१४ लाखांचा माल जप्त; संशयितास अटक

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सीसीटीव्ही आणि दोन कम्पाउंडच्या बंदोबस्तात बंगल्याच्या तळघरात सुरू असलेल्या बनावट मद्य निर्मिती उद्योगचा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने भांडाफोड केला. हा प्रकार सिन्नर तालुक्यातील निऱ्हाळे येथे सुरू होता. संशयितास अटक करण्यात आली असून, त्याच्या ताब्यातून एका वाहनासह मद्य, निर्मितीचे साहित्य, बॉटलिंग मशिन, रिकाम्या बॉटल्स, लेबल, बॉक्स असा सुमारे १४ लाख ३५ हजार ६४६ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

ललित भाऊसाहेब यादव (रा. निऱ्हाळे, ता. सिन्नर) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे. सिन्नर तालुक्यातील निऱ्हाळे-घोटेवाडी रोडवरील दुमजल्या बंगल्याच्या तळघरात बनावट मद्याचा कारखाना सुरू असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे उपायुक्त प्रसाद सुर्वे यांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी रविवारी (दि. ७) रात्री भावना यादव यांच्या बंगल्यावर छापा मारला. बंगल्यात दादरानगर हवेली आणि दमण या केंद्रशासित प्रदेशात विक्रीसाठी असलेला मद्यसाठा तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स बॉटलिंग मशिन, प्लास्टिकच्या कॅन यामध्ये सुमारे १०५ लिटर तयार देशी मद्याचे ब्लेन्ड, बनावट देशी मद्य निर्मितीसाठी वापरण्यात येणारे देशी दारू, विविध कंपन्यांचे लेबल, सीसीटीव्ही कॅमेरे, एलसीडी मॉनिटर, एलसीडी टीव्ही, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची हार्ड डिस्क, देशी विदेशी दारूच्या रिकाम्या बाटल्या, प्लास्टिक ट्रे, स्पिरीट काढण्याचे यंत्र, हेअर ड्रायर मशिन, प्लास्टिक ड्रम, कागदी पुठ्याचे बॉक्स मिळून आले. या मद्याची शहर परिसरासह परजिल्ह्यातही वाहतूक होत असल्याचे बोलले जात असून, मद्याची वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी जीप (एमएच १२ एचएन ४१६७) असा सुमारे १४ लाख ३५ हजार ६४६ रुपयांचा मुद्देमाल एक्साइज विभागाने ताब्यात घेतला आहे.

मोठे रॅकेट असल्याची शक्यता

कारवाईत कारखाना मालक ललित यादव यास बेड्या ठोकण्यात आल्या असून या मागे मोठे रॅकेट असल्याचे समजते. उर्वरित संशयितांचा शोध घेतला जात आहे. कारखाना किती दिवसांपासून सुरू असून बेकायदा मद्य कुठल्या हॉटेल अथवा परवानाधारकांकडून विक्री होत होते, याचा तपास सुरू आहे. संशयिताने परराज्यातील मद्याची बनावट निर्मिती करून त्याची बोटलिंग करून वितरित केल्याची कबुली दिली आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. अधिक तपास निरीक्षक एम. बी. चव्हाण करीत आहेत. ही कारवाई निरीक्षक चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली दुय्यम निरीक्षक डी. एन. पोटे, एस. एस. रावते, जवान कैलास कसबे, अमित गांगुर्डे, दीपक आव्हाड, विठ्ठल हाके आदींच्या पथकाने केली.

गिते, बोरस्ते, खैरेंना नोटिसा; विरोधकांना त्रस्त करण्याचा डाव

...

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या नगररचना विभागाने निनावी तक्रारींच्या आधारे पालिकेतील बड्या आठ ते दहा नगरसेवकांना मालमत्ता मोजणीच्या नोटिसा बजावण्यासह त्यांच्या मालमत्तांची मोजणी केल्याने खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे या नोटिसांमध्ये उपमहापौर प्रथमेश गितेंसह विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते आणि काँग्रेसचे गटनेते शाहू खैरेंचाही समावेश आहे. यातील दोन नेत्यांविरोधात तर अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. या कारवाईमागे राजकीय रंग असल्याची चर्चा सुरू आहे.

लोकसभेनंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजायला सुरुवात झाली असून, राजकारणही रंगायला लागले आहे. इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी सुरू करीत एकमेकांचे पत्ते कापण्याची मोहीम सुरू केली आहे. पालिकेत सत्ता व तीन आमदार असून, भाजपला शहरावर पुन्हा आपली ताकद सिद्ध करायची आहे. त्यातच पालिकेच्या कारभारावरून शहरात भाजपचेच तीन ते चार गट पडले असून, पदाधिकारी एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात व्यस्त आहेत. त्यामुळे निवडणुका जिंकण्यासाठी मिळेल त्या मार्गाचा अवलंब होत असून, त्याचा ट्रेलर सध्या पालिकेत पहायला मिळत आहे. त्यासाठी महापालिकेतल्या स्वच्छ व पारदर्शी कारभारांतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या एनएमसी ई कनेक्ट अॅपचा पद्धतशीर वापर केला जात आहे. विरोधकांच्या तक्रारी करून त्यांना चौकशीत अडकवण्याचा नवा फंडा या अॅपने नागरिकांना उपलब्ध करून दिला आहे. त्याचा पद्धतशीर वापर केला जात आहे. यात आता पालिकेतील राजकीय नेत्यांच्या मालमत्तांच्या तक्रारी करण्यात येत असून, प्रशासनाकडूनही कार्यतत्परता दाखवून लागलीच त्यांच्यावर नोटिसांचा फॉर्म्युला अवलंबला जात आहे.

महापालिकेत अशाच प्रकारे सध्या आठ ते दहा बड्या नगरसेवकांच्या मालमत्तांसह अनधिकृत बांधकामांची चर्चा असून, त्यासाठी निनावी तक्रारींचा आधार घेण्यात आला आहे. नगररचना विभागाकडून या नेत्यांना पाठविलेल्या नोटिसांमध्ये त्या नगरसेवकांच्या घरांचे मोजमाप घेण्यापासून त्यांच्या व्यावसायिक आस्थापनांकडून अतिक्रमण झाले आहे का? रस्ते बंद केले आहेत का? याची तपासणी केली जात आहे. त्यांच्या मालमत्ता कुठे कुठे आहेत, याचीही विचारणा केली जाऊन त्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावला जात आहे. त्यात बहुतांश विरोधी पक्षातील नगरसेवक असल्याने भाजपच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त होत असला तरी त्यात भाजपमधीलचं सत्तेत असलेल्या एका पदाधिकाऱ्यालाही नोटीस बजावली आहे. माजी आमदार वसंत गिते यांचे पुत्र प्रथमेश गिते हे उपमहापौर आहेत. वसंत गिते हे संभाव्य विधानसभेचे उमेदवार आहेत. तर, काँग्रेसचे गटनेते शाहू खैरे यांना नाशिक मध्य मधून पुन्हा उमेदवारी करायची आहे. पाठोपाठ विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्तही निवडणूक रिंगणात आहेत. त्यामुळे आर्किटेक्टकडून वारंवार त्यांच्या मालमत्तांची कागदपत्राची माहिती मागवली जात आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

...

प्रशासनाला भरोसा नाय का?

या सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मालमत्तांना महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. महापालिकेची रितसर परवानगी घेऊन घराचे बांधकाम केले असून, नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीचं पूर्णत्वाचा दाखला दिला आहे. असे असताना वास्तुविशारदा मार्फत वांरवार घराच्या कागदपत्रांची मागणी करून त्रास दिला जात असल्याचा आरोप शाहू खैरे यांनी केला आहे. त्यामुळे कुणीतही मनपा प्रशासनाचा वापर करून विरोधकांना संपवण्याचा डाव आखत असल्याचा संशय या तीनही नेत्यांनी व्यक्त केला आहे.

....

आक्रमकता हीच अडचण

विरोधी पक्षनेते बोरस्ते आणि काँग्रेस गटनेते खैरे यांना त्यांच्या आक्रमकतेची किंमत चुकवावी लागत आहे. गेल्या दोन ते तीन महासभांपासून या नेत्यांनी आक्रमकता दाखवत प्रशासनालाही जेरीस आणले आहे. त्यामुळे या नेत्यांबाबत आलेल्या तक्रारींवर तातडीने अंमलबजावणी केली जात असल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे यासाठी शिवसेना आणि काँग्रेसमधीलच या नेत्यांच्या विरोधकांची मदत घेतली जात असल्याची चर्चा आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

शफीक शेख याच्या बहादर खेळाच्या जोरावर हैदराबादच्या एजी इलेवन संघाने बलाढ्य सी मुंबई संघाचा टाय ब्रेकरमध्ये ६-५ असा पराभव करीत राष्ट्रीय स्तरावरील फुटबॉल स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले.

गुरू स्पोर्टस क्लब व सोशल फाउंडेशनच्यावतीने आयोजित द देवळाली कप राष्ट्रीय फुटबॉल स्पर्धेचा अंतिम सामना एजी इलेवन हैदराबाद व सी मुंबई यांच्यात झाला. दर्जेदार खेळाडूंचा दोन्ही संघात भरणा असल्याने निर्धारित वेळेत गोलशून्य बरोबरीत राहिलेला सामना पेनल्टी शूटआऊटमध्ये गेला व तिथे हैदराबादच्या संघाने विजयी ठरला. विजेत्या संघाला रोख रुपये एक लाख व चषक तर उपविजेता संघाला ५१ हजार व चषक तसेच उगवता खेळाडू रोहित थामेत (नाशिक), उत्कृष्ट स्ट्रायकर जोशवा (हैदराबाद), उत्कृष्ट डिफेंस-हिंमतसिंग (मुंबई), उत्कृष्ट गोलकिपर-गॅरी (मुंबई), स्पर्धेतील उत्कृष्ट खेळाडू-शफीक शेख (हैदराबाद) यांना पाहुण्यांच्या हस्ते पारितोषिके देण्यात आले. तसेच कामगार नेते जगदीश गोडसे यांची मलेशिया येथे आंतरराष्ट्रीय परिषदेसाठी निवड झाल्याबद्दल व प्रशांत कापसे यांना कादवा गौरव पुरस्कार मिळाल्याबद्दल विशेष सत्कार करण्यात आला. यावेळी गुरू सोनवणे, बबनराव घोलप, डॉ. अनिरूद्ध धर्माधिकारी यांचे भाषण झाले.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार व महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांच्यातर्फे राज्यात ३ ऑक्टोबर ते ३ नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीमध्ये 'महाराष्ट्र स्टार्ट अप यात्रा'चे आयोजन करण्यात आले आहे. या यात्रेचा बूट कॅम्प मंगळवारी (दि. ९) के. के. वाघ इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये होणार आहे. यामध्ये कोणताही विद्यार्थी, भावी उद्योजक स्वतः उपस्थित राहून आपल्या नाविण्यपूर्ण व्यवसाय संकल्पना सादरीकरण करू शकणार आहे. यात निवड होणाऱ्या ३ ते ५ व्यक्तींना नागपूर येथे १ व २ नोव्हेंबर रोजी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तर ३ नोव्हेंवर रोजी या यात्रेची महाअंतिम फेरी होणार आहे.

'स्टार्टअप इंडिया' योजना घोषित झाल्यानंतर उद्योजकता विकासास वेग प्राप्त झाला आहे. लहान शहरातील उद्योजकही यात प्रगती करीत आहेत. क्षेत्रीय स्तरावरील ही लक्षणीय क्षमतेला चालना देण्याच्या उद्देशाने वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने, राज्यात ३ ऑक्टोबर ते ३ नोव्हेंबर या काळात 'महाराष्ट्र स्टार्ट अप यात्रा'चे आयोजन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून लहान शहरातील आश्वासक उद्योजकांना आकर्षित करणे, त्यांना त्यांच्या उद्योजक होण्याच्या आकांक्षा पूर्तीसाठी मंच उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे. तसेच संसाधनांचा अभाव असलेल्या उद्योजकांना मदत करण्याच्या दृष्टीने इनक्युबेशन व नामांकित संस्थाकडून मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. महाअंतिम फेरीत विजेत्या ठरलेल्या नवउद्योजकांना पारितोषिक व इनक्युबेशन ऑफर देण्यात येणार आहे.

आज मार्गदर्शन

'महाराष्ट्र स्टार्टअप यात्रा' या उपक्रमांतर्गत स्टार्टअप व्हॅन, बूट कॅम्प माध्यमातून राज्यातील २३ जिल्ह्यांमध्ये शैक्षणिक संस्थेच्या मदतीने स्टार्टअप व उद्योजकता विषयक जनजागृती स्टार्ट अप विश्वातील नामांकित यशोगाथा व उद्योजकता विकासविषयी माहिती देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आज होणाऱ्या बुट कॅम्पसाठी विविध स्तरातील व्यवसाय, उद्योग यासंबंधित संकल्पनेसह विद्यार्थी व नव उद्योजकांना सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. आणि कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता सहायक संचालक संपत चाटे यांनी केले आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

कोर्ट आवारात थांबून फिर्यादी साक्षीदारांवर दबाव आणणाऱ्या तसेच टवाळखोरी करणाऱ्या गुन्हेगारांची शहर पोलिसांनी आज, सोमवारी धरपकड केली. यात समन्स, वॉरंट नसताना कोर्टात ठाण मांडलेल्या ६० जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पुणे येथील एक गोल्डन गँग नावाची टोळीही पोलिसांच्या हाती लागली असून, त्यांच्या कारमधून पोलिसांनी हॉकी स्टिकसह इतर हत्यारे जप्त केली.

जिल्हा कोर्टाच्या आवारात गुन्हेगारांचा सातत्याने वावर असतो. त्यातच कोर्टात चोरी, हाणामारी असे प्रकार सातत्याने घडतात. पोलिसांचा बंदोबस्त कमी असल्याने गुन्हेगारांचे फावते. संशयित गुन्हेगारांना अंमली पदार्थ, पैसे पुरविण्याचे काम कोर्टाच्या आवारात होते. दुसरीकडे साक्षीदारांवर दबाव टाकणे, धमक्या देणे असे प्रकार घडतात. याबाबत पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील यांना माहिती मिळाली. त्यानुसार, सोमवारी (दि.८) अचानक दुपारी साडेबारा ते साडेतीन वाजेच्या सुमारास सर्व पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, गुन्हे शोध पथकाचे कर्मचारी, आरसीपी पथक, स्ट्रायकिंग फोर्स, तसेच सहायक पोलिस आयुक्त, शहर वाहतूक शाखेचे कर्मचारी असा फौजफाटा कोर्ट आवारात आला. १० पोलिस निरीक्षक, १२ एपीआय व पीएसआय तसेच ६० पोलिस कर्मचाऱ्यांनी कोर्टातील कानाकोपरा शोधून काढला. यावेळी गुन्हेगार समन्स वारंट नसलेले अथवा कोर्टात कोणतेही काम नसलेले ६० व्यक्ती पोलिसांच्या हाती लागले.

पुण्यातील टोळीवर कारवाई

या कारवाईत आळंदी देवाची, ता. खेड, जिल्हा पुणे येथील पाच जणांना अटक करून त्यांच्यावर सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये कलम १३५ नुसार कारवाई करण्यात आली. यात प्रमोद गडरेल, शाम गडरेल, सागर गडरेल, हेमंत इटोरिया, धरम सोळंकी यांचा समावेश आहे. नाशिक कोर्टात संशयितांच्या नातेवाईकाचा खटला सुरू असून, यासाठी ते आले होते. पोलिसांनी त्यांच्या वाहनाची तपासणी केली असता त्यात बेस बॉलचा दांडा, तार, पत्रा असे साहित्य आढळून आले. पोलिसांनी लागलीच सर्वांना अटक करीत त्यांची इनोव्हा कार जप्त केली. याव्यक्तिरिक्त ताब्यात घेण्यात आलेल्या ६० पैकी एकावर अटक वॉरंट व तिघांवर जामीनपात्र वॉरंट असल्याने त्यांच्याविरुद्ध पुढील कार्यवाही करण्यात आली.

संशयित दुचाकी जप्त

पोलिसांनी या कारवाईवेळी वाहनांची तपासणी केली. त्यातील एका युवकाकडे बाइकची चौकशी केली असता त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. पोलिसांनी बाइकवरील क्रमाकांची तपासणी केली असता तो क्रमांक एका मोपेडचा निघाला. त्यामुळे पोलिसांनी ती बाइक जप्त केली. संशयित आरोपीने ही दुचाकी कोठून घेतली याचा शोध पोलिस घेत आहेत. पोलिसांच्या या कारवाईमुळे कोर्टात तळ ठोकून बसणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले असून, पोलिसांनी सातत्याने ही कारवाई हाती घ्यावी, अशी मागणी करण्यात येते आहे.

कोर्टाच्या आवारात सराईत गुन्हेगार दमबाजी करीत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. यामुळे कोर्टाचे कामकाज देखील प्रभावीत होते. त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईचे सर्वसामान्यांसह वकिलांनीदेखील स्वागत केले.

- लक्ष्मीकांत पाटील, पोलिस उपायुक्त

'नाशिक'ची घोडदौड

ऑनलाइन दाखले वितरणात अव्वल स्थान; सप्टेंबरमध्ये ६१,३२८ कागदपत्रांचे वाटप

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

दाखल्यांसाठी सेतू केंद्रांवर गर्दी करण्याऐवजी ऑनलाइन पद्धतीने घरबसल्याच दाखले मिळविण्याची सुविधा नाशिककरांच्या पसंतीस पडली आहे. विविध प्रकारच्या दाखल्यांसाठी ऑनलाइन अर्ज करणाऱ्यांची संख्या वाढतच असून ऑनलाइन दाखले वितरणात नाशिकच्या जिल्हा प्रशासनाने राज्यात अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. राज्यात आठ लाख ९६ हजार ४४८ दाखले ऑनलाइन पद्धतीने वितरित करण्यात आले असून एकट्या नाशिकमध्ये सप्टेंबरमध्ये सर्वाधिक ६१ हजार ३२८ दाखल्यांचे वितरण झाले आहे.

राज्य सरकारकडून विविध प्रकारचे २२ दाखले वितरित करण्यात येतात. पूर्वी यापैकी बहुतांश दाखले सेतू केंद्राच्या माध्यमातून वितरित केले जात असत. परंतु, दाखले वितरण प्रक्रियेत एजंटसचा सुळसुळाट आणि त्याबाबत सातत्याने प्राप्त होत असलेल्या तक्रारी यामुळे सेतू कार्यालय बंद करण्याचा धाडसी निर्णय जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी घेतला. महा ई सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने दाखले वितरित करण्यास सुरुवात झाली. अधिकाधिक नागरिकांनी ऑनलाइन पद्धतीनेच दाखल्यांसाठी अर्ज करावेत यासाठी ठिकठिकाणी महा ई सेवा केंद्र सुरू करण्यात आले. घराजवळच ही केंद्र सुरू झाल्याने सेतू कार्यालयापर्यंत जाण्याचा, तेथे रांगेत उभे राहण्याचा त्रास वाचला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खाबुगिरीलाही आळा बसला आहे.

ऑनलाइन दाखले वितरणात काही महिन्यांपासून नाशिकने राज्यात पहिला क्रमांक कायम राखला आहे. यवतमाळ दुसऱ्या क्रमांकावर असून अहमदनगर पाचव्या क्रमांकावर आहे. जळगाव आणि धुळे अनुक्रमे १५ आणि १६ व्या क्रमांकावर आहे. सर्वात कमी म्हणजेच ३ हजार ६६२ दाखल्यांचे वितरण कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात झाले आहे.

सर्वाधिक दाखले उत्पन्नाचे

सप्टेंबर महिन्यात जिल्ह्यात ६१ हजार ३२८ दाखले वितरित करण्यात आले आहेत. यामध्ये उत्पन्नाचे सर्वाधिक ३६ हजार ५०७ दाखले आहेत. ९ हजार ९४९ जातीचे दाखले, नॅशनॅलिटी आणि डोमेसाइलचे ५ हजार ८८५ तर नॉन क्रिमिलेयरचे २ हजार ९४० दाखले वितरित करण्यात आले आहेत.

जिल्हानिहाय दाखले वितरण..

जिल्हा दाखल्यांची संख्या

नाशिक ६१,३२८

यवतमाळ ५३,२९१

औरंगाबाद ५२,३३३

चंद्रपूर ४५,०५०

अ.नगर ४२,१२१

बीड ३८,९११

बुलडाणा ३६,३८१

पुणे ३४,३८१

सोलापूर ३२,४९०

परभणी ३०,८५२

कोल्हापूर २९,५६६

गोंदिया २९,१०८

नांदेड २८,६३३

वर्धा २५,८२२

जळगाव २४,७४६

धुळे २३,७४८

अकोला २३,७२०

लोगो : शुभवार्ता

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

कालिका मंदिर परिसरात यात्रोत्सवाच्या कालावधीत भाविकांची वाढती संख्या आणि कायदा सुव्यवस्था राखताना पोलिसांची होणारी धावपळ होते. पोलिसांनी यंदा यात्रा काळात रस्त्यावर गाळे उभारण्यास महापालिकेला परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे पालिकेवर सोमवारी ऐनवेळी गाळ्यांसाठी जाहीर केलेली लिलावप्रक्रिया ऐनवेळी रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली. गणेशोत्सवातही पोलिसांनी असाच दणका पालिकेला दिला होता. पोलिस आणि पालिकेतील वादाला मंडप धोरणाचीही किनार कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे.

नाशिकचे ग्रामदैवत असलेल्या कालिका मंदिर यात्रोत्सवादरम्यान जुन्या मुंबई-आग्रा महामार्गावर दरवर्षी खाद्यपदार्थ, खेळणी, प्रसाद, फुले आदिंची दुकाने लागतात. महापालिकेकडून या ठिकाणच्या गाळ्यांचे लिलाव काढून दरवर्षी कमाई केली जाते. यंदा गडकरी चौक ते संदीप हॉटेलदरम्यान रस्त्याच्या दुतर्फा २१८ गाळ्यांचा लिलाव जाहीर करण्यात आला होता. सोमवारी लिलाव होणार होते. एकीकडे ही लिलाव प्रक्रिया जाहीर करण्यासह पोलिस प्रशासनाकडे या गाळ्यांसाठी ना हरकत दाखला मागितला होता. परंतु, रविवारी पोलिसांनी अचानक या गाळ्यांच्या लिलावाला वाहतुकीचा अडथळा आणि कायदा सुव्यवस्थेचे कारण देत 'ना हरकत' दाखला देण्यास नकार दिला. त्यामुळे पोलिसांच्या या भूमिकेमुळे पालिकेला लाखोंच्या कमाईवर पाणी सोडावे लागणार आहे. गणेशोत्सवाच्या काळातही पोलिसांनी नाशिकरोड येथील गाळ्यांना अचानक परवानगी नाकारून पालिकेला दणका दिला होता. त्यानंतर मंडप धोरणाची अंमलबजावणी करताना, महसूल विभागाने पालिका हद्दीत १०८ अनधिकृत मंडळे असल्याचा दावा केला होता. महापालिकेने याचे खापर महसूल व पोलिसांवर फोडले होते. त्यामुळे पोलिसांकडून याचाच बदला घेतला गेल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे.

दोनशे वाहनचालकांना दंड; मोहीम तीव्र करण्याचे वाहतूक पोलिसांचे संकेत

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

विना हेल्मेट दुचाकी हाकणाऱ्या दुचाकीस्वारांना सोमवारी (दि. ८) शहर वाहतूक शाखेने दणका दिला. अवघ्या काही तासांत जवळपास दोनशे वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. तत्काळ तडजोड शुल्क न भरणाऱ्या दुचाकीस्वारांच्या दुचाकी जप्त करण्यात आली. मागील आठवड्यापासून सुरू झालेली ही मोहीम आणखी तीव्र करण्यात येणार असल्याचे सूतोवाचही वाहतूक पोलिसांकडून देण्यात आले.

शहरात गत वर्षीच्या तुलनेत यंदा रस्ते अपघातांची संख्या वाढली असून, सप्टेंबर महिन्याअखेरीस जवळपास दीडशे नागरिक बळी गेले आहेत. यात दुचाकीस्वारांची संख्या लक्षणीय असून, गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा नऊ महिन्यांत ८९ दुचाकीस्वारांचे बळी गेले. २०१७ च्या तुलनेत यंदा दुचाकीस्वारांचे मृत्यू होण्याचे प्रमाणे तब्बल ४१ टक्क्यांनी वाढले आहे. विशेषत: हेल्मेट वापराकडे दुर्लक्ष आणि भरधाव वेग हे या अपघातांमागील कारण ठरले आहे.

या पार्श्वभूमीवर वाहतूक शाखेने हेल्मेटसह वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या दुचाकीस्वारांना लक्ष केले आहे. याबाबत बोलताना वाहतूक विभागाचे सहायक पोलिस आयुक्त अजय देवरे यांनी सांगितले की, मागील आठ दिवसांपासून ही मोहीम हाती घेतली आहे. जनजागृती करून किंवा फ्लेक्स बोर्ड दाखवून फरक पडत नाही. त्यामुळे दंडात्मक कारवाईला गती देण्यात आली आहे.

सोमवारी झालेल्या कारवाई दरम्यान जवळपास १८० हून अधिक वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई जुना गंगापूर नाका येथे करण्यात आली. यावेळी २२ कर्मचारी व चार अधिकारी उपस्थित होते. चार युनिट्सच्या माध्यमातून सातत्याने कारवाई सुरू असतेच. मात्र, सोमवारी मोठी कारवाई हाती घेण्यात आली. विशेष म्हणजे, या कारवाईत सातत्य ठेवण्यात येणार असल्याचेही देवरे यांनी स्पष्ट केले. शहरातील वेगवेगळ्या भागात सातत्याने कारवाई होणार असल्याने नागरिकांनी नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

'तो' व्हायरल व्हिडीओ अर्धवट

पोलिसांची कारवाई सुरू होताच एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आला. त्यात पोलिसांकडून अरेरावी होत असल्याची तक्रार करण्यात आली. याबाबत विचारले असता देवरे यांनी सांगितले की, हा खोडसाळपणा जाणीवपूर्वक करण्यात आला आहे. हा अधर्वट व्हिडीओ काढून तो व्हायरल करणाऱ्या व्यक्तीची चौकशी करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

…म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्र राज्य सेपकटकरा असोसिएशनच्या वतीने पुणे येथे ६ आणि ७ ऑक्टोबर रोजी आयोजित ज्युनीअर गटाच्या महाराष्ट्र राज्य सेपक टकरा स्पर्धेत नाशिक जिल्हाच्या मुलांच्या संघाने विजेतेपद पटकावले.

नाशिकच्या मुलांच्या संघाची अंतिम लढत अहमदनगरविरुद्ध झाली. या सामन्यात नाशिकच्या प्रशांत आंबाड, वैभव पुरकर आणि कृष्णेश हत्ते यांनी आपापसात सुंदर समन्वय साधून खेळ करून पहिला सेट १५-०८ असा जिंकून आघाडी मिळवली. दुसऱ्या सेटमध्ये खेळतांना प्रशांत आंबाड, वैभव पुरकर आणि शुभम पिंगळे यांनी प्रथमपासून आघाडी मिळवत हा दुसरा सेटही १५-९ असा जिंकून या २२व्या राज्य सेपक टकरा स्पर्धेचे अजिंक्यपद पटकावले. तर अहमदनगरच्या संघाला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. मुलाच्या गटात उपांत्य फेरीत पराभूत झालेल्या सोलापूर आणि सातारा यांना संयुक्त तिसरा क्रमांक मिळाला. नाशिकच्या या विजयात प्रशांत आबड, वैभव पुरकर , कृष्णेश हत्ते यांनी चांगल्या खेळाचे प्रदर्शन केले, तर त्यांना शुभम वराडे आणि शुभम पिंगळे यांची मोलाची साथ मिळाली. नाशिकच्या या संघाला सचिव कुणाल अहिरे, अमोल राठोड यांचे चांगले मार्गदर्शन मिळाले.

मुलीच्या गटात झालेल्या स्पर्धेत नागपूरच्या संघाने अंतिम लढतीत सातारा संघाचा पराभव करून विजेतेपद मिळविले. सातारा संघाने दुसरा क्रमांक मिळविला तर सोलापूर आणि बीड संघाने संयुक्त तिसरा क्रमांक मिळविला. नाशिकच्या मुलींच्या सांघाने उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत मजल मारली परंतु त्यांना उपउपांत्य फेरीत विजेत्या नागपूरच्या संघाकडून पराभव पत्करावा लागला.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

साधू-संत म्हटले की त्यांचे दर्शन घेण्यासाठी आपल्याकडे झुंबड लागते. सुशिक्षित लोकही अनेक महाराजांचे भक्त असतात. लोकांच्या याच मानसिकतेचा फायदा घेत चोरीची नवीन पद्धत चोरट्यांनी शोधून काढली असून, या अनोख्या पद्धतीमुळे पोलिसही चक्रावले आहेत. कारमधून आलेल्या नग्नावस्थेतील भोंदूबाबाने दर्शन देण्याच्या आणि पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने दोन वृद्धांचे दागिने चोरून नेल्याचा धक्कादायक प्रकार शहरात घडला आहे. याबाबत म्हसरूळ आणि गंगापूर पोलिस स्टेशनमध्ये जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

चोरटे चोरीची नवनवीन पद्धत शोधून काढतात. पोलिसांच्या हाती लागेपर्यंत चोरट्यांचा उद्योग सुरू असतो. शहरात प्रथमच नग्न भोंदू बाबा आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी चेनस्नॅचिंग केली आहे. दातेनगर परिसरातील रमेश माधवराव पवार (रा. गुरूअंकित सोसायटी) यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. रविवारी सकाळी नेहमीप्रमाणे पवार व्यायाम करण्यासाठी घराबाहेर पडले होते. सुयोजित गार्डन परिसरात फेरफटका मारून ते मिर्ची हॉटेलजवळ रस्त्यावर व्यायाम करीत असताना ही घटना घडली. रस्त्यावर व्यायाम करीत असताना पाठीमागून एक कार (जीजे ३५, बी १४९१) त्यांच्याजवळ येऊन थांबली. यावेळी नग्नावस्थेतील युवकाने, 'मै गोल्डन बाबा हूं. लोग दूरदूरसे मेरा आशीर्वाद लेने आते है. बच्चा मै खुद तेरे सामने चलकर आया हूं. बोलो बच्चा तुम्हे क्या चाहिए, पैसा चाहिए?' असे म्हणत संशयिताने पाया पडण्यासाठी पाय लांबविले. पवार भोंदूबाबाच्या पाया पडण्यासाठी वाकले असता कारमधील तिघांपैकी एकाने त्यांच्या गळ्यातील सोनसाखळी ओरबाडून घेत कारसह पोबारा केला. अधिक तपास सहाय्यक निरीक्षक भडीकर करीत आहेत.

कॉलेजरोडवरही लूट

अशाच प्रकारची दुसरी घटना कॉलेजरोडवर घडली. संगमनेर येथील विठ्ठल धनाजी वाडेकर (६४) हे रविवारी सकाळी साडेसहा वाजेच्या सुमारास एसएमआरके कॉलेजसमोरून पायी जात असताना मारूती कारमधून आलेल्या नग्न साधूसह त्याच्या साथीदारांनी वाडेकर यांना पत्ता विचारण्याचा बहाणा करून जवळ बोलावून घेतले. यानंतर वाडेकर यांचा हात हातात घेऊन सुमारे २० हजार रुपये किमतीची सोन्याची अंगठी बळजबरीने काढून घेतली. या प्रकरणी गंगापूर पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अधिक तपास हवालदार उगले करीत आहेत. गुन्ह्याची ही पद्धत प्रथमच समोर आली असून, संशयित आरोपी परजिल्ह्यातील आहेत की शहरातील, याबाबतचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अमेरिकेतील हॉलिवूड लॉस एंजिलीस येथील न्यूयॉर्क फिल्म अॅकॅडमीच्या पदवीदान समारंभात नाशिकच्या शुभम संजय शेवडे याला 'मास्टर इन फिल्म मीडिया प्रॉडक्शन' ही पदवी प्रदान करण्यात आली. यावेळी त्याचा उल्लेखनीय कामाबद्दलही गौरव करण्यात आला.

शुभम याने नाशिकमध्ये सेंट फ्रान्सिस स्कूलमध्ये दहावीपर्यंत, तर बारावीचे शिक्षण आरवायके महाविद्यालयातून केले. त्यानंतर पुणे येथे अभियांत्रिकेचे शिक्षण घेऊन तो अमेरिकेत लॉस एंजेलिस येथे फिल्म मीडियाचे शिक्षण घेण्यासाठी गेला. तेथे त्याने मास्टर डिग्री घेतली. सध्या तो अमेरिकेतच विविध प्रोजेक्टवर काम करत आहे. याअगोदर शेवडे याने निर्मित, दिग्दर्शित व लेखन केलेल्या अनेक लघुपटाला दाद मिळाली आहे. त्याची थेसिस फिल्म 'क्रॉस वर्डस टुगेदर'चे स्क्रीनिंग अमेरिकेतील प्रसिद्ध वॉर्नर ब्रदर्स स्टुडिओमध्ये झाले होते. त्यावेळी अनेक हॉलिवूड निर्माते व दिग्दर्शक उपस्थित होते. या चित्रपटात इंग्रजी व स्पॅनिश या दोन भाषांचे वेगवेगळी कथानके आहेत. त्यात तीन पिढ्यांतील वेगवेगळे भाग चित्रीत केले असून, ते एकमेकांना पूरक असल्यामुळे या चित्रपटाला दाद मिळाली होती. हा लघुपट वेगवेगळ्या महोत्सवात दाखवला जाणार आहे.

जयपूर येथे नुकत्याच झालेल्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलमध्ये शुभमच्या 'दि मॉकिंग आयडॉल' या लघुपटाला बेस्ट स्क्रीप्ट अॅवार्ड मिळाले आहे. याअगोदर या लघुपटाला हॉलिवूड लॉस एंजेलिस येथे सिने फिल्म फेस्टिवलमध्ये सेमी फायनलिस्ट, तर वॉशिंग्टन स्टुडंट डिस्ट्रिक्ट सिनेमा फिल्म फेस्टिवलमध्ये बेस्ट एक्सपेरीमेंटल फिल्म म्हणून गौरवण्यात आले आहे. शेवडे यांचे काम बघून इस्राइलच्या एका प्रसिद्ध दिग्दर्शकाने त्याला इस्राइल-फारशी भाषेतील कथानकावरच्या चित्रपटात सहाय्यक दिग्दर्शक आणि कथानक सहाय्यक म्हणून काम दिले आहे.

नाशिक : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती / जमाती आयोगाचे विधी सदस्य माजी न्यायमूर्ती सी. एल. थूल उद्या, बुधवारी (११ ऑक्टोबर) नाशिकमध्ये येत आहे. गोल्फ क्लब मैदान येथे आयोजित महाबौध्द धम्म मेळाव्यात सकाळी ११.३० ते ३ यावेळेत ते उपस्थित राहणार आहेत. मेळाव्यात सहभागी झालेल्या उपासकांना ते मार्गदर्शन करणार आहेत.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सार्वजनिक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरात तब्बल १०० ठिकाणी 'पब्लिक बायसिकल शेअरिंग' (सार्वजनिक सायकल सुविधा) हा प्रकल्प राबविण्यात येत असून, या उपक्रमाचा शुभारंभ घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर बुधवारी (दि. १०) होत आहे. पहिल्या टप्प्यात शहतील दहा ठिकाणी त्याचा शुभारंभ होणार असून, दोनशे सायकल उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. पहिले पाच दिवस नागरिकांना ही सेवा निशुल्क असेल. हिरो कंपनीतर्फे शहरासाठी एक हजार सायकल पीपीपीव्ही तत्त्वावर उपलब्ध करून दिल्या आहेत. उर्वरीत ९० ठिकाणीही टप्प्याटप्याने हा उपक्रम सुरू केला जाणार आहे.

शहरात सार्वजनिक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी स्मार्ट सिटी अंतर्गत पब्लिक बायसिकल शेअरिंग प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत एरिया बेस डेव्हलपमेंट (क्षेत्रीय पायाभुत सुविधा) अंतर्गत संपूर्ण शहरात हा प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीने यासाठी शहरातील जागांचे सर्वेक्षण केले असून, शहरातील १०० जागा निश्चित केल्या आहेत. त्यापैकी ४२ जागा कंपनीने निवडल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात दहा ठिकाणी ही सेवा सुरू केली जाणार असून, या ठिकाणी नागरिकांना भाडेतत्त्वावर सायकलींचा वापर करता येणार आहे. पहिले पाच दिवस नागरिकांना ही सेवा मोफत मिळणार आहे.

हिरो कंपनीच्या मदतीने शहरात एक हजार सायकली उपलब्ध करणार असून, कंपनीने या प्रकल्पसाठी दोनशे सायकली स्मार्ट सिटीकडे हस्तांतरीत केल्या आहेत. स्मार्ट सिटी कंपनीकडून घटनस्थापनेच्या मुहूर्तावर या उपक्रमाचा शुभारंभ होत आहे. पहिल्या पाच दिवस नागरिकांना फ्रि राईड देण्यात येणार असून, त्यानंतर प्रति तास पाच रुपये हा दर आकारला जाणार आहे. सायकलींना जीपीएस प्रणाली असून, त्यांच्यावर पूर्णपणे कंपनीचे नियंत्रण असणार आहे. दहा ठिकाणचा प्रतिसाद पाहिल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने जागा उपलब्ध झाल्यानंतर शहरातील अन्य भागातही सायकल शेअरिंग प्रकल्प सुरू केला जाणार आहे.

असे असणार भाडे

एक दिवसाचा पास : २० रूपये + जीएसटी शुल्क

एक महिना पास : १४९ रूपये + जीसएटी शुल्क

सहा महिने पास : ५९९ रूपये + जीएसटी शुल्क

या ठिकाणी मिळणार सेवा

- गोल्फ क्लब मैदान

- राजीव गांधी भवन

- महात्मा नगर क्रिकेट मैदान

- मॅराथॉन पाँईनंट

- कुसुमाग्रज लायब्ररी

- गोकुळ पिंगळे लायब्ररी

- प्रमोद महाजन गार्डन

- केटीएचएम कॉलेज

- पशुसंवर्धन दवाखाना

- जेहान सर्कल

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

उपलब्ध पाण्याच्या वाटपाचे नियोजन करण्याकरीता जिल्हा प्रशासनाची लगबग सुरू झाली असून, महापालिकेने ४६०० दशलक्ष घनफूट पाणी मिळावे, अशी मागणी नोंदविली आहे. गंगापूर धरणातून महापालिकेला ४६०० दलघफू पाणी हवे असून, गतवर्षीच्या तुलनेत धरणांमधील पाणी साठा कमी असल्याने पाणी आरक्षणाला कात्री लावली जाणार असल्याचे संकेत जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.

साधारणत: दरवर्षी १५ ऑक्टोबरनंतर जिल्हा प्रशासनाकडून पाणी आरक्षणाची बैठक बोलावली जाते. सप्टेंबर अखेरीस पाऊस थांबला की जिल्ह्यातील धरणांमध्ये किती पाणीसाठा उपलब्ध आहे, याचा नेमका अंदाज जिल्हा प्रशासनाला येतो. त्यामुळे दरवर्षी १५ ऑक्टोबरनंतर पाणी आरक्षणाची बैठक बोलावली जाते. महापालिका, नगरपालिका, पाणी पुरवठा योजना, औद्योगिक वसाहती अशा सर्वांना नेमके किती पाणी दिले जावे याचा निर्णय या बैठकीमध्ये पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत घेतला जातो.

बैठकीपुर्वी जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध पाणी आणि यंत्रणांकडून होऊ शकणारी मागणी याचा अंदाज घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला जलसंपदाचे चार विभागांचे अभियंता, जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे अभियंता तसेच महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत महापालिकेची पाण्याची मागणी समजून घेण्यात आली. शहरासह आसपासच्या परिसराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या नाशिक महापालिकेने यंदा १५ ऑक्टोबर ते ३१ जुलै या २९० दिवसांसाठी ४ हजार ६०० दशलक्ष घनफूट पाण्याची मागणी केली आहे. गंगापूर धरणातून ४३०० दशलक्ष घनफुट तर दारणा धरणातून ३०० दशलक्ष घनफूट पाणी मिळावे, अशी मागणी नोंदविण्यात आली आहे. गतवर्षी महापालिकेला गंगापूर धरणातून ३९०० दलघफूट तर दारणातून ४०० दलघफूट असे एकूण ४३०० दलघफूट पाणी देण्यात आले होते. यंदा दारणातून ४०० दलघफूट पाणी देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाला हरकत नाही. परंतु गंगापूर धरण समूहामध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत कमी पाणी असल्याने तेथून पाणी देताना कात्री लावली जाण्याची शक्यता आहे. अर्थात जिल्हाधिकारीच त्याबाबतचा निर्णय घेतील, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांनी दिली आहे.

रंगीबिरंगी कपड्यांसाठी परिचित असलेले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी मंगळवारी नाशिकमध्ये एका शोरूममध्ये मनसोक्त कपडे खरेदी केले.

सप्तशृंग गडावर दर्शनाचा पेच; बारीतील भाविकांना लागणार अधिक वेळ

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

अर्धशक्तीपीठ असलेल्या श्रीक्षेत्र सप्तशृंगी देवीचा नवरात्रोत्सव आज बुधवारपासून सुरू होत आहे. यंदाच्या उत्सवात प्रथमच फनिक्युलर ट्रॉली सुरू होणार असल्याने ही भाविकांसाठी शुभवार्ताच म्हणावी लागेल. परंतु, आता पायी जाणाऱ्या भाविकांना प्राधान्य द्यायचे की ट्रॉलीतून जाणाऱ्या भाविकांना, असा नवा वाद गडावर होण्याचे सूतोवाच मिळत आहेत. कारण ट्रॉलीतून जाणारे भाविक तासाभरात दर्शन घेऊन परतणार आहेत, तर बारीतील भाविकांना दर्शनासाठी अडीच ते तीन तास थांबावे लागणार आहे. ट्रॉली सुरू होण्यापूर्वी नवरात्रकाळात बारीतील भाविकांना दर्शनासाठी सव्वा ते दीड तास लागत होता.

गडावर दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत ट्रस्टचे पदाधिकारी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांदरम्यान या विषयावरूनच शाब्दिक वाद झाला. विश्वस्त संस्थेचे मुख्य व्यवस्थापक तसेच इतर पदाधिकाऱ्यांना दर्शन रांगेच्या मुद्द्यावरून पोलिसांनी अरेरावीची भाषा वापरल्याचे समजते. पोलिस यंत्रण ट्रॉली व्यवस्थापनाच्या बाजूने उभी राहिली असून, ट्रॉलीतील भाविकांना दर्शनासाठी प्राधान्य दिले जावे यासाठी पोलिस आग्रही आहेत. ट्रॉलीतील भाविकांना प्राधान्य देऊन त्यांचा ओघ वाढला तर बारीतील भाविकांना दर्शनासाठी अधिक वेळ लागणार असल्याने दर्शन रांगेत गोंधळ उडण्याची भूमिका विश्वस्त संस्थेने घेतली आहे. दर्शन वेगात व्हावे यासाठी भाविकांना रेटारेटी झाल्यास त्यातूनही गोंधळ उडून अनुचित प्रकार होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे पारंपरिक मार्गाने दर्शनासाठी येणाऱ्या बारीतील भाविकांना दर्शनासाठी प्राधान्य दिले जावे, असे विश्वस्त संस्थेला वाटते. पोलिसांनी नेमकी याउलट भूमिका घेतल्याने विश्वस्त संस्था आणि पोलिसांदरम्यान वाद निर्माण झाला आहे. ट्रॉली व्यवस्थापनावर पहिल्याच नवरात्रोत्सव काळात पोलिस 'मेहेरबान' का, असा प्रश्न आता स्थानिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

गडावर १६ बाऱ्यांच्या माध्यमातून वर्षानुवर्षे दर्शनाचे नियोजन करण्यात आले आहे. १९७२ चा अपवाद वगळता आजवर मोठी दुर्घटना तेथे घडलेली नाही. मात्र, यंदा प्रथमच ट्रॉली सुरू झाल्याने भाविकांचे दर्शन सुरळीत व्हावे यासाठी पोलिस आणि विश्वस्त संस्था अशा दोघांचीही कसोटी लागणार आहे. पायरीने व ट्रॉलीने येणाऱ्या भाविकांना ७५:२५ या प्रमाणात दर्शनासाठी सोडण्यात येणार आहे. ट्रॉली व्यवस्थापनाला मात्र यात बदल अपेक्षित आहे. ट्रॉलीतील भाविकांचे प्रमाण वाढवावे, अशी त्यांची भूमिका आहे. पण विश्वस्त संस्थेचा विरोध आहे. पायी व पायरीने दर्शन घेणाऱ्या भाविकांसाठी लढा उभारण्यात येणार असल्याची प्रतिक्रिया काही भाविकांसह राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी दिली. ट्रॉलीसाठी दिलेल्या भव्य जागेत शौचालय, पिण्याचे पाणी यांसह भाविकांसाठी सुविधा उभारल्या जाव्यात असेही विश्वस्त संस्थेचे म्हणणे आहे.

सकाळी निघणार मिरवणूक

सकाळी साडेसहा वाजता भगवतीच्या सर्व दागिन्यांचे देवस्थान ट्रस्टच्या कार्यालयात पूजन होईल. त्यानंतर या अलंकारांची वाजत गाजत मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. श्री सप्तशृंगी देवस्थान ट्रस्टचे पदाधिकारी तथा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे हे सपत्नीक देवीची महापूजा करतील. सकाळी १० वाजता घटस्थापना करण्यात येणार आहे. यावेळी देवस्थान ट्रस्टचे सर्व विश्वस्त, व्यवस्थापक सुदर्शन दहातोंडे, कार्यकारी अधिकारी भगवान नेरकर उपस्थित राहणार आहेत. पारंपरिक आणि ऐतिहासिक अशी कीर्तीध्वज मिरवणूक १७ ऑक्टोबर रोजी दुपारी चार वाजता निघणार आहे.

कोट

विश्वस्त संस्था आणि ट्रॉली यांच्यात संवादाचा अभाव दिसून येतो आहे. आम्ही फक्त गर्दीचे नियोजन करणार आहोत. कुणाला आधी सोडायचे, कुणाला नंतर हे गर्दी बघून प्रसंगानुरूप ठरविण्यात येईल. भाविकांच्या प्रमाणाबाबत आम्ही दोन दिवसांपूर्वीच मार्ग काढला आहे.

संजय दराडे

जिल्हा पोलिस अधीक्षक

भाविकांच्या सुरक्षेबाबत जिल्हा प्रशासनाने आम्हाला अपेक्षित प्रमाणात विश्वासात घेतलेले नाही. दर्शनाच्या नव्या नियोजनामुळे गडावर काही चुकीची घटना घडल्यास विश्वस्थ संस्था जबाबदार राहणार नाही. जिल्हा प्रशासनाच्या नियोजनानुसार आम्ही काम करू. पण विश्वस्त संस्थेचा कोणताही कर्मचारी दर्शन रांगेत भाविकांची ओढाताण करणार नाही. भाविकांसोबत धक्काबुक्की केली जाणार नाही.

सुदर्शन दहातोंडे

मुख्य व्यवस्थापक, सप्तशृंगी देवस्थान ट्रस्ट

मटा भूमिका

भाविकांची सुरक्षा केंद्रस्थानी ठेवून पोलिस आणि विश्वस्त संस्थेने समन्वयातून दर्शनवादाबाबत तोडगा काढण्याची गरज आहे. ट्रॉलीतील भाविक पैसे मोजून कमीत कमी वेळेत दर्शन घेणार असला तरी बारीतील भाविकही रांगेत ताटकळत थांबणार नाही, याचीही काळजी सर्वांनी घ्यायला हवी. पोलिसांसह गडावरील यंत्रणा एकमेकांकडे बोट दाखवत राहिल्या आणि दुर्दैवाने अनुचित प्रकार घडला तर त्याची जबाबदारी कुणालाच टाळता येणार नाही. पोलिसांनीही ताठर भूमिका न घेता पूर्वानुभव आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती लक्षात घेवून गर्दीचे व्यवस्थापन करण्याची आवश्यकता आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका प्रशासनाने टाळे लावलेल्या १३६ अंगणवाड्या पूर्ववत करण्याच्या महापौरांच्या ठरावाला दोन वेळा केराची टोपली दाखवली असतानाच, उर्वरित २७७ अंगणवाड्यांमधील सेविका आणि मदतनिसांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव महासभेवर ठेवण्यात आला आहे. पहिल्या ठरावावरून पदाधिकारी आणि नगरसेवकांमध्ये आक्रोश असताना, नव्या प्रस्तावात २७७ अंगणवाड्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या मुदतवाढीचे अधिकारदेखील आयुक्तांना देण्याचा समावेश आहे. यामुळे पदाधिकाऱ्यांसह नगरसेवकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. नव्या प्रस्तावात यापुढे नवीन अंगणवाडी सुरू न करण्याचा तसेच यापुढे मानधनावर कोणालाही नियुक्ती न देण्याचा समावेश असल्याने पुढील महासभा वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.

शहरातील गोरगरीब बालकांना शिक्षणाची गोडी लागावी यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून शहरातील विविध भागांत ४१३ अंगणवाड्या चालविल्या जात होत्या. प्रत्येक अंगणवाडीत एक सेविका आणि एका मदतनिसाची मानधनावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. परंतु, प्रशासनाने केलेल्या एका सर्वेक्षणाचा आधार घेत २५ पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या १३६ अंगणवाड्या बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे २७२ मदतनिसांना नोकरी गमवावी लागली. या अंगणवाडी सेविकांनी गेल्या चार महिन्यांपासून आंदोलन सुरू केले आहे. या निर्णयाविरोधात महासभेत नगरसेवकांनी आवाज उठविल्यानंतर बंद केलेल्या अंगणवाड्या पूर्ववत सुरू करून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना पर्याप्त पटसंख्येची जुळवाजुळव करण्यासाठी सहा महिन्यांची संधी देण्याचा ठराव महासभेने संमत केला होता. परंतु, प्रशासनाने या ठरावाला केराची टोपली दाखविल्यानंतर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी महापालिका मुख्यालय राजीव गांधी भवनसमोर उपोषण सुरू केले. त्यामुळे गेल्या महिन्यात झालेल्या महासभेत अंगणवाड्यांच्या प्रश्नावर पुन्हा चर्चा होऊन महासभेच्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महापौर रंजना भानसी यांनी प्रशासनाला दिले होते.

महापौरांच्या या आदेशाची अमंलबजावणी होत नसताना, प्रशासनाच्या वतीने नव्याने उर्वरित २७७ अंगणवाड्यांमधील सेविका आणि मदतनिसांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव महासभेवर ठेवला आहे. या प्रस्तावात आयुक्तांनी मुदतवाढ देण्यासह यापुढे अंगणवाडी सेविकांना हे अधिकार आयुक्तांना द्यावेत, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. पटसंख्येवर आधारीत मनपाच्या कार्यरत अंगणवाड्यांमधील मुख्य सेविका, सेविका व मदतनीस यांची मानधन सेवेची मुदत संपुष्टात आल्याने त्यांना दरवर्षी नियमानुसार ४ दिवसांची सेवा खंडित करून प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाकरीता अटीशर्तींच्या आधारे तात्पुरत्या स्वरुपात मानधनावर नियुक्ती देण्याचा अधिकार आयुक्तांना देण्याचे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावरून महासभेत मोठा वाद निर्माण होणार आहे.

यापुढे अंगणवाडी नको

प्रशासनाच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या या प्रस्तावात महासभेच्या अधिकारावरच गदा आणणाऱ्या अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यात मनपा क्षेत्रात यापुढे नवीन अंगणवाडी नको, असा आग्रह धरण्यात आला आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यास मानधनावर नियुक्ती नको, मनपा नियमित आस्थापनेवर हक्क सांगता येणार नाही, पटसंख्या २५ पेक्षा कमी आढळल्यास अंगणवाडी बंद करणार, असा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे महासभेत या अटींवरून वाद अटळ आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

प्राध्यापक भरती, ७१ दिवसांच्या संप काळातील थकीत वेतन यांसह विविध मागण्यांच्या मुद्द्यावर शासनाने सकारात्मक भूमिका घेत तक्रार निवारण समितीच्या इतिवृत्तात अपेक्षित सुधारणा केल्या आहेत. परिणामी, पंधरवड्यापासून राज्यभरात सुरू असलेल्या प्राध्यापकांचे काम बंद आंदोलन मागे घेण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. याबाबत एमफुक्टोच्या आज (११ ऑक्टोबर) होणाऱ्या बैठकीत आंदोलन मागे घेतल्याची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

प्राध्यापक संघटनांनी कामबंद आंदोलन पुकारताच शासनाच्या तक्रार निवारण समितीने संघटनांसोबत चर्चा सुरू केली होती. या बैठकीत गतवेळच्या इतिवृत्तात प्राध्यापकांच्या हाती ठोस काही देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे नाराज प्राध्यापकांनी आंदोलन पुढेही सुरूच ठेवले होते. मात्र विद्यार्थी हिताचा मुद्दा उपस्थित करत समितीच्या वतीने पुन्हा एकदा मागण्यांवर चर्चा करण्यात येऊन सुधारित इतिवृत्त मंत्रालयाद्वारे प्रकाशित करण्यात आल्याचे प्राध्यापक संघटनांनी कळविले होते.

प्राध्यापक भरतीच्या मुद्द्यावर शिक्षकी य संवर्गाची ६० टक्के पदे तासिका तत्त्वावर भरण्यास मिळावी, तत्त्वावर प्रत्येक अध्यापकास किमान २० हजार रुपये मानधन द्यावे व भविष्यात ही पदे भरण्यात यावीत, असे निर्देश आहेत. ७१ दिवसांच्या संपकाळाबाबत वित्त विभागास परत गेलेली रक्कम या विभागास परत मिळावी आणि या कालावधीतील प्राध्यापकांचे थकीत वेतन देण्यात यावे. सातव्या वेतन आयोगासाठी उच्च शिक्षण विभागाने विशेष कक्ष उभारून २०१९ पूर्वी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करावे, जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेबाबत उच्च शिक्षण संचालकांच्या स्तरावर आढावा घ्यावा, विद्यापीठात झालेल्या चुकीच्या नेमणुकांमध्ये सुधारणा कराव्यात, विनाअनुदानित इंजिनीअरिंग कॉलेजातील सेवकांसाठी वेतन व्यवस्था निर्माण करण्याबाबत शुल्क नियंत्रण समितीद्वारे रचना उभारावी. ज्यात संस्थेने प्राध्यापकांना ऑनलाइन वेतन दिले असल्याची खात्री शुल्क नियंत्रण समितीला होऊ शकेल व त्याआधारे शुल्क नियंत्रण समिती त्या-त्या महाविद्यालयातील शुल्क ठरवेल, अशा प्रकारचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले आहेत.

या चर्चेचे सकारात्मक फलित विचारात घेऊन विद्यार्थी हितासाठी प्राध्यापक संघटनांनी हे आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन शासनाने प्राध्यापक संघटनांना केले आहे. या मागण्यांवर प्राध्यापकांचा सूर सकारात्मक दिसत असला तरीही आंदोलनच्या भूमिकेसंदर्भात बुधवारी (१० ऑक्टोबर) होणाऱ्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. यामध्ये हे आंदोलन मागे घेतली जाणार असल्याची शक्यता प्राध्यापक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आजच्या बैठकीकडे प्राध्यापकांचे लक्ष लागले आहे.