Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

होमगार्डने वाचवले महिलेचे प्राण

$
0
0




म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

तपोवन येथील पुलावरुन उडी मारू पाहणाऱ्या महिलेला थांबवून होमगार्डच्या जवानांनी तीचे प्राण वाचवले. गांधीनगर होमगार्ड युनीटचे कल्पना पवार, विशाल पवार, कैलास बोधले तसेच प्रशिक्षणाथी पोलिस कर्मचारी साळुंके परीक्षेच्या बंदोबस्तावर होते. लक्ष्मीनारायण मंदिरासमोरील बाकड्यावर ते बसले असताना एका व्यक्तीने पुलावरून महिला उडी मारण्याच्या बेतात असल्याचे सांगितले. विशाल पवार व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी धाव

घेऊन महिलेला शेवटच्या क्षणी थांबवले. ही महिला सुशिक्षित असून तिला दोन मुले आहेत. तिचा पती बँकेत कामाला आहे. घरगुती वादामुळे ती आत्महत्येच्या प्रयत्नात होती, असे सूत्रांनी सांगितले. आडगाव पोलिसांना ही घटना कळविण्यात आली. महिलेचा पती आल्यावर तिला पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पेशंटला आणा, टॅमी फ्लू घ्या!

$
0
0



सिव्हिल हॉस्पिटलचा अजब कायदा

म. टा. प्रतिनिधी, ना​शिक

खासगी हॉस्पिटलमध्ये स्वाइन फ्लूवर उपचार घेणाऱ्या पेशंटला आणा तरच टॅमी फ्लू गोळ्या देण्यात येतील, असा अजब कायदा सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये लागू झाला आहे. याचा फटका खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेणाऱ्या पेशंटला बसत असून पेशंटच्या नातेवाईकांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे.

कडक उन्हाचा तडका वाढत असला तरी स्वाइन फ्लूचा प्रार्दुभाव झपाट्याने वाढतोच आहे. गेल्या आठवड्यात नायब तहसीलदार म्हणून कार्यरत असलेल्या मि‌लिंद कुलकर्णी यांनाही स्वाइन फ्लूचा प्रार्दुभाव झाला. त्यांच्यावर एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू करण्यात आले. कुलकर्णी यांना स्वाइन फ्लूची लागण झाल्याचा रिपोर्ट गेल्या शुक्रवारी खासगी हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांच्या हातात पडला. साधारणतः स्वाइन फ्लूची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर खासगी डॉक्टर पेशंटला टॅमी फ्लू गोळ्या सुरू करतात. मात्र, खासगी मेडीकलमध्ये गोळ्या उपलब्ध नसल्याने पेशंटच्या नातेवाईकांना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पाठवले जाते. कुलकर्णी यांनाही खासगी डॉक्टरांनी प्रीस्क्रिपशन दिले. यानंतर, त्यांनी एका व्यक्तिला सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पाठवले. मात्र, पेशंटला समक्ष आणल्याशिवाय गोळ्या देता येणार नसल्याचे तेथील कर्मचाऱ्याने सांगत अंग झटकले. त्यामुळे कुलकर्णी यांनी महापालिका हॉस्पिटलमधून टॅमी फ्लूच्या गोळ्या मिळवल्या. तेथेही गोळ्याची कमतरता होतीच. दरम्यान, कुलकर्णी यांच्या सानिध्यात आलेल्या त्यांच्या गर्भवती पत्नीलाही स्वाइन फ्लूची लागण झाली. सिव्हिल हॉस्पिटल प्रशासनाने मात्र आपला हेका कायम ठेवत पेशंटला समक्ष आणण्याची मागणी लावून धरली. स्वाइन फ्लूची लागण झाल्यानंतर १४ दिवस टॅमी फ्लूच्या गोळ्या घेणे क्रमप्राप्त ठरते. स्वाइन फ्लू झालेल्या पेशंटनेच गोळ्या घेण्यासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये यावे, ही मागणी त्रासदायक ठरते आहे. यावर प्रशासनाने तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, टॅमी फ्लू गोळ्या उपलब्ध असून या प्रकरणात नेमके काय झाले, याची माहिती घेणार असल्याचे आरोग्य उपसंचालक डॉ. बी. डी. पवार यांनी सांगितले. टॅमी फ्लू गोळ्याची वाढती मागणी लक्षात घेता त्याचे ब्लॅक मार्केट केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वसामन्यांची हाल न होता ब्लॅक मार्केट कसे रोखावे, याबाबतही उपाययोजना आखल्या जात असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.

... तर सामान्यांची काय गत?

स्वाइन फ्लू आजार रोखण्यासाठी टॅमी फ्लू ही एकमेव गोळी उपयोगी पडते. मात्र, ही गोळी मिळवण्यासाठी नायब तहसीलदार म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तिला एवढा त्रास दिला जातो. तर, सर्वसामन्यांचे काय? असा प्रश्न यानिमित्ताने समोर आला आहे. टॅमी फ्लू या गोळ्या प्रशासनाने काही मेडिकलमध्ये उपलब्ध केल्याचे सांगितले जाते आहे. मात्र, हे मेडिकल कोणते? याबाबत प्रशासनाकडून गो​पनियता पाळली जात आहे. खासगी हॉस्पिटलकडून गोळ्याचे ब्लॅक मार्केट केले जात असेल तर प्रशासनाने कारवाई करावी. पण, सर्वसामन्यांना वेठीस धरू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुंवर, खांडेकरांवर शिस्तभंगाची कारवाई

$
0
0




हाणामारी नव्हे, बाचाबाची झाल्याचा उपायुक्तांकडून अहवाल

म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

महापालिकेतील शिक्षण मंडळाच्या प्रशासन अधिकारी किरण कुंवर आणि निलंबित मुख्याध्यापिका सुरेखा खांडेकर यांच्यात हाणामारी झाली नसल्याचा अहवाल उपायुक्त रोहिदास दोरकुळकर यांनी दिला आहे. दोघांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली असून मारहाण झाली नसल्याचा निष्कर्ष चौकशीत समोर आला आहे. विशेष म्हणजे शिक्षण मंडळातील प्रत्यक्षदर्शी कर्मचाऱ्यांनी आपण काहीच पाहिले नसल्याचे सांगत 'नरो वा कुंजरो वा'ची भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, शासकीय कार्यालयात शाब्दिक बाचाबाची केल्याप्रकरणी कुंवर आणि खांडेकर यांच्या शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त अनिल चव्हाण यांनी दिली आहे.

गेल्या आठवड्यात गुरुवारी शिक्षण मंडळाच्या कार्यालयात कुंवर यांनी आपल्याला मारहाण करून जीवे ठार मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप खांडेकर यांनी केला होता. सोबतच त्यांनी कुंवर यांच्या विरोधात पोलिसात तक्रारही केली होती. त्यामुळे या प्रकरणाला गंभीर वळण लागले. कुंवर यांना सेवेत परत पाठविण्याच्या ठरावाला खांडेकर कारणीभूत असल्याचा वादातून ही मारहाण झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आयुक्तांनी उपायुक्त दोरकुळकर यांची नियुक्ती केली होती. दोरकुळकर यांनी दोन दिवस चौकशी केल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्ताकडे अहवाल सादर केला आहे. त्यात शिक्षण मंडळात कुंवर यांनी मारहाण केली नसल्याचे समोर आले आहे. केवळ पॅसेजमध्ये दोघांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षदर्शी कर्मचाऱ्यांनी आपण काहीच बघितले नसून केवळ वादावादीचे आवाज ऐकल्याची कबुली दिली.

