म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सध्या शहर आणि जिल्ह्यात उन्हाचा तडाखा कमी झाला असला तरी पुढील आठवडा तापदायक जाण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. सध्या ३७ ते ३८ अंश सेल्सियसपर्यंत असलेले तापमान ४१ अंशांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली असून उन्हापासून बचावासाठी नागरिकांनी काळजी घ्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे.

यंदाचा उन्हाळा घाम फोडणार असे संकेत मार्च महिन्यापासूनच मिळत आहेत. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात तापमानाचा पारा ४० अंश सेल्सियसपर्यंत पोहोचला. परंतु, आता पुन्हा हा पारा काहीसा खाली घसरला आहे. रविवारी नाशिकमध्ये कमाल तापमान ३७.३ अंश सेल्सियस तर किमान तापमान १९ अंश सेल्सियस एवढे नोंदविण्यात आले. परंतु हेच तापमान २५ आणि २६ एप्रिल रोजी ४१ अंशांपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. त्यानंतरही २८ एप्रिलपर्यंत हे तापमान ४० अंश सेल्सियसच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. उन्हाच्या तडाख्यामुळे आरोग्यावर दुष्परिणाम होऊ नये याकरीता नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, गरज नसताना दुपारी घराबाहेर पडणे टाळावे असे आवाहन करण्यात येत आहे.

गेल्या आठवड्यातील तापमान

दिनांक- कमाल- किमान

१७ एप्रिल- ४०.२-२४.६

१८ एप्रिल- ३८.८-२३.०

१९ एप्रिल- ३९.२-२०.२

२० एप्रिल- ३६.३-२२.०

२१ एप्रिल- ३६.३-२०.६

२२ एप्रिल- ३७.३-१९.८

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठीही अकरावी प्रवेशांकरीता शहरात ऑनलाइन प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी किंवा माहितीत बदल करण्यासाठी महापालिका हद्दीतील कॉलेजांना उद्या (दि. २४) अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.

या नाव नोंदणी व माहितीतील बदलाकरीता गंगापूर रोडवरील सीएमसीएस कॉलेजमध्ये शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. २४ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता या शिबिरास सुरुवात होणार आहे. या प्रक्रियेत महापालिका हद्दीतील कॉलेजांनी नावे नोंदविणे अपेक्षित आहे. कॉलेजने यात नावनोंदणी न केल्यास सर्वस्वी जबाबदारी प्राचार्यांवर निश्चित करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण उपसंचालकांनी दिला आहे.

गेल्या वर्षी ऑनलाइन प्रक्रियेत अपवादात्मक अडचणी वगळता प्रक्रिया सुरळीत पार पडली होती. गतवर्षीच्या अनुभवातून धडा घेत यंदा अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी शिक्षण विभागाचे नियोजन सुरू आहे. यंदा या ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेतून देवळाली कटक मंडळ परिक्षेत्रातील कनिष्ठ महाविद्यालयांना वगळण्यात आले आहे. यंदा नाशिक महापालिका हद्दीतील ५५ महाविद्यालयांमध्ये २७ हजार जागांसाठी ही प्रवेशप्रक्रिया राबविली जाणार आहे. यामध्ये एसएमआरके महाविद्यालयातील गृहविज्ञान शाखा व हिंदी माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये ऑफलाइन पद्धतीने प्रवेशप्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

देवळाली परिसरातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन नियोजनात शहरातील महाविद्यालय मिळाल्यास त्यांच्या प्रवासाच्या दृष्टीने गैरसोय होते, ही बाब लक्षात घेऊन कटक मंडळ हद्दीतून सुभाष गुजर कनिष्ठ महाविद्यालय, श्रीमती विमलाबेन खेमजी तेजुकाया महाविद्यालय व नूतन कनिष्ठ महाविद्यालय या तीन महाविद्यालयांना ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेतून वगळण्यात आले आहे.

मेळावे आयोजित करणार

या प्रवेश प्रक्रियेबाबत पालकांपर्यंत माहिती पोहचावी यासाठी या महिनाअखेर शिक्षण विभागाच्या वतीने पालकांचे मेळावे आयोजित केले जाणार आहेत. मे महिन्याच्या सुरुवातीस माहिती पुस्तिका उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. याशिवाय शहरात विद्यार्थ्यांच्या मार्गदर्शनासाठी सात केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मंडळनिहाय मार्गदर्शन केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या प्रवेशाच्या नियोजनासाठी शहरात पाच विभाग तयार करण्यात आले आहेत.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संघटनात्मक निवडणुकीत जिल्हाध्यक्षपदासाठी सात इच्छुकांचे अर्ज आल्यामुळे त्यासाठी मतदान न घेताच हे नाव राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी सर्व इच्छुकांनी सह्या केल्या आहेr. विद्यमान अध्यक्ष अॅड. रवींद्र पगार यांना दुसऱ्यांना संधी मिळेल ही त्यांच्या समर्थकांना अपेक्षा होती. पण, सात जणांनी या पदावर दावा केल्यामुळे ही निवड आता लांबणीवर पडणार आहे. २९ एप्रिल रोजी प्रदेशाध्यशांची निवड आहे. त्यानंतर ही निवड होणार असल्याची चर्चा आहे.

निवडणूक निरीक्षक अविनाश गोविंद आदीक यांच्या उपस्थित रविवारी सकाळी १० वाजता राष्ट्रवादी भवन येथे जिल्हाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी बैठक झाली. त्यात विद्यमान जिल्हाध्यक्ष अॅड. रवींद्र पगार, माजी जिल्हाध्यक्ष श्रीराम शेटे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष प्रकाश वडजे, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष सुनील वाजे, जिल्हा कार्याध्यक्ष विष्णूपंत म्हैसधुणे, कोंडाजी मामा आव्हाड, सचिन पिंगळे यांनी या पदासाठी इच्छुक असल्याचे सांगितले. एकापेक्षा जास्त इच्छुक आल्यामुळे या पदासाठी निवडीचा अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी घ्यावा अशी सर्वांनी इच्छा व्यक्त करून तसा ठराव केला. त्यामुळे ही निवड आता लांबणीवर पडली आहे.

जिल्ह्यातील सर्व ठिकाणी या संघटनात्मक निवडणुका झाल्या असल्या तरी मालेगाव, सिन्नर व नाशिक तालुक्याच्या अध्यक्षाची निवड इच्छुकांची संख्या जास्त असल्यामुळे झाली नाही. त्याचप्रमाणे सिन्नर शहराध्यक्षाची निवडही याच कारणामुळे झाली नाही. आता येथेसुद्धा नंतरच निर्णय होणार आहे.

४२ प्रांतिक सदस्यांची निवड

राष्ट्रवादी प्रदेशाध्यक्षाची निवड ही २९ मे रोजी होणार आहे. त्यामुळे १४ विधानसभा मतदार संघातील ३ प्रांतिक सदस्यांची निवड या निवडणूक प्रक्रियेत करण्यात आली. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील सर्व तालुका व शहर अध्यक्षांची फेरनिवड झाल्याचे सांगण्यात आले.

विधी सेवा प्राधिकरणतर्फे लोक अदालतींचे जिल्हाभरात आयोजन

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणमार्फत आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीत तब्बल ५२ हजार प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली रविवारी सकाळी लोकअदालत झाली.

लोकसंख्येबरोबर न्याय व्यवस्थेवर वाढत जाणारा ताण आणि त्यामुळे न्यायदानात होणारा विलंब लक्षात घेता लोकअदालत हा सक्षम पर्याय सर्वांसमोर असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यावेळी न्यायिक अधिकारी, विधीज्ञ, समाजसेवक, पक्षकार व संबंधित विभागाचे अधिकारी हजर होते.

लोक अदालतीमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील कोर्टांमध्ये प्रलंबितपैकी आठ हजार ६५५ प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. तर, दावा पूर्व दाखल प्रकरणांची संख्या लक्षणीय म्हणजे एक लाख ९० हजार ५७ इतकी होती. कोर्टांमध्ये प्रलंबितपैकी एक हजार ९०२ प्रकरणे लोकअदालतीत निकाली निघाली. तर, दावा दाखल पूर्व प्रकरणांपैकी ५० हजार ३७१ निकाली काढण्यात यश मिळाली. दोन्ही मिळून तब्बल ५२ हजार २७२ प्रकरणांचा निपटारा झाला. दावा दाखल प्रकरणांमध्ये एकूण १५ कोटी ९९ लाख ४० हजार ९३३ इतकी रक्कम वसूल झाली. तसेच मोटार अपघात प्रकरणांमध्ये दोन कोटी ९४ लाख ३७ हजार ८६७, एनआय अॅक्ट प्रकरणाशी निगडीत केसेसमध्ये आठ कोटी १६ लाख २९ हजार ३८९ रुपये वसूल करण्यात आले.

मागील वर्षांपासून दर तीन महिन्यांनी आयोजित लोक अदालतीत किमान ५० हजार केसेस निकाली काढण्यात जिल्हा कोर्टाला यश मिळाले आहे. तसेच दंड अथवा वसुलीचे प्रमाणही वाढते आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव सुधीरकुमार एम. बुक्के यांनी लोक अदालतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या जिल्ह्यातील सर्व न्यायिक अधिकारी, पक्षकार तसेच कर्मचाऱ्यांचे आभार मानले.

..

मालेगावी ९ हजार प्रकरणे निकाली

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

न्यायालयीन कामकाजात वेळ, पैसा व श्रम खर्च होत असल्याची जाणीवजागृती समाज होत असल्याने दिवसेंदिवस लोक अदालतीस प्रतिसाद वाढतो आहे ही चांगली बाब आहे. न्यायालयात रविवारी झालेल्या लोकअदालतीस नागरिकांचा प्रतिसाद मिळाला. एकूण ९ हजार ४०५ प्रकरणे निकाली निघाली असून एकूण ४ कोटी ९७ लाख ५६ हजार १६० रुपयांची वसुली झाल्याची माहिती येथील जिल्हा मुख्य न्यायाधीश बी.एस. महाजन यांनी दिली.

लोकअदालतीत दाखलपूर्व ४५ हजार ३८० प्रकरणे तर कोर्टात प्रलंबित ८८२ असे एकूण ४६ हजार २६२ प्रकरणे ठेवण्यात आली. या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी १२ पॅनल नियुक्त करण्यात आले. जिल्हा न्यायाधीश महाजन यांच्यासह एस. एम. अली, एस. एम. बेलकर, एस. बी. लांडगे, एम. बी. कांबळे, ए. बी. मरलेचा, ए. आर. यादव, व्ही. एच. देशमुख व जे. जे. इनामदार या न्यायाधीशांचे मोलाचे योगदान राहिले.

लोकअदालतीत ठेवण्यात आलेल्या दाखलपूर्व प्रकरणातील ९ हजार १८९ प्रकरणे निकाली निघाली असून यातून २ कोटी १० लाख ९६ हजार ८१० रुपयांची वसुली झाली. तर प्रलंबित प्रकरणातील २१६ प्रकरणे निकाली निघाली असून त्यातून २ कोटी ८६ लाख ६९ हजार ३५० रुपये वसूल झाले. लोकअदालतीत मोटार वाहन अपघात, फौजदारी, दिवाणी, वैवाहिक, भूसंपादन, महावितरण, मनपा व ग्राप कर, धनादेश बाउन्स अशी विविध प्रकारणे ठेवण्यात आली होती. या लोकअदालतीसाठी संपूर्ण शहर व तालुक्यातून पक्षकार, थकबाकीदार यांची गर्दी होणे अपेक्षित असल्याने न्यायालय आवारात चोख पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

लोकअदालतीला वाढता प्रतिसाद

न्यायालयीन कामकाजात खर्च होणारा वेळ, पैसा, श्रम याची बचत होण्याच्या दृष्टीने आता पक्षकारांकडून आपली प्रकारने लोकअदालतीत निकाली काढण्याकडे कल वाढतो आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस लोकअदालतीला प्रतिसाद वाढतो आहे. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या लोकअदालतीत ९ एकूण हजार २८४ प्रकरणे निकाली निघाली होती तर एकूण ३ कोटी ३६ लाख ३३ हजार ७८६ रुपयांची वसुली झाली होती. रविवारी झालेल्या लोकअदालतीत निकाली निघालेल्या प्रकरणाची संख्याही वाढली असून वसुलीचा आकडा एक कोटीने वाढला आहे.

दाखलपूर्व प्रकरणे : ४५ हजार ३८० प्रकरणे

- निकाली : ९ हजार १८९ प्रकरणे

- रक्कम : २ कोटी १० लाख ९६ हजार ८१० रुपये

कोर्टात दाखल प्रकरणे (प्रलंबित) : ८८२ प्रकरणे

- निकाली : २१६

- रक्कम : २ कोटी ८६ लाख ६९ हजार ३५० रुपये

\Bवर्षभरानंतर (स्नॅप शॉट आहे)

\Bम. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

बेघर, रस्त्यावर भटकणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शहरात शेल्टर होमद्वारे त्यांना आधार देण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी जाहीर करण्यात आला होता. वर्षभरानंतरही या निर्णयाला गती मिळाली नसल्याचे चित्र आहे.

रागावून घर सोडून आलेली, हरवलेली मुले चुकीच्या व्यक्तींच्या सानिध्यात जाऊ नयेत व त्यांच्या कुटुंबाकडे त्यांना सुपूर्द करण्यात यावे या चांगल्या हेतूने महिला व बालविकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण संस्था, पुणे बालन्याय व संरक्षण अधिनियम २०१५ कलम ४३(१) अन्वये राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर अ व ब वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात ओपन शेल्टर होम स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, बदलत्या नियम, कायद्यांमध्ये ही प्रक्रिया अडकल्याने ही मुले अद्याप दुर्लक्षितच असल्याचे वास्तव आहे.

लहान वयात कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे घरापासून दुरावलेली मुले वाईट संगतीत येण्याची शक्यता मोठी असते. अनेक चांगल्या घरातील मुले घरापासून दुरावून

रेल्वेस्टेशन, बस स्टॅण्ड आदी ठिकाणी भटकताना दिसतात. ही मुले चुकीच्या व्यक्तींच्या हाती जाऊन त्यांचा गैरवापर झाल्यास त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता असते. या घटनांमधील गांभीर्य लक्षात घेत तसेच मुलांचा वर्तमानकाळ व भविष्य सुरक्षित राहण्यासाठी या शेल्टर होमचा फायदाच होणार आहे. मात्र, सरकारी कामकाजातील कासवगतीमुळे लहानग्यांसाठी घेतलेले चांगले निर्णयदेखील अंमलबजावणीपासून दूर राहत आहेत. या प्रक्रियेची जाहिरात गेल्या वर्षी प्रसिद्ध झाल्यानंतर सर्व निकष पूर्ण करत नाशिकमधील चार संस्थांचे प्रस्ताव महिला व बालविकास आयुक्तालयाकडे पाठविण्यात आले होते. मात्र, पुढे त्यावर निर्णय न झाल्याने शेल्टर होमची प्रतीक्षा अद्यापही कायम असल्याचे दिसून येत आहे.

\Bपुन्हा प्रस्तावांचा घोळ\B

शेल्टर होमविषयी नियम बदलल्यामुळे पुन्हा जाहिरात प्रसिद्ध करून प्रस्तावांचा घोळ घालण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे पुन्हा जाहिरात, प्रस्ताव, पडताळणी आदी प्रक्रिया पहिल्यापासून सुरू होणार आहे. यामुळे शेल्टर होम नाशिकमध्ये प्रत्यक्षात केव्हा होणार, यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

नाशिकरोड न्यायालयात रविवारी आयोजित लोक अदालतीत दाखल विविध प्रकारच्या १४९५ केसेसपैकी तब्बल ४४९ केसेस निकाली काढण्यात न्याययंत्रणेला यश मिळाले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात केसेस निकाली निघाल्याने लोकअदालतीचा मूळ हेतूही साध्य झाला.

रविवारी नाशिकरोड न्यायालयात लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यात तीन पॅनल होते. पहिल्या पॅनलमध्ये न्यायाधीश एम. आर. यादव व ॲड. बबन मुठाळ आणि ॲड. उन्मेष साठे यांचा समावेश होता. दुसऱ्या पॅनलमध्ये न्यायाधीश पी. एन. आवळे व ॲड. बी. एम. घुगरे व ॲड. एम. आर. गायधनी यांचा समावेश होता. तिसऱ्या पॅनलमध्ये न्यायाधीश श्रीमती आरती शिंदे व ॲड. ए. पी. कटारे व ॲड. बी. डी. रुपवते यांचा समावेश होता. रविवारी सकाळपासूनच या लोक अदालतीत दाखल प्रकरणांच्या सुनावणीस प्रारंभ झाला. निकाली निघालेल्या प्रकरणांत कोर्टातील प्रलंबित ६९४ केसेसपैकी २३१ तर ८०१ दाखलपूर्व प्रकरणांतील २१८ प्रकरणांचा समावेश आहे. १३८ कलमाखालील दाखल दाव्यात सुमारे १ कोटी ३९ लाख, तर दाखलपूर्व प्रकरणांत ४ लाख ३२ हजार रुपये मूल्याची तडजोड झाली. या लोकअदालतीत विविध बँका, वीज वितरण आणि टेलिफोन यांसारख्या आस्थापनांचे अधिकारीही हजर होते. वादी व प्रतिवादींना थेट न्यायालयापुढे आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळून झटपट न्याय मिळत असल्याने लोक अदालतीला प्रतिसाद वाढत आहे.

लोक अदालतीमुळे दाव्यांची प्रलंबितता कमी होऊन नागरिकांचा वेळ व खर्चही वाचतो. लोकअदालतीत निकाली निघालेल्या प्रकरणाबाबत वरिष्ठ न्यायालयात अपील करता येत नाही. स्टँप ड्यूटी पूर्ण परत मिळते. पोलिसांचेही मोठे सहकार्य मिळत असते.

- आरती शिंदे, न्यायाधीश, नाशिकरोड कोर्ट

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सर्वसामान्य माणसांना परवडणाऱ्या दरात घर मिळावे यासाठी काम करणाऱ्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणने (म्हाडा) नाशिकमध्ये सातपूर येथे १६ गाळे व्यापारी पद्धतीने विकायला काढले आहेत. त्यासाठी त्यांनी टेंडर नोटीस काढली असून, त्यात या गाळ्यांची किंमत १७ लाखांपासून २५ लाखापर्यंत दर्शविली आहे. या किमतीपेक्षा जास्त किंमत भरून हे गाळे इच्छुकांना घेता येणार आहेत. या गाळ्यांना मागणी असल्यामुळे 'म्हाडा'ने नफा कमावण्याची संधी साधली आहे.

'म्हाडा'ने नाशिकमध्ये विविध ठिकाणी बांधलेल्या घरांना मात्र किमती जास्त असल्यामुळे ग्राहक नाहीत. त्यामुळे ही घरे गेल्या कित्येक वर्षांपासून पडून आहेत. परिणामी 'म्हाडा'चे कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत. त्यामुळे 'म्हाडा'ने आता सातपूर येथील गाळे विकण्याचा निर्णय घेऊन त्याद्वारे आपल्या अडकलेल्या पैशाचा बोजा कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातून साडेतीन कोटींच्या आसपास रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. नाशिक-त्र्यंबकेश्वररोडवर असणाऱ्या या गाळ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी व्हावी, अशी मागणी होत आहे.

असे गाळे, अशा किमती...

'म्हाडा'ने विक्रीसाठी काढलेले गाळे चार प्रकारचे असून, त्यात प्रत्येकाचे क्षेत्रफळ वेगळे आहे. २५.८९ चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेल्या गाळ्यांची किंमत २५ लाख ३७ हजारांच्या आसपास आहे. १९.०४ चौरस मीटर गाळ्यांची किंमत १८ लाख ६६ हजार, १७.२० चौरस मीटर गाळ्यांची किंमत १८ लाख ८५ हजार, तर २४.०४ चौरस मीटर गाळ्यांची किंमत २३ लाख ५८ हजार आहे. हे गाळे टेंडर पद्धतीने विकले जाणार असल्यामुळे या मूळ किमतीपेक्षा जास्त किंमत देणाऱ्याला हे गाळे दिले जाणार आहेत. या गाळ्यांमधील दोन गाळे अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहेत. त्याचप्रमाणे प्रत्येकी एक गाळा अनुसूचित जमाती व भटक्या जमातींसाठी राखीव आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणमार्फत आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीत तब्बल ५२ हजार प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली रविवारी सकाळी लोकअदालतीचे कामकाज सुरू करण्यात आले.

लोकसंख्येबरोबर न्याय व्यवस्थेवर वाढत जाणारा ताण आणि त्यामुळे न्यायदानात होणारा विलंब लक्षात घेता लोकअदालत हा सक्षम पर्याय सर्वांसमोर असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यावेळी न्यायिक अधिकारी, विधीज्ञ, समाजसेवक, पक्षकार व संबंधित विभागाचे अधिकारी हजर होते.

लोक अदालतीमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील कोर्टांमध्ये प्रलंबितपैकी आठ हजार ६५५ प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. तर, दावा पूर्व दाखल प्रकरणांची संख्या लक्षणीय म्हणजे एक लाख ९० हजार ५७ इतकी होती. कोर्टांमध्ये प्रलंबितपैकी एक हजार ९०२ प्रकरणे आजच्या लोकअदालतीत निकाली निघाली. तर, दावा दाखल पूर्व प्रकरणांपैकी ५० हजार ३७१ निकाली काढण्यात यश मिळाली. दोन्ही मिळून तब्बल ५२ हजार २७२ प्रकरणांचा निपटारा झाला. दावा दाखल प्रकरणांमध्ये एकूण १५ कोटी ९९ लाख ४० हजार ९३३ इतकी रक्कम वसूल झाली. तसेच मोटार अपघात प्रकरणांमध्ये दोन कोटी ९४ लाख ३७ हजार ८६७, एनआय अॅक्ट प्रकरणाशी निगडीत केसेसमध्ये आठ कोटी १६ लाख २९ हजार ३८९ रुपये वसूल करण्यात आले. मागील वर्षांपासून दर तीन महिन्यांनी आयोजित होणाऱ्या लोक अदालतीत किमान ५० हजार केसेस निकाली काढण्यात जिल्हा कोर्टाला यश मिळाले असून, दंड अथवा वसुलीचे प्रमाणही वाढते आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव सुधीरकुमार एम. बुक्के यांनी लोक अदालतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या जिल्ह्यातील सर्व न्यायिक अधिकारी, पक्षकार तसेच कर्मचाऱ्यांचे आभार मानले.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

वर्षभरापूर्वी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विविध कार्यकारी सोसायट्यांना थेट शिखर बँकेकडून कर्जपुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले. पण, त्यानंतर पुढे काहीच हालचाली झाल्या नाहीत. त्यांची ही घोषणा हवेतच विरली आहे.

शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने गावपातळीवरील विविध कार्यकारी सोसायट्या सक्षम करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही सांगितले. पण, त्यासाठी कोणती पावले उचलली हे आतापर्यंत पुढे आलेले नाही. विविध कार्यकारी सोसायटीकडे शेतकऱ्यांची बँक म्हणून बघितले जावे, असे सरकारचे प्रयत्न होते. पण, या सोसायटीच्या स्थितीत आजही काहीच बदल झालेला नाही.

गेल्या वर्षी सहकार विभागाने जिल्ह्यात मार्चअखेर ५६ हजार ३२३ सदस्य नोंदणी केली होती. त्यामुळे जिल्ह्यातील १०४५ विविध कार्यकारी सोसायट्यांची सभासद संख्या ७ लाख ९७ हजार ६९७ झाली होती. या सोसायट्यांना थेट शिखर बँकेकडून कर्जपुरवठा करणे व या संस्थांमार्फत विविध व्यवसाय सुरू करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या ठेवी स्वीकारण्याचा आग्रह सहकार विभागाने त्यावेळी धरला होता. पण, त्यातही फारशी वाढ झाली नाही. विविध व्यवसाय सुरू करण्याचे काम मात्र सुरू असले, तरी ते अगोदरपासूनच प्रगतिपथावर होते.

गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी मिळावी म्हणून मागणी केली होती. पण, त्याला सरकारने नकार दिला. त्यावेळी शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या समक्ष करण्यासाठी राज्य सरकारने हा उपक्रम हाती घेतला होता. त्यासाठी अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या सोसायटीचे सभासद करून त्यांना सहकारात आणण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले. त्यासाठी १०० टक्के शेतकऱ्यांना सभासद करून घ्यावे, असे आदेश दिले होते. पण, पुढे हे आश्वासनच ठरले.

ठेवींबाबतही उदासीनता

गतवर्षी नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विविध कार्यकारी सोसायट्यांना शेतकऱ्यांच्या ठेवी ठेवण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे गावातला पैसा गावात राहून शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल, असा त्यामागे हेतू होता. पण, त्यांची ही सूचनाही शेतकऱ्यांनी फारशी मनावर घेतलेली नसल्याची स्थिती आहे.

--

लोगो : वर्षभरापूर्वी...

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

नाशिकरोड प्रभागाचे नूतन सभापती पंडित आवारे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच विविध समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. पक्षभेद बाजूला सारून जनहिताच्या कामांना प्राधान्य देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. भाजपचे पंडित आवारे प्रथमच नगरसेवकपदी निवडून आलेले असून, अवघ्या वर्षभरातच नाशिकरोडचे चोविसावे सभापती म्हणून त्यांची बिनविरोध निवड झाली आहे.

नाशिकरोड प्रभाग सभापतिपदासाठी विरोधी पक्ष शिवसेनेने पक्षीय संख्याबळ कमी असतानाही ज्योती खोले यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. परंतु, माघारीच्या अंतिम क्षणी ज्योती खोले यांनी आपला उमेदवारी अर्ज माघारी घेतला होता. शिवसेनेने उमेदवारी अर्ज भरण्याचा व माघार घेण्याचा केवळ फार्स पूर्ण केला होता. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन् बी. यांच्या प्रमुख उपस्थितीत येथील विभागीय कार्यालयाच्या सभागृहात ही निवडणूक झाली. नगरसचिव गोरखनाथ आव्हाळे, विभागीय अधिकारी सोमनाथ वाडेकर उपस्थित होते. प्रभाग सभापतिपदासाठी भाजपचे पंडित आवारे आणि शिवसेनेच्या ज्योती खोले या दोघांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेले होते.

नाशिकरोड प्रभागात भाजपचे १२, तर शिवसेनेचे ११ सदस्य असल्याने भाजपचे पारडे जड होते. मात्र, तरीही शिवसेनेने अर्ज दाखल केला होता. भाजपचे संख्याबळ जास्त असताना व भाजपच्या नगरसेवकांतून कोणीही फुटण्याची शक्यता नसतानाही शिवसेनेने ज्योती खोले यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करून केवळ राजकीय खेळी पूर्ण केली. केवळ वरिष्ठांचा आदेश म्हणून शिवसेनेने उमेदवारी अर्ज दाखल करून उमेदवारी अर्ज मागेही घेतल्याने केवळ औपचारिकता पूर्ण केली.

सर्वपक्षीयांकडून स्वागत

या निवडीनंतर पंडित आवारे यांच्या निवडीचे महापौर रंजना भानसी, उपमहापौर प्रथमेश गिते, स्थायीच्या सभापती हिमगौरी आडके यांच्यासह भाजपचे मंडल अध्यक्ष बाजीराव भागवत आदींसह सुमन सातभाई, संभाजी मोरुस्कर, संगीता गायकवाड, सरोज आहिरे, सीमा ताजणे, अंबादास पगारे, शरद मोरे, मीरा हांडगे, दिनकर आढाव, विशाल संगमनेरे, कोमल मेहरोलिया या भाजपच्या नगरसेवकांसह  मंगला आढाव, ज्योती खोले, सुनीता कोठुळे, रंजना बोराडे, प्रशांत दिवे, संतोष साळवे, जयश्री खर्जुल, रमेश धोंगडे, सूर्यकांत लवटे आणि केशव पोरजे या शिवसेनेच्या नगरसेवकांकडूनही स्वागत झाले. 

प्रभाग सभापतिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर सामान्य नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी विभागीय कार्यालयातील सर्व विभागप्रमुखांना नियोजनाच्या सूचना दिल्या आहेत. जनतेच्या हिताच्या कामांवर राजकीय पक्षभेद बाजूला सारून लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

-पंडित आवारे, सभापती, नाशिकरोड प्रभाग

------------------

आतापर्यंतचे प्रभाग सभापती

मधुकर गायकवाड, शंकर मंडलिक, सुरेश भालेराव, लंकाबाई हगवणे, डॉ. राजेंद्र जाधव, त्र्यंबक गायकवाड, पुंडलिक अरिंगळे, सरस्वती भालेराव, जिजाबाई गायकवाड, शांताबाई वाबळे, प्रताप मेहरोलिया, शिवाजी भागवत, सूर्यकांत लवटे, सुनील बोराडे, भारती ताजनपुरे, लता हांडोरे, पवन पवार, सुनीता कोठुळे, कोमल मेहरोलिया, केशव पोरजे, सुमन सातभाई आदींनी नाशिकरोड प्रभागाचे सभापतिपद भूषविलेले आहे. त्यापैकी त्र्यंबक गायकवाड आणि सूर्यकांत लवटे यांना प्रभाग सभापतिपदाची दोनदा संधी मिळाली होती.

फोटो (निष्पक्षचा लोगो वापरणे.)

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

अंबड एमआयडीसीत असलेले सिंहस्थ निवारा शेड कुंभमेळा संपल्यापासून धूळ खात पडून असल्याची स्थिती आहे. या शेडच्या खिडक्यांचे नुकसान टवाळखोरांकडून करण्यात आल्याची स्थिती आहे. भविष्यात कक्षातील साहित्याची चोरी होण्याचाही भीती व्यक्त होत आहे. एमआयडीसीत पोलिस ठाण्यासाठी राखीव असलेल्या जागेवर सिंहस्थ निवारा शेड उभारले आहे. त्याचा उपयोग पोलिस चौकीसाठी करावा, अशी मागणी उद्योजकांकडून केली जात आहे.

नाशिकमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी पोलिसांचा अतिरिक्त बंदोबस्त लागतो. त्यासाठी राज्यातून पोलिसांची मोठी कुमक जिल्ह्यात दाखल होते. पोलिसांना राहण्यासाठी ठिकठिकाणी व्यवस्था करण्यात येते. शहरातील पोलिस स्टेशनच्या बाजूलादेखील सिंहस्थ निवारा शेडची उभारणी करण्यात आले आहे. अशाच अंबड एमआय़डीसीतील निवारा शेडची सध्या धूळधाण झाली आहे. अंबडमधील आरक्षित असलेल्या भूखंडांवर पोलिस ठाणे उभारण्यात यावे याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून उद्योजकांकडून केली जात आहे. परंतु, त्याकडे वरिष्ठ पातळीवर लक्ष दिले जात नसल्यानेत्ही मागणी प्रलंबितच आहे. दर बारा वर्षांनी होणाऱ्या सिहंस्थ कुंभमेळ्यात बंदोबस्तासाठी पोलिसांचा मोठा ताफा शहरात व जिल्ह्यात लागत असतो. गेल्या कुंभमेळ्यात पोलिसांच्या निवासाठी ठिकठिकाणी व्यवस्था करण्यात आली होती. शहरातील पोलिस ठाण्यांचा बाजूला असलेल्या जागेवरही सिंहस्थ निवारा शेड उभारण्यात आले होते. काही पोलिस ठाण्याच्या शेजारी असलेल्या सिंहस्थ निवारा शेडचा वापर पोलिसांकडून केला जात आहे. मात्र, अंबड पोलिस ठाण्याच्या स्टेशनच्या हद्दीत असलेल्या एमआयडीसीतील जागेवरील सिंहस्थ निवारा शेडकडे सिंहस्थ कुंभमेळा संपल्यावर दुर्लक्ष झाल्याने ते धूळ खात पडून आहे. येथे उभारण्यात आलेल्या निवारा शेडच्या खिडक्यांच्या काचा टवाळखोरांकडून फोडण्यात आल्या आहेत. त्यातच शेडच्या आत नव्याने बसविण्यात आलेले साहित्य चोरीला जाण्याची शक्यता आहे. पोलिस आयुक्तांनी सिंहस्थ निवारा शेडमध्येच पोलिसांना बसण्याची व्यवस्था करावी व पोलिसांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी उद्योजकांकडून केली जात आहे.

सिंहस्थात बंदोबस्तासाठी आलेल्या पोलिसांना राहण्यासाठी योग्य व्यवस्था असावी म्हणून अंबड एमआय़डीसीत निवारा शेड उभारण्यात आले होते. मात्र, कुंभमेळा संपल्यावर हे निवारा शेड धूळ खात पडून असल्याचे चित्र आहे. त्याचा वापर पोलिस चौकीसाठी करणे नक्कीच उपयुक्त ठरू शकेल.

-तुषार देवरे, उद्योजक

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

कर्जाच्या थकबाकीमुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ताब्यात असलेल्या नाशिक सहकारी साखर कारखान्याच्या (नासाका) स्टोअर रूममधून लाखो रुपयांच्या साहित्याची चोरी झाली आहे. चोरीची ही घटना चार दिवसांपूर्वीच घडलेली असून, जिल्हा बँकेच्या स्थानिक शाखेचे शाखाधिकारी शिवाजी जाधव यांनी नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी तक्रार दिली आहे. या घटनेनंतर शनिवारी मध्यरात्री तीन जण संशयास्पद फिरताना आढळल्याने त्यांना सुरक्षा रक्षकांनी स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहे.

नाशिक सहकारी साखर कारखान्याकडे कोट्यवधीच्या कर्जाची थकबाकी आहे. त्यामुळे नासाका सध्या जिल्हा बँकेच्या ताब्यात आहे. पर्यायाने या कारखान्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारीही जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडेच आहे. कारखान्यावर जिल्हा बँकेने दोन सुरक्षा रक्षक तैनात केले आहेत. गेल्या आठवड्यात या सुरक्षा रक्षकांची नजर चुकवून नासाकाच्या स्टोअर रूममधून लाखो रुपयांच्या साहित्याची चोरी झाली होती. या प्रकरणी जिल्हा बँकेच्या स्थानिक शाखेचे शाखाप्रमुख शिवाजी जाधव यांनी नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. या घटनेनंतर शनिवारी मध्यरात्री नासाकाच्या कार्यस्थळावर संजय राजेंद्र पवार, दत्ता विश्वनाथ शिंदे आणि शंकर बाळाजी काळे (तिघेही रा. शिवाजीनगर, सातपूर, मूळ रा. उस्मानाबाद) हे तिघे संशयास्पदरीत्या फिरताना आढळले. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने सुरक्षा रक्षकांनी त्यांना पकडून नाशिकरोड पोलिसांच्या ताब्यात दिले. नाशिकरोड गुन्हे शाखेच्या पथकाने या तिघांना ताब्यात घेतले असून त्यांच्याकडे नासाका स्टोअर रूममधील चोरीच्या घटनेबाबत चौकशी सुरू आहे. रस्ता चुकल्याने नासाकाकडे आल्याचे या तिघांनी पोलिसांना सांगितले.

सुरक्षा राम भरोसे

नासाका बंद असला तरी कार्यस्थळी कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती पडून आहे. सुमारे १०० एकर जागेवरील या साहित्याच्या रक्षणासाठी जिल्हा बँकेने पुरेसे सुरक्षा रक्षक नियुक्त गरजेचे आहे. मात्र, येथे सुरक्षा रक्षकांची संख्या पुरेशी नसल्याने नासाकाची कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती राम भरोसे असल्याचे या चोरीच्या घटनेतून उघड झाले आहे. बँकेने सुरक्षा रक्षकांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.

सीतानवमी विशेष : मटा विशेष : फोटो पंकज चांडोले

---

Prashant.bharvirkar@timesgroup.com

Tweet : bharvirkarPMT

'जनस्थान'च्या पावन भूमीवर रामायणाच्या अनेक खुणा सापडतात. प्रभू रामचंद्रांचा सव्वादोन संवत्सर अर्थात वर्षे जनस्थान भूमीवर सहवास होता. या काळात ते ज्या ठिकाणी राहिले तेथे आजही सुबक गोपुरे उभी असून, सीतामातेचे मात्र एकमेव मंदिर जुना आडगाव नाका येथे पाहायला मिळते. याच ठिकाणाहून सीतामातेचे रावणाने हरण केले असल्याच्या आख्यायिका आहेत.

आज सीतानवमी. सीतामातेचा प्रकटदिन. मिथिला नगरीत आजच्या दिवशी, वैशाख शुद्ध नवमीला राजा जनकाला संतानप्राप्तीचा यज्ञ करण्यासाठी भूमी तयार करताना एका बंद पेटीमध्ये सीतामातेचा बालरूपात लाभ झाला होता. त्यामुळे या दिवशी मोठ्या उत्साहात भाविक सीतानवमी साजरी करतात.

जनस्थान नगरीमध्ये प्रभू रामचंद्र काळारामाच्या रूपात वास करतात. पंचवटीमध्ये त्यांचे स्थान आहे. या मंदिरापासूनच काही अंतरावर सीता गुंफा असून, जुन्या आडगाव नाक्यावरील मंदिरदेखील थोड्याच अंतरावर आहे. श्रीराम, लक्ष्मण व सीतामाता यांचा रहिवास याच परिसरात ठिकठिकाणी आल्यामुळे ते ज्या ठिकाणी थांबले ते स्थळ कालांतराने मंदिरात परावर्तित झाले. त्याच्या आख्यायिका झाल्या. देश-विदेशातून, जगभरातून नाशिकला रोज येणाऱ्या पर्यटक, भाविकांना या मंदिराच्या आख्यायिका रसभरीत वर्णन करून सांगण्यात येतात. त्यापैकीच एक जुन्या आडगाव नाक्याचे मंदिर असून, येथे सीतामातेची विलोभनीय मूर्ती आहे. संगमरवराची ही मूर्ती दोन्ही हातांची ओंजळ करून उभी आहे. मातेच्या मुखावर हास्य आहे. रावणाला दान देतानाची घटना म्हणून ती ओंजळ असावी, असा तर्क मूर्तीशास्त्रज्ञ लावतात.

रावणाचेही एकमेव मंदिर

प्रभू रामचंद्र, लक्ष्मण व सीतामाता यांची मंदिरे ज्याप्रमाणे जनस्थानी आहेत, त्याचप्रमाणे रावणाचेही मंदिर आहे. जुना आडगाव नाक्यावरील सीतामातेच्या मंदिराबाहेर रावणाचे हे मंदिर असून, तेथे रावण याचकाच्या रूपात उभा असलेला आढळतो. भाविक इतरांसमवेत रावणाच्या मूर्तीचेही दर्शन घेतात. कारण रावण दशग्रंथी, तसेच वेदशास्त्रसंपन्न असल्याने त्याच्या दर्शनालाही तितकेच महत्त्व देण्यात आले आहे.

जुना आडगाव नाका येथे सीतामातेचे एकमेव मंदिर असून, या ठिकाणाहूनच सीतामातेला रावणाने हरण केल्याच्या आख्यायिका आहेत. आमच्या पूर्वजांनी या कथा आम्हाला सांगितल्या असून, पुराणामध्ये, रामायण कथेमध्ये नाशिकच्या या स्थळाचा उल्लेख आला आहे.

- घनश्याम अरविंद राजहंस, सीतामातेच्या मंदिराचे पुजारी

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

कठुआ, उन्नाव, सुरत, परभणी व बिहार येथील बलात्काराच्या घटनांमधील दोषींना फाशी द्यावी, अशी मागणी करीत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाने (सेक्युलर) सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. यावेळी जिल्हा प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

जम्मू-काश्मिरमधील कठुआ येथील घटना माणुसकीला काळीमा फासणारी आहे. या घटनेतील दोषींच्या सुटकेसाठी काढण्यात आलेल्या मोर्चात सहभागी झालेल्या लोकांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा. या प्रकरणात पीडितेची बाजू मांडण्यासाठी वकील मिळू नये म्हणून एकत्रित आलेल्या अॅडव्होकेट बार कौन्सिलच्या सर्व वकिलांची सनद रद्द करावी आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. निवेदनावर पक्षाचे राज्य संघटक विजय बागूल, जिल्हाध्यक्ष संतोष पगारे, कृष्णा शिलावट, ज्योती अटकडे, प्रा. निकिता मोरे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

विवेक उगलमुगले यांचे प्रतिपादन

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

'चांदणभूल' या पुस्तकात वर्तमानाशी भूतकाळाची सांगड घातलेली असून विजयकुमार मिठे या सशक्त लेखकाचे नाव घेतल्याशिवाय ललित लेखकाचे हे वर्तुळ पूर्ण होणार नाही. गावाकडच्या मातीतील अतिशय सुंदर विभ्रम आपल्याला मिठे यांनी दाखवलेले असून शेतीशी ज्यांचे नाते आहे, त्यांच्यासह वाचकांच्या डोळ्यात अश्रू आल्याशिवाय राहणार नाही असे प्रतिपादन लेखक विवेक उगलमुगले यांनी केले.

पुस्तक मित्र मंडळातर्फे जागतिक पुस्तक दिनानिमित्त 'चांदणभूल' या ज्येष्ठ साहित्यिक विजयकुमार मिठे लिखित पुस्तकावर उगलमुगले बोलत होते. सार्वजनिक वाचनालयाच्या मु. शं. औरंगाबादकर सभागृहात हा कार्यक्रम झाला. यावेळी मंचावर सावानाचे अध्यक्ष प्रा. विलास औरंगाबादकर, उपाध्यक्ष नानासाहेब बोरस्ते, ज्येष्ठ साहित्यिक विजयकुमार मिठे, पुस्तक मित्र मंडळाचे प्र. द. कुलकर्णी, अॅड. मिलिंद चिंधडे यांची उपस्थिती होती. प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते ज्येष्ठ लेखक के. रं. शिरवाडकर यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले.

उगलमुगले म्हणाले, की चांदणभूल हा ललित लेखांचा संग्रह वाचनीय झाला असून यातील प्रत्येक लेख वाचावा, त्याच्याशी तादात्म्य पावावे असा आहे. ललित लेखांचा हा सुंदर दस्तावेज तयार झाला आहे. 'टेरिलीनचा सदरा' लेख अत्यंत भावला असेही ते सांगतात. वडिलांनी आणलेला हा सदरा लेखकाच्या आईने पेटीत ठेवून दिला; कारण सणासुदीला घालायला कपडे नसतात. मग संक्रांतीला हा सदरा बाहेर काढला त्यावेळी लेखक तो घालून किती मिरवले, याचे वर्णन या लेखात येते. कालांतराने हाच सदरा कसा गोधडीत बंदिस्त होतो आणि लेखकाला ते दिवस आठवत राहतात.

'गावपण हरवलेले गाव' या ललित लेखात खेडी शहराकडे धावायला लागल्याने वैभव नष्ट होत असल्याचे सांगत उगलमुगले यांनी पुढे 'गोष्टी रंगल्या ओठी' या लेखाविषयी विवेचन केले. या लेखाचा विषय प्रेम आहे असे सुरुवातीला वाटते; परंतु नंतर कळते की ती बालमैत्रीणीची गोष्ट सांगितलेली आहे. तिचा व लेखकाचा धर्म वेगळा असल्याने पुढे ही मैत्री संपुष्टात आली; मात्र ही बालमैत्रीण डोळ्यासमोरून हा हा म्हणता 'अल्लाह को प्यारी हो गयी' हे वाक्य अत्यंत वेदनेने लिहिल्याचे ते म्हणाले. 'सूरपिवळ्या फुलांची बाभूळ', 'पावसाचं काही देणं लागतोय', 'गहिवर बैलं विकतानाचा' हहे लेखही उत्तम झालेले असून भाषेच्या अभ्यासासाठी ते अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे उगलमुगले सांगतात.

आता तारे कमी झाले

'चांदणभूल' या लेखात चुलत्यासोबत शेतात गेल्यावर आभाळ ताऱ्यांनी भरलेले आढळायचे, त्याच्याशी लेखक तासनतास बोलायचे. तिरकांडं, विंचू, खाटले यांच्याशी बोलताना सकाळ कधी व्हायची ते कळायचेच नाही. आभाळातला पडतानाचा तारा पाहू नये हे त्यावेळी कळालेले रहस्य होते. आता मात्र तारे कमी झालेले दिसतात, जसे माझ्या डोक्यावरचे केस कमी झाले आहे, असे विनोदाने लेखकाने लिहिल्याचे उगलमुगले सांगतात.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केलेल्या एकतर्फी करवाढीचे तीव्र पडसाद सोमवारी महासभेसह सभागृहाबाहेरही उमटले. आयुक्तांच्या करवाढीच्या निर्णयाला सभागृहात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकसुरात विरोध करीत, ही जिझिया करवाढ तातडीने रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. विशेष म्हणजे सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनीही अधिक आक्रमक होत, आयुक्तांवर एकाधिकारशाही, प्रशासकीय राजवट आणि आडमुठेपणाचा ठपका ठेवत करवाढीला स्थगिती देण्याची मागणी केली.

नगरसेवक सुधाकर बडगुजर, गुरुमित बग्गा, अजिंक्य साने यांनी संबंधित करवाढ बेकायदेशीर असल्याचे कायदेशीर पुरावे सादर करीत, प्रशासनाचीच कोंडी केली. प्रशासनाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. विशेष म्हणजे आचारसंहितेच्या काळात काढलेली अधिसूचना बेकायदेशीर असल्याचे सांगत, आयुक्तांनी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. करवाढीच्या मुद्द्यावर प्रथमच महापालिकेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांमध्ये अभूतपूर्व एकजूट दिसून आली. सर्वांनी आयुक्तांच्या एककल्ली कारभाराचा निषेध केला.

आयुक्त मुंढे यांनी नवीन तसेच जुन्या मिळकतींसंदर्भात ३१ मार्च २०१८ रोजी काढलेल्या ५२२ क्रमांकाच्या अधिसूचनेमुळे नाशिककरांवर भरमसाठ करवाढ लादली गेली. या अधिसूचनेमुळे शहरातील नव्या जुन्या मिळकतींचे करदर हे गगनाला भिडणारे असून, या अधिसूचनेच्या विरोधात सत्ताधारी भाजपसह शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस, मनसेसह विविध संघटना मैदानात उतरल्या. प्रथमच शेती, शाळा, मंदिरे यांच्यावरही कर लावण्यात आला आहे. करयोग्य मूल्य ठरविण्याचे अधिकार आयुक्तांना असल्याचा दावा आयुक्त मुंढे यांनी केला होता. या निर्णयाच्या विरोधात महापौर रंजना भानसी यांनी सोमवारी महासभा बोलावली होती. त्यात आयुक्तांच्या या अधिसूचनेलाच आव्हान देण्यात आले. सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनीच प्रस्ताव सादर करीत, अशी अशांतता शहरात कधी पसरली नाही असा दावा केला. तसेच ही करवाढ रद्द करण्याची मागणी केली. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी तर इंग्रजांना लाजवेल अशी ही करवाढ असून, नाशिककरांना आपल्या दारावर न्यायासाठी बसावे लागते, हे आपले दुर्दैव असल्याचे म्हटले. शहरात काय मोगलाई व हिटलरशाही सुरू आहे का, असा सवाल करीत महासभा व स्थायी समिती गेली कुठे, असा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना विचारला. नाशिक उद्ध्वस्त करण्याचे हे कारस्थान असल्याचा आरोप केला.

दोरकुळकरांची एकतर्फी लढाई

उपायुक्त रोहिदास दोरकुळर यांनी महापालिकेच्या मान्यतेने आयुक्तांना करयोग्य मूल्य ठरवण्याचे अधिकार असल्याचा दावा सभागृहात केला. त्यावर नगरसेवकांनी महापालिका म्हणजे काय असे विचारल्यावर दोरकुळकर यांनी 'महासभा' असे उत्तर दिले. त्यामुळे करवाढीबाबतचा प्रशासनाचा डावच नगरसेवकांनी उलटवला. गुरुमित बग्गा यांनी तर प्रशासनाच्या चिंधड्या उडवित सुधारणेच्या नावाखाली ही करवाढ केली जात असल्याचा आरोप केला. आयुक्तांकडून महासभेच्या अधिकाराचे हनन होत असल्याचा आरोप करीत, हा नागपूरला पुढे नेण्याचा डाव असल्याचे म्हटले आहे. एकीकडे रेरामध्ये कार्पेट एरियाने घरे विकण्याचा कायदा होत असताना, दुसरीकडे बिल्टअप एरियाप्रमाणे घरपट्टी का, असा सवाल त्यांनी केला. उद्धव निमसे यांनीही प्रतिएकरी २० हजार महापालिकेने आम्हाला द्यावेत, आम्ही शेती देतो असे आव्हान दिले. करवाढ ही वृत्तपत्रातून समजते हेच सभागृहाचे दुर्दैव असल्याचा आरोप डॉ. हेमलता पाटील यांनी केला. शशी जाधव यांनी तर मनपा बरखास्त करा असे सांगत निषेध केला.

पक्ष नव्हे, मी नाशिककर

महासभेत करवाढीच्या मुद्द्यावर सभागृहात प्रथमच 'मी नाशिककर' या झेंड्याखाली एकजूट दिसून आली. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी करवाढीचा निषेध, मुद्दे मांडताना एकमेकांना मदत केली. त्यामुळे सभागृहात प्रशासन विरुद्ध लोकप्रतिनिधी असे चित्र दिसून आले. विशेष म्हणजे एकमेकांना मुद्दे देऊन त्यांची मांडणी करण्यासाठीही नगरसेवक एकमेकांना करीत होते. नगरसेवक गजानन शेलार यांनी महासभेतील नगरसेवकांना 'मी नाशिककर' नावाची टोपी भेट दिली. त्यामुळे सर्व नगरसेवक या टोप्या घालून महापालिकेत आले होते. पालिकेच्या सभागृहात प्रथमच असे चित्र दिसून आले. शिवसेनेचे सदस्य तर करवाढीच्या निषेधार्थ काळे कपडे परिधान करून पालिकेत आले होते.

अधिकाऱ्यांची बोलती बंद

सुधाकर बडगुजर यांनी आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत, आयुक्तांसह अधिकाऱ्यांची बोलती बंद केली. अतिरिक्त आयुक्त ते प्रशासन अधिकारी व उपायुक्तांना उत्तरे देताना घाम फुटला. बडगुजर यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना अतिरिक्त आयुक्तांनाही उत्तरे देता आली नाहीत. कायदेशीर बाबींत आपण अडकू नये म्हणून अधिकारी चक्क चुकीची आणि उडवाउडवीची उत्तरे देत होते. आचारसंहिता भंग झाली नाही, असे उत्तर देणाऱ्या प्रशासन उपायुक्त महेश बच्छाव यांना ही अधिसूचना प्रभाग १३ मध्ये लागू होत नाही, का असा सवाल बडगुजर यांनी केला. तेव्हा मात्र अधिकाऱ्यांचीच बोलती बंद झाली.

महापौरांचा रौद्रावतार

महासभेत संयमी भूमिका घेणाऱ्या महापौर रंजना भानसी या प्रथमच सभागृहात आक्रमक दिसून आल्या. महापौरांसह सभागृहाच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणाऱ्या आयुक्तांसह प्रशासनालाही त्यांनी खरी खोटी सुनावली. नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना थेट उत्तरे देण्यासाठी अधिकाऱ्यांना त्या फर्मान सोडत होत्या. विशेष म्हणजे चुकीची उत्तरे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची सभागृहात कानउघाडणी करत होत्या. काही मुद्दे उकरून काढू नका, असे सांगणाऱ्या अधिकाऱ्यांचेही त्या ऐकत नव्हत्या. त्यामुळे महापौरांचा हा रौद्रावतार पाहून अधिकारीही अचंबित झाले होते.

आयुक्त मात्र सुटीवर

आयुक्त मुंढेंच्या करवाढीच्या निर्णयाविरोधात महासभा बोलवली असताना, आयुक्त मुंढे खासगी कामाचे कारण देत सोमवारी एक दिवसाच्या रजेवर गेले. सभागृहात नगरसेवकांना दोन दोन तास सुनावणारे आयुक्त अचानक सुटीवर गेले कसे, असा सवाल कृती समितीसह नगरसेवक करीत होते. आयुक्तांच्या अनुपस्थितीतही नगरसेवकांनी आक्रमकपणे आयुक्तांविरोधात आवाज उठवत, बेकायदेशीर कामकाजाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला.

कोण काय म्हणाले‌?

शशिकांत जाधव- मनपा बरखास्त करा अन् प्रशासकीय राजवट सुरू करा. मी या करवाढीचा निषेध करतो.

सलिम शेख- ही करवाढ अन्यायकारक असून ती रद्द करण्यात यावी. नगरसेवकांवर टीका करणाऱ्या अभय कुलकर्णींवर कारवाई करावी.

सतीश सोनवणे - करवाढ कायम राहिल्यास नगरसेवकांना प्रभागात फिरणे मुश्किल होईल. ती तातडीने रद्द करा.

दीपाली कुलकर्णी- शेतकऱ्यांना एकीकडे कर्जमाफी आणि दुसरीकडे जाचक करवाढ हे चुकीचे आहे.

गजानन शेलार - गांजा व अफूची शेती करायला आम्हाला आता परवानगी द्या. अधिकाऱ्यांचे बिल्डरांशी संगनमत आहे.

सतीश कुलकर्णी- पालिकेत जी एकाधिकारशाही चालली आहे, ती बरोबर नाही. शहराला उद्ध्वस्त करण्याचे काम सुरू आहे.

अजिंक्य साने - प्रशासनाने कायद्याचे थेट उल्लंघन केले आहे. प्रशासन आडमुठेपणाने काम करत आहे.

सुधाकर बडगुजर- अधिसूचनेमुळे आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे कारवाई केली जावी.

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

तपोवनात कपिला संगमाजवळ बांधण्यात आलेल्या जुन्या शौचालयाची दुरवस्था झालेली होती. त्यातील घाण पाणी थेट गोदापात्रात वाहत होते. त्यामुळे जुने आणि मोडळीस आलेले हे शौचालय जेसीबीच्या साह्याने पाडण्यात आले. त्याऐवजी शूर्पणखा मंदिराच्या पूर्वेला सुलभ शौचालय बांधण्यात आले. मात्र, या नव्याने बांधण्यात आलेल्या शौचालयाचीदेखील दुरवस्था झाली आहे. नवे बांधकाम असूनही ते अत्यंत खिळखिळे झाले आहे.

नाशिकच्या पर्यटनाच्या दृष्टीने तपोवनाला महत्त्व आहे. धार्मिक क्षेत्राबरोबरच नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेल्या या भागात दर्शनासाठी आणि पर्यटनासाठी भाविक येत असतात. त्यांच्यासाठी येथे विविध सुविधांची आवश्यकता असते. त्यातील शौचालय ही महत्त्वाची सुविधा आहे. याअगोदर कपिला संगमाच्या रस्त्यालगतच शौचालय उभारण्यात आलेले होते. त्यानंतर रामसृष्टीची निर्मिती करताना या उद्यानाच्या प्रवेशद्वाराजवळच सुलभ शौचालय बांधण्यात आले. त्यामुळे जुने शौचालय दुर्लक्षित झाले. या शौचालयाची दुरवस्था झाली होती. त्यातील पाणी झिरपून ते थेट गोदापात्रात मिसळत होते. त्यामुळे हे शौचालय पाडण्यात आले. त्याला पर्याय म्हणून तपोवनाच्या पार्किंगच्या जागेशेजारी नवीन सुलभ शौचालय बांधण्यात आले.

नव्या सुलभ शौचालयाचे बांधकाम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे दिसते. नव्याने बांधलेल्या या सुलभ शौचालयाच्या पायऱ्यांच्या फरशा निखळल्या आहेत. पायाच्या आणि भिंतीच्या बांधकामात मोठ्या भेगा पडल्या आहेत. आतील भागातील फरशा बसविताना काळजी घेतली नसल्यामुळे फरशा फुटून त्या ठिकाणी खड्डे पडले आहेत. येथे पाण्याची मुबलक सुविधा असली, तरी शौचालय खिळखिळत झालेले दिसत आहे.

एकाच प्रवेशद्वाराने गैरसोय

विशेष म्हणजे या सुलभ शौचालयात प्रवेश करण्यासाठी पुरुष आणि महिला अशा दोघांसाठी एकच मार्ग आहे. महिलांच्या दृष्टीने हे सुलभ शौचालय गैरसोयीचे असल्याचे दिसते. वास्तविक महिलांसाठी स्वतंत्र प्रवेशद्वार असायला हवे होते, त्याची काळजी घेतली गेलेली नाही. सुलभ शौचालयाच्या पूर्वेला आणि उत्तरेला गवत वाढलेले आहे. मागच्या बाजूला असलेल्या स्वच्छतागृहाच्या भागात अडगळीचे साहित्य ठेवण्यात आलेले आहे. गच्चीवर जाण्यासाठी लोखंडी जिना आहे. गच्चीचा वापर खाद्यपदार्थ वाळविण्यासाठी केला जात असल्याचे दिसते.  

--

लोगो- वर्षभरानंतर...

चुकीच्या गतिरोधकांमुळे वाहनचालकांची कसरत

जेलरोड : उपनगरच्या चाळींतील नागरिक गतिरोधकांनी हैराण झाले आहेत. चुकीच्या गतिरोधकांनी वाहनचालकांना कसरत करावी लागत आहे. उपनगरच्या चाळींमध्ये अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर गतिरोधक टाकण्यात आले आहेत. दारूच्या दुकानासमोर म्हणजेच जेलरोड-उपनगर रस्त्यावर तर पन्नास मीटर अंतरात तीन ठिकाणी गतिरोधक टाकलेले आहेत. गुरव कॉलनीतही गतिरोधकांचा मारा झाला आहे. त्यामुळे उपनगरमधून प्रवास करणे म्हणजे अपघाताला आमंत्रण देण्यासारखेच झाले आहे. अनावश्यक गतिरोधक तातडीने काढण्याची मागणी होत आहे.

--

'सिम्बायोसिस'चे स्नेसंमेलन (फोटो)

सिडको : सिम्बायोसिसच्या नाशिक शाखेचे वार्षिक स्नेहसंमेलन 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' या थीमवर पार पडले. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी शाळेतील पहिली ते नववीच्या विद्यार्थ्यांनी विविध कला सादर केल्या. विविधतेत एकता ही कल्पना सादर करून विद्यार्थ्यांनी उपस्थितांची मने जिंकली. यावेळी गुणवंतांचा सत्कार करण्यात आला. डॉ. सी. आर. पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. अभय सुखात्मे, प्राचार्या एस. सब्रवाल, मुख्याध्यापिका योगिनी देशमुख, प्रमोद चिंचोले आदींसह मान्यवर उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन शाळेतील विद्यार्थ्यांनीच केले.

--

हातमाग कापड स्पर्धा

नाशिक : राज्यातील हातमाग विणकरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विभागीय हातमाग कापड स्पर्धा होणार आहे. त्यासाठी हातमाग कापडाचे नमुने विहित कालावधीत दाखल करून सोबत त्यांचे संपूर्ण नाव व पत्ता व वापरण्यात आलेल्या धाग्याचा प्रकार, कापडाचे विवरण किमतीसह देणे आवश्यक आहे. कमीत कमी एक नग व मीटरमध्ये कमीत कमी दोन मीटर कापड प्रादेशिक उपसंचालक, वस्त्रोद्योग, मुंबई, सातवा मजला, चरई टेलिफोन एक्स्चेंज बिल्डींग, मावळी मंडळ रोड, ठाणे (पश्चिम) ४००६०१ या पत्त्यावर पाठवावे. ०२२- २५४०५३६३ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे प्रादेशिक उपसंचालकांनी कळविले आहे.

'बीजीव्हीएस'ची कार्यकारिणी जाहीर

नाशिकरोड : महिला सबलीकरण, अंधश्रद्धा निर्मूलन, शिक्षण, आरोग्य, विज्ञान आणि शेती आदी क्षेत्रांत देशभर कार्यरत असलेल्या भारत ज्ञान विज्ञान समुदाय संस्थेची (बीजीव्हीएस) नाशिक तालुका कार्यकारिणी नुकतीच जाहीर झाली. नाशिका तालुकास्तरीय ग्रामीण विभागाचे पहिले द्विवार्षिक अधिवेशन पळसे येथे झाले. त्यात जाहीर झालेली कार्यकारिणी अशी : अध्यक्ष- नारायण जाधव, उपाध्यक्ष- संतोष सोनवणे, उज्ज्वला कासार, सचिव- विजया बंदरे, सहसचिव- धनजय तुंगार, योगिता देवराळे, खजिनदार- सतीश टिळे, सदस्य- जयदीप जोशी, संजय जाट, नानासाहेब सरोदे, योगिता कासार आणि रामेश्वर खांडेभराड.

भाजपच्या इच्छुकांचे हौसले बुलंद!

सहाणेंसह केदा आहेर, कोकणी, मोजाड यांची चाचपणी

टीम मटा

नाशिक विधान परिषदेच्या बहुचर्चित निवडणुकीसाठी शिवसेनेने अखेर नरेंद्र दराडे यांच्याच उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब केले असून, सोमवारी अचानक भारतीय जनता पक्षातर्फेही केदा आहेर, बाबूराव मोजाड, परवेझ कोकणी व शिवाजी सहाणे यांची नावे चर्चेत आल्याने गेल्या खेपेप्रमाणेच यंदाही निवडणूक चुरशीची होणार असे दिसते. शिवसेना व भाजपमध्येच थेट लढत झाली तर राष्ट्रवादीसह समस्त विरोधी पक्षांची भूमिका काय राहणार, याबाबतची उत्कंठा वाढली आहे.

शिवसेनेने आपला उमेदवार एकतर्फी जाहीर केल्याने भाजपबरोबर त्यांची युती होणार नाही असे गृहीत धरले जात आहे. त्यामुळे लागलीच भाजपमधीलही इच्छुकांनी बाशिंग बांधलेले दिसते. जिल्हा बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष केदा आहेर, संचालक परवेझ कोकणी व देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे माजी उपाध्यक्ष बाबूराव मोजाड यांनी उमेदवारीच्या स्पर्धेत उडी घेतली आहे. कार्यकर्त्यांच्या आग्रहाखातर उमेदवारी करण्याबाबत विचार सुरू असल्याचा मानभावीपणा मात्र त्यांनी दाखविला आहे. गेल्या खेपेस तांत्रिक पराभव झालेले शिवाजी सहाणे यांनी एकतर्फी प्रचार मोहीम सुरू केल्याबद्दल शिवेसेनेने हकालपट्टी केल्यानंतर त्यांनी भाजपबरोबरच इतर पक्षांचेही दार ठोठावले आहे. सहाणेंसाठी कोणता पक्ष उमेदवारीचे दार उघडतो ते लवकरच कळेल. राज्यात सहा ठिकाणी विधान परिषदेसाठी निवडणूक होत असून, यापूर्वी शिवसेना व भाजप यांच्यात अलिखित करारानुसार जागावाटप होत असे. यंदा मात्र उभयतांतील संबंध विकोपाला गेलेले भासत असले तरी दोघे एकत्र आले तर किमान पाच जागा तरी ते आरामात खिशात घालतील, अशी परिस्थिती असल्याने परिषदेतील बळ वाढविण्यासाठी अखेरच्या क्षणी युती होण्याची शक्यता अनेकांना वाटते.