म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जगदगुरू श्री शंकराचार्य यांच्या प्रेरणेने स्थापन झालेल्या विश्व ब्राह्मण महापरिषदेतर्फे महाराष्ट्रातील ब्राह्मण समाजाच्या जनगणनेच्या शुभारंभ आणि महापरिषदेच्या नाशिक जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांचा नियुक्ती सोहळा शनिवारी (दि. १२) सकाळी साडेनऊ वाजता कॅनडा कॉर्नर येथील वसंत मार्केट मधील समर्थ मंगल कार्यालय येथे होणार आाहे. कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून अॅड. लक्ष्मण उगावकर उपस्थित राहणार आहेत.

सर्व शाखीय बहुभाषिक ब्राह्मण समाजाच्या एकत्रीकरणासाठी दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या या महापरिषदेचा विस्तार देश व विदेशात झाला आहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून सागर पांडे व आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून शुभा मिश्रा या काम पाहत आहेत. जनगणनेच्या प्रारंभासोबतच ब्राह्मण समाजातील किमान १० वी पास १८ ते ३५ वयोगटातील मुला-मुलींसाठी रोजगार संधी मिळवून देणाऱ्या पूर्णपणे मोफत असलेल्या सरकारच्या २ वर्षीय पदविका उपक्रमाचाही शुभारंभ या कार्यक्रमात होणार आहे. विश्व ब्राह्मण महापरिषदेतर्फे युवा, व्यापार, महिला, विवाह यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत असून त्याचीही माहिती यावेळी दिली जाईल. समाजबांधवांनी अधिकाधिक संख्येने उपस्थित रहावे, असे आवाहन राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हेमंत दीक्षित यांनी केले आहे.

लोगो : सोशल कनेक्ट

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पद्मश्री जिव्या सोमा मशे यांच्या स्मृतींना समर्पित वारली चित्रकृतींचे 'चित्रांजली' प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. ग्रीन केअर संस्था आणि वारली आर्ट फाउंडेशन यांच्यातर्फे हा उपक्रम गंगापूर रोडवरील कुसुमाग्रज स्मारकातील कलादालनात होणार आहे. शंकराचार्य न्यास संचलित गोशाळेचे प्रमुख राजेंद्र जोशी यांच्या हस्ते रविवारी (दि. १३) सकाळी १० वाजता उद्घाटन होईल. यावेळी विशेष निमंत्रित म्हणून पुण्याचे अरुण गाडगीळ आणि स्वाती गाडगीळ उपस्थित राहणार आहेत.

चित्रांजली प्रदर्शनात ग्रीन केअर संस्थेच्या अध्यक्षा व ज्येष्ठ कलाशिक्षक पूर्णिमा आठवले यांच्या वारली चित्रशैलीतील कलाकृती मांडण्यात येणार आहेत. वारली चित्रशैलीचे अभ्यासक संजय देवधर, आठवले यांच्या विद्यार्थिनी शर्वरी देशपांडे, श्रावणी शिंदे, सिमरन संधू यांची चित्रे रसिकांना बघता येतील. जव्हारच्या दिव्य विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या आकर्षक वस्तू, सिन्नरचे रवींद्र वैष्णव यांचे सुंदर पॉटस यावेळी उपलब्ध असतील. 'चित्रांजली' प्रदर्शन रविवारी रात्री ८ वाजेपर्यंत सर्वांसाठी खुले राहील. नाशिककर कला रसिकांनी प्रदर्शनाला भेट द्यावी, असे आवाहन संयोजकांनी केले आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मुंबई येथील व्यापाऱ्यास चार मोबाईल चोरट्यांनी शुक्रवारी (दि.११) मारहाण करून त्यांच्याजवळील मोबाइल आणि त्याच्या खिशातील ५ हजार रुपये बळजबरीने हिसकावून घेतल्याची घटना घडली. जवळ असलेल्या व्यापाऱ्यांनी एका चोरट्याला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. याप्रकरणी पंचवटी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मुंबईमधील कळवा येथील सूर्याकुमार शिवकुमार मौर्य हे भाजीपाला खरेदी करण्यासाठी नियमित नाशिक बाजार समितीत येतात. ते शुक्रवारी (दि.११) पहाटे इतर व्यापाऱ्यांसोबत नाशिक बाजार समितीत आले. दीपक अनिल नामेकर (२१, रा. रविवार कारंजा, लवंगे वाडा, तेली गल्ली), प्रीतम बेलेकर (१९, रा. भद्रकाली, दुधबाजार), सागर शेलार व सागर अहिरे असे चौघेजण मौर्य यांच्याजवळ आले. तोंडओळख असलेल्या मानेकर याने मौर्य यांना, 'भाजी खरेदी करोगे क्या' असे विचारले. त्यावर होकारार्थी मान हलवत मौर्य यांना नामेकर याच्यासोबत असलेल्या एकाने 'बैंगन खरेदी करना हो तो गाले पर आओ' असे सांगितले. मौर्य यांनी त्यास मी नाही येणार असे सांगितले. यावर एकाने मौर्य यांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली. तर दुसऱ्याने त्यांच्या खिशातील ७ हजार रुपये किमतीचा आयटेल कंपनीचा मोबाइल हिसकावून घेत खिशातील ५ हजार रुपये रोख रक्कम काढून घेतली. यावेळी मौर्य यांनी आरडाओरड केल्याने त्यांच्यासोबत असलेल्या सहकारी व्यापाऱ्यांनी पळून जाणाऱ्या दीपक मानेकर यास पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. या प्रकरणी पंचवटी पोलीस ठाण्यात गुन्हा करण्यात आला. फरार असलेल्या तिघांचा पोलीस शोध घेत आहेत.

म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड

नाशिककरांना प्रतीक्षा असलेली राजधानी एक्स्प्रेस मध्य रेल्वेच्या मार्गाने २६ जानेवारीला म्हणजे प्रजासत्ताक दिनापासून धावण्याची शक्यता आहे. मुंबईचे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते दिल्लीतील हजरत निजामुद्दीन स्थानकादरम्यान धावणारी ही गाडी नाशिकरोडला थांबणार असल्याने कमी वेळेत व कमी खर्चात राजधानी दिल्लीला जाण्याचे नाशिककरांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. विशेष म्हणजे या गाडीला घाटामध्ये पुश-पुल तंत्र वापरले जाणार आहे.

मुंबई विभागातील कसारा आणि इगतपुरीदरम्यानच्या घाटांच्या प्रदेशात राजधानी एक्स्प्रेसची चाचणी घेण्यात आली आहे. त्यासाठी पुश-पुल तंत्र वापरण्यात आले आहे. समाधानकारक चाचण्या झाल्यानंतर २६ जानेवारी रोजी या गाडीला मुंबईहून हिरवा झेंडा दाखविण्यात येईल, अशी माहिती रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. पुढील आठवड्यात राजधानी एक्स्प्रेसच्या चाचण्या पूर्ण क्षमतेने घेतल्या जाणार आहेत. शक्यतो, सोमवारी किंवा बुधवारी या चाचण्या होतील. या दोन्ही दिवसांपैकी एका दिवशी राजधानी एक्स्प्रेस मुंबई ते दिल्लीदरम्यान चाचणी तत्त्वावर धावेल. नाशिकरोडसह ठरलेल्या स्थानकांमध्ये चाचणीदरम्यान ही गाडी थांबा घेईल. त्यानंतर एक आठवड्याने पुन्हा एक चाचणी होईल. त्याचा अहवाल आल्यानंतर २६ जानेवारीला गाडीला मुंबईहून हिरवा झेंडा दाखवला जाईल.

रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी या प्रकरणी लक्ष घातले आहे. पुश-पुल ट्रायल्स लवकरात लवकर पूर्ण करून गाडी नियमितपणे सोडण्याची सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिली आहे. मार्चमध्ये लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. ते लक्षात घेऊन या गाडीच्या चाचण्या पूर्ण करून गाडी मध्य रेल्वे प्रवाशांच्या सेवेत दाखल करण्याच्या सूचना आहेत. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनही जोमाने कामाला लागले आहे.

पुश-पुल तंत्र

एक्स्प्रेस ट्रेनसाठी पुश-पुल तंत्रावर आधारित चाचण्या सुरू आहेत. भविष्यात सर्व राजधानी एक्स्प्रेससाठी हे तंत्र वापरण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मध्य रेल्वे त्या दृष्टीने तयारी करीत आहे. पुश-पुल तंत्रात रेल्वेगाडीच्या दोन्ही टोकांना रेल्वे इंजिन असते. दोन्ही इंजिन रेल्वेला एकाच दिशेने नेण्यासाठी प्रयत्न करतात. घाटात पुढील इंजिन गाडीला ओढते, तर मागील इंजिन गाडीला पुढे ढकलते. कसारासारख्या अवघड घाटात पुश-पुल तंत्र वापरणे आवश्यक आहे. सध्या अतिरिक्त इंजिन (बॅंकर) संबंधित रेल्वेस्थानकांमध्ये गाडीला जोडले जाते. त्यामुळे गाडी घाट जोमाने चढते मात्र, इंजिन जोडण्यासाठी कसारा आणि इगतपुतरीत गाडीला वीस मिनिटे जास्त लागतात. राजधानी एक्स्प्रेसला मुंबईपासूनच मागेही इंजिन (बँकर) जोडले जाणार असल्याने गाडीला इगतपुरी, कसाऱ्यात थांबावे लागणार नाही. तो वेळ वाचेल.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य रक्षण निर्धार मंचातर्फे आयोजित साहित्यिका नयनतारा सहगल यांच्या भाषणाच्या अभिवाचन सभेत गोंधळ घालत काही कार्यकर्त्यांनी ती उधळून लावली. यावेळी 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम्' अशी घोषणाबाजी, माईकची हिसकाहिसकी, आरडाओरड असे तणावपूर्ण वातावरण झाले होते.

कुसुमाग्रज स्मारकातील स्वगत हॉलमध्ये शुक्रवारी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य रक्षण निर्धार मंचातर्फे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या नियोजित उद्घाटक ख्यातनाम साहित्यिका नयनतारा सहगल यांच्या भाषणाच्या अभिवाचनाचा कार्यक्रम ठेवण्यात आला होता. दीपा पळशीकर यांनी अभिवाचनास सुरुवात केली. त्याआधी प्रास्ताविकात अरुण ठाकूर यांनी ही निषेधाची सभा आहे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी झाल्याने तसेच लोकशाहीच्या मुळावर हा घाव असल्याने स्वातंत्र्य जपावे लागणार आहे, असे सांगत अभिवाचनानंतर येथे काही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात येणार आहेत अशी माहिती दिली. सहगल यांचे भाषण सर्वांनी अतिशय शांतपणाने ऐकून घेतले. मात्र, त्यानंतर सुरू झालेल्या प्रतिक्रियांनी वातावरण काहीसे तापले. प्रत्येकाने स्टेजवर येत निषेध व्यक्त केला. यात किशोर पाठक, विश्वास ठाकूर, नागार्जुन वाडेकर, चंद्रकांत महामिने यांचा समावेश होता. महामिनेंचे भाषण संपल्यावर लोकेश शेवडे यांनी स्टेजवर जाऊन सभेचा ठराव मांडायचा आणि सभा संपणार असे ठरलेले असताना काही कार्यकर्ते 'आम्हाला बोलायचे आहे' असे सांगत माईककडे गेले. त्यापैकी समीर देव यांनी नयनतारा सहगल यांना भाषण न करू देण्याबाबत निषेध व्यक्त केला आणि लगेचच 'भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात दोन चार कुटुंबाचाच अधिक उल्लेख केला जातो, तसे नसून सत्य सर्वांसमोर यावे' वगैरे बोलण्यास सुरुवात केली. त्याचवेळी लोकेश शेवडे ठराव वाचण्यासाठी उठलेले असल्याने त्यांनी 'हे बोलण्यासाठी हे योग्य व्यासपीठ नाही, हे योग्य नाही' असे सांगत माईक मागितला. याचवेळी मिलिंद कुलकर्णी हेदेखील पुढे आले. शेवडे यांनी माईक हातात घेताच विपूल आपटे नावाच्या तरुणाने जोरजोरात घोषणाबाजी सुरू केली. 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम', 'ही आहे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी' अशा घोषणा देत काही कार्यकर्ते पुढे गेले. गोंधळाच्या वातावरणात लोकेश शेवडे यांनी निषेधाचा ठराव सांगितला. पुढेही बराच वेळ हा गोंधळ सुरूच होता.

पाठकांच्या शुभेच्छांनी उंचावल्या भुवया

नयनतारा सहगल यांना भाषण नाकारल्याच्या कारणाने घेण्यात आलेल्या या सभेत ज्यांना प्रतिक्रिया व्यक्त करावयाच्या आहेत, त्यांना स्टेजवर बोलाविण्यात आले. यावेळी किशोर पाठक यांनी निषेधाच्या सभेत साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी बऱ्याच वर्षांनी स्त्री गेल्याने अरुणा ढेरे यांना शुभेच्छा व्यक्त केल्या. यावेळी अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या कारण ही निषेधाची सभा होती. परंतु, पाठक यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, निमंत्रण नाकारली गेलेली एक स्त्री व अध्यक्षपदीही एक स्त्रीच. एकाच व्यासपीठावर या दोन वेगवेगळ्या स्त्रियांची रूपे पहायला मिळाल्याचे ते म्हणाले.

मी बोलत असताना माझ्या हातातून लोकेश शेवडे यांनी माईक हिसकावून घेतला. याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी नाही म्हणत का? आमचेही म्हणणे ऐकून घेणे गरजेचे होते.

-समीर देव

मी माईक मागितला, त्याने माईक दिला. मी कधीही कुणाच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणलेली नाही. मला ते मान्यच नाही. परंतु, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विषयात भारताच्या स्वातंत्र्याचा विषय कशाला आणला इतकेच मी विचारले.

-लोकेश शेवडे,

अडीच वर्षांपासून शेतकऱ्यांचे ५५ लाख थकीत

..

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यात १ जून २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०१६ या कालावधीत कांद्याचे भाव घसरल्याने बाजार समित्यांमध्ये आवक झालेल्या कांद्याचे कमाल व किमान दर, कांदा उत्पादकांची संख्या व त्यांना द्याव्या लागणाऱ्या अनुदानाची रक्कम याबाबतचा सविस्तर अहवाल पणन संचालनालयाने जिल्हा उपनिबंधकांकडे मागविला होता. त्यानुसार प्रतिक्विंटल १०० रुपये अनुदान देण्यात येणार होते. मात्र, यंत्रणेने जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेला उशिराने अहवाल पाठविल्याचा फटका संबंधित शेतकऱ्यांना बसत असून, गेल्या अडीच वर्षांपासून चांदवड, नाशिक, येवला आणि देवळा या चार तालुक्यांमधील १६०२ शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

अनुदान पदरात पडावे याकरिता चांदवड तालुक्यातील ७९ वर्षीय एक शेतकरी गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र, जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हाधिकारी, पणन महासंचालक, स्थानिक आमदार, खासदार, पालकमंत्री इतकेच नव्हे तर मंत्रालयापर्यंत पाठपुरावा करूनही नाचणारे कागदी घोडे दाखविण्यापलीकडे सरकारी यंत्रणेने काही केले नसल्याची खंत या शेतकऱ्याने व्यक्त केली आहे. धर्माजी पाटील यांच्याप्रमाणेच आपणही आत्महत्या करू, असा इशारा त्यांनी पणन संचालनालयातील अधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर काही प्रमाणात यंत्रणा हलली. लोकशाही दिनातही त्यांनी तीन वेळा आपली व्यथा मांडली; परंतु तुमचे अनुदान बँक खात्यावर जमा होईल, एवढेच उत्तर त्यांना दिले जात आहे. सतरा हजार रुपयांचे अनुदान मिळविण्यासाठी माझे त्याहून अधिक पैसे खर्च झाले आहेत; परंतु माझ्या वंचित शेतकरी बांधवांना अनुदान मिळवून दिल्याशिवाय स्वस्थ न बसण्याचा निर्धार या शेतकऱ्याने केला आहे.

...

अनुदान जमा करा; अन्यथा...

अनुदानाच्या प्रक्रियेस दिरंगाई करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्याची चौकशी करावी, त्याच्यावर जबाबदारी निश्चित करून १५ टक्के व्याजदरासह हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करावे, असा निर्वाणीचा इशारा या शेतकऱ्याने दिला आहे. आठ दिवसांत अनुदान जमा झाले नाही, तर होणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी सर्वस्वी सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाची असेल, असा इशाराही या शेतकऱ्याने दिला आहे.

....

जिल्ह्यातील १६०२ शेतकरी वंचित

दोनशे क्विंटलपेक्षा कमी कांदा विक्री करणाऱ्या जिल्ह्यातील चांदवड, नाशिक, येवला आणि देवळा या चार तालुक्यांमधील १६०२ शेतकऱ्यांचे सुमारे ५५ लाख रुपयांचे अनुदान थकले आहे. येवला-८९८, चांदवड-५३३, नाशिक-१११, देवळा- ६० इतके शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत.

--

थकीत अनुदानाची आकडेवारी

बाजार समिती....पात्र लाभार्थी....पात्र आवक (क्विंटल)...पात्र अनुदान रक्कम (रुपये)

चांदवड....५३३३.....१५०९८.४५...१५०९८४५

नाशिक....१११.....५०८२.०२...५०८२०२

येवला.....८९८....३२९९०.८९....३२९९०८९

देवळा.....६०.....१६१६.८५.....१६१६८५

एकूण.....१६०२.....५४७८८.२१....५४७८८२१

pravin.bidve@timesgroup.com

नाशिक : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना जाहीर केलेले अनुदान प्रत्यक्षात पदरात पडावे याकरिता ७९ वर्षांचा एक ज्येष्ठ शेतकरी गेल्या अडीच वर्षांपासून जिल्हा निबंधकांपासून मंत्रालयापर्यंतच्या सरकारी कार्यालयांचे उंबरे झिजवत गेले. पायातील वहाणा झिजल्या, अनुदान मिळविण्यासाठी पदरचे ५० हजार रुपये खर्च झाले तरी निगरगट्ट यंत्रणेला पाझर फुटलेला नाही. वंचित शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे अनुदान मिळवून देण्याचा संकल्प चांदवड तालुक्यातील या शेतकऱ्याने केला असून, नाशिकमध्ये धर्मा पाटील निर्माण करू नका, असा निर्वाणीचा इशाराही दिला आहे.

राज्यात १ जून २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०१६ या कालावधीत कांद्याचे भाव घसरल्याने बाजार समित्यांमध्ये आवक झालेल्या कांद्याचे कमाल व किमान दर, कांदा उत्पादकांची संख्या व त्यांना द्याव्या लागणाऱ्या अनुदानाची रक्कम याबाबतचा सविस्तर अहवाल पणन संचालनालयाने जिल्हा उपनिबंधकांकडे मागविला होता. अशा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल १०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. प्रतिशेतकरी जास्तीत जास्त २०० क्विंटलकरिता अनुदान देण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. त्याअंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील ३२ हजार ८७७ पात्र लाभार्थ्यांना १२ कोटी ८६ लाख ५८ हजार १४८ रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले. मात्र, चांदवड, नाशिक, येवला आणि देवळा या चार तालुक्यांमधील १६०२ लाभार्थी ५४ लाख ७८ हजार ८२१ रुपयांच्या अनुदानापासून अद्याप वंचित आहेत.

१६०२ शेतकरी वंचित...

कालिदास कलांमदिरासाठी निर्णय

...

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

स्मार्ट सिटी अंतर्गत पुनर्विकसित करण्यात आलेल्या महाकवी कालिदास कलामंदिरावर साडेनऊ कोटी खर्च करूनही समस्या सुटत नसल्याचे चित्र आहे. आजही मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक अडचणी भेडसावत असून, गेल्या महिन्यात एका शोदरम्यान सातवेळा वीजप्रवाह खंडित झाला होता. कलाकारांना अंधारातच जेवण करावे लागत आहे. त्यामुळे कलाक्षेत्रातून टीका झाल्यानंतर विद्युत विभागाने अखेर कालिदाससाठी आऊटसोर्सिंगने वायरमनची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

स्मार्ट सिटी अंतर्गत महाकवी कालिदास कलामंदिराला नवी झळाळी मिळाली. कलामंदिराचे आतील स्ट्रक्चर पूर्णपणे बदलून आसनव्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, रंगरंगोटी, ध्वनी योजना, वातानुकूलित यंत्रणा आदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. ऑगस्टमध्ये कालिदास कलामंदिराचे लोकार्पण करून त्याच्या दरातही मोठी वाढ करण्यात आली. परंतु, साडेनऊ कोटींचा खर्च होऊनही त्रुटी दूर झाल्या नसल्याचे वास्तव आहे. कलामंदिरात तांत्रिक अडचणी असून, ध्वनी योजनेत तसेच प्रकाशयोजनेत त्रुटी आहेत. त्यासंदर्भात कलावंतांनी पालिकेकडे तक्रारही केली आहे. परंतु, त्याबाबत दखल घेतली जात नसल्याचे चित्र आहे. डिसेंबर महिन्यात एका नाटकादरम्यान सातवेळा वीजप्रवाह खंडित झाला. त्यामुळे कलाकारांसह प्रेक्षाकांनाही मनस्ताप सहन करावा लागला होता. त्यानंतरही प्रशासनाने दखल घेतली नाही. एवढेच नव्हे कलाकारांसह नाटक कंपनीबरोबर आलेल्या कर्मचाऱ्यांना अंधारात जेवण करण्याची वेळ आल्याने कलाक्षेत्रात पालिकेच्या कामकाजावर जोरदार टीका होऊ लागली. या प्रकारानंतर पालिकेला जाग आली असून, मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे सांगण्यात येत आहे. वीजप्रवाह खंडित झाल्यानंतर जनरेटर सुरू करणे तसेच, दुरुस्तीसाठी कर्मचारी नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आता कालिदासमधील विद्युत विभागाचे आऊटसोर्सिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कालिदासमध्ये कायमस्वरुपी वायरमन उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव असून, तो मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या फेरसर्वेक्षणाची प्रक्रिया महापालिकेने पूर्ण केली आहे. याबाबतचा अहवाल निष्कासन समितीने मान्य केल्यानंतर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ५७५ अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यावरील हरकत व सूचनांवर सुनावणीनंतर पात्र धार्मिक स्थळे सोडून उर्वरित स्थळांवर मार्चमध्ये हातोडा पडणार आहे.

उच्च न्यायालयाने सन २००९ पूर्वीची व नंतरची अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याचे निर्देश दिले असून, त्यानुसार महापालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. महापालिका क्षेत्रात २००९ पूर्वीची एकूण ९०८ धार्मिक स्थळे होती. त्यापैकी २४९ धार्मिक स्थळे कागदोपत्री पुराव्याअंती नियमित करण्यात आली असून, उर्वरित ६५९ अनधिकृत धार्मिक स्थळांपैकी १५६ धार्मिक स्थळे हटविण्यात आली आहेत. ५०३ धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली जाणार आहे. तसेच २००९ नंतरची १७६ धार्मिक स्थळे असून त्यापैकी १०५ धार्मिक स्थळांवर आतापर्यंत कारवाई करण्यात आली आहे. उर्वरित ७१ धार्मिक स्थळांवर कारवाई प्रस्तावित आहे. जवळपास ५७५ अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा वाद पुन्हा उच्च न्यायालयात गेला. न्यायालयाने पुरेशी संधी दिली नसल्याचे कारण देत फेरसर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार विभागीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून धार्मिक स्थळांची फेरपडताळणी केली जात असून, नाशिक पूर्व, नाशिक पश्चिम, नवीन नाशिक, पंचवटी, सातपूर व नाशिकरोड या सहाही विभागांमधील फेरपडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, यासंदर्भातील अहवाल प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे. हा अहवाल धार्मिक स्थळ निष्कासन समितीच्या बैठकीत सादर केला जाणार आहे. समितीच्या मान्यतेने फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यावर हरकती व सूचना मागवून सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. अंतिमत: अनधिकृत आढळणाऱ्या धार्मिक स्थळांवर मार्चअखेर महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून हातोडा मारण्याची कारवाई सुरू केली जाणार आहे.

मागण्या पूर्ण होत नसल्याने \Bकनिष्ठ महाविद्यालयीन महासंघ \Bनाराज

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

दीर्घकाळापासून प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता होत नसल्याची प्रशासनाला आठवण करून देत महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने बारावी बोर्डाच्या परीक्षेच्या काळात असहकार आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्या दीर्घकाळ प्रलंबित असून त्यांच्या पूर्ततेसाठी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने अनेक आंदोलने केली आहेत. त्याची दखल केवळ आश्वासने देण्यापुरतीच घेण्यात आल्याने महासंघ पुन्हा असहकाराच्या तयारीत आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांची यादी घोषित करून त्यांना अनुदान देणे, माहिती तंत्रज्ञान विषय अनिवार्य करून अनुदानित करावा, २४ वर्ष सेवा झालेल्या सर्व शिक्षकांना विनाअट वेतनश्रेणी द्यावी, नियुक्ती मान्यता मिळाल्यानंतर तातडीने वेतन सुरू करावे यांसह सुमारे ३३ मागण्या प्रलंबित आहेत. गेल्या १० महिन्यांपासून शिक्षक या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करत आहे. परंतु, नवीन तारखा देण्यापलीकडे शिक्षण विभागाने काहीही केले नसल्याने सर्व आश्वासने हवेत विरले असल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात येत आहे.

आंदोलनाची रुपरेषा

महासंघाने पुन्हा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असून त्याची सुरुवात शुक्रवारपासून करण्यात आली. मागण्यांसंदर्भात राज्यभरातील तालुका तहसीलदार, आमदारांना निवेदन निवेदन देण्यात आले. दुसऱ्या टप्प्यात, शुक्रवारी (दि. १८) सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर धरणे आंदोलने करण्यात येणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यात ३० जानेवारी रोजी मूकमोर्चे काढण्यात येणार आहे. सरकारने तरीही दुर्लक्ष केल्यास चौथ्या टप्प्यात बारावी बोर्डाच्या परीक्षेच्या काळात असहकार आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ नाशिकचे अध्यक्ष प्रा. संजय शिदे यांनी सांगितले आहे.

\Bया मागण्यांचाही समावेश

\B- कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्रशासन स्वतंत्र करावे.

- सेवा नियुक्तीचे वय ६० वर्ष करण्यात यावे.

- संचमान्यतेतील त्रुटी दूर करुन व विद्यार्थी संख्येची अट शिथिल करावी.

- प्रचलित पद्धतीने संचमान्यता करे, संचमान्यतेतील चुका सुधारणे.

- शिक्षकांच्या पाल्यांना सर्व स्तरांवरील शिक्षण मोफत द्यावे.

- स्वयंअर्थसहाय्य तत्वावर कनिष्ठ महाविद्यालयांना बृहद आराखडा तयार करावा.

- आराखड्यास परवानगी द्यावी व त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी.

- नीट, जेईई साठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी परीक्षा केंद्र असावे.

- वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षणाबाबतचा २१ डिसेंबर २०१८चा शासन आदेश रद्द करावा.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

एरवी रोजचे टेन्शन, तीच वाहतूक कोंडी आणि तोच तो भीतीने गाळण उडवणारा बेफाम रॅश ड्रायव्हिंगचा जाच... नको नकोसे होते ना? मग नाशिकरोडवासीयांनो, तुमच्यासाठी काही वेळापुरती का होईना, 'महाराष्ट्र टाइम्स' रविवारी एक हॅप्पी सकाळ घेऊन येणार आहे. नाशिकरोड येथील बिटको चौक ते कोठारी कन्याशाळा या रस्त्यावर रविवारी सकाळी सात ते साडेनऊ या वेळेत मनसोक्त बागडण्याची, कल्ला करण्याची संधी मिळणार आहे. म्हणजे काय, तर तुमच्यासाठी 'फन डे'चा सुपरसंडेच! हॅप्पी स्ट्री या उत्साही उपक्रमाच्या आनंदोत्सवासाठी मग रविवारी सकाळी तयार राहा. या आनंदपर्वणीत तुम्हाला झुम्बा डान्ससह विविध कलाविष्कार पाहता येईल आणि मनसोक्त खेळताही येईल.

कायम वाहतुकीने गजबजलेले रस्ते नाशिककरांसाठी खुले होणे, हा विचारच नाशिककरांना सुखावणारा ठरतो. या रस्त्यावर नृत्याविकाष्काराच्या जोडीला, विविध खेळ आणि आकर्षक कला पाहण्यात नाशिककर दंग होऊन जातात. हा अनुभव 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या 'हॅप्पी स्ट्रीट' या उपक्रमातून रविवारी (१३ जानेवारी) रोजी नाशिकरोडवासीयांना घेता येणार आहे. कॉलेजरोड आणि व्हॅरेडियन व्हॅली या रस्त्यावर झालेल्या हॅप्पी स्ट्रीट उपक्रमाला नाशिकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. हीच आनंदोत्सवाची पर्वणी आता नाशिकरोड येथे होणार असून, हिंदी मराठी गाण्यांच्या तालावर नाशिककरांना झुम्बा डान्सवर ठेका धरता येणार आहे, तसेच हॅप्पी स्ट्रीटवर सुबक रांगोळी रेखाटण्याची, स्केटिंग आणि बॅडमिंटन खेळण्याची, लाइव्ह बॅण्डद्वारे गाणी ऐकण्याची, जादूचे प्रयोग पाहण्याची अन् विविध छंद जोपासण्याची संधी मिळणार आहे. यासह हॅप्पी स्ट्रीटवर नेल आर्ट, मेहंदी, फेस पेंटिंग, कॅनव्हास पेंटिंग, शॉपिंग बॅग मेकिंग, ज्वेलरी, स्केच आर्ट, क्विलिंग आर्ट, कॅलिग्राफी, पोट्रेट या कलाविष्कारांची मेजवानीही अनुभवता येईल. सायकल राइडची मज्जा लुटत, आकाश निरीक्षण करण्याची संधीही नाशिकरांना घेता येईल. पोलिस बँडचा सूरही हॅप्पी स्ट्रीटवर ऐकायला मिळेल.

बक्षिसेही जिंकण्याची संधी

सह्याद्री सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलतर्फे मोफत रक्तदाब आणि शुगरचेकअपही करता येईल. एकाहून एक बहारदार कलाविष्कारांनी भरगच्च अशा हॅप्पी स्ट्रीट उपक्रमात बक्षिसे जिंकण्याची संधीही नाशिकरोडवासीयांना मिळणार आहे. या निमित्ताने नाशिकरोडवासीयांची रविवारची सकाळ आनंदोत्सवाच्या पर्वणीने अविस्मरणीय ठरणार आहे.

न्या. राज शेखर मंथा यांचे प्रतिपादन

..

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

'अलिकडच्या काळात कायदेशीर शिक्षणात मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले असून, हे बदल चांगले आहेत. कायदेविषयक शिक्षण घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष काम करताना एखाद्या घटनेतील सत्य समजून घेणे किंवा निर्णय देणे यासाठी प्रथम व्यक्तीला समजून घेणे आवश्यक आहे', असे प्रतिपादन कोलकात्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजशेखर मंथा यांनी केले.

गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या एनबीटी लॉ कॉलेज व डी. टी. जायभावे प्रतिष्ठान, नाशिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने १३ व्या राष्ट्रीय मूट ट्रायल व जजमेंट रायटिंग स्पर्धेचे आयोजन कारण्यात आले होते. एनबीटी कॉलेजच्या आरएनटी हॉलमध्ये सकाळी ही स्पर्धा पार पडली. यावेळी न्या. मंथा बोलत होते. यावेळी त्यांनी निकाल लेखन स्पर्धेचे कौतुक केले. तसेट, मूट ट्रायल स्पर्धा यशस्वी वकील होण्यासाठी कशी महत्त्वाची ठरेल याविषयी मत मांडले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. मो. स. गोसावी होते.

नाशिक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. नितीन ठाकरे यांनी ट्रायल कोर्टामध्ये काम करण्यासाठी आवश्यक कौशल्यांविषयी माहिती दिली. ॲड डॉ. सुधीर कोतवाल यांनी उपस्थितांना स्पर्धेत सहभाग घेतल्यामुळे प्रत्यक्ष खटला चालवताना येणाऱ्या अडचणी कमी होतील, असा विश्वास व्यक्त केला. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अॅड. अनिल सिंग यांनी विद्यार्थ्यांनी अशा स्पर्धेत सहभाग घेतल्यामुळे न्यायालयात प्रत्यक्ष काम करणे सहजासहजी शक्य आहे, असे सांगितले. जिल्हा न्यायालयात नव्याने सामील झालेले मुख्य न्यायाधीश, आर. एन. जोशी यांनी न्यायाधीशांनी नोकरीमध्ये समाधानी असणे सर्वात महत्त्वाचे आहे, असे मत व्यक्त केले.

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी अॅड. जयंत जयभावे यांनी न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीची सर्वात विश्वासार्ह संस्था असल्याचे सांगितले. यावेळी बॉम्बे हायकोर्टाचे न्यायाधीश आर. जी. अवचट यांचीही उपस्थिती होती.

प्राचार्य डॉ. अस्मिता वैद्य यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. वासंती भूमकर, डॉ. सापटनेकर व अॅड. काचवाला यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. डॉ. प्रा. कादरी यांनी आभार मानले. कार्यक्रमाच्या समन्वयक म्हणून प्रा. हेमा बुरुग व प्रा. बबन भालेराव यांनी संयोजन केले. आज (१३ जानेवारी) सायंकाळी ४.३० ते ६.३० या वेळेत पारितोषिक वितरण सोहळा होणार आहे.

..

देशभरातील १८० विद्यार्थ्यांचा सहभाग

देशातील विविध राज्यातील सुमारे तीस टीम व १८० विद्यार्थी १३ व्या राष्ट्रीय मूट ट्रायल व जजमेंट रायटिंग स्पर्धेत सहभागी झाले होते. यामध्ये केरळ, कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमधील सोळा टीम्स होत्या.

जिजा माऊली गे..

राजमाता जिजाऊ आणि स्वामी विवेकानंद यांच्या जयंतीनिमित्त शनिवारी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. शाळा, कॉलेज, सामाजिक संस्था तसेच शासकीय कार्यालयांमध्ये यावेळी अभिवादन करण्यात आले. तसेच विविध उपक्रमांचेही यानिमित्त आयोजन करण्यात आले होते.

म. टा. वृत्तसेवा,कळवण

सप्तशृंगी गडावरील फनिक्युलर ट्रॉली (रोपवे) परिसरात बेकायदेशीर बांधकाम केलेले व्यापारी संकुल व लॉजिंग तत्काळ बंद करावे, ट्रॉलीचा वेळ ठरवून द्यावा अशी मागणी गडावरील व्यावसायिक व ग्रामस्थांनी तहसीलदार कैलास चावडे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.

गडावर ट्रॉली सुरू होण्याच्या आधीपासून या प्रकल्पाला ग्रामस्थांनी विरोध दर्शविला आहे. आता ट्रॉली सुरू झाल्यानंतर हा विरोध आणखीनच वाढला आहे. ट्रॉली सुरू झाल्यामुळे डोलीवाले, छोटे मोठे व्यावसायिक व ग्रामस्थांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अनेक भाविक हे ट्रॉलीपासूनच परतत आहेत. गावात येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत कमालीची घट आल्याने येथील व्यावसायिकांवर संक्रांत आली आहे. ट्रॉलीबाबत योग्य निर्णय न झाल्यास गडावरील व्यावसायिक व ग्रामस्थही आत्महत्या करतील असा इशारा निवेदनात दिला आहे. रामप्रसाद बत्तासे, राजू वाघ, तुषार बर्डे, प्रकाश कवडे, विजय दुबे, प्रदीप कदम, जि. प. सदस्य नितीन पवार उपस्थित होते.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

कोल्हापूर महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण समितीच्या सदस्यांनी शनिवारी नाशिक महापालिकेच्या मुख्यालयाला भेट दिली. शहरात महिला व बालकांसाठी सुरू असलेल्या योजनांची त्यांनी माहिती घेतली. शहरातील अंगणवाडी प्रकल्प, बालकांना दिला जाणारा पोषण आहार, निराधार, विधवा व घटस्फोटित महिलांकरिता राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती देण्यात आली. कोल्हापूरच्या महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती सुरेखा शहा, उपसभापती छाया पोवार यांच्या नेतृत्वाखालील सदस्यांनी शुक्रवारी महापालिकेच्या विविध उपक्रमांना भेटी दिल्या. महापालिकेच्या पाथर्डी येथील खत प्रकल्प व वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाला कोल्हापूरच्या प्रतिनिधींनी भेट दिली. महिला व बालकल्याण समिती सभापती कावेरी घुगे यांनी कोल्हापूरच्या महिला व बालकल्याण समिती सभापती शहा, उपसभापती पोवार यांचे स्वागत केले. या वेळी नगरसेविका सीमा ताजणे, मंगला आढाव, हेमलता कांडेकर, आशा तडवी, अर्चना थोरात, सीमा निगळ, शीतल माळोदे, रंजना बोराडे, अतिरिक्त आयुक्त हरिभाऊ फडोळ, आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन हिरे आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

प्रजासत्ताक दिन साजरा करताना राष्ट्रध्वजाचा योग्य मान राखला जावा आणि प्लास्टिकच्या राष्ट्रध्वजाचा वापर होऊ नये, यासाठी प्लास्टिकच्या राष्ट्रध्वजावर बंदी घालण्यात आली आहे.

प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून १५ ते ३१ जानेवारी या कालावधीत प्लास्टिकचा वापर करून राष्ट्रीय ध्वजाची निर्मिती, विक्री व वापर करणे यावर संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलिस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) बंदी घालण्याचे आदेश अपर जिल्हादंडाधिकारी रामदास खेडकर यांनी दिले आहेत. राष्ट्रध्वजाचा योग्य तो मान राखला जाणे गरजेचे आहे. काही वेळेस राष्ट्रीय कार्यक्रमांच्या वेळी तसेच विशेष कला-क्रीडाप्रसंगी वैयक्तिकरित्या वापरण्यात येणारे राष्ट्रध्वज नंतर टाकले जातात. हे दृष्य राष्ट्रप्रतिष्ठेला शोभणारे नाही. राष्ट्रध्वजाचा आदर करणे हे देशाच्या प्रत्येक नागरिकाचे प्रथम कर्तव्य आहे. केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाने राष्ट्रध्वजाकरिता प्लास्टिकच्या वापरास मान्यता दिलेली नाही. राष्ट्रध्वजाचा अवमान करणे व त्याची विटंबना होणे हे बोध चिन्हे व नावे (अनुचित वापरास प्रतिबंध) अधिनियम १९५० व राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अवमान प्रतिबंध अधिनियम तसेच, ध्वजसंहितेच्या तरतुदीनुसार दंडनीय अपराध आहे.

डॉ. उल्हास रत्नपारखी यांचे प्रतिपादन

..

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

स्वामी विवेकानंद हे रामकृष्ण परमहंस यांचे अतिशय आवडते शिष्य होते. रामकृष्णांनी त्यांना एक वेगळी दृष्टी दिली. सुरुवातीच्या टप्प्यात स्वामीजींना स्वत:चा आध्यात्मिक विकास साधण्याचे उद्दिष्ट होते. पण, विवेकानंदांचे जीवनकार्य स्वत:पुरतेच सीमित नसून, त्या कार्याला विश्वाच्या भौगोलिक मर्यादाही नाहीत, याची जाणीव त्यांना रामकृष्ण परमहंसांनी करून दिली. या जाणिवेतूनच स्वामी विवेकानंद यांना विश्वकल्याणाची दृष्टी मिळाली, असे प्रतिपादन संत साहित्याचे अभ्यासक डॉ. उल्हास रत्नपारखी यांनी केले.

लोकमान्य मल्टिपर्पज को. ऑप. सोसायटी लिमिटेड व क्वेस्ट टूर्स यांच्या वतीने स्वामी विवेकानंद जयंतीनिमित्त 'अखेर स्वामीजी इष्टस्थळी पोहोचले' या विषयावर दोन दिवसीय व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्र्यंबक रोडवरील अखिल ब्राह्मण मध्यवर्ती संस्थेत ही व्याख्यानमाला होत आहे. डॉ. रत्नपारखी पुढे म्हणाले, की आध्यात्मिक गुरू रामकृष्ण परमहंस यांच्यापासून जीवनकार्याची प्रेरणा घेत स्वामी विवेकानंद हे कोलकात्त्यातील रामकृष्ण मठापासून ते शिकागो धर्म परिषदेपर्यंत कसे पोहोचले, याचा वृत्तांत त्यांनी व्याख्यानाच्या पहिल्या दिवशी सांगितला. 'शिव सेवा, जीव सेवा', असे रामकृष्ण नेहमी म्हणत. गुरुंच्या या मार्गदर्शनानुसार हा मंत्र जपण्यासाठी त्यांनी मठातून बाहेर पडा. त्यांना समाज कल्याणासाठी सर्वदृष्ट्या सक्षम करा, असे आवाहन गुरूबंधूंना केले. पुढे त्यांनी भारतीय विचारांचा, विद्येच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी बाहेर पडण्याचा मनस्वी संकल्प केला. यासाठी १ फेब्रुवारी १८९१ पासून त्यांनी एकाकी भारत भ्रमण सुरू केले. या भ्रमणात भारतभरातील अनेक मोठ्या संस्थानिकांनी त्यांचे स्वागत केले. २४ डिसेंबर १८९२ ला ते कन्याकुमारीला पोहोचले. येथे त्यांना रामकृष्णांना काय अपेक्षित आहे, याचे भान आले, असे ते म्हणाले.

उत्कर्षा वेताळ-पठाडे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. यावेळी लोकमान्य मल्टिपर्पज को. ऑप. सोसायटी लिमिटेडचे विभागीय प्रबंधक अशोक कुलकर्णी, आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

कायदेतज्ज्ञ अॅड. लक्ष्मण उगावकर यांचे प्रतिपादन

\B...

\Bम. टा. प्रतिनिधी, नाशिक \B

\Bज्ञानदानासाठी ब्राह्मण समाजाचे मोठे योगदान आहे. भगवान परशुराम या दैवतामध्ये शौर्य आणि विद्वत्ता या गुणांचा समन्वय आढळून येतो. ज्ञातीबांधवांनी कालबाह्य परंपरांचा त्याग करून काळाशी सुसंगत परंपरांचा स्वीकार करावा, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अॅड. लक्ष्मण उगांवकर यांनी केले.

विश्व ब्राह्मण महापरिषदेच्या वतीने आयोजित ब्राह्मण समाजाच्या जनगणना मोहीम व समाजातील दहावी उत्तीर्ण व १८ ते ३५ वयोगटातील मुला-मुलींसाठी रोजगार संधी मिळवून देणाऱ्या मोफत असलेल्या शासनाच्या दोन वर्षीय पदविका उपक्रमाच्या शुभारंभाप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर डॉ. हेमंत दीक्षित, डॉ. श्यामला दीक्षित, संदीप भानोसे, मिलिंद तारे व रोहित उगावकर उपस्थित होते. विश्व ब्राह्मण महापरिषदेच्या निमित्ताने होणारे सर्वशाखीय बहुभाषिक ब्राह्मण समाजाच्या एकीकरणाचे काम स्तुत्य असल्याचे सांगताना संघटन ही एकविसाव्या शतकाची गरज असल्याचेही अॅड. उगावकर यांनी नमूद केले.

याप्रसंगी महापरिषदेच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष अॅड. श्यामला दीक्षित म्हणाल्या, की समाजातील महिलांच्या समस्या सोडविण्यासाठी ही संस्था प्रयत्नशील आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून संस्थेतर्फे बुधवारी व शुक्रवारी मोफत कौटुंबिक समुपदेशन केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. यामध्ये महिलांना कायदा, वैद्यकीय बाबींचे मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. ते पूर्णत: गोपनीय राहील, असेही त्या म्हणाल्या.

डॉ. संदीप भानोसे, व्यापार सेना प्रदेशाध्यक्ष मिलिंद तारे, युवसेना प्रदेशाध्यक्ष रोहित उगावकर, महाराष्ट्र महासचिव महेश जोशी व नाशिक जिल्हा प्रमुख अंबादास जोशी यांनीही याप्रसंगी मनोगत व्यक्त केले. नाशिक जिल्हा कार्यकारिणीचे नियुक्तीपत्र वितरणही यावेळी झाले.

..

सर्वसमावेशक जनगणनेचा फायदा होणार

महापरिषदेचे राष्ट्रीय कार्यवाहक हेमंत दीक्षित म्हणाले, की जगद्गुरू श्री शंकराचार्य यांच्या प्रेरणेने स्थापन झालेल्या विश्व ब्राह्मण महापरिषदेतर्फे समाजातील युवा, महिला, व्यापार व विवाह यासाठी ही संस्था कार्य करेल. समाज एकत्रिकरण व जागृतीसाठी जिल्हास्तरावर विविध नियुक्ती करण्यात येत असून, अनेक समाजबांधव यात जोडले जात आहेत. ब्राह्मण समाजाची नेमकी संख्या किती याबाबत निश्चित माहिती नसल्याने अनेक अडचणी येतात. त्यामुळेच शास्त्रशुद्ध प्रकारे होणाऱ्या या सर्वसमावेशक जनगणनेनंतर शासन दरबारीही अनेक योजनांचा लाभ मिळवून देता येऊ शकेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

लोगो

मटा वॉच

संकलन : जितेंद्र तरटे, अश्विनी कावळे

फोटो : पंकज चांडोले

\B

\Bसायन्स शाखेत निव्वळ प्रवेशापुरता ज्युनिअर कॉलेजचा उपयोग करून बड्या पॅकेजच्या ट्युशन ग्रुप्सला जॉइन होण्याचा ट्रेंड राज्यात रुजू पाहत आहे. हा ट्रेंड मोडीत काढण्यासाठी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात शिक्षण विभागाने बायोमेट्रिक हजेरी विद्यार्थ्यांसाठी सक्तीची केली. सेल्फी अटेंडन्ससारखाच हा निर्णयही टीकेचा धनीच ठरला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना शिक्षण विभागाच्या नाकी नऊ आले आहेत. नाशिक विभागात अवघ्या ३१ टक्के कॉलेजांनीच 'बायोमेट्रिक' हजेरी पद्धत स्वीकारली आहे. हा विषय उर्वरित संस्थांच्या गावीही नसल्याची वस्तुस्थिती शिक्षण विभागाची आकडेवारीच सांगते. एकंदरीतच बायोमेट्रिक हजेरीमागील अध्यादेशाचा हेतू चांगला असला तरीही त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीदरम्यान कुठली आव्हाने आहेत, काय वास्तव आहे आणि संबंधित घटकांच्या कोणत्या अपेक्षा आहेत, याचा घेतलेला हा वेध.

\Bमुदतवाढीची तारीख पे तारीख\B

राज्यात शिगेला पोहोचलेल्या खासगी क्लासेसच्या स्पर्धांमुळे 'इंटीग्रेटेड क्लासरूम' हा ट्रेंड काही वर्षांपासून उदयाला आला आहे. प्रवेशापुरताच कॉलेजच्या खिडकीचा उपयोग करून वर्षभर मात्र संस्थेशी साटेलोटे असणाऱ्या क्लासमध्ये शिकायचे असा हा फंडा. या प्रकारामुळे केवळ कॉलेजांची परीक्षा केंद्रे बनण्याचा धोका लक्षात घेऊन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी २०१८-१९ या वर्षापासून बायोमेट्रिक हजेरीचे फर्मान काढले. सुरुवातीच्या टप्प्यात व्यवस्थेला न जुमानणाऱ्या बहुतांश संस्थांनी या अध्यादेशालाही शून्य प्रतिसाद दिला. नंतर शिक्षण खात्याच्या वारंवारच्या सूचना आणि बायोमेट्रिक यंत्रणा बसविण्यास दिलेल्या मुदतवाढीमुळे या मोहिमेचा श्रीगणेशा झालेला दिसतो आहे; पण नाशिक विभागाची आकडेवारी पाहता नाशिकसह धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव या चारही जिल्ह्यांत मिळून केवळ ३१.६९ टक्के संस्थांनी बायोमेट्रिक हजेरीची यंत्रणा बसविली आहे. उर्वरित संस्थांनी या अध्यादेशाकडे दुर्लक्षच केलेले दिसते. मात्र, पुढील शैक्षणिक वर्षात उर्वरित संस्थांमध्ये ही यंत्रणा बसविली जाण्याचा विश्वास शिक्षण उपसंचालक कार्यालयास आहे.

\Bकेवळ ३२ टक्के संस्था टप्प्यात

\Bनाशिक विभागात नाशिकसह धुळे, जळगाव आणि नंदुरबार या चारही जिल्ह्यांत ४६५ अनुदानित, १८२ विनाअनुदानित, तर १०७ स्वयंअर्थसहाय्यित शिक्षणसंस्था आहेत. चारही जिल्ह्यांची बायोमेट्रिकची सरासरी पाहता केवळ ३१.६९ टक्के संस्थांनी या अध्यादेशास सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. शिक्षण विभागाच्या अहवालानुसार यातही नंदुरबारमध्ये हे प्रमाण विभागात सर्वाधिक म्हणजे ५९.२१ टक्के, धुळ्यात अत्यल्प म्हणजे अवघे साडेचार टक्के, जळगावमध्ये ३२.७० टक्के, तर नाशिक जिल्ह्यात ३८.५६ टक्के इतके नोंदविले गेले आहे.

\Bउशिरा अध्यादेशाचा फटका

\Bअध्यादेशाचा उद्देश शिक्षण क्षेत्रातील गैरप्रवृत्तींवर वचक बसविण्याचा असल्याने विद्यार्थीहिताचाच हा निर्णय आहे, असे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. चालू शैक्षणिक वर्षात उशिराने हा अध्यादेश निघाल्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीसाठी फारसा वेळ हाती नसतानाही शिक्षण संस्थांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचा शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. बायोमेट्रिक यंत्रणेपासून दूर असणाऱ्या उर्वरित संस्थाही या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत पुढील वर्षात सहभागी होतील, अशी आशा शिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.

\B१५ जून २०१८ चा अध्यादेश

\Bराज्यामध्ये 'इंटीग्रेटेड क्लासरूम'च्या फंड्यामुळे नफेखोरी करणाऱ्या काही क्लासेस चालकांचे व्यवसाय तेजीत असून, परीक्षा केंद्र बनणारी महाविद्यालये मात्र ओस पडली आहेत, या मुद्द्याकडे विधिमंडळाच्या सदस्यांनी गेल्या वर्षी सभागृहात लक्ष वेधले होते. ज्युनिअर कॉलेजांमध्ये लेक्चर्सला सर्रास अनुपस्थित राहत केवळ प्रॅक्टीकलसाठी कॉलेजमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पितळ या लक्षवेधीमुळे उघडे पडले होते. याला प्रोत्साहन देणारी यंत्रणाच काही नफेखोर क्लासेस आणि विशिष्ट कॉलेजांमध्ये तयार झाल्याच्या तक्रारीही राज्याच्या शिक्षण विभागाला प्राप्त झाल्या होत्या. या परिस्थितीला पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकारने १५ जून २०१८ रोजी बायोमेट्रिक हजेरी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्याचा अध्यादेश काढला होता. यात राज्यातील खासगी विनाअनुदानित, अनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित, अंशत: अनुदानित आदी प्रकारांतील शिक्षण संस्थांसाठी हा नियम लागू करण्यात आला होता.

\Bप्रॅक्टीकलच्या गुणांची खैरात

\Bबायोमेट्रिक हजेरीचा अध्यादेश नाशिकसह मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर विभागांसाठी लागू आहे. या पाचही विभागांमधील क्लासेसमध्ये काही वर्षांपासून तीव्र स्पर्धा निर्माण झाली आहे. काही महाविद्यालये आणि काही क्लासेस एकत्रित येऊन इंटीग्रेटेड क्लासरूमचे छुपे करार अमलात आणतात. प्रवेश विशिष्ट कॉलेजमध्ये अन् लेक्चर्स विशिष्ट क्लासेसमध्ये, असे साटेलोटे जमल्यानंतर उरतो प्रश्न केवळ प्रॅक्टीकलच्या गुणांचा. हे गुण कॉलेजांच्या हाती असतात; पण छुप्या करारानुसार विद्यार्थ्याचे गुण वाढविण्याची हमी घेतलेल्या क्लासेसच्या हस्तक्षेपांमुळे प्रॅक्टीकलच्या गुणांचीही चांगलीच खैरात संबंधित कॉलेजांमध्ये विद्यार्थ्यांवर होते. प्रॅक्टीकलच्या गुणांचाही फायदा इंटीग्रेटेडमुळे विद्यार्थ्यांना मिळतो.

\Bबायोमेट्रिकबाबत नाराजी का?

\Bबायोमेट्रिक हजेरीमागील सरकारच्या उद्देशाबाबत संस्थाचालकांमध्ये दुमत नसले तरीही त्याच्या अंमलबजावणीबाबत मात्र अनेकांच्या मनात अद्याप शंका आहेत. अध्यादेशानुसार बायोमेट्रिक यंत्रणा बसविण्याचा खर्च महाविद्यालयांनाच करायचा आहे. मोजक्या नामवंत संस्था सोडल्या तर लहान संस्थांची या बाबींसाठी खर्च करण्याची क्षमता नसल्याचे छोट्या संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. शिवाय मोठ्या संस्थांमध्ये एकाच सत्रात जेथे हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेतात, ते सर्व एकाच वेळेत शाळेत हजर होतात. प्रत्येकाच्या बायोमेट्रिक उपस्थितीचा विचार करता त्यांच्या जाणाऱ्या वेळेत शाळेतील काही तासिकांचा कालावधी वाया जाण्याची भीतीही काही संस्था व्यक्त करतात, शिवाय बायोमेट्रिकचे हे रेकॉर्ड सांभाळणाऱ्या शिक्षकाने दिवसागणिक यासाठी वेळ द्यावा की विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीवर, असाही प्रश्न यामुळे उपस्थित होतो आहे. ग्रामीण भागात अद्याप तंत्रज्ञान व पूरक संसाधने पोहोचलेली नाहीत. वीज किंवा तांत्रिक अडचणींमध्ये बायोमेट्रिकचा निर्णय ग्रामीण व दुर्गम भागातील संस्थांनी कसा अमलात आणावा, याबाबात काहीच स्पष्टता नाही, तर क्लासेस अन् महाविद्यालयामधील छुपे करार मोडण्यासाठी ही यंत्रणा वापरणार असाल, तर यातूनही पळवाटा शोधण्याचा प्रयत्न होईल. त्याला सरकार कसा पायबंद घालेल, असे प्रश्न बायोमेट्रिक हजेरीच्या संदर्भाने उपस्थित होत आहेत.

\Bसरकारी व्यवस्थेची फसवणूक

\Bमहाविद्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक मशिनची सक्ती करण्यात आली असली तरी क्लास आणि महाविद्यालयाच्या 'समन्वया'मुळे कॉलेजांना लिंक असलेले मशिन क्लासमध्ये लावून दिले असल्याचे समोर येत आहे. या प्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात येऊन तास करण्याचा उद्देश पुन्हा मागे पडत असून, याची गांभीर्याने दखल घेण्याची वेळ आली आहे. सरकारी आदेशांना न पाळता त्याच्यावर सोयीस्कर उपाय शोधले जात असून, सरकारी व्यवस्थेची फसवणूक केली जात असल्याचे समोर येत आहे.

\Bभरमसाट शुल्कातून लूट

\Bबायोमेट्रिक हजेरीच्या शासननिर्णयानंतरही या निर्णयाला न जुमानता विद्यार्थी, पालकांना चांगल्या करिअर संधींचे आमिष दाखवून लाखो रुपयांची लूट इंटिग्रेटेड क्लासेसकडून होत आहे. देशातील नामांकित औद्योगिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळेल, अशा स्वरूपाची तयारी क्लासेसमध्ये करून घेणार असल्याचे सांगण्यात येते आणि दीड ते चार लाख रुपये शुल्क अकरावी, बारावी या दोन वर्षांसाठी अशा क्लासेसकडून आकारले जाते, शिवाय महाविद्यालयात जाण्याची गरजही नसल्याने विज्ञान शाखेतील काही विद्यार्थ्यांना ही क्लासेस सोयीची वाटत आहेत.

\Bप्राध्यापकांना आराम?

\Bइंटिग्रेटेड क्लासेसमुळे विद्यार्थी क्लासलाच जात असल्याने प्राध्यापक व विद्यार्थी यांचा संबंध क्वचितच येतो. विद्यार्थी, प्राध्यापक हे दोघेदेखील एकमेकांसाठी अनोळखी असतात. या प्रकारांमुळे अशा कॉलेजांमधील प्राध्यापकांना तासिकांचीही चिंता नसते. गलेलठ्ठ पगार असूनही विद्यार्थीच येत नसल्याने प्राध्यापकांवर होणारा खर्च कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सरकारी व्यवस्थेकडून कठोर कारवाई केली गेली तर हे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.

बायोमेट्रिक हजेरीचा शासननिर्णय हा विद्यार्थ्यांची वर्गात उपस्थिती वाढविणारा आणि विद्यार्थीहिताचा आहे. शैक्षणिक संस्थांकडून याच्या अंमलबजावणीसाठी चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. पुढील टप्प्यात उर्वरित संस्थांमध्येही बायोमेट्रिक यंत्रणा सुरू होऊन निर्णयाची शंभर टक्के अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्न करू.

- रामचंद्र जाधव, उपसंचालक, शिक्षण विभाग, नाशिक

बायोमेट्रिकच्या निर्णयामागील उद्देश स्वागतार्हच आहे; पण राज्यभरातील संस्थांचा व्यापक विचार करता या अंमलबजावणीत अनेकांना काही अडचणी येत असतील तर त्याचाही विचार व्हायला हवा. सर्वच कामे यांत्रिक पद्धतीवर शक्य नसल्याने या संसाधनांवर होणारा खर्च शिक्षकांची प्रशिक्षणे व विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तावाढीच्या प्रयोगांकरिता करता येऊ शकतो.

- प्रा. संजय शिंदे, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघ

बायोमेट्रिक हजेरीचा निर्णय स्वागतार्हच आहे. इंटिग्रेटेड क्लासेसला आम्ही वेळोवेळी विरोधाचीच भूमिका घेतली आहे. या विरोधात सरकारी यंत्रणेने प्रत्यक्ष भेटी देऊन सत्य पडताळून पाहिले पाहिजे व इंटिग्रेटेड क्लासेसला चाप बसविला पाहिजे. कॉलेज आणि क्लास या दोन वेगळ्या बाबी असून, त्या वेगळ्याच ठेवल्या पाहिजेत. इंटिग्रेटेड क्लासेसमुळे विद्यार्थ्यांना कॉलेज जीवनाचा आनंदही लुटता येत नाही.

- जयंत मुळे, अध्यक्ष, प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेस डायरेक्टर असोसिएशन

इंटिग्रेटेड क्लासेसचे शुल्क सामान्यांना परवडण्यासारखे नाही. हा प्रकार नवीनच आला असून, पूर्वी विद्यार्थी कॉलेज आणि क्लास यांचा योग्य समन्वय साधूनही चांगले मार्क्स मिळवत होते, शिवाय त्यांना महाविद्यालयाचा आनंदही लुटता येत होता. विद्यार्थीहितासाठी या क्लासेसला विरोध होणे गरजेचे आहे.

- अविनाश जाधव, पालक

- - - -

\Bनाशिक विभागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांची संख्या

\Bजिल्हा -अनुदानित - विनाअनुदानित-स्वयंअर्थसहाय्यित- बायोमेट्रिक हजेरी (फक्त विज्ञान शाखेसाठी)

नाशिक-१४७ - ९१ - ६८ - ११८

धुळे - १२४ - २४ -१३- ०७

जळगाव -१४१ - ५० - २० - ६९

नंदुरबार - ५३ - १७ - ०६ - ४५

एकूण - ४६५ - १८२ - १०७ - २३९