रभावी घटक शोधून त्यावर उपचार करणे हे त्यातले तत्व आहे. क्लिनिकल ट्रायल्स याच तत्वावर बेतलेल्या असतात. याउलट आयुर्वेद प्रकृती, दोष आणि रस विचारांच्या आधाराने निदान व उपचार करू पाहतो. प्रकृती विचाराला काही जेनेटिक आधार असल्याचे शास्त्रीय संशोधन नुकतेच उपलब्ध झाले आहे. आयुर्वेदामध्ये शस्त्रक्रिया केल्या जात होत्या व तक्षशिला, नालंदा वगैरे विद्यापीठात हे वैद्यकशास्त्र शिकवले जात होते. पण, अशोकाच्या अहिंसापर्वापासून परकीय आक्रमणे आणि ब्रिटिश काळापर्यंत याचा ऱ्हास होत गेला. तथापि, इथला औषधविचार अरबांमार्फत ग्रीसपर्यंत (युनानी) जाऊन युनानी पद्धत विकसित झाली. या सर्व काळात वनस्पतींचे औषधी गुणधर्म हा उपचारांचा मुख्य गाभा होता. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या स्वदेशी चळवळीने अनेक विद्वानांना उपचारपद्धतींचा विकास करण्याची प्रेरणा मिळाली व नव्या ग्रंथरचना झाल्या. मुंबईचे डॉ. वामन गणेश देसाई यांनी सुमारे ७०० वनस्पतींचे पारंपरिक व आधुनिक दृष्टिकोनातून सचित्र वर्णन केले आहे. हे पुस्तक (औषधीसंग्रह) आजही उपयुक्त वाटते. होमिओपॅथीची निदानपद्धती शरीर व मनप्रकृती, विविध लक्षणे आणि त्यातले सूक्ष्म बदल यावर केली जाते. औषध लागू पडले तर त्या आरोग्य समस्या सहजपणे सुटू शकतात. यासाठी आता संगणकीय प्रणालींचा वापरही केला जातो. होमिओपॅथी औषधे मूलत: स्वस्त असतात आणि बंगालमध्ये औषध निर्मितीची केंद्रे आहेत. परंतु, होमिओपॅथिक सूक्ष्म औषधाने काय होणार असे वाद आजही चालू आहेत. एका ऑस्ट्रेलियन संशोधकाने होमिओपॅथीत दम नाही असा नुकताच दावा केला. अमेरिकेत रॉकफेलर फाऊंडेशनने रासायनिक म्हणजे आधुनिक औषध-उद्योग वाढावा म्हणून होमिओपॅथी विभाग बंद करण्यासाठी अमेरिकेत मोहीम उघडली. जी विद्यापीठे होमिओपॅथी शिकवतील त्यांना रॉकफेलर ग्रँट नाकारली गेली. हळूहळू अमेरिकेतून होमिओपॅथीचे उच्चाटन झाले आहे. युरोपात देखील सरकारी आरोग्यसेवातून पर्यायी उपचारपद्धतींचा अस्त झाला. केवळ जर्मनीत होमिओपॅथी थोडीफार टिकून आहे. बहुतेक देशांमध्ये होमिओपॅथी उपचारासाठीसाठी स्वत: पैसे मोजावे लागतात. (एका अर्थाने हे चांगलेच आहे.) चीनमध्ये 'गरीब देशाला इंग्रजी औषधांची चैन परवडणार नाही त्यामुळे सुया (अॅक्युपंक्चर) आणि औषधी वनस्पती हीच आपली आरोग्यसेवा' असे माओने जाहीर करून टाकले. तेंव्हापासून चीनमध्ये पर्यायी वैद्यकपद्धतीं सरकारी व्यवस्थेत स्थिरपद झाल्या आणि संशोधनही झाले. अनेक चिनी औषधे आधुनिक वैद्यकाने स्वीकारली. उदा. मलेरियासाठी आर्टेमिथर वगैरे). त्यामानाने आयुर्वेदाला महात्मा गांधींनंतर कोणी त्राता नव्हता.पर्यायी उपचारपद्धतींमध्ये एक अंगभूत गुणवत्ता आहेच. आधुनिक वैद्यक जिथे अडले आहे, तिथेही त्याचा थोडाफार उपयोग होऊ शकतो. यामुळे जगण्याची मानवी आशा आणि प्रयोगशीलता जिवंत राहते. आवश्यक तिथे यात योग्यायोग्य शोधण्याची गरज आहेच. पर्यायी उपचारपद्धतींची होणारी उपेक्षा रोखली पाहिजे.
(लेखक वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ आहेत.)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
पाऊस व तत्सम नैसर्गिक आपत्तींमुळे सरकारी दस्तऐवजांचे नुकसान होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज सुरक्षित राहावा यासाठी कॉम्पॅक्टर (भरभक्कम लोखंडी कपाट) खरेदी करण्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे. दोनशे कॉम्पॅक्टरसाठी अडीच कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयांमध्ये महत्त्वाची कागदपत्रे वर्षानुवर्षे सांभाळावी लागतात. यापूर्वी पाऊस व तत्सम कारणांमुळे दस्तऐवज खराब झाल्याचे प्रकार घडले आहेत. तसेच कागदपत्रांना वाळवी लागल्याचेही अनेकदा पहावयास मिळाले आहे. लाकडी कपाटांमुळे या दस्तऐवजांची सुरक्षितता धोक्यात येते. त्यांना वाळवी लागते. कागदपत्रे अधिक सुरक्षित राहावीत यासाठी कॉम्पॅक्टर खरेदी करण्याचा प्रस्ताव तयार केला जात असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी जितेन्द्र काकुस्ते यांनी दिली.
प्रत्येक तहसील कार्यालयासाठी दहा याप्रमाणे १५ तहसील कार्यालयांसाठी १५०, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयांसाठी २५ अशा १७५ कॉम्पॅक्टरची खरेदी करण्यात येणार आहे. गरजेनुसार या संख्येमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असून, सुमारे दोनशे कॉम्पॅक्टरची खरेदी होऊ शकणार आहे. एका कॉम्पॅक्टरची किमंत १ लाख ३१ हजार रुपये असून दोनशे कॉम्पॅक्टरच्या खरेदीसाठी २ कोटी ६२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
सिंहस्थ कुंभमेळ्यादरम्यान आपत्ती व्यवस्थापनात कसूर राहू नये, यासाठी ६ एप्रिलपासून शोध आणि बचाव पथकाला प्रशिक्षण देण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.
कुंभमेळा काळात तीन शोध आणि बचाव पथके कार्यरत राहाणार आहेत. या पथकांना एनडीआरएफ मार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रशिक्षकांसाठी प्रशिक्षण वर्ग घेण्यात येणार असून, हे पथक इतर पथकांना प्रशिक्षण देण्याचे काम करणार आहे. प्रत्येक पथकामध्ये अग्निशमन दलाचे १२, पोलिसांचे १२, होमगार्ड ५, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी ५, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे २, नायब तहसीलदार २ आणि महापालिका आणि नगरपालिका प्रशासनाचा एक सदस्य अशा ४० सदस्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. विविध आपत्तींना सक्षमपणे सामोरे जाण्याचे प्रशिक्षण या पथकाला देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणाशिवाय रेडक्रॉस संस्थेमार्फत संदर्भ सेवा रुग्णालय येथे १० पथकांना प्रथमोपचाराचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रत्येक पथकामध्ये ५० सदस्यांचा समावेश असणार आहे. त्यात प्रामुख्याने एनसीसी, एनएसएस आणि पोलिसांना सहभागी करण्यात येणार आहे.
प्रशिक्षणापूर्वीच विविध विभागांनी आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत केलेल्या नियोजनाचा आढावा जिल्हाधिकारी दीपेंद्र सिंह कुशवाह यांनी बैठकीत घेतला. बैठकीला सह पोलिस अधीक्षक मोक्षदा पाटील, यशदाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख कर्नल विश्वास सुपणेकर, एनडीआरएफचे डेप्युटी कमांडंट सच्चिदानंद गावडे, उपजिल्हाधिकारी महेश पाटील, उदय किसवे, सह जिल्हा निबंधक रमेश काळे, पोलिस उपायुक्त पंकज डहाणे, आरोग्य उपसंचालक उपस्थित होते.
गावडे यांनी प्रशिक्षणाच्या रुपरेषेबाबत तर सुपणेकर यांनी आपत्ती व्यवस्थपनाबाबत करण्यात येणाऱ्या सुक्ष्म नियेाजनाबाबत माहिती दिली. प्रत्येक विभागाने याबाबतची माहिती त्वरीत सादर करावी, अशी सुचना कुशवाह यांनी दिली. प्रशिक्षणाचे नियोजन करण्यासाठी नुकतेच यशदा पुणे येथे आपत्ती व्यवस्थापन संचालक सुहास दिवसे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. त्यात एनडीआरएफचे प्रशिक्षण देणारे अधिकारी नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे विविध महत्त्वाच्या ठिकाणांना भेट देणार आहेत.
तज्ज्ञ प्रशिक्षकही सज्ज
मेड‌िकल फर्स्ट रेस्पाँडर म्हणून आरोग्य विभागाची ४ पथके सज्ज ठेवण्यात येणार आहेत. प्रत्येक पथकामध्ये ५० प्रशिक्षणार्थींचा समावेश असेल. नर्सींग कॉलेजच्या सभागृहात हे प्रशिक्षण देण्यात येईल. याशिवाय टप्प्याटप्प्याने पाणीपुरवठा, स्वच्छता व आरोग्य, संचार व संवाद, विद्युत पुरवठा, इओसी स्टाफ, रिलीफ कॅम्प आदींचे प्रशिक्षणही तज्ज्ञ प्रशिक्षकांद्वारे दिले जाणार आहे. महसूल, आरोग्य, पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा, महावितरण, रेल्वे, राज्य परिवहन महामंडळ, होमगार्ड, नागरी संरक्षण दल, स्वयंसेवी संस्था, स्वयंसेवक, बीएसएनएल, अन्न व औषध प्रशासन, महापालिका व त्र्यंबकेश्वर नगर परिषदेचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणात सहभागी करून घेण्यात येणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
शाही मिरवणूक नवीन मार्गावरूनच निघणार की प्रशासनाला पुन्हा पारंपरिक शाहीमार्गाचाच पर्याय अवलंबावा लागणार हा प्रश्न आता निकाली निघाला आहे. निर्वाणी आखाडा, दिगंबर आखाडा आणि निर्मोही आखाड्यांच्या नाशिकमधील प्रमुखांनी नव्या शाही मार्गास संमती दिल्याने यंदाची मिरवणूक नवीन मार्गावरूनच जाणार हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे नव्या शाहीमार्गावरून सुरू असलेल्या वादावर अखेर पडदा पडला आहे.
गत कुंभमेळ्यात सरदार चौकामध्ये चेंगराचेंगरी झाली होती. त्यामध्ये २९ भाविकांनी प्राण गमावले. हा उताराचा मार्ग धोकादायक असल्यानेच आगामी कुंभमेळ्यात त्यावरून शाही मिरवणुकीला परवानगी द्यायची नाही, अशी जिल्हा प्रशासनाची स्पष्ट भुमिका होती. त्यांनी स्मशानभूमीजवळून पर्यायी आणि सुरक्षित मार्गही सुचविला होता. मात्र स्मशानभूमीमुळे त्यास साधू महंतांचा विरोध होता. पुन्हा प्रशासनाने काट्या मारुती चौक, गणेशवाडीतील आयुर्वेद महाविद्यालयाचा पर्यायी मार्ग निश्चित केला. मात्र पोलिसांनी या मार्गाबाबत नकारात्मक अभिप्राय दिला. मात्र पोलिसांनी या मार्गास पर्यायी मार्ग न सुचविल्याने हाच निश्चित करण्यात आला.
८ फेब्रुवारीरोजी पालकमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीमध्ये नवीन शाही मार्गावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. परंतु २१ फेब्रुवारीला मुख्यमंत्र्यांनी नाशिकरोड विभागीय कार्यालयात घेतलेल्या आढावा बैठकीत आखाड्याच्या स्थानिक प्रमुखांनी नाराजी व्यक्त केली. शाही मार्ग निश्चित करताना आपणास विश्वासात घेतले नसल्याची तक्रार त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. कुंभमेळा अवघ्या पाच महिन्यांवर येऊन ठेपला असताना सिंहस्थ ग्रामोत्सव कमिटी तसेच आखाड्यांच्या प्रमुखांनीही विरोधाची धार तीव्र केल्याने शाहीमार्गाचा तिढा सुटणार तरी केव्हा असा प्रश्न निर्माण झाला; मात्र नाशिकमधील निर्वाणी आखाड्याचे प्रमुख धरमदासजी महाराज, दिगंबर आखाडाप्रमुख कृष्णदासजी महाराज आणि निर्मोही आखाड्याचे प्रमुख राजेंद्रदास महाराज यांनी नवीन शाही मार्गाला संमती असल्याची भुमिका प्रशासनाकडे स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे यंदाची मिरवणूक नवीन शाहीमार्गावरूनच निघणार हे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे या मार्गावरील प्रलंबित कामांना गती देणे प्रशासनाला शक्य होणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण संचालनालयातर्फे मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर अॅप्लिकेशन (एमसीए) या अभ्यासक्रमासाठी शनिवारी घेण्यात आलेल्या प्रवेश परीक्षेला (सीईटी) तेराशे विद्यार्थ्यांनी हजेरी लावली. ही परीक्षा रविवारीही दोन सत्रात होणार आहे.
उत्तर महाराष्ट्रात १६ कॉलेजेसमध्ये एमसीए अभ्यासक्रमाची उपलब्धता आहे. त्यात एकूण ७१९ जागा आहेत. नाशिकमध्ये २७८, धुळ्यात ७२, जळगावात १४५, तर अहमदनगरम मधील २२४ जागांचा त्यात समावेश आहे. एमसीएची सीईटी शनिवार आणि रविवार (२८ व २९ एप्रिल) असे दोन दिवस दोन सत्रांमध्ये ऑनलाईन स्वरुपात घेण्याचे संचालनालयाने घोषित केले होते. त्यानुसार शनिवारी सकाळी १० ते ११.३० आणि दुपारी ३ ते ४.३० अशा दोन सत्रात ही परीक्षा घेण्यात आली. एकूण २०० गुणांची असलेली ही परीक्षा ऑब्जेक्टिव्ह स्वरुपाची आहे.
नाशिक शहरातील मुंजे इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट आणि गुरु गोविंद सिंग इंजिनिअरींग कॉलेज, अहमदनगरच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज, भुसावळच्या संत गाडगेबाबा कॉलेज, दुळ्याच्या भारती संस्थेत, जळगावच्या रायसोनी इंजिनिअरींग कॉलेज, नंदुरबारच्या एमआयटी कॉलेज, संगमनेरच्या अमृतवाहिनी कॉलेजमध्ये ही परीक्षा घेण्यात आली. शनिवारी झालेल्या या परीक्षेला दोन्ही
सत्रात एकूण १३०४ विद्यार्थी उपस्थित होते. त्यात नाशिकमध्ये ३३८, धुळ्यात १५९, जळगावमध्ये २३६, भुसावळमध्ये १३४, नंदुरबारमध्ये ६१, संगमनेरमध्ये १५९ आणि नगरमध्ये २१७ विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. तर, एकूण ३१ विद्यार्थी शनिवारच्या दोन्ही सत्रात अनुपस्थित असल्याचे जॉईण्ट डायरेक्टर डॉ. डी. आर. नंदनवार यांनी सांगितले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
भारतीय स्टेट बँकेच्या महत्त्वाच्या तसेच मोठ्या शाखा ३१ मार्च रोजी रात्री आठपर्यंत सुरू ठेवाव्यात असे आदेश जिल्हाधिकारी दीपेन्द्रसिंह कुशवाह यांनी दिले आहेत. स्टेट बँकेची कोषागार शाखा, तसेच नाशिकरोड व देवळाली कॅम्प शाखा, जिल्ह्यातील तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणच्या स्टेट बँकेच्या शाखा, शासकीय व्यवहार हाताळणाऱ्या अन्य बँक तसेच सुरगाणा येथील देना बँक ३१ मार्चला रात्री आठपर्यंत सुरू ठेवावी, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. शासनाकडून वित्तीय वर्ष अखेरच्या दिवशी उशिरापर्यंत प्राप्त झालेले अनुदान खर्ची टाकून जिल्हा कोषागार व तालुका उपकोषागार कार्यालयाकडून वितरित होणारी देयके, धनादेश, ड्राफ्ट स्टेट बँकेत वटवून रक्कम काढणे, महसुली उत्पन्नाच्या रकमा शासनाकडे भरणा करणे यासाठी पुरेसा अवधी मिळावा म्हणून महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ मधील नियम क्रमांक ४०९ अन्वये हा आदेश काढण्यात आला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
निधी वाटपात असमानता असल्याने त्याचा निषेध म्हणून सभागृहात उपस्थित राहूनही आम्ही मस्टरवर सह्या करीत नाही, असे सांगत जिल्हा परिषदेतील महिला सदस्यांनी सीईओ सुखदेव बनकर यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली. निधी वाटपाबाबत न्याय मिळत नसेल, तर विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागू, अशी भूमिका महिला सदस्यांनी मांडली.
जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्प सादरीकरणावेळी सभागृहातील उपस्थिती अन् प्रत्यक्षात मस्टरवर उपस्थित सदस्यांच्या सह्या या संख्येतील विरोधाभासावर काही सदस्यांनी बोट ठेवत प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. या प्रकाराबाबत सीईओ सुखदेव बनकर यांनी सवाल उपस्थित करताच निधी वाटपाबाबत अन्यायाची भावना असणाऱ्या महिला सदस्यांनी वरील भूमिका मांडली.
तेराव्या वित्त आयोगातील निधीवरील सुमारे ८० लाखांच्या व्याजाची पळवापळवी होत असल्याचा मुद्दा स्थायी अन् सर्वसाधारण सभेवर आल्यापासून काही महिला सदस्यांमध्ये नाराजी आहे. या नाराजीला बुधवारी अर्थसंकल्पाच्या विशेष सभेत वाट मिळाली. आदिवासी विभागासाठी राबविण्यात येणाऱ्या निधीचे एकत्रीकरण विशिष्ट गटांमध्येच होत असल्याचा मुद्दा यावेळी चर्चेत आल्यानंतर अर्थसंकल्पाचे विषय सोडून चर्चा होत असल्याचा आक्षेप काही सदस्यांकडून घेण्यात आला होता. दरम्यान, मोजक्या गटात या निधीची पळवापळवी होत असेल तर डीपीडीसी निधींतर्गत विविध विकासकामांना देण्यात आलेली प्रशासकीय मंजुरी रद्द करण्यात यावी, असे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्षा विजयश्री चुंभळे यांनी दिले.
दरम्यान, खर्च होणाऱ्या निधीचा तपशील जिल्हा परिषद प्रशासनाने बोर्डावर वेळोवेळी अद्ययावत करावा, निधीच्या नियोजनाबाबत महिला सदस्यांनाही विश्वासात घेण्यात यावे अन् महिला सदस्यांबाबत पक्षपाती भूमिकेचा खुलासा करावा, अशी मागणी महिला सदस्यांकडून करण्यात आली. सीईओ सुखदेव बनकर यांनी यावेळी वेळ मारून नेली. मात्र, प्रशासकीय अधिकारी खुलासा करणार नसतील, तर प्रसंगी विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागू, अशीही भूमिका नाराज महिला सदस्यांनी मांडली.
सेसच्या निधीवाढीसाठी धडपड
अर्थसंकल्पासाठी बुधवारी आयोजित झेडपीच्या विशेष सभेत अर्थ समिती आणि प्रशासनाच्या वतीने सेसच्या निधीत वाढ होण्यासाठी कंबर कसली होती. झेडपीच्या स्वत:च्या महसुलातील निधी तथा सेस अंतर्गत निधीत वाढ होण्यासाठी महिला व बालकल्याणच्या तरतुदीत १० टक्के, समाजकल्याणच्या तरतुदीत १० टक्के आणि पाणीपुरवठ्याच्या तरतुदीत २० टक्के निधीची कपात करण्यात येऊन तो निधी सेसकडे वर्ग करण्यात येणार असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
त्या लाभार्थींवर हवा 'वॉच'
जिल्हा परिषदेच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थींकडून योजनांची वाट लावली जात असल्याचा मुद्दाही विशेष सभेत उपस्थित झाला. अपंगांसाठी झेरॉक्स मशिन देण्याऐवजी इतर योजनेची तरतूद करावी. प्रत्येक गावात झेरॉक्स मशिनला प्रतिसाद नसल्याने काही लाभार्थ्यांना हे मशिन्स मोडीत काढून त्या पैशात अन्य उद्योग उभारल्याचे उदाहरण सदस्यांनी मांडले. यामुळे झेरॉक्स मशिनसारख्या उपकरणांची तरतूद बदलण्याची मागणी झाली. मात्र, वस्तू बदलली तरीही फसविण्याची वृत्ती बदलणार नाही. यासाठी लाभार्थ्यांची उलटतपासणी वेळोवेळी घेणारी समिती स्थापन करावी, जेणेकरून जिल्हा परिषदेच्या डोळ्यात लाभार्थ्यांकडून होणारी धूळफेक थांबेल, अशीही सूचना यावेळी काही सदस्यांनी मांडली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
अरविंद जाधव, नाशिक
वाहनांच्या वाढत्या संख्येबरोबर चोरीच्या घटनांचा आलेख वर्षागणिक उंचावतो आहे. २०११ ते २०१४ या कालावधीत चोरट्यांनी तब्बल २ हजार ८६८ वाहनांची चोरी केली. यात दुचाकीसह तीन आणि चारचाकी वाहनांचा समावेश आहे. अगदी अंगणात पार्क केलेले वाहन असो की, पाच मिन‌िटांसाठी रस्त्याच्या कडेला उभे केलेले. चोरटे हातोहात ते लंपास करतात. वाहनचोरीच्या या कलेवर प्रकाश टाकणारी ही मालिका.
वाहन चोरी रोखणे आणि चोरीला गेलेले वाहन परत मिळवणे, असे दुहेरी काम करताना पोलिसांची चांगलीच तारांबळ उडते आहे. २०१३ चा अपवाद वगळता वाहनचोरीला ब्रेक लावण्यात पोलिसांना फारसे यश आलेले नाही. चोरट्यांनीही आपला मोर्चा हिरोहोंडा आणि बजाज या सर्वाधिक खप असलेल्या वाहनांकडे वळवला असून, चोरीला जाणाऱ्या वाहनांमध्ये हिरोहोंडा कंपनीची 'स्प्लेंडर' चोरट्यांच्या सर्वाधिक पसंतीस उतरली आहे. २०१४ मध्ये चोरट्यांनी शहर परिसरातून ६८५ वाहने चोरी केली होती. यातील १४१ वाहने परत मिळवण्यात पोलिसांना यश आले. चोरीला गेलेल्या एकूण वाहनांपैकी ४०९ वाहनांचे वर्गीकरण केले असता, त्यात चोरट्यांनी हिरोहोंडा कंपनीच्या वाहनांना लक्ष केल्याचे दिसते. वर्गीकरण केलेल्या ४०९ वाहनांपैकी २२८ वाहने ही या कंपनीची असल्याचे स्पष्ट होते. यानंतर बजाज (८५), टीव्हीएस (२४), महिंद्रा व सुझुकी कंपनीच्या अनुक्रमे तीन आणि सात तसेच चारचाकी (३८) यांचा नंबर लागतो. हिरोहोंडा कंपनीची स्प्लेंडर ही दुचाकी चोरट्यांच्या रडारवर आहे. गत वर्षात तब्बल ७६ स्प्लेंडर चोरी झाल्या. यानंतर, पॅशन आणि अॅक्टीव्हा अनुक्रमे २९, तर, सीडी १००, सीबीझेड, डियो, ड्रिम युगा, युनिकॉर्न, करीझ्मा, डिलक्स, प्लेझर यासह इतर मिळून ३२ वाहने लंपास करण्यात आली. याबरोबर, चोरीला गेलेल्या, मात्र पोलिसांकडे फक्त हिरोहोंडा या कंपनीच्या नावाने रजिस्टर असलेल्या ६२ वाहनांचाही यात समावेश आहे. हिरोहोंडा पाठोपाठ बजाज कंपनीची सर्वाधीक म्हणजे ८५ वाहने चोरीला गेल्याचे वर्गीकरणातून स्पष्ट होते. बजाजच्या पल्सरला चोरट्यांकडून सर्वाधिक 'मागणी' आहे. ८५ वाहनांमध्ये ३७ पल्सर दुचाकींचा समावेश आहे. यानंतर, डिस्कव्हर १२, सीटी १०० पाच, बॉक्सर आणि प्लॅटीना अनुक्रमे चार आणि तीन अशी वाहने चोरीला गेली आहेत. दुचाकीचा प्रकार नोंद नसलेल्या १८ वाहनांचाही यात समावेश आहे.
दरम्यान, वाढत्या वाहनचोरीला रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचा दावा पोलिस आयुक्त कुलवंतकुमार सरंगल यांनी केला. परजिल्ह्याबाहेर वाहनांचे होणारे रिसेल आणि स्पेअरपार्टची विक्री या दोन बाबी तपासात अडचण निर्माण करतात, असे त्यांनी सांगितले. विशेषतः हिरोहोंडाच्या जुन्या दुचाकींना चांगला भाव मिळतो. त्यामुळे चोरट्यांनी स्प्लेंडरसह हिरोहोंडाच्या इतर वाहनांना लक्ष केले असावे, असे त्यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव
मालेगाव तालुक्यातील झोडगे, चिखलोहाळ व जळकू या गावातील औद्योगिक वसाहतीचा प्रश्न २००९ पासून प्रलंबित होता. शेतकऱ्यांचा जमीन देण्यास वाढता विरोध आणि औद्योगिक वसाहतीस लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा आभाव लक्षात घेता शासनाने या भागातील शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावरील शिक्के काढण्याचे काम सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासंबंधीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ही माहिती सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
नियोजित औद्योगिक वसाहतीसाठी झोडगेसह जळकू, चिखलओहोळ, सायने बु., सायने खुर्द या पाच गावांमधून सुमारे ३ हजार ४६४ हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित करण्यात आले होते. १९ फेब्रुवारी २००९ च्या अधिसूचनेनुसार राजपत्र प्रसिध्द करण्यात येऊन सदर क्षेत्रास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ च्या प्रकरण ६ च्या तरतुदी लागू करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे वरील क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर औद्योगिक वसाहतीचे शिक्के लावण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयास झोडगेसह उर्वरित गावातील ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता.
भूसंपादनाविरोधात रास्तारोकोसह आंदोलने करण्यात येऊन विरोध दर्शविण्यात आला. यासंदर्भात सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा देखील केला होता. तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांची भेट घेऊन सदर भूसंपादन रद्द करावे, यासाठी मागणी केली होती. पाठपुराव्यामुळे औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशावरून भूनिवड समितीने पाण्याचा अभाव व भूसंपादनास असलेला विरोध तसेच इतर बाबी अहवालात नमूद केल्या होत्या. याची नोंद घेत राणे यांनी झोडगे, चिखलओहोळ व जळकू या तीन गावातील अधिसूचित क्षेत्र भूसंपादनातून वगळण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देत स्वाक्षरी केली होती. मात्र, त्याची अधिसूचना २३ जानेवारी २०१५ रोजी काढण्यात आली व त्यानुसार पुढील प्रक्रियेला आता वेग आला आहे.
शेत व्यवहारांना मिळणार चालना
गत पाच वर्षापासून औद्योगिक वसाहतीचे शिक्के लागल्यामुळे झोडगेसह परिसरातील गावांमध्ये शेती व्यवहार पूर्णत: ठप्प झाले होते. ग्रामस्थांनी केलेल्या आंदोलनाला यश आले असून, सातबारा उताऱ्यावरील शिक्के निघणार असल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये समाधानाचे वातावरण पसरले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
