म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक महापालिकेची आर्थिक तिजोरी असलेल्या स्थायी समितीवरील वर्चस्वासाठी शिवसेना आणि भाजपमध्ये सुरू असलेल्या तौलनिक संख्याबळाच्या वादावर मंगळवारी विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांच्यासमोर युक्तीवाद झाले. शिवसेनेच्या वकिलांनी तौलनिक संख्याबळ बदलण्याची गरज असल्याचे सांगत, शिवसेनेचा एक सदस्य स्थायीवर पाठविण्याची मागणी केली. तर पालिकेच्या वकिलाने नवा तौलनिक संख्याबळ ठरविण्याचा अधिकार पालिकेचा असून, गट एकदा नोंदणी करतांनाच संख्या निश्चित होत असल्याचा दावा केला आहे. निवडणूक झाल्यानंतर सदस्यसंख्या कमी झाल्यानंतरच याबाबत निर्णय होईल, असा दावा केला. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांना उच्च न्यायालयाचा निर्णय अध्याप आला नसल्याचे सांगत, यापुढील सुनावणी १८ मार्च रोजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक सुदाम नागरे यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या प्रभाग क्रमांक १० ड मधील जागेसाठी पोटनिवडणूक वेळेत न झाल्याने पालिकेतील भाजपचे संख्याबळ ६६ वरून ६५ झाले आहे. त्यामुळे सध्या १२१ संख्याबळानुसार स्थायीतील भाजपचे शिल्लक गुणोत्तर प्रमाण हे ०.५९ आहे. तर शिवसेनेचे प्रमाण हे ०.६२ एवढे आहे. त्यामुळे ०.०३ चे गुणांकन शिवसेनेचे जास्त असल्याने भाजपचा स्थायीवर एक सदस्य कमी होवून शिवसेनेचा एक सदस्य वाढवावा, अशी मागणी शिवसेनेचे गटनेचे विलास शिंदे आणि विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली होती. तसेच उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, न्या. रंजित मोरे यांच्या पिठाने सदरचा विषय हा विभागीय आयुक्तांच्या अखत्यारीत असल्याचे सांगत सोमवारी शिवसेनेची याचिका निकाली काढली होती. त्यामुळे मंगळवारी विभागायी आयुक्त माने यांच्या उपस्थितीत सुनावणी झाली. त्यात शिवसेनेतर्फे अॅड. आनंद जगताप यांनी युक्तीवाद करत, नव्या तौलनिक संख्याबळानुसार स्थायीवर सदस्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली. त्यावर पालिकेचे वकील अॅड. विश्वास पारख यांनी आक्षेप घेत, सदरचा विषय हा पालिकेच्या अखत्यारीत असल्याचे सांगत, गटाची नोदंणी एकदाच होत असल्याचा दावा केला. गट नोंदणी करतानाच संख्याबळ ठरते, त्यामुळे निवडणूक होवून या जागेवर बदल झाल्यानंतरच संख्याबळ बदलेल, असा दावा करण्यात आला. विभागीय आयुक्तांनी दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत अद्याप मिळाली नसल्याचे सांगत, पुढील सुनावणी ही येत्या १८ मार्च रोजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची सांक्षाकित प्रत आल्यानंतर येत्या १८ तारखेलाच याबाबतचा अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट