शिक्षकेत्तर कर्मचारी निवडीवर घालण्यात आलेले निर्बंध, वेतनेत्तर अनुदानावर टाकण्यात आलेली बंदी आणि पटपाडतळणीनंतर शिक्षक भरतीवर आलेली मर्यादा पाहता राज्यातील खासगी अनुदानित शाळा संपवण्याचा घाट शिक्षण विभागाने घातल्याचे स्पष्ट होते.
↧
