म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

बजेटमधील मंजूर कामांवरून महासभा आणि स्थायी समितीला झटका देणारे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्थायी समितीला पुन्हा एक झटका दिला आहे. आयुक्तांनी स्थायी समितीवर पाठविलेले प्रस्ताव १५ दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीत प्रलंबित राहिल्यास त्यास स्थायी समितीची मान्यता मिळाल्याचे समजून प्रशासनामार्फत कार्यवाही केली जाईल, असा इशाराच मुंढे यांनी दिला आहे. स्थायी समितीवर सादर होणाऱ्या प्रस्तावांवर आता थेट कलम ७३ (क)चा उल्लेख करण्यात येत असल्याने अनेक दिवस प्रस्ताव प्रलंबित ठेवणाऱ्या स्थायी समितीची अर्थकोंडी झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेतील आयुक्त विरुद्ध लोकप्रतिनिधी असा लढा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे घेतल्यापासून तुकाराम मुंढे प्रशासकीय शिस्तीवर जोर देत, सत्ताधाऱ्यांना दणके देण्यास सुरुवात केली आहे. नगरसेवक निधी गोठवल्यानंतर नगरसेवकांच्या विकासकामांनाही ब्रेक लावला आहे. त्यामुळे बजेटवरून सत्ताधारी भाजप आणि मुंढेंमधील वाद चिघळला आहे. यामुळे नगरसेवकांमध्ये मुंढेंविषयी नाराजीचा सूर असतानाच करवाढीचा मोठा बाउन्सर आयुक्तांनी टाकत, सत्ताधाऱ्यांची पुरती कोंडी करून ठेवली आहे. करवाढीमुळे भाजपचे नुकसान होऊ नये, म्हणून दिलासा देणाऱ्या महापौरांवरच पद गमावण्याची खेळी प्रशासनाकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ निवडणुकीपाठोपाठ शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे मुंढेच्या कार्यपद्धतीविरोधात आवाज उठविण्यावर लोकप्रतिनिधींना मर्यादा होत्या.

आता आचारसंहिता संपल्यानंतर आयुक्तांच्या कार्यशैलीविरोधात बंडाच्या तयारीत असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना आयुक्त मुंढेंनी आणखी एक दणका दिला आहे. मुंढे यांनी कायद्यातील तरतुदींवर बोट ठेवत स्थायी समितीलाच झटका दिला आहे. महापालिका कायद्यातील तरतुदीनुसार आयुक्तांनी स्थायी समितीवर पाठविलेल्या प्रस्तावावर समितीने १५ दिवसांत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. या कालावधीत या प्रस्तावावर निर्णय घेतला न गेल्यास तो मंजूर समजून त्यावर अंमलबजावणीचे अधिकार प्रशासनाला प्राप्त होतात. नाशिकरोड येथे महापालिकेच्या वतीने उभारलेल्या नवीन बिटको रुग्णालयाच्या इमारतीसाठी अग्निप्रतिबंधक व आगशोधक यंत्रणा बसविण्याच्या वाढीव खर्चाला मंजुरी देण्याबाबतच्या प्रस्तावात महापालिका कायद्यातील या तरतुदीचा संदर्भ देत स्थायी समितीला मुंढे यांनी इशारा दिला आहे. यापूर्वी अशा प्रकारचा उल्लेख होत नव्हता; परंतु आता यापुढे स्थायी समितीला पाठविल्या जाणाऱ्या प्रत्येक प्रस्तावात या तरतुदीचा उल्लेख असणार आहे. त्यामुळे स्थायी समिती विरुद्ध आयुक्तांमध्ये वाद अटळ मानला जात आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने दिले जाणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड पुरस्कार तसेच संत रविदास पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. नाशिकच्या राजेश सोदे यांना बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार जाहीर झाला आहे. एकूण ७५ पुरस्कारांचे वितरण आज (३ जुलै) सकाळी ११ वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृह, दीक्षाभूमी येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.

सन २०१७-१८ यावर्षाकरिता नागपुरातील १८ सामाजिक कार्यकर्त्यांना, मुंबई शहर तसेच मुंबई उपनगरातून ७, पुणे जिल्ह्यातील ६, ठाणे जिल्ह्यातील ४, लातूरमधील ३, अमरावती, हिंगोलीतील २ तर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, नांदेड, चंद्रपूर, अकोला, यवतमाळ, वर्धा, भंडारा, औरंगाबाद, परभणी तसेच बीड जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका सामाजिक कार्यकर्त्यांची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे. पुणे, ठाणे, गडचिरोली, सोलापूर, कोल्हापूर, आणि धुळे येथील प्रत्येकी एका संस्थेची निवड करण्यात आली आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड

नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहातील किचनमध्ये मंगळवारी दुपारी शॉक लागून बलात्कार प्रकरणातील कैद्याचा मृत्यू झाला, तर जन्मठेपेचा कैदी जखमी झाला. त्याच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्याची प्रकृती सुधारत आहे. या वृत्ताला कारागृह अधीक्षक राजकुमार साळी यांनीही दुजोरा दिला आहे.

कारागृहाच्या सूत्रांनी दिलेली माहिती अशी - आज दुपारी कारागृहातील साडेतीन हजार कैद्यांसाठी नेहमीप्रमाणे स्वयंपाक करण्याचे काम सुरू होते. शरद परदेशी (२५, बाणगाव, ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव) हा कैदी क्रेनच्या सहाय्याने हंडा वर घेत होता. किचनच्या छतात पावसामुळे विद्युत प्रवाह उतरला होता. हा प्रवाह क्रेनमध्ये उतरून कैदी परदेशी क्रेनच्या साखळीला चिकटला. त्याला वाचविण्यासाठी छगन ऋषिराम जाधव (३२, मोरंगी मोहल्ला, जुना जालना) याने धाव घेतली. त्यालाही विजेचा धक्का लागला. दोघांना कारागृह कर्मचाऱ्यांनी तातडीने जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. तथापि, परदेशीचा मृत्यू झाला. परदेशीला लहान मुलीवर बलात्कारप्रकरणी पोस्को कायद्याखाली १३ ऑक्टोबर २०१३ रोजी अटक झाली होती. २० मार्च २०१७ ला शिक्षा झाल्यानंतर तो २६ मार्च २०१७ रोजी नाशिकरोड कारागृहात दाखल झाला होता. जखमी कैदी जाधव हा खूनप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असल्याची माहिती कारागृहाच्या सूत्रांनी दिली.

\Bलोगो - मटा विशेष

\B

vinod.patil@timesgroup.com

tweet-vinodpatilMT

नाशिक : आदिवासींच्या योजनांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारामुळे आदिवासींची हेळसांड सुरू असतानाच, आता आदिवासी योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या आदिवासी आयुक्तालयात कर्मचाऱ्यांपाठोपाठ अधिकाऱ्यांची वानवा आहे. आदिवासी आयुक्त, आदिवासी महामंडळाचे एमडी, जातपडताळणीचे सहआयुक्तपद रिक्त असल्याने आदिवासी आयुक्तालयाचा कारभार ऐन विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यानच ठप्प पडला आहे. भ्रष्टाचारामुळे विभागाची झालेली बदनामी आणि न्या. गायकवाड समितीच्या कारवाईमुळे बदली होऊनही अधिकारी इथे रुजू होत नसल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे. आदिवासी महामंडळात तर महिनाभरात तीन अधिकाऱ्यांनी बदल्या होऊनही पाठ फिरवली. त्यामुळे आदिवासी विभागाला कोणी वालीच नसल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

राज्यात आदिवासी विभाग सध्या न्या. एम. जी. गायकवाड समितीने खोदून काढलेल्या भ्रष्टाचारामुळे गाजतो आहे. या समितीने जवळपास साडेचारशे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर भ्रष्टाचार प्रकरणी कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे राज्यातील अधिकाऱ्यांमध्ये या विभागाची दहशत पसरली असून, आदिवासी विभागात बदली होऊनही अधिकारी फिरकत नसल्याचे चित्र आहे. आदिवासी योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे मुख्य आयुक्तालय नाशिक असले तरी या आयुक्तालयाचा कारभार सध्या राम भरोसे सुरू आहे. आदिवासी आयुक्त रामचंद्र कुलकर्णी ३० जून रोजी निवृत्त झाले. त्यांच्या जागी अनुपकुमार यादव यांची बदली झाली आहे. मात्र, तीन दिवसांपासून ते पदभार घेण्यासाठी फिरकले नाहीत. या पदावर रुजू होण्याची त्यांची इच्छा नसल्याची चर्चा आहे. यादव स्वच्छ प्रतिमेचे व प्रामाणिक अधिकारी आहेत. त्यामुळे त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या जंजाळापासून लांब राहणेच पसंत केले आहे. आयुक्तपदाचा कार्यभार चक्क नाशिक विभागाचे अप्पर आयुक्त दिलीप गावडे यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. आदिवासी जातपडताळणी समितीचे सहआयुक्तपद दोन महिन्यांपासून रिक्त आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांची हेळसांड दूर करण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात आयुक्तालयातील सहआयुक्त डी. के. पानमंद यांच्याकडे जातपडताळणीचा पदभार सोपवण्यात आला आहे. त्यांच्याकडे एकाच वेळी आयुक्तालयाचा आणि जातपडताळणीचा पदभार आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचीच ओढाताण होत असताना आदिवासींच्या योजनांनाही गती मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

अर्धा विभाग प्रभारींवर

आदिवासी आयुक्तालयात उपायुक्त दर्जाची जवळपास सहा पदे आहेत. मात्र, एकाही उपायुक्तपदावर पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याचे चित्र आहे. प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे सहआयुक्त आणि उपायुक्तपदाचे पदभार सोपवण्यात आले आहे, तर काही पदांवर प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी आणून बसवले आहेत. विशेष म्हणजे काही अधिकारी तर निवृत्तीनंतर करारनाम्यावर कामाला आल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे.

महिनाभरात तीन एमडी

आदिवासी विकास महामंडळांची तर अधिकाऱ्यांनी चक्क सर्कस केली आहे. परभणीचे जिल्हाधिकारी पी. शिवशंकर यांची ५ मे रोजी महामंडळात व्यवस्थापकीय संचालकपदावर बदली झाली. मात्र, त्यांनी पाचच दिवसांत आपली बदली रद्द करून घेतली. राज्य सरकारने वस्रोद्योग महामंडळाचे संचालक संजय मीणा यांची ११ जून रोजी महांमडळात एमडी म्हणून बदली केली. मात्र, त्यांनी चारच दिवसांत बदली रद्द करून घेतली. त्यामुळे १५ जून रोजी राज्य सरकारने पुन्हा एम. एम. सूर्यवंशी यांची बदली केली. तीन आठवडे ते महामंडळाकडे फिरकलेच नसून, सुटीवर गेल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे महामंडळाचा कारभार सध्या बेभरवशावर आहे.

म. टा. वृत्तयेवा, त्र्यंबकेश्वर

श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या विश्वस्तपदाच्या मुलाखतींसाठी बुधवार (दि. ४) शेवटची मुदत आहे. २८ जून ते ४ जुलैपर्यंत या मुलाखती सुरू होत्या. स्थानिक नागरिकांमधून चार जागांसाठी ११३ अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यातील १०० मुलाखती मंगळवारी आटोपल्या असून, आज बुधवारी १३ मुलाखती होवून सायंकाळी विश्वस्तपदासाठी निवडलेल्या सदस्यांची नावे जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

आठवडाभर सुरू असलेल्या या मुलाखतींसाठी इच्छुकांची मांदियाळी उसळली होती. त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या विश्वस्तपदाला वलय प्राप्त झाले आहे. तीर्थक्षेत्र असलेल्या त्र्यंबकेश्वरचे अर्थकारण मंदिराभोवती फिरत आहे.

त्र्यंबकेश्वर देवस्थान संस्थान हे पेशवेकालीन आहे. अगदी १७५२ पासून याचा इतिहास सांगितला जातो. मात्र १९९५ पासून विश्वस्त मंडळ अस्तित्वात आले आहे. त्याचे चेअरमनपदी मा. जिल्हा न्यायाधिश यांनी नियुक्त केलेले न्यायाधिश काम बघतात. तसेच सचिव म्हणून त्र्यंबक नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी काम बघतात. रामरतन पुनमचंद सारडा, दामोदर पुंडलिक अडसरे, व मुरलीधर पुजांजी यांनी याआधी विश्वस्त म्हणून काम पाहिले. दरम्यान विश्वस्त मंडळाच्या आराखड्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात वाद सुरू होता. त्याचा निवाडा होऊन १२ ऑक्टोंबर २०११ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार नऊ लोकांचे विश्वस्त मंडळ अस्तित्वात आले आहे. यात चेअरमन हे मा. जिल्हा न्यायाधिशांनी नियुक्त केलेले न्यायाधिश तसेच सचिव म्हणून त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, तुंगार ट्रस्टचा प्रतिनिधी, पुरोहित संघाचा प्रतिनिधी, पुजकांचा प्रतिनिधी व धर्मदाय आयुक्त यांनी नेमलेले चार भाविकांचे प्रतिनिधी अशी विश्वस्तमंडळाची रचना जाहीर करण्यात आली आहे.

पावसाळ्यात दुर्घटना टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यातील धोकादायक पुलांची डागडुजी करण्यात आली असली तरी अशा सहा पुलांवर जिल्हा प्रशासनाने वेगमर्यादा निश्चित केली आहे. पावसाळ्यात कोणतीही दुर्घटना घडू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पावसाचा जोर वाढलाच तर खबरदारी म्हणून या पूल परिसरात पोलिस नेमले जातील असे संकेतही जिल्हा प्रशासनाने दिले असून पुलाला पर्यायी रस्त्यांचा पर्याय देखील खुला ठेवल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.

मुंबईत पावसामुळे अंधेरी रेल्वे स्थानकाजवळील पादचारी पूल कोसळला. या दुर्घटनेमुळे धोकादायक पुलांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दोन वर्षापूर्वी जुलै महिन्यातच महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल कोसळला होता. या दुर्घटनेत ४० नागरिकांनी जीव गमावला. त्यानंतर राज्यातील सर्व ब्रिटीशकालीन आणि जुन्या पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. जिल्ह्यात धोकेदायक पूल, पाण्याखाली जाणारे पूल व रस्त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. सायखेडा-चांदोरी, नाशिक-त्र्यंबकेश्वर महामार्गावरील महिरावणी येथील दोन पूल, भगूर-पांढुर्लीला जोडणारा दारणा नदीवरील पूल तसेच देवळे येथील पुलासह मनमाडजवळील पांझण नदीवरील पुलाचा त्यामध्ये समावेश होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अशा पुलांच्या दुरूस्तीचे काम हाती घेतले होते. पाच पुलांचे काम पुर्णत्वास आले आहे. पांझण नदीवर नवीन पूल उभारण्यात आला असून, शहरातही कन्नमवार पुलाच्या उभारणीचे काम सुरू आहे. मात्र, पावसाळ्यात आपत्तीजनक परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता अधिक असल्याने सुरक्षितेतच्या कारणास्तव दुरस्ती केलेल्या पुलांवर वाहनांना वेगमर्यादा घालून देण्यात आली आहे. अधिक पाऊस झाल्यास अन्य मार्गाने वाहतूक वळविण्याच्या सूचनाही यंत्रणेला देण्यात आल्या असून, गरज भासल्यास पोलिस नेमण्याचे निर्देशही जिल्हा प्रशासनाने यंत्रणेला दिले आहेत.

