जिल्हाधिकारी जुमानेतना!

January 9, 2018, 2:30 pm

≫ Next: दोन उपोषणकर्त्यांचे घटले वजन

≪ Previous: इमारतींच्या नियमितीकरणाचा मार्ग मोकळा

$

0

0

आयुक्तांचे विनंतीपत्र धुडकावले; घरपट्टीचे उर्वरित कर्मचारीही पळवले

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेने घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या थकीत ७५ कोटींच्या वसुलीसाठी अॅक्शन प्लॅन तयार केला असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कर संकलन व मूल्य निर्धारण विभागाचे कर्मचारीच बीएलओसाठी पळवले आहेत. त्यामुळे अवघ्या तीन महिन्यांत वसुलीचे उद्दिष्ट कसे गाठायचे असा सवाल करीत आयुक्तांनी कर्मचारी परत देण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. परंतु, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आयुक्तांना पुन्हा डिवचत घरपट्टी विभागातील उर्वरित १९ कर्मचारीही पळवले आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि महापालिकेतील शीतयुद्धाची चर्चा असून, दोघांच्या भानगडीत पालिकेच्या वसुलीचा गाडा रुतला आहे.

महापालिकेने सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात १०५ कोटी रुपये घरपट्टी वसुलीचे उद्दिष्टे ठरवले असून, नऊ महिन्यांत ६२ कोटी ६३ लाख रुपये वसुली झाली आहे. अजूनही ४३ कोटी वसुली होणे बाकी आहे. पाणीपट्टीचे उद्दिष्टे ४२ कोटी असून, त्यापैकी २७ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाचीही शिल्लक दहा कोटींची वसुली करायची आहे. त्यामुळे येत्या तीन महिन्यांत जवळपास ७५ कोटींची वसुली करण्याचे आव्हान विविध कर संकलन विभागासमोर आहे. त्यासाठी महापालिकेने दोन हजार रुपयांच्या वर थकबाकी असलेल्या ८८ हजार मिळकतधारकांना नोटिसा बजावण्याचे काम सुरू केले आहे.

पाणीपट्टीची थकबाकी असलेल्या ६७ हजार ग्राहकांना नोटिसा काढून थकबाकी वसुलीचे काम सुरू करण्याचा अॅक्शन प्लॅन तयार केला आहे. परंतु, या प्लॅनला जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दृष्ट लावली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महापालिकेच्या घरपट्टी विभागातील १२२ कर्मचाऱ्यांपैकी १०३ कर्मचाऱ्यांची बीएलओ म्हणून नियुक्ती केली आहे. यासाठी महापालिकेची परवानगी न घेताच परस्पर त्यांच्यावर निवडणूक मोहिमेची जबाबदारी टाकली आहे. घरपट्टी विभागाकडे अगोदरच कर्मचाऱ्याचा तुटवडा असताना उर्वरित कर्मचारीही पळविल्याने आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र लिहून घरपट्टी विभागाचे कर्मचारी परत देण्याची मागणी केली होती. इतर विभागाचे कर्मचारी घ्या, पण घरपट्टीचे घेऊ नका अशी विनंती पत्राद्वारे केली होती. परंतु, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कर्मचारी परत करणे तर सोडाच या विभागात उरलेल्या १९ कर्मऱ्यांची पुन्हा बीएलओ म्हणून ऑर्डर काढून जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे.

आयुक्तांपुढे उद्दिष्ट गाठण्याचे आव्हान

कर्मचाऱ्यांची बीएलओ म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर पुढील दोन ते तीन महिने त्यांच्याकडे निवडणुकीचे काम सुरू असणार आहे. त्यामुळे या काळात वसुली ठप्प होणार आहे. तीन महिन्यांत ७५ कोटी रुपये वसुलीचे उद्दिष्टे गाठायचे कसे असा प्रश्न विभागातील अधिकाऱ्यांना पडला आहे.

अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न

राज्य सरकारने अगोदरच घरपट्टी व पाणीपट्टीची शंभर टक्के वसुलीचे फर्मान काढले असून, वसुलीत अपयश आल्यास थेट आयुक्तांच्या सर्विस बुकमध्ये त्याची नोंद केली जाणार आहे. त्यामुळे वसुलीची थेट जबाबदारी असल्याने आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती केली. परंतु, दोघा अधिकाऱ्यांमध्ये अगोदरच कशावरून तरी वाद असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मुद्दाम आयुक्तांना अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

दोन उपोषणकर्त्यांचे घटले वजन

January 9, 2018, 2:51 pm

≫ Next: देवस्थान मालकी जमिनी पुन्हा ऐरणीवर

≪ Previous: जिल्हाधिकारी जुमानेतना!

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

सटाणा मर्चटस् को. ऑप. बँकेने सन २००४ मध्ये बॉण्डमध्ये गुंतवणुकप्रकरणी माजी संचालकांनी सोमवारपासून उपोषणास सुरू केले आहे. मंगळवारी सायंकाळी बागलाणचे प्रातांधिकारी प्रवीण महाजन यांनी उपोषणार्थीची भेट घेत उपोषण सोडण्याची विनंती केली. मात्र उपोषणार्थी आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याने दुसऱ्या दिवशी कडाक्याच्या थंडीतही उपोषण सुरूच आहेच.

सटाणा मर्चटस् को. ऑप बँकेतील दोषी संचालकांवर कारवाई होणे अपेक्षित असतांना सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी निर्णयास स्थगिती देवून अर्जदारांवर अन्याय केल्याची बँकेच्या आजी-माजी संचालकांनी थेट आरोप करित उपोषण सुरू केले आहे.

मंगळवारी उपोषणाच्या दुसरा दिवस असतांना उपोषणस्थळी विविध मान्यवरांनी भेटी दिल्यात. सायांकाळी उशिरा बागलाणचे प्रातांधिकारी महाजन यांनी उपोषणस्थळी चर्चा केली. त्यांच्या भावना समजून घेत शासनाच्या वतीने त्यांना उपोषण मागे घेण्याची देखील विनंती केली. मात्र उपोषणकर्ते आपल्या मुद्यावर ठाम होते. या उपोषणात विद्ममान संचालक डॉ. व्ही. के. येवलकर, माजी संचालक यशवंत येवला, झिप्रु अमृतकर, शामकांत बागड, श्रीकांत येवला, विजय भांगडीया, मंगला मेणे यांच्यासह निवृत्त अधिकारी डी. व्ही. कापुरे, व राजेंद्र अमृतकर यांचा समावेश आहे.

वैद्यकीय तपासणी

उपोषणकर्त्यांमधील बँकेचे माजी संचालक झिप्रु अमृतकर व शामकांत बागड यांना मुधमेहाचा त्रास असल्याने त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. त्यात त्यांचे वजन घटल्याचे समोर आले. त्यामुळ दोघांवर उपचार करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देवस्थान मालकी जमिनी पुन्हा ऐरणीवर

January 9, 2018, 2:52 pm

≫ Next: गावडे दाम्पत्यासह १२ जणांविरोधात गुन्हा

≪ Previous: दोन उपोषणकर्त्यांचे घटले वजन

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

देवस्थानने दिवाबत्तीसाठी दिलेल्या जमिनींवर कसणाऱ्या शेतकऱ्यांचा मालकी हक्क प्रस्थापित होऊ शकतो का, या प्रश्नी कायदेशीर चौकशी करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. देवस्थानांच्या ताब्यातील जमिनींचा मुद्दा प्रशासनाकडून ऐरणीवर घेतला गेल्याने शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

नाशिक तालुक्यातील ज्या गावांतील जमिनींच्या रेकॉर्डवर नाशिकमधील देवस्थानांची नावे आहेत त्या ज‌मिनींवरील संबधित देवस्थानांची नावे कमी करण्याच्या मागणीसंदर्भात विभागीय आयुक्त झगडे यांच्याकडे महत्त्वाची बैठक झाली. यात विभागीय आयुक्तांनी संबंधित शेतकरी आणि देवस्थानांचे विश्वस्त यांची बाजू ऐकून घेत कायदेशीर चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

तालुक्यातील बेलदगव्हाण, विहितगाव, तिरडशेत, टाकळी, मनोली आणि शिंगवे बहुला या गावांमधील सुमारे २११ हेक्टर व ९७ आर जमिनी नाशिकच्या व्यंकटेश देवस्थानच्या ताब्यात आहेत. तशी नोंद या जमिनींच्या इनामवर्ग तीन आणि भोगवटादार दोनमध्ये आहे. बेलदगव्हाण या गावाच्या शिवारातील जमिनींवर बालाजी देवस्थानचे नाव आहे. १९७३ सालच्या तत्कालीन शासकीय परिपत्रकाचा आधार घेत या जमिनींवर या देवस्थानांनी आपले नाव लावलेले असल्याचे या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांना या मागणीचे लेखी निवेदन दिले. त्यानुसार विभागीय आयुक्तांच्या उपस्थितीत सबंधित शेतकरी व देवस्थानांचे विश्वस्त यांची महत्त्वाची बैठक विभागीय आयुक्तालयात झाली. बैठकीस खासदार हेमंत गोडसे, आमदार योगेश घोलप, सहाय्यक आयुक्त उन्मेष महाजन, प्रांत नीलेश सागर, तहसीलदार राजश्री अहिरराव यांच्यासह शेतकरी निवृत्ती अरिंगळे, संजय हांडोरे, संजय कोठुळे, सुनील धुर्जड, शिवाजी हांडोरे, विलास धुर्जड, बाबुराव मोजाड, दिनकर पाळदे, आबा बोराडे, सचिन ठाकरे, एकनाथ शिंदे, विक्रम कोठुळे आदींसह संबंधित देवस्थानचे विश्वस्त उपस्थित होते.

यासाठी शेतकऱ्यांचा संघर्ष
जमिनींवर व्यकंटेश आणि बालाजी या दोन देवस्थानांची नावे आहेत. शेतकऱ्यांना या जमिनींची विक्री करणे, अकृषक करणे कर्ज काढणे, जमिनी विकसित करणे अशा कामांसाठी संबंधित देवस्थांनांची परवानगी घ्यावी लागते. त्यासाठी मोठी रक्कम मोजावी लागते. गावांमधील शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या जमिनींवरील संबंधित देवस्थानांची नावे वगळण्याची मागणी शासनदरबारी काही वर्षांपूर्वी केलेली आहे.

