म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्याच्या अनेक भागात पाणीटंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात ग्रामस्थांना व जनावरांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असे आदेश जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शीतल सांगळे यांनी दिले आहेत.

ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई, तसेच वीजटंचाईचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी जिल्हा परिषदेत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते, बांधकाम सभापती मनीषा पवार आदी उपस्थित होते. बैठकीत सुरुवातीलाच टँकरस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यात सध्यस्थितीत ५७ टँकरद्वारे काही गावांची तहान भागवावी लागत आहे. बागलाण, चांदवड, देवळा, मालेगाव, नांदगाव, सिन्नर व येवला या तालुक्यांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. पाणीटंचाई कृती आराखड्यातील ज्या गावांत पाणीटंचाई जाणवत असेल, तेथे टँकरसाठीचे प्रस्ताव तात्काळ मागवून ते तातडीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठवावेत, असे निर्देश सांगळे यांनी यावेळी दिले.

--

आढावा बैठकांचे निर्देश

दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन कोणतेही प्रस्ताव तालुका स्तरावर प्रलंबित राहणार नाहीत याची काळजी घ्यावी, असे आदेश यंत्रणेला देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र ग्रामीण योजनेतून अपूर्ण विहिरी तातडीने पूर्ण कराव्यात, असे आदेशही देण्यात आले असून, पहिल्या टप्प्यात पाच तालुक्यांत पाणीटंचाईबाबत आढावा बैठकांचे आयोजन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणातून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्यात येणार असल्याचा सर्वात मोठा फटका नाशिककरांना बसणार आहे. त्यामुळे संभाव्य दुष्काळ परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेचे गंगापूर धरणातील आरक्षण वाढविण्यात यावे, अशी मागणी महापौर रंजना भानसी यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ पत्र लिहून पाणी आरक्षण वाढवून घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

शहराला गंगापूर आणि दारणा धरणातून पाणीपुरवठा केला जात. गंगापूर धरणातू जास्त पाणीपुरवठा होते. त्यामुळे संभाव्य टंचाई स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महापौर भानसी यांनी पत्र लिहून दाहकता लक्षात आणून दिली. सध्याचा पाणीसाठा हा जुलै २०१९ पर्यंतच आरक्षित आहे. मात्र, जुलैमध्ये पुरेसा पाऊस झाला नाही, तर दुष्काळाची भीषण स्थिती निर्माण होईल. त्यामुळे संभाव्य भीषण दुष्काळाबाबत आताच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. पाणी आरक्षण वाढवले नाही आणि जुलैमध्ये पुरेसा पाऊस पडला नाही तर नाशिकमध्ये पाणीबाणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गंगापूर आणि दारणा धरणातून महापालिकेसाठी अधिकाधिक पाणी आरक्षित करून घ्यावे असे पत्र त्यांनी आयुक्तांना दिले आहे.

या पत्रावर तातडीने कार्यवाही करून ते जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्याच्या सूचना महापौर भानसी यांनी केल्या आहेत. जायकवाडीला पाणी सोडण्यापूर्वी नाशिककरांना पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल याची दक्षता घेण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.

संचालकपदी पुन्हा अनिल जाधव

गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू असलेल्यांकडे धुरा

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाच्या अतिरक्त संचालकपदी सहसंचालक अनिल जाधव यांची नियुक्त करण्यात आली आहे. शासकीय औद्योगिक संस्थांमधील (आयटीआय) १०० कोटी रुपयांच्या साहित्य खरेदी प्रकरणात गैरव्यवहाराच्या संशयावरून जाधव यांची सात महिन्यांपूर्वी उचलबांगडी करण्यात आली होती.

कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे संचालक ई. रवींद्रन यांच्याकडे व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाच्या संचालकपदाची जबाबदारी मार्च महिन्यात देण्यात आली होती. अनेक दिवसांनंतर आयएएस अधिकारी मिळाल्याने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागात समाधान व्यक्त करण्यात आले होते. मात्र, रवींद्रन यांनी कामाची विभागणी करताना सहसंचालक जाधव यांच्याकडे दक्षता, नियोजन आणि ई-प्रशासन या तुलनेने महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील विभागांची जबाबदारी सोपविली होती. मध्यंतरीच्या काळात रवींद्रन यांची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सचिवपदी बदली झाली. त्यांना कार्यमुक्तही करण्यात आले. त्यांच्या जागी गोविंदराज यांची वर्णी लागली. मात्र, त्यांनी पदभारच स्वीकारला नाही. त्यामुळे व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाला महिनाभर कोणी वालीच नव्हता. परंतु, कामाची गरज म्हणून आता अनिल जाधव यांच्याकडे पुन्हा संचालकपदाची जबाबदारी देण्याचे धाडस प्रशासनाने केले आहे.

सरकारकडूनच अभय?

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाच्या यापूर्वी इतरही संचालकांवर गैरव्यवहाराचे आरोप झाले. यामुळे त्यांच्याकडून तात्काळ पदभार काढून घेण्यात आला तसेच परत कधीही महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली नव्हती. मात्र, अनिल जाधव यांच्याबाबतीत तसे झाले नाही. १०० कोटींच्या साहित्यखरेदीचा आरोप झाल्यानंतरही दक्षतासारख्या महत्त्वाचा विभाग आणि आता संचालकपदाची पुन्हा जबाबदारी देण्यात आल्याने त्यांना सरकारचे अभय तर नाही ना, असा प्रश्न विभागातील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना पडला आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

मंगळवारी झालेल्या कोजागरी उत्सवासाठी सप्तशृंग गडावर मोठा उत्सव साजरा करण्यात आला. देशभरातून आलेल्या कावडधारक भाविकांनी आपल्याकडील जलाने सप्तश्रृंगी देवीला जलाभिषेक घालण्यात आला. सप्तशृंग देवस्थान ट्रस्टकडून कोजागरी उत्सवानिमित्ताने सालाबादप्रमाणे आरती, महापूजा व जलाभिषेक करण्यात आला. सालाबादाप्रमाणे पौर्णिमेचे मुख्य आकर्षण असलेली छबिना मिरवणूक यंदाही काढण्यात आली. देशभरातून तृतीयपंथी गडावर मोठ्या संख्येने दाखल झाले होते.

कोजागरी पौर्णिमानिमित्त सप्तशृंग गडावर देशभरातील भाविक व कावडधारक भगवतीच्या दर्शनासाठी व जलाभिषेकासाठी आले होते. 'उदे ग अंबे उदे'चा जयघोष करीत सप्तशृंगी देवी गडावर देशभरातील तृतीयपंथी दाखल झाले होते. यंदा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, मिझोराम येथील तृतीयपंथी छबिना मिरवणुकीत सहभागी होण्यासाठी गडावर दाखल झाले. सायंकाळी ७ वाजेनंतर त्यांची मिरवणूक निघाली. पहिल्या पायरीवर व नंतर भगवती मंदिरात त्यांच्याकडील मूर्तींना भगवतीसमोर आणून पूजन केले. तत्पूर्वी शिवालय तलावात त्यांच्याकडील कुलदेवतेला स्नान घालण्यात आले.

भगवतीची आरती देवस्थान ट्रस्ट विश्वस्थ राजेंद्र सूर्यवंशी व देणगीदार भाविक गुलशन पटेल यांनी केली. सायंकाळी ७ ते १२ वाजेपर्यंत कावडधारक यांनी आणलेल्या जलाचा अभिषेक करण्यात आला.रात्री १२ वाजता महाआरती करण्यात आली. देवस्थान ट्रस्टचे मुख्य व्यवस्थापक सुदर्शन दहातोंडे, भगवान नेरकर, भिकन वाबळे आदी उपस्थित होते.

नाशिककर एकवटले; हाय कोर्टात तीन याचिका

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्य सरकारने एकीकडे नाशिक जिल्ह्यातील आठ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केल्यानंतर गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने नाशिकमधून जायकवाडीसाठी ३.३४ टीएमसी पाणी सोडण्याच्या निर्णयाने मोठा आगडोंब उसळला आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकजूट करीत पाणी सोडण्यास एकमुखी विरोध केला आहे. महामंडळाच्या या अन्यायाविरोधात नाशिककरांनी मुंबई हाय कोर्टात तीन याचिका दाखल केल्या आहेत. भाजपच्या गोपाळ पाटील यांनी मेंढेंगिरी समितीच्या अहवालाला न्यायालयात आव्हान देत पाणी सोडण्यास स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे, तर शिवसेनेच्या अनिल ढिकले यांनी पाणी सोडण्यापूर्वी पाणी परिस्थितीचे फेरनियोजन करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल केली आहे. निफाडच्या अशोक निफाडे या बाधित शेतकऱ्यानेही पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.

जायकवाडी धरणात पिण्यासाठी पुरेसे पाणी असतानाही नाशिककरांच्या हक्काचे पिण्याचे आणि शेतीचे पाणी पळवण्याचा घाट मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींसह महामंडळाकडून घातला जात आल्याने नाशिकमधील लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद नाशिक जिल्ह्यात उमटण्यास सुरूवात झाली आहे. महामंडळाच्या आदेशाला आता हाय कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. भाजपच्या गोपाळ पाटील यांनी सोमवारी याचिका दाखल करीत मेढेंगिरी समितीने पाच वर्षांत पाणी सोडण्याच्या निर्णयाचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले असतानाही पाणी सोडण्याची घाई केल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला आहे. नाशिक शहराच्या लोकसंख्येत वाढ झाली असतानाही २०१० ची लोकसंख्या गृहीत धरली जात आहे. प्रत्यक्षात नाशिकला सहा टीएमसी पाण्याची गरज असताना साडेचार टिएमसी पाणी मिळत आहे. गंगापूर धरणाची सात टीएमसी असली तरी या धरणातील गाळाचा विचार मेढेंगिरी अहवालात करण्यात आलेला नाही. जायकवाडी धरणात 'कॅरीओव्हर' पकडले असताना गंगापूर धरणात का नाही, असा सवाल त्यांनी याचिकेत केला आहे. विसर्गातून होणारी गळती मोठ्या प्रमाणावर असून एकूणच पाटबंधारे महामंडळाचा निर्णय हा कायद्याचा भंग करणारा असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि एम. एस. कर्णिक यांच्या पिठासमोर बुधवारी ही याचिका सुनावणीला येणार आहे, तर निफाडचे बाधित शेतकरी अशोक निफाडे यांनीही स्वतंत्रपणे याचिका दाखल करीत आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.

न्यायालयाचा अवमान

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधीकरणाने समन्यायी पाणीवाटप धोरणानुसार २०१६ मध्ये मराठवाड्याला पाणी सोडण्याचा निर्णय दिला होता. त्यावेळी जिल्ह्यात मोठे आंदोलन उभे राहिल होते. यावेळी नाशिक पंचायत समितीचे सभापती अनिल ढिकले यांनी कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी कोर्टात धाव घेतली. मात्र, तेव्हा पाण्याची परिस्थिती भीषण असल्यामुळे न्यायालयाने पाणी सोडण्याची मागणी मान्य केली. मात्र, यापुढे अशी परिस्थिती जेव्हा निर्माण येईल, तेव्हा गोदावरी विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी जेथे पाण्याची गरज आहे अशा प्रकल्पक्षेत्रात तसेच जेथून पाणी सोडले जाणार अशा प्रकल्प क्षेत्रातील परिस्थितीचा अभ्यास करून अहवाल देणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय दिला होता. गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळाने प्रत्यक्षात मात्र यंदा पाणी सोडण्याचा निर्णय देताना केवळ मराठवाड्यातील पाणीपरिस्थितीचा एकतर्फी आढावा घेतला. तेथे काही कालव्यांतील तसेच धरणातील पाणीकपात दाखवली गेली. सोबतच उपसा जलसंचिन योजनांनाही मंजुरी देण्यात आली. पाण्याची पिण्यासाठी गरज असताना ते सिंचनासाठी ओढले जात असताना त्याकडे कानाडोळा केला. त्यामुळे महामंडळाने न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान केल्याचा आरोप करीत ढिकले यांनी अवमान याचिका दाखल केली

हे आहेत प्रतिवादी...

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधीकरण

गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळ

मुख्य अभियंता पाटबंधारे, नाशिक

विभागीय आयुक्त, नाशिक

महापालिका आयुक्त, नाशिक

नाशिकमधील दुष्काळी परिस्थिती व पाणीसाठ्याबाबत वस्तुनिष्ठ अहवालच केला नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हा अवमान झाला आहे. नाशिकमध्येच दुष्काळाची स्थिती असताना आणि जायकवाडीसाठी पिण्याचे पाणी सोडण्याची गरज नसतानाही ते सोडले जात आहे. त्यामुळे अवमान याचिका दाखल केली आहे.

अनिल ढिकले, याचिकाकर्ता

जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याच्या निर्णयामुळे समन्यायी पाणी वाटप धोरणाचे उल्लंघन झाले आहे. मेंढेगिरी समितीच्या आदेशाची मुदतच संपली असताना पाणी सोडण्याचा निर्णय हा अन्यायकारक आहे. त्यामुळे याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

गोपाळ पाटील, याचिकाकर्ता

नाशिक जिल्ह्यातच दुष्काळाची भीषण स्थिती आहे. जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांना याच धरणांमधून पिण्यासाठी पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्यास आमचा तीव्र विरोध आहे. सर्वपक्षीयांना सोबत घेवून आम्ही या निर्णयाविरोधात आंदोलन करणार आहोत.