ग्रामस्थांशी संवाद

जिल्ह्यातील राष्ट्रीय, राज्य व जिल्हा मार्ग अशा २२ रस्त्यांवर पावसाळ्यात नदी, नाल्यासह पुराचे पाणी येते. परिणामी या रस्त्यांवरील वाहतुकीला धोका निर्माण होतो. हे रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाला घ्यावा लागतो. यंदाही पावसाळ्यात अनुचित घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाने संबंधित रस्ते असलेल्या गावांमधील ग्रामस्थांना विश्वासात घेण्यास सुरुवात केली आहे. गरज भासल्यास या रस्त्यांवरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्याची माहिती त्यांना दिली जात असून जिल्हा प्रशासनाने तशी तयारीही सुरू केली आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा कोर्टातच चोरी झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला असून, यामुळे कोर्टाच्या सुरक्षेचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. चोरट्यांनी एक लॅपटॉप आणि हार्डडिस्क लंपास केली. मात्र, हे साहित्य पोलिस अधिकाऱ्याचे असून, कोर्टाच्या महत्त्वपूर्ण बाबींशी छेडछाड झाली नसल्याचा दावा कोर्ट प्रशासनाने केला आहे. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

चोरीची घटना रविवारी घडली. रविवारी सुटी असल्याने कोर्ट सामसूम होते. जिल्हा कोर्टाच्या आवारातील मारुती चेंबर्सच्या लगत असलेल्या दुमजली इमारतीत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यालय आहे. याच बंद कार्यालयास लावलेला साखळदंड आणि कडीकोयंडा तोडून चोरट्यांनी हात साफ केला. रविवारी (दि. १) भरदिवसा ही घटना घडल्याचा संशय असून चोरट्यांनी कार्यालयात घुसून लॅपटॉप आणि हार्डडिस्क असा सुमारे ५५ हजारांचा मुद्देमाल चोरून नेला. कोर्ट कर्मचारी राजेंद्र महाले (रा. जत्रा हॉटेलसमोर, पंचवटी) यांनी या प्रकरणी दिलेल्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. घटनेचा अधिक तपास सहाय्यक निरीक्षक सारीका अहिरराव करीत आहेत. दरम्यान या घटनेबाबत बोलताना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश एस. एम. बुक्के यांनी सांगितले की, चोरट्यांनी चोरी केलेला लॅपटॉप पोलिस विभागाच्या पैरवी सेलच्या अधिकाऱ्याचा आहे. पैरवी सेलमार्फत पोलिस आणि कोर्ट यांच्यात समन्यवाचे काम चालते. मागील काही दिवसांपासून संबंधित अधिकाऱ्यास जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यालयात जागा देण्यात आली आहे.

सीसीटीव्ही बंद

जिल्हा कोर्टाच्या आवारात सीसीटीव्ही बसवण्यात आले असून, प्राधिकरणाच्या कार्यालयातदेखील सीसीटीव्ही आहेत. मात्र, तांत्रिक कारणांमुळे बंद असलेला सीसीटीव्ही सुरू नव्हता. या प्रकरणाची गंभीर दखल प्रमुख व जिल्हा सत्र न्यायाधिश सूर्यकांत शिंदे यांनी घेतली असून, घटनेची सविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. रविवारी कोर्टास सुट्टी असली तरी सुरक्षारक्षक आणि पोलिस येथे कार्यरत असतात. त्यामुळे त्या दिवशी नक्की झाले हे चौकशीअंती स्पष्ट होईल, असे एस. एम. बुक्के यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, बंद असलेले सीसीटीव्ही मंगळवारी कार्यान्वित करण्यात आले.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

उत्पन्नाच्या स्रोतापेक्षा अधिक मालमत्ता संपादित केल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या शाखा अभियंत्यास पोलिसांनी अटक केली आहे. यामुळे जिल्हा परिषद अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने देण्यात आलेल्या तक्रारीवरून गंगापूर पोलिसांनी ही कारवाई केली.

जयवंत प्रल्हाद देशमुख (वय ५६, रा. अंकिता अपार्टमेंट, सावरकरनगर) असे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात कार्यरत असलेल्या व अटक केलेल्या संशयित अभियंत्याचे नाव आहे. देशमुख यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याबाबत २००९ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यास गुप्त चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. या चौकशीत उत्पन्न स्रोतापेक्षा १६ लाख ६७ हजार ४१५ रुपये इतकी बेहिशेबी अपसंपदा आढळून आली. एसीबीच्या तपासात समोर आलेल्या निष्कर्षांना ठोस उत्तर न दिल्याने देशमुख यांना अटक करण्यात आली. देशमुख यांनी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात शाखा अभियंता पदाचा गैरवापर करीत २० मे १९८६ ते ३१ मार्च २००९ या कालावधीत ही बेहिशेबी संपत्ती जमा केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. या प्रकरणी एसीबीचे उपअधीक्षक शंकर कांबळे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहरात पावसाच्या हलक्या सरींनी हजेरी लावल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले. इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वरसह पेठ, सुरगाणा, येवला आणि चांदवड तालुक्यातही जलधारा बरसल्या. जिल्हावासीयांना जोरदार पावसाची प्रतीक्षा असून, या सप्ताहात मात्र हलक्या सरींवरच नाशिककरांना समाधान मानावे लागणार आहे.

जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांत जिल्ह्यात धुव्वाधार पाऊस होतो. नाशिककरांनी यापूर्वी अनेकदा याचा अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे यंदाही अशाच जोरदार पावसाची जिल्हावासीयांना प्रतीक्षा आहे. महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच शहरासह जिल्ह्याच्या काही भागांत हलक्या सरींनी हजेरी लावली. शहरात सोमवारी सकाळी आठ ते मंगळवारी सकाळी आठ या २४ तासांत दोन मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. मात्र, जिल्ह्यात याच कालावधीत ७३.३ मिलिमीटर पाऊस झाला. त्यामध्ये त्र्यंबकेश्वरमध्ये २८, इगतपुरीत २१, सुरगाण्यात १४.३, येवल्यात पाच, पेठमध्ये तीन, तर नाशिक तालुक्यात दोन मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. चांदवड तालुक्यातही मंगळवारी सकाळी जोरदार पाऊस झाला. शहरातही दिवसभर पावसाच्या हलक्या सरी कोसळल्याने वातावरणात गारवा निर्माण झाला. जिल्ह्यात कमाल २६.४ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदविण्यात आले. विशेष म्हणजे ते एकाच दिवसांत ३.२ अंश सेल्सिअसने घसरले असून, उकाडाही कमी झाला. जिल्ह्यात ७ जुलैपर्यंत पावसाच्या हलक्या सरी कोसळतील, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे.

हायकोर्टाकडे पुन्हा मागितली वेळ; पुढील सुनावणी १६ जुलै रोजी

म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

ग्रीनफिल्ड प्रकरणातील माफीनामा जिव्हारी लागल्यानंतर केन्सिंग्टन क्लबवर नोटिसांची सरबत्ती लावून ४८ तासांच्या आत एक कोटी ४० लाख भरण्याचा अल्टिमेटम देणाऱ्या महापालिका प्रशासनावर हायकोर्टात पुन्हा मंगळवारी उत्तर देण्यासाठी वेळ मागून घेण्याची नामुष्की ओढावली आहे. महापालिकेच्या वकिलांनी हायकोर्टात याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांवर आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी वेळ मागून घेतला. दंडात्मक वसुलीसंदर्भात कोणताही कारवाई करणार नसल्याचे लेखी निवेदन सादर केले. त्यामुळे हायकोर्टाने महापालिकेला १६ जुलैची तारीख दिली आहे.

पूररेषेतील ग्रीनफिल्ड लॉन्स प्रकरणात मानहानी सहन करावी लागल्यानंतर संतप्त झालेल्या आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ग्रीनफिल्डचे संचालक असलेल्या विक्रांत मते यांच्या अन्य मालमत्तांवर सुरू केलेली कारवाई आता महापालिकेच्या अंगलट येत आहे. ग्रीनफिल्डचा बदला म्हणून दोन वर्षांपूर्वी गोदावरी नदीला आलेल्या पूरात नदीपात्रात कोसळलेल्या मते यांच्या मालकीच्या केन्सिंग्टन क्लबच्या संरक्षक भिंतीमुळे महापालिकेचा रस्ता आणि नदीपात्रातील गॅबियन वॉलचे नुकसान झाल्याचा दावा करीत महापालिकेने केला होता. तसेच मते यांना १ कोटी ४० लाख रुपयांच्या नुकसान भरपाईची नोटीसही पाठविली. नुकसान भरपाईची रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा करण्याची दिलेल्या नोटिसीची ४८ तासांची मुदत शनिवारी (दि. २९ जून) संपली. सदर वाद कोर्टात प्रलंबित असताना, मुंढे यांनी पाठविलेल्या नोटिसेला संचालक मते यांनी खुलासा पाठवून महापालिकेच्या कायदेशीर ज्ञानावरच आक्षेप घेतला. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात नुकसान भरपाई वसुलीची तरतूद नसताना चौकशी न करता महापालिकेने बजावलेली नोटीस कायद्यातील तरतुदी विरुद्ध आणि बेकायदेशीर असल्याचा मते यांचा दावा आहे.

महापालिका आणि केन्सिंग्टन संचालकांमधील वादावर हायकोर्टातील न्या. अभय ओक, न्या. छागला यांच्या खंडपीठासमोर मंग‌ळवारी सुनावणी झाली. यावेळी महापालिकेचे वकील वैभव पाटणकर यांनी न्यायालयाकडे याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेपावर उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला. पिटिशनरने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर महापालिकेला आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी वेळ हवा असल्याचे वकिलांना कोर्टासमोर मांडले. त्यावर, ४८ तासात पैसे भरले नाही, तर महापालिका कारवाई करणार असल्याची नोटीस याचिकाकर्त्यांचे वकील संदीप शिंदे यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याबाबत, महापालिकेच्या वकिलांनी दंडात्मक नोटीस संदर्भातील कारवाई केली जाणार नसल्याचे निवेदन केले. त्यामुळे कोर्टाने महापालिकेला उत्तर सादर करण्यासाठी १६ जुलैची मुदत दिली आहे.

तीन अधिकाऱ्यांचे पथक

ग्रीनफिल्ड प्रकरणात महापालिकेची कारवाई सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरली होती. आता केन्सिंग्टन क्लब प्रकरणातील घाईही अंगलट येण्याची शक्यता आहे. केन्सिंग्टन प्रकरणात संचालकांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी व कायदेशीर विंग अनेक दिवसांपासून झटत असताना, कोर्टात उत्तर देण्यासाठी वेळ मागावा लागला आहे. कोर्टात मंगळवारी तर तीन अधिकारी सुनावणीसाठी दाखल झाले. परंतु, तरीही महापालिकेने वेळ मागून घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

मटा भूमिका

स्मार्ट सिटी योजनेत नाशिकचा समावेश होऊन दोन वर्षे उलटून गेली तरी शहराला काही 'अच्छे दिन' येत नसल्याने नाशिककरांचा धीर सुटला होता. परंतु, गेल्या महिन्यात स्मार्ट रस्त्याचे काम सुरू झाल्याने स्मार्ट नाशिकमधील कामांचा श्रीगणेशा झालाच होता. आता ४६४ कोटींच्या विविधि कामांच्याही निविदा निघणार असल्याने, उशिरा का होईना पण नाशिकची स्मार्टनेसकडे खऱ्या अर्थाने वाटचाल सुरू झाली, असे म्हणावे लागेल. नाशिककरांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. ही कामे लवकरात लवकर व दर्जेदार होवोत हीच अपेक्षा.

जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांच्या सूचना

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

विधान परिषद शिक्षक मतदार संघाची आचारसंहिता संपुष्टात आली असली तरी अजूनही विकासकामांचे प्रस्ताव प्राप्त होण्यास सुरुवात झालेली नाही. हे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, असे पत्र जिल्हा नियोजन विभागाने सरकारी यंत्रणांना पाठविले आहे. पुढील आठवड्यात पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होण्याची शक्यता आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीमुळे जिल्ह्यात आचारसंहिता लागू होती. त्यामुळे विकासकामांवर मर्यादा आल्या. आचारसंहितेचा भंग होऊ नये यासाठी सरकारी यंत्रणांनीही जिल्हा नियोजन विभागाकडे कामांचे प्रस्ताव सादर करणे टाळले. परंतु, ही आचारसंहिता संपुष्टात आली असून त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाचा नियोजन विकास विभागाने तयारी सुरू केली आहे. जिल्ह्याचा यंदाचा वार्षिक आराखडा ९००.५२ कोटी रुपयांचा आहे. सर्वसाधारणसाठी ३२१.३८ कोटी, आदिवासी उपाययोजनांसाठी ४८१.५९ कोटी तर अनुसूचित जाती उपाययोजनांसाठी ९७.५५ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या तीनही योजनांमधील कामांना आचारसंहितेमुळे ब्रेक लागला. मात्र, या कामांनी वेग घ्यावा, याकरीता जिल्हा नियोजन विभागाने सर्वच सरकारी यंत्रणांना पत्र पाठवून आपल्याकडील कामांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील आठवड्यात जिल्हा नियोजनची बैठक होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी यांनी दिली आहे.

धुळे जिल्ह्यातील घटनेचे पडसाद

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राईनपाडा (ता. साक्री, जि. धुळे) येथे ग्रामस्थांनी पाच जणांना ठार केल्याची धास्ती नाशिक शहरातील भिक्षेकऱ्यांनीही घेतली आहे. त्यामुळेच शहराच्या विविध भागातील भिक्षेकरी आणि भटक्यांनी आपापल्या गावाकडे जाण्यास प्रारंभ केला आहे.

धुळे जिल्ह्यात झालेल्या हत्याकांडाने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. यामुळे परंपरागत भटक्या पध्दतीने व्यवसाय करणारे देखील धास्तावले असून, यापुढे उदरनिर्वाह कसा करायचा या विवंचनेत आहेत. त्यामुळे आपल्या गावाकडे परतून जे मिळेल त्यावर गुजराण करायचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे शहरातील भिक्षेकरी गावाकडे परतत असल्याचे चित्र आहे. पाथर्डी फाटा, औरंगाबाद रोड, आडगाव नाका, मुंबई-आग्रा हायवेलगतचा परिसर, त्र्यंबकरोड येथे भटके कुटुंबांची वस्ती आहे. यातील अनेक जण भिक्षा मागून उदरनिर्वाह चालवतात. काही जण मिळेल ते काम करून गुजराण करतात. काही भटके (कुडमुडे) जोशी समाजाचे असून, दारोदारी जाऊन भविष्य सांगण्याचा त्यांचा व्यावसाय आहे. तर काही लोक पिंगळा म्हणून काम करतात. पहाटेच्या वेळी वस्त्यांवर जाऊन दिवस उजाडण्याच्या आत भविष्य सांगून पुन्हा वस्तीकडे परतायचे असा त्याचा दिनक्रम असतो. त्याचप्रमाणे वासुदेवांची देखील वस्ती आहे.

वासुदेवाचा व्यवसाय करणारे हरी म्हणाले, की आम्ही हा व्यवसाय पिढ्यानपिढ्या करीत आहोत. आमच्यातील काही लोक शिकले त्यांनी हा व्यवसाय सोडून दिला. मी शिकलो नसल्याने याच व्यवसायावर कुटुंब चालवावे लागते. काही वर्षांपूर्वी या व्यवसायाला मान होता. घर चालेल एवढी भिक्षा मिळत होती. आम्ही वर्षाचे नियोजन करून यात्रांना हजेरी लावत होतो. मात्र आता काळ बदलला. पहाटेच्या वेळी एखाद्या गावात गेल्यानंतर लोक संशयाने पाहू लागले. काही प्रमाणात भिक्षा मिळते. त्यातील काही पैसे एसटीच्या भाड्यात निघून जातात. पाथर्डी फाटा परिसरात डिगू हा कडकलक्ष्मीचा व्यवसाय करतो. त्याच्या आजोबा- पणजोबापासून हाच व्यवसाय सुरू आहे. मात्र आता पुरेशी भिक्षा मिळत नाही. त्यामुळे येणाऱ्या पिढीने हा व्यवसाय करूच नये, असे तो म्हणतो.

बहुतांश कुटुंबे मराठवाड्यातील

शहराच्या बाहेर असलेले भिक्षेकरी हे बहुतांश महराठवाड्यातून आले आहेत. गावी पाण्याची गंभीर टंचाई असल्याने ते नाशकात आले आहेत. मात्र, राईनपाड्याची घटना आणि मुले पळविणारी टोळी कार्यरत असल्याच्या अफवेने भिक्षेकरी आणि भटक्या कुटुंबांनी आता आपल्या गावी जाण्याचा पर्याय पत्करला आहे. मंगळवारी काही कुटुंबे शहरातून त्यांच्या गावी रवाना झाली.

४६४ कोटींच्या कामांचा बार!

गावठाण विकासासाठी पायाभूत सुविधांवर जोर; प्रोजेक्ट गोदाच्या निविदा जाहीर

म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

विधान परिषदेच्या नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघापाठोपाठ शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीची आचारसंहितेमुळे तीन महिन्यांपासून रखडलेल्या स्मार्ट सिटीच्या कामांना आचारसंहिता संपताच आता खऱ्या अर्थाने चालना मिळाली आहे. स्मार्ट रोड पाठोपाठ आता गावठाणात पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी ३३४ कोटीच्या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला असून त्याच्या निविदा चालू आठवड्यात काढल्या जाणार आहेत. तसेच प्रोजेक्ट गोदाच्या १३० कोटींच्या निविदा कंपनीने जाहीर केल्याने नाशिकचा स्मार्ट विकास दृष्टीपथास येणार आहे.

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत नाशिक महापालिकेची निवड झाल्यानंतर आता दोन वर्षांचा कालावधी उलटला तरी स्मार्ट सिटीची कामे मात्र दृष्टीपथास येत नव्हती. स्मार्ट सिटीचे कामे दाखवण्यासाठी महापालिकेला मधल्या काळात 'मनसे'च्या विकासकामांचा आधार घ्यावा लागला होता. नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनीने विविध कामांना मंजुरी दिली असली तरी, निविदा प्रक्रिया आणि अनेक अडचणीमुळे कामे रखडली होती. सध्यस्थितीत स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत महाकवी कालिदास कलामंदिर व महात्मा फुले कलादालनाच्या नुतनीकरणाचे काम पूर्ण झाले असून कंपनीमार्फत या दोन्ही वास्तू लवकरच महापालिकेला हस्तांतरित केल्या जाणार आहेत. नेहरू उद्यानाच्या नुतनीकरणाचे कामही अंतिम टप्प्यात आले आहे तर अशोकस्तंभ ते त्र्यंबकनाका दरम्यान १.१ किलोमीटरचा स्मार्ट रोड तयार करण्याचे काम सध्या प्राथमिक टप्प्यात आहे. तर गोदा प्रोजेक्ट आणि गावठाण पुनर्विकास योजनेची कामे आचारसंहितेमुळे अडकली होती.

आता स्मार्ट रोड पाठोपाठ स्मार्ट सिटीअंतर्गत ३३४ कोटींच्या गावठाण विकास योजनेला मंजुरी देण्यात आली असून याअंतर्गत गावठाण भागातील लहान-मोठे रस्ते, २४ तास पाणीपुरवठा, मलवाहिका टाकणे अशी पायाभूत सुविधांची कामे केली जाणार आहेत. त्याची निविदा प्रक्रिया चालू आठवड्यात राबवली जाणार आहे. याशिवाय १३० कोटींच्या प्रोजेक्ट गोदालाही मंजुरी मिळाली असून त्याच्याही निविदा काढल्या जाणार आहेत.

हे प्रकल्प प्रतीक्षेत

माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित आयसीटी प्रकल्प, बहुमजली वाहनतळ, ४२ ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या स्मार्ट पार्किंग व पब्लिक बायसिकल शेअरिंग प्रकल्पही अंमलबजावणीच्या प्रतिक्षेत आहेत. पाणीपुरवठा विभागासाठी स्काडा यंत्रणा उभारण्याच्या २८० कोटींच्या निविदा देखील प्रतिक्षेत आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या कामांचा बॅकलॉग महिनाभरात भरून निघणार आहे.

लोगो : शुभवार्ता......... मटा भूमिका

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

निपाहच्या भीतीने आणि शहर स्वच्छतेसाठी महापालिकेने शहरातील अनधिकृत डुकरांना ठार मारण्याची मोहीम सुरू केली आहे. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी आठवडाभरात शहरातून १०२ डुकरे पकडून त्यांना ठार मारले आहे. यासाठी स्वतंत्र पथक स्थापन करण्यात आले असून, खतप्रकल्पावर या डुकरांची विल्हेवाट लावली जात आहे.

दक्षिण भारतात जीवघेण्या ठरत असलेल्या निपाह आजाराच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने दक्षतेची उपाययोजना म्हणून महापालिका क्षेत्रातून डुकरांचा समूळ नाश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार प्रारंभी डुकरांना मनपा हद्दीबाहेर हलविण्यासाठी संधी दिली गेली होती. त्यानंतर दि. २६ जूनपासून प्रत्येक डुक्कर पकडून त्यांना ठार मारण्याची कारवाई महापालिकेने सुरू केली. यासाठी महापालिकेने दहा कर्मचाऱ्यांचे पथक तयार केले असून, या पथकामार्फत सहाही विभागांत डुकरांना पकडून ठार मारण्यात येत आहे. आतापर्यंत या पथकाने १०२ डुकरांना ठार मारले आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, मनमाड

राज्यात गावागावात चोर, दरोडेखोर आल्याच्या अफवा पसरत असताना व निरपराध लोकांना जीवे मारण्याच्या घटना घडत असताना मनमाड शहरात सोशल मीडियावर खोटी माहिती टाकून अफवा पसरवली म्हणून राजू परदेशी याच्याविरुद्ध मनमाड शहर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस कर्मचारी सुनील पवार यांनी याबाबत फिर्याद दिली आहे. राजू परदेशी याने आपल्या मोबाइलवरून एका व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर मुलांना पकडणाऱ्या टोळीसंदर्भात खोटी पोस्ट टाकून अफवा पसरवली असल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. अफवा पसरल्याने सामाजिक स्वास्थ्य धोक्यात येऊन विघातक घटना घडत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मनमाड पोलिसांनी तातडीने पावले उचलून राजू परदेशी याच्या विरोधात सोमवारी रात्री गुन्हा दाखल केला.

नाशिक : येथील संपदा प्रभाकर मुतालिक यांना भारत सरकारच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च, पुणे या संस्थेकडून नुकतीच पीएचडी प्रदान करण्यात आली. 'रोल ऑफ द सायटोस्केलिटॉन इन रेग्युलेटरिंग एक्झोनल टेन्शन अँड ग्रोथ कॉन्ट्रॅक्शन डायनामिक्स' हा तिच्या प्रबंधाचा विषय होता. यासाठी तिला पुणे येथील डॉ. अमब घोष यांचे मार्गदर्शन लाभले.

\Bहिरेंना अभिवादन \B

नाशिक : महात्मा गांधी विद्यामंदिर संचालित, लोकनेते व्यंकटराव हिरे कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयात संस्थेचे संवर्धक शिक्षणमहर्षी लोकनेते व्यंकटराव हिरे यांना ३८ व्या पुण्यस्मरणार्थ अभिवादन करण्यात आले. समाधीस्थळी संस्थेचे सहसचिव डॉ. व्ही. एस. मोरे यांच्या उपस्थितीत आदरांजली वाहण्यात आली. याप्रसंगी प्राचार्य डॉ. बी. एस. जगदाळे, डॉ. राजेंद्र भावसार, डॉ. नितीन जाधव, समन्वयक चंद्रशेखर पवार उपस्थित होते. मराठी विभाग प्रमुख डॉ. किरण पिंगळे यांनी प्रास्ताविक केले.

नाशिक : इलेक्ट्रीकल इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी संदीप फाउंडेशनमध्ये आयोजित कॅम्पस ड्राईव्हमध्ये विद्यार्थ्यांना करिअरच्या संधी मिळाल्या. या उपक्रमांतर्गत गेल्या सहा महिन्यांत २० नामांकित कंपन्यांनी विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती घेतल्या. कॅम्पस ड्राईव्हच्या यशासाठी कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. आर. व्ही. क्षीरसागर व विभागप्रमुख प्रा. एच. आर. कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली इलेक्ट्रीकल विभागाने परिश्रम घेतले.

\B'अम्रो'चा निकाल \B

नाशिक : राजूर बहुला येथील अम्रो ज्युनियर कॉलेज ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट कॉलेजचा डिप्लोमा अभ्यासक्रमाचा निकाल १०० टक्के लागला आहे. आयुष थापा या विद्यार्थ्याने या अभ्यासक्रमात दुसरा क्रमांक पटकाविला, अशी माहिती प्राचार्य राजन सोनी यांनी दिली. याशिवाय एमएसबीव्हीमधील डीएचओ (डिप्लोमा इन हॉटेल ऑपरेशन) हा निकाल नुकताच घोषित करण्यात आला. या अभ्यासक्रमाचाही निकाल १०० टक्के लागला.

\Bनॅपकिनबाबत जनजागृती\B

नाशिक : संदीप फाउंडेशन संचलित संदीप इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मास्युटीकल सायन्सेसमध्ये नुकतेच स्टेप अप इंडिया संस्थेच्या वतीने जैविक सॅनिटरी नॅपकिन वापराबाबत व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या संस्थेचे संस्थापक स्वप्निल शिरेसकर यांनी विद्यार्थिनींना मार्गदर्शन केले. प्राचार्य डॉ. अनिल जाधव यांच्या हस्ते स्वप्निल शिरेसकर यांचा सत्कार करण्यात आला. या व्याख्यानास प्रा. माधवी शिंदे, प्रा. संध्या बोरसे, प्रा. रुपाली ढिकले व फार्मसी विभागातील विद्यार्थिनी उपस्थित होत्या.