राज्यभरातील ४१ पैकी ३६ ठिकाणी अधीक्षकच नाहीत Fanindra.Mandlik@timesgroup.com @FanindraMT नाशिक : पोलिसांनी काही कारणास्तव ताब्यात घेतलेले तसेच अनाख असलेल्या बालकांसाठीच्या रिमांड होमची सुरक्षा वाऱ्यावर असल्याचे चित्र आहे. राज्यात निरीक्षण गृह आणि बालगृह यांची संख्या ४१ असून यापैकी तब्बल ३६ संस्थांमध्ये अधीक्षक नसल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे. आई किंवा वडील नाहीत तसेच काही कारणास्तव पोलिसांनी निरीक्षण आणि बालगृहात ठेवलेल्या बालकांची देखरेख करण्यासाठी या संस्थांमध्ये राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागाच्या वतीने अधीक्षकांची नेमणूक केली जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या ठिकाणी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली नसल्याने ३६ ठिकाणची बालकांची सुरक्षा वाऱ्यावर आहे. या ठिकाणी नियुक्त करण्यात येणारे अधीक्षक हे पद निवासी स्वरुपाचे आहे. त्यांना निरीक्षण गृहात व बालगृहात निवासी असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या ठिकाणी मुलांना किंवा मुलींना रात्री काही त्रास झाल्यास त्याची जबाबदारी घेण्यास सध्या कुणीही तयार नाही. मध्यंतरी काही मुलामुलींना वैद्यकीय अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. सायंकाळी ६ वाजेनंतर येथे प्रवेश करण्यास सर्वांना मनाई आहे. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनाही या आवारात प्रवेश करता येत नाही. अशा परिस्थितीत काही दुर्घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. या ३६ ठिकाणी प्रभारी अधीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांना वेळ मिळाल्यास तो अधिकारी या निरीक्षण व बालगृहांना भेटी देतो. सध्या या मुलासाठी सध्या फक्त एक केअर टेकर आहे. निरीक्षणगृह व बालगृह यांच्या पदाधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र स्टेट प्रोबेशन अॅण्ड आफ्टर केअर असोसिएशन नावाची संस्था आहे या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यानी त्यांना येणाऱ्या अडचणी सांगण्यासाठी महिला बाल विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. त्यांनी विविध अडचणींचा पाढा वाचला; परंतु मनुष्यबळ नसल्याचे कारण सांगत ही पदे भरण्यास नकार देण्यात आला. नाशिकमध्ये बालके पोरकी नाशिकमध्ये महिलांच्या निरीक्षण गृहाच्या महिला अधीक्षकांची जागा मे २०१८ पासून रिक्त आहे. तसेच मुलांच्या निरीक्षणगृहाची जागा ११ महिन्यांपासून रिक्त आहे. या निरीक्षण आणि बाल गृहात काही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेली बालके आह. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. नशिकच्या मुलांच्या निरीक्षणगृहात ३२ पैकी ११ मुले गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेली आहेत. कोणत्याही निरीक्षण गृहात अधीक्षक नसणे ही बाब गंभीर आहे. पदे रिक्त आहेत ही बाब खरी आहे. अतिरिक्त भरतीची बाब विचाराधीन आहे. बिंदू नामावलीत वेळोवेळी बदल होत असल्याने ही पदे भरता येत नाही. ही यादी प्रमाणित झाल्यानंतर लवकरच प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. - बी. एल. मुंडे, उपायुक्त प्रशासन, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे राज्यातील ४१ पैकी ३६ ठिकाणी अधीक्षक नाहीत. ही बाब आमच्या संघटनेने आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली आहेत. याबरोबरच अनेक प्रलंबित मागण्या आहेत. अधीक्षक नसल्याने अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागतो आहे. सरकारने याबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा. - चंदुलाल शहा, मानद सचिव, निरीक्षण गृह
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट