राज्य सरकारच्या नवीन नियमामुळे वृक्षगणना करताना अत्याधुनिक जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अनिवार्य झाले आहे. जीपीएसचा वापर केला तर काही लाखांचे काम सुमारे पाच ते सात कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणार आहे.
↧