म. टा. प्रतिनिधी, जुने नाशिक
तब्बल सात वर्षांपासून रिक्त असलेले राज्य वक्फ बोर्डचे अध्यक्षपद निवडीसाठी राज्य सरकारने आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून काही अवधी मागून घेतला आहे. त्यानुसार येत्या काही दिवसात शासन नियुक्त दोन्ही सदस्यांसह अध्यक्षपदाबाबत निर्णय घ्यावा, असा खंडपीठाने गुरुवारी आदेश दिले. त्यामुळे आता या प्रकरणी १९ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.
वक्फ बोर्डवर सध्या नऊ सदस्य निवडून आलेले आहेत. तर अन्य दोन सदस्य सरकारद्वारे नियुक्त केले जातात. मात्र, शासनाकडून दोन सदस्यांची नियुक्तीच करण्यात आलेली नाही. या दिरंगाईविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर गुरुवारी सुनावणी झाली. वक्फ बोर्डमध्ये बार कौन्सिल, मुतवल्ली, अत्यअल्प दरगाह मशिदी उतपन्न गटातून निवडणुकीद्वारे सदस्य निवडले जातात. वक्फ बोर्डला अध्यक्ष मिळावे यासाठी राज्य सरकारकडून शासन नियुक्त सदस्यांची नियुक्ती लवकर व्हावी, अशी जनहित याचिकाकर्ते आणि वक्फ बोर्डचे सदस्य एम. एम. शेख यांच्यासह मुस्लिम धर्मियांची मागणी आहे. सुनावणी प्रसंगी राज्य सरकारच्या वतीने वक्फ बोर्डला अध्यक्षपद मिळवण्यासाठी शासननियुक्त सदस्यांची नियुक्तीसाठीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारला १५ दिवसांची मुदत मिळावी अशी बाजू मांडण्यात आली. न्यायालायानेही राज्य सरकारला १५ दिवसांची मुदत दिली आहे.
राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आरुढ झाल्यानंतर वक्फ बोर्डच बरखास्त करण्याचे हालचाली गतिमान झाल्याची कुजबुज लागताच वक्फ बोर्ड सदस्य संतप्त झाले. त्यांच्यापैकी काही जणांनी सरकार मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेशाचे अवमान करीत असल्याचा आरोप करीत त्याविरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली. गुरुवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारकडून सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून वक्फ बोर्डच्या अध्यक्षाची निवडणूक व शासननियुक्त सदस्यांची नियुक्तीसाठी राज्य सरकारने मुदत मागून घेतली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
