म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सध्या बच्चे कंपनीला उन्हाळ्याच्या सुट्या सुरू आहेत. अजून महिनाभर तरी शाळा सुरू होणार नसल्याने मज्जा, मस्ती करायला बराच वेळ शिल्लक आहे. सुट्ट्यांमधील हीच धमाल मस्ती आणखी वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लबतर्फे बॉलिवूड आणि झुम्बा डान्स वर्कशॉपचे आयोजन करण्यात आले आहे. महात्मानगर येथील 'द फिटनेस स्टुडिओ बाय सई संघई' येथे हे वर्कशॉप होणार आहे. सकाळी ९ ते १० तर संध्याकाळी ४ ते ५ आणि ५ ते ६ या वेळेत बच्चेकंपनीला डान्स शिकता येणार आहे. \B

\Bलहान मुलांना चांगल्या गोष्टींमध्ये गुंतवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान सध्या अनेक पालकांसमोर उभे असते. चांगल्या शिबिरांमध्ये, वर्कशॉप्समध्ये त्यांचा प्रवेश करुन नवीन काहीतरी शिकविण्यासाठी पालकांची धडपड सुरू असते. यामध्ये पाल्याचा आनंदही मोठा असतो. याच विचाराने महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लबतर्फे खास ३ वर्षे ते १६ वर्षे वयोगटासाठी १६ ते २६ मे या १० दिवसांच्या बॉलिवूड आणि झुम्बा डान्स वर्कशॉप आयोजित करण्यात आला आहे. या वर्कशॉपची नोंदणी फी २०० रुपये आहे. सुट्टीचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लबचे हे वर्कशॉप मदतीचे ठरणार असल्याने लवकरात लवकर संपर्क साधून आपल्याला हवी असलेली बॅच निवडा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. नोंदणीसाठी ०२५३-६६३७९८७ या क्रमांकावर संपर्क साधा. ऑनलाइन सभासदत्वासाठी www.mtcultureclub.com या वेबसाइटला भेट द्या.

कॅन कनेक्ट फाउंडेशनचा उपक्रम

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

कर्करोगाचे रुग्णांमध्ये जगात भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. अनेक रुग्णांना कर्करोगाचे उपचार घेण्यासाठी पुरेसा पैसा उपलब्ध होत नाही. अशा रुग्णांना मदत करण्यासाठी कॅन कनेक्ट फाउंडेशनच्या वतीने सात कोटी रुपयांचा धनादेश मानवता कॅन्सर सेंटरला देण्यात आला आहे.

'कॅन कनेक्ट'कडून देण्यात आलेल्या रक्कमेतून पुढील एक वर्ष कर्करोगाच्या रुग्णांच्या सर्व निदान चाचण्या मोफत करण्यात येणार असल्याचे फाउंडेशनच्या स्नेहा दातार व डॉ. राज नगरकर यांनी सांगितले. कर्करोगाच्या रुग्णांना रोगाचे निदान करण्यासाठी सुरुवातीला किमान १४ हजार रुपयांच्या तपासण्या कराव्या लागतात. या तपासण्यांसाठी येणारा खर्च पाहूनच अनेक जण या रोगाच्या उपचारासाठीच येत नाहीत. या रुग्णांची संख्या कमी होण्यासाठी फाउंडेशनच्या वतीने पुढाकार घेण्यात आला आहे. तसेच पेट सिटीस्कॅन लागणाऱ्या रक्कमेतही सूट देण्यात आली आहे. फाउंडेशनच्या वतीने देण्यात आलेल्या या रक्कमेतून एक वर्ष ही सुविधा देण्यात येणार असून पुढील वर्षी वाटल्यास या रक्कमेत अजूनही वाढ करण्यात येऊ शकते, असे दातार यांनी सांगितले. फाउंडेशनच्या वतीने केवळ कर्करोगाचे रुग्ण कमी करणे हा मुख्य उद्देश आहे. अनेकदा तपासणी करण्यासाठीच जास्त रक्कम लागत असल्याने अनेकजण या तपासण्याच्या करीत नाही. त्यामुळे रोग वाढत जाऊन अखेरच्या टप्प्यात जात असतो. या हॉस्पिटलमध्ये येणाऱ्या किमान सहाशे ते सातशे रुग्णांना याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे फाउंडेशनच्या वतीने नाशिकमधील अशा रुग्णालयात ही सेवा देण्याचे काम प्रथमच करण्यात आले आहे. या पुढेही या रोगासाठी अशीच मदत करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

बाहेरील खाद्यपदार्थांत वापरण्यात येणार बर्फ तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारे पाणी अनेकदा गढूळ व दूषित असते. मात्र, सर्वसामान्यांना त्याची कुठलीही माहिती नसते. त्यामुळे अनेक आजार बळावतात. बर्फातील ही भेसळ थांबविण्यासाठी अखाद्य बर्फामध्ये हलका निळा रंग मिसळावा व खाद्य बर्फ पारदर्शक असावा, असे निकष अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यभरात लागू केले आहेत. महाराष्ट्राचा हा आइस पॅटर्न आता देशातही प्रभावीपणे राबविला जाणार असल्याचे निर्देश भारतीय अन्न व सुरक्षा यंत्रणेने दिले आहेत. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांच्या आरोग्याचे संवर्धन होणार असल्याने नागरिकांनी त्याचे स्वागत केले आहे. या निर्णयाची परिणामकारक अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे.

खराब पाण्याचा सर्रास वापर

८० टक्के आजारांचे मुख्य कारण दूषित पाणी ठरते. अशा पाण्याचा सर्रास वापर करीत बर्फ तयार करण्यात येतो, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. बर्फगोळ्यांमध्ये काही धोकादायक घटकही आढळले आहेत. त्यामुळे उलट्या, अतिसार, पोटदुखीसारखे आजार सर्वसामान्य माणसांना जडतात. या निर्णयामुळे अशा प्रकारांवर नियंत्रण येईल.

-पांडुरंग पगार

ग्रामीण भागातही योजावेत उपाय

बर्फातील दोन्ही प्रकार ओळखण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या या पावलामुळे रोगराईला निश्चितच आळा बसू शकेल. पारदर्शक बर्फ खाद्य बर्फ म्हणून वापरला जाईल हा निर्णय योग्यच आहे. मात्र, ग्रामीण भागातही याबाबत कठोरपणे लक्ष घालत कारवाई व्हायला हवी. जेणेकरून आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होणार नाही.

-वैभव पवार

कडक अंमलबजावणीची गरज

महाराष्ट्राचा आइस पॅटर्न आता देशभर राबविला जाणार आहे, ही अभिमानास्पद घटना आहे. मात्र, खऱ्या अर्थाने खाद्य बर्फ व अखाद्य बर्फ यातील फरक दर्शविण्यासाठी कडक अंमलबजावणी व प्रबोधन व्हायला हवे. अनेकदा ग्रामीण भागातील अज्ञानीपणामुळे फसवणूक अटळ ठरते. असे होऊ नये म्हणून प्रशासनाने लक्ष ठेवावे.

-प्रशांत पगार

प्रबोधनावर दिला जावा भर

संपूर्ण उन्हाळा संपत आला, तेव्हा सरकारने हा आदेश काढला. येत्या १ जूनपासून दोन्ही बर्फांतील फरक जनतेला दिसेल. असो, पावसाळ्यात तरी गढूळ पाण्यापासून तयार होणाऱ्या खाद्य बर्फापासून लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण होण्यास मदत होईल. औषध व अन्न प्रशासनाने याप्रश्नी प्रभावी अंमलबजावणीसह प्रबोधनावर भर देण्याची आवश्यकता आहे.

-संदीप महाजन

...तरच साधेल चांगला परिणाम

खाद्य आणि अखाद्य बर्फ ओळखण्याचे निकष जारी करण्याच्या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. लोकांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा अनेकांचा धंदा या निर्णयामुळे बंद होऊ शकेल. कारवाईचा बडगा उगारल्याने कारखानदार घाबरतील. मात्र, केवळ बंधने न लादता सातत्याने तपासणी केली गेली, तर चांगला परिणाम निश्तिच साधला जाऊ शकेल.

-भारत कोठावदे

(आमचा आवाज)

कारवाईबाबत मालेगाव पोलिसांकडून टाळाटाळ; अपर पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

शहरात सध्या लग्नसराईची धामधूम सुरू आहे. मात्र यासाठी वाजविण्यात येत असलेल्या डीजेमुळे परिसरातील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे देखील उल्लंघन होत आहे. याबाबत सोयगाव भागातील जयराम नगर, शांती नगर, सप्तशृंगी पार्क या भागात असलेल्या सूर्यवंशी लॉन्स व मंगल कार्यालय परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांनी कॅम्प पोलिस उपअधीक्षक अजित हगवणे यांच्याकडे तक्रार केली होती. मात्र अद्याप हगवणे यांनी कारवाई केली नाही. यामुळे नागरिकांनी आता थेट अपर पोलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांची भेट घेत घेवून डीजेबाबत तक्रार केली आहे.

अजित हगवणे यांनी कोणताही प्रतिसाद न दिल्याने तसेच कारवाईची बडगा न उगारल्याने परिसरातील नागरीकांनी थेट अपर पोलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांची भेट घेवून सर्व घटणाक्रम सांगितला. तसेच निवेदन देवून कारवाईची मागणी केली. शिष्टमंडळात दिनेश ठाकरे, प्रशांत बच्छाव, माणिकराव कदम, राजेंद्र निकम, रोशन देवरे, गोरख शेवाळे, विलास वानखेडे, एन. ए. पाटील आदी उपस्थित होते.

सूर्यवंशी लॉन्स व मंगल कार्यालय थेट नागरी वसाहतीत आहे. ध्वनी प्रदूषण व वाहतूक समस्या यामुळे येथील रहिवाशांना रोजच त्रास सहन करावा लागतो. डीजेच्या आवाजामुळे इमारतीचे दरवाजे, खिडक्या, तावदाने यांना धक्के बसतात व ते दणाणतात. यामुळे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. डीजेचा आवाज इतका प्रचंड असतो की डीजे सुरू असताना घरातील लोकांना परस्परांचे बोलणे ऐकू येत नाही. या आवाजाचा वृद्धांनाही त्रास होतो. प्रचंड प्रमाणातील ध्वनीप्रदूषणामुळे यथे आरोग्याच्या समस्या उद्भवत आहेत. परिणामी डीजे मालक, लग्नाला येणारे वऱ्हाडी मंडळी व स्थानिक रहिवाशी यांच्यात वाद वाढले आहेत.

हगवणेंच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

याविषयी रहिवाशांच्या शिष्टमंडळाने १९ एप्रिल रोजी कॅम्प पोलिस उपअधीक्षक हगवणे यांना निवेदन देत कारवाई करण्याची मागणी केली होती. यावेळी हगवणे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. परंतु नंतर प्रत्यक्ष वाद्य व डीजेवर कारवाई होण्याऐवजी परिसरात जाणीवपूर्वक डीजे वाजवले जात असल्याचे नागरिकांच्या अनुभवास आले. रहिवाशी नागरिकांनी पुन्हा २ मे रोजी हगवणे यांनी भेट घेतली. त्यांनी कॅम्प पोलिस निरीक्षकांना कारवाईच्या सूचना करूनही प्रत्यक्ष कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाची अंमलबजावणी करण्यास पोलिसांकडून टाळाटाळ होणे हे संशयास्पद असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

महिला कर्मचाऱ्यांना मातृत्व रजा देताना सरकारी आस्थापनांवरील कायम सेवेतील आणि कंत्राटी अथवा रोजंदारी महिला कर्मचारी असा फरक राज्य सरकारला करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. सरकारी नोकरीत असणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कंत्राटी, रोजंदारी आणि निश्चित कालावधीसाठी नेमलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना १८० दिवसांची मातृत्व रजा मिळण्याचा मार्ग या निकालामुळे मोकळा झाला आहे. यासंदर्भात नाशिकच्या ग्राहक तक्रार निवारण मंचच्या सदस्या प्रेरणा काळुंखे-कुलकर्णी यांनी त्यांना मातृत्व रजा नाकारल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरकारच्या नियमावलीतील पळवाटांमुळे ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंचाच्या सदस्यावरच उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागल्याचे या प्रक्रणातून उघड झाले आहे.

नाशिकच्या ग्राहक तक्रार निवारण मंचच्या सदस्यपदी दि. २ जून २०१४ ते २ जुन २०१९ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रेरणा काळुंखे-कुलकर्णी यांची राज्य शासनानेच नियुक्ती केली होती. २०१४ पासून त्या न्यायदानाचे कर्तव्य पार पाडीत होत्या. प्रेरणा काळुंखे-कुलकर्णी यांनी त्यांना १८० दिवसांची पगारी मातृत्व रजा मिळावी, अशी विनंती राज्य आयोगाच्या अध्यक्षांकडे केली होती. त्यांच्या या रजेबाबत राज्य आयोगाने राज्य सरकारकडे मार्गदर्शन मागविले होते. परंतु, निर्णय कळविला नव्हता. त्यामुळे प्रेरणा काळुंखे-कुलकर्णी यांनी 'आपले सरकार' पोर्टलवरही तक्रार नोंदवली होती. परंतु, तरीही त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली न गेल्याने शेवटी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्र नागरी सेवा कायदा १९८१ नुसार केवळ सरकारी सेवेत असणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांनाच या मातृत्व रजेचा लाभ मिळतो. प्रेरणा काळुंखे-कुलकर्णी यांची नेमणूक केवळ पाच वर्षांच्या कालावधीसाठीच केली गेली असल्याने त्यांनी या सुविधेचा लाभ देता येणार नाही, असा युक्तीवाद या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निकालानुसार कंत्राटी, रोजंदारी अथवा निश्चित कालावधीसाठी नेमलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांनाही सरकारी सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पगारी मातृत्व रजेचा लाभ दिला पाहिजे. राज्य सरकारला या महिला कर्मचाऱ्यांत मातृत्व रजेच्या बाबतीत भेदभाव करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश शंतनू केमकर आणि न्यायाधीश मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला चांगली चपराक बसली असून, महिला कर्मचाऱ्यांविषयीचे राज्य सरकारचे दुय्यम धोरणही उजेडात आले आहे.

पगारी मातृत्व रजेसाठी राज्य आयोगाकडे विनंती अर्ज करुनही या अर्जाकडे दुर्लक्ष झाले. त्यानंतर आपले सरकार पोर्टलवरही तक्रार दाखल केली. त्या तक्रारीचीही दखल घेतली गेली नाही. माझी नेमणूक फक्त पाच वर्षांसाठी असल्याने अशा प्रकारची पगारी मातृत्व रजा मिळू शकणार नाही असे राज्य सरकारचे म्हणणे होते. परंतु, उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे राज्य सरकारचा दावा खोडून काढला.

-प्रेरणा काळुंखे-कुलकर्णी, याचिकाकर्त्या

दहा गाळ्यांना ठोकले सील

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अतिक्रमणांनतर महापालिकेने आता वापरात बदल असलेल्या मिळकतींवरदेखील लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याअंतर्गत निवासी इमारतीचा बेकायदा व्यावसायिक वापर केल्याबद्दल जुने नाशिक परिसरातील कानडे मारुती लेन भागात असलेल्या विघ्नहर्ता संकुल या इमारतीतील दहा गाळे शुक्रवारी कोट्यवधींच्या साहित्यासह महापालिकेच्या पथकाकडून सील करण्यात आले.

वापरात परस्पर बदल करून इमारतींचा बेकायदा वापर करणाऱ्या वापरकर्त्यांना यामुळे दणका बसला असून, शहरात अन्य भागातही अशी कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांनी दिली. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून शहरातील अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामे रडारवर घेतली आहेत. रस्त्यांवरील अनधिकृत बांधकामे पाडल्यानंतर आयुक्त मुंढेंनी आता महापालिकेचा महसूल बडवून इमारतींचा अनधिकृत वापर करणाऱ्या व्यावसायिकांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणात निवासी इमारतींचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी केला जात आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होत आहे. त्याअंतर्गत पहिली कारवाई महापालिकेने शुक्रवारी करण्यात आली.

जुने नाशिकमधील कानडे मारुती लेनमधील विघ्नहर्ता संकुल या इमारतीची बांधकाम परवानगी संबंधितांनी निवासी कारणासाठी घेतली होती. परंतु, नंतरच्या काळात या इमारतीत महापालिकेची कुठलीही परवानगी न घेता दहा गाळ्यांची उभारणी करण्यात आली. यासंदर्भात तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर महापालिकेच्या नगररचना विभागाने संबंधितांना २९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी इमारतीचा वाणिज्य वापर बंद करण्याच्या अंतिम नोटिसा बजावल्या होत्या. परंतु, त्यानंतरही गेली दीड वर्षे संबंधित गाळेधारक व्यावसायिकांनी इमारतीचा वाणिज्य वापर सुरूच ठेवला. त्यामुळे आयुक्त मुंढे यांनी संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार महापालिकेचे पश्चिम विभागीय अधिकारी नितीन नेर यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने दहा गाळे संबंधित व्यावसायिकांच्या साहित्यासह सील केले.

इतरांचेही दणाणले धाबे

महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार विघ्नहर्ता संकुलातील रवी बॅग हाऊस, साखरिया सोलंकी, रुपाली जनरल स्टोअर्स, जयशंकर ट्रेडर्स, मामा जनरल स्टोअर्स, रुपाली नॉव्हेल्टीज, कलश आर्ट ही दुकाने मालासह सील करण्यात आली आहेत. त्यामुळे शहरात अन्य ठिकाणी अशा प्रकारे सुरू असलेल्या व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले असून, अनेकांनी नियमितीकरणासाठी नगररचना विभागाकडे धाव घेतली आहे.

--

लीड, निष्पक्षचा लोगो

(फोटो आहे.)

वायगाव जवळील घटना; गावात दंगन नियंत्रण पथक तैनात

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

दहावीच्या परीक्षेनंतर सुटीमध्ये संगणकाच्या क्लासला जाण्यासाठी एस. टी. बसची प्रतीक्षा करीत असलेल्या दोघा युवतींना वायगावजवळ भरधाव वेगाने येणाऱ्या मालट्रकने धडक दिली. या अपघातात दोन्ही मुलींचे पाय कमरेपासून निकामी झाले. त्यांच्यावर मालेगाव व नाशिक येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान वायगाव येथील संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी मालट्रकला पेटवून देण्याच्या मानसिकतेत असतांना पोालिसांनी वेळीच दंगा नियत्रंण पथकास पाचारण केल्याने गावात तणावपूर्ण परिस्थिती आहे. फरार झालेल्या ट्रक चालकास पोलिंसांनी ताब्यात घेतले आहे.

तालुक्यातील वायगाव येथील कल्याणी सिताराम कापडणीस (वय १६), भारती नीलेश बोरसे (वय १६, दोन्ही रा. वायगाव ता. बागलाण) या मुलींनी इयत्ता दहावीची परीक्षा दिली. सुटीत संगणकाच्या क्लाससाठी नामपूर येथे त्या ये-जा करीत होत्या. शुक्रवारी सकाळी सव्वा नऊच्या सुमारास दोन्ही मुली बसची वाट पाहत होत्या. सारदे-वायगाव रोडवरील बाळू नारायण शेवाळे यांच्या शेताजवळ कल्याणी व भारती या मुलींना मालट्रक (एमएच १४ व्ही ५९७२)ने

जोरदार धडक दिली. त्यानंतर ट्रक झाडावर आदळला. या अपघातात दोन्ही मुलींचे पाये निकामी झाले आहेत. अपघातात दोन्ही गंभीर असून त्यांच्यावर मालेगाव व नाशिक येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या दोन्ही मुली मृत्यूशी झुंज देत आहेत.

चालक अटकेत

या अपघातानंतर वायगाव गावात तणावपूर्ण परिस्थिती आहे. ग्रामस्थांनी ट्रक जाळण्याचा प्रयत्न केला असता पोलिसांनी वेळीच दंगा नियंत्रण पथकाला पाचारण केल्यामुळे पुढील अनर्थ टळला. दिवसभर गावात जनावांना बंदोबस्त होता. अपघातानंतर ट्रकचालक पैजानखान करिमखान पठाण (रा. जायखेडा) हा घटनास्थळावरून फरार झाला होता. पोलिसांनी त्याचा शोध घेवून त्यास ताब्यात घेतले आहे. जायखेडा पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

रक्तदानासाठी पुढाकार

दोन्ही मुलींनी रक्ताची गरज असल्याने पंचक्रोशितील तरुणांनी मालेगाव व नाशिक येथे रवाना होत रक्तदानासाठी पुढाकार घेतला आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा परिषदेमध्ये आता केडर मॅनेजमेंट सिस्टीम अॅपचा वापर आता केला जाणार आहे. अधिकारी कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. या अॅपद्वारे त्यांना हव्या असलेल्या रजा, सेवा पुस्तके, सेवा जेष्ठता सूची, स्थायित्व लाभ याबाबत वेबसाइटवर नोंदवून त्याचा लाभ घेता येणार आहे.

जिल्हा परिषदेने आधुनिक तंत्रज्ञान वापर करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेचे सीईओ डॉ. नरेश गिते यांनी घेतला आहे. त्यामुळे नवनवीन बदल केले जात आहेत. या अॅपचा वापर यापूर्वी नागपूर येथे करण्यात आला. आता तो नाशिकमध्ये होणार आहे. केडर मॅनेजमेंट सिस्टीमबाबत जिल्हा परिषदेमध्ये १४ मे रोजी सहायक प्रशासन अधिकारी, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, आस्थापना विशेष सहायक यांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. मानव संपदा आज्ञावली प्रणालीचा वापर राज्यात सर्वप्रथम नागपूर जिल्हा परिषदेने केला. डॉ. गिते यांनी ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम कुमार गुप्ता यांच्याशी चर्चा करून नाशिक जिल्हा परिषदेमध्ये ही प्रणाली वापराबाबत पुढाकार घेतला आहे. या प्रणालीत कर्मचारी व अधिकारी यांच्यात समन्वय साधला जाणार आहे.

एमआयडीसी 'सीईओं'ची भूमिका

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेने उद्योजकांच्या मोकळ्या भूखंडावर करवाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी यांनी 'प्लॅनिंग अॅथॉरिटी हम है', अशा शब्दात या करवाढी विरूद्ध कायदेशीर मुद्दा उपस्थित केला. उद्योजकांच्या साईड स्पेसवर वाढ करण्यात येत असेल तर तशी कायदेशीर कागदपत्र द्या, असेही त्यांनी उद्योजकांना सांगितले.

नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या सेठी यांनी उद्योग भवनात उद्योजकांची बैठक झाली. यावेळी उद्योजकांनी मोकळ्या भूखंडाचा प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी सेठी यांनी त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. बैठकीत त्यांनी ड्रेनेजची जबाबदारी महापालिकेची आहे, असेही स्पष्ट केले. नेहमीचे मुद्दे न घेता उद्योगवाढीसाठी काय करता येईल, यावर सेठी यांनी बैठकीत अधिक भर दिला. बैठकीत निमाचे अध्यक्ष मंगेश पाटणकर, आयमाचे अध्यक्ष राजेंद्र अहिरे, नाईसचे अध्यक्ष विक्रम सारडा यांच्यासह जिल्ह्यातील उद्योजक उपस्थित होते.

पांजरपोळच्या जागेवरही चर्चा

अंबड एमआयडीसीला लागून असलेल्या दोन हजार एकर जागा पांचरपोळच्या ताब्यात आहे. ही जागा एमआयडीने घ्यावी, यावर बैठकीत चर्चा झाली. त्यावर स्थानिक पातळीवर अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यानंतर मंत्रालयात बैठक घेऊन याविषयावर निर्णय घेऊ, असेही सेठी यांनी सांगितले. तसेच झोन बदल करणे हे अवघड काम आहे. त्यात काही बदल होईल असे वाटत नाही. सर्व जण अशी मागणी केल्यास निर्णय घेणे कठीण असल्याचे त्यांनी सांगितले. वीज दराबाबतही त्यांनी फारशी सकारत्मकता दाखविली नाही.

'ते' गाळे होणार स्वस्त

आयटी पार्कमधील गाळ्यांचे दर जास्त आहे. परिणामी तेथे इंजिनीअरिंगसाठी हे गाळे उपलब्ध करून त्याचे दर कमी करावे, अशी मागणी उद्योजकांनी केली. याबाबत निर्णय झाला असून ते दर कमी केल्याचे सेठी यांनी सांगितले. प्लेट मेकिंग उद्योगाच्या सीईपीटीवर स्वतंत्र बैठक घेत त्यावर त्यांनी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी हा प्रकल्प बांधतांना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्याचे आश्वासन दिले.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

डीसुझा कॉलनीतल्या टेनिस कोर्टाला लागून असलेल्या रस्त्यावर महापालिकेने टाकलेल्या हॉकर्स झोनविरोधात स्थानिकांनी थेट हायकोर्टात धाव घेतली आहे. हायकोर्टानेही येथील हॉकर्स झोनच्या अंमलबजावणीला ४ जूनपर्यंत स्थगिती देत, पालिकेला मोठा दणका दिला आहे. स्थानिकांचा विरोध असतानाही दोन आठवड्यापूर्वीच आयुक्तांनी 'वॉक विथ कमिशनर' या उपक्रमात येथेच हॉकर्स झोन करण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात स्थानिकांनी हायकोर्टात धाव घेतल्यानंतर हायकोर्टाने हॉकर्स झोनला स्थगिती देत, स्थानिकांना दिलासा दिला आहे.

महापालिकेने सध्या सन २०१६ मध्ये मंजूर झालेल्या हॉकर्स धोरणाची जोमाने अंमलबजावणी सुरू केली आहे. आतापर्यंत १४० च्या आसपास हॉकर्स झोनची यशस्वी अंमलबजावणी केली आहे. परंतु, शहरात अनेक ठिकाणी स्थानिकांचा हॉकर्स झोनला विरोध आहे. महापालिकेने गंगापूर रोडवर बसलेल्या ५४ टपरीधारकांचे अतिक्रमण काढत, त्यांचे पुनर्वसन डीसुझा कॉलनीतल्या टेनिसकोर्ट लगतच्या रिकाम्या जागेवर केले होते. हा पूर्ण परिसर निवासी क्षेत्र असतानाही, याठिकाणी महापालिकेच्या वतीने हॉकर्स झोन टाकला होता. परंतु, स्थानिकांना विश्वासात न घेताच टाकलेल्या हॉकर्स झोनला तीव्र विरोध होता. भाजपच्या दोन आमदारांसह महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्यांनीही या हॉकर्स झोनला तीव्र विरोध केला होता. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी रखडली होती. परंतु, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी हॉकर्स झोनची अंमलबाजवणी करण्याचे आदेश दिले होते. स्थानिकांनी या निर्णयाविरोधात थेट हायकोर्टात धाव घेतली. हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत, इथल्या हॉकर्स झोनला ४ जूनपर्यंत स्थगिती दिली आहे. ४ जूनला महापालिकेला आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

आयुक्तांना दणका

स्थानिकांच्या विरोधामुळे पश्चिम विभागीय अधिकाऱ्यांनी येथील हॉकर्स झोनच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केले होते. पंरतु येथील काही हॉकर्सधारकांनी तुकाराम मुंढेंच्या 'वॉक विथ कमिशनर' या उपक्रमात तक्रार केली होती. तेव्हा मुंढे यांनी यासंदर्भात जाब विचारला असता, नितीन नेर यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा विरोध असल्याचे सांगितले. त्यावर आयुक्तांनी ही कोणाची खासगी मालमत्ता नसल्याचे सांगत, हॉकर्स झोनची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे महापालिकेने हॉकर्स झोनची अंमलबजावणी सुरू केली होती.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ अध्यक्ष असलेल्या मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टच्या नाशिक येथील चार महाविद्यालयांच्या अवास्तव फीबाबत सुनील कर्वे व बाळासाहेब जांबुळकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्याविरोधात जांबुळकर यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ती याचिका देखील सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा फेटाळल्याची माहिती एमईटीतर्फे देण्यात आली.

एमईटीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टच्या नाशिक येथील चार महाविद्यालयांच्या फीसंदर्भात २८ मार्च २०१२ रोजी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केलेली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाच्या विरोधात एमईटी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सदर याचिका जनहितासाठी नव्हे तर एमईटी व पर्यायाने भुजबळांच्या बदनामीच्या हेतूने केलेली आहे, असे संबोधून ही याचिका दाखल करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल सुनील कर्वे व बाळासाहेब जांबुळकर यांनी दाव्याच्या खर्चापोटी प्रत्येकी रुपये पन्नास हजार रुपये द्यावे असे आदेशही दिले होते. या निर्णयाच्या विरोधात जांबुळकर यांनी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून कोर्टाने सुनावलेला ५० हजार रुपयांचा दंड माफ करावा. न्यायालयाने स्वातंत्र्यसैनिक असण्यावर प्रश्न उपस्थित करून नोंदविलेल्या नोंदी रद्द करण्यात याव्यात, तसेच या निर्णयाचा भुजबळांना इतर खटल्यांमध्ये वापर करता येऊ नये अशी मागणी त्यांनी आपल्या याचिकेत केली होती. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढत सदर याचिका रद्द ठरवून दंड कायम ठेवल्याचे एमईटीतर्फे सांगण्यात आले. या दाव्यात सर्वोच्च न्यायालयात बाळासाहेब जांबुळकर यांच्या वतीने अॅड. अरविंद दातार तर मेट कॉलेजच्या वतीने आर्यम सुंदरम यांनी बाजू मांडली.

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

येथील दुर्गा उद्यान भाजीबाजार रस्त्यावरून स्थलांतरित करण्यात आलेल्या भाजीपाला व फळविक्रेत्यांनी पुन्हा मूळ जागेवर ठाण मांडले आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून या रस्त्यावर राबविण्यात आलेली अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम निव्वळ फार्स ठरली आहे.

येथील महापालिका विभागीय कार्यालयाशेजारील दुर्गा उद्यान भाजीबाजार रस्त्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून भाजीपाला व फळेविक्रेत्यांनी अतिक्रमण केलेले होते.दोन आठवड्यांपूर्वी महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने या विक्रेत्यांवर कारवाई करून येथील सर्व अतिक्रमण हटविले होते. या रस्त्यावरील भाजीपाला व फळविक्रेत्यांना दुर्गा उद्यान भाजीबाजारात स्थलांतरित करण्यात आले होते. मात्र, या कारवाईला अजून महिनाभराचा कालावधी पूर्ण होण्याच्या आतच येथील अतिक्रमण जैसे थे झाले आहे. स्थलांतरित करण्यात आलेल्या भाजीपाला व फळविक्रेत्यांनी पुन्हा एकदा या मार्केटकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर ठाण मांडले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन कारवाईचा पूर्णपणे फज्जा उडाला आहे. या रस्त्यावर विक्रेत्यांनी आपली दुकाने मांडल्याने जे विक्रेते अद्यापही भाजीबाजारात व्यवसाय करीत आहेत त्यांच्या वाहनांना आत जाण्यासाठी अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे उर्वरित विक्रेतेही या रस्त्यावर अतिक्रमण करण्याच्या तयारीत लागले आहेत. महापालिका प्रशासनाने याप्रश्नी कडक भूमिका घेण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

(फोटो आहे.)

अशोकनगर भागात कंटेनरचा अडथळा

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

येतील औद्योगिक वसाहतीत नेहमीच रस्त्यांच्या कडेला कंटेनर उभे राहत असल्याने अन्य वाहनचालकांना त्रास सहन करावा लागतो. सध्या अशोकनगरच्या मुख्य रस्त्यालगत रहिवासी भागातही असे कंटेनर उभे केले जात असल्याने परिसरातील रहिवाशांसह अन्य वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत. गुरुवारी कंटेनरची रांगच या रस्त्याच्या कडेला लागली होती. अगोदरच अशोकनगर रस्त्याला दुभाजक नसल्याने किरकोळ अपघात होतात. त्यातच कंटेनरचे अतिक्रमण होत असल्याने वाहनचालकांची पंचाईत होत आहे. दुचाकी अथवा चारचाकी चालविताना वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे रस्त्यालगत उभ्या राहणाऱ्या अवजड वाहनांवर ठोस कारवाई महापालिका व पोलिस प्रशासनाने करण्याची मागणी परिसरातून होत आहे.

----------

(थोडक्यात)

निधीअभावी रखडले बसस्थानकाचे काम (फोटो)

सातपूर : औद्योगिक वसाहतीत त्र्यंबकेश्वररोडला लागून असलेल्या एसटी महामंडळाच्या जागेवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सुरू असलेले नवीन बसस्थानकाचे काम निधीअभावी रखडले आहे. ८० टक्के काम पूर्ण झाले असताना आता निधी संपल्याने काम रखडले असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले. विधान परिषदेची आचारसंहिता संपल्यावर निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सांगितले. या कामाबाबत सुरुवातीपासूनच राजकारण झाल्याने आजही ते अपूर्ण स्थितीत असल्याचे चित्र आहे.

लोकशाहीदिन रद्द

नाशिकरोड : विधान परिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंचिता जिल्हाभरात लागू झालेली आहे. या आचारसंहितेमुळे नाशिक विभागीय स्तरावर दर महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी आयोजित केला जाणारा दि. १४ मे रोजीचा विभागीय लोकशाहीदिन रद्द करण्यात आला आहे. विभागीय स्तरावरील लोकशाहीदिन आचारसंहितेमुळे आयोजित केला जाणार नसल्याचे उपायुक्त डॉ. दिलीप स्वामी यांनी कळविले आहे.

रस्त्यालगत कचऱ्याचे ढीग (फोटो)

पंचवटी : आडगाव गावठाणाच्या रस्त्यालगतच्या भागात कचऱ्याचे ढिगारे साचले आहेत. अनेकांकडून घरातील कचरा येथील नाल्याच्या उताराच्या भागात फेकून देण्यावर भर दिला जात असल्यामुळे येथे प्लास्टिकच्या कचऱ्यासह दगड, विटा, कपडे यांचा ढिगारा साचला आहे. घंटागाडी येईपर्यंत वाट बघण्याऐवजी कचरा फेकून देण्याचे काम करण्यात येत असल्यामुळे येथे कचरा साचला आहे.

सुविधा देण्याची मागणी

नाशिकरोड : महापालिकेने येथील दुर्गा उद्यान भाजीबाजारात पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे व्यावसायिकांची गैरसोय होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. येथे वीज, पाणी, रस्ते, तसेच अस्वच्छतेची समस्या भेडसावत आहे. परिणामी ग्राहक येत नसल्याने भाजीपाला व फळविक्रेत्यांचे नुकसान होत असल्याचेही व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. येथे पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

खड्ड्याने वाहनचालक त्रस्त (फोटो)

सातपूर : अशोकनगरमधील दत्तनगर भागात महापालिकेने नवीन ड्रेनेज लाइन टाकून एक महिना उलटला आहे. मात्र, ड्रेनेज लाइन टाकण्यासाठी ठेकेदाराने सावरकरनगर वळणावरील मुख्य रस्ता खोदलेला रस्ता अजूनही जैसे थे आहे. या रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे गरजेचे होते. परंतु, ठेकेदाराने खड्डा तसाच सोडून दिल्याने वाहनचालकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने हा खड्डा तात्काळ बुजवावा, अशी मागणी होत आहे.

मोकाट कुत्र्यांचा उपद्रव

नाशिक : जुने नाशिक भागातील खडकाळी, भद्रकाली परिसरात मोकाट कुत्र्यांचा वावर वाढल्याने स्थानिक रहिवाशांसह वाहनचालकांत धास्ती निर्माण झाली आहे. परिसरात टाकून दिलेल्या शिळ्या अन्नावर पोसली जाणारी ही कुत्री थेट अंगावर धावून येत असल्याने वाहनचालकांची घाबरगुंडी उडत आहे. या कुत्र्यांचा त्वरित बंदोबस्त करण्याची मागणी परिसरातून केली जात आहे.

रोज रात्री साडेआठला सुटणार गाडी

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नागपूर पाठोपाठ आता शिवशाहीच्या स्लिपर कोच बसेस कोल्हापूर मार्गावरही धावणार आहे. या नव्या दोन बस नाशिक येथे शुक्रवारी सायंकाळी दाखल झाल्या आहेत. त्यानंतर या बसचे वेळापत्रक तयार करण्याचे कामही सुरू झाले असून, येत्या एक-दोन दिवसांत या गाड्या धावणार आहेत. रात्री साडेआठला ही बस नाशिकहून सुटेल. त्यानंतर परतीचा प्रवासही याच वेळेत कोल्हापूरहून असणार आहे.

गेल्या आठवड्यातच शिवशाहीच्या वातानुकूलित बसनंतर राज्य परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात दोन स्लिपर कोच बस नाशिकमध्ये दाखल झाल्या. या बस नागपूरला सोडण्यात आल्या. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर राज्य परिवहन महामंडळाने कोल्हापूर मार्गावर बस सोडण्याचा निर्णय घेतला. या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात खासगी बसचे प्रमाण असल्याने एसटीची स्पर्धा यात वाढणार आहे. या बसमध्ये ३० स्लिपर कोच असून प्रवाशांना आरक्षण करून ही सुविधा मिळणार आहे. तसेच या बसमध्ये विविध सुविधा व एअर सस्पेन्शन आहे. यात चार्जर लावण्यापासून, आरामदायी बेड असल्यामुळे प्रवाशांना सुखद प्रवासाचा आनंद घेता येणार आहे. त्याचप्रमाणे या बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरेही लावण्यात आले आहे. नाशिक-कोल्हापूर अंतर ४५२ किलोमीटर आहे. या मार्गावर आतापर्यंत एसटीच्या साध्या बसेस धावत होत्या. त्यामुळे एसटी हा निर्णय घेतला. या मार्गावर नाशिकहून रेल्वे नसल्याने नाशिककरांना खासगी वाहन व बसचाच पर्याय आहे. त्यामुळे या मार्गावर प्रतिसाद मिळेल, असे मानले जात आहे.

शिवशाही संख्या ६४ वर

यापूर्वी चेअर कार असलेल्या ६० हून अधिक बस नाशिकहून विविध मार्गावर धावत होत्या. त्यात नागपूरच्या दोन स्लिपर कोचची भर पडली. आता त्यात दोन बसची भर पडली असून एकूण संख्या ६४ झाली आहे. नागपूर मार्गावर सुरू केलेल्या शिवशाही स्लिपर कोच बसला मिळालेल्या प्रवाशांच्या प्रतिसादानंतर आता स्लिपर कोच सुरू करण्याचा निर्णय एसटी घेतला आहे.

लोगो : शुभवार्ता

दर हजारी मुलांमागील प्रमाण ९२१ पर्यंत स्त्री भ्रूण हत्या वाढल्याचा संशय

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडून प्रसूतिपूर्व लिंगनिदानाविरोधात जोरदार मोहीम सुरू असतानाही शहरातील दर हजारी मुलांमागे मुलींच्या जन्माचे प्रमाण पुन्हा घसरले आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये मुलींचा जन्मदर दर हजार मुलांमागे १२०० पर्यंत गेला होता. मात्र, त्यात घसरण होऊन यंदा मार्च २०१८ मध्ये हा जन्मदर घसरून ९२१ पर्यंत खाली आला आहे. त्यामुळे शहरात स्त्री भ्रूण हत्या वाढल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. दुसरीकडे महापालिकेच्या मोहिमेवरही शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.

वाढत्या स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी प्रसूतिपूर्व निदानतंत्र (विनियमन व दुरुपयोगावरील प्रतिबंध) कायदा १९९४ लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रसूतिपूर्व लिंग निदान करणे गुन्हा आहे. दर हजारी मुलांमागे मुलींचे प्रमाण वाढावे हा यामागचा उद्देश होता. त्यामुळे दोन वर्षांपासून नाशिकमध्ये या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी केली जात आहे. सर्वच यंत्रणांनी 'बेटी बचाव व बेटी पढाव' असा नारा दिल्याने नाशकात मुलींच्या जन्मदरात कमालीची वाढ झाली होती.

महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल २०१७ मध्ये मुलींचा जन्मदर १२०० वर पोहोचला होता. परंतु मार्च २०१८ मध्ये मुलींचा जन्मदर ९२१ वर आला आहे. जानेवारी २०१८ मध्ये १२२७ मुलगे तर ११५० मुली जन्माला आल्या. या महिन्यातील मुलींचा जन्मदर दर हजारी मुलांमागे ९३७ आहे. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये ११५३ मुलगे तर ११०८ मुली जन्माला आल्या. या महिन्यातील मुलींचा जन्मदर दर हजारी मुलांमागे ९६७ होता. तर मार्च २०१८ मध्ये १२०० मुलगे तर ११०५ मुली जन्माला आल्या. या महिन्यातील मुलींचा जन्मदर दर हजारी मुलांमागे ९२१ इतका आहे. त्यामुळे मुलींच्या घसरलेल्या जन्मदराबद्दल महापालिकेची आरोग्य व वैद्यकीय यंत्रणाही पेचात पडली आहे.

वैद्यकीयची मोहीम फसवी

महापालिका क्षेत्रात बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान करणे, गर्भपात करण्याच्या अनेक घटना यापूर्वी उघडकीस आल्या आहेत. जिल्हा शासकीय रुग्णालयासारख्या सरकारी यंत्रणेवर स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्याची जबाबदारी आहे, तेथेच स्त्री भ्रूणांचा बेकायदेशीर गर्भपात केल्याचे प्रकरण समोर होते. सातपूरमधील एका सोनोग्राफी सेंटरमधील डॉक्टरांकडून चक्क इनोव्हात सोनोग्राफी होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. या सर्वांवर उतारा म्हणून महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने मोहीम राबवत, सोनोग्राफी सेंटर्सची तपासणी मोहीम सुरू केली होती. परंतु या मोहिमेचा कोणताही उपयोग होत नसल्याचे चित्र आकडेवारीवरून सुरू आहे. एकतर मोहीम फसवी असावी किंवा स्त्री भ्रूण हत्यांचे प्रकार वाढल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या सर्व प्रकरणांची चौकशी होण्याची मागणी केली जात आहे.

दरहजारी मुलांमागे मुलींचा जन्मदर

२०१७ २०१८

जानेवारी - ९४० जानेवारी - ९३७

फेब्रुवारी - ८९४ फेब्रुवारी - ९६१

मार्च - १११० मार्च - ९२१

एप्रिल - १२००

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील रस्त्यावरची लहान-मोठी अतिक्रमणे जमीनदोस्त केल्यानंतर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आता मोठ्या अनधिकृत बांधकामांकडे मोर्चा वळवला आहे. शहरातील अनधिकृत लॉन्सपाठोपाठ आता अनधिकृतपणे वापर सुरू असलेले बेसमेंट व टेरेसवरील हॉटेल्स, दुकाने व गोडावून रडारवर घेतले आहेत. शहरातील १६३ अनधिकृत लॉन्सला अंतिम नोटिसा पाठवल्यानंतर आता टेरेस आणि बेसमेंटमधील ६४ हॉटेल्स, १२६ गोडावून आणि १०५ दुकानांवर हातोडा चालविण्याची तयारी सुरू केली आहे. नगररचना विभागाने अंतिम नोटिसा काढत, या सर्वांवर कारवाईची फाइल अतिक्रमण विभागाकडे सुपूर्द केली आहे. त्यामुळे १ जूनपासून शहरात अनधिकृत बांधकामांविरोधातील मोठी मोहीमच सुरू होणार आहे.

मुंबईतल्या कमला मील कंपाऊंडमध्ये दुर्घटनेनंतर महापालिकेनेही शहरातील अनधिकृत हॉटेल्सच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते. त्यामुळे महापालिकेच्या नगररचना विभागाने महिनाभर सर्वेक्षण करीत, शहरातील बेसमेंट व टेरेसवर सुरू असलेल्या अनधिकृत वापर असलेल्या हॉटेल्स व गोडावूनची यादीच तयार केली होती. या सर्व्हेक्षणात शहरात बेसमेंटमध्ये २५ तर टेरेसवर २१ अशी ४६ हॉटेल्स आढळून आले होते. पाठोपाठ बेसमेंटमध्ये १०४ तर टेरेसवर १२ असे एकूण १२६ गोडावून अनधिकृतपणे सुरू असल्याचे आढळून आले होते. बेसमेंटमध्ये अनधिकृतपणे १०५ दुकाने सुरू असल्याचे समोर आले होते. ५६ ठिकाणी निवासी क्षेत्राचा वापर व्यावसायिक कामांसाठी केला जात असल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून या अनधिकृतपणे वापर करणाऱ्या हॉटेल्स, गोडावून, दुकाने असा वापर करणाऱ्या ३३४ व्यावसायिकांना नोटिसा बजावल्या होत्या. या सर्वांवर अंतिम कारवाईची तयारी महापालिकेने सुरू केली आहे. त्यानुसार या सर्वांना अंतिम नोटिसा पाठविण्यात आल्या असून, अनधिकृत बांधकामे पाडल्याचा खर्च संबंधित व्यावसायिकांनाच करावा लागेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच पुढील कारवाईसाठी संबंधित फाइल अतिक्रमण विभागाकडे पाठविण्यात आली आहे. १ जूनपासून या कारवाईला सुरुवात होणार आहे. यामध्ये महापालिकेच्या लागून असलेल्या सुयोजित कॉम्प्लेक्स आणि बाफना कॉम्प्लेक्सचाही समावेश असल्याची माहिती नगररचना विभागाच्या वतीने देण्यात आली.

१६३ लॉन्सवर चालणार हातोडा

महापालिकेने शहरात अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या १६६ लॉन्स व मंगल कार्यालयांना यापूर्वीच नोटिसा दिल्या होत्या. त्यांना दंड भरून नियमित करण्यासाठी संधी दिली होती. यापैकी केवळ तीन लॉन्सचालकांनीच महापालिकेडे अर्ज केला आहे. त्यामुळे महापालिकेने आता सर्वप्रथम १६३ लॉन्स आणि मंगल कार्यालयांवर हातोडा चालविण्याची तयारी सुरू केली आहे. या सर्वांना अंतिम नोटिसा बजावण्यात आल्या असून अतिक्रमण विभागाला त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

अनधिकृत वापराचा प्रकार -बेसमेंट-टेरेस

हॉटेल्स-२५-२१

गोडावून-१०४-१२

दुकाने -१०५-००

इतर वापर-४७-०९

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

सिडको परिसरात गाड्या जाळणे व गाड्यांची मोडतोड करण्याचे प्रकार अद्याप सुरूच आहेत. कामटवाडे परिसरात शुक्रवारी काही समाजकंटकांनी गाड्यांच्या काचा फोडल्या आहेत. परिसरात दहशत पसरविण्याच्या उद्देशाने हे करण्यात आले असून, पोलिसांनी समाजकंटकांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली जात आहे. याप्रकरणी अंबड पोलिसांनी नोंद केली असून, पुढील तपास सुरू आहे.

याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, कामटवाडे, अभियंतानगर येथे मध्यरात्री २ ते ३ वाजेच्या सुमारास संदीप पाटील यांच्या गाडीच्या काचा फोडण्यात आल्या. बिल्डिंगच्या वाहनतळावर उभ्या असलेल्या सफारी कारच्या (एमएच ४६, झेड ३७०२) काचा फोडण्यात आल्या. या प्रकाराने परिसरात घबराट निर्माण झाली असून, सिडको परिसरात असे कृत्य वारंवार होत असल्याचे दिसत आहे. याठिकाणी असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेरात हा सर्व प्रकार कैद झाला आहे. पाटील यांनी पोलिसांना याबाबत माहिती दिली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी तपास सुरू केला असला तरी वारंवार होणाऱ्या या प्रकारांना आळा घालण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

नांदूर नाका येथील श्रीराम कॉलनी येथे गाण्याचा आवाज कमी करण्यास सांगितल्याच्या कारणावरून दोघा पिता-पुत्रांनी एका व्यक्तीवर चाकूने वार करीत जखमी केल्याची घटना घडली. या प्रकरणी आडगाव पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नांदूर येथे राहणारे युवराज भारुलाल देवरे यांनी या प्रकरणी फिर्याद दिली. नांदूर नाका येथील मराठा नगर, श्रीराम कॉलनी येथे बुधवारी (दि. ९) रोजी रात्री दहा वाजता संशयीत अनिल माधव वाडेकर (वय ४७) आणि अभिजित अनिल वाडेकर (वय २७) यांनी त्यांच्या मोबाइलमधील गाण्याचा आवाज मोठा केला होता. देवरे यांनी हा आवाज कमी करण्यास सांगताच या दोघांनी त्याला शिवीगाळ करीत मारहाण केली. त्याच्या गुप्त भागावर चाकूने वार करून त्याला जखमी केले. या प्रकरणी आडगाव पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक सायकलिस्टसह सदस्यांनी पोलिस कृतज्ञता दिन उत्साहात साजरा केला. यावेळी पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांच्यासह शहर पोलिस आयुक्तालय, सर्व विभागीय कार्यालये, सरकारवाडा, पंचवटी, म्हसरूळ, आडगाव, नाशिकरोड, उपनगर, इंदिरानगर, अंबड, सातपूर गंगापूर, भद्रकाली, मुंबई नाका पोलिस स्टेशनला भेट देऊन पोलिस ठाण्यांच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना गुलाबाचे फूल आणि एक पेन भेट देऊन कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा प्रयत्न सायकलिस्ट सदस्यांनी केला.

सामान्य नागरिक आणि पोलिस बांधव यांच्यातील सुसंवाद वाढून अपप्रवृत्तींना नैतिक धाक निर्माण व्हावा, पोलिस दल आणि सकारात्मक नागरिक सोबत आहेत हा संदेश संपूर्ण समाजात पोहचावा म्हणून आपण 'पोलिस कृतज्ञता दिन' साजरा करण्यात आला. यावेळी नाशिक सायकलिस्ट सदस्यांकडून नो होर्न डे, वाहतूक सुरक्षा अभियान, सीटबेल्ट, हेल्मेट वापरासंबंधी जनजागृती यामध्ये असलेल्या सहभागाबद्दल नाशिक पोलिसाकडून कौतुक करण्यात येऊन ही मोहीम अधिक व्यापक व्हायला हवी, अशी अपेक्षा आयुक्त सिंगल यांनी व्यक्त केली आहे. यावेळी नाशिक पोलिसांकडे वापरात असलेल्या विविध शस्रांची माहिती उपस्थितांना देण्यात आली.

नाईट एनआरएममध्ये पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांच्यासोबत अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांसह १०० सायकलिस्टने सहभाग नोंदविला. आजवर झालेल्या १६ एनआरएम राइड्समध्ये पोलिस खात्यातील अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदविला. महिला दिनानिमित्त होणाऱ्या सायकल राइडसमध्येही पोलिस दलातील महिला कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदविला आहे. त्यामुळे नाशिक सायकलिस्ट आणि शहर पोलिस आयुक्तालयाकडून होणाऱ्या उपक्रमांद्वारे सायकल आणि समाज यांचे नाते अधिक घट्ट होण्यास मदत होत आहे. येत्या १३, १४ आणि १५ जुलै दरम्यान आयोजित पंढरपूर सायकल वारीमध्ये पोलिस दलाच्या सदस्यांना आमंत्रित करण्यात आले. यासाठी विनामूल्य प्रवेश देण्यात येणार असल्याची घोषणा यावेळी नाशिक सायकलिस्टचे अध्यक्ष प्रवीणकुमार खाबिया यांनी केली आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नागपूरच्या धर्तीवर नाशिकमध्येही महावितरण कंपनीच्या वतीने वीजतारा भूमिगत करण्याचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. महापालिका आणि महावितरणच्या वतीने शहरातील वीजतारा भूमिगत करण्यासाठीचे सर्वेक्षणाचे काम सोमवारपासून हाती घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी २० कोटी रुपये मंजूर झाले असून त्याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ८६ किलोमीटरच्या वीजतारा भूमिगत करण्यात येणार आहेत. त्यात ६१ किलोमीटर नव्या भूमिगत वीज तारांचा समावेश आहे.

नाशिक दौऱ्यावर असलेल्या उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नाशिकमध्ये भूमिगत वीजतारांसाठी ८७ कोटींचा निधी मंजूर केला होता. त्याअंतर्गत शहरात सध्यस्थितीत उघड्यावर असलेल्या वीजतारा या भूमिगत केल्या जातील असा दावा करण्यात आला. नागपूरच्या धर्तीवर नाशिक महापालिकेने महावितरण कंपनीसोबत करार करावा, अशी अट घालण्यात आली. यामध्ये रस्ते फोडण्यासाठी लागणारा खर्च महापालिकेने न घेता, महावितरण कंपनीने रस्ते बुजवण्याचा ठराव करण्यात आला. त्यासंदर्भात महासभेनेही ठराव दिला आहे. त्यानुसार महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

एकात्मिक ऊर्जा सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात २० कोटींच्या भूमिगत तारांचे काम केले जाणार आहे. त्यात एकूण ८६ किलोमीटरचे भूमिगत तारांचे जाळे टाकले जाणार आहे. त्यात २५ किलोमीटरच्या उघड्यावरील तारा भूमिगत केल्या जाणार असून ६१ किलोमीटर भूमिगत तारांचे नवीन जाळे टाकले जाणार आहे. या कामासाठी महापालिका आणि महावितरणकडून सोमवारपासून संयुक्तपणे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

भाजपचा दावा खोटा

नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या उर्जामंत्र्यानी उघड्यावरील वीजतारा भूमिगत करण्यासाठी शहरासाठीच ८७ कोटींचा निधी मंजूर केल्याचा दावा भाजपच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला होता. प्रत्यक्षात महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र हा निधी संपूर्ण जिल्ह्यासाठी असल्याचा दावा केला आहे. नाशिकला केवळ २० कोटीच मिळणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे भाजपच्या नेत्यांचा दावा खोटा ठरला आहे.