म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

केंद्रीय सिंचन आणि ऊर्जा मंडळाच्या वर्धापन दिनी ४ जानेवारीला महानिर्मितीच्या चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्राला केंद्रीय सिंचन आणि ऊर्जा मंडळाचा सन २०१९ चा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. स्कोप कन्व्हेन्शन सेंटर, नवी दिल्ली येथे आयोजित भव्य कार्यक्रमात या पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले.

केंद्रीय ऊर्जामंत्री राजकुमार सिंग यांचे हस्ते सदर पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. महानिर्मितीच्यावतीने संचालक(संचलन) चंद्रकांत थोटवे व चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्राचे मुख्य अभियंता जयंत बोबडे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. याप्रसंगी आंध्रप्रदेशचे सिंचन व लाभक्षेत्र विकास मंत्री देविनेनी उमा महेश्वरराव, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव अजय कुमार भल्ला, केंद्र सरकारच्या जलसंसाधन नदी विकास गंगा शुद्धीकरणचे सचिव यू. पी. सिंग, केंद्रीय सिंचन आणि ऊर्जा मंडळाचे अध्यक्ष एस. मसूद हुसेन, सचिव व्ही. के. कांजिलिया तसेच देशभरातील विविध सार्वजनिक उपक्रम, राज्य विद्युत मंडळे व संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्राने मागील तीन वर्षात केलेल्या उल्लेखनीय कार्याची माहिती केंद्रीय सिंचन व ऊर्जा मंडळाकडे पाठविली होती. औष्णिक वीज उत्पादनाच्या राष्ट्रीय कार्याची दखल घेत उच्चस्तरीय परीक्षकांनी या पुरस्काराची निवड केली.

संच देखभाल दुरुस्तीची कामे नियोजित वेळेच्या आधी करणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शाश्वत व किफायतशीर दरात वीज उत्पादन करणे, वीज उत्पादनातील तांत्रिक परिमाणे, निकषांवर नियंत्रण ठेवणे, कार्यक्षमतेत अधिक वाढ करण्यासाठी तांत्रिक सुधारणा व अभिनव संकल्पना राबविणे, मनुष्यबळ प्रशिक्षण व विकास, पर्यावरणभिमुख उपक्रम, पाण्याचा पुनर्वापर, काटकसर, बचत, पाणी व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून वीज उत्पादनाचा समतोल राखणे, सांघिक सामाजिक जबाबदारी अंतर्गत नवनवीन उपक्रम इत्यादी उल्लेखनीय कामांचा यामध्ये समावेश आहे.

सदर पुरस्काराने महानिर्मितीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला असून हा सांघिक कार्याचा परिपाक असल्याचे गौरवोद्गार संचालक(संचलन) चंद्रकांत थोटवे यांनी काढले. या पुरस्कारामागे चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रात काम करणाऱ्या प्रत्येकाचे योगदान असल्याचे मुख्य अभियंता जयंत बोबडे म्हणाले.

विविध पातळ्यांवर कामगिरी

राज्य शासनाच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनानुसार महानिर्मिती विविध पातळ्यांवर भरीव कामगिरी करीत आहे. संचालक पाच सूत्री कार्यक्रम, माझी महानिर्मिती-माझे योगदान, पोल या सारखे संवादात्मक उपक्रम प्रभावी ठरले आहेत. तर कोळशाचे व्यवस्थापन, दुष्काळी परिस्थितीत पाणी बचत, पुनर्वापर, पाण्याचे व्यवस्थापन करून वीज उत्पादन कायम ठेवल्याने चंद्रपूर वीज केंद्राच्या कार्यक्षमतेत अधिकची भर पडली आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

कोतवालांच्या मुख्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करुन त्यांच्या मानधनात तुटपुंजी वाढ करण्याचा निर्णय घेऊन राज्य सरकारने विश्वासघात केल्याचा आरोप कोतवाल संघटनेने केला आहे. करणी आणि कथनी यात फरक करणाऱ्या महसूलमंत्र्यांचे डोके ठिकाणावर आहे का, असा सवाल राज्य कोतवाल संघटनेचे अध्यक्ष गणेश इंगोले यांनी केला आहे.

चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा मिळावा आणि सहावा वेतन आयोग लागू करावा या प्रमुख मागण्यांसाठी राज्यातील कोतवालांचे दि. १९ नोव्हेंबरपासून येथील विभागीय आयुक्तालयापुढे धरणे आंदोलन सुरू आहे. याची दखल घेत राज्य सरकारने कोतवालांच्या प्राथमिक मानधनात २५०० रुपयांची प्राथमिक वाढ केली आहे. याशिवाय ११ ते २० वर्षे सेवा झालेल्या कोतवालांच्या मानधनात ३ टक्के, २१ ते ३० वर्षे सेवा झालेल्यांच्या मानधनात ४ टक्के आणि ३१ वर्षांवरील सेवा झालेल्यांच्या मानधनात ५ टक्के अतिरिक्त वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने मंगळवारी जाहीर केला. परंतु, हा निर्णय मान्य नसल्याने धरणे आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्णय कोतवालांच्या संघटनेने जाहीर केला आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून सरकारने कोतवालांची फसवणूक व विश्वासघात केल्याची संतापजनक प्रतिक्रिया आंदोलकांतून उमटली आहे. आज, बुधवारी राज्य कोतवाल संघटनेतर्फे सरकारच्या या निर्णयाची जाहीर होळी केली जाणार असल्याची माहिती राज्य संघटनेचे प्रसिद्धीप्रमुख बाळू झोरे यांनी दिली.

सेवाज्येष्ठतेनुसार राज्यातील कोतवालांना मानधन देणे ही लाजिरवाणी बाब आहे. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत कोतवालांच्या मागण्या रास्त असल्याचे पुरावे सादर करूनही महसूलमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही. अशा प्रकारची वेतनवाढ मान्य नाही.

- गणेश इंगोले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संघटना

ज्या मागण्यांसाठी गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील कोतवालांचा संघर्ष सुरू आहे, त्यातील एकही मागणी सरकारने विचारात घेतली नाही. त्याऐवजी कोतवालांच्या श्रमाची अवहेलना करणारा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

- भारत पवार, राज्य चिटणीस, महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संघटना

कोतवालांच्या प्रमुख मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष करून मानधनात अगदी तुटपुंजी वाढ करण्याचा घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आणि संतापजनक आहे. सर्व कोतवाल समान काम करतात. सरकारने श्रमात भेदभाव केला आहे.

- माधुरी हंकारे, राज्य अध्यक्ष, महिला कोतवाल संघटना

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

कवडीमोल विकल्या जाणाऱ्या उन्हाळ कांद्यापाठोपाठ आता लाल कांद्याच्या दरातही घसरण होत असल्याने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही निघणे अवघड झाले आहे. उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन हजार रुपये हमी भावाने लाल कांद्याची खरेदी करावी, अशी विनंती लासलगाव बाजार समितीच्या सभापती जयदत्त होळकर यांनी केली आहे.

पाऊस कमी झाल्याने राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यावर मात करत जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांनी उन्हाळ कांद्यात काहीही मिळाले नाही तरीही लाल कांद्यात तरी हाती काही लागेल या अपेक्षेने टँकरने पाणी देऊन उत्पादन घेतले. यासाठी एकरी ५० ते ६० हजार रुपये खर्च आला. मात्र पाणी कमी असल्याने उत्पादनातही घट झाली. प्रति क्विंटलला एक हजार ते बाराशे रुपये खर्च आहे. मात्र आज लासलगावसह नाशिक जिल्ह्यातील बाजारपेठेत जास्तीत जास्त ८५२ रुपये सरासरी ६७० रुपये तर कमीत कमी ३५० रुपये प्रति क्विंटल बाजार भाव मिळाला. उन्हाळ कांद्यापाठोपाठ लाल कांदाही पाचशे ते सातशे रुपये तोट्यात विक्री करावा लागत असल्याचे कांदा उत्पादक शेतकरी सांगत आहे.

उन्हाळ कांद्याला मिळणाऱ्या मातीमोल दराने हैराण झालेल्या राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने क्विंटलमागे दोनशे रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच केंद्र सरकारने निर्यातवाढीसाठी ५ टक्के वाढवून सबसीडीही १० टक्के केली. यामुळे संपुष्टात येणाऱ्या उन्हाळ कांद्यासह लाल कांद्याची निर्यातही वाढली. पण लाल कांद्याच्या बाजारभावात वाढ न होता घसरण होत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. लासलगाव बाजार समितीने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी दोन हजार रुपये हमीभावाने कांद्याची खरेदी करावी अशी विनंती केंद्र सरकारला केली आहे.

आवक सुरू

लासलगाव बाजार समितीत मंगळवारी लाल कांद्याला ६७० रु क्विंटल असा भाव मिळाला. जिल्ह्यात लाल कांद्याची १ लाख १४ हजार ७५६ क्विंटल आवक झाली. वर्षाच्या शेवटी क्विंटलला ८०० ते ९०० रुपये सरासरी भाव असणारा कांदा, दर दिवशी घसरत आहे. मंगळवारी जिल्ह्यातील पिंपळगाव, लासलगावसह सर्वच बाजार समित्यांमध्ये लाल कांद्याला गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून जास्तीत जास्त ८५०, सरासरी ६५० रुपये भाव मिळत आहे. उन्हाळ कांदा सरासरी २०० रुपये भाव मिळत आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गंगापूररोडवरील सर्व्हे क्रमांक ७०५ मधील आरक्षित भूखंडाच्या संपादनापोटी स्थायी समितीच्या मान्यतेशिवाय परस्पर अदा करण्यात आलेल्या उर्वरित २१ कोटींच्या मोबदला प्रकरणी तपासासाठी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी नियुक्त केलेल्या द्विसदस्यीय समितीवर सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी आक्षेप घेतला. उपायुक्त हे जिल्हाधिकाऱ्यांची कशी चौकशी करू शकतात, असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. त्यावर, ही तांत्रिक चौकशी समिती आहे. ती केवळ कागदोपत्री पाहणी करून अनियमितता झाली की नाही, याची तपासणी करणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

आकाशवाणी केंद्राजवळील सर्व्हे क्रमांक ७०५ मधील क्रीडांगणासाठी आरक्षित भूखंडाच्या संपादनापोटी उर्वरित २१ कोटींचा निधी स्थायी समितीची मान्यता न घेता प्रशासनाने परस्पर अदा केला होता. तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सदरचे देयक थांबवले असतांना प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी नूतन आयुक्त गमे पदभार स्वीकारण्याच्या पूर्वसंध्येला धनादेश काढून दिला होता. या प्रकरणी स्थायी समितीसह महासभेतही चौकशीचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार, आयुक्त गमे यांनी द्विसदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली. उपायुक्त तसेच अतिरिक्त आयुक्त हरिभाऊ फडोळ आणि नगररचना सहायक संचालक किशोर पाटील यांनी नियुक्ती केली होती. मात्र, या समितीबाबत पाटील यांनी आक्षेप घेत, जिल्हाधिकाऱ्यांची चौकशी महापालिकेचे अधिकारी कशी करू शकतात, असा सवाल केला आहे. प्रशासनाने ही समिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी नव्हे तर देयक अदा करण्याच्या प्रवासात काही अनियमितता झाली काय, याची चौकशी करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तांत्रिक मुद्द्यांच्या अभ्यासानंतर देयक प्रवासात त्रुटी आढळल्या तरच सरकारकडे याबाबत अहवाल पाठवला जाणार आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात स्थायी आणि महासभा काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागून आहे.

पाटील ऐवजी नलावडे

आयुक्त गमे यांनी नियुक्त केलेल्या द्विसदस्यीय समितीमधील प्रभारी नगररचना सहायक संचालक आपल्या मूळ पदावर गेले आहेत. नगररचना सहायक संचालक सुरेश निकुंभे हजर झाले आहेत. परंतु, या प्रकरणात थेट नगररचना विभागाचाच संबध असल्याने आयुक्तांनी निकुंभे यांच्याऐवजी सार्वजनिक आरोग्य तसेच पाणीपुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता संदीप नलावडे यांची चौकशी समितीत नियुक्ती केली आहे. फडोळ यांच्यासोबत नलावडे काम करणार आहे. देयक अदा करताना नियमांची मोडतोड झाल्याबाबतची चौकशी करून ही समिती अहवाल सादर करणार आहे.

'एसीबी'कडे तक्रार

महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असतानाही आणि स्थायी समिती सदस्यांचा रक्कम देण्यास विरोध असतांना सर्व्हे क्रमांक ७०५ या जागेच्या भूसंपादन कार्यवाहीत झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी अशी मागणी शिवसेना नगरसेवक तथा स्थायी समिती सदस्य प्रवीण तिदमे यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) आणि विभागीय आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. महापालिकेतील संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, जागामालक आणि उत्कर्ष वाघ यांच्या भ्रमणध्वनी, दूरध्वनीवर झालेल्या कॉल्सचे रेकॉर्ड तपासावे आणि या भूसंपादनाच्या कार्यवाहीची सखोल चौकशी करावे, असे पत्र दिले आहे.

१३ फेब्रुवारीपासून सेवा, ट्रूजेटकडून लवकरच बुकिंग सुरू होणार

...

म टा खास प्रतिनिधी, नाशिक

विविध कारणांमुळे लांबणीवर पडत असलेल्या नाशिक ते अहमदाबाद विमानसेवेबाबत 'मटा'मध्ये वृत्त प्रसिद्ध होताच त्याची दखल घेण्यात आली आहे. ही सेवा येत्या १३ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असून ट्रू जेट कंपनीने तसे लेखी पत्र हवाई वाहतूक मंत्रालयाला दिले आहे. या सेवेचे बुकिंग येत्या काही दिवसातच सुरू होणार आहे.

हैदराबादस्थित ट्रुजेट कंपनीची नाशिक-अहमदाबाद या हवाई मार्गासाठी उडान या योजनेअंतर्गत निवड करण्यात आली. सहा महिन्यात या कंपनीकडून सेवा सुरू होणे अपेक्षित होते. कंपनीने ३० ऑक्टोबरपासून सेवा देण्याचे जाहीर करून बुकिंग सुरू केले. अवघ्या काही दिवसातच कंपनीने हे बुकिंग बंद केले आणि सेवा लांबणीवर पडल्याचे घोषित केले. त्यानंतरही या सेवेसाठी काहीच हालचाली झाल्या नाहीत. अखेर यासंदर्भात 'मटा'ने वृत्त प्रसिद्ध करीत तथ्यहीन कारणांकडे लक्ष वेधले. तसेच, हिवाळी वेळापत्रकासाठी कंपनीने अर्ज केला नसल्याचेही दिसून आले. या सर्व प्रकाराची गंभीर दखल केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्रालयाने आणि खासदार हेमंत गोडसे यांनी घेतली. त्यानुसार कंपनीकडे त्याचा पाठपुरावा करण्यात आला. आणि आता ही सेवा येत्या १३ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असल्याचे कंपनीने जाहीर केले आहे. त्यासाठीचे बुकिंग येत्या काही दिवसातच सुरू होणार आहे.

...

अशी असेल सेवा

एकूण ७२ पैकी ३६ आसने उडान योजनेअंतर्गत राखीव आणि अल्प दरातील असतील. नाशिक ते अहमदाबाद हे अंतर ३६० किलोमीटर आहे. हा प्रवास अवघ्या एक तास दहा मिनिटांचा असणार आहे. रोज दुपारी १२ वाजता अहमदाबादहून नाशिकसाठी सेवा असेल. हे विमान दुपारी १ वाजून १० मिनिटांनी ओझरला येईल. त्यानंतर दुपारी २ ते अडीच च्या दरम्यान हे विमान अहमदाबादकडे जाणार आहे.

ह. भ. प. चैतन्य महाराज देगलूरकर यांचे प्रतिपादन

....

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

व्यक्तिगत हा भाग संतांच्या जीवनात कधीही येत नाही, जे आहे ते जगाच्या कल्याणासाठी अशी त्यांची भूमिका असते. त्यामुळेच तर जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती किंवा जन हे बुडते देखवेना डोळा यासारखे अभंग आहेत. संतांनी समष्टीच्या कल्याणासाठी आपले जीवन वाहून घेतले, असे प्रतिपादन ह. भ. प. चैतन्य महाराज देगलूरकर यांनी केले.

वैकुंठवासी बस्तीरामजी सारडा यांच्या ५५ व्या पुण्यतिथी सोहळ्यानिमित्त आयोजित व्याख्यानमालेचे पहिले पुष्प देगलूरकर महाराज यांनी गुंफले. 'संतांना अपेक्षित समता समाज स्वीकारत का नाही?' या विषयावर ते बोलत होते. परशुराम साईखेडकर नाट्यगृहात ही व्याख्यानमाला सुरू आहे. देगलूरकर पुढे म्हणाले की, भगवंतांने अर्जुनाला गीता सांगितली ते त्याचे कल्याण व्हावे म्हणून ती व्यक्तिगत होती. जगासाठी सांगतोय असा कोणताही भाव त्यात नव्हता. परंतु, त्याच भगवंताने जेव्हा ज्ञानेश्वर रूपी अवतार घेतला तेव्हा त्या गीतेची टीका करून भावार्थदीपिका सर्व जनांसाठी खुली केली. तेव्हा त्यात व्यक्तिगत भाव नव्हता. असाच प्रकार उध्दवगीतेचा आहे. भगवंताने उध्दवाला ही गीता सांगितली तेव्हा ती त्याच्या व्यक्तिगत जीवनासाठी होती, मात्र जेव्हा त्याचे एकादश स्कंध एकनाथ महाराजांनी केले तेव्हा ते भागवत झाले आणि सर्व जनांसाठी खुले झाले. संतांच्या जीवनात व्यक्तिगत असा भाग कधीच नसतो. त्यांनी जे आहे ते समाजासाठी वाहून दिले.

संत आपल्याला समजले असे विधान आपण करू शकत नाही. त्यांनी समष्टीकरिता वाहून घेतले आहे हा आयाम त्यांच्या जीवनाला आपण जोपर्यंत लावत नाही तोपर्यंत ते आपल्याला समजले असे आपण म्हणू शकत नाही. एका दृष्टान्त यावेळी देगलूरकर यांनी सांगितला. महाभारताचे युध्द संपून गेल्यावर एकदा अर्जुन व श्रीकृष्ण निवांत बसलेले असताना, अर्जुनाने त्यांना विनंती केली की ती गीता तुम्ही परत सांगा, व्यवधानांमुळे मी ती ऐकू शकलो नाही. परंतु, श्रीकृष्णांनी त्याला नकार दिला. ते म्हणाले की जो स्वस्थ असतो, त्याच्यासाठी तत्त्वज्ञान नाही. ज्याच्या मनात विचारांचे वादळ माजले आहे, त्याच्यासाठी ते आहे. त्यामुळे गीता आता सांगू शकत नाही. तेच तत्त्वज्ञान सामान्य माणसांसाठी ज्ञानदेवांनी खुले केले कारण माणूस विचारांच्या गोंधळात सापडलेला होता.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

ऑनलाइन औषध विक्री बंद करावी, यासह प्रलंबित मागण्यांसाठी औषध विक्रेते एकवटले असून, मंगळवारी त्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.

ऑनलाइन औषध विक्रीचे परिणाम औषध विक्रेत्यांसह विविध घटकांना भोगावे लागू शकतात. ती बंद व्हावी यासाठी नाशिक डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. अखिल भारतीय औषधी विक्रेता संघटनेने केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित अधिसूचनेच्या मसुद्याला अनेक आंदोलनांद्वारे विरोध दर्शविला आहे. प्रस्तावित अधिसूचनेच्या मसुद्यात संघटनेचे मतही जाणून घ्यावे, अशी अपेक्षा निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना दिलेल्या निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे. औषध विक्रेत्यांकडून सुरू असलेल्या पाठपुराव्याची सरकार गांभीर्याने दखल घेत नसल्याने देशभरातील औषध विक्रेत्यांच्या संघटनेने मंगळवारी आंदोलन करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार एकत्रित येत नाशिकमधील औषध व्यावसायिकांनी खेडकर यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष अतुल आहिरे, राजेंद्र धामणे, रवींद्र पवार, योगेश बागरेचा आदी उपस्थित होते.

नाशिकरोड : फायनान्स कंपनीचे वाहन कर्जाचे हफ्ते न चुकविता परस्पर चारचाकी वाहनाची विक्रीकरून कंपनीची आर्थिक फसवणूक केल्याचा प्रकार नाशिकरोड येथे घडला आहे. याबाबत विचारणा केल्यानंतर फायनान्स कंपनीच्या फ्रँन्चाईझीधारकास गुंडाच्या नावाने धमकावत जीवे ठार मारण्याची धमकी देण्यात आली. झहिर शेख बनेमिया (वय ५१) रा. चिस्तिया कॉलनी, वडाळा रोड यांनी नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे.

पाच संशयित आरोपींकडून दोन लाखांची रोकड जप्त

...

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मोबाइल इंटरनेटच्या माध्यमातून ऑनलाइन रौलेट जुगार खेळणाऱ्या संशयितांची पंचवटी पोलिसांनी धरपकड केली. यात पाच जणांना अटक करण्यात आली असून, पोलिसांनी संशयितांकडून दोन लाखांची रक्कम व इतर मुद्देमाल जप्त केला आहे.

आकाश राजू परदेशी (वय २४, रा. अष्टविनायक नगर, मखमलाबादरोड), नरेश अतुल गांधी (वय २६, रा. जुनी तांबट लेन), किशन राजू कुमावत (वय २४, रा. श्रमनगर, उपनगर), जस्सी रवींद्र सिंग (वय २३, रा. रोहन अपार्टमेंट, शांती पार्क, उपनगर), मयूर राजेंद्र भालेराव (वय २२, रा. तिवंदा चौक) अशी पोलिसांनी तीन ठिकाणांहून अटक केलेल्या संशयित आरोपींची नावे आहेत. मोबाइलवर ऑनलाइन रौलेट जुगार खेळला जातो. यातून मोठी उलाढाल होते. मात्र, हा प्रकार ऑनलाइन असल्याने पोलिसांपर्यंत अशी प्रकरणे क्वचितच पोहचतात. पंचवटीतील मखमलाबाद रोडजवळ असलेल्या कुमावतनगर येथे एक संशयित मोबाइलवर ऑनलाइन रौलेट जुगार खेळत असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मधुकर कड यांना मिळाली होती. त्यानुसार त्यांनी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रघुनाथ शेगर व के. डी. वाघ, तसेच गुन्हेशोध पथकाला सूचना करून संशयितावर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. सोमवारी (दि.७) सायंकाळी सव्वासात वाजता पोलिसांनी कुमावतनगरमधील साईबाबा मंदिरासमोरून संशयित आकाश परदेशी यास ताब्यात घेतले. त्याच्याकडील मोबाइलची पडताळणी केली असता तो रौलेट जुगार खेळत असल्याचे आढळून आले. त्याच्याकडे केलेल्या चौकशीनंतर पंचवटी पोलिसांनी शालिमार इन हॉटेलजवळील हर्ष कलेक्शन आणि राजीव गांधी भवनाजवळील साई एंटरप्रायजेस या ठिकाणी छापे टाकले. यात दोन्ही ठिकाणी ऑनलाइन रौलेट सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मधुकर कड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक के. डी. वाघ, रघुनाथ शेगर, हवालदार विलास बस्ते, मोतीराम चव्हाण, सतीश वसावे, दशरथ निंबाळकर, सचिन म्हसदे, भूषण रायते, जितेश जाधव व महिला पोलीस शिपाई मयुरी गांगुर्डे यांनी केली. पुढील तपास एपीआय शेगर करीत आहेत.

...

तीन ठिकाणी छापे

पोलिसांनी तीन ठिकाणी केलेल्या कारवाईत दोन लाख १० हजार रुपयांची रोख रक्कम तसेच, एक लाख सात हजार रुपयांचे जुगाराचे इतर साहित्य असा तीन लाख १७ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. मोबाइलवर गेमकिंग वर्ल्ड डॉट कॉम या वेबसाईटवर जुगार खेळून संशयित पैसे ट्रान्स्फर करीत होते. या प्रकरणी पंचवटी पोलिस स्टेश्नमध्ये संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

गोल्फ क्लब मैदानावर मोर्चा

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी विमा कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या बंदला उत्तर महाराष्ट्रातून ८० टक्के प्रतिसाद मिळाला.

संघटनेच्या वतीने मंगळवार आणि बुधवार देशव्यापी संपाची हाक देण्यात आली आहे. गोल्फ क्लब येथून बुधवारी मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, नंदुरबार येथील ८० टक्के कर्मचारी सहभागी झाले. उर्वरित २० टक्के अधिकारी असल्याने ते या संपात सहभागी झाले नाही.

सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांना विरोध करण्यासाठी तसेच वेतन सुधारणा, पेन्शन पर्याय, नोकर भरती, किमान वेतन १८ हजार, सार्वजनिक सुरक्षा योजना, शेतीमालाला वाजवी भाव या मागण्यासाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. केंद्रीय कामगार संघटना, बॅँका, विमा, इतर उद्योगातील सर्व संघटना या बंदमध्ये सामील झाल्या आहेत. एआयआयईए व एआयएलआयसीईएफ सह देशभरातील १५ कोटीहून अधिक लोक या संपात सहभागी झाले आहेत. विमाक्षेत्रासह सर्वच कामगार कर्मचाऱ्यांच्या सर्व समावेशक मागण्यांसाठी हा संप पुकारला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा परिणाम एलआयसीच्या व्यवसायावर होत आहे. केंद्र सरकारने १८ हजार किमान वेतनाचे समर्थन केले असताना ९० टक्के पुरुष व महिला कामगारांना १० हजार पेक्षा कमी वेतन मिळते आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे कायमस्वरुपी नोकऱ्यांना धोका उत्पन्न झाला आहे. देशातील १ टक्के व्यक्तींकडे ५२ टक्के राष्ट्रीय संपत्ती एकवटली आहे. जनता अर्धपोटी भुकेली असताना बेरोजगारी सातत्याने वाढते आहे, या मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे.

भिंत कोसळून मायलेक ठार झाल्याचे प्रकरण

..

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

ट्रॅक्टरच्या धडकेने भिंत कोसळून त्याखाली मायलेक ठार झाल्याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसांनी फरार झालेल्या ट्रॅक्टरचालकासह ठेकेदारास सोमवारी मध्यरात्री अटक केली. त्यांना मंगळवारी सायंकाळी कोर्टात हजर करण्यात आले.

संतोष निकम (वय ३०, ट्रॅक्टरचालक) आणि नामदेव भगत (वय ४९, ठेकेदार) अशी पोलिसांनी अटक केलेल्या दोघा संशयितांची नावे आहेत. उंटवाडी रस्त्यावरील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात रस्त्याचे काम सुरू आहे. सोमवारी दुपारी चार वाजेच्या सुमारास मुरुमाने भरलेला ट्रॅक्टर मागे घेत असताना अचानक चालक संतोष निकमचा ताबा सुटला. त्यामुळे हा ट्रॅक्टर कार्यालयाच्या दगडी भिंतीवर जोरदार धडकला. याच भिंतीला लागून पत्र्याचे घर होते. दुर्दैवाने ही भिंत त्या घरावर कोसळली. त्यामुळे घरात असलेले प्रकाश सरकटे (वय १८) आणि सत्यभामा सरकटे (वय ४५) हे त्याखाली सापडले. प्रकाशचा जागीच मृत्यू झाला, तर सत्यभामा यांची उपचार सुरू असताना प्राणज्योत मालवली. या दुर्घटनेत सरकटे कुटुंबाचा संपूर्ण संसार उद्‌धवस्त झाला. दरम्यान, अपघातानंतर ट्रॅक्टरचालक फरार झाला होता. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर मुंबई नाका पोलिस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या प्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते. निष्काळजीपणा दाखवून मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी पोलिसांनी फरार झालेल्या संतोष निकम यास तसेच रस्त्याच्या कामाचा ठेका घेतलेल्या भगत यांना रात्री उशिरा अटक केली.

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

विभागीय महसूल आयुक्तांच्या आदेशावरून महसूल विभागाने ब्रिटिश काळात कसण्यासाठी दिलेल्या जमिनींवर उभ्या राहिलेल्या घरांना नजराणा भरण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. अशोकनगरच्या नीलकंठेश्वरनगर भागातील तब्बल ७८ हून अधिक प्लॉटधारकांना अशा नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. यामुळे रहिवाशी धास्तावले आहेत.

वीस वर्षांहून अधिक काळ येथे वास्तव्यास नागरिकांना महसूल विभागामार्फत अचानक 'नजराणा' भरण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या. इतक्या वर्षांपासून येथे राहत असताना या नोटिसा आताच का देण्यात आल्या, याबाबत रहिवाशांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना विचारले असता वाणिज्य वापर व सरकारकडे न भरलेला नजराणा याबाबत नोटिसा देण्यात आल्याचे सांगितले. याबाबत संबंधितांना नोटिसांद्वारे आपले म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. नमूद दिवशी नाशिकच्या तहसील कार्यालयात हजर राहण्याचेही नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.

पीर्व खरेदी-विक्री व्यवहार हस्तिलिखित कागदपत्रांद्वारे होत असत. त्यामुळे नजराणा बाकी असलेल्या जागाही काही मालकांनी सातबारा उताऱ्यात फेरफार करून विकल्या आहेत. नजराणा भरणे बाकी असलेल्या शेतजमिनींचा लेखाजोखा महसूल विभागाकडे होता. परंतु, महसूल विभागाने अशा जमिनींवर उभी राहिलेली घरकुले व वाणिज्य वापर होत असलेल्या गाळ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने गेली अनेक वर्ष हा विषय बासनात होता. मात्र, आता अचानक १५ ते २० वर्षांनी नजराण्याच्या नोटिसा आल्याने प्लॉटधारकांचे धाबे दणाणले आहे. नेमकी किती रक्कम भरायची, हे या नोटिशीत नमूद नसल्याने संभ्रमात भर पडली आहे.

सरकारी दिरंगाई, रहिवाशांना भूर्दंड

सरकारने लावलेला नजराणा नियमानुसार भरावयाचा असतो. याबाबत महसूल विभागाने वेळोवेळी नजराणा असलेल्या जागांना नोटिसा बजावणे गरजेचे होते. परंतु, त्यांनी त्यांचे काम वेळेवर न केल्याने त्याचा भूर्दंड रहिवाशांना का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. महापालिका दरवर्षी थकीत पाणी अथवा घरपट्टीवसुली करते. गरजेनुसार रहिवाशी ते भरतात. त्याच प्रकारे नजराण्याच्या नोटिसा आधीच देण्याची गरज होती. महसूल विभागानेच दुर्लक्ष केल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.

माझ्या वडिलांनी सन १९९३ ला बांधलेल्या इमारतीला नजराणा भरण्याची नोटीस आली आहे. याबाबत महसूल विभागाने नोटिशीत नमूद केलेल्या तारखेला हजर राहण्यास

सांगितले आहे.

- रवी पाटील, रहिवाशी

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शासकीय आश्रमशाळांत कार्यरत चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी विविध मागण्यांसाठी आदिवासी आयुक्तालयावर मोर्चा काढून ठिय्या आंदोलन केले. सहआयुक्त दशरथ पानमंद यांना मागण्यांचे निवेदन देत चर्चा केली.