प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार

देवळाली कॅम्प : भगूरच्या शिवाजी चौकातील पुंजा इलेक्ट्रॉनिक्स या दुकानातून सोमवारी रात्री ८१ हजार रुपयांसह एलसीडी टीव्ही असा मुद्देमाल चोरी झाल्याची फिर्याद सुमित चव्हाण यांनी देवळाली कॅम्प पोलिसांत दिली आहे. जिजामाता व्यापारी संकुलात असलेले पुंजा इलेक्ट्रॉनिक्स हे दुकान रविवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास फोडण्यात आले आहे. नवरात्रीच्या सातव्या माळेला सुरू करण्यात आलेल्या या दुकानात विविध कंपन्यांचे एलईडी टीव्ही, होम थिएटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. अज्ञात चोरट्यांनी कटरच्या आधाराने बजर लॉक तोडून दुकानातील ४ विविध कंपनीचे एलसीडी व अन्य साहित्यासह दुकानातील २५ हजार असा एकूण ८१ हजार रुपये मुद्देमाल चोरून नेला.

मनपाकडून निविदा जारी; ७०० कर्मचाऱ्यांची आऊटसोर्सिंगने भरती

....

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गेल्या महासभेत शहराच्या बिघडलेल्या आरोग्याचा ठपका प्रशासनावर फोडल्यानंतर प्रशासनाने अखेर खासगीकरणातून सातशे सफाई कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सफाई कर्मचारी संघटनांचा विरोध मोडीत काढत खासगीकरणातून सातशे रस्ते सफाई कर्मचारी भरतीसाठी निविदा काढल्या आहेत. त्यामुळे पालिकेत आऊटसोर्सिंगने ७०० कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शहरात सध्या स्वाइन फ्लू, डेंग्यूसह साथींच्या आजारांचा उद्रेक झाला आहे. त्यामुळे गेल्या महासभेत शहरातील वाढलेल्या रोगराईचे आणि अस्वच्छतेचे खापर प्रशासनावर फोडण्यात आले होते. सफाई कर्मचाऱ्यांची भरती केल्यास स्वच्छतेचा प्रश्न मिटणार असा दावा करण्यात आला. महापालिकेने १७ ऑक्टोबर २०१५ मध्येच महासभेच्या पटलावर ७०० सफाई कर्मचाऱ्यांच्या आऊटसोर्सिंगद्वारे भरतीचा प्रस्ताव प्रशासनाने मान्यतेसाठी सादर केला होता. मात्र, वाल्मिकी, मेघवाळ, मेहतर समाज संघटनेने सफाई कामातील कंत्राटीकरणाला विरोध दर्शविल्याने त्यावेळी एक हजार ४०० अर्धवेळ सफाई कर्मचाऱ्यांची रोजंदारी अथवा मानधनावर नेमणूक करण्यास महासभेने मंजुरी दिली होती. शासनाने महासभेचा हा ठराव निलंबित करीत मनपाकडून अभिवेदन मागविले होते; परंतु मनपाचे आर्थिकहित व स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय देण्यासाठी घेण्यात आलेला हा निर्णय योग्यच असल्याने नमूद करीत महासभेने ठरावाचे समर्थन केले होते. यानंतर प्रशासनाने १६ जून २०१६ रोजी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तीन महिन्यांसाठी आऊटसोर्सिंगद्वारे सफाई कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर महासभेने पुन्हा रोजंदारी अथवा मानधनावर भरतीचा ठराव पारित केला. हा ठराव शासनाकडे पाठविण्यात आला. परंतु, पुन्हा शासन आणि पालिका यांच्या फेऱ्यात हा प्रस्ताव फिरला.

मनपाचा निर्णय फेटाळत शासनाने ६ मे २०१७ रोजी शहरातील साफसफाई व स्वच्छतेच्या कामासाठी महापालिकेला आऊटसोर्सिंगद्वारे भरतीचे निर्देश दिले. शासनाच्या या निर्देशांनुसार प्रशासनाने १० जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या महासभेवर ७०० सफाई कर्मचाऱ्यांच्या आऊटसोर्सिंगद्वारे भरतीचा प्रस्ताव जादा विषयात आणला होता. त्या विरोधात सफाई कर्मचारी संघटनांनी सभागृहाबाहेर जोरदार आंदोलन केले, तर सभागृहातही शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे व अपक्षांनी जोरदार विरोध दर्शविल्याने हा सफाई कर्मचारी भरतीचे सर्वाधिकार आयुक्तांना देण्याचा निर्णय महासभेने घेतला. परंतु, आता आरोग्याची ओरड सुरू झाल्यानंतर प्रशासनाने या ठरावाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यामुळे सफाई कर्मचारी भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

...

२१ कोटींचा खर्च

मनपा हद्दीत ज‌वळपास अडीच हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. या रस्त्यांची सफाई केवळ दीड हजार सफाई कर्मचाऱ्यांकडून केली जात असून, ही संख्या अपुरी आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचा नोकरभरतीवर भर असला तरी, पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचे कारण देत प्रशासन व राज्य शासनानेही नोकरभरतीला नकारघंटा कळवली आहे. खासगीकरणातून रस्ते सफाईच्या ठेक्यासाठी तब्बल २० कोटी ७९ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. याअंतर्गत सातशे सफाई कर्मचाऱ्यांची आऊटसोर्सिंगद्वारे भरती केली जाणार आहे. याकरिता पालिकेच्या बजेटमध्ये मात्र १० कोटींचीच तरतूद करण्यात आली आहे.

सरकार दबावाखाली असल्याचा जयंत जाधव यांचा आरोप

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मराठवाड्यातील सिंचनाच्या पाणी उपसासह दारूच्या फॅक्टरांवर बंदी घालण्याऐवजी राज्य सरकार नाशिकचे पाणी पळवत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी आमदार जंयत जाधव यांनी केला आहे. मराठवाड्यातील जनतेने दारूच्या फॅक्टऱ्यांविरोधात आंदोलन करावे असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

जाधव यांनी मराठवाड्यातील शेतकरी आणि उद्योगांकडून जायकवाडी धरणातून उपसाचे थक्क करणारे छायाचित्रच माध्यमांसमोर सादर केले आहेत. या छायाचित्रांमधून जायकवाडी धरणातून बेसुमार पद्धतीने पाण्याचा उपसा केला जात असून पाणी कमी आणि कुपनलिका जास्तीचे वास्तव चित्र आहे. त्यामुळे जायकवाडीत पिण्यासाठी असलेले पुरेसे पाणी हे शेती आणि उद्योंगकडून उपसले जात असल्याने जायकवाडीचा साठा कमी झाल्याचा दावा जाधव यांनी केला आहे. या चित्रांमध्ये नदीकाठावरच विद्युत रोहित्र उभे करण्यात आले असून त्यांच्यावर अवैध पद्धतीने वीज कनेक्शन घेवून पाण्याचा उपसा केला जात आहे. विशेष म्हणजे या उपसाकडे पाटबंधारे विभाग आणि विद्युत विभागानेही पद्धतशीर पणे कानाडोळा केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. नाशिक जिल्ह्यात आठ तालुके दुष्काळग्रस्त असून उर्वरित तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची स्थिती आहे. त्यामुळे नाशिकचे पिण्याचे पाणी हे मराठवाड्यातील शेती आणि उद्योगांसाठी पळवले जात असल्याचा आरोप जाधव यांनी केला आहे. मराठवाड्यातील जनतेचे हक्काचे पाणी हे उद्योग पळवत असताना, जनता मात्र नाशिकच्या पाण्यावर लक्ष ठेवून आहे. त्यामुळे हा नाशिककरांवर अन्याय असून शेवटपर्यंत नाशिककरांच्या न्याय हक्कासाठी लढत राहू असा इशारा दिला आहे.

दारुच्या फॅक्टऱ्या बंद करा

जायकवाडीत पिण्यासाठी पुरेसा पाणीसाठा आहे. परंतु, येथील दारूचे उद्योग आणि सिंचनासाठी या पाण्याचा जास्त वापर केला जात आहे. त्यामुळे सरकारने अगोदर दारूच्या फॅक्टऱ्या बंद करण्याचे आदेश काढावेत, अशी मागणी जाधव यांनी केली आहे. मराठवाड्यातील जनतेही आपल्या हक्काचे पाणी दारूच्या फॅक्टऱ्या ओढत असल्याने त्यांच्याविरोधात आंदोलन करावे, असे आवाहन केले आहे. शासनाने किती दबावाखाली यावे, याचा विचार करावा असे सांगत, आमच्यावर अन्याय करू नये असा आवाहन जाधव यांनी केले आहे.

नाशिक-नगरच्या धरणांमधून जायकवाडीसाठी पाणी सोडले जात आहे. परंतु, जायकवाडी धरणातील वास्तववादी चित्र नाशिक आणि नगरच्या लोकांना थक्क करणारे आहे. जायकवाडी धरणासह, कालव्यांवरून सिंचन आणि उद्योगासाठी टाकण्यात आलेल्या कुपनलिका बघून नाशिकच्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जात असल्याचे उघड होते.

- जयंत जाधव,

माजी आमदार

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

गणेशवाडी येथील भाजी मार्केटच्या पार्किंगच्या जागेत सराफ बाजारातील फुलबाजार स्थलांतरित करण्याचा घाट घातला जात आहे. या भाजी मार्केटच्या पार्किंगच्या जागेत महापालिकेने फुलबाजाराचे फलक लावले आहेत. मात्र, फुलविक्रेत्यांनी या ठिकाणी फुले विक्रीस विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे भाजी विक्रेत्यानंतर फुलविक्रेत्यांचा वाद वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

महापालिकेने मोठा खर्च करून गाडगे महाराज पुलाजवळ भाजी मार्केटसाठी भव्य वास्तू बांधली. मात्र, ही इमारत वापराविना पडून आहे. या मार्केटच्या पार्किंगच्या जागेत सरकारवाडा परिसरात भरणारा फुलबाजार स्थलांतरित करण्याचा प्रयत्न महापालिकेने सुरू केला आहे. मात्र, परिसरातील भाजीविक्रेत्यांनी या इमारतीत भाजीविक्री करण्यासाठी विरोध केलेला आहे. हा वाद न्याय प्रविष्ट आहे. अंतिम निर्णय येणे बाकी आहे. येथील भाजीविक्रेत्यांनी ही नवीन इमारत बांधकाम करताना आम्हाला विश्वासात न घेता बांधली असून, अनेक त्रुटी आहेत. भाजीविक्री करण्यासाठी अत्यंत तुटपुंजी जागा, उंच पायऱ्या यासह विविध सुविधा नसल्याचे कारण देत या इमारतीत स्थलांतरित होण्यास नकार दिलेला आहे. सध्या या इमारतीत भिकाऱ्यांचा वावर आहे. रात्री या ठिकाणी गुन्हेगारांचे वास्तव्य असते. आता या भागातच फुलबाजाराचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप होत आहे.

फुलविक्रेत्यांना पालिकेच्या नोटिसा

सरकारवाडा परिसरातील जुन्या फुलबाजारातील जवळपास शंभरपेक्षा जास्त फुलविक्रेत्यांना महापालिकेकडून नोटिसा बजावण्यात सुरुवात करण्यात आली आहे. दिवाळीपर्यंत हे सर्व फुलविक्रेते व व्यावसायिक येथील नवीन भाजीबाजार इमारतीत स्थलांतरित करण्यात येणार असल्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र, ही जागा अपुरी असल्याचे फुलविक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हा प्रश्न वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता वाढली आहे.

…........

फुलबाजारासाठी अधिकृत जागा देण्याची मागणी महापालिका आयुक्तांकडे निवेदन देऊन करण्यात आली आहे. गणेशवाडीतील पार्किंगची जागा पुरेशी नाही, त्या जागेत फुलबाजार भरू शकणार नाही. त्यामुळे या ठिकाणास फुलविक्रेत्यांचा विरोध राहणार आहे.

-संदीप शिंदे, अध्यक्ष, फुलविक्रेता संघटना

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

'सूर निरागस हो', 'जय शारदे वागेश्वरी', 'आई भवानी तुझ्या कृपेने', 'ए जिंदगी गले लगा ले' अशा एकापेक्षा एक हिंदी-मराठी गीतांनी कोजागरीची संध्याकाळ स्वरमय झाली. निमित्त होते चेतना जागृती मंचच्या वतीने आयोजित 'हे सुरांनो चंद्र व्हा' या कार्यक्रमाचे.

गंगापूर रोडवरच्या माणिक नगरातील तुळजाभवानी मंदिरात नवरात्रोत्सव साजरा करण्यात आला. त्यानिमित्त विविध धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कोजागरी पौर्णिमेनिमित्त शिवसत्य मैदानावर मंगळवारी संध्याकाळी हा कार्यक्रम झाला. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला उपस्थितांच्या हस्ते तुळजा भवानी मंदिरात आरती करण्यात आली. त्यानंतर मुख्य कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. मंडळाचे संस्थापक नगरसेवक योगेश हिरे यांनी प्रस्तावना केली. नंदीनी आणि अंजली गायकवाड या भगिनींच्या गीतांचा कार्यक्रम झाला. यावेळी नाशिकचे कलाकार मिलिंद धटिंगण, पूनम ततार, विवेक केळकर यांनीही गीते सादर केली. 'पंचतुंड नररुंड मालधर', 'सूर निरागस हो', 'जय शारदे वागेश्वरी', 'हे सुरांनो चंद्र व्हा', 'जय दुर्गे दुर्गती परिहारिणी', 'हसता हुआ नुरानी चेहरा', 'घेई छंद मकरंद', 'उगवला चंद्र पुनवेचा', 'बगळ्यांची माळ फुले' ही गाणी गायकवाड भगिनींनी सादर केली. कार्यक्रमाला तबल्यावर सतीश पेंडसे. हॅन्डसोनिकवर फारुख पिरजादे, कीबोर्डवर अनिल आणि रागेश्री धुमाळ यांनी साथ केली तर मंगेश पंचाक्षरी यांनी आपल्या खुमासदार शैलीत सूत्रसंचालन केले. शिवसत्य मैदानावर झालेल्या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने प्रेक्षक उपस्थित होते.

खासदार गोडसेंसह 'जलचिंतन'ची मागणी

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जायकवाडी धरणाचे पाणी वापराच्या फेरनियोजनाबाबत जी तत्परता राज्य सरकारने दाखवली तेवढीच तत्परता गंगापूर-दारणा-पालखेड समूहाचे पाणी वापराचे फेर नियोजनासाठी दाखवावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी जलचिंतन सेलचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी यांना निवेदन देऊन केली आहे. खासदार हेमंत गोडसे यांच्यासमवेत त्यांनी भेट घेतली. यावेळी गोडसे आणि जाधव यांनी त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन बक्षी यांना सादर केले.

गंगापूर-दारणा-पालखेड समूहाचे पाणी वापराचे फेर नियोजन करण्याबाबत प्राधिकरणाने गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाला आदेश द्यावेत, त्या शिवाय पाणी सोडण्याचे आदेश काढू नयेत, अशी विनंतीही निवेदनातून केली आहे. गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाने पाणी वापर फेरनियोजनाबाबत १८ सप्टेंबर रोजी जलसंपदा विभागाला विनंती केली आणि सरकारने इतकी तत्परता दाखवली की १९ सप्टेंबर रोजी थेट जीआर काढला. असे यापूर्वी मंत्रालयाच्या १९६० पासूनच्या इतिहासात घडलेले नाही. याचाच अर्थ पूर्व नियोजित पद्धतीने हे सर्व घडत आहे. औरंगाबादचे अधिकारी समन्यायी पाणी वाटप कायदा-२००५ च्या आधार घेऊन उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील पाणी जायकवाडी धरणात घेण्यासाठी षडयंत्र रचत आहे. त्यामुळे गंगापूर-दारणा-पालखेड धरण समूहावर अवलंबून असणारी शहरे-उद्योग व शेती उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यात नाशिक-सिन्नर सारख्या विकसित होऊ पाहणाऱ्या शहरांचा बळी दिला जात आहे.

गोदावरी तुटीचे खोरे आहेत. त्यात जायकवाडी धरणाची निर्मिती करताना ८१ टीएमसीऐवजी १०२ टीएमसीचे बांधले गेले. त्यावेळेस महाराष्ट्राची जलसंपत्ती आंध्र प्रदेशला वाहून जात होती, ती अडवून त्याचा फायदा मराठवाड्याला घेण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या साईट योग्य नसताना महाराष्ट्राच्या हितासाठी या धरणाची निर्मिती झाली. शंकरराव चव्हाण यांनी त्याकामी पुढाकार घेतला. त्यासाठी या धरणाचा मृतसाठा २६ टीएमसी इतका मोठा ठेवण्यात आला. आता पर्जन्यमान बदलाने जायकवाडी धरण भरत नाही. त्यामुळे २००५ च्या समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचा आधार घेऊन मेंढेगिरी समिती २०१२ ला स्थापन झाली. त्यांनी तक्ता-६ तयार केला. जायकवाडी धरणाला पाण्याची तूट निर्माण झाल्यास कोणत्या धरणातून किती पाणी सोडायचे ते निश्चित केले. त्यास जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण यांनी १९ सप्टेंबर २०१४ रोजी मान्यता दिली. तोच तक्ता-६ मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केला. हीच तत्परता दमणगंगाचे पाणी मराठवाड्याला घेण्यासाठी दाखवा, अशी मागणीही जाधव आणि गोडसे यांनी केली आहे.

जायकवाडीचे

वास्तव!

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे धरण बिरूद मिरवणाऱ्या जायकवाडी प्रकल्पात आजही अवैध पद्धतीने पाणीउपसा सुरू आहे. नाशिक-नगर या उर्ध्व भागातील अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष सुरू असताना जायकवाडी धरण परिसरात स्थानिक यंत्रणांच्या मदतीने धरणात शेकडो डोंगळे टाकून बिनबोभाट पाणी उचलले जात आहे. स्थानिक राजकारणी, वीज कंपनी, पाटबंधारे विभाग यांसह साऱ्यांच्या मिलीजुलीतून हे 'उद्योग' सुरू आहेत. वीज कंपनीने तर या अवैध धंद्यासाठी थेट धरणावरच डीपी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

कंपनीचे संचालक आहोत असे भासवित करारनाम्यावर सही करून ऑल इंडिया डिस्पॅच पॉइंटच्या राज्यभरातील डिस्ट्रिब्युटरशिपसाठी दोन कोटी रुपये घेऊन शेअर्स स्वत:च्या नावावर केल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. दोन कोटींहून अधिक रुपयांची फसवणूक झाल्याची फिर्याद सुशील कपूरचंद पगारिया (वय ५६, रा. सौभाग्यनगर) यांनी गंगापूर पोलिस स्टेशनमध्ये दिली आहे.

पोलिसांनी जळगाव येथील फनटिन न्यूट्रिशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडसह मुकेश किशोर बोहरा, स्वप्नील विनोद बाफना, विनोद उत्तमचंद बाफना, सुभाषचंद बोहरा (सर्व रा. जामनेर, जि. जळगाव) यांच्यावर फसवणुकीसह अपहाराचा गुन्हा दाखल केला आहे. जुलै २००९ ते जानेवारी २०११ या काळात हा प्रकार घडला. संशयितांनी फनटिन न्युट्रिशन्स या कंपनीचा राजीनामा दिला असताना कंपनीचे संचालक असल्याचे भासवले. त्यानंतर सुशील यांच्यासमवेत करारनामा करीत ऑल इंडिया डिस्पॅच पॉइंटची डिस्ट्रिब्युटरशिपसाठी अनामत रक्कम म्हणून दोन कोटी दोन लाख ३७ हजार ७४० रुपये घेतले. त्यांची परवानगी न घेता संशयितांनी कंपनीचे शेअर्स स्वत:च्या नावावर करून घेत फसवणूक केल्याची त्यांची फिर्याद आहे.

महिलेच्या कर्जाची रक्कम लुटली

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळातर्फे मंजूर कर्जाची रक्कम परस्पर स्वत:च्या बँक खात्यामध्ये वर्ग करून महिलेस गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. नाशिकरोड न्यायालयाच्या आवारात हा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणी रिना आनंद राठोड (रा. देवळालीगाव) यांनी नाशिकरोड पोलिस स्टेशनला फिर्याद दिली आहे. नरेंद्र सतपाल गिल उर्फ शेरु गिल (वय ३५, रा. आनंदनगर, नाशिकरोड) या संशयितावर पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. ऑगस्ट २०१५ ते डिसेंबर २०१७ या काळात रिना यांना महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत पाच लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले होते. मात्र, संशयिताने बनावट कागदपत्रे तयार करून तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून कर्जाची रक्कम परस्पर स्वत:च्या खात्यात वर्ग केल्याची रिना यांची तक्रार आहे. हा प्रकार त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर संशयिताने त्यांना धनादेश दिले. परंतु, ते बँकेत वटले नाहीत. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी फिर्याद दिली आहे. दमदाटी करीत ठार मारण्याची धमकी दिल्याचीही त्यांची तक्रार आहे.

तीन दुचाकींसह दोन मोबाइलली चोरी

शहरात वाहन तसेच मोबाइल चोरीचे प्रकार सुरूच आहेत. दिंडोरीरोड परिसरातून आशिष मोतीलाल जैन (वय २६) यांची ४० हजार रुपयांची दुचाकी चोरीस गेली. पाथर्डी फाटा परिसरातून संदीप लहानू पवार (रा. कामटवाडे) यांची दुचाकी चोरीस गेली आहे. याप्रकरणी म्हसरुळ आणि इंदिरानगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पवननगर परिसरात राहणाऱ्या नागेश बापू गांगुर्डे (वय ३०) यांची दुचाकी घरासमोरून चोरीस गेली असून अंबड पोलीसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच प्रसाद माणिकराव चव्हाण (वय ४०, रा. हिरावाडी, पंचवटी) यांच्याकडील सुमारे १५ हजार रुपयांचा मोबाइल चोरट्याने चोरून नेला. सिडकोतील हनुमान चौकात प्रशांत रघुनाथ देसाई (वय ४५, रा. हनुमान चौक, सिडको) यांच्या घरातून आठ हजार रुपयांचा मोबाइल चोरीस गेला. अंबड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

जुगार अड्ड्यावर छापा

पंचवटीतील इंद्रकुंड परिसरातील वृदांवन सोसायटीतील फ्लॅटमध्ये जुगार खेळला जात असल्याचा प्रकार पंचवटी पोलिसांनी उघडकीस आणला आहे. सोमवारी (दि. २२) रात्री साडेदहाच्या सुमारास येथे छापा मारण्यात आला. त्यावेळी उमेश भंडारी हा नोकरामार्फत घरात जुगार अड्डा चालवत असल्याचे स्पष्ट झाले. भंडारी याच्यासह कृष्णा तिमप्पा कुलाल व अन्य १९ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनास्थळावरून ४७ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल व जुगाराचे साहित्य जप्त करण्यात आले.

परस्पर शेअर खरेदी;

सहा लाखांचा गंडा

मॅट खातेधारकाच्या नावे परस्पर शेअर्स खरेदी करून बनावट स्वाक्षरीद्वारे एका कंपनीच्या दोन व्यवस्थापकांनी एकास सहा लाख रुपयांचा गंडा घातला. या प्रकरणी मनोज बबनराव जगताप (वय ३२, रा. मखमलाबाद रोड) यांनी सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दिली आहे. नीलेश सुपेकर (वय ४०) आणि राहुल आहेर (वय ४२) या दोन संशयितांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जगताप यांनी राजीव गांधी भवन जवळील कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीत डिमॅट खाते सुरू केले. कंपनीचे व्यवस्थापक सुपेकर आणि आहेर यांनी त्यांच्या खात्यावरून परस्पर शेअर्सची खरेदी विक्री व्यवहार केला. तसेच मनोज यांची बनावट स्वाक्षरी करून हैद्राबाद येथील कंपनीच्या मुख्य कार्यालयात अर्ज पाठवला. या माध्यमातून सहा लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याची त्यांची फिर्याद आहे.

साड्या, टीव्ही, रोकड चोरीस

शहरात चोऱ्या, घरफोड्या सुरूच असून वेगवेगळ्या घटनांत सुमारे सव्वा तीन लाखांचा ऐवज चोरीस गेला आहे. मुंबई नाका, पंचवटी, म्हसरुळ, इंदिरानगर, अंबड आणि देवळाली कॅम्प पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत या घटना घडल्या आहेत.

भाभानगर परिसरात आदित्य पैठणी अॅण्ड सिल्क साडीच्या दुकानाचे शटर वाकवून चोरट्याने दीड लाखांहून अधिक किमतीच्या साड्या चोरून नेल्या. कीर्ती योगेश निरगुडे यांनी मुंबई नाका पोलिस स्टेशनमध्ये घरफोडीची फिर्याद दिली आहे. औषध खरेदीसाठी मेडिकल दुकानात गेलेल्या राजेंद्र प्रभाकर शुक्ला या ज्येष्ठ नागरिकाच्या खिशातील सात हजार रुपयांची रोकड चोरट्याने लांबविली. गर्दीचा फायदा घेऊन चोरट्याने पैसे चोरून नेल्याचे शुक्ला यांनी पंचवटी पोलिस स्टेशनमध्ये दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे. भगूर येथेही पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स या दुकानात घरफोडी करून चोरट्याने चार टीव्ही आणि २५ हजार रुपयांची रोकड असा ४६ हजार ६५० रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेला. सुमीत दत्तात्रय चव्हाण (वय २५) यांनी देवळाली कॅम्प पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दिली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

दि इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएमए अमित आपटे यांनी संस्थेच्या नाशिक शाखेस भेट देत पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले.

देशात नव्याने लागू झालेल्या जीएसटी प्रणालीत लहान मोठ्या उद्योग संस्थाना तसेच सर्व सामान्य व्यापारी वर्गाला वेळोवेळी मार्गदर्शन व प्रशिक्षित करण्यात दि इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडियाच्या (आयसीएआय) वतीने विविध उपक्रम राबविण्यात आले. याचाच भाग म्हणून 'आयसीएआय'च्या नाशिक शाखेतर्फे 'अॅन्युअल फिलिंग अँड ऑडिट अंडर जीएसटी'या विषयावर नुकतेच चर्चासत्र झाले. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून 'आयसीएआय', कोलकाताचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएमए अमित आपटे उपस्थित होते. नाशिक शाखेचे उपाध्यक्ष दीपक जोशी यांनी सर्व उपस्थित सभासद, प्रमुख वक्ते व संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यांचे स्वागत केले.

आपटे यांनी संवाद साधताना 'आयसीएआय'तर्फे घेतल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय उपक्रमांची माहिती दिली. ते म्हणाले, की देशात ७५ हजारपेक्षा जास्त सीएमए सभासद आहेत. जीएसटी संदर्भात संस्थेने अनेक मार्गदर्शनपर पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने 'गाईडन्स नोट ऑन जीएसटी', 'अँटी प्रॉफिटरींग' आदी विषयांवर पुस्तके उपलब्ध आहेत. अध्यक्षांनी यावेळी विद्यार्थ्यांनाही मार्गदशन केले. संस्थेने विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेच्या वेळापत्रकातील बदलाची घोषणा केली. त्यांच्या शंकांचेही निरसन केले.

सीएमए राहुल चिंचोलकर यांनी 'जीएसटी ऑडिट' व 'अॅन्युअल रिटर्न्स' याबाबत मार्गदर्शन केले. नाशिक शाखेचे अध्यक्ष सीएमए प्रशांत येवले यांनी 'आयसीएआय'चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित आपटे यांचा सत्कार केला. रवींद्र देवधर यांनी राहुल चिंचोलकर यांचा सत्कार केला. या कार्यक्रमास सीएमएचे सभासद, उद्योग विश्वातील मान्यवर व विद्यार्थी उपस्थित होते.

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

पेठरोडवरील भक्तीधामसमोर बस सरळ उभी करण्यास सांगितल्याचा राग आलेल्या चौधरी यात्रा कंपनीच्या बसचालक व क्लिनरने इंदाणी ट्रॅव्हलच्या संचालकावर प्राणघातक हल्ला केला. त्याच्याकडील ४ लाख ९८ हजार रुपयांची रक्कम लुटली. या हल्ल्यात मयूर चंद्रकांत इंदाणी हे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी चौधरी यात्रा कंपनीच्या १२ जणांना पंचवटी पोलिसांनी अटक केली आहे.

पेठरोडच्या भक्तीधामच्या समोरच्या भागातून खासगी बस वाहतूक केली जाते. गुजरातकडे जाणारे प्रवासी व माल वाहतूक केली जाते. इंदाणी ट्रॅव्हल्स व चौधरी यात्रा कंपनीच्या बसेस मंगळवारी (दि. २३) रोजी रात्री साडेआठच्या सुमारास येथून प्रवासी भरून निघण्याच्या तयारीत होत्या. त्यावेळी इंदाणी ट्रॅव्हलचे मयूर चंद्रकांत इंदाणी हे त्याच्या कंपनीच्या चालकाला इंधनासाठी पैसे देण्यासाठी आले. त्यांनी त्यांच्या ट्रॅव्हलची बस पार्क करण्यासाठी पुढे उभ्या असलेल्या चौधरी यात्रा कंपनीच्या बसवरील चालकाला बस पुढे घेऊन सरळ लावण्यास सांगितले. त्याचा राग येऊन या बसमधील चालक व क्लिनरने इंदाणी यांना शिवीगाळ सुरू केली. त्यांनी आणखी काही साथीदारांना बोलावून घेतले. त्यांनी इंदाणी यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. चालक व क्लिनर यांनी तर इंदाणी यांच्या डोक्यावर, हातावर लोखंडी रॉड आणि पहारीने वार केले. त्यामुळे ते जखमी झाले.

हाणामारीत दहा ते पंधरा संशयितांनी इंदाणी यांच्या हातातील चार लाख ९८ हजार रुपयांची रक्कम ठेवलेली बॅग लुटून पळ काढला. त्यांचा मोबाईल खाली पडून त्याचे नुकसान झाले. पोलिसांना या हाणामारीची माहिती मिळताच ते घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी या घटनेत प्राणघातक हल्ला करून जबरी लूट, बेकायदेशीर जमाव जमविणे व पोलिस उपायुक्तांच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा गुन्हा दाखल करून चौधरी यात्रा कंपनीच्या १२ जणांना अटक केली. पंचवटी पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ निरीक्षक मधुकर कड यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक योगेश उबाळे तपास करीत आहेत.

विक्रेत्यांकडून कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सरकारने बंदी घातलेले फटाके ऑनलाइनच्या माध्यामातून सर्रास विक्री होत असल्याचे निर्दशनास आले. या प्रश्नी दाखल याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ऑनलाइन फटाके विक्रीला बंदी घातली आहे. या निर्णयाचे विक्रेत्यांनी स्वागत केले. यामुळे डबघाईला आलेल्या व्यवसायाला दिलासा मिळणार असल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे.

केंद्र सरकार व राज्य सराकारने फटाके विक्रीबाबत नियमावली तयार केली आहे. यात जास्त आवाजाचे फटाके फोडू नयेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रकाशमान होतील अशाच फटाक्यांच्या विक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे. जास्त विषारी द्रव्य असलेल्या फटाक्यांचे उत्पादन करण्याला परवानगी नाकारली आहे. मात्र, ऑनलाइन विक्रीच्या माध्यमातून शरिराला घातक असलेल्या फटाक्यांची विक्री सर्रास सुरू होती. ही बाब विक्रेत्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. ऑनलाइन फटाके विक्री करताना अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे वेस्टन वापरले जात होते. दोन फटाक्यांचे एकमेकांना घर्षण झाल्यास त्याचा स्फोट होण्याची शक्यता निर्माण होते. तरीही असी विक्री सुरूच होती. फटाके विक्री करताना परवाना असणे बंधनकारक आहे; मात्र ऑनलाइन विक्रेत्यांकडे कुठलाही रवाना नसतो. या फटाक्यांच्या विक्रीमुळे काही अपघात घडल्यास कुणालाच दोषी म्हणून धरता येणार नव्हते. ऑनलाइन फटाके विक्रीच्या काही कंपन्या केवळ दिवाळीच्या कालावधीतच उदयाला येत होत्या दिवाळीनंतर या कंपन्यांचे अस्तित्व दिसत नव्हते. या सर्व बाबी न्यायालयाच्या निर्दशनास आल्यानंतर न्यायालयाने यावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे भविष्यात होणारे धोके टळणार आहेत. नाशिक शहर फटाका विक्रेते असोसिएशनने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

…

फटाके विक्रीत घट

फटाके विक्रीत काही वर्षांपासून सातत्याने घट होते आहे. सरकारचे निर्बंध, जागेचा प्रश्न, शाळांमधून होणार प्रबोधन यामुळे फटाके विक्री कमी झाली आहे. काही विद्यार्थी फटाके खरेदी न करता त्या पैशातून गरिबांना मदत करतात. तर काही पालक या कालावधीत मुलांना पर्यटनाला घेऊन जातात. त्यामुळे पूर्वीसारखा फटाक्यांचा ट्रेंड आता राहिलेला नाही.

…

ऑनलाइन फटाके विक्रीला बंदी घातल्याने न्यायालयाचे अभिनंदनच करायला हवे. यामुळे शेकडो परवानाधारक विक्रेत्यांना दिलासा मिळाला आहे. अनेक लोक लाखो रुपये खर्च करून फटाक्याचा व्यापार करतात. ऑनलाइन विक्रीमुळे त्यांचे व्यवसाय धोक्यात आले होते. ऑनलाइन विक्रीच्या माध्यमातून धोकादायक फटाक्यांच्या विक्रीला आळा बसणार आहे.

- जयप्रकाश जातेगावकर, विक्रेते

राजाराम बस्ते यांची

अभ्यास मंडळावर वर्णी

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सीए राजाराम बस्ते यांची सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखेतील 'बिझिनेस लॉ 'या अभ्यासमंडळावर सदस्य म्हणून निवड झाली. पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी ही नियुक्ती केली आहे.

या निवडीबद्दल मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या सरचिटणीस नीलिमा पवार, अध्यक्ष डॉ. तुषार शेवाळे, सभापती माणिकराव बोरस्ते, उपसभापती राघो नाना आहिरे, चिटणीस डॉ. सुनील ढिकले, संचालक नाना महाले, सचिन पिंगळे, शिक्षणाधिकारी डॉ. आर डी. दरेकर, डॉ. डी. डी. काजळे, प्रा. एस. के. शिंदे, सी. डी. शिंदे, डॉ. एन. एस. पाटील यांनी अभिनंदन केले.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अतिरेकी कायरवायांचा केवळ निषेध न करता या कारवायांमध्ये पाकिस्तानातील लाल मशिदमधील तरुणांचा सहभाग कसा असतो, यावर स्टिंग ऑपरेशन करून हेमल त्रिवेदी यांनी 'अमंग द बिलिव्हर्स' हा चित्रपट तयार केला आहे. गंगापूर रोडवरील कुसुमाग्रज स्मारकातील विशाखा सभागृहात बुधवारी सायंकाळी हा चित्रपट दाखवण्यात आला.

सारस्वत सभा आणि ग्लोबल व्हिजन इंटरनॅशनल स्कूल यांच्यातर्फे हा उपक्रम राबविण्यात आला. मुंबईमध्ये '२६-११' च्या हल्ल्यात जवळची मैत्रीण गमावल्यानंतर केवळ कॅन्डल मार्चवर समाधान न मानता पाकमध्ये जाऊन दहशतवादाला खतपाणी घालणारी नेमकी व्यवस्था तरी काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी उत्सुक्ता हेमल त्रिवेदी या तरुणीमध्ये निर्माण झाली. मुंबईच्या एका चाळीत लहानाची मोठी झालेल्या हेमलने थेट पाकमध्ये रेड मॉस्कच्या नावाखाली चालणाऱ्या मदरशांमध्ये गुप्त प्रवेश केला. स्वत:च्या जीवाची तमा न बाळगता दहशतवादाचा चेहरा जगासमोर आणला. हे 'अमंग द बिलिव्हर्स' या चित्रपटातून दाखवण्यात आले आहे. या चित्रपटामुळे दहशती कायवाया कशा घडतात, याचे चित्रण करण्यात आले आहे. या चित्रपटाला अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले असून २५ देशातील ८० आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामध्ये याचे प्रदर्शन दाखवण्यात आले आहे. कार्यक्रमाची सरुवात ग्लोबल व्हिजन स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या 'तू बुद्धी दे, तू तेज दे' या प्रार्थनेने झाली. सारस्वत सभेचे अध्यक्ष सुधीर अनावकर यांनी सारस्वत सभेची माहिती दिली. 'अमंग द बिलिव्हर्स' या चित्रपटाची माहिती ग्लोबल व्हिजन स्कूलच्या संचालिका विजयालक्ष्मी मणेरीकर यांनी करून दिली. यावेळी त्यांनी हेमल त्रिवेदी यांचा प्रवास सांगितला. अनिता जांभोटकर यांनी सूत्रसंचालन केले.

नितीन गडकरी यांचा भांडवलदारांना सल्ला

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

खऱ्या अर्थाने गरजू आणि गरिबीशी झुंजणाऱ्या माणसाच्या कायम पाठीशी उभे रहायला हवे. किमान इतके नीतितत्त्व पाळता आले तरीही नियती तुम्हाला दोन हातांनी भरभरून देते. व्यवसायाच्या ठिकाणी व्यवसाय करा पण् नफेखोरीच्या आहारी जाऊन मूल्य पायदळी तुडवू नका. गरीब जनतेची पाठराखण करीत सामाजिक भान अहोरात्र जागृत ठेवा, असा सल्ला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी भांडवालदारांना देतानाच अशोकाच्या मेडिकव्हर रूग्णालय प्रकल्पाची प्रशंसा केली.

इंदिरानगर परिसरातील अशोका कॅम्पसमध्ये उभारण्यात आलेल्या मेडिकव्हर रुग्णालयाचे उद्घाटन गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मंचावर पर्यटनमंत्री जयप्रकाश रावल, पालकमंत्री गिरीश महाजन, अशोका ग्रुपचे अध्यक्ष अशोक कटारिया, पद्मविभूषण डॉ. कांतीलाल संचेती, आचार्य चंदनाजी महाराज, युरोप मेडिकव्हरचे जॉन सॅबेस्टीयन, खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, आमदार सीमा हिरे, नरेंद्र दराडे, किशोर दराडे, अनिल कदम आदी उपस्थित होते.

गडकरी म्हणाले, की राजकारण असो किंवा व्यवसाय यामध्ये फायद्यापेक्षा कधीही आशिर्वादच मोठा असतो. एका भीषण अपघाताला सामोरा जाऊनही मी सुखरूप बचावलो. यामागे केवळ गोरगरीबांच्या उपयोगी आल्यानंतर त्यांच्याकडून मला मिळालेल्या आशीर्वादांचेच ते फळ आहे. मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा कट्टर स्वयंसेवक आहे. माझ्या सेवाकार्याची मूळ प्रेरणा संघ आहे. माझ्या जीवनात मी कधीही जात-पात-धर्म-पंथ न मानता निस्वार्थपणे सेवेचे व्रत जपले, याची फार चांगली फळे मला मिळाली.

कुणाचे प्राण जाता कामा नये

जो अनुभव मी घेतला तेच तुम्हाला सांगतो आहे. एकवेळ नफा कमी झाला तर हरकत नाही पण उपचारांअभावी कुणी प्राण गमावता कामा नये. यासाठी समाजातील सुस्थापित घटकांनी पुढाकार घ्यायला हवा, अशी अपेक्षा गडकरी यांनी व्यक्त केली. यावेळी पालकमंत्री गिरीश महाजन, जयप्रकाश रावल, अशोक कटारीया, डॉ. कांतीलाल संचेती आदी मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले.

(फोटो : सतिश)

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचा आरोप

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

अवघा महाराष्ट्र दुष्काळाने होरपळत आहे. राज्याच्या विविध भागात पाणीटंचाई वाढत आहे. शेतकरी आत्महत्या करीत असताना सत्तेतील राजकारणी पाणीप्रश्नी वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप विधानसभा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला आहे.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात नगर जिल्ह्यातील रखडलेल्या विकासकामाप्रश्नी आयुक्तांची भेट घेण्यासाठी आले असता पत्रकारांशी संवाद साधतांना विखे-पाटील बोलत होते. मराठवाड्यात दुष्काळ सततचा आहे. दिवसेंदिवस दुष्काळाची भीषणता वाढत असताना सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत. पाऊस येईल या आशेवर शेतकऱ्यांनी लावलेल्या खरीप पिकांवर तर संकट आलेच आहे. पण रब्बी हंगामही यामुळे घेता येणार नाही. भविष्यात दुष्काळाची भीषणता राज्य सरकारने त्वरित ओळखून योग्य प्रकारे पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी सूचविले.

परिस्थितीचे अवलोकन नाही

सरकारने राज्यभरात केवळ १८६ तालुके सरकारने दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले. याचाच अर्थ सरकारने सत्य परिस्थितीचे अवलोकन केलेले नाही. यासाठी लोकप्रतिनिधींनी कोणतेही राजकारण करू नये. राज्य सरकारने परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याआधीच हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. पिण्याच्या पाण्याबाबत ताबडतोब उपाययोजना कराव्या, अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे.

फोटो : प्रशांत धिवंदे