Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

शिवसेना शेतकऱ्यांच्या पाठीशी

$
0
0

एकनाथ शिंदे यांचे स्पष्टीकरण;
मदतीसंदर्भात घेणार मुख्यमंत्र्यांची भेट

म.टा.खास प्रतिनिधी,नाशिक

राज्यात अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून राज्य सरकार मदतीसदंर्भात गंभीर आहे. अवकाळीचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे करण्याचे देण्यात आले असून शिवसेना सत्तेत असली तरी, मदतीसंदर्भात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी असल्याची ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. तर याबाबत गुरूवारी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. दरम्यान, विरोधी पक्षात असताना शेतकऱ्यांच्या मदतीसंदर्भात मंत्र्यांना गावात फिरू न देण्याची भाषा करणाऱ्या शिंदेना सत्ता चांगलीच मानवली असून आपल्या मवाळपणाचे दर्शन त्यांनी घडविले. अवकाळीच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांसह युती संदर्भात बोलण्याचे त्यांनी यावेळी टाळले.

नाशिक जिल्ह्यात गेल्या शनिवारी आणि रविवारी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. यावेळी सय्यद पिंप्री, ओझर, दिक्षी, दातेन, कसबे-सुकने, कोकणगाव इत्यादी गावाच्या पाहणी करुन शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. शेतीच्या नुकसानीची शिंदे भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी शेतकऱ्यांनी शिंदे यांच्याकडे आपल्या व्यथा माडंल्या. पेस्ट‌िसाईड कंपन्यासह अवकाळीची अद्याप मदत मिळाली नसल्याची व्यथा शेतकऱ्यांनी शिंदेसमोर मांडली.

पत्रकांराशी बोलताना शिंदे म्हणाले,'मंगळावारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील अवकाळीच्या नुकसानीवर चर्चा झाली. यंत्रणेला वस्तुनिष्ठ पंचनामे सादर करण्याचे तसेच तातडीने मदत करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत.' गतवेळेच्या अवकाळीची मदत मिळाली नसल्याची आठवण पत्रकारांनी करून देताच, शिंदेची बोबडी वळाली. शेतकऱ्यांच्या मदतीसंदर्भात उद्याच मुख्यंमत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे उत्तर देउन त्यानी वेळ मारून नेली. सुरक्षित शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत चालला असून त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पॉलिथिनवरचा आयात कर रद्द करणेबाबत विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना सबसिडी व अन्य सवलती देण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार बी-बीयाणे व औषधे रसायने लागू असलेल्या करांमध्ये सूट देण्याबाबतचा विचार करण्यात येईल. पॉलिहाऊस उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले. सोबतच ब्रिटीशकालीन आणेवारीची पद्धत बदलण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे त्यांनी यावेळी सांगीतले.

पाटीलवरही कारवाई करू

ओझर विमानतळावर झालेल्या पार्टीप्रकरणी अभियंता आर. टी. पाटील यांच्यावरही कारवाई करू असे आश्वासन शिंदे यांनी दिले. छोट्यावंर कारवाई आणि मोठ्यांची बदली असे धोरण चालणार नसून सुटलेल्यांवरही कारवाई करू असे त्यांनी सांगीतले.

फास्ट ट्रॅक खटला चालवा

ठाण्यात काल रिक्षाचालकाने केलेल्या कृत्याची गंभीर दखल घेण्यात आली असून ही केस फास्ट ट्रॅक खटल्यात चालवा अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे शिंदेनी यावेळी सांगीतले.



मंत्रीच वेटिंगवर

नुकसान ग्रस्त शेतीच्या पाहणीसाठी एकनाथ शिंदे नाशिकच्या दौऱ्यावर आले असताना त्यांना अधिकाऱ्यांनी वेटिंगवर ठेवल्याची घटना घडली. शिंदे ३ वाजता शासकीय विश्रामगृहावर येणार असल्याचा निरोप जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जिल्हा कृषी अधिक्षक कार्यालयाला देण्यात आला होता. जिल्हा कृषी अधिक्षक मधुकर पन्हाळे यांना मंत्र्यांसोबत राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र शिंदेचे विश्रामगृहावर आगमन झाल्यानंतर एकही अधिकारी त्यांच्या स्वागताला हजर नव्हता. पन्हाळेही ऐनवेळी गायब झाले. त्यामुळे शिंदेच्या पीएकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना निरोप सोडण्यात आला. तब्बल अर्धा तासाच्या वेटिंगनंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी जितेंद्र काकुस्ते आणि प्रांत विश्रामगृहावर दाखल झाले. त्यानंतर घाईघाईने त्यांना नुकसानीचे ब्रिफींग करण्यात आले. त्यानंतर पाऊण तासांनी नुकसानीच्या दौऱ्याला सुरूवात झाली. शिवसेनेतील आक्रमक स्वभावाच्या शिंदे यांनाच अधिकाऱ्यांच्या बेफिकीरीचा सामना करावा लागला.

मोबाइल आॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नाशिकच्या पर्यटनाला चालना

$
0
0

`तान`तर्फे १३ ते १६ मार्चदरम्यान आयोजन

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जून महिन्यात होऊ घातलेल्या कुंभमेळ्याच्या धर्तीवर नाशिक आणि परिसरातील पर्यटन स्थळांची ओळख टूर ऑपरेटर्सच्या माध्यमातूद देश व विदेशात पोहचावी, या उद्देशाने टूरिझम कॉनक्लेव्हचे आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि ट्रॅव्हल एजंट्स असोसिएशन (तान) यांच्यावतीने टूरिझम कॉनक्लेव्हचे आयोजन करण्यात आले आहे. दि. १३ ते १६ मार्च या तीन दिवसांच्या कालावधीत हॉटेल एक्सप्रेस इन येथे हा उपक्रम होणार आहे.

दि. १३ मार्च रोजी सायंकाळी ५ वाजता हॉटेल एक्सप्रेस इन येथे या उपक्रमाचे उदघाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात येणार असल्याची माहिती उपक्रमाचे समन्वयक संतोष मंडलेचा व `तान`चे अध्यक्ष दत्ता भालेराव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. प्रमुख पाहुणे म्हणून केंद्रीय पर्यटनमंत्री डॉ. महेंद्र शर्मा, पर्यटन राज्यमंत्री राम शिंदे, पालकमंत्री गिरीश महाजन आदी उपस्थित राहणार आहेत.

यापूर्वी कॉनक्लेव्ह ही संकल्पना मराठवाडा आणि कोकणात राबविण्यात आली होती. आता नाशिकमध्ये ही संकल्पना पहिल्यांदाच राबविण्यात येत आहे.

या उपक्रमासाठी सुमारे आठशे टूर ऑपरेटर्स येण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत देशभरातून चारशे टूर ऑपरेटर्सने नोंदणी केली आहे. यात दिल्लीसह चेन्नई, कलकत्ता, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदी राज्यांमधून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली. नाशिकच्या पर्यटन क्षेत्रावर प्रकाश टाकणारी शॉर्ट फिल्मही या सोहळ्यात बनविण्यात येणार आहे. नाशिकच्या ब्रॅण्डिंगला पाठबळ देण्यासाठी नाशिक महापालिकेसह, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, क्रेडाई, निमा, आयमा, हॉटेल ऑनर्स असोसिएशन,ऑल इंडिया वाईन प्रोड्युसर्स असोसिएशन, पंचवटी हॉटेल, हॉटेल एक्सप्रेस इन, कारडा कन्स्ट्रक्शन आदी संघटना व उद्योगांनी या उपक्रमाच्या आयोजनात सहभाग घेतला असल्याची माहिती संतोष मंडलेचा व दत्ता भालेराव यांनी दिली.

मोबाइल आॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चला बाइकर्णींनो, घेऊया नवी भरारी!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

कुठल्याच क्षेत्रातील महिला आता बाइक चालवण्यात मागे नाही. प्रत्येक क्षेत्रात महिला पुरूषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करताना दिसतात. यात बाइक चालवण्यातही महिला मोठ्या प्रमाणात आहेत. 'जागतिक महिलादिना'निमित्त 'महाराष्ट्र टाइम्स'तर्फे रविवारी (८ मार्च) आयोजित करण्यात आलेल्या 'विमेन्स बाइक रॅली'मध्ये सहभागी होण्याची उत्सुकता सर्वच बाइकर्णींना आहे. आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर यासाठी नावनोंदणी झाली असून, तुम्ही अजूनही नाव नोंदवले नसेल तर आजच आपले नाव यासाठी नोंदवा.

तुम्हीही व्हा बाइकर्णी!

नियम पाळून बाइक चालवण्याला माझा जोरदार पाठिंबा आहे. या बाइक रॅलीच्या निमित्ताने एक वेगळा संदेश तुम्ही पोहोचवणार आहात. मात्र, सर्व नियम पाळून ही रॅली पूर्ण करा. या बाइक रॅलीला माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. तुम्ही यामध्ये नक्की सहभागी व्हा.

मोक्षदा पाटील, सहपोलिस अधीक्षक

सक्षमीकरणाचा द्या संदेश

आज प्रत्येक क्षेत्रात महिला पुरुषांच्या बरोबरीने काम करत असल्याचे चित्र आहे. मात्र तरीही समाजाची मानसिकता बदलणे आजची गरज आहे. जोपर्यंत महिला पुढे येत नाही तोपर्यंत त्यांचा विकास आणि सक्षमीकरण होऊ शकणार नाही. मी स्वतः गीअर बाइक चालवते. महाराष्ट्र टाइम्सने आयोजित केलेल्या या विमेन्स बाइक रॅलीमध्ये तुम्हीही सहभागी व्हा आणि महिला सक्षमीकरणाचा संदेश या माध्यमातून द्या!

दीपा आगे, वरिष्ठ तुरुंग अधिकारी, नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह

हे आहे गरजेचं

बाइक रॅलीसाठी ना कुठला ड्रेसकोड ना कुठली अट आहे. यामध्ये तुम्ही गीअर बाइक किंवा मोपेड बाइकही चालवू शकता. पण यासाठी तुमच्याकडे फक्त ड्रायव्हिंग लायसन्स असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक वयोगटातील महिला या रॅलीमध्ये सहभागी होऊ शकतील.

लगेच करा नावनोंदणी

नाव नोंदणीसाठी http://womenbikerally.mtonline.in या वेबसाइटला भेट द्या किंवा मोबाइलवर mtccNSK स्पेस तुमचं नाव टाइप करून ५८८८८ या क्रमांकावर एसएमएस करा. किंवा ०२५३-६६३७९३७/३९ या क्रमांकावर तुम्ही नावनोंदणी करू शकतात. नावनोंदणी याच क्रमांकावर केली जाणार आहे.



मोबाइल आॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुस्लिम महिलांनी कला आत्मसात करावी

$
0
0



विनायकदादा पाटील यांचे प्र‌तिपादन

म. टा. प्रतिनिधी, जुने नाशिक

'मौलाबाबा सोशल अॅण्ड एज्युकेशन फाउंडेशनतर्फे मुस्लिम महिला व मुलींसाठी रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी विविध प्रशिक्षण देण्याचे राबविले जात असलेले उपक्रम गौरवास्पद असून, मुस्लिम महिलांनी या संधीचे सोने करावे व भविष्यातील जीवनमान उंचावण्यासाठी एकतरी कला आत्मासात करावी. कला ही कधीही वाया जात नाही ती कोठे न कोठे उपयोगी पडतेच. मुस्लिम समाजात कला जोपासण्याचे पूर्वीपारचे चलन असून या क्षेत्रात मुस्लिमांनी उल्लेखनिय प्रगती केल्याचे उदाहरणे आहेत.' असे प्रतिपादन वनधापती विनायकदादा पाटील यांनी केले.

मौलाबाबा सोशल अन्ड एज्युकेशन फाऊन्डेशन तर्फे नगरसेवक सुफी जीन व नगरसेविका समिना मेमन यांच्या संयुतिक प्रयत्नातून आज सायंकाळी जुने नाशिक प‌रिसरातील मुस्लिम महिला व मुलींसाठी मोफत कु‌किंग क्लास प्रशिक्षण केंद्राचा शुभारंभ झाला या प्रसंगी अध्यक्षपदावरुन विनायकदादा पाटील बोलत होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून महापौर अशोक मुर्तडक, उपमहापौर गुरुमित बग्गा, आमदार देवयानी फरांदे, पोलिस आयुक्त कुलवंतकुमार सरंगल, उपायुक्त वरीष्ठ निरीक्षक मधुकर कड, अविनाश बारगळ, अभिनेत्री इंद्रायणी मुखर्जी, कविता कर्डक, गुलजार कोकणी, वत्सला खैरे, सिराज जीन, अॅड शोएब मेमन, शलैश कुटे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मौलाबाबा सोशल अन्ड एज्युकेशन फाऊन्डेशन तर्फे यापुर्वी मुस्लिम महिलां व मुलींसाठी ब्युटी पार्लर, फॅशन डिझायनिंग, इंग्रजी संभाषण कला, मेहंदी डिझाइंग, व्यक्ती विकास आदी विविध प्रशिक्षण सत्राचे वर्ग भरुन गरजुंना विव‌धि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत शिवाय शंभर गरजू व निराधार महिलांना संजय गांधी निराधार योजनेचा फायदा मिळून ‌दिला आहे.

विविध समाजउपयोगी उपक्रम राबविण्याचा संस्थेचा मानस असल्याचे संस्थापक नगरसेवक सुफी जीन व नगरसेविका समिना मेमन यांनी यावेळी आपले मनोगत व्यक्त करताना सांगितले. अॅड शोएब मेमन यांनी सूत्रसंचालन केले. कार्यक्रमास मुस्लिम महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

मोबाइल आॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वैद्यकीय जागांचा टक्का वाढणार

$
0
0

भावेश ब्राह्मणकर, नाशिक

वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गुडन्यूज असून, पुढील शैक्षणिक वर्षापर्यंत राज्यात किमान १५०० जागा वाढणार आहेत. राज्याच्या विविध भागातून आलेल्या एकूण ३१ नवीन कॉलेजेसच्या प्रस्तावापैकी २६ कॉलेज सुरू करण्याची शिफारस महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने राज्य सरकारला केली आहे.

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या अंतर्गत राज्यामध्ये वैद्यकीय शिक्षणासाठी एकूण ३३१ कॉलेजेस कार्यरत आहेत. त्यात मेडिकलचे ३५, डेंटलचे २८, आयुर्वेदाचे ६२, युनानीचे ६, होमिओपॅथीचे ४५, फिजिओथेरपीचे ३०, ऑक्युपेशनल थेरपीचे ६, बीएस्सी नर्सिंगचे ७६, पीबीएस्सी नर्सिंगचे ३७, बीएएसएलपीचे ५ आणि ऑप्टीमेट्रीचे १ या कॉलेजेसचा समावेश आहे. वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागा वाढविण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. त्यानुसार राज्याच्या विविध भागातून विद्यापीठाकडे नवीन कॉलेजेसचे एकूण ३१ प्रस्ताव सादर झाले. त्यातील ५ प्रस्ताव विद्यापीठाने फेटाळले आहेत. त्यात बुलढाणा जिल्ह्यातील सुलतानपूरच्या आदर्श बहुद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडळ, कोल्हापूर जिल्ह्यातील महागावच्या संत गजानन महाराज ग्रामीण रुग्णालय, कोल्हापूरमधील किल्ले पन्हाळगड शिक्षण संस्था, बीडच्या आदित्य एज्युकेशन ट्रस्ट या आयुर्वेद कॉलेजेसचा समावेश आहे. तर, बुलढाणा जिल्ह्यातील येलगाव येथील वसंतप्रभा आरोग्य सेवा प्रतिष्ठानच्या नर्सिंग कॉलेजलाही विद्यापीठाने नकार दिला आहे. त्यामुळे उर्वरीत २६ कॉलेजची शिफारस विद्यापीठाने राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यात मेडिकलच्या ५, डेंटलच्या १, आयुर्वेदच्या २, होमिओपॅथीचे २, फिजीओथेरपीचे ६, नर्सिंगचे ८ आणि बीपीएमटीच्या २ कॉलेजेसचा समावेश आहे. राज्य सरकारने त्यास मान्यता दिल्यानंतर या कॉलेजेसचा प्रस्ताव त्या त्या विभागाच्या केंद्रीय समितीकडे जाणार आहे. समितीने मान्यता दिल्यानंतर राज्य सरकार या कॉलेजेसची अधिसूचना प्रसिद्ध करेल. या कॉलेजेसला अंतिम मान्यता देण्याबाबत विद्यापीठाची समिती पुन्हा एक अहवाल सादर करेल. अशा प्रकारे हे कॉलेज पुढील शैक्षणिक वर्षापर्यंत सुरु होण्याची चिन्हे आहेत.

नवीन कॉलेजसाठी विद्यापीठाकडे आलेल्या ३१ प्रस्तावांपैकी २६ प्रस्तावांची शिफारस आम्ही राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यास सरकार व कौन्सिलची मान्यता मिळाल्यानंतर राज्यात वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागा मोठ्या प्रमाणात वाढतील.

- डॉ. अरुण जामकर, कुलगुरू

मोबाइल आॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यस्तरीय ‘इ ब्लास्ट’ आजपासून

$
0
0

मविप्र पॉलिटेक्निकमध्ये आयोजन;

४०० विद्यार्थी मांडणार प्रकल्प

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मविप्र संस्थेच्या राजर्षी शाहू महाराज पॉलिटेक्निकमध्ये बुधवारपासून (४ मार्च) राज्यस्तरीय 'इ ब्लास्ट २०१५' या स्पर्धेला प्रारंभ होत आहे. राज्याच्या विविध भागातून आलेल्या जवळपास ४०० विद्यार्थ्यांचे प्रकल्प या स्पर्धेत सादर होणार आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स' या स्पर्धेचा मीडिया पार्टनर आहे.

इंजिनीअरींग डिप्लोमा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला चालना मिळावी यासाठी राजर्षी शाहू महाराज पॉलिटेक्निकच्या इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरींग विभागाने 'इ ब्लास्ट २०१५' या राज्यस्तरीय स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. त्यात मेकॅनिकल, सिव्हिल, कॉम्प्युटर, इलेक्ट्रॉनिक्स-टेलिकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरींगशी संबधित प्रकल्पांवर आधारित मॉडेल प्रोजेक्ट मांडण्यात येणार आहेत. या स्पर्धेचे हे पहिलेच वर्ष असले तरी राज्याच्या विविध भागातून आलेल्या ४०० विद्यार्थ्यांचे १०० प्रकल्प यात सादर होणार आहेत. एकाच छताखाली वैविध्यपूर्ण संकल्पना व प्रोजेक्ट्स आणण्याचा उद्देश या स्पर्धेमागे असल्याचे प्राचार्य बी. एन. राजोळे यांनी सांगितले आहे.

विशेष म्हणजे ही स्पर्धा केवळ डिप्लोमाच्या शेवटच्या वर्षात असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीच आहे. विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या विकसित केलेल्या संकल्पना, त्यांचे कौशल्य प्रोजेक्टद्वारे मांडून देण्यासाठीचे व्यासपीठ म्हणून इ-ब्लास्ट २०१५' उपयुक्त ठरणार असल्याचा विश्वास विभागप्रमुख ज्ञानेश्वर पगार यांनी व्यक्त केला आहे. बुधवारी सकाळी १० ते १०.३० या वेळेत रजिस्ट्रेशन केले जाणार आहे. त्यानंतर १०.३० वाजता स्पर्धेचा उदघाटन समारंभ होणार आहे. मविप्र संस्थेच्या सरचिटणीस नीलिमा पवार या प्रमुख पाहुणे म्हणुन उपस्थित राहणार आहेत. परीक्षक म्हणून बी. जे. पवार आणि एस. डी. निकम काम म्हणून पाहणार आहेत. ११ ते ३ या वेळेत सर्व प्रकल्प सादर केले जाणार असून, त्याचे परीक्षण होणार आहे. सहभागी प्रत्येक विद्यार्थ्यांला सहभाग प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. तर, विजेत्या विद्यार्थ्यांना भरघोस बक्षिसे दिली जाणार आहेत. दुपारी चार वाजता या स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण समारंभ होणार आहे. या स्पर्धेसाठी प्रा. रामप्रसाद थोरात, प्रा. प्रियंका पवार, प्रा. प्राजक्ता गांगुर्डे, प्रा. प्रमोद जाधव हे परिश्रम घेत आहेत.

मोबाइल आॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीज प्रकल्पाला अखेर मिळणार गती

$
0
0

ज‌ितेंद्र तरटे , नाशिक

मुंबई उच्च न्यायालयाने सिन्नर रेल्वे भूसंपादनाच्या विरोधातील याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे रेल्वे मार्ग उभारण्याच्या मार्गातील मोठा अडसर दूर झाल्याने वीज उत्पादनाचाही मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याचबरोबर सिन्नर सेझच्या प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या माहितीला दुजोरा दिला.

सिन्नरच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रातील (सेझ) औष्णिक विद्युत केंद्रासाठी आवश्यक कोळसा आणण्यासाठी गरजेच्या असलेल्या रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात फेटाळली आहे. यामुळे येथे सात वर्षांपासून रखडलेल्या वीज निर्मिती प्रकल्पाच्या प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. रतन रुंजा मटाले यांनी शेतकरी हिताचा मुद्दा उपस्थित करीत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परिणामी येथील भूसंपादन प्रक्रियाही रखडली होती..

सिन्नर येथील प्रस्तावित औष्णिक प्रकल्पाचे काम गेली सात वर्षे विरोधामुळे मागे पडले आहे. सद्यस्थितीत प्रकल्प क्षेत्रातील १० गावांमधील भूसंपादनास संमती दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमिनीच्या मोबदल्यापोटी सुमारे ६५ कोटी रुपये थेट जमा करण्यात आले आहेत. प्रकल्पातील एकूण भूसंपादनाच्या ४५ टक्के क्षेत्र जिल्हा भूसंपादन शाखेकडे प्राप्त झाले आहे. हे क्षेत्र शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित केले आहे. तसेच उर्वरित भूसंपादनाचा मोबदला वाटपाचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सुरू आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर जिल्हा भूसंपादन शाखेमध्ये कागदपत्रांची पूर्तता करून मोबदला घेणाऱ्या भूधारकांचे प्रमाणही वाढते आहे.



पूरक इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार

सिन्नरच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये पहिल्या टप्प्यात १,३५० मेगावॅट क्षमतेची वीज निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट्ये आहे. प्रकल्पास पूरक असे इन्फ्रास्ट्रक्चर येथे विकसित झाले असून, यामध्ये पॉवर प्लॅन्ट, टेस्टींग अशा बाबींची पूर्तता झाली आहे. आता कोर्टाच्या निर्णयामुळे येथे कोळसा वाहतुकीस चालना मिळून प्रत्यक्ष वीज निर्मितीस चालना मिळणेही शक्य होणार आहे. अद्याप भूसंपादन न झालेल्या संबंधित शेतकऱ्यांशी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून संवाद सुरू असून, लवकरच यश येईल, असा आशावादही सूत्रांनी व्यक्त केला.

मोबाइल आॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्हीआयपी कामगारांना ‘तारीख पे तारीख’

$
0
0

तोडगा न निघाल्याने आता दहा मार्च रोजी बैठक

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील व्हीआयपी कंपनीतील कामगारांना वेतनवाढीच्या कराराबाबत पुन्हा तारीख पे तारीख देण्यात आली आहे. यात मंगळवारी दोन मार्चच्या कामगार उपायुक्तांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत निर्णय न झाल्याने दहा मार्चला पुन्हा बैठक होणार असल्याचे कामगार उपायुक्त आर. एस. जाधव यांनी सांगितले.

निवृत्तीचे वय ५६ वरून ६० वर्षे इतके करावे या मागणासाठी व्हीआयपी कंपनीतील कामगार अगोदरच भांडत असतांना आता वेतनवाढ करारासाठी कामगारांना संघर्ष करावा लागत आहे. सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील सर्वाधिक नावाजलेली कंपनी म्हणून 'व्हीआयपी'चा एकेकाळी नावलौकिक होता. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून 'व्हीआयपी'तील कामगारांना वारंवार संघर्ष करावा लागत आहे. यामध्ये सरकारच्या नियमानुसार सरकारी, निमसरकारी किंवा खाजगी अस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्ष असते. परंतु, 'व्हीआयपी'तील कामगारांना ५६ व्या वर्षीच निवृत्ती व्हावे लागते आहे. याबाबत कंपनीतील कामगार अनेक वर्षांपासून सरकारकडे भांडत असतांना आता गेल्या २७ महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या वेतनवाढीच्या करारासाठी कामगारांना पुन्हा संघर्ष करावे लागत आहे. यात कामगारांनी आतापर्यंत शांततेच्या मार्गाने कामगार उपायुक्त जाधव यांच्या सुचनेनुसार मागण्या मांडत आले आहेत. अनेकदा कामगार उपायुक्त जाधव यांच्या दालनात बैठक होऊन देखील वेतनवाढीचा प्रश्न सुटत नसल्याने कामगारांना किती फेऱ्या माराव्या लागतील असा प्रश्न कामगार उपस्थित करत आहेत.

यावर कामगार उपायुक्त जाधव यांनी येत्या १० मार्च रोजी होणाऱ्या बैठकीत तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा 'व्हीआयपी'तील त्रस्त कामगार व्यक्त करत आहेत. दरम्यान, कामगार उपायुक्त जाधव यांनी येत्या दहा मार्चला तडजोडीच्या माध्यमातून कामगार व कंपनी व्यवस्थापन यांच्यात मार्ग काढणार असल्याचे मटाशी बोलतांना सांगितले. कामगार उपायुक्तांच्या दालनात झालेल्या बैठकित कंपनी व्यवस्थापन व कामगार युनियनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मोबाइल आॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मेडिकलच्या १५०० जागा वाढणार

$
0
0

पुढील शैक्षणिक वर्षात प्रवेशाची शक्यता

भावेश ब्राह्मणकर, नाशिक

मेडिकलचे शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गुडन्यूज असून पुढील शैक्षणिक वर्षात राज्यात मेडिकलच्या तब्बल १५०० जागा वाढणार आहेत! राज्याच्या विविध भागातून आलेल्या एकूण ३१ नवीन कॉलेजांच्या प्रस्तावापैकी २६ कॉलेजे सुरू करण्याची शिफारस महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने राज्य सरकारला केली आहे. सध्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या अंतर्गत राज्यात एकूण ३३१ कॉलेजे कार्यरत आहेत.

विद्यापीठाने राज्य सरकारकडे शिफारस केलेल्या कॉलेजांमध्ये मेडिकलच्या ५, डेंटलच्या १, आयुर्वेदाच्या २, होमिओपथीच्या २, फिजीओथेरपीच्या ६, नर्सिंगच्या ८ आणि बीपीएमटीच्या २ कॉलेजांचा समावेश आहे. राज्य सरकारने मान्यता दिल्यानंतर या कॉलेजांचा प्रस्ताव केंद्रीय समितीकडे जाणार आहे. समितीने मान्यता दिल्यानंतर राज्य सरकार या कॉलेजांची अधिसूचना प्रसिद्ध करेल. अंतिम मान्यता देण्याबाबत विद्यापीठाची समिती अहवाल सादर करेल. त्यानंतरच पुढील शैक्षणिक वर्षात कॉलेजे सुरू होतील.

राज्यात किमान १५०० जागा वैद्यकीय शिक्षणासाठी उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. एमबीबीएसच्या एका कॉलेजमध्ये सध्या १०० जागा आहेत. मात्र, या वाढवून १५० करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे.

विद्यापीठाकडे आलेल्या ३१ प्रस्तावांपैकी २६ प्रस्तावांची शिफारस आम्ही राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यास सरकार व कौन्सिलची मान्यता मिळाल्यानंतर राज्यात वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागा मोठ्या प्रमाणात वाढतील.

- डॉ. अरुण जामकर, कुलगुरू

मोबाइल आॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘भाविकग्राम’ला हिरवा कंदील

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

भाविकांच्या तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी भाविकग्राम उभारण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला असून बाह्य पार्कींग म्हणून निश्चित केलेल्या आठही ठिकाणांजवळच हे भाविकग्राम उभारण्याचे प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे.

सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्त नाशिक नगरीत दाखल होणाऱ्या देशविदेशातील भाविकांच्या पाहुणचारात कसूर राहू नये, यासाठी प्रशासन सर्वतोपरी काळजी घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. साधू महंतांसाठी साधुग्राम विकसित करणारे प्रशासन आता भाविकांसाठी भाविकग्राम उभारण्याचा तयारीला लागले आहे. सिंहस्थ पर्वणीत दक्षिणगंगा गोदावरीत डुबकी मारण्याचे वेध साधू महंतांबरोबरच भाविकांनाही लागले आहेत. गतसिंहस्थात त्यांनी केलेली गर्दी पाहता यंदा किमान ८० लाख ते एक कोटी भाविक येतील असा जिल्हा प्रशासनाचा अंदाज आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चुकीच्या मॅसेजमुळे पोलिस वैतागले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

कुंभमेळ्या दरम्यान भिकाऱ्यांची मोठी फौज तयार करण्यासाठी लहान मुले पळवणारी टोळी सक्रिय झाली असून मुलांकडे लक्ष द्या, अशा स्वरूपाचा मॅसेज सध्या व्हॉटसअॅप या सोशल मी‌डियावर फिरत आहे. कोणतीही खातरजमा न करता फॉरवड होणाऱ्या अशा मॅसेजेसमुळे पालकासह पोलिस विभाग देखील त्रस्त झाला आहे.

शहरात लवकरच सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे आयोजन होणार आहे. या सोहळ्यासाठी जगभरातील लाखो भाविक शहरात दाखल होतील. 'प्रचंड गर्दी' असे या कुंभमेळ्याचे स्वरूप राहणार आहे. नाशिककरांमध्ये कुंभमेळ्याची उत्सुकता वाढत असताना काही दिवसांपासून लहान मुले पळवणाऱ्यांची टोळी शहरात कार्यरत असल्याबाबत नेटीझनकडून वावड्या उठवल्या जात आहेत. त्यातच अंबडसह पंचवटी भागातून घरासमोर खेळणारी मुले बेपत्ता झाल्याच्या घटना समोर आल्याने या अफवांना खतपाणी मिळाले आहे. प्रत्यक्षात या मॅसेजचा आणि झालेल्या घटनांचा थेट संबंध नसल्याची माहिती पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली. या मॅसेजची सुरूवात मुंबई किंवा इतर जिल्ह्यात झाली. त्यानंतर या मॅसेजमध्ये नाशिक आणि कुंभमेळ्याचा उल्लेख करून पुढे फॉरवर्ड झाल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

पालकांनी आपल्या मुलांची काळजी घ्यावी मात्र अफवांवर विश्वास ठेवू नये व कोणत्याही माहितीची खातरजमा केल्याशिवाय कोणताही मॅसेज फॉरवड करू नये, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महावितरणच्या कामाचीकूर्मगती

$
0
0

फणिंद्र मंडलिक

सिंहस्थाच्या कामात सर्वच विभाग आघाडीवर असताना महावितरण मात्र कासवाच्या गतीने काम करीत आहे. सिंहस्थ कामाच्या मंजूर आराखड्यानुसार महावितरणने मार्च अखेर शंभर टक्के काम पूर्ण करणे गरजेचे असताना आजपर्यंत फक्त ४२ टक्के काम पूर्ण केले आहे. उर्वरित ५८ टक्के कामे मार्च महिना अखेर पूर्ण होणार का याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे.

राज्य सरकारतर्फे सिंहस्थाचे नियोजन करताना सर्व विभागांना सिहस्थाच्या प्रस्तावित कामाचे आराखडे पाठवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महावितरणने शहर व ग्रामीण भागातील प्रस्तावित कामांचा अहवाल राज्य सरकारला सुपूर्द केला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने महावितरणच्या २४ कोटी ५६ लाख २२ हजार रुपयांच्या कामाला मंजुरी दिली. सिंहस्थाची सर्व कामे मार्चअखेर पूर्ण करावित असे आदेशात म्हटले होते. मात्र, महावितरणच्या दिरंगाईमुळे शहरी भागातील काम अवघी ४१. ११ टक्के तर ग्रामीण भागातील कामं ७६.२५ टक्के पूर्ण झाली आहेत. असे सरासरी ४२.३९ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या निधीपैकी शहरी भागात ६ कोटी ८५ लाख ४६ हजाराचा निधी खर्च केला आहे तर ग्रामीण भागात ३ कोटी ५८ लाख १४ हजाराचा निधी खर्च केला आहे. असा १० कोटी ४३ लाख ६० हजार रुपयांचा निधी खर्च केला आहे. राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या २४ कोटी ५६ लाख २२ हजार रुपयांच्या निधीपैकी १४ कोटी १२ लाख ६२ हजार रुपयांचा निधी शिल्लक आहे. ही रक्कम मार्च २०१५ पर्यंत वापरणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकारने हा निधी महावितरणकडे जमा केला आहे. त्यामुळे येत्या महिन्याभरात हा सर्व निधी खर्च होणार का? आणि त्यातून योग्य ती कामे होणार का? याबाबत शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.

ही कामे प्र‌लंबित

सिंहस्थ कामांतर्गत नाशिक, त्र्यंबक, कावनाई, सप्तश्रृंगड येथील कामांचा समावेश आहे. यात नाशिक येथील उपकेंद्र, नवीन ३३/११ केव्ही वीज वाहिनी उभारणी, नवीन ११ केव्ही उच्चदाब वीज वाहिनी उभारणी, नवीन ११ केव्ही रोहीत्र उभारणी, सध्याच्या ११ केव्ही रोहित्राची उभारणी करणे, एल. टी. वाहिन्या भूमिगत करणे, एल. टी वाहिन्या स्थलांतरीत करणे या कामांचा समावेश आहे. त्याच प्रमाणे कावानाई येथे सिंगल फेज रोहित्र उभारणी करणे खराब झालेल्या तारा व पोल बदलणे, नवीन उच्चदाब वाहिनीकरती ब्रेकर बसविणे असा कामांचा समावेश आहे. यातील फक्त सप्तश्रृंगगडावर करण्यात येणारी सर्व कामे पूर्ण झाली आहेत.



पाऊस, ठेकेदारामुळे कामांना विलंब

ठेकेदाराकडून पोल उशिरा उपलब्ध झाल्याने कामास विलंब झाला आहे. तसेच इगतपुरी तालुक्यात पावसाच्या जास्त प्रमाणामुळे कामास विलंब झाला आहे. ही सर्व कामे मार्च अखेर पूर्ण करण्यात येतील असे महावितरणने स्पष्टीकरण दिले आहे. मात्र, येत्या सिंहस्थात महावितरणकडून व्यवस्थित सेवा मिळेल की नाही याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे.



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुरुस्तीअभावी घंटागाड्या पडून

$
0
0

अतिरिक्त घंटागाड्यांचा ठेकेदाराकडून वापर

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी अनेक सुधारणा करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. असे असतांना देखील महापालिकेतील काही जणांकडून जनतेच्या निधीचा अपव्यय होत आहे. महापालिकेच्या घंटागाड्या दुरुस्तीच्या नावाखाली पडून आहेत. यात नादुरुस्त घंटागाड्यांऐवजी अतिरिक्त घंटागाड्यांचा वापर ठेकेदाराकडून केला जात आहे. याप्रश्नी महापालिका प्रशासनाने लक्ष देण्याची मागणी केली जात आहे.

शहरात उघड्यावर साचणाऱ्या कचऱ्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत असल्यामुळे तत्कालीन महापौर प्रकाश मते यांच्या संकल्पनेतून घरपोच कचरा उचल्यासाठी घंटागाडीची सुरूवात करण्यात आली. खाजगी ठेकेदाराकडून घंटागाडी चालविणे परवडत नसल्याने महापालिकेने महापौर विनायक पांडे यांच्या कार्यकाळात स्वतःच्या मालकीच्या १०८ घंटागाड्या खरेदी केल्या. काही कारणास्तव खरेदी केलेल्या घंटागाड्या पडून होत्या. परंतु, प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानंतर या घंटागाड्या खाजगी ठेकेदाराच्याच माध्यमातून सुरु करण्यात आल्या. ठेकेदाराकडून सुरू करण्यात आलेल्या घंटागाड्यांच्या दुरुस्तीचे काम महापालिकेकडे होते. यात नादुरुस्त घंटागाडीची दुरुस्ती झाल्यावर त्यासाठी लागणारा खर्च ठेकेदाराच्या बिलातून वजा केला जात असे. परंतु, काही महिन्यानंतर दुरुस्तीचे काम ठेकेदाराकडेच देण्यात आले. यात ठेकेदाराला वाटेल त्यावेळी घंटागाडी दुरुस्ती केली जाते. त्यातच शहराचा वाढता परिसर म्हणून काही सदस्यांनी महासभेत अतिरिक्त घंटागाड्या वाढविण्याची मागणी केली. यामुळे महासभेने त्यास मंजुरी देत अतिरिक्त घंटागाड्या सुरू केल्या.

परंतु, सद्यस्थितीत महापालिकेने खरेदी केलेल्या घंटागाड्यांची दुरुस्ती होत नसल्याने घंटागाड्या अनेक महिन्यांपासून एकाच जागेवर उभ्या आहेत. यात ठेकेदाराने अतिरिक्त घंटागाड्यांचा वापर करचा उचल्यासाठी सुरू केला आहे. यामुळे महापालिकेच्या घंटागाड्या उभ्या ठेवत अतिरिक्त घंटागाड्या सुरू करुन ठेकेदार महापालिकेच्याच तिजोरीवर डल्ला मारण्याचे काम करत आहे. असे असतांना मात्र एकही सदस्य याबाबत तक्रार करतांना दिसत नाही. यासाठी महापालिका आयुक्तांनी याकडे लक्ष घालण्याची मागणी सर्वसामान्य नागरिक करत आहेत.

शहरातील नागरिकांचे आरोग्य चांगले राहावे यासाठी महापालीकेने घरोघरी जाऊन कचरा उचलण्यासाठी आधुनिक घंटागाड्या खरेदी केल्या होत्या. परंतु सद्दा स्थितीत महापालीकेने खरेदी केलेल्या निम्यांहून अधिक घंडागाड्या नादुरुस्त आहेत. याला जबाबदार कोण असा सवाल उपस्थित होतो.

- राजेंद्र ढोमसे, नागरिक



रोजच 'धक्का मार'ची स्थिती

महापालिकेच्याच मालकीच्या घंटागाड्यांना रस्त्यावर धावण्यासाठी रोजच 'चल यार, धक्का मार' अशी परिस्थिती दिसून येत. तसेच प्रभागात कचरा उचलत असतांनाच अनेकदा घंटागाडी रस्त्यातच बंद पडतात. सातपूरच्या क्लब हाऊसच्या बाजूला शहरातील अनेक विभागातील बंद असलेल्या घंटागाड्या नादुरुस्त असल्याने उभ्या आहेत. याबाबत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता घंटागाडी दुरुस्ती करण्यासाठी परवडत नसल्याने ठेकेदार घंटागाड्या उभ्या असल्याचे नाव न सांगता सांगितले. यामुळे घंटागाडी मालक महापालिका असून ठेकेदाराचे पाय पडण्याची वेळ महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर येऊन ठेपली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अभ्यास परीक्षेचा की स्पर्धेचा ?

$
0
0

महाराष्ट्रात शैक्षणीक वर्षाचा प्रारंभ हा १५ जूनच्या आसपास होतो व वार्षिक परीक्षा या साधररणत: १५ एप्र‌ीलदरम्यान होतात. महाविद्यालयीन परीक्षा या एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत होतात. सर्वसाधारणपणे कोणत्याही स्पर्धा आयोजनाच्या सुगीचा काळ हा जास्तीत जास्त जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत असतो. कारण पावसाळ्यानंतर जानेवारीपर्यंत सर्वच क्रीडांगणे हे खेळाडूंनी फुललेली असतात याच काळात विविध खेळांच्या शालेय, राज्य अथवा राष्ट्रीय स्पर्धेचे आयोजन केले जाते. खेळाडू हे पूर्णपणे बहरात असतात याच कालावधीत जर स्पर्धा आयोजन केले गेले तर ते त्यांची स्वत:ची व संघाची अतुच्य अशी कामगीरी करू शकतात. पण हे झाले तर...

फार पूर्वी साधारणत: तीस-पस्तीस वर्षांपूर्वी सर्व प्रकारच्या स्पर्धा आयोजन हे जास्तीत जास्त जानेवारी पर्यंत अगदी राष्ट्रीय स्पर्धा सहीत केले जात होते. त्या काळात जे संघटक म्हणून ओळखले जात होते ते काही फारसे चांगले खेळाडू म्हणुन सुपरीचीत नव्हते. तरी सुद्धा आयोजनाचा काळ नक्की किती लांबवायचा याबाबत मात्र त्याची भुमीका ठाम होती. जेव्हा अभ्यासक्रमाची जिवघेणी स्पर्धा सुरू झाली नव्हती, त्या काळात स्पर्धा आयोजन योग्य वेळी केले जात होते. पण कालांतराने त्या संघटकाची जागा खेळाडू असलेल्या संघटकानी घेतली. पूर्वी खुपच मर्यादीत खेळ होते. काळाच्या ओघात खेळाची संख्या खुपच वाढली. स्पर्धात्मक खेळांपेक्षा करमणुकीसाठी जे खेळ असायचे त्यांना जास्त महत्त्व येत गेले. अर्थात दोन्ही संघटकांमध्ये एक दुवा समान होता. तो म्हणजे ते बहुतांशी शिक्षकी पेशाशी संबंधीत होते. त्याला अपवाद काही संघटकांचा व खेळांचा असे असुन सुद्धा दोन्ही संघटकांच्या कार्यप्रणालीत प्रचंड फरक होता. पूर्वीच्याकाळी जे स्पर्धा आयोजन करायचे ते खेळाडूच्या शैक्षणीक कारकीर्दीची सुद्धा तेवढीच काळजी घ्यायचे त्यामुळे त्यांनी एक अलिखीत नियम करून घेतला होता तो म्हणजे जास्तीत जास्त जानेवारीपर्यंत स्पर्धा हंगाम लांबवायचा व त्यानंतर त्या खेळाडूने शिक्षणाकडे पूर्ण लक्ष द्यायचे. त्यामुळे त्या काळातील खेळाडूंकडे नजर टाकली असताना लक्षात येते की त्यांची शैक्षणीक कारकीर्द खुप उजवी होती. त्यांच्यापैकी काही जण सीए, डॉक्टर, इंजीनिअर, पदवीधर तर काही व्यवसायीक होऊन त्यांनी त्यांच्यात चांगला जम बसविलेला दिसतो. याउलट आताचे चित्र दिसते.

जानेवारीपासुन नाशिकच्या क्रीडा क्षेत्राकडे नजर टाकली असता लक्षात येतात ते म्हणजे स्पर्धा आयोजनाचा कालावधी नको इतका लांबविला जातो. अगदी मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत या महानगरामध्ये मोठ्या स्पर्धांचे आयोजन केले जाणार आहे. खेळाडू संघटक झाल्यानंतर त्यात गुणात्मक बदल होईल अशी आशा वाटत होती. पण त्यांनी कोणतेच बंधन पाळायचे ठरविलेले दिसत नाही. एखाद्या नशेप्रमाणे एक स्पर्धा संपली की दुसरी मग तिसरी त्यातच अजुन एखाद्या स्पर्धेचे आयोजन केले जात आहे. निदान तुमच्याकडून तरी अशी अपेक्षा नव्हती. या खेळांमध्ये सहभागी होणाeया खेळाडूंचा तुम्ही/आम्ही कधी विचार करणार आहोत की नाही. जास्तीत जास्त स्पर्धा खेळल्याने त्यांच्यात गुणात्मक वाढ होते हे जरी क्षणभर मान्य केले तरी फेब्रुवारी/मार्च मध्ये आयोजन करण्यात येणाऱ्या स्पर्धांचे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थन करता येणार नाही. ज्यांच्यासाठी यांचे आयोजन केले जाते त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून आम्ही कुशल संघटक आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी या स्पर्धांचे आयोजन केले जाते का ही भीती आता साधार वाटायला लागली.

हे कमी होते की काय महाराष्ट्र शासनातर्फे दरवर्षी ४ खेळांच्या राज्यस्तरीय स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. यात कबड्डी/कुस्ती/खो-खो व व्हॉलिबॉल या खेळाचा समावेश होतो. या प्रत्येक खेळासाठी शासन खर्च करते ते प्रत्येकी ५० लक्ष रूपये म्हणजे चार खेळांच्या आयोजनावर ज्यात रोख बक्षीसाचा सुद्धा समावेश आहे. ते मिळून या ४ ही खेळावर मार्च महिन्यात शासनातर्फे खर्च केले जाणार आहे, तब्बल दोन करोड रूपये. यापैकी कबड्डी स्पर्धांचे आयोजन हे सिंधुदुर्गमध्ये, कुस्तीचे सांगोला, जि. सोलापूर येथे व्हॉलिबॉलचे आयोजन विलेपार्ले येथे तर भाई नेरूरकर खो-खो स्पर्धेचे आयोजन नाशिक येथे करण्याचे निश्चित केले आहे. मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात मुंबई येथे किशोर गटाच्या राज्य अजिंक्यपद खो-खो स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. छत्रपती शिवाजी चषक कबड्डी स्पर्धा युती शासनाच्या काळापासून आयोजीत केली जात आहे. कालांतराने त्यात उर्वरीत खेळांची भर पडली. ज्या स्पर्धांवर शासन करोडो रूपये खर्च करते, ज्याचे आयोजन नेटके असते ज्यात खेळाडूंवर रोख रक्कमेच्या बक्षीसाचा मारा होतो त्या स्पर्धांचे आयोजन सातत्याने मार्च महिन्यात केले जाते. या मागचे गौडबंगाल मात्र लक्षात येत नाही आघाडीच्या शासनाच्या कालावधीत एकमेकांवर कुरघोडी करायच्या नादात मार्च महिना उजाडायचा. पण आता तरी परीस्थिती नाही. तेव्हा वरील चारही संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांना विनंती करावी व या स्पर्धा दरवर्षी डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात महाराष्ट्राच्या विविध महसूल विभागात आयोजीत करण्याचे साकडे घालण्यात यावे. म्हणजे या स्पर्धा आयोजनामागचा महाराष्ट्र शासनाचा जो स्तुत्य हेतू आहे त्याची पूर्तता होईल. जेणेकरून फेब्रुवारी/मार्च मध्ये खेळाडूंना प्रश्न पडणार नाही की अभ्यास नक्की कशाचा करायचा परीक्षेचा की स्पर्धेचा ?

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हॉटेल उद्योगाला बुस्टर

$
0
0

शंभर नव्या हॉटेल्सची निर्मिती; पर्यटकांच्या सोयीसाठी वेबसाईटही

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

बारा वर्षांनी येणाऱ्या सिंहस्थाच्या तयारीला वेग आला असून हॉटेल व्यवसायिकांनीही कंबर कसली आहे. देश विदेशातून येणाऱ्या भाविकांसाठी जिल्ह्यात तब्बल लहान मोठ्या शंभर हॉटेल्सची निर्मिती होत असून पर्यटकांच्या मार्गदर्शनासाठी नाशिक जिल्हा हॉटेल्स, रेस्टॉरंट अॅन्ड बार असोसिएशनतर्फे वेबसाईट तयार केली जात आहे.

दर बारा वर्षांनी येणाऱ्या सिंहस्थासाठी शहरात अनेक ठिकाणी नव्याने हॉटेल्स तयार होत असून त्यातील काही हॉटेल्स तारांकीत आहेत तर काही सामान्य ग्राहकांना परवडतील अशा दराचे आहेत. यातील बहुताश हॉटेल्स पंचवटी व आसपास तयार होत आहेत. सिंहस्थाच्या निमित्ताने हॉटेल उभारणीसाठी झालेला खर्च काही प्रमाणात भरून निघेल या उद्देशाने अनेकांनी घाईघाईने हॉटेल्सची उभारणी केली आहे. आडगाव नाका ते ओझर या रस्त्यावर अंदाजे ६ ते ७ नव्या हॉटेल्सची उभारणी पूर्णत्वाकडे आहे. मालेगाव, धुळे, जळगाव येथून येणाऱ्या भाविकांना हे हॉटेल्स उपयोगी पडणार आहेत तर पुणे ररस्त्यावर उपनगर येथे नव्या दोन हॉटेल्सची उभारणी झाली आहे. तसेच सिन्नरफाटा ते सिन्नर या मार्गावर देखील ४ ते ५ हॉटेल्सची निर्मिती होत आहे. पुणेरोडच्या तुलनेत सर्वात जास्त हॉटेल्स ही पाथर्डी फाटा ते विल्होळी या दरम्यान होत आहे. या भागात तब्बल दहा ते बारा नव्या हॉटेल्सची निर्मिती होत आहे.

पर्यटकांना जास्तीत जास्त माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी हॉटेल असोसिएशनतर्फे वेबसाईटची निर्मिती केली जात आहे. प्रवासाला निघण्यापूर्वी पूर्ण नियोजन करूनच बाहेर पडण्याला पर्यटकांची पसंती असते. त्यासाठी हॉटेलचे बुकींगही ऑनलाईन पध्दतीने करण्यावर त्यांचा भर असतो.

ग्राहकांची ही गरज ओळखून नाशिक जिल्हा हॉटेल्स असोसिएशनतर्फे स्वतंत्र वेबसाईटची निर्मिती केली जात आहे. या वेबसाइटद्वारे शहरातील २५० व ग्रामिण भागातील १५० अशा चारशे हॉटेल्सची माहिती या वेबसाईटवर उपलब्ध होणार आहे. तसेच नव्याने तयार होत असलेल्या हॉटेल्सचीही माहिती या वेबसाईटमध्ये असणार आहे. येणाऱ्या ग्राहकांच्या आवडीनुसार व त्याच्या बजेटनुसार या बेबसाईटवर हॉटेल्स उपलब्ध असणार आहे. तसेच सिंहस्थाच्या कालावधीत शहरातील बहुतांश रस्ते बंद असतात. त्यासाठी ग्राहकांनी कोणत्या मार्गाने यायचे कधी यायचे याचे मार्गदर्शन केले जाणार आहे. तसेच आपल्या सोबत गाडी आणली असेल तर तिचे पार्कींग कुठे करायचे याबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. तसेच सिंहस्थाच्या शाही स्नानाच्या तारखा यात दिल्या जाणार असून कोणत्या मार्गाने आल्यास कोणते हॉटेल आपल्याला जवळ पडू शकते, याचेही मार्गदर्शन यात केले जाणार आहे. तसेच प्रत्येक हॉटेल्सचा दर्जा त्यात मिळणाऱ्या सुविधा तसेच त्याचे असलेले ग्रेडेशन याचीही माहीती ग्राहकांना उपलब्ध होणार आहे. तसेच शहरात पर्यटक दाखल झाल्यानंतर त्याला येथील पर्यटनाची माहिती व्हावी त्याची कुणाकडून दिशाभूल होऊ नये म्हणून खास पुस्तिका तयार करण्यात येणार आहे. या पुस्तिकेत अत्यावश्यक नंबर तसेच प्रेक्षणीय स्थळांची यादी ते ठिकाण किती किलोमीटरवर आहे. त्याला कोणत्या वहानाने गेल्या किती पैसे लागतील याची संपूर्ण माहिती असणार आहे. त्याच प्रमाणे पोलिस आयुक्तालयातर्फे या कालावधीत शहरात प्रवेश करण्याचा मार्ग व बाहेर पडण्याचा मार्ग प्रकाशित करण्यात येत असतो तो देखील यात प्रदर्शित करण्यात येणार आहे.

सिंहस्थात ग्राहकांना अधिकाधिक सुविधा देण्यावर हॉटेल असोसिएशनचा भर असणार आहे. कुंभमेळ्यासाठी बहुतांश हॉटेल व्यावसायिकांनी नुतनीकरणावर भर दिला आहे. तसेच २४ तास कॉफी शॉपच्या परवानगीसाठी सरकारकडे मागणी करण्यात येणार आहे.

- संजय चव्हाण, अध्यक्ष, हॉटेल असोसिएशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


भाविकहो घ्या येथे विश्रांती!

$
0
0

तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी भाविकग्राम उभारण्यास हिरवा कंदील

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्ता नाशिक नगरीत दाखल होणाऱ्या देश विदेशातील भाविकांच्या पाहुणचारात कसूर राहू नये यासाठी प्रशासन सर्वतोपरी काळजी घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. साधू महंतांसाठी साधुग्राम विकसित करणारे प्रशासन आता भाविकांसाठी भाविकग्राम उभारण्याचा तयारीला लागले आहे. तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी भाविकग्राम उभारण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला असून बाह्य पार्कींग म्हणून निश्चित केलेल्या आठही ठिकाणांजवळच हे भाविकग्राम उभारण्याचे प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे.

सिंहस्थ पर्वणीत दक्षिणगंगा गोदावरीत डुबकी मारण्याचे वेध साधू महंतांबरोबरच श्रध्दाळू भाविकांनाही लागले आहेत. गतसिंहस्थात त्यांनी केलेली गर्दी पाहता यंदा किमान ८० लाख ते एक कोटी भाविक येतील असा जिल्हा प्रशासनाचा अंदाज आहे. त्यांच्या स्वागतासाठी जोरदार तयारीही सुरू करण्यात आली आहे. साधुग्राम, तसेच वाहनतळांसाठी जागा ताब्यात घेतल्यानंतर जिल्हा प्रशासन आता भाविकग्राम उभारण्याच्या तयारीला लागले आहे. प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीमध्ये भाविकांच्या सुविधेचा मुद्दा पुढे आला होता. त्यावेळी त्यांनी भाविकग्राम उभारण्याची सूचना केली. ऐन पावसाळ्यातच सर्व पर्वणी असल्याने भाविकांच्या गैरसोय होण्याची दाट शक्यता आहे. सर्वच भाविकांना हॉटेल, धर्मशाळांमध्ये आश्रय मिळू शकेल असे नाही. म्हणूनच भाविकग्राममध्ये भाविकांची तात्पुरती व्यवस्था होऊ शकणार आहे. बाह्यवाहनतळ म्हणून निश्चित केलेल्या जागांजवळच निवाराशेड उभारण्याचा प्रशासनाचा विचार असल्याची माहिती अधिकारी देत आहेत. मोहदरी घाट, विल्होळी, ओढा रेल्वेस्टेशन यांसारख्या ठिकाणांवर हे शेड उभारण्यात येणार आहेत. त्यांच्याच आसपासच्या जागा निवाराशेडसाठी ताब्यात घेण्याचे प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे. वाहनतळांच्या आसपास जागा असलेले जागामालकही स्वत:हून प्रशासनाला मदत करण्याची तयारी दर्शवू लागले आहेत. या निवाराशेडमध्ये भाविकांच्या तात्पुरत्या निवासाची व्यवस्था होऊ शकणार आहे. तेथे पाणी, शौचालयासारख्या मूलभूत सुविधा प्रशासन पुरविणार आहेत. तसेच चहा, न्याहारीच्या स्टॉल्सची व्यवस्था तेथे असणार आहे. त्यामुळे वेळप्रसंगी तेथे काही भाविकांच्या रात्रभर मुक्कामाची व्यवस्थाही होऊ शकणार आहे.



पादचारी भाविकांसाठी विश्रांतीस्थळे

पर्वणीसाठी येणाऱ्या भाविकांपैकी अनेकजण बाह्यवाहनतळांपासून शहरात पायी चालत येण्याची शक्यता अधिक आहे. अशा भाविकांना वाटेत काही क्षणांची विश्रांती घेता यावी यासाठी मार्गात ठिकठिकाणी विश्रांतीस्थळे उभारण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे. मुंबई आग्रा महामार्ग, पुणे महामार्ग, औरंगाबाद महामार्ग, पेठ,दिंडोरी, त्र्यंबकेश्वर मार्ग अशा अनेक मार्गांवर ठिकठिकाणी विसावास्थळे उभारण्यात येणार असून तेथेही पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पदव्युत्तर अभ्यासक्रम नव्याने सुरू होणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम नव्याने सुरु करण्याबाबत एक पाऊल पुढे टाकले आहे. त्यामुळेच एमए आणि एमएस्सी या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शिक्षणापासून दूर गेलेल्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी कार्यरत असलेल्या मुक्त विद्यापीठाने नवनवीन पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. यासाठीच मुक्त विद्यापीठाने कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाशी सामंजस्य करार केला आहे. या शैक्षणिक कराराद्वारे मुक्त विद्यापीठाचे एम.ए. (मराठी, हिंदी व इंग्रजी) आणि एम.एस्सी. (गणित) हे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम यंदाच्या (२०१५-१६) शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. यासंदर्भात मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. माणिकराव साळुंखे आणि शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एन. जे. पवार यांची नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीत मुक्त विद्यापीठाचे काही शिक्षणक्रम शिवाजी विद्यापीठाच्या दूरशिक्षण केंद्रामार्फत राबविण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. करारावर दोन्ही विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या कराराप्रसंगी शिवाजी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. डी. व्ही. मुळे, वित्त अधिकारी व्ही. टी. पाटील, कोल्हापूर विभागीय केंद्राचे संचालक डॉ. भालबा विभूते,

मुक्त विद्यापीठाचे सहायक कुलसचिव निखील ताम्हणकर आदी उपस्थित होते. विद्यापीठाच्या या निर्णयामुळे एम. ए. आणि एम. एस्सी. पदव्युत्तर शिक्षणक्रमांस प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे मत कुलगुरू डॉ. साळुंखे यांनी व्यक्त केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दूरगामी विचार मांडणारा अर्थसंकल्प

$
0
0

चंद्रशेखर टिळक यांचे प्रतिपादन

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

केंद्र सरकारने यंदा मांडलेला अर्थसंकल्प हा दूरगामी विचारातून आणि अच्छे दिन येण्यासाठीचे मार्गक्रमण करणारा असल्याचे प्रतिपादन ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ चंद्रशेखर टिळक यांनी केले. मुंजे इन्स्टिट्यूटमध्ये आयोजित अर्थसंकल्पावरील भाषणात ते बोलत होते.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोदी अर्थकारणाचा प्रभाव आहे. पेट्रोल, पोस्ट, पेन्शन, गोल्ड, प्रायसिंग यावर आधारलेला हा अर्थसंकल्प आहे. पोस्टासारख्या भव्य अशा मोठ्या व्यवस्थेला अधिक बळकटी येत्या काळात येईल यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात पावले उचलण्यात आली आहेत. पोस्टाद्वारे बँकिंग सुविधा देता येवू शकतील, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पोस्टाच्या देशभरातील तब्बल अडीच लाख शाखांमध्ये बँकेच्या विविध सुविधा सुरू होतील. परिणामी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम करणारी ही बाब होऊ शकते. पोस्टाचे सामर्थ्य ओळखूनच त्याला अधिक बळकट करण्याचा मार्ग अर्थमंत्र्यांनी निवडला आहे. शिवाय पोस्टातील बचतीवर आयकराची सवलतही देण्यात आली आहे. अत्यंत खात्रीशीर आणि विश्वासू अशी गुंतवणूक पोस्टात समजली जाते. त्यामुळे येत्या काळात पोस्टात अधिकाधिक गुंतवणूक होऊ शकेल, असे टिळक यांनी नमूद केले.

देशात सध्या ९२ कोटी लोक स्मार्टफोन वापरत आहेत. व्हाटस् अॅप, फेसबुक सारख्या विविध सुविधा परदेशातून आणि त्यातूनही त्या मोफत दिल्या जात आहेत. याचा अधिक विचार करूनच मोबाइल आणि लॅपटॉप महाग करण्याचा पवित्रा सरकारने घेतला आहे. सर्व्हिस टॅक्स वाढवून देशाला मिळणारे उत्त्पन्न त्यांनी वाढविले आहे. तसेच, टिळक यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पातील औद्योगिक व व्यावसायिक क्षेत्रांकरिता असलेल्या विविध महत्त्वाच्या तरतुदींचा उल्लेख केला. हा अर्थसंकल्प उत्तम पथदर्शक असा आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा आहे. सब का साथ, सब का विकास हे ध्येय साकार करण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात सकारात्मक पाऊले उचलेली दिसतात. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाला मी १०० पैकी ८० गुण देईन, असेही टिळक म्हणाले.

टिळक यांचे केंद्रीय अर्थसंकल्प विषयावरील सलग २८ व्या वर्षी इन्स्टिट्यूटमध्ये आयोजन करण्यात आले. सीएचएमई सोसायटीचे उपाध्यक्ष, नारायण दीक्षित, सरकार्यवाह प्रमोद कुलकर्णी, अध्यक्ष दिवाकर कुलकर्णी, कार्यवाह डॉ. दिलीप बेलगावकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. इन्स्टिट्यूटचे संचालक डॉ. अशोक अग्रवाल यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. प्रा. शीतल गुजराथी यांनी आभार मानले. रितिका पांडे हिने सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकार निर्णयाची मुस्लिमांकडून होळी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जुने नाशिक

तत्कालीन आघाडी सरकारने मुस्लिमांना दिलेले ५ टक्के आरक्षण विद्यमान युती सरकारने मुस्लिम आरक्षण रद्द केलेे. यामुळे मुस्लिम समाजात संतप्त प्रतिक्र‌‌ीया उमटल्या आहेत. मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्यासाठी जबाबदार ठरल्याचा ठपका ठेवत छत्रपती शिवाजी महाराज मुस्लिम बिग्रेडच्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी निषेध नोंदविला.

मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय हा जातीयवादी व धार्मिक व्देषभावनेतून झाला आहे, असा आरोप बिग्रेडचे जिल्हाध्यक्ष अजिज पठाण यांनी केला. मराठा, धनगर व मुस्लिमांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आता मुव्हमेंट फार पीस अॅन्ड जस्टीस, स्वाभिमानी मुस्लिम विकास परिषद, मराठा सेवा संघ, मल्हार मेडिकोस असोसिएशन, शिवछत्रपती शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड, टुडंट इस्लामिक आर्गनायझेशन वेल्फेअर पार्टी अॉफ इंडिया संघटना एकत्र आल्या आहेत. येत्या १३ मार्चपासून सर्व जिल्ह्यात धरणे आंदोलन करण्यात येईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनपाच्या पाण्याची दिवसाढवळ्या चोरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

महापालिकेच्या सातपूर विभागीय कार्यालयासमोरच पाण्याची दिवसरात्र खुलेआमपणे चोरी केली जात आहे. मुख्य जलवाहिनीवरून २४ तास या पाण्याचा उपसा करून त्याचा वापर गाड्या धुण्यासाठी केला जात आहे. याबाबत महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभाग अद्यापपर्यंत अनभिज्ञ कसा काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

महापालिकेच्या सातपूर विभागीय कार्यालयासमोर एका सर्व्हिस स्टेशन चालविणाऱ्या व्यावसायिकाने तीन इंच जलवाहिनीतून पाण्याचे कनेक्शन घेतले आहे. मात्र, त्यासोबतच महापालिकेच्याच २४ तास वाहणाऱ्या मुख्य जलवाहिनीतून छुप्या मार्गानेही दुसरे कनेक्शन घेतले आहे. विशेष म्हणजे अनेक वर्षांपासून सबंधित व्यक्ती बिनधिक्तपणे पिण्याचा पाण्याचा वापर करत आहे. मात्र, या पाणी चोरीकडे ना महापालिकेचे लक्ष ना नगरसेवकांचे. विशेष म्हणजे सातपूर विभागीय कार्यालयाच्या समोर त्र्यंबकेश्वरच्या मुख्य रस्त्याला लागून सर्व्हिस स्टेशनमध्ये दुचाकी, चारचाकी गाड्या धुतल्या जातात. सातपूर क्लब हाऊसच्या जलतरण तलावासाठी महापालिकेने टाकलेल्या स्वतंत्र जलवाहिनीतून पाण्याची चोरी केली जात आहे. विशेष म्हणजे या व्यावसायिकाने गेल्या पाच वर्षांपासून तब्बल दहा हजार रुपयांची पाणीपट्टी भरलेली नसल्याची माहिती महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने दिली.

पाणीचोरीसाठी नेमके पाठबळ कुणाचे?

दरम्यान, महापालिकेच्या जलतरण तलावासाठी स्वतंत्र जलवाहिनीतून सर्व्हिस स्टेशन चालकाने चोरीने कनेक्शन घेतल्यासंदर्भात पाणी पुरवठा विभागाचे उपअभियंता ए. व्ही. जाधव यांना कल्पना दिली असता त्यांनी ''ठिक आहे, बघून चौकशी करतो'' असे जुजबी उत्तर 'मटा'ला दिले. मुख्य जलवाहिनीतून थेट चोरीचे कनेक्शन घेणाऱ्या संबंधित व्यावसायिकाला कुणाचे पाठबळ आहे, असा प्रश्न या निमित्ताने व्यक्त होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images