Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

कार्यालये पाच, अधिकारी एकच!

$
0
0

रत्नपारखी यांच्याकडे नाशिक, धुळे, नंदुरबार आणि मुंबईची जबाबदारी

..

Bhavesh.Brahmankar@timesgroup.com

Twitter - @BhaveshBMT

..

नाशिक : माजी सैनिकांची काळजी वाहणाऱ्या जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाचा कारभार अधांतरीच असल्याची बाब समोर येत आहे. एकाच अधिकाऱ्याकडे नाशिक, धुळे, नंदुरबार आणि मुंबईचीही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे हा अधिकारी आठवड्यातून एकदाच उपलब्ध होत असल्याने आमच्या समस्या सुटणार कशा, असा प्रश्न माजी सैनिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

माजी सैनिकांच्या विविध प्रकारच्या समस्या, अडीअडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. या कार्यालयाचे प्रमुखपद असलेल्या जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी या पदासाठी संरक्षण क्षेत्रातून निवृत्त झालेल्या व्यक्तीचीच निवड केली जाते. मात्र, या पदासाठी व्यक्तीच मिळत नसल्याची किंवा या पदाच्या नियुक्तीबाबत दिरंगाई केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, या कार्यालयांचे काम त्यामुळे प्रभावित होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातच असलेल्या या कार्यालयाकडे सैनिकांच्या विविध अडीअडचणी तसेच समस्या सोडविण्याचा प्रमुख समन्वय आहे. विविध सरकारी विभागांशी संपर्क साधून संबंधित अडचण दूर होणे अपेक्षित असते. मात्र, ते होत नसल्याने जिल्ह्याच्या विविध भागातून येणाऱ्या माजी सैनिकांना, वीरमाता, वीरपत्नी किंवा कुटुंबीयांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.

...

पदाचा भारच भार

नाशिक जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी पदाची धुरा कॅप्टन विद्या रत्नपारखी यांच्याकडे आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्याकडेच मुंबई, नंदुरबार आणि धुळे येथील जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी हा पदभारही आहे. तसेच, नाशिकरोड येथील प्रशिक्षण कार्यालयाची जबाबदारीही आहे. त्यामुळे त्यांना तब्बल पाच कार्यालयांचे कामकाज पहावे लागत आहे.

...

सरकारने पूर्णवेळ जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी देणे आवश्यक आहे. हेच कार्यालय आमच्या समस्या सोडवू शकते. पण, विविध कारणंमुळे प्रभारी पदभारावरच कामकाज सुरू राहते. हे सैनिकांवर अन्याय करणारेच आहे.

- फुलचंद पाटील, जिल्हाध्यक्ष, भारतीय माजी सैनिक संघटना, नाशिक

...

ग्रामीण भागातून आमचे सैनिक विविध समस्या, अडीअडचणी घेऊन नाशिकला येतात. तेथे अधिकारी भेटत नाहीत. त्यामुळे त्यांना रिकाम्या हाती परतावे लागते. म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी पूर्णवेळ कार्यालयात हवेत.

- लोटन शेवाळे, अध्यक्ष, मालेगाव तालुका माजी सैनिक संघ

...

माझ्याकडे पाच कार्यालयांची जबाबदारी असली तरी प्रत्येक आठवड्याला मी कार्यालयात येते आणि तक्रारी तसेच फायलींचा निपटारा करते. मी कार्यालयात आहे आणि कुणाला भेटले नाही, असे कधीही घडलेले नाही. मी दर गुरुवारी नाशिक कार्यालयात असते.

- कॅप्टन विद्या रत्नपारखी, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


हम नहीं सुधरेंगे...

$
0
0

शहरातील बहुतांश सिग्नलवर वाहनचालक झेब्रा क्रॉसिंगच्या पुढेच वाहने उभी करताना दिसतात. जुन्या गंगापूर नाका सिग्नलवर तर ही समस्या नित्याची झाली आहे. झेब्रा क्रॉसिंगवर वाहने उभे राहत असल्याने, रस्ता ओलांडायचा कसा, असा प्रश्न पादचाऱ्यांना पडतो. लाल सिग्नल असतानाही वाहने दामटण्याचे प्रकार होत आहेत. यामुळेच लहान-मोठे अपघात नित्याचे झाले आहेत.

पंकज चांडोले

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समस्या सुटेनात, व्यथा कुणी ऐकेनात!

$
0
0

\Bमाजी सैनिक मेळाव्यात तक्रारींचा पाऊस

\B..

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अनेक दिवस झाले चकरा मारतोय पण काम होत नाही, कार्यालयात अधिकारीच भेट नाहीत, केवळ सिक्युरिटीचीच नोकरी दिली जाते, बँकांकडून कर्ज मिळत नाही, मोठा पत्रव्यवहार करूनही बांधकामाची परवानगी मिळत नाही, या आणि अशा कितीतरी तक्रारींनी मंगळवारचा जिल्हा सैनिक मेळावा गाजला.

भारतीय सैन्यातील वीर जवानांच्या कुटुंबातील वीरमाता, वीरपिता, वीरपत्नी, विधवा, पाल्य यांच्यासाठी मंगळवारी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय नाशिकच्या वतीने माजी सैनिक मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. त्र्यंबकरोडवरील मुलांचे सैनिक वसतिगृह येथे हा मेळावा झाला. उद्घाटन उपजिल्हाधिकारी दीपमाला चौरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी जिल्हा कौशल्य विकास अधिकारी संदीप गायकवाड, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी कॅप्टन विद्या रत्नपारखी, कर्नल खडसे, पोलिस निरीक्षक अशोक रत्नपारखी आदी उपस्थित होते. यावेळी भारतीय युद्धात वीरमरण प्राप्त झालेल्या सैनिकांच्या वीरमाता, वीरपत्नी यांचा सत्कार चौरे यांच्या हस्ते करण्यात आला. चौरे यांनी देशासाठी सैनिकांचे योगदान महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. त्यांच्या कुटुंबाची काळजी घेणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असल्याचे त्या म्हणाल्या. गायकवाड यांनी अण्णासाहेब आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज परतावा योजना, बचतगट कर्ज व्याज परतावा योजना, शेतकरी गट कर्ज योजना, अपंग वित्त व आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजना, कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना या विविध योजनांची माहिती दिली. विद्या रत्नपारखी यांनी प्रास्ताविक केले.

...

जिल्हाधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती

मेळाव्याचे अध्यक्षस्थान जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी भूषविणार होते. पण कामाच्या व्यापामुळे ते येणार नाहीत आणि ऐनवेळी उपजिल्हाधिकारी चौरे यांना मेळाव्यास जाण्याचा निरोप देण्यात आला. त्यातच चौरे यांनाही कामाचा व्याप होता. त्यामुळे या मेळाव्याला येण्याचे भाग्य लाभल्याचे सांगत त्यांनी काही मिनिटांतच कार्यक्रम सोडला. या साऱ्यामुळे उपस्थित माजी सैनिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

....

व्यथांना वाचा

मेळाव्यात माजी सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष फुलचंद पाटील, उपाध्यक्ष विजय पवार, मालेगावचे अध्यक्ष लोटन शेवाळे, भाजप सैनिक महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष निर्मला पवार आदींनी मनोगत मांडून माजी सैनिकांच्या व्यथांना वाचा फोडली.

...

अधिकाऱ्यासमोरच तक्रारी

जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारीच आम्हाला भेटत नाहीत. आम्ही ग्रामीण भागातून येतो आणि समस्या जैसे थेच राहतात. मग, या कार्यालयाचा फायदा काय. मालेगाव येथेही कार्यालय करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे परिसरातील माजी सैनिकांना दिलासा मिळेल, असे दिलीप हिरे यांनी सांगितले. त्यामुळे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी विद्या रत्नपारखी यांच्यासमोरच या तक्रारी मांडल्या जात होत्या.

...

बहिष्कार टाकणार होतो...

जिल्हाधिकारी आले नाहीत. त्यांच्या जागी आलेल्या अधिकारीही थांबल्या नाहीत. ही म्हणजे माजी सैनिकांची चेष्टा आहे. त्यामुळे आम्ही बैठकीवर बहिष्कार टाकणार होतो. पण, अनेक वर्षांनंतर हा मेळावा होत असल्याने आम्ही बहिष्कार न टाकण्याचा निर्णय घेतल्याचे माजी सैनिकांनी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांसह अन्य अधिकाऱ्यांना परखड शब्दांत सुनावले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘समृद्धी’चे काम पाडले बंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सिन्नर तालुक्यातील वावीजवळील दुशिंगपूर परिसरात पूल उभारू, असे आश्वासन देऊनही ते पाळले जात नसल्याने ग्रामस्थांनी मंगळवारी समृद्धी महामार्गाचे काम बंद पाडले. ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध लक्षात घेऊन यंत्रणेनेही तेथून काढता पाय घेणे पसंत केले.

नागपूर-मुंबई हा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, त्यासाठी सिन्नर आणि इगतपुरी तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करण्यात आले आहे. यापूर्वीही सिन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी अनेक प्रकल्पांसाठी जमिनी दिल्या आहेत. दुशिंगपूर येथील शेतकऱ्यांनी ३० वर्षांपूर्वी बंधाऱ्यासाठी जमिनी दिल्या. बंधाऱ्यात भराव टाकू नका तसेच पूल बांधून द्या, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली होती. पूल बांधण्याचे आश्वासन देऊनही ते पाळले जात नसल्याने तसेच, बंधाऱ्यात भराव टाकल्याच्या निषेधार्थ शेतकरी रस्त्यावर उतरले. त्यांनी समृद्धी महामार्गाचे काम बंद पाडले. त्यामुळे यंत्रणेने तेथून काढता पाय घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ओतूर धरणाच्या दुरुस्तीसाठी ३१ कोटी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

गळतीच्या कामासह ओतूर धरण दुरुस्तीसाठी जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी ३१ कोटी २५ लाख रुपयांच्या निधीला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. ओतूर धरणाच्या दुरुस्तीचे थांबलेले काम लवकरच सुरू करण्याचे आश्वासन महाजन यांनी आमदार जे. पी. गावित व शिष्टमंडळाला दिले.

मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत जलसंपदामत्री गिरीष महाजन यांनी आमदार गावित व शिष्टमंडळासमवेत पाटबंधारे विभागाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यावेळी ओतूर धरणासाठी नव्याने ३१ कोटी २५ लाख रुपये निधीची तरतूद झाली. उपलब्ध झालेल्या निधीच्या माध्यमातून लवकरच काम सुरू करण्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहिती आमदार गावित यांनी दिली. यावेळी आमदार जे. पी. गावित, माजी जिल्हा परिषद बांधकाम सभापती रवींद्र देवरे, माकप सेक्रेटरी हेमंत पाटील, माजी पंचायत समिती सभापती काशीनाथ गायकवाड, माजी उपसभापती बळीराम देवरे, ओतूर माजी सरपंच रविकांत सोनवणे, माजी पंचायत समिती उपसभापती मावजी गायकवाड आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

असाही निषेध! CMना पाठविले घुंगराचे चाळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

डान्सबारवरील बंदी उठविण्याच्या निर्णयाचा संभाजी ब्रिगेडने निषेध नोंदविला असून, मुख्यमंत्री फडणवीस यांना घुंगराचा चाळ निषेधात्मक भेट म्हणून पाठविला आहे. अपर जिल्हाधिकारी नीलेश सागर तो चाळ सोपवून डान्सबार बंदी कायम ठेवावी अशी मागणी करण्यात आली.

सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे डान्सबार बंदी उठविण्यात आल्याचा निषेध महानगरप्रमुख प्रफुल्ल वाघ, जिल्हा सचिव नितीन रोठे पाटील यांसह शिष्टमंडळाने सागर यांच्याकडे नोंदविला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने मते मागुन सरकार सत्तेवर आले. परंतु, त्याच छत्रपतींच्या परस्त्री मातेसमान या विचारांचा सरकार अवमान करीत डान्स बान्स सुरू केल्याने महिलांविषयी सरकारची मानसिकता लक्षात येते. डान्सबारवरील बंदी उठवल्यामुळे अनेक धनदांडग्यांचे डान्स बार चालू होऊन तरुणवर्ग व्यसनाधीन होईल, अशी भिती व्यक्त करण्यात आली आहे. सरकारने डान्सबार बंदी कायम ठेवण्यासाठी वटहुकूम आणावा, अन्यथा संभाजी ब्रिगेड रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडेल असा इशारा नीलेश काळे, हर्षल पवार, युवराज गुळवे, युवराज पवार, अभिषेक चिपाडे, सनी ठाकरे, मयूर पठाडे आदींनी केला आहे.

सुरक्षा रक्षकांच्या मागण्या मान्य करा

सुरक्षा रक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य कराव्यात, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक हक्क संघटनेने दिला आहे. सरकार मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने संघटनेच्या वतीने मंगळवारी मोर्चाचे आवाहन करण्यात आले होते. कामगार भवन येथून सकाळी मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. नोंदीत आस्थापनांना जीएसटी नंबर देण्यात यावा, तसे नसल्यास सुरक्षा रक्षक मंडळ, नाशिक यांच्याकडे जीएसटी नंबर नसल्याची नोटीस व काही कागदपत्रांची पूर्तता करावी. निरीक्षकांना नवीन आस्थापना नोंद करण्यासाठी मंडळ कार्यालयातून बाहेर जाण्याचे आदेश देण्यात यावेत, खासगी सुरक्षा रक्षक कार्यरत असलेल्या आस्थापनांवर कारवाई करून तेथे सुरक्षा रक्षक मंडळाचेच सुरक्षा रक्षक पुरविण्यात यावेत, प्रतीक्षा यादीवरील सुरक्षा रक्षकांना त्वरीत काम द्यावे, गंगाघाट येथील १०० सुरक्षा रक्षक प्रतीक्षा यादीवर असून, त्यांना काम देण्यात यावे अशा मागण्या जिल्हाध्यक्ष शैला वसईकर, पंकज उदावंत, अविनाश पाटील, संतोष आव्हाड, प्रल्हाद सूर्यवंशी आदींनी केल्या आहेत.

'शेतकरी समृद्धी महामार्ग नाव द्या'

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला विविध नेत्यांची नावे देण्याऐवजी शेतकरी समृद्धी महामार्ग असेच नाव द्यावे, अशी मागणी अर्थक्रांती जनसंसद आणि फोर्स संघटनेने केली आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या महामार्गासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या आहेत. त्यांनी विकासाप्रती खरी निष्ठा सरकारला दाखवून दिली आहे. त्यामुळे शेतकरी महामार्ग असेच नाव द्यायला हवे, अशी मागणी शिवाजी कोठुळे, भाऊसाहेब गडाख, अॅड. नानासाहेब जाधव आदींनी प्रशासनाकडे केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेच्या बजेटवर यंदा बोजा

$
0
0

…म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेत यंदा भांडवली खर्च जास्त असल्याने बजेटवर बोजा पडणार आहे. महापालिकेकडून होणाऱ्या करवाढीबाबत निर्णय होत नसल्याने यंदा खर्च जास्त व उत्पन्न कमी, असे चित्र राहण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे खर्च कसा भागवायचा, या विवंचनेत प्रशासन आहे.

यंदा बहुचर्चित परिवहन सेवा प्रत्यक्षात येणार आहे. या योजनेसाठी मुख्यमंत्री आग्रही असल्याने येत्या काही दिवसांत ती कार्यान्वित होईल. त्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च होणार आहे. बस डेपोसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना सातवा आयोग लागू केला. १ जानेवारी २०१६ पासून फरक देण्याचे कबूल केले आहे. राज्य सरकारनेदेखील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी घोषणा नगरविकास खाते करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा भारही महापालिकेवर पडणार आहे. गेल्या वर्षी नगरसेवक निधीला कात्री लावण्यात तत्कालिन आयुक्त तुकाराम मुंढे यशस्वी ठरले होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात खर्चात बचत झाली होती. मात्र, नगरसेवकांचा निधी पुन्हा सुरू झाल्याने काही कोटींचा बोजा महापालिकेवर पडत आहे. काही कामे आधी मंजूर झाली आहेत. त्याचे बीलही अदा करावे लागणार आहे. काही मोठी कामे प्रस्तावित आहेत. शिवाजी गार्डनचे साडेचार कोटींचे काम होणार आहे. त्यासाठी दीड कोटी महापालिकेला खर्च करावे लागणार आहेत. त्याचप्रमाणे गोल्फ क्लबचेही काम करण्यात येणार आहे. त्याचाही बोजा नाशिक महापालिकेवर पडणार आहे. त्याचप्रमाणे येत्या काही दिवसांत महापालिकेच्या दादासाहेब फाळके स्मारकाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यामुळे कामांचा आकडा वाढता आहे. पर्यायाने, यंदाच्या बजेटवर मोठ्या प्रमाणात भार पडण्याची शक्यता आहे. खर्चावर मर्यादा आणल्याने महापालिकेवर असलेले ११७ कोटी रुपयांचे कर्ज फेडण्यात आले होते. त्यामुळे नाशिक महापालिका कर्जमुक्त झाली होती. यंदा करवाढीला मान्यता न मिळाल्याने उत्पन्न कमी व खर्च जास्त, अशी परिस्थिती उद्भवणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस उपायुक्त मगर यांची बदली

$
0
0

नाशिक : राज्य सरकारने मंगळवारी राज्यातील १२ पोलिस उपायुक्त दर्जांच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. यात, नाशिक शहर पोलिस दलातील क्राइम ब्रँचचे पोलिस उपायुक्त विजयकुमार मगर यांचाही समावेश आहे. मगर यांना नाशिकच्या नागरी हक्क संरक्षण विभागाच्या पोलिस अधीक्षक पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला. त्यांच्या जागी नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पौर्णिमा चौगुले यांना जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. दरम्यान, ग्रामीण पोलिस दलातील अपर पोलिस अधीक्षक विशाल गायकवाड यांच्या बदलीनंतर रिक्त असलेल्या जागेवर अमरावती नागरी हक्क संरक्षण विभागाच्या पोलिस अधीक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या शर्मिष्ठा वालावलकर यांची नियुक्ती राज्य सरकारने केली आहे. महाराष्ट्र पोलिस अकादमीत पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या वैशाली कडूकर यांची कोल्हापूर नागरी हक्क संरक्षण विभागाच्या पोलिस अधीक्षकपदी नियुक्ती देण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


..तर मिळू शकते दुसरी ‘राजधानी एक्स्प्रेस’!

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

मध्य रेल्वे मार्गावरुन नाशिकमार्गे नुकतीच राजधानी एक्स्प्रेस सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, गेल्या साडेपाच वर्षांपासून धावत असलेल्या लोकमान्य टिळक टर्मिनस हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्स्प्रेसला राजधानी एक्स्प्रेसचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी नाशिककरांकडून पुढे येऊ लागली आहे. या गाडीला राजधानी एक्स्प्रेसचा दर्जा मिळाल्यास नाशिकसह जळगाव जिल्ह्यातील नागरिकांना दिल्ली गाठणे आणखी सुकर होणार आहे.

आजवर नाशिककरांसह उत्तर महाराष्ट्रातील नागरिकांना दिल्ली गाठण्यासाठी राजधानी एक्स्प्रेस उपलब्ध नव्हती. ही गाडी पकडण्यासाठी नाशिककरांना प्रथम मुंबई गाठावी लागत असे. ही अडचण ओळखून खासदार हेमंत गोडसे यांच्या पाठपुराव्यामुळे नाशिकमार्गे नुकतीच राजधानी एक्स्प्रेस सुरू झाली आहे. नाशिकमार्गे दिल्लीसाठी राजधानी एक्स्प्रेस सुरू करण्याची नाशिककरांची गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी होती. त्यामुळे ऑक्टोबर २०१३ मध्ये तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांनी शरद पवार यांच्या माध्यमातून तत्कालीन रेल्वेमंत्र्यांकडे नाशिककरांची ही मागणी मांडून पाठपुरावाही केला होता. त्यामुळे प्रायोगिक तत्त्वावर लोकमान्य टिळक टर्मिनस हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्स्प्रेस ही गाडी सुरू करण्यात आली होती. या गाडीला प्रवाशांचा उत्तम प्रतिसाद लाभल्याने ती रेल्वे मंत्रालयाने पुढे कायम केली. गेल्या साडेपाच वर्षांपासून ही गाडी प्रवाशांना चांगली सेवा देत आहे. या गाडीलाही राजधानीचेच डबे आहेत. नव्याने नाशिकमार्गे सुरू झालेल्या राजधानी एक्स्प्रेसप्रमाणेच या गाडीलाही वेळ लागतो. केवळ जळगावऐवजी भुसावळला या जुन्या गाडीला थांबा आहे. त्यामुळे या गाडीलाही राजधानीचा दर्जा दिल्यास उत्तर महाराष्ट्रातील प्रवाशांना दिल्ली गाठण्यासाठी दोन राजधानी एक्स्प्रेसची सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी मागणी नाशिककरांकडून पुढे आली आहे.

राजकारण आडवे

नवीन 'राजधानी'सारखीच आणि तसाच प्रतिसाद मिळाल्यास राजधानी एक्सप्रेसचा दर्जा देण्याच्या अटीवर सुरू करण्यात आलेली जुनी गाडी ही राष्ट्रवादीचे खासदार समीर भुजबळ यांच्या प्रयत्नांतून मिळाली होती. मात्र, या गाडीला राजधानीचा दर्जा मिळविण्यासाठी नंतरच्या खासदारांकडून ठोस प्रयत्न झाले नाहीत. त्यापेक्षा विद्यमान खासदारांनी नवीन राजधानी एक्स्प्रेस सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे नाशिककरांना राजकारणामुळे एका राजधानी एक्स्प्रेसला मुकावे लागल्याची चर्चा आहे.

२०१३ मध्ये दिवाळीच्या वेळी सुरू झालेली एलटीटी हजरत निजामुद्दीन एक्स्प्रेस ही गाडी प्रायोगिक तत्वावर सुरू झाली होती. प्रतिसाद बघून याच गाडीला राजधानीचा दर्जा दिला जाणार होता. गाडी सुरू राहिली. मात्र, राजधानीचा दर्जा मिळाला नाही. या गाडीलाही राजधानीचाच रेक आहे. त्यामुळे या गाडीला राजधानी एक्स्प्रेसचा दर्जा मिळाला पाहिजे.

-राहुल सोनवणे, प्रवासी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पक्षाची ताकद वाढवा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

उत्तर महाराष्ट्रातून पक्षाचे अधिकाधिक आमदार निवडून आणण्याचा निर्धार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी नाशिकमध्ये केला. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ज्या पक्षासोबत जातात तो पक्ष सत्तेमध्ये येतोच हा इतिहास आहे. आपली ताकद ओळखा, ती अधिक वाढविल्यास राखीव मतदार संघांमधून आपण हवा तो मतदारसंघ मागून घेऊ, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला.

वसंत मार्केटजवळील समर्थ मंगल कार्यालयात पक्षाचा उत्तर महाराष्ट्राचा मेळावा झाला. व्यासपीठावर पक्षाचे उत्तर महाराष्ट्राचे अध्यक्ष राजाभाऊ कापसे, माजी अध्यक्ष रमेश मकासरे, नाशिकचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश लोंढे, जिल्हा संपर्क अधिकारी श्रीकांत भालेराव यांसह चंद्रशेखर कांबळे, श्रावण वाघमारे, दीपक गायकवाड, सुरेंद्र थोरात, जळगाव, अहमदनगर, धुळे आणि नंदुरबारच्या जिल्हाध्यक्षांसह पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. काळाराम मंदिर सत्याग्रहाचा २ मार्च रोजी वर्धापनदिन आहे. या दिवशी हजारोंच्या संख्येने बांधव नाशिकमध्ये उपस्थित राहावेत, याकरिता जिल्हा पातळीवर बैठका घ्या, असे आवाहन बैठकीत करण्यात आले. लोकसभेकरिता राज्यात शिर्डी मतदारसंघ, तर विधानसभेकरिता अनेक मतदारसंघ राखीव आहेत. या मतदारसंघांमध्ये सक्षम उमेदवार देऊन तो निवडून आणण्याकरिता कार्यकर्त्यांनी तयारीला लागावे, असे आवाहन कापसे यांनी केले. सत्तास्थापनेत आरपीआयची मते महत्त्वाची मानली जात असली तरी राज्याच्या सत्तेमध्ये पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि कार्यकर्त्यांना तेवढे स्थान नाही याबाबतची खंत बैठकीत व्यक्त झाली. विविध मागण्यांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.

...

संघटनेची बांधणी करणार

आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संघटनेची बांधणी करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. उत्तर महाराष्ट्र स्तरावर २५ ते ३० पदाधिकाऱ्यांची कार्यकारिणी स्थापण्यात येणार आहे. त्या त्या जिल्हाध्यक्षांवर योग्य नावांची यादी पाठविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून, प्राप्त यादीतील नावांमधूनच पदाधिकाऱ्यांना नियुक्ती दिली जाणार आहे. खोटे पद लावणे, पदाचा गैरवापर करणे थांबवा, असे आवाहन या बैठकीत करण्यात आले. विविध संघटनांच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी या बैठकीच्या निमित्ताने आरपीआयमध्ये प्रवेश केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'आधार' दुरुस्ती मुंबईतच

$
0
0

pravin.bidve@timesgroup.com
Tweet : BidvePravinMT

नाशिक : आधार कार्डावरील जन्मतारखेत एक वर्षाहून अधिक काळाची तफावत असेल तर संबंधित नागरिक राज्यात कुठेही राहात असो, त्यास कार्डवरील दुरुस्तीसाठी थेट मुंबईला जावे लागणार आहे. युनिक आयडेंटिफिकेशन अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने (यूआयडीएआय) याबाबतचा नियम कठोर केला असून, स्थानिक पातळीवर आधार सेवा पुरविणाऱ्या एनरोलमेंट एजन्सींसह सेंटरचालकांचे जन्मतारखेतील तफावत दुरुस्तीचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा बदल झाला आहे.

२०१० ते २०१४ या कालावधीत बहुतांश नागरिकांनी काढलेल्या आधारकार्डांवर केवळ जन्माच्या वर्षाची नोंद असून पत्ता, नाव आणि जन्मवर्षाच्या नोंदीतही चुका झाल्या आहेत. या चुका दुरुस्तीसाठी अजूनही मोठ्या संख्येने लोक आधार केंद्रांवर धाव घेतात. जन्मदिनांकातील चुकाही येथे दुरुस्त होत; परंतु आधार कार्डावरील जन्मदिनांकाच्या एक वर्ष आधीची किंवा नंतरची तफावत असेल तर ती दुरुस्त करू नये, असे स्पष्ट निर्देश यूआयडीएआयने एनरोलमेंट एजन्सी आणि आधार केंद्रांना दिले आहेत.

नागरिकांनी सादर केलेल्या सबळ पुराव्यांच्या आधारे आधार केंद्रचालकांनी जन्मदिनांकात दुरुस्ती केली तरी ती फेटाळली जात असल्याचे मेसेज येऊ लागले आहेत. अशा दुरुस्तीसाठी संबंधित नागरिकांना जन्मदिनांकाच्या सबळ पुराव्यांसह मुंबईतील कफ परेड, कुलाबा परिसरातील प्रादेशिक कार्यालयात पाठवा, अशा स्पष्ट सूचना यूआयडीएआयने दिल्या आहेत. त्यामुळे नंदुरबारपासून गोंदियापर्यंत आणि भंडाऱ्यापासून सिंधुदुर्गपर्यंत कुठल्याही नागरिकाला या दुरुस्तीसाठी मुंबईला जाणे अनिवार्य ठरते आहे.

दहा हजारांपर्यंत दंडाची तरतूद

विविध प्रकारच्या सवलती पदरात पाडून घेण्यासाठी लोक आधार कार्डावरील जन्मवर्षात बदल करीत असल्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळेच आधार केंद्रचालकांचे काही अधिकार कमी करण्याचा निर्णय यूआयडीएआयने घेतल्याचे काही एन्रोल एजन्सीजचे म्हणणे आहे. तरीही आधार सेंटरचालकाने जन्मदिनांकातील तफावत दुरुस्तीचा प्रयत्न केला तर त्याचे आधारकीट एक वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकण्यासह दहा हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रीय महामार्ग सहाचे काम बंद!

$
0
0

कंपनीला फंड नाही; वाहनधारकांची कसरत

पंकज काकुळीद, धुळे

सुरत-नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाचे गेल्या तीन वर्षांपासून चौपदरीकरणाचे काम सुरू आहे. हा महामार्ग धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातून १४० किमी. अंतरापर्यंत होत आहे. मात्र, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हे काम ‘आयएलएफएस’ या कंपनीला ठेका दिला असून, कंपनीकडे गेल्या पाच महिन्यांपासून फंड उपलब्ध होत नसल्याने राष्ट्रीय महामार्गाचे काम पाच महिन्यांपासून बंद पडले आहे. यामुळे राष्ट्रीय कामात बाधा निर्माण झाली असून, सध्या महामार्गावर वाहनधारकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. तर महामार्गावर खड्डे पडून अपघातांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे.

गेल्या तीन वर्षांपासून सुरत-नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्राच्या हद्दीत तीन टप्प्यात होत असून, यात नवापूर ते फागणे, फागणे ते चिखली आणि पुढे या टप्प्यांचा समावेश आहे. यातील नवापूर ते फागणेदरम्यान राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ‘आयएलएफएस’ या कंपनीकडे ठेका दिला आहे. तर, या कंपनीने गुजरात राज्यातील जीएचव्ही या कंपनीला काम करण्याचा अधिकार दिल्यानंतर कंपनीकडून तीन वर्षांपासून नियमित काम सुरू होते. परंतु, गेल्या पाच महिन्यांपासून जीएचव्ही कंपनीला आयएलएफएस कंपनीने आर्थिक फंड देण्याचे बंद केल्याने महामार्ग चौकपदीकरणाचे काम बंद पडले आहे. याबाबत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय कामासाठी फंड नसल्याने काम बंद करीत असल्याचे गेल्या दोन महिन्यांपूर्वीच माहिती दिली होती.

आश्वासनाचे काय?
गेल्या तीन वर्षांपूर्वी मोठ्या धुमधडाक्यात केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांच्या उपस्थितीत या महामार्गाचे लोकार्पण झाले होते. मंत्री गडकरींनी त्यावेळी आश्वासन दिले होते की, येत्या दोन वर्षांत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाचे काम पूर्ण होईल. मात्र, धुळे जिल्ह्याच्या विकास तर दूरच महामार्गाचे कामच पूर्ण झाले नाही आणि आता नेमका हा महामार्ग कधी पूर्ण होणार असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.

कंपनीला फंड उपलब्ध होत नसल्याने ‘जीएचव्ही’ने काम थांबविले आहे. मात्र, त्यांना येत्या दि. ५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली असून, मुदतीच्या आत काम सुरू न केल्यास दुसऱ्या कंपनीला काम देण्यात येईल. तसेच अगोदरच्या कंपनीवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.
- अरविंद काळे, प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहा हुतात्मा स्मारकांचे उद्या लोकार्पण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

स्वातंत्र्य संग्रामासह संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात योगदान देणाऱ्या हुतात्म्यांच्या पराक्रमाची माहिती येणाऱ्या पिढ्यांना मिळावी, याकरिता राज्यातील २०६ हुतात्मा स्मारकांनी कात टाकली आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील सहा स्मारकांचा समावेश असून, शुक्रवारी (दि.२५) या स्मारकांचे लोकार्पण करण्यात येणार आहे.

राज्यातील बहुतांश हुतात्मा स्मारकांची परिस्थिती फारशी चांगली नाही. त्यामुळे नागरिक तिकडे फिरकत नाहीत. त्यामुळे विविध चळवळी आणि लढ्यांमध्ये हुतात्मा झालेल्यांचा इतिहासही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. अशा हुतात्म्यांच्या स्मृती आत्मियतेने जपतानाच ही स्मारके खऱ्या अर्थाने नागरिकांसाठी स्फूर्तीस्थळे ठरावीत या उद्देशाने राज्य सरकारचा गृह विभाग सरसावला. या स्मारकांच्या नूतनीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले. प्रत्येक स्मारकामध्ये ग्रंथालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नूतनीकरणाचे काम पूर्ण झाले असून, मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस २५ जानेवारीला सकाळी राज्यातील सहा स्मारकांचे लोकार्पण करणार आहेत. नाशिकमधील सीबीएस येथील हुतात्मा स्मारकासह येवला, सिन्नर, मालेगाव, पेठ आणि कळवण तालुक्यातील चणकापूर येथील हुतात्मा स्मारकाचे उद्या लोकार्पण करण्यात येणार आहे. त्यावर सुमारे ११ कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. ग्रंथसंपदेसह कपाटे, टेबल, खुर्च्या, प्रोजेक्टर, ध्वनियंत्रणा येथे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. लोकार्पणानंतर प्रोजेक्टरच्या माध्यमातून येथे देशभक्तिपर चित्रपट दाखवा अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी कार्यालयास देण्यास आल्या आहेत. सहापैकी एका हुतात्मा स्मारकात जिल्हाधिकाऱ्यांना या लोकार्पण सोहळ्यासाठी उपस्थित राहण्याचे या आदेशात म्हटले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रक्षेपण करण्याच्या सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. या लोकार्पण सोहळ्यासाठी शालेय विद्यार्थी आणि लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एका दिवसात फिडबॅक दुप्पट

$
0
0

स्वच्छ सर्वेक्षणात महापालिकेला सुखद धक्का

..

असा आहे नागरिकांचा फिडबँक

नाशिक : १२२३

नंदुरबार : १११९

मुंबई : १११२

...

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षणात आघाडी घेण्यासाठी महापालिका प्रशासन जोमाने कामाला लागले आहे. गेल्या वेळेस नागरी प्रतिसादात कमी पडलेल्या महापालिकेने यंदा नागरी प्रतिसाद वाढविण्यावर भर दिला असून, आता नवी मुंबईला मागे टाकत पुढे झेप घेतली आहे. मालेगावपेक्षा पिछाडीवर असलेल्या शहराने एका दिवसात मोठी उसळी घेत नागरिकांचा फिडबॅक ६४७ वरून थेट १२२३ वर नेला आहे. त्यामुळे पालिकेला नागरिकांनी मोठा दिलासा दिल्याचे चित्र आहे.

सध्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत देशभरात स्वच्छता सर्वेक्षण सुरू असून, केंद्राचे पथक नाशिकमध्ये दाखल झाले आहे. या यादीतील पहिल्या दहा शहरांमध्ये नाशिकचा समावेश व्हावा, यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी, नागरिकांच्या प्रतिसादात नाशिक मात्र दरवर्षी पिछाडीवर पडत आहे. त्यामुळे नाशिक स्वच्छ असून, नंबर मिळत नसल्याचे चित्र आहे. यंदा मात्र पालिकेने स्वच्छ सर्वेक्षणात गरूडझेप घेण्याची तयारी केली आहे. शहरात स्वच्छताविषयक उपाययोजना राबविताना या सर्वेक्षणाविषयी जनजागृतीदेखील करण्यात आली आहे. मात्र त्यानंतरही नाशिककरांची उदासीनता कायम राहिल्याचे बुधवारी स्वच्छता सर्वेक्षणाअंतर्गत प्राप्त नागरिकांच्या फिडबॅकच्या आकड्यांतून समोर आले होते. केवळ ६४७ नागरिकांनीच शासनाच्या स्वच्छता अभियानाच्या संकेतस्थळावर तसेच टोल फ्री क्रंमांकावर आपला फिडबॅक नोंदविला. त्यामुळे नाशिकपेक्षाही मालेगावचा फिडबॅक वाढला होता. त्यामुळे प्रशासनाने एका दिवसात जोरदार जनजागृती करीत फिडबॅक वाढवला आहे. नाशिकचा आकडा दुसऱ्या दिवशी १२२३ वर पोहचला असून, दुसऱ्या नंबरवर आता नंदुरबार आले आहे. नंदुरबारचा फिडबॅक हा १११९ असून, त्यानंतर नवी मुंबईचा फिडबॅक १११२ एवढा पोहचला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पालिकेला सुखद धक्का दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सांस्कृतिकदृष्ट्या नाशिक महत्त्वाचे

$
0
0

मनपा आयुक्त गमे यांचे प्रतिपादन

…..

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक नगरीचे केवळ धार्मिक महत्त्व नसून, सांस्कृतिक महत्त्वदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. महानगरीत कला संचलनालयाच्या वतीने प्रख्यात चित्रकार आनंद सोनार यांचा कालिदास कलामंदिरात सन्मान होतो आहे, हा मी नाशिक महापालिकेचा बहुमान समजतो, असे प्रतिपादन नाशिक महापालिकेचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य कलाप्रदर्शनाच्या विद्यार्थी विभागाचे उद्घाटन व पुरस्कार वितरण समारंभावेळी ते बोलत होते. कालिदास कलामंदिरात बुधवारी हा सोहळा पार पडला. यावेळी नाशिकमधील ज्येष्ठ चित्रकार आनंद सोनार यांचा महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राधाकृष्ण गमे यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. शाल, श्रीफळ, स्मृतीचिन्ह, पन्नास हजार रुपयांचा धनादेश व मानपत्र असे पुरस्काराचे स्वरूप होते. यावेळी आयुक्त गमे म्हणाले की, नाशिक ही संतांची भूमी आहे. त्याचप्रमाणे चित्रकार, गीतकार यांचीदेखील भूमी आहे. सत्काराला उत्तर देताना आनंद सोनार म्हणाले, की प्रत्येक कलाकाराने कामात सातत्य ठेवणे गरजेचे आहे. कामात सातत्य ठेवले तर सन्मान आपोआप तुमच्याजवळ येतो. वा. गो. कुलकर्णी यांच्यासारखे गुरू लाभल्याने कलेची सेवा करता आली. सुरुवातीला जहांगीर आर्ट गॅलरीत प्रदर्शन भरविण्यासाठी पैसे नसल्याने मित्रांनी पैसे जमा करून प्रदर्शन भरवले, त्यांचा मी ऋणी आहे. यावेळी कला संचलनालयाचे संचालक राजीव मिश्रा म्हणाले की, संतांच्या भूमीत हे प्रदर्शन आयोजित करताना आम्हाला आनंद होतो आहे. यावेळी त्यांनी शासनाने केलेल्या पुरस्काराच्या रकमेत वाढ केली असल्याचे सागून रक्कम जाहीर केली.

...

लोकप्रतिनिधींनी फिरवली पाठ

या कार्क्रमासाठी राज्यभरातून विद्यार्थी, शिक्षक आले असताना कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे उपस्थित रहाणार असे जाहीर करण्यात आले. मात्र त्यांनी या कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवल्याने कलाकारांनी नाराजी व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे महापौर रंजना भनसी, खासदार हेमंत गोडसे, विधानपरिषद सदस्य हेमंत टकले, आमदार बाळासाहेब सानप, सीमा हिरे, देवयानी फरांदे यादेखील अनुपस्थित होत्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सिटीबससाठी निविदा प्रसिद्ध

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या माध्यमातून सिटीबस चालविण्याचे मुख्यमंत्र्याचे स्वप्न पूर्णत्वास येणार असून, प्रशासनाने महासभेचा ठराव प्राप्त झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. सिटीबसच्या संचालनासाठी मक्तेदार नियुक्तीची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ८ मार्चपर्यंत निविदा दाखल करता येणार असून ११ मार्च उघडल्या जाणार आहेत.

गेल्या आठवड्यात आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सिटीबस संदर्भात स्वतंत्र बैठक घेऊन निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सोमवारी प्रशासनाने बससेवा संचालनासाठी मक्तेदार नियुक्तीची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. २२ जानेवारी ते ८ मार्चदरम्यान मक्तेदारांना निविदा प्रक्रियेत भाग घेता येणार आहे. ७ फेब्रुवारी रोजी मक्तेदारांसाठी प्री-बिड बैठक बोलाविण्यात आली आहे. ११ मार्च रोजी निविदा उघडल्या जाणार आहेत. या कालावधीत निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मार्चपर्यंत निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागणार आहे. त्यामुळे या सगळ्या प्रक्रियेतून मार्ग निघून डिसेंबरअखेर महापालिकेची बससेवा धावण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

दहा वर्षांचा ठेका

सिटीबस चालविण्यासाठी ठेकेदाराला दहा वर्षांसाठी हा ठेका दिला जाणार आहे. या ठरावानुसार सीएनजीवर चालणाऱ्या चारशे बस खरेदीची जबाबदारी संबंधित मक्तेदाराची राहणार असून, चालकही मक्तेदाराचेच असतील. प्रवासी भाडे वसुली आणि भाडेदर निश्चिती मात्र बस सेवेच्या कंपनीमार्फत केली जाणार आहे. यासाठी वाहकनियुक्तीची स्वतंत्र निविदा कंपनीच्या माध्यमातून प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुंटणखाना बंद करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

भद्रकाली परिसरातील पिंपळचौक, ठाकरे रोड या वर्दळीच्या भागातील अनैतिक देहव्यापार बंद करण्याबाबत स्थानिक नागरिकांनी थेट मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे. स्थानिकांच्या या विनंतीची दखल हायकोर्टाने घेतली असली तरी तीन आठवड्यात ठोस पुरावे सादर करण्याबाबतचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. याबाबत स्थानिक नागरिकांच्या वतीने कमलेश परदेशी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

