म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गेले तीन दिवस दांडी मारणाऱ्या पावसाने सोमवारी शहरात पुन्हा हजेरी लावली. पावसाच्या हलक्या सरींनी शहरवासीयांना दिलासा दिला असून दिवसभरात १.४ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्येही पावसाने कमबॅक केले आहे.

पावसाने जून महिन्याची सरासरी ओलांडली असली तरी काही तालुक्यांमध्ये सरासरी इतका पाऊस होऊ शकला नाही. निफाड, सुरगाण्यासह काही तालुक्यांना दमदार पावसाची प्रतीक्षा असली तरी जूनच्या अखेरच्या काही दिवसांत हा पाऊस गायब झाला. शहरातही २९ जूनपासून पावसाने दांडी मारली. मात्र, सोमवारी दुपारी साडेचारच्या सुमारास पावसाच्या हलक्या सरींनी शहरात हजेरी लावली. इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वरसह अन्य काही तालुक्यांमध्ये पावसाच्या हलक्या सरी कोसळल्या.

सिन्नर : सिन्नर-ठाणगाव बसच्या मागील चाकाखाली सापडून वयोवृद्ध महिला ठार झाल्याची घटना सोमवारी दुपारी दोनच्या सुमारास घडली. सिन्नर ठाणगावकडे जाणारी बस (एमएच १२ इएफ ६६३२) डुबेरे गावात प्रवाशांना उतरून पुढे निघाली असता काशीबाई रेवजी साळवे (वय ८०) ही वयोवृद्ध महिला बसच्या चाकाखाली सापडल्याने तिचा जागीच मृत्यू झाला. पुढील तपास सिन्नर पोलिस करीत आहेत.

बागलाण तालुक्यातील सोमपूर ग्रामपंचायत निधीत गैरव्यवहारप्रकरणी निर्णय

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

बागलाण तालुक्यातील सोमपूर ग्रामपंचायतीअंतर्गत झालेल्या गैरव्यवहारांत सरपंचासह ११ सदस्य अपात्र ठरले आहेत. या सर्वांनी विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाविरुद्ध ग्रामविकास मंत्री यांच्याकडे अपील केले होते. पण, येथे हे अपील फेटाळल्यामुळे हे सदस्य अपात्र ठरले आहेत. याबाबत नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली त्यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.

सन २०१६ मध्ये बागलाण तालुक्यातील सोमपूर ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामनिधी, पाणीपुरवठा योजना व १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी गट विकास अधिकाऱ्यांकडे केली होती. याबाबत प्राथमिक चौकशीनंतर विभागीय चौकशीची परवानगी मागण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी चौकशी करून सर्व संबंधितांना सुनावणीची संधी देवून अहवाल सादर केला होता. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ५७ अन्वये प्राप्त होणारा ग्रामनिधी व कलम ५८ तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखासंहिता २०११ नुसार ग्रामपंचायतीस प्राप्त झालेल्या निधीचा खर्च कसा करावा, याबाबत तरतुदी आहेत. परंतु सोमपूर ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाची चौकशी अहवालाचे अवलोकन केले असता संबंधित कलमांचे उल्लंघन ग्रामपंचायतीने केल्याचे आढळून आले होते. तसेच कर्तव्यात कसूरदेखील केल्याचे स्पष्टपणे चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले होते.

२२ जानेवारी २०१८ रोजी विभागीय आयुक्त नाशिक यांनी आदेश पारित करून त्यात सरपंच व सर्व सदस्य यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याने त्यांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ३९ (१) नुसार सध्याच्या कालावधीसाठी अपात्र ठरविले होते. याविरुद्ध सरपंच व सदस्यांनी ग्रामविकास राज्यमंत्र्यांच्या न्यायालयात अपिल दाखल केले होते.

मंत्र्यांचा हस्तक्षेप नाही

अपिलार्थी सरपंच व इतर सदस्यांवर लावण्यात आलेले सर्व आरोप हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परीषद नाशिक व विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्या आदेशात सिद्ध झालेले असल्याने या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप न करता सदरचे अपिल अमान्य करण्यात आले आहे. याप्रकरणी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकास यापूर्वीच निलंबित करण्यात आले आहे. दरम्यान, ग्रामपंचायतीअंतर्गत झालेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी होऊन त्यात दोषी ठरविण्यात आलेले सरपंच, ग्रामसेवक यांच्यासह सर्व दोषींवर कारवाई होत नसल्याच्या निषेधार्थ ग्रामस्थ व जिल्हा परिषद सदस्य डॉ. प्रशांत सोनवणे यांनी उपोषण केले होते.

म. टा. वृत्तसेवा, इंदिरानगर

पाथर्डी फाटा येथे असलेल्या पोलिस वसाहतीत डेंग्यूसृदश्य आजाराची लागण झाल्याचे वृत्त 'महाराष्ट्र टाइम्स'मध्ये प्रसिद्ध होताच सभापती हर्षा बडगुजर यांनी तातडीने विभागीय अधिकारी, मलेरिया विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह येथे पाहणी केली. महानगर पालिकेकडून सुविधा पुरविल्या जात असल्या तरी याठिकाणी पोलिस प्रशासनाकडूनच काही सुविधा पुरविल्या जात नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे आता पोलिस, मनपा व पीडब्ल्यूडी यांनी एकत्रितपणे येथील समस्या सोडविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

पाथर्डी फाटा परिसरात असलेल्या पोलिस वसाहतीत अनेक समस्या आहेत. दोन दिवसांपासून येथे प्रत्येक घरात किमान एक व्यक्ती साथीच्या आजाराने ग्रस्त आहे. पाहणीदरम्यान नागरिकांनी डेंग्यूचे रुग्ण आढळण्यापूर्वी येथे फवारणीच होत नसल्याची कैफियत मांडली. मात्र, आठ दिवसांपासून फवारणी होत असल्याचे सांगितले. यावेळी परिसरात वाढलेले गवत, ठिकठिकाणी पडलेला कचरा, खरकटे अन्न, ड्रेनेजमधून वाहणारे पाणी या सर्व गोष्टी पाहून सभापतींसह अधिकारी थक्‍कच झाले. या वसाहतीची देखभाल करण्याची जबाबदारी पोलिस प्रशासन व पीडब्ल्यूडी खात्याची असून, त्यांनी या गोष्टींकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्‍त करण्यात आले. विशेष म्हणजे या वसाहतीला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मुख्य टाकीच्या झाकणाची दुरवस्था झालेली असून, याकडेही कोणाचे लक्ष नसल्याचे समोर आले. पावसाळी गटारसुद्धा साफ करण्यात आली नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे विभागीय अधिकारी व सभापती यांनी या सोसायटीचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्यांना याबाबत जाब विचारला. वसाहतीची उभारणी झाल्यापासून आजपर्यंत येथील ड्रेनेजचे पाइपसुद्धा बदलण्यात आले नसल्याने सर्वच पाइप लिकेज होत असल्याचेही समोर आले.

दक्षतेचे आवाहन

यावेळी सभापती बडगुजर यांनी उपस्थित महिलांना डेंग्यू किंवा अन्य आजार होणार नाही यासाठी घ्यावयाच्या दक्षतेबद्दल मार्गदर्शन केले. महापालिका आवश्यक ते काम करीत असली तरी नागरिकांनीही पुढाकार घेऊन स्वच्छतेकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सांगितले. यावेळी संपूर्ण परिसरात औषधाची फवारणी करण्यात आली. त्याचबरोबर वसाहतीत कोणीही घाण करीत असले किंवा महापालिकेचे नियम मोडत असेल, तर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी महिलांनी केली.

महा पालिकेकडून जनजागृती केली जात असली तरी येथील काही गोष्टी या पालिकेच्या हातात नसल्याने ठोस निर्णय घेणे शक्‍य नाही. मात्र त्यावर काहीतरी पर्याय काढू.

-हर्षा बडगुजर, सभापती, सिडको प्रभाग

पोलिस वसाहतीच्या नियोजनाचे व देखभालीचे काम हे पोलिस प्रशासन व पीडब्ल्यूडीकडून होत असते. महापालिकेकडून तेथे आवश्यक त्या सुविधा पुरविल्या जात आहेत. काही समस्यांबाबत लवकरच पोलिस प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करण्यात येणार आहे.

- डॉ. सुनीता कुमावत, विभागीय अधिकारी

कंपनीतील ८० कामगार संकटात

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

सातपूर एमआयडीसीतील नामांकित बिस्किट उत्पादक क्लासिक फुड्स कंपनी अचानक बंद करण्यात आल्याने ८० कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. नामांकित कंपनीने सुचविलेल्या बदलानुसार नवीन तंत्रज्ञान न स्वीकारल्याने उत्पादनच थांबविण्यात आल्याने अशी परीस्थिती ओढावल्याचे मानले जात आहे.

क्लासिक फुड्स अचानक बंद करण्याचा निर्णय कंपनी मालकांनी घेतला आहे. याबाबत कामगारांनी सांगितले, की कंपनीला मिळणारी ऑर्डरच बंद झाल्याने उत्पादनच बंद करण्यात आले आहे. कंपनीतील ८० कामगारांचा रोजगार जाणार आहे. दरम्यान, सीटू संघटनेच्या वतीने ५ जुलैनंतर कंपनी बंद करण्याचा निर्णय व्यवस्थापना घेतला असला, तरी कामगारांची पूर्ण देणी देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, आपली देणी मिळावी, अशी मागणी करीत कामगारांनी कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर ठिय्या आंदोलन पुकारले आहे.

क्लासिक फुड्समध्ये जगभरात नाव असलेल्या ब्रिटानिया कंपनीच्या बिस्किटांचे उत्पादन केले जात होते. यामुळे सहाजिकच उत्पादनाची सातत्याने मोठी मागणी कंपनीकडे होत होती. मात्र, जुन्या मशिनिरींमुळे नवीन ऑर्डर मिळाली नसल्याचे बोलले जात होते. अखेर नवीन तंत्रज्ञान कंपनी व्यवस्थापनाने न स्वीकारल्याने बड्या कंपनीकडून उत्पादन मिळणेच बंद करण्यात आले. परिणामी कंपनी मालकांना येत्या ५ जुलैपासून कंपनी बंद करण्याचा निर्णय घेत त्याबाबतची नोटीस कंपनी प्रवेशद्वारावर नोटिसही लावली आहे.

उत्पादनाची मोठी ऑर्डर मिळणे थांबल्याने क्लासिक फुड्सच्या मालकांनी कंपनी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यात कामगारांची संपूर्ण देणी कंपनीने द्यावीत अशी सीटू संघटनेची मागणी आहे.

- संतोष काकडे, सरचिटणीस, सीटू

सिन्नर : शहरातील रोनक लॉनस शेजारी अमोल फर्निचर व लॉलमध्ये सोमवारी पहाटे तीनच्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी चोरी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हातात हातीच न लागल्याने चोरटे पसार झाल्यावर मॉलमध्ये आग लागली. सिन्नर पालिकेच्या व माळेगाव येथील अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आग आटोक्यात आणली. आगीत अनेक वस्तू खाक झाल्या. दुकानमालक संदीप कासार यांनी सिन्नर पोलिसात तक्रार दाखल केली.

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

धुळ्यातील राईनपाडा गावात जमावाने पाच जणांची हत्या केल्यानंतर निर्माण झालेला तणाव आता निवळला असला तरी, सोमवारी पोलिस फौजफाट्यात राइनपाड्यात उदरनिर्वाहासाठी आलेल्या मृतांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या घरी सुखरूप पाठविण्यात आले. या घटनेतील मृतदेहही दोन रुग्णवाहिकांमध्ये मूळगावी नेण्यात आले. हत्येप्रकरणी पोलिसांनी २३ संशयितांना ताब्यात घेतले असून, नऊ जणांचा शोध सुरू आहे.

सोमवारी सकाळी आपल्या कुटुंबीयांचे मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार देणाऱ्या कुटुंबीयांशी दुपारी चर्चा करीत त्यांना जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने लेखी आश्वासन देण्यात आले. त्यांनतर या सर्व मृत झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना व त्यांच्या संसारोपयोगी वस्तूंना खासगी मालवाहतूक वाहनांमध्ये पोलिस बंदोबस्तात मूळ गावी रवाना करण्यात आले. सोबत पाचही व्यक्तींचे मृतदेह दोन रुग्णवाहिकेतून नेण्यात आले. 'काही आरोपी जवळच असलेल्या गुजरात राज्यात पसार झाले असल्याचे समजते त्यांचाही शोध सुरू आहे. या घटनेचे व्हिडीओ आणि फोटो वरून सर्व आरोपींचा शोध घेतला जात आहे', असे धुळ्याचे अप्पर पोलिस अधीक्षक विवेक पानसरे यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, धुळे

धुळ्यातील राईनपाड्यात सोमवारी सकाळपासूनच ग्रामस्थांची धावपळ सुरू होती, पूर्ण गाव रिकामे झाल्याचे चित्र दिसू लागले होते. गावात केवळ स्मशान शांतता आहे. तर काही झोपड्यांच्यासमोर कोंबड्याच दिसत आहेत. गावात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, पोलिसांनी या प्रकरणाच्या इतर संशयिताचा शोध सुरू केला आहे.

मृतांचे पाचही कुटुंब साक्री तालुक्यातील पिंपळनेर गावाबाहेरील साक्री रस्त्यावर लावण्यात आलेल्या राहट्यामध्ये वास्तव्यास होते. त्यांच्या घरातील कुटुंबप्रमुखच गेल्याने त्यांच्या चुली सोमवारी सकाळी पेटल्याच नाहीत. या नाथपंथीय दौरी गोसावी समाजाच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करण्यासाठी ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने गोळा झाले होते. धुळे संबंधित नाथपंथीय कुटुंब देशभर भिक्षुकी करतात. आजपर्यंत त्यांच्यावर असा प्रसंग आलेला नव्हता. त्यांच्याकडे स्थानिक सरपंच, आमदार, तहसीलदार, पोलिस, संबंधित शासकीय यंत्रणा यांचे लेखी प्रमाणपत्र व ओळखपत्र होते. त्यांची वर्तणुकीचे प्रमाणपत्र पोलिसांनी दिले होते. मात्र, कुठलीही शाहानिशा न करता या पाच जणांचा बळी गेला आहे. ही पाचही कुटुंब त्यामुळे उद्ध्वस्त झाले असून. त्यांना शासकीय मदत मिळणे गरजेचे आहे. तसेच या घटनेतील दोषींवर ३०२ चा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. सरपंच आणि अधिकारी यांच्यावरदेखील गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी खवे गावाचे सरपंच तथा भटक्या विमुक्त समाजाचे अध्यक्ष मारुती भोसले यांनी केली.

जिल्हाधिकाऱ्यांची लेखी आश्वासने

..घटनेतील दोषींवर कठोर कारवाई करणार

..गुन्ह्याचा तपास एसआयटीकडे देणार

..अॅड. उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून करण्याचा प्रस्ताव

..मृतांना सानुग्रह मदत देण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करणार

..मृतांच्या वारसांच्या नोकरीचा प्रस्ताव सरकारला सादर करणार

..भिक्षेकरी संरक्षण कायदा बनविण्याचे सरकारला कळवणार

म. टा. खास प्रतिनिधी, कल्याण

केडीएमसीचे असंख्य प्रकल्प रखडल्याची उदाहरणे असताना कल्याणातील उंबर्डे भागात हरितक्षेत्र विकसित करण्याचे काम वेळेत पूर्णत्वाला येताना दिसत आहे. सुमारे १० एकर जागेवर हरितक्षेत्र विकसित करण्यासाठी जून अखेरपर्यंतची मुदत केडीएमसीला केंद्र सरकारने दिली होती. या मुदतीत महापालिका येथे ८ हजारांहून अधिक मोठ्या झाडांचे रोपण करत असून त्यापैकी ७ हजार झाडांची लागवड पूर्ण झाली आहे. येत्या ४ दिवसांत उर्वरित काम पूर्ण करण्याचे उद्यान विभागाचे उद्दिष्ट आहे.

डिसेंबर २०१७मध्ये केंद्र सरकारने केडीएमसीच्या हरितक्षेत्र विकासकामाला मंजुरी दिली होती. त्याचवेळी या कामासाठी २ कोटी रुपयांचा निधी पालिकेला सुपूर्द करण्यात आला. एकीकडे शहरात वाढत्या नागरिकीकरणामुळे काँक्रीटचे जंगल उभारले जात असताना येथील १० एकर जागेवर मावननिर्मित घनदाट जंगल साकारले जात आहे. या कामावर थेट सरकारची नजर असून वेळोवेळी त्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली जात असल्याने आतापर्यंत पालिकेवर या कामासाठी सतत सकारात्मक दबाव राहिला. मात्र या जागेवर काही अतिक्रमणे आधीच झाली असल्याने त्यांचा मोठा अडथळा या प्रकल्पात उभा राहिला होता. स्थायी समितीच्या बैठकीत त्यावरून प्रशासनाला धारेवर धरण्यात आल्यावर ही बांधकामे पाडून संपूर्ण भूखंड मोकळा करण्यात आला व या कामाने वेग घेतला.

यंदा पावसाला लवकर प्रारंभ होण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली होती. त्यामुळे उद्यान विभागाने या भूखंडावरील ८ हजार मोठ्या झाडांसाठी मे अखेरच खड्डे खोदून घेतले. पावसाच्या सरी बरसू लागताच आंध्र प्रदेशातील नर्सरीतून मोठी झाडे मागवण्यात आली. ती कल्याणात दाखल होताच जून महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून या झाडांची लागवड करण्याचे काम हाती घेतल्याची माहिती उद्यान विभागाचे मुख्य अधीक्षक संजय जाधव यांनी दिली. आतापर्यंत ७ हजार मोठ्या झाडांचे रोपण पूर्ण झाले असून उर्वरित १ हजार झाडांची लागवड येत्या ४ दिवसांत होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

सायकल ट्रॅकही होणार

या जागेतच सायकल ट्रॅक उभारून या पर्यावरणाभिमुख वाहनाला प्रोत्साहन देण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे. १० एकरचा भूखंड असल्याने त्याभोवती वळणावळणीची रचना आखल्याने किमान पाऊण किलोमीटरचा सायकल ट्रॅक येथे उपलब्ध होत आहे. या ट्रॅकच्या कामाचा समावेश हरितक्षेत्र प्रकल्पात नाही. त्यामुळे त्यासाठी केडीएमसीने ७५ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याच्या आराखड्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. लगतच असलेला विस्तीर्ण उंबर्डे तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी निधी उपलब्ध झाल्यास हा परिसर उत्तम पर्यटनस्थळ म्हणून नावारूपाला येऊ शकतो.

समृद्धी महामार्गावर साकारणार पहिले सेंटर

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

इलेक्ट्रिक कारला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर आता महावितरण कंपनीने त्याबाबत कार्यवाही चालू केली आहे. राज्यातील प्रमुख मार्गांवर इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग सेंटर स्थापण्याचे महावितरणने निश्चित केले असून, पहिले सेंटर समृद्धी मार्गावर साकारण्यात येणार आहे.

प्रदूषणाच्या पातळीने उच्चांक गाठला असून, ती कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून वाहन तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रीक वाहनांची निर्मिती सुरू केली आहे. यातील काही वाहने ही एकदा चार्ज केल्यानंतर १२० किलोमीटर धावत असल्याचे निर्दशनास आले आहे. त्यामुळे या गाड्या लांब पल्ल्यावर नेताना अडचण येऊ नये म्हणून महावितरणकडून महामार्गांवर कार चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहेत. यातील पहिले चार्जिंग सेंटर हे मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गावर सुरू होणार आहे. हा महामार्ग ८२० किलोमीटर लांबीचा आहे. या महामार्गावर ५० ठिकाणी चार्जिग सेंटर उभारले जाणार आहेत. नाशिक, औरंगाबाद, जळगाव आणि अमरावतीसारख्या शहरांमध्ये हे केंद्र मोठ्या प्रमाणात बसवली जातील. येथे उभारण्यात येणाऱ्या चार्जिंग सेंटरसाठी राज्य व केंद्रीय मंत्रालयाकडून निधी दिला जाणार आहे.

राज्यात येणाऱ्या इलेक्ट्रीक कारची संख्या पहाता महावितरणकडून २०२० पर्यंत राज्यभरात ५०० केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. पहिल्या फेजमध्ये मुंबई-नाशिक, मुंबई-पुणे आणि मुंबई-रत्नागिरी कॉरिडॉर हे चार्जिंग सेंटर कार्यान्वित केले जाणार आहेत. मुंबई-नाशिक महामार्गावर दोन्ही बाजूंनी सहा-सहा असे १२ केंद्र तयार केले जाणार आहेत. यासाठी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने सात भूखंड आरक्षित केले आहेत. हे सर्व चार्जिग सेंटर महावितरण चालवले असून, यामुळे उत्पन्नही मिळणार आहे.

दर २५ किलोमीटरवर सेंटर

राज्य महामार्गांवर आवश्यक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करून शासनाचा ई-वाहनांच्या दिशेने प्रवास सुरू आहे. मुंबई-नागपूर समृद्धी कॉरिडॉरच्या प्रत्येक २५ किमीवर एक स्टेशन उभारण्यात येणार आहे. लोकांनी इलेक्ट्रिक कारकडे वळावे, यासाठी ही योजना कार्यान्वित करण्यात येत आहे.

--

मोबिलिटी मिशननुसार उभारणी

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय मोबिलिटी मिशन २०२० नुसार, ऊर्जा विभागाने पेट्रोल व डिझेल वाहनांच्या बदल्यात १० हजार बॅटरीवर चालवणाऱ्या कार खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रानेही इलेक्ट्रिकल वाहन धोरण २०१८ तयार केले आहे. त्यामुळे महामार्गावर चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करण्यात येत आहे. मुंबईत नुकतीच बेस्टने काही मार्गांवर इलेक्ट्रीक बस चालवणे सुरू केले आहे. मुंबई-नागपूर मार्गावर चार्जिंग सेंटर झाल्यास या ठिकाणीही बसेस धावू शकणार आहेत. एमएसईडीसीएलच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'मुंबई-नागपूर महामार्गावर दररोज ३० ते ४० हजार प्रवासी वाहने धावत असतात.

--

महाराष्ट्राने इलेक्ट्रीक व्हेईकल धोरण आखल्याने संपूर्ण राज्यातील प्रमुख महामार्गांवर कार चार्जिंग सेंटर उभारले जाणार आहेत. यामुळे राज्यातील प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. यात महावितरण महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.

- पांडुरंग पाटील, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण

कारागृहात बंदीवानाचा

दुसऱ्या कैद्यावर हल्ला

नाशिकरोड : मागील भांडणाचा राग मनात धरून नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात एका शिक्षा बंदीने दुसऱ्या बंदीवानाच्या डोक्यात दगड मारून हल्ला केल्याची घटना रविवारी (दि १) सकाळी दहा वाजेच्या दरम्यान घडली. या हल्ल्यात सचिन कन्हैय्या चावरे हा न्यायबंदी जखमी झाला असून, त्याच्यावर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेबाबत नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहाचे वरिष्ठ तुरुंगाधिकारी संपत आढे यांनी नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात शिक्षाबंदी योसेफ भानुदास आठवले याच्या विरोधात फिर्याद दाखल केली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी , नाशिक

जुलै महिन्याच्या सुरुवातीस व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेने वेग घेतला असतानाचा तंत्रशक्षण संचालनालयाच्या वतीने या अभ्यासक्रमांसाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांकडून जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या सूचना अध्यादेशाव्दारे दिल्या आहेत. हे प्रमाणपत्र विद्यार्थ्याजवळ उपलब्ध नसल्यास ते मिळविण्यासाठी प्रक्रियेत असल्याचे पुरावे गृहित धरण्यात येणार असल्याने अनेक विद्यर्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र ज्यांच्याकडे प्रमाणपत्र किंवा ते मिळविण्यासाठी प्रक्रियेत असल्याचा पुरावा नाही, त्या विद्यार्थ्यांचे आरक्षित जागांवरील तात्पुरता प्रवेश रद्द ठरणार आहे.

शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया या टप्प्यावर वेगाने सुरू झाली आहे. गुणवत्ता यादीची प्रसिध्दी, विविध कॅप राऊंड, प्रवेश निश्चिती आदी टप्पे याच महिन्यात पार पडून महिनाखेरीस प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. दुसरीकडे जात पडताळणी प्रक्रियेतील विलंबाच्या प्रक्रियेमुळे अद्याप हजारो विद्यार्थ्यांच्या हाती जातवैधता प्रमाणपत्र नाहीत. प्रवेश प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या तारखाही निघून चालल्या असल्याने केवळ या प्रमाणपत्रांअभावी मागासवर्गीय विद्यार्थी धास्तावले आहेत. यातच भरीस भर म्हणून तंत्रशिक्षण संचालनालयाने नुकत्याच काढलेल्या एका अध्यादेशात प्रवेशाच्या वेळी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांजवळ जातवैधता प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, अद्यापही ज्या विद्यार्थ्यांच्या हाती हे प्रमाणपत्र नाही व ते विद्यार्थी हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रतीक्षा यादीत आहेत, त्यांनी याबाबतचा सादर केलेला पुरावा जातवैधता प्रमाणपत्र म्हणून तात्पुरता गृहित धरला जाणार आहे. मात्र जे विद्यार्थी जातवैधता प्रमाणपत्र किंवा ते मिळविण्यासाठी पुरावा सादर करू शकणार नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांचा तात्पुरता प्रवेश रद्द मानला जाईल, असा इशारा आता डीटीईने दिल्याने जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थ्यांची धावपळ वाढणार आहे.

प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी कुटुंबाचे वेळापत्रक

हा प्रवेशाचा कालावधी असल्याने सकाळपासूनच समाजकल्याण विभागात विद्यार्थी व पालकांच्या रांगा लागत आहेत. जिल्ह्याच्या विविध भागातून विद्यार्थ्यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. रोजच येऊन या कार्यालयाच्या आवारात ठिय्या द्यावा लागत असल्याने विद्यार्थी किंवा त्याच्या कुटुंबातील प्रतिनिधींनी कुटुंबाचे वेळापत्रकच आखल्याचे चित्र आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

श्री सप्तशृंगी गडावर प्लास्टिकबंदीचा प्रयोग शासनाच्या निर्णयापूर्वीच राबविण्यात येत आहे. त्यास मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असला तरी भाविक, पर्यटक यांच्यासह स्थानिक पातळीवर गोळा होणारे प्लास्टिक, कचरा गोळा करून तो गडाबाहेरील नांदुरी रस्त्यावर टाकण्यात येतो. त्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट न लावली गेल्याने गडाच्या पायथ्याशी दुर्गंधी पसरली आहे. मात्र ट्रॉलीच्या लोकार्पणासाठी मुख्यमंत्री व अनेक मंत्री येणार असल्याने उघड्यावर पडलेल्या या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी चक्क जेसीबीचा वापर करीत हा कचरा व दुर्गंधीयुक्त प्लास्टिक अक्षरशः डम्पिंग ग्राऊंडच्या नावाखाली पसरवले गेले. त्यानंतर त्यावर माती पसरविण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छता अभियानाचे तीन तेरा वाजविण्याचे काम जणू प्रशासनाने हाती घेतल्याचे चित्र गडावर यानिमित्ताने दिसून आले.

प्रशासकीय अधिकारी वर्गाकडूनच याबाबात सूचना झाल्याने ग्रामपंचायत विभागाच्या कर्मचारी वर्गाने याकामी दोन जेसीबींचा आधार घेत हे काम युद्धपातळीवर हातात घेतले आहे. एकीकडे प्रशासनाचे मोठमोठे अधिकारी गड स्वच्छता मोहीम राबविण्यासाठी गडावर हजेरी लावतात. जिल्हाधिकारी व अन्य अधिकाऱ्यांनी स्वतः स्वच्छता कार्य हाती घेत स्थानिक व इतरांना लाजविले असतानाच दुसरीकडे तेच प्रशासन केवळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गडावर येत आहेत म्हणून गडावरील कचऱ्याची अशी विल्हेवाट लावण्यासाठी पुढाकार घेतात याबाबत नागरिक व भाविकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

तात्पुरती मलमपट्टी

आज, सोमवारी मुख्यमंत्री गडावर आले होते. त्याच्या येण्याआधी स्वच्छता मोहीम राबविली गेली. यासाठी कमी वेळ मिळाल्याचे कारण पुढे करीत एका अधिकाऱ्याने अशाप्रकारे कचऱ्याची विल्हेवाट लावली. या जागी सुंदर गार्डन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी प्रयत्नशील असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र प्रशासनाच्या या कृत्याबद्दल सर्वत्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

सप्तशृंग गडावर देशातील एकमेव फनिक्युलर ट्रॉलीचा प्रकल्प होणे हा ऐतिहासिक व आनंददायी क्षण आहे. गडावर पर्यटनाला वाव आहे म्हणून या ठिकाणी विकासासाठी जो आराखडा तयार करण्यात आला आहे, त्यासाठी २५ कोटींचा निधी आजच मंजूर करीत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी जाहीर केले. कळवण तालुक्यातील श्रीक्षेत्र सप्तशृंगगडावर बीओटी तत्त्वावर निर्माण झालेल्या फनिक्युलर ट्रॉली रोप-वे प्रकल्पाचे लोकार्पण, भवानी पाझर तलावाचे नूतनीकरण व मजबुतीकरण कामाचे लोकार्पण, तसेच बॉटल क्रशिंग युनिटचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते सोमवारी झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. पालकमंत्री गिरीश महाजन अध्यक्षस्थानी होते.

गडावरील आगामी काळात येणाऱ्या प्रकल्पांनादेखील आपण निधीला मंजुरी देऊ, असेही आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वेळी दिले. रोप-वे प्रकल्पाचे वर्ल्ड क्लास काम या ठिकाणी झाले असून, आपण त्यामुळे प्रभावित झालो आहोत. स्वित्झर्लंडसारख्या ठिकाणी असे अनेक प्रयोग असून, अगदी तशीच व्यवस्था आपल्याकडेही व्हायला हवी, असेही ते म्हणाले.

मृतांच्या कुटुंबाला प्रत्येकी पाच लाख

कळवण : धुळे जिल्ह्यातील राईनपाडा येथे जमावाच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या सोलापूर जिल्ह्याील पाच जणांच्या कुटुंबाला प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत देण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी जाहीर केले. त्याचबरोबर या संपूर्ण घटनेची सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट केले. मुले पळविणारी टोळी असल्याच्या संशयावरून रविवारी दुपारी साक्री तालुक्यातील राईनपाडा येथे जमावाने पाच जणांची काठी, विटा, दगडाने ठेचून अमानुष हत्या केली. घटनास्थळी पोलिसांनाही जमावाकडून मारहाण झाल्याने या घटनेची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. अफवांवर कुणीही विश्वास ठेवता कामा नये. राईनपाडा हे साक्रीपासून ३५ किलोमीटरवर असल्याने पोलिसांना तिथे पोहोचायला उशीर झाला हेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. मात्र, ही घटना अत्यंत दुर्दैवी असल्याने नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

मांजरपाड्याकडेही पाहा, उद्घाटनही तुम्हीच करा!...२

पावसाने ओढ दिल्याचा परिणाम

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पावासाने ओढ दिल्याने जिल्ह्यात ६ लाख ५२ हजार ५५७ हेक्टर क्षेत्रापैकी १ लाख ७६ हजार ९२८ हेक्टरवर म्हणजे सुमारे २७.११ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. यामध्ये तृणधान्याची १ लाख २६ हजार ११९ हेक्टरवर पेरणी झाली असून त्यात सर्वाधिक पेरणी ही मक्याची झाली आहे. तर त्या खालोखाल बाजरीची आहे. कडधान्याची ७ हजार ४४३ तर गळीत धान्याची १३ हजार १७६ हेक्टरवर आतापर्यंत पेरणी झाली आहे. पावसाने हजेरी लावणे आवश्यक आहे. पावसाच्या पुनरागमनास विलंब झाल्यास जिल्ह्यात दुबार पेरणीचे संकटही निर्माण होऊ शकते.

जिल्ह्यात जून महिन्यात सर्व ठिकाणी पाऊस झाला तर काही ठिकाणी पावासाने ओढ दिली. त्यामुळे पेरण्या रखडल्या आहे. जिल्ह्यात एकूण खरीपाची प्रत्यक्ष पेरणीत तालुकानिहाय आकडेवारी सुद्धा समोर आली आहे. त्यात सर्वाधिक पेरणी ही नांदगाव तालुक्यात झाली आहे. या तालुक्यात ४२ हजार ५३० हेक्टरवर पेरणी झाली असून त्याची टक्केवारी ६४.२८ आहे. तर त्या खालोखाल येवला तालुक्यात ३६ हजार ६७४ हेक्टरवर खरीपाची पेरणी झाली असून त्याची टक्केवारी ६८ .६४ आहे. तसेच सटाणा ताल्युक्यात ३६ हजार ४४० हेक्टरवर पेरणी झाली असून त्याची टक्केवारी ५४.८६ टक्के आहे. तर कळवण तालुक्यात २४ हजार ६३५ हेक्टवर पेरणी झाली असून त्याची टक्केवारी ४५.२१ टक्के आहे. विशेष म्हणजे नाशिक, इगतपुरी व त्र्यंबक तालुक्यात पेरणीची टक्केवारी शून्य आहे. यातील बहुतांश भागात भात व नागलीचे पिक घेतले जाते. क्षेत्रपळानुसार प्रत्येकाची टक्केवारी वेगळी असली तरी या सर्वांची सरासरी जिल्ह्यात २७.११ टक्केच आहे.

जिल्ह्यात मका आघाडीवर

जिल्ह्यात मका पेरणीचे सर्वसाधारण क्षेत्र हे १ लाख ७३ हजार असून आतापर्यंत ८८ हजार ४८१ हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. त्याची टक्केवारी ५१.४४ आहे. तर बाजरीच्या १ लाख ६० हजार २१९ सर्वसाधारण क्षेत्रापैकी ३७ हजार १३१ हेक्टवर पेरणी झाली आहे. या खरीप हंगामात ज्वारी १३६ हेक्टर आहे. तर भात व नागली पिकाच्या पेरणीला अद्याप सुरुवात झाली नाही.

कडधान्यात मूग

कडधान्यात सर्वाधिक पेरणी मुगाची झाली आहे. त्याचे क्षेत्र ४ हजार २९ आहे. तर त्या खालोखाल तूर १ हजार ४१४, उडीद १ हजार ५६६ ची पेरणी झाली आहे. कडधान्याचे क्षेत्र ४५ हजार ६७७ असून प्रत्यक्ष पेरणी ७ हजार ४४३ हेक्टर आहे.

कापूस, सोयाबीन, भूईमुग जोरात

जिल्ह्यात कापसाच्या एकूण ४७ हजार २१६ पैकी ३० हजार १९० हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. तर भूईमुगची पेरणी सुद्धा ५ हजार १८८ हेक्टरवर झाली आहे. तसेच सोयाबीनही ७ हजार ७४५ हेक्टरवर लावण्यात आले आहे.

जिल्ह्यात तालुकानिहाय पेरणी

तालका..........टक्केवारी

येवला..........६८.६४

नांदगाव........६४.२८

सटाणा.........५४.८६

कळवण........४५.२१

मालेगाव.......३५.५७

देवळा..........५.५२

सिन्नर..........५.४२

चांदवड........४.७१

निफाड.........१.४५

दिंडोरी.........१.०९

सुरगाणा.......१.७५

पेठ.............०.०६

नाशिक, त्र्यंबक, इगतपुरी.......०

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नागरिकांना अल्पदरात तूरडाळ मिळावी यासाठी राज्य सरकारो जिल्हा पुरवठा विभागाला एक हजार ७४० क्विंटल तूरडाळ उपलब्ध करून दिली आहे. शहरासह जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य दुकानांमधून ३५ रुपये किलो दराने ही डाळ ग्राहकांना खरेदी करता येणार आहे. या डाळीचे मंगळवारपासून (दि. ३ जुलै) वाटप सुरू होणार आहे.

राज्यात दरवर्षी तूरडाळीचे भाव सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जातात. तूरडाळीचा मागणीपेक्षा पुरवठा कमी होत असल्याने ही परिस्थिती निर्माण होते. गतवर्षी तुरडाळीचे भाव गगनाला भिडले. खुल्या बाजारात एक किलोसाठी नागरिकांना १४० रुपये मोजावे लागत होते. दरवाढीने सर्वसामान्यांच्या ताटातून वरण-भात गायब झाला. त्यावेळी सरकारने ८५ रुपये किलो दराने रेशन दुकानांवर ही डाळ उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे गतवर्षी अनेक शेतकऱ्यांनी तुरडाळीचे उत्पादन घेतले. मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित झालेली ही तूरडाळ सरकारने हमीभावाने खरेदी केली. ही डाळ सर्वसामान्यांना ३५ रुपये किलो दराने स्वस्त धान्य दूकानांमधून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्यात जिल्ह्यासाठी पुरवठा विभागाला सोमवारी १७४० क्विंटल डाळ उपलब्ध झाली.

पांढऱ्या कार्डधारकांनाही लाभ

जिल्ह्यातील दोन हजार ६०८ स्वस्त धान्य दुकानांमधून ही डाळ नागरिकांना मिळणार आहे. स्वस्त धान्य दुकानांमधील डाळीला पॉलिश नसेल. अंत्योदय, केशरी रेशनकार्डसह पांढऱ्या शिधापत्रिकाधारकांसाठीही डाळ उपलब्ध असणार आहे. महिन्याकाठी १५ किलो डाळ नागरिक खरेदी करू शकतील. जिल्ह्यातील साडेआठ लाख रेशनकार्डधारकांना या डाळीचा फायदा मिळणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नर्सिंग अभ्यासक्रमात शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थिनींना जातीवाचक शिवीगाळ करण्यासोबतच त्यांची शिष्यवृत्ती हडप करणे, शैक्षणिक शुल्काच्या पावत्या न देणे, विद्यार्थिंनींना मारझोड करणे असे प्रकार दिंडोरीरोडवरील ग्लोबल कॉलेज ऑफ नर्सिंगमध्ये घडत असल्याचे गंभीर आरोप ४० विद्यार्थिनींनी आदिवासी विकास विभागाच्या सहआयुक्तांकडे केले आहेत. या तक्रारीची तातडीने दखल घेत आदिवासी विकास भवनचे पथक संबंधित संस्थेत पोहचले. या तक्रारींबाबत संस्थेची सोमवारी दिवसभर चौकशी सुरू होती.

विद्यार्थिनींनी तक्रारी मांडताच आदिवासी विकासाचे सहआयुक्त डी. के. पानमंद यांनी याप्रकरणी चौकशीला सुरुवात केली आहे. या शैक्षणिक संस्थेची मान्यता रद्द करून तेथे शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींना विद्यापीठाशी संलग्न इतर कॉलेजमध्ये प्रविष्ट करावे, त्यांची झालेली आर्थिक फसवणूक भरून काढण्यासाठी कॉलेजने घेतलेले अतिरिक्त पैसे परत करावेत आणि जातीवाचक शिवीगाळप्रकरणी कॉलेज प्रशासनावर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशा मागण्या अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या वतीने आदिवासी विकास विभागाकडे करण्यात आल्या आहेत.

ग्लोबल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ही संस्था दिंडोरी रस्त्यावर स्थित आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील आदिवासी परिसरातून येथे मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थिनी नर्सिंगचे शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थिनींना दीर्घ काळापासून अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारींना सोमवारी आदिवासी विकास परिषदेने वाचा फोडली. विद्यार्थिनींनी एकत्रित येत आदिवासी विकास विभागातील अधिकाऱ्यांची भेट घेत तक्रारींचा पाढा वाचला. यावेळी विद्यार्थिनींनी कॉलेज प्रशासन आणि स्टाफवर केलेले आरोप इतके गंभीर होते की, आदिवासी विकास विभागाला तातडीने चौकशीसाठी पथक रवाना करावा लागले. या आरोपांमध्ये अनुपस्थितीबाबत अवैधरित्या दंड वसुली, जातीवाचक शिवीगाळ, नवीन अॅडमिशन मिळविण्यासाठी जुन्या विद्यार्थ्यांना पायपीट करण्यास लावणे, विद्यार्थिनींची स्कॉलरशिप गहाळ करणे, शैक्षणिक नुकसान करण्याच्या धमक्या, विद्यार्थिनींना मारझोड करून त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करणे आदी गंभीर स्वरुपाचे आरोप करण्यात आले आहेत.

या तक्रारींची दखल घेऊन अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार संस्थेवर गुन्हे दाखल केले जावेत, मान्यता रद्द करण्यात यावी व विद्यार्थिनींना इतरत्र वर्ग केले जावेत अशा मागण्यांचे निवेदन आदिवासी विकास परिषदेच्या वतीने संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष लकी जाधव, सरचिटणीस भास्कर आहेर, जिल्हाध्यक्ष हिरामण कौरे यांसह सुमारे ४० विद्यार्थिनींनी सोमवारी आदिवासी विकास विभागाला सादर केले आहे.

संस्थाचालक बैठकीमध्ये

या प्रकरणी विद्यार्थिनींकडून आरोप करण्यात आलेल्या संस्थेच्या प्रशासनाची बाजू माहिती करून घेण्यासाठी 'मटा' प्रतिनिधीने संपर्क साधला असता संस्थाचालक अधिकारी वर्गासोबत बैठकीत व्यस्त असल्याने त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकत नसल्याचे संस्थेतील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संस्थाचालक थोड्याच वेळात तुमच्याशी संपर्क साधतील, असे सांगण्यात आले. मात्र, संस्थेच्या वतीने याप्रकरणी उशिरापर्यंत बाजू मांडण्यात आली नव्हती.