Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

उन्हाळ्यात गरिबांच्या फ्रीजची एंट्री

$
0
0

मध्य प्रदेशाच्या माठांना मिळतेय ग्राहकांची पसंती

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

उन्हाळ्यात लागणारी तहान भागविण्यासाठी माठातील पाण्याची सर्वोत्तम मानले जाते. त्यामुळेच उन्हाळ्याची चाहूल लागताच माठ विक्रीसाठी बाजारात सज्ज ठेवले जातात. यंदा मध्यप्रदेशात खास मातीपासून तयार करण्यात आलेले माठ नाशिकला विक्रीसाठी आलेले आहेत. फ्रीजसारखा थंडावा देणाऱ्या या माठांना चांगली मागणी असल्याचे विक्रेते सांगत आहेत. गरिबांचे फ्रीज असेही माठांना म्हटले जाते.

पाणी हे आरोग्यदायी असते, दिवसातून किमान दहा मोठे ग्लास पाणी गरजेचे असते, वैद्यकीय सल्ल्यातही पाण्याला महत्त्व दिले जाते. उन्हाळ्यात पाणी प्या म्हणून सांगण्याची गरज भासत नाही, इतकी वारंवार तहान लागत असल्याने पाणी पिणे अनिवार्य ठरत असते. त्यात उन्हामुळे इतर भांड्यात साठवून ठेवलेले पाणी गरम होत असल्याने एकतर फ्रीजमध्ये ठेवण्यात आलेले पाणी प्यावे लागते. पण त्यापेक्षाही कमी खर्चात आणि आरोग्यदायी पाणी माठातील असते असे डॉक्टर सांगतात. हे पाणी उन्हाळ्यात हमखास पिण्याचा सल्लाही दिला जातो. समाजात सध्या आरोग्याविषयी जागरूकता वाढली असल्यामुळे मातीपासून तयार करण्यात आलेल्या माठातील पाण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. परिणामी, उन्हाळ्यात माठांना चांगली मागणी मिळत असते.

मातीपासून माठ बनविण्याचे काम नाशिक शहर परिसरातील विविध भागात होत असले तरी त्यापेक्षा वेगळ्या मातीचा वापर करून तयार केलेल्या माठातील पाणी अधिक थंड होत असल्याचा दावा मध्यप्रदेशातील काही कारागिर करीत आहेत. सध्या औरंगाबाद रोडवर खास मध्यप्रदेशात तयार करण्यात आलेले माठ विक्रीसाठी उपलब्ध करू देण्यात आलेले आहेत. या माठातील पाणी फ्रीजच्या पाण्यासारखे थंड होत असल्याचा या कारागिरांचा दावा आहे. त्यासाठी त्यांनी भर उन्हात पाण्याने भरलेला माठ ठेवला आहे. आलेल्या ग्राहकाला त्या माठातील पाणी पिण्याचा त्यांचा आग्रह असतो. हे पाणी उन्हाळ्यात नक्कीच आल्हाददायक वाटते. या माठाच्या आकारानुसार १०० ते ५०० रुपये अशा त्यांच्या किमती आहेत.

हे माठ बनविण्यासाठी काळ्या रंगाच्या मातीचा वापर केला जातो. पाणी जास्तीत जास्त थंड ठेवण्याचे या मातीचे वैशिष्ट्य आहे. लाल रंगाच्या मातीपासून लाल माठ बनविण्यात येतात. काळ्या माठांपेक्षा लाल माठातील पाणी जास्त थंड असते.

लालन कुमार, माठ विक्रेता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सत्ताधाऱ्यांसमोर आव्हानांचा डोंगर

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेची बिकट आर्थिक स्थिती आणि बजेटचा घसरता आलेख यामुळे सत्तारुढ भाजपसमोर आव्हानांचा डोंगर उभा राह‌िला आहे. आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाल्याने बजेट तीन हजार कोटींवरून थेट तेराशे कोटींवर येऊन ठेपले आहे. तर मुकणेसह जेएनएनयूआरएम आणि स्मार्ट सिटीच्या दायित्वामुळे विकासकामांसाठी निधींची चणचण भासणार आहे.

शहराची वाहतूक कोंडी सोडवणे, गोदावरी व नासर्डीचे प्रदूषण कमी करणे, स्मार्ट सिटीसाठी निधी उभारण्यासह सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे खडतर आव्हान सत्ताधाऱ्यांसमोर असून, या कामांसाठी जवळपास एक हजार कोटींची आवश्यकता आहे. एवढ्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी उत्पन्नाचे नवे स्रोत उत्पन्न करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे चित्र आहे.

महापालिका निवडणुकांच्या वेळेस भाजपने नाशिककरांसमोर आश्वासनांचा मोठा पेटारा उघडला होता. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी विकासासाठी थेट नाशिकच दत्तक घेण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे नाशिककरांनी प्रथमच भाजपच्या हाती एकहाती सत्ता सोपवली. भाजपने जाहीर केलेल्या ध्येयनाम्यात स्मार्ट सिटी, विमानतळ, मेट्रो ट्रेन, पार्किंग, उद्याने, नवीन पार्क उभारणे, सीसीटीव्ही, स्वच्छ व सुंदर नाशिक अशी भली मोठी आश्वासने दिली होती. त्यामुळे सत्तेत आल्यानंतर या आश्वासनांची पूर्तीसाठी सत्ताधाऱ्यांना पावले उचलावी लागणार आहेत. परंतु, तिजोरीत खडखडाट असल्याने ही आश्वासने हवेतच विरतात की काय अशी स्थिती आहे.

जकातपाठोपाठ एलबीटी आल्याने अगोदरच पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. त्यातच आता एलबीटी हद्दपार होऊन जीएसटी लागू होणार आहे. त्यामुळे पालिकेचा कारभार हा शासनाच्या अनुदानावरच अवलंबून राहणार आहे. तसेच मालमत्ता कर, पाणीपट्टी व विकासकरावरच विकासकामे अवलंबून आहेत. उत्पन्न घटल्याने बजेटचा चढता आलेख आता खालावत चालला आहे. त्यामुळे निधीची चणचण पालिकेसमोर आहे. दरवर्षी पालिकेचा स्थायी खर्च हा चारशे कोटींच्या आसपास गेला आहे. तसेच सिंहस्थाचे कर्ज, मुकणे योजना, जेएनएनयूआरएमसाठीचा निधी, अमृत योजनेचा हिस्सा आदिंचा दरवर्षीचा बोझा पालिकेवर आहे. सोबतच जवळपास सहाशे कोटींच्या वर स्पीलओव्हर आहे. तर स्मार्ट सिटीसाठीचा पालिकेला दरवर्षी शंभर कोटींचा अतिरिक्त वाटा द्यावा लागणार आहे. नव्या योजनांसाठी निधीच नसल्याने आश्वासनांची पूर्तता होणार कशी असा प्रश्न आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाट्यगृहांचे पुनरुज्जीवन व्हावे

$
0
0

नाट्यगृहांचे पुनरुज्जीवन व्हावे

‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्यावतीने सुरू असलेल्या कॅम्पेनमध्ये शहरातील नाट्यगृहांची सद्यःस्थिती असा विषय घेऊन रोजच एका नाट्यगृहाविषयी माहिती प्रसिध्द करण्यात आली. कालिदास कलामंदिराविषयीचे वृत्त प्रसिध्द केल्यानंतर लगेचच त्याच्या कामाचे टेंडरही निघाले. तसेच रावसाहेब थोरात सभागृह दुरूस्तीच्या मार्गावर आहे. इतरही सभागृहे लवकरच दुरूस्त केली जाणार असल्याचे महापालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. त्यासाठी एका समितीची नियुक्तीही करण्यात आली आहे. या कॅम्पेनविषयी महापालिका अधिकारी आणि कलावंत यांचे म्हणणे या राऊण्ड टेबलच्या माध्यमातून जाणून घेण्यात आले.

दुरावस्थेला महापालिका जबाबदार

१९८७ साली नाट्यगृह बांधले तेव्हापासून त्यात कोणताही फरक पडलेला नाही. लोकहितवादी मंड‍ळाने ‘उलगुलान’ हे पहिले नाटक सादर केले, त्यावेळी ज्या अडचणी आल्या त्या आजही तशाच आहेत. नाशिक ही कलाकारांची भूमी आहे. या ठिकाणी कुसुमाग्रजांपासून अनेकांनी वास्तव्य केल्याने एक वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे. या नाट्यगृहात प्रवेश करताना प्रेक्षकांना तर प्रसन्न वाटत नाही, परंतु नटालाही कलाकृती सादर करताना आनंद मिळत नाही. स्टेजवर सुविधा नसल्याने कलाकारांना अनेकदा मानसिक त्रासाला तोंड द्यावे लागते. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी एनएसडीच्या नाटकांचे या ठिकाणी प्रयोग झाले. त्यांना स्पॉट लावण्यासाठी जागाही नव्हती. त्यांना आवश्यक त्या सुविधा मिळू न शकल्याने त्यांनी नाशिककरांकडे नाराजी व्यक्त केली. महाकवी कालिदास कलामंदिरानंतर महाराष्ट्रात अनेक नाट्यगृहे तयार झाली. मात्र, त्यांची वेळच्यावेळी दुरुस्ती केल्याने त्यांची दुरावस्था झाली नाही. मात्र, कालिदास कलामंदिराच्या स्थापनेनंतर प्रथमच दुरुस्ती करण्यात येत आहे. नाशिकमधील सर्वच नाट्यगृहांच्या दुरावस्थेला नाशिक महापालिकेची उदासिनता कारणीभूत आहे. याठिकाणी नाटक करण्यासाठी येणाऱ्या नटाला जेवणासाठी व्यवस्थ‌ित जागा नाही. प्रयोग झाल्यानंतर दमलेल्या अवस्थेत त्याला उभे राहून जेवण घ्यावे लागते. मध्यंतरी स्टेजच्या खाली तळघरात जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र, या ठिकाणी हात धुण्यासाठी जागा नाही. त्यामुळे नटांना हात धुण्यासाठी रंगमंचाच्या मागील बाजूला जावे लागायचे. महापालिकेच्या अखत्यारित चांगली जागा आहे. त्याचा विचार करण्यात येऊन सुधारणा कराव्यात. नाशिक महापालिका ९ कोटी रुपये खर्च करुन कालिदास कलामंदिराच्या नूतनीकरणाचे काम करणार आहे. हे काम करताना स्थानिक कलावंतांना विचारात घेऊन काम करावे, अन्यथा त्याचा काही उपयोग होणार नाही.

-मुकूंद कुलकर्णी, दिग्दर्शक

सोयींबरोबरच सौंदर्याचाही विचार व्हावा

नाशिक शहरातील नाट्यगृहांच्या विकासाचा विचार करायचा झाल्यास तो पाच विभागांत करणे गरजेचे आहे. सर्वप्रथम प्रेक्षकांना काय अभिप्रेत आहे, ही बाब सर्वात महत्वाची आहे. त्यानंतर बाहेरुन येणाऱ्या नटांची गरज, रंगमंचावरील व्यवस्था, येथे असलेल्या टॉयलेट बाथरुमची व्यवस्था, कामगारांमध्ये असलेली कामाबद्दलची आवड, त्यांची मानसिकता यांचा विचार होणे गरजेचे आहे. येथे काम करणाऱ्या कामगारांना स्टेजवर काय हवे आहे, हे माहीत नसते. सवयीने माहिती झाले तरी काम करण्याची इच्छा नसते. हौशी नटांचे काम ऐकायचे नाही, हा तेथील कामगारांनी विडाच उचलला आहे. नाटकात काम करणाऱ्या व्यक्तीने स्टेजवरही काम करायचे आणि झाडूही मारायचा अशा दोन्ही जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. नाट्यगृहात जो व्यवस्थापक असतो तो कधीतरी रंगमंचावर येतो. त्याला नटाला काय हवे, काय नको याच्याशी सोयरेसुतक नसते. यासाठी नाट्यगृहावर व्यवस्थापक नेमताना तो कलेची आवड असलेला नेमावा. त्याचप्रमाणे नाट्यगृह हे एक मंदिर आहे. तेथे प्रवेश करतानाच प्रसन्न वाटले पाह‌िजे, असे वातावरण हवे. नाटकाला येताना सुरुवात होते ती पार्किंगपासून. कालिदाससारख्या ठिकाणी वाहने लावण्याची पुरेशी व्यवस्था नसल्याने नाटक पाहताना प्रेक्षकांचा अर्धा जीव त्याच्या गाडीजवळ असतो. प्रेक्षकाला निर्धास्तपणे गाडी लावता येईल, अशी सोय करावी. कालिदास कलामंदिराशेजारी असलेल्या कलादालनाखाली पार्किंग आहे. मात्र, ती जागा समोरील रहिवाशांना कपडे वाळत टाकण्यासाठी दिली आहे. त्यामुळे या वास्तूच्या सौंदर्याला बाधा पोहचते. याचा विचार होणे गरजेचे आहे. नाटकासाठी येणाऱ्या प्रेक्षकांकडून पार्किंगचे पैसे न घेता नाटकाच्या तिकिटातच पार्किंगचे पैसे अंतर्भूत करावे. कालिदासमध्ये प्रवेश केल्यानंतर नाटक सुरू होण्याआधी प्रेक्षकांना बसायला पुरेशी जागा नसल्याने उभे रहावे लागते. यासाठी कॉरिडॉरमध्ये त्याची सोय करण्यात यावी. येथील कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण घेऊन त्यांना लोकांशी कसे वागावे, याचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. त्याचप्रमाणे ग्रीन रुम, व्हीआयपी कक्ष यात अनेक गैरसोयी आहेत. त्यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. सुधारणा करताना सौंदर्याचाही विचार करावा.

-आनंद ढाकीफळे, वास्तुसौंदर्य तज्ज्ञ

प्रशिक्षित कर्मचारी असावेत

या ठिकाणी कलाकारांची गरज आणि प्रेक्षकांची गरज या दोन्ही गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. कलाकारांना तांत्रिक बाजू महत्त्वाच्या असतात, तर प्रेक्षकांना बाह्यबाजू. या दोघांचा मेळ जेथे होतो, तेथे सायुज्यता होऊन काहीतरी निर्माण होऊ शकते. सध्या नाशिकच्या नाट्यगृहांना त्याचीच गरज आहे. नाटक पहायला ‘क्रीम ऑडियन्स’ येत असतो त्याच्या गरजा पूर्ण झाल्या पाहिजे. मल्टिप्लेक्सला रसिक जातात, कारण तेथे सुविधा उच्च दर्जाच्या असतात. प्रेक्षकांसाठी खाण्यापिण्याच्या गरजा महत्त्वाच्या असतात. त्यामुळे नाट्यगृहांमध्ये या व्यवस्था आहेत का, असल्या तर त्या काय दर्जाच्या आहेत हे पाहिले पाहिजे. दुसरे म्हणजे नाट्यगृह जे कर्मचारी सांभाळतात ते शिक्षित आहेत का? त्यांना तांत्रिक बाबींचे प्रशिक्षण दिलेले आहे का, हे बघणेदेखील क्रमप्राप्त आहे. कारण नाटकवाल्यांना त्यांना समजून घेणारा माणूस हवा असतो. लाइटचे प्रकार ज्याला माह‌ित आहेत, ते सेट करण्याची पध्दती ज्यांना माह‌ित आहे, ते नाटकवाल्यांना जवळचे वाटतात. महापालिकेने तसे कर्मचारी नेमलेले आहेत का? नसतील तर तसे नेमा. त्यांना ट्रेनिंग द्या. महापालिकेने निदान तितका खर्च करावा असे वाटते. प्रशिक्षित कर्मचारी नेमल्यास नाटकवाल्यांनाही सोयीचे होते. एनएसडी, दिल्ली येथे भारंगम महोत्सवात मी नाटक केले. त्यामुळे तेथील तुलनेत येथील अपेक्षा महापालिकेकडे व्यक्त करू शकतो.

-सचिन शिंदे, दिग्दर्शक

स्टेजवरच्या व्यवस्था आधुनिक व्हाव्यात

नाशिकमधील एकही नाट्यगृह व्यावसायिक दर्जाचे नाही. महाराष्ट्रातील अनेक नवीन नाट्यगृहांमध्ये आधुनिक दर्जाच्या सुविधा आहेत. त्याचे भाडे अत्यंत कमी आहे. नाशिकमध्ये कालिदास कलामंदिरात सुविधा नसतानाही अव्वाच्या सव्वा भाडे अकारणी केली जाते. हे भाडे नाटक कंपन्यांना परवडणारे नाही. महापालिकेच्या सर्व नाट्यगृहांमध्ये स्वच्छतेच्या नावाने ओरड आहे. येथील स्वच्छेतचे काम बचत गटांना देण्यात आले होते. परंतु, ते काही कालावधीनंतर काढून घेण्यात आले. त्यामुळे सर्वत्र कचऱ्याचे साम्राज्य साचले आहे. मल्ट‌िप्लेक्स थिएटरच्या जमान्यात नाटकावर प्रेम करणारा प्रेक्षक आजही आहे. परंतु त्याला व्यवस्थित सुविधा मिळत नसल्याने तो नाटकांकडे दुर्लक्ष करू लागला आहे. थिएटरच्या क्षमतेनुसार येथे शौचालयाची सुविधा नाही. अनेक ठिकाणी पाणी गळते आहे. याबाबत अनेकदा तक्रार करुनही लक्ष दिले जात नाही. दोन खुर्च्यांमधील अंतर अत्यंत कमी असल्याने अनेक लोकांचे कपडे फाटतात. याकडे आवर्जून लक्ष द्यायला हवे. मल्ट‌िप्लेक्समध्ये आज विविध प्रकारचे खाद्यपदार्थ मिळतात. त्या तुलनेत कालिदास कलामंद‌िरात चांगले पदार्थ मिळत नाहीत, ही शोकांत‌िका आहे. कालिदास कलामंदिरात घुशींचे प्रमाण जास्त झाल्याने खुर्च्यांखालील सांगडा जीर्ण झाला आहे. त्यामुळे खुर्च्या हालतात. काही खुर्च्यांना हात ठेवण्यासाठी जागाही नसते. दरवाजांना पॉज सिस्ट‌िम नसल्याने नाटक पाहणाऱ्या प्रेक्षकांचे हिरमोड होतो. प्रेक्षकगृहाप्रमाणेच स्टेजवरच्या वस्तूही कालबाह्य झाल्या आहेत. अनेक स्पॉटमध्ये बल्ब नाहीत. त्यांचे केवळ सांगाडे शिल्लक आहेत. १९८७ साली जो साऊंडचा मिक्सर होता तो आजही तसाच आहे. तांत्रिक साधनांमध्ये अनेक नवनवीन सोयीसुविधा आल्या. परंतु महापालिकेचे नाट्यगृह त्यापासून कोसो दूर आहे. विंगेचे कापड कॉटनचे असणे आवश्यक होते. मात्र ते आता सिल्कचे लावण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील एकाही नाट्यगृहाच्या विंगांना सिल्कचे कापड नाही. कालिदासला मात्र सिल्क कापडाच्या विंगा आहेत. लाइटसाठी आवश्यक असणारा डिमरबोर्ड अत्यंत कालबाह्य झालेला आहे. येथे प्रकाश योजना करताना तारेवरची कसरत करावी लागते. हा बोर्ड काढून तेथे नव्या पध्दतीचे पल्सर बसवण्यात यावेत. अनेकदा प्रेक्षकांचा मोबाइल वाजल्याने कार्यक्रमाचा रसभंग होतो. त्याकरता या ठिकाणी मोबाइल जामर बसवण्यात यावेत, जेणेकरुन नाटक करणाऱ्या प्रेक्षकाला नाटकाचा लाभ घेता येईल. नाशिकमध्ये मोठ्या आकाराची नाट्यगृहे नकोत. छोटी छोटी नाट्यगृहे केली तर फायदा होईल. नाटकाची भाडे आकारणी करताना सत्रानुसार केली जाते. महापालिकेने या ठिकाणचे उत्पन्न वाढावे यासाठी चार सत्रे केली आहेत. नाशिक वगळता महाराष्ट्रातील कोणत्याही शहरात चार सत्र नाहीत. सगळीकडे तीन सत्र आहेत. नाशिकलाही तीन सत्र करण्यात यावेत. गायकवाड सभागृह तर मंडप कॉन्ट्रॅक्टरला आंदण दिले आहे. ते अत्यंत चुकीचे बांधले गेल्याने तेथे सभा, राजकीय कार्यक्रम, शाळांचे गॅदरिंग, वधु-वर मेळावे, लग्नकार्य हेच सुरू असते.

-जयप्रकाश जातेगावकर, नाट्य व्यवस्थापक

कलावंतांना बारकावे माह‌ीत असतात

नाशिकच्या सातपूर, इंदिरानगर यासारख्या भागात २०० ते २५० लोकांचा ऑडिटोरियम असणे ही काळाची गरज आहे. प्रायोगिक नाटकवाले सातत्याने प्रयोग करतात. त्यांना काहीतरी नवीन हवे असते. त्यामुळे त्यांना नाट्यगृहे त्या पध्दतीने हवी असतात. आपल्याकडे नाट्यगृहांना खूप दारे आहेत. इतकी दारे कशासाठी, असा प्रश्न पडावा. लाइटस शेकडो प्रकारचे आहेत. परंतु, नाशिकला त्यापैकी किती प्रकार आहेत? कोणत्या विंगेत कोणते कापड वापरायचे, याचेही नमुने आहेत. आपल्याकडे कालिदासला सॅटिनचे कापड वापरण्यात आले आहे. त्याऐवजी कॉटनचे कापड वापरणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेला कोणताही सांस्कृतिक निर्णय घ्यायचा असेल, तर नाशिकच्या कलाकारांची एक टीम हवी. ती मनपाला मार्गदर्शन करेल. कलावंतांना अनेक खाचाखोचा माह‌ित असतात. त्यामुळे त्यांच्या देखरेखीत होणारी कामे ही चांगलीच होणार. आम्हाला कलावंत म्हणून काय हवे आहे, याकडे लक्ष द्यायला हवे. लेवल, विंगेचे डिझाइन कसे असायला हवे, ते आम्हाला अधिक माहीत आहे. म्हणून आमच्यासारख्या कलाकारांचे मार्गदर्शन घेतले पाह‌िजे. मूळात टेंडर मागविण्यातदेखील चुका आहेत, त्याचाही विचार व्हावा.

-विनोद राठोड, प्रकाशयोजनाकार

नाट्यगृहांना झळाळी देऊ

महाकवी कालिदास कलामंदिराचे बुकिंग ऑफिस गेटजवळच्या रूममध्ये हलविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. कारण त्यामुळे ऑफिस वाढवायला आम्हाला मदत मिळणार आहे. कालिदासच्या अंगणातले बेटही आम्ही कमी करणार आहोत. त्यामुळे तेथून गाडी आत नेताना त्रास होणार नाही. कालिदासचे टेंडर काढण्यात आलेले आहे. खुर्च्या बदलणार आहोतच. दोन खुर्च्यांमधील अंतर एक मीटर करावे, अशी आमची अपेक्षा आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही करणार आहोत. फ्लोरिंगही व्यवस्थित करणार आहोत. लाइट, अॅकोस्टिक, फायर फायटिंग ही कामेही प्रस्तावित आहेत. टॉयलेटची संख्या वाढवित आहोत. आधुनिक टॉयलेट करण्याचाच विचार आहे. नाशिकच्या कलाकारांचे मार्गदर्शन घेण्यासाठी आम्ही कटिबध्द आहोत. त्यांचा विचार घेऊनच पुढे जाणार आहोत. कालिदासचे काम हाती घेणार. तसेच शहरातील इतर नाट्यगृहेही आधुनिक करणार आहोत. पलुस्करची क्षमता कमी आहे. त्याच्या कुवतीप्रमाणे त्याच्यावर खर्च करून काम करणार आहोत. नाशिकरोडचा टाऊन हॉल पडून आहे. तेथे केवळ बक्षीस वितरणाचे कार्यक्रम होतात. त्याऐवजी तेथे कार्यक्रम व्हावेत, अशी अपेक्षा असल्याने त्यातही काही बदल करता येतात का, हे पहाणार आहोत. कालिदास कलामंदिराचे नूतनीकरण करणार, त्यावेळी दादासाहेब गायकवाड सभागृहात कार्यक्रम व्हावेत अशी महापालिकेची अपेक्षा आहे. गायकवाड सभागृहात काही बदल करून ते नाटकासाठी वापरता येते का, याचा देखील विचार करण्यात येईल. ११ एप्रिल रोजी सबमिशन असल्याने आजच्या राऊंड टेबलमधील सर्व मुद्दे विचारात घेऊन पुढील कार्यवाही करू.

-गौतम पगारे, कार्यकारी अभियंता


कलावंताना विचारात घेऊन कामे होतील

कालिदास कलामंदिराचे नूतनीकरण केले जाणार आहे. यासाठी महाराष्ट्रातील नामवंत व्यक्तींचे सल्ले घेण्यात येणार आहेत. हे करीत असताना कोणत्याही प्रकारच्या उण‌िवा राहू नयेत, याची खबरदारी घेतली जाईल. त्याचप्रमाणे जनतेचा पैसा जनतेसाठीच वापरला जाणार आहे. स्टेजच्या विंगा कोणत्या साईजच्या असाव्यात, स्टेजवर असलेल्या फळ्या कशा लावायच्या, स्टेजवर किती स्पॉट आवश्यक आहेत, स्पॉटचे प्रकार कोणते, सध्या असलेली सामुग्री व हवी असलेली सामुग्री याची पडताळणी केली जाणार आहे. त्याच प्रमाणे रसिक प्रेक्षकांना रंगमंचावरील कलाकारांचा आवाज चांगला ऐकता यावा यासाठी उत्तम दर्जाची सिस्ट‌िम लावण्यात येणार आहे. यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला जाणार असून, कोणतेही काम करताना स्थानिक कलाकारांना विश्वासात घेऊन कामे केली जाणार आहेत. काम सुरू करण्याअगोदर स्थानिक कलावंत व तज्ज्ञ व्यक्ती यांची बैठक आयोजित करण्यात येणार असून, त्यानंतरच कामाला सुरुवात होणार आहे.
-विनोद माडीवाले, उपअभियंता, नाशिक महानगरपालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

थकबाकी न भरल्यास पाणी तोडणार

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

नाशिक महानगरपालिकेला उत्पन्नाचे साधन असलेल्या घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या वसुलीकडे आता प्रशासनाने चांगलेच लक्ष केंद्रीत केले असून, मागील काही दिवसांपासून सुरू केलेल्या ढोल वाजवून वसुलीच्या मोहिमेला सिडको परिसरातून चांगलाच प्रतिसाद मिळाला असला, तरी अद्याप थकबाकी असलेल्यांना ४८ तासांची मुदत देवून थकबाकी न भरल्यास पाणीपुरवठा खंड‌ित करण्यात येणार असल्याची मोहीम सुरू करण्यात येणार असल्याचे विभागीय अधिकारी डॉ. सुनीता कुमावत यांनी सांगितले.

नाशिक महानगर पालिकेच्या सहा विभागांपैकी सिडको विभागाला यंदा घरपट्टी वसुलीचे १५ कोटी रुपये उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मागील वर्षीच्या २१ कोटी उद्दिष्टांबरोबरच या वर्षीचेही उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची जबाबदारी यंदा प्रशासनावर आली होती. यातील सुमारे साडेसात कोटी रुपयांची वसुली ही वादातीत असून अंबड औद्योगिक वसाहतीतील बऱ्याचशा बंद कंपन्या, खुले भूखंड यामुळे ही वसुली होत नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. मागील आठवड्यापासून सिडकोतील थकबाकीदारांच्या घरासमोर ढोल वाजविण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली होती. या मोहिमेमुळे जास्तीत जास्त वसुली झाली आहे. अनेक वर्षांपासून महानगरपालिकेचे हे कर न भरणाऱ्यांनी दारासमोर ढोल वाजू नये म्हणून स्वतःहून ही थकबाकी भरल्याचेही सांगण्यात आले आहे. थकबाकी असलेल्यापैकी सिडको विभागातील सुमारे १५ मिळकती या सिल करण्यात आल्याचेही डॉ. कुमावत यांनी सांगितले. अद्याप थकबाकी न भरलेल्यांविरोधातही कारवाई करण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरू आहे. थकबाकी न भरलेल्यांना ४८ तासांची मुदत देण्यात येणार आहे. या मुदतीत थकबाकी न भरल्यास पाणी कनेक्शनही बंद करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

महानगरपालिकेला घरपट्टी व पाणीपट्टी शिवाय कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नसल्याने व थकबाकी वसुल करणे हे आवश्यक असल्याने यंदा व्यापक स्वरुपात विविध मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे डॉ. कुमावत यांनी सांगितले.


थकबाकी भरा, अन्यथा कारवाई

महानगर पालिकेने सुरू केलेल्या मोहिमेमुळे अनेकांनी स्वयंस्फूर्तीने थकबाकी भरली असली तरी अद्याप बऱ्याच जणांची बाकी आहे. थकबाकी न भरणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. काही मिळकती यापूर्वीच जप्त करण्यात आल्या असून, कारवाई टाळण्यासाठी थकबाकी भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन विभागीय अधिकारी डॉ. कुमावत यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महावितरणला राष्ट्रीय पुरस्कार

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करुन वीज ग्राहकांना तत्पर ऑनलाइन आणि पारदर्शक सेवा उपलब्ध करुन देत वितरण हानी रोखण्यात यश मिळविल्याची दखल इंडिया स्मार्ट ग्रीड फोरमच्यावतीने घेण्यात आली. या संस्थेच्या वतीने महावितरणला २०१७ चा राष्ट्रीय पातळीवरील प्रथम क्रमांकाच्या आयएसजीएफ इनोव्हेशन अॅवॉर्डने नुकतेच गौरविण्यात आले. महावितरणचे कार्यकारी संचालक शंकर शिंदे यांनी हा पुरस्कार नुकताच राजधानी दिल्लीत झालेल्या एका शानदार सोहळ्यात स्वीकारला.

आर-एपीडीएपी भाग अ हा भारत सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. देशातील सर्व राज्यांत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जात आहे. या प्रकल्पाची देशातील इतर कंपन्यांपेक्षा उत्कृष्टपणे अंमलबजावणी केल्याबद्दल महावितरणला प्रथम क्रमांकाच्या पुरस्काराने गौरविण्यात आले. या योजनेची अंमलबजावणी करताना महावितरणने राज्यभरातील १२८ शहरे गो-लाइव्ह (ऑनलाइनने जोडलेली) जाहीर केली आहेत. परिणामी राज्याच्या ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक शहरांतील वाणिज्यिक व वितरण हानी कमी झाली आहे. नवीन वीज जोडणी मागणाऱ्या वीज ग्राहकांना वेळेत वीज जोडणी दिली गेली आहे.

याशिवाय माहिती तंत्रज्ञानाच्या विविध अॅप्ल‌िकेशन्सच्या वापरामुळे महावितरणची ग्राहकसेवा, ऊर्जा अंकेक्षण, नवीन वीजजोडणी, वीज खंड‌ित करणे अशी दैनंदिन कामेही ऑनलाइन केली जात आहेत. वेबसेल्फ सर्व्हिस अॅप्ल‌िकेशन्समुळे ऑनलाइन बील पेमेंटची सुविधा ग्राहकांना उपलब्ध झाली आहे. गेल्या वर्षभरात राज्यातील ग्राहकांनी सुमारे तीन कोटीपेक्षा जास्त ऑनलाइन व्यवहारांद्वारे सुमारे ४.९ कोटी रुपयांचा भरणा केला. पुणे, भांडुप येथे ग्राहक तक्रार निवारण केंद्र सुरू करण्यात आले असून, या केंद्राद्वारे दररोज सुमारे १० हजारपेक्षा जास्त ग्राहकांच्या तक्रारी सोडविल्या जात आहेत. महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या अॅप्सद्वारेही कर्माचारी आपली दैनंदिन कामे पार पाडीत आहेत. या सर्व उपक्रमांची दखल घेऊन महावितरणला या राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एटीएमची सुरक्षा धोक्यात

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर आता कॅशलेस सुविधेमुळे एटीएमची गरज प्रत्येकाला भासू लागली आहे. त्यामुळे एटीएमवरील गर्दीचे प्रमाणही वाढलेले आहे. मात्र या एटीएमच्या सुरक्षेकडे ना बँकेचे लक्ष असते ना पोलिसांचे असेच म्हणण्याची वेळ आता आली आहे. सिडको व इंदिरानगरमधील जवळजवळ सर्वच एटीएमवर सुरक्षारक्षक नसून या एटीएमचे दरवाजे चोवीस तास खुले असतात. त्यामुळे याठिकाणी चोरीची शक्यता आहे. पैसे काढणाऱ्यांना कोणत्याही पद्धतीचे संरक्षण मिळत नसल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर बँकांनी शहरासह सिडको व इंदिरानगर भागात शेकडो एटीएम उभारले आहेत. या एटीएमवर नागरिकांची गर्दी असली तरी याठिकाणी कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा नसल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. सिडकोतील व इंदिरानगर भागात यापूर्वी एटीएम जवळून रक्कम चोरी करणे, एटीएमची तोडफोड करणे असे विविध प्रकार घडलेले आहेत. त्यातच एटीएमचा आता वापर वाढल्याने आता तरी याठिकाणी सुरक्षारक्षक नेमलेच पाहिजे, अशी मागणी होता आहे.

सिडको व इंदिरानगरमधील काही एटीएमवरच चोवीस तास सुरक्षारक्षक असतात. तर काही एटीएमवर एकही सुरक्षा रक्षक दिसून येत नाही. लाखो रुपये असलेल्या या मशिनच्या सुरक्षेसाठी एकही सुरक्षारक्षक नेमावा, असे बँकांना वाटत का नाही असा प्रश्नही नागरिकांतून उपस्थित केला जात आहे. एटीएममध्ये होणारी गर्दी व तेथून काढली जाणारी रक्कम यासाठी तरी ग्राहकांच्या हितासाठी बँकांनी एटीएमवर सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करावी, अशी मागणी होत आहे.

बँकांनीच पुढाकार घ्यावा

पोलिसांनी या प्रकाराबाबत वारंवार बँकांबरोबर बैठकाही घेतल्या आहेत. मात्र बँकांमध्ये याबाबतची कोणतेही गांभीर्य दिसून येत नसल्याचे चित्र आहे. यावर एटीएममध्ये होणाऱ्या चोऱ्या किंवा ग्राहकांना होणारा त्रास याची जबाबदारी बँकांनी घेणे आवश्यक असतांनाही कोणत्याही प्रकारची सुविधा याठिकाणी उपलब्ध केल्या जात नाही. तरी बँकांनीच यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे, असे मतही नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.

एटीएमचा विमा असल्याने बँका निर्धास्त असतात. मात्र आता सुरक्षारक्षक, सीसीटीव्ही कॅमेरा नसलेल्या एटीएमवर चोरी झाल्यास विमा न मिळण्यासाठी पोलिस प्रयत्न करणार आहेत. एटीएमच्या सुरक्षेबाबत बँकांना कोणतेही गांभीर्य नाही. एटीएमजवळील कोणत्याही चोरी किंवा लुटमारीला बँकच जबाबदार राहणार आहे.

- श्रीकांत धिवरे, पोलिस उपायुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवछत्रपतींचा जयघोष

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांची तिथीनुसार जयंती बुधवारी शहरात जल्लोषात साजरी करण्यात आली. यावेळी शहरातील वातावरण भगवेमय झाले होते. नूतन महापौर रंजना भानसी यांच्या हस्ते मिरवणुकीला प्रारंभ झाला. यावेळी आमदार सीमा हिरे, उपमहापौर प्रथमेश ग‌िते यांच्यासह भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यानिमित्त नाशिक शहरातून पारंपरिक मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

दरवर्षीप्रमाणे नाशिक महापालिकेच्यावतीने मिरवणूक मार्गावर जय्यत तयारी करण्यात आली होती. मिरवणूक मार्गावरचे खड्डे बुजवण्यात आले होते. यावेळी विविध संस्थांच्यावतीने मिरवणुकीचे स्वागत करण्यात आले. शिवजयंतीनिमित्त शहरात सर्वत्र भगवेमय वातावरण झाले होते. युवकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्साह दिसून येत होता. अनेक युवकांनी भगवे फेटे, सलवार, झब्बा असा वेश परिधान करुन दुचाकींवर रॅली काढली.

मिरवणूक मार्गावर महापालिकेच्या वतीने पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यातच आली होती. तर मिरवणुकीच्या स्वागतासाठी महिलांनी जागोजागी रांगोळी काढली होती. मिरवणूक सुरू होण्याअगोदर बॉम्बशोधक व नाशक पथकाकडून मिरवणूक मार्गाची श्वानांच्या मदतीने व यंत्राच्या साहाय्याने तपासणी करण्यात आली. नवनिर्वाचित महापौर रंजना भानसी यांनी प्रथम नागरिक या नात्याने श्रीफळ वाढवून मिरवणुकीला प्रारंभ केला.

शिवछत्रपतींच्या जयंतीनिमित्त शहरात सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण होते.भगवे झेंडे, पताका लावून परिसरात सजावट करण्यात आली होती. विविध सामाजिक, धार्मिक संघटनांसह मित्र मंडळांचे कार्यकर्ते छत्रपती शिवरायांना अभिवादन करण्यासाठी सज्ज झाले होते. दुपारी चार वाजता वाकडी बारव, जुने नाशिक परिसरातून शिवजयंतीच्या मिरवणुकीला प्रारंभ करण्यात आला.

बारा मंडळांचा सहभाग

शहीद भगतसिंग क्रांतीदल (द्वारका), स्वराज्य ग्रुप (राजीवनगर), जनता मित्रमंडळ (म्हसरूळ), साईबाबा मित्रमंडळ (अशोकस्तंभ), युवक मित्रमंडळ (मुंबईनाका), अर्जुन क्रीडा मंडळ (द्वारका), भोई समाज पंच ट्रस्ट (भोई गल्ली), शनैश्वर मित्रमंडळ (चौक मंडई), लोकप्रिय मंडळ (बुरूड गल्ली), शिवसाई मित्रमंडळ (जुने नाशिक), राम बाल मंडळ (सीतागुंफा), आत्मविश्वास व्यायाम शाळा (इंदिरानगर) या बारा मंडळांनी भद्रकाली पोल‌िस ठाण्यात मिरवणुकीसाठी नोंदणी केली होती.

पारंपरिक वाद्यांचा गजर

यंदाच्या मिरवणुकीत डिजेच्या वापराला बंदी असल्याने सर्वच मंडळांनी पारंपारिक वाद्यांचा आधार घेतला होता. डीजेचा मिरवणुकीत वापर करू नये, असे पोलिसांनी बजावले होते. डीजे वाजविणाऱ्या मंडळावर कडक कारवाई करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला होता. ध्वनिप्रदूषणमुक्त शिवजयंतीची मिरवणूक असावी, असा संदेश समाजाला द्यावा, असे आवाहन करण्यात आले होते. राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडून देण्यात आलेल्या ध्वनिमापक यंत्राद्वारे पोल‌िस कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आले होते. मिरवणुकीवर पोल‌िस व महामंडळाचे अधिकारी लक्ष ठेवून होते.

भाजपकडून सोहळा हायजॅक

यंदाच्या मिरवणुकीत महापालिकेच्या निवडणुकीचा फिव्हर दिसून आला. या मिरवणुकीत भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते वगळता कोणत्याही पक्षाचे पदाधिकारी दिसले नाहीत. एरव्ही शिवसेनेचे पदाधिकारी फारसे कुणी नव्हते.

जेलरोडला वीजपुरवठा खंडित

जेलरोडला शिवजयंतीच्या कार्यक्रमादरम्यान वीजपुरवठा खंडित झाल्याने शिवप्रेमींचा हिरमोड झाला. यामुळे शिवसेनेच्या जिल्हा नेत्यांना माघारी परतावे लागले. सुमारे दीड हजार नागरिकांना अंधारात घरचा रस्ता शोधावा लागला. भाजप नेत्यांनी आपले वजन वापरून वीजपुरवठा खंडित केल्याचा आरोप सचिन मोगल यांनी केला. दरम्यान, जेलरोडला दसक स्टॉप येथे नगरसेविका मंगला आढाव व नरेंद्र आढाव यांच्या कार्यकर्त्यांत राडा झाला. यावेळी एक स्कॉर्पियोची तोडफोड करण्यात आली. पोलिसांनी दहा ते बारा कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले.


नाशिकरोडला डीजेचा दणदणाट

‘जय शिवाजी, जय भवानी’ या उद्घोषासह ढोल अन् डीजेच्या दणदणाटात नाशिकरोडमध्ये बुधवारची सायंकाळ अक्षरशः न्हाऊन निघाली. सर्वपक्षीय शिवप्रेमींनी जाणता राजा छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने हजेरी लावली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्ताने सार्वजनिक जयंती उत्सव समिती आयोजित मिरवणूक प्रचंड उत्साहात पार पडली. बिटको चौकातून या मिरवणुकीस प्रारंभ झाला. भगवे फेटे परिधान केलेले आणि भगवे ध्वज हाती घेतलेल्या शेकडो नागरिकांनी या मिरवणुकीत सहभाग घेतल्याने संपूर्ण शहर भगवेमय झाले. शिवाजी पुतळा या मुख्य चौकात भाजप आणि शिवसेना कार्यकर्त्यांत प्रचंड चढाओढ दिसून आली. आमदार बाळासाहेब सानप, मंडलाध्यक्ष बाजीराव भागवत, लक्ष्मण सावजी, सुनील आडके, शांताराम घंटे उपस्थित होते. भाजपचे गटनेते संभाजी मोरुस्कर, नगरसेवक शरद मोरे, पंडित आवारे यांनी ढोलपथकावर ताल धरला. शिवसेनेच्या मंचावरही प्रचंड उत्साह होता. आमदार योगेश घोलप,जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, दत्ता गायकवाड, नगरसेविका सत्यभामा गाडेकर, सूर्यकांत लवटे, सुनीता कोठूळे, केशव पोरजे आदी सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खबरदार, गोदावरीत प्रदूषण कराल तर...!

$
0
0

पाच ते दहा हजारांपर्यंत दंडाची तरतूद; निवृत्त सैनिकांचा वॉच

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

वारंवार आवाहन करूनही गोदावरी प्रदूषणाला आळा बसू शकलेला नाही. यामुळे गोदावरीसह तिच्या उपनद्यांमध्ये प्रदूषण करणाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलण्यासाठी निवृत्त सैनिकांचे पथक तयार करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. गोदावरीत कचरा टाकण्यासह वाहने धुणाऱ्यांविरोधात दंडाची रक्कमही पाच ते दहा हजारांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गोदावरीत प्रदूषण करणे चांगलेच महागात पडणार आहे.

सिंहस्थापूर्वी हायकोर्टाने गोदावरीसह तिच्या उपनद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी विविध प्रकारचे आदेश काढले होते. त्यासाठी उपाययोजनाही करण्यात आल्या. तरीही नागरिकांकडून गोदावरीचे प्रदूषण सुरूच आहे. औद्योगिक कंपन्यांकडून थेट रासायनिक घटक सोडणे, कचरा, निर्माल्य नदीत टाकण्यासह प्लास्टिकच्या पिशव्यांमुळे गोदावरीच्या प्रदूषणाची पातळी वाढली आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी यापूर्वी किरकोळ दंडाची तरतूद करून पोलिस यंत्रणाही सज्ज ठेवण्यात आली होती. परंतु, त्याचा कोणताही सकारात्मक परिणाम न झाल्‍याने महापालिका प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे.

नो वॉश झोन

रामकुंडापासून ते कन्नमवार पुलादरम्यान वाहने व कपडे धुतले जातात. याला आळा घालण्यासाठी हा परिसर आता नो वॉश झोन जाहीर करून या ठिकाणी एक स्वतंत्र पथक राहणार असून, दंड भरला नाही, तर वाहनजप्तीची कारवाई केली जाईल.

भाजीपाला विक्रेतेही रडारवर

गोदावरी नदीत प्रदूषण करणाऱ्यांना थेट पाच ते दहा हजारांपर्यत आर्थिक दंड ठोठावला जाणार आहे. शहरातील भाजीपाला विक्रेत्यांनाही हाच दंड लागू केला जाणार आहे. त्या संदर्भातील डॉकेट महासभेवर मंजुरीला ठेवून त्याची मार्चमध्येच अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

आठ पथके करणार कारवाई

शहरातून प्रवाहीत होणाऱ्या गोदावरीत प्रदूषण करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सैन्यदलातून निवृत्त होणाऱ्या सैनिकांचे आठ पथके स्थापन करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. जवळपास ८० निवृत्त सैनिकांना घेऊन त्यांच्याकडे थेट कारवाईचे अधिकार सुपूर्द करण्यात येणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विहिरीत पडलेला बिबट्या जेरबंद

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, दिंडोरी

तालुक्यातील जानोरी गावातील शिवनई रोडच्या एका शेतकऱ्याच्या शेतातील विह‌िरीत पडलेल्या बिबट्याला भुलीचे इंजक्शन देऊन वनविभागाच्या कर्मचारी व ग्रामस्थाच्या सहकार्याने बिबट्याला सुखरुप काढून जेरबंद करण्यात आला.

जानोरी गावातील शिवनई रोडच्या आरुण वामन तिडके गंट न ८९८च्या शेतातील विह‌िरीत रात्री पाण्याच्या शोधात असलेला बिबट्या पडला. सकाळी शेतकऱ्याने विहिरीत बिबट्याला बघितल्यावर ग्रामस्थाना व तंटा मुक्त अध्यक्ष रेवचंद वाघ यांना सांगितले. वाघ यांनी वनविभाग व पोल‌िसपाटलांना दूरध्वनी वरून कळविले. नंतर वनविभागाच्या कर्मचारी व ग्रामस्थांच्या मदतीने विह‌िरीतून बिबट्याला काढण्याचा प्रयत्न केला. पण बिबट्या पकडीत येत नव्हता. अखेरीस वनविभागाच्या कर्मचारी सुनील वाडेकर यांनी विह‌िरीत उतरुन बिबट्याला भूलीचे इंजेक्शन मारले. त्यानंतर बिबट्याला जेरबंद करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सावाना निवडणुकीवर टांगती तलवार?

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सार्वजनिक वाचनालयाच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सभासदत्व रद्द झाल्यानंतर या ठरावाच्या विरोधात मिल‌िंद जहागीरदार यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची बुधवारी सुनावणी झाली. धर्मादाय आयुक्तांनी १५ दिवसांच्या आत या प्रकरणाचा निकाल लावावा, असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. यामुळे सावाना निवडणुकीवर टांगती तलवार कायम आहे.

सार्वजनिक वाचनालयाच्या २९ जानेवारी रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मिल‌िंद जहागीरदार, स्वानंद बेदरकर आणि विनया केळकर याचे प्राथमिक सदस्यत्व निलंबित करण्यात आले होते. यानंतर ५ मार्च रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत आजीव सभासदत्व कायमस्वरुपी रद्द करण्यात आले. या ठरावाच्या विरोधात जहागीरदार यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची सुनावणी व्ही. एम. कानडे आणि ए. एस. गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी झाली. धर्मादाय आयुक्तांनी हे प्रकरण गंभीरपणे हाताळावे आणि १५ दिवसांच्या आत याचा निकाल लावावा, असे आदेश हाय कोर्टाने दिले आहेत. वाचनालयाने ठराव केलेले सभासदत्व रद्द होऊ नये आणि या निवडणुका कायदेशीर नसल्याने त्या पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. याविषयी वाचनालयाचे मत घेतले असता, हाय कोर्टाकडे अशी याचिका दाखल करता येत नाही. यासाठी धर्मादाय आयुक्त आहेत. हायकोर्टानेच याचिका फेटाळल्यामुळे निवडणुकांना अडसर नाही अशी भूमिका घेतली आहे. धर्मादाय आयुक्तांनी वेळेत आत निकाल दिला तर जहागीरदार, बेदरकर, केळकर यांच्या सभासदत्त्वाविषयी सावानाला विचार करावा लागू शकतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धुळ्यात डॉक्टरांचा मूकमोर्चा

$
0
0

जिल्हा प्रशासनाला दिले मागण्यांचे निवेदन

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे


धुळे शहरासह जिल्ह्यातील डॉक्टरांवर प्राणघातक हल्ले होत आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ जिल्हा सर्वोपचार रुग्णालयात सुरक्षारक्षक आणि विशेष बंदोबस्त कायमस्वरुपी तैनात करावा, यासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशने बुधवारी शहरातून मूकमोर्चा काढला. तसेच जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. यात डॉक्टरांवरील हल्ल्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना कराव्या, या घटनेत विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचारी यांच्यावर झालेली कारवाई रद्द करण्यात यावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या.

जिल्हा रुग्णालयाच्या तातडीच्या सेवा मूकमोर्चाच्या काळात सुरू होत्या, तर उर्वरित सुविधा बंद ठेवून पुन्हा सुरू करण्यात आल्या. डॉक्टरांवर होणाऱ्या हल्ल्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी सरकारने ठोस उपाय योजना कराव्या, वैद्यकीय महाविद्यालयात पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था पुरवावी, या घटनेत महाविद्यालयातील विद्यार्थी शिक्षक आणि कर्मचारी ज्यांच्यावर कारवाई झाली ती रद्द करण्यात यावी, यासारख्या मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.

यावेळी ‘आयएमए’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर, ‘महाराष्ट्र आयएमए’चे अध्यक्ष डॉ. अशोक तांबे, डॉ. पार्थिव संघवी, डॉ. मंगेश पाटे, डॉ. निसार शेख, डॉ. विजया माळी, डॉ. सविता नाईक, डॉ. गिरीश मोदी यांच्यासह सभासद व पदाधिकारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ट्रु व्होटर’द्वारे नोंदवा यादीवर हरकती

$
0
0

म. टा. वृतसेवा, मालेगाव

आगामी महापालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठीची प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मनपाच्या मुख्य कार्यालयासह पालिकेच्या चार प्रभाग कार्यालयात ही यादी नागरिकांसाठी ठेवण्यात आली आहे. यावरील हरकती १८ मार्च पर्यंत निवडणूक आयोगाच्या ट्रु व्होटर या अॅप्लिकेशनद्वारे नोंदवता येतील, अशी माहिती येथील पालिका आयुक्त रवींद्र जगताप यांनी दिली.

मनपा सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपायुक्त डॉ. प्रदीप पठारे, निवडणूक सहाय्यक अधिकारी राजू खैरनार उपस्थित होते. यावेळी आयुक्त जगताप म्हणाले, निवडणूक आयोगाकडून उमेदवारांना निवडणूक खर्च तसेच अन्य तपशील ट्रु व्होटर या अॅप्लिकेशनद्वारेच सादर करावयाचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मंगळवारी पालिका सभागृहात राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधीसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात आला. उपस्थितांना अॅप्लिकेशन कसे वापरावे याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

निधीवर निर्बंध

विद्यमान पालिका सभागृहाची मुदत १५ जून रोजी संपुष्टात येत असल्याने निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधीपासून कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना पालिका क्षेत्रातील कामांवर स्वेच्छा निधीतून खर्च करता येणार नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाळूमाफियांचा तलाठ्यावर हल्ला

$
0
0

ओझरची घटना; पथकातील इतरांनाही मारहाण

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

ओझर येथे मंगळवारी (दि. १४ मार्च) रात्री वाळूच्या चोरट्या वाहतुकीस अटकाव करणाऱ्या तलाठी दौलत नागरे, सागर शिर्के, प्रदीप तांबे यांना वाळू माफियांनी मारहाण केली. यात तांबे यांच्या डोळ्याला गंभीर मार लागला आहे. या प्रकरणी ओझर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

ओझर येथे वाळूने भरलेल्या हायवा (एमएच १८ डीके ५१५४) गाडीची तलाठी पथकाने तपासणी केली. तेव्हा रॉयल्टीच्या पावत्यांमध्ये खाडाखोड आणि गाडी ओव्हरलोड असल्याचे आढळून आले. ही गाडी निफाड येथे तहसीलला नेण्याचे सांगण्यात आले. तेव्हा ब्रेझा ( एमएच १५, सीके १७७७) व स्विफ्ट कार (एमएच १५, एफएफ ६५६३) या वाहनांतील चौघांनी वाद घालत तपासणी पथकाला मारहाण करायला सुरुवात केली. दगड फेकून मारल्याने प्रदीप तांबे यांच्या डोळ्याला लागला. यात ते गंभीर जखमी झाले. यानंतर चौघे जण पसार झाले.

तलाठी संघातर्फे निषेध

तलाठी पथकावर केलेल्या हल्ल्याचा निफाड तालुका तलाठी संघाने तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. यापुढे नायब तहसीलदार, पोलिस अधिकारी सोबत असतील तरच तलाठी, मंडळ अधिकारी गौण खनिज चोरीच्या शोध मोहिमेसाठी असलेल्या पथकात सामील होतील. या प्रकरणातील संशयित आरोपींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झकरबर्गने कौतुक केलेल्या विद्यार्थ्याची आत्महत्या

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । नाशिक

फेसबुकचा संस्थापक मार्क झकरबर्गने कौतुक केलेल्या अॅप डेव्हलपर कौशल बाग याने गळफास घेत आत्महत्या केली. कौशल हा के. के. वाघ इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये आयटी शाखेत शिक्षण घेत होता. खोडेनगर परिसरातील अ‍ॅपल सोसायटी येथे तो रहात होता. बुधवारी दुपारी साडेतीन वाजेच्या सुमारास ही घटना घडल्याचे त्याच्या कुटुंबीयांच्या लक्षात आले. त्याचा भाऊ ऋषिकेश याने भाभानगर येथील खासगी रुग्णालयात त्याला त्वरित दाखल केले. मात्र, उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.

कौशल हा विद्यार्थी नाविन्याच्या शोधासाठी धडपडत होता. या प्रयत्नातून त्याने पुस्तकापलीकडे जाऊन नवे प्रयोग करण्याचा प्रयत्नही केला होता. गेल्या वर्षी पार पडलेला कुंभमेळ्यात त्याने ‘हेल्पिंग हँड’ नावाचे मोबाइल अॅप तयार केले होते. आत्पकालीन प्रसंगात नागरिकांना आपले लोकेशन दर्शविण्यासाठी हे अॅप कार्यरत होते. या अॅपचे मार्क झकरबर्गने ही कौतुक केले होते. तामिळनाडूमधील चेन्नईतील महापुराच्या घटनेतही कौशल याने हे अॅप तेथील नागरिकांच्या मदतीसाठी वापरण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याशिवाय गेल्या महिन्यात नाशिक पोलिस आयुक्तालयातर्फे आयोजित मॅरेथॉन शर्यत त्याने ड्रोनद्वारे चित्रित केली होती. कौशलचे कुटुंबीय हे मूळचे जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर येथील रहिवासी आहेत. कौशलच्या आत्महत्येने अनेकांना कुटुंबियांसह अनेकांना धक्का बसला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

MPSC निकाल जाहीर; भूषण अहिरे, पूनम पाटील प्रथम

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । नाशिक

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या वतीने सप्टेंबर २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या आयोगाच्या मुख्य परीक्षेत नाशिकचा भूषण अशोक अहिरे हा विद्यार्थी राज्यात प्रथम आला आहे. भूषण हा अनुसूचित जाती वर्गातील असून त्याने इंजीनिअरिंग शाखेतून पदवी मिळविली आहे. त्याची गट 'अ' मधून उपजिल्हाधिकारी पदासाठी निवड झाली आहे.

या परीक्षेतून राज्यातील एकूण १३० राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या पदासाठी यशस्वी उमेदवारांची यादी गुरूवारी दुपारी जाहीर करण्यात आली. यात गट 'अ' मधून ७१ तर गट 'ब' मधून ५९ अशा १३० उमेदवारांचा समावेश आहे. तर सातारा जिल्ह्यातील पूनम संभाजी पाटील ही विद्यार्थीनी महिलांमधून राज्यात प्रथम आली आहे.

या परीक्षेसाठी प्रविष्ठ १ लाख ९१ हजार ५६३ विद्यार्थ्यांमधून १५७५ उमेदवारांनी पूर्व परीक्षेत यश मिळविले होते. यात मुख्य परीक्षेसाठी ४१८ उमेदवार यशस्वी ठरले. यानंतर तिसऱ्या टप्प्यात १६ ते २४ जानेवारी दरम्यान पार पडलेल्या मुलाखतीत १३० उमेदवारांनी अंतिम यश मिळविले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अरुंद रस्त्यावरून अवजड वाहनांना बंदी करा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

शहर परिसरात वाढत्या वाहनांची संख्या ही मोठी डोकेदुखी ठरू लागली आहे. त्यात लोकवस्त्यांचे अनेक रस्ते हे अरुंद असल्यामुळे या रस्त्यावरून अवजड वाहनांची वाहतुकीला बंदी घालण्यात यावी, या मार्गावर होणारे अपघात रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत. विशेषतः महामार्गांना जोडणाऱ्या या रस्त्याच्या चौकात असे अपघात घडण्याचे प्रमाण जास्त आहे.

मूंबई-आग्रा महामार्गाला जोडणारे अनेक रस्ते पंचवटी परिसरात आहेत. जत्रा चौक, हनुमान चौक, अमृतधाम चौक येथे वाहनांची क्रॉसिंग होत असते. तेथे गतिरोधक बसविण्यात आलेले असल्याने वाहनांच्या वेगावर मर्यादा येतात. मात्र क्रॉसिंगसाठी वाहनांच्या लांबवर रांगा लागतात. या चौकातून वेगवेगळ्या मार्गाकडे जाण्यासाठी असलेले रस्ते हे अरुंद आहेत. येथील अरुंद रस्त्यावरील अवजड वाहनांची वाहतूक जीवघेणी ठरत आहे. या रस्त्यांवर नेहमी अपघात होतात. हे रस्ते वाहतुकीसाठी जीवघेणे ठरत आहेत. तरी, महापालिका प्रशासन आणि वाहतूक विभागाने या अरुंद रस्त्यांवर होणाऱ्या अवजड वाहतुकीवर नियंत्रणासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे.

के. के. वाघ कॉलेजसमोरील भागात कायमस्वरुपी बॅरिकेड्स लावल्याने येथील अपघाताचे प्रमाण रोखण्यात यश मिळाले आहे. या भागात विद्यार्थ्यांची आणि वाहनाची गर्दी होत असल्याने वारंवार अपघात घडले होते. मात्र आता त्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे यासारखे बॅरिकेड्स या रस्त्यांवरही लावून अपघाताचा धोका टाळता येऊ शकतो.

अपघात रोखण्यासाठी उपाय करा

महामार्गाला जोडणाऱे अनेक रस्ते अरुंद आहेत. या रस्त्यांवर मोठ्याप्रमाणात अवजड वाहतूक होत आहे. या भागात शाळा आणि कॉलेजेसचे प्रमाण जास्त असल्याने विद्यार्थ्यांची ये-जा सुरू असते. भरधाव वेगाने येणाऱ्या वाहनांमुळे लहान मुले, महिला व वृद्ध व्यक्ती यांचे अपघात होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यात दुचाकी चालविणाऱ्याचे अपघातांचे प्रमाण जास्त आहे. मेरी-लिंक रोड, तारावाला नगर ते अमृतधाम, अमृतधाम ते औरंगाबाद रोड या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहतूक सुरू आहे. याच रस्त्यावर सर्वाधिक अपघात घडले आहेत. महापालिका प्रशासन आणि वाहतूक विभागाकडून अपघात रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना केली जात नाही, याकडेही नागरिकांनी लक्ष वेधले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एचओआय’चा सूत्रधार जेरबंद

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गुंतवणूकदारांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातल्याचा आरोप असलेला हाऊस ऑफ इन्व्हेस्टमेंटचा (एचओआय) मुख्य सूत्रधार आणि संचालक विनोद पाटील अखेर सहा महिन्यांनी पोलिसांनी जेरबंद केला. आर्थिक गुन्हे शाखेने गुरूवारी मुंबईच्या खेरवाडी परिसरात जाऊन पाटीलच्या मुसक्या आवळल्या.

संशयित विनोद पाटीलने साधारणतः चार वर्षांपूर्वी हाउस ऑफ इन्व्हेस्टमेंट या गुंतवणूक कंपनीची स्थापना केली. यानंतर, त्याने परदेशात, जमिनीत तसेच शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करून जादा व्याजाचे आमिष गुंतवणूकदारांना दाखवले. यातून जमा झालेल्या कोट्यवधी रुपये पाटीलने बांधकाम व्यवसायात गुंतविली. काही महिने कंपनीने सुरळीत व्यवहार पार पाडले. मात्र, नंतर त्याने पैसे देण्यास टाळाटाळ सुरू केली. गुंतवणूकदारांनी मूळ रक्कम परत मागण्यास सुरुवात करताच पाटीलने गंगापूररोडवरील मुख्य कार्यालय बंद करून धूम ठोकली.

या प्रकरणी गंगापूर पोलिस स्टेशनमध्ये गणेश गुरुनाथ देसाई यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, कंपनीचे संचालक संशयित विनोद बाळू पाटील याच्यासह इतर संशयिताविरोधात गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा लागलीच आर्थिक शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. गुन्ह्याचा तपास करताना पोलिसांनी एकूण १२ संशयितांना अटक केली. यात काही संचालकांचा तसेच पाटीलच्या कुटुंबीयाचा समावेश आहे. गुन्ह्यातील मुख्य सूत्रधार पाटील मात्र ऑगस्ट २०१६ पासून पोलिसांना गुंगारा देण्यात यशस्वी ठरला.

सहायक निरीक्षक आर. डी. मोरे यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, पाटील मुंबई येथे नाव बदलून राहत असून, तो सध्या परदेशी पर्यटकांना गाईड करण्याचे काम करतो. त्यानुसार, वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली दिनेश ढोले, शशिकांत गुंजाळ, सचिन आभाळे, शिवाजी कुलकर्णी यांनी खेरवाडी गाठून पाटीलच्या मुसक्या आवळल्या. जिल्हा कोर्टात गुरूवारी हजर केले असता त्यास कोर्टाने येत्या २३ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. सरकारी वकील अजय मिसर व जयदीप वैशंपायन यांनी सुनावणी दरम्यान बाजू मांडली. दरम्यान, गुंतवणूकदारांच्या फसवणुकीची व्याप्ती वाढली असून, सदरची रक्कम ३१ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे समोर आली आहे. फसवणुकीची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता असून, गुंतवणूकदारांनी सहायक निरीक्षक आर. डी. मोरे यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वसतिगृह बंदला विरोध

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

आश्रमशाळांचे समायोजन बंद करा, भाडेतत्वावरील वसतिगृह बंद करण्याच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी आदिवासी आयुक्तालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन केले. तसेच या निर्णयाविरोधात आयुक्त बाजीराव जाधव यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेतर्फे आदिवासी आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. आदिवासी विद्यार्थ्यांचे भाडेतत्वावरील १२० वसतिगृह बंद करू नये, आदिवासी जमातीच्या विद्यार्थ्यांना पंडित दिनदयाळ योजनेमार्फत दिला जाणारा निधी तात्काळ बंद करून आणखी वसतीगृहांची क्षमता वाढवावी, पहिली ते चौथी पर्यंतच्या आदिवासी आश्रमशाळा व त्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती बंद करू नये, सरकारच्या ११,११,११ या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करत धनगरांचा आदिवासी जमातीत समावेश करू नये, या मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. मागण्या तात्काळ पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा आदिवासी विकास परिषदेचे नाशिक विभागिय अध्यक्ष लकी जाधव यांनी यावेळी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

करमणूक करातून २२ कोटींची वसुली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा प्रशासनाच्या करमणूक कर विभागाला सिनेमागृह, डीटीएच, केबल सेवेच्या कररूपातून २२ कोटी ३७ लाख रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.

जिल्ह्यात सुमारे १ लाख ९३ हजार ३२६ केबल ग्राहक आहेत. त्यानुसार शहरातील केबलचालकांकडून प्रतिकनेक्शनसाठी ४५ रुपये, नगरपालिका हद्दीतील केबलचालकांकडून प्रतिग्राहक ३० रुपये आणि ग्रामीण भागात प्रतिकनेक्शनसाठी १५ रुपये करमणूक कर वसूल केला जातो. केबलचालकांकडून फेब्रुवारीअखेरपर्यंत सात कोटी २३ लाख ९४ हजार ९८० रुपये म्हणजेच ३२.३५ टक्के कर वसूल करण्यात आला. जिल्ह्यामध्ये सुमारे १ लाख ९२ हजार ५५७ डिश टीव्हीधारक आहेत. या डिश टीव्हीधारकांकडून ७ कोटी ८७ लाख ७५ हजार ४०३ रुपये करमणूक कर वसूल झाला आहे. गेल्या दहा महिन्यांत चित्रपटांच्या माध्यमातून सुमारे ३०.४५ टक्के करवसुली करण्यात आली. इतर करमणूक कार्यक्रमातून १७ लाख ८३ हजार ८४३ रुपये करवसुली झाली आहे. करमणूक कर विभागाला यंदाच्या आर्थिक वर्षात सुमारे २९ कोटी रुपयांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी २२ कोटी ३७ लाख रुपये करवसुली करण्यात यश आले आहे.

सिनेमागृहातून ६ कोटी

शहरातील मल्टिप्लेक्स सिनेमागृहांकडून करमणूक कराच्या रुपाने यंदा चांगला महसूल मिळाला आहे. शहरात २९ सिनेमागृह असून त्यांच्याकडून ६ कोटी ८१ लाख ३७ हजार ४३९ रुपये करमणूक कर वसूल करण्यात आला आहे. शहरात २६ व्हिडीओ हॉल आहेत. याद्वारे आठ लाख ९८ हजार ३२९ रुपये, व्हिडीओ खेळांद्वारे १५ लाख ६२ हजार ४०२ रुपये, पूल गेममधून एक लाख ९१ हजार ४०० रुपये व्हिडीओ कोच बसच्या माध्यमातून १६ हजार ५०० रुपये कर प्राप्त झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऐन मार्चमध्ये ट्रेझरीचे आंदोलन

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

एकीकडे कोट्यावधीच्या कर्जामुळे राज्य सरकारची आर्थिक कोंडी झालेली असतांना दुसरीकडे विविध मागण्यासाठी लेखा व कोषागारे कर्मचारी (ट्रेझरी) आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. राज्याचे आर्थिक व्यवहार सांभाळणाचा विभाग संपावर गेला तर सरकारच्या अडचणीत भर पडणार आहे. मार्चमध्ये कोट्यवधींचे व्यवहार कोषागारामार्फत केले जातात. मात्र, याच काळात कर्मचारी संपावर गेल्यास सरकारची सर्व प्रदाने खोळंबणार आहेत.

अनेक वर्षांच्या मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी वित्त सचिवांकडे ८ मार्चची वेळ मागितली होती. पण वित्त सचिवांनी वेळ न दिल्यामुळे कर्मचारी नाराज झाले. लेखा लिपिकांचा ग्रेड पे वाढवावा, विभागीय पदोन्नतीचे गुणोत्तर, कनिष्ठ लेखापाल पदावर पदोन्नतीचे गुणोत्तर यात दुरुस्ती करावी, रिक्तपदी कर्मचारी भरती, महाराष्ट्र वित्त व लेखा परीक्षा दरवर्षी घ्यावी, सेवाशर्तीमधील जाचक अटी रद्द कराव्यात, अशा महत्त्वाच्या मागण्या मान्य केल्या जात नसल्याने ऐन मार्चमध्ये वित्त कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंदोलनासंदर्भात राज्य लेखा व कोषागारे कर्मचारी संघटनेने गुरुवारी निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना निवेदन दिले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष राजाराम राठोड, सहसचिव राजेश राजवाडे, सचिव रवीकिरण साळुंखे, कोषाध्यक्ष अण्णा भडांगे आदी उपस्थित होते.

असे केले जाणार आंदोलन

आंदोलन राज्यभर चालणार असून यात नाशिकचे कर्मचारी सहभागी होणार आहे. यात २० मार्चला काळ्या फिती लावून काम केली जाणार असून दुपारी निदर्शने केली जाणार आहेत. २३, ३० व ३१ मार्च रोजी सर्व कर्मचारी सामूहिक रजा आंदोलन टाकणार आहेत. त्यामुळे पुढच्या आठवड्यात या विभागाचे काम ठप्प होणार आहे. त्यामुळे लाखो पेन्शनरच्या मासिक पेन्शनवर याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे राज्य सरकार अडचणीत येऊ शकते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images