संदर्भ रुग्णालयाच्या पाठीमागील भागात घर क्रमांक ११३ येथे अनेक वर्षांपासून अनैतिक देहव्यापार सुरू आहे. यासंदर्भात वारंवार तक्रारी करण्यात येतात. पोलिस अधूनमधून कारवाई करतात. मात्र, या व्यवसायाचे समूळ उच्चाटन झालेले नाही. या प्रकारामुळे परिसरातील दुकानदार आणि रहिवाशांना येथे येणाऱ्या ग्राहकांच्या उपद्रवाला सामोरे जावे लागते. मद्यधुंद अवस्थेतील पुरुषांमध्ये हाणामाऱ्या होतात. बऱ्याचदा सराईत गुन्हेगारांचाही येथे वावर असतो. अनैतिक देहव्यापार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १८ नुसार पोलिसांनी भरवस्तीतील आणि मुख्यबाजारपेठेतील हा व्यवसाय त्वरित बंद करावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने कोर्टाकडे केली आहे. डिसेंबर महिन्यात कोर्टाकडे करण्यात आलेल्या या याचिकेबाबत नुकतीच सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे यांच्यासमोर याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. हर्षद पालवे आणि रामनारायण कंलत्री यांनी बाजू मांडली. तर, सरकारपक्षातर्फे अॅड. दीपक ठाकरे, अॅड. एस. डी. शिंदे यांनी काम पाहिले.

...

पुरावे सादर करण्याचे आदेश

याचिकाकर्त्याने वेश्या व्यवसायासह गुन्हेगारीचा मुद्दा उपस्थित केला असून, त्यादृष्टीने पुरेसे पुरावे देण्यात आलेले नाही. पोलिसांनी मात्र वेळोवेळी या प्रकरणी समोर आलेल्या तक्रारींची दखल घेतल्याचे दिसते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी संबंधितांनी योग्य ती कारवाई करावी आणि याचिकाकर्त्याने तीन आठवड्यात आणखी योग्य ते पुरावे सादर करावेत, असे आदेश खंडपीठाने दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

द्राक्षबाग नुकसानाची मिळावी भरपाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पिंपळगाव ते सापुतारा महामार्गाच्या कामामुळे या परिसरातील द्राक्षबागांचे मोठे नुकसान होत आहे. यामुळे आम्हाला नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

दिंडोरी तालुक्यातील माळे दुमाला येथील शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाला निवेदन दिले आहे. पिंपळगाव ते सापुतारा या महामार्गाचे काम एका कंपनीला देण्यात आले आहे. या कंपनीने दीड ते दोन महिन्यांपूर्वी कामाला सुरुवात केली. या महामार्गालगतच द्राक्षबागा असून, कामादरम्यान उडणाऱ्या मातीच्या धुरळ्यामुळे पिकांचे नुकसान होते आहे. गौण खनिजेही शेतांलगतच टाकली जात आहेत. मातीच्या धुरळ्यामुळे निर्यातक्षम द्राक्षाचे मोठे नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांचेही त्यामुळे आर्थिक नुकसान झाले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याच्या सूचना देऊनही कंपनीने अंमलबजावणी केली नसल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. झालेल्या नुकसानाची भरपाई प्रशासनाने कंपनीकडून मिळवून द्यावी अशी मागणी अरुण घुगे, अंबादास घुगे, बबन घुगे, मंगेश घुगे, देवराम गायकवाड, भौरीलाल पारख आदींनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भुजबळ बहुजन समाजाचे नेते

$
0
0

योगेश निसाळ यांचे पत्रकाद्वार प्रत्युत्तर

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांची प्रसिद्धीपत्रक काढून बदनामी करणाऱ्या तुषार जगताप यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. भुजबळ हे बहुजन समाजाचे नेते असल्याचे प्रत्युत्तर पत्रकाद्वारे देत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरचिटणीस योगेश निसाळ यांनी जगताप यांच्यावर टीका केली आहे.

मराठा समाजाचा नेता व मराठा क्रांती मोर्चाचा समन्वयक म्हणवणाऱ्या कथित आरोग्यदूत तुषार जगताप यांनी भुजबळ यांच्याबद्दल प्रसिद्धी पत्रक काढून चुकीची माहिती पसविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांचा 'बोलवता धनी' वेगळा असल्याने कोणाच्या तरी सांगण्यावरून प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी पत्रक काढून आरोप करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचे मत निसाळ यांनी मांडले आहे. मराठा समाज बांधव अशा पत्रकामुळे भुलणार नाही. भुजबळ हे देशातील बहुजन समाजाचे नेते असून त्यांनी जातीयवादाला कधीच थारा न देता प्रत्येक समाजातील नागरिकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आगामी निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि मित्रपक्षाच्या मराठा उमेदवारांसाठी भुजबळ हे राज्यभर फिरत आहेत. मराठा समाजाच्या उमेदवारांना ओबीसीसह मागासवर्गीय बांधवांची मते मिळावी, यासाठी त्यांचे प्रयत्न असल्याचेही निसाळ यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हरितक्षेत्राचा वाद आता ‘स्थायी’त

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सीटी योजनेंतर्गत हनुमानवाडी व मखमलाबाद येथील ७५४ एकर क्षेत्रावर साकारण्यात येत असलेल्या स्मार्ट नगरनियोजन (टीपी स्कीम ) परियोजनेतील अडथळे कमी होत नसल्याचे चित्र आहे. स्थायी समितीतील भाजपच्या सदस्य भिकुबाई बागूल यांनी स्थायी समितीला पत्र देऊन सदरचा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

मानूरमधील शेतकऱ्यांनीही योजनेला अगोदरच विरोध दर्शवला आहे. त्यापाठोपाठ आता भाजपमधील सदस्यांनीच या प्रस्तावाविरोधात थेट जाहीर भूमिका घेतल्याने प्रशासनाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर बागूल यांनी स्थायी समितीला पत्र दिले आहे. आपण प्रभाग क्रमांक ६ मधील नगरसेवक असून या योजनेत १० हजारापेक्षा अधिक लोकवस्ती असलेला भागही येणार आहे. त्यामुळे या भागात ही योजना राबविणे शक्य नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रशासनाची पुन्हा कोंडी झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images