सार्वजनिक वाचनालय नाशिक संस्थेमध्ये १७ लाख ५ हजार १५२ रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असून, ही रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यात यावी, तसेच फसवणुकीसंदर्भात संबंधितांविरुध्द दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करण्यात यावी असा ठराव विशेष सर्वसाधारण सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. या तीन निलंबित पदाधिकाऱ्यांचे आजीव व प्राथमिक सभासदत्व कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावे, असा ठरावही या सभेने मंजूर केला.
२९ जानेवारी रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मिलिंद जहागिरदार, स्वानंद बेदरकर आणि प्रा. विनया केळकर यांच्यावर सभासदत्व निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. हे सभासदत्व आता कायमस्वरुपी रद्द करण्यात आले आहे. दिवंगतांना श्रध्दांजली अर्पण करून सभेला सुरुवात झाली. प्रथम मागील सभेचे इतिवृत्त पी. वाय. कुलकर्णी यांनी वाचून दाखवले. ते मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर अध्यक्षांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. त्यांनी नूतनीकरण कामात झालेली अनियमितता आणि गैरव्यवहार याचा उल्लेख करीत ‘आम्ही पारदर्शी अहवाल’ सादर करीत असल्याचे सांगितले. पाच वर्षांपूर्वी ५ तारखेला निवडणुका झाल्या होत्या. त्यामुळे त्याच तारखेला मुदतीच्या आत हा अहवाल सादर करीत असल्याचे सांगत, जो चुकला तो चुकला, परंतु अध्यक्ष म्हणून चुका समोर आणणे हे आपले काम आहे, असेही अध्यक्ष प्रा. औरंगाबादकर म्हणाले.
मुक्तद्वार विभागाचे ८० हजार, वॉल कंपाऊंड जाह‌िरातींचे २२ हजार ६६० तसेच वृत्तपत्रांमध्ये दिलेल्या जाह‌िरातींचा खर्च एक लाख ३४ हजार ३५५ रुपये आणि दोन लाख ५५ हजार रुपये अशा सहा लाख रुपयांचा खर्च मिलिंद जहागिरदार यांच्याकडून वसूल करण्यात यावा, अशा स्वरुपाची नोटीस त्यांना बजावली होती. त्यांनी त्यास कोणतेही उत्तर दिले नाही. त्यामुळे याबाबत आपले काहीही म्हणणे नाही, अशा आशयाचे पत्रही अध्यक्ष औरंगाबादकरांनी जहागीरदार यांना दिले. त्यानंतर सरकारी मान्यताप्राप्त व्हॅल्युअर आर्किटेक्ट अनिल चोरडिया यांचा या नूतनीकरण कामाबाबत अहवाल अॅड. श्रीधर व्यवहारे यांनी प्रेझेंटेशनसह सादर केला. त्यात त्यांनी पुढील आक्षेप नोंदवले- कामामध्ये अनियमितता, जागेवर जाऊन मोजमाप करून सविस्तर अभ्यास, आर्किटेक्ट असावा आर्ट कन्सल्टंट नसावा, प्रोजेक्टचे प्लॅनिंग नाही, कामाचे अंदाजपत्रक नाही, कामाचा आराखडा नाही, कामाची निविदा देण्यात आलेली नाही, २० ते ३५ टक्के लेबर कॉस्ट होते ती मटेरिअलपेक्षा १३० टक्के जास्त लागली. त्यातही ज्या माणसांनी हे काम केले त्यांना खुलासा देण्यासंदर्भात सावानात पाचारण केले असता यापैकी एकही जण तेथे आला नाही. यातून निलंबीत केलेले पदाधिकारी दोषी असल्याचे अध्यक्षांनी सांगितले.
सभेत त्यानंतर सभासदांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. पां. भा. करंजकर म्हणाले की, १७ लाख ही केवळ रक्कम दिसते आहे. त्यापेक्षाही मोठा घोटाळा असण्याची शक्यता आहे. हा निधी जमा करून खर्च केला असता तर बरे झाले असते. ‘सावाना’चाच पैसा खर्च करण्यात काय हशील, असेही करंजकर म्हणाले. यावेळी एन. एम. आव्हाड यांनी ‘सावाना की साखर कारखाना’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करतानाच वाचनालय ही पवित्र संस्था आहे. तेथे असे प्रकार घडू नयेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली. जो भ्रष्टाचार झालाय, तो हेतूपुरस्सर केला गेला आहे. डिझाइन करप्शन आहे, असेही ते म्हणाले.
या सर्व प्रकारावर माजी कार्यवाह श्रीकांत बेणी यांनी तोफ डागली. ते म्हणाले की, एका वृत्तपत्रात जाह‌िरात आली आहे. ती संस्थेच्या विरोधात आहे. अॅड. विनयराज तळेकर हे सावानाच्या पॅनलवर असून त्यांनी संस्थेच्या विरोधात वकीलपत्र घेतले. त्यामुळे त्यांची सनदच रद्द झाली पाहिजे. अध्यक्षांवर प्रेशर आणले गेल्याचेही बेणी म्हणाले. काही पदाधिकारी अद्याप तळ्यात-मळ्यात आहेत. त्यांना कुणाच्या बाजूने उभे रहावे हे कळत नसल्याचे सांगत बेणी यांनी संस्थेच्या तिजोरीत हा पैसा परत आला व न्यायालयाने जहागीरदार व त्यांच्या सहकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली, तरच आम्हाला समाधान मिळेल असेही सांगितले. डॉ. अभय राजे यांनी कार्यकारिणीला दोषी धरत जहागीरदारांचा मनमानी कारभार कार्यकारीणीने थांबवायला हवा होता, असे सांगतानाच जहागीरदारांनी जातीय तेढ वाढविण्याचे काम केले असून, यशवंतराव चव्हाण यांची प्रतिमा काढून टाकल्याचा पुनरूच्चार केला. कोनश‌िला पायात का बसवली, याबाबतही त्यांनी पुन्हा विचारणा केली. या पदाधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी. फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, तसेच कार्यकारिणीने त्यांचे सभासदत्व रद्द करावे असे सांगितले.
सभेत पाच ठराव
सभेत एकूण पाच ठराव करण्यात आले. त्यापैकी २९ जानेवारीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त मंजूर करणे, नुकसानीची रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी दिवाणी व फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, जहागीरदार, बेदरकर व प्रा. केळकर यांचे आजीव व प्राथमिक सभासदत्व कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावे, अॅड. विनयराज तळेकर यांनी संस्थेविरूध्द वकीलपत्र घेतल्याने त्यांच्याविरूध्द महाराष्ट्र गोवा बार असोसिएशनकडे वाचनालयाने तक्रार करावी आणि अध्यक्ष प्रा. विलास औरंगाबादकरांचे अभिनंदन असे ठराव सभेत करण्यात आले.
नूतनीकरणातील जादा खर्च
फॅब्रिकेशन कामातील तफावत -४,८१,९६८
रंगकाम मजुरीपोटी जादा दिलेली रक्कम- ४, १४, ८५४
सुतारकामाच्या प्लायमधील ५० टक्के खर्चाची तफावत- ७,८७,०९४
नूतनीकरण कामात झालेला एकूण संशयास्पद खर्च -१६,८३,९१६
शाहू खैरेंची एण्ट्री!
पिंपळपारावर अनोख्या मैफल घडवून आणणारे व सांस्कृतिक क्षेत्रात ओळख निर्माण केलेले नगरसेवक शाहू खैरे यांचे वाचनालयात आगमन होते आणि चर्चेला एकच उधाण येते. नाट्य परिषदेच्या उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळणारे शाहू खैरे हे वाचनालयाच्या पायऱ्या चढल्याने आणि निवडणुका मार्चमध्येच असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत. त्यातच माजी नगरसेविका अश्विनी बोरस्ते यादेखील नव्यानेच सभासद झाल्याने चर्चेला उधाण आले आहे.
..हे तर भ्याड अध्यक्षांचे कारस्थान!
सार्वजनिक वाचनालयाच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत जे निर्णय घेऊन आमची बदनामी करण्यात आली, ते पूर्णत: खोटे व बेकायदेशीर आहे. वाचनालयाचे अध्यक्ष हे स्वत:च खुलेआम लबाड्या करीत असून, आमच्यावर कारवाई केल्याचा आणलेला आव मोठा बनाव आहे. आम्हाला दिलेली सदस्यत्व स्थगितीची पत्रे हीच बेकायदेशीर असल्याचा स्वच्छ निर्णय गोरवाडकर समितीने दिल्याने आमच्यावर लादण्यात आलेले निलंबन आणि आज झालेल्या सभेतील कामकाज आणि निर्णय पूर्णत: घटनेची पायमल्ली करणारे आहे असल्याची प्रतिक्रिया सावानाचे माजी पदाधिकारी मिलिंद जहागीरदार यांनी दिली.
आमचे हात स्वच्छ आहेत. त्यामुळेच गेले काही महिने खूप शोधाशोध करूनही औरंगाबादकर आणि त्यांच्या गैरकारभारात त्यांना साथ देणाऱ्या त्यांच्या सहकाऱ्यांना आमच्या कारभारात खोट सापडत नाही. म्हणूनच बनावट कागदपत्रे आणि बनावट अहवाल तयार करून आमच्या विरोधात बदनामीचे कुभांड रचले गेले आहे. आम्हाला पूर्णत: निर्दोष ठरविणारा गोरवाडकरांचा अहवाल औरंगाबादकरांना अडचणीचा ठरल्याने तो फेटाळून लावत इतर सर्व खोटे अहवाल गेल्या सभेत ठेवण्यात आले. आजदेखील स्वत:ला सोयीचा ठरणारा एकतर्फी आणि म्हणूनच खोटा अहवाल जनतेसमोर आणून आमची बदनामी करण्यात आली आहे. गव्हर्नमेंट अॅप्रूव्ह्ड व्हॅल्युअर आर्किटेक्ट ह्या शब्दांचा बागुलबुवा उभा करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आजच्या सभेत झाला आहे. परंतु, त्याला काहीही अर्थ नाही. ज्यांना सरकारी कामांची आवश्यकता असते ती मंडळी सरकारकडे अर्ज करून गव्हर्नमेंट अॅप्रुव्ह्ड होतात. याचा अर्थ ते न्यायाधीश होत नाहीत, असेही जहागीरदार, स्वानंद बेदरकर व प्रा. विनया केळकर यांचे म्हणणे असून, चौकशी करण्यासाठी औरंगाबादकरांना नाशिकमध्ये आर्किटेक्ट सापडले नाहीत. त्यासाठी त्यांना मनमाडमधून आर्किटेक्ट आयात करावे लागले. कारण यांना पाहिजे तसा अहवाल, चौकशी न करता लिहून देणारा आर्किटेक्ट नाशिकमध्ये मिळणे अवघडच होते. असेही त्यांनी पत्रकात नमूद केलेले आहे.
ज्या अहवालांवरून आमच्याकडून रक्कम वसूल करण्याचे आणि त्यासाठी आमच्यावर कारवाई करण्याचे आजच्या सभेत ठरविले आहे, ते अहवालच मुळात सर्वथा खोटे असून, उलट आम्ही नूतनीकरणाच्या कामात सावानाचे लाखो रुपये वाचवले आहेत. नूतनीकरणाच्या झालेल्या सर्व खर्चाला कार्यकारिणीने विचारपूर्वक मंजुरी दिली आहे आणि त्यापैकी कित्येक सभांना स्वत: अध्यक्ष उपस्थित होते. आम्ही कोणतेही घटनाबाह्य काम केलेले नाही आणि आणि सावानाचे एकही रुपयाचेही नुकसान आमच्या हातून झालेले नाही हे त्रिवार सत्य आहे.
आमच्यावर सतरा लाखांचा आरोप ठेवण्यासाठी ह्यांच्याकडे काहीही पुरावा नाही. कारण असे काही प्रत्यक्षात घडलेलेच नाही. तसेच आमचे सभासदत्व रद्द करण्याचाही या सभेला घटनेप्रमाणे काहीही अधिकार नाही. परंतु अध्यक्ष आणि त्यांच्याबरोबरील लोक या सर्व गोष्टी बेकायदेशीररीत्या करीत आहेत. आम्हाला त्यांच्या एकेका कृत्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागावी लागत आहे. न्यायालयामध्ये दिरंगाई होऊ शकते यावर यांचा पूर्ण विश्वास असल्याने व यांच्याकडे नीत‌िमत्ता नसल्याने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन घडवून आणलेले नाट्य आहे. त्यासाठी कुठलाही विधीनिषेध न ठेवता सावानाबाह्य शक्तींचीसुद्धा कुमक घेण्यात आलेली आहे. कार्यकारिणीमध्ये आमच्याकडे बहुमत असल्याने हा अध्यक्षांकडून पाठीत वार करण्यात आलेला आहे. आम्हाला निवडणूकच लढवता येऊ नये यासाठी आजच्या सभेत आमच्यावर ठपका ठेऊन औरंगाबादकरांनी ते स्वत: भ्याड असल्याचा पुरावाच दिला आहे, असेही जहागीरदार यांचे म्हणणे आहे. पत्रकावर प्रा. विनया केळकर, स्वानंद बेदकर यांचीही स्वाक्षरी आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