तालुक्यातील काही गावांतील जमिनींच्या रेकॉर्डवर इतर अधिकारात नाशिकमधील काही देवस्थानांची नावे लागलेली आहेत. परंतु, या जमिनी प्रत्यक्षात स्थानिक शेतकऱ्यांच्या कब्जात आहेत. या जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या जमिनींच्या रेकॉर्डवरील संबंधित देवस्थानांची नावे दूर होणे आवश्यक आहे.
- हेमंत गोडसे, खासदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गावडे दाम्पत्यासह १२ जणांविरोधात गुन्हा

January 9, 2018, 2:56 pm

≫ Next: जिल्ह्यात ३१ हजार नवमतदारांची नोंदणी

≪ Previous: देवस्थान मालकी जमिनी पुन्हा ऐरणीवर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

घरात अनधिकृतपणे प्रवेश करून मारहाण आणि मालमत्तचे नुकसान केल्याप्रकरणी विभागीय महसूल आयुक्तालयाचे उपायुक्त रघुनाथ गावडे, त्यांच्या पत्नी रुपाली आणि इतर १० ते १२ जणांविरोधात सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला आहे. यामुळे महसूल खात्यात खळबळ उडाली असून, विनयभंगाच्या एका प्रकारानंतर ही घटना घडल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या गुन्ह्यात अद्याप कोणालाही अटक झाली नसून, सध्या चौकशी सुरू असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

लिलाबाई देवराम कांदळकर (६२, रा. गोशिबा गार्डन, फ्लॅट क्रमांक १, स्वप्निल पार्कशेजारी, टिळकवाडी) असे फिर्याद देणाऱ्या वृद्ध महिलेचे नाव आहे. फिर्यादी कांदळकर आणि त्यांची सून रविवारी सायंकाळी ६ वाजेच्या सुमारास घरी असताना संशयित आरोपी किरण चेवले, सीमा (पूर्ण नाव नाही) तसेच नऊ ते दहा अनोळखी महिला आणि पुरूषांनी कांदळकर यांच्या घरात प्रवेश केला. उपायुक्त रघुनाथ गावडे तसेच त्यांच्या पत्नी रुपाली यांच्या सांगण्यावरून सर्व संशयित आरोपींनी घरात प्रवेश केल्याचे कांदळकर यांच्या फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. संशयित आरोपींनी कांदळकर सासू-सुनेला घराबाहेर काढून घरातील कपाटात ठेवलेले २० हजार रुपये, एक जोड सोन्याचे कर्णफुले वेलासह, मुलाच्या सोन्याच्या दोन अंगठ्या, चार ते पाच हजार रुपये आत असलेले एक पाकीट, तीन घड्याळ, एक मोबाइल आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा डीव्हीआर असा मुद्देमाल काढून नेला. यावेळी संशयित आरोपींनी दोघींना दमदाटी करीत मारहाण केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिसांनी कलम ४५२, ३२३, ३२७, १०९, १४१, १४३, ४२७ तसेच ५०६ प्रमाणे गुन्हा दाखल केला. घटनेचा अधिक तपास पोलिस निरीक्षक रोहकले करीत आहे. या गुन्ह्यात अद्याप संशयितांना अटक झाली नसून, चौकशी सुरू असल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.

विनयभंग फिर्यादीनंतर हल्ला
फिर्यादी लिलाबाई कांदळकर यांचा मुलगा विजय कांदळकर (३७) याच्याविरोधात शनिवारी (दि. ६) सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये विनयभंगासह पोस्को कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला होता. कांदळकर राहतो या ठिकाणापासून एका अल्पवयीन मुलीचा पाठलाग करून तिला धमकी देण्याची फिर्याद संबंधित मुलीने दिली होती. या प्रकारातून कांदळकर कुटुंबीयांवर हल्ला झाल्याचे बोलले जात आहे. याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा सुरू असून, पोलिसांच्या तपासात या बाबी स्पष्ट होतील, असे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्ह्यात ३१ हजार नवमतदारांची नोंदणी

January 9, 2018, 2:58 pm

≫ Next: निवडणूक जागृती साक्षरता क्लबद्वारे

≪ Previous: गावडे दाम्पत्यासह १२ जणांविरोधात गुन्हा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाने राबविलेल्या मतदार नोंदणी मोहिमेनंतर जिल्ह्याची अंतिम मतदार यादी बुधवारी (दि. १०) प्रसिद्ध केली जाणार आहे. जिल्ह्यात या मोहिमेंतर्गत नव्याने ३० हजार ६६० मतदारांची नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील मतदारांची संख्या ४२ लाख ९७ हजार ५२२ पर्यंत पोहोचली आहे.

जिल्ह्यात १ ते १५ नोव्हेंबर या काळात नवमतदार नोंदणी मोहीम राबव‌िली जाणार होती. परंतु, प्रतिसादाअभावी त्यास दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. या मोहिमेत ‘बीएलओं’नी जिल्हाभरात चांगला प्रतिसाद दिला. तब्बल चार लाख ९० हजार ५७५ गृहभेटी करण्यात आल्या. नवमतदारांचे नाव नोंदव‌िणे, मृत व्यक्तींची नावे कमी करणे, पत्ता बदलणे, नाव किंवा पत्ता यांमध्ये काही दुरुस्त्या असतील तर त्या करणे अशा स्वरुपाच्या नोंदी करण्यात आल्या. बीड जिल्ह्याने पाच लाख ४९ हजार २३७ गृहभेटी करून राज्यात पहिला क्रमांक पटकावला आहे. तर नाशिक दुसऱ्या स्थानावर आहे. चार लाख ९० हजार २६३ गृहभेटी पूर्ण करून सोलापूरने तिसरे स्थान पटकावले आहे. या मोहिमेमध्ये प्राप्त अर्ज डिसेंबर अखेरपर्यंत आयोगाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यानुसार डिसेंबरअखेर सर्व अर्ज अपलोड करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील मतदारांची संख्या ४२ लाख ९७ हजार ५२२ पर्यंत पोहोचली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निवडणूक जागृती साक्षरता क्लबद्वारे

January 9, 2018, 2:59 pm

≫ Next: मार्गांवर वाहनांचा भार

≪ Previous: जिल्ह्यात ३१ हजार नवमतदारांची नोंदणी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
मतदान प्रक्रियेबाबत‌ जनजागृती व्हावी आणि सर्वच निवडणुकांमध्ये मतदानाचा टक्का वाढावा, या उद्देशाने जिल्ह्यात १,२९७ निवडणूक साक्षरता क्लब स्थापन करण्यात आले आहेत. या क्लबच्या माध्यमातून जिल्ह्यात विविध स्तरातील सुमारे ७,८०० व्यक्ती मतदान जनजागृतीच्या कार्यात सक्रिय झाल्या आहेत.

नववी ते बारावीचे विद्यार्थी तारुण्याच्या उंबरठ्यावर असतात. त्यांच्या शाळा आणि कनिष्ट महाविद्यालयांमध्ये निवडणूक साक्षरता क्लब कार्यान्वित केला आहे. त्यामध्ये शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी नोडल अधिकारी असून पाच विद्यार्थी सदस्य आहेत. कॉलेजमध्ये प्राध्यापक किंवा प्राध्यापकेतर कर्मचाऱ्याची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक केली असून पाच विद्यार्थी सदस्य आहेत. जेथे शाळा किंवा महाविद्यालये नाहीत, अशा झोपडपट्टी, वाड्या आणि वस्त्यांवर निरक्षर किंवा अल्पशिक्षित मतदारांसाठी चुनावी पाठशाला हा उपक्रम सुरू केला आहे. तेथे बीएलओ (बुथ लेवल ऑफिसर) हाच नोडल अधिकारी असून त्या-त्या परिसरातील पाच व्यक्तींना सदस्य म्हणून निवडण्यात आले आहे. तर विविध कार्यालये, धार्मिक संस्था, सामाजिक संस्था व तत्सम सर्वच ठिकाणी मतदार जनजागृती फोरमची स्थापना करण्यात आली असून तेथील प्रमुखांना नोडल अधिकारी नेमले आहे.

जनजागृतीचे साहित्य निवडणूक विभागाकडून
मतदारांची जनजागृती करणे, निवडणूक प्रक्रियेत होणाऱ्या सुधारणांची माहिती विविध घटकांपर्यंत पोचण्याची जबाबदारी बीएलओ अधिकारी आणि सदस्यांची असणार आहे. या सर्वांची माहिती जिल्हा प्रशासनाने राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविली आहे. त्यांचे जिल्हास्तरावर प्रशिक्षण घेण्यात येणार असून जनजागृतीचे साहित्य निवडणूक विभागाच्या वतीने पुरविण्यात येणार असल्याची माहिती नायब तहसीलदार शांताराम पवार यांनी दिली.

चार प्रकारात क्लब
जिल्ह्यात ४,२२८ मतदान केंद्र असून त्यापैकी ३० टक्के म्हणजे १,२९७ क्लबची स्थापन करण्यात आली आहे. यात शहरातील चार मतदार संघातील ३३० केंद्र आहेत. जिल्ह्यात चार प्रकारांत या क्लबची विभागणी केली आहे. भविष्यातील मतदार, नव मतदार, चुनावी पाठशाला आणि मतदार जनजागृती फोरम अशा चार प्रकारांत हा क्लब कार्यान्वित आहे. सुरुवातीला मतदान केंद्रांच्या एकूण संख्येपैकी ३० टक्के केंद्रांवर हा क्लब स्थापन करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मार्गांवर वाहनांचा भार

January 9, 2018, 3:01 pm

≫ Next: डॉ. पाटील यांना अटकपूर्व जामीन

≪ Previous: निवडणूक जागृती साक्षरता क्लबद्वारे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक प्रादेशिक परिवहन विभागात (आरटीओ) मागील नऊ महिन्यात तब्बल ८१ हजार नवीन वाहनांची भर पडली आहे. शहरासह या विभागात येणाऱ्या उर्वरित तालुक्यांमध्ये डिसेंबर अखेर वाहनांची घनता १६ लाखांपर्यंत पोहचली असून, वाहने रस्त्यावर उतरण्याचा वेग गत वर्षीपेक्षा वाढला आहे.

नाशिक ‘आरटीओ’त नाशिक, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, सिन्नर, येवला, निफाड, सुरगाणा, चांदवड, पेठ, दिंडोरी या तालुक्यांचा तर मालेगाव उपप्रादेशिक परिवहन विभागातंर्गत मालेगाव, कळवण, सटाणा, देवळा आणि नांदगाव या तालुक्यांचा समावेश होतो. नाशिक ‘आरटीओ’त एप्रिल ते डिसेंबर या आर्थिक वर्षातील पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये ८१ हजार २६४ नवीन वाहनांची नोंदणी झाली. मार्च २०१७ मध्ये या तालुक्यांमध्ये वाहनांची एकूण घनता १४ लाख ६३ हजार ५८२ इतकी होती. डिसेंबर २०१७ पर्यंत भर पडलेल्या नवीन वाहनांच्या संख्येमुळे आता हा आकडा १५ लाख ४४ हजार ८४६ इतका झाला आहे. गत वर्षीच्या तुलनेत वाहन खरेदीचा वेग वाढलेला दिसतो.

मालेगाव उपप्रादेशिक कार्यालयात याच दरम्यान २० हजार १५९ वाहनांची नोंदणी झाली. यात सर्वाधिक प्रमाण दुचाकींचे (१६ हजार ३७७) असून, त्याखालोखाल ट्रॅक्टरची (१ हजार २१६) विक्री झाली आहे. २०१६ मध्ये याच वर्षी सदर विभागात १४ हजार ८३९ दुचाकींची तर ९९१ ट्रॅक्टरची विक्री झाली होती. नाशिक विभागातही नवीन वाहने खरेदीचा जोर वाढला असून, २०१६ मध्ये नोंदणी झालेल्या ७९ हजार १८० वाहनांच्या तुलनेत २०१७ मध्ये ८१ हजार २६४ नवीन वाहनांची नोंदणी झालेली दिसते.

