विकास आराखड्यात अंतर्भूत गावांमधील अद्याप एनए न झालेल्या जमिनींची यादी जिल्हा प्रशासनाने तयार केली असून, अशा शेतकऱ्यांना नोट‌िसा पाठविण्याचे आदेशही तलाठ्यांना देण्यात आले आहेत. जमिनी एनए कराव्यात की नाही हा शेतकऱ्यांचा ऐच्छ‌िक प्रश्न असून, महसूल गोळा करण्यासाठीच सरकारचा हा खटाटोप सुरू असल्याचा दावा शेतकऱ्यांकडून केला जाऊ लागला आहे. सरकार आणि प्रशासनाच्या या धोरणाविरोधात २३ गावांमधील शेतकऱ्यांनी जन आंदोलन उभे करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
अन्य शहरांप्रमाणेच नाशिकमध्येही सिमेंटचे जंगल वाढतेच आहे. मात्र तरीही महापालिका क्षेत्र आणि लगतच्या गावांमधील शेतकऱ्यांनी आपला पारंपरिक शेती व्यवसाय टिकवून ठेवला आहे. परंतु, या जमिनीदेखील सहजतेने अकृषक (बिगरशेती) करण्यासाठी सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केल्याचा दावा आता शेतकऱ्यांकडून केला जाऊ लागला आहे. शेतजमीन बिगरशेती करण्यासाठीची प्रक्रिया पूर्वी अत्यंत गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ होती. परंतु, गेल्या वर्षभरात सरकारने या प्रक्रियेमध्ये बरीचशी सुधारणा केली आहे. त्यामुळे नियमानुसार रक्कम भरून अशा जमिनी बिगरशेती करवून घेता येऊ लागल्या आहेत. विकास आराखडा मंजूर झाल्यानंतरही बहुतांश झोनमध्ये किमान ६० टक्के स्थानिक अजूनही शेती करीत आहेत. त्यांना त्यांची वडिलोपार्जित शेती जोपासायची आहे. परंतु, मालेगाव आणि नाशिक तालुक्यातील अशा शेतकऱ्यांना नोट‌िसा देण्याची तयारी जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४२ ब, वसुलीच्या अनुषंगाने हा विषय महत्त्वाचा असून त्याची तत्काळ प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, असे आदेश सरकारच्या निर्देशांनुसार तहसीलदार आणि तलाठ्यांना देण्यात आले आहेत.
विकास आराखड्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या रहिवासी, निवासी आणि वाणिज्यक यांसारख्या अकृषक स्वरुपाच्या वापर विभागात ज्या जमिनी आहेत, त्या जमिनींचे गट नंबर दर्शविणाऱ्या याद्या तलाठ्यांना देण्यात आल्या आहेत. ज्या जमिनी अद्याप बिगरशेती झालेल्या नाहीत, त्यांची स्वतंत्र यादी तयार करावी आणि अशा जमिनींचे स्थळ निरीक्षण करूनच संबंधित शेतकऱ्यांना नोट‌िसा काढाव्यात, असे आदेश देण्यात आले आहेत. अशा जमिनींवर अनधिकृत बांधकाम केलेल्या, विविध न्यायालयांमध्ये वाद सुरू असलेल्या जमिनी तूर्तास वगळाव्यात, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
..ही बाब ऐच्छ‌िकच
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अशा प्रकारचे आदेश देण्यात आले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु, सरसकट सर्वच जमिनी एनए करण्यासाठीचा हा खटाटोप असल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा चुकीचा असल्याची माहिती जिल्हा प‍्रशासनातील सूत्रांनी दिली आहे. जमीन एनए करावी की करू नये, हा पूर्वीप्रमाणेच शेतकऱ्यांचा ऐच्छ‌िक विषय असल्याचेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
विकास आराखड्यातील २३ गावांमधील शेतकरी सरकार आणि प्रशासनाच्या या नोट‌िसांना विरोध करण्यासाठी संघट‌ित होत आहेत. अकृषक कर आणि रुपांत‌रित कर गोळा करण्यासाठीच हा सर्व खटाटोप सुरू आहे. हळूहळू सर्वच जमिनी एनए करण्यासाठीची ही छुप्या मार्गाने सुरू असलेली प्रक्रिया असून, याविरोधात लढा उभारण्यात येणार आहे.
- अॅड. भास्कर निमसे
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
