म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक औद्योगिक क्षेत्राशी संबंधित प्रश्न सुटावेत, गोलगोल उत्तरे देऊन वेळ मारून नेण्याचे धोरण न ठेवता स्पष्ट शब्दांत उत्तरे देऊन तक्रार निवारणावर भर द्यावा, असे आदेश देत जिल्हाधिकाऱ्यांनी यंत्रणेला फटकारले. 'तू-तू मैं-मैं' बंद करून कामाला लागा, असे आदेशच त्यांनी दिले. जिल्हा उद्योगमित्र समितीची बैठक दर महिन्यात घेण्याचा निर्णयही जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन् बी. यांनी जाहीर केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात मंगळवारी जिल्हा उद्योगमित्र समितीची बैठक झाली. बैठकीला जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक पी. पी. रेंदाळकर, 'एमआयडीसी'च्या प्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील, महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र पाटील, कामगार उपायुक्त जी. जे. दाभाडे, 'निमा'चे अध्यक्ष मंगेश पाटणकर, मनीष रावळ, माथाडी कामगार संघाचे उत्तम कर्डक आदींसह उद्योजक, अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सातपूर, अंबड, माळेगावसह जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रात मूलभूत सुविधांची वानवा असल्याचा उद्योजकांच्या तक्रारींचा रोख होता. त्यावर सरकारी यंत्रणांकडून वरवर उत्तरे दिली जात असल्याचा आक्षेप उद्योजकांकडून बैठकीत नोंदविण्यात आला. जिल्ह्यात नवीन उद्योग कसे येतील, उद्योगवाढीला आणि पर्यायाने रोजगारनिर्मितीला चालना कशी मिळेल, उद्योजकांच्या समस्या दूर होऊन औद्योगिक विकास गतिमान कसा होईल, यावर बैठकीत चर्चा अपेक्षित असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. किरकोळ स्वरूपाच्या तक्रारी त्या-त्या विभागांनी आपल्या स्तरावर निकाली काढाव्यात, असे आदेशही यावेळी दिले. दिंडोरीतील अक्राळे औद्योगिक वसाहतीत अद्याप भूखंड वाटप सुरू न झाल्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. आतापर्यंत दोन बैठकांत हा चर्चिला गेला, तरीही कार्यवाही का झाली नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. माझ्या कार्यकाळात किमान भूखंडांचे वाटप सुरू व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. मेच्या पंधरवड्यापर्यंत पहिल्या टप्प्यात २२ भूखंड वाटपासाठी उपलब्ध होतील, अशी माहिती पाटील यांनी त्यांना दिली. -- निम्म्या तक्रारी निकाली अंबड एमआयडीसीतील गाळेवाटपाचा प्रश्न समन्वयातून निकाली काढा, असे निर्देश राधाकृष्णन बी. यांनी दिले. अंबड परिसरात फायर स्टेशन सुरू करणे, मोकळ्या भूखंडांना कुंपण करणे, रस्त्यांची डागडुजी, पथदीप दुरुस्ती, घंटागाडीच्या फेऱ्या वाढविणे, प्रथमोपचार केंद्र, सायकल ट्रॅक सुरू करणे, वैद्यकीय बिले मुदतीत मिळणे, अवैध व्यवसाय याबाबतच्या तक्रारींवर बैठकीत चर्चा झाली. ३६ पैकी सुमारे निम्म्या तक्रारी निकाली निघाल्या. -- एमआयडीसीला व्हॅक्युम क्लीनर व्हॅन शहरातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये महापालिकेने ड्रेनेज सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी 'आयमा' आणि 'निमा'ने केली आहे. परंतु, महापालिकेने त्यास नकार दिला आहे. उद्योजक करांच्या रूपाने महापालिकेला मोठ्या प्रमाणावर महसूल देतात. तरीही महापालिकेची भूमिका अडेलतट्टूपणाची असल्याबाबत उद्योजकांनी नाराजी व्यक्त केली. या मुद्द्यावरून उद्योजक आणि महापालिका अधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दिक वादावादीही झाली. सिव्हेज वहनासाठी व्हॅक्युम क्लीनर व्हॅनचा पर्याय पुढे आला. त्यासाठी जिल्हा प्रशासन महापालिकेला निधी उपलब्ध करून देईल. या निधीतून महापालिकेने औद्योगिक वसाहतीसाठी ही व्हॅन उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट