वस्तू सेवाकराच्या भीतीपोटी काही करबुडव्या व्यावसायिकांनी आपल्याकडील वस्तूंची विक्री करण्यासाठी भरघोस सवलती, सेलचा उतारा शोधला आहे. अशा व्यावसायिकांचे पितळ उघडे पाडण्यासाठी ग्राहकांनी जीएसटी लागू होईपर्यंत अशा सेलमधून वस्तूंची खरेदी करू नये, असे आवाहन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केले आहे.
सध्या सर्वच शहरांत विविध वस्तूंच्या सेलचे पीकच फोफावलेले दिसून येत आहे. त्यात कपडे, फर्निचर, होम अॅप्लायन्सेस, कॉस्मेटिक्स, पादत्राणे, इमिटेशन ज्वेलरी, मोबाइल फोन्स अशा व इतर वस्तूंचा समावेश आहे. या वस्तूंच्या सेलमध्ये वस्तूंच्या खरेदीवर २० टक्क्यांपासून ते थेट ८० टक्क्यांपर्यंत ग्राहकांना सवलत दिली जात आहे. त्यामुळे अशा सेलमध्ये आजवर महाग असलेल्या वस्तू अगदी स्वस्तात ग्राहकांना मिळत आहेत.
काळाबाजार उघड
येत्या एक जुलैपासून देशात जीएसटी करप्रणाली लागू होणार आहे. त्यानंतर देशातील सर्वच व्यापाऱ्यांना खरेदी-विक्रीची माहिती सरकारला द्यावी लागणार आहे. मुळातच ज्या व्यापाऱ्यांनी याआधी कर चुकवलेला आहे, अशा व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. जीएसटी लागू होण्याच्या आत आपल्याकडील माल विक्रीसाठी अशा व्यापाऱ्यांचा आटापिटा सुरू झाला आहे. जीएसटीमुळे करबुडव्या व्यापाऱ्यांचा काळाबाजार उघड होणार असल्यानेच अशा व्यापाऱ्यांनी सेलचा उतारा शोधला आहे.
हवी मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट
कोणत्याही वस्तूवर एमआरपीऐवजी मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट छापली गेली पाहिजे, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने शासनाकडे गेल्या काही वर्षांपासून लावून धरलेली आहे. मात्र, व्यापारीधार्जिण्या सरकारकाने आतापर्यंत या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. परिणामी एमआरपीच्या नावाखाली ग्राहकांची मोठी आर्थिक लूट होत आहे.
ग्राहकांची लूट
अशाप्रकारच्या सेलद्वारे ग्राहकांना स्वस्तात वस्तू मिळत असल्या, तरी ग्राहकांची व्यावसायिकांकडून मोठी लूट केली जात असल्याचे त्याद्वारे स्पष्ट होत आहे. सवलतीत वस्तूंची विक्री करूनही संबंधित व्यावसायिकांना नफा मिळत आहे. याचा अर्थ सेलपूर्वी या वस्तू एमआरपी मूल्याने विक्री होत होत्या. एमआरपी मूल्याने विक्री झाल्यामुळे ग्राहकांची मोठी आर्थिक लूट करण्यात येत होती, असा दावा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केला आहे.
--
सध्या एमआरपी अॅक्ट आहे. एमआरपीला मर्यादा नाही. त्याऐवजी प्रत्येक वस्तूची मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट शासनाने जाहीर करावी, अशी मागणी ग्राहक पंचायतीने लावून धरली आहे.
- विजय सागर, अध्यक्ष, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, पुणे
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
