समृध्दी महामार्गाला विरोध दर्शविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या भगूर येथील सभेला जात असलेल्या सहा शेतकऱ्यांना पोलिसांनी रस्त्यातच अडवित ताब्यात घेतले. सरकार पोलिसांच्या माध्यमातून दडपशाही करीत असल्याचा आरोप करीत संतप्त शेतकऱ्यांनी निषेध नोंदविला. ताब्यात घेतलेल्या शेतकऱ्यांना सोडावे, अशी मागणी करीत देवळाली कॅम्प पोलिस स्टेशनच्या आवारात मोठ्या संख्येने शेतकरी जमले. त्यामुळे काहीवेळ गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली.
जन्मोत्सवानिमित्त स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या प्रतिमेला अभिवादन करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवारी सकाळी नाशिकमध्ये दाखल झाले. भगूर येथे सावरकरांच्या जन्मस्थळी हा जाहीर कार्यक्रम होता. आपल्या व्यथा मुख्यमंत्र्यांपुढे मांडता याव्यात यासाठी बाधित शेतकरी आणि त्यांची संघर्ष समिती दोन दिवसांपासून भाजप पदाधिकारी आणि पोलिसांकडे पाठपुरावा करीत होती. परंतु, चर्चेसाठी त्यांना निश्चित वेळ देण्यात आली नाही. भेट होईल की नाही याबाबत साशंक असलेल्या शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भगूर येथील सभेला हजेरी लावण्याचा निर्णय घेतला. सभास्थळी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्याचा शेतकऱ्यांचा प्रयत्न होता. मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गावर शेतकऱ्यांची गर्दी वाढू लागली. सुमारे १०० शेतकऱ्यांचा जमाव येथे जमला. त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शिवडे येथील ज्ञानेश्वर चव्हाणके या शेतकऱ्यासह सहा जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यांना देवळाली कॅम्प पोलिस स्टेशनमध्ये दिवसभर बसवून ठेवले. अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता गृहीत धरून ही कारवाई करण्यात आल्याचा दावा पोलिसांनी केला. पोलिसांच्या या कारवाईचा समृध्दी महामार्ग शेतकरी संघर्ष समितीने निषेध नोंदविला.
शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा
भगूरपासून अवघ्या १० ते १५ किलोमीटरवर पांढुर्ली आणि शिवडे ही गावे आहेत. या परिसरातून समृध्दी महामार्ग जात असून तेथेच त्यास अधिक विरोध होतो आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस काय भूमिका मांडतात, समृध्दी महामार्ग आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या याविषयी काय बोलतात याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले होते. सिन्नरसह इगतपुरी तालुक्यातील अनेक शेतकरी मुख्यमंत्र्यांच्या सभेसाठी भगूर येथे आले होते. परंतु, पोलिसांनी पिटाळून लावल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला.
चर्चेसाठी गेस्ट हाऊसवर या असे आम्हाला सांगितले जाते. त्याचवेळी शेतकऱ्यांचा एकमेकांशी संपर्क होणार नाही याची काळजी घेऊन त्यांना पोलिस ताब्यात घेतात. सरकार व प्रशासनाच्या अशा रणनीतीतून शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झाला. तीन वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल भाजप सरकारला जनतेशी संवाद साधायचा आहे का असा प्रश्न उपस्थित होतो.
- राजू देसले, निमंत्रक शेतकरी संघर्ष समिती
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
