म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत मखमलाबाद व हनुमानवाडी परिसरात हरितक्षेत्रा अंतर्गत प्रस्तावित नगरपरियोजना राबविण्याच्या नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमीटेड कंपनीच्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध करत, या विरोधात शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. शेतकऱ्यांना न विचारताच परस्पर जमिनी हडपण्याचा डाव आखताच कशाला असा सवाल या शेतकऱ्यांनी केला असून बळजबरीने भूसंपादन करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करीत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. 'एक इंचही जमीन देणार नाही' असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागण्याचा इशारा, महापौर, स्थायी समिती सभापती व जिल्ह्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी कंपनीला जागेसाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या वतीने हरित क्षेत्र विकास कार्यक्रमा अंतर्गत मखमलाबाद व हनुमानवाडी परिसरात नगरपरियोजना राबवली जाणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाकडून महासभेवर प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. महासभेच्या मंजुरीनंतरच त्याला हिरवा कंदील मिळणार असला तरी, या टीपी स्कीमला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. मखमलाबाद, हनुमानवाडी परिसरातील २९४ बाधितांपैकी २७६ शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थविल यांच्यासह महापौर रंजना भानसी, स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आडके-आहेर, जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांना निवेदन सादर करत स्मार्ट योजनेला लेखी हरकत नोंदवत त्यावर आक्षेप घेतला आहे. हरित क्षेत्र विकासांतर्गत मखमलाबाद व हनुमानवाडी भागातील ३१५ एकर क्षेत्रात नगररचना परियोजना राबविण्याच्या निर्णयाबाबत शेतकऱ्यांनी कोणतीही माहिती नाही. स्मार्ट कंपनीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांनी महासभेच्या संमतीनेच ही योजना राबविली जाईल, असे सुतोवाच केला असला तरी कंपनीच्या कारभारात मात्र कुठल्याही प्रकारची पारदर्शकता दिसून येत नाही, असा आक्षेप शेतकऱ्यांनी नोंदवला आहे. ज्या शेतकऱ्यांची जमीन घेतली आहे, त्यात अनेकजण हे यापूर्वीच्या प्रकल्पांमध्येच बाधीत आहेत. त्यामुळे हरित क्षेत्र विकासासाठी ५० टक्के जमीन कोणत्याही परिस्थितीत दिली जाणार नाही, असा दावा शेतकऱ्यांनी निवेदनात केला आहे. जबरदस्तीने हे क्षेत्र ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. या निवेदनावर शरद कोशिरे, प्रकाश जगझाप, सुरेश पाटील, डॉ. दिनेश बच्छाव यांच्यासह २७६ शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. ईस्ट इंडिया कंपनी जागा मालक शेतकरी विकासाच्या बाजुने असले तरी अगोदरच ते मुलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. महापालिकेने स्मार्ट सिटीच्या उभारणीवर खर्च करण्यापेक्षा नागरिकांना आधी मुलभूत सुविधा पुरवाव्यात, असे नमूद करत कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी थविल यांच्या कार्यपद्धतीवरही जागा मालक शेतकऱ्यांनी टीकास्त्र डागले आहे. थविल यांची भूमिका लोकाभिमुख नाही. एकाधिकारशाहीने जागा मालक शेतकऱ्यांना ते वागणूक देत असल्याची तक्रार देखील या निवेदनाद्वारे केली आहे. कंपनीचा कारभार हा ईस्ट इंडिया सारखा सुरू असल्याचा आरोपही शेतकऱ्यांनी केला आहे. अहमदाबाद दौऱ्याला विरोध हरित क्षेत्र विकासाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह पदाधिकाऱ्यांच्या विरोध कमी करण्यासाठी सर्वांना अहमदाबादचा दौरा करून आणण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक दौऱ्यात दिले होते. त्यासाठी कंपनीतर्फे महापौरांसह शेतकऱ्यांची व नगरसेवकांची या दौऱ्यासाठी मनधरणी सुरू करण्यात आली आहे. परंतु ज्या वाटेला जायचे नाही, त्याविषयी चर्चा कशाला, अशा शब्दांत जागा मालक शेतकऱ्यांनी अहमदाबाद दौऱ्याला जाण्यास विरोध दर्शविला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट