Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

‘आरोग्य’ची झाडाझडती

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पालिकेत नव्याने स्थापन झालेल्या वैद्यकीय व आरोग्य समितीने शहरातील वैद्यकीय सुविधा व अस्वच्छतेबाबत अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत, दोन्ही विभागांची झाडाझडती घेतली. शहरातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, व्यावसायिक व खासगी इमारतींचे टेरेस, चेंबर्स, टॉयलेट्स, मोकळ्या जागांवरील स्वच्छतेच्या तपासणीचे आदेश सभापती सतीश कुलकर्णी यांनी दिले आहेत. समज देऊनही अस्वच्छता करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. वैद्यकीय व आरोग्य विभागाच्या रिक्त जागा भरण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.

पालिकेत नव्याने स्थापन झालेल्या वैद्यकीय व आरोग्य समितीची पहिली बैठक गुरुवारी सभापती सतीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपाध्यक्ष योगेश शेवरे, हर्षदा गायकर, छाया देवांग, रंजना बोराडे, अंबादास पगारे, शांता हिरे यांच्यासह वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विजय डेकाटे, आरोग्याधिकारी डॉ. सुनील बुकाने उपस्थित होते. यावेळी सभापतींनी आरोग्य व वैद्यकीय विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी सभापतींनी डेंग्यू व औषध फवारणीचा आढावा घेत, घरोघरी औषध फवारणी घरोघरी करण्याचे व त्यासाठी कर्मचारी वाढविण्याचे आदेश दिले. फवारणीसाठी तीनशे कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असताना दोनशेच कर्मचारी उपलब्ध असण्यावरून त्यांनी आरोग्याधिकाऱ्यांना जाब विचारला.

शहरातील शासकीय कार्यालये, महापालिकेची समाजमंद‌िरे, व्यायामशाळा, खासगी इमारतींवर मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचत असल्याने डेंग्यूच्या अळ्या तयार होतात. त्यामुळे याबाबत जनजागृती करून संबंधितांना समज द्यावी, तसेच नाही ऐकले तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. मोकळे भूखंड, शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, व्यावसायिक व खासगी इमारती यांचे पाइप, चेंबर्स व टॉयलेटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अस्वच्छता असते. त्यामुळे डासांचे प्रमाण वाढून डेंग्यू, मलेरिया यांसारखे आजार होतात. त्यामुळे शहरातील सर्व शासकीय व खासगी इमारतींची तातडीने तपासणी करून कारवाई करावी, असे आदेश त्यांनी दिले. सहा महिन्यांत स्वच्छतेबाबत सर्व शहरांचे चित्र पालटले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. पुढील बैठकीत संपूर्ण स्थितीची माह‌िती देण्याचे त्यांनी बजावले.

वैद्यकीयमध्ये २४१ जागा रिक्त

वैद्यकीय विभागाच्या कामकाजाची सभापतींनी चांगलीच झाडाझडती घेतली. हॉस्प‌िटल्समध्ये स्टाफ नसणे, मोठ्या प्रमाणावर अस्वच्छता असण्याबाबत सभापतींसह सदस्यांनी डॉ. डेकाटे यांना जाब विचारला. तर रुग्णांना खासगी रुग्णालयात पाठविले जात असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. त्यावर वैद्यकीय विभागात २४१ पदे रिक्त असून, त्यात डॉक्टर ३२, स्टाफ नर्स ११२, लॅब टेक्निशियन ७ यांचा समावेश आहे. ही पदे भरण्यासाठी आयुक्तांकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे डेकाटे यांनी यावेळी सांग‌ितले. डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांसाठी बायोमेट्र‌िक हजेरी लागू करणार असल्याचे ते म्हणाले. सर्व हॉस्प‌िटल्स व आरोग्य केंद्रांमध्ये स्वच्छता ठेवून आपण अचानक भेटी देणार असल्याचे यावेळी सभापती म्हणाले.


तीन सहाय्यक आरोग्य अधिकारी

वैद्यकीयसोबतच आरोग्य विभागाच्या कामकाजाचेही वाभाडे यावेळी काढण्यात आले. घंटागाडी नियम‌ित नसणे, कचऱ्याचे ब्लॅक स्पॉट वाढणे यांसारख्या तक्रारी यावेळी सदस्यांनी केल्या. त्यावर घंटागाडी नियम‌ित जाण्याची जबाबदारी ही डीएसआयची असून, तसे झाले नाही तर डीएसआयला जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले. तसेच ब्लॅक स्पॉटला प्रतिबंध करण्याबाबतही सूचना केल्या. घंटागाडी आली नाही तर कचरा रस्त्यावर येणार नाही असे सांगत रस्त्यावरील कचरा व प्लास्ट‌िक उचलले नाही तर, डीएसआयवर कारवाई करा असे बजावले. शहरातील आरोग्य अधिकाऱ्यांवर जास्त भार असल्याने दोन विभाग मिळून एक सहाय्यक आरोग्य अधिकारी असावा, असा प्रस्ताव आपण प्रशासनाला देणार असल्याचे ते म्हणाले.

समितीला कमी लेखू नका

समितीच्या पहिल्याच बैठकीत इतिवृत्त लिहले जात नसल्याबद्दल सभापतींनी जाब विचारला. समितीला कमी लेखू नका असे सांगत, मागे काय झाले याचे मला माहित नाही. परंतु, यापुढे कारभार सुधारला नाही तर आपल्याशी पंगा असल्याचे त्यांनी यावेळी सांग‌ितले. मी बोलणार, काही होणार नाही, सोडून द्या असे काही समजू नका अशी तंबी देत, सहा मह‌िन्यांत आऊटपूट निघाले नाही तर कारवाई करेल, असा इशारा कुलकर्णी यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गोतावळ्यातच खडाजंगी

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मराठा विद्या प्रसारक समाज शिक्षण संस्थेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी अर्ज माघारीच्या दिवशी निवडणूक रिंगणात सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोनच मुख्य पॅनलमध्ये लढत होण्याचे चित्र स्पष्ट झाले. सत्ताधारी प्रगती पॅनलच्या वतीने सरचिटणीस पदासाठी विद्यमान सरचिटणीस नील‌िमा पवार आणि समाज विकास पॅनलच्या वतीने अॅड. नितीन ठाकरे यांच्या उमेदवारीवर अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले. त्यामुळे या दोन नेत्यांमध्येच प्रमुख लढत होणार आहे.

अर्ज माघारीसाठी गुरुवारी अखेरची मुदत असल्याने दुपारनंतर मविप्रच्या मध्यवर्ती कार्यालयाबाहेर, विद्यमान सभापती अॅड. ठाकरे यांच्या बंगल्याबाहेर आणि विद्यमान सरचिटणीस पवार यांच्या सुश्रूत रुग्णालयाबाहेर जिल्हाभरातून आलेल्या समर्थकांनी गर्दी केली होती.

प्रगती पॅनल

नीलिमा पवार (सरचिटणीस, नाशिक), तुषार शेवाळे (अध्यक्ष, मालेगाव), माणिकराव बोरस्ते (सभापती, निफाड), राघो आहिरे (उपसभापती), डॉ. सुनील ढिकले (चिटणीस), नामदेव तथा नाना महाले (नाशिक), उत्तम भालेराव, (चांदवड), डॉ. जयंत पवार (मालेगाव), सचिन पिंगळे (नाशिक ग्रामीण), दिलीप पाटील (नांदगाव), भाऊसाहेब खातळे (इगतपुरी), डॉ. प्रशांत देवरे (सटाणा), डॉ. विश्राम निकम (देवळा), दत्तात्रय पाटील (दिंडोरी), हेमंत वाजे (सिन्नर), प्रल्हाद गडाख (निफाड), रायभान काळे (येवला) आणि अशोक पवार (कळवण) अशी सत्ताधारी प्रगती पॅनलची रचना असणार आहे.

समाज विकास पॅनल

अॅड. नितीन ठाकरे (सरचिटणीस), प्रतापदादा सोनवणे (अध्यक्ष), दिलीप मोरे (सभापती), अॅड. रवींद्र पगार (उपसभापती), नानासाहेब बोरस्ते (चिटणीस) हे पदाधिकारी पदांसाठी तर तालुका सदस्यांसाठी वसंत मुसळे (इगतपुरी), बाजीराव पवार (कळवण,सुरगाणा), डॉ. सयाजीराव गायकवाड (चांदवड), सुरेश डोखळे (दिंडोरी आणि पेठ), डॉ. अशोक बच्छाव (नाशिक शहर), संपतराव गावले (निफाड), मनसुख पाटील (नांदगांव), दिलीप दळवी (बागलाण), काशिनाथ पवार (मालेगाव), माधव पवार (येवला), अशोक मुरकूटे (सिन्नर), नारायण पवार (देवळा) आणि मोहनराव पिंगळे (नाशिक ग्रामीण) या प्रमाणे समाज विकास पॅनलने उमेदवार दिले आहेत.

व्याह्यांवर कृपादृष्टी

यंदा पॅनल जाहीर करताना व्याह्यांच्या नात्यांवर पॅनल नियोजकांची कृपादृष्टी राहीली आहे. यामध्ये चांदवडमधून प्रगतीच्या वतीने उमेदवारी मिळालेले उत्तम भालेराव आणि नांदगावचे दिलीप पाटील हे दोघेही शिरीष कोतवाल यांचे व्याही आहेत. या दोघांना उमेदवारी देताना कोतवाल यांच्या पदरात उमेदवारी पडली नाही, तरीही व्याह्यांच्या नात्यांचा आदर राखण्यासाठी कोतवाल निष्ठावान राहतील, असा तर्कही पॅनलकर्त्यांनी बांधल्याची चर्चा मविप्र आवारात होती. समाजविकासची उमेदवारी मिळालेले नानासाहेब बोरस्ते हे नांदगावच्या मनसुख पाटील यांचे व्याही आहेत. बोरस्ते हे चिटणीस पदासाठी तर मनसुख पाटील हे नांदगाव तालुका सदस्य पदासाठी समाज विकासकडून निवडणूक लढवत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२१ जागांसाठी ४९ उमेदवार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अर्ज माघारीनंतर मविप्र निवडणुकीसंदर्भातील चित्र आता बऱ्यापैकी स्पष्ट झाले आहे. दोन्हीही पॅनलने जाहीर केलेल्या उमेदवारांमध्ये यंदाची निवडणूक तूल्यबळ होण्याची शक्यता आहे. २१ जागांसाठी अंतिमत: ४९ उमेदवार रिंगणात आहेत. सरचिटणीसपदासाठी विद्यमान सरचिटणीस नीलिमा पवार आणि विद्यमान सभापती अॅड. नितीन ठाकरे यांच्यात मुख्य लढत रंगणार आहे.

अध्यक्षपदासाठी विद्यमान प्रतापदादा सोनवणे यांच्यासह तुषार शेवाळे आणि भास्करराव पवार हे उमेदवारी करत आहेत. सभापतिपदासाठी माणिकराव बोरस्ते आणि दिलीपराव मोरे यांच्यात लढत होत असून, सरचिटणीस पदासाठी पवार आणि ठाकरे यांच्यात, चिटणीसपदासाठी नानासाहेब बोरस्ते आणि डॉ. सुनिल ढिकले यांच्यात लढत होणार आहे.

नांदगावातून दिलीप पाटील आणि मनसुख पाटील, निफाडमधून प्रल्हाद गडाख, संपतराव गावले, अॅड. गंगाधर शिंदे यांच्यात, तर नाशिक शहरातून डॉ. अशोक बच्छाव, नाना महाले, दिंडोरीतून सुरेश डोखळे आणि दत्तात्रय पाटील, चांदवडमधून डॉ. सयाजी गायकवाड आणि उत्तम भालेराव, सटाण्यातून दिलीप दळवी आणि प्रशांत देवरे, मालेगावातून काशिनाथ पवार आणि डॉ. जयंत पवार, येवला तालुक्यातून सूर्यभान नाईकवाडे, माधवराव पवार आणि रायभान काळे, सिन्नर तालुक्यातून अशोक मुरकुटे, हेमंत वाजे आणि हरिभाऊ ढोली, देवळा तालुक्यातून नारायण पवार आणि डॉ. विश्राम निकम, नाशिक ग्रामीणमधून मोहन पिंगळे व सचिन पिंगळे, इगतपुरीतून भाऊसाहेब खातळे आणि वसंत मुसळे, कळवण व सुरगाण्यातून अशोक पवार आणि बाजीराव पवार यांच्यात लढती होणार आहेत.

प्राथमिक व माध्यमिक सेवक सदस्यपदासाठी रामनाथ शेळके, रामराव बच्छाव, खंडू वारूंगसे, केशव शिरसाठ आणि नंदू घोटेकर तर महाविद्यालयीन सेवक सदस्य पदासाठी अशोक पिंगळे व संपत काळे हे उमेदवार रिंगणात आहेत.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लिंगायत समाजाच्या स्मशानभूमीला समस्यांचा विळखा

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, आडगाव

नाशिक पूर्व विभागातील टेकडीवरील वीरशैव लिंगायत समाजाची स्मशानभूमी समस्यांच्या विळख्यात सापडली आहे. या स्मशानभूमीत जाण्यासाठी चांगला रस्ता नाही, पाण्याची सोय नाही, तसेच विजेचीही सोय नसल्याने रात्रीच्या वेळी अंत्यविधी करण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

शहरातील सर्वे नंबर ४९०३/५ एकर जागेत टेकडीवर सार्वजनिक स्मशानभूमी आहे. ही जागा लिंगायत समाजाच्या मालकीची होती. पण, १९९७ साली विकसित करण्याच्या हेतूने महापालिका प्रशासनाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. मात्र, २० वर्षांत येथे सुधारणा होऊ शकलेल्या नाहीत. मात्र, परिसरात अतिक्रमण वाढत आहे. शिवाय स्मशानभूमीला कंपाऊंड नसल्यामुळे आजूबाजूचे काही नागरिक प्रातर्विधी करीत असल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरत आहे. त्यामुळे येथे येणाऱ्या समाजबांधवांना गैरसोय सहन करावी लागत आहे. त्यामुळे या स्मशानभूमीला जागेच्या क्षेत्राप्रमाणे दगडी भिंतीचे कंपाऊंड करून लोखंडी गेट बसविण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

ही स्मशानभूमी टेकडीवर असल्याने या जागेचे सपाटीकरण करणे गरजेचे आहे. या स्मशानभूमीत जाण्यासाठी चांगला रस्तादेखील नाही. त्यामुळे रस्त्याची व्यवस्था करणे अत्यंत गरजेचे आहे. या ठिकाणी पथदीपांचीही व्यवस्था नाही. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी समाजबांधवांची गैरसोय होत आहे.

--

पावसाने अंत्यविधीत अडथळा

निवाराशेडअभावी पावसाळ्यामध्ये येथे अंत्यविधीप्रसंगी पाऊस आल्यास खोदलेल्या खड्ड्यामध्ये पाणी साचून गाळ तयार होतो. बऱ्याचदा तशा स्थितीतच अंत्यविधी करावा लागतो. त्यामुळे पावसाप्रमाणेच ऊन, वारा यापासून संरक्षणाकरिता येथे शेड करणे गरजेचे आहे.

--

साहित्य उपलब्ध करावे

अंत्यविधीच्या ठिकाणी तीन दिवस धार्मिक विधी सुरू असतात. त्यामुळे या ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था करणे अत्यंत गरज असते. शिवाय दोन टिकाव, दोन फावडे, पाट्या, बादल्या, पहार व इतर सर्व साहित्याची व्यवस्थादेखील करणे गरजेचे आहे.

---

लिंगायत समाजाच्या स्मशानभूमीतील समस्यांसंदर्भात महापालिका प्रशासनाकडे गेल्या २० वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. पण, प्रशासनाकडून कोणतीही दखल घेतली जात नाही. पावसाळ्यात दफनविधी करताना अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे पुण्याच्या धर्तीवर येथे सुधारमा करणे गरजेचे आहे.

-अनिल कोठुळे, उत्तर महाराष्ट्रप्रमुख, अखिल भारतीय वीरशैव संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिका मालामाल!

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेने गाळेधारकांकडून सुरू केलेल्या थकबाकी वसुली मोहिमेला चांगले यश आले असून, आतापर्यत ३९८ गाळेधारकांकडून दोन कोटी ७८ लाखांची थकबाकी वसूल केली आहे. जवळपास ८५ गाळे जप्त केले आहेत. जप्त केलेल्या गाळेधारकांना थकबाकी भरण्यासाठी शेवटची संधी दिली जाणार आहे. दरम्यान जाहीरात करातूनही जम्बो वसुली झाली असून अनधिकृत होर्डींग विरोधातील कारवाईसह नियमीत वसुलीतून पालिकेला दोन कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यामुळे जवळपास पाच कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत.

महापालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या दोन हजार गाळेधारकांकडून सध्या रेडिरेकनरच्या दरानुसार वसुली केली जात आहे. त्यानुसार थकबाकीदारांना नोट‌िसाही पाठव‌िल्या जात आहेत. जवळपास ९८३ गाळेधारकांकडे पालिकेची थकबाकी असून, त्याच्या वसुलीची कारवाई सुरू आहे. त्यानुसार सातपूर, नाशिकरोड, पंचवटी, नाशिक पश्चिम व पूर्व या विभागांमध्ये कारवाई करण्यात आली आहे. त्यानुसार सातपूरमध्ये ६२ गाळेधारकांकडून १२ लाखाची वसुली करण्यात आली आहे. नाशिक पश्चिमधून सर्वाधिक २६० गाळेधारकांकडून एक कोटी ९३ लाख रुपये वसुली करण्यात आली आहे. नाशिकरोड येथून ५० गाळेधारकांकडून १२ लाख वसूल करण्यात आले आहेत. नाशिक पूर्व मधून ४८ लाखांची वसुली करण्यात आली आहे. यानंतर आता ५० हजाराच्या खाली थकबाकी असलेल्या गाळेधारकांवर वसुलीची कारवाई सुरू केली जाणार आहे. जाहीरात फलक मधूनही दोन कोटीच्या आसपास रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दाते, भामरे, सोनवणे यांचा मार्ग मोकळा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

‘मविप्र’साठी सेवक सदस्य पदाकरिता दाखल उमेदवारी अर्जांवरच्या हरकतीनंतर लवादाने हे अर्ज अपात्र ठरविले होते. लवादाच्या निर्णयाविरोधात नानासाहेब दाते, गुलाबराव भामरे आणि नंदा सोनवणे यांनी हायकोर्टात अपिल दाखल केले होते. यानुसार कोर्टाने लवादाच्या निर्णयास स्थगिती दिली असल्याची माहिती प्रा. नानासाहेब दाते यांनी दिली. हे आदेश शुक्रवारी निवडणूक मंडळाकडे सादर केले जाणार असून, यानंतर या तीनही अर्जांच्या उमेदवारीचे चित्र स्पष्ट होईल.

दोन्ही पॅनलकडून नवीन चेहऱ्यांनी संधी दिल्यामुळे कळवणचे रवींद्र देवरे, येवल्याचे अंबादास बनकर, सिन्नरचे कृष्णा भगत, सटाण्याचे भरत कापडणीस, नाशिक ग्रामीणचे मुरलीधर पाटील, चांदवडमधून शिरिष कोतवाल, नानाजी दळवी या विद्यमानांना रिंगणाबाहेर रहावे लागले आहे. डॉ. वसंतराव पवार यांचे मेहूणे डी. बी. मोगल समाज विकास पॅनलकडून ते निवडणूक लढविण्यास तयार होते. मात्र ्रगती पॅनलचे नानासाहेब बोरस्ते यांनी समाजविकासचा रस्ता धरल्याने मोगल यांना यंदाही संधी मिळू शकली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अपघातांना लागणार ब्रेक!

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

अनेक अपघातांना कारणीभूत ठरलेला उपनगर नाक्यावरील बस स्टॉप महापालिकेने गुरुवारी हटविला. उपनगर नाका कृती समितीने दोन वर्षांपासून त्यासाठी आंदोलन छेडले होते. ‘मटा’नेदेखील त्यासाठी पाठपुरावा केला होता. आता नवीन बस स्टॉप दर्ग्याजवळ हवा की जय भवानीरोडजवळ, यावरून वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

महापालिका, एसटी महामंडळ, महामार्ग प्राधिकरण व सार्वजनिक बांधकाम खाते यांनी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत हा बस स्टॉप हलविण्यास नकार दिला होता. युगांतर प्रतिष्ठानचे रवी पगारे व मनसेचे विक्रम कदम यांनी सार्वजनिक बांधकाम खाते व एसटी महामंडळाचा ना हरकत दाखला मिळवून महापालिका आयुक्तांना सादर केला. त्यानंतर हा बस स्टॉप हटला. नगरसेविका सुषमा पगारे, आशा तडवी, राहुल दिवे, अनिल ताजनपुरे, माजी नगरसेवक विजय ओहोळ यांनीही आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांना हा स्टॉप हलविण्याची विनंती केली होती.

उपनगरचा चौक महामार्गावर असल्याने रात्रंदिवस येथे मोठी वाहतूक असते. या भागातच दुचाकीवर कुटुंबीयांसह जाणाऱ्या जवानाचा अडीच वर्षांपूर्वी ट्रकच्या धडकेने मृत्यू झाला होता. त्या अगोदर पतीबरोबर स्कूटरवर जाणारी महिला बसखाली सापडून ठार झाली होती. गेल्या २ जूनला मजूर महिलेचा खासगी बसच्या धडकेने मृत्यू झाला होता. अलीकडच्या काळात दहा ते पंधरा गंभीर अपघात या चौकात झाले आहेत. त्यामुळे या बस स्टॉपचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता.

--

अखेर पेच सुटला

उपनगर चौकात खासदार निधीतून बस स्टॉप उभारण्यात आला होता. द्वारकाकडे जाणाऱ्या बस या स्टॉपवर थांबत असत. त्यामुळे हिरवा सिग्नल असतानाही वाहतूक ठप्प होती होती. हा स्टॉप हटविण्यासाठी सर्वपक्षीय आंदोलन करण्यात आले. निवेदने देण्यात आली. मात्र, हा स्टॉप खासदार निधीतील असल्याने प्रशासनाने तो हटविण्यास असमर्थता दर्शविली. याप्रश्नी कृती समितीचे रवी पगारे, विक्रम कदम यांच्या नेतृत्वाखाली रास्ता रोको आंदोलन झाले. मनसेने आरती आंदोलन आणि एक दिवस स्टॉपवर मुक्काम आंदोलनदेखील केले होते. त्यानंतर येथे सिग्नल सुरू झाला होता.

---

यांनीही केले प्रयत्न

हा धोकादायक बस स्टॉप हटविण्यासाठी उपनगर नाका कृती समितीचे राहुल सोनवणे, पंकज कर्पे, मनीष वडनेरे, अनिल देठे, प्रीती भालेराव, संदेश केदारे, तसेच मनसेचे राहुले ढिकले, प्रकाश कोरडे, श्याम गोहाड, रोहन देशपांडे, किशोर जाचक, संतोष शहाणे, नीलेश सहाणे, सचिन चव्हाण, बीइंग कॉमनचे संदीप राजगुरू, गुरुमित सिंग, डॉ. अक्षया पवार, विकी नालकर, संदीप कदम, विजय कदम, सोनाली पवार आदींनीही वेळोवेळी आंदोलने केली होती.

--

नवीन स्टॉप कोठे?

सध्या नवीन बस स्टॉप पोलिस चौकी व दर्ग्याजवळ सुरू असल्याची पाटी लागली आहे. तेथे भूमिपूजनही झाले. मात्र, तेथे बस थांबल्यास मागे वाहनांची रांग लागेल. ती सिग्नलपर्यंत येऊन पुन्हा वाहतूक ठप्प होईल व अपघात होतील. आगीतून फुफाट्यात अशी परिस्थिती होईल. त्यापेक्षा नाशिकरोडकडे जाणाऱ्या बस स्टॉपसमोरील शीतल व्हॅली रेस्टॉरंटजवळ नवीन बस स्टॉप सुरू करण्याची मागणी कृती समितीने केली आहे. जय भवानीरोड व उपनगरच्या नागरिकांनाही ते सोयीचे होईल व वाहतुकीलाही अडथळा होणार नाही, असे समितीचे म्हणणे आहे.

---

उपनगर चौकातील अपघात रोखण्यासाठी बस स्टॉप त्वरित हटवावा, अशी आमची मागणी होती. त्यासाठी या आधीही आंदोलन केले होते. प्रशासनाने त्याची दखल घेत कृती केल्याने समाधान वाटते. नवीन बस स्टॉप योग्य ठिकाणी करावा.

-सुषमा पगारे, नगरसेविका

---

उपनगर नाक्याचा बस स्टॉप हटविल्याबद्दल प्रशासनाचे आभार. नवीन स्टॉप पोलिस चौकीजवळ सुरू करू नये. त्यामुळे अधिक गंभीर पेच तयार होईल. नवीन स्टॉप जय भवानीरोडलगत करावा. पोलिस चौकीजवळील रस्त्यावरील धोकादायक झाड हटवावे.

-विक्रम कदम, पदाधिकारी, मनसे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रगती, समाजविकासमध्ये सरळ लढत!

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शैक्षणिक क्षेत्रात राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाचा दबदबा टिकवून असलेल्या मराठा विद्या प्रसारक समाज शिक्षण संस्थेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत माघारीच्या अखेरीस अपेक्षेप्रमाणे दोन पॅनलमध्येच लढत होणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. संस्थेचा कारभार केंद्रित असलेल्या सरचिटणीस या अंत्यत महत्त्वाच्या पदासाठी नीलिमा पवार यांना अॅड नितीन ठाकरे यांनी दिलेले थेट आव्हान हाच केंद्रबिंदू ठरला आहे.

सत्तारूढ प्रगती पॅनलने विद्यमान नऊ संचालकांना उमेदवारी नाकारण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतल्याने यंदा निवडणुकीत चांगलीच चुरस राहणार हे स्पष्ट झाले. तब्बल शंभर वर्षांहूनही अधिक काळ नाशिक जिल्ह्याचे शैक्षणिक भरणपोषण केलेली मविप्र या संस्थेत दहा हजारांवर सभासद आहेत. विद्यार्थी संख्या तब्बल सव्वा दोन लाख असून, प्राध्यापक व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी दहा हजारांच्या आसपास आहेत. डॉ. वसंत पवार यांच्या आकस्मिक निधनानंतर नीलिमा पवार यांच्याकडे संस्थेची धुरा आली. गेली पाच वर्षे त्यांनी संस्थेला उभारी दिल्याने यंदा त्यांचा प्रचारारावर तोच भर राहणार आहे. विरोधी पॅनलतर्फे पवारांची घराणेशाही व हुकुमशाही कारभार लक्ष्य करण्यात आले आहे. माजी आमदार शिरीष कोतवाल यांच्यासह नऊ विद्यमान संचालकांना उमेदवारी नाकारण्याचे धाडस नीलिमाताईंनी दाखविले आहे. त्याचवेळी विरोधी पॅनलचे नेते व विद्यमान सभापती अॅड नितीन ठाकरे यांनी थेट नीलिमा पवार यांनाच सरचिटणीसपदासाठी आव्हान दिले आहे. त्यामुळे ही लढत महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, या लढतीकडे समाजाचे लक्ष लागून आहे.

दुसरीकडे विद्यमान अध्यक्ष माजी खासदार प्रतापदादा सोनवणे यांच्यासमोर डॉ. तुषार शेवाळे यांना उतरवून सत्तारूढ गटाने मोठा जुगार खेळण्याचे ठरविलेले दिसते. शेवाळे मातब्बर सोनवणेंचा सामना कसा करतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. संस्थेच्या निवडणूक इतिहासातील अनेक परंपरांनाही छेद देण्याचे धाडस सत्तारूढ गटाने दाखविले आहे. सचिन पिंगळे, माजी आमदार उत्तम भालेराव, दत्तात्रय पाटील, डॉ. प्रशांत देवरे, हेमंत वाजे, प्रल्हाद गडाख, अशोक राजाराम पवार व रायभान काळे अशा नवोदितांना उमेदवारी बहाल केली आहे. माणिकराव बोरस्ते, डॉ. जयंत पवार, सचिन पिंगळे हे गेल्या खेपेस विरोधी गटात होते. त्यांना यंदा सत्तारूढ गटाने सामावून घेतले आहे. नाशिक जिल्ह्याच्या राजकारणावर प्रभाव टाकणारी ही निवडणूक समजली जात असल्याने आगामी काही दिवस जिल्हा ढवळून निघणार आहे. दोन्ही पॅनलचे चित्र आता स्पष्ट झाल्याने प्रचार जोर पकडणार आहे.

अनेकांची अडचण!

मविप्र संस्थेचा जिल्ह्याच्या राजकारणावरही प्रभाव असून, येथील जयपराजयाचे पडसाद हे मराठा समाज तसेच नातेसंबंधांत उमटत असतात. आपल्याच लोकांशी वैर नको व भविष्यातील राजकारणाचा अंदाज घेत, काहींनी या निवडणुकीपासून लांब राहणेच पसंत केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपमध्ये या संस्थेवरील वर्चस्वासाठी लॉबिंग केले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


१७ कोटींचा निधी गोठवला

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पालिका प्रशासनाने एकीकडे महापौरांचा ७५ लाखांचा नगरसेवक निधी देण्याचा हट्ट पुरवला असला तरी, महापौरांसह पदाधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या १७ कोटींच्या विशेष निधीला तूर्तास ब्रेक लावला आहे. आर्थिक स्थिती विचारात घेऊनच पदाधिकाऱ्यांना निधी दिला जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केल्याने पदाधिकाऱ्यांना सध्या तरी आपल्या ७५ लाखांच्या निधीवरच भागवावे लागणार आहे. दहा कोटींच्या खेडेविकास निधीपाठोपाठ हा निधीही रखडल्याने सत्ताधाऱ्यांसाठी हा मोठा झटका मानला जात आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी नगरसेवक निधीप्रमाणेच पदाधिकाऱ्यांच्या निधीवर ठाम आहेत.

चालू वर्षाच्या बजेटमध्ये महापौरांनी नगरसेवक, पालिकेतील पदाधिकारी, खेडे विकासासाठी कोट्यवधींच्या निधीची खैरात केली आहे. त्यामुळे महापौरांचे बजेट प्रशासनाला डोईजड झाले असून, या बजेटमधील एक-एका कामाला ब्रेक लावला जात आहे. महापौरांनी खेडे विकास निधी म्हणून दहा कोटींची तरतूद केली होती. नगरसेवकांना ७५ लाखांचा निधी घोषित केला होता. सोबतच महापौरांसाठी पाच कोटी, उपमहापौर तीन कोटी, स्थायी समिती सभापती तीन कोटी, सभागृहनेता दोन कोटी, विरोधी पक्षनेता एक कोटी आणि सहा प्रभाग समिती सभापतींना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर जवळपास १७ कोटींचा भार येणार आहे. प्रशासनाने नगरसेवकांना ७५ लाखांऐवजी ४० लाख रुपये देण्याची घोषणा केली होती. परंतु, महापौरांनी नगरसेवक निधी प्रतिष्ठेचा करत ७५ लाखांपर्यंत मंजूर करून घेतला होता. त्यानंतर दहा कोटींच्या खेडेविकास निधीला प्रशासनाने ब्रेक लावला होता.

फाइल्स मंजूर न करण्याचे आदेश

पदाधिकाऱ्यांच्या निधीतून सुचवलेल्या कामांच्या फाइल्स मंजूर न करण्याचे आदेश आयुक्तांनी लेखा विभागाला दिले आहेत. निधीच्या उपलब्धतेनुसार हा निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्टीकरण प्रशासनातर्फे दिले आहे. त्यामुळे नगरसेवकांवर निधीची खैरात केलेल्या सभागृह नेत्यांसह विविध पदाधिकाऱ्यांची अडचण झाली आहे. काही पदाधिकाऱ्यांनी आपल्याच प्रभागात कामे सुचवली होती, तर दिनकर पाटील यांनी नगरसेवकांना पाच-पाच लाखांचा निधी वाटप केला होता. त्यामुळे त्यांचीही अडचण झाली असून, आता करायचे काय असा प्रश्न पडला आहे.

सत्ताधाऱ्यांना आशा

प्रशासनाने पदाधिकाऱ्यांच्या निधीला ब्रेक लावला असला तरी, सत्ताधारी मात्र हा निधी मिळेल यावर ठाम आहे. नगरसेवकांना आता ७५ लाखांचा निधी मिळाला, तसाच खेडे विकास आणि पदाधिकाऱ्यांना दिलेला निधी मिळेल, असा दावा महापौर रंजना भानसी व गटनेता संभाजी मोरुस्कर यांनी केला. वर्ष संपण्यास अजून बराच कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे टप्प्या-टप्प्याने पदाधिकारी निधीही मिळेल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.

असा होता विशेषनिधी

महापौर- ५ कोटी

उपमहापौर- ३ कोटी

स्थायी समिती सभापती- ३ कोटी

सभागृहनेता- २ कोटी

विरोधी पक्षनेता- १ कोटी

सहा प्रभाग समिती सभापती- प्रत्येकी ५० लाख

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निफाड नगराध्यक्षपदी मुकुंद होळकर

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

निफाड नगरपंचयातीच्या नगराध्यक्षपदी शिवसेनेचे मुकुंद होळकर यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. नगरपंचयातीच्या स्थापनेनंतर शिवसेनेचा प्रथम नगराध्यक्ष होण्याचा मान होळकर यांना मिळाला.

नगरपंचायतीवर शिवसेना आणि भाजपची सत्ता आहे. भाजपचे नगराध्यक्ष राजाभाऊ शेलार यांनी राजीनामा दिल्यानंतर रिक्त जागेवर तहसीलदार डॉ विनोद भामरे यांच्या उपस्थितीत निवडणूक घेण्यात आली. होळकर यांनी नगराध्यक्षपदासाठी दोन अर्ज भरले होते. राजाभाऊ शेलार यांनी सूचक म्हणून तर आनंद बिवालकर, सुनीता कुंदे यांनी अनुमोदन दिले. मुदतीत कोणाचाही अर्ज न आल्याने होळकर यांची निवड झाल्याचे घोषित करण्यात आले.

या निवडप्रसंगी उपनगराध्यक्ष चारुशीला कर्डिले, नगरसेवक राजाभाऊ शेलार, आनंद बिवलकर, अनिल कुंदे, सुनीता कुंदे, स्वाती गाजरे, नयना निकाळे, एकनाथ तळवाडे उपस्थित होते. निवडीनंतर नगरपंचायातीच्या सभागृहात झालेल्या सभेत नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष होळकर यांनी बिनविरोध निवड प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी सर्वांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल आभार व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पावसाळी गटारीचे वादळ पुन्हा घोंघावणार

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील पावसाळी गटार योजनेतील भ्रष्टाचारावरून सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांवर संशय निर्माण करणारे सभागृनेते दिनकर पाटील यांनी या योजनेच्या चौकशी समितीचे पुनर्गठन करण्याची मागणी केली आहे. तसा ठराव सरकारकडे पाठवण्याची तयारी त्यांनी सुरू केली आहे. त्यामुळे पावसाळी गटारचे भूत पुन्हा उकरले जाणार आहे. सोबतच त्यांनी नालेसफाइतल्या भ्रष्टाचारावरही बोट ठेवल्यामुळे अधिकाऱ्यांची अडचण वाढवली आहे.

नालेसफाइ भ्रष्टाचारावरून महासभेत वाद झाले होते. आता पाटील यांनी पुन्हा पावसाळी गटार योजनेतील चौकशी समितीचे पुनर्गठन करण्याची मागणी केली आहे. त्यात नव्याने सदस्य नियुक्त करून समिती पुनर्गठीत करावी आणि सरकारकडे चौकशीचा ठराव पाठवावा, असा प्रस्ताव नगरसचिव विभागाला दिला आहे. त्यामुळे येत्या महासभेत या प्रस्तावावरून पुन्हा राळ उठण्याची शक्यता आहे.

चौकशीचे काय?

पाटील यांनी शहर अभियंत्याकडून नालेसफाईबाबत माहिती मागवली आहे. परंतु अभियंत्यानी सव्वा महिना लोटला तरी माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे येत्या महासभेत याबाबतही आपण जाब विचारणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. तसेच निलंबित खुने यांना शासनाच्या चौकशी समितीने यापूर्वी क्लिनचीट दिली आहे. पुर्नगठीत समिती कशाची चौकशी करणार असा सवाल अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आवक वाढताच भाव पाडले!

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

गेल्या आठ दिवसांपासून कांद्याचे भाव वाढत असल्यामुळे शेतकरी समाधानी आहेत. मात्र गुरुवारी लासलगावी येथे सकाळच्या सत्रात कांद्याला २६०० रुपयांपर्यंत भाव पुकारले गेले. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात कांदा बाजारात आला. त्यामुळे दुपारी चार वाजेच्या सुमारास सकाळच्या तुलनेत क्विंटलमागे एक हजार रुपयांनी भाव कोसळल्याने संतप्त कांदा उत्पादकांनी लिलाव बंद पाडले. त्यानंतर मार्केटच्या बाहेर रास्ता रोकोचा प्रयत्न केला. पोलिस आणि सभापती जयदत्त होळकर यांनी मध्यस्ती केल्यानंतर शेतकरी शांत झाले. त्यानंतर सायंकाळी पुन्हा लिलाव सुरू झाले. तेव्हा १९०० च्या दरम्यान बाजारभाव होते.
परराज्यातून कांद्याची मागणी वाढल्याने लासलगाव बाजारात मंगळवारच्या तुलनेत क्विंटलमागे ११०० रुपयांची वाढ झाली. त्यामुळे कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जास्तीत जास्त २६५०, सरासरी २३०० रुपये तर कमीत कमी ८०० रुपये क्विंटलला भाव मिळाला.

लासलगाव बाजार समितीमध्ये उन्हाळ कांद्याने उसळी घेतली आहे. गुरुवारी उन्हाळ कांद्याला जास्तीत जास्त २६३१ रुपये भाव जाहीर झाला.
मार्च महिन्यापासून चाळीत साठवलेला कांदा सध्या बाजारात येत आहे. साठवलेला कांदा असल्याने वजनही घटले आहे. कांद्याचे वाढत दर रोखण्यासाठी शासनाने आयात करणे, निर्यातबंदी करू नये, अशी आशा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

सटाण्यात @२८००

सटाणा : सटाणा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गुरुवारी उन्हाळ कांद्याच्या बाजारभावात वाढ होवून २८०० रुपये क्विंटल एवढा उच्चांकी भाव मिळाला. दरम्यान, सटाणा बाजार समिती आवारात कांद्याच्या बाजारभावात यंदाची ही उच्चांकी भाववाढ असल्याची माहिती बाजार समितीचे सभापती रमेश देवरे यांनी दिली. चांदवड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात आज सकाळच्या सत्रात ५ हजार क्विंटलची आवक होती. यावेळी कांद्याला २५५० रुपये असा उच्चांकी भाव मिळाला. दुपारच्या सत्रात सकाळचा भाव मागे टाकत २८०० रुपये क्विंटल असा बाजारभाव मिळाला आहे. देशांतर्गत व परदेशात कांद्याची मागणी वाढल्याने बाजारभावात सुधारणा झाली असल्याची माहिती कांदा व्यापारी अशोक निकम यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साठेबाजांनी तोडली प्रमुख शहरांची रसद

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पिंपळगाव बसवंत

पिंपळगाव बसवंत कृषी उत्पन्न बाजार सम‌ितीत गुरुवारी कांद्याला हंगामातील सर्वोच्च भाव मिळाला. येथील बाजार सम‌ितीत २६९१ रुपये क्विंटल दराने कांदा विकला गेला. बुधवारच्या तुलनेत एका दिवसात गावठी कांद्याने तब्बल सातशे रुपयांनी उसळी मारल्याने आणि साठेबाज सक्रिय झाल्याने कांदा यंदा पाचहजारी भाव गाठणार, असे संकेत मिळत आहे.

गुरुवारी येथील बाजार आवारावर अंदाजे २४ हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाली. तर बाजारभाव किमान ८०० रुपये कमाल २६९१ रुपये तर सरासरी २३०० रुपये क्विंटल होते. बाजार सम‌ितीत २७ रुपये किलोने कांदा विकला गेला असा संदेश संपूर्ण देशात गेल्याने शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील दलालांची आता लॉटरी लागण्याची शक्यता आहे. जो कांदा पिंपळगाव, लासलगाव बाजार सम‌ितीत १० रुपये किलोने विकला गेला, आज त्याचाही भाव २७ रुपये किलोच ठरला. दरम्यान कांद्याच्या साठेबाजांनी दिल्ली, कलकत्ता व इतर महत्त्वाच्या शहरातील पुरवठा थांबवला किंवा कमी केल्याने कांद्याला मागणी वाढली असून, बाजारातील कृत्रिम टंचार्इमुळे कांदा भावात तेजी आली आहे.

कृत्रिम टंचाई?

पिंपळगाव, लासलगाव, देवळा, येवला भागात आजही कांद्याचा हजारो टन साठा असून, बाजारभावात तेजी आणण्यासाठी महत्त्वाच्या शहरातील कांदा पुरवठा कमी केल्याची चर्चा आहे. सामान्य शेतकऱ्यांचा कांदा जोपर्यंत बाजार समितीत विक्रीस येत होता तोपर्यंत देशातील मुख्य शहरांमध्ये कांद्याचा पुरवठा सुरळीत होता. मात्र सामान्यांचा कांदा संपल्यानंतर साठेबाजांनी बाजारपेठ काबीज केली. तेजी मंदीचा खेळ सुरू केला, अशी चर्चा आहे.

रॅक उपलब्ध

निफाड, खेरवाडी, येवला, लासलगाव, नांदगाव येथील रेल्वे विभागाकडून मुबलक रॅक उपलब्ध असतानाही मागणी इतका कांदा परप्रांतीय बाजारपेठेत जात नाही. येथेच कृत्रिम टंचार्इ निर्माण करण्याचा व तेजी आणण्याचा खेळ सुरू झाल्याचे स्पष्ट होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील बाजार समितीत किती ट्रॅक्टर कांदा किती भावाने विक्री झाले याची चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तर परवानेच होणार रद्द

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
रेशन दुकानदारांनी १ ऑगस्टपासून बेमुदत संप सुरू केल्याने ऐन सण-उत्सवांच्या काळात गोर-गरीबांना रेशनच्या धान्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता बळावली आहे. त्यामुळे जिल्हा पुरवठा विभागापुढील अडचणींमध्ये वाढ झाली असून संपात सहभागी १ हजार ६४ रेशन दुकानदारांवर कारवाई करण्यासाठी या व‌िभागाने पाऊले उचलली आहेत. या दुकानदारांना शनिवारपासून नोटीसा बजावण्यास सुरुवात होणार आहे. संपातून माघार न घेतल्यास थेट दुकान रद्दची कारवाई केली जाणार असल्याचा इशाराही ज‌िल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
रेशन दुकानदारांच्या अनेक मागण्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. कमिशनवाढ, निश्चित आणि वाढीव मानधन, दुकानपोच धान्य यासह विविध मागण्यांसाठी ते राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहेत. परंतु, या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेतली जात नसल्याने त्यांनी १ ऑगस्टापासून बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. त्यामुळे गोर गरीब गरजू लाभार्थींना साखर, धान्य आणि केरोसिनपासून वंच‌ित राहावे लागण्याची शक्यता बळावली आहे. हा संप होऊ नये यासाठी पुरवठा अधिकारी, पुरवठा उपायुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी पाच बैठका घेतल्या. परंतु, तरीही हा संप सुरू करण्यात आला. त्यामुळे पुरवठा व्यवस्था कोलमडून पडण्याची शक्यता बळावली आहे. लाभार्थ्यांना धान्य पुरविण्याची जबाबदारी सरकारने रेशन दुकानदारांवर सोपविली असून त्यामध्ये कसूर केली जात असल्याची जिल्हा प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. लाभार्थींना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्याचे कृत्य रेशन दुकानदारांकडून होत असून त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. जिल्हा पुर‌वठा अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने तहसीलदार शनिवारपासून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील रेशन दुकानदारांना नोटीस बजावणार आहेत.

दुकानदार करणार आंदोलन
१ ऑगस्टपासून संपावर गेलेल्या रेशन दुकानदारांनी १५ ऑगस्टपर्यंत सरकारकडून योग्य निर्णय न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला यापूर्वीच दिला आहे. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ८ आणि ९ ऑगस्टला जिल्हाधिकारी कार्यालाबाहेर धरणे आंदोलनाचे नियोजनही त्यांनी यापूर्वीच केले आहे. त्यामुळे ते आंदोलन करतात की संप मागे घेतात याकडे आता लक्ष लागले आहे.

लाभार्थींना रेशनचे धान्य मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. ती जबाबदारी रेशन दुकानदारांवर सोपविण्यात आली आहे. परंतु, रेशन दुकानदार जाणीवपूर्वक त्यांचे काम करत नसतील तर त्यांच्यावर या नोटिसीसनंतर थेट दुकान रद्दचीच कारवाई होईल. काही दुकानदार धान्य उचलसाठी चलन भरत आहेत. दुकानदार संप मागे घेतील असा विश्वास वाटतो.
- सरिता नरके, जिल्हा पुरवठा अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ नाशिककरांच्या दातृत्त्वाला सलाम

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
आर्थिक परिस्थितीने गांजलेल्या, पण उज्ज्वल यशाची गुढी उभारत काही तरी करून दाखविण्याची दुर्दम्य इच्छाशक्ती बाळगणाऱ्या दहावी उत्तीर्ण झालेल्या गुणवंतांना ‘मटा’ने हेरले आणि त्यांना शैक्षणिक प्रवासात साथ देण्यासाठी सज्ज झाला. हेल्प बॉक्स तुडुंब भरतात. रक्कम फार मोठी नसते. अगदी ५० रुपयांपासून चेक येतात; परंतु त्यामागची भावना मोठी असते. ती लक्षात घेता नाशिककरांच्या या दातृत्वाला सलाम केला पाहिजे. ऑगस्टच्या मध्यावधीपर्यंत मटा चेक स्वीकारणार आहे.
गौरी जाधव, आदित्य नाईक, सोनिका चिंचोले, पूजा सांगळे, सचिन गांगुर्डे, धनश्री राजोळे, प्रतीक्षा गायकवाड, दीपाली वरघडे, सोनाली कुंवर, आदित्य जाधव या दहा जणांचे भविष्य सुकर करण्यासाठी ‘मटा’ने हेल्पलाइनच्या माध्यमातून नाशिककरांना साद घातली. नाशिककरांनीही या विद्यार्थ्यांसाठी घासातील घास काढून दिला. अजूनही मुक्त हस्ताने धनादेश येत आहेत. या हेल्पबॉक्सची संख्या मर्यादित असल्याने नाशिककरांची गैरसोय होत होती. ही बाब लक्षात घेता ‘मटा’ने शहरात जागोजागी हेल्प बॉक्स ठेवले आहेत. या मुलांच्या नावे असणारे धनादेश त्या त्या भागात देण्यात यावेत, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
जे विद्यार्थी अत्यंत गरिबीतून पुढे आले आहेत, त्यांना शिकण्याची इच्छा आहे; परंतु दारिद्र्याचे दशावतार असल्याने शिकू शकत नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांसाठी ‘मटा’ दरवर्षी वाचकांना हाक देते. दानशूर वाचक मुलांसाठी सामाजिक जबाबदारीच्या जाणिवेने भरभरून दान देतात. यंदाही पुणे-मुंबई-नाशिक या सुवर्णत्रिकोणात कोटीचा निधी जमा झाला. नाशिकमधून जमा झालेला निधी अत्यंत समाधानकारक असला तरी या दहा यशस्वीतांसाठी आणखी मदतीची गरज आहे. काही वाचक वेळात वेळ काढून येतात. काही जणांनी अशी तक्रार केली, की धनादेश देण्याची इच्छा आहे; मात्र त्यांची राहण्याची जागा व धनादेश जमा करण्याची जागा यात मोठी तफावत असल्याने ती मदत पोहोचविणे शक्य होत नाही. वाचकांची होणारी गैरसोय लक्षात घेता नाशिक शहरामध्ये, तसेच नाशिकरोड परिसरात विविध ठिकाणी हेल्प बॉक्स ठेवण्यात आले आहेत. वाचकांनी खालील पत्त्यांवर धनादेश जमा करावेत.

दानशूरांनी यावे पुढे!
अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीशी झगडून दहावीच्या परीक्षेत यश मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांचा पुढील शैक्षणिक प्रवास सुकर व्हावा म्हणून वाचकांच्या सत्प्रवृत्तीला साद घालत हा ‘मटा हेल्पलाइन’चा उपक्रम हाती घेण्यात आला. या मुलांची कहाणी ‘मटा’त प्रसिद्ध झाली आहेच. त्यांच्या नावाने क्रॉस्ड चेक काढून ड्रॉपबॉक्समध्ये जमा करावेत. चेकच्या मागे पाठवणाऱ्याचे नाव आणि फोन नंबर लिहावा. कृपया ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या नावाने चेक देऊ नयेत. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’चा हेल्पलाइन हा उपक्रम नाशिककर दिवसेंदिवस पुढे नेत आहेतच. परंतु, या मुलांना आणखी मदतीची अपेक्षा आहे. त्यामुळे समाजातील दानशूरांनी पुढे यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दीड कोटीचा कर थकित

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
करमणूक शुल्क वसुलीची जबाबदारी विक्रीकर विभागाकडे सोपविण्यात आली असली तरी विविध करमणूक केंद्र चालकांनी जूनअखेरचा दीड कोटी रुपयांचा कर थकविला आहे. हा कर १० ऑगस्टपर्यंत भरावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले असून थकबाकीदारांमध्ये केबलचालकांचे प्रमाण अधिक आहे. मुदतीनंतर कर न भरणाऱ्या केबल चालकांचे प्रक्षेपण बंद करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
करमणूक केंद्राकडील शुल्क वसुलीसाठी काम करमणूक शुल्क शाखा करीत होती. मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांवर या विभागाद्वारे करमणूक शुल्क आकारण्यात येत होते. चित्रपटगृहे, केबल चालक, व्हिडिओ केंद्रे, मनोरंजन उद्याने, जलक्रिडा, व्हिडिओ गेम, पूलगेम अशा विविध सेवांवर शुल्कापोटी राज्य सरकारला कोट्यवधीचा महसूल मिळत होता. आतापर्यंत विविध प्रकारच्या मनोरंजन केंद्राचा करमणूक कर वसूल करण्याची जबाबदारी सरकारच्या करमणूक कर विभागाकडे होती. मात्र, करमणूक कर जीएसटीमध्ये रुपांतरीत झाल्याने आता करमणूक कराची धुरा विक्रिकर विभागावर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे जून अखेरचा करमणूक कर कोणी वसूल करायचा याबाबत विभागातही संभ्रम निर्माण झाला. तर जीएसटी लागू झाल्याने करमणूक कर भरणाऱ्यांनीही जून अखेरचा कर भरण्यास टाळाटाळ केली. मात्र, आता सरकारने जून अखेरच्या करमणूक करशुल्काच्या थकित रकमेची वसुली ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करून सरकारी कोषागारात अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता प्रशासनाने जून अखेरचा थकित कराचा भरणा करण्यासाठी १० ऑगस्टची मुदत दिली आहे. जिल्ह्यातील केबलचालकांकडे सुमारे दीड कोटींची थकीत करवसुली होणे बाकी असून हा कर न भरणाऱ्या केबल चालकांचे प्रक्षेपण बंद करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.

करमणूक शुल्क रक्कम थकित असलेल्या जिल्ह्यातील करमणूक केंद्रचालकांनी महसूलाची रक्कम १० ऑगस्टपर्यंत भरावी. तसे न केल्यास करमणूक केंद्राचे प्रक्षेपण बंद करून जप्तीची कार्यवाही केली जाईल. हा कर ‘जीएसटी’मध्ये समाविष्ट असून करमणूक केंद्राकडील सर्व प्रकारच्या कर शुल्काच्या थकित रक्कमांची वसुली ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करून सरकारी कोषागारात अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.
- डॉ. शशिकांत मंगरूळे, उपजिल्हाधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पत्नीला मारणाऱ्या पतीला जन्मठेप

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
अधिक महिन्यात सासरच्या मंडळींनी सोन्याची अंगठी का दिली नाही, अशी कुरापत काढून मद्यप्राशन करीत पत्नीचा गळा आवळून खून करणाऱ्या सर्जेराव उन्हाळे या पतीस जिल्हा कोर्टाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. हिरावाडीत २०१५ मध्ये झालेल्या हत्याकांडाचा अवघ्या दोन वर्षाच्या आत निकाल लागला.
पंचवटीतील मखमलाबाद रस्त्यावरील एका बंगल्यावर वॉचमन म्हणून उन्हाळे कुटुंबासमवेत रहात होता. तो आणि त्याची पत्नी सीमा उन्हाळे मोलमजुरीची कामे करून उदरनिर्वाह करीत होते. दरम्यान, उन्हाळे हा मद्यप्राशन करण्यासाठी पैसे द्यावेत, यासाठी पत्नीला मारहाण करीत असे. या कारणावरून दोघांचे भांडण झाल्याने त्याने घर सोडून पोबाराही केला. त्यानंतर काही महिन्यांनी पुन्हा येऊन समजूत काढत तो पत्नीला घेऊन पुण्याला गेला. तिथे काही दिवस राहून तो पुन्हा नाशिकला आला. सासरच्या व्यक्तींनी त्याची समजूत काढली. तसेच सर्जेरावच्या सासऱ्याने त्याला मखमलाबाद रोडवर एका बंगल्याच्या वॉचमनची नोकरी मिळवून दिली. दरम्यान, काही दिवसांनंतर त्याने घरात पत्नीला मारहाण व भांडण करून मध्यरात्री पलंगाच्या सहाय्याने ओढणी बांधून गळा आवळले. त्यातच तिचा मृत्यू झाला. सकाळी सासरे घरी आल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले होते. पंचवटी पोलिसांनी या प्रकरणी खुनाचा गुन्हा दाखल केला होता.

पाच सुनावण्यांमध्ये निकाल
गुन्ह्याचा खटला सुरू असताना जिल्हा व सत्र कोर्टाचे प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांनी अवघ्या पाच सुनावण्यांमध्ये खटल्याचा निकाल दिला. कोर्टात सरकारी वकील अॅड. विद्या जाधव यांनी पाच साक्षीदार तपासले. उपलब्ध पुरावे व प्रत्यक्षदर्शींच्या साक्षीच्या आधारे कोर्टाने आरोपी उन्हाळे यास कलम ४९८ तसेच ३०२ मध्ये दोषी ठरवले. पत्नीचा खून केल्याप्रकरणी जन्मठेप व दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा कोर्टाने सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिंडोरीतील शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य मिळावे

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी लोकसभेत शून्य काळात दिंडोरी येथील शेतकऱ्यांचा मुद्दा उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधले. द्राक्ष, गुलाब फुल, विविध भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना पॉलि-हाउस शेतीसाठी सरकारतर्फे आर्थिक सहाय्य मिळावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात द्राक्ष, गुलाब फुल, विविध भाजीपाला उत्पादक शेतकरी आहेत. मात्र, सततच्या हवामान बदलाने आणि निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांचे जीवन प्रभावित होत आहे. अशा अवघड परिस्थितीवर मात करून काही शेतकऱ्यांनी पॉलि-हाउसमध्ये द्राक्ष, गुलाब फुल, विविध भाजीपाला उत्पादनाचा यशस्वी प्रयोग केला आहे. या प्रयोगातून द्राक्षबागेचे वातावरणातील बदलांपासून संरक्षण करून चांगले पिक घेता येणे शक्य आहे. मात्र, पॉलि-हाउस उभारणीसाठी लागणारा खर्च प्रत्येक शेतकऱ्याला परवडण्याजोगा नसल्याने दिंडोरी तालुक्यातील गरीब शेतकऱ्यांना द्राक्ष, गुलाब फुल व भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळाची गरज आहे. याबाबत पाठपुरावा करून चव्हाण यांनी सरकारतर्फे गरीब द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी सभागृहात केली.
महाराष्ट्रत सर्वाधिक ६० हेक्टर पॉलि-हाउस शेती दिंडोरी तालुक्यातील जानोरी आणि आंबे या गावात आहे. तेथील शेतकरी अडचणीत असून त्यांना आर्थिक मदतीची गरज आहे. द्राक्ष, गुलाब फुल, विविध भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना पॉलि-हाउस शेतीसाठी सरकारतर्फे आर्थिक सहाय्य मिळावे, असेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अॅमिनिटीज एरियासाठी मऱ्हळमध्ये मोजणी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

समृद्धी महामार्ग या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सिन्नर तालुक्यातील मऱ्हळ येथे जमिनीची मोजणी सुरू झाली आहे. येथेच सार्वजनिक सुविधा (अॅमिनिटीज एरिया) राहणार असल्याने त्यासाठीचीही जागेची मोजणी करण्यात येते आहे. दोन दिवसांत येथील मोजणीचे काम पूर्ण होईल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

समृद्धी महामार्गासाठी जमिनी देण्यास मऱ्हळ बुद्रुक येथील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे येथे जमिनींची संयुक्त मोजणीही होऊ शकली नाही. परंतु, सरकारच्या संमतीने जिल्हा प्रशासनाने जमिनींसाठीचे दर जाहीर केले आहेत. जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना तात्काळ त्याचा मोबदलाही मिळू लागल्याने मऱ्हळ येथील बहुतांश ग्र‍ामस्थांचा विरोध मावळला आहे. काही शेतकऱ्यांनी‌ मोजणीला विरोध कायम ठेवला असला तरी मोजणीची निम्म्याहून अधिक काम पूर्ण झाल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांनी दिली आहे.

मऱ्हळ बुद्रुक येथून तीन ते साडेतीन किलोमीटरचा मार्ग जाणार आहे. त्यामध्ये येथील ८० ते ९० गट जाण्याची शक्यता असून जमिनींसह तेथील झाडे, विहिरी, घरे, पाइपलाइन व तत्सम घटकांची मोजणी केली जात आहे. महामार्गात प्रत्येक ४० किलोमीटरवर सार्वजनिक सुविधा (अॅमिनिटीज एरिया) दिला जाणार आहे. मऱ्हळ येथे हा अॅमेनिटीज एरिया असणार आहे. त्यासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला २० हेक्टर जमीन संपादित करावयाची असून त्यासाठीच्या जागेची मोजणीही शुक्रवारी सुरू करण्यात आली.

या अॅमिनीटीज एरियामध्ये हॉटेल्स, स्वच्छतागृह, मिनी मॉल, ट्रक थांबविण्यासाठी जागा यासारख्या सुविधा असणार आहेत. कोनांबे येथील शेतकऱ्यांनी आमच्याकडे हा अॅमिनिटीज एरिया द्यावा, अशी मागणी केली असून त्यासाठी जमिनी देण्याची तयारीही दर्शविल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांग‌ितले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पैठणी विणकरांच्या समस्या मार्गी लावणार

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

जीएसटीमुळे हैराण झालेल्या पैठणी विणकरांच्या सर्व समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करणार आहे, असे आश्वासन अखिल भारतीय हातमाग-हस्तकला निर्यात महामंडळाच्या स्वतंत्र संचालिका माधवी नाईक यांनी दिले.

भारतीय जनता पार्टी जिल्हा विणकर विभागाच्या वतीने येवला मर्चंट बँकेच्या डॉ. हेडगेवार सभागृहात आयोजित उदयोजकांच्या सभेत नाईक बोलत होत्या. भाजप उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप पेशकार यांच्यासह शहरातील पैठणी विणकर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. विणकरांच्या अनेक समस्या व प्रश्नांकडे यावेळी नाईक यांचे लक्ष वेधण्यात आले. पैठणी विणकरांना रेशीम खरेदीवर राज्य शासनाने ३० टक्के सबसिडी द्यावी, यंत्रमागाच्या धर्तीवर हातमाग धारकांना सबसिडीने सौरउर्जा योजनेचा लाभ मिळावा, पैठणी विणकरांसाठी आरोग्य विमा योजना सुरू करावी, नकली पैठणी साडीला कायमचा पायबंद घालण्यासाठी ‘भौगोलिक सिम्बॉल’ची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, पैठणीचा स्वतंत्र लोगो करावा, राज्य व केंद्र शासनाच्या पर्यटनस्थळांसह कार्यालयात पैठणीची माहिती पुस्तिका ठेवण्यात यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या. पेशकार व येवला पैठणी क्लष्टरचे विक्रम गायकवाड यांनीही मार्गदर्शन केले.

चिचोंडी येथे एमआडीसी वसाहतीचे काम एका वर्षात पूर्ण करण्यात येणार आहे. येथील भूखंडाचा आराखडा तयार झाला असून, त्यानुसार वाटपही करण्यात येणार असल्याचे पेशकार यांनी सांगितले. पैठणी उत्पादकांनी मागणी केल्यास त्यांना प्राधान्य देण्यात येईल, असेही पेशकार यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images