त्यामुळे या मारहाण प्रकरणातील हवा निघून गेली असून उपायुक्तांनी या दोघांनी शासकीय कार्यालयात बाचाबाची केल्याने दोघांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे या दोघांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम १९७९ अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली आहे. या संदर्भातील आदेश उपायुक्त डी. टी. गोतीसे यांना देण्यात आले आहे.

प्रत्यक्षदर्शींचे 'नरो वा कुंजरो वा'

खांडेकर यांना कुंवर यांना मारहाण झाल्याची साक्ष मुरलीधर भोर यांनी दिली होती. यासंदर्भात पोलीस स्टेशनमध्येही त्यांनी आपला जबाब दिला आहे. मात्र, चौकशी करणाऱ्या उपायुक्त दोरकुळकर यांनी त्यांची साक्ष ग्राह्य धरली नाही. भोर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई कुंवर यांनी आधीच केली आहे.त्यामुळे त्यांची साक्ष ग्राह्य धरण्यात येणार नसल्याचा खुलासा चव्हाण यांनी केला आहे. तर कर्मचाऱ्यांनीही उगाच त्रास नको म्हणून 'नरो वा कुंजरो वा'ची भूमिका घेतली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्ता रुंदीकरण कधी?

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

शहरातील सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या रुंदीकरणात गंगापूररोड बारदान फाटा, कार्बननाका, अशोकनगर ते समृद्धनगरचा रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. परंतु, या रस्त्यावरील दुतर्फा असलेले अनधिकृत अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम महापालिकेकडून जोमाने सुरू होती. महापालिकेने अतिक्रमण काढले, आता रस्ता रुंदीकरणाला मुर्हूत कधी असा सवाल वाहनचालक उपस्थित करत आहेत. त्यातच अशोकनगर रस्त्याचे दुसऱ्या टप्प्यातील डांबरीकरण महापालिकेने तत्काळ करण्याची मागणी देखील वाहनचालक करत आहेत.

गंगापूररोड बारादान फाटा ते समृद्धनगर या मुख्य रस्त्यांच्या दुर्तफा असलेले अनधिकृत अतिक्रमण महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने काढले आहे. परंतु, याच रस्त्यांचे काही ठिकाणी डांबरीकरण झाले आहे तर काही ठिकाणी रस्ता रुंदिकरणाचे कामच हाती घेण्यात आले नाही. यासाठी अतिक्रमण काढलेल्या ठिकाणी महापालिकेने तात्काळ रस्ता रुंदीकरण करून डांबरीकरण करण्याची मागणी वाहनचालक करत आहेत. सध्या काही ठिकाणी महापालिकेने काढलेल्या टपऱ्यांचे अतिक्रमण पुन्हा त्याच जागेवर होतांना दिसत आहे.

समृद्धनगरचे अतिक्रमण हटणार कधी?

गंगापूररोड बारदान फाटा ते त्र्यंबकेश्वर समृद्धनगरपर्यंत महापालिकेने अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविली. परंतु, याच रस्त्यावरील वाहनचालकांना त्रासदायक ठरणारे एका शेतकऱ्यांच्या विहिरीचे अतिक्रमण महापालिका हटवणार कधी असा सवाल वाहनचालक उपस्थित करत आहेत. त्यातच याच ठिकाणी अनेकांचे अपघात होऊन अपंगत्व आले आहे. यासाठी रस्त्या रुंदीकरणात येथील अतिक्रमण काढण्याची मागणी वाहनचालक करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’ शिक्षिकेचा पुन्हा गोंधळ

$
0
0




म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

निलंबित काळातील वेतनाच्या मागणीहून पंचायत समितीतील कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करणाऱ्या शिक्षिका रजनी भोसले यांनी त्या प्रकाराची बुधवारी पुनरावृत्ती केली. परिणामी, नाशिक पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांनी दुसऱ्या दिवशीही काम बंद आंदोलन केले. कर्मचाऱ्यांना पोलिस संरक्षण पुरविले जात नाही तोवर कार्यालयात प्रवेश न करण्याच्या भूमिकेवर आता कर्मचारी ठाम आहेत.

शिलापूरच्या जिल्हा परिषद शाळेतील वादग्रस्त शिक्षिका भोसले या काही दिवसांपासून पंचायत समिती कार्यालयात खेट्या घालताहेत. निलंबनाच्या कालावधीतील वेतन त्वरित देण्यात यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. हे वेतन अदा करण्यातील तांत्रिक मुद्दे अडसर ठरत असल्याचे पंचायत समितीच्या वतीने त्यांना सांगण्यात आल्यानंतर त्यांचा तोल गेला अन् तेथील महिला कर्मचाऱ्यांवर भोसले यांनी अरेरावी करण्यास सुरुवात केली. मध्यस्ती करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांवरही अरेरावी करीत हे प्रकरण भोसले यांच्याकडून शिवीगाळ करण्यापर्यंत गेले असल्याच्या तक्रारीही कर्मचारी वर्गाने जि. प. सीईओ आणि सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये केल्या होत्या. या शिक्षिकेच्या आक्षेपार्ह वर्तनामुळे त्यांच्या बडतर्फीची जिल्हा परिषदेच्या वतीने कारवाईसुध्दा सुरू झाली आहे. याबाबतचे वृत्त समजताच रजनी भोसले यांनी बुधवारी सकाळी पंचायत समितीच्या कार्यालयाकडे मोर्चा वळवित मंगळवारच्या प्रकाराचीच पुनरावृत्ती केली. अगोदर पोलिसांकडे संरक्षणाची मागणी करूनही कर्मचाऱ्यांना पोलिस संरक्षण देण्यात आल्याने कर्मचारी वर्गाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या महिला शिक्षिकेकडून कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणण्यासाठी गुंडांचाही उपयोग होत असल्याची तक्रार आहे.

बुधवारी सकाळच्याच सुमाराला भोसले यांच्याकडून या गोंधळाची पुनरावृत्ती घडल्याने कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा कामबंद आंदोलन केले. कर्मचाऱ्यांना पोलिस संरक्षण मिळेपर्यंत केवळ मस्टरवर उपस्थितीची स्वाक्षरी करून कर्मचारी कामाला हात लावणार नसल्याची भूमिकाही बुधवारी कर्मचारी वर्गाने मांडली. निलंबित अन् वादग्रस्त शिक्षिकेचे हे गोंधळपुराण काही दिवसांपासून जिल्हा परिषद अन् पंचायत समितीच्या आवारात चर्चेचा विषय ठरले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार या ‌शिक्षिकेवर बडतर्फीची कार्यवाही कधी होणार ? या प्रश्नाकडे त्रस्त कर्मचाऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता प्रभाग समित्यांचा बिगूल

$
0
0



मनसे-राष्ट्रवादी युतीमुळे मोठ्या फेरबदलांची शक्यता

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या स्थायी समितीची निवडणूक आटोपताच आता प्रभाग समित्यांच्या सभापतीचा बिगूल वाजला आहे. सहा प्रभागांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून येत्या ८ आणि ९ एप्रिलला सहाही समित्यांच्या सभापतींची निवडणूक होणार आहे. स्थायी समितीच्या वेळी मनसे, राष्ट्रवादी, काँग्रेस महाआघाडीमुळे प्रभाग समित्यांचे समिकरणे बदलणार आहेत. त्यामुळे प्रभाग समित्यांवरील शिवसेना भाजपचे वर्चस्व संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेअंतर्गत असलेल्या सिडको, सातपूर, नाशिकरोड, पंचवटी, नाशिक पूर्व आणि नाशिक पश्चिम या सहा प्रभाग समित्यांच्या निवडणूकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यात ८ एप्रिलला सातपूर, सिडको आणि नाशिकरोडच्या तर ९ तारखेला नाशिक पश्चिम, नाशिक पूर्व आणि पंचवटीच्या निवडणूका होणार आहे. गेल्या वेळेस मनसे, शिवसेना आणि भाजपने संगणमत करून प्रभाग समित्यांची निवडणूक बिनविरोध करत आपले वर्चस्व निर्माण केले होते. गत वेळी भाजप, शिवसेना आणि मनसेला प्रत्येकी दोन प्रभाग समित्या मिळाल्या होत्या.

महाआघाडीचे पारडे जड

स्थायी समितीत आता महापालिकेत चित्र बदलल्याने प्रभाग समित्यांमध्येही त्याचा प्रभाव दिसणार आहे. मनसे, राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि अपक्षांनी एकत्रित मोट बांधल्याने प्रभाग समित्यांचे चित्र आता वेगळे दिसणार आहे. त्यात शिवसेना-भाजपपासून मनसे दूर गेल्याने युतीची ताकद कमी झाली आहे. नाशिक पूर्व विभागात मनसेची ताकद असतांनाही गेल्या वेळेस भाजपला सभापतीपद मिळाले होते. मात्र, आता मनसे - ९ आणि राष्ट्रवादी - ५, काँग्रेसचे - ४ आणि अपक्ष - ३ असे तब्बल २४ पैकी २१ सदस्यांचे बळ महाआघाडीकडे आहे. त्यामुळे भाजपला या प्रभागावर पाणी सोडावे लागणार आहे. तर नाशिक पश्चिममध्येही महाआघाडीचे १४ पैकी ९ सदस्य आहेत. तर सिडकोत महाआघाडीचे २२ पैकी १२ सदस्य आहेत. सातपूर, नाशिकरोड व पंचवटीतही महाआघाडीचेच वर्चस्व आहे. त्यामुळे प्रभाग समितीच्या सभापतीपदावरून शिवसेना-भाजप हद्दपार होण्याची शक्यता आहे.

गेल्या वेळी विधानसभा निवडणूका असल्याने मनसेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीऐवजी युतीशी हातमिळवणी केली होती. आता कोणत्याही निवडणूका नसल्याने आणि स्थायीत महाआघाडीची मोट बांधली गेल्याने राष्ट्रवादी, मनसे आणि काँग्रेसमध्ये सभापतीच्या विभागणी केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रथमच शिवसेना-भाजपला कडवा संघर्ष करावा लागणार असल्याची चिन्हे आहेत.

काँग्रेसचा दावा सर्वाधिक

महाआघाडीत मनसे, राष्ट्रवादी आणि अपक्षांना महापालिकेत पदे मिळाली आहेत. मात्र, काँग्रेसला कोणतेही पद मिळालेले नाही. त्यामुळे काँग्रेसकडून अधिकाधिक समित्यांवर दावा सांगितला जाणार आहे. सहापैकी तीन समित्यावंर काँग्रेसकडून दावा सांगितला जाणार असून त्यासाठी राष्ट्रवादी आणि मनसेवर अधिक दबाव टाकला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तपासाचा टक्का नाशिकमध्ये घसरला

$
0
0



आमदार जयंत जाधव यांचा आरोप

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक शहरातील अनेक गंभीर गुन्हे शोधण्यात पोलिसांना अपयश आले आहे. नाशिकमधील पोलिसांचा तपासाचा टक्का घसरल्याचा आरोप आमदार जयंत जाधव यांनी केला आहे. विधानपरिषदेत कायदा-सुव्यवस्थेवरील चर्चेत त्यांनी नाशिक पोलिसांचे धिंडवडे काढले. पानसरे हत्येनंतर पाळण्यात आलेल्या बंदवेळी पोलिसांनी एखाद्या हिस्ट्रीशिटरप्रमाणे आपल्याला नोटीस पाठविल्याचा आरोपही जाधव यांनी गुरूवारी विधानसभेत केला.

शहरात अनेक गुह्यांचा तपास अद्याप लागलेला नाही. इमू पक्षाचा घोटाळा, केसीबी गुंतवणूक घोटाळा, उपनगर पोलिस ठाण्यावर मिलिटरी जवानांचा हल्ला, बेपत्ता अजिंक्य घोलपचा अद्याप तपास न लागणे, २८५ रिवॉर्डप्राप्त पोलिस युवराज पाटलाची पोलिस अंतर्गत गटबाजीतून जिल्ह्याबाहेर बदली, कॉलेज विद्यार्थ्याची हत्या, भद्रकालित गुटख्याची बेकायदा विक्री अशी अनेक प्रकरणे नाशिकमध्ये घडली आहेत. असे असतांना कर्तव्यात चालढकल करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यावर शासन काय कारवाई करणार? असा सवाल आमदार जाधव यांनी केला.

जाधव म्हणाले, की पानसरे हत्येनंतर नाशिकमध्ये सर्वपक्षीय बंद पाळला. मात्र, हिस्ट्रीशीटरला पाठवतात तशी नोटीस पोलिसांनी मला पाठवली. असे कोणते कृत्य मी केले म्हणून मला नोटीस पाठवली? पोलिसांच्या ढिसाळपणामुळे नाशिकमध्ये कायदा व सुव्यवस्था बिघडली आहे. पोलिसांचा गुन्हेगारांवर वचक राहिलेला नाही. गुह्यांचे प्रमाण कमी दाखविण्यासाठी पोलिस गुन्हे नोंदवून घेत नाहीत. यासाठी पोलिस ठाण्यांना गृह राज्यमंत्र्यांनी भेट द्यावी, अशी मागणीही जाधव यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिला अत्याचार निवारणाचे चित्र ‘जैसे थे’

$
0
0




महिला आयोगाच्या अध्यक्षांचे निरीक्षण; पोलिसांवर ठेवला ठपका

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

ग्रामीण भागात महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांच्या तपासाची गती अत्यंत धीमी आहे. नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामीण पोलिस यंत्रणेने या विषयात म्हणावी तशी गती घेतलेली नाही. परिणामी, ग्रामीण भागातील महिलांवरील अत्याचार निवारणाचे चित्र 'जैसे थे'च रहाते, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी दिली.

वाघ यांच्यासह आयोगाच्या सदस्यांनी दोन दिवस नाशिक जिल्ह्यातील काही भागाचा पाहणी दौरा केला. हा दौरा पूर्ण झाल्यानंतर घारपुरे घाट येथील आधाराश्रमात त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्या बोलत होत्या. मालेगाव, सिन्नर, निफाड आणि येवला तालुक्यास त्यांनी भेट देत माहिती घेतली. या भेटीनंतर लासलगावमधील एका दलित महिलेवरील अत्याचाराचा पाठपुरावा आयोगाच्या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. गतवर्षी घडलेलया या प्रकरणात संबंधित महिला पोलिसांकडे तक्रार घेऊन गेली असताना पोलिसांकडून मिळालेला थंड प्रतिसाद, तक्रार नोंदवून घेण्यास झालेला उशीर, तत्कालिन पोलिस अधिकाऱ्यांची संशयास्पद भूमिका आदी मुद्द्यांच्या तपशीलावरून या प्रकरणी न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. जिल्ह्यातील कौन्सिलर सेंटर आणि विशाखा समित्यांना अपेक्षेप्रमाणे इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नसल्याने कामात अडसर उभा राहत असल्याचेही वाघ म्हणाल्या.

नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी भागातही मोठ्या प्रमाणावर महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना घडत आहेत. त्यासंदर्भात आगामी महिन्यात जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर आदी तालुक्यांसाठी विशेष दौरा आखण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. पोलिस अधिकाऱ्यांशी भेट घेऊनही काही मुद्दे यंत्रणेच्या लक्षात आणून दिले. ग्रामीण भागातील महिलांची कायद्याविषयी सजगता आणि सुरक्षिततेची भावना वाढावी, यासाठी पोलिसांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात विशेष उपक्रम राबविण्यासाठी अधिकारी अनुकूल असल्याचेही वाघ यांनी सांगितले.

सिव्हिल हॉस्पिटल्सकडून दिशाभूल

सिव्हिल हॉस्पिटल्सकडून अपेक्षित सहकार्य केले जात नसल्याबाबतही वाघ यांनी नाराजी व्यक्त केली. पीडित महिलेला केवळ दाखल करून घेऊन प्राथमिक उपचार करणे अन् जबाबदारीत टाळाटाळ करणे यासारखे अनुभव त्यांनी मांडले. मालेगाव सििव्हल हॉस्पिटलमध्ये तीन वर्षांपासून सोनोग्राफी सेंटर बंदच असल्याच्या मुद्द्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. तेथे रिक्त असणाऱ्या रेडिओलॉजिस्ट पदावर नवी भरतीच होत नसल्याच्या मुद्द्यावरही त्यांनी बोट ठेवले. महिलांच्या प्रकरणांमध्ये महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांनीही संवेदनशीलतेने सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


केबीसी ठेवीदारांच्या नजरा लिलावाकडे

$
0
0




८० कोटी रूपयांच्या मालमत्तेचा होणार लिलाव

म. टा. प्रतिनिधी, ना​शिक

२०८ कोटी रूपयांचा घोटाळा करून सिंगापूर येथे दडून बसलेल्या भाऊसाहेब चव्हाण याच्या मालमत्तेचा लिलाव कधी होणार याकडे केबीसी कंपनीच्या ७ हजारपेक्षा जास्त ठेवीदारांचे लक्ष लागले आहे. उप​जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून लवकरच जप्त संपत्तीचा लिलाव करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवी​स यांनी विधानसभेतील चर्चेदरम्यान दिले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाचे ठेवीदार बचाव संघर्ष कृती समितीतर्फे स्वागत करण्यात आले. केबीसी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर राज्यभरातील ७ हजार ९०० ठेवीदारांनी पोलिसांकडे धाव घेतली. जुलै २०१४ मध्ये पोलिसांनी महाराष्ट्र प्रोटेक्शन इन्टरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर्स अॅक्टनुसार (एमपीआयडी) भाऊसाहेब चव्हाण, त्याची पत्नी आरती यांच्यासह अन्य संशयिताविरोधात गुन्हा दाखल केला. या कायद्यातील तरतुदीनुसार ठेवीदारांना भरपाई देण्यासाठी शासनामार्फत थेट आरोपींच्या मालमत्तेचा लिलाव करता येऊ शकतो. केबीसी ठेवीदार बचाव संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष करण गायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांची घोषणा सकारत्मक असल्याचे सांगितले. संशयित पती-पत्नी सिंगापूरमध्ये दडून बसल्याचे माहित असल्याने त्यांना परत आणण्यासाठी सरकारन सर्वोत्परी प्रयत्न करून लिलाव प्रक्रियेसाठी त्वरित उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची मागणीही गायकर यांनी केली.

भाऊसाहेब वाघ व त्याच्या साथीदारांची सुमारे ८० कोटी रूपयांची मालमत्ता पोलिसांनी जप्त केली आहे. याच मालमत्तेचा लिलाव करून ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत केले जाणार आहे. केबीसीचा घोटाळा २०८ कोटी रूपयांचा असून, लिलावातून मिळणाऱ्या सुमारे ८० कोटी रूपयांचे वाटप करताना काय निकष ठेवायाचे हे नियुक्त केलेला अधिकारी ठरवू शकतो. समजा एखाद्या व्यक्तीने या स्किममध्ये सुरूवातीस ५० हजार रुपये गुंतवले आणि काही महिन्यातच त्याचे दोन लाख रूपये झाले. तर गुंतवणूकदाराची मुळ रक्कम ५० हजार इतकीच मानली जाऊ शकते. लिलावातून मिळणाऱ्या एकूण रकमेपैकी गुंतवणूकदारांनी थेट गुंतवलेली रक्कम परत मिळण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मंडल अधिकाऱ्याला धमकी

$
0
0


नाशिकरोडला वाळूमाफियांचा प्रताप; चालक-मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

वाळूची बेकायदा वाहतूक करणारा ट्रकचालक आणि मालकाने मंडल अधिकाऱ्यांना ठार मारण्याची धमकी देण्याची घटना नाशिकरोडला घडली. जिल्ह्यात बेकायदा वाळू वाहतूक करून सरकारचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवला जात आहे. याबद्दल `मटा`ने वृत्तमालिका प्रसिद्ध केल्यानंतर प्रशासनाने वाळूमाफियांवर कारवाई सुरू केली आहे.

देवळालीगावातील मंडल अधिकारी प्रवीण गौंडाळे, देवळालीचे तलाठी अन्ना लक्ष्मण डावरे, विहीतगावचे रमेश उगले, संसरीचे पांडुरंग गोतीसे व सहकारी बुधवारी (ता. २५) देवळाली मंडलमध्ये बेकायदा वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची तपासणी करत होते. लहवित, बेलतगव्हाण शिवारातील सहा नंबर नाक्याजवळ सायंकाळी सातच्या सुमारास वाळूने भरलेला ट्रक (एमएच १५ सीके ५०६९) या पथकाला दिसला. पथकाने

तपासणी केली असता, त्यात प्रमाणापेक्षा जास्त वाळू भरलेली आढळली. चालक राधाकृष्ण आप्पासाहेब कोळपे (२०, रा. कोळपेवाडी, ता. कोपरगाव) व गाडी मालक रामा खंडू विंचू (रा. वडगाऴ, ता. सिन्नर) यांनी ही वाळू कोपरगावहून आणल्याचे व आपल्याकडे परवाना अथवा कागदपत्रे नसल्याचे सांगितले. गौंडाळे यांनी पंचनामा करुन ट्रक तहसील कार्यालयात जमा करण्यास सांगितले. दुर्गा उद्यानाजवळ ट्रक आला असता चालक कोळपेने तो थांबवला. मालक विंचूने साथीदारांना फोन करुन बोलावून घेतले. या सर्वांनी गौंडाळे यांच्याशी वाद घालून त्यांना ठार मारण्याची धमकी दिली. नंतर हा ट्रक नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात आणण्यात आला.

सरकारी कामात अडथळा, गौण खनिज चोरी, सरकारी कर्मचाऱ्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची तक्रार गौंडाळे यांनी कोळपे व विंचूविरुद्ध केली. त्यावरून गुन्हा दाखल झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गोवंश हत्याप्रकरणी गुन्हा दाखल

$
0
0



म. टा. मालेगाव, वृत्तसेवा

राज्यात नुकताच गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याअंतर्गत मालेगावमधील आझादनगर पोलिस ठाण्यात राज्यातील पहिला गोवंश हत्येचा गुन्हा बुधवारी रात्री दाखल झाला आहे. पोलिसांनी छाप्यात ३५ हजार किंमतीचे दीडशे किलो मांस जप्त करण्यात आले. या गुन्ह्यातील तीन आरोपी फरारी आहेत.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसा, आझादनगर पोलीस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक मसुद खान यांच्या पथकाने बुधवारी रात्री बजरंगवाडी, तेहजिब हायस्कूल गेट समोर पत्र्याच्या शेडमध्ये छापा टाकला. दरम्यान, आरोपी रशीद ऊर्फ पांड्या, हमीद ऊर्फ लेंडी व आसिफ तलाठी या तिघांविरोधात गोवंश हत्याबंदी (सुधारणा) कायदा , महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायदा (१९९५)पाच (अ )आणि नऊ (अ ) याप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ते तिघेही फरारी आहेत. छाप्यादरम्यान पथकास एका पत्र्याच्या शेडमध्ये ३५ हजार किंमतीचे दीडशे किलो गोवंश मास, दोन कोयते, दोन चाकू, एक कुऱ्हाड जप्त करण्यात आले. महाराष्ट्रात गोवंश हत्याबंदी कायद्यातंर्गत दाखल होणारा राज्यातील हा पहिलाच गुन्हा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वाइन फ्लूने महिलेचा बळी

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, ना​शिक

स्वाइन फ्लूवर उपचार घेणाऱ्या २० वर्षीय विवाह‌तिेचा गुरूवारी बळी गेला. सुनिता योगेश कांबळे असे मृत्यूमुखी पडलेल्या विवाह‌तिेच नाव आहे. मनमाड येथील रहिवाशी असलेल्या कांबळे यांना बुधवारी दुपारी सिव्ह‌लि हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. उपचार सुरू असताना प्रकृती खालावल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. सिव्ह‌लि हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यापूर्वी त्यांच्यावर मनमाडमधील स्थानिक हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू होते. सिव्ह‌लिमध्ये सध्या ५ पेशंट दाखल असून, यातील एका पेशंटला स्वाईन फ्लूची लागण झाल्याचा अहवाल प्रशासनाला मिळाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वेत ट‌ीसीवर वस्तऱ्याने वार

$
0
0

देवळाली स्टेशनजवळील घटना; आरोपी फरारी

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिकरोड ते देवळाली कॅम्प मार्गावर तिकीटाची चौकशी केली म्हणून अज्ञात व्यक्त‌िंनी टीसीवर वस्तऱ्याने वार केल्याची घटना घडली. यामुळे गंभीर जखमी झालेल्या टीसीला तातडीने इगतपुरीतील हॉस्प‌टिलमध्ये दाखल करण्यात आले. ही घटना बुधवारी रात्री १२.२० च्या सुमारास घडली. या प्रकरणी नाशिकरोड रेल्वे पोलिसांनी अज्ञात व्यक्त‌िंविरूद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तिकीट निरीक्षक चुनीलाल रमेशचंद्र गुप्ता हे मध्य रेल्वेत भुसावळ येथे ड्युटीवर आहेत. ते नेहमीप्रमाणे तिकीट तपासणीसाठी भुसावळ येथून हावडा ते लोकमान्य टिळक टर्मिनस १८०३० शालीमार एक्सप्रेसच्या एस ४ या डब्यात बसले. नेहमीप्रमाणे त्यांची तिकीट तपासणी सुरु केली. त्यांची ड्युटी भुसावळ ते कल्याण या मार्गावर आहे. नाशिकरोडला गाडी आली तेव्हा ते एस ३ या डब्यात होते. नाशिकरोडहून रात्री १२.१० वाजता गाडी निघताच दरवाजात उभ्या असलेल्या दोन व्यक्तींना दार लावून घेण्याची विनंती केली व तिकीटाची मागणी केली. यावर त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देत 'काय करायचे ते करुन घ्या' अशी धमकी देत तिक‌ीट दाखवण्यास नकार दिला. यावर गुप्ता यांनी त्यांना जनरल बोगीत जायला सांगितले. यावर दोघांना राग आला. त्यातील एकाने त्याच्याजवळील वस्तऱ्याने गुप्ता यांच्या तोंडावर वार केले. यामुळे गोंधळ उडाला. तेवढ्यात गाडी देवळाली कॅम्प रेल्वे स्टेशनवर आली व हल्ला करणारे दोघे पसार झाले. गुप्तांना तातडीने इगतपुरी व त्यानंतर नाशिकरोड येथील हॉस्पीटलमध्ये दाखल करण्यात आले.

सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर

एक महिन्यापूर्वी देवळाली कॅम्प येथे एका टीसीचा गाडीतून पडल्याने मृत्यू झाला होता. हा मृत्यू गाडीतून पडल्याने झाला नसून अज्ञात व्यक्त‌िंनी गाडीतून ढकलून दिले असावे, असा संशय रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला होता. रेल्वे कर्मचाऱ्यांना गुंडगिरीचा त्रास होत असल्याने रेल्वेत पोलिस बंदोबस्ताची मागणी होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महावितरणचा ‘दिव्याखाली अंधार’!

$
0
0



चिफ इंजिनीअरच्या दालनातच विजेची उधळपट्टी

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यात वीजेची तीव्र टंचाई असताना महावितरणच्या नाशिकरोड येथील विद्युत भवन परिसरात असलेल्या चीफ इंजिनीअरच्या ऑफिसमध्ये कुणीही नसतांना कायमच वीजेचा अपव्यय सुरू असल्याचे दृष्य दिसते आहे. त्यामुळे 'वीज बचती म्हणजे वीज निर्मिती' असा मंत्र सामान्यांना सांगणाऱ्या महावितरणचा 'दिव्याखाली अंधारा'चे दर्शन घडत आहे.

विद्युत भवन परिसरात महावितरणचे अनेक विभाग आहेत. येथे नाशिक परिमंडळाचे चिफ इंजिनिअर सुहास रंगारी यांचे मुख्य कार्यालय आहे. एकीकडे राज्यातील ग्रामीण भागात १२-१२ तास वीज भारनियमन सुरू असतांना साहेबांच्या कॅबीनचा एसी मात्र कायम सुरू ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याचे समजते. रंगारी यांनी गुरुवारी सकाळी आपल्या शेजारी असलेल्या सभागृहात अधिकाऱ्यांची मिटींग बोलावली होती. या मिटींगला जाताना आपल्या कार्यालयातील वीजेची उपकरणे स्वतः बंद करणे अथवा आपल्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्याला बंद करण्यास सांगणे गरजे होते. परंतु, तसे न करता साहेब मिटींगला निघून गेले. त्यामुळे या कार्यालयातील एसी सुमारे दोन ते तीन तास सुरुच होता. तसेच रंगारी यांचे सहाय्यक असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या दालनातील पंखेही सुरू होते. मिटींग सुरू असताना जे अधिकारी सभागृहात होते त्यांच्या दालनातील सर्व पंखे सुरू होते. एकीकडे वीज बचतीचा टेंभा मिरवणारे अधिकारी मात्र वीज ही राष्ट्रीय संपत्ती न मानता आपल्या घरची मालमत्ता असल्यासारखा उपयोग करीत आहे. स्वतः मात्र दुसऱ्याला वीज बचतीचा संदेश देताना आपल्या कार्यालयात मनमानी कारभार करीत आहे.

राज्य सरकाराने आपल्या अख्त्यारीत असलेल्या विभागांना कार्यालयात वीज बचत करावी असे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारने दिलेले आदेश महावितरणला लागू नाहीत का? असा सवाल नागरीक विचारता आहेत. महावितरणचे तत्कालीन संचालक अजय मेहता यांनीही कर्मचाऱ्यांना अस्थापनेचा खर्च कमी करावा व कंपनी नफ्यात कशी येईल याकडे लक्ष द्यावे असे आवाहन केले होते. परंतु, त्यांची बदली होताच नव्याने आलेल्या अधिकाऱ्यांनी मात्र जुन्या अधिकाऱ्यांचे आदेश धाब्यावर बसवणे सुरू आहे. नाशिक येथे झालेल्या वीज आढावा बैठकीतही अधिकाऱ्यांच्या वर्तनावर ऊर्जा मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी आक्षेप घेतले होते. परंतु, त्यांची पाठ फिरताच पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न अशी परिस्थीती झाली आहे.
साहेब बदलले; 'परिस्थिती जैसे थे'च

या अगोदरही चिफ इंजिनीअर यांच्या कॅबीनमध्ये ते नसतानाही एसी सुरू असल्याचे आढळले आहे. रंगारी साहेब रुजू झाल्यानंतर ते बाहेरगावी गेले होते. त्यावेळी त्याच्य दालनातील एसी सुरूच होता. तेथील कर्मचाऱ्याला 'साहेब कुठे गेले?' असे विचारले असता 'साहेब बाहेरगावी' गेल्याचे उत्तर मिळाले. सामान्य ग्राहकांना डांगोरा पिटवून ऊर्जा बचतीचे धडे दिले जात असताना हे धडे अधिकाऱ्यांना दिले जात नाहीत का, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होतो आहे. सामान्य ग्राहकांच्या वीज वापराचे ऑडीट केले जाते; मात्र स्वतःच्या कार्यालयातील वीज वापराचे ऑडीट करणारी यंत्रणा झापा काढते काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.


अधिकाऱ्यांची ही मुजोरी चांगली नाही. वीज बचत हीच वीज निर्मिती असते हे त्यांना माहीत नाही असे वाटते. सामान्य ग्राहकांप्रमाणे प्रशासनाने त्यांच्यावर देखील कारवाई करावी. - श्रीधर व्यवहारे, ग्राहक प्रतिनिधी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुंवर, खांडेकरांवर शिस्तभंगाची कारवाई

$
0
0




हाणामारी नव्हे, बाचाबाची झाल्याचा उपायुक्तांकडून अहवाल

म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

महापालिकेतील शिक्षण मंडळाच्या प्रशासन अधिकारी किरण कुंवर आणि निलंबित मुख्याध्यापिका सुरेखा खांडेकर यांच्यात हाणामारी झाली नसल्याचा अहवाल उपायुक्त रोहिदास दोरकुळकर यांनी दिला आहे. दोघांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली असून मारहाण झाली नसल्याचा निष्कर्ष चौकशीत समोर आला आहे. विशेष म्हणजे शिक्षण मंडळातील प्रत्यक्षदर्शी कर्मचाऱ्यांनी आपण काहीच पाहिले नसल्याचे सांगत 'नरो वा कुंजरो वा'ची भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, शासकीय कार्यालयात शाब्दिक बाचाबाची केल्याप्रकरणी कुंवर आणि खांडेकर यांच्या शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त अनिल चव्हाण यांनी दिली आहे.

गेल्या आठवड्यात गुरुवारी शिक्षण मंडळाच्या कार्यालयात कुंवर यांनी आपल्याला मारहाण करून जीवे ठार मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप खांडेकर यांनी केला होता. सोबतच त्यांनी कुंवर यांच्या विरोधात पोलिसात तक्रारही केली होती. त्यामुळे या प्रकरणाला गंभीर वळण लागले. कुंवर यांना सेवेत परत पाठविण्याच्या ठरावाला खांडेकर कारणीभूत असल्याचा वादातून ही मारहाण झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आयुक्तांनी उपायुक्त दोरकुळकर यांची नियुक्ती केली होती. दोरकुळकर यांनी दोन दिवस चौकशी केल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्ताकडे अहवाल सादर केला आहे. त्यात शिक्षण मंडळात कुंवर यांनी मारहाण केली नसल्याचे समोर आले आहे. केवळ पॅसेजमध्ये दोघांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षदर्शी कर्मचाऱ्यांनी आपण काहीच बघितले नसून केवळ वादावादीचे आवाज ऐकल्याची कबुली दिली.

त्यामुळे या मारहाण प्रकरणातील हवा निघून गेली असून उपायुक्तांनी या दोघांनी शासकीय कार्यालयात बाचाबाची केल्याने दोघांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे या दोघांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम १९७९ अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली आहे. या संदर्भातील आदेश उपायुक्त डी. टी. गोतीसे यांना देण्यात आले आहे.

प्रत्यक्षदर्शींचे 'नरो वा कुंजरो वा'

खांडेकर यांना कुंवर यांना मारहाण झाल्याची साक्ष मुरलीधर भोर यांनी दिली होती. यासंदर्भात पोलीस स्टेशनमध्येही त्यांनी आपला जबाब दिला आहे. मात्र, चौकशी करणाऱ्या उपायुक्त दोरकुळकर यांनी त्यांची साक्ष ग्राह्य धरली नाही. भोर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई कुंवर यांनी आधीच केली आहे.त्यामुळे त्यांची साक्ष ग्राह्य धरण्यात येणार नसल्याचा खुलासा चव्हाण यांनी केला आहे. तर कर्मचाऱ्यांनीही उगाच त्रास नको म्हणून 'नरो वा कुंजरो वा'ची भूमिका घेतली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रस्ता रुंदीकरण कधी?

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

शहरातील सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या रुंदीकरणात गंगापूररोड बारदान फाटा, कार्बननाका, अशोकनगर ते समृद्धनगरचा रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. परंतु, या रस्त्यावरील दुतर्फा असलेले अनधिकृत अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम महापालिकेकडून जोमाने सुरू होती. महापालिकेने अतिक्रमण काढले, आता रस्ता रुंदीकरणाला मुर्हूत कधी असा सवाल वाहनचालक उपस्थित करत आहेत. त्यातच अशोकनगर रस्त्याचे दुसऱ्या टप्प्यातील डांबरीकरण महापालिकेने तत्काळ करण्याची मागणी देखील वाहनचालक करत आहेत.

गंगापूररोड बारादान फाटा ते समृद्धनगर या मुख्य रस्त्यांच्या दुर्तफा असलेले अनधिकृत अतिक्रमण महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने काढले आहे. परंतु, याच रस्त्यांचे काही ठिकाणी डांबरीकरण झाले आहे तर काही ठिकाणी रस्ता रुंदिकरणाचे कामच हाती घेण्यात आले नाही. यासाठी अतिक्रमण काढलेल्या ठिकाणी महापालिकेने तात्काळ रस्ता रुंदीकरण करून डांबरीकरण करण्याची मागणी वाहनचालक करत आहेत. सध्या काही ठिकाणी महापालिकेने काढलेल्या टपऱ्यांचे अतिक्रमण पुन्हा त्याच जागेवर होतांना दिसत आहे.

समृद्धनगरचे अतिक्रमण हटणार कधी?

गंगापूररोड बारदान फाटा ते त्र्यंबकेश्वर समृद्धनगरपर्यंत महापालिकेने अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविली. परंतु, याच रस्त्यावरील वाहनचालकांना त्रासदायक ठरणारे एका शेतकऱ्यांच्या विहिरीचे अतिक्रमण महापालिका हटवणार कधी असा सवाल वाहनचालक उपस्थित करत आहेत. त्यातच याच ठिकाणी अनेकांचे अपघात होऊन अपंगत्व आले आहे. यासाठी रस्त्या रुंदीकरणात येथील अतिक्रमण काढण्याची मागणी वाहनचालक करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’ शिक्षिकेचा पुन्हा गोंधळ

$
0
0




म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

निलंबित काळातील वेतनाच्या मागणीहून पंचायत समितीतील कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करणाऱ्या शिक्षिका रजनी भोसले यांनी त्या प्रकाराची बुधवारी पुनरावृत्ती केली. परिणामी, नाशिक पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांनी दुसऱ्या दिवशीही काम बंद आंदोलन केले. कर्मचाऱ्यांना पोलिस संरक्षण पुरविले जात नाही तोवर कार्यालयात प्रवेश न करण्याच्या भूमिकेवर आता कर्मचारी ठाम आहेत.

शिलापूरच्या जिल्हा परिषद शाळेतील वादग्रस्त शिक्षिका भोसले या काही दिवसांपासून पंचायत समिती कार्यालयात खेट्या घालताहेत. निलंबनाच्या कालावधीतील वेतन त्वरित देण्यात यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. हे वेतन अदा करण्यातील तांत्रिक मुद्दे अडसर ठरत असल्याचे पंचायत समितीच्या वतीने त्यांना सांगण्यात आल्यानंतर त्यांचा तोल गेला अन् तेथील महिला कर्मचाऱ्यांवर भोसले यांनी अरेरावी करण्यास सुरुवात केली. मध्यस्ती करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांवरही अरेरावी करीत हे प्रकरण भोसले यांच्याकडून शिवीगाळ करण्यापर्यंत गेले असल्याच्या तक्रारीही कर्मचारी वर्गाने जि. प. सीईओ आणि सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये केल्या होत्या. या शिक्षिकेच्या आक्षेपार्ह वर्तनामुळे त्यांच्या बडतर्फीची जिल्हा परिषदेच्या वतीने कारवाईसुध्दा सुरू झाली आहे. याबाबतचे वृत्त समजताच रजनी भोसले यांनी बुधवारी सकाळी पंचायत समितीच्या कार्यालयाकडे मोर्चा वळवित मंगळवारच्या प्रकाराचीच पुनरावृत्ती केली. अगोदर पोलिसांकडे संरक्षणाची मागणी करूनही कर्मचाऱ्यांना पोलिस संरक्षण देण्यात आल्याने कर्मचारी वर्गाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या महिला शिक्षिकेकडून कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणण्यासाठी गुंडांचाही उपयोग होत असल्याची तक्रार आहे.

बुधवारी सकाळच्याच सुमाराला भोसले यांच्याकडून या गोंधळाची पुनरावृत्ती घडल्याने कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा कामबंद आंदोलन केले. कर्मचाऱ्यांना पोलिस संरक्षण मिळेपर्यंत केवळ मस्टरवर उपस्थितीची स्वाक्षरी करून कर्मचारी कामाला हात लावणार नसल्याची भूमिकाही बुधवारी कर्मचारी वर्गाने मांडली. निलंबित अन् वादग्रस्त शिक्षिकेचे हे गोंधळपुराण काही दिवसांपासून जिल्हा परिषद अन् पंचायत समितीच्या आवारात चर्चेचा विषय ठरले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार या ‌शिक्षिकेवर बडतर्फीची कार्यवाही कधी होणार ? या प्रश्नाकडे त्रस्त कर्मचाऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता प्रभाग समित्यांचा बिगूल

$
0
0



मनसे-राष्ट्रवादी युतीमुळे मोठ्या फेरबदलांची शक्यता

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या स्थायी समितीची निवडणूक आटोपताच आता प्रभाग समित्यांच्या सभापतीचा बिगूल वाजला आहे. सहा प्रभागांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून येत्या ८ आणि ९ एप्रिलला सहाही समित्यांच्या सभापतींची निवडणूक होणार आहे. स्थायी समितीच्या वेळी मनसे, राष्ट्रवादी, काँग्रेस महाआघाडीमुळे प्रभाग समित्यांचे समिकरणे बदलणार आहेत. त्यामुळे प्रभाग समित्यांवरील शिवसेना भाजपचे वर्चस्व संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेअंतर्गत असलेल्या सिडको, सातपूर, नाशिकरोड, पंचवटी, नाशिक पूर्व आणि नाशिक पश्चिम या सहा प्रभाग समित्यांच्या निवडणूकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यात ८ एप्रिलला सातपूर, सिडको आणि नाशिकरोडच्या तर ९ तारखेला नाशिक पश्चिम, नाशिक पूर्व आणि पंचवटीच्या निवडणूका होणार आहे. गेल्या वेळेस मनसे, शिवसेना आणि भाजपने संगणमत करून प्रभाग समित्यांची निवडणूक बिनविरोध करत आपले वर्चस्व निर्माण केले होते. गत वेळी भाजप, शिवसेना आणि मनसेला प्रत्येकी दोन प्रभाग समित्या मिळाल्या होत्या.

महाआघाडीचे पारडे जड

स्थायी समितीत आता महापालिकेत चित्र बदलल्याने प्रभाग समित्यांमध्येही त्याचा प्रभाव दिसणार आहे. मनसे, राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि अपक्षांनी एकत्रित मोट बांधल्याने प्रभाग समित्यांचे चित्र आता वेगळे दिसणार आहे. त्यात शिवसेना-भाजपपासून मनसे दूर गेल्याने युतीची ताकद कमी झाली आहे. नाशिक पूर्व विभागात मनसेची ताकद असतांनाही गेल्या वेळेस भाजपला सभापतीपद मिळाले होते. मात्र, आता मनसे - ९ आणि राष्ट्रवादी - ५, काँग्रेसचे - ४ आणि अपक्ष - ३ असे तब्बल २४ पैकी २१ सदस्यांचे बळ महाआघाडीकडे आहे. त्यामुळे भाजपला या प्रभागावर पाणी सोडावे लागणार आहे. तर नाशिक पश्चिममध्येही महाआघाडीचे १४ पैकी ९ सदस्य आहेत. तर सिडकोत महाआघाडीचे २२ पैकी १२ सदस्य आहेत. सातपूर, नाशिकरोड व पंचवटीतही महाआघाडीचेच वर्चस्व आहे. त्यामुळे प्रभाग समितीच्या सभापतीपदावरून शिवसेना-भाजप हद्दपार होण्याची शक्यता आहे.

गेल्या वेळी विधानसभा निवडणूका असल्याने मनसेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीऐवजी युतीशी हातमिळवणी केली होती. आता कोणत्याही निवडणूका नसल्याने आणि स्थायीत महाआघाडीची मोट बांधली गेल्याने राष्ट्रवादी, मनसे आणि काँग्रेसमध्ये सभापतीच्या विभागणी केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रथमच शिवसेना-भाजपला कडवा संघर्ष करावा लागणार असल्याची चिन्हे आहेत.

काँग्रेसचा दावा सर्वाधिक

महाआघाडीत मनसे, राष्ट्रवादी आणि अपक्षांना महापालिकेत पदे मिळाली आहेत. मात्र, काँग्रेसला कोणतेही पद मिळालेले नाही. त्यामुळे काँग्रेसकडून अधिकाधिक समित्यांवर दावा सांगितला जाणार आहे. सहापैकी तीन समित्यावंर काँग्रेसकडून दावा सांगितला जाणार असून त्यासाठी राष्ट्रवादी आणि मनसेवर अधिक दबाव टाकला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तपासाचा टक्का नाशिकमध्ये घसरला

$
0
0



आमदार जयंत जाधव यांचा आरोप

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक शहरातील अनेक गंभीर गुन्हे शोधण्यात पोलिसांना अपयश आले आहे. नाशिकमधील पोलिसांचा तपासाचा टक्का घसरल्याचा आरोप आमदार जयंत जाधव यांनी केला आहे. विधानपरिषदेत कायदा-सुव्यवस्थेवरील चर्चेत त्यांनी नाशिक पोलिसांचे धिंडवडे काढले. पानसरे हत्येनंतर पाळण्यात आलेल्या बंदवेळी पोलिसांनी एखाद्या हिस्ट्रीशिटरप्रमाणे आपल्याला नोटीस पाठविल्याचा आरोपही जाधव यांनी गुरूवारी विधानसभेत केला.

शहरात अनेक गुह्यांचा तपास अद्याप लागलेला नाही. इमू पक्षाचा घोटाळा, केसीबी गुंतवणूक घोटाळा, उपनगर पोलिस ठाण्यावर मिलिटरी जवानांचा हल्ला, बेपत्ता अजिंक्य घोलपचा अद्याप तपास न लागणे, २८५ रिवॉर्डप्राप्त पोलिस युवराज पाटलाची पोलिस अंतर्गत गटबाजीतून जिल्ह्याबाहेर बदली, कॉलेज विद्यार्थ्याची हत्या, भद्रकालित गुटख्याची बेकायदा विक्री अशी अनेक प्रकरणे नाशिकमध्ये घडली आहेत. असे असतांना कर्तव्यात चालढकल करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यावर शासन काय कारवाई करणार? असा सवाल आमदार जाधव यांनी केला.

जाधव म्हणाले, की पानसरे हत्येनंतर नाशिकमध्ये सर्वपक्षीय बंद पाळला. मात्र, हिस्ट्रीशीटरला पाठवतात तशी नोटीस पोलिसांनी मला पाठवली. असे कोणते कृत्य मी केले म्हणून मला नोटीस पाठवली? पोलिसांच्या ढिसाळपणामुळे नाशिकमध्ये कायदा व सुव्यवस्था बिघडली आहे. पोलिसांचा गुन्हेगारांवर वचक राहिलेला नाही. गुह्यांचे प्रमाण कमी दाखविण्यासाठी पोलिस गुन्हे नोंदवून घेत नाहीत. यासाठी पोलिस ठाण्यांना गृह राज्यमंत्र्यांनी भेट द्यावी, अशी मागणीही जाधव यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिला अत्याचार निवारणाचे चित्र ‘जैसे थे’

$
0
0




महिला आयोगाच्या अध्यक्षांचे निरीक्षण; पोलिसांवर ठेवला ठपका

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

ग्रामीण भागात महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांच्या तपासाची गती अत्यंत धीमी आहे. नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामीण पोलिस यंत्रणेने या विषयात म्हणावी तशी गती घेतलेली नाही. परिणामी, ग्रामीण भागातील महिलांवरील अत्याचार निवारणाचे चित्र 'जैसे थे'च रहाते, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी दिली.

वाघ यांच्यासह आयोगाच्या सदस्यांनी दोन दिवस नाशिक जिल्ह्यातील काही भागाचा पाहणी दौरा केला. हा दौरा पूर्ण झाल्यानंतर घारपुरे घाट येथील आधाराश्रमात त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्या बोलत होत्या. मालेगाव, सिन्नर, निफाड आणि येवला तालुक्यास त्यांनी भेट देत माहिती घेतली. या भेटीनंतर लासलगावमधील एका दलित महिलेवरील अत्याचाराचा पाठपुरावा आयोगाच्या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. गतवर्षी घडलेलया या प्रकरणात संबंधित महिला पोलिसांकडे तक्रार घेऊन गेली असताना पोलिसांकडून मिळालेला थंड प्रतिसाद, तक्रार नोंदवून घेण्यास झालेला उशीर, तत्कालिन पोलिस अधिकाऱ्यांची संशयास्पद भूमिका आदी मुद्द्यांच्या तपशीलावरून या प्रकरणी न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. जिल्ह्यातील कौन्सिलर सेंटर आणि विशाखा समित्यांना अपेक्षेप्रमाणे इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नसल्याने कामात अडसर उभा राहत असल्याचेही वाघ म्हणाल्या.

नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी भागातही मोठ्या प्रमाणावर महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना घडत आहेत. त्यासंदर्भात आगामी महिन्यात जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर आदी तालुक्यांसाठी विशेष दौरा आखण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. पोलिस अधिकाऱ्यांशी भेट घेऊनही काही मुद्दे यंत्रणेच्या लक्षात आणून दिले. ग्रामीण भागातील महिलांची कायद्याविषयी सजगता आणि सुरक्षिततेची भावना वाढावी, यासाठी पोलिसांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात विशेष उपक्रम राबविण्यासाठी अधिकारी अनुकूल असल्याचेही वाघ यांनी सांगितले.

सिव्हिल हॉस्पिटल्सकडून दिशाभूल

सिव्हिल हॉस्पिटल्सकडून अपेक्षित सहकार्य केले जात नसल्याबाबतही वाघ यांनी नाराजी व्यक्त केली. पीडित महिलेला केवळ दाखल करून घेऊन प्राथमिक उपचार करणे अन् जबाबदारीत टाळाटाळ करणे यासारखे अनुभव त्यांनी मांडले. मालेगाव सििव्हल हॉस्पिटलमध्ये तीन वर्षांपासून सोनोग्राफी सेंटर बंदच असल्याच्या मुद्द्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. तेथे रिक्त असणाऱ्या रेडिओलॉजिस्ट पदावर नवी भरतीच होत नसल्याच्या मुद्द्यावरही त्यांनी बोट ठेवले. महिलांच्या प्रकरणांमध्ये महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांनीही संवेदनशीलतेने सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images