Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

उत्तरपत्रिका अर्धवट तपासून गुणदान?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाचा अनागोंदी कारभार अद्याप थांबलेला नाही. मॅथेमेट‌िक्स या विषयात बीएससी पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या २० विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका अर्धवट तपासून गुणदान करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या अजब कारभारामुळे या विद्यार्थ्यांचे भवितव्यच धोक्यात आले आहे. यात नाशिकच्याही एका विद्यार्थ्याचा समावेश असून, आणखी विद्यार्थ्यांचेही या प्रक्रियेत नुकसान झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
विद्यापीठाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या बीएससीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेत सहाव्या सेमिस्टरमध्ये रिंग थिअरी या विषयामध्ये एकूण ४० गुणांपैकी अवघे १० किंवा त्यापेक्षाही कमी गुण देण्यात आले आहेत. याबाबत विद्यार्थ्यांना विश्वास न वाटल्याने विद्यापीठाकडून फोटोकॉपीजची मागणी केल्यानंतर त्यांनी गुणांचा पडताळा करून पाहिला. त्यावेळी त्यांना आश्चर्याचा धक्काच बसला. या विद्यार्थ्यांच्या उत्तपत्रिकेमध्ये बरोबर उत्तरे लिहूनही काही ठिकाणी शून्य गुण टेकविण्यात आले आहेत. काही उत्तरे तपासलीच न गेल्याचाही या विद्यार्थ्यांचा दावा आहे. फोटोकॉपीजच्या आधारावर तज्ज्ञ प्राध्यापकांकडून पडताळणी केल्यानंतर या विद्यार्थ्यांच्या एकूण गुणांमध्ये ५ ते १६ गुणांची भर पडत आहे. या रितीने तपासणी झाल्यास नापास ठरविले गेलेले २० विद्यार्थी पास होऊ शकतात, असा विद्यार्थ्यांचा दावा आहे. हे वाढणारे संभाव्य गुण पदरात पाडून नियमांनुसार अपेक्षित बदल घडण्यासाठी पुनर्मूल्यांकनाच्या महिनाभराच्या प्रक्रियेची विद्यार्थ्यांना प्र्रतीक्षा करावी लागणार आहे. मात्र, दुसरीकडे अशी प्र्रतीक्षा केल्यास या विद्यार्थ्यांची एम. एस्सी. प्रवेशाची मुदत संपून जाण्याचा धोका आहे.

मॉडरेटरच्या खुणा नाहीत

या सर्व फोटोकॉपीजवरूनही काही मुद्दे समोर येत आहेत. यातील बहुतांश फोटोकॉपीजवर एकाच पर्यवेक्षकाची सही आहे. शिवाय परीक्षकानंतर मॉडरेटरने या उत्तरपत्रिका तपासल्याच्या खुणा आढळून येत नाही. या विद्यार्थ्यांना आता विद्यापीठाकडे उत्तरपत्रिका पुनर्मूल्यांकनाशिवाय पर्याय राह‌िलेला नाही. विद्यार्थ्यांना नियमानुसारच प्रक्रिया करावी लागेल, असे विद्यापीठाचे म्हणणे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नाशिककरांचे ‘गुड’ मॉर्निंग!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
केंद्राच्या स्वच्छ भारत अभियानात नाशिकचा क्रमांक घसरला असला तरी, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत राबविण्यात आलेल्या हागणदारीमुक्त मोह‌िमेत नाशिक महापालिकेने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. पालिकेने वैयक्त‌िक शौचालय, सामूहिक शौचालयांच्या बाबतीत चांगली कामगिरी करत केंद्र सरकारने दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने नाशिकला हागणदारीमुक्त शहर म्हणून घोषित केले आहे. नाशिक हे राज्यातील ‘ब’ वर्गातील पहिलेच हागणदारीमुक्त शहर ठरले आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या योजना आणि अनुदानासाठी महापालिकेला फायदा होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने स्वच्छ भारत अभियान राबविले जात असून, स्वच्छतेत उत्तम कामगिरी करणाऱ्या महापालिकांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत दोन मह‌िन्यांपूर्वीच स्वच्छ शहरांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते. त्यात नाशिकचा क्रमांक १५१ वा आला होता. त्यामुळे पालिकेने स्वच्छतेवर अधिक लक्ष केंद्रीत केले होते. तसेच प्रभाग हागणदारीमुक्तीसाठी मोहीम सुरू केली होती. स्वच्छ भारत अभियनांतर्गत शौचालयांसाठी अनुदान दिले जात असून, त्याची पालिकेने प्रभावी अंमलबजावणी केली आहे. महापालिकेने गेल्या वर्षभरात शहरात वैयक्तिक शौचालय व समूह शौचालय उभारणीत उत्तम काम केले आहे.
नऊ कोटींचे अनुदान
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानंतर्गत वैयक्तिक व समूह शौचालयासाठी महापालिकेला जवळपास नऊ कोटींचे अनुदान वितरीत करण्यात आले होते. त्यात शहरात सद्यःस्थितीत सात हजार २६४ वैयक्तिक शौचालये उभारण्यात आली आहेत. तर जवळपास २५ समूह शौचालय तयार करण्यात आले आहेत. शिवाय, स्वच्छतेसाठी पालिकेने जनजागृती मोहीम राबवून शौचालयांचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. ‘गुड मॉर्निंग’ पथकाद्वारे उघड्यावर बसणाऱ्यांची दैनंदिन पाहणी, दंडात्मक कारवाई, तसेच प्रबोधन केले जात आहे. गेल्याच आठवड्यात केंद्राच्या एका समितीने नाशिकची पाहणी केली होती. त्यानंतर बुधवारी केंद्र सरकारने वसई-विरारसह नाशिक महापालिकेला हागणदारी मुक्त झाल्याचे जाहीर केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साकारूया इकोफ्रेंडली विघ्नहर्ता!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
‘ताशाचा आवाज तड तड झाला न्, गणपती माझा नाचत आला’, असे म्हणत बच्चेमंडळींसह अबालवृध्द विघ्नहर्त्याचे लवकरच स्वागत करणार आहेत. हे स्वागत धामधूमीत व्हावे, घरी येणारी बाप्पाची मूर्ती शास्त्रशुध्द असावी, जल्लोष व्हावा, आनंदाचे वातावरण असावे अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. हीच इच्छा पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र टाइम्सतर्फे दरवर्षीप्रमाणे गणपती कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
गणेशोत्सव म्हटला, की बालगोपाळांच्या उत्साहाला उधाण येते. बाप्पांची मूर्ती कोठून आणायची, कुठली आणायची, याची फर्माईशही बालगोपाळ करीत असतात. त्याचप्रमाणे आपल्या घरातील मूर्ती ही पर्यावरणपूरक असावी, असाही त्यांचा आग्रह असतो. अशाच चिमुकल्यांच्या आग्रहाखातर गेल्या सहा वर्षांपासून महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लबतर्फे इको फ्रेंडली गणपती मेकिंग कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात येत आहे. यंदादेखील महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लब आणि लायन्स क्लब यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. येत्या रविवारी (दि. ६) माहेरघर मंगल कार्यालय, खुटवडनगर, शासकीय आयटीआयमागे, नाशिक येथे दुपारी २ ते सायंकाळी ६ या वेळेत ही कार्यशाळा होणार आहे. कार्यशाळेसाठी येताना लाकडी पाट, ब्रश, रुमाल, पाण्यासाठी भांडे बरोबर आणायचे आहे.
नोंदणी आवश्यक
या कार्यशाळेसाठी ५० रुपये फी आकारण्यात येणार आहे. रजिस्ट्रेशन करणे मात्र अनिवार्य आहे. अधिक माहितीसाठी ७०४०७६२२५४ आणि ६६३७९८७ या क्रमांकांवर संपर्क साधावा. गेल्या सहा वर्षापासून या कार्यशाळेला उदंड प्रतिसाद लाभत आहे. या वर्षी देखील मोठ्या प्रमाणात नोंदणी होत असून बच्चे मंडळीसह सर्वच कार्यशाळेत सहभागी होण्यास उत्सुक आहेत. चला तर मग फोन उचला आणि आणि आपली नोंदणी आजच करा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चष्मे, फ्रेमवर जीएसटीची वक्र‘दृष्टी’

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प
गेल्या महिन्यापासून लागू झालेला जीएसटी ऑप्टिकल क्षेत्रासाठी नॉन-बेनिफिशिअल ठरला आहे. केंद्र सरकारने ऑप्टिकल क्षेत्राला १२ टक्के जीएसटी लागू केल्यामुळे या क्षेत्रातील व्यावसायिकांमध्ये प्रचंड नाराजीचा सूर आहे. त्यामुळे उन्हापासून संरक्षण देणारे गॉगल व नंबरच्या चष्म्यांसह स्पेक्टरल फ्रेमच्या विक्रीवर परिणाम होणार आहे. ग्राहक व दुकानदार अशा दोघांनाही यामुळे नुकसान होऊन नफ्यावर परिणाम होणार असल्याचे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.
नंबरचा चष्मा बनविण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या ऑप्टिकल लेन्स, कॉन्टॅक्ट लेन्स या वस्तूंवर १२ टक्के, स्पेक्टरल फ्रेमवर १८ टक्के तर उन्हापासून संरक्षण देणाऱ्या गॉगल्सवर २८ टक्के एवढा जीएसटी कर आकारणी निश्चित केल्याने या डोळ्याला संरक्षण देणाऱ्या वस्तूंच्या किमती वाढणार आहेत.
उन्हापावसापासून संरक्षण देणारी छत्री, कमी ऐकू येणाऱ्यांना कानाला लावण्यात येणारी मशीन या गोष्टी सरकारने जीएसटीच्या बाहेर ठेवल्या, तर मग डोळ्यांचे संरक्षण करणाऱ्या वस्तू का जीएसटीच्या बाहेर ठेवल्या नाहीत, असा प्रश्न व्यावसायिक विचारत आहेत. अल्ट्राव्हायलेट किरण, असहनीय ऊन, रस्त्याची उडणारी धूळ यामुळे अनेकजण डॉक्टरांच्या सांगण्यानुसार चष्मे व गॉगल खरेदी करीत असतात. त्यात नंबरचा चष्मा आज अनेकांची गरज बनला असून, त्याशिवाय डोळ्याने पाहणेदेखील काहींना जमत नाही. त्यामुळे केंद्रसरकारने या निर्णयावर फेरविचार करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यावसायिकांनी
मांडले आहे.
ग्राहकांकडून १८ टक्के जीएसटी लावून चष्मा किंवा २८ टक्के जीएसटी आकारून गॉगल विक्री करणे आता जिकिरीचे होणार आहे. सरकारने आवश्यक वस्तूंमध्ये किमान नंबरच्या चष्म्यांचा समावेश करण्याचा निर्णयाचा फेरविचार करावा. - संदीप मोरे,
साई ऑप्टिकल वर्ल्ड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोकरीच्या बहाण्याने तीन लाखांना गंडा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

आपल्या ओळखीच्या जोरावर रेल्वेत नोकरी लावून देतो, असे सांगून त‌िघांना सुमारे तीन लाख रुपयांचा गंडा घातल्याप्रकरणी उपनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी - जेलरोडच्या पिंटो कालनीतील पार्वती अपार्टमेंटमध्ये संशयित आनंद विजय म्हात्रे हे राहतात. त्यांनी बालपणीचे मित्र चरणदास प्रल्हाद रामठेके (५४, रा. सिन्नर) यांच्याशी ओळखीचा फायदा घेऊन त्यांच्या मुलीला व आणखी दोन मित्रांच्या मुलांना रेल्वेत नोकरी लावून देतो असे सांगितले. त्यांच्याकडून तीन लाख १३ हजार रुपये घेतले. बरेच दिवस होऊनही नोकरी लागत नसल्याने रामठेके, त्यांचे सहकारी चंद्रभान उगले व मारूने कानकुटे यांनी म्हात्रे यांच्याकडे चौकशी केली. म्हात्रे यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. दिलेले पैसे परत द्या, नाहीतर नोकरी द्या अशी मागणी या तिघांनी केली. अखेर म्हात्रे यांनी तिघांना रोख पैशांऐवजी चेक दिले. मात्र, खात्यावर पैसे शिल्लक नसल्याने ते वटले नाहीत. त्यामुळे या तिघांनी म्हात्रे यांच्या विरूद्ध तक्रार दाखल केली. उपनगरचे वरिष्ठ निरीक्षक बाजीराव महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक जी. आर. जाधव तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नर्सिंग कॉलेज प्रवेशाला मान्यता

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

येथील सामान्य रुग्णालयानजीक उभारण्यात येत असलेल्या मालेगाव नर्सिंग कॉलेजला शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८साठी एकूण ४० जागा भरण्यास महाराष्ट्र परिचर्या परिषद, मुंबई यांनी मान्यता दिल्याची माहिती ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी दिली.

सामान्य रुग्णालयनजीक गेल्या काही वर्षांपासून नर्सिंग कॉलेजची इमारत उभारण्यात येत आहे. या कॉलेजसाठी भारतीय उपचर्या परिषद, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय दिल्ली यांच्याकडून एप्रिल २०१७ मध्ये मान्यता मिळाली होती. आता या शैक्षणिक वर्षापासून ए. एन. एम हा १८ महिन्याचा व जी. एन. एस. या ३ वर्ष ६ महिन्याच्या कोर्सकरिता दरवर्षी प्रत्येकी २० अशा एकूण ४० जागा भरण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात या कॉलेजची तपासणी करून प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. तसे पत्र देखील प्राचार्य ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग मालेगाव यांना पाठविण्यात आले आहे.

प्रक्रिया सुरू

या कॉलेजसाठीची प्रवेश प्रक्रिया एक ऑगस्टपासून सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेच्या वेबसाईटवर लॉगीन करून अर्ज भरता येणार आहे. प्रवेशाकरिता विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड नोंदविणे व प्रवेश अर्ज भरणे आवश्यक आहे. ३० ऑगस्टपर्यंत प्रवेश अर्ज भरता येणार आहे.

तालुक्यातील सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना नर्सिंग प्रशिक्षण घेण्यासाठी अन्य शहरात जावे लागत होते. आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेकांना ते शक्य नव्हते. कॉलेजमध्ये प्रवेशाला मान्यता मिळाली आहे. शहर व तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना नर्सिंगचे प्रशिक्षण घेणे शक्य होणार आहे.

- दादा भुसे, ग्रामविकास राज्य मंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुराला तोंड देण्यासाठी बोट सज्ज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सायखेडा, चांदोरी यांसारख्या गावांमध्ये पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या पूर परिस्थ‌ितीला तोंड देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तब्बल ११ लाख रुपये खर्चून दोन रबरी मोटर बोट खरेदी केल्या आहेत. नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्याबरोबरच औषधे, अन्नपदार्थही पूरग्रस्तांपर्यंत पोहोचविण्यास या बोटींची मदत होणार आहे.

नाशिकमध्ये पावसाचे प्रमाण चांगले असते. त्यामुळे गोदावरी आणि तिच्या उपनद्यांना पूर येतो. जिल्हा प्रशासनाची आणि विशेषत्वाने आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची असते. म्हणूनच कुठल्याही नैसर्गिक किंवा मानवी आपत्तीला तोंड देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचा आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्ष सज्ज ठेवण्यात आला आहे. या कक्षाने बोट खरेदीसाठी अल‌िकडेच टेंडर काढले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेनंतर दोन रबरी मोटर बोट खरेदी करण्यात आल्या आहेत. साधारणत: एक बोट खरेदीसाठी साडेपाच ते पावणे सहा लाख रुपये खर्च आला आहे. महापालिकेकडे सहा स्टॅन्डर्ड बोट आहेत. त्या व्यतीरिक्त या दोन बोट खरेदी केल्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष अधिक सक्षम बनला आहे.

नाशिक जिल्ह्यात पावसाचा जोर वाढल्यास निफाड तालुक्यातील सायखेडा आणि चांदोरी या गावांमध्ये पूरजन्य परिस्थ‌ितीचा ग्रामस्थांना सामना करावा लागतो. गतवर्षी पूरजन्य परिस्थ‌ितीमध्ये तेथे तीन लाकडी होड्यांची मदत घेण्यात आली होती. भविष्यात अशा आपत्तीमध्ये अधिक सफाईदारपणे मदतकार्य करता यावे यासाठी रबरी बोटी उपयुक्त ठरणार आहेत. दोनपैकी एक बोट चांदोरी येथेच ठेवण्यात येणार आहे. ही बोट वापरात राहावी यासाठी पावसाळ्याव्यतीरिक्त अन्य काळात ती तेथील बोट क्लबमध्ये उपयोगात आणण्याचे प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे. तर एक बोट नाशिकमध्येच ठेवण्यात येणार आहे. एकावेळी दहा लोकांना वाहून नेण्याची या बोटींची क्षमता आहे. या बोटींचे प्रात्यक्षिक बुधवारी गोदा घाटावरील गांधी तलावात घेण्यात आले. यावेळी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे मुख्य अधिकारी रामदास खेडकर, प्रशांत वाघमारे आदी उपस्थ‌ित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुन्ह्याची तक्रार आता एका क्लिकवर!

$
0
0

अभिजीत राऊत, आडगाव
नाशिक : केंद्र आणि राज्य सरकारने डिजिटल इंडियाचा नारा दिल्याने सर्व सरकारी कार्यालये पेपरलेसच्या दिशेने कामकाज सुरू झाले आहे. याचाच भाग म्हणून पोलिस स्टेशनमधील तक्रारही आता पेपरलेस होणार आहे. तक्रार दाखल करणे, तक्रारीची स्थिती, ‘एफआयआर’साठी आता पोलिस स्टेशनची पायरी चढण्याची गरज राहणार नाही. ग्रामीण पोलिसांनी कार्यन्वित केलेल्या सीसीटीएनएस प्रणालीद्वारे हे शक्य होणार आहे.
ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे कामकाज ‘क्राईम अॅण्ड क्रिमिनल ट्रॅकिंग अॅण्ड नेटवर्किंग सिस्टिम’ (सीसीटीएनएस) या प्रणालीवर सुरू झाले आहे. ग्रामीण पोलिस मुख्यालयात स्वतंत्र ‘सीसीटीएनएस’ संगणकीय विभागाची सुरुवात केली असून १९९८ ते २०१५ पर्यंतचा डाटा त्यावर फिड केला जात आहे. जिल्ह्यातील ४० पोलिस स्टेशन पैकी ३८ पोलिस संगणक प्रणालीद्वारे जोडण्यात आली आहेत. दोन नवीन झालेल्या पोलिस स्टेशनमध्येही लवकरच पूर्ण होणार आहेत. या प्रणालीचे काम अंतिम टप्प्यात असून लवकरच पोलिस कर्मचाऱ्यांना याबाबत प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
नागरिकांना यापुढे तक्रारी करण्यासाठी पोलिस स्टेशनमध्ये जाण्याची गरज नाही तुम्ही एका क्लिकवर तक्रार दाखल करू शकणार आहे. याशिवाय पोलिस कर्मचारीही कॉम्प्युटर, लॅपटॉपवर तक्रार नोंद करण्यापासून ठाण्यातील प्रत्येक काम शकणार आहे. त्यामुळे आता खऱ्या अर्थाने पोलिस स्टेशन पेपरलेस होऊन पोलिस ठाणे डिजिटल होणार आहे.

अशी आहे सुविधा
http://www.mhpolice.maharashtra.gov.in/Citizen/MH/Index.aspx या वेबसाइटवर विझिट केल्यांनतर सर्व माहिती उपलब्ध होते. तुम्ही स्वतः लॉगिन करून तक्रार दाखल करू शकता. तक्रारीची स्थिती, ऑनलाइन एफआरआय आणि इतर सर्व पोलिस रेकॉर्ड मिळवू शकतात. त्यामुळे पोलिस स्टेशनला वारंवार चकरा मारण्याची गरज भासणार नाही. शिवाय यामुळे पोलिसांकडून होणार तक्रार दाखल न करणे, सर्व सामन्यांना चकरा मारायला लावणे, तासनतास बसवून ठेवणे या सारख्या प्रकरांना आळा बसणार आहे.

कामात गतिमानता येणार
ऑनलाइन असल्यामुळे आलेल्या तक्रारी, त्यांची स्थितीही सर्वांना एका क्लिकवर मिळणार आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या कामात गतिमानता येईल. पोलिस स्टेशनमध्ये घडणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा बसेल.

सिटीजन पोर्टल सर्वसामान्यांसाठी सरकारने सुरू केले आहे. त्यावर ऑनलाइन तक्रार दाखल करता येणे शक्य आहे. तुम्हाला तुमच्या तक्रारीची स्थिती, एफआयआर तात्काळ उपलब्ध होऊ शकेल. शिवाय पोलिस स्टेशनला चकरा मारण्याची गरज भासणार नाही. नागरिकांनी ऑनलाइन सुविधेचा वापर करावा.
- संजय दराडे, ग्रामीण पोलिस अधीक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वावीच्या शेतकऱ्यांना जादा मोबदला

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
जुन्या मुंबई-नागपूर महामार्गासाठी २००५ मध्ये वावी येथे संपादित केलेल्या जमिनीसाठी वाढीव मोबदल्याचे पैसे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केले आहेत.
शेतकऱ्यांना पुरसे पैसे न मिळाल्यामुळे कोर्टाने जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची व टेबल जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर या आदेशाला स्थगिती सुध्दा देण्यात आली. त्यामुळे हा विषय चर्चेत आला होता. आता हे पैसे कोर्टात भरले जाणार असून हा वाद संपणार आहे. जुन्या मुंबई-नागपूर महामार्गासाठी २००५ मध्ये वावी येथे संपादित केलेल्या जमिनीसाठी वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले होते. त्यानुसार चालू वर्षी मार्चमध्ये रस्ते विकास महामंडळाने सुमारे अडीच कोटींचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केला. पण या निधी इगतपुरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दुसऱ्या भूसंपादनाच्या प्रकरणात वितरित करण्यात आला. वावीच्या शेतकऱ्यांना तो मिळाला नाही. आता हा वाद संपणार असून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून हे पैसे कोर्टात जमा केले जाणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्हायरल संकल्पचित्र द्वारकाचे नाहीच!

$
0
0

कॉलेज क्लब रिपोर्टर

‘द्वारका सर्कलचा कायापालट होणार’ असल्याचा मेसेज संकल्पचित्रासह सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. मात्र, या व्हायरल झालेल्या संकल्पचित्रातील उड्डाणपुलाच्या नकाशाप्रमाणे द्वारका सर्कल नसेल, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे व्हायरल झालेले संबंधित संकल्पचित्र द्वारका परिसराचे नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शहरातील द्वारका सर्कलवर कायम वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होते. त्यामुळे नाशिक-पुणे महामार्गावरदेखील वाहतूक कोंडी होते. या समस्येवर उपाय म्हणून या मार्गावर उड्डाणपूल होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर हा मेसेज व्हायरल झालेला आहे. ‘नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून द्वारका सर्कल ते नाशिकरोड या उड्डाणपुलाची जाहीर करण्यात आलेली ही आहे ब्ल्यू प्रिंट’ असा मेसेज सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसांपासून फिरत आहे. या मेसेजसोबत एक संकल्पचित्रही व्हायरल केले जात आहे. त्यात चारपदरी हायवे असणारा उड्डाणपूल आणि त्यावर आणखी एक उड्डाणपूल असा नकाशा दाखविण्यात आलेला आहे. मात्र, सध्या सोशल मीडियावर व्हारयल केले जाणारे हे संकल्पचित्र मात्र संबंधित उड्डाणपूल प्रकल्पाचे नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

द्वारका ते नाशिकरोड असा उड्डाणपूल होणार असल्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र, संबंधित उड्डाणपूल प्रकल्पाबाबत अद्याप कोणतीही घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नाशिककर नेटिझन्समध्ये उड्डाणपुलाबाबत चुकीचा मेसेज व फोटो व्हायरल होत असल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे द्वारका वाहतूक बेट व तेथील उड्डाणपूल याच्या रचनेचा विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत येत नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत रस्ता रुंदीकरणासाठी लागणारी जमीन संपादित करण्यास मदत करणे हे कार्य येते. त्यामुळे हा मेसेज फेक असल्याचे समोर आले आहे. अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कार्यलयातर्फे करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हागणदारीमुक्तीवर भाजप नगरसेविकेला भरोसा नाय!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

केंद्र व राज्यसरकारने नाशिक शहराला हागणदारी मुक्त झाल्याचे सर्ट‌िफिकेट दिले आहे. मात्र, पालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेविकेनेच नाशिक हागणदारीमुक्त नसल्याचे मान्य केले आहे. गुरूवारी झालेल्या आरोग्य समितीच्या बैठकीत भाजप नगरसेविका रुपाली निकुळे यांनी आपल्याला ही हागणदारी मुक्ती मान्य नसल्याचे सांगत, आपल्या प्रभागात झोपडपट्ट्यांमध्ये रस्त्यावरच शौचास बसत असल्याचा दावा करत, प्रशासनाला आरसा दाखवला. त्यामुळे सभापतींसह प्रशासनाची गोची झाली. दुसरीकडे आपल्याच पक्षाच्या सरकारवर नगरसेवकांचा ‘भरोसा’ नसल्याचे समोर आले आहे.

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत राबविलेल्या हागणदारी मुक्ती मोह‌िमेत नाशिक महापालिकेने चांगली कामगिरी केली. सात हजार २६४ वैयक्त‌िक शौचालये व २५ सामूहिक शौचालये तयार केली. उघड्यावर शौचास बसण्याचे ६१ स्पॉट बंद केले. त्यामुळे केंद्र सरकारने नाशिक शहराला हागणदारी मुक्त शहराचे सर्टिफिकेट दिले. त्याची माहिती गुरुवारी आरोग्य समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी दिली. परंतु, यावर आपला विश्वास नसल्याचे भाजपच्या नगरसेविका रुपाली निकुळे यांनी जाहीर बैठकीत सांगितले. हागणदारी मुक्ती आपल्याला मान्य नसून, आपल्या प्रभागातील झोपडपट्ट्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नागरिक उघड्यावर शौचास बसत असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे शहर कसे काय हागणदारीमुक्त होऊ शकते, असा प्रतिप्रश्न त्यांनी प्रशासनाला केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कांद्याची झेप तीन हजारांवर!

$
0
0

टीम मटा, नाशिक

देशांतर्गत व परदेशात कांद्याची मागणी वाढल्याने जिल्ह्यात कांद्याने यंदा मोठी उसळी घेतली असून, गुरुवारी उन्हाळ कांद्याचे भाव क्विंटलमागे तीन हजार रुपयांपर्यंत गेले होते. गेल्या आठवड्यापासून कांदा उच्चांक गाठत असून, विविध बाजार समित्यांत गुरुवारी कांद्याचे दर क्विंटलमागे सरासरी २८०० रुपयांपर्यंत होते. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

लासलगाव येथे गुरुवारी सकाळच्या सत्रात कांद्याला क्विंटलमागे २६०० रुपयांपर्यंत भाव असताना दुपारी मात्र हे भाव एक हजार रुपयांनी कोसळले. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले. अखेर पोलिस आणि सभापतींनी मध्यस्थी केल्यानंतर शेतकरी शांत झाले. सायंकाळी पाचच्या दरम्यान भाव १९०० च्या दरम्यान होते. मालेगाव येथील बाजार समितीच्या मुंगसे येथील कांदा- खरेदी विक्री केंद्रावर गुरुवारी कांद्याला विक्रमी २५२६ रुपये प्रतिक्विंटल इतका भाव मिळाला. गेल्या दोन ते तीन दिवसांत ४०० ते ५०० रुपयांनी भाव वाढले आहेत. सटाणा बाजार समितीत २८०० रुपये क्विंटल एवढा उच्चांकी भाव मिळाला. यंदाची ही उच्चांकी भाववाढ मानली जात आहे. चांदवड बाजार समितीत २५५० रुपये भाव मिळाला. दुपारच्या सत्रात कांद्याने अडीचशे रुपयांनी उसळी घेत क्विंटलमागे २८०० रुपयांपर्यंत भाव मिळाला.

पिंपळगाव बसवंत बाजार सम‌ितीत गुरुवारी कांद्याला हंगामातील सर्वोच्च भाव मिळाला. येथील बाजार सम‌ितीत २६९१ रुपये क्विंटल दराने कांदा विकला गेला. बुधवारच्या तुलनेत एका दिवसात गावठी कांद्याने तब्बल सातशे रुपयांनी उसळी घेतल्याने कांदा यंदा पाच हजारी भाव गाठणार, असे संकेत मिळत आहेत. पिंपळगाव बाजार सम‌ितीत बुधवारी गावठी कांदा साधारण दोन हजार रुपये क्विंटल भावाने विक्री झाला. येथील बाजार आवारावर गुरुवारी अंदाजे २४ हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाली, तर बाजारभाव किमान ८०० रुपये, कमाल २६९१ रुपये, तर सरासरी २३०० रुपये क्विंटल होते. विशेष म्हणजे पिंपळगाव बसवंतसह जिल्ह्यातील बहुतेक बाजार सम‌ित्यांत केवळ दोन-तीन ट्रॅक्टरमधील कांद्याला २५०० ते २६९१ रुपये भाव मिळाला. बहुतांश कांदा ९०० ते १२०० रुपयांप्रमाणे विकला गेला.

यामुळे कडाडले भाव

पिंपळगाव, लासलगाव, देवळा, येवला भागात आजही कांद्याचा हजारो टन साठा असून, बाजारभावात तेजी आणण्यासाठी महत्त्वाच्या शहरातील कांदा पुरवठा कमी केल्याची चर्चा आहे. सामान्य शेतकऱ्यांचा कांदा जोपर्यंत बाजार समितीत विक्रीस येत होता तोपर्यंत देशातील मुख्य शहरांमध्ये कांद्याचा पुरवठा सुरळीत होता. मात्र, सामान्य शेतकऱ्याचा कांदा संपल्यानंतर साठेबाजारांनी कांद्याची बाजारपेठ काबीज केली. तेजी-मंदीचा खेळ सुरू केला, अशी चर्चा आहे. देशांतर्गत व परदेशात कांद्याची मागणी वाढल्याने बाजारभावात सुधारणा झाल्याची माहिती कांदा व्यापारी अशोक निकम यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्लास्ट‌िक बंदीचा शहरात प्रस्ताव!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील प्लास्ट‌िकबंदीची पोकळ कारवाईची माहिती वैद्यकीय व आरोग्य समितीला सादर करणाऱ्या आरोग्य विभागाला सभापती सतीश कुलकर्णी यांनी गुरुवारी खडे बोल सुनावले. शहरात प्लास्ट‌िक बंदी लागू करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून तो महासभेला सादर केला जाईल असे कुलकर्णी यांनी सांग‌ितले. त्यामुळे शहरात आता प्लास्ट‌िक बंदी होण्याची शक्यता आहे.

वैद्यकीय व आरोग्य समितीची पहिली बैठक पालिकेत सभापती सतीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी आरोग्य विभागाने प्लास्ट‌िक संदर्भात केलेल्या कारवाईचा घोषवारा सादर केला. जानेवारी ते जुलै या काळात शहरातील सहा विभागांत आरोग्य विभागाने केलेल्या कारवाईत ३६७ किलो प्लास्टिक पिशव्या जप्त केल्याचा दावा त्याद्वारे करण्यात आला. तसेच पावणे दोन लाखांचा दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती आरोग्याधिकारी डॉ. सुनील बुकाने यांनी दिली. त्यावर संतप्त सभापतींनी ग्रामपंचायतीने कारवाई केल्यासारखी काय कारवाई करता. रस्त्यावरचे प्लास्ट‌िक कसे उचरणार, ते आधी सांगा. मला शहरात कुठेही प्लास्ट‌िक दिसायला नको, अशा शब्दात त्यांना सुनावले.

अमूल क्लिनअपची एंट्री?

दरम्यान, स्वच्छतेच्या कामासाठी गरज पडल्यास खासगी संस्थेची मदत घेण्याचे आदेश सभापतींना प्रशासनाला दिले आहे. त्यामुळे शहरात पुन्हा वादग्रस्त ठरलेल्या अमूल क्लिनअप या खासगी ठेकेदार कंपनीची एंट्री होण्याची शक्यता आहे. सभापती सतीश कुलकर्णी यांनी यांसदर्भातील सुतोवाच केल्याने स्वच्छतेवरून नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बालकांच्या प्रवेशाला टक्केवारीने खो

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महिला व बालकल्याण विभागातील अधिकारी अनुदानातील टक्केवारीमुळे संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांचे दाखलेच होऊ देत नसल्याचा आरोप बालगृह संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.

जिल्ह्यात जवळपास १८ संस्था असून, या संस्थांमध्ये सरासरी १५०० गरजू मुलांना प्रवेश दिला जातो. बालगृहात मुलांना प्रवेश मिळाला, की सरकार मुलांच्या संख्येनुसार अनुदान देते. मात्र, बालकल्याण व महिला विकास विभागाचे अधिकारी संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांचे प्रवेश रोखत असून, त्यामुळे सामाजिक गरज म्हणून सुरू झालेल्या संस्था बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचा आरोप संघटनेचे पदाधिकारी रवींद्रकुमार जाधव, संजय गायकवाड यांनी केला. अधिकारी २० टक्के रकमेची मागणी करतात. पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर वेगवेगळे ठपके ठेवत मुलांचे प्रवेश रद्द केले जातात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, याबाबत बोलताना सूत्रांनी सांगितले, की सरकारने यासंदर्भात धोरण ठरवले असून, सरकारी बालगृहात मुले घेणे शक्य नसल्यासच खासगी, पण सरकारी मंजुरी मिळालेल्या बालगृहांचा विचार केला जातो. मुलांची हजेरी दाखविली जात नाही. हाऊस व्हेरिफिकेशन सरकारी अधिकारी वा समाजसेवकाने करणे आवश्यक आहे. आमच्याकडे मनुष्यबळ उपलब्ध असताना समाजसेवकांना ती कामे का द्यावीत, असा मुद्दा संबंधिताने उपस्थित केला. नाशिकच नव्हे, तर राज्यातील सर्व बालगृहांची चौकशी सुरू झाली आहे. सोमवारपासून चौकशी सुरू होईल. त्यामुळे काही व्यक्ती बागुलबुवा तयार करीत असल्याचा दावा या विभागाशी संबंधित सूत्राने केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

श्रावणक्वीनची उद्या रंगणार पात्रता फेरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

तरुणींचा अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभलेली, श्रावणाची रंगत वाढवणारी महाराष्ट्र टाइम्स श्रावणक्वीन या स्पर्धेची प्राथमिक फेरी उद्या शनिवारी (दि. ५ ऑगस्ट) रोजी रंगणार आहे. मुंबई- आग्रा हायवेवरील हॉटेल एक्स्प्रेस इन येथे ही फेरी होईल. ओळख फेरी, कला फेरी आणि प्रश्न फेरी या राउंडची तयारी करण्यासाठी स्पर्धकांमध्ये वेग आला आहे. स्पर्धेसाठी खास कोणता ड्रेस घालायचा, कला फेरीसाठी कोणती कला सादर करायची आणि परीक्षकांनी विचारलेल्या प्रश्नाला कसे सामोरे जायचे याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे.

अभिनय, जाहिरात या क्षेत्रात मुलींना संधी देण्यासाठी महाराष्ट्र टाइम्स श्रावणक्वीन स्पर्धेचे व्यासपीठ अतिशय लोकप्रिय आहे. कलागुणांच्या जोरावर सिनेमा, मालिका, नाटक किंवा मॉडेलिंगमध्ये नाव कमवण्यासाठी त्या पात्र ठरतात. असेच गुण ‘श्रावणक्वीन’ ही स्पर्धा हेरते. यात निवड झालेल्या स्पर्धकांनीच स्पर्धेच्या ठिकाणी यायचे आहे. स्पर्धकांना याबाबत ई-मेल व फोनद्वारे कळवण्यात आले आहे. स्पर्धेच्या ठिकाणी आल्यानंतर प्रथम रजिस्ट्रेशन डेस्कशी संपर्क साधावा. आणलेला पेन ड्राइव्ह तेथे टेस्टिंगसाठी द्यावा. तेथून स्पर्धक क्रमांक देण्यात येईल. परीक्षकांना दिसेल अशा ठिकाणी कपड्यांवर तो लावावा. स्पर्धास्थळी असेपर्यंत हा क्रमांक लावून ठेवायचा आहे. स्पर्धा तीन फेऱ्यांची असेल. पहिल्या फेरीत स्पर्धक रॅम्प वॉकने स्टेजवर येऊन स्वतःची ओळख करून देईल. त्यानंतर एक मिनिटाचा टॅलेंट राउंड होईल. टॅलेंट राउंडनंतर प्रश्नोत्तरे होतील. परीक्षक आयत्या वेळी प्रश्न विचारतील. हे तिन्ही राउंड एकापाठोपाठ एक होतील. आपला क्रमांक आल्यानंतर स्टेजवर जायचे आहे. तिन्ही राउंड पूर्ण झाल्यानंतर टॅलेंट राउंडमध्ये स्पर्धकांना आपल्यातील कलागुणांचे सादरीकरण करायचे आहे. यासाठी एक मिनिटाचा वेळ मिळेल. हा वेळ फेरीची घोषणा झाल्यापासून मोजला जाईल. तिन्ही राउंडसाठी तुमचा पेहराव सारखा असेल. त्यामुळे रॅम्पवॉक हा फक्त वेस्टर्न आउटफिटवरच केला जातो असा समज करू नका. कपड्यांपेक्षा तुमची चालण्यातली ऊर्जा, देहबोली आणि लकब महत्त्वाची आहे हे लक्षात घ्या.

पेन ड्राइव्ह आवश्यक

सादरीकरणासाठीचा ट्रॅक किंवा गाणे फक्त पेनड्राइव्हमध्येच mp3/mp4 फॉरमॅटमध्ये आणायचे आहे. स्पर्धास्थळी पोहोचल्यानंतर तो पेनड्राइव्ह रजिस्ट्रेशन डेस्कला जमा करायचा आहे. पेन ड्राइव्हवर तेवढेच गाणे किंवा ट्रॅक असावा. स्पर्धेच्या स्थळी कपडे बदलण्यास किंवा मेकअप करण्यास जागा नाही. त्यामुळे स्पर्धकांनी ड्रेस व मेकअप घरूनच करून येणे आवश्यक आहे. टचअपसाठी लागणारे साहित्यही घरून घेऊन यावे. स्पर्धेच्या स्थळी शक्यतो पाण्याची बाटली, खाण्याचे पदार्थ, ग्लुकोज आणि आवश्यक असल्यास औषधे बरोबर घेऊन यावीत. परीक्षकांचा निकाल अंतिम असेल. त्यामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत बदल होणार नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


स्पेनमधील स्पर्धेत नाशिकचा डंका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिकच्या सांस्कृतिक वाटचालीत कथक नृत्य क्षेत्रात सातत्याने भरीव योगदान देणारी अग्रगण्य संस्था अभिजात नृत्य, नाट्य, संगीत अकादमीतील नृत्यांगनांनी स्पेनमधील बार्सिलोना येथे कथक नृत्यामध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करीत नाशिकचे नाव उज्ज्वल केले.

गेली वीस वर्षे कथक नृत्याचे विधिवत प्रशिक्षण देणारी ही संस्था असून, विद्या देशपांडे तिच्या संस्थापक संचालिका आहेत. त्यांनी उस्ताद हैदर शेख, पंडिता रोहिणी भाटे, पं. सुरेश तळवलकर, पं. बिरजू महाराज या दिग्गजांकडून नृत्याचे प्रशिक्षण घेतले आहे. भारत आणि भारताबाहेर सातत्याने नृत्यप्रस्तुती आणि कार्यशाळा यातून त्यांनी कथक नृत्य कलेचा प्रसार केलेला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून स्पेनमध्ये झालेल्या जागतिक नृत्य स्पर्धेमध्ये अभिजात संस्थेच्या नृत्यांगनांनी फ्युजन प्रकारामध्ये प्रथम क्रमांक, तर रिधून नृत्यासाठी दुसरा क्रमांक आणि होरीसाठी तिसरा क्रमांक मिळविला. नाशिकच्या उदयोन्मुख कलाकारांनी या स्पर्धेत प्रतिनिधित्व केले.

या कलाकारांच्या यशाबद्दल नृत्य व कला क्षेत्रातील मान्यवरांनी त्यांचे अभिनंदन केले. नाशिकमध्ये परतताच ढोल पथकाच्या गजरात या सर्वांचे स्वागत करण्यात आले.

--

प्रागमधील स्पर्धेचे आमंत्रण

या स्पर्धेमध्ये तेरा देशांतील स्पर्धकांनी नृत्यप्रकार सादर केले. या सर्वांमधून अभिजातच्या नृत्यांगनांनी विशेष यश संपादन केले. प्रागमधील स्पर्धेसाठी या नृत्यांगनांना विशेष आमंत्रण मिळाले आहे. या दौऱ्यात अभिजात संस्थेबरोबरच नितीन पवार संचालित पवार तबला अकादमी या संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनादेखील पारितोषिक मिळाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोशल मीडियावर इंजिनीअरिंगचे बनावट वेळापत्रक

$
0
0

लखन सावंत/हर्षल भट, कॉलेज क्लब रिपोर्टर

इंजिनीअरिंगच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्षाच्या पुणे विद्यापीठाकडून घेतल्या जाणाऱ्या ३० मार्कांच्या इनसेम परीक्षेवरुन गुरुवारी दिवसभर मोठा गोंधळ माजला. विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर याचे टाइमटेबल होते. मात्र, सोशल मीडियामध्ये बनावट टाइम टेबल आल्याने विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि विद्यापीठ हे सारेच संभ्रमात सापडले. दिवसभर याबाबत भवती न भवती घडल्यानंतर अखेर विद्यापीठाने संध्याकाळी टाइमटेबल वेबसाइटवरुन हटवले. पण, काही वेळानंतर पुन्हा ते टाकण्यात आले.

इंजिनिअरिंगच्या तृतीय आणि चतुर्थ वर्षात विद्यापीठाकडून घेतली जाणारी इन सेमची परीक्षा ८ ऑगस्टला सुरू होऊन १२ ऑगस्टला संपणार होती. मात्र, काल अचानक सोशल मीडियावर फेक टाइम टेबल व्हायरल झाल्याने विद्यार्थी संभ्रमात सापडले होते. परीक्षेच्या तोंडावर सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या फेक टाइम टेबलमुळे इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांमध्ये एकच गोंधळ उडाला. व्हायरल होणाऱ्या टाइम टेबलमध्ये इन सेम परीक्षा १४ ऑगस्टपासून सुरू होत असल्याचे दर्शविण्यात आले आहे. त्यानंतर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर दिसत असलेले टाइम टेबलही सायंकाळी हटविण्यात आल्याने गोंधळात आणखी भर पडली. परीक्षा नक्की कधी होणार हा एकच प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला होता. मात्र, सायंकाळनंतर विद्यापीठाने तेच टाइमटेबल पुन्हा वेबसाइटवर टाकले.

शोध घेऊन कारवाई हवी

रेग्युलर टाइम टेबल आणि फेक टाइम टेबल यांच्यावर दर्शविण्यात आलेला रेफरन्स नंबर एकच आहे. यामुळे रेग्युलर टाइम टेबलमध्ये एडिट करुन तारीख चेंज केलेली तर नाही ना, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. परीक्षेच्या तोंडावर असा प्रकार घडणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.


इनसेम परीक्षेबद्दल सध्या सोशल मीडियावर चुकीचे वेळापत्रक फ‌िरत आहे. अजूनपर्यंत विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर इनसेम परीक्षा पुढे ढकलली असल्याची कोणतीच माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे नियोजित वेळापत्रकानुसार आता इनसेम परीक्षा होणार असे दिसते.

-- आदित्य खोडके, विद्यार्थी


संध्याकाळनंतर विद्यापीठाच्या वेबसाइट वरून नियोजित वेळापत्रक हटवण्यात आल्याने विद्यार्थाना परीक्षेविषयी संभ्रम आहे. त्यामुळे नक्की परीक्षा कधी होणार, याबद्दल खात्री देण्यात येत नाही.

- मैत्रेयी पंडित, विद्यार्थी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘समृद्धी’च्या अधिकाऱ्यांना डांबले!

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, घोटी

इगतपुरी तालुक्यात समृद्धी महामार्गास एकीकडे थेट खरेदी सुरू झाली असली तरी शेतकऱ्यांचा विरोध मात्र तीव्र आहे. त्याचा फटका अधिकाऱ्यांना बसला असून, तळोशी येथे आलेल्या चार अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी डांबून ठेवले. अखेर चार तासांनी या अधिकाऱ्यांना सोडण्यात आले.

तळोशी येथे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने कृषी अधिकारी पाटील, जगताप, विसपुते, जोशी मालमत्ता सर्वेक्षणासाठी आले होते. त्या वेळी शेतकऱ्यांनी या अधिकाऱ्यांना डांबून ठेवले. अखेर अधिकारी वर्गाने तोडगा काढून शेतकऱ्यांनी विरोधाचे निवेदन दिले. त्यानंतर त्यांना सोडण्यात आले. या वेळी शेतकरी संघर्ष कृती समितीचे सचिव भास्कर गुंजाळ, भाऊसाहेब गुंजाळ, शरद गुंजाळ, भिका गिते, मंगेश गिते, खंडू शेळके, सुनील गुंजाळ, रमेश गुंजाळ, संतोष खातळे, लक्ष्मण गुंजाळ, तानाजी शिंदे, बळवंता गुंजाळ, रेवन्नाथ सोनवणे, संपत गुंजाळ, माजी सरपंच रामदास गिते, शिवाजी गुंजाळ, भगीरथ राव, संजय गुंजाळ, सोपान गुंजाळ, किसन गिते, पोपट गुंजाळ, कचरू गिते, समाधान गिते, सोमनाथ गिते, ज्ञानेश्वर गुंजाळ आदी शेतकरी उपस्थित होते.

सरकारकडे वेळोवेळी आम्ही विरोधातील ग्रामसभेचे ठराव, हरकती नोंदवल्या आहेत. आम्हाला आमच्या जमिनी द्यायच्याच नाहीत. सरकार सर्वेक्षणाचा घाट घालून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करीत आहे. आम्ही मंत्र्यांसोबत चर्चा करून, जोपर्यंत तोडगा काढला जात नाही तोपर्यंत प्रक्रिया थांबवावी असे कळविले आहे. असे असतानाही सरकारने अधिकारी पाठवले. त्याचा आम्ही निषेध करीत आहोत.

- भास्कर गुंजाळ, सचिव, शेतकरी संघर्ष कृती समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मायबाप सरकार, अजून किती छळणार...!

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मोठा गाजावाजा करून बळीराजासाठी कर्जमाफी जाहीर केली. ही कर्जमाफी पदरात पडेल तेव्हा पडेल. मात्र त्यासाठीचे सोपस्कार पार पाडताना बळीराजा अक्षरशः रडकुंडीला आला आहे.

कर्जमाफी शेतकऱ्यांना खर्चात टाकणारी ठरत आहे. या कर्जमाफीचा फॉर्म भरण्याकरिता कानाकोपऱ्यातील शेतकऱ्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी खेटा माराव्या लागत आहेत. मात्र कागदपत्रांची अपूर्ण माहिती, सेवा केंद्रावरील नेटवर्कचा अडचणी आदी कारणांमुळे शेतकरी अर्ज न भरताच माघारी जात आहेत.

त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात सुमारे सहा हजारपेक्षा जास्त कर्जधारक शेतकरी आहेत. सध्या गटसचिवांचा संप असल्याने नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कर्मचारी १२५ गावातील शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संपर्क करून गावोगाव भेटी देत ऑनलाईन फार्म देत आहेत. त्र्यंबक, ठाणापाडा आणि हरसूल शाखांचे असे सुमारे २० कर्मचारी तालुक्यातील दुर्गम भागात पोहचून कर्ज फार्म वाटप करीत आहेत. मात्र त्यानंतर या शेतकऱ्यांना हा फॉर्म भरण्यासाठी जवळच्या सेवासुविधा केंद्रावर जाणे आवश्यक आहे. तालुक्यात सहा सेवा सुविधा केंद्रांची नोंदणी झालेली आहे. त्यापैकी अवघे तीन सध्या सुरू आहेत. असे असेल तर सहा हजार शेतकऱ्यांचे फॉर्म कधी भरून होतील. बुधवारपर्यंत सेवा केंद्रावरील संगणक चालकास फॉर्म भरण्याबाबत कुठलीही माहिती मिळालेली नव्हती. आधार कार्ड नंबर, शेतकरी आणि त्याच्या पत्नीच्या अंगठ्याचे ठसे आवश्यक आहे. त्यामुळे हे अर्ज भरतांना अनंत अडचणी येत आहेत. शेतकरी पन्नास किलोमीटरवरून पैसे खर्च करून केंद्रावर जात आहेत. मात्र या केंद्रावर कधी नेटवर्क नसते तर कधी वीज नसते. त्यामुळे अनेकांनी फॉर्म न भरता माघारी जावे लागत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जेलवर खाकीचा ‘वॉच’

$
0
0

डॉ. बाळकृष्ण शेलार, नाशिकरोड

नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहाच्या भोवताली आता नाशिकरोड पोलिसांचे पेट्रोलिंग सुरू झाले आहे. त्यामुळे आता आतील व बाहेरील सुरक्षाव्यवस्थाही मजूबत होण्यास मदत मिळणार आहे. त्यामुळे कैदी पलायन, बाहेरून मोबाइल व अन्य वस्तू आत फेकणे आदी गैरप्रकारांनाही आळा बसेल, अशी अपेक्षा कारागृह अधीक्षक राजकुमार साळी यांनी व्यक्त केली आहे.

काही महिन्यांपूर्वी कारागृहात बाहेरून मोबाइलसह अन्य वस्तू फेकण्याच्या घटनांत वाढ झाली होती. कारागृहात सुमारे पाचशेपेक्षा जास्त मोबाइल आढळून आल्यानंतर राज्य प्रशासन खडबडून जागे झाले. कारागृहात कोम्बिंग ऑपरेशन, तत्कालीन अधीक्षकांची बदली, अधिकाऱ्यांचे निलंबन, तसेच कैद्यांची ट्रान्सफर आदी उपाययोजना करण्यात आल्या. अलीकडे कारागृहातील गैरप्रकार आटोक्यात आले असून, शिस्त व पारदर्शकतेचे वातावरण तयार झाले आहे.

--

आयुक्तांची भेट

कारागृह अधीक्षक साळी यांनी पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांची भेट घेऊन कारागृहाबाहेरून पोलिसांची गस्त सुरू करण्याची विनंती केली होती. दि. २३ जुलैला तसे पत्रही दिले होते. आयुक्तांनी ही मागणी मान्य करीत नाशिकरोड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक पंढरीनाथ ढोकणे यांना गस्तीचे निर्देश दिले. कारागृहाच्या प्रवेशद्वारावर रजिस्टर ठेवण्यात आले असून, गस्त घालणारे पोलिस रोज या रजिस्टरमध्ये वेळ आणि तारखेची नोंद करीत आहेत.

--

अशी होतेय गस्त

नाशिकरोड कारागृह ४८ एकरांमध्ये आहे. त्याच्या भोवताली जेलरोड, पाण्याची टाकी, पवारवाडी, एकलहरेरोड आहे. या परिसरात संशयास्पद व्यक्तींचा कायम वावर दिसून येतो. गस्तीवरील पोलिसांकडून त्यांची चौकशी करण्यात येत आहे. गस्तीत बीट मार्शल आणि सी. आर. मोबाइल व्हॅनचा समावेश आहे. त्याचबरोबर कारागृहाच्या सहा बुरुजांवर खडा पहारा सुरू असून, २२ फूट उंचीच्या भिंतीवरही गस्त घातली जात आहे.

--

दुहेरी तटबंदीचा प्रस्ताव

नाशिकरोड हे राज्यातील एक महत्त्वाचे व मोठे कारागृह आहे. कारागृहाच्या कारखान्याने तब्बल सहा कोटींचा महसूल यंदा मिळविला आहे. येथे ३२८८ कैदी आहेत. त्यामध्ये सव्वाशे महिला, तर नऊ विदेशी कैदी आहेत. कारागृहाकडे २७ महिलांसह २१७ कर्मचारी आहेत. त्यांच्या मदतीने अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा पाहिली जात आहे. कैद्यांच्या तुलनेत आतापेक्षा किमान दुप्पट मनुष्यबळाची गरज आहे. नुकतेच ७० नवीन कर्मचारी घेण्यात आले. सुरक्षेसाठी नवीन कॅमेरे, तसेच उच्च क्षमतेचे ४७ जॅमर बसविण्यात आले आहेत. जेलभोवती दुहेरी तटबंदीचा, तसेच ११३ एकरमध्ये नवीन जेलचा प्रस्ताव प्रशासनाला देण्यात आला आहे. फाशीचा वॉर्डही येथे लवकरच होणार आहे.

--

परिवर्तनावर भर

कारागृहात व्हिडीओ कान्फरन्सिंग आणि टेलिमेडिसीन सुविधाही सुरू झाली आहे. कैद्यांमध्ये परिवर्तन होण्यासाठी विपश्यना, योगाचे प्रशिक्षण दिले जात असून, दर्जेदार भोजन, गळाभेट, घरच्यांशी फोनवर संपर्क करणे, राखीपौर्णिमा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आरोग्य शिबिर आदी उपक्रमही राबविले जात आहे. मुक्त विद्यापीठाच्या मदतीने पदवी व अन्य प्रशिक्षण दिले जात आहे. महिला कैद्यांसाठी नुकतेच सॅनेटरी नॅपकीनचे व्हेंडिंग मशिन बसविण्यात आले. कैद्यांना डेबिट कार्डही देण्यात येणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images