आदिवासी विभागातील तीनशे कोटींच्या वादग्रस्त नोकरभरती घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात बड्या अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला असून, या सर्वांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहिती आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी दिली.
विभागीय आयुक्तांच्या चौकशी अहवालानंतर तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक बाजीराव जाधव, महाव्यवस्थापक नरेंद्र मांदळेंसह १२ जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यापैकी जाधव यांचा खुलासा प्राप्त झालेला नाही. तो प्राप्त होताच दोषींवर कडक कारवाई करणार असल्याचे आश्वासन सावरा यांनी दिले आहे. सोबतच ही नोकरभरती रद्द करण्यासंदर्भात विधी विभागाचा सल्ला मागवला असल्याची माहिती सावरा यांनी दिली आहे.
आदिवासी विकास महामंडळातील वादग्रस्त नोकरभरतीसंदर्भात भाजपचेच खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. तीनशे पदांसाठी झालेल्या या भरतीत जवळपास तीनशे कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनीच या चौकशीचे आदेश दिले होते. विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी या संदर्भात चौकशी करून राज्य सरकारला अहवाल सादर केला आहे. या चौकशी अहवालावरून गुरुवारच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत वादळी चर्चा झाली होती, तर शुक्रवारच्या महामंडळाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत भरती रद्द करण्याचा ठराव मांडला होता. त्यावर बोलताना सावरा यांनी डवले यांच्या चौकशी अहवालात या भरतीप्रक्रियेत काही अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. भरतीप्रक्रियेत अनियमितता आढळून आली आहे. त्यानुसार महामंडळाच्या वतीने तत्कालीन एमडी बाजीराव जाधव, महाव्यवस्थापक नरेंद्र मांदळे यांच्यासह बारा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्याचे सावरा यांनी सांगितले. या बारापैकी ११ जणांनी खुलासा सादर केला असून, जाधव यांचा खुलासा येणे बाकी आहे. त्यांचा खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. कोणत्याही दोषीला माफी दिली जाणार नाही. निकषानुसार कारवाई केली जाईल, असे सावरा यांनी स्पष्ट केले. लवकरच त्या संदर्भातील कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे नोकरभरती चांगलीच अडचणीत आली असून, भरती झालेल्यांचे आता काय होणार अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
रद्दसाठी विधीचा सल्ला
महामंडळाच्या सर्वसाधारण सभेत आदिवासी महामंडळात झालेली भरती रद्द करण्याची मागणी करणारा ठराव पारित करण्यात आला आहे. त्यावर बोलताना सावरा यांनी नोकरभरती चौकशीचा अहवाल हा विधी व न्याय विभागाकडे असून, त्यांच्याकडे नोकरभरती रद्द करता येईल काय, याबाबतही सल्ला मागितला असल्याचे सावरा यांनी या वेळी सांगितले. कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सल्ला आल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राजकीय नेता रडारवर
भरती प्रकरणात महामंडळाचे तत्कालीन एमडी बाजीराव जाधव, नरेंद्र मांदळेंसोबतच एका राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याचाही समावेश आहे. या संदर्भातील चौकशी एसीबीकडून केली जात असून, आता हा नेताही रडारवर आला आहे. चौकशी समितीला दिलेल्या जबाबात या नेत्याचेही नाव पुढे आले असून, विधी विभागाच्या सल्ल्यानंतर अधिकाऱ्यांसह काही पदाधिकाऱ्यांवरही फौजदारी गुन्हा दाखल होणार आहे. त्यामुळे या पदाधिकाऱ्यासह त्याच्या पक्षाच्याही अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या कारवाईकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