राज्यातील आदिवासींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी सुरू केलेल्या आश्रमशाळांत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच सोयी सुविधा मिळत नसल्याचे चित्र आहे. आश्रमशाळांच्या जुन्या निकृष्ट बांधकाम असलेल्या अनेक क्वार्टर्समध्ये कर्मचाऱ्यांना रहावे लागत आहे. याबाबत विभागाकडे समस्या मांडूनही कर्मचाऱ्यांचे प्रश्‍न सुटत नसल्याचे चित्र आहे. अपुऱ्या सुविधा असतानाही अशा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून घरभाडे कपात करण्यात येते. त्यामुळे ही कपात बंद करावी, सेंट्रल किचनमध्ये काम करणारे कर्मचारी ५० ते ७० किलोमीटरचा प्रवास करून येत असतात. मात्र, त्यांना प्रवासभत्ता दिला जात नाही. त्यांना प्रवास भत्ता मिळावा, दहावी उत्तीर्ण कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात यावी, कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारा गणवेश आणि धुलाई भत्ता वाढवून देण्यात यावा, अंशदान पेन्शन योजना बंद करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, बदली व पदोन्नतीस बाधा आणणारा आदेश रद्द करण्यात यावा, कपडे धुणाऱ्या महिलांना किमान वेतन अदा करण्यात यावे, शासकीय आश्रमशाळांतील रखवालदार, सफाई कामगार, शिपाई, कामाठी कर्मचारी यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे किमान वेतन देण्यात यावे, आदी मागण्या करण्यात आल्या. आश्रमशाळा चर्तुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेतर्फे गोल्फ क्लब ते आदिवासी आयुक्तालयापर्यंत पायी मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी सीटूचे अध्यक्ष कॉम्रेड डॉ. डी. एल. कराड यांनी कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करीत आदिवासी सहआयुक्त दशरथ पानमंद यांच्याशी चर्चा करून प्रश्‍न सोडविण्याची मागणी केली. कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करून त्या सोडविण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून यावेळी देण्यात आले. संघटनेचे कार्याध्यक्ष बी. एस. भोये, सरचिटणीस किसन गुजर, उपाध्यक्ष एस. एन. नाईक, के. टी. कोकाटे, बी. व्ही. तिवरे, शिवाजी पाटील, जी. एस. निकुंभ उपस्थित होते.

नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी बँकेने ३४७ कोटींच्या थकबाकी वसुलीसाठी थकबाकीदार संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. परंतु, या कारवाईत विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडून आडकाठी आणली जात असल्याची चर्चा आहे. आजी-माजी संचालकांच्या दबावातून या थकबादीदार १२ संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यास परवानगी देण्यास विभागीय सहनिबंधक टाळाटाळ करीत असल्याने बँकेचे प्रशासन हतबल झाले असून, आता वसुली कशी करायची अशा पेचात पडले आहे. आजी माजी संचालकांच्या दबावातून कारवाई रोखण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याने सहनिबंधकांचीच तक्रार करण्याची तयारी विद्यमान संचालक मंडळाने सुरू केली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बुधवारी (दि.९) पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या मुख्य उपस्थितीत होणार आहे. नाशिकरोड येथील विभागीय आयुक्तालयात सकाळी ११ वाजता ही बैठक होईल. जिल्हा नियोजन समितीने २०१८-२०१९ मधील विकास कामांच्या नियोजनासाठी ७८४ कोटींचा संभाव्य आराखडा बनविला आहे. त्यामध्ये सर्वसाधारण योजनांसाठी ३३८ कोटी, आदिवासी उपयोजनांसाठी ३४८ कोटी तर अनुसुचित जाती उपयोजनांसाठी ९८ कोटींचा आराखडा बनविण्यात आला आहे.

फेब्रुवारीनंतर कधीही लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. मतदारसंघात प्रलंबित कामांबाबत नाराजी व्यक्त करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्वच मतदारसंघांचे लोकप्रतिनिधी बैठकीला आवर्जून उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. आपल्या मतदारसंघामधील गाऱ्हाणी पालकमंत्र्यांसमोर मांडली जाणार आहे. या बैठकीतील पालकमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

बदलीनंतर आयुक्त निवासाचा ताबा न सोडणाऱ्या तुकाराम मुंढेंना आता मार्चपर्यंत घराचे वीज बिल भरावे लागणार आहे. मुंढे यांनी सरकारकडून विशेष परवानगीच्या माध्यमातून आयुक्त निवासस्थानाचा ताबा मार्च २०१९ पर्यंत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आाहे. मात्र, आयुक्तपदाचा कार्यभार सोडल्यापासून त्यापुढे जितके दिवस निवासस्थानात राहतील तोपर्यंतचे वीज बिल त्यांना अदा करावे लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेत लागू केलेले शासन नियम आता मुढेंवरच उलटल्याची चर्चा रंगली आहे.

गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत आयुक्तपद स्वीकारल्यानंतर मुंढेंना पदाधिकाऱ्यांशी झालेल्या भांडणातून अवघ्या नऊ महिन्यातच बदलीला सामोरे जावे लागले. हुकुमशाही कारभार, अपमानास्पद वागणुकीमुळे त्यांच्यावर अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल झाला असला तरी,मुख्यमंत्र्याच्या हस्तक्षेपामुळे तो बारगळला होता. परंतु, त्यांनतही वाद सुरूच राहिल्याने अखेर २२ नोव्हेंबर रोजी मुंढेंची नाशिकमधून बदली करत नियोजन विभागाच्या सहसचिवपदी नियुक्ती केली. मात्र, तेथेही विरोध झाल्याने सरकारने एड्स नियंत्रण सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी मुंढे यांची नियुक्ती केली.

नवीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी पदभार घेतल्यानंतर आयुक्तांसाठी राखीव असलेल्या आयुक्त निवास ताब्यात घेण्याची तयारी सुरू केली होती. परंतु, मुंढेंनी मुलांच्या शिक्षणाचे कारण देत, मार्चपर्यंत निवासस्थान कायम ठेवण्याची मागणी केली. त्यासाठी शासनाच्या निर्णयाचा आधारही घेतला. मात्र, हा नियम केवळ बांधकाम विभागाच्या निवासस्थानांनाच लागू असल्याचे सांगत, गमे यांनी पुन्हा नगरविकास विभागाकडे पत्र पाठवले आहे. अद्याप त्याचा खुलासा झाला नसला तरी, मुंढे आयुक्त निवासस्थानात राहतील तोपर्यंत त्यांना विजेचे देयके भरावे लागणार आहे. पालिकेच्या नियमानुसारच त्यांना देयक अदा करावे लागणार आहे. आयुक्तपदी असताना प्रत्येक विषयांबाबतीत शासन नियमांचा आधार घेणाऱ्या मुंढे यांना देखील महापालिकेने नियम दाखवून दिल्याचे बोलले जात आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गंगापूर येथील सेंट्रल गोदावरी कृषक सेवा सहकारी संस्थेच्या अध्यक्षपदी दिनकर पाटील यांची तर उपाध्यक्षपदी अनिल काकड यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे.

संस्थेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांनी राजीनामे दिल्यानंतर ही पदे रिक्त झाली होती. जिल्हा सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आदेशाने नवनिर्वाचित अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडण्यासाठी प्रक्रिया राबविण्यात आली. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील अध्यासी अधिकारी अर्चना सौंदाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही निवड प्रक्रिया राबविण्यात आली. अध्यक्षपदी दिनकर धर्माजी पाटील यांची तर उपाध्यक्षपदी अनिल रामनाथ काकड यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली.

पाटील यांनी २०१६-१७ मध्ये संस्थेच्या अध्यक्षपदाची तर काकड यांनी २०१५-१६ मध्ये उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळली आहे. संचालक मंडळाने पुन्हा एकदा त्यांच्यावर विश्वास टाकून अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविली आहे. संस्थेला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी यापूर्वी प्रयत्न केले आहेत. संस्थेच्या सर्वांगीण विकासासाठी यापुढेही सर्वतोपरी योगदान देऊ, अशी ग्वाही पाटील यांनी दिली. तर सर्वांना सोबत घेऊन संस्थेच्या अडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करू असे काकड यांनी सांगितले. यावेळी संस्थेचे संचालक देविदास पिंगळे, मधुकर खांडबहाले, दौलतराव पाटील, हिरामण बेंडकोळी, पूजा थेटे, पंडितराव कातड आदी उपस्थित होते.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या उत्पन्नात भर घालण्यासह कर चुकवणाऱ्यांना कराच्या टप्प्यात आणण्यासाठी महापालिकेने सुरू केलेल्या मिळकत सर्वेक्षणातील मिळकतींची संख्या चार लाख ८० हजारांवर पोहचली आहे. अजूनही २० हजार मिळकतींचे सर्वेक्षण बाकी असल्याने हा आकडा पाच लाखांचा टप्पा ओलांडणार आहे. त्यामुळे शहरात नव्याने एक लाख मिळकतींची नोंद होणार असल्याने पालिकेच्या महसुलात भर पडणार आहे. दरम्यान, आतापर्यंत ४८ हजार मिळकतींना नोटिसा बजावल्या असून, त्यांना कायदेशीर उत्तर द्यावेच लागणार आहे. पडताळणीनंतर मात्र या मिळकतींना कर लागू होणार असल्याने वादाची शक्यता आहे.

महापालिकेच्या दप्तरी सध्या चार लाख ३ हजार मिळकतींची नोंद आहे. महापालिकेने सन २०१६ सुरू केलेल्या मिळकत सर्वेक्षणात यात १५ टक्के नवीन मिळकती सापडतील असा अंदाज बांधला होता. नव्या सर्वेक्षणात १५ टक्के अधिक वाढ गृहीत धरून चार लाख ५० हजारांपर्यंत मिळकतींचा आकडा जाण्याची शक्‍यता होती. प्रत्यक्षात नव्या आकडेवारीनुसार चार लाख ८० हजार मिळकतींची नोंद झाली आहे. अजूनही मिळकतींचा सर्वेक्षण बाकी असल्याने जिओ इन्फोसिस या कंपनीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे नवीन मिळकतींचा आकडा हा पाच लाखांच्या पार जाण्याची शक्यता आहे.

आतापर्यंत सर्वेक्षण झालेल्या मिळकतींपैकी ५९ हजार मिळकती अशा आढळल्या की त्यावर अद्यापपर्यंत कर आकारणी झालेली नाही. त्यामुळे कर विभागाने नव्या कर दरानुसार नोटिसा पाठविल्याने वाद सुरू आहे. प्रशासनाने आतापर्यंत ४८ हजार मिळकतींना नोटिसा दिल्या आहेत. पुढील ११ हजार नोटिसा थांबवल्या असल्या तरी, फेरपडताळणीनंतर पुढील नोटिसांचे वितरण केले जाणार आहे.