म. टा. वृत्तसेवा, सिडको
अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी महापालिकेने मुदत दिली असली तरी सिडकोतील घरांवरही यामुळे हातोडा पडणार असल्याची चर्चा सुरू झाल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सिडकोतील सुमारे पंचवीस हजार घरांवर यामुळे हातोडा पडण्याची भीती असून, पालिकेने जाहीर केलेल्या या निर्णयावर आता काय उपाय निघणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यातच सिडको प्रशासनाने प्लॅनिंग ऑथोरिटी महापालिकेला दिल्याचे सांगितल्याने या अतिक्रमणांवर खरंच कारवाई होणार का, याबाबत चर्चा झडत आहेत.
राज्य शासनाने प्रशमित संरचना धोरण लागू केले असून, त्याची मुदत ३१ मेपर्यंत देण्यात आली आहे. १ जूननंतर सर्व अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा पडणार असल्याचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी जाहीर केले आहे. शहरात सिडकोने सहा योजना उभारल्या असून, यात सुमारे पंचवीस हजार घरे आहेत. या घरांना मागे व पुढे अशी जागा देऊन नागरिकांना त्याठिकाणी बांधकाम करण्याची परवानगी दिली होती. त्यावेळी सिडको कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी चिरीमिरी घेवून नागरिकांना वाढीव बांधकामासाठी परवानग्या दिल्या आहेत. त्यामुळे सिडकोत आजतरी सुमारे ९५ टक्के बांधकाम अनधिकृत असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे आता या बांधकामांवरही महापालिका हातोडा मारणार का, याबाबत चर्चेला उधाण आले आहे.या बांधकामांवर पालिकेने योग्य निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे मत नागरिकांतून व्यक्त केले जात आहे.
सिडकोने परवानगी देवूनच हे बांधकाम करण्यात आले असून, अनेकांनी रीतसर परवानगीसुद्धा घेतलेली आहे. आता महापालिका हे बांधकाम पाडणार असेल तर नागरिकांनी कोणाकडे दाद मागावी, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
सिडकोने सहा योजना उभारल्या असून, याठिकाणी सुमारे पंचवीस हजार घरे उभारण्यात आली आहेत. आता या सर्व योजना महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात आल्या असून प्लॅनिंग ऑथोरिटीसुद्धा महापालिकाच आहे. त्यामुळे यात सिडको काहीही करू शकत नाही.
- अनिल झोपे, सिडको प्रशासक
सिडको घरांबाबतच हा मुद्दा अतिशय संवेदनशील आहे. यापूर्वी सिडकोच्या परवानग्या घेऊन नागरिकांनी घरे वाढविली आहेत. यावर शासनदरबारी आवाज उठविणार असून याबाबत थेट मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येणार आहे. सिडकोतील अनेकांनी परवानगी घेवूनच बांधकामे केली आहेत. त्यामुळे हे होऊ दिले जाणार नाही.
- आमदार सीमा हिरे, पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
सिडकोने उभारलेल्या लहान घरांनंतर नागरिकांनी घरे वाढविली असली तरी ती तोडण्यापेक्षा याठिकाणी राज्यात इतरत्र राबविण्यात आलेल्या क्लस्टर पद्धतीने घरांची उभारणी करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
- आ. अपूर्व हिरे.
सिडकोने सुरुवातीला दिलेली घरे लहान होती. परिवार वाढल्यामुळे नागरिकांनी सिडकोकडूनच परवानगी घेऊन हे बांधकामे केली आहेत. तीस ते पसतीस वर्ष जुनी बांधकामे असून पालिकेकडे आत्ताच या योजना हस्तांतरण झाल्या आहेत. त्यामुळे सिडकोने नागरिकांची स्वप्ने तोडू नये.
- हर्षा बडगुजर, प्रभाग सभापती, सिडको