म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मुंबई नाका परिसरात विकसित होत असलेल्या देवराई वृक्ष उद्यानातील ड्रीप सिस्टीमचा वीजपंप समाजकंटकांनी चोरून नेला आहे.

सोशल नेटवर्किंग फोरम या संस्थेने मनपाच्या सहकार्याने १० एप्रिल रोजी नाशिकच्या मुंबई नाका परिसरात दोन एकर जागेवर देशी वृक्षांची लागवड केली. त्यांना पाणी देण्यासाठी ड्रीप सिस्टीम यंत्रणा बसवली होती. झाडांना नियमित आणि प्रमाणात पाणी मिळावे हा त्यामागचा उद्देश होता. उन्हाळ्यात या सिस्टीमद्वारे पाणी देण्यात आले होते. शनिवारी देखभालीसाठी देवराईत गेल्यावर टाकीतील पाइप तोडून वीजपंप चोरून नेल्याचे आढळून आले.

ही पहिलीच घटना नाही. मागील वर्षी म्हसोबा वाडीत फोरम विकसित करीत असलेल्या संत तुकाराम उद्यानात आग लावून शेकडो रोपं जाळून टाकली होती. उद्यानात दारू पिऊन धिंगाणा घालण्यास मज्जाव केल्याबद्दल तेथील रोपांची निगा राखणाऱ्या रखवालदारास काही मद्यपींनी जबर मारहाण केली होती. असाच अनुभव इतर स्वयंसेवी संस्थांनाही येत असतो. या समाजकंटकांवर वेळीच वचक बसण्याची गरज आहे. याबाबत मुंबई नाका पोलिस स्टेशनला तक्रार अर्ज दाखल केला असून, पोलिसांनी ही बाब अतिशय गंभीरपणे घेतली आहे. जागेची त्वरित पाहणी करून गुन्हेगारांना शोधून काढण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले आहे. गुन्हेगार शोधून त्यांना शिक्षा झाल्यास वृक्षप्रेमी संस्थांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

...

एका बाजूला वृक्ष संवर्धनासाठी अनेक संस्था परिश्रम घेत असताना, दुसऱ्या बाजूला काही लोक असे विकृत प्रकार करहत आहेत हे खूपच क्लेषदायक आहे.

- प्रमोद गायकवाड, सोशल नेटवर्किंग फोरम

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

संस्कृती वैभव संस्थेच्या वतीने यंदाही दोन दिवसीय स्व. रामनाथशेठ चांडक व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले आहे. शनिवारी (दि. २०) संध्याकाळी ६.३० वाजता 'जीवन संजीवनी' हा कार्यक्रम होणार आहे. हृदय अचानक बंद पडल्यामुळे होणारे मृत्यू टाळण्यासाठी काय काळजी घ्यावी, या विषयीची माहिती भारतीय भूलतज्ज्ञ संघटनेच्या नाशिक शाखाध्यक्ष डॉ. सुनीता संकलेचा आणि संघटनेचे पदाधिकारी देणार आहेत.

संघटनेतर्फे 'जीवन रक्षक व्हा' या अंतर्गत काही प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके आणि शंका समाधानसुद्धा केले जाईल. त्यानंतर ७.३० वाजता नाशिकचे प्रख्यात हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. मनोज चोपडा हे रोबोटिक एन्जिओप्लास्टी हे नवीन तंत्रज्ञान वापरून रोबोद्वारे हृदयाची शस्त्रक्रिया कशी केली जाते, याबद्दल माहिती सांगतील.

रविवारी (दि. २१) माधवबागचे चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ. गुरुदत्त अमिन हे 'आरोग्यम हृदयसंपदा' या विषयावर बोलणार आहेत, अशी माहिती संस्कृती वैभवचे अध्यक्ष नंदन दीक्षित यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. हे दोन्ही कार्यक्रम संध्याकाळी ६.३० वाजता कुर्तकोटी शंकराचार्य न्यास संकुल, गंगापूर रोड, नाशिक येथे होतील. हा कार्यक्रम सर्वांसाठी खुला आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन अभिजित पुराणिक यांनी संस्थेतर्फे केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

बी. कॉम. पदवीच्या बिझनेस रेग्युलेटरी फ्रेम वर्क (एम. लॉ) या विषयाच्या पुनर्मूल्यांकनाचा गोंधळ सुटला असून, शुक्रवारी (दि. १२) रात्री उशिराने निकाल जाहीर झाला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले आहे.

कुलगुरूंची ४ जुलै रोजी भेट घेऊनही विद्यापीठाने मुदतीत निकाल जाहीर न केल्याने विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ उपकेंद्रात ठिय्या देत कुलूपबंद आंदोलन केले होते. शुक्रवारीदेखील आंदोलन सुरू ठेवण्यात आले. अखेरीस निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले असले, तरी उशिराने निकाल जाहीर झाल्याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी कायम आहे.

शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ या बी. कॉम. पदवीचा निकाल सदोष असल्याचा दावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने केला होता. ४ जून रोजी हा निकाल जाहीर झाल्यानंतर दोन्ही विद्यार्थी संघटनांनी विद्यापीठाच्या नाशिक उपकेंद्रात आंदोलने केली. मात्र, तांत्रिक कारणास्वत निकाल जाहीर होत नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. २ जुलै रोजी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रसने विद्यापीठ उपक्रेंदात दोन तास ठिय्या धरला. निकालाचा प्रश्न सुटत नसल्याने ४ जुलै रोजी कुलगुरूंची विद्यार्थ्यांनी भेट घेतली. त्यावेळी ७ जुलैपर्यंत निकाल लावावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. मात्र, १० जुलैपर्यंत निकाल जाहीर न झाल्याने पुन्हा विद्यापीठ केंद्रात विद्यार्थ्यांनी ठिय्या दिला. यावेळी उपकेंद्र समन्वयकांच्या केबिनला कुलूप लावण्याचा प्रयत्न विद्यार्थ्यांनी केला. जोपर्यंत निकाल जाहीर होणार नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा पवित्रा विद्यार्थ्यांनी घेतला. अखेरीस शुक्रवारी रात्री उशिरा निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यापीठ उपकेंद्रातील आंदोलन मागे घेण्यात आले. असे असले तरी, विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक केली असून, निम्मे विद्यार्थी अजूनही अनुत्तीर्णच राहिले असल्याचा दावा राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष नंदन भास्करे यांनी केला आहे. विद्यार्थ्यांनी http://unipune.ac.in/university_files/Reval_Online_Results_online.htm या लिंकवरून निकाल तपासण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

--

पुरवणीच्या गुणांवर बोट

बी. कॉम.च्या एम. लॉ विषयात उत्तीर्ण होण्यासाठी विद्यापीठस्तरीय लेखी परीक्षेत ८० पैकी ३२ गुण असणे अनिवार्य आहे. आंदोलनात जे विद्यार्थी सहभागी होते, तसेच ज्या विद्यार्थ्यांनी पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज केले होते, त्या विद्यार्थ्यांना ३२ आणि ३३ गुण देत उत्तीर्ण केले आहे. यामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांनी अधिक पुरवणी उत्तपत्रिका जोडल्या होत्या, त्यांनाच उत्तीर्ण केले असल्याचा दावा विद्यार्थ्यांनी केला आहे. त्यामुळे पुरवणीचे अंदाजे गुण विचारात घेत, निकाल जाहीर झाला असून, पुनर्मूल्यांकनाच्या निकालातही गोंधळ झाल्याचे मत मांडत विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

प्रत्येक महिन्याच्या एक, दोन, फारतर पाच तारखेला पगार होत असत. परंतु, काही महिन्यांपासून अगदी २० तारखेलाही आमचे पगार झाले आहेत. गृहकर्जाचे हप्ते वेळेवर जात नसल्याने आर्थिक भुर्दंड बसतो आहे. मुलांचे अॅडमिशन्स करायचे आहेत, परंतु खिशात दमडी नाही. ही कैफियत आहे तुमच्या आमच्या सर्वांच्याच संरक्षणाची धुरा सांभाळणाऱ्या खाकी वर्दीतील माणसांची अर्थात पोलिसांची.

सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने सुगीचे दिवस येतील, असे स्वप्न सरकारी नोकरदारांना पडू लागले. परंतु, आयोग लागू झाल्यापासून पोलिसांच्या वेतनाला अनिश्चिततेचे ग्रहण लागले आहे. सहा महिन्यांपूर्वी पोलिसांचे पगार महिन्याच्या फारतर एक किंवा दोन तारखेला होत असत. परंतु, चालू महिन्यात १३ तारीख उजाडूनही शहर पोलिसांचे पगार झालेले नाहीत. महाराष्ट्र सरकारच्या सेवार्थ पोर्टलवरून पोलिसांसह महसूल व अन्य विभागांच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे पगार केले जातात. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सेवार्थ पोर्टलचा आयडेंटिफिकेशन क्रमांक आणि पासवर्ड दिला असून, त्यावर त्यांना वेतनाचा तपशील पहावयास मिळतो. वेतन आयोग लागू झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार, प्रोव्हिडंट फंड व तत्सम देयकांचे स्ट्रक्चरही बदलले आहे. प्रत्येक कर्मचारीनिहाय सेवार्थ पोर्टलमध्ये हे बदल करणे अनिवार्य असल्याने ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची बनली आहे. या तांत्रिक अडचणीमुळे पगार देण्यासही दिरंगाई होत असल्याचे शहर आणि ग्रामीण पोलिसांना सांगितले जात आहे. या महिन्याच्या वेतनामध्ये सातव्या वेतन आयोगाचा फरक मिळणार असल्याने पोलिस कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे भाव आहेत. परंतु, अजूनपर्यंत पगार न झाल्याने शहर आणि ग्रामीण पोलिस दलातील अनेक कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे ईएमआय बँकांमध्ये जाऊ शकलेले नाहीत. गृह कर्जाचा हप्ता वेळेवर जात नसल्याने अनेकांना दंडाचा भुर्दंडही सहन करावा लागतो आहे. दहावी आणि बारावीचे निकाल जाहीर झाल्यामुळे महाविद्यालयीन प्रवेशप्रक्रियेलाही सुरुवात झाली आहे. एकीकडे अॅडमिशन्सची लगबग सुरू असताना, पगार न झाल्यामुळे पाल्यांचे अॅडमिशन्स करणेही शक्य होत नसल्याने पोलिस कर्मचाऱ्यांची घालमेल सुरू आहे. सोमवारी सातव्या वेतन आयोगातील फरकासह पगार जमा व्हावा, अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केली जाते आहे.

...

महसूल विभागाच्या पगारालाही विलंब

महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारालाही यंदा विलंब झाला आहे. साधारणत: महिन्याच्या एक किंवा दोन तारखेपर्यंत कर्मचाऱ्यांचे पगार होतात. परंतु, यावेळी पगार होऊ शकलेले नाहीत. सातव्या वेतन आयोगातील फरकाची रक्कम यंदाच्या पगारात अदा केली जाणार असल्याचे सांगितले जात असून, यामुळे पगाराला विलंब होत असल्याची माहिती महसूलमधील कर्मचारीवर्गाने दिली.

पुरुषांपेक्षा महिलांची संख्याही जास्त

...

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

स्वाइन फ्लू लागणचे प्रमाण वयाच्या पस्तीशीच्या पुढे असल्याचा निष्कर्ष आरोग्य विभागाने काढला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत जिल्ह्यात २८२ पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले, तर ३२ जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर आरोग्य विभागाने याची वर्गवारी केली. त्यानंतर हे निष्कर्ष समोर आले आहेत. एकूण २८२ पॉझिटिव्ह रुग्णांत २२१ रुग्ण हे वयाच्या पस्तीशी नंतरचे आहेत. मृत पावलेल्या एकूण ३२ रुग्णांत त्यांची संख्या २९ आहे. या साथीच्या रोगात पुरुषांचे प्रमाण महिलांपेक्षा थोडे जास्त असल्याचे समोर आले आहे.

राज्यात स्वाइन फ्लूने सर्वाधिक मृत्यू नाशिकमध्ये झाले असल्यामुळे आरोग्य विभागाने नाशिकमध्ये कार्यशाळा घेऊन या साथीच्या रोगावर सविस्तर चर्चा केली. त्यात हे आकडे समोर आले आहेत. जिल्ह्यात गेल्या दहा वर्षांत ३७० जणांचा मृत्यू झाला असून, २०३१ पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले आहेत. गेल्या सहा महिन्यांत यात वाढ झाली असून, आतापर्यंत ३२ रुग्ण दगावले, तर २८२ रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. त्यामुळे आरोग्य विभागाने गेल्या सहा महिन्यांच्या रुग्णांच्या वयोगटाकडे लक्ष केंद्रित करून त्याची वर्गवारी केली आहे.

..

महिलांचे प्रमाण जास्त

सहा महिन्यांतील आकडेवारीत ३२ मृत रुग्णांत २० पुरुष, तर १२ महिला आहेत. त्याचप्रमाणे पॉझिटिव्ही २८२ रुग्णांमध्ये १५४ पुरुष, तर १२८ महिला आहेत. त्यामुळे यात महिलांचे प्रमाण जास्त असल्याचे निष्कर्ष काढण्यात आले.

...............

अभ्यासासाठी निवडलेले वयोगट

वयोगट .................... मृत्युमुखी..........पॉझिटिव्ह

० ते ६ व ६ ते १६ ..........०................. ८

१६ ते २५ व २६ ते ३५.... ३.................५३

३६ ते ४५ ................... १०............. ६०

४६ ते ५५.................... १०.............. ७५

५६ वयोगटाच्या पुढे....... ९................ ८६

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक बी. कॉम. पदवीच्या बिझनेस रेग्युलेटरी फ्रेम वर्क (एम. लॉ) या विषयाच्या पुनर्मूल्यांकनाचा गोंधळ सुटला असून, शुक्रवारी (दि. १२) रात्री उशिराने निकाल जाहीर झाला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले आहे. कुलगुरूंची ४ जुलै रोजी भेट घेऊनही विद्यापीठाने मुदतीत निकाल जाहीर न केल्याने विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ उपकेंद्रात ठिय्या देत कुलूपबंद आंदोलन केले होते. शुक्रवारीदेखील आंदोलन सुरू ठेवण्यात आले. अखेरीस निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले असले, तरी उशिराने निकाल जाहीर झाल्याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी कायम आहे. शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ या बी. कॉम. पदवीचा निकाल सदोष असल्याचा दावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने केला होता. ४ जून रोजी हा निकाल जाहीर झाल्यानंतर दोन्ही विद्यार्थी संघटनांनी विद्यापीठाच्या नाशिक उपकेंद्रात आंदोलने केली. निकालाचा प्रश्न सुटत नसल्याने ४ जुलै रोजी कुलगुरूंची विद्यार्थ्यांनी भेट घेतली. त्यावेळी ७ जुलैपर्यंत निकाल लावावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. मात्र, १० जुलैपर्यंत निकाल जाहीर न झाल्याने पुन्हा विद्यापीठ केंद्रात विद्यार्थ्यांनी ठिय्या दिला. यावेळी उपकेंद्र समन्वयकांच्या केबिनला कुलूप लावण्याचा प्रयत्न विद्यार्थ्यांनी केला. अखेरीस शुक्रवारी रात्री उशिरा निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यापीठ उपकेंद्रातील आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र, निम्मे विद्यार्थी अजूनही अनुत्तीर्णच राहिले असल्याचा दावा राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष नंदन भास्करे यांनी केला आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सार्वजनिक वाचनालय, नाशिक या संस्थेचे माजी प्रमुख सचिव मिलिंद जहागीरदार यांना माहिती न दिल्याने एकूण आठ प्रकरणांत २७ हजार रुपये दंड करण्यात आला आहे.

जहागीरदार सावानाचे प्रमुख सचिव असल्याने जन माहिती अधिकारी म्हणून पदसिद्ध होते. त्या काळात संस्थेचे सभासद श्रीकांत बेणी यांनी संस्थेच्या कार्यकारी मंडळ बैठकीच्या इतिवृत्ताची प्रत मिळण्याबाबत केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियमानुसार वेळोवेळी आठ अर्ज केले. अर्ज मिळाल्यापासून महिनाभराच्या आत जन माहिती अधिकारी या नात्याने जहागीरदार यांनी माहिती पुरवायला हवी होती, परंतु त्यांनी त्या पदाचा राजीनामा दिल्याचे सांगितले. माहिती न दिल्याने अर्जदार बेणी यांनी सावानाचे अध्यक्ष प्रा. विलास औरंगाबादकर यांच्याकडे अपील दाखल केले. त्यांनी हवी ती माहिती पुरविण्याचे आदेश देऊनही जहागीरदार यांनी माहिती दिलीच नाही. त्यामुळे बेणी यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठाकडे पुन्हा अपील दाखल केले. या अपिलाची नुकतीच सुनावणी झाली आणि एकूण आठ प्रकरणांत मिलिंद जहागीरदार यांना २७ हजार रुपये दंड करण्याचे आदेश के. एल. बिष्णोई, राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नाशिक यांनी दिला, अशी माहिती प्रा. विलास औरंगाबादकर यांनी दिली.

..

माहिती अधिकाराचा दुरूपयोग करून सर्वसामान्यांना वेठीस धरणाऱ्या अनेक माफिया टोळ्या गावोगावी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळेच अशा प्रकरणांना आमच्यासारख्यांना तोंड द्यावे लागते. मी जन माहिती अधिकारी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतरच्या कालखंडासाठीही मलाच जबाबदार धरले जावे हे अनाकलनीय व बेकायदेशीर आहे. या सर्व बेकायदेशीर निर्णयाविरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागत आहोत.

- मिलिंद जहागिरदार, माजी सचिव, सावाना

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिकरोडसह विविध प्रकरणांतील भूसंपादन घोटाळ्यांमुळे भाजपची बदनामी होत असतानाच स्थायी समिती अस्तित्वातच नसल्याची संधी साधत वडाळा शिवारातील सर्वे क्रमांक ९७ च्या भूसंपादनाचा डाव चर्चेत आला आहे. मात्र, या प्रकरणाचा बोभाटा झाल्यानंतर महापौर रंजना भानसी यांनी सदरचा प्रस्ताव नामंजूर केल्याचा दावा केला आहे.

प्राधान्यक्रमात नसतानाही शेतकऱ्यांची प्रकरणे बाजूला ठेवत नगररचना विभागाने अंदाजे २० कोटींच्या भूसंपादन प्रस्तावाला चाल दिल्याचे समोर आले आहे. मात्र, त्याचा बोभाटा झाल्याने आणखी एक भूसंपादनाचा डाव उधळला गेल्याची चर्चा आहे. महापालिकेतील भूसंपादन प्रस्ताव मंजूर करताना प्राधान्यक्रम ठरविण्याची मागणी केली जाते. परंतु, तरीही पायाभूत सुविधांचे प्राधान्यक्रम डावलून स्थायी समितीवर प्रस्ताव आणले जातात. गंगापूररोडवरील २१ कोटींचा आर्थिक मोबदलाही अशा वादातून चर्चेत आला होता. त्यानंतर भाभानगरमधील गोठ्याच्या जागेचा भूसंपादनाचा डाव आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनीच उधळून लावला होता. नंतर स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याची संधी साधत शहरातील एका व्यावसायिकाने मागच्या दाराने वडाळा शिवारातील एका चार एकर जागेवरील भूसंपादनाला चाल देण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने स्थायीचे विषय मंजूर करण्याचे अधिकार महासभेला येतात. त्याचाच चुकीच्या पद्धीतेन लाभ उठविण्याचा प्रयत्न उधळला गेला आहे.

--

तिजोरीवरील डल्ला वाचला

गेल्या महिन्यात महापालिका पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर झालेल्या महासभेत स्थायी समितीचेही विषय मंजुरीला ठेवण्यात आले होते. रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या या महासभेत महापौर भानसी यांनी विकासकामांसह धोरणात्मक विषय मंजूर केल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर भाजपमधील काही बड्या नेत्यांनी महापालिकेतील यंत्रणेला हाताशी धरून सर्वे क्रमांक ९७ चा भूसंपादन विषय मागच्या दाराने मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, या आर्थिक व्यवहाराची जाहीर वाच्यता झाल्याने हा विषय अंगलट आला. भाजपत या भूसंपादन विषयाच्या चर्चेला जोर आल्यानंतर महापौर भानसी यांनी हा डाव उधळून लावला आहे. सदरचा प्रस्ताव नामंजूर केल्याचा दावा त्यांनी केल्याने महापालिकेच्या तिजोरीवरील आणखी एक डल्ला वाचला आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

बागायतदारांचा तालुका असलेल्या निफाडचे दोन विधानसभा मतदारसंघांत विभाजन आहे. तालुक्यातील ४८ गावे येवला-लासलगाव मतदारसंघात असल्याने उर्वरित गावे असलेला निफाड मतदारसंघ १९९५ पासून एक पंचवार्षिक वगळता शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. मागच्या निवडणुकीत अवघ्या चार हजार मतांच्या फरकाने राष्ट्रवादीची संधी शिवसेनेने हिरावून घेतली होती. विद्यमान आमदार शिवसेनेचे अनिल कदम व राष्ट्रवादीचे दिलीप बनकर यांनी नुकतीच आषाढीवारीत वारकऱ्यांच्या भेटीगाठी घेत निवडणुकीची साखरपेरणी केली आहे.

शिवसेना-भाजप युतीवर शिक्कामोर्तब झालेले आहे. पण, तरीही ऐनवेळी युती फिसकटली, तर भाजपही तयारीत आहे. सन २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत आमदार अनिल कदम यांना भाजपने घेतलेल्या १८ हजार मतांमुळे विजयापर्यंत पोहोचताना नाकीनऊ आले होते. मागचा अनुभव असल्याने आमदार कदम यांनी धडा घेऊन रणनीती आखली आहे. मतदारसंघातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबद्दल खूप टीका होत असताना अंदाज समितीचे अध्यक्षपद मिळाल्याचा लाभ करून घेत गोदाकाठ भागासह इतरही रस्ते व रस्त्यांसह कळीचा मुद्दा असलेल्या निफाड-पिंपळगाव रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम सुरू केल्याने मध्यंतरी असलेली मतदारांची नाराजी काही प्रमाणात कमी झाली आहे. त्याचबरोबर तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी व कामगारांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेला निफाड सहकारी साखर कारखाना सुरू करण्यासाठी घेतलेला पुढाकार हीदेखील जमेची बाजू ठरू शकत आहे. सहानुभूती कमी करण्याचा प्रयत्न येत्या काळात विरोधकांकडून होऊ शकतो, त्यासाठी येत्या काळात निफाडच्या राजकारणात वेगळे मुद्दे येतील.

...

राष्ट्रवादीचा उमेदवार बदलण्याची चर्चा

गेली १५ वर्षे निफाड तालुक्यात राष्ट्रवादीची बाजू भक्कमपणे लावून पक्षाची प्रतिमा निर्माण करणाऱ्या दिलीप बनकर यांच्याऐवजी नवा चेहरा दिला जाण्याची चर्चाही आहे. बनकर यांची उमेदवारी खुद्द अजित पवार यांनी निफाड येथे सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात जाहीर केली. शिवाय बनकर यांच्या भेटीगाठीही सुरू आहेत. राष्ट्रवादीच्या उमेदवारीत बदल झाला, तर मतदारसंघात मोठी राजकीय उलथापालथ होईल हे निश्चित. आमदार अनिल कदम यांचे चुलतभाऊ यतीन कदम हेही राष्ट्रवादीची उमेदवारी मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. सध्या यतीन कदम स्वतः व त्यांच्या आई माजी आमदार मंदाकिनी कदम, पत्नी जान्हवी हे निफाड मतदारसंघात 'होम टू होम' भेटीगाठी घेत आहेत. राष्ट्रवादीसोबतच यतीन कदम यांच्या बाबतीत भाजपकडूनही चाचपणी झाली असल्याचे समजते. त्यांचा अजून पक्ष निश्चित नसला, तरी उमेदवारीची तयारी त्यांनी केली आहे. गेल्या दहा वर्षांत आमदार अनिल कदम यांनी निफाडमध्ये राजकीय तडजोडी करीत मतदारसंघावर मांड पक्की केली आहे. हे सारे करताना काही जवळचे लांबही गेले. त्यामुळे अशा दुखावलेल्यांनी एकत्र येऊन कोणत्याही परिस्थितीत कदम यांचा विजयी रथ रोखायचा असा निर्धार करून बैठका घेतल्या आहेत. पण, हे विरोधक शरीराने एक झाले, तरी मनाने होतील का, यावर हा राजकीय सूड अवलंबून आहे.

--

इच्छुकांचा पूर्वतयारीवर भर

काँग्रेसकडून माजी आमदार मालोजीराव मोगल यांचे पुत्र राजेंद्र मोगल यांनी मात्र सध्या भेटीगाठी सुरू ठेवल्या आहेत. कर्मवीर गटाचे नेते माणिकराव बोरस्ते, भास्करराव पानगव्हाणे हेही इच्छुक आहेत. भाजपचे संभाव्य उमेदवार वैकुंठ पाटील आणि भाजपची टीम यांनीही ऐनवेळी आदेश आलाच तर पूर्वतयारी ठेवली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून रासाका, निसाका या ज्वलंत मुद्यांवर आक्रमकपणे गेली तीन वर्षे सातत्याने आंदोलन, मोर्चे काढून चर्चेत राहणारे राजू शेट्टी समर्थक युवा प्रदेशाध्यक्ष हंसराज वडघुले यांनीही वातावरणनिर्मिती केली आहे. ते विधानसभा लढविण्यास इच्छुक आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्यासोबत आघाडी झाल्यास निफाडची जागा द्या, अशी रणनीती त्यांनी आखली आहे. मनसे हा पक्ष नावाला म्हणून तालुक्यात आहे. या पक्षाने दोन वेळा निवडणुका लढवल्या. पहिल्यांदा पाच हजार मते आणि मागच्या वेळी १३०० मते मिळाल्याने या पक्षाचे अस्तित्व लक्षात यावे. वंचित बहुजन आघाडीकडूनही एखादे वजनदार नाव ऐनवेळी समोर येऊ शकते. बसपकडून पुन्हा एकदा धर्मेंद्र जाधव इच्छुक आहेत. शिवसेनेकडून दुरावलेले माजी तालुकाप्रमुख उत्तम गडाख यांचेही नाव चर्चेत आहे. गोदाकाठ भागातील उमेदवार म्हणून त्यांचे नाव पुढे आले आहे. हंसराज वडघुले आणि उत्तम गडाख यांनी उमेदवारी केल्यास त्याचा फायदा-तोटा कुणाला होणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.

--

निवडण्यापेक्षा पाडण्याची ख्याती

निफाड पंचायत समिती आणि लासलगाव बाजार समितीवर आमदार अनिल कदम यांची सत्ता आहे. सर्वाधिक जिल्हा परिषद सदस्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे, शिवाय आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पिंपळगाव बाजार समिती ही दिलीप बनकर यांच्या ताब्यात आहे. गोदाकाठ भागातील बहुतांश ग्रामपंचायती शिवसेना समर्थक व सोसायट्या राष्ट्रवादी समर्थकांकडे आहेत. त्यामुळे मतदारसंघाचे राजकारण आमदार अनिल कदम आणि दिलीप बनकर यांच्याभोवती फिरते. लोकसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेच्या खासदार डॉ. भारती पवार यांना ९३ हजार मते या मतदारसंघात मिळाली. आज विचार केल्यास ३२ हजार मतांनी युती पुढे आहे. पण, विधानसभेला हीच आकडेवारी राहते की बदलते हे पाहावे लागेल. कारण, निवडून कोणाला द्यायचे यापेक्षा पाडायचे कोणाला, अशी वेगळी ख्याती या मतदारसंघाची आहे.

--

...असे आहेत पक्षनिहाय इच्छुक

--

शिवसेना : आमदार अनिल कदम

राष्ट्रवादी : दिलीप बनकर

काँग्रेस : राजेंद्र मोगल, माणिकराव बोरस्ते, भास्करराव पानगव्हाणे

भाजप : वैकुंठ पाटील

बसप : धर्मेंद्र जाधव

इतर : हंसराज वडघुले, उत्तम गडाख

--

विधानसभेसाठी २०१४ मध्ये झालेले मतदान

--

आमदार अनिल कदम (शिवसेना)- ७८,१८६

दिलीप बनकर (राष्ट्रवादी)- ७४,२६५

वैकुंठ पाटील (भाजप) १८,०३१

राजेंद्र मोगल (काँग्रेस)- ५,८७१

धर्मेंद्र जाधव (बसप)- ३,२०९

सुभाष होळकर (मनसे)- १,३६०

---

लोकसभेसाठी २०१९ मध्ये झालेले मतदान

--

खासदार डॉ. भारती पवार (भाजप-शिवसेना युती)- ९३,७६३

धनंजय महाले (राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडी)- ५८,०१९

बापू बर्डे (वंचित बहुजन आघाडी) - १०,६०१

जिवा पांडू गावित (माकप)- ३,१७७

महापौरांकडून अधिकारी फैलावर

...

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरात स्वाइन फ्लू, डेंग्यू आदी साथरोगांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत असताना, डास निर्मलून मोहिमेंतर्गत तब्बल एक लाख पाच हजार घरांना भेटी दिल्याचा दावा मलेरिया विभागाने महापौरांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत केला. परंतु, या घरभेटीबाबत विभागीय अधिकाऱ्यांनी साथ रोग नियंत्रण बैठकीतच मौन बाळगल्याने मलेरिया विभागाची डास निर्मूलन मोहीम ही कागदावरच असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या महापौरांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत डेंग्यू आणि स्वाइन फ्लू नियंत्रणासाठी दोन दिवसात आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात स्वाइन फ्लू आणि डेंग्यूची लागण झाल्याने महापौर भानसी यांनी शुक्रवारी (दि. १२) सार्वजनिक आरोग्य व घनकचरा व्यवस्थापन विभागाची बैठक घेतली. त्यास साथ रोग नियंत्रणाबाबत अधिकाऱ्याशी चर्चा करण्यात आली. १ जानेवारी ते १२ जुलै या कालावधीत स्वाइन फ्लूचे १५० रुग्ण आढळले असून, यापैकी १० जणांचा बळी गेला आहे, तर १५ जणांना डेंग्यूची लागण झाली आहे. स्वाइन फ्लू नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात असून, डेंग्यूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी डास निर्मूलन मोहीम राबविली जात असल्याची माहिती वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. गायकवाड यांनी दिली. या मोहिमेंतर्गत जून महिन्यात मलेरिया विभागाच्या पथकांमार्फत तब्बल १ लाख पाच हजार घरांना भेटी देऊन तपासणी करण्यात आली असून, यापैकी ५५९ घरांमध्ये डेंग्यू डासांच्या अळ्या आढळल्याचा दावाही डॉ. गायकवाड यांनी केला. परंतु, मलेरिया विभागाच्या या दाव्याची पदाधिकाऱ्यांनीच खिल्ली उडवली. लाखभर घरांना भेटी देण्यासाठीचा कर्मचारी वर्ग तुमच्याकडे आहे का, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केला. त्यावर अधिकाऱ्यांकडेच उत्तर नव्हते. त्यामुळे महापौरांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. यावेळी झालेल्या चर्चेप्रसंगी उपमहापौर प्रथमेश गिते, विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, सभागृहनेते सतीश सोनवणे, भाजप गटनेते जगदीश पाटील, नगरसेवक गणेश गिते, दीक्षा लोंढे आदींनी सूचना मांडल्या.

...

डॉ. बुकाणें रडारवर

शहर स्वच्छतेविषयी डॉ. सुनील बुकाणे हे गंभीर नसल्याचा ठपका ठेवत शहरातील साथरोगांच्या प्रादुर्भावास जबाबदार धरून कारवाई करण्याचा इशाराही महापौरांनी बुकाणे यांना दिला. त्यामुळे बुकाणे पुन्हा रडारवर आल्याचे चित्र आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) च्या वतीने घेण्यात आलेल्या नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट म्हणजेच 'नेट' परीक्षेचा निकाल शनिवारी जाहीर झाला. देशातील सहा लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती. यापैकी ५५ हजार ७०१ विद्यार्थी असिस्टंट प्रोफेसर पदासाठी पात्र ठरले असून, जेआरएफ म्हणजेच कनिष्ठ संशोधन शिष्यवृत्तीसाठी ४ हजार ७५६ विद्यार्थी पात्र ठरले आहेत.

ऑनलाइन माध्यमातून २० ते २८ जून या कालावधीत ही परीक्षा पार पडली होती. देशभरातील ९१ शहरांमध्ये ८४ विषयांसाठी ही परीक्षा घेण्यात आली होती. निकाल जाहीर होण्याची तारीख १५ जुलै देण्यात आली असली तरी, दोन दिवस अगोदरच निकाल जाहीर झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. विद्यार्थ्यांना ntanet.nic.in या वेबसाइटवर 'व्ह्यू रिझल्ट-यूजीसी नेट जून २०१९' या पर्यायावर क्लिक करा. अॅप्लिकेशन किंवा रोल नंबर, जन्मतारीख टाकून सबमिट म्हटल्यावर निकाल बघता येणार आहे.

...

पेपर क्रमांक तीन बंद झाल्याने परीक्षेचे स्वरुप सोपे झाले आहे. निकाल लवकर जाहीर झाला असल्याने नापास विद्यार्थ्यांना पुढील परीक्षेची तयारी करण्यासाठी भरपूर वेळ मिळणार आहे. अभ्यासाचे योग्य नियोजन त्यांना करता येणार आहे. \B

- प्रा. देवीदास गिरी, नेट सेट परीक्षा मार्गदर्शक\B

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरात एकवेळ पाणीपुरवठा करण्यापाठोपाठ 'कोरडा गुरुवार'मुळे शहरातील पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. यामुळे दुसऱ्या दिवसावरही त्याचा परिणाम होत आहे. दुसरीकडे गंगापूर आणि दारणा धरणातील पाणीसाठ्याने ५० टक्क्यांची पातळी ओलांडल्याने गुरुवारची पाणीकपात रद्द करण्याच्या निर्णयाप्रत सत्ताधारी पोहचले आहेत. त्यासाठी उद्या, सोमवारी महापौर आणि शहरातील आमदारांची बैठक होणार असून, त्यात याबाबत घोषणा केली जाणार आहे.

शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर आणि दारणा धरणांतील पाणीसाठ्याने तळ गाठल्यामुळे ३० जूनपासून शहरात पाणीकपात लागू करण्यात आली आहे. १ जुलैपासून शहरात दोनऐवजी एकवेळ पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच आठवड्यातून दर गुरुवारी संपूर्ण दिवसाचा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता. धरणात पाणीच नसल्याने नागरिकांनीही हा निर्णय स्वीकारला होता. परंतु, पाणीकपात सुरू झाल्यानंतर जोरदार पावसाला सुरुवात झाली. गंगापूर आणि दारणा धरणांच्या लाभक्षेत्रात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणसाठ्यात चांगली वाढ झाली. गंगापूर धरणाचा पाणीसाठा ५२ टक्क्यांवर, तर दारणाचा साठा ६९ टक्क्यांवर गेला आहे. त्यामुळे शहरात सुरू असलेली पाणीकपात रद्द करण्याची मागणी नागरिकांसह विरोधकांनी सुरू केली आहे. गुरुवारी संपूर्ण दिवस यंत्रणा बंद असल्याचा परिणाम दुसऱ्या दिवशीच्या पाणीपुरवठ्यावरही होत आहे. त्यामुळे एकूण दोन दिवस नागरिकांना पाणीबाणी सहन करावी लागत आहे. त्याचे तीव्र पडसाद गुरुवारी आणि शुक्रवारी उमटले. शहरातील अनेक भागांत गुरुवारीही पाणीपुरवठा झाला, तर शुक्रवारी पाणीपुरवठा झाला नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे. दुसरीकडे गेल्या महासभेत कपात रद्द करण्यावरून विरोधकांनी गोंधळही घातला होता. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पाणीकपातीचा हा मुद्दा विरोधकांकडून भांडवल म्हणून वापरला जाण्याची शक्यता गृहीत धरत तीनही आमदारांनी महापौर रंजना भानसी यांच्यासह प्रशासनावर पाणीकपात रद्द करण्याबाबत दबाव वाढवला आहे. यानुसार भानसी यांनी पाणीकपात रद्द करण्यासंदर्भात उद्या, सोमवारी (दि. १५) महापौरांच्या दालनात तीनही आमदार व विरोधी पक्षनेत्यांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत पाणीकपात रद्द करण्यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाणार आहे. सद्य:स्थितीत दर गुरुवारचा बंद ठेवण्यात आलेला पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्यासह एकवेळ जास्त दाबाने पाणी देण्यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सोमवारी नाशिकवरील पाणीकपातीचे संकट दूर होणार असून, या बैठकीकडे नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.

विरोधकांचीही धास्ती

गेल्या ९ तारखेला झालेल्या महासभेत राष्ट्रवादीचे गटनेता गजानन शेलार, नगरसेवक गुरुमीत बग्गा यांनी पाणीकपात रद्द करण्याची महापौरांकडे मागणी करीत गोंधळ घालत होता. परंतु, ही मागणी फेटाळण्यात आली. त्यामुळे विरोधक या कपातीच्या निर्णयावरून आक्रमक झाले असून, त्यांच्याकडून येत्या १९ रोजीच्या महासभेत भाजपला घेरले जाण्याची शक्यता आहे. येत्या महासभेत प्रशासनाकडून पाणीकपातीच्या फेरनियोजनाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या विषयांवरून पुन्हा महासभेत गदारोळ होण्याची शक्यता असल्याने त्यापूर्वीच पाणीकपात रद्द करून विरोधकांना काटशह देण्याची तयारी भाजपने केली आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या नाशिकरोड विभागातील वादग्रस्त टीडीआर घोटाळ्यापासून नगररचना सहसंचालक प्रतिभा भदाणे यांनीही अंतर राखल्याने संबंधित टीडीआर प्रकरणाविषयीचे गूढ अधिकच गडद झाले आहे.

अडगळीतल्या जागेवर थेट बिटको चौकातील रेडीरेकनरचा दर लावून कोट्यवधींचा चुना लावल्याच्या चौकशीपासून अंतर राखण्यासाठी भदाणे यांनी हे प्रकरण आपल्या कार्यकक्षेत येत नसल्याचा दावा केला आहे. सहसंचालकांच्या या पवित्र्यामुळे महापालिकेला मोठा धक्का बसला असून, याबाबत आता आयुक्त काय भूमिका घेतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात महापालिकेचे वेळकाढूपणाचे धोरणही संशयास्पद ठरले असून, या प्रकरणातील तक्रारकर्त्यांनीही आता चुप्पी साधल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

भूसंपादन आणि टीडीआर मोबदल्याबाबत नगररचना विभागाची भूमिका नेहमीच संशयास्पद राहिली असून, याबाबत स्थायी समितीवर थेट अधिकाऱ्यांवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले आहेत. मिळकत विभाग आणि नगररचना विभागाकडून नेहमीच विशिष्ट बिल्डरांचीच प्रकरणे मार्गी लावली जात असल्याने हा विभाग नेहमीच वादात राहिला आहे. त्यातच टीडीआर घोटाळ्यामुळे हा विभाग बदनाम झाला आहे. गंगापूररोडवरील एका बिल्डरला देण्यात आलेला २१ कोटींचा वादग्रस्त मोबदला गाजत असतानाच देवळाली शिवारातील सर्वे क्रमांक २५९ मधील वादग्रस्त टीडीआर घोटाळ्याने नवे वळण घेतले आहे. तत्कालीन सभागृह नेते दिनकर पाटील यांनी सदर प्रकरणात चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू करीत एका अभियंत्यालाही नोटीस बजावून प्रकरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला गेला. परंतु, पुन्हा पाटील यांनी दबाव वाढविल्यानंतर या प्रकरणी नगररचना सहाय्यक संचालक सुरेश निकुंभे यांच्याकडून अहवाल घेतला गेला. या काळात संबंधित रेडीरेकनरचे मूल्यांकन कसे योग्य याचाही एक अहवाल दाखल केला गेला. मात्र, हे सारेच संशयास्पद असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी तटस्थपणे चौकशी होण्यासाठी नगररचना सहसंचालक प्रतिभा भदाणे यांच्याकडे फेरचौकशीसाठी हे प्रकरण पाठविले होते. परंतु, या प्रकरणात सत्ताधारी पक्षातीलच काही बड्या नेत्यांचा हात असल्याची चर्चा असल्याने भदाणे यांनीही अंतर राखले आहे. सदरचे प्रकरण आपल्या कार्यक्षेत्रत येत नसल्याचे सांगत त्या चौकशीपासून दूर गेल्याने या प्रकरणातील गूढ अधिकच वाढले आहे. त्यामुळे आयुक्त याबाबत काय निर्णय घेतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

--

चौपट मोबदल्याची खिरापत

नाशिकरोड विभागातील देवळाली शिवारातील दत्त मंदिर येथील सर्वे क्रमांक २९५ येथील रस्त्याच्या जागेच्या बदल्यात संबंधित जागामालकाला टीडीआर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, सदरच्या जागामालकाला त्या विभागाचा रेडीरेकनर दर देण्याऐवजी चक्क बिटको चौकातील वाढीव रेडीरेकनरच्या दराने मोबदला अदा करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. संबंधित बाब उघडकीस आल्यानंतर प्रिंटिंग मिस्टेक झाल्याची सारवासारव करण्यात आली. ज्या जागेला सहा हजार रुपये चौरस मीटरचा मोबदला देणे अपेक्षित असताना या ठिकाणी चक्क चौपट म्हणजे २५ हजारांचा दर लावण्यात आल्याने महापालिकेचीच आर्थिक फसवणूक झाली आहे. त्यामुळे जानेवारी महिन्यात हा टीडीआर घोटाळा स्थायी समितीत चांगलाच गाजला होता.

--

अन्य प्रकरणेही संशयाच्या फेऱ्यात

दिनकर पाटील यांनी सदरचे प्रकरण स्थायी समितीवर आणत या प्रकरणात चौपट मोबदला दिल्याचा आरोप केला होता. या जागेचा दर सहा हजार असतानाही केवळ जागामालकाला लाभ देण्यासाठी २५ हजारांचा टीडीआर दर देण्यात आल्याचे आरोप झाले. त्यामुळे हा घोटाळा जवळपास १०० कोटींच्या आसपास असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. अशा पद्धतीचे अनेक प्रकार उघडकीस येण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे. त्यामुळे सर्वच टीडीआर प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

लोकसभा निवडणुकीनंतर विरोधक शिल्लक आहेत का, हे मी शोधत असल्याचा टोला शिवसेना नेते व खासदार संजय राऊत यांनी विरोधी पक्षांना लगावला आहे. काही पक्षांना देशात आणि राज्यात अध्यक्ष मिळत नसून, त्यांनी अध्यक्षपदासाठी जाहिरात दिली असल्याचा खोचक टोला राऊत यांनी अप्रत्यक्षपणे काँग्रेसला लगावला आहे. खेळाडू, सैनिक आणि कलावंत यांना शक्यतोवर कुठल्याही वादामध्ये ओढू नये, असे सांगत महेंद्र सिंग धोनी भाजपमध्ये जाणार असेल तर त्याचे स्वागतच आहे, अशी सारवासारव केली आहे.

नाशिकमध्ये आलेल्या संजय राऊत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना अनेक प्रश्नांना उत्तर दिली. राज्यात मागील चार वर्षे विरोधकांची भूमिका शिवसेनेने बजावली. त्यावेळी विरोधक झोपले होते का, असा सवालही त्यांनी केला. थोडेफार राहिलेले राजकीय पक्ष शिवसेना आणि भाजपमध्ये विलीन होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांच्या पीक विमा योजनेत असलेल्या त्रुटी दूर व्हाव्यात आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, अशी भूमिका शिवसेनेची असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी स्वत: आंदोलन करावे अथवा त्यांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

कर्नाटकमधील राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करताना त्यांनी काँग्रेसला आत्मपरिक्षण करण्याचा सल्ला दिला. काँग्रेस पक्षातील आमदार का फुटलाय, कर्नाटकमधील सरकार का अस्थिर आहे, याच आत्मचिंतन राहुल गांधी यांनी करायला हवं. मात्र, स्वतः राहुल गांधी यांनी नेतृत्त्वाच्या जवाबदारीपासून पलायन केले आहे. त्यामुळे त्यांना बोलण्याचा अधिकार नसल्याचे राऊत यांनी म्हटले. काँग्रेसने अनेक सरकार पाडली असून, राजकारणात काही गोष्टी अपरिहार्य असल्याचे संजय राऊत यांनी सांगितले. कर्नाटकमधील आमदार मुंबईत आले असतील तर ते मुंबईत असून, पाकिस्तानमध्ये नाही. त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्राची संस्कृती समजून घेता येईल. महाराष्ट्राच्या बेळगावचा सीमा प्रश्न आहे, अनेक देवळात जाताय, देव त्यांना सद्बुद्धी देईल आणि सीमा भागातील जो सातत्याने अत्याचार सुरू आहे. त्यासंदर्भात एक चांगला निर्णय घेतील, अशी आम्ही प्रार्थना करत असल्याचेही संजय राऊत यांनी म्हटले.

महाराष्ट्रातील काही आमदार यापूर्वी कर्नाटकमध्ये राहिले आहेत. त्यामुळे कर्नाटकमधील आमदार मुंबईत आले असतील तर ते मुंबईतच आहेत, पाकिस्तानमध्ये नव्हे, असा टोला त्यांनी काँग्रेसला लगावला. वंचित आघाडी कोणतीही डोकेदु:खी वाढवणार नसल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला. महेंद्रसिंग धोनी संवेदनशील खेळाडू आहेत. त्यामुळे मला कोणी तरी, म्हटले की, तो शिवसेनेत येणार आहे. परंतु, भाजपमध्ये जाणार असेल तर त्याचे स्वागतच आहे, अशी सारवासारव त्यांनी यावेळी केली.

- गणेशोत्सवाची महापालिकेडून दीड महिना आधी तयारी

- परवानगीसाठी सोमवारपासून एक खिडकी योजना सुरू

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका हद्दीत गणेश मंडळांना मंडपासाठी परवानगी देण्यासंदर्भातील वाद गेल्या वर्षी चांगलाच गाजला होता. यंदा गणेशोत्सवाला दीड महिन्याचा अवकाश असला तरी प्रशासनाने हा वाद टाळण्यासाठी त्याचे नियोजन आतापासूनच सुरू केले आहे. शहरातील सर्व गणेश मंडळांना गणेशोत्सव काळात मंडप, स्टेज, आरास, कमानी उभारण्यासाठी परवानगी देण्यासाठी सोमवारपासून (ता. १५) महापालिकेच्या सहाही विभागीय कार्यालयांमध्ये एक खिडकी योजना कक्ष सुरू केला जाणार आहे. यंदाही मंडप धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार असून, परवानगी न घेता सार्वजनिक ठिकाणी मंडप उभारल्यास संबंधित मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा महापालिका आयुक्तांनी दिला आहे.

उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक सण-उत्सव काळात रस्त्यांवरच मंडप उभे करण्यासह ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा गंभीरपणे घेत, त्या संदर्भात महापालिकांना नियमावली तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने नियमावली तयार केली आहे. त्यानुसार गणेशोत्सव काळात सार्वजनिक ठिकाणी मंडप, आरास उभारण्यासाठी महापालिकेसह पोलिस, वाहतूक शाखेची पूर्वपरवानगी घेतली जाणे बंधनकारक आहे. मात्र, उत्सवकाळात या परवानग्यांच्या प्रक्रियेत मोठा कालापव्यय होऊन गोंधळ निर्माण होतो. त्यामुळे अनधिकृतपणे मंडपे उभारली जातात. गेल्या वर्षी तर तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि गणेश मंडळांमधील वाद थेट पालकमंत्र्यांपर्यंत पोहोचला होता. त्यामुळे यंदा आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी खबरदारी घेतली असून, त्याची पूर्वतयारी दीड महिने आधीच सुरू केली आहे. यंदा गणेशोत्सव २ ते १२ सप्टेंबरदरम्यान आहे. सार्वजनिक गणेश मंडळांकरिता विविध परवानग्यांसाठी सहाही विभागीय कार्यालयांमध्ये एक खिडकी योजना कक्ष सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मंडप परवानगीकरिता सार्वजनिक मंडळांना या कक्षामध्ये अथवा महापालिकेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार मंडप उभारताना रस्त्यावर खड्डे होणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मंडप व कमानी उभारताना खांब रोवण्यासाठी मंडळांच्या कार्यकर्त्यांना वाळूच्या ड्रमचा वापर करावा लागणार आहे. मंडपापासून १५ मीटरपर्यंतच रोषणाई करता येणार आहे. आरास असलेल्या ठिकाणी मंडळांकडून लावण्यात येणाऱ्या वाणिज्य स्वरूपाच्या जाहिरातींसाठी कर आकारला जाणार आहे. दुर्घटना घडू नये यासाठी आवश्यक खबरदारी घेण्याची जबाबदारीदेखील मंडळाच्या कार्यकर्त्यांची असेल, असा इशाराही आयुक्त गमे यांनी दिला आहे. त्यामुळे यंदा गणेश मंडळांसोबतचा वाद टळण्याची शक्यता आहे.

वर्दळीच्या ठिकाणी परवानगी नाही

गणेश मंडळांचा अर्ज आल्यानंतर त्याची छाननी केली जाईल. त्यानंतर पोलिस, शहर वाहतूक व अग्निशमन विभाग स्थळपाहणी करेल आणि त्यानंतरच संमती देईल. स्थळ निरीक्षण अहवाल, जागेचे रेखांकन व जीपीआरएसद्वारे फोटो अपलोड केल्यानंतर अर्जदाराकडून शुल्क भरून घेण्यात येईल. त्यानंतर विभागीय कार्यालयात पावती सादर केल्यास अथवा ऑनलाइन पावती अपलोड केल्यानंतर परवानगी दिली जाईल, तसेच यंदा वर्दळीच्या ठिकाणी गणेश मंडळांना परवानगी दिली जाणार नसल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.

अशा आहेत अटी

- मंडपाच्या आवारात दोनच कमानी उभारता येतील

- ध्वनिक्षेपकासाठी पोलिसांची परवानगी आवश्यक स्वतंत्र परवानगी घ्यावी लागणार

- रस्ता खोदता येणार नाही

- अधिकृत परवानगीनंतरच मंडप टाकता येईल

- मंडपाच्या दर्शनी भागावर परवानगीपत्र प्रदर्शित करणे अनिवार्य

- महावितरणकडून अधिकृत वीजजोडणी घ्यावी लागेल

संकलन : प्रवीण बिडवे

मानव विकास निर्देशांक वाढविण्यासाठी राज्य सरकार मानव विकास कार्यक्रम राबवित असून, या कार्यक्रमांतर्गत मुलींचे शिक्षण आणि महिलांच्या आरोग्याबाबत चांगले परिणामही दिसू लागले आहेत. ग्रामीण भागात मुलींचा शिक्षणाचा टक्का वाढत असून, बालमृत्यू आणि मातामृत्यूचे प्रमाणही कमी होत आहे. परंतु, हे प्रमाण शून्यावर आणणे अजूनही शक्य होऊ शकलेले नाही. नाशिक विभागातील अहमदनगरमधील एकही तालुका या कार्यक्रमात समाविष्ट नाही. दुर्दैवाने याच जिल्ह्यात बालक आणि माता मृत्यूचे प्रमाण अधिक आढळले आहे. त्यामुळे तालुके विकासाचा इंडेक्स तयार करून मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या अन्य तालुक्यांनाही या कार्यक्रमात समाविष्ट करून घ्यावे लागणार आहे.

-

अंमलबजावणीत नाशिक आठव्या स्थानी

राज्यातील २३ जिल्ह्यांमधील १२५ अतिमागास तालुक्यांचा मानव विकास निर्देशांक उंचावण्यासाठी मानव विकास मिशन कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. ठाणे, पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, बुलडाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये मानव विकास मिशन राबविले जाते. या मिशनच्या अंमलबजावणीच्या क्रमवारीत नाशिक जिल्हा आठव्या क्रमांकावर आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक तालुक्यासाठी वार्षिक दोन कोटींचा निधी दिला जातो.

-

निवडीच्या निकषांत दुरुस्तीची गरज

मानव विकास निर्देशांक उचांवण्यासाठी राज्य सरकारने २९ जून २००६ रोजी मानव विकास मिशनची स्थापना केली. सन २००१ च्या जनगणनेनुसार तालुक्यातील स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण आणि २००२ च्या सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाचे प्रमाण हे दोन निकष विचारात घेऊन मानव विकास निर्देशांक वाढीसाठी तालुक्यांची निवड करण्यात आली. जिल्ह्यातील सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, इगतपुरी, कळवण, दिंडोरी, बागलाण आणि नांदगाव या तालुक्यांचा मानव विकास कार्यक्रमात समावेश होतो. परंतु, अहमदनगरमधील अनेक तालुक्यांत हे मिशन राबविण्याची गरज आहे. येथील एकही तालुका त्यामध्ये सहभागी नाही हेच आश्चर्यकारक आहे. काळानुरूप निकषांमध्ये बदल होणे गरजेचे आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात गतवर्षात सर्वाधिक ९४६ बालकांचा मृत्यू झाला आहे.

-

बालमृत्यू धक्कादायक

केवळ नाशिक जिल्ह्यातच नव्हे तर नाशिक विभागात बालमृत्यूचे प्रमाण लक्षणीय आहे. विभागात एप्रिल २०१८ ते मार्च २०१९ या गेल्या वर्षभरात ३ हजार १४३ बालकांचा मृत्यू झाला आहे. आदिवासी तालुक्यांमध्ये त्यातल्या त्यात हे प्रमाण काहीसे अधिक आहे. कुपोषण हे बालमृत्यूचे एक कारण असले तरी ते एकमेव कारण नसल्याचे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे. जिल्ह्यात आठ आदिवासी तालुके असूनही जेवढे बालमृत्यू नाही तेवढे दोनच आदिवासी तालुके असलेल्या नगर जिल्ह्यात आहेत. कुपोषणाची तीव्रता नसतानाही हे बालमृत्यू होणे चिंताजनक आहे. टीबी, हृदयातील दोष, न्यूमोनिया यांसारख्या आजारांनी बालकांचा मृत्यू होतो असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

मार्च २०१९ अखेर जिल्हानिहाय बालमृत्यू

जिल्हा बालमृत्यूची संख्या

अहमदनगर ९४६

जळगाव ८३५

नंदुरबार ७०६

नाशिक ४५१

धुळे २०५

-

गर्भवती माता व बालकांसाठी घेतलेली आरोग्य शिबिरे- १२७२

या शिबिरांवर केलेला खर्च - २ कोटी २ लाख

बुडीत मजुरीच्या लाभार्थी बाळंत महिला - २८ हजार २४४

बालभवन विज्ञान केंद्रास भेट देणारे विद्यार्थी - २१ हजार ७५८

मुली शिकल्याने समस्या दूर

ग्रामीण भागात पैशांची चणचण आणि तत्सम अनेक कारणांमुळे बऱ्याचशा मुली केवळ आठवीपर्यंत शिक्षण घेतात. शिकण्याची इच्छा असूनही त्यांना परिस्थितीमुळे शिक्षण घेता येत नाही. प्रत्येक तालुक्यात काही गावांसाठी मिळून किमान एक माध्यमिक शाळा व महाविद्यालय आहे. या शाळा किंवा महाविद्यालयाचे अंतर ३ ते १५ किलोमीटरपर्यंत असते. या मुलींना किमान १२ वीपर्यंत शिक्षण घेता यावे या उद्देशाने मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत योजना राबविली जाते. मुलींनी शिक्षण घेतले तर बालविवाहाचा प्रश्नही आपसूकच निकाली निघतो. याशिवाय कुपोषित बालकांचा प्रश्न निकाली निघण्यासही या योजनेमुळे अप्रत्यक्षरित्या हातभारच लागत आहे.

-

मुलींच्या सुरक्षेत वाढ

घरापासून पाच किलोमीटर अंतरात शाळा असणाऱ्या विद्यार्थिनीला मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत सायकल देण्याची व्यवस्था केली जाते. सायकल खरेदीसाठी या मुलींच्या बँक खात्यावर सरकारद्वारे साडेतीन हजार रुपये दिले जातात. या पैशांद्वारे त्या हवी तशी सायकल खरेदी करू शकतात. त्यांनी शिक्षण अर्ध्यावर सोडू नये हा यामागील उद्देश आहे. त्यामुळे गळतीचे प्रमाणही कमी झाले आहे. आठवी ते बारावीच्या मुलींना सायकल दिली जाते. विद्यार्थिनी गरजू हवी, एवढा एकच निकष त्यासाठी आहे. लहानग्या भावांना सायकलवर बसवून मुली शाळेत येतात. त्यांचा वेळ वाचतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या मुली एकत्रितरित्या सायकलवर येत असल्याने त्यांची सुरक्षितताही वाढली आहे.

-

विद्यार्थिनींची सोय, एसटीला उत्पन्न

गावापासून पाच किलोमीटरहून अधिक अंतरावरील शाळेत जाण्यासाठी मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत विशेष बस सुविधा पुरविली जाते. प्रत्येक तालुक्यात सात याप्रमाणे आठ तालुक्यांमध्ये ५६ बसेस धावतात. शाळा भरण्याच्या आणि सुटण्याच्या वेळेस बस सज्ज असतात. बसमध्ये प्रत्येक मुलीला बसण्यासाठी जागा मिळेल याची खबरदारी घेतली जाते. त्याव्यतीरिक्त जागा शिल्लक असली तरच अन्य प्रवाशांना बसमध्ये प्रवेश मिळतो. या बस प्रवासाचा खर्च राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला जिल्हा नियोजन समिती अदा करते.

-

सायकलवाटपाची स्थिती (२०१३-२०१९)

तालुका - लाभार्थी-खर्च (लाखांत)

सुरगाणा २५९३ ७२.०८

त्र्यंबकेश्वर २५२९ ७१.११

पेठ १८६८ ५८.१५

इगतपुरी ३२३५ ९१.३४

कळवण १७४७ ६८.३५

दिंडोरी ३२३५ ३१.४

बागलाण ३०६१ ९४.६८

नांदगाव ३२३२ ९९.८७

एकूण २१,५०० २३५.०१५

-

थेट बँक खात्यावर रक्कम

मानव विकासच्या विविध योजनांतर्गत येणारी आर्थिक मदत लाभार्थींना सुरुवातीच्या काळात धनादेशाद्वारे दिली जात होती. परंतु, हे लाभार्थी निरक्षर किंवा अल्पशिक्षित असतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ते आदिवासी आणि अतिग्रामीण भागामध्ये राहावयास असतात. अनेकांना बँकिंग व्यवहारांची माहिती नसते. प्राप्त धनादेश त्यांच्याकडून चुरगळले जातात. काहीवेळा गहाळही होतात. अनेकदा मुदतीत वटविले जात नाहीत. त्यामुळे लाभार्थी प्रत्यक्ष लाभापासून वंचित राहतात. त्यामुळे लाभार्थींच्या खात्यावर थेट पैसे जमा करण्याची व्यवस्था नियोजन विभागाने केली आहे.

-

गतवर्षी १५ कोटी खर्च

अतिमागास भागाचा मानव विकास निर्देशांक उंचावण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या या कार्यक्रमात गेल्या वर्षात नऊ योजनांवर १५ कोटींहून अधिक निधी खर्च करण्यात आला. त्यातील ८ वी ते १२वीपर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या ४ हजार २७३ गरजू मुलींना सायकल वाटप करण्यात आले. त्यावर सुमारे दीड कोटींचा खर्च करण्यात आला. गाव ते शाळा वाहतूक बसेस सुविधा पुरवण्याची दुसरी योजनाही राबविण्यात आली. विद्यार्थिनींना शाळांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम ५६ बसेस करत आहेत. ५ हजार ८५० मुलींनी या योजनेचा लाभ घेतला असून त्यावर ३ कोटी ९४ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. गर्भवती मातांसाठी दोन योजना असून त्यावर ८ कोटी ७२ लाख खर्च करण्यात आले आहेत.

-

घरी प्रसूतीचे प्रमाण झाले कमी

आशा, आरोग्य सेविकांच्या माध्यमातून गर्भवती मातांचे ट्रॅकिंग केले जाते. त्यांना आरोग्य तपासणीसाठी वाहनाद्वारे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आणण्यात येते. तेथे तज्ज्ञ डॉक्टरांद्वारे आरोग्य तपासणी करण्यात येते. जिल्ह्यातील ६४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत महिन्याला दोन आरोग्य तपासणी शिबिरे घेतली जातात. आदिवासी भागात एका शिबिरावर १८ हजार रुपये तर बिगर आदिवासी भागात १६ हजार रुपये खर्च केला जातो. या शिबिरांमुळे गर्भवती महिलांची वेळच्या वेळी तपासणी होऊ लागली आहे. विशेष म्हणजे दवाखान्याबद्दलची भीती नाहीशी होऊन घरच्या घरी प्रसूती करण्याचे प्रमाणही त्यामुळे कमी झाले आहे.

-

मानव विकास कार्यक्रमात सहभागी तालुके

नाशिक -जळगाव-धुळे-नंदुरबार

सुरगाणा-चाळीसगाव-शिरपूर-अक्क्लकुवा

त्र्यंबकेश्वर- चोपडा-साक्री-अक्राणी

पेठ-जामनेर-धुळे -तळोदा

इगतपुरी-बोदवड-शिंदखेडा-नवापूर

कळवण-मुक्ताईनगर-नंदुरबार

दिंडोरी-अंमळनेर-शहादा

बागलाण-एरंडोल

नांदगाव

-

तज्ज्ञ डॉक्टरांबाबत अनिश्चितता

इगतपुरी तालुक्यात २०११-१२ पेक्षा बालमृत्यूंचे प्रमाण २६ वरुन ११ वर येण्यास, तर माता मृत्यू १५६ वरून ६५ पर्यंत येण्यास मदत झाल्याचा दावा येथील वैद्यकीय सूत्रांनी केला आहे. कळवण तालुक्यात २०१२ मध्ये बालमृत्यूची संख्या ६० होती. यंदा ती ३८ आहे. मातामृत्यूची संख्या २०१२ मध्ये ६ होती. यंदा एकही माता मृत्यू झालेला नाही. २०१२ मध्ये अर्भक मृत्यूची संख्या ५२ होती. यंदा ती २८ पर्यंत खाली आली आहे. तालुक्यात या कार्यक्रमाचे चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत. अशीच स्थिती त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातही आहे. २०१५ मध्ये ० ते ५ वयोगटातील बालमृत्यूचा दर ७ होता. २०१६ आणि २०१७ मध्ये तो चारपर्यंत खाली आला. परंतु गतवर्षात तो शून्य झाला. मातामृत्यूचे प्रमाण मात्र १५३ वरून २२६ पर्यंत वाढल्याची धक्कदायक बाब पुढे आली आहे. अपुरे आणि अवेळी येणाऱ्या अनुदानामुळे स्थानिक पातळीवरील यंत्रणेला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. तालुक्यांमध्ये स्त्रीरोग व बालरोग तज्ज्ञांची कमतरता असते. शहरातूनही प्रत्येकवेळी असे तज्ज्ञ उपलब्ध होतीलच याची शाश्वती नाही. त्यामुळे कामांच्या आणि योजनेच्या गुणवत्तेवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो.

-

बुडीत मजुरीचा योग्य विनियोग गरजेचा

बुडीत मजुरीपोटी गर्भवती महिलांच्या बँक खात्यात सरकार ४ हजार रुपये देते. परंतु या पैशांचा विनियोग महिलांना पोषक आहारासाठी होईलच याची शाश्वती नाही. पैशांचा योग्य विनियोग होऊन महिलांच्या आरोग्याला त्याचा लाभ होतो की नाही, की हे पैसे कुटुंबातील अन्य व्यक्ती अन्य कामांसाठीच वापरतात याची शहानिशा करणारी यंत्रणाही असणे गरजेचे आहे. कारण माता बालक मृत्यू रोखण्यासाठी संबंधित महिला आणि बाळास पौष्टिक आहार मिळणे आवश्यक आहे.

-

शिकवणी वर्ग केले बंद

२०१२ च्या दरम्यान प्रारंभी दोन वर्ष दहावी आणि बारावी बोर्ड परीक्षा नापास झालेल्या रीपिटर विद्यार्थ्यांसाठी शिकवणी वर्ग सुरू करण्यात आले होते. या वर्गात २५ विद्यार्थ्यांना गणित, इंग्रजी आणि विज्ञान यांचे दररोज नियमीत मार्गदर्शन करण्यात येत होते. त्यासाठी प्रत्येक विषयासाठी शिकवणीवर्ग चालक अथवा शाळेतील विषय शिक्षक यांना सहा हजार रुपये मानधन देण्यात येत होते. तथापि, याची पाहिजे तशी अंमलबजावणी झाली नाही. विद्यार्थी पुन्हा नापास झाले त्यामुळे हे वर्ग बंद करण्यात आले.

-

कोट

विभागात अहमदनगर जिल्ह्यातील एकही तालुका मानव विकास निर्देशांकात नाही. परंतु, भविष्यात येथील तालुक्यांची निवड होऊ शकते. उर्वरित जिल्ह्यांत २५ तालुक्यांत मानव विकास कार्यक्रम राबविला जातो. या कार्यक्रमात आरोग्य उपकेंद्र नवीन इमारत बांधकाम, अंगणवाडी इमारत बांधकाम आणि गौण वनोपजांचा उपभोग यांसारख्या काही योजना नव्याने समाविष्ट केल्या आहेत.

प्रदीप पोतदार, उपायुक्त नियोजन विभाग

मानव विकास कार्यक्रम हा सरकारच्या अन्य योजनांव्यतिरिक्त राबविण्याचा कार्यक्रम आहे. त्यामुळे या कार्यक्रमावर अतिरिक्त खर्च केला जात आहे. साधारणत: प्रत्येक तालुक्यात या कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांवर दोन कोटी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. खऱ्या अर्थाने या तालुक्यांमधील रहिवाशांचा राहणीमानाचा दर उंचवावा हा त्यामागील उद्देश आहे.

-हेमंत आहिरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी, मानव विकास

मानव विकास कार्यक्रम ६३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये राबविला जातो. गर्भवती महिलांसह त्यांच्या शून्य ते सहा महिने वयोगटातील बालकांची आरोग्य तपासणी तज्ज्ञ डॉक्टर करतात. गर्भवती महिलांना चार हजार रुपये बुडीत मजुरी डीबीटीद्वारे दिली जाते. लाभार्थी महिलांची नावे जिल्हा परिषदेच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली आहेत. या योजनेमुळे माता मृत्यू, बालमृत्यू रोखणे शक्य होते आहे.

-डॉ. दावल साळवे, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी

-

जिल्ह्यात विद्यार्थिनी गळतीचे प्रमाण रोखणे मानव विकास कार्यक्रमामुळे शक्य होते आहे. पूर्वी मुली फारतर आठवीपर्यंत शिकत. आता सकृतदर्शनी त्या किमान दहावीपर्यंत शिक्षण घेत असल्याचे आमचे निरीक्षण आहे.

- नितीन बच्छाव, शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद

-

मानव विकास कार्यक्रमाची जिल्हास्तरीय समिती

जिल्हाधिकारी - अध्यक्ष

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी : सहअध्यक्ष

संबंधित विभागाचे जिल्हा प्रमुख - सदस्य

जिल्हा परिषदेने नियुक्त केलेले सभापती - सदस्य

अशासकीय सेवाभावी संस्था - सदस्य

अग्रणी बँकेचे अधिकारी - सदस्य

जिल्हा नियोजन अधिकारी - सदस्य सचिव

-

तालुका स्तरावर समिती

गट विकास अधिकारी - अध्यक्ष

तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार - निमंत्रित सदस्य

बालविकास प्रकल्प अधिकारी - सदस्य

गट शिक्षणाधिकारी - सदस्य

तालुका आरोग्य अधिकारी - सदस्य

अशासकीय सेवाभावी संस्था - सदस्य

पंचायत समितीने नियुक्त केलेला सभासद - सदस्य

विस्तार अधिकारी (पंचायत) - सदस्य सचिव

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सरकारच्या शबरी घरकुल योजनेंतर्गत जिल्हाभरात ३११० घरकुलांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, निकषात बसत नसल्याने २९०१ जणांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. उर्वरित ४८८ लाभार्थींची पुनर्तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते व आदिवासी विभागाचे प्रकल्प अधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्या उपस्थितीत जिल्हा परिषदेत शबरी घरकुल योजनेची बैठक झाली. या बैठकीत शबरी घरकुल योजनेबाबत आढावा घेण्यात आला. राज्य सरकारच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून खास आदिवासींसाठी शबरी घरकुल योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थींना घरकुलासाठी अर्थसहाय्य दिले जाते. शबरी घरकुलाचा निधी आदिवासी विकास विभागाचा असून, जिल्हा ग्रामीण व विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून तो लाभार्थींना वितरित केला जातो. शबरी आवासअंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे अध्यक्ष असून, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी हे समितीचे सचिव आहेत.

या योजनेंतर्गत सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने जिल्ह्याला ६४९८ उद्दिष्ट दिले होते. मात्र, सदरची आकडेवारी २०११ च्या सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणातील असल्याने लाभार्थींची पडताळणी करून पात्र लाभार्थींची निवड करण्याचे निर्देश डॉ. नरेश गिते यांनी दिले होते. त्यानुसार प्रथम ग्रामसेवकांमार्फत प्रत्येक लाभार्थीची पडताळणी करण्यात आली. त्यानंतर विस्तार अधिकाऱ्यांमार्फत तालुकांतर्गत पडताळणी करण्यात येऊन पशुधन विकास अधिकारी व पर्यवेक्षकांमार्फत जिल्हांतर्गत पडताळणी करण्यात आली. शबरी घरकुल योजनेंतर्गत बांधकाम केलेल्या घरकुलाची प्रत्यक्ष तपासणी करूनच लाभार्थींना अनुदान वितरित करण्यात येणार असल्याचे डॉ. गिते यांनी सांगितले. त्यामुळे गैरप्रकार करणाऱ्यांना आळा बसणार आहे.

...अशी झाली पडताळणी

पडताळणीत जिल्ह्यातील ६४९८ लाभार्थींपैकी २९०१ लाभार्थी निकषात बसत नसल्याचे आढळून आल्याने त्यांना अपात्र करण्यात आले आहे. ४८८ लाभार्थींची पुनर्तपासणी करण्याचे निर्देश डॉ. नरेश गिते यांनी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला दिले आहेत. या बैठकीस जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक, आदिवासी विकास विभागातील सहायक प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम-१ व २ चे कार्यकारी अभियंता आदी उपस्थित होते.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हाधिकारी कार्यालयासह अन्य महसुली कार्यालयांमधील प्रलंबित कामांचा पाठपुरावा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी व्हॉट्सअॅप क्रमांक उपलब्ध करून दिला असून, त्यावर तलाठ्यांबद्दलच्याच तक्रारी अधिक असल्याची माहिती पुढे आली आहे. २३ पैकी १५ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या असून, बहुतांश कामे तलाठ्यांकडे रेंगाळल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी दिली.

व्यक्तिगत स्वरूपाच्या सरकारी कामकाजासाठी नागरिक जिल्हाधिकारी कार्यालय, प्रांत, तसेच तहसील कार्यालयांमध्ये चकरा मारत असल्याचे पाहायला मिळते. त्यांचे काम नेमके कोणत्या स्तरावर आहे आणि ते केव्हा मार्गी लागेल एवढेच त्यांना जाणून घ्यायचे असते. मात्र, याकरिता संबंधित नागरिकांना वेळ, श्रम आणि पैसाही खर्च करावा लागतो. यामध्ये संबंधित नागरिकांचा वेळ तर जातोच, परंतु अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाही त्यांचा वेळ द्यावा लागतो. हा प्रकार टाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी पुढाकार घेऊन व्हॉट्सअॅप ग्रिएव्हन्स रेड्रेसल या मध्यवर्ती कक्षाची स्थापना केली आहे. नागरिकांशी संवाद साधून पाठपुरावा करता यावा याकरिता ९४२१९५४४०० हा क्रमांकही त्याकरिता देण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, सर्व तहसील कार्यालये, सेतू कार्यालये, तलाठी कार्यालये, इतकेच नव्हे, तर रेशन दुकानांच्या बाहेरही या उपक्रमाची माहिती ठळकपणे लावून नागरिकांनी अधिकाधिक लाभ घेण्याचे आवाहन मांढरे यांनी केले आहे. आतापर्यंत या व्हॉट्सअॅप क्रमांकाद्वारे २३ नागरिकांनी संवाद साधला असून, त्यापैकी १५ नागरिकांच्या तक्रारींचे निरसन करण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश आले आहे. त्यापैकी बहुतांश तक्रारी तलाठी कार्यालयांमध्ये रेंगाळलेल्या कामांसंबंधीच्या असल्याची माहिती मांढरे यांनी दिली आहे.

दाखल्यांच्या तक्रारी नकोत

सेतू, तसेच महा ई-सेवा केंद्रांकडून दाखले उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारीदेखील नागरिक या व्हॉट्सअॅप क्रमांकावर पाठवू लागले आहेत. मात्र, कोणते दाखले किती दिवसांत मिळावेत, याचे निकष ठरलेले आहेत. शैक्षणिक प्रवेश व तत्सम कारणास्तव नागरिकांना हे दाखले मुदतीपूर्वीच हवे असतात. मात्र, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी स्वीकारायच्या म्हंटल्या तर तक्रारींचा पाऊस पडेल. त्यामुळे दाखल्यांसंदर्भातील तक्रारींची दखल घेतली जाणार नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

नागरिकांच्या सोयीसाठी हा व्हॉट्सअॅप क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे. मात्र, अजूनही त्याला कमी प्रतिसाद मिळत असल्याचे आमचे निरीक्षण आहे. अधिकाधिक लोकांपर्यंत हा व्हॉट्सअॅप क्रमांक पोहोचवा अशा सूचना यंत्रणेला केल्या आहेत. सार्वजनिक ठिकाणांसह रेशन दुकानांच्या बाहेरही हा क्रमांक लावण्यात येणार आहे.

- सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

३३ कोटी वृक्ष लागवड उपक्रमातील २०१९ च्या वृक्ष लागवड मोहिमेंतर्गत दोन आठवड्यांत जिल्ह्यात ५० लाख २३ हजार १९१ वृक्षांचे रोपण करण्यात आले असून, आतापर्यंत ५३ हजार ३०८ नागरिकांनी या वृक्ष लागवडीत सहभाग नोंदविला आहे.

जिल्ह्यात एकूण १२ हजार ८६५ प्रकल्पांवर सप्टेंबरअखेरीस १ कोटी ९२ लाख ३० हजार ५० वृक्षांचे रोपण केले जाणार असल्याची माहिती वनाधिकाऱ्यांनी दिली असून, या वृक्षसंवर्धनावर 'जीआयएस मॅपिंग'द्वारे थेट 'वॉच' ठेवण्यात येत आहे. १ जुलै रोजी वृक्षारोपण मोहिमेला प्रारंभ झाल्यापासून १३ जुलैपर्यंत वृक्षारोपणाची २६.१२ टक्के मोहीम यशस्वी झाली आहे. दोन आठवड्यांत जिल्ह्यात ५० लाखांपेक्षा अधिक वृक्षांचे रोपण करण्यात आले असून, यामध्ये वन‌ विभागाच्या विविध खात्यांतर्गत ४३ लाख २३ हजार ४६०, तर इतर शासकीय, खासगी, स्वयंसेवी संस्थांतर्गत ६ लाख ९९ हजार ७३१ वृक्षांची लागवड करण्यात आली आहे. एकूण वृक्षारोपणाच्या तुलनेत वन विभाग व इतर संस्थांसह २६.१२ टक्के वृक्षारोपण जिल्ह्यात पूर्ण झाले आहे. १ कोटी ४२ लाख ६ हजार ८५९ वृक्षांचे रोपण अद्याप बाकी असून, सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत हे वृक्षारोपण पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यात येईल, असे वनाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. 'जीआयएस' प्रणालीद्वारे प्रत्येक वृक्षाची माहिती अपलोड करण्यात आली असून, वन मंत्रालयाकडे नियमित अहवाल पाठविण्यात येत आहे. येत्या काळात जीआयएस प्रणालीत नमूद माहितीचे ऑडिट होणार असून, वृक्षसंवर्धनावर या नव्या तंत्रज्ञानाचा थेट वॉच असल्याचे मत वनधिकाऱ्यांनी मांडले आहे.

--

राज्यात २४.५५ टक्के

राज्यात ३३ कोटी वृक्षारोपणाचे टार्गेट असून, ८ कोटी १० लाख २९ हजार ५०३ वृक्षांची लागवड पूर्ण झाली आहे. वृक्षारोपण मोहिमेकरिता ३५ कोटी ७४ लाख ३५ हजार २९२ रोपे तयार केली असून, ३२ कोटी ४६ लाख ७७ हजार १७० खड्डे तयार आहेत. उर्वरित खड्डे तयार करण्याचे काम सुरू असून, राज्यभरात १७ लाख ०२ हजार ३४७ नागरिकांचा सहभाग वृक्ष लागवड मोहिमेत असल्याचे वन खात्यातर्फे सांगण्यात आले आहे. आतापर्यंत राज्यभरात एकूण २४.५५ टक्के वृक्षारोपण पूर्ण झाले आहे.

--

आतापर्यंतची सर्वसाधारण स्थिती

वन विभाग

--

ध्येय- १ कोटी ३५ लाख ३४ हजार ५३१

प्रकल्प- ६३३

तयार रोपे- १ कोटी ३२ लाख २४ हजार ६३८

तयार खड्डे- १ कोटी ३२ लाख २४ हजार ६३८

वृक्षारोपण- ४३ लाख २३ हजार ४६०

लागवडीची टक्केवारी- ३२.६९ टक्के

--

इतर संस्था

--

ध्येय- ६४ लाख ९६ हजार ५०

प्रकल्प १२ हजार ५४०

तयार रोपे- ७२ लाख १८ हजार ८५७

तयार खड्डे- ६४ लाख १४ हजार ६१९

वृक्षारोपण- ६ लाख ९९ हजार ७३१

लागवडीची टक्केवारी- १०.७७ टक्के