सभागृह नेते-सभापतींदरम्यान कलगीतुरा; टीडीआरप्रकरणी अधिकाऱ्यांचे काढले अधिकार म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक गंगापूर रोडवरील क्रीडांगणासाठी आरक्षित सर्वे क्र. ७०५ चा २१ कोटींचा रोखीने मोबदला देण्यावरून भाजपचे सभागृह नेते दिनकर पाटील आणि स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आहेर-आडके यांच्यातील वादाचा आणखी एक अंक महासभेत बुधवारी पार पडला. सभागृहनेते आणि स्थायी समिती यांच्यातील कलगीतुऱ्यामुळे भाजपची सभागृहातच 'शोभा' झाली असून, भाजपमधल्या गटबाजीने विरोधकांच्या चेहऱ्यावर मात्र हसू पसरले होते. या दोन पदाधिकाऱ्यांच्या वादामुळे भाजपची बेअब्रू होत असल्याचे लक्षात आल्यावर सभागृहातील जेष्ठ नेत्यांनी खलबते करीत वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी महापौर रंजना भानसी यांनी या प्रकरणात सहभागी अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढण्याचे फर्मान काढत सविस्तर अहवाल पुढील महासभेत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वे क्र. ७०५ चा २१ कोटींचा धनादेश देण्यावरून भाजपमध्ये दीड महिन्यापासून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. स्थायी समितीच्या १३ सदस्यांनी विरोधाचे पत्र दिल्यानंतरही प्रभारी आयुक्त जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी यांच्या २१ कोटींचा मोबदला देण्यावरून महासभेत बुधवारी चर्चा झाली. सभागृह नेते दिनकर पाटील यांनी २१ कोटी रुपये देवू नये यासाठी दहा पत्रे दिल्याचा दावा केला. आर्थिक परिस्थितीचे कारण देत एकीकडे १२ लाख रुपयांचा नगरसेवक निधी दिला जात नसताना जागामालकावर २१ कोटींची खिरापत का वाटली, असा आरोप पाटील यांनी केला. उत्कर्ष वाघ या मध्यस्ताच्या मदतीने या प्रकरणात नगररचना सहाय्यक संचालक सुरेश निकुंभे यांच्यावर दबाव आणला गेल्याचाही आरोप त्यांनी केला. दबाव टाकून एका तासात चेक काढण्यासाठी प्रयत्न झाल्याचे सांगत, सभापती आहेर-आडके यांच्याकडे पाटील यांनी अंगुलीनिर्देश केला. यावेळी महापौर, नगरसचिवांचेही सवाल जबाब झाले. त्यावर आहेर आडके यांनीही पाटील यांना जशास तसे उत्तर देत स्थायी समितीवर माझ्या कारकिर्दीत या संदर्भातील कोणताही ठराव आला नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. यासंदर्भात नगरसचिवांकडूनही त्यांनी स्पष्टीकरण घेत स्थायी समिती सदस्यांनी पत्र दिल्यानंतर विधी समितीकडून अभिप्राय मागवल्याचे आहेर-आडके यांनी स्पष्ट केले. तसेच, या प्रकरणाशी आपला कोणताही संबध नसल्याचा दावा केला. त्यावर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी संगनमताने ही गडबड केल्याचे सांगत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करून रक्कम वसूल केली नाही तर सभागृहातच ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा पाटील यांनी दिला. त्यामुळे महापौरांनी तातडीने पाटील यांच्या बाजूने निकाल देत संबंधित प्रकरणात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेण्याचे तसेच पुढच्या महासभेत या संदर्भात सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. चर्चेदरम्यान भाजपचे रवींद्र धिवरे, हेमलता कांडेकर आणि वर्षा भालेवराव या नगरसेवकांनी २१ कोटींतील गौडंबगालाबाबत तयार केलेले फलकच महासभेत झळकावले. सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनीच महापालिकेतील गोंधळाबाबत फलक झळकवून भाजपला आरसा दाखवण्याची ही महासभेतील पहिलीच वेळ असावी. यावेळी दोषींवर कारवाई मागणी या तीनही सदस्यांनी पाटील यांच्यासोबत केली. विरोधकांना उकळ्या भाजपमधील आरोप-प्रत्यारोपांमुळे विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेना, काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या. सभापती आणि सभागृहनेत्यांदरम्यान आरोपांचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी सुरू असलेल्या चढाओढीचा आनंद त्यांनी घेतला. या भूखंडाच्या प्रस्तावात भाजपच्याच काही जुन्या नेत्यांच्या सह्या असल्याने या विषयाच्या खोलात जावे, अशी मागणी विरोधकांनी महापौरांकडे केली. 'अण्णा' तर विरोधकांचेही नेते! भाजपच्याच सभापती आणि सभागृहनेत्यांमध्ये २१ कोटींच्या विषयांवरून सुरू असलेल्या कलगीतुऱ्यामुळे भाजपच्या वरीष्ठ नेत्यांची अडचण झाली असताना विरोधकांकडून मात्र यावेळी भाजपवर कोपरखळ्या मारल्या जात होत्या. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी या विषयावरून तसेच शिवसेनेच्या विषयांची परस्पर चोरी करण्यावरून अण्णांना टोला लगावला. महासभेत अण्णा आपण भाजपसोबतच विरोधकांचेही नेते असल्याचा टोमणा मारल्यानंतर सभागृहात एकच हशा पिकला. पाटील यांच्याकडून भाजपच्याच अडचणी वाढवल्या जात असल्याने विरोधकांसाठी हा मोठा आधारच असल्याची चर्चा शिवसेनेच्या सदस्यांमध्ये सुरू होती.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट