ग्रंथालयांना सांस्कृतिक चळवळीचे अंग संबोधले जाते, अशा पुरोगामी महाराष्ट्रात ग्रंथालयांसाठी बजेटमध्ये तुंटपुंजी तरतूद करण्यात येते.
ग्रंथालय चालकांना कामकाज करणे अवघड
↧
↧
रिव्हॉलव्हर, काडतुसे विकण्याचा प्रयत्न
गावठी बनावटीचे रिव्हॉल्व्हर आणि सहा जीवंत काडतुसांचा सौदा करून ते संबंधितांपर्यंत पोहोचवण्याच्या प्रयत्नांत असलेल्या धुळ्यातील दोन तरुणांना पोलासांनी अटक केली. सोमवारी रात्री सुरत बायपासवरील टोलनाक्याजवळ ही कारवाई करण्यात आली.
↧
विभागीय केंद्रांना अधिक सक्षम करणार
मुक्त विद्यापीठाच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा उंचाविण्यासाठी पुढील टप्प्यात विशेष प्रयत्न केले जातील. या दृष्टीने विद्यापीठाच्या विभागीय केंद्रांना अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येणार आहे, असे आश्वासन मुक्त विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रकाश अतकरे यांनी दिले.
↧
मतदान केंद्रे ४३३ने वाढली
मतदार यादीत पडलेल्या नावांची भर लक्षात घेत जिल्हा निवडणूक विभागाने जिल्ह्यातील मतदान केंद्रांची पुनर्रचना केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात मतदार केंद्रांच्या संख्येत ४३३ने वाढ झाली आहे. या केंद्रांबाबत विभागाने हरकती मागविल्या असून केंद्रांमध्ये पुन्हा फेरबदल होण्याची शक्यता आहे.
↧
धरणांना पावसाची प्रतीक्षा
शहरास पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणात सद्यस्थितीत १ हजार ७६४ दशलक्ष घनफूट म्हणजे ३१.३३ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा असून, गेल्या वर्षाच्या (६२१ दशलक्ष घनफूट) तुलनेत तो दुप्पट आहे.
↧
↧
वन विभागाला दमणगंगा अभयारण्याचा विसर
अभयारण्य साकारण्याचा खुद्द वन विभागालाच विसर पडल्याने दमणगंगा-पिंजाळ खोऱ्यातील वन्यजीव अद्यापही असुरक्षेच्या छायेतच वावरत असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे, वन विभागानेच हे अभयारण्य प्रस्तावित केले आहे.
↧
आ. सुरेश जैन यांना जामीन नाहीच
घरकुल घोटाळाप्रकरणी अटकेत असलेले आ. सुरेश जैन यांचा जामीन अर्ज मंगळवारी जिल्हा विशेष न्यायालयाने फेटाळला. आतापर्यंत नऊ वेळा त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळलेला आहे.
↧
सांस्कृतिक केंद्रांना मिळणार 'कलात्मक'
सांस्कृतिक केंद्रांना मिळणार 'कलात्मक' नेतृत्वसरकारने मागविले अर्जम टा प्रतिनिधी, नागपूरभारतातील कला, संस्कृती व लोकपरंपरेला मोठा वारसा आहे...
↧
फी नियंत्रणाबाबतचा निर्णय धक्कादायक
खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या फी वर राज्य सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे मुंबई हायकोर्टाने माझगावच्या सिल्व्हर ज्युबिली हायस्कूलने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले.
↧
↧
ऑक्सिटोसिनची जिल्ह्यात सर्रास विक्री
दूधवाढीसाठी गाई आणि म्हशींमध्ये ऑक्सिटोसिनचा वापर करण्यास बंदी असताना जिल्ह्यात त्याची सर्रास विक्री होत असल्याचे दिसून येत आहे.
↧
रेंगाळलेले प्रश्न सोडवा
गंजमाळ येथील घरकुल प्रकल्पाला होणाऱ्या विलंबासह शहरातील अस्वच्छता, खराब रस्ते यावरुन महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचा निषेध करण्यासाठी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसतर्फे बुधवारी मोर्चा काढण्यात आला.
↧
विद्यार्थीनींच्या सुरक्षेचं काय ?
दिल्लीतील बलात्काराच्या घटनेनंतर महिलांच्या असुरक्षिततेबाबत उठविलेल्या आवाजाला व्यापक स्वरुप मिळालं. परंतु केवळ बलात्कार झाला तरच महिला असुरक्षित आहे असं समजायाच का? असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
↧
वनविभागात अचानक बदलीचे वारे
वनविभागात अचानक बदलीचे वारे संचारले असून नाशिक वन्यजीव विभागाचे अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक अनिल मोहन यांची नागपूरला बदली करण्यात आली आहे.
↧
↧
‘एटीकेटी’ मिळालेले विद्यार्थी होस्टेल सुविधेपासून वंचित
आदिवासी विकास भवनांतर्गत येणाऱ्या होस्टेलमध्ये प्रवेश देण्यासाठीच्या जाचक अटी अद्यापही लादल्या जात आहेत.
↧
घोटी येथे बालविवाह रोखला
घोटी परिसरातील भरवीर खुर्द येथे गुरुवारी (११ जुलै) होणारा बालविवाह नाशिक येथील चाइल्ड लाइन संस्थेने घोटी पोलिसांच्या मदतीने थांबवला.
↧
दुष्काळग्रस्तांना बॉशचे २२ लाख
राज्यातील दुष्काळग्रस्तांसाठी बॉश कंपनीतील कामगारांनी चार तासांचे वेतन आणि तेवढीच व्यवस्थापनाची रक्कम असा एकूण २२ लाख ६४ हजार २१0 रुपयांचा निधी दुष्काळग्रस्तांसाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे नुकताच सुपूर्द केला आहे.
↧
घंटागाड्या झाल्यात गायब
विरोध, चर्चा, नियमांत बदल अशी कसरत पार पडल्यानंतर अखेर वादग्रस्त आणि पूर्वीच्याच कंत्राटदारांना महापालिकेने घंटागाडीचा ठेका दिला. मात्र, ठेका मंजूर होताच इंदिरानगर, पंचवटीतील हिरावाडीसह शहरातील अनेक वॉडॉंमध्ये घंटागाड्याचे दर्शन दुर्लभ झाले आहे.
↧
↧
खतप्रकल्पावर पुन्हा खासगीकरणाचा प्रयोग
महापालिकेच्या वादग्रस्त खतप्रकल्पाच्या दूरवस्थेला प्रशासनाचा कारभार जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष काढत सदर खतप्रकल्प पुन्हा खासगी तत्त्वावर चालवण्याचा घाट सत्ताधाऱ्यांनी घातला आहे.
↧
सत्ताधारी नगरसेवक हतबल
महापालिकेत मनसे आणि भाजपची सत्ता आल्यापासून काही ठराविक पदाधिकाऱ्यांच्या वॉर्डातच विकासकामे किंवा पैसा खर्च होत असून यामुळे सत्ताधारी गटातील नगरसेवक कमालीचे नाराज झाले आहेत.
↧
१८ सरकारी वकिलांची नियुक्ती
सरकारी वकिलांच्या कामांमध्ये पारदर्शकता राहावी, म्हणून हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे जिल्हा कोर्टातील सरकारी वकिलांमध्ये फेरबदल करण्यात आले आहेत.
↧
More Pages to Explore .....