दुचाकी खरेदीकडे ओढा

दुचाकी खरेदीकडे ग्राहकांचा ओढा अधिक आहे. मागील नऊ महिन्यांच्या काळात तब्बल ६२ हजार १९ दुचाकी रस्त्यावर आल्या. यात शहरी भागात राहणाऱ्या नागरिकांचा सर्वात जास्त भरणा असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आर्थिक, पार्किंग तसेच घरातील सर्व सदस्यांच्या उपयोगाच्या दृष्टीकोनातून दुचाकींचा वापर केला जातो. ग्रामीण भागातही दळणवळणासाठी दुचाकी हा चांगला पर्याय असल्याने त्यास मागणी वाढते आहे.

अशी झाली वाहन नोंदणी

वाहन…मार्चपर्यंतची वाहने....नोंदणीकृत वाहने....डिसेंबरअखेर वाहन घनता
- दुचाकी...१०,८८,६०९....६२,०१९....११,५०,६२८
- कार...१,५५,०४१....११,७९७....१,६६,८३८
- जीप...२६,३८०....१४....२६,३९४
- टॅक्सी...२,०९५....१९....२,११४
- टुरिस्ट कॅब...३,६७१...१०७....३,७७८
- अॅटोरिक्षा...२१,८०३...६१३...२२,४१६
- स्टेज कॅरीएजेस...९५०...२९...९७९
- मीनी बस...१,५३८...३६...१,५७४
- स्कूल बस...९४५...२२२...१,१६७
- खासगी सेवा वाहने...२०३...१...२०४
- अॅब्युलन्स...६४१....२०....६६१
- ट्रक....१२,८८१....२३०१...१,५१८२
- टँकर....८३९....०....८३९
- डिलेव्हरी व्हॅन(तीन चाकी)...३,०६१२...५६३....३१,१७५
- डिलेव्हरी व्हॅन (चारचाकी).....१,३५९०....३१२...१३,९०२
- टॅक्टर...६८,९९६...१,३८९....७०,३८५
- ट्रेलर...२८,७३८....१,७०५...३०,४४३
- इतर...६,०५०....११७...६,१६७
- एकूण....१४,६३,५८२....८१,२६४....१५,४४,८४६

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉ. पाटील यांना अटकपूर्व जामीन

January 9, 2018, 3:03 pm

≫ Next: आसारी जपतेय पैठणी अन् पतंगाशी नातं

≪ Previous: मार्गांवर वाहनांचा भार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल असलेले ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. सचिन पाटील यांना मुंबई हायकोर्टाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. मंगल पवार यांच्या फिर्यादीवरून भद्रकाली पोलिसांनी डॉ. पाटील यांच्यासह इतरांविरोधात कलम ३०६ प्रमाणे गुन्हा नोंदवला होता.

मृत्यू झालेली व्यक्ती सिद्धिविनायक हॉस्पिटल येथे काम करीत होती. काही दिवसांपूर्वी त्याने तेथील काम सोडले. त्या व्यक्तीविरोधात हॉस्पिटलमधील प्रवीण सावंत यांची दुचाकी चोरी केल्याचा गुन्हा दाखल झाला होता. यानंतर डॉ. पाटील व इतरांनी केलेल्या मानसिक छळाला कंटाळून मंगल पवार यांच्या मुलाला आत्महत्या करण्यास भाग पाडल्याचा गुन्हा दाखल झाला. संशयितांच्या वतीने अॅड. अनिकेत निकम यांनी युक्तिवाद करीत आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचे दाखवणारे कोणतेही पुरावे नाही आणि संशयितांना पोलिस कोठडीत डांबून ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. हा युक्तिवाद मान्य करीत न्या. साधना जाधव यांनी डॉ. पाटील यांना अटकपूर्व जमीन मंजूर केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

आसारी जपतेय पैठणी अन् पतंगाशी नातं

January 9, 2018, 3:04 pm

≫ Next: विंदांच्या कवितांची ‘स्वच्छंद’ पर्वणी

≪ Previous: डॉ. पाटील यांना अटकपूर्व जामीन

$

0

0

संजय लोणारी, येवला:

आज स्पर्धेच्या युगात, धकाधकीच्या जीवनात माणसा माणसातील माणुसपणाचा धागा काहीसा अस्तव्यस्त होत चालला असताना, दुसऱ्या बाजूला निर्जीव असुनही एकप्रकारे सजीवतेचं लक्षण तिनं जपलं आहे अगदी वर्षानुवर्षांपासून...काठापदरासह इंच अन् इंच जागी फुललेल्या व खऱ्या अर्थाने सजलेल्या भरजरी, जरतारी जगप्रसिद्ध पैठणीशी जसं तिचं नातं जुळलं आहे, तसंच हवेत उंचच उंच भरारी घेणाऱ्या पतंगाशीदेखील. पैठणी अन् पतंगाशी जिव्हाळ्याचं नातं आजही घट्ट ठेवणारी ती दुसरी तिसरी कुणीही नसून, ती आहे बांबूच्या लाकडापासून आकारास आलेली येवल्याची ‘आसारी’. येवला ब्रँडेड ही ‘आसारी’ आजही पैठणीचा रेशमी ‘धागा’ आणि पतंगाचा ‘मांजा’ यांच्यातील जुळलेले बंध जपत आहे.

तीन अक्षरी शब्द असलेल्या ‘आसारी’ने वर्षानुवर्षांपासून येवलेकरांशी कधीही न तुटणारे अतूट असे नाते निर्माण केले आहे. नव्हे तर आसारी या तीन अक्षरी शब्दाने स्त्री मनाला भुरळ घालणाऱ्या व जगप्रसिद्ध पैठणी निर्मितीसाठी हातमागावर अपार कष्ट घेणाऱ्या येवल्यातील विणकर बांधव आणि परंपरा जोपासणाऱ्या पतंगवेड्या येवलेकरांशी आजही घट्ट असे बंध जुळवले आहे. पैठणीचं रुपडं खुलविणारा रेशीम धागा पैठणी विणकाम होणाऱ्या हातमागावर चढण्यापूर्वी जसा आसारीवर उकलला जातो, त्याचप्रमाणे पतंगवेड्या येवलेकरांच्या हातातील पतंग हवेत नेणारा मांजा हा याच आसारीवर गुंडाळला जातो. पैठणी...येवलेकर....पतंग यातील महत्त्वाचा घटक बनलेली ही ‘आसारी’ मकरसंक्रांतीला येवल्यातील प्रसिद्ध पतंगोत्सवाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा आकर्षणाचा विषय ठरली आहे. कष्टकरी बुरूड समाजाच्या मोठ्या कष्टातून आकार घेणारी, साकारणारी ही आसारीने यंदा शहरातील बुरुड गल्ली फुलली आहे.

>>बुरुड गल्ली फुलली

पतंग उडविण्यासाठी येवला व्यतिरिक्त इतर सर्वच ठिकाणी हा रीळ वापरला जातो. हा रीळ वापरताना पतंग उडविणाऱ्याला आपल्या हाती ‘मांजा’ अर्थातच पतंगाचा दोरा धरावा लागतो, तर त्याच्या सोबतच्या सहकाऱ्याच्या हाती असतो रीळ. या सर्वच बाबतीत पतंग उडविताना मोठे कष्ट पडतात. मात्र, येवल्यात तयार झालेली ही आसारी पतंगप्रेमींचे काम अगदी सोपे करते. या आसारीच्या सहायाने पतंगप्रेमी एकट्यानेच आसारी हाती धरत पतंग वर वर भिरकावतो. कधी ढील देत, तर कधी भरभर आखडताना पतंग काटाकाटीचा खेळ रंगतो. येवल्यातच बनलेली, नव्हे तर अस्सल येवला ब्रँड असलेली ही ‘आसारी’ येवला शहरातील बुरुड समाजातील कारागीर बांबुपासून तयार करतात. ही आसारी तयार करण्यासाठी खास कोकणातील ‘चवली’ व ‘बाटमानी’ जातीचा बांबू वापरला जातो. शहरातील बुरुड गल्लीतील खैरे, सोनवणे परिवारातील जवळपास आठ ते दहा कुटुंब ही आसारी बनविण्याचे काम अनेक पिढ्यांपासून करत आहेत.

>>पाच दिवसांवर आला सण

शेकडो वर्षांपूर्वी येवला शहरात पैठणी साडी निर्मितीस प्रारंभ होताना पैठणी विणकामासाठी लागणारा रेशीम उकलण्यासाठी ही आसारी वापरली जात. तेव्हापासून हे बुरुड समाजबांधव आसारी निर्मितीचे काम करतात. पैठणीतील दुवा बनलेली हीच आसारी पुढे अनेक वर्षांपासून पतंगाची साथीदार बनली आहे. अवघ्या पाच दिवसांवर मकरसंक्रांत आली आहे. या संक्रांतीनिमित्त रंगणाऱ्या पतंगोत्सवासाठी ही ‘आसारी’ खरेदी करण्याकरिता यंदाही पतंगप्रेमींची पावले बुरुड गल्लीच्या दिशेने पडत आहेत.

>>रेशीमबंध असे जुळती

मकरसंक्रांतीच्या पतांगोत्सवात पतंगवेड्या प्रत्येक येवलेकरांच्या हाती दिसणाऱ्या ह्या आसारीचे पैठणीशी जुळलेले रेशीमबंध शेकडो वर्षांपासूनचे आहे. हातमागावर पैठणी साकारण्यापूर्वी तिच्या निर्मितीसाठे वापरले जाणारे रेशीम हे या आसारीवरूनच उकलले जाते. रेशमाचे विविध रंगात रंगारी बांधवामार्फत रंगकाम झाल्यावर पुढे रेशमाची ही गुंडी अन् तिच्यातील धागा हा या आसारीवरच व्यवस्थित गुंडाळला

जातो. हाच धागा पुढे छोटया रिळावर चढतो. पुढे तो हातमागावरील इकडून तिकडे फिरणाऱ्या धोट्यासरशी गुंफला

जावून स्त्रीमनाला भुरळ घालणारी भरजरी, जरतारी पैठणी तयार होते. रेशीम उकलण्यासाठी आज शहरातील काही पैठणी विणकरांनी मश‌निचा वापर सुरू केला असला तरी, रेशीम उकलण्यासाठी आसारीचा वापर अनेक ठिकाणी होताना दिसतो.

>>३० ते ५० रुपयांची वाढ

येवल्यात अनेक पाती आसारी बनविल्या जात असल्या तरी विशेषतः सहा व आठ पाती आसरींना यंदा अधिक मागणी दिसत आहे. बांबूच्या किंमतीत झालेली वाढ, ‘जीएसटी’ यातून साहजिकच येवला ब्रँड आसारीची किंमत देखील यावर्षी गतवर्षीच्या तुलनेत वाढली आहे. आसारीसाठी वापरला जाणारा ‘चवली’ बांबू गतवर्षी ७० ते ८० रुपयाला होता. यावर्षी तो ९० ते १०० रुपये झाला आहे. तर बाटमानी बांबूच्या किमतीतही यंदा २० रुपयांनी वाढ झाली आहे.

>>असा घेते आकार

बुरुड गल्लीत आसारी मिळते. एरवी वर्षभर बांबूपासून पाट्या, टोपले, सुपले तयार करणारे बुरुड बांधव संक्रात तोंडावर आली की दोन महिने अगोदरपासून आसारी तयार करण्यात गुंततात. विशेषतः खास कोकणातील सिंधुदुर्ग, कुडाळ आदी ठिकाणाहून मागविण्यात आलेल्या चवली, बाटमानी व फरसमानी या बांबूपासून ही आसारी आकारास येते. लहान व मोठ्या आकारातील सहा, आठ व बारा पाती बाजारात विक्रीस येते. या आसरीवर खास तयार केलेला मांजा गुंडाळून येथील पतंगप्रेमी मकरसंक्रांतीच्या तीनही दिवस पतंग उत्सवाची धूम करतात.

>>चिमुकल्यांसाठी बनवली ‘आसारी’

अगदी छोट्या आकारातील आसारी बनविणे म्हणजे अवघड काम. मात्र, येवल्यातील बाबुराव खैरे यांनी यंदा चिमुकल्यांना हातात धरता येईल अशी छोटी आसरीदेखील बनवली आहे. विशेष म्हणजे अगदी लहानशी असूनही खैरे यांनी ही आसारी सहा व आठ पातीमध्ये बनविण्याची किमया केली आहे. या इवल्याशा आसारीची किंमत ४०० ते ५०० रुपये आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विंदांच्या कवितांची ‘स्वच्छंद’ पर्वणी

January 9, 2018, 3:07 pm

≫ Next: ४७४ इमारतींना नोटिसा

≪ Previous: आसारी जपतेय पैठणी अन् पतंगाशी नातं

$

0

0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

‘माझ्या मना दगड बन’, ‘तेच ते’, ‘चेडवा ये गो माझ्या घरी’, ‘नाचा भावय’ ‘मुक्ती मधले मोल हरवले’, ‘माळ्यावरचा ट्रंक’ या विंदांच्या महत्त्वाच्या कवितांच्या संगीतबद्ध वाचनाची पर्वणी मंगळवारी नाशिककरांना लाभली. निमित्त होते गो. वि. तथा विंदा करंदीकर यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त त्यांच्या समग्र साहित्य निर्मितीचे दर्शन घडविणाऱ्या ‘स्वच्छंद’ कार्यक्रमाचे. वसंतराव आचरेकर सांस्कृतिक प्रतिष्ठानच्यावतीने हा कार्यक्रम सादर करण्यात आला.

डॉ. विद्याधर करंदीकर यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेला हा कार्यक्रम कुसुमाग्रज स्मारकातील विशाखा सभागृहात झाला. विंदा करंदीकरांच्या कविता, बालकविता, काही चार ओळी तसेच काही लघुनिबंधाचे वाचन करण्यात आले. प्राचीन ओव्यांचे रूपांतर अर्वाचिन साहित्यात करण्यात विंदा यांचे योगदान आहे. ‘साठीची गझल’ देखील रसिकांची दाद घेऊन गेली. भारतीय मराठी साहित्याचे विरुपीकरण करणारी ‘विरुपिका, ‘कर कर करा-मर मर मरा’ या कविता वाचून दाखविण्यात आल्या. ‘राजा लिअर’मधील जाते प्रसंग, शेक्सपीअरच्या मूळ संहितेमध्ये पंचखंडी आहे. विंदांनी त्याचे चतुष्खंडी मुक्तछंदात भाषांतर केले आहे. या भागाचे यावेळी वाचन करण्यात आले. लघुनिबंधामधला ‘आम्रयोग’ याचेही अभिवाचन करण्यात आले. अमृतानुभवातल्या ओव्या, आततायी अभंग, गणेश स्तवन मानवांनो आत या रे या कविता संगीतबद्धरित्या सादर करण्यात आल्या. विंदांनी अष्टदर्शने मधून सात युरोपिय तत्त्वज्ञ आणि भारतीय तत्त्वज्ञ चार्वाक यांचे घडवलेले दर्शन वाचनातून यथार्थपणे घडविण्यात आले.

‘स्फूर्तीदाता जगत्कर्ता विघ्नहर्ता गजानना’ या ओळीने विंदांना कवी असल्याचा आत्मविश्वास जागवून दिला. त्यानंतर वसंतविकास हे टोपणनाव घेऊन त्यांनी लिखाण केले. ‘माझ्या कवितेतील वाटचाल’ या लेखातील काही उतारे यावेळी वाचून दाखविण्यात आले.

विजया राजाध्यक्ष यांनी घेतलेल्या विंदांच्या दीर्घ मुलाखतीतील काही वाक्ये यावेळी वाचून दाखविण्यात आली. विंदांच्या ‘चेडवा ये गो माझ्या घरी’ या मालवणी कवितेने कार्यक्रमात रंगत आणली. प्रारंभी मान्यवर कलाकारांचे स्वागत प्रतिष्ठानचे कार्यवाह मकरंद हिंगणे यांनी केले. लोकेश शेवडे यांनी सूत्रसंचालन केले. तर वामन पंडित यांनी स्वच्छंद कार्यक्रमाचे निवेदन केले. कार्यक्रमाचे सादरीकरण वामन पंडित, माधव गावकर, अनिल फराकटे, प्रसाद घाणेकर, जाई फराकटे यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

४७४ इमारतींना नोटिसा

January 9, 2018, 3:08 pm

≫ Next: रखडलेल्या कामांबाबत निफाडकरांना आश्वासन

≪ Previous: विंदांच्या कवितांची ‘स्वच्छंद’ पर्वणी

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

मुंबईतील आगीच्या घटनेनंतर राज्यातील मुख्य शहरांमध्ये आग प्रतिबंधक उपाययोजनांकडे शासनाने लक्ष केंद्रीत केले आहे. राज्यातील गुंतागुंतीच्या शहरांमध्ये मालेगाव शहराचाही वरचा क्रमांक लागतो. मात्र मालेगावातील बहुसंख्य शासकीय इमारती, सिनेमागृह, रुग्णालय, पोलिस ठाण्यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून फायर ऑडिटच न केल्याची धक्काधायक माहिती उघडकीस आली आहे. त्यामुळे गेल्या ९ दिवसांत शहरातील ४७४ आस्थापनांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

शहरातील विविध शासकीय कार्यालये, रुग्णालये, शैक्षणिक इमारती, सिनेमागृह, मंगल कार्यालय यात महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षण उपाययोजना अधिनियमानुसार अग्न‌प्रितिबंधक उपाययोजना करणे व फायर ऑडिट प्रमाणपत्र वर्षांतून दोन वेळा अग्निशामक अधिकारी यांचाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र याबाबत मालेगावातील अग्निशामक विभागाकडून २००९ पासून याबाबत वारंवार सूचित करण्यात येऊनही कोणत्याही शासकीय कार्यालयाने अग्नीप्रतिबंधक उपाययोजना कार्यान्वित करण्याची कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे भविष्यात या कार्यालय, इमारतींमध्ये आगीची दुर्घटना घडल्यास त्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शहरातील महानगरपालिका, नवीन तहसील कार्यालय, सामान्य रुग्णालय, प्रभाग कार्यालय, पोल‌सि ठाणी या शासकीय इमारतींमध्ये तसेच खासगी व्यावसायिक इमारती, सिनेमागृहांना येथील अग्न‌‌शिामक दलाकडून अग्न‌प्रितिबंधक उपाययोजना करण्याबाबत २००९ पासून नोट‌सिा बजावण्यात आल्या आहेत. यंदा देखील गेल्या ९ दिवसांत शहरातील ४७४ खासगी व्यावसायिक व आस्थापनांना नोट‌सिा बजावल्या आहेत. त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. संबंधित इमारत मालक व आस्थापनांनी अग्न‌प्रितिबंधक उपाय योजनांची पूर्तता करून जानेवारी अखेर प्रमाणपत्र सादर करावे, असे आवाहन मुख्य अग्निशामक अधिकारी संजय पवार यांनी केले आहे.

सूचनांना केराची टोपली

नॅशनल बिल्ड‌िंग कोड २००६ नुसार शासकीय किंवा खासगी इमारतीत अग्न‌प्रितिबंधक उपाययोजना करायला हव्यात. मात्र अग्निशामक दलाच्या नोट‌सिीला साऱ्यांनीच केराची टोपली दाखवली आहे. शहरातील इमारतींचे फायर ऑड‌टि करण्यात आल्यानंतर ९ सिनेमागृह, ४९ बियरबार व वाइनशॉप देखील धोकादायक ठरवली आहेत. नियमानुसार संबंधितांनी या इमारतीत अग्न‌प्रितिबंधक उपाय योजना न केल्याने त्यांचे वीज तसेच पाणीपुरवठा जोडणी तोडण्यात यावी अशा सूचना प्रभाग अधिकारी व वीज अभियंता यांना वारंवार देवून देखील कारवाई झालेली नाही.

शासकीय कार्यालयांमध्ये उदासीनता

शहरातील नवीन तहसील कार्यालयात, विशेष लेख परीक्षक कार्यालय, विक्रीकर कार्यालय, सामान्य रुग्णालय, महापालिका नवीन इमारत या महत्त्वाच्या शासकीय इमारतींमध्ये देखील या उपाययोजनाबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. आजवर महापालिकेस अग्न‌शिामक दलाकडून १२ स्मरणपत्रे देवूनही याची दखल घेतलेली नाही. शहरातील कोणत्याही नव्या बांधकामास परवानगी किंवा पूर्णत्व दाखला देण्यापूर्वी नगररचना विभागाने अग्न‌शिामक दलाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याचे आयुक्तांचे आदेश आहेत. मात्र याकडे दुर्लक्ष झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रखडलेल्या कामांबाबत निफाडकरांना आश्वासन

January 9, 2018, 3:09 pm

≫ Next: ‘सूक्ष्म सिंचन’ ठरले मृगजळ

≪ Previous: ४७४ इमारतींना नोटिसा

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

निफाड येथील विनता नगर व बालाजी नगर मध्ये मंजूर असलेली कामे ठेकेदाराने रखडवल्यामुळे या प्रभागाचे नगरसेवक जावेद शेख मंगळवारी निफाड नगरपंचायत कार्यालयासमोर प्रभागातील नागरिकासंमवेत उपोषणाला बसले होते. सायंकाळी नगरपंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किशोर चव्हाण यांनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले आहे.

प्रभाग चारमधील विकास कामांची मुदत संपून सहा महिने उलटले. मात्र ठेकेदार काम सुरू करत नसल्याने त्याच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी नगरसेवक जावेद शेख यांनी कार्यकारी अधिकारी चव्हाण यांच्याकडे केली होती. मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने शेख यांनी मंगळवारी सकाळी दहा वाजेपासून उपोषणाला सुरुवात केली. या उपोषणात प्रभागातील नागरिकांनीही सहभाग घेतला. नगराध्यक्ष मुकुंद होळकर यांनी कार्यकारी अधिकारी चव्हाण यांना संबंध‌ति विषयावर तत्काळ नियोजन करायला सांगितले. सायंकाळी चव्हाण यांनी उपोषणस्थळी शेख यांनी भेट घेतली. त्यांना लेखी आश्वासन दिल्यानंतर शेख यांनी उपोषण मागे घेतले.

आठ दिवसांत कामे

प्रभागातील रखडलेली कामे आठ दिवसांच्या आत सुरू करण्यात येतील. कामे सुरू न झाल्यास नवीन टेंडर टाकण्यात येईल. हे काम अंदाजपत्रकानुसार केले जाईल. ठेकेदार जोपर्यंत काम पूर्ण करीत नाही तोपर्यंत त्याला बिल दिले जाणार नाही, असे लेखी आश्वासनात म्हंटले आहे. या प्रसंगी नगराध्यक्ष मुकुंदराजे होळकर, किरण कापसे, शिवसेना तालुकाप्रमुख सुधीर कराड, उपतालुकप्रमुख इरफान सय्यद, शहरप्रमुख संजय कुंदे उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सूक्ष्म सिंचन’ ठरले मृगजळ

January 10, 2018, 2:05 pm

≫ Next: पाऊले चालती त्र्यंबकची वाट!

≪ Previous: रखडलेल्या कामांबाबत निफाडकरांना आश्वासन

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विभागातील ८० टक्के शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा आली आहे. ऑनलाइन नोंदणी केलेल्या ५४,३१८ पैकी फक्त १०,३३७ शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. प्रशासकीय उद्दिष्ट्य कमी असल्याने शेतीसाठी लाभदायी ठरू शकणारी ही योजना शेतकऱ्यांसाठी मृगजळ ठरली आहे.

लहरी पावसावर अवलंबून असलेल्या शेती व्यवसायात सूक्ष्म सिंचनाचे महत्त्व वाढले आहे. केंद्र आणि राज्याच्या निधीतून पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. नाशिक विभागातील पर्जन्याच्या असमान वितरणामुळे पाणी‍टंचाई निर्माण होणाऱ्या गावांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. तेथील कृषी सिंचनावर परिणाम होतो. उपलब्ध पाण्यात रब्बी हंगामातील पिकांना पाण्याची टंचाई निर्माण होते. परिणामी शेतकऱ्यांचे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. परंतु, सूक्ष्म सिंचन योजनेचा वापर केल्याने उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने व नेमका उपयोग होत असल्याचे लक्षात आल्याने सूक्ष्म सिंचनाच्या वापराला विभागातील शेतकऱ्यांकडून प्राधान्य दिले जाऊ लागले आहे. सरकारच्या सूक्ष्म सिंचन योजनेतून ठिबक व तुषार सिंचनासाठी तब्बल ५४ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन मागणी नोंदविली आहे.

जळगाव-नाशिकमध्ये प्राधान्य
विभागात सूक्ष्म सिंचनाचा वापर करण्यास प्राधान्य देणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या जळगाव जिल्ह्यात आघाडीवर आहे. त्याखालोखाल नाशिक जिल्ह्याचा क्रमांक लागतो. जळगाव जिल्ह्यातील ऑनलाइन अर्ज केलेल्या २६,६४० पैकी ४,५५८ शेतकऱ्यांना तर नाशिक जिल्ह्यातील १५,२७६ पैकी ३,८६९ इतक्या शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनासाठी सरकारी अनुदान प्राप्त झाले. या तुलनेत धुळे आणि नंदुरबार या दोन्ही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांकडून पुरेसा प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. वर्षभरात सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी कृषी विभागाकडून सुमारे ४५ कोटी ९९ लाख रुपये इतके अनुदान वितरित केले गेले. यापैकी सुमारे ४० लाख रुपये निधी २०१६-१७ वर्षातील प्रलंबितमधून वर्ग करण्यात आला होता.

शेतकऱ्यांचा हिरमोड
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासाठी विभागातील ५४ हजार पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली. मात्र, पूर्वसंमती दिलेल्या अर्जांची संख्या अगदी तुटपुंजी आहे. ऑनलाइन अर्जांना पूर्वसंमती न मिळाल्याने हजारो शेतकऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे. या योजनेच्या किचकट अटी आणि जिल्ह्यांना मिळणारे अत्यल्प उद्दिष्ट्य यामुळे अर्ज केलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ मिळू शकला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाऊले चालती त्र्यंबकची वाट!

January 10, 2018, 2:07 pm

≫ Next: वैष्णव भक्तांचा गोदाकाठी पूर

≪ Previous: ‘सूक्ष्म सिंचन’ ठरले मृगजळ

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

त्र्यंबकेश्वर येथे शुक्रवारी (दि. १२) होणाऱ्या श्री निवृ‌त्तिनाथ महाराज यात्रेसाठी शहरातून बुधवारी दिंड्या रवाना झाल्या. शहराच्या विविध भागातून दिंड्या मार्गस्थ होत असल्याने सर्वत्र हरिनामाचा गजर दुमदुमला. त्र्यंबकरोड, गंगापूररोड या भागातून मोठ्या प्रमाणात दिंड्या त्र्यंबकच्या दिशेने रवाना झाल्या. या दिंड्या गुरुवारी त्र्यंबकमध्ये दाखल होणार आहेत.

महाराष्ट्राच्या विविध भागातून आलेल्या दिंड्यांचे शहरात ठिकठिकाणी स्वागत करण्यात येत आहे. सिन्नर, श्रीरामपूर, अहमदनगर भागातून आलेल्या दिंड्यांनी सिडको, सातपूर भागात मुक्काम केला. स्थानिकांनी वारकऱ्यांच्या फराळासह पिण्याचे पाणी व मुक्कामाची व्यवस्था केली.

राज्यातील संतांच्या यात्रा या त्यांच्या समाधी सोहळ्याच्या दिवशी होतात. मात्र, संत निवृ‌त्तिनाथांची यात्रा समाधी सोहळ्याऐवजी पौष वद्य एकादशीला होते. संत निवृ‌त्तिनाथांनी ज्येष्ठ वद्य द्वादशीला समाधी घेतली. परंतु, या दिवशी सर्व वारकरी पंढरपूरला यात्रेसाठी जात असल्याने त्यांना माघारी येणे शक्य होत नाही. त्यामुळे ही यात्रा पौष वद्य एकादशीला घेण्यात यावी, असा निर्णय त्यावेळच्या संत परिषदेत झाला. तेव्हापासून या यात्रेची परंपरा रुजली आहे. यात्रेनिमित्त आठवडाभर नामवंत प्रवचनकार या सोहळ्यासाठी हजेरी लावतात. तसेच महाराष्ट्रासोबतच कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात येथील भाविक येतात. यंदाही दिंड्यांची संख्या सहाशेवर जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यात्रेसाठी एसटीच्या नाशिक विभागीय कार्यालयातर्फे जादा बसेस सोडल्या जाणार आहेत. या कालावधीत नियमित बसेसचे वेळापत्रक बदलणार नसल्याची माहिती कार्यालयातर्फे देण्यात आली.

शहरात वाहतूक नियोजन
दोन दिवसांपसून शहरातील वातावरण ज्ञानोबा माऊलीच्या गजराने दुमदुमून गेले आहे. सिन्नरला एका वारकरी महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतर प्रशासनाने शहरातून जाणाऱ्या दिंड्यासाठी वाहतुकीचे नियोजन केले आहे. ज्या ठिकाणाहून दिंड्या जात आहेत अशा मार्गावर वाहतूक पोलिसांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वैष्णव भक्तांचा गोदाकाठी पूर

January 10, 2018, 2:09 pm

≫ Next: युवक-युवतींसाठी आजपासून आरोग्य जागर

≪ Previous: पाऊले चालती त्र्यंबकची वाट!

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

ज्ञानोबा माऊली तुकाराम असा जयघोष करीत त्र्यंबक मार्गाने निवृत्तिनाथ महाराजांच्या यात्रेसाठी निघालेल्या दिंड्यांच्या टाळ-मृदुंगाच्या गजराने पंचवटी परिसर दुमदुमला. हाती ध्वज, पताका, गळ्यात वीणा घेऊन भक्तीभावाने पायी चालत शिस्तबद्ध निघालेल्या दिंड्यातील वारकऱ्यांनी पंचवटी परिसरातील रामकुंडावर स्नानासाठी गर्दी केली. रामकुंडावर स्नान करून कपालेश्वर महादेव मंदिर, काळाराम मंदिर, सीतागुंफा येथे दर्शनासाठी वारकऱ्यांची गर्दी केली.

पौष महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील सष्टतिला एकादशीला त्र्यंबक येथील निवृत्तिनाथ महाराज यात्रोत्सव भरतो. या यात्रेसाठी सालाबादाप्रमाणे यंदाही पायी दिंड्या दाखल होत आहेत. गेल्या तीन दिवसांपासून विविध भागातून येणाऱ्या दिंड्या नाशिक शहरातून त्र्यंबककडे जात आहेत. कडाक्याच्या थंडीतही पायी मार्गक्रमण करणाऱ्या या वारकऱ्यांच्या उत्साह कमी झालेला दिसत नाही. पंचवटी परिसरातील विविध भागात या दिंड्याचे उत्स्फूर्तपणे स्वागत करण्यात येत आहे. या यात्रोत्सवासाठी शुक्रवारी (दि. १२) जाणारे वारकरी दोन दिवस अगोदरच दाखल होत आहे.

पालख्यांमुळे रस्ते ध्वज, पताकांनी फुलून गेले आहे. भजन, कीर्तन करीत येणाऱ्या या दिंड्यांमध्ये सहभागी झालेल्या भाविकांचे मार्गात ठिकठिकाणी स्वागत करण्यात येत आहे. तसेच त्यांच्या चहापान, नाष्टा, जेवण आणि निवास यांची व्यवस्था दिंड्या पालख्या निघण्याअगोदरच केलेली असते. नियोजित ठिकाणी या दिंड्या पोहचत आहेत. मुक्कामाच्या ठिकाणी भजन आणि कीर्तनाचे कार्यक्रम होत असल्याने सध्या भक्तीमय वातावरण तयार झाले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

युवक-युवतींसाठी आजपासून आरोग्य जागर

January 10, 2018, 2:14 pm

≫ Next: सहा-साडेसात मीटर रस्त्यांच्या प्रस्तावाला मान्यता

≪ Previous: वैष्णव भक्तांचा गोदाकाठी पूर

$

0

0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महिलांच्या आरोग्यासंदर्भात ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने ‘वाट स्वच्छ आरोग्याची’ ही मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत आता जनजागृतीचा मोठा जागर होणार असून, त्याच्या पहिल्या टप्प्यांत कॉलेजेसमध्ये विविध कार्यक्रम आयोजित होणार आहेत. गंगापूररोडवरील जेआयटी कॉलेजमधील सेमिनारमधून त्यास गुरुवारी (११ जानेवारी) प्रारंभ होत आहे.

‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने महिलांच्या आरोग्य सुरक्षिततेच्यादृष्टीने ‘वाट स्वच्छ आरोग्याची’ ही मोहिम हाती घेतली आहे. याचअंतर्गत त्यांच्या आरोग्याशी निगडीत बाबींवर प्रकाश टाकला जात आहे. विविध सरकारी कार्यालये, बसस्टँ, कॉलेज, सार्वजनिक ठिकाणे आदी ठिकाणी महिला स्वच्छतागृहांची असलेली दुरवस्था याची सद्यस्थिती मांडण्यात आली. त्याला मोठा प्रतिसाद लाभला. मासिक पाळी संदर्भात अनेक भ्रामक समजुती, अंधश्रद्धा आणि प्रथा-परंपरा आहेत. यासंदर्भात मटाने वृत्तमालिकांद्वारे प्रकाश टाकला आहे. तसेच, सध्या बाजार उपलब्ध असलेले सॅनिटरी नॅपकीन, त्याचा वापर, त्याचे परिणाम, पर्यावरणपूरक पर्यायांची उपलब्धता याचा आढावाही विविध बातम्यांमधून घेतला जात आहे. याच मोहिमेच्या अंतर्गत आता जनजागृतीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात कॉलेज युवतींचे प्रबोधन, त्यांच्या अडचणी आणि त्यांच्या शंकांचे निरसनासाठी विशेष सेमिनारचे आयोजन शहर परिसरातील कॉलेजेसमध्ये केले जाणार आहे. त्यासाठी स्त्रीरोगतज्ज्ञांची एक टीम तयार करण्यात आली असून त्यामाध्यमातून जनजागरण होणार आहे.

जेआयटीत सेमिनार

‘मटा’ आणि जेआयटी इंजिनिअरिंग कॉलेज यांच्या संयुक्त विद्यमाने गुरुवारी (दि.११) सकाळी ११ वाजता 'महिलांचे आरोग्य' या विषयावर सेमिनारचे आयोजन करण्यात आले आहे. गंगापूर रोड वरील जेआयटी इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या सेमिनार हॉल मध्ये हा सेमिनार होणार आहे. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दीपाली देसले-सावंत या मार्गदर्शन करणार आहेत, असे प्राचार्य डॉ. एम. व्ही. भटकर यांनी कळविले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहा-साडेसात मीटर रस्त्यांच्या प्रस्तावाला मान्यता

January 10, 2018, 2:30 pm

≫ Next: वादाच्या भोवऱ्यात भाजी मार्केटची वाट

≪ Previous: युवक-युवतींसाठी आजपासून आरोग्य जागर

$

0

0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
कपाटकोंडीमुळे गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून अडकलेल्या, तसेच नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे बाधित झालेल्या ६ व ७.५ मीटर रुंदीच्या रस्त्यावरील इमारतींच्या नियमितीकरणाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. नगरविकास विभागाच्या सूचनेनुसार विभागाने ६ व ७.५ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवरील खासगी जागा ताब्यात घेऊन ते रस्ते ९ मीटरचे करण्यासदंर्भातील प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या रस्त्यांवरील कपाटकोंडी तसेच एफएसआयचा प्रश्न काही अंशी सुटणार असला तरी, या रस्त्यावरील नागरिकांसमोर तांत्रिक अडचणींचा डोंगर कायम राहणार आहे.
नागरिकांच्या समंतीशिवाय रस्तारुंदीकरण करता येणार नसल्याने तसेच आर्थिक मोबदला देण्याची तरतूद नसल्याने अशोक स्तंभ ते रविवार कारंजा रस्त्यासारखीच अवस्था या प्रस्तावाची होणार असल्याचा विरोधकांनी आरोप केला. मार्जिन स्पेस आणि पार्किंगचा प्रश्न कसा मिटणार असा सवाल करीत, गावठाणातील रस्त्यांचे काय, असा प्रश्न करून विरोधकांनी भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.
शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांनी एफएसआयचे उल्लंघन करीत, इमारतींमध्ये कपाटांची निर्मिती केली. तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी नियमांवर बोट ठेवल्याने कपाट प्रश्नामुळे सर्व बांधकाम व्यवसाय अडचणीत आला. त्यातच नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे ६ व ७.५ मीटर रस्त्यावर टीडीआर अनुज्ञेय करण्यास बंदी घातली. ९ मीटरवरील रस्त्यावरील कपाटकोंडी फुटली असली तरी, त्याखालील रस्त्यांवरील इमारती नियमितीकरणाचा मार्ग बंद झाला होता. तसेच छोटे प्लॉटधारक अडचणीत आले होते. त्यांना दिलासा देण्यासाठी पुण्याच्या धर्तीवर नगररचना विभागाने आता नियमावलीनुसार ६ आणि ७.५ मीटर रुंदीचे रस्ते नऊ मीटर रुंद करण्याचा प्रस्ताव बुधवारच्या महासभेवर ठेवला होता. त्या प्रस्तावाचे सत्ताधाऱ्यांनी स्वागत केले आहे. संभाजी मोरुस्कर यांनी या प्रस्तावामुळे शहरातील कपाटाचा प्रश्न मिटणार असल्याचा दावा केला. विकासकांनी चूक केली, परंतु त्याचा फटका ग्राहकांना नको असे सांगत, हा प्रस्ताव उत्तम असल्याचे त्यांनी सांगितले. एखादा प्लॉटधारक पुनिर्वकास करेल तेव्हा साइट मार्जिन सोडून बांधकाम करण्यास तयार असेल, तर त्याचाही या प्रस्तावात समावेश करण्याची सूचना केली. उपसूचनांसह प्रस्ताव मंजुरीची मागणी त्यांनी केली. गजानन शेलार यांनी दत्तक नाशिकला वेगवेगळे नियम लावले जात असल्याचे सांगत, गावठाणातील बांधकामाचा मुद्दा उपस्थित केला. डीसीपीआरमध्ये नाशिक आणि पुण्याला वेगवेगळा न्याय का असे सांगत, गावठाण क्लस्टर डेव्हलपमेंटचे काय झाले, असा प्रश्न उपस्थित केला. रस्ता रुंदीकरणात साइड मार्जिनचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. गुरुमीत बग्गा यांनी या प्रस्तावामुळे लहान प्लॉटधारकांचे नुकसान होऊन मोठे बिल्डर पोसले जाणार असल्याचा आरोप केला. रस्ता रुंदीकरणाच्या माध्यमातून अशोक स्तंभ ते रविवार कारंजा हा रस्ता २००१ मध्ये रुंदीकरणासाठी खुला केला होता. परंतु त्याला प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे सांगत, या प्रस्तावाचेही तसेच होईल असा दावा केला. आर्थिक मोबदला देण्याची तरतूद नसल्याने प्रतिसाद मिळणार नाही असे सांगितले. साइड मार्जिन सोडल्यास पार्किंग कुठे करायची, असा सवाल करत हा रोगापेक्षा इलाज भंयकर असल्याचे त्यांनी सांगितले. शाहू खैरे यांनीही गावठाण पुनर्विकासाचा मुद्दा पुढे करीत, त्याचे काय असा प्रश्न उपस्थित केला. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी या प्रस्तावाचे समर्थन करत, सुरुवात चांगली असल्याचे सांगत, नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीवर बोट ठेवले. नाशिक आणि अन्य शहरांना वेगवेगळे नियम लावले जात असल्याचे स्पष्ट करून गावठाणांचाही समावेश करा अन् पार्किंगचा दिलासा देण्याचा यात समावेश करण्याची मागणी केली. सभागृहनेत्यांनी कायदेशीर बाबी तपासून प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना केली. त्यावर महापौरांनी उपसूचनांसह ठराव मंजूर करीत, त्याला स्थायी समितीकडे पाठविण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे कपाटकोंडीसह रस्ते रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.


असा आहे प्रस्ताव
नगररचना विभागाच्या प्रस्तावानुसार, दाट लोकवस्तीच्या क्षेत्राबाहेर मंजुरीप्राप्त अभिन्यास क्षेत्रातील ६ आणि ७.५ मीटर रुंद रस्त्यांचे रुंदीकरण केले जाणार आहे. तात्पुरत्या मंजूर अभिन्यासातील ६ मीटर रुंदीचे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस प्रत्येकी १.५ मीटर रुंदीकरण दर्शवून ९ मीटरपर्यंत रस्ता रुंद करण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीतील ७.५ मीटर रुंद रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस प्रत्येकी ०.७५ मीटर रुंदीकरण दर्शवून ९ मीटरपर्यंत रस्ते रुंद करण्यात येणार आहेत. रस्त्याच्या नियमित संरेषेमुळे किंवा ९ मीटरपर्यंत रुंदीकरण करताना बाधित होणारे खासगी मालकीच्या भूखंडाचे क्षेत्र महापालिका सदर जागामालकाबरोबर कराराद्वारे संपादन करणार. तसेच सदर क्षेत्र संपादनाच्या मोबदल्यास संबंधित जागा मालकास केवळ एफएसआयच्या स्वरुपातच मोबदला मिळणार आहे. जागा मालकास संबंधित एफएसआय जागेवर वापरता येणार असला तरी, त्या जागेच्या बदल्यात टीडीआर किंवा रोखीने मोबदला मात्र मिळणार नाही. प्लॉटचा विकास करताना जागा पालिकेला देणे बंधनकारक आहे. एकत्रित प्रस्ताव आल्यानंतरच भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवली जाईल. विकसीत प्लॉट मालकांकडून प्रस्ताव आल्यास त्यांनाही एफएसआय दिला जाईल. एफएसआय लाभधारकांना सात-बारा व मालमत्तापत्रकावर नोंद करणे बंधनकारक असणार आहे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वादाच्या भोवऱ्यात भाजी मार्केटची वाट

January 10, 2018, 2:30 pm

≫ Next: एलईडीच्या वादग्रस्त ठेक्याला पुन्हा मंजुरी

≪ Previous: सहा-साडेसात मीटर रस्त्यांच्या प्रस्तावाला मान्यता

$

0

0

गणेशवाडी परिसरातील भाजीबाजार बनले अस्वच्छतेचे आगार; प्रशासनाकडून ​ दुर्लक्ष

रामनाथ माळोदे, पंचवटी

गंगाघाटावरील भाजीबाजार गणेशवाडी परिसरातील मोकळ्या जागेत सुरू करावा या हेतूने तेथे महापालिकेने भाजीमार्केट बांधले. मात्र, हे भाजीमार्केट सोयीचे नसल्याचे कारण देत भाजीविक्रेत्यांनी तेथे भाजीविक्री करण्यास विरोध दर्शविला आहे.

पाच कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेले हे मार्केट महापालिका आणि भाजीविक्रेते यांच्या वादामुळे गेल्या दहा वर्षांपासून धूळ खात पडून आहे. आता तर त्याची अत्यंत दुर्दशा होऊन वाट लागली आहे. भिकारी, बेघर झालेल्यांनी या जागेत ठिय्या मांडून येथे प्रचंड घाण केली आहे. अस्वच्छतेमुळे तर परिसरात रोगराई पसरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जनतेच्या करातून मिळालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्च वाया गेला आहे.

गंगाघाटावरील भाजीबाजाराची जागा मोकळी करण्याच्या हेतूने महापालिकेने गणेशवाडी रस्त्यालगतची अनाधिकृत असलेली गोदावरी झोपडपट्टीचे अतिक्रमण काढले. येथील दोन एकर जागेवर सुसज्ज अशा भाजीमार्केटची उभारणी केली. त्यासाठी सुमारे पाच कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, असुरक्षितता, ग्राहकांची उपलब्धता, गैरसोयीची जागा अशा अनेक कारणांमुळे भाजीविक्रेते येथे जाण्यास तयार नाहीत. बांधकाम पूर्ण होऊन तब्बल दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी होऊनदेखील हे मार्केट सुरू होऊ शकले नाही. अनेक बेघरांचे येथे वास्तव झाले असून, त्यांनी या वास्तूची जागा हागणदारीसाठी केल्याचे दिसत आहे. घाणीने आणि दुर्गंधीने येथे घर केले आहे.

बेघरांची हक्काची जागा
गणेशवाडीच्या या मार्केटमध्ये बेघर असलेल्या अनेकांनी आपली जणू हक्काची जागा आहे, अशा अविर्भावात येथे ठिय्या मांडला आहे. त्यांचे कपडे, भांडीकुंडी येथे ठेवल्या आहेत. चुलीही येथेच मांडल्या आहेत. आजूबाजूच्या झाडांची लाकडेही सरपणासाठी येथे आणून ठेवले आहेत. येथील जाळ्यांवर आणि लोखंडी कुंपणावर अंथरूण आणि पांघरुणाचे कपडे वाळत टाकले जात आहे. कपडे धुणे, भांडी घासणे, तेथे घाण टाकणे अशा प्रकारांमुळे हा भाग गलिच्छ झाला आहे. भाजीमार्केटच्या वरच्या बाजूला जाण्यासाठी पायऱ्या करण्यात आलेल्या आहेत. या पायऱ्यावरून जाण्याच्या मार्गावर लोखंडी दरवाजे बसविण्यात आलेले आहेत. हे दरवाजे मोकळे असल्यामुळे या जिन्यांनी कुणीही वरच्या बाजूला जाऊ शकत आहेत. या जिन्याने चढून जाताना येथील भागात प्रचंड हागणदारी असल्याचे दिसते. येथील जागेचा वापर शौचास आणि मुतारीसाठी केला जात असल्यामुळे येथे प्रचंड दुर्गंधी पसरलेली आहे. हागणदारीमुक्त नाशिकचा दावा करणाऱ्यांनी या भागात येऊन पाहणी केल्यास येथील घाण आणि दुर्गंधी बघता येईल.

काचेच्या छताची तोडफोड
मार्केट बांधताना येथील ओट्यांवर प्रकाश असावा यासाठी येथे काचेचे छत तयार करण्यात आलेले आहेत. या छताच्या काचा फोडण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे प्रकाश पडण्याऐवजी पावसाचे पाणीच खालच्या भागात पडू लागले आहे. वरच्या बाजूला असलेल्या गच्चीवर सर्वत्र दारुच्या बाटल्या फोडल्या असल्यामुळे ही गच्ची काचांच्या तुकड्यांनी भरून गेली आहे. वरच्या बाजूच्या छताचे दरवाजे गायब झाले आहेत. लोखंडी रेलिंगचे पाईप कापून नेण्याचे काम भुरटे चोरटे करीत असल्याचे येथील गायब झालेल्या पाईपांमुळे कळते.

क्रमांक दिलेले ओटे वापराविना पडून
महापालिकेने येथे भाजीविक्रेत्यांना बसण्यासाठी ओटे तयार केले आहेत. या ओट्यांना नंबरही देण्यात आलेले आहेत. गंगाघाटावर बसणाऱ्या भाजीविक्रेत्यांचे लकी ड्रॉ काढून त्यांच्या नावे ही ओटे करून देण्यात आले आहेत. मात्र विक्रेत्यांनी येथे भाजीपाला विक्रीसाठी येणार नसल्याचे स्पष्ट सांगत येथे बसण्यास विरोध कायम ठेवल्यामुळे हा ओटे वाटण्याचा प्रकार केवळ फार्सच ठरला. पाण्याचा योग्य पद्धतीने निचरा व्हावा यासाठी गटारी काढण्यात आलेल्या आहेत. या गटारीवर बसविण्यात आलेले ढापे निखळून पडले आहेत. या गटारीमध्ये कचरा, कागद, प्लास्टिक यांचा खच साचला आहे. त्यामुळे पावसाचे पाणी निघून जाणे शक्य होत नाही.

आठवडे बाजारही भरेना
नाशिकचा दर बुधवारी भरणाऱ्या आठवडे बाजाराला आता म्हसोबा पटांगण, गौरी पटांगण आणि रोकडोबा मैदान कमी पडू लागले आहे. धान्य बाजार थेट अमरधाम रस्त्याला तर भाजीबाजार थेट गणेशवाडीच्या रस्त्याच्या दुर्तफा भरू लागला आहे. हा भाजीबाजार रस्त्यावर न भरविता या भाजीमार्केटमध्ये भरावा अशी मागणी झाली होती. येथे हा बाजार भरविण्याचा प्रयत्नही झाला. मात्र, येथील अस्वच्छतेमुळे विक्रेते आणि ग्राहक या भागात फिरकायला तयार नाहीत. एकवेळ रस्ता परवडला पण या मार्केटमध्ये नको असे विक्रेते म्हणून लागले. त्यांनी गणेशवाडीच्या रस्त्यावर बाजार मांडला, पण या मार्केटमध्ये येण्याचे टाळले जात आहे. गंगाघाटावरील भाजीबाजाराच्या जागेसंदर्भात महापालिका आणि भाजीविक्रेते यांच्यातील वाद न्याय प्रविष्ठ असल्यामुळे या विषयी विक्रेते आणि महापालिका प्रशासन यांनी या विषयावर काहीही प्रतिक्रिया द्यायची नाही अशी भूमिका घेतलेली आहे.

महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांना या भाजीमार्केट मार्केटची पाहणी करण्यासाठी बोलावण्यात आले होते. या वास्तूचा वापर सुरू करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने प्रयत्न करावा अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. येथील स्वच्छतेच्या आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात यावा असे सांगण्यात आले आहे.
-प्रियंका माने, सभापती, पंचवटी प्रभाग समिती

भाजीविक्रेत्यांच्या आणि ग्राहकांच्या सोयीसाठी सुसज्ज मार्केट बांधण्यात आले. मात्र, त्याला भाजीविक्रेत्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे हे मार्केट सुरू होऊ शकले नाही. हे मार्केट उपयोगात आणल्यास त्याची नियमित स्वच्छता होऊ शकेल.
-उल्हास धनवटे, माजी नगरसेवक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एलईडीच्या वादग्रस्त ठेक्याला पुन्हा मंजुरी

January 10, 2018, 2:30 pm

≫ Next: रामसृष्टी उद्यानास ‘अच्छे दिन’ नाहीच!

≪ Previous: वादाच्या भोवऱ्यात भाजी मार्केटची वाट

$

0

0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेतील वादग्रस्त २२० कोटींच्या एलईडी खरेदी विषयाची कायदेशीर अडचण दूर होण्यापूर्वीच सत्ताधाऱ्यांनी ऊर्जा संवर्धनाच्या नावाखाली नव्याने शहरात ९९ हजार एलईडी दिव्यांच्या लखलखाटाला मंजुरी दिली आहे. ऊर्जा संवर्धनाच्या गोंडस नावाखाली शहरातील तब्बल ९९ हजार पथदीपांवर शासनाच्या ईईएसएल कंपनीमार्फत अथवा जाहीर ई-निविदांद्वारे वीज बचतीच्या निधीतून एलईडी दिवे बसविले जाणार आहेत. परंतु, यापूर्वीचा करारनामा रद्द करण्यापूर्वीच सत्ताधाऱ्यांच्या घाईगडबडीमुळे हा प्रस्तावही वादात अडकण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीचा करारनामा अस्तित्वात असतानाच, तसेच मोठ्या प्रमाणावर कायदेशीर अडचणींचा डोंगर असतानाही, महापौरांनी शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा विरोध डावलत प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महासभेत जादा विषयात ऊर्जा संवर्धनाच्या वीजबचत निधीतून शहरात तब्बल ९९,५८२ पथदीपांवर एलईडी दिवे बसवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. परंतु, यापूर्वीचा वादग्रस्त २२० कोटींच्या एलईडी दिवे बसविण्याच्या प्रस्तावाने मात्र सत्ताधाऱ्यांसमोर कायदेशीर अडचणींचा डोंगर उभा केला आहे. एमआयसी कंपनीचा दावा महापालिकेने जिंकला असला तरी, करारातील अटी-शर्तींमुळे महापालिकेला मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार असल्याचा खुलासा गुरूमित बग्गा यांनी सभागृहात केल्यानंतर सभागृहच अवाक झाले. ८० कोटींच्या बँक गॅरंटीचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना व करारनामा रद्द झाला नसताना ही घाई कशाला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सुधाकर बडगुजर यांनीही यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या २४ हजार एलईडी दिव्यांचे एनर्जी ऑडिट कुठे आहे, असा सवाल करीत, त्यांचेही पैसे ठेकेदार कंपनीला देणार काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. हा प्रस्ताव चुकीचा असून आम्ही जेलमध्ये जाणार नाही, असे सांगत विरोध केला. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी विधी विभागाच्या सल्ल्यावरच आक्षेप घेत, ऊर्जा बचतीच्या नावाखाली सभागृहाला अडचणीत आणणार का, असा सवाल केला. सोबतच कंपनीला प्रोजेक्ट खर्च चार टक्के का द्यायचा, असा सवाल करीत या प्रस्तावाला विरोध केला. कायदेशीर अभ्यास करण्यासाठी हा विषय तहकूब करून पुढच्या महासभेत घेण्याची मागणी गजानन शेलार यांनी केली. या विषयाला विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले. शाहू खैरे यांनीही या प्रस्तावाला विरोध केला. परंतु, गटनेते संभाजी मोरुस्कर आणि सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी मात्र प्रस्तावाची भलामण केली. गटनेते मोरुस्कर यांनी ईईएसएल कंपनीला काम देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा आग्रह धरला. त्यामुळे महापौर रंजना भानसी यांनी प्रशासनाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याने वादग्रस्त एलईडीच्या दुसऱ्या पर्वाला सुरुवात होणार आहे.
असा आहे इलईडीचा प्रस्ताव!
नाशिक शहरातील ८६,९८० पथदीपांपैकी जेमतेम ३५०० पथदीपच एरिया बेस डेव्हलपमेंट क्षेत्रात स्मार्ट लायटिंगमध्ये अंतर्भूत होतात. त्यामुळे मनपाचा इतर भाग एलईडी दिव्यांपासून वंचित राहणार असल्याने हा प्रकल्प महापालिकेच्या माध्यमातून संपूर्ण महापालिका क्षेत्रात राबविण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. सद्यस्थितीत नाशिक मनपा क्षेत्रात एकूण ७५,४५५ सोडिअम व टी- ५ फिटिंग्ज लावण्यात आलेल्या आहेत. तसेच ११५२५ एलईडी फिटिंग्ज आहेत. त्याचप्रमाणे नगरसेवकांच्या मागणीनुसार आणखी ७.२९ कोटी रुपये रकमेच्या एकूण १२,६०२ एलईडी फिटिंग्ज बसविण्याच्या कामास मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे या सर्व निविदा रद्द करून एकत्रित ९९,५८२ दिवे बसविले जाणार आहेत. राज्याच्या ऊर्जा संवर्धन धोरणांतर्गत शासनाने नियुक्त केलेल्या ईईएसएल कंपनीमार्फत अथवा जाहीर ई-निविदा मागवून स्मार्ट सिटी प्रकल्प सल्लागाराच्या मार्गदर्शनानुसार ईस्को मॉडेलनुसार एलईडी दिवे बसविण्याचा प्रस्ताव आहे. एलईडी दिव्यांमुळे वीज बचत होणार आहे. त्याचबरोबरच देखभालीचा खर्च देखील कमी होईल. या प्रकल्पांतर्गत तब्बल ४५.२ टक्के वीज बचत अपेक्षित आहे. यानुसार बचत झालेल्या वीज बिलापोटीच्या रकमेचा काही भाग मक्तेदारास दिला जाईल व काही भाग मनपास फायद्यास्वरूपात राहील.

नियम डावलून पूर्वीचा करारनामा
गुरुमित बग्गा यांनी यापूर्वीच्या २२० कोटींच्या एलईडी प्रस्तावाची अक्षरक्षा चीरफाड केली. तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांनी महापालिकेचे हित न बघता ठेकेदाराला पूरक असा करारनामा करून दिल्याने पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याची पोलखोल बग्गा यांनी केली. एमआयसी कंपनीने ठेका रद्द केल्यास महापालिकेला १० टक्के परतावा देण्याची तर, महापालिकेने ठेका रद्द केल्यास ९० टक्के भरपाई देण्याची तरतूद करारनाम्यात करण्यात आल्याचा भंडाफोड त्यांनी केला. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत ठेकेदाराचाच फायदा होणार आहे. महापालिकेने ठेका रद्द केल्यास तब्बल १८० कोटी रुपये द्यावे लागणार असल्याने अधिकाऱ्यांनी थेट ठेकेदारावरच मेहरबानी करत, सर्व नियम डावलून करारनामा केल्याचे समोर आले. ठेकेदाराने दिलेली नोटीस महापालिकेने स्वीकारली नसल्याने पूर्वीचे टेंडर रद्द कसे झाले, असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे प्रशासनाची कोंडी झाली. परंतु ठेका द्यायचाच या उद्देशाने महासभेत आलेल्या प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांनी मात्र पद्धतशीरपणे या गोंधळाकडे डोळेझाक करण्याचे धोरण अवलंबले आहे.

एमआयसी, ईईएसएल कनेक्शन
विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी वादग्रस्त २२० कोटीच्या एलईडी दिवे बसवणाऱ्या एमआयसी कंपनी व सध्या इच्छुक असलेल्या ईईएसएल कंपनीचे आर्थिक कनेक्शन उजेडात आणले. महापालिकेने एमआयसी कंपनीला यापूर्वी दिलेली ८० कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी संबधित कंपनीने ईईएसएल कंपनीला हस्तांतरीत केल्याचा आरोप त्यांनी केला. तेव्हा आयुक्तांनी सारवासारव करत, हा दोन कंपन्यांचा अंतर्गत विषय असल्याचा दावा केला. परंतु यानिमित्ताने या दोन कंपन्यांमधील आर्थिक कनेक्शन चव्हाट्यावर आले आहे. पूर्वीच्या ठेक्याची भरपाई म्हणूनच ईईएसएल कंपनीला ठेका देण्याची घाई सत्ताधाऱ्यांकडून केली जात असल्याचा आरोप करत, त्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला.

पाटील-बडगुजर भिडले
एलईडीच्या जुन्या प्रस्तावावरून सभागृहात माजी विरोधी पक्षनेता सुधाकर बडगुजर आणि सभागृह नेते दिनकर पाटील आपसातच भिडले. एलईडीच्या प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना, पाटील यांनी शेरेबाजी केल्यानंतर बडगुजर यांनी त्यांना शेरेबाजीनेच उत्तर दिले. त्यावरून दोघांमध्ये तू-तू,मै-मै होऊन वाद हमरीतुमरीवर गेला. सत्ता असली म्हणून काहीही करणार का, अशा शब्दांत बडगुजर यांनी हल्लाबोल करत, आम्हीही सभागृहनेता असल्याची जाणीव करून दिली. त्यामुळे पाटील यांनीही संतप्त होत, बडगुजर यांच्याकडे धाव घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु जेष्ठ सदस्यांनी मध्यस्थी करीत, वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला. बोरस्ते, शेलार, खैरे यांच्यासह भाजपच्या सदस्यांनी मध्यस्थी करीत या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या वादाने सभागृहात तणावाचे वातावरण तयार झाले होते. बडगुजर यांच्या पत्नी हर्षा बडगुजर यांनी जुन्या व ज्येष्ठ सदस्यांनी मर्यादा पाळण्याचा सल्ला दिला. बोलताना तारतम्य बाळगण्याचे आवाहन करीत, वाद मिटवण्याचा सल्ला दिला

आऊटसोर्सिंग भरतीचा प्रस्ताव तहकूब

नाशिक : मनपातील सफाई कर्मचाऱ्यांची ७०० पदे आऊटसोर्सिंगने भरण्याबाबतच्या प्रस्तावाला शिवसेनेसोबतच इतर सर्वच पक्षांनी विरोध केला. या कर्मचाऱ्यांचे मानधन नेमके किती असावे, या मुद्द्यावर एकमत होत नसल्याने हा विरोध तीव्र झाला.
सर्वपक्षीयांचा विरोध विचारात घेत आऊटसोर्सिंग भरतीचा प्रस्ताव तहकूब झाल्याने हा विषय पुन्हा पुढील महासभेत उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी दोनवेळा हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता. सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या शहराच्या गरजेच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे ही पदे आऊटसोर्सिंगने भरण्याचा प्रस्ताव होता. पालिकेच्या आस्थापना परिशिष्टावर सद्यस्थितीत मंजूर असणाऱ्या १९९३ सफाई कामगारांच्या पदांपैकी पाचशे कर्मचारी पालिकेत बिगारी म्हणून कार्यरत आहेत. परिणामी सफाई कर्मचाऱ्यांची कमतरता मोठ्या प्रमाणावर भासत असल्याने सत्ताधारी ही उणीव भरून काढण्याच्या मानसिकतेत होते. परिणामी हा प्रस्ताव दाखल झाला होता. शिवसेनेने या प्रस्तावाला सुरुवातीपासून विरोध करत आऊटसोर्सिंगऐवजी मानधन अथवा रोजंदारीवर कर्मचारी भरतीसाठी विरोधक आग्रही होते. तहकूब झालेल्या या प्रस्तावासाठी सुमारे २० ते २१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता.

महापौर चषकला हिरवा झेंडा
कबड्डी , खो-खो आणि कुस्ती या मातीतल्या खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या महापौर चषक स्पर्धेला महासभेने अखेर हिरवा झेंडा दाखविला. तब्बल सहा वर्षांपासून या चषकाची परंपरा खंडित झाली होती. या निमित्ताने ही परंपरा आता पुनरुज्जीवीत होणार आहे. या स्पर्धांसाठी सुमारे दीड कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यापूर्वी सन् २०१२ साली ही स्पर्धा झाली होती. यानंतर सहा वर्षांच्या काळात लोकप्रतिनिधींच्या अनास्थेमुळे या स्पर्धेकडे पूर्णत: दुर्लक्ष झाल्याने क्रीडाप्रेमींमध्ये नाराजी होती. शहराचे पहिले महापौर स्व. शांताराम बापू वावरे यांच्या कार्यकाळापासून ही स्पर्धा सुरू करण्यात आली होती.

भूमिगत तारांना मंजुरी
महापालिकेत महावितरणच्या मदतीने वीज तारा भूमिगत करण्याच्या नागपूर पॅटर्नलाही महासभेने मंजुरी दिली आहे. महावितरण कंपनीने महापालिका हद्दीत ८७ कोटी रुपये खर्चून वीजतारा भूमिगत करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. परंतु, त्यासाठी काही अटी व शर्ती पालिकेसमोर ठेवल्या होत्या. त्यासाठीचा करारनामा महावितरण सोबत केला जाणार आहे. त्या कराराला महासभेने मंजुरी दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रामसृष्टी उद्यानास ‘अच्छे दिन’ नाहीच!

January 10, 2018, 2:30 pm

≫ Next: धोंडीरोड डांबरीकरणाच्या कामाला सुरुवात

≪ Previous: एलईडीच्या वादग्रस्त ठेक्याला पुन्हा मंजुरी

$

0

0

वर्ष उलटूनही मोकाट कुत्री आणि वाहनांचा त्रास कायम

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

तपोवनाच्या निसर्गरम्य ठिकाणी वृक्षांचे अस्तित्त्व असलेल्या जागेत महापालिकेने जवाहरलाल नेहरू पुनरुत्थान योजना (जेएनयुआरएम) अंतर्गत रामसृष्टी उद्यान विकसित करण्यात आले आहे.

रामसृष्टी उद्यानाच्या बाजूला असलेल्या सुलभ शौचालयाच्या सरंक्षक भिंतीचे काम सुरू आहे. त्या कामामुळे उघड्या असलेल्या प्रवेशद्वारातून थेट दुचाकी वाहने उद्यानात नेण्यात येत आहेत. तसेच लक्ष्मीनारायण पूलाच्या बाजूनेही दुचाकी थेट उद्यानात आणल्या जात आहेत. मोकाट कुत्र्यांचाही मोठ्या प्रमाणात सुळसुळाट झालेला आहे.

तपोवन परिसरात २०१२ मध्ये गोदावरीच्या काठावर ३ कोटी रुपये खर्चून विकसित केलेले हे उद्यान सुरुवातीच्या काळात महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे होते. त्या काळात या उद्यानाची दुरवस्था झाली होती. हे उद्यान नंतर उद्यान विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे, त्यानंतर या उद्यानाच्या देखभालीकडे लक्ष दिले जात असल्यामुळे आणि भविष्यात काही नवीन योजना, उपक्रम राबविण्यात येणार असल्यामुळे रामसृष्टी उद्यान कात टाकण्याचा प्रयत्नात असल्याचे दिसत आहे.

गेल्यावर्षी या उद्यानातील गवत चारण्यासाठी जनावरे सोडली जात असे ती आता बंद झालेली आहेत. पावसाळ्यात वाढलेले गवत कापून येथील जागा स्वच्छ करण्यात आलेली आहे. मात्र, येथे खास सुरक्षेची व्यवस्था नसल्यामुळे उद्यानात मोकाट कुत्री वाढलेली आहे. उद्यानात येणाऱ्यांवर ती धावून जाण्याचे प्रकार वाढल्याने या कुत्र्यांची धास्ती घेतली जात आहे.

फोटोसेशनमध्ये रमले विद्यार्थी
उद्यानात थेट वाहने घेऊन जाण्याचे प्रकार वाढले आहेत. दुचाकी वाहने उद्यानात येऊ नये यासाठी लक्ष्मीनारायण पूलाच्या बाजूने खोदण्यात आले आहे. तरीही या बाजूने वाहने थेट उद्यानात आणली जातात. प्रवेशद्वार उघडे राहत असल्यामुळे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची वाहनेही या उद्यानात आणली जात आहेत. त्या वाहनांवर बसून फोटोसेशन करण्यात हे विद्यार्थी रमलेले दिसतात.

सुरक्षारक्षकांची गरज
जेएनयुआरएम योजनेअंतर्गत तयार करण्यात आलेले हे उद्यान बांधकाम विभागाकडे होते. २०१६ मध्ये ते उद्यान विभागाकडे देण्यात आले आहे. उद्यान विभागाकडे हे उद्यान आल्यानंतर त्याचे कामे ठेकदाराला न देता महापालिकेचे उद्यान विभागाचे कर्मचारीच करीत आहे. स्वच्छता आणि देखभालीकडे लक्ष देण्यात येत असले तरी येथे खास सुरक्षारक्षकांची गरज आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट