आर्थिक संकटात सापडलेली जिल्हा बँक वाचेल की नाही यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना झोप उडाली असताना बँकेचे राखणदार असलेले संचालक मात्र आपल्या कोट्यातील चारशे कंत्राटी कर्मचारी वाचवण्यासाठी धडपडत आहेत. जिल्हा बँकेला वाचवण्याऐवजी नोकरभरती प्रकरणात स्वत:च उखळ पांढरे करून घेण्याचा घाट संचालकांनी बँकेच्या आर्थिक संकटकाळातही घातला आहे.
शुक्रवारच्या बैठकीत बँकेच्या वसुलीच्या नावाखाली बोलविलेल्या मासिक बैठकीत संचालकांनी मागच्या दरवाजाने चक्क कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कायम सेवेत घेण्याच्या अर्जाच्या नोंदीचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे न्यायप्रविष्ठ बाब असतानाही संचालकांनी शेतकऱ्यांच्या भल्याचा विचार करण्याऐवजी कोट्यातील कर्मचाऱ्यांना वाचविण्याची धडपड सुरू केली आहे. त्यामुळे संचालकांच्या या कृतीचा शेतकऱ्यांनी तीव्र शब्दांत निषेध करून संताप व्यक्त केला आहे.
नाशिक जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष नरेंद्र दराडे आणि संचालक मंडळ हे पदभार घेतल्यापासून विविध कारणांनी चर्चेत आहेत. विविध प्रकारची खरेदी असो की नोकरभरती त्यात बँकेचेच अधिक नुकसान झाले आहे. सध्या तर बँक आर्थिक दृष्टचक्रात सापडली आहे. शेतकऱ्यांना खरीपासाठी पीक कर्ज देण्यासाठी बँकेकडे दमडीही शिल्लक नाही. तर कर्जमाफीच्या आशेने शेतकऱ्यांनीही कर्ज भरण्याकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या संचालकांना आर्थिक मदतीसाठी शासनाकडे हात पसरावे लागले आहेत. शुक्रवारी संचालकमंडळाची बैठक झाली. त्यात रडकुंडीला आलेल्या ठेवीदारांना, नोकरदारांना त्यांचे हक्काचे पैसे कसे परत द्यायचे, पाच लाख सभासद शेतक-यांच्या खरीपाच्या पीककर्जाचं नियोजन कसं करायचे याबाबत बैठकीत चर्चा होणं अपेक्षित होतं. मात्र ते करण्याऐवजी संचालक मंडळांनं वादग्रस्त ठरलेल्या आणि न्यायालयीन चौकशीत अडकलेल्या ४०० अंशत: कर्मचा-यांच्या भरतीची नोंद कामकाजात करून घेण्यात धन्यता मानली. बँकेवर प्रशासक नेमला जाण्याची शक्यता असताना घाईगडबडीत जाताजाता स्वत:च्या तुंबड्या भरण्यासाठी संचालक मंडळाने नोकरभरतीच्या प्रक्रियेला सुरुवात केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कोट्यासाठी धडपड
प्रत्येक संचालकाला कोटा देऊन गैरव्यवहार करीत ही नोकरभरती झाल्याची तक्रार दोघा आमदारांनी सहकार खात्याकडे केली होती. त्यानंतर त्यास स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने प्रकरण जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, कामगारांना २४० दिवस झाल्याने त्यांनी कायम करण्याचा अर्ज बँकेकडे केला. प्रशासनानेही तत्परतेने हा अर्ज बोर्डाच्या बैठकीत ठेवला मग संचालकांनाही तातडीने त्याची नोंद करून घेतली. ही प्रक्रिया सोपी असली ