Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

तळवाड्याचे पाणी पेटले!

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

तळवाडे साठवण तलावातील पाणी पुरवठ्याचे नियोजन करून दाभाडी गावास पाणी देणे व स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांततर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकामबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यावरून गुरुवारची महासभा गाजली. साठवण तलावातून दाभाडीसाठी ५० एमटीएफसी पाण्यासाठी मतदान घेऊन मंजुरी देण्यात आली.

पालिका सभागृहात महापौर रशीद शेख, उपमहापौर सखाराम घोडके, आयुक्त संगीता धायगुडे, नगरसचिव राजेश धसे यांच्या उपस्थित महासभा झाली. नवनिर्वाचित सदस्यांच्या उपस्थित ही पहिलीच महासभा होती. विषयपत्रिकेवर शिवसेना गटनेते नीलेश आहेर यांच्या सुचनेवरून पालिकेच्या तळवाडे साठवण तलावाचा पाणी पुरवठ्याचा नियोजनाचा विषय चांगलाच तापला. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या या तलावातून दाभाडीसाठी पाणी

देण्याबाबत आहेर यांनी आग्रही भूमिका मांडली. महागठबंधन आघाडीचे गटनेते बुलंद इक्बाल, एमआयएमचे गटनेते डॉ. खालिद परवेज आदींनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे महासभेत गोंधळ झाला.

मानवतेच्या भावनेतून या दाभाडीसाठी पाण्याचे आवर्तन देण्यात यावे अशी मागणी आहेर यांनी केली. एमआयएमचे गटनेते खालिद यांनी शहाराचा पाणीसाठा जैसे थे राहणार असल्यास पाणी देण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले. मात्र बुलंद इक्बाल यांनी उपसूचना मांडल्याने त्यावर हात उंचावून मतदान घेण्यात आले. शिवसेनेच्या ठरवाच्याबाजूने एमआयएमच्या नगससेवकांनी मतदान केल्याने यास मंजुरी देण्यात आली. यासह शहरातील हागणदारीमुक्त अभियानाचा विषयावर देखील जोरदार चर्चा झाली.

या विषयांना मंजुरी

मनपा कर्मचारी, अधिकारी यांच्या वैद्यकीय भत्ता वाढ

मनपा हद्दीत उद्यान व ग्रीन स्पेस विकसित करणे

नादुरुस्त शौचालय दुरुस्तीसाठी खर्चास मंजुरी

मनपाने नेमून न दिलेल्या जागेत कचरा फेकल्यास दंड

आरोग्यविषय सेवांचे शुल्क रद्द करणे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पाऊसकवितांत श्रोते चिंब

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

‘अरे नाभाळ्या तू घेणा, तुला वावर आंगण’, ‘ती हसावी जराशी, अमृतरू मोहरावा’ अशा पावसाच्या कवितांमध्ये रसिक श्रोते चिंब झाले. निमित्त होते महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिकरोड शाखेने घेतलेल्या पावसावरील ‘रंग अक्षरांचे’ या कवी संमेलनाचे. बाहेर सुरू असलेला पाऊस आणि आत सुरू असलेले कविता सादरीकरण यामुळे कार्यक्रमात रंगत आली.

नाशिकरोड येथे झालेल्या या संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी कवी विवेक उगलमुगले होते. कार्याध्यक्ष उन्मेष गायधनी, उपाध्यक्ष दत्ता गायकवाड, नाशिकरोड बँकेचे जेष्ठ संचालक निवृत्ती अरिंगळे, मविप्रचे सभापती नितीन ठाकरे, मंगला सातभाई, पी. बी. गायधनी, रवींद्र मालुंजकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

जिल्हा न्यायाधीश वसंत पाटील, प्रा. शंकर बोऱ्हाडे, प्रशांत केंदळे, डॉ. माधवी मुठाळ, अलका अमृतकर, राजेंद्र उगले, संतोष हुदलीकर, काशिनाथ महाजन, भक्ती आठवले, वृषाली सातम, पांडुरंग कुलकर्णी, राजेंद्र सोमवंशी, नितीन कोकणे, रामचंद्र शिनाडे आदींनी कविता सादर केल्या. कवी प्रशांत केंदाळे यांच्या कवितांना रसिकांनी वन्समोअर दिला.

उगलमुगले म्हणाले की, पाऊस म्हटला की आपल्याला आठवतात कविता. आज पडणारा पाऊस आणि कविता यांचा संगम म्हणजे अनोखा योगच. त्यामुळे आजच्या पावसाने या कवी संमेलनाची मजा वाढवली आहे.

दशरथ लोखंडे, राहुल बोराडे, महेश वाजे, कामिनी तनपुरे, रमेश औटे, सुरेखा गणोरे, सुजाता हिंगे, संतोष हुदलीकर, मानसी घमंडी, मनीषा विसपुते, अलका अमृतकर, मंगला सातभाई, सुशांत उबाळे, हर्षल भामरे, शिवाजी म्हस्के, रमेश औटे, राहुल बोराडे, महेश वाजे, ज्ञानेश्वर बोराडे आदींनी संयोजन केले.

भाऊसाहेब बोराडे स्वागत तर सुजाता हिंगे यांनी सूत्रसंचलन केले. राहुल बोराडे यांनी स्वागतगीत म्हटले. अंबादास गोडसे यांनी आभार मानले.


पाऊस व दंगल

पाऊस एकदा हिंदू-मुसलमानाच्या दंग्यात सापडला, हिंदूने मुसलमान म्हणून झोडपला, मुसलमानांनी हिंदू म्हणून झोडपला. ‘मी पावसाला कोपऱ्यात रडताना पाहिले’ ही कविता टाळ्या मिळवून गेली. ‘तिला पाऊस खूप आवडतो, मला पावसात ती, त‌िला बोलायला खूप आवडते, मला बोलताना ती, मला ती खूप खूप आवडते, त‌िला आवडत नाही मी, खड्ड्यात गेला पाऊस आणि खड्ड्यात गेली ती’ ही कविताही दाद देऊन गेली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भावली धरण ओव्हर फ्लो

$
0
0

म. टा. वृतसेवा, घोटी

इगतपुरी तालुक्याची जीवनवाहिनी व संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात सर्वात पहिले भरणारे धरण म्हणून ख्याती असलेले भावली धरण गुरुवारी सायंकाळी चार वाजेच्या सुमारास ओव्हर फ्लो झाले. गेल्या महिनाभरापासून होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे या धरणाची पाणीपातळी सातत्याने वाढत होती.

गेल्या काही दिवसांपासून तालुक्यात मुसळधार पाऊस होत असल्याने पाणीपातळीत झपाट्याने वाढ झाली. तालुक्यातील कडवा धरणही भरण्याच्या मार्गावर आहे. दारणा धरणातही मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा असून, विसर्गही सुरू आहे. गुरुवारी दुपारी चारपर्यंत धरण पूर्ण क्षमतेने भरून ओसांडून वाहू लागले. धरणातून २५० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग होत असल्याची माहिती तहसीलदार अनिल पूरे यांनी दिली. गतवर्षी २७ जुलै रोजी हे धरण भरले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकांची रणधुमाळी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

त्र्यंबक नगरपरिषदेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ करिता प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत गुरुवारी काढण्यात आली आहे. उपजिल्हाधिकारी दीपमाला चौधरी यांनी सोडत जाहीर केली. शहरात एकूण आठ प्रभाग आहेत. एकूण १७ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. सोडत जाहीर करताना मुख्याधिकारी डॉ. चेतना केरूरे, संजय मिसर उपस्थित होते.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्याप्रमाणानुसार अनुसुचीत जातीकरिता एक जागा, अनुसुचीत जमातीकरिता ६ जागा, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ५, सर्वसाधारणसाठी ५ जागा अशी विभागणी झाली आहे. ५० टक्के आरक्षणानुसार महिलांसाठी ९ जागा राखीव आहेत. नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण यापूर्वीच जाहीर झालेले आहे ते सर्वसाधारण जागेसाठी आहे. मतदारांमधून थेट निवड असल्याने १७ नगरसेवक आणि १ नगराध्यक्ष असे १८ लोकप्रतिनिधी यावेळेस निवडून येणार आहेत. अनाजी रणमाळे या लहान मुलाने सोडतीच्या चिठ्ठ्या काढल्या. नगराध्यक्षा तृप्ती धारणे, शामराव गंगापुत्र, माजी नगराध्यक्ष सुनील अडसरे उपस्थित होते.

शहरात ‘स्मार्ट पोल’ची चर्चा

त्र्यंबकमध्ये सोशल मीडयिावर ‘स्मार्ट पोल’ या वेबसाइटची धूम सुरू झाली असून, त्र्यंबकचा भावी नगराध्यक्ष कोणत्या पक्षाचा याबद्दल चाचणी घेतली जात आहे. स्मार्ट पोल या वेबसाइटवर स्वतःचा प्रश्न तयार करता येतो. त्याचे पाहिजे त्या संख्येत पर्याय निवडण्याचे बटन तयार होतात. त्यानंतर तेथे निकाल देखील पाहता येतो. ही लींक शेअर करता येते. यंदाच्या निवडणुकीत नगराध्यक्ष थेट लोकांमधून निवडला जाणार असल्याने या वेबसाइटची अधिक चर्चा आहे. सोशल मीडयिावर असे पोल घेण्यात येत आहेत.

प्रभाग क्रमांक प्रभागाचे नाव आरक्षण स्थिती

प्रभाग १ अ, अनु. जमाती (स्त्री राखीव),

प्रभाग १ ब, सर्वसाधारण



प्रभाग २ गुळवेवाडी, दोबाडे वाडी, तलाठी कॉलनी, कामगार कॉलनी, पोस्टलेन २ अ, अनु. जमाती



प्रभाग २ ब, सर्वसाधारण (स्त्री राखीव)



प्रभाग ३ राजवाडा, इंदिरा नगर ३ अ, अनु. जमाती

3 ब, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (स्त्री राखीव)



प्रभाग ४ पाटील लेन, कडलग लेन ४ अ, अनु. जमाती (स्त्री राखीव)

४ ब, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग



प्रभाग ५ गोकुळदास लेन, गायधनी लेन,

तेली गल्ली, कोथे गल्ली ५ अ, अनु. जाती (स्त्री राखीव)

५ ब, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग



प्रभाग ६ गढई, पाच आळी, बल्लाळेश्वर चौक ६ अ, अनु. जमाती

६ ब, सर्वसाधारण (स्त्री राखीव)



प्रभाग ७ मेनरोड, रतनलेन, लक्ष्मीनारायण चौक,

पाच आळी ७ अ, नागरिकांचा मागासप्रवर्ग (स्त्री राखीव)

७ ब, सर्वसाधारण



प्रभाग ८ टेलीफोन एक्सचेंज कॉलनी, वेताळ आळी, भांगरे आळी ८ अ, अनु. जमाती (स्त्री राखीव)

८ ब, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (स्त्री राखीव)

८ क, सर्वसाधारण

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महासभेत चक्क गायीला वाहिली श्रद्धांजली!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यापासून गायीचे महत्त्व चांगलेच वाढले असून, दिल्ली ते गल्ली गायीने सध्या संपूर्ण जीवन व्यापून टाकले आहे. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाला आणि भाजपलाही गाय ही प्रिय असल्याने त्याचा फायदा घेत कथित गोरक्षकांनीही देशभर धुमाकूळ घातला आहे. त्यामुळे गायीचा विषय आला, की भाजपचे पदाधिकारी हे चांगलेच हळवे होतात. त्याचाच प्रत्यय गुरुवारी महासभेत आला. सिडकोत विजेचा शॉक लागून मृत्युमृखी पडलेल्या गायीला श्रद्धांजली वाहण्याचा प्रस्ताव सादर करून भाजपला खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने केला खरा; पण भाजपनेही तो घाईघाईत दाखल करून घेत, इतर मान्यवरांबरोबरच या गायीलाही श्रद्धांजली वाहून गायीप्रती आपली निष्ठा दाखवली. गायीला श्रद्धांजली अर्पण करण्याची कदाचित ही पहिलीच घटना आहे.

प्रभाग क्र. २५ मधील पवननगरमध्ये गेल्या १३ तारखेला विजेचा धक्का बसून एका गायीचा मृत्यू झाला होता. भूमिगत केबलमुळे गायीला विजेचा धक्का लागून ती जागेवरच मृत्युमुखी पडली होती. संबंधित प्रभागात शिवसेनेचे तीन, तर भाजपचा एक नगरसेवक आहे. शिवसेनेचे श्यामकुमार साबळे यांनी या गायीची विधिवत पूजा करून तिचे दफन केले. मात्र, यंत्रणेच्या चुकीमुळे संबंधित गायीला जीव गमवावा लागल्याचे दुःख साबळे यांना चांगलेच जिव्हारी लागले. भाजपची सत्ता असलेल्या महापालिकेत यंत्रणेच्या अकार्यक्षमतेने गायीचा मृत्यू झाल्याने साबळे यांनी भाजपचीच कोंडी करण्याचा निर्णय घेतला. गुरुवारच्या महासभेत साबळे यांनी चक्क या गायीला श्रद्धांजली अर्पण करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची चांगलीच कोंडी झाली.

श्रद्धांजलीचा हा प्रस्ताव स्वीकारला नाही तर गायीबद्दलचे बेगडी प्रेम उघडकीस येईल या भीतीपोटी महापौरांनी हा प्रस्ताव स्वीकारत सायकलपटू जसपालसिंग विर्दी, अभिनेत्री उमा भेंडे यांच्यासोबतच गायीलाही दोन मिनिटांची श्रद्धांजली वाहिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या महासभेत चक्क गायीला श्रद्धांजली वाहण्याची कदाचित ही देशातील पहिलीच घटना असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालिका महासभेच्या इतिहासात नव्या घटनेची नोंद झाली असून, भाजपेयींनीही आपल्याला माणसांप्रमाणेच गायही प्रिय असल्याचे दाखवून दिले आहे.

मृत्यूचीही चौकशी

श्यामकुमार साबळे यांनी या गायीला श्रद्धांजली वाहण्यासह तिच्या मृत्यूची चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी केली होती. महापौरांनी ही मागणीही मान्य करीत, गायीच्या मृत्यूची चौकशी करण्याचे आदेश विद्युत विभागाला दिले आहेत. श्रद्धांजली अर्पण केल्यानंतर आता गायीच्या मृत्यूची चौकशीही केली जाणार आहे. त्यामुळे गायीच्या मृत्यूचे भूत अधिकाऱ्यांच्या मानगुटीवर बसणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बस कर्मचाऱ्यांचे अर्धनग्न आंदोलन

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवणे, त्यांना मिळणाऱ्या सोयी सवलती व त्यांच्यावरील होणाऱ्या अन्यायासंबंधी अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. या प्रश्नांची प्रशासनाने अद्याप दखल घेतली नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे गुरुवारी (दि. २०) सकाळी महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने धुळे विभागीय कार्यालयासमोर निदर्शने करीत आपली नाराजी व्यक्त केली. तसेच येत्या काळात या मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करणार असल्याचेही संघटनेने सांगितले आहे.

एसटी कामगारांचा वेतन करार प्रलंबित असून कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाण्‍ाे सातवा वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन लागू करावा, सात टक्के महागाई भत्ता लागू करून त्याचा फरक त्वरित देण्यात यावा, चालक कम वाहक ही दुहेरी कामगिरी बंद करावी, कामगारांना जाचक असे शिस्त अपील कार्यपद्धतीचा गैरवापर करून काढण्यात आलेले जाचक परिपत्रके रद्द करावे, लांब पल्ल्याच्या फेऱ्या पूर्ववत सुरू कराव्या यासह विविध मागण्या प्रलंबित असल्याने त्याकडे महामंडळ प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले.

आंदोलनात कामगार संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष दीपक पांडव, सचिव संतोष वाडीले, उपाध्यक्ष जी. एस. ठाकरे, रवींद्र शिरसाठ, दिलीप राजपूत, सुजित पाटील, टी. के. पठाण, नाना भामरे, दिलीप वळवी, गणेश मराठे, प्रवीण सोनार यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी व एसटी चालक-वाहक, कामगार आदी आंदोलनात सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कन्सल्टंटच्या अहवालावर धावणार शहर बस

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरात रस्त्यांची निर्मिती शास्रोक्त पद्धतीने करून अपघात रोखण्यासाठी महासभेने स्ट्रीट डीझायनरच्या नियुक्तीसह सुरक्षितता अहवाल तयार करण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच पालिकेने शहर बससेवा चालवावी की नाही याबाबतही कन्सल्टंटची नियुक्ती केली जाणार असून, त्याच्या अहवालावर शहर बससेवेचे भविष्य अवलंबून राहणार आहे. सोबतच पालिकेच्या मालकीचे असलेले मोठे प्रकल्प बीओटीवर देण्यासाठी कन्सल्टंट नियुक्तीलाही मंजुरी दिली आहे.

महासभेत शहर बससेवेसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी कन्सल्टंट नियुक्तीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. शहर बससेवा चालविणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. सध्या शहरात शहर बससेवा ही एसटी महामंडळामार्फत चालविली जाते. मात्र त्यांनी याबाबत असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामुळे पालिकेने शहर बससेवेचे करायचे काय, याबाबत कन्सल्टंट नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशा प्रस्तावाला गुरुवारी महासभेत मंजुरी मिळाली. संबंधित कन्सल्टंट कंपनी महापालिका बससेवा चालवण्यास सक्षम आहे की नाही याबाबतच अहवाल सादर करणार आहे. सोबतच अनेक ठिकाणी रस्त्यांची वळणे, चौक, सिग्नल्स धोकादायक असून, रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीने ते सोयीचे नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने शहरातील सर्वच रस्त्यांचा शास्रोक्त पद्धतीने अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अत्यावश्यक सूचना करण्यासाठी स्ट्रीट डीझायनरच्या नियुक्तीलाही मंजुरी मिळाली आहे. रस्त्यांच्या नियोजनासोबत मोठ्या प्रकल्पांसाठी कन्सल्टंट नियुक्त केला जाणार आहे. दादासाहेब फाळके, पेलिकन पार्क, तारांगण, नेहरू उद्यान यांसारखे बडे प्रकल्प पालिकेसाठी डोईजड झाले आहेत. हे सर्व प्रकल्प पीपीपीच्या धर्तीवर खासगी कंपन्यांना देण्याचा विचार आहे. पालिकेने आता कन्सल्टंट नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गेल्या महासभेत सत्ताधारी भाजपच्या मानगुटीवर बसलेले पावसाळी गटार योजनेचे भूत गुरुवारच्या महासभेत पुन्हा एकदा थैमान घालणार असे चित्र होते. मात्र पावसाळी गटार योजनेवर चर्चा न करताच या विषयाला सोईस्करपणे बगल ‌देण्यात आली. तो विषय वगळता इतर विविध विषयांवरून भाजपची कोंडी करण्याची संधी विरोधकांनी सोडली नाही. त्यामुळे मताधिक्य असूनही अभ्यासू नगरसेवकांच्या कमतरतेमुळे सत्ताधाऱ्यांना बँकफूटवर यावे लागले.

गटार योजनेवरून गेल्या महासभेत दिनकर पाटील यांनी शिवसेनेच्या अजय बोरस्तेंसह सुधाकर बडगुजर यांची कोंडी केली होती. मात्र बोरस्तेंनी तत्काळ खुलासा करून पाटील यांच्यावरच बाजी पलटवली होती. त्यामुळे गत सभेप्रमाणेच या सभेकडेही सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकही अभ्यास करून आले होते. नेहमीप्रमाणे भाजपला या सभेतही अभ्यासू नगरसेवकांची कमतरता जाणवली. शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेसच्या सदस्यांनी भाजपला कोंडीत पकडण्याची संधी सोडली नाही. भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या जोरावर विरोधकांना न जुमानता आपल्या सोयीचे निर्णय घेत, विरोधकांना धोबीपछाड दिली. गायीला श्रंद्धांजली वाहणे, शाहू महारांजा फोटो, प्रश्नोत्तरे, दीडशे कोटींचे कामे यासह विविध विषयावर भाजपला कोंडीत पकडण्याची संधी विरोधकांनी सोडली नाही.

गटार योजनेचे भूत शांत

पावसाळी गटार योजनेच्या चौकशीचे भूत पालिकेत गेल्या चार पाच वर्षांपासून कायम आहे. पदाधिकाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना कोंडीत पकडायचे असेल, तर तीन कोटींच्या गटार योजनेच्या चौकशीला फोडणी दिली जाते. गेल्या महासभेत दिनकर पाटील यांनी बोरस्ते व बडगुजर यांना कोंडीत पकडले होते. तर बडगुजर यांनी तत्कालीन अभियंता सुनील खुनेंच्या कामावर घेण्याच्या प्रवासावर प्रश्नोत्तरे दाखल केली होती. ही प्रश्नोत्तरे आज चर्चेला येणे अपेक्षित होते. परंतु दिनकर पाटील यांनी तांत्रिकतेचा मुद्दा उपस्थित करून हा विषय टोलवला. तर बडगुजरांनीही सबुरीचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळे गटारीचे भूत अचानक कसे शमले याचीच चर्चा होती.

शाहू महाराजांवरून कोंडी

शिवसेनेचे सदस्य प्रशांत दिवे यांनी महापौर व सत्ताधारी भाजपची शाहू महाराजांच्या प्रतिमेवरून चांगलीच कोंडी केली. सभागृहात आरक्षणाचे जनक असलेल्या शाहू महाराजांची प्रतिमा लावावी, अशी मागणी केली होती. परंतु सत्ताधाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने दिवे यांनी शाब्दिक हल्ल्याने महापौरांची कोंडी केली. महापौरांनी सभागृहात शाहू महाराजांची प्रतिमा लावू, असे आश्वासन दिले. दिवे एवढ्यावरच न थांबता, त्यांनी थेट प्रतिमाच भेट देवून महापौरांसह भाजपची कोंडी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


इगतपुरीच्या आरक्षणावर आक्षेप

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, घोटी

इगतपुरी नगरपरिषदेच्या १८ जागांसाठीची आरक्षण सोडत गुरुवारी काढण्यात आली. नऊ प्रभागातील प्रत्येकी दोन अशा १८ जागांसाठी आज आरक्षण सोडत काढण्यात आली.

नियंत्रण अधिकारी तथा प्रांताधिकारी राहुल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सोडत काढण्यात आली. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रल्हाद जाधव यांनी सोडतीवर आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे राहुल पाटील यांनी दूरध्वनीवर जिल्हाधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन घेतले. प्रभाग रचना प्रसिद्ध नसताना सोडत काढण्यात आली. जातीनिहाय लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षण न काढता नियम मोडून सरसकट आरक्षण काढले गेले आहे, असा अरोप जाधव यांनी केला.

प्रभागनिहाय आरक्षण

प्रभाग १ (अ), अनुसुचित जाती.
(ब) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्‍त्री राखीव)
प्रभाग २ (अ) - अनुसुचित जमाती
(ब) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (स्‍त्री राखीव)
प्रभाग ३ (अ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
(ब) सर्वसाधारण
प्रभाग ४ (अ) अनुसुचित जाती
(ब) सर्वसाधारण (स्‍त्री राखीव)
प्रभाग ५ (अ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
(ब) सर्वसाधारण (स्‍त्री राखीव)
प्रभाग ६ (अ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
(ब) सर्वसाधारण (स्‍त्री राखीव)
प्रभाग ७ (अ) अनुसुचित जाती (स्‍त्री राखीव)
(ब) सर्वसाधारण.
प्रभाग ८ (अ) अनुसुचित जाती (स्‍त्री राखीव)
प्रभाग ९ (अ) अनुसुचित जमाती (स्‍त्री राखीव)
(ब) सर्वसाधारण

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विषय समित्यांना १० लाखांपर्यंतचे अधिकार

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेत नव्याने तयार करण्यात आलेल्या शहर सुधार, विधी व आरोग्य या तीन समित्यांच्या अधिकार कक्षाबाबत शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा विरोध डावलत महापौरांनी १९९२ मध्ये झालेल्या ठरावाप्रमाणे अधिकार बहाल केले आहेत. त्यानुसार या समित्यांना त्यांच्या विषयाशी संबंधित १० लाखांपर्यंतचे आर्थिक अधिकार देण्यात आले आहेत.

धोरणात्मक निर्णयांबाबत केवळ शिफारस करण्याचा अधिकार या समित्यांना राहणार आहे. तीन विषय समित्यांचे आर्थिक अधिकार वाढवण्याबरोबरच प्रभाग समित्यांचेही आर्थिक अधिकार पाच लाखांवरून दहा लाख करण्यात आले आहेत. विरोधकांनी या समित्यांच्या अधिकारासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यांची मागणी फेटाळण्यात आली. प्रभाग आणि विषय समित्यांचे आर्थिक अधिकार वाढवल्याने स्थायीच्या अधिकारांना मर्यादा येणार आहेत.

महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी महासभा झाली. त्यात नव्याने तयार झालेल्या शहर सुधार, विधी आणि आरोग्य समित्यांचे अधिकार व कार्यकक्षा निश्चित करण्याचे डॉकेट ठेवण्यात आले. या डॉकेटवरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये मतभेद होते. प्रशासनानेच सविस्तर डॉकेट ठेवायला हवे होते, अशी मागणी अजय बोरस्ते यांनी केली. विषयसमित्यांचे अधिकार महासभेने का ठरवायचे, असा सवाल करत तीन समित्या व स्थायी समितीत विसंवाद निर्माण होतील असा दावा बोरस्ते यांनी केला. या समित्या म्हणजे गप्पा मारण्याचा कट्टा नसून, त्यांची घटना तयार करावी अशी मागणी केली. तर महासभेकडे प्रशासनाने चेंडू टोलवल्याचा आरोप डॉ. हेमलता पाटील यांनी केला. शाहू खैरे यांनी चुकीचे कामकाज केले जात असल्याचे सांगून विषय तहकूब ठेवण्याची मागणी केली. दिनकर आढाव यांनी यापूर्वीही या समित्या अस्तित्वात असल्याचे सांग‌ितले. मात्र, गजानन शेलार यांनी सत्ताधारी सभागृहाची दिशाभूल करत असल्याचे सांगून, प्रभाग समित्या आल्यानंतर त्या बरखास्त झाल्यात असा दावा केला. प्रभाग समित्या बरखास्त करण्याची मागणीहेमलता पाटील यांनी केली.

आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी मात्र समित्यांची कार्यकक्षा व अधिकार ठरवणे हा महासभेचा अधिकार असल्याचे सांग‌ितले. प्रशासनाने अधिकार ठरवावेत असा ठराव महासभेने दिल्यास आम्ही अधिकार निश्चित करून देऊ, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, भाजप गटनेते संभाजी मोरुस्कर यांनी सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले जात असल्याचे सांगत, १९९२ मध्ये तत्कालीन महासभेने केलेल्या ३११ ठरावाप्रमाणे या समित्यांना अधिकार द्यावेत, अशी मागणी केली. बोरस्ते, शेलार, सुधाकर बडगुजर, डॉ. हेलमता पाटील, शाहू खैरे यांनी त्याला विरोध केला. परंतु, महापौरांनी सर्वांचा विरोध डावलत ३११ ठरावानुसार समित्यांना अधिकार देण्याची घोषणा केली. या समित्यांना त्यांच्या विषयाशी संबधित १० लाखांपर्यंतचे अधिकार देण्यात आले. त्यांच्या विषयाशी संबंधित विषयावर समितीमध्ये चर्चा होऊ शकते. तसेच धोरणात्मक निर्णय असल्यास तो महासभेवर ठेवला जाईल.

प्रभागांना १० लाखांचे अधिकार

महापौरांनी विषय समित्यांना दहा लाखांपर्यंतचे आर्थिक अधिकार देतानाच, प्रभाग समित्यांचेही आर्थिक अधिकार वाढवले आहेत. प्रभाग समित्यांना आतापर्यंत पाच लाखांपर्यंतचेच अधिकार होते. त्यात आता आणखी पाच लाखांची वाढ करून हे अधिकार दहा लाख करण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रभाग समित्यांनाही आता दहा लाखापर्यंतच्या कामांचे प्रस्ताव तयार करून त्यांना मंजुरी देता येणार आहे.

स्थायी, प्रभागांच्या अधिकारांना मर्यादा

प्रभाग समित्यांना पाच लाखांपर्यंतचे अधिकार होते. यापेक्षा जास्त खर्चाचे विषय हे स्थायी समितीवर येत होते. परंतु, तीन समित्यांना दहा लाखांचे त्यांच्या विषयांशी संबंधित खर्चाचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे स्थायी समितीच्या अधिकारांमध्येही घट झाली आहे. विधी, आरोग्य व शहर सुधारचे दहा लाखांपर्यंतचे अधिकार असल्याने या विषयांशी संबंधित प्रस्ताव आता स्थायीवर येणार नाहीत. त्यामुळे स्थायीच्या अधिकारांवर मर्यादा येणार आहेत. यामुळे प्रभाग आणि विषय़ समित्यांमध्येही संघर्ष होणार आहे. प्रभाग आणि विषय समित्यांचे विषय सारखेच असल्याने गुंतागुंत वाढणार असून, पदाधिकाऱ्यांमध्येच संघर्ष होणार आहे.

या निर्णयाने तीन सभापती आणि प्रभाग समित्यांच्या सभापतींमध्ये भांडणे लागणार आहेत. हा निर्णय स्थायी समितीच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारा आहे. त्यामुळे हा निर्णय नेमका कशासाठी घेण्यात आला याबाबत संभ्रम आहे.

- अजय बोरस्ते, विरोधी पक्षनेता


‘बिटको’वरुन वैद्यकीय विभाग धारेवर
महापालिकेच्या बिटको रुग्णालयाबाबत काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी वाढल्या आहेत. वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची गैरहजेरी, अस्वच्छता, औषधांची परस्पर विक्री, डॉक्‍टरांची बाहेरची प्रॅक्‍टिस यामुळे रुग्णांना सेवा देण्याचा उद्देश पूर्ण होत नसल्याने गुरुवारी नाशिकरोड भागातील नगरसेवकांनी वैद्यकीय विभागाला धारेवर धरले. त्या अनुषंगाने मह‌िला व बालकल्याण सभापती सरोज आहिरे यांनी बिटको रुग्णालयात खरेदी केली जाणारी औषधे परस्पर बाहेर विक्री होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याचे सांगितले. सूर्यकांत लवटे यांनीही वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणुकीचा पाढा वाचला.

महासभेत बिटकोतील गैरकाराभाराचा मुद्दा चांगलाच गाजला. सरोज अहिरे, नगरसेवक सूर्यकांत लवटे, डॉ. सीमा ताजणे यांनीही बिटको रुग्णालयातील गैरकारभाराकडे लक्ष वेधले. बिटकोत रुग्णांची हेळसांड केली जात असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला, तर अनेक प्रकारच्या त्रुटी येथे असल्याचे सदस्यांनी सांग‌ितले. त्यावर महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ एकाच जागेवर कार्यरत असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ३१ जुलैपर्यंत करण्यात येणार असल्याचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विजय डेकाटे यांनी सांगितले.

औषधांवर मनपाचा शिक्का मारा

महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये खरेदी केली जाणारी औषधांची परस्पर बाहेर विक्री केली जाते. या तक्रारींच्या पार्श्‍वभूमीवर औषधांवर महापालिकेचा शिक्का बंधनकारक करावा. त्यामुळे औषधांतील गैरव्यवहार थांबवता येईल, अशी मागणी महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती सरोज आहिरे यांनी महासभेत केली.

नाल्यांवरील अतिक्रमणांवर कारवाई करा

शहरातील नैसर्गिक नाल्यांवर अतिक्रमण करून बांधकाम करणाऱ्यांच्या विरोधात तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश महापौर रंजना भानसी यांनी दिले आहेत. शहर अभियंता यू. बी. पवार यांना याबाबत सूचना करण्यात आल्या आहेत.

गुरुवारच्या महासभेत आरपीआयच्या गटनेत्या दीक्षा लोंढे आणि भाजपचे रवींद्र धिवरे यांनी नैसर्गिक नाल्यांच्या अतिक्रमणाचा मुद्दा उपस्थित केला. सातपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक नाले बुजवण्यात आले असून, त्याचा स्थानिक नागरिकांना त्रास होत असल्याचा आरोप केला. यासंदर्भात वारंवार तक्रारी करूनही अतिक्रमणधारकांवर कारवाई केली जात नाही. अनेक ठिकाणी नैसर्गिक नाले बुजून तेथे इमारती उभ्या राह‌िल्या आहेत. नैसर्गिक नाल्यांवरील अतिक्रमणामुळे पावसाच्या पाण्याचा योग्य निचरा होत नाही. त्यामुळे शहरातच पाणी तुंबून नागरिकांना त्रास होतो. नैसर्गिक नाले बुजवून त्यावर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी, असे आदेश महापौरांनी शहर अभियंता यू. बी. पवार यांना दिले आहेत. त्यामुळे ही कारवाई होणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१९ हजार गुरुजी देणार 'टीईटी'

$
0
0

शहरात ३३ केंद्रांवर आज परीक्षा; यंत्रणा सज्ज

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून घेण्यात येणारी महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (महाटेट) आज (दि. २२) राज्यभरात पार पडणार असून, नाशिक शहरातील १९ हजार ५५५ शिक्षक उमेदवार ३३ केंद्रांवर ही परीक्षा देणार आहेत. सकाळी १०.३० ते १ या वेळेत पेपर क्रमांक १ तर २ ते ३.३० या वेळेत पेपर क्रमांक २ होणार आहे. १५ जूनपासून या परीक्षेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली होती.

इयत्ता पहिली ते पाचवी व सहावी ते आठवीसाठी सर्व व्यवस्थापन, सर्व परीक्षा मंडळे, सर्व माध्यम, अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक सेवक किंवा शिक्षक पदांवर नियुक्तीसाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असते. राज्यात गेल्या चार वर्षांपासून ही परीक्षा घेण्यात येत आहे.

या परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्येचे प्रमाण मोठे असले तरी काठिण्य पातळीमुळे उत्तीर्ण होणाऱ्या शिक्षक उमेदवारांची संख्या तीन ते चार टक्केच असते.
इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी शिक्षक होऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी पेपर क्रमांक १ व सहावी ते आठवीच्या वर्गांसाठी शिक्षक होऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी पेपर क्रमांक २ घेतला जातो. यामध्ये ११ हजार १६८ विद्यार्थी पेपर क्रमांक १ तर ८ हजार ३८७ विद्यार्थी पेपर क्रमांक २ देणार आहेत. १५ ते ३० जून या कालावधीमध्ये इच्छुकांसाठी अर्ज प्रक्रिया राबविण्यात आली होती.

त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा

परिषदेच्या वेबसाइटवर परीक्षेची सविस्तर प्रक्रियाही जाहीर करण्यात आली होती. त्यानुसार टीईटी परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून देण्यात आली आहे. या परीक्षेमुळे शिक्षक उमेदवारांना अभ्यास करून टीइटीची तयारी करावी लागते. तसेच यामधूनच राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे भरली जातात, त्यामुळे या परीक्षेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विद्यार्थ्यांची परीक्षेमुळे एक प्रकारची कसोटी लागते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहर स्वच्छतेला लागले डेब्रिसचे ग्रहण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील सर्व प्रमुख रिंगरोडसह, बहुतांश नववसाहतींमधील व त्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांना डेब्रिसचे ग्रहण लागले आहे. पावसाळ्यात साथीच्या आजारांचे प्रमाण वाढत असल्याने, प्रशासनाकडून नाशिककरांना परिसर स्वच्छतेचे धडे दिले जात असताना, डेब्रिसच्या समस्येकडे मात्र खुद्द प्रशासनाचीच डोळेझाक होत आहे. ‘स्वच्छ नाशिक, सुंदर नाशिक’ला लागलेले डेब्रिसचे ग्रहण दूर करण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलण्याची मागणी नागरिकांकडून होते आहे.

शहरातील चोपडा लॉन्स ते रामवाडी, पाइपलाइनरोड-कॅनलरोड ते मोतीवाला कॉलेज, त्र्यंबकरोड, कामटवाडे, रासबिहारी स्कूललगतचा औरंगाबादरोडला जोडणारा रिंगरोड, हॉटेल ग्रीन व्ह्यू पाठीमागील मोकळी जागा अशा विविध ठिकाणी बांधकाम साहित्य भरलेली वाहने सर्रास रिकामी केली जातात. महापालिकेने वारंवार यासंदर्भात नियमावली आणि कारवाई करुनही बांधकाम व्यावसायिकांचे हे उद्योग थांबलेले नसल्याचेच सद्यस्थितीवरुन दिसते. काही रस्त्यांवर दिवसा तर काही रस्त्यांवर रात्री ढिगारे ओतले जातात. रामवाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्यासह अनेक रस्त्यांवर या ढिगाऱ्यांची माती येत असल्याने वाहनधारक घसरून अपघाताच्या घटनाही घडल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बुद्धिबळ स्पर्धेत सर्वान कृष्‍णनची आघाडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

रेषा असोसिएटसतर्फे तर्फे स्वामीनारायण मंदिरातील बँक्वेट हॉलमध्ये सुरू असलेल्या तिसऱ्या आंतरराष्ट्रीय फिडे मानांकन स्पर्धेत शुक्रवारी सहाव्या फेरीअखेर तामिळनाडूच्या अग्रमानांकित खेळाडूंनी पटावर सावध चालीचा पवित्रा घेत स्पर्धेत संयुक्तरित्या पहिल्या स्थानावर आपली आघाडी टिकवून ठेवली. महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी दुसऱ्या स्थानावर आपली आघाडी कायम ठेवली आहे.

स्पर्धेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील चुरशीच्या डावात पहिल्या पटावर खेळताना स्पर्धेतील सर्वोच्च मानांक‌ित तमिळनाडूचा सर्वांना कृष्णन पी. याच्या विरुद्ध खेळताना अग्रमानांकित मुथैय अल याला पराभव स्वीकारावा लागला. दुसऱ्या पटावर मात्र आंतरराष्ट्रीय मास्टर राजेश वाव याने तेलंगणाच्या आंतरराष्ट्रीय मास्टर चक्रवर्ती रेड्डी याला नमवत स्पर्धेत आपला दबदबा निर्माण करत संयुक्तरीत्या पहिल्या स्थानावर आघाडी घेतली. तिसऱ्या पटावर खेळताना महाराष्ट्राचा सम्मेद शेटे याला आंध्रप्रदेशच्या फिडे कार्तिक वेंकटरामान याच्याकडून पराभव स्वीकारावा लागला. महाराष्ट्राचा अग्रमानांकित खेळाडू फिडेमास्टर सौरव खर्डेकर, पवन दोडेजा, सुयोग वाघ, प्रणव शेट्टी यांच्या विजयी अभियानामुळे महाराष्ट्राचे खेळाडू संयुक्तरित्या दुसऱ्या स्थानावर आहेत.

स्पर्धेमध्ये डिज‌िटल चेस बोर्ड व पालकांसाठी एलईडी स्क्रीन लावण्यात आली आहे. स्पर्धेला आंतरराष्ट्रीय सुविधा पुरविल्यामुळे बाहेरील राज्यांतील खेळाडूंनी आयोजकाचे कौतुक केले. स्पर्धेसाठी संपूर्ण भारतभरातून आलेल्या खेळाडू आणि पालकांसाठी रेषा आसोसिएट्सने भारताचा ग्रॅँड मास्टर विदित गुजराथी याच्या पालकांच्या अनुभव कथनासाठी सहविचार कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात केले होते. या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी भारतीय जनता पक्षाचे राज्य सचिव लक्ष्मण सावजी, भाजपचे शहराध्यक्ष अनिल भालेराव, रोटरी इस्टचे अध्यक्ष अतुल मालाणी, भगरे गुरुजी, जिल्हा बुद्धिबळ संघटनेचे सचिव मिलिंद कुलकर्णी, रेषा आसोसिएटच्या संचालक अर्चना कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.

स्पर्धेच्या आयोजनासाठी रसिका रत्नपारखी, ओंकार जाधव, हेमंत चौरे, देवेंद्र लहाने, मंगेश सरोदे परिश्रम घेत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डेंग्यूच्या डंखाचा धसका

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरात डेंग्यू रुग्णांची संख्या वाढती संख्यामुळे नागरिकांसह प्रशासनानेही धसका घेतला आहे. आरोग्य व वैद्यकीय विभागाने डेंग्यूचा प्रसार रोखण्यासाठी कडक पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. डेंग्यूच्या प्रतिबंधासाठी जनजागृती मोहीम सुरू केली असून, डेंग्यूच्या अळ्यांचीही तपासणी सुरू केली आहे. गेल्या महिन्यांत पालिकेने शहरातील ७९ हजार ४५२ घरांची तपासणी केली होती. त्यात ३३५ घरांमध्ये डेंग्यूच्या अळ्या आढळून आल्या. त्यापैकी २८३ घरे आणि कार्यालयांना नोट‌िसा देण्यात आल्या आहेत. नवीन बांधकामे, बेसमेंट आणि भंगार व टायर दुकांनाचा यात समावेश आहे.

गेल्या वर्षी महापालिका हद्दीत डेंग्यूने थैमान घातले होते. जुलै २०१६ मध्ये १४१ डेंग्यूचे रुग्णआढळून आले होते. परंतु या वर्षी डेंग्यूची तीव्रता कमी आहे. जून महिन्यात १९ डेंग्यूचे रुग्ण आढळून आले होते. तर जुलैच्या पहिल्या पंधरवाड्यात ७ रुग्ण आढळले आहेत. तरीही पालिकेने डेंग्यूच्या नियंत्रणासाठी विविध उपाययोजना सुरू आखल्या आहेत. पालिकेच्या पेस्ट कंट्रोल व आरोग्य विभागाने डेंग्यूच्या आळ्यांच्या तपासणी मोहीम राबवली आहे.

२८३ जणांना नोट‌िसा

महापालिकेने डेंग्यूच्या अळ्याप्रकरणी आतापर्यत २८३ जणांना नोट‌िसा बजावल्या आहेत. त्यात भंगार बाजारासह टायर व्यावसाय‌िकांचा समावेश आहे. सोबतच ४७ नवीन बांधकामांना नोट‌िसा बजावल्या आहेत. १७ बेसमेंटमध्ये अळ्या आढळून आल्या होत्या. त्यांनाही नोट‌िसा बजावण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या शाळांमध्येही डेंग्यूच्या अळ्या आढळून आल्या असून या सर्वांना नोट‌िसा बजावण्यात आल्या आहेत.


नाशिकरोड, सातपूरला अलार्म

डेंग्यूच्या आळ्यांचे प्रमाण हे नाशिकरोड आणि सातपूर या विभागात जास्त आहे. त्यामुळे या दोन विभागांवर आरोग्य विभागाने विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे.


तपासणीवर संशय

महापालिकेच्या पथकांनी शहरातील तब्बल ७९ हजार ४५२ घरांची तपासणी केली. सोबतच ६३ हजार ९८१ पाण्याचे साठे तपासण्यात आले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर तपासणी मोहीम राबवली असली तरी त्याबाबत नागरीकांनाच संशय आहे. विशेष म्हणजे या तपासणी मोहीमेची माहिती प्रभागातील नगरसेवकांनाही नाही. त्यामुळे पालिकेने कागदावर तर या घरांची तपासणी तर केली नाही ना, असा संशय निर्माण झाला आहे.


येथे आढळल्या डेंग्यूच्या अळ्या
नाशिकरोड ८६
सातपूर ११३
सिडको ५६
नाशिक पूर्व ४५
नाशिक पश्चिम २१
पंचवटी १४


अशी केली कारवाई

७९ हजार ४५२ घरांची तपासणी
३३५ घरांमध्ये डेंग्यूच्या अळ्या
२८३ घरे, कार्यालयांना नोट‌िसा
६३ हजार ९८१ पाण्याचे साठे तपासले
त्यापैकी ३७५ साठ्यांमध्ये डेंग्यूच्या अळ्या




७९ हजार ४५२ घरांची तपासणी

३३५ घरांमध्ये डेंग्यूच्या अळ्या

२८३ घरे, कार्यालयांना नोट‌िसा

६३ हजार ९८१ पाण्याचे साठे तपासले

त्यापैकी ३७५ साठ्यांमध्ये डेंग्यूच्या अळ्या

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मैत्रेयच्या ठेवीदारांचा चक्काजाम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मैत्रेयमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या ठेवीदारांना गेल्या दीड वर्षापासून परतावा मिळालेला नाही. ठेवीदार तसेच एजंट्सला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असून, त्यांच्यावर आत्महत्येची वेळ आली आहे. कंपनीच्या मालमत्तांचा शीघ्रगतीने लिलाव करून सर्वच गुंतवणूकदारांना पैसे परत मिळावेत, या मागण‌ीसाठी मोठ्या संख्येने ठेवीदार रस्त्यावर उतरले. भरपावसात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर चक्काजाम करून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. या आंदोलनात नाशिक, जळगाव, धुळे जिल्ह्यांसह विदर्भ, मराठवाड्यातील गुंतवणूकदारही सहभागी झाले.

मैत्रेय उपभोक्ता आणि अभिकर्ता असोसिएशनच्यावतीने राज्यव्यापी आंदोलनाची साद घालण्यात आली होती. पावसाची तमा न बाळगता ठरल्यानुसार शुक्रवारी (दि. २१ जुलै) सकाळीच राज्यभरातील शेकडो गुंतवणूकदार नाशिक शहरात दाखल झाले. त्र्यंबकरोड येथील गोल्फ क्लब मैदानावर ठेवीदारांची गर्दी झाली. नियोजनानुसार तेथून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत ठेवीदारांनी पायी मोर्चा काढला. ‘पैसा कष्टाचा आहे, म्हणून संघर्ष आहे’, ‘आता आम्ही थांबणार नाही, जोपर्यंत कष्टाचा पैसा मिळणार नाही’ अशा घोषणा देत हा मोर्चा त्र्यंबक नाका, खडकाळी, एमजी रोड, सीबीएसमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येऊन धडकला. संततधार पाऊस सुरू असतानाही मोर्चेकरी हटले नाहीत. निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे की, १८ महिन्यांपासून नाशिक शहरातील काही ठेवीदार वगळता अन्य कुणालाही परतावा मिळाला नाही. नाशिक कोर्टाने दिलेला निकाल आम्हाला काही अंशीच मान्य आहे. कारण त्यामध्ये नाशिकस्थ‌ित ग्राहकांची रक्कम दिल्यानंतर अन्य जिल्ह्यांमधील ठेवीदारांचा प्रश्न निकाली काढण्यात येईल, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे. देशातील २७ लाखांहून अधिक ग्राहकांचे २८०० कोटी रुपये मैत्रेय कंपनीकडे अडकून पडले आहेत. त्यांना आपल्या हक्काचा परतावा मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. त्याबद्दल प्रशासनाकडून कोणती कार्यवाही होत आहे याची माहिती मिळावी असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

५ फेब्रुवारीपासून कंपनी बंद असून ग्राहकांचा परतावा मिळू शकलेला नाही. कंपनीचा सर्व डाटा, सर्व्हर सरकारवाडा पोलिस स्टेशनला जमा असून, ग्राहकांच्या पूर्ण झालेल्या मुदतीच्या तारखेनुसार परतावा लवकरात लवकर मिळावा अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. परतावा मिळण्यासाठी किती कालावधी लागेल, याचा आराखडा मिळावा. तसेच मैत्रेयच्या अजून अनेक मालमत्ता जप्त होणे बाकी आहे. या मालमत्ता जप्त करून त्या विकण्याबाबत त्वरीत कार्यवाही करावी, अशी आंदोलकांची आग्रही मागणी आहे. असोसिएशनतर्फे गोपाल बडगुजर, सचिन अमृतकर, रवींद्र सुतार, चतुर देसले आदींनी प्रशासनासमवेत चर्चा केली.

मह‌िलांची उपस्थिती लक्षणीय

गुंतवणुकीवर आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवल्याने सर्वसामान्य कुटुंबातील मह‌िलांनी मोठ्या प्रमाणावर पैसे गुंतविले आहेत. मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा. लि., मैत्रेय प्लॉटर्स अँड स्ट्रक्चर्स प्रा. लि., मैत्री रियल्टर अँड कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., मैत्री सुवर्णसिध्दी प्रा. लि. या कंपन्यांमध्ये ही गुंतवणूक करण्यात आली असून, मोर्चात महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या. एजंट महिला तसेच गुंतवणूक करणाऱ्या महिलांनाही नको ते ऐकावे लागत असल्याची कैफियत यावेळी मांडण्यात आली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयास छावणीचे रुप

मैत्रेय गुंतवणूकदारांचा मोठ्या प्रमाणावर मोर्चात सहभाग असल्याने अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता गृहीत धरून मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. त्यामुळे सकाळपासूनच जिल्हाधिकारी कार्यालयास छावणीचे स्वरुप प्राप्त झाले होते. सकाळीच कार्यालयाची काही प्रवेशद्वारे बंद करण्यात आली. त्यामुळे दैनंदिन कामकाजासाठी येणाऱ्या नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला. सुमारे तासभर चाललेल्या या आंदोलनामुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील वाहतुकीवरही विपरीत परिणाम झाला. त्यामुळे वाहतुक पर्यायी मार्गांनी वळविण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


उज्जीवन बँकेची नाशिकरोड शाखा सुरू

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

मायक्रो फायनान्स कंपनीची शाखा असलेल्या उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बॅँक नाशिकरोडला नुकतीच सुरू झाली. ‘देशदूत’चे संचालक संपादक विश्वास देवकर यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. यावेळी नाबार्डचे ‌जिल्हा विकास व्यवस्थापक अतुल वेदपाठक, उज्जीवन बॅँकेचे क्षेत्रीय विकास व्यवसाय व्यवस्थापक विक्रम शिंगाडे, कौसल्या सिरग‌िरी, ‘महाराष्ट्र टाइम्स’चे निवासी संपादक शैलेंद्र तनपुरे, स्वयंरोजगार शिक्षण संस्थेचे संचालक सदाशिव पाटील, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे जिल्हा व्यवस्थापक ए. डी. चव्हाण, पोलिस निरीक्षक जगदीश शेलकर, राजेंद्र पवार, पंकज केसरवाणी, सोनल वैद्य, अशोक गोसावी, वरुण यादव आदी उपस्थित होते.

यावेळी वेदपाठक म्हणाले की, लहान व्यावसायिकांना पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थेला बँक सुरू करण्याचा परवाना मिळणे ही गौरवाची बाब आहे. पारदर्शक आणि उत्तम सेवेमुळेच उज्जीवन संस्थेला हे यश मिळाले, अशी शाबासकीची थाप देऊन भारतातील ८५ टक्के लोकांना आजही बँकांच्या सेवा मिळत नसल्याचे ते म्हणाले. महिला गटांचा ‘लोन कलेक्शन रेशो’ हा अन्य कोणत्याही घटकांपेक्षा जास्त आहे. हे सुचिन्ह आहे. त्यामुळे महिला ग्राहकांकडे बँकांनी विशेष लक्ष दिले पाहिजे. विश्वास देवकर म्हणाले की, गरीबांना अडचणीत मदत करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली मायक्रो फायनान्स कंपनी आर्थिक दुर्बलांसाठी वरदान आहे. अशोक गोसावी यांनी सूत्रसंचलन केले. वरुण यादव यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अखेर डीपी आला; नकाशेही उपलब्ध

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिकचा शहर विकास आराखडा (डीपी) ९ जानेवारी रोजी मंजूर झाल्यानंतरही या आराखड्याचा अंतिम मसुदा उपलब्ध झाला नव्हता. अखेर सात महिन्यांनंतर आराखड्याची अंतिम प्रत सरकारने उपलब्ध करून दिली आहे. हा आराखडा आणि त्याच्याशी संबंधित विविध नकाशे नाशिक महापालिकेच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. http://nashikcorporation.in//article/index/id/83 या लिंकवर विस्तृत माहिती उपलब्ध आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मदत घ्या, पण बांधिलकीही जपा

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

‘बाहेर काळवंडून आलेले असताना ‘मटा हेल्पलाइन’च्या माध्यमातून एक प्रकाशाचा किरण डोकावू पाहत आहे. या प्रकाशाच्या तिरिपीमुळेच ताई, तू शिक्षण घेऊ शकणार असून, समाजाची ही बांध‌िलकी नेहमी जप. त्याची परतफेड करता आली तर नक्की कर.’ मालेगावहून सतीश कलंत्री नावाच्या गृहस्थाने हे पत्र पाठवले आहे. ते पुढे म्हणतात, की ‘या मुलांच्या शिक्षणासाठी माझा खारीचा वाटा मी पाठवत आहे.’ कलंत्रींनी पाठवलेले हे पत्र म्हणजे त्यांनी जपलेल्या सामाजिक बांध‌िलकीचा प्रत्ययच आहे.

यंदाच्या हेल्पलाइनमध्ये गौरी जाधव, आदित्य नाईक, सोनिका चिंचोले, पूजा सांगळे, सचिन गांगुर्डे, धनश्री राजोळे, प्रतीक्षा गायकवाड, दीपाली वरघडे, सोनाली कुंवर, आदित्य जाधव या दहा जणांचा समावेश आहे. या मुलांची आबाळ होऊ नये म्हणून वाचकांच्या थेंब थेंब दानाने मुलांसाठी मदतीचे तळे साचतेय. ‘हेल्पलाइनच्या माध्यमातून ‘मटा’ उत्तम सामाजिक उपक्रम करीत आहे. सामाजिकता जपणे हा वृत्तपत्राचा धर्म आहे व ‘हेल्पलाइन’सारख्या उपक्रमातून तो निभावताना खरा ‘मित्र’ असल्याची जाणीव होते. गौरी जाधव हिची कहाणी जरा जास्तच काळजाला भिडली. त्यामुळे तिच्यासाठी ही मदत पाठवत आहे.’ हे शब्द आहेत डी. व्ही. जाधव यांचे. आर्थिकदृष्ट्या कमजोर मुलांच्या शिक्षणासाठी मदत करण्याचे ‘मटा’चे आवाहन वाचून सटाणासारख्या दुर्गम भागातून हा धनादेश आलाय. त्याच्यासोबत आहेत आशीर्वादाचे चार शब्द. या मुलांना मदत करताना ज्येष्ठांना त्यांचे बालपण आठवते आणि ते मदत करण्यासाठी प्रवृत्त होतात.

या मुलांची कहाणी ‘मटा’त प्रसिद्ध झाली आहेच, त्यांच्या नावाने क्रॉस्ड चेक काढून ड्रॉपबॉक्समध्ये जमा करावेत. चेकच्या मागे पाठवणाऱ्याचे नाव आणि फोन नंबर लिहावा. कृपया ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या नावाने चेक देऊ नयेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

असुविधांच्या गर्तेत एमआयडीसी

$
0
0

मेक इन नाशिकचा नारा देत शहरात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व्हावी यासाठी एकीकडे प्रयत्न केले जात असतानाच सातपूर व अंबड येथे असलेले उद्योग असुविधांमुळे त्रस्त आहेत. आपल्याकडे उद्योगांना पूरक पायभूत सुविधाही मिळू नयेत ही बाब विकासाला मारक ठरणारी आहे. एकमेकांकडे बोट दाखवून उद्योगांना असुविधांच्या गर्तेत लोटण्याच्या प्रकाराकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहणे आवश्यक झाले आहे. नाशिक एमआयडीसीत सातपूर व अंबड येथे ३५८२ उद्योग आहेत. त्यात मोठ्या कंपन्याही असून, नाशिक सिटी स्मार्ट करायची असेल, तर उद्योगांचे प्रश्न बाजूला ठेवून चालणार नाही, असा सूर औद्योगिक क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.


--

अशी आहे एमआयडीसींची सद्यस्थिती

-

-३५८२ सातपूर व अंबडमधील उद्योगांची संख्या

-११५० हेक्टर दोन्ही एमआयडीसींचे क्षेत्र

-६२५.७३ हेक्टर सातपूर एमआयडीसीचे क्षेत्र

-१२२२ सातपूर एमआयडीसीतील भूखंड

-५१५.५० हेक्टर अंबड एमआयडीसीचे क्षेत्र

-१६१६ अंबड एमआयडीसीतील भूखंड

-३१ किलोमीटरचे सातपूर एमआयडीसीतील रस्ते

-४० किलोमीटरचे अंबड येथील रस्ते

-२२०० दोन्ही एमआयडीसींतील पथदीपांची संख्या

--

बहुतांश रस्त्यांची चाळण

एमआयडीसी भागात सर्वांत मोठी समस्या आहे ती रस्त्यांची. पावसाळ्यात तर येथील बहुतांश रस्त्यांची चाळणच होताना दिसते. त्यामुळे आैद्योगिक वसाहतींत येणाऱ्या वाहनचालक व कामगारांना दररोज खडतर प्रवासाला सामोरे जावे लागत आहे. अनेक रस्त्यांवर मोठे खड्डे पडल्यामुळे तेथे डबकी तयार झाली आहेत. सातपूर एमआयडीसीत ३१ किलोमीटरचे रस्ते आहेत, तर अंबड येथे ४० किलोमीटरचे रस्ते आहेत. महापालिकेने हे रस्ते दुरुस्त करावे व उद्योगांना चांगली सुविधा पुरवावी, अशी मागणी उद्योजकांनी केली आहे. पण, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. महापालिकेला येथून सर्वाधिक कर मिळतो. पण, उद्योगांना पायाभूत सुविधांसाठी महापालिकेकडे वारंवार तक्रारी कराव्या लागतात.

--

ड्रेनेजचा प्रश्न सोडवणार कोण?

रस्त्यांबरोबर आैद्योगिक वसाहतींत ड्रेनेजचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. एमआयडीसीनेे अगोदर ही व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. पण, ती न केल्यामुळे आता ती कोणी करावी यावर वाद आहे. महापालिकेने अगोदरच हात झटकले आहेत, तर एमआयडीसी महापालिका कर घेते म्हणून त्यांनी ही सुविधा देण्याचे कारण पुढे करते. या दोघांच्या वादामुळे उद्योजकांचा मूळ प्रश्न मात्र कायम राहतो. ड्रेनेज नसल्यामुळे पावसाळ्यात तर अनेक कारखान्यांत मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरते.

--

पथदीपांची दुरुस्ती रखडलेलीच

एकीकडे रस्त्यांची चाळण व दुसरीकडे ड्रेनेज आणि मोकळ्या भूखंडांमुळे पसरलेले घाणीचे साम्राज्य यामुळे त्रस्त असेल्या कामगार व उद्योजकांना असंख्य पथदीप बंद असल्यामुळे काळोखाचाही सामाना करावा लागतो. सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतींतील तब्बल २२०० च्या असपास पथदीप असून, त्यातील निम्याहून अधिक बंद अाहे. कधी कधी तर संपूर्ण रस्ताच अंधारात असतो. त्यामुळे महापालिकेने याकडे गांभीर्याने बघणे आवश्यक आहे. बंद पथदीपांमुळे औद्योगिक वसाहतींतून रात्री घरी जाणाऱ्या कामगारांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. महिला कामगारांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. वसाहतीतील अनेक रस्त्यांवर अपघातांचे प्रमाणही काळोखामुळे वाढले आहे.

--

मोकळ्या भूखंडांची समस्या

एमआयडीसीमध्ये सातपूर आैद्योगिक क्षेत्र ६२५.७३ हेक्टर मध्ये वसले असून, त्यात १२२२ भूखंड आहे. त्यातील ११८१ भूखंडांचे वाटप करण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे अंबड येथील आैद्योगिक वसाहत ५१५.५० हेक्टरमध्ये वसली असून, त्यात १६१६ भूखंड आहे. त्यातील १६०१ भूखंडांचे वाटप करण्यात आलेले आहे. या दोन्ही वसाहतींत अनेक भूखंड मोकळे आहेत. त्यात काही भूखंडांवरील उद्योग बंद आहेत. त्यामुळे या भूखंडांवर होणारी अस्वच्छता व त्यामुळे होणारा डासांचा प्रादुर्भाव ही मोठी समस्या बनली आहे. त्याकडे एमआयडीसी व महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.

--

अतिक्रमणांचा वाढता पसारा

सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीत मोकळ्या भूखंडांवर, तसेच रस्त्यांच्या कडेला मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यात टपऱ्यांचा प्रश्न मोठा आहे. या टपऱ्यांमुळे परिसरात अवैध धंद्यांचा सुळसुळात झाला असून, उद्योजक बेजार झाले आहेत. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीतील सुरक्षेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. उद्योजक वारंवार तक्रार करीत असले, तरी त्याबाबत एमआयडीसी आणि महापालिका प्रशासनाने दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे अतिक्रमणांचा पसारा दिवसेंदिवस वाढतच आहे.

--

अनियमित घंटागाड्यांमुळे अस्वच्छता

दोन्ही एमआयडीसींत कचरा संकलनासाठी घंटागाड्या नियमितपणे येत नसल्याने कचरा विल्हेवाटीचा प्रश्न उद्योजकांना सतावत आहे. विशेष म्हणजे या कचऱ्याची विल्हेवाट काही कारखाने स्वखर्चाने करीत अाहे. छोट्या उद्योजकांचा प्रश्न मात्र कायम आहे. मोजक्याच घंटागाड्या एमआयडीसीमध्ये येतात. पण, त्यांचे वेळेचे नियोजन व सातत्य नाही. या प्रश्नाकडे महापालिका प्रशासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे. घंटागाड्या दररोज येत नसल्याने औद्योगिक वसाहतींतील मोकळ्या भूखंडांवर कचरा टाकल्याचे दिसून येते. हा कचरा नंतर उचलला जात नसल्याने अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे मोठे ढीग साचले आहेत. पावसाळ्यात तर हा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो.

--

विजेचाही लंपडाव नित्याचा

वीज वितरण कंपनीतर्फे दोन्ही एमआयडीसींत होणाऱ्या वीजपुरवठ्याचा लंपडाव ही येथील नित्याची बाब बनली आहे. त्यामुळे अनेक उद्याेगांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असून, वीजपुरवठा बंद झाल्यामुळे कामगारांनाही काम नसते अाणि उत्पादननिर्मितीसह विलंब होत असल्याची स्थिती आहे. रात्री वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने चोऱ्यांचे प्रकारही वाढले आहेत. याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही वीज वितरण कंपनी फारसे लक्ष देत नसल्याचा आरोप होत आहे.

--

अनधिकृत बांधकामांत वाढ

दोन्हीही एमआयडीसी परिसरात अनेक बांधकामे अनधिकृत असल्याची स्थिती आहे. त्याबाबतही यंत्रणेला पुरेसे गांभीर्य दिसत नाही. अशा कामांकडे सुरुवातीपासूनच दुर्लक्ष झाल्याने त्यात वाढ झाल्याचे दिसून येते. सातपूर आणि अंबड या औद्योगिक वसाहतींत असंख्य अनधिकृत बांधकामे असल्याची बाब समोर आली आहे. मात्र, त्यावर कडक कारवाई झालेलीच नाही. महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनीच या कामांना खतपाणी दिल्याने गेल्या काही वर्षांत औद्योगिक वसाहतींत बंगले, झोपडपट्टी, निवासी बांधकाम, पार्किंग, दुकाने यांसह अनेक बाबी अनधिकृतपणे असल्याच्या तक्रारी वाढल्या.

--

रस्तोरस्ती होतेय पार्किंग

औद्योगिक वसाहतींत कंटेनर व अवजड वाहनांसाठी स्वतंत्र पार्किंगची व्यवस्था एमआयडीसीने केली आहे. मात्र, त्याचा वापर केला जात नाही. त्यामुळे ही समस्यासुद्धा कायम आहे. अनधिकृत पार्किंग फोफावल्याने एमआयडीसीत ठिकठिकाणी पार्किंगची दैना उडाल्याचे दिसून येत आहे. अनधिकृत पार्किंग फुल्ल, तर अधिकृत पार्किंग मात्र रिकामे अशी स्थिती एमआयडीसीत पाहायला मिळत आहे. सातपूर व अंबड एमआयडीसींत मुख्य रस्त्यांवर तर नेहमीच कंटेनर व अवजड वाहनांच्या रांगा लागलेल्या असतात. इतर भागातही तीच स्थिती आहे.

--

दिशादर्शकांअभावी भूलभुलय्या

सातपूर व अंबड आैद्योगिक वसाहत ११५० हेक्टरवर वसलेली आहे. येथे जाण्यासाठी रस्ते असले, तरी पुरेशा दिशादर्शक फलकांचा अभाव आहे. त्यामुळे या वसाहती भूलभुलय्या ठरत आहेत. बाहेरगावांहून येणाऱ्या वाहनचालकांना तर त्याचा मोठा त्रास सहन करावा लागतो. एखादी कंपनी शोधणे म्हणजे येथे दिव्यच ठरत आहे. रात्री तर एखादा कारखाने शोधणे अशक्यप्राय ठरत आहे. काही ठिकाणी हे फलक असले, तरी त्यांचे प्रमाण अगदी कमी आहे. त्यासाठी महापालिकेबरोबरच कंपन्यांनीही लक्ष देणे गरजेचे आहे. शहर परिसराच्या वाढत्या विस्तारामुळे सातपूर आणि अंबडमधील औद्योगिक उत्पादनातही वाढ होत आहे. त्यामुळे येथे दिशादर्शक फलक असणे आवश्यक बाब आहे.

--

अपुरी बससेवा

सातपूर आणि अंबड एमआयडीसीत शहर बससेवेचा प्रश्नही कायम आहे. कंपनीत जाणारे अनेक कर्मचारी, तसेच कामगार स्वतःच्या वाहनाचा वापर करतात. मात्र, असंख्य कामगार सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा वापर करतात. एमआयडीसीतून बसच्या कमी फेऱ्यांबरोबरच थेट बस नसल्यामुळे अनेक कामगार सीबीएसला जाऊन नंतर दुसरी बस पकडतात. त्यामुळे कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. या दोन्ही एमआयडीसींत बसच्या फेऱ्या वाढविण्याची वारंवार मागणी होत असली, तरी एसटी प्रशासनाचे त्याकडे दुर्लक्षच होत आहे.

--

‘झूम’ही कागदावरच

औद्योगिक समस्या सोडविण्यासाठी, तसेच उद्योग विकासासाठी राज्य सरकारने जिल्हा उद्योगमित्रची बैठक (झूम) समिती स्थापन केली. पण, या समितीच्या नियमित बैठकाच होत नाहीत. एप्रिलमध्ये जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी याची बैठक घेतली. पण, त्यानंतरही अनेक प्रश्न कायम आहेत. अनेक उद्योजक, औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी यांचे प्रश्न प्रत्येक बैठकीत सारखेच असतात. त्यांची सोडवणूकच होताना दिसत नाही. याबाबत कार्यवाही झाल्यावरच ‘झूम’ कागदावरून वास्तवात येईल. अन्यथा ही समिती फार्सच ठरत आहे.

--

‘नाइस’मध्येही समस्यांचा डोंगर

एमआयडीसीबरोबर नाशिक इंडस्ट्रिअल को-आॅपरेटिव्ह इस्टेट (नाइस) या संस्थेतही हेच प्रश्न आहे. येथे तब्बल ८०० उद्योग आहेत. पण, रस्ते ,ड्रेनेजसह सर्व प्रश्न येथेही आहेत. त्यामुळे येथील उद्योजकांनादेखील गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे.

--

एमआयडीसीतील रस्ते, ड्रेनेजची समस्या कायमच आहे. पथदीप बंद असणे, वीजपुरवठा वारंवार खंडित होणे नित्याचेच झाले आहे. खरेतर उद्योगवाढीस पायाभूत सेवा सक्षम असणे गरजेचे आहे. पण, त्याकडे गांभीर्याने बघितले जात नाही. त्यामुळे उद्योजक, कामगारांना गैरसोय सहन करावी लागते. येथील समस्या तातडीने सोडविण्याची गरज आहे.

-राजेंद्र आहिरे ,अध्यक्ष आयमा

-----

तीनदा ड्रेनेज फुटले

अंबड औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांची चाळण झाली आहे. नाशिक इंजिनीअरिंग क्लस्टरसमोर रस्त्यावरील ड्रेनेजचे झाकण आतापर्यंत तीन वेळेस फुटले आहे. त्यामुळे हे ड्रेनेज धोकादायक बनले आहे. या ड्रेनेजमध्ये दुचाकी पडून एखादी दुर्घटनादेखील घडू शकते. याबाबत दखल का घेतली जात नाही?

-अशोक अारोटे, मटा सिटिझन रिपोर्टर

---

एमआयडीसीतील समस्या पाठवा

--

शहरातील सातपूर आणि अंबड या दोन एमआयडीसींमध्ये मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सोयी-सुविधांची वानवा आहे. हजारो कामगार येथे काम करीत असले, तरी या ठिकाणी एसटी महामंडळाच्या बसची सेवाही योग्य पद्धतीने मिळत नाही. उद्योजक, कामगार, वाहतूकदार यांच्यासह अनेकांना असंख्य अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. एमआयडीसी आणि महापालिका यांच्या भांडणात मात्र एमआयडीसीतील अडचणींचा डोंगर वाढतच आहे. याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. औद्योगिक संघटना असल्या, तरीही पायाभूत सोयी-सुविधांचे रडगाणे अद्याप संपलेले नाही. म्हणूनच एमआयडीसीतील सार्वजनिक तक्रारी, अडचणी, तसेच समस्या ‘मटा सिटिझन रिपोर्टर’ या अॅपद्वारे आपण पाठवू शकता. हे अॅप गुगल प्ले स्टोअरवर विनामूल्य उपलब्ध आहे. या समस्यांना ‘मटा’मध्ये प्रसिद्धी दिली जाईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात ५७ गाळे सील

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा / पंचवटी

थकबाकी असलेल्या मिळकतधारकांविरोधात महापालिका प्रशासनाने धडक मोहीम सुरू केली असून, नाशिकरोड विभागात आतापर्यंत ३८, तर पंचवटी विभागात १९ असे ५७ गाळे सील करण्यात आले आहेत. या गाळेधारकांकडे महापालिकेची लाखो रुपयांची थकबाकी आहे.

भूतपूर्व नाशिकरोड देवळाली नगरपालिकेच्या काळात उभारण्यात आलेले गाळे नाशिकरोड परिसरातील व्यावसायिकांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेले होते. त्यापैकी जवाहर मार्केट, मटण मार्केट, गोसावीवाडी व देवळालीगावातील यशवंत मंडई येथील ३८ गाळेधारकांकडे महापालिकेची थकबाकी वाढली होती. या गाळेधारकांकडून महापालिका प्रशासनाने यापूर्वीच १२ लाख रुपयांची वसुली केली होती. मात्र, उर्वरित थकबाकी न भरल्याने या गाळ्यांना उपायुक्त रोहिदास बहिरम यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागीय अधिकारी सोमनाथ वाडेकर यांच्या पथकाने सील ठोकले. त्यामुळे थकबाकीधारकांत खळबळ उडाली आहे. उर्वरित थकबाकीदारांच्या मिळकतींवर पुढील आठवड्यात कारवाई केली जाणार असून, अशी कारवाई टाळण्यासाठी थकबाकीधारकांनी वेळेत थकबाकी भरून महापालिका प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

--

पंचवटीत बंद दुकानेही सील

थकबाकी न भरणाऱ्या पंचवटीतील मालेगाव स्टॅण्डवरील महापालिकेच्या जुन्या कार्यालयाशेजारील १९ गाळे शुक्रवारी दुपारी सील करण्यात आले. महापालिकेकडून गाळ्यांना सील लावण्यात येणार असल्याने येथील गाळेधारकांनी अगोदरच आपापली दुकाने बंद ठेवली होती. त्यामुळे महापालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या बंद दुकानांच्या कुलपांनाच सील ठोकले. पेठरोड परिसरातील गाळेधारकांकडून सुमारे अडीच लाख रुपयांची वसुली करण्यात आली.

महापालिकेचे पेठरोड आणि मालेगाव स्टॅण्डजवळील जुन्या पंचवटी विभागीय कार्यालय येथे गाळे आहेत. त्यातील मालेगाव स्टॅण्डजवळील गाळेधारकांनी २०१४ पासून भाड्यांमध्ये झालेल्या वाढीचा फरक भरलेला नसल्याने त्यांना महापालिकेकडून नोटासा पाठविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतरही त्यांनी भाड्याची रक्कम महापालिकेत जमा केली नसल्याने त्यांचे गाळे शुक्रवारी सील करण्याची मोहीम विभागीय अधिकारी आर. आर. गोसावी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राबविण्यात आली. या दुकानांच्या शटरवर नोटिसा चिकटविण्यात आल्या असून, त्यावर थकबाकी भरण्यात यावी, असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. पेठरोड परिसरात ही मोहीम राबविण्याअाधीच थकबाकी भरण्यास तेथील दुकानदारांनी पुढाकार घेतल्याने या भागातून सुमारे अडीच लाख रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images