म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
सत्तारुढ भाजपनेच आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावाचे नाट्य बारगळल्यानंतर आता त्यांना घेरण्याचे प्रयत्न सर्वपक्षीयांना सुरू केले असून, त्याची प्रचिती गुरूवारी स्थायीच्या बैठकीत आली. स्थायी समिती सभांना वारंवार गैरहजर राहणाऱ्या मुंढेंविरोधात सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी जोरदार हल्लाबोल करत आरोपांच्या फैरी झाडल्या. नगरसेवक निधी, विकासकामांचे प्रस्ताव, अभ्यासिका आणि ग्रीनफिल्ड प्रकरणाची खर्च वसुलीवरून सदस्यांनी आक्रमक होत प्रशासनाकडून घेतल्या जाणाऱ्या सोयीच्या भूमिकेचा समाचार घेतला. आयुक्तांची हुकूमशाही चालू देणार नाही, असे सांगत दीडशे लोकांवर नेतेगिरी करू नका असा टोला लगावला.
सभापती हिमगौरी आहेर-आडके यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत प्रभाग क्रमांक ३० मधील शिव कॉलनी भागात अभ्यासिका बांधण्याच्या प्रस्तावावरून सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. विकासकामांसाठी आयुक्तांनी त्रिसूत्री लावली असताना, एकीकडे अभ्यासिका नाकारल्या जातात तर दुसरीकडे कशा मंजूर केल्या जातात याबाबत संतोष साळवे यांनी जाब विचारला. सरकारी निधीतून ही अभ्यासिका होत असल्याचा दावा शहर अभियंत्यांनी केला. मात्र, त्यावर सदस्यांचे समाधान झाले नाही. नांदूरनाका येथील वाहतूक बेटाचे मंजूर काम ऐनवेळी रद्द करण्याच्या मुंढेंच्या निर्णयाचा निषेध करताना तत्कालीन आयुक्तांच्या मान्यतेने महासभा आणि स्थायी समितीने मंजूर केलेली विकासकामे आयुक्त मुंढे यांनी कोणत्या अधिकाराने रद्द केली, असा संतप्त सवाल उद्धव निमसे यांनी केला. शासन निधीतील काम असल्यामुळे अभ्यासिकेचा प्रस्ताव कार्यवाहीत आणल्याचा दावा प्रशासन करीत असेल तर भाजप आमदारांच्या निधीतील कामे आयुक्तांनी का रद्द केली, असा सवाल दिनकर पाटील यांनी उपस्थित केला. भाजप आमदारांचा अपमान करण्याचा प्रयत्न मुंढे करीत असल्याचा आरोपही पाटील यांच्याकडून केला गेला. यापुढे आयुक्त बैठकीला असतील तेव्हाच बैठकीला येऊ अशा इशाराही सदस्यांनी यावेळी सभापतींना दिला. आयुक्तांनी आतापर्यंत केवळ बजेट आणि कलम २१० च्या प्रस्तावांवेळीच स्थायीला हजेरी लावली होते. त्यामुळे ते निवडक कामांच्या वेळीच स्थायीच्या बैठकीला येतात असा आरोप केला.
निमसेंचा सभात्याग
नांदूरनाका भागात वाहतूक बेट बांधण्याचा प्रस्ताव मंजूर होऊन काम सुरू होण्याची वेळ आली असतानाच ती कामे आयुक्त मुंढे यांनी रद्द केली. यासंदर्भात उद्धव निमसे यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यावर अधिकाऱ्यांना त्यांची उत्तरे देता आली नाहीत. त्यामुळे सभापतींसह सदस्यही संतप्त झाले. अधिकाऱ्यांकडून चुकीच्या पद्धतीने उत्तरे दिली जात असल्याने उद्धव निमसे यांनी सभात्याग केला. त्यामुळे सभापती आडके यांनी विभाग प्रमुखांना सविस्तर माहिती न दिल्यास कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याच्या सूचना दिल्या.
नगरसेवक निधीवर आक्षेप
नगरसेवकनिधीतील कामे रद्द करण्याच्या मुंढे यांच्या निर्णयावरही सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. बजेट मंजूर होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतर नगरसेवकांना प्रत्येकी १२ लाखांचा स्वेच्छानिधी देण्याची उपरती कशी झाली, असा संतप्त सवाल संतोष साळवे, कोमल मेहरोलिया, दिनकर पाटील, मुशीर सय्यद यांनी केला. या आधीच्या आयुक्तांनी व लेखाधिकाऱ्यांनी नगरसेवक निधी दिला तो, चुकीचा होता का असा सवाल करत, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणार का असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला. यावेळी १२ लाख ३३ लाखांच्या स्वेच्छानिधी बाबत मुख्य लेखाधिकारी सुहास शिंदे यांनी खुलासा केला. मात्र, यापूर्वी ५०-७५ लाखांचा नगरसेवकनिधी उपलब्ध करून देणाऱ्या तत्कालीन आयुक्तांचा कारभार बेकायदेशीर होता का, असा सवाल करत प्रशासनाकडून नगरसेवकांचा छळ केला जात असल्याचा आरोप दिनकर पाटील यांनी केला. आयुक्तांशी चर्चा करून नगरसेवकनिधीचा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल, असे जाहीर करत सभापती हिमगौरी आहेर-आडके यांनी या वादावर पडदा टाकला.
शंभर लोकांवर छाती फुगते
स्थायीत संतोष साळवे आणि दिनकर पाटील यांनी मुंढेंच्या हुकूमशाही कारभाराचा जाब विचारला. मुंढेंकडून नगरसेवकांना वेठीस धरले जात असल्याचा आरोप करत, आम्ही अधिकार अजून गहाण टाकले नाही असा टोला साळवेंनी लगावला. आम्ही कोणाला घाबरत नाही, असे सांगत शंभर-दीडशे लोकांवर छाती फुगवून आयुक्त खुर्चीवर कसे उभे राहू शकतात, असा सवाल साळवेंनी केला. आमच्या निवडणुकीत प्रचाराला दीड हजार लोक असतात, आम्ही ५० हजार लोकांमधून निवडून येतो असा टोला त्यांनी लगावला. ९ महिन्यांनंतर स्वेच्छानिधी देणे हा अपमान असून बिल्डरांच्या कामांसाठीच ते स्थायीत येतात, असा आरोप केला. तर या आधीचे आयुक्त बेकायदेशीर कामे करीत होते, का असा सवाल दिनकर पाटील यांनी उपस्थित करीत, ते नगरसेवकांचा छळ करत असल्याचा आरोप यावेळी केला.