Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

‘समको’च्या संचालकांचे उपोषण

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

सटाणा मर्चट को. ऑप. बँकेने सन २००४ मध्ये बॉण्डमध्ये गुंतवणूक केलेल्या रक्कमेच्या नुकसानीपोटी सहकार विभाग दोषी संचालकांची पाठराखण करित असल्याच्या आरोप समकोच्या आजी माजी संचालकांनी केला आहे. सहकार विभागाच्या या गैरकारभाराविरोधात येथील तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात आजी माजी संचालकांसह दोन निवृत्त अधिकाऱ्यांनी उपोषण सुरू केले आहे. यात दोन महिला माजी संचालिकांचाही समावेश आहे.

‘समको’तील दोषी संचालकांवर कारवाई होणे अपेक्षित असतांना सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी निर्णयास स्थगिती देवून अर्जदारांवर अन्याय केल्याची बँकेच्या आजी माजी संचालकांचे म्हणणे आहे.

समको बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने सन २००४ मध्ये रिझर्व बँकेची मान्यता नसलेल्या नॉन एसएलआर बॉण्डमध्ये बेकायदेशीरपणे अपूर्ण कोरम असतांना १ कोटी १४ लक्ष ५६ हजार रुपये गुंतवणूक केली होती. सदर नियमबाह्य गुंतवणुकीचे सन २०११ मध्ये बँकेस व्याज मुद्दलासह केवळ ८७ लाख रूपये परत मिळालेले आहेत. यामुळे बँकेचे झालेले नुकसान वसुल करण्यासाठी गेल्या १३ वर्षांपासून जिल्हा उपनिबंधक ते सहकार मंत्री यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. या उपोषणात विद्ममान संचालक डॉ. व्ही. के. येवलकर, माजी संचालक यशवंत येवला, झिप्रु अमृतकर, शामकांत बागड, श्रीकांत येवला, विजय भांगडीया, माजी संचालिका अरूणा बागड, मंगला मेणे यांच्यासह सेवानिवृत्त अधिकारी डी. व्ही. कापुरे, व राजेंद्र अमृतकर यांचा समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वसुलीचा टक्का घटला!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा प्रशासन महसूल वसुलीत कमालीचे पिछाडीवर असल्याचे सोमवारी स्पष्ट झाले. चालू आर्थिक वर्षाच्या एकूण महसूल उद्द‌िष्टापैकी केवळ ३७ टक्के महसूल वसुलीचे उद्द‌िष्ट साध्य करण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश आले आहे. त्यामुळे पुढील तीन महिन्यांत ६३ टक्के महसूल वसुलीचे आव्हान प्रशासनाला पेलावे लागणार आहे.

महसूल वसुली हे महसूल विभागाचे प्राधान्य क्रमावरील काम आहे. तलाठी कार्यालयांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत वेगवेगळ्या स्तरावर करांच्या, दंडाच्या आणि नजराण्याच्या रुपात ही महसूल वसुली करावी लागते. यंदा एप्र‌िल २०१७ ते मार्च २०१८ या आर्थिक वर्षात २०५ कोटी महसूल वसुलीचे उद्द‌िष्ट ठेवण्यात आले होते. गतवर्षी हेच उद्द‌िष्ट २०९ कोटी रुपये होते. परंतु, सरकारने करमणूक कर वसुली अन्य विभागाकडे हस्तांतरीत केल्याने हे उद्द‌िष्ट यंदा चार कोटींनी कमी झाले आहे. विशेष म्हणजे गतवर्षी मार्च अखेर १०२ टक्के महसूल वसुली झाली. २०१६-१७ मध्ये २०९ कोटींच्या महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट असताना २१४ कोटी ९१ लाखांचा विक्रमी महसूल सरकारी तिजोरीमध्ये जमा झाला होता. त्यापूर्वीही २०१५–१६ मध्ये १०० टक्क्यांहून अधिक महसूल वसुली झाली होती.

यंदा २०५ कोटी उद्द‌िष्टापैकी डिसेंबर अखेर केवळ ७७ कोटी ३५ लाख रुपये वसुली साध्य होऊ शकले आहे. हे प्रमाण ३७.७४ टक्के एवढे आहे. १०५ कोटी महसूल वसुलीचे आव्हान एकट्या गौन खनिज विभागापुढे आहे. त्यांनी आतापर्यंत केवळ २४ कोटी २२ लाखांची वसुली केली आहे. जमीन महसुलापोटी १०० कोटी वसुलीचे उद्द‌िष्ट आहे. आतापर्यंत ५३ कोटी १३ लाखांची वसुली झाली आहे. महसूल वसुलीत नाशिक तालुका अव्वल ठरला आहे. त्यांनी ५६ टक्के वसुली केली असून निफाड तालुक्यात केवळ आठ टक्के वसुली होऊ शकली आहे.

खनिकर्मला चिंता
जिल्ह्यातील अनेक वाळू घाटांकडे ठेकेदारांनी पाठ फिरविल्याने अजूनही सर्व घाटांचे लिलाव होऊ शकलेले नाहीत. उत्खननावेळी पर्यावरण संवर्धनाची काळजी घेतली जात नसल्याने पुढील निर्देश प्राप्त होईपर्यंत राज्यातील एकाही घाटाचा लिलाव न करण्याचे आदेश हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. हे निर्देश पुढील तीन महिन्यांपर्यंत मिळू शकले नाहीत तर महसूल वसुलीच्या उद्द‌िष्ट पूर्तीला मोठी अडचण निर्माण होईल अशी भीती सूत्रांकडून व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कंटेनर पेटतो तेव्हा...

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, मनमाड

मुंबईकडून-चेन्नईकडे जात असलेल्या धावत्या कंटेनरला आग लागल्याची घटना सोमवारी दुपारी मनमाडनजीक अंकाई किल्ल्याजवळ घडली. या घटनेने परिसरात घबराट पसरली. चालकाने गाडीतून उडी मारल्याने स्वतःचा जीव वाचवला कंटेनरला आग लागल्याने या मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली.

माहितीनुसार सोमवारी दुपारी दोनच्या सुमारास पुणे-इंदूर मार्गावर मनमाड नजीक अंकाई बारी येथे वीज कंपनीचे ट्रान्सफार्मर घेऊन जाणाऱ्या कंटेनरने अचानक पेट घेतला. केबिनमध्ये शॉर्टसर्किट झाल्याने ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. आग लागताच चालकाने गाडीतून उडी मारून स्वतःचा जीव वाचवला. परिसरातील लोकांनी पोल‌िस व पालिका प्रशासनाला फोन केले. स्‍थानिकांनी मदत केल्याने मोठा अनर्थ टळला. पालिकेचे अग्निशमन दल घटनास्थळी रवाना आल्यानंतर थोड्याच वेळात आग आटोक्यात आली. यामुळे मनमाड-येवला मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भंगार बाजारावर पुन्हा हातोडा

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

शहर हागणदारीमुक्तनंतर महापालिकेकडून पुन्हा एकदा अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम हाती घेतले आहे. सोमवारी शहरातील नवीन बस स्थानक, जेएटी हायस्कूल ते आंबेडकर पुलादरम्यान बसणाऱ्या भंगार बाजारातील अतिक्रमण हटविले. अत्यंत रहदारीच्या रस्त्यावर वाहतूक कोंडीची समस्या नित्याचीच झाली असल्याने ही कारवाई करण्यात आली.

सहायक आयुक्त राजू खैरनार, अतिक्रमण निर्मूलन अधीक्षक दीपक हदगे, शहर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक पाटील यांच्यासह पालिकेच्या अतिक्रमण हटाव पथकाचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी सकाळी १० वाजता कारवाई सुरू केली. दिवसभरात सुमारे २०० अतिक्रमणे हटव‌िण्यात आल्याची माहिती खैरनार यांनी दिली. यावेळी संभाव्य विरोध लक्षात घेता पोल‌िस बंदोस्त तैनात करण्यात आला होता. सुरुवातीस या मोहिमेस विरोध झाला मात्र पालिका व प्रशासन कारवाईवर ठाम राहिल्याने कारवाई सुरू होती. सायंकाळी उशिरापर्यंत मच्छी बाजार येथील अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू होती. दरम्यान मंगळवारी पोलीस प्रशासनाशी चर्चा करून कारवाई सुरू ठेवण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एमआयडीसीसाठी जागेची मोजणी करा

$
0
0


म. टा वृत्तसेवा, मालेगाव

तालुक्यातील अजंग शिवारातील शेती महामंडळाची जागा पश्चिम औद्योगिक वसाहतीसाठी देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे अजंग शिवारातील ८६३ एकर जागा औद्योगिक वसाहतीसाठी उपलब्ध होणार आहे. या संदर्भात ७ जानेवारी रोजी ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उद्योग विभागाचे सचिव पोरवाल व उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत शासकीय विश्रामगृहात बैठक पार पडली.

बैठकीस प्रांताधिकारी अजय मोरे, उद्योग विभागाचे उपकार्यकारी अधिकारी सुरवाडे, प्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील, अधीक्षक अभियंता वानखेडे, डी. आय. सी. उपसंचालक देशमुख उपस्थित होते. या बैठकीत शेती महामंडळाच्या जमिनीची तातडीने मोजणी करून नियोजित एमआयडीसीसाठी पाण्याची व्यवस्था, उद्योजकांना अपेक्षित प्रमाणे ले-आऊट तयार करणे, शासनाच्या योजनांच्या माध्यमातून उद्योजकांना लाभ मिळवून देणे, वीज-पाणी-रस्ते-कॉमन ट्रीटमेंट प्लान्ट निर्मिती करुन उभारणी करणे या बाबींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. भुसे व उद्योग विभागाचे सचिव पोरवाल यांनी एमआयडीसीच्या जागेची तातडीने मोजणी करुन ताबा घेण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे सायने एमआयडीसी जुनी वसाहत येथे भुसे व सचिव पोरवाल यांनी भेट देवून पाहणी केली. यावेळी बैठकीस शहर परिसरातील औद्यागिक क्षेत्रातील मान्यवर, उद्योजक, संघटनाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक लाख रुपयांचा नायलॉन मांजा जप्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

धोकादायक तसेच जीवघेणा ठरणारा नायलॉन मांजा चोरी छुपे विक्री करणाऱ्या एका संशयितास क्राइम ब्रँचच्या युनिट एकच्या पथकाने अटक करून त्याच्याकडील तब्बल एक लाख रुपयांचा मांजा हस्तगत केला. धोकादायक नायलॉन मांजाच्या विक्रीवर बंदी असताना असे प्रकार वारंवार समोर येत आहे. पोलिसांनी यापुढे नायलॉन मांजा विकत घेणाऱ्या व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांनाही सहआरोपी करण्याची मागणी पर्यावरण प्रेमींनी केली आहे.

राजेंद्र सदाशिव तांबोळी असे पोलिसांनी कारवाई केलेल्या विक्रेत्याचे नाव आहे. सराफ बाजारातील तांबोळी वाड्यात संशयिताने नायलॉन मांजा विक्रीचा गोरखधंदा सुरू केला होता. नायलॉन मांजाच्या दुष्परिणामांमुळे त्याच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, तरीही चोरी छुपे या मांजाची विक्री होते. गुन्हे शाखेच्या युनिट एकचे सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक जाकीर शेख यांना खबऱ्यामार्फत तांबोळीकडून अशा पद्धतीचे काम सुरू असल्याची माहिती मिळाली. या माहितीची खातरजमा करून युनिट एकचे पोलिस निरीक्षक आनंद वाघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी सराफ बाजार परिसरात सापळा रचला. सराफ बाजारातील तांबोळीवाड्यात संशयित राजेंद्र सदाशिव तांबोळी यांचे तांबोळी पूजा-भांडाराचे दुकान असून, येथूनच नायलॉन मांजाची विक्री सुरू होती. पोलिसांनी लागलीच या ठिकाणी छापा मारून कारवाई केली. तांबोळींकडून एक लाख ६५० रुपयांचे तब्बल २११ नग नायलॉन मांजा गुंडाळलेले गट्टू जप्त करण्यात आले. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये संशयिताविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

खरेदीदारांवरही व्हावी कारवाई

मांजा विक्री करणाऱ्यांबरोबर तो विकत घेणाऱ्यांवरही कारवाई होणे आवश्यक आहे. नायलॉन मांजा खरेदीसाठी वाटेल ते पैसे मोजून पतंगबाज आपल्यासह इतरांचा जीव धोक्यात घालीत आहे. पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या संशयितांकडे चौकशी करून त्याच्या खरेदीदारांची माहिती घेऊन थेट कारवाई केल्यासच या प्रकाराला आळा बसू शकतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाहीर दत्ता वाघ पंचत्वात विलीन

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिकचे प्रसिद्ध लोककलावंत व शाहीर दत्ताजी श्रीपतराव वाघ (६९) यांचे डांगरउतारा, हेमलता टॉकिजजवळ, निमाणी चाळीच्या पुढे असलेल्या घरात निधन झाले. त्यांच्या पश्चात एक मुलगा, एक मुलगी, सून असा परिवार आहे. पंचवटी येथील अमरधाममध्ये वाघ यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

शाहीर दत्ताजी वाघ हे कसलेले कलावंत होते. त्यांचा आवाज खणखणीत होता. गाण्याची प्रचंड आवड असल्याने ते आंबेडकरी जलशातून गाणी म्हणत. विशेषत: बाबासाहेब आंबेडकर यांची गाणी म्हणण्यात त्यांना विशेष रस होता. वामनदादा कर्डक, अण्णा भाऊ साठे यांचर गाणी ते आवर्जून म्हणत. वाघ हे कट्टर शिवसैनिक होते. १९६८ मध्ये दहिपूलावर काकासाहेब सोलापूरकर यांच्या उपस्थितीत त्यांनी शिवसैनिक म्हणून कामास सुरुवात केली. ते गर्जा महाराष्ट्र माझा हे गीत उत्स्फूर्तपणे सादर करीत. सातपूरच्या सभेत त्यांचे हे गाणे ऐकून शाहीर गजाभाऊ बेणी, शाहीर मेघराज बाफणा व शाहीर दत्ता काची यांनी त्यांना आपल्याबरोबर गाण्यास सांगितले. बेणी यांनी दत्ता वाघ यांना गाणे कसे म्हणावयाचे, भाषण कसे करावयाचे हे शिकवले त्यामुळे त्यांना दत्ता वाघ गुरूस्थानी मानत तसेच शाहीर बाजींद यांनाही ते गुरू मानत. वाघ हे अनेक वर्षे अखिल भारतीय मराठी शाहिरी परिषदेचे उत्तर महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष तसेच मानधन निवड समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांनी अनेक कलावंतांचा मानधनाचा प्रश्न सोडवला होता. अनेक आर्थिक मागास कलावंतांचे निवृत्तीवेतन त्यांनी सुरू करून दिले होते.

अनेक पुरस्कारांनी गौरव
महापालिका नोकरी सोडल्यानंतर त्यांनी ‘शाहीर दत्ता वाघ आणि पार्टी’ या नावाने कलापथक सुरू केले. या माध्यमातून ते जलशाचा कार्यक्रम घेत. गावरान ठेवा नावानेही त्यांचा एक कार्यक्रम चालत असे. वाघ यांनी गजाभाऊ बेणी तसेच माजी मंत्री बबनराव घोलप यांच्यासोबत काम केले. त्यांनी वसंत व्याख्यानमालेत शाहिरी कला सादर केली होती. त्यांना वामनदादा कर्डक जयंती उत्सवात ऑगस्ट २०१७ मध्ये कलाभूषण पुरस्काराने तसेच अनेक पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पक्षी जैववैविध्याचे आता थेट प्रक्षेपण

$
0
0

नाशिक ः महाराष्ट्राचे भरतपूर अशी ओळख असलेल्या नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्यात भारतातील पहिला अभिनव प्रयोग साकार झाला आहे. तेथील पाण्यात अत्याधुनिक कॅमेरे लावण्यात आल्याने पक्षीवैविध्याचे दर्शन थेट होणे शक्य झाले आहे. वन विभाग आणि पक्षीतज्ज्ञ सतीश गोगटे यांच्या प्रयत्नातून ही संकल्पना साकारली गेली आहे. त्याचा लाभ पक्षी निरीक्षकांना होणार आहे.

पक्षीतज्ज्ञ सतीश गोगटे गेल्या दहा वर्षांपासून पक्ष्यांचा अभ्यास करीत असून, नांदूरमध्यमेश्वर भागात त्यांचा कायम वावर आहे. सर्वच व्यक्तींकडे अत्याधुनिक दुर्बिणी नसतात; काही ज्येष्ठ व्यक्तींना निरीक्षण मनोऱ्यावर चढता येत नाही, असे त्यांच्या लक्षात आले. त्यासाठी काही तरी केले पाहिजे असे त्यांना वाटले. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून जास्तीत जास्त पक्षी निरीक्षक व अभ्यासकांना पक्ष्यांचे दर्शन घडावे यासाठी त्यांनी संशोधन सुरू केले. महिंद्रा कंपनीत जनरल मॅनेजर असलेले गोगटे यांना कंपनीतल्या कामाचा अनुभव कामी आला. पाण्याच्या आत आणि वर कॅमेरे बसविण्याची संकल्पना त्यांनी वन्यजीव विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण यांना सादर केली. त्यांनीही त्यास मान्यता दिली. वनाधिकारी भगवान ढाकरे व भरत शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन आणि आमदार अनिल कदम यांनाही या संकल्पनेची माहिती दिली. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आमदारांच्या प्रस्तावानुसार वैशिष्ट्यपूर्ण कामकाजासाठी पाच लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. त्याद्वारेच आता ही संकल्पना तेथे प्रत्यक्षात अवतरली आहे.

अशी राबविली संकल्पना

अभयारण्यामध्ये काम करीत असताना कोणत्याही प्रकारच्या पक्ष्याला, प्राण्याला या साधनांपासून इजा होता कामा नये ही दक्षता घेणे गरजेचे होते. त्यासाठी कमीत कमी कॅमेरे वापरून ही किमया साधायची होती. त्यासाठी ३६० अंशांत फिरणारे दोन कॅमेरे पाण्याखाली बसवण्याचा निर्णय घेतला. आणि हे काम साध्यही झाले. पक्ष्यांना त्रास होऊ नये, यासाठी वायरलेस कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे कंट्रोल रूममध्ये बसून हे कॅमेरे झूमइन व झूम आउट करण्याची सोय आहे, तसेच हे कॅमेरे ३६० अंश कोनात फिरत असल्याने पाण्याखालचा भाग आणि वरचेदेखील बहुतांश क्षेत्र लोकांना पाहता येण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे. त्याचप्रमाणे याद्वारे रेकॉर्डिंग करण्याची सोयदेखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या भागात नागरिकांचा वावर मोठ्या प्रमाणात झाल्याने पक्ष्यांच्या संख्येत घट होणे सुरू होते. आता एकाच ठिकाणी मोठ्या स्क्रीनवर जैववैविधता पाहण्याची नागरिकांना संधी उपलब्ध झाली आहे. हा प्रयोग प्रथमच नांदूरमध्यमेश्वरला होत आहे. एकावेळी ५० ते १०० नागरिकांना स्क्रीनद्वारे पक्षी पाहता येणार आहेत.

गेल्या अनेक वर्षांपासून या परिसराचा अभ्यास करतो आहे. माणसांच्या घोळक्याने पक्षी घाबरतात त्यांच्याशी जास्त संपर्क येऊ नये व ज्या लोकांकडे अत्याधुनिक दुर्बिणी नाहीत त्यांना पक्षी दिसावे हा त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. भारतातील हा पहिलाच प्रयोग आहे.

- सतीश गोगटे, पक्षी अभ्यासक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


लेक्चर बंक केल्यास दंड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
शासकीय मेडिकल कॉलेजमधील एकेका विद्यार्थ्यावर केला जाणारा खर्च हा प्रचंड आहे. तरीही याची जाणीव न ठेवता या कॉलेजेसमध्ये लेक्चर्स बंक करणारे विद्यार्थीही आहेत. हे चित्र बदलण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाकडे (डीएमईआर) अशा विद्यार्थ्यांकडून दंड आकारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. या प्रस्तावाला मंत्रालयाने नुकताच ‘ग्रीन सिग्नल’ दाखविला आहे. पुढील टप्प्यात महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडे हा प्रस्ताव येऊ शकतो. तथापि, अद्याप असा कुठलाही प्रस्ताव मिळाला नसल्याची माहिती विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. के. डी. चव्हाण यांनी ‘मटा’ ला दिली.
वर्गातील पुरेशा उपस्थितीसंदर्भात विद्यापीठांचे नियम बंधनकारक असले तरीही वैद्यकीय विद्याशाखांसारख्या महत्त्वाच्या अभ्यासक्रमांमध्ये अनेकदा लेक्चरसाठी वर्षभर उपस्थितीतील सातत्य आवश्यक ठरते. अनेक शासकीय मेडिकल कॉलेजांमधील विद्यार्थी लेक्चर सोडून खासगी क्लासेसकडे वळत असल्याच्या तक्रारी डीएमईआरकडे होत्या. यानुसार लेक्चर बुडविणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विशिष्ट दंड आकारण्याचा हा प्रस्ताव होता.
हा निर्णय सुरुवातीच्या टप्प्यात केवळ शासकीय मेडिकल कॉलेजलाच लागू होण्याची शक्यता आहे. उत्तर महाराष्ट्रात धुळे येथे सरकारी मेडिकल कॉलेज आहे. इतर ठिकाणी खासगी मेडिकल कॉलेजे आहेत. पण या कॉलेजांमध्ये आरोग्य विद्यापीठाच्या नियमानुसार किमान ७५ ते ८० टक्के उपस्थिती बंधनकारक आहे. त्याशिवाय विद्यार्थ्यांना परीक्षा देता येत नाही.

विद्यापीठाचा दुजोरा नाही
वैद्यकीय विद्याशाखेच्या कॉलेजांमधील उपस्थितींबाबत विद्यापीठाचे दंडक आहेत. त्यांचे पालनही तंतोतंत होते. या विद्याशाखेत अनुपस्थितीचे प्रमाण जास्त नसते. तरीही शासकीय मेडिकल कॉलेजांमध्ये शिस्त लावण्यासाठी काही प्रस्ताव ‘डीएमईआर’कडे असेल तर पुढील टप्प्यात सूचना स्वरुपात तो विद्यापीठास मिळेल. अद्याप असा कुठलाही प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाकडून (डीएमईआर) विद्यापीठाला प्राप्त झालेला नाही. कदाचित तो प्रस्ताव अद्याप डीएमईआरच्या स्तरावर प्रक्रियेत असेल, अशी माहिती विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. के. डी. चव्हाण यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिकसह पाच ठिकाणी डिफेन्स झोन

$
0
0

उद्योग सचिव पोरवाल यांची माहिती

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सरकारच्या संरक्षण धोरणानुसार महाराष्ट्रात नाशिकसह पाच ठिकाणी डिफेन्स झोन प्रस्तावित आहेत. यामुळे संरक्षण क्षेत्रात विविध पार्टस् तयार करणाऱ्या उद्योगांना चालना मिळेल. यातून गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीही शक्य होईल, अशी माहिती राज्याच्या उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव सुनील पोरवाल यांनी दिली.

सातपूर येथील निमा हाऊस येथे पोरवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. याप्रसंगी पोरवाल म्हणाले, की दिंडोरी व मालेगाव येथील जमिनीच्या अधिग्रहण व वाटप प्रक्रियेला गती देण्यात येईल. सातपूर आणि अंबडमध्ये औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (सीईटीपी) उभारण्याचे काम लवकरच पूर्ण होईल. दरम्यान, आयटी बिल्डिंग तसेच फ्लॅटेड बिल्डिंगमधील जागा रास्त भाडेदरात नवउद्योजकांना प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे औद्योगिक विकास महामंडळाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरवाडे यांनी सांगितले. औद्योगिक वीजदर कमी करण्यासंदर्भात आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याचे आवाहन सचिवांनी केले. मुंबईत होणाऱ्या मेक इन महाराष्ट्र या उपक्रमात मेक इन नाशिकचे ब्रँडिंग करण्यासाठी निश्चित वाव दिला जाईल, अशी ग्वाही पोरवाल यांनी दिली. याप्रसंगी महामंडळाच्या प्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील, मुख्य अभियंता एस. आर. तुपे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे सहसंचालक पी. पी. देशमुख, महाव्यवस्थापक पी. डी. रेंदाळकर, निमा अध्यक्ष मंगेष पाटणकर, मानद सरचिटणीस श्रीकांत बच्छाव, उपाध्यक्ष उदय खरोटे आदी उपस्थित होते.

औद्योगिक संघटनांच्या मागण्या

सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहत सी झोनमध्ये तर दिंडोरी, गोंदे आणि सिन्नर औद्योगिक क्षेत्र डी प्लस झोनमध्ये समाविष्ट करण्यात यावी. नाशिक परिसर डिफेन्स व एरोस्पेस झोन म्हणून जाहीर करावा. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ उपक्रमात ‘मेक इन नाशिक’च्या ब्रँडिंगसाठी माफक दरात जागा उपलब्ध व्हावी. चुंचाळे शिवारातील अंबड जवळील पांजरापोळची जमीन तसेच गोंदे वाडीवऱ्हे येथील जमीन औद्योगिक महामंडळाने अधिग्रहित करावी. दिंडोरी, अक्राळे येथील जमिनीचे अधिग्रहण करणे व अधिग्रहित जागेच्या वाटपप्रक्रियेस गती मिळावी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सटाणा, नामपूर कृउबाच्या मतदार नोंदणीला सुरुवात

$
0
0

म. टा. प‍्रतिनिधी, नाशिक

सटाणा आणि नामपूर बाजार समितीसाठी पहिल्यांदाच निवडणूक प्रक्रिया राबवली जाणार असून, प्रारूप मतदार याद्या आणि गण निश्च‌ितीचे काम जिल्हा निवडणूक शाखेने हाती घेतले आहे. दि. १२ जानेवारीपर्यंत मतदार याद्यांचे आणि गण निश्च‌ितीचे काम पूर्ण केल जाईल.

किमान १० गुंठे जमीन नावावर असलेल्या या परिसरातील शेतकऱ्याला मतदार म्हणून नोंदणी करता येणार आहे. अशा मतदार नोंदणीचे काम हाती घेण्यात आले असून, मतदार यादी बनविण्यात येणार आहे. पंधरा गण तयार करण्यात येत असल्याची माहिती नायब तहसीलदार नवनीत सुसलादे यांनी‌ दिली. त्यापैकी पाच गण आरक्षित राहणार आहेत. त्यामध्ये दोन गण महिलांसाठी आणि प्रत्येकी एक गण इतर मागास प्रवर्ग, भटक्या जाती, जमाती तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. हरकती आणि सुनावणी घेतल्यानंतरच अंतिम मतदार यादी गण निश्च‌िती पूर्ण होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनमाड स्थानकावर टळला रेल्वे अपघात!

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मनमाड

मनमाड रेल्वे स्थानकातील फलाट क्रमांक दोनच्या रुळाला (लोहमार्ग) तडा गेल्याचे समोर आल्याने रेल्वे प्रशासनाची मंगळवारी सकाळी तारांबळ उडाली. रेल्वे स्थानकातील वेटर व्हेंडरच्या प्रसंगावधनाने हा प्रकार लक्षात आल्याने रूळ जोडण्यात आले. विशेष म्हणजे ही घटना लक्षात येण्याआधी या रुळावरून मुंबई- हावडा एक्स्प्रेस गेली होती. सुदैवाने अपघात टळला. यानंतर येणारी मुंबई- गोरखपूर एक्स्प्रेस रेल्वे स्थानकात येण्यापूर्वी रूळ जोडल्याने संभाव्य हानी टळली.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मनमाड येथे न थांबणारी मुंबई- हावडा गीतांजली एक्स्प्रेस मंगळवारी सकाळी अकराच्या सुमारास मनमाड स्थानकातून फलाट दोनवरून हावडाकडे रवाना होत असताना अचानक मोठा आवाज झाला. हा आवाज कशाचा, हे कोणालाही समजले नाही. मात्र, रेल्वे स्थानकातून एक्स्प्रेस पुढे गेल्यानंतर रुळाला तडा गेल्याचे वेटर व्हेंडरचे काम करणाऱ्या दोन जणांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी प्रसंगावधान राखत तातडीने रेल्वे स्टेशन मास्तरांना कळव‌िले. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांनी त्वरित हालचाली करून संबंधित विभागाच्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांना पाचारण केले. अर्धा-पाऊण तासानंतर रूळ जोडण्यात आले. यानंतर येणारी मुंबई- गोरखपूर एक्स्प्रेस अलीकडे थांबविण्यात आली. रुळाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ही गाडी स्थानकात आली. त्यामुळे संभाव्य अपघात टळला. अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे रेल्वे प्रशासनाची मात्र धावपळ उडाली.

‘हावडा’ गेली; ‘गोरखपूर’ रोखली!

मुंबई-हावडा गीतांजली एक्स्प्रेसला मनमाड स्थानकात थांबा नाही. या रेल्वेचा वेगही जास्त असतो. वेगामुळे व रुळाला पडलेला तडा मोठा नसल्याने अपघात टळल्याचे बोलले जात आहे. त्यानंतर येणाऱ्या गोरखपूर-काशी एक्स्प्रेसचा वेग गीतांजलीपेक्षा कमी आहे. या गाडीला मनमाड स्थानकात थांबा आहे. तडे गेल्याचा प्रकार वेळीच लक्षात आला नसता, तर मोठी दुर्घटना घडली असती.

कशामुळे गेला तडा?

रेल्वे रुळाला तडा गेल्याचे कारण काय असावे, कोणी मुद्दाम खोडसाळपणा केला का, घातपाताचा प्रकार आहे का, असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. मात्र, हिवाळ्यात थंडीमुळे रेल्वे रूळ आकुंचन पावत असल्याने तडा जाऊ शकतो, अशी शक्यता रेल्वेच्या सूत्रांनी दिली.

मनमाड रेल्वे स्थानकात फलाट क्रमांक दोनवरील रुळाला तडा गेल्याची घटना थंडीमुळे व कमी तापमानामुळे घडली आहे. हिवाळ्यात असे प्रकार घडणे शक्य आहे. हा प्रकार लक्षात आल्यावर त्वरित कार्यवाही केली. त्यामुळे रेल्वे वाहतुकीवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. अनर्थ टळला आहे. बहुतांश ठिकाणी अशा प्रकारे तडा जाण्याचे प्रकार नैसर्गिक आहे.

- संजय गलांडे, स्टेशन अधीक्षक, मनमाड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केक मेकिंगची सुसंधी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडणारा केक घरच्या घरी हटके पद्धतीने आणि विविध प्रकारांत कसा बनवावा, यासाठी मार्गदर्शक ठरणारे ‘केक मेकिंग वर्कशॉप’ महाराष्ट्र टाइम्सच्या वतीने आयोजित करण्यात आले आहे.
‘मटा’च्या कल्चर क्लबच्या सदस्यांसाठी शुक्रवारी (दि. १२) दुपारी १२.३० वाजता हे वर्कशॉप होणार आहे. नाशिकरोड येथील ऋतुरंग हॉल, दत्त मंदिर बस स्टॉप येथे हा उपक्रम होणार आहे. उज्ज्वला देशमुख या विविध प्रकारचे केक तयार करण्याच्या कृती सांगणार आहेत.
या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लब सदस्यांसाठी २०० रुपये, तर जे सदस्य नाहीत त्यांच्यासाठी ४०० रुपये नोंदणी शुल्क आहे. ज्यांना कल्चर क्लब सदस्यत्व घ्यायचे आहे, त्यांना या वर्कशॉपच्या ठिकाणी सदस्यत्व मिळू शकणार आहे. नावनोंदणीसाठी (०२५३) ६६३७९८७ , ७०४०७६२२५४ या क्रमांकांवर किंवा महाराष्ट्र टाइम्स, दुसरा मजला, अल्फा स्क्वेअर, डिसुझा कॉलनी, कॉलेजरोड या पत्त्यावर संपर्क साधावा. ऑनलाइन सभासदत्वासाठी www.mtcultureclub.com या वेबसाइटला भेट द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

प्रात्यक्षिकांसह मार्गदर्शन
या वर्कशॉपमध्ये उज्ज्वला देशमुख काही केकचे प्रकार बनविण्याची प्रात्यक्षिकेदेखील करून दाखविणार आहेत. त्यात प्राधान्याने रसमलाई केक, चॉकलेट बॉल, मँगो ट्रफल केक विथ फुटबॉल डेकोरेशन आदी केकचा समावेश राहील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीजबिल थकल्याने पोलिसांचे पाणी बंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
नाशिक शहर पोलिस आयुक्तालयाने शरणपूर रोडवरील स्नेहबंधन पार्क पोलिस वसाहतीचे वीजबिल गेल्या कित्येक महिन्यांपासून भरलेले नाही. अंदाजे छत्तीस हजार रुपयांचे वीज बिल थकल्याने सोमवारी स्नेहबंधन पार्कमधील वीज कापण्यात आली. वीज नसल्याने वसाहतीला पाणीपुरवठा करणारी मोटार सोमवार सायंकाळपासून बंद झाल्याने संपूर्ण पाणीपुरवठाच बंद झाला. पोलिस आयुक्तालय प्रशासनाने थकवलेल्या वीजबिलाचा नाहक त्रास आत्ता पोलिस कुटुंबियांना सहन करावा लागत आहे.
स्नेहबंधन पार्क पोलिस वसाहतीत नाशिक शहर पोलिस आयुक्तालयातील सुमारे दीडशेहून अधिक पोलिस कर्मचाऱ्यांची कुटूंबे राहतात. या पोलिस वसाहतीत चोवीस तास पाण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. मात्र, सोमवारी (दि. ८) सायंकाळच्या सुमारास सर्व इमारतींसाठीचा पाणीपुरवठा अचानक बंद झाल्याने सर्व रहिवाशांची तारांबळ उडाली होती. या वसाहतीत फक्त दोनच सार्वजनिक नळांची सोय उपलब्ध आहे. यामुळे मंगळवारी सकाळपासून या दोन नळांवर पाणी भरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी झाली होती. सोमवारी सायंकाळपासून पाणीपुरवठा बंद असल्याने रहिवाशांनी लाइन सार्जंट यांच्याशी संपर्क साधला तेव्हा, ‘शहर पोलिस आयुक्तालयातून स्नेहबंधन पार्कचे मुख्य वीजबिल भरले गेले नाही. सुमारे छत्तीस हजारांच्या आसपास वीज बिल थकले आहे. यामुळे महावितरण मंडळाकडून वीजचे कनेक्शन बंद करण्यात आले आहे. वीजेअभावी पाणी ओढणारी मोटर सुरू होणार नाही. लागलीच वीज बिलाची रक्कम मंजूर करून घेत वीज बिल प्रशासनाकडून भरून घेऊ. यानंतर पाणी पुरवठा सुरळीत होईल.’ अशी माहिती त्यांनी रहिवाशांना दिली. पोलिस आयुक्तालयातून वीजबिल मंजूर झाले नाही. त्यामुळे सदर रक्कम थकली. यात पोलिस कर्मचारी किंवा कुटूंबियांचा काय दोष, आयुक्तालयाच्या चुकीच्या कारभाराचा फटका आणि मनस्ताप कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियांनी का सहन करायचा, असा संतापजनक प्रश्न यावेळी रहिवाशांनी उपस्थित केला होता.

भांडे, कपडे उघड्यावर!
मंगळवारी सकाळपासून स्नेहबंधन पार्कमधील रहिवाशांनी पाणी भरण्यासाठी वसाहतीतील सार्वजनिक नळाचा वापर करण्यास सुरुवात केली. चार मजली इमारतींमध्ये पाण्याच्या बादल्या भरून घेऊन जाणे अवघड जात होते. यामुळे अनेकांनी घरातील कपडे आणि भांडे सार्वजनिक नळावर धुण्याचा मार्ग स्वीकारला. मात्र, नाहक होत असलेल्या त्रासामुळे रहिवाशी तीव्र नाराजी व्यक्त करत होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संचालकांना महिनाभर दिलासा

$
0
0

नाशिक बाजार समिती बरखास्तीच्या कारवाईला स्थगिती

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

उच्च न्यायालयाने बरखास्तीच्या निर्णयाला स्‍थगिती दिल्याने नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला महिनाभरासाठी दिलासा मिळाला आहे. सहकार खात्याने पाठविलेल्या नोटिसीविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत संचालक मंडळाला न्यायालयात दाद मागण्यासाठी प्रशासकांनी पुरेसा वेळ द्यावा ही प्रमुख मागणी न्यायालयाने मान्य केली आहे. त्यामुळे सहकार विभागाच्या बरखास्तीच्या कारवाईला १३ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.

