नाशिक : काही व्यक्तींनी आपला विश्वासघात करून आर्थिक फसवणूक केल्याचा दावा करणाऱ्या कणेरेवाडी (ता. कळवण) येथील शांताराम रामा पवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली. भारतीय लहूजी एकलव्य सेनेने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. शहरात वास्तव्यास असलेल्या दोन जणांनी माझ्या अडाणीपणाचा फायदा घेऊन माझ्याकडून कोरे धनादेश घेतले. हे धनादेश बाउन्स झाल्याने माझ्यावर दावा दाखल केला. त्यामुळे मला शिक्षा भोगावी लागली. माझ्या जमिनीवर बोजा चढविण्यात आला असून, याबाबत सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी पवार यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

जागतिक जलसंपत्ती दिन विशेष

-

\Bजिल्ह्यातील पाणी साठवण क्षमतेत अब्जावधी लिटरने वाढ\B

-

pravin.bidve@timesgroup.com

Tweet : BidvePravinMT

-

नाशिक : राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत जिल्ह्यात जलसंधारणाशी संबंधित गेल्या तीन वर्षांत १६ हजारांहून अधिक कामे झाली असून, तब्बल ६४ अब्ज ६३ कोटी ७० लाख लिटर पाणी साठवण क्षमता निर्माण झाल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाने केला आहे. या कामांमुळे ओझरखेड धरण भरेल, एवढी पाणी साठवण क्षमता नव्याने निर्माण झाल्याचे चित्र दिसत आहे.

जिल्ह्यात येवला, नांदगाव, सिन्नर, बागलाण, मालेगावसह अनेक तालुके वर्षानुवर्षे टंचाईच्या झळा सोसत आहेत. यामुळे गावांना टंचाईमुक्त करण्यासाठी सरकारने जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यास सुरुवात केली. पावसाचे पाणी शिवारातच अडविणे, शेतीसाठी संरक्षित पाणी व पाणीवापर कार्यक्षमतेत वाढ करणे, पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामे करणे, निकामी झालेले बंधारे, गाव तलाव, पाझर तलाव, सिमेंट बंधाऱ्यांची पाणी साठवण क्षमता पुन्हा स्थापित करून पाण्याची उपलब्धता वाढविणे हा या योजनेचा उद्देश होता.

या योजनेंतर्गत २०१५-१६ ते २०१७-१८ या कालावधीत जिल्ह्यातील ६४० गावांमध्ये एकूण १६ हजार ८५९ कामे करण्यात आली आहेत. त्याद्वारे जिल्ह्यात ६४ हजार ६२७ टीसीएम (थाउजंड क्युबिक मीटर) पाणी साठवण क्षमता निर्माण झाल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. म्हणजेच ही क्षमता २ हजार २८२ दशलक्ष घनफूट एवढी असून ही क्षमता ओझरखेड धरणापेक्षा जास्त आहे. लिटरमध्ये याबाबतचा अंदाज घ्यावयाचा झाल्यास ६४ अब्ज ६३ कोटी ७० लाख लिटर पाणी साठवण क्षमता वाढली आहे. या पाण्यामुळे लाखो हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्यास मदत होणार आहे. जलयुक्तच्या कामांमुळे अनेक गावांच्या विहिरींमधील पाण्याची पातळी एक ते दीड मीटरने वाढल्याचाही दावाही सूत्रांनी केला आहे.

५४ प्रकारची कामे

जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत ५४ प्रकारची कामे हाती घेण्यात आली. साखळी सिमेंट बंधारे, काँक्रीट नाला बंधारे, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण आदी प्रकारची बहुतांश कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. सन २०१७-१८ मध्ये १८० गावांत ३० टक्क्यांहून कमी कामे झाली आहेत. १२ गावांत ५० टक्क्यांहून अधिक, तर नऊ गावांमध्ये ३० टक्क्यांहून अधिक कामे झाली आहेत.

वर्ष गावे कामे पाणी साठवण (टीसीएम)

२०१५-१६ २२९ ८११० ३७२८८

२०१६-१७ २१८ ६०८५ २५१६५

२०१७-१८ २०१ २६६४ २२७४

महाप्रबंधक नितीन महाजन यांचे प्रतिपादन

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

हवामानातील बदल आणि तापमानवाढ याचा विचार करता सौरऊर्जा ही काळाची गरज आहे. तिला आपण प्राधान्य द्यायला हवे, असे प्रतिपादन बीएसएनएलचे महाप्रबंधक नितीन महाजन यांनी केले.

सौर वीज साठवून ती वापरण्यासंदर्भातील नावीन्यपूर्ण उत्पादन सोलर अस्पायरच्या वेबसाइट अनावरणप्रसंगी महाजन बोलत होते. गंगापूर रोडवरील कोबेल स्ट्रीय या हॉटेलमध्ये हा समारंभ झाला. याप्रसंगी टाइम्सच्या रिस्पॉन्स हेड मंजिरी शेख प्रमुख पाहुण्या होत्या. मान्यवरांच्या हस्ते वेबसाइटचे उद्घाटन करण्यात आले. सौरऊर्जेवर आधारित उपकरणांचा हा पर्याय उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास मान्यवरांनी या वेळी व्यक्त केला. स्कायलाइट, छत, भिंती किंवा खिडक्‍या अशा कोणत्याही ठिकाणी हे पॅनल बसवता येतात. सोलर पॅनलद्वारे सौरऊर्जा ही बॅटरीशिवाय व बॅटरीसह इनव्हर्टरच्या उपयोगाने थेट ग्रीडशी जोडता येते आणि घरातली उपकरणे चालवण्यासाठी वीज उपलब्ध होते, अशी माहिती संचालक संजय लोळगे यांनी दिली. याप्रसंगी संगीत रजनीचा कार्यक्रम झाला.

नाशिक : बालिकेवर बलात्कार करून त्यांची हत्या करणाऱ्या दोषींना फाशीसारखी कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी 'आम्ही सारे नागवंशीय बहुउद्देशीय संस्थे'ने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संघटनेने निदर्शने केली. भारतीय संविधानाच्या स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय या तत्त्वांना समोर ठेवून आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

आयुक्त मुंढेंच्या निर्णयास महासभेची स्थगिती; आचारसंहिता भंगाची तक्रार करण्याचेही महापौरांचे आदेश

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

करवाढीसंदर्भात महासभा व स्थायी समितीच्या अधिकारांना आव्हान देणाऱ्या आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या करयोग्य मूल्यासह करवाढीचा निर्णय सोमवारी महासभेतील वादळी चर्चेनंतर महापौर रंजना भानसी यांनी बेकायदेशीर ठरवला. करवाढीसंदर्भात आयुक्तांनी काढलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली असून, महासभेच्या या निर्णयामुळे नाशिककरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, या निर्णयाने आयुक्त विरुध्द भाजप असा संघर्ष शिगेला पोहोचणार आहे.

आयुक्त मुंढेंनी करयोग्य मूल्यात चौपट वाढ करण्यासह नवीन करवाढीसंदर्भात ३१ मार्च रोजी काढलेल्या अधिसूचनेविरोधात सोमवारी महापौर रंजना भानसी यांनी महासभा बोलावली होती. या महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी अभूतपूर्व एकजूट करीत आयुक्तांसह प्रशासनाने करवाढीसंदर्भात घेतलेला एकतर्फी निर्णय हा बेकायदेशीर असल्याचा सूर काढला. या निर्णयामुळे नाशिकवर मोठा अन्याय होणार असून, नागपूरचे भले करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप केला. बिल्डर आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याचा आरोपही केला. करवाढीचे अधिकार आयुक्तांनाच असल्याचा प्रशासन तसेच उपायुक्तांचा दावा महासभेत सदस्यांनी खोटा ठरवत प्रशासनाच्या बेकायदेशीर कामकाजाचा निषेध केला. गुरुमीत बग्गा, सुधाकर बडगजुर, अजिंक्य साने, अजय बोरस्ते यांनी कायदेशीर पद्धतीने प्रशासनाचा दावा खोडत प्रशासनालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. सुधाकर बडगुजर यांनी या अधिसूचनेमुळे आचारसंहितेचा भंग झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत आयुक्तांसह प्रशासनाची कोंडी केली. सर्व सभागृहाने एकमताने हा ठराव बेकायेदशीर असल्याचे सांगत आयुक्तांनीही आचारसंहिता भंग केल्याचा दावा केला. तब्बल नऊ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर महापौरांनी मुंढेंचा निर्णय फिरवला आहे.

सभागृहाच्या तसेच जनसामान्यांच्या तीव्र भावना लक्षात घेत महापौर भानसी यांनी आयुक्तांनी ३१ मार्च रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. हा आदेश प्रभाग क्र. १३ मध्ये आचारसंहिता सुरू असताना काढल्याने मतदारांवर त्याचा प्रभाव पडलेला आहे. त्यामुळे या अधिसूचनेसंदर्भात आयुक्तांविरोधात राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्याचे त्यांनी प्रशासनाला आदेशित केले आहे. तसेच, करवाढीसंदर्भात नव्याने स्थायी समितीमार्फत महासभेवर प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश देत आयुक्त मुंढेंना जोरदार दणका दिला. या निर्णयामुळे भाजपने मुंढेंना दणका देऊन महासभा आणि स्थायी समितीचे अधिकार अबाधित ठेवले आहेत.

-

...तर खंदारेंची पुनरावृत्ती

लोकसभेची आचारसंहिता लागू असताना तत्कालीन आयुक्त संजय खंदारे यांनी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, ठेकेदारास १६ लाखांची सवलत, ठराविक बचतगटांना अनुदान देण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे निर्णयाची संजय चव्हाण व सुधाकर बडगुजर यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. आयोगाने त्याची गंभीर दखल घेत खंदारेंची बदली केली होती. त्यामुळे मुंढेंच्या विरोधातही हाच निर्णय अवलंबण्याची तयारी सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून सुरू झाली आहे.

-

दिवसभर आंदोलन

आयुक्त मुंढेंच्या या करवाढीच्या निर्णयाने सोमवारी महापालिका परिसर आंदोलने आणि निषेधांच्या घोषणांनी दणाणला होता. शहरातील शेतकरी, सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, व्यापारी, वकील यांनी अन्याय निवारण कृती समितीच्या माध्यमातून दिवसभर ठिय्या आंदोलन करीत करवाढीचा निषेध केला.

-

आयुक्तांविरोधात करणार तक्रार

प्रभाग क्र.१३ मधील आचारसंहितेच्या काळात अधिसूचना काढल्याने आचारसंहितेचा भंग झाल्याचे सभागृहाचे मत झाल्याने आयुक्तांविरोधात राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्याचे आदेश महापौरांनी प्रशासनाला दिले आहेत. करवाढ करायची असल्यास स्थायी समितीच्या माध्यमातून महासभेवर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. एकूणच महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच प्रशासनाला प्रशासनप्रमुख आयुक्तांविरोधात तक्रार करावी लागणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शिंदे आणि पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असून, पाण्यासाठी महिलांना वणवण करावी लागत आहे. त्यामुळे या गावांसाठी कडवा प्रकल्पातून आवर्तन सोडावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे.

जिल्हा परिषदेचे सदस्य संजय तुंगार यांच्या नेतृत्वाखाली ब्राह्मणवाडे, सोनगिरी, चांदगिरी, नायगाव, जाखोरी, चिंचोली, वडगाव पिंगळा आदी गावांमधील ग्रामस्थांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांची भेट घेतली. या वेळी त्यांना मागणीचे निवेदन देण्यात आले. त्यामध्ये म्हटल्यानुसार दरवर्षी एप्रिलमध्ये शिंदे व आसपासच्या गावांसाठी कडवा प्रकल्पातून आवर्तन सोडले जाते. त्यामुळे या भागातील ग्रामस्थांचा जूनपर्यंतचा पिण्याच्या व वापरण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटतो. एप्रिलचा अखेरचा आठवडा सुरू होऊनही यंदा पाण्याचे आवर्तन सोडण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो आहे. हंडाभर पाण्यासाठी महिलांना वणवण करावी लागत असून, हे आवर्तन लवकरात लवकर सोडावे, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. सरकारी नियमाप्रमाणे या पाण्याचे बिल भरण्यास ग्रामस्थ व शेतकरी तयार आहेत. तरीही ग्रामस्थांची गैरसोय दूर करण्यासाठी हे आवर्तन लवकरात लवकर सोडावे, अशी मागणी करण्यात आली. निवेदनावर दिलीप लहाने, बाळासाहेब गिते, धनाजी मते, सुनील शेलार, भगवान बोडके, मयुर टिळे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिकमध्ये विधान परिषदेची निवडणूक जाहीर झाली असून आचारसंहितेचा भंग होणार नाही याकडे तसेच निवडणूक खर्चाकडे विशेष लक्ष द्यावे असे निर्देश जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी सोमवारी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर, उपजिल्हाधिकारी प्रज्ञा बढे-मिसाळ, शशिकांत मंगरुळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश चौधरी, मालेगाव महापालिका आयुक्त संगीता धायगुडे, देवळाली कॅन्टोन्मेंटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास पवार आदी उपस्थित होते.

राधाकृष्णन म्हणाले, की जिल्ह्यात विधान परिषदेची निवडणूक जाहीर झाली आहे. निवडणूकप्रक्रियेशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी आदर्श आचारसंहितेचे पालन करावे. स्थानिक स्वराज्‍य संस्थेच्या सदस्यांची माहिती तत्काळ पाठवावी. निवडणुकीच्या कामांना प्राधान्य देण्यात यावे, असे निर्देश या वेळी देण्यात आले. तहसील कार्यालयात एक खिडकी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, त्या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपला प्रतिनिधी नियुक्त करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले. खेडकर यांनी आदर्श आचारसंहितेविषयी माहिती दिली.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

विधान परिषदेच्या नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत शिवसेनेचा उमेदवार कोण, या वादावर पडदा पडला असून, जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष नरेंद्र दराडे हे शिवसेनेची उमेदवारी मिळवण्यात बाजीगर ठरले आहेत. शिवसेनेकडून अधिकृतपणे दराडेंच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे दराडेंच्या उमेदवारीबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला असून, भाजपच्या चालीकडे सेनेचे लक्ष लागले आहे.

नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या एका जागेसाठी २१ मे रोजी निवडणूक होत असून, त्यासाठीची आचारसंहिता जाहीर झाली आहे. या निवडणुकीत शिवसेनेने आपला उमेदवार जाहीर करत आघाडी घेतली असून, विधान परिषदेसाठी दराडेंना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. गत वेळचे शिवसेनेचे उमेदवार अॅड. शिवाजी सहाणे यांच्याऐवजी दराडेंना शिवसेनेची उमेदवारी दिली जाईल, अशी चर्चा सुरू होती. त्यावरून सहाणेंनी थेट सोशल मीडियावरही टीका सुरू केली होती. या संधीचा फायदा घेत, शिवसेनेतील नेत्यांनी सहाणेंची हकालपट्टी करीत दराडेंचा मार्ग अगोदरच मोकळा केला होता. खासदार संजय राऊत यांनी दराडेंची सुपारी घेतल्याचा आरोप सहाणेंनी केला होता. सहाणेंच्या आरोपानंतर दराडेंची उमेदवारी निश्चित नसल्याचे स्पष्टीकरण स्थानिक नेत्यांनी दिले होते. मात्र, आता शिवसेनेकडून अधिकृतपणे दराडेंच्या नावाची घोषणा झाल्यामुळे सेनेतील वादावर पडदा पडला आहे. शिवसेनेने उमेदवार जाहीर केल्यानंतर आता भाजप काय निर्णय घेते, यावर शिवसेनेचे निवडणुकीचे यशापयश अवलंबून आहे.

\B

\Bम. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्याच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात नाशिकचा मंत्री असेल, त्यासाठी सर्वच जण इच्छुक असल्याची माहिती भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. मेमध्ये मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असून, त्यात नाशिकला मंत्रिपद दिले जाईल, असेही दानवे यांनी सांगितले. सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या नाशिक महत्त्वाचा जिल्हा असल्याची पुष्टीही त्यांनी या वेळी जोडली.

विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यातून भाजपचे चार आमदार निवडून आले आहेत; पण यातून एकालाही संधी न मिळाल्यामुळे दानवे यांनी मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात नाशिकचा समावेश असल्याचे सांगितले. मात्र कोणाची वर्णी लागणार, याबाबत सर्वच इच्छुक असल्याचे सांगून त्यांनी अधिक बोलणे टाळले. पालकमंत्री गिरीश महाजन हे दुसऱ्या जिल्ह्याचे असून, त्यांचे नाशिककडे लक्ष नाही याकडे लक्ष वेधले असता, त्यावरही त्यांनी अधिक बोलणे टाळले. या वेळी पक्षाच्या अंतर्गत वादाबाबत बोलताना ते म्हणाले, की असा कोणाताही वाद पक्षात नाही. सर्व एकजुटीने काम करीत असून, वादाची केवळ चर्चा आहे.

निवडणुकीपर्यंत संपर्कात राहा

दानवे यांनी भाजपच्या महामेळाव्याबाबत सांगितले, की तीन लाख कार्यकर्ते या मेळाव्यात सहभागी झाले होते. राज्यात ८० हजार बूथप्रमुख व २८८ मतदारसंघांत विस्तारक आहेत. एक बूथ २५ यूथ याप्रमाणे आमची संघटनात्मक रचना असून, प्रत्येक सदस्याला पेजप्रमुख केले आहे. त्यामुळे यादीतील दोन पानांतील ६० मतदारांच्या संपर्कात ते निवडणुकीपर्यंत राहणार आहेत. त्यात त्यांच्या अडचणी व प्रश्न ते समजून घेणार आहेत.

सरकार कामावर शिक्कामोर्तब

भाजपने देशभर संघटन वाढवले असून, संघटनेच्या बळावर निवडणूक जिंकणारा हा एकमेव पक्ष देशात आहे. देशभर भाजपने विविध राज्यांत त्यामुळे यश मिळवले. नुकत्याच झालेल्या सहा नगरपालिकांच्या निवडणुकीत भाजपने चार जागा जिंकल्या. त्यामुळे सरकार काम करते, यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे ते म्हणाले. कोणत्याही पक्षाचे मूल्यमापन हे निवडणुकीच्या निकालावरून होते, असेही ते म्हणाले. या वेळी त्यांनी लोकसभा, विधानसभेबरोबरच राज्यातील महापालिका जिंकू, असा विश्वासही व्यक्त केला.

नाशिक : जिल्ह्यात विधान परिषद निवडणुकीची आाचारसंहिता लागू झाली आहे. ३१ मेपर्यंत ही आचारसंहिता लागू राहणार असल्याने ७ मे २०१८ रोजीचा लोकशाही दिन होणार नाही, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनी कळविले आहे.

नाशिक : अक्षरमानव आणि रचना विद्यालयातर्फे उन्हाळी सुटीनिमित्त विद्यार्थ्यांसाठी ५ ते २० मेदरम्यान शरणपूर रोडवर बालनाट्य शिबिर होणार आहे. शिबिरात अभिनव विकास, संवादकौशल्य, वेशभूषा, व्यक्तिमत्त्व विकास यावर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

नाशिक : शासकीय अंधशाळेच्या २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षाकरिता अंध विद्यार्थ्यांच्या दहा रिक्त जागांसाठी प्रवेशप्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली आहे. प्रवेशासाठी नाशिक-पुणे रोडवरील नासर्डी पुलाजवळील शासकीय अंध शाळेच्या अधीक्षक कार्यालयाशी सुटीचा दिवस वगळून सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत संपर्क साधून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करवून घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांचे वय सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील असावे, विद्यार्थ्यांचा जिल्हा शल्यचिकित्सक सामान्य रुग्णालयाकडील कमीत कमी ४० टक्के अंधत्वाचा वैद्यकीय दाखला असावा. विद्यार्थ्यांना अंधत्वाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रकारचे अपंगत्व नसावे. विद्यार्थ्यास संसर्गजन्य गंभीर आजार नसावा. जास्त अर्ज आल्यास बाहेरगावच्या विद्यार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य व अटीवर प्रवेश देण्यात येईल. सरकारमार्फत निवास, भोजन, शैक्षणिक व वैद्यकीय सोयी-सुविधा मोफत पुरविल्या जातील, असे अधीक्षकांनी कळविले आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

आपापसात दोन रिक्षाचालकांच्या भांडणामुळे सोमवारी सकाळी अकरा ते दुपारी साडेबारा दरम्यान संसरी नाका येथून चौकात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाली. वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी कॅन्टोन्मेंट प्रशासनासह पोलिसांची तारांबळ उडाली.

देवळालीत सहसा वाहनांची कोंडी होत नाही; मात्र लामरोडवर सोमवारी दोन रिक्षाचालकांमध्ये वाद झाला. तब्बल एक किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्याचे दिसून आले. स्थानिक नागरिकांनी पुढाकार घेत भांडण मिटवित रखडलेली वाहतूक सुरळीत करण्यास हातभार लावला. अर्ध्या तासाभराने वाहतूक पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. तोपर्यंत प्रमोद मोजाड, भीमा आहेर, संतोष पवार, देवळाली कॅम्प पोलिस ठाण्यातील कर्मचारी कृष्णा चव्हाण आदींनी वाहतूक सुरळीत करण्यास प्रारंभ केला.

रुग्णवाहिकेला दिला मार्ग

वाहतूक पोलिस दाखल झाले. लामरोडवरील देवळाली प्लाझा परिसरात रुग्ण घेऊन जाणारी रुग्णवाहिका गर्दीत अडकली होती. याची माहितीी मिळताच पोलिस कर्मचारी कृष्णा चव्हाण यांनी तरुणांच्या मदतीने रुग्णवाहिकेस मार्ग उपलब्ध करून दिला. या समस्येमुळे रखडलेल्या लामरोड रुंदीकरणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

फोटो : प्रशांत धिवंदे

निवडणूक आचारसंहितेमुळे सव्वा महिने प्रतीक्षा

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सरकारचे धोरण आणि उच्च न्यायालयाचे निर्देश अशा कचाट्यात सापडलेल्या वाळू घाटांच्या लिलावाचा मार्ग पर्यावरण संवर्धनाच्या अहवालाद्वारे मोकळा होत असतानाच आता ही वाळू आचारसंहितेच्या निर्बंधांमध्ये अडकणार आहे. विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे लिलाव प्रक्रियेला ब्रेक लागणार असून त्यासाठी आता जिल्हा प्रशासनाला ३१ मे पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे जिल्ह्यातील ५२ घाटांचे लिलाव थांबविण्यात आले. आजमितीस केवळ तीन वाळू घाटांमधून उपसा सुरू असून यामध्ये कळवणमधील दोन तर दिंडोरीतील एका घाटाचा समावेश आहे. वाळू उपलब्ध होत नसल्याने त्याचा विपरित परिणाम बांधकाम व्यवसायावरही होतो आहे. जिल्हा प्रशासनाचाही महसूल बुडू लागला आहे. वाळूची मागणी वाढत असून प्रशासनाने सात नवीन घाटांचे लिलाव एप्रिल अखेर करण्यासाठी तयारी सुरू केली होती. परंतु, निवडणूक आयोगाने विधान परिषदेची निवडणूक जाहीर केली असून जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहिताही लागू झाली आहे. यामुळे प्रस्तावित विकास कामांवर मर्यादा आल्या असून सर्व प्रकारच्या टेंडर प्रक्रियाही आचारसंहितेमुळे लांबणीवर पडल्या आहेत. जिल्ह्यातील वाळू घाटांपैकी सात घाटांची लिलाव प्रक्रिया राबविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तयारी सुरू केली होती. चेन्नई येथील एका कंपनीला घाटांवरील पर्यावरण संवर्धनाबाबतचे वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आल्याने ही लिलाव प्रक्रिया राबविण्यासाठीचे अडसर दूर झाले. काही घाटांचे पर्यावरण संवर्धनाबाबतचे अहवाल या आठवडाभरात प्राप्त होणार होते. त्यानंतर जिल्हास्तरीय पर्यावरण समितीची मंजुरी घेऊन घाटांचे लिलाव केले जाणार होते. परंतु, आयोगाने विधान परिषद निवडणूक जाहीर केल्याने वाळू घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेवरही मर्यादा आल्या आहेत.

वाळूचे दरही वाढले

नाशिक जिल्ह्यात पुरेशी वाळू उपलब्ध होत नसल्याने वाळू वाहतूकदार नंदुरबार, जळगाव आणि नगर जिल्ह्यातील कोपरगाव येथून वाळू आणत आहेत. वाढती मागणी आणि वाळूचा तुटवडा यांमुळे वाळूचे दर सुमारे दुपटीने वाढले आहेत. एरवी तीन ते चार हजार रुपये ब्रास दराने खरेदी केली जाणारी वाळू आता सहा ते सात हजार रुपये ब्रासप्रमाणे खरेदी करावी लागत आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

पारंपरिक पद्धतीने लग्नसोहळा म्हटले की बडेजाव आणि त्यासाठी होणारा अवाढव्य खर्च ठरलेलाच. याशिवाय आजकालच्या लग्नसोहळ्यातून अन्नाची नासाडी आणि प्रदूषणही वारेमाप होते. परंतु शिंदे (ता. जि. नाशिक) येथील पांगारकर कुटुंबियांनी अशा प्रकारच्या रूढ लग्नसोहळ्याला फाटा देत चक्क रद्दीच्या कागदापासून लग्नपत्रिका बनवली असून, या लग्नपत्रिकेतून पाच वृक्षांच्या आणि फुलझाडांच्या बिया घरोघरी पोहचवून वृक्ष लागवडीचा व वृक्षसंवर्धनाचा संदेश दिला आहे.

शिंदे गावातील आशा आणि संजय पांगारकर यांची कन्या ऋतुजा हिच्या विवाहाची इको फ्रेंडली पत्रिका आजुबाजूच्या गावांतील नातेवाईक आणि मित्रपरिवारांत चर्चेचा विषय ठरली आहे. प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या कल्याण येथील कार्यालयात सेवेत असलेल्या संजय पांगारकर आणि नववधू ऋतुजाचे चुलते महेंद्र पांगारकर यांनी सर्व कुटूंबियांच्या चर्चेतून लग्नत्रिकेसाठी नवीन कागद वापरण्याऐवजी रद्दी कागदाचा वापर करुन लग्नपत्रिका तयार केल्या. कागदाच्या बचतीतून नकळतपणे वृक्षसंवर्धनाचे काम पांगारकर कुटूंबियांनी केले. याशिवाय या इको फ्रेंडली लग्नपत्रिकेत छोट्या कागदाच्या पाकिटात फुलझाडे आणि काही फळझाडांच्या बिया ठेवण्यात आल्या आहेत. या पत्रिकेत नावांची जत्रा भरविण्याऐवजी पांगारकर कुटुंबाने लग्नपत्रिकेसोबत देण्यात आलेल्या फुलझाडे आणि फळझाडांच्या बियांचे घराभोवती रोपण करण्याची विनंती छापील स्वरुपात केली आहे. या बियांतून फुलणाऱ्या फुलझाडांवरील फुलांच्या सुगंधाबरोबरच ऋतुजाच्या शुभविवाहाच्या आठवणींचा सुगंधही दरवळत ठेवण्याची विनंतीही केलेली आहे. अशा प्रकारची इको फ्रेंडली लग्नपत्रिका तयार करून पांगारकर कुटुंबाने बडेजावाच्या नादात गुरफटलेल्या आजच्या आधुनिक समाजापुढे एक अनोखा आदर्श उभा केला आहे.

लग्नपत्रिकेमुळेही मोठ्या प्रमाणात कागदाचा अपव्यय होतो. हा कागद लाकडापासून तयार होत असल्याने अप्रत्यक्षरित्या वृक्षतोडीलाच आपण प्रोत्साहन दिल्यासारखे होते. त्याऐवजी जुन्या व वापरलेल्या कागदाचा पुनर्वापर करून लग्नपत्रिका तयार केल्या तर एका अर्थाने आपण वृक्षतोडीला आळा घालू शकतो. या विचारातुन जुन्या व वापरलेल्या कागदाचा पुनर्वापर करुन पुतणीच्या लग्नाच्या लग्नपत्रिका तयार केल्या.लग्नात अक्षदाही फुलांच्याच वापरल्या जाणार असून सर्व आप्तेष्टांना वृक्षाचे एक रोप दिले जाणार आहे.

- महेंद्र पांगारकर, शिंदे

आमदार देवयानी फरांदे यांचे प्रतिपादन

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

सगळीकडे विभक्त कुटुंब पद्धती वाढत आहे. अशा कुटुंबांमधील नातवांवर पाहिजे ते संस्कार होत नाहीत. नोकरी करणाऱ्या आई-वडिलांना मुलांकडे लक्ष देण्यास पुरेसा वेळ मिळत नाही. त्यामुळे ही पिढी नको त्या मार्गाने भरकटत आहे. आजी-आजोबा असलेल्या घरांमध्ये संस्काराचे विद्यापीठ आहे. या विद्यापीठाचे संस्कार ज्यांच्यावर रुजले ते समाजात सर्वच ठिकाणी पुढे असल्याचे प्रतिपादन आमदार देवयानी फरांदे यांनी केले.

लोकज्योती ज्येष्ठ नागरिक मंचातर्फे विवाहास ५० वर्षे पूर्ण झालेल्या ५० दाम्पत्यांचा सत्कार झाला. यावेळी झालेल्या कार्यक्रमात आमदार फरांदे बोलत होत्या. यावेळी लोकज्योती ज्येष्ठ नागरिक मंच हा उपक्रम १२ वर्षांपासून करीत असून आजतागायत ६०० जोडप्यांचा सत्कार या संस्थेने केलेत याबद्दल लोकज्योतीचे विशेष अभिनंदन केले. मंचावर मधुकर झेंडे, डॉ. अनुज तिवारी, मंचचे अध्यक्ष सुरेश विसपुते, कार्याध्यक्ष डी. एम. कुलकर्णी, सचिव रमेश डहाळे, संजय घरटे, कोषाध्यक्ष जितेंद्र येवले, मनीषा पगार, रंजनभाई शाह आदी उपस्थित होते.

यावेळी ५० दाम्पत्यांपैकी वसंतराव व उषा कोठावदे तसेच यशवंतराव चौधरी व सौ. चौधरी या प्रातिनिधिक दोन दाम्पत्यांचा मानपत्र, लघुवस्त्र, भेटवस्तू देऊन आमदार फरांदे व मधुकर झेंडे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यानंतर उर्वरित ४८ जोडप्यांचा त्यांच्या जागेवर जाऊन सत्कार करण्यात आला.

ज्येष्ठ नागरिक संघांचाही गौरव

लोकज्योती ज्येष्ठ नागरिक मंचाचे माजी कार्याध्यक्ष कै. पुंडलिकराव घरटे यांच्या स्मरणार्थ दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या कार्यक्षम ज्येष्ठ नागरिक संघ पुरस्काराचे वितरण झाले. यामध्ये नवीन नाशिक ज्येष्ठ नागरिक मंडळ, शिवाजी चौक सिडको, श्री समर्थ ज्येष्ठ नागरिक संघ, प्रमोदनगर, गंगापूर रोड व जीवनसंध्या ज्येष्ठ नागरिक संघ गांधीनगर या तीनही संघांना गौरविण्यात आले.

फोटो : पंकज चांडोले

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

लाडाकोडात वाढलेल्या लेकीच्या विवाहासाठी तब्बल ३० लाखांचा खर्च केला. कमी पडायला नको म्हणून तिच्या नावे पाच लाखांची ठेव ठेवली. मात्र, मिळाले की हाव वाढते असा अनुभव सासरच्या मंडळींनी दिला. माहेरहून आंनदाने गेलेल्या या लेकीला सासरच्या मंडळींकडून पैशांच्या मागणीसाठी सतत होणाऱ्या मारहाणीने नैराश्याने ग्रासले आहे. पतीसह सासरच्याविरोधात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला; पण संसार भंगल्याचे दु:ख पचविणाऱ्या सुपन आणि तिच्या मुलीला न्यायासाठी लढा देण्याची वेळ आली आहे.

अखिल चतरथ (पती), हर्षा चतरथ (सासू), शैव्या आकाश मेहरा (नणंद) आणि आकाश मेहरा (नणंदेचा पती) अशा चौघा जणांविरोधात या प्रकरणी गंगापूर पोलिस स्टेशनला गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणी सुपन अखिल चतरथ या विवाहितेने तक्रार दिली आहे. विनीत चोप्रा (सिरीन मेडोज, गंगापूररोड) यांची मुलगी सुपन हिचा विवाह २०१४ मध्ये पुण्यातील अखिलशी झाला. एका बांधकाम कंपनीत जनरल मॅनेजर म्हणून काम करणाऱ्या अखिलसह तिच्या प्राध्यापक सासूने लग्नाच्या महिनाभरात वेगवेगळ्या कारणाने पैशांसाठी तगादा सुरू केला. माहेरीच राहणारी नणंद आणि तिचा पती, सासूही यासाठी मागे नव्हते. अगदी नवीन जोडप्याला दुबई येथे फिरायला जाण्यासाठीही सुपनच्या नावे असलेले पैसे देण्याची मागणी झाली. सुखी कुटुंबाचे स्वप्न पाहणाऱ्या सुपनसह तिच्या कुटुंबीयांनी सुरुवातीला याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, यानंतर माहेरी राहून आले की काही तरी किंमती वस्तू आणयालाच हवी, असा दंडक सुपनच्या सासरच्यांनी घातला. आपला विवाह संसारासाठी झाला की पैशांसाठी, असा प्रश्न सुपनला पडला. पती अखिल मद्यप्राशन करून सतत मारहाण करायचा. काही कुटुंबीयांच्या मध्यस्थीने अखिल व सुपनने वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, यासाठी अखिलने तब्बल ८० लाख रुपयांची मागणी केली. ही मागणी सुपनने पूर्ण करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर त्याचा अत्याचार आणखी वाढला. याच काळात सुपनला एक मुलगीही झाली. त्यांनतरही सुपनवरील अत्याचार कमी झाले नाही.

मध्यस्थांचे प्रयत्न व्यर्थ

मागील वर्षी एक दिवस मद्याच्या नशेत अखिलने सुपनच्या गळ्यातील मंगळसूत्र काढून घेत तिला घरातून हाकलून दिले. सुपनच्या वडिलांसह इतर नातेवाइकांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. पण, उपयोग झाला नाही. अखेर या प्रकरणी गंगापूर पोलिसांनी गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली. मानसिक धक्का बसलेल्या सुपनला यातून बाहेर काढत न्यायालयीन लढा लढण्याचे आव्हान चोप्रा कुटुंबीयांपुढे आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जनतेचा प्रक्षोभ पाहून विशेष महासभेने केलेला करवाढीच्या स्थगितीचा ठराव जिल्हा प्रशासनाने स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शविल्याचे सूत्रांनी सांगितले. महापौर रंजना भानसी मात्र स्थगितीचा ठराव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविण्यावर ठाम आहेत. या निर्णयामुळे आचारसंहितेचे उल्लंघन होत नसल्याचा दावा महापौरांनी केला आहे. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने घेतलेली भूमिका संशयास्पद असून, एकाचवेळी आयुक्त तुकाराम मुंढे व महापौर रंजना भानसी यांना वाचविण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे लोकप्रतिनिधी विरुध्द अधिकारी हा संघर्ष तीव्र होणार आहे.

नाशिक महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुचवलेली करवाढ रद्द करावी या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेतील वातावरण चांगलेच तापले आहे. त्यासाठी सोमवारी महापालिकेच्या प्रवेशद्वाराजवळ सर्वपक्षीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्याचवेळी महापालिकेत महासभा सुरू होती. यावेळी दहा तास चाललेल्या महासभेत ही करवाढ रद्द करावी असा सर्वानुमते ठराव करण्यात आला. हा ठराव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवण्यात येणार होता. याबाबत महापौर रंजना भानसी यांनी हा ठराव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवण्याची तयारी केली. परंतु, हा ठराव पाठवून तुम्ही अडचणीत याल असे जिल्हा प्रशासनाकडून महापौर रंजना भानसी यांना सांगण्यात आले. त्यामुळे महापौर द्विधा मनस्थितीत सापडल्या. परंतु, जनतेचा प्रक्षोभ बघता हा ठराव शासनाकडे पाठवणारच असा महापौर रंजना भानसी यांनी निर्धार केला आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. एकीकडे करवाढीच्या विरोधात जनता प्रक्षोभ करीत असताना जिल्हा प्रशासनाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे तर्कविर्तकांना उधाण आले आहे. त्यामुळे हा ठराव जिल्हा प्रशासनाने न स्वीकारल्यास पुन्हा हे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे.

प्रशासनाकडून आयुक्तांना वाचवण्याच्या हालचाली

ही करवाढ ही आचारसंहितेच्या काळात झाली असल्याने हा आचारसंहितेचा भंग असल्याचे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. त्यावर आयुक्त तुकाराम मुंढे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यांना वाचविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून ही चाल खेळली जात असल्याचे काही नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. एकीकडे आयुक्त करवाढ मागे घेण्यास तयार नाहीत व दुसरीकडे नगरसेवकांनी व आमदारांनीही याला विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे या वादावर मुख्यमंत्र्यांनाच हस्तक्षेप करावा लागणार असल्याचे दिसते.

जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन विशेष महासभेने करवाढीचा ठराव रद्द केलेला नाही तर स्थगित ठेवण्याचा ठराव केला आहे. त्यामुळे हा ठराव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविला जाणार आहे.

- रंजना भानसी, महापौर

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या समस्या, बेरोजगारांपुढील आव्हाने आणि महिला व समाजघटकांचे अद्यापही होणारे शोषण अशा विविध मुद्द्यांशी निगडीत मागण्यांसाठी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेतर्फे आदिवासी विकास विभागावर मंगळवारी मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात युवकांचा सहभाग लक्षणीय होता.

आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून चालविण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळांमधील विविध पदांवर मानधनावर त्वरित नियुक्त करण्यात यावी, पेसा कायद्याच्या आधारे आदिवासी विकास विभाग व जिल्हा परिषदेत शिक्षक भरती त्वरित काढली जावी, इंजिनीअरिंग व मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांना व्यवसाय उभारणीसाठी दहा लाखांपर्यंत कर्ज द्यावे, राज्यात आदिवासी कुटुंबांतील एका आदिवासी बेरोजगार सदस्याला पाच ते दहा लाख रुपये व्यवसायासाठी बिनव्याजी कर्ज द्यावे, आदिवासी भागातील महिला व पुरूष बचत गटांसाठी १० ते २० लाख रुपये बिनव्याजी कर्ज द्यावे, आदिवासी वसतिगृहांमधील भोजन ठेके बचतगट व आदिवासींनाच मिळावे, पंडित दिनदयाल उपाध्याय योजनेपासून आदिवासी विद्यार्थ्यांना लाभ मिळालेला नाही त्यामुळे ही योजना बंद करून नवीन वसतिगृहांची संख्या वाढावावी, ६ जुलै २०१७ च्या सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करून आदिवासींच्या नोकऱ्या बळकाविणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल व्हावेत, आदिवासी समाजातील अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिला व मुलींना दोषींवर कारवाई करून न्याय मिळवून द्यावा, ५ एप्रिल २०१८ च्या शासन निर्णय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी आहाराचे पैसे खात्यावर टाकण्यात येणार आहेत, त्याची अंमलबजावणी नाशिक प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या शहरी व ग्रामीण सर्व वसतिगृहांनी राबवावा अन्यथा हा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा यांसह विविध मागण्यांचा समावेश या मोर्चात होता.

एकूण २३ मागण्यांचे निवेदन आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त रामचंद्र कुलकर्णी यांना देण्यात आले. या निवेदनावर संघटनेच्या वतीने उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष लकी जाधव, युवा जिल्हाध्यक्ष गणेश गवळी आदींच्या सह्या आहेत.