Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

बारा बलुतेदारांसाठी ८९ प्लॉटची यादी जाहीर

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

ग्रामीण भागातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी सिन्नर तालुक्यातील माळेगाव येथे ग्रामोद्योग वसाहत स्थापन करून या वसाहतीत ९५ प्लॉट्स पाडण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी या प्लॉटवर मुलाखती घेतल्यानंतर स्थगिती आल्यामुळे या प्लॉटचे वितरण वर्षभरापासून रखडले होते. मात्र, आता यापैकी ८९ प्लॉटचे वाटप करण्यासाठी बारा बलुतेदारांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. पैसे भरल्यानंतर हे प्लॉट ग्रामीण उद्योजकांना देण्यात येणार आहेत. या प्लॉटसाठी ३२५ अर्ज आले होते. त्यातील ८९ प्लॉटची यादी जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण बी. यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीने छाननी करून जाहीर केली आहे. हे प्लॉट ग्रामीण उद्योजकांना देण्यात येणार असून, यामुळे ग्रामीण भागात आपला व्यवसाय करणाऱ्या बारा बलुतेदारांना या ग्रामोद्योग वसाहतीमुळे चालना मिळणार आहे.

सिन्रर येथील ४३,३७४ चौरस मीटरवर तयार झालेल्या या ग्रामोद्योग वसाहतीमध्ये रस्ते, वीज व पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कुंभार, लोहार, सुतार, चांभार, सोनार, कोळी, न्हावी, परीट, शिंपी, वैद्य, तांबोळी यांसारखे व्यवसाय करणारे बलुतेदार काळाच्या ओघात मागे पडले आहेत. काहींनी तर बलुतेदारी सोडून दुसरा व्यवसायही पत्करला आहे. मात्र, या बारा बलुतेदारांना आणि त्यांच्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने पुढाकार घेतला असून, त्यांना हे प्लॉट देण्यात आले आहेत.

प्लॉट देताना आरक्षण असल्यामुळे विविध जाती, माजी सैनिक, अपंग व अल्पसंख्याक असे राखीव होते. त्यामुळे काही ठिकाणी अर्ज न आल्यामुळे ७ प्लॉट अजूनही शिल्लक आहेत. या प्लॉटमध्येच समूह उद्योगांसाठी १६१५ चौरस मीटरचा राखीव प्लॉट रेडिमेड गारमेंट क्लस्टरसाठी देण्यात आला आहे, तर नियोजित क्लस्टरचा ५८९ चौरस मीटरचा प्लॉट अद्याप शिल्लक आहे. वसाहतीतील विजेची उपलब्धता, रस्ते, पाणी, पथदिवे आदींची सुविधा आहे. वसाहतीत विविध कामांसाठी येणाऱ्या, तसेच वसाहतीतील उद्योजकांना या सेंटरचा सर्वाधिक फायदा मिळणार आहे. औद्योगिक, तसेच ग्रामोद्योग वसाहतीमुळे माळेगाव परिसराबरोबरच विविध प्रकारच्या उद्योगांना अधिक चांगले दिवस येतील, अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जियो टॉवरच्या नावाखाली गंडा

$
0
0


नाशिक ः रिलायन्स जियो कंपनीची सहयोगी कंपनी असल्याचे भासवून बनावट वेबसाइटच्या माध्यमातून टॉवर उभारणीसाठी नागरिकांना गंडवण्यात आल्याचे प्रकरण अद्याप ताज आहे. अशाच प्रकारची फसवणूक पुणे येथेही झाल्याचे समोर आले आहे.

तेथील पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घेत तपासासाठी तो सरकारवाडा पोलिसांकडे वर्ग केला आहे. सध्या टेलिकॉम क्षेत्रात काही कंपन्यांमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. यात, रिलायन्स जीयोचा समावेश असून, स्वस्त इंटरनेट प्लॅनमुळे या कंपन्यांची सर्वसामान्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. याचच फायदा काही भामट्यांनी उचलला. रिलायन्स जियो कंपनीची सहयोगी कंपनी असल्याचे भासवून बनावट वेबसाइटच्या माध्यमातून नागरीकांना अनामत रक्कम भरण्यास सांगत गंडविले.

गेल्या आठवड्यात एका ग्राहकाने सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये दिली. आता पुण्यातही असा प्रकार समोर आला आहे. याबाबत कंपनीचे व्यवस्थापक अमित लांडगे यांनी पुणे शहरातील चतु:श्रृंगी पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीवरून आयटीअ‍ॅक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुणे पोलिसांनी हा गुन्हा तपासासाठी सरकारवाडा पोलिसांकडे वर्ग केला आहे. यात इतरही गुन्हे उघडकीस येत आहेत. ‍‍

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

... अन्यथा टीव्हीवर दिसणार ‘मुंग्या’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वारंवार आवाहन करूनही जिल्ह्यातील १५ हजार १३४ केबल ग्राहकांनी अद्याप सेटटॉप बॉक्स बसविले नाही. त्यामुळे येत्या १ एप्रिलपासून या ग्राहकांकडे टीव्हीवर केवळ मुंग्यांचेच दर्शन होणार आहे. सेटटॉप बॉक्स बसविण्यासाठी ३१ मार्च २०१७ ही अंतिम मुदत आहे. गेल्या १५ दिवसांत दोन हजार २०५ ग्राहकांनी सेटटॉप बॉक्स बसवून घेतले. प्रशासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद न देणाऱ्या ग्राहकांचे प्रक्षेपण बंद केले जाणार आहे.

केबलचालकांकडून ग्राहकांची होणारी लूट थांबविण्यासाठी सरकारने सेटटॉप बॉक्स बसविण्याची मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली. चार टप्प्यात ही मोहीम राबविली जाणार होती. पहिले तीन टप्पे पूर्ण झाले असून आता चौथ्या टप्प्यात खेडोपाड्यांत सेटटॉप बॉक्स बसविण्याचे काम सुरू आहे.

सेटटॉप बॉक्स बसविण्यासाठी ग्राहकाला किमान दीड ते दोन हजार रुपये खर्च करावे लागत असल्याने ग्रामीण भागातील नागरिक हा खर्च करण्यास फारसे उत्सुक नाहीत. सेटटॉप बॉक्स बसविण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंतच मुदत होती. परंतु, मोहीम १०० टक्के यशस्वी करण्यासाठी तीन महिन्यांनी मुदत वाढविण्यात आली.

३१ मार्च ही अंतिम मुदत असून अजूनही जिल्ह्यातील १५ हजार १३४ ग्राहकांनी सेटटॉप बॉक्स बसविलेले नाहीत. त्यामध्ये सर्वाधिक सहा हजार ९२० ग्राहक निफाड तालुक्यातील आहेत. येवल्यात सर्वात कमी म्हणजेच केवळ ४१ ग्राहकांनी अद्याप सेटटॉप बॉक्स बसविलेले नाहीत.

तीन तालुक्यांत १०० टक्के सेटटॉप बॉक्स

जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर, पेठ आणि नांदगाव या तीन तालुक्यांमधील सर्व केबल ग्राहकांनी सेटटॉप बॉक्स बसवून घेतले आहेत. या तिन्ही तालुक्यांमध्ये मिळून ६६७ केबलधारक आहेत. त्या सर्वांनी सेटटॉप बॉक्स बसविले आहेत. दिंडोरी, कळवण, सुरगाणा या तिन तालुक्यांमध्ये मात्र जिल्हा प्रशासनाकडे नोंदणी असलेल्या केबल ग्राहकांपेक्षाही अधिक ग्राहकांनी अलीकडेच केबलचे कनेक्शन घेऊन सेटटॉप बॉक्स बसविल्याचे प्राप्त आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. या तिनही तालुक्यांमध्ये अनुक्रमे १७४, १४० आणि १२२ टक्के केबल ग्राहकांनी सेटटॉप बॉक्स बसविले आहेत. याउलट मालेगाव तालुक्यात २२ टक्के तर निफाडमध्ये २६.३० टक्के ग्राहकांनी सेटटॉप बॉक्स बसविले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिला पोलिसांचीही भरतीमध्ये ‘परीक्षा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पोलिस भरती प्रक्रिया सुरळीत राहावी म्हणून लावण्यात आलेल्या बंदोबस्तासाठी उशिरा हजर होणाऱ्या तब्बल २३ महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांना शुक्रवारी धावण्याची शिक्षा मिळाली. वेळेचे महत्त्व नवीन उमेदवारांनाही समजले पाहिजे यासाठी ही अतिरिक्त ड्रील महत्त्वाची होती, असे पोलिस उपायुक्त श्रीकांत धिवरे यांनी स्पष्ट केले.

शहर पोलिस दलात शिपाईपदाच्या ९७ जागांसाठी पोलिस मुख्यालयातील मैदानावर सध्या भरती प्रक्रिया सुरू आहे. भर दुपारचे ऊन टाळण्यासाठी पहाटेपासूनच भरती प्रक्रिया सुरू होते. यासाठी जवळपास दीडशे पोलिस कर्मचारी आणि अधिकारी तैनात करण्यात आले आहे. भरती प्रक्रिया साधारणतः सहा वाजता सुरू होते. त्यापूर्वी संबंधीतांनी हजर राहणे अपेक्षित आहे. मात्र, आज, शुक्रवारी सकाळी तब्बल २३ महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांना कर्तव्यावर येण्यास उशीर झाला. यावेळी पोलिस उपायुक्त श्रीकांत धिवरे यांनी याची गंभीर दखल घेत उशिरा आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना लागलीच अतिरिक्त ड्रिल (धावण्याची शिक्षा) करण्यास सांगितले. भरती प्रक्रियेसाठी हजर असलेल्या उमेदवारांसाठी यामुळे एक चांगला संदेश पोहचला.

नोकरीसाठी रस्सीखेच

पोलिस भरती प्रक्रियेसाठी तब्बल १४ हजार उमेदवारांनी अर्ज सादर केले आहेत. २२ मार्चपासून मैदानी परीक्षा सुरू झाल्या असून, दररोज एक हजार उमेदवारांना बोलविण्यात येत आहे. त्यातील गैरहजर, अनफिट यामुळे सरासरी ४०० उमेदवार मागे पडतात. साधारणतः हजारामागे ६०० उमेदवार लेखी परीक्षेसाठी पुढे येऊ शकतात. हा आकडा फारच मोठा असून, शारीरिक क्षमता चाचणीत ५० टक्क्यांहून जास्त गुण मिळविणाऱ्या १ हजार ४५५ (उपलब्ध जागेच्या १५ पट) उमेदवारांनाच लेखी परीक्षा देता येणार आहे. दरम्यान, लेखी परिक्षेसाठी असलेली ही रस्सीखेच लक्षात घेता उमेदवारदेखील तयारीला लागले आहेत. शिपाई पदासाठी फक्त १२ वी पास शिक्षणाची अहर्त असताना इंजिनीअर, एमएससी, डिप्लोमा, एमबीए असे उच्च शिक्षण घेतलेले उमेदवार या भरतीसाठी रिंगणात उतरले आहेत. यातून बेरोजगाराची गंभीर झलक पाहण्यास मिळते आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मधुमेहाबाबत उद्या माहितीपर व्याख्यान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

आरोग्यभारती, नाशिक यांच्यावतीने स्वस्थ जीवनशैली व्याख्यानमालेअंतर्गत मधुमेहावर सर्वंकष प्रबोधन करणारा ‘दोन हात मधुमेहाशी’ या माहितीपर कार्यक्रमाचे रविवार, २६ मार्च रोजी आयोजन करण्यात आले आहे. परशुराम सायखेडकर नाट्यगृहात सकाळी ९ ते १२ या वेळेत कार्यक्रम होणार आहे. त्यासाठी सर्वांना मुक्त प्रवेश आहे.

कार्यक्रमात नाशिक येथील मधुमेह तज्ज्ञ डॉ. यशपाल गोगटे, औरंगाबाद येथील मधुमेह तज्ज्ञ वैद्य मुकुंद सबनीस तसेच नाशिक येथील योग प्राध्यापक प्रवीण देशपांडे मार्गदर्शन करणार आहेत. या कार्यक्रमातून मधुमेहावरील सर्व शंकांचे निरसन करणारे चर्चासत्रदेखील होणार आहे. नेत्रविकार तज्ज्ञ डॉ. मनीष बापये, हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. शीतलकुमार हिरण, किडनीविकार तज्ज्ञ डॉ. देवीकुमार केळकर, शस्त्रक्रिया तज्ज्ञ डॉ. परिना बजाज, मधुमेह तज्ज्ञ डॉ. यशपाल गोगटे, वैद्य मुकुंद सबनीस आणि योग प्राध्यापक प्रवीण देशपांडे उपस्थितांचे शंकांचे निरसन करणार आहेत. मधुमेह तज्ज्ञ डॉ. तुषार गोडबोले या चर्चासत्राचे सूत्रसंचालन करणार आहेत.

गैरसमजांचे होणार शास्त्रीय निराकरण

आरोग्यभारती नाशिक शाखेच्या आगामी योजनांतर्गत सूर्यनमस्कार, योगाचा प्रसार, आरोग्य मित्र प्रशिक्षण आणि औषधी वनस्पती माहिती या सारख्या योजनांवर भर देऊन कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. मधुमेहासंदर्भात समाजात अनेक गैरसमज आहेत. त्या गैरसमजांचे शास्त्रीय पध्दतीने अनुभवी व तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून निराकरण व्हावे व मधुमेहावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करता येणे शक्य व्हावे यासाठी आरोग्यभारती तर्फे या कार्यक्रमाचे आयोजन केल्याची माहिती आरोग्यभारती नाशिक शाखेचे अध्यक्ष डॉ. विकास गोगटे आणि सचिव डॉ. विजय भोकरे यांनी दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मारुती देवस्थानात रामनवमी उत्सव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मारुती देवस्थान आणि राष्ट्रसंत श्री समर्थ रामदास स्वामी मठ, आगर टाकळी येथे श्रीराम नवमी ते हनुमान जयंती उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. ४ ते ११ एप्रिल दरम्यान हा उत्सव आहे.

उत्सवामध्ये ४ एप्रिल रोजी श्रीरामनवमीला दुपारी १२ वाजता श्रीराम जन्मोत्सव होईल. जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या हस्ते व्याख्यानमालेचे उदघाटन होईल. याच दिवशी ६ वाजता माताजी स्वामी स्थितप्रज्ञानंद सरस्वती यांचे ‘दशरथी राम’ या विषयावर व्याख्यान होईल. ५ एप्रिल रोजी प्रा. डॉ. तुळशीराम गुट्टे यांचे ‘मन करा रे प्रसन्न’, ६ एप्रिल रोजी दुपारी ३ वाजता गोदावरी भजनी मंडळाचा भजनाचा कार्यक्रम आणि ६ वाजता पराग पांडव आणि सहकारी संगीत रामदासायण हा कार्यक्रम सादर करतील. शुक्रवार ७ एप्रिल रोजी डॉ. महेश करंदीकर यांचे ‘अध्यात्माकडून आरोग्याकडे’, शनिवार ८ एप्रिल रोजी डॉ. अविता कुलकर्णी यांचे ‘दासबोधातून प्रपंच आणि परमार्थ’ या विषयावर व्याख्यान होईल. रविवार, ९ एप्रिल रोजी सायंकाळी ५ वाजता देवयानी खपली यांचे ‘दैनंदिन जीवनात रामनामाचे महत्त्व’ तर सायंकाळी ६ वाजता प्रमोद जगताप यांचे ‘जगदगुरू तुकाराम महाराजांची समर्थभक्ती’ या विषयावर व्याख्यान होईल. सोमवार १० एप्रिल रोजी सुनील चिंचोळकर यांचे ‘प्रभू श्रीरामाचे गुणदर्शन’, ११ एप्रिल रोजी सकाळी श्री हनुमान जन्मोत्सव, सकाळी १० वाजता स्वामी जोमानंद महाराज यांचे ‘जीवन देवाचे आचरण माणसाचे’, ४.३० वाजता साधना गोखले यांचे श्री समर्थ व श्री हनुमंत यांच्यातील भावबंध या विषयावर व्याख्यान होईल.

पुस्तक प्रकाशन

सुधीर शिरवाडकर लिखित ‘टाकळी देवस्थान महात्म्य’ या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा मंगळवार ११ एप्रिल रोजी ५.३० वाजता होईल. सायंकाळी ६ वाजता डॉ. सच्चिदानंद शेवडे यांचे ‘शिवरायांचा आठवावा प्रताप’ या विषयावर व्याख्यान होईल. सर्व कार्यक्रम मारुती देवस्थान आगर टाकळी येथे होतील. व्याख्यानांना उपस्थित रहावे, असे आवाहन एन. के. ब्रह्मे, सुधीर शिरवाडकर, ज्योतिराव खैरनार आदींनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

६६६ बेरोजगारांना रोजगारसंधी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

दीनदयाळ अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान आणि कौशल्य विकास, रोजगार उद्योजकता विभाग, नाशिक महापालिका यांच्यातर्फे सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी आयोजित रोजगार मेळाव्याला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. यात ४ हजार ५०० हून अधिक उमेदवार सहभागी झाले. मेळाव्यातून तब्बल ६६६ उमेदवारांना नोकरीची संधी उपलब्ध झाली.

मेळाव्याच्या पहिल्या दिवशी २ हजार ५०० हून अधिक उमेदवारांनी सहभाग घेतला. दोन दिवसात नाशिक जिल्ह्यासह बाहेरील ४० कंपन्यांनी ६६६ उमेदवारांची मुलाखतींच्या माध्यमातून निवड केली. आता या मुलाखती झालेल्या उमेदवारांना कंपनीकडून संपर्क केले जाणार आहे. दुसऱ्या दिवशी या मेळाव्यात २२ कंपन्यांच्या ४४ प्रतिनिधी उपस्थित होते.

शालिमार येथील महात्मा फुले दालन येथे झालेल्या या मेळाव्यात इयत्ता दहावी, बारावी, पदविका, पदवी, व तांत्रिक अभ्याक्रम, व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले तरुण या मेळाव्यात सहभागी झाले. यात अनेक प्रकारचे जॉब उपलब्ध करून देण्यात आले. लाइफ प्लॅनिंग ऑफिसर, आरएमओ, संगणक ऑपरेटर, सीएनसी ऑपरेटर न्यू प्रॉडक्ट डिझायनर, रिटेल कॅशियर, मॅकेनिक इलेक्ट्रीशियन, बी. टेक, बॉयलर अटेंडट, केमिकल इंजिनीअर, स्टोअर मॅनेजर, मॅकेनिकल ड्राफ्ट्समन, मार्केटिंग एक्झिक्युटीव्ह, फार्मसिस्ट, फिटर, टर्नर व अशा अनेक प्रकारचे टेक्निकल व नॉन टेक्निकल पदे भरली जाणार आहेत. भरतीसाठी पीआयजीओ (बारामती), डब्ल्यूएनएस, महिन्द्रा सोना, सुला वाईन यार्डस, इपीसी इंडस्ट्रीज, कन्ट्री क्लब, श्री गुरुजी रुग्णालय, नेटवीन सिस्टीम, ऋषभ मोटार्स, मयूर अलंकार, सह्याद्री स्पेशालिटी हॉस्पिटल (सर्व नाशिक), व्हीआयपी इंडस्ट्रीज, राईड फाईट फास्टनर्स, शान कार्स (सातपूर), जनरल मील्स, जिंदाल सॉ मिल (सिन्नर), सुदल इंडस्ट्रीज (अंबड) इत्यादी कंपनीनी स्वारस्य दाखवले.

उमेदवारांची नोंदणी आणि मुलाखती महात्मा फुले दालन येथे घेतल्या जात होत्या. या ठिकाणी उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यासाठी ४० कंपन्यांचे स्वतंत्र कक्ष तयार करण्यात आलेले होते. मुलाखती झालेल्या उमेदवारांना कंपनीकडून लवकरच संपर्क साधून कॉल लेटर दिले जाणार आहे.

00
५१ विद्यार्थ्यांची ‘कॅम्पस’मध्ये निवड

नाशिक : के. के. वाघ इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये घेण्यात आलेल्या कॅम्पस इंटरव्ह्यूत ५१ विद्यार्थ्यांना नोकरीची संधी मिळाली आहे. मनी कॅपिटल हाइट, फेस, रिषभ इन्ट्रमेंट्स, अॅमेझॉन, आयसीआयसीआय, हिंद रेक्टीफायर या कंपन्यांमार्फत ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. शिक्षणापूर्वी विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी मिळाव्यात, या उद्देशाने ही प्रक्रिया घेण्यात आली. कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. के. एन. नांदूरकर यांनी स्वागत केले. ऑनलाइन टेस्ट, टेक्निकल टेस्ट, वैयक्तिक मुलाखत या पातळींनी ही प्रक्रिया पार पडली. यातून ५१ विद्यार्थ्यांची निवड करून त्यांना ३ ते ३.५० लाख रुपयांचे पॅकेज देण्यात आले. यामध्ये मनी कॅपिटल हाईटमध्ये १७ विद्यार्थी, फेस ट्रेनिंग अॅकॅडमीमध्ये ८ विद्यार्थी, रिषभ इन्ट्रमेंट्समध्ये २ विद्यार्थी, डेस्केरा पुणे येथे २ विद्यार्थी, अॅमेझॉनमध्ये १३ विद्यार्थी, आयसीआयसीआयमध्ये ६ विद्यार्थी व हिंद रेक्टीफायरमध्ये ३ विद्यार्थ्यांनी निवड झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फ्रेंच कंपनीचा नाशिकमध्ये प्रकल्प विस्तार

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

फ्रान्समधील बहुराष्ट्रीय मद्यार्क कंपनीने नाशिकमधील प्रकल्पाचा विस्तार करण्याची घोषणा केली आहे. दिंडोरी तालुक्यातील कडवा म्हाळुंगी येथे तब्बल १०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करतानाच जवळपास ४०० जणांना रोजगाराची संधी यामुळे प्राप्त होणार आहे. ज्वारी आणि मका यापासून मद्यार्काची निर्मिती केली जाणार असल्याने त्याचा फायदा थेट शेतकऱ्यांनाही होणार आहे.

ज्वारी व मक्यापासून मद्यार्कनिर्मिती करणारी फ्रान्सची ही कंपनी दिंडोरीतील प्रकल्पाचा विस्तार तीन पटीने करणार आहे. त्यामुळे मोठी गुंतवणूक व रोजगाराची संधी या भागातील तरुणांना मिळणार आहे, तर शेतकऱ्यांनाही ज्वारी व मक्यासाठी चांगले भाव मिळतील. तब्बल ३५ एकरच्या विस्तारित जागेत हा प्लँट असणार आहे. नाशिक हे देशाचे वाइन कॅपिटल म्हणून ओळखले जात असताना आता मद्यार्कनिर्मितीत जिल्ह्यात विस्तार होणार आहे.

नाशिक जिल्ह्यात मका पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते; पण ज्वारीचे प्रमाण त्या तुलनेत आहे. मात्र, भविष्यात या पिकाचे उत्पादन शेतकऱ्यांनी घेतल्यास त्यांना चांगला भाव मिळू शकेल. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या खिशात चार पैसे जाणार आहेत. त्यामुळे ज्वारीपासून मद्यार्कनिर्मिती शेतकऱ्यांच्या फायद्याची असेल. कंपनीची दिंडोरी तालुक्यातील कडवा म्हाळुंगी येथे वायनरी, बॉटलिंग व डिस्टलरी प्लँट आहे. त्यात डिस्टलरीचा विस्तार केला जाणार आहे. सध्या या प्लँटमधून २० केएलपीडी (किलो लिटर प्रतिदिन) क्षमता आहे. आता त्यात तीन पट वाढ होणार असून, ती ६० केएलपीडी होणार आहे. ज्वारीला बायप्रॉडक्‍ट नाही म्हणून ज्वारी, तर मक्याचा वापर बऱ्याच कामासाठी केला जातो. मात्र, या दोन्ही पिकांना यामुळे चांगले दिवस येणार आहेत. या कंपनीबरोबरच इतर कंपन्यांचे नाशिकमध्ये उद्योग येण्याची शक्यता आहे.

फळांचे रस किंवा धान्य आंबवून मद्यार्क तयार केले जाते. या मद्यार्कापासून व्हिस्की, ब्रँडी, रम, जीन यांसारखे प्रकार तयार केले जातात. त्यामध्ये अल्कोहोलचे प्रमाण ४० ते ५२ टक्के इतके असते. या अल्कोहोल असलेल्या पदार्थांना स्पिरिट्स म्हणतात आणि ती पेये सोडा, पाणी, फळांचे रस यांच्यामध्ये मिसळूनच घ्यावी लागते. धान्यापासून बनवण्यात असलेले हे मद्यार्क देशभरात सुरू झाले आहेत. नाशिकमध्ये त्यांचे प्रमाण कमी असले तरी येत्या काही दिवसांत त्याची संख्या वाढणार आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील उद्योग नाशिकमध्ये यावे यासाठी प्रयत्न केले जात असताना आहे त्या प्रकल्पामध्ये विस्तार होत असल्यामुळे त्याचा उद्योगांबरोबरच इतरांनाही फायदा होणार आहे.

२६ ला प्रदूषण मंडळाची सुनावणी

कोणताही मोठा उद्योग असला, की त्याचे काम सुरू करण्यासाठी प्रदूषण मंडळाची परवानगी लागते. त्यासाठी २६ तारखेला १० मीटर परिसरातील लोकांशी संपर्क करून ही सुनावणी केली जाणार आहे. त्यानंतर त्याचा अहवाल वरिष्ठ पातळीवर पाठवून त्यांला संमती घेतली जाते.

नाशिकला डिस्टलरी उद्योगाचा विस्तार झाल्यास त्यातून रोजगारनिर्मिती व गुंतवणूक होते. त्यामुळे त्याचा जिल्ह्याला फायदा होईलच. बहुराष्ट्रीय कंपन्या नाशिकवर विश्वास दाखवत असल्याचे यातून सिद्ध होते. येत्या काळात इतरही बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यामुळे नाशिकला येऊ शकतात.

- जगदीश होळकर, माजी अध्यक्ष, इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सिंहस्थ निधीवरील व्याज कुणाचे?

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

नुकत्याच पार पडलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी त्र्यंबकेश्वरला कोट्यवधींचा निधी मिळाला. त्यातून विकासकामेही झाली. मात्र आता शिल्लक रक्कमेवर आलेले व्याज कोटींच्या घरात पोहचले. आता निधीवर मिळालेल्या व्याजाची रक्कम कोणाची यावरून नगरपालिका आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात जुंपण्याची शक्यता आहे.

त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेला सिंहस्थ विकास कामांसाठी ४७ कोटी ४८ लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले होते. येथील देना आणि महाराष्ट्र बँकेत असलेल्या नगरपालिकेच्या खात्यात ही रक्कम असल्याने त्यावर एक कोटी ३८ लाख २५ हजार रुपये इतके व्याज मिळाले आहे. सिहस्थातील ठेकेदारांची बहुतांश देयके देऊन झाली आहेत. आता ही व्याजाची रक्कम शासनाला परत पाठवावी लागणार आहे. मात्र पालिका प्रशासनाने हे व्याज शहर विकासासाठी मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

त्र्यंबक शहरास सिंहस्थासाठी भरीव निधी मिळाला व त्यातून अनेक कामे झाली आहेत. तथापि सिंहस्थ पाठोपाठ शहराची हद्दवाढ झाली आणि वाढीव हद्दीत विकास कामे करण्यासाठी गंगाजळी कमी पडत आहे. किंबहुना खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी यामुळे ही स्थानिक स्वराज्य संस्था अडचणीत येते की काय अशी शंका जाणकार व्यक्त करीत आहेत. पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती आणि दररोजची सफाई यामध्ये होणारा खर्च प्रचंड असून, दिवसेंदिवस तो वाढत आहे. त्या तुलनेत उत्पन्न अतिशय कमी असून, वसुली करतांना प्रशासनाची दमछाक होत आहे.

यात्राकर अनुदान, वित्तीय आयोग, नगरोत्थान अशा अनुदानांकडे डोळे लावून बसलेल्या पालिकेला सिंहस्थाच्या निम‌ित्ताने विकासाची गंगा अंगणात आणण्याची संधी मिळाली. सिहस्थाच्या निधीवर आलेले व्याज सध्या बँक खात्यात जमा आहे. आता या व्याजाच्या रकमेचा विनीयोग नगरपालिकेस करण्याचा अधिकार मिळाला तर शहर हद्दवाढीनंतर काही कामे करता येतील. शासनाने निधी देतांना त्यावरील व्याजाचा परतावा माग‌ितला असेल व तशा अटी-शर्ती असतील तर मात्र हा कोटीचा व्याजाचा लोण्याचा गोळा पालिकेला मिळणे अवघड आहे.

लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न सुरू

नगराध्यक्षा विजया लढ्ढा यांनी तत्कालीन मुख्याधिकारी निवृत्ती नागरे आणि जिल्हा प्रशासनाकडे व्याजाची रक्कम नगरपालिका फंडाच्या खात्यात जमा करण्यात यावी यासाठी अर्ज केला आहे. हे व्याज नगरपालिकेच्या फंडात वर्ग केल्यास प्रलंब‌ित कामांना चालना मिळणार आहे. याकरिता शासन दरबारी प्रयत्न करणार असल्याचे भाजपचे उपतालुकाध्यक्ष दीपक लढ्ढा यांनी सांग‌ितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवसेनेवर मात करण्यासाठी भाजपची चाल

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेत स्थायीमध्ये वरचढ ठरू पाहणाऱ्या विरोधकांना शह देण्यासाठी सत्ताधारी भाजपकडूनही चाली खेळण्यास सुरुवात झाली आहे. शिवसेनेची आरपीआयसोबतची गटनोंदणी प्रलंबित असताना ३० मार्चला स्थायी समितीच्या १६ सदस्यांच्या निवडीसाठी महासभा घेण्याची तयारी सुरू आहे. नगरसेवकांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर एक महिन्यात गटनोंदणी आवश्यक असते. ही मुदत २९ मार्चला पूर्ण होत असल्याने ३० मार्च रोजी तत्काळ महासभा घेऊन शिवसेनेचा निर्णय येण्यापूर्वीच नावे घोषित करण्याची घाई भाजपला लागली आहे. त्यामुळे ही महासभा वादात अडकण्याची शक्यता आहे.

नगरसेवकांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित पक्षांनी गटनोंदणी करून ती नगरसचिव विभागाकडे सादर करावी लागते. त्यानंतर स्थायी समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी महासभा बोलविता येते. सद्यःस्थितीत भाजप, मनसे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची गटनोंदणी झाली आहे, तर शिवसेनेने गटनोंदणी केली असली तरी आरपीआयच्या एकमेव सदस्या दीक्षा लोंढे यांना आपल्या गटात जोडण्यासाठी नव्याने अर्ज केला आहे. त्यामुळे या अर्जावर सुनावणी प्रलंबित आहे. अपक्षांच्या खेळीमुळे आता स्थायीमधील सेनेचे गणित बिघडले आहे. गटनोंदणीनुसार आता भाजपचे नऊ, शिवसेनेचे चार, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसेचा प्रत्येकी एक सदस्य स्थायीवर जाणार आहे. मात्र, आरपीआयच्या सदस्या शिवसेनेच्या गटात नोंदला गेला तर भाजपचा एक सदस्य कमी होऊन पूर्णांकानुसार शिवसेनेचा पाचवा सदस्य स्थायीवर जाणार आहे. त्यामुळे स्थायीत भाजपचे आठ, तर विरोधकांचे आठ सदस्य असे संख्याबळ होणार आहे.

विरोधकांची ही चाल लक्षात आल्यानंतर भाजपनेही चाल खेळण्यास सुरुवात केली आहे. राजपत्रात नावे प्रसिद्ध झाल्याच्या घटनेला २९ मार्चला एक महिना पूर्ण होत आहे. त्यामुळे ३० तारखेला महासभा घेऊन त्यात नावे जाहीर करण्याची खेळी भाजपने सुरू केली आहे. शिवसेनेच्या गटनोंदणीवर विभागीय आयुक्तांचा निकाल आला नाही तर ३० च्या सभेत भाजपचे नऊ सदस्य जाऊ शकतात. त्यामुळे ही चाल खेळून भाजप विरोधकांवर मात करण्याच्या तयारीत आहे.

कोर्टबाजीत अडकणार स्थायी

विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयापूर्वीच भाजपने स्थायी समितीसाठी महासभा बोलवून निवड केल्यास शिवसेना या विरोधात कोर्टात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थायी समिती सदस्य निवडीचा वाद हा पुन्हा कोर्टात अडकण्याची शक्यता आहे. यासाठी शिवसेनेने वकिलांची फौजही तयार केला असून, कोणत्याही परिस्थितीत भाजपचे मनसुबे यशस्वी होऊ न देण्याचा निर्णय घेतला असून त्याला अन्य पक्षांचीही साथ लाभणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता मागेल त्याला नळ कनेक्शन!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नव्या सदनिकाधारकांना नळ कनेक्शन न देण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करत मागेल त्याला नळ कनेक्शन देण्याचे आदेश महापौर रंजना भानसी यांनी पाणीपुरवठा विभागाला दिले आहेत. संबंधित सदनिकाधारकास इमारतीची थकबाकी भरल्यानंतरच नवीन नळ कनेक्शन दिले जाणार असले तरी दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या मजल्यावर पाणी पोहोचण्याची जबाबदारी पालिकेची असणार नसल्याचेही स्पष्टीकरण दिले आहे. संबंधित सदनिकाधारकास जमिनीवरच स्वतंत्र पाण्याची टाकी करावी लागणार असून, तेथून पाणी लिफ्ट करावे लागणार आहे. दरम्यान, शहरात रात्री होणारा पाणीपुरवठा बंद करण्याचे आदेश देत, पंधरा दिवसांत पाणीपुरवठ्याचे फेरनियोजन तयार करण्याचे आदेश महापौरांनी दिले आहेत.

महापौरपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर रंजना भानसी यांनी विभागनिहाय बैठकी सुरू केल्या असून, शुक्रवारी त्यांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. या वेळी उपमहापौर प्रथमेश गिते, भाजपचे गटनेते संभाजी मोरुस्कर, पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता चव्हाणके यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी महापौरांनी उपलब्ध पाणीसाठ्याची माहिती घेतली. शहराला ३१ जुलैपर्यंत पुरेल एवढा पाणीसाठा धरणात असल्याची माहिती चव्हाणके यांनी दिली. महापालिकेच्या वाट्याचे दोन टीएमसी पाणी गंगापूर आणि दारणा धरणात शिल्लक आहे. त्यामुळे या वेळी पाणीकपात करण्याची गरज नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

महापालिकेने दोन वर्षांपासून शहरात इमारती व सोसायट्यांमध्ये नव्याने नळकनेक्शन देणे बंद केले आहे. या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे आदेश देत, नळ कनेक्शन धोरणात बदल करण्याच्या सूचना महापौरांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच मागेल त्याला नळ कनेक्शन द्या; परंतु सदनिकाधारकाला दुसऱ्या, तिसऱ्या मजल्यावर थेट मोटार नळ कनेक्शनला जोडता येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. दुसऱ्या, तिसऱ्या मजल्यावर पाणी पोहोचले नाही, तर ती महापालिकेची जबाबदारी नसेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. इमारतीत कोणाला नवीन कनेक्शन घ्यायचे असेल तर प्रथम थकबाकी भरणे बंधनकारक असून, त्याने जमिनीवरच नव्याने पाण्याची टाकी तयार करावी व तेथून मोटारीने पाणी आपल्या घरात न्यावे, असे सांगत थेट नळ कनेक्शनला मोटार जोडली तर मोटार जप्त करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे आता नवीन नळकनेक्शनचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शहरात नवीन जलकुंभ बांधण्यात आले आहेत. या जलकुंभांतील पाणी संपूर्ण परिसरास योग्य प्रमाणात दिले जाते किंवा नाही, याकडे लक्ष पुरवावे. अजून काही ठिकाणी जलकुंभ बांधणे आवश्यक असेल तर तसा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात यावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. अमृत योजनेत मंजूर असलेल्या जलकुंभाचा आढावा घेण्याचे, तसेच पाणी वितरणात समानता आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आदेशही महापौरांनी दिले आहेत.

रात्रीचा पाणीपुरवठा बंद

शहरातील अनेक भागात रात्री १२ ते दोन वाजेदरम्यान पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामुळे ज्या भागामध्ये रात्रीच्या वेळी पाणीपुरवठा केला जातो, त्या भागामधील महिला त्रस्त आहेत. रात्री शहरात केला जाणारा पाणीपुरवठा बंद करून पंधरा दिवसांत त्याचे नियोजन करण्याचे आदेशही महापौरांनी पाणीपुरवठा विभागाला दिले. शहरात रात्री दोन वाजेला होणारा पाणीपुरवठा थांबवून पहाटे पाच वाजेनंतर पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन करण्याचे फर्मान त्यांनी काढले. पंधरा दिवसांत त्याची अंमलबजाणी करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.

महापौरांच्या सूचना

- शहर टँकरमुक्त करा

- गळती तत्काळ थांबवा

- पाणी वितरणात सुसूत्रता राखावी

- आवश्यक त्या ठिकाणी नवीन जलवाहिन्या टाका

- शनिवार, रविवारी अधिकाऱ्यांनी फोन बंद ठेवू नयेत

- नागरिकांच्या तक्रारी तत्काळ सोडवाव्यात

- व्हॉल्वच्या ठिकाणी स्वच्छता ठेवावी

- गावठाण भागातील पाण्याची परिस्थिती सुधारण्यात यावी

- नादुरुस्त बोअरिंग दुरुस्त करण्यात यावी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारी दवाखाने ठरले तारणहार!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

इंडियन मेड‌िकल असोसिएशनने पुकारलेल्या संपाच्या दुसऱ्या दिवशी पेशंट तसेच नातेवाईकांचे हाल कायम राहिले. खासगी हॉस्पिटल्स तसेच ओपीडीसुध्दा बंद असल्याने अत्यावश्यक सेवेच्या शोधार्थ अनेक पेशंट सिव्ह‌िल हॉस्पिटलपर्यंत पोहचले. संपाच्या दृष्ट‌िकोनातून सिव्ह‌िल प्रशासनदेखील सज्ज राहिले.

डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या निषेधार्थ आयएमएने बुधवारपासून अचानक संपाचे हत्यार उपसले. शहरात आयएमएचे बहुतांश डॉक्टर सदस्य असून, या संपामुळे शहरातील वैद्यकीय सेवा कोलमोडून पडली. अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध नसल्याने शेकडो पेशंट तसेच त्यांच्या कुटुंबियांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला. अनेक शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या असून, तातडीच्या केसमध्ये सिव्ह‌िल हॉस्पिटल अथवा संदर्भ सेवा रुग्णालयाचा रस्ता अनेकांना पकडावा लागला. आयएमएने शुक्रवारी संध्याकाळी संप मागे घेतला असून, शहरातील खासगी वैद्यकीय सेवा पुन्हा सुरळीत झाल्याने पेशंटच्या नातेवाईकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.

खासगी डॉक्टरांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही पुरेशी तयारी केली होती. आमच्याकडे मनुष्यबळाचा प्रश्नच नाही. सिझेरियन तसेच काही तातडीच्या शस्त्रक्रिया वगळता पेशंटच्या संख्येत थोडी वाढ झालेली दिसते.

- जी. एम. होले, अतिरिक्त सिव्ह‌िल सर्जन


बिटको रुग्णालय फुल्ल!

सिन्नर फाटा ः खासगी डॉक्टरांनी मार्डला पाठिंबा देण्यासाठी संप पुकारल्याने शहरात वैद्यकीय आणीबाणीच लागू झाल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे पालिकेच्या बिटको व इतर रुग्णालयांत रुग्णांची नेहमीपेक्षा दुप्पट गर्दी वाढली आहे.

संपाच्या दुसऱ्या दिवशी सायंकाळपर्यंत वैद्यकीय उपचार उपलब्ध होत नसल्याने रुग्णांची हेळसांड होत असून, मनपाची रुग्णालये अशा रुग्णांसाठी तारणहार ठरू लागली आहेत. शहरातील बहुतांश खासगी रुग्णालये शुक्रवारी पाचव्या दिवशीही बंदच राहिली. त्यामुळे रुग्णांना पालिकेच्या बिटको, सिन्नर फाटा येथील सावित्रीबाई फुले रुग्णालय, दसक-पंचक रुग्णालय या रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागला. या सर्व रुग्णालयांतील ओपीडीत रुग्णांची संख्या गेल्या तीन चार दिवसांत दुप्पटीने वाढली आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द

खासगी डॉक्टरांचा संप सुरू झाल्यापासून शहरातील रुग्णांची संपूर्ण भिस्त पालिकेच्या बिटको रुग्णालयावर आली आहे. या रुग्णालयात रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन रजेवर गेलेले डॉक्टर, नर्स, वॉर्डबॉय यांना कामावर बोलावण्यात आले. कोणत्याही परिस्थितीत रुग्णांना उपचार मिळावेत यासाठी बिटको रुग्णालयातील वॉर्डबॉय,स्टाफ नर्सेस व डॉक्टर्स यांना डबल ड्युटीचे आदेश देण्यात आले असुन या कर्मचा-यांकडुनही सहकार्य केले जात आहे.या रुग्णालयात आगोदरच ३० टक्के कर्मचारी कमी आहेत.

सेवानिवृत्त डॉक्टर आले धावून

खरा डॉक्टर तोच की जो आपल्या रुग्णाची सेवेलाच ईश्वरसेवा मानतो. याचा प्रत्यय या संपामुळे बिटको रुग्णालयात रुग्णांना आला. खासगी डॉक्टरांनी संप पुकारल्याने साहजिकच पालिकेच्या बिटको रुग्णालयात रुग्णांची संख्या अचानक वाढल्याने तेथील उपलब्ध डॉक्टरांवरही कामाचा प्रचंड ताण वाढला होता. अशा आण‌िबाणीच्या परिस्थ‌ितीत या रुग्णालयातून सेवानिवृत्त झालेले डॉ. सीताराम गावित, डॉ. मालपाणी या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी स्वेच्छेने रुग्णांवर उपचार सुरू केले आहेत. सामाजिक बांधिलकी जपत ऐनवेळी धावून आलेले हे डॉक्टर्स रुग्णांसाठी देवदूतच ठरले आहेत.

११९५ रुग्णांवर उपचार

खासगी डॉक्टरांनी संप पुकारल्यानंतर येथील बिटको रुग्णालयात ११९५ रुग्णांवर उपचार करण्यात आले, तर दररोज ८ ते १० रुग्णांची ऑपरेशन्स झाली. सावित्राबाई फुले रुग्णालयातही दररोज सुमारे ५० रुग्णावर उपचार झाले. औषधांचा साठाही पुरेसा ठेवण्यात आला आहे.

खासगी डॉक्टरांच्या संपकाळात बिटको रुग्णालयात रुग्णांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. सेवानिवृत्त डॉक्टर्सदेखील मदतीला धावून आले आहेत.

-डॉ. जयंत फुलकर, निवासी वैद्यकीय अधिकारी, बिटको रुग्णालय

ईएसआयसीत रुग्णसेवा सुरळीत
सातपूर ः डॉक्टरांनी पुकारलेल्या संपात सातपूर परिसरातीलही डॉक्टरांनी सहभाग घेतल्याने खासगी रुग्णालये बंद होती. मात्र, सातपूरच्या महापालिका व कामगार विमा योजना रुग्णालयात (ईएसआयसी) सुरळीत आरोग्य सेवा मिळाल्याने रुग्णांना दिलासा मिळाला. सातपूर भागात फॅमिली डॉक्टरांचा संपात संमिश्र प्रतिसाद होता. परंतु, रुग्णालय असलेल्या डॉक्टरांनी संपात सहभाग घेतल्याने काही प्रमाणात रुग्णांना हाल सहन करावे लागले. यात महापालिकेच्या मायको रुग्णालयात उपस्थित डॉक्टरांनी सर्वच रुग्णांवर उपचार केले. तसेच ईएसआयसी रुग्णालयातदेखील नेहमीप्रमाणे डॉक्टर आपली आरोग्य सेवा देण्यात तत्पर होते. महापालिकेच्या मायको रुग्णालयात बाल रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळाल्याने अनेकांनी समाधान व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुरक्षेसाठी डॉक्टरांचा मोर्चा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आल्याने राज्यातील निवासी डॉक्टरांनी पुकारलेल्या संपास पाठ‌िंबा देत इंड‌ियन मेड‌िकल असोसिएशनचे सदस्य (आयएमए) शुक्रवारी रस्त्यावर उतरले. आयएमएने शहरातून काढलेल्या निषेध मोर्चास पाठ‌िंबा देत अनेक संघटना त्यामध्ये सहभागी झाल्या. मात्र, या आंदोलनामुळे शहरातील मुख्य रस्त्यांवर वाहतुकीचा फज्जा उडाला.

शुक्रवारी वरिष्ठ पातळीवरून संप मागे घेत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. मात्र, सकाळी शहरातून मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘डॉक्टर वाचवा, रुग्ण जगवा’, आम्हाला न्याय हवा, उघडा डोळे बघा नीट, आम्हीच वाचवायचे प्राण तरीही आमच्याच डोक्यात वीट’ यांसारख्या घोषणा देत या मोर्चाला शालिमार चौक परिसरातून सुरुवात झाली. गाडगे महाराज पुतळा, मेनरोड, रविवार कारंजा, रेडक्रॉस सिग्नल, एमजी रोडमार्गे हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर येऊन धडकला. त्यामध्ये सुमारे दोन हजार डॉक्टर्स सहभागी झाले होते. निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना मागण्यांबाबतचे निवेदन देण्यात आले. धुळे, नाशिक, मुंबई येथेही डॉक्टरांवर रुग्णांच्या नातेवाईकांनी हल्ले केल्याचा निषेध नोंदविण्यात आला. यावेळी आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. अनिरूध्द भांडारकर, सचिव डॉ. प्रशांत देवरे, डॉ. सुचेता बच्छाव, डॉ.राजश्री पाटील, डॉ. मंगेश थेटे आदींसह आयएमएशी संलग्न डॉक्टर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.


मोर्चात सहभागी संघटना

निमा, निमा न्यू नाशिक, पंचवटी मेड‌िकल असोसिएशन, फॅमिली फिज‌िशियन असोसिएशन, होमिओपॅथी असोसिएशन, रोटरी क्लब, जायंट्स ग्रुप, आयमा, सायकल असोसिएशन, डेंटल असोसिएशन, केमिस्ट असोसिएशन, मेड‌िकल प्रॅक्ट‌िशनर्स असो, सातपूर मेडीकल असोसिएशन, असोसिएशन ऑफ क्लिनिकल लॅबोरेटरीज डॉक्टर्स, नॅशनल इंटीग्रेटेड मेडीकल असोसिएशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘वसुली अधिकाऱ्यांना गावबंदी करा’

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पिंपळगाव बसवंत

शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती मिळावी, कांदा व इतर शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळावा यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. बँक, वीज वितरण कंपनी आणि शासकीय वसुली अधिकाऱ्यांना गावबंदी करावी. वसुली अधिकाऱ्यांना गावबंदीचे फलक प्रत्येक गावाच्या वेशीजवळ लावावे असे पिंपळगाव बसवंत येथे झालेल्या बैठकीत ठरविण्यात आले.

संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गोविंद पगार यांनी संघटनेच्या आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केली. कोणत्याही वसुली अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी आरेरावी केली किंवा जबरदस्ती वसुली करण्याचा प्रयत्न केला तर त्या अधिकाऱ्याच्या तोंडास काळे फासण्याचा इशारा पगार यांनी दिला. शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमुक्ती देऊन त्यांचा सात/बारा उतारा कोरा झालाच पाहिजे, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी त्वरीत लागू कराव्यात अशी मागणी करण्यात आली. शेतकरी संघटनेच्यावतीने ३ व ४ एप्रिल रोजी संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात मोटरसायकल रॅली काढून जनजागॄती करण्यात येणार आहे. १० एप्रिलला दुपारी १२ वाजता नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर कर्जमुक्तीसाठी मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचेही पगार यांनी स्पष्ट केले. सोमनाथ बोराडे, कडू बापू आहिरे, रमेश आहिरे उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिका दिवाळखोर

$
0
0

भूसंपादन, वेतनासाठी ७० कोटींच्या ठेवी मोडणार

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

स्मार्ट सिटीसाठी कंबर कसणाऱ्या नाशिक महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने भूसंपादन व कामगारांच्या वेतनासाठी ७० कोटींच्या ठेवी मोडण्याची वेळ आली आहे. महापालिकेच्या या आर्थिक स्थितीमुळे विकासकामांसह नगरसेवक निधीला ब्रेक लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या नाशिकवर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीच ठेवी मोडण्याची वेळ आल्याने भाजपच्या मनसुब्यांनाही लगाम लागणार आहे.

मनसेच्या सत्ताकाळात भराभर मंजूर केलेले भूसंपादनाचे प्रस्ताव आणि एलबीटीच्या अनुदानात शासनाने कपात केल्याने महापालिका आर्थिक दिवाळखोरीच्या वाटेवर आहे. त्यातच स्पीलओव्हर हा साडेसहाशे कोटींच्यावर पोहोचल्याने आता पालिकेकडे कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठीही पैसे नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे पालिकेने आता एलबीटीपोटी आलेल्या वाढीव अनुदानाच्या ७० कोटींच्या ठेवी मोडण्याची तयारी सुरू केली आहे. यातून २५ कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर तर उर्वरित निधी हा भूसंपादनावर खर्च केला जाणार आहे.

महापालिकेच्या उत्पन्नाची मर्यादित साधणे, त्यातच जकात पाठोपाठ आलेल्या एलबीटीने पालिकेची आर्थिक अवस्था डामाडोल झाल्याचा प्रत्यय येऊ लागला आहे. विविध योजनांमधील हिश्शांमुळे पालिकेवर दिवाळखोरी ओढावली आहे. त्यातच राज्य सरकारने जानेवारी व फेब्रुवारी या दोन महिन्यांच्या एलबीटी अनुदानात ४० कोटींची कपात केली आहे. त्यामुळे पालिकेकडे आता कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीही पुरेसा पैसा नसल्याचे चित्र आहे. त्यातच मनसेच्या सत्ताकाळात भूंसपादनासाठी ९० कोटींची तरतूद असतांना तब्बल दीडशे कोटींचे अतिरिक्त प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यातच आता स्मार्ट सिटीसाठी पालिकेला आपल्या हिश्शातील ४५ कोटी रुपये कंपनीकडे जमा करायचे आहेत.

निधीची गरज असतांना तिजोरीत मात्र खडखडाट असल्याने आता मुदतठेवी मोडण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे चित्र आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भूसंपादनाचे काही प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी प्रशासनाने ७० कोटींच्या ठेवी मोडण्याची तयारी सुरू केली आहे. सन २०१५-१६ या वर्षात एलबीटीचे अतिरिक्त ७० कोटींचे अनुदान पालिकेकडे जमा आहे. पालिकेने त्याच्या ठेवी केल्या असून, त्या परत मागण्याची भीती आहे. त्यामुळे या ठेवी मोडून २५ कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी तर उर्वरित निधी भूसंपादन आणि स्मार्ट सिटीसाठी दिले जाणार आहेत. त्या संदर्भातील निर्णयावर एक दोन दिवसात आयुक्तांकडूनच शिक्कामोर्तब होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या नाशिकवर प्रथमच वेतनासाठी थेट ठेवी मोडण्याची वेळ ओढावली आहे.

भाजपच्या मनसुब्यांना वेसन

महापालिकेत सत्तारूढ झालेल्या भाजपला मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे करून मुख्यमंत्र्यांचा शब्द खरा ठरवायचा आहे. परंतु, त्यांनी पदभार घेताच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी थेट ठेवीच मोडण्याची वेळ ओढावली आहे. स्मार्ट सिटी, मुकणे योजना, अमृत योजनेसाठी आपला हिस्सा देतांनाच पालिकेची परवड होणार आहे. त्यामुळे विकासकामांना ब्रेक लागणार आहे. दुसरीकडे नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांना येत्या बजेटमध्ये विकासनिधीही मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नाशिक जिल्ह्यात सातबारा उतारे ऑनलाइनकडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सरकारने ई-गव्हर्नन्सला प्राधान्य दिले असून, सातबारा संगणकीकरणासह अनेक दाखलेही आता ऑनलाइन मिळू लागले आहेत. नाशिक जिल्ह्याचे सातबारा ऑनलाइनचे काम ७७.३७ टक्के झाले असून, आदिवासी तालुक्यांमध्ये हे काम ९५ टक्क्यांहून अधिक झाले आहे. नाशिक तालुक्यात ४० टक्केच काम होऊ शकले आहे.

‌डिजिटल इंडियाचे धोरण अवलंबणाऱ्या सरकारने पेपरलेस कारभाराला महत्त्व दिले आहे. सातबारा संगणकीकरणासह बहुतांश दाखले ऑनलाइन देण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे सातबाऱ्यावरील फेरफारसारखे गैरप्रकार बंद होण्यास मदत होते आहे. जिल्ह्यातील १५ पैकी तीन तालुक्यांमध्ये बहुतांश सातबारा उतारे ऑनलाइन झाले आहेत. जिल्ह्यात एकूण १२ लाख २८ हजार ८८८ सातबारा उतारे आहेत. त्यापैकी ९ लाख ५० हजार ७६० सातबारा एडिट मोड्युलमध्ये तपासून, तसेच आवश्यक दुरुस्त्या करून अंतिम करण्यात आले आहेत. असे सातबारा खातेदार शेतकरी, तसेच मिळकतधारक घरबसल्या मिळवू शकणार आहेत. २ लाख ७८ हजार १२८ सातबाऱ्यांची एडिट मोड्युलमध्ये तपासणी होणे बाकी आहे.

पेठ, सुरगाणा, देवळा आणि त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यांमध्ये ऑनलाइन सातबारा नोंदणीचे काम सुमारे ९८ टक्के झाले आहे, तर पाच तालुक्यांमध्ये ८० टक्क्यांहून अधिक काम झाले आहे. चार तालुक्यांचे काम ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी झाले असून, नाशिक तालुक्यात अवघे ३९.६१ टक्के काम झाले आहे.

तालुकानिहाय ऑनलाइन झालेले सातबाराची टक्केवारी

पेठ ९९.९६, सुरगाणा ९९.७५, देवळा ९७.९१, त्र्यंबकेश्वर ९७.१४, कळवण ९७.०१, दिंडोरी ९२.९९, बागलाण ९३.३२, चांदवड ९०.३१, सिन्नर ८७.३७, येवला ८६.३७, निफाड ८५.५७, नांदगाव ७७.७३, इगतपुरी ७२.६७, मालेगाव ७१.२३, नाशिक ३९.६१

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गोदाघाटावर अवैध वाळू उपशाचे ढिगारे!

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी गोदापात्रात ठिकठिकाणी घाट बांधण्यात आले. मात्र, सिंहस्थ कुंभपर्वात भाविकांना स्नान करण्यासाठी वापरात आलेले घाट या पर्वानंतर ओस पडले आहेत. टाळकुटेश्वर पुलापर्यंतच्या भागात या घाटांचा उपयोग कपडे धुण्यासाठी आणि धुतलेले कपडे वाळत टाकण्यासाठी करण्यात येऊ लागला आहे, तर लक्ष्मीनारायण घाटाचा उपयोग गोदापात्रातून अवैधरीत्या काढण्यात आलेली वाळू चाळण्यासाठी होऊ लागला आहे. वाळूला चाळणी मारल्यानंतर आवश्यक वाळू नेण्यात आली असून, उर्वरित अनावश्यक वाळूचे ढीग या घाटावर पडलेले आहेत. जणू काही हा घाट वाळू काढण्यासाठी आणि वाळू चाळण्यासाठी बांधला आहे, या थाटात त्याचा उपयोग करण्यात येत आहे.

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीत नाशिकला गोदापात्राच्या दुतर्फा घाट बांधण्याचे काम करण्यात आले. त्यात लक्ष्मीनारायण पुलाजवळ, तपोवन, नांदूर, मानूर, दसक, पंचक येथे लांबलचक घाट बांधण्यात आले. त्यातील लक्ष्मीनारायण व तपोवन वगळता इतर घाटांचा सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या शाहीस्नानाच्या दिवशीही वापर झाला नाही. लांबवर बांधण्यात आलेले हे घाट ओस पडलेले आहेत. कचरा साचलेल्या या घाटांच्या साफसफाईकडे दुर्लक्ष होत आहे. या घाटांचा उपयोग कपडे धुण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. गोदावरी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असताना या घाटांमुळेत प्रदूषण वाढू लागले आहे, अशी स्थिती सध्या दिसत आहे.

गोदावरी नदी होळकर पुलापासून दक्षिणेकडे वळसा घेते, त्या भागात पाण्याचा प्रवाह वेगाने वाहतो, तसेच ती पुन्हा काझी गढीच्या समोरच्या भागातून पूर्वेला वळता घेते तेथे पाण्याचा प्रवाह वेगाने वाहतो. कन्नमवार पुलापर्यंत त्याचा वेग जास्त असतो. कन्नमवार पूल ते लक्ष्मीनारायण पूल या दोन्ही पुलांच्या मधील गोदापात्रात पाणी स्थिर आहे. या भागात वाळूचा मोठ्या प्रमाणात साठा असतो. त्यामुळे येथील घाटावर मोठ्याप्रमाणावर अवैध वाळू उपसा होत असल्याची स्थिती आहे.


घाट आंदणच मिळाल्याची स्थिती

कन्नमवार पूल ते लक्ष्मीनारायण पूल या दोन्ही पुलांच्या परिसरातील लक्ष्मीनारायण घाट अवैधरीत्या वाळू उपसा करणाऱ्यांना जणू आंदणच मिळाल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे येथे वाळूचा केवळ उपसाच होत नसून, वाळू चाळण्यासाठीही या घाटाचा सर्रास वापर केला जात आहे. या घाटावर नजर फिरवली असता चाळून पडलेल्या अनावश्यक वाळूचे ढिगारे नजरेस पडत आहेत. अशा प्रकारे घाटावर अस्वच्छता करणाऱ्यांवर महापालिका प्रशासन काय कारवाई करणार, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोर्डाकडून गुरुजींची गळचेपी

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

बदली झालेल्या, तसेच आजारी शिक्षकांनादेखील बोर्डाने दहावी-बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी पाठविल्याने शिक्षकवर्गात बोर्डाच्या कारभाराविषयी नाराजी पसरल्याचे चित्र शहरात दिसून येत आहे. बोर्डाकडे लेखी स्वरुपात केलेल्या विनंतीस बोर्डाने केराची टोपली दाखवत शिक्षकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे मर्जीतील शिक्षकांना वर्षानुवर्षे पेपर तपासणीच्या कामातुन सुटका दिली जात असल्याचाही आरोप होत आहे.

सध्या दहावीच्या परीक्षा सुरू आहेत, तर बारावीच्या परीक्षा नुकत्याच संपलेल्या आहेत. बोर्डाकडून नियामकांना व परीक्षकांना उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी पाठविण्यात आलेल्या आहेत. परंतु, शिक्षकांना उत्तरपत्रिका पाठविताना बोर्डाने शिक्षकांच्या विनंत्यांना केराची टोपली दाखवली असल्याचे काही शिक्षकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर बोलून दाखविले. याशिवाय बदली झालेल्या शिक्षकांना त्यांच्या जुन्याच शाळांवर तपासणीकामी उत्तरपत्रिका आल्याने संबंधित शाळाप्रमुखांसह कस्टोडियनची प्रचंड तारांबळ उडत असल्याचे दिसून येत आहे.

आजारी शिक्षकांनाही जुंपले

आजारी शिक्षकांनी परीक्षेपूर्वीच बोर्डाकडे पत्र पाठवून पेपर तपासणीचे काम न देण्याची विनंती केली होती. परंतु, बोर्डाने यातील बहुतांश आजारी शिक्षकांच्या विनंतीपत्रास केराची टोपली दाखवल्याने त्यांना आजारपणातही पेपर्स तपासावे लागत आहेत. काही शिक्षकांची गंभीर स्वरुपाची ऑपरेशन्स झालेली आहेत. अशा शिक्षकांनाही पेपर तपासणीसाठी जुंपले गेले आहे.

बदली एकीकडे, तर पेपर्स भलतीकडे

काही शिक्षकांच्या बदल्या होऊन दोन-दोन वर्षे झाली असूनही बोर्डाने त्यांच्या नावे जुन्याच शाळेत पेपर्स पाठविले आहेत. त्यामुळे बदली एकीकडे, तर पेपर्स भलतीकडे असा प्रकार शहरात बघायला मिळत आहे. या प्रकारामुळे संबंधित शाळाप्रमुखांसह कस्टोडियनची प्रचंड धांदल उडाली आहे.

जवळच्यांवर मात्र मेहेरबानी

बोर्डाच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जवळच्या नातलगांना मात्र पेपर तपासणीच्या कामातून सुटका मिळत आहे. त्यांच्यापैकी काहींचे कुटुंबीय शिक्षक असूनही त्यांना पेपर तपासणीचे काम मिळत नाही. या मर्जीतील शिक्षकांवर मेहेरबान झालेल्या बोर्डाच्या कारभारामुळे मात्र विनातक्रार काम करणाऱ्या शिक्षकांवर कामाचा ताण वाढला आहे. शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसह संघटनेत कार्यरत शिक्षकांवरही याबाबतीत बोर्डाकडून मेहेरबानी होताना दिसून येत आहे.

निवृत्तांची अजूनही यादीत नावे

या प्रकरणातील कळस म्हणजे सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांची नावे अद्यापही बोर्डाच्या परीक्षकांच्या यादीत झळकत आहेत. परिणामी कस्टोडियन व शाळाप्रमुखांची तारांबळ उडाली आहे. त्यामुळे काही उत्तरपत्रिका अद्यापही तपासणीच्या प्रतीक्षेत पडून आहेत.

---

बदली झालेल्या शिक्षकांची माहिती बोर्डाकडे नसते. ज्या शिक्षकांकडून आरोग्याचे कारण कळविले जाते त्यांना उत्तरपत्रिका तपासणी कामातून वगळले जाते. प्रथम सत्रातच हे काम केले जाते. काही शिक्षक जाणीवपूर्वक कारणे पुढे करतात.

-राजेंद्रसिंह मारवाडी, सचिव, नाशिक बोर्ड

---

बदली झालेल्या, आजारी शिक्षकांनाही तपासणीकामी पेपर्स आल्याने प्रचंड फजिती झाली आहे. बोर्डाच्या चुका आम्हाला दुरुस्त कराव्या लागत आहेत. महत्त्वाचे काम असल्याने आम्ही आमची जबाबदारी पार पाडत आहोत.

-आर. पी. शिंदे, प्राचार्य

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टॉवर प्रकरणी पालिकेला दिलासा

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या मालमत्ताकराच्या विरोधात हायकोर्टात गेलेल्या मोबाइल कंपन्यांना हायकोर्टाने दणका दिला आहे. जीटीएल आणि एअरसेल कंपनीला ५० लाख रुपये भरण्याचे आदेश देत पालिकेला बिलासंदर्भातील त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे येत्या पाच एप्रिल रोजी महापालिका या दोन्ही कंपन्यांची सुनावणी घेऊन आपला निर्णय देणार आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे पालिकेला मोठा दिलासा दिला आहे.

महापालिकेच्या मालमत्ता कर थकबाकी वसुलीच्या विरोधात जीटीएल व एअरसेल या कंपनीने हायकोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टाने यांच्या टॉवरवर सील लावण्यास विरोध करत, शुक्रवारी सुनावणी घेतली. त्यात कंपन्यांची बाजू ऐकून घेत, जीटीएल व एअरसेल या कंपन्यांना ५० लाख रुपये भरण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिकेने बिलाची आकारणी जास्त केल्याचा दावा या कंपन्यांनी कोर्टात केला. त्यामुळे या दोन्ही कंपन्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी महापालिकेने पाच एप्रिल रोजी नव्याने सुनावणी घ्यावी, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेला मोठा दिलासा मिळाला असून, आता अन्य कंपन्यांकडूनही वसुली करता येणार आहे. या कंपन्यांना सुनावणीसाठी पुन्हा नव्याने पालिकेकडे अर्ज करावे लागणार आहेत. महापालिकेने आपला निर्णय कायम ठेवला तर त्यांना पुन्हा कोर्टात दाद मागता येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चालकांना भोवले झेब्रा ‘क्रॉसिंग’

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

बेशिस्त वाहनचालकांविरोधात वाहतूक शाखेने सुरू केलेल्या कारवाईदरम्यान शुक्रवारी वाहतूक पोलिसांनी जुना गंगापूर नाका येथे कारवाई केली. पोलिसांनी जनजागृती करताना ९० वाहनचालकांविरोधात दंडात्मक कारवाईचे शस्त्र उगारले. यातील दोन वाहने जप्त करण्यात आली असून, उर्वरित वाहनचालकांकडून १८ हजार रुपयांचे तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले.

ट्रॅफिक सिग्नलवरील बेशिस्त वाहतुकीला चाप लावण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेंतर्गत त्र्यंबक नाका, जलतरण तलाव सिग्नल येथे कारवाई करण्यात आली. लेन कटिंग, झेब्रा क्रॉसिंग, सिग्नल जम्पिंग, कॉर्नर पार्किंग अशा प्राथमिक श्रेणीतील नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या वाहनचालकांना विशेषतः लक्ष्य करण्यात येत आहे.

पोलिसांनी शुक्रवारी जुना गंगापूर नाका येथे कारवाई केली. आठ कर्मचारी व एका अधिकाऱ्याने नियमाकडे पाठ फिरवणाऱ्या वाहनचालकांना दणका दिला. वरील नियम मोडणाऱ्या ८८ वाहनचालकांकडून १८ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला, तर नियम तोडून पोलिसांशीच अरेरावी करणाऱ्या दोन वाहनचालकांच्या दुचाकी जप्त करण्यात आल्या. याबाबत बोलताना पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील यांनी सांगितले, की ट्रॅफिक सिग्नल्सवर सर्वाधिक वाहतूक नियमांचे उल्लंघन होते. त्यामुळे वाहतुकीची शिस्त बिघडतेच, मात्र अपघातांसारख्या घटनांना नागरिकांना सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई हाती घेण्यात आली आहे. आतापर्यंत तीन सिग्नल्सवर कारवाई झाली. दररोज कुठल्यातरी सिग्नलवर कारवाई होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.


स्टिकरसाठी रिक्षाचालकांच्या रांगा

वाहतूक पोलिस व प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या संयुक्त मोहिमेंतर्गत परवाना नसलेल्या रिक्षा जप्त करण्यात येत आहेत. यामुळे अवैध रिक्षाचालकांचे धाबे दणाणले आहेत. पोलिसांकडून देण्यात येणारे स्टिकर मिळविण्यासाठी वाहतूक शाखेत रांगा लागत असून, विशेष म्हणजे वैधरीत्या व्यवसाय करणाऱ्या रिक्षाचालकांकडून या कारवाईचे स्वागत होते आहे. अवैध रिक्षाचालकांमुळे टॅक्स भरणाऱ्या रिक्षाचालकांच्या व्यवसायावर परिणाम होतो. त्यामुळे ही कारवाई महत्त्वाची असून, तिला पाठिंबा मिळत असल्याचे पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images