बाजार समितीतील अनियमित कारभारामुळे जिल्हा उपनिंबधकांनी केलेल्या चौकशीच्या आधारे सहकार विभागाने ३० डिसेंबर २०१७ रोजी बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. अनिल चव्हाण यांची प्रशासक म्हणून नेमणूकही केली होती. या आदेशात प्रशासकांनी १३ जानेवारीनंतर पदभार घ्यावा, असे आदेश होते. जिल्हा उपनिबंधकांनी बाजार समितीच्या विद्यमान संचालकांना कलम ४५ नुसार बजाविलेल्या नोटिसीविरोधात संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यात बाजार समितीच्या पूर्वीच्या संचालकांनी वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयासाठी विद्यमान संचालकांना दोषी धरणे चुकीचे व अन्यायकारक असल्याची बाजू विद्यमान संचालकांनी मांडली होती. त्यावर न्यायालयाने संचालकांचे म्हणणे विचारात घेऊन बाजार समिती बरखास्त झाल्यास प्रशासकांनी १५ दिवसानंतर पदभार घ्यावा, तोपर्यंत संचालक मंडळाला कारवाईच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येईल असे आदेशित केलेले होते. त्यानुसार बरखास्तीच्या कारवाईनंतर संचालकांनी गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मंगळवारी (दि.९) याचिकेवर सुनावणी झाली. यात न्यायालयाने आपल्या पूर्वीच्या निर्णयाला १३ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे बाजार समितीवर नियुक्त प्रशासकाला पदभार स्वीकारता येणार नाही. तसेच, बाजार समिती संचालकांना पूर्वीप्रमाणे बाजार समितीच्या कामकाजात सहभागी होता येणार आहे. त्यामुळे बाजार समितीतील संचालक मंडळाला दिलासा मिळाला आहे.

संचालक मंडळ बरखास्ती विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली. बरखास्तीला विद्यमान संचालक मंडळ कारणीभूत नसून, कारवाई चुकीची होती. यामुळे न्यायालयाने १३ फेब्रुवारीपर्यंत बरखास्ती निर्णयास स्थगिती दिली आहे.

- शिवाजी चुंभळे, सभापती, नाशिक बाजार समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कामगार सेनेचे आंदोलन स्थगित

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्‍या आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीत बहुतांश मागण्या मान्य झाल्याने दि. १७ जानेवारीपासून करण्यात येणारे कामबंद आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याची माहिती म्युनिसिपल कर्मचारी, कामगार सेनेचे नगरसेवक प्रवीण तिदमे यांनी दिली.

महापालिकेतील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी मंगळवारी सर्व खातेप्रमुख आणि म्युनिसिपल कर्मचारी, कामगार सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे खातेप्रमुखांना आदेश दिले.

नाशिक महापालिकेतील कर्मचारी, अधिकारी, सफाई कर्मचारी यांच्या प्रलंबित मागण्या, मयत कामगारांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर मनपा सेवेत घेणे, सफाई कामगारांना मालकी हक्काने घर मिळावे, वैद्यकीय भत्ता, वैद्यकीय विमा अशा विविध मागण्यांबाबत कार्यवाही न झाल्यास दि. १७ जानेवारीपासून कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा म्युनिसिपल कर्मचारी, कामगार सेनेने पालिका प्रशासनाला दिला होता. या मागण्यांबाबत दि. २९ डिसेंबरला पालिका प्रशासनाने कर्मचारी सेनेसोबत बैठक घेऊन बहुतांश मागण्या मान्य केल्या होत्या. उर्वरित मागण्यांबाबत मनपा आयुक्तांनी बैठक घेतली. बहुतांश मागण्या मान्य झाल्या असून, उर्वरित मागण्यांबाबत कामबंद आंदोलन करू नये, असे विनंतीपत्र अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार यांनी कर्मचारी सेनेला यावेळी दिले.

प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश

घंटागाडी, साफसफाई, पेस्ट कंट्रोलचे ठेके न देता मनपाने स्वतः हे प्रकल्प राबवावे, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना किमान वेतन दरानुसार वेतन द्यावे, भविष्यनिवार्ह निधी चालू करणे, सुरक्षारक्षक आणि वाहनचालकांच्या रिक्त जागा आऊट सोर्सिंगने न भरता या जागा वेतनश्रेणी किंवा रोजंदारीने भराव्यात, फाळके स्मारकातील कामगारांचे थकीत वेतन त्वरित अदा करावे या काही मागण्यांबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार असल्याने संबंधित खातेप्रमुखांनी त्वरित प्रस्ताव तयार करून महासभेवर ठेवण्याचे आदेश आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘केंब्रिज’जवळ बेशिस्त वाहनचालकांना दणका

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इंदिरानगर
इंदिरानगरमधील वडाळा-पाथर्डी रोडवरील केंब्रिज शाळा व गुरूगोविंद सिंग महाविद्यालयाच्या परिसरात वाहतुकीची कोंडी होत असल्याने यावर कारवाई करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी मोहिमच सुरू केली आहे. मंगळवारी दुसऱ्या दिवशी पोलिसांनी येथे बेशिस्तपणे वाहने उभी करणाऱ्यांवर कारवाई केली असली, तरी विद्यार्थ्यांना सोडण्यासाठी वाहनचालकांनी याबाबत नाराजी व्यक्‍त केली आहे. आमची वाहने पार्किंगला जागा द्या, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
इंदिरानगरमधील केंब्रिज शाळेसमोर कायमच वाहतुकीची कोंडी होत असते. याठिकाणी येणारे पालक किंवा विद्यार्थ्यांच्या खासगी वाहतुकीच्या गाड्या या सरळ रस्त्यावरच उभ्या करण्यात येत असल्याने रस्त्याला वाहनतळाचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे. यावर कारवाई करण्यासाठी सोमवारी वाहतूक विभागाचे सहाय्यक पोलिस आयुक्‍त अजय देवरे व वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नंदकुमार इथापे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुरेश भाले व कर्मचाऱ्यांनी याठिकाणी मोहीम सुरू केली. पहिल्या दिवशी नागरिकांचे रस्त्यावर वाहने उभी न करण्याबाबत प्रबोधन करून कारवाईही करण्यात आली. मात्र, सोमवारीही त्याठिकाणी पुन्हा रस्त्यावर वाहने उभी असल्याने पोलिसांनी दंडात्मक कारवाई केली.
यावेळी विद्यार्थ्यांची खासगी वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांनी पर्यायी जागेची मागणी केली. याबाबत शाळा प्रशासनाशी चर्चा करा, परंतु रस्त्यावर वाहन उभे केले तर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा पवित्रा पोलिसांनी घेतल्याने अखेरीस या वाहनचालकांनी शाळा प्रशासनाबरोबर बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शिक्षणसंस्थांना नोटीस
या प्रकारानंतर पोलिसांनी केंब्रिज व गुरूगोविंद सिंग महाविद्यालयातील मुख्याध्यापक व प्राचार्य यांना कलम १४९ अन्वये नोटीस दिली आहे. शाळा व कॉलेज यांनी पालकांच्या वाहनांकरीता स्वमालकीच्या जागेत वाहनतळ करावे व रस्त्यावर वाहने उभी राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल व अपघातास आपणास वैयक्‍तिक जबाबदार धरण्यात येईल अशी नोटीस देण्यात आली आहे. यामुळे आता या दोन्ही शैक्षणिक संस्था याबाबत काय कारवाई करणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. या दोन्ही शैक्षणिक संस्थांमुळे रस्त्यावरच वाहनतळ होत असून पोलिसांनी सुरू केलेल्या या कारवाईचे परिसरातील नागरिकांकडून स्वागत होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्त्यांसाठी अतिक्रमण निर्मूलन

$
0
0

धुळ्यात पांझरा नदीकाठी कार्यवाही

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

शहरातील पांझरा नदीकाठी दुतर्फा प्रत्येकी साडेपाच किलोमीटरचे रस्ते तयार करण्यात येत आहेत. हे काम प्रगतीपथावर असल्याने या रस्त्यांसाठी सोमवार (दि. ८) पासून उत्तरेकडील गणपतीपुळे ते ब्रिजकम बंधाऱ्यापर्यंतचे अतिक्रमण काढण्यास सुरुवात करण्यात आली. याठिकाणी काही निवासी तर काही गुरांच्या गोठ्याचे अतिक्रमण होते. विशेष म्हणजे, हे अतिक्रमण निर्मूलन करताना कुठल्याही प्रकारचा विरोध स्थानिकांनी केला नाही कारण शहरातील विकासात यामुळे भरच पडणार आहे, असे स्थानिकांकडून सांगण्यात आले आहे.

वाहतुकीचा ताण कमी करण्याच्या दृष्टिने दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून आमदार अनिल गोटे यांनी पांझरा नदीकाठी दोन्ही बाजूने रस्ते उभारण्याची संकल्पना मांडून त्यासाठी निधीही उपलब्ध करून घेतला. शिवाय हे काम महापालिका हद्दीत असले, तरी ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून व्हावे, अशी अटच त्यांनी या कामाच्या मंजुरीच्या वेळी ठेवली. यामुळे हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. रस्त्यांच्या कामाला सुरुवात झाली असून, या भागात असलेल्या २८ अतिक्रमणांचा प्रश्‍न होता. हे अतिक्रमण काढण्यासंबंधी संबंधितांना सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. शिवाय या रस्त्यावरील अतिक्रमणाची पाहणी जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे, प्रांताधिकारी गणेश मिसाळ, तहसीलदार अमोल मोरे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता विनोद भदाणे यांनी केली होती. त्यानुसार हे अतिक्रमण काढण्याचे निश्‍चित करण्यात आले होते. गेल्या दोन दिवसांपासून अतिक्रमण निर्मूलनासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ५ जेसीबींसह डंपर व ट्रॅक्टर तसेच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा ताफा रस्त्यावर उतरविला असून, हे अतिक्रमण काढून याठिकाणी नवीन रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. जनतेनही या अतिक्रमण निर्मूलनाला विरोध केला नाही, त्यामुळे प्रशासनानेही समाधान व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वच्छतेचे बेगडी सोपस्कार

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी
केंद्र सरकारच्या स्वच्छता सर्वेक्षणाची तयारी महापालिकेने सध्या फारच मनावर घेतलेली दिसते. लोकप्रतिनिधी कधी नव्हे, ते सकाळी कडाक्याच्या थंडीत घराबाहेर पडून स्वच्छता करून घेण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करीत फिरत असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहेत. मात्र, बऱ्याचशा भागात लोकप्रतिनिधी निघून जाताच स्वच्छतेचे काम अर्धवट सोडून दिले जात आहे. त्यामुळे स्वच्छ नाशिक सुंदर नाशिकचे स्वप्न कितपत पूर्ण होईल, याविषयी प्रश्न उपस्थित होत आहे.
केवळ सर्वेक्षणापुरता स्वच्छतेचा बेगडी देखावा करण्यात येऊ नये, असे नागरिक म्हणू लागले आहेत. स्वच्छतेच्या सर्वेक्षणात गतवर्षी नाशिक महापालिका पिछाडीवर पडल्यामुळे यंदा परिस्थिती सुधारून महापालिका स्वच्छतेच्या बाबतील आघाडीवर यावी यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार कंबर घेतलेला दिसत आहे. नाशिक परिसरात इतकी अस्वच्छता आहे, की ती स्वच्छ करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना कडाक्याच्या थंडीतही घाम फुटू लागला आहे.

रस्तोरस्ती स्वच्छतेवर भर
सर्वेक्षण हे रस्त्यारस्त्यांनी होणार असल्याचे गृहित धरून रस्त्यांच्या स्वच्छतेवर भर दिलेला दिसत आहे. त्यामुळे रस्त्यावरील दुभाजकांच्या जवळ वाढलेले गवत काढणे, दुभाजकाजवळील माती गोळा करून ती भरून नेणे, दुभाजक स्प्रे पंपांच्या साह्याने स्वच्छ धुणे, रस्त्यावरील धूळ झाडून ती गोळा करून वाहनातून वाहून नेणे, दगडगोटे, कचरा गोळा करणे अशी कामे सर्वच विभागांत दिसत आहेत. मात्र, ही कामे करताना कर्मचारी लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत जोमाने कामे करताना दिसतात. पण, लोकप्रतिनिधींची पाठ फिरताच हाती घेतलेले काम तसेच टाकून देण्यात येत असल्याचे दिसते.

शेकोट्या पेटल्याचे दृश्य!
प्रभागानुसार एक-एक दिवस स्वच्छतेवर लक्ष ठेवण्याचे काम लोकप्रतिनिधींकडून केले जात आहे. नगरसेवक आपापल्या प्रभागातील स्वच्छतेवर लक्ष देऊ लागेल आहेत. सकाळपासून सुरू होणाऱ्या या मोहिमेची पाहणी करीत कर्मचाऱ्यांना सूचना देण्याचे आणि त्यांच्या कामाचा दर्जा सुधारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सकाळ-दुपार-सायंकाळ याच मोहिमेचा धडाका लागलेला आहे. नियमित स्वच्छतेकडे केलेले दुर्लक्षामुळे शहरात अस्वच्छता असल्यामुळे ती साफ करण्यात कर्मचाऱ्यांचे चांगले हाल होत आहेत. रस्त्याच्या कडेला पडणारा कचरा ही या स्वच्छता मोहिमेतील सर्वांत मोठी समस्या दिसत आहे. रस्त्याच्या कडेला पडलेला कचरा उचलण्यात येतो ना येतो तोच पुन्हा कचरा टाकला जात आहे. हा कचरा उचलण्याऐवजी तेथेच पेटवून देण्याचा पराक्रमही काही कर्मचारी करीत आहेत. त्यामुळे रस्त्याच्या कडेला बऱ्याच ठिकाणी शेकोट्या पेटल्याचे दृश्य दिसते.

हागणदारीचे वास्तव उघड
सिन्नर फाटा ः हागणदारीमुक्त शहर म्हणून नाशिक घोषित झालेले असले, तरी प्रभाग १९ मध्ये प्रभाग समिती सभापतींच्या पाहणी दौऱ्यात सिन्नर फाटा परिसरात मुक्त हागणदारीच्या वास्तवाचे दस्तुरखुद्द महापालिका पदाधिकाऱ्यांनाच दर्शन होण्याची नामुष्की ओढावल्याचा प्रकार मंगळवारी सकाळी घडला. मंगळवारी सकाळी नाशिकरोड प्रभाग समिती सभापती सुमन सातभाई यांनी प्रभाग १९ मध्ये पाहणी केली. या दौऱ्याप्रसंगी प्रभाग १९ चे नगरसेवक पंडित आवारे, जयश्री खर्जुल यांच्यासह विभागीय अधिकारी सोमनाथ वाडेकर, कार्यकारी अभियंता सतीश हिरे, उपअभियंता राजेश पालवे, स्वच्छता निरीक्षक संजय दराडे, विद्युत विभागाचे विजय गायकवाड आदींसह पाणी, उद्यान, ड्रेनेज विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. सिन्नर फाटा परिसरातील केळकरवाडी, गोदरेजवाडी, स्टेशनवाडी, चेहेडी या भागातील बहुतांश कुटुंबांकडे वैयक्तिक शौचालयांची सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे ते सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करतात. मात्र, लोकसंख्येच्या प्रमाणात या सार्वजनिक शौचालयांची संख्या अगदीच नगण्य असल्याने या भागात उघड्यावर शौचविधीचे प्रमाण मोठे असल्याचे यावेळी आढळून आले. या दौऱ्याप्रसंगी नागरिकांनी सुचविलेली स्वच्छता, विद्युतविषयक कामे तात्काळ करण्याचे आदेश प्रभाग समिती सभापतींनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. प्रभाग स्वच्छ राखण्यासाठी नागरिकांनी महापालिकेच्या स्वच्छता विभागाला सहकार्य करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
----
भूखंडांची सफाई कशी?
सातपूर ः सातपूर भागात ४ जानेवारीपासून केंद्र शासनाच्या स्वच्छ सर्वेक्षणाची पाहणी करण्यासाठी केंद्राची टीम येणार आहे. त्यासाठी सातपूर विभागात जोमाने स्वच्छता मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, या मोहिमेत महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून मोकळ्या भूखंडांचीदेखील सफाई केली जात आहे. वास्तविक मोकळ्या भूखंडांवर पडलेला कचरा उचलण्याची जबाबदारी संबंधित जागामालकाची असते. मालकाने घाण, कचरा उचलला नाही, तर त्यावर आरोग्य विभागाकडून दंडात्मक कारवाईदेखील केली जाते. परंतु, स्वच्छ सर्वेक्षणात आरोग्य कर्मचाऱ्यांकरवीच खासगी मोकळ्या भूखंडांवरील घाण, कचरा उचलला जात असल्याचे दिसून येत आहे. याप्रश्नी महापालिका आयुक्तांनीच लक्ष घालावे, अशी मागणी परिसरातून होत आहे. रोजच विविध भागात होणाऱ्या या मोहिमेमुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांची दमछाक होत आहे. पहाटे सहा वाजेपासून दुपारी १ वाजेपर्यंत स्वच्छतेचे काम केले जात असल्याने कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यातच वाढलेल्या भागात अतिरिक्त कर्मचारी नसल्याने एकाच कर्मचाऱ्याकडून स्वच्छता करण्याची वेळ येत असल्याने वाढीव आरोग्य कर्मचारी देण्यात यावेत, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इमारतींच्या नियमितीकरणाचा मार्ग मोकळा

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या ६ ते ६.५ मीटर रुंदीच्या रस्त्यावरील इमारतींच्या नियमितीकरणाचा मार्ग आता मोकळा होण्याची शक्यता आहे. नगर विकास विभागाच्या सूचनेनुसार महापालिकेने ६ व ७.५ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवरील खासगी जागा ताब्यात घेऊन ते रस्ते ९ मीटरचे करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव महासभेवर ठेवला आहे. प्लॉटधारकांना एफएसआय त्याच जागेवर लोड करून नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार परवानगी देण्याचे धोरण अमलात आणले जाणार आहे. महासभेच्या मंजुरीनंतर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागवून त्यावर अंमलबजावणी होणार आहे; परंतु या प्रस्तावाला प्लॉटधारकांचा विरोध होण्याची शक्यता आहे.
शहरातील कपाट प्रकारात बांधकाम व्यावसायिकांनी एफएसआयचे उल्लंघन केल्यानंतर नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीत ६ आणि ७.५ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर टीडीआर अनुज्ञेय करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कपाटांचा प्रश्न अधिकच गुंतागुतीचा बनला होता. या निर्णयामुळे छोटे प्लॉटधारक अडचणीत सापडले होते. टीडीआर प्रकरणावरून शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांनी तसेच लहान प्लॉटधारकांनी आंदोलने करत, नियमावलीला विरोध केला होता. या प्रकरणात बांधकाम व्यावसायिकांचीही कोंडी झाल्याने सत्ताधारी भाजपचे आमदारही अडचणीत आले होते. क्रेडाईसह विविध संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन ६ आणि ७.५ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांबाबतचा तिढा सोडविण्यासाठी साकडे घातले होते. त्यामुळे या प्रकरणातून मार्ग काढण्याचा प्रस्ताव शासन पातळीवर प्रलंबित आहे. हा प्रस्ताव प्रलंबित असतानाच, नगररचना विभागाने आता नियमावलीनुसार ६ आणि ७.५ मीटर रुंदीचे रस्ते नऊ मीटर रुंद करण्याचा प्रस्ताव बुधवारी (दि.१०) होणाऱ्या महासभेवर ठेवला आहे.
नगररचना विभागाच्या प्रस्तावानुसार, दाट लोकवस्तीच्या क्षेत्राबाहेर मंजुरी प्राप्त अभिन्यास क्षेत्रातील ६ आणि ७.५ मीटर रस्त्यांचे रुंदीकरण केले जाणार आहे. तात्पुरत्या मंजूर अभिन्यासातील ६ मीटर रुंदीच्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस प्रत्येकी १.५ मीटर रुंदीकरण दर्शवून ९ मीटरपर्यंत रस्ता वाढविण्यात येणार आहे. सध्याच्या ७.५ मीटर रुंद रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस प्रत्येकी ०.७५ मीटर रुंदीकरण दर्शवून ९ मीटरपर्यंत रस्ते रुंद करण्यात येणार आहेत. रस्त्याच्या नियमित संरेषेमुळे किंवा ९ मीटरपर्यंत रुंदीकरण करताना बाधित होणारे खासगी मालकीच्या भूखंडाचे क्षेत्र महापालिका सदर जागा मालकाबरोबर कराराद्वारे संपादन करणार करेल, तसेच सदर क्षेत्र संपादनाच्या मोबदल्यास संबंधित जागामालकास केवळ एफएसआयच्या स्वरुपातच मोबदला मिळणार आहे. जागा मालकास संबंधित एफएसआय जागेवर वापरता येणार असला तरी, त्या जागेच्या बदल्यात टीडीआर किंवा रोखीने मोबदला मात्र मिळणार नाही. त्यामुळे प्लॉटधारकांचा या प्रस्तावाला विरोध होण्याची शक्यता आहे.

भाजपची कोंडी
६ व ७.५ मीटर रस्त्यावरील टीडीआरचा प्रश्न शासन दरबारी प्रलंबित असतानाच, महापालिकेच्या नगररचना विभागाने रस्ता रुंदीकरणाचा प्रस्ताव ठेवल्याने शासनाकडून दिलासा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. प्रस्तावातील त्रुटींमुळे प्लॉटधारकांचा या प्रस्तावाला विरोध होण्याची शक्यता आहे. रस्त्यावरील बंगलेधारकांकडून प्रस्तावाला फारसे सहकार्य होणार नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात लहान प्लॉटधारक एकवटण्याची शक्यता आहे. विरोधकांकडून या प्रस्तावाला तीव्र विरोध होण्याची शक्यता असून, भाजपची या प्रकरणात कोंडी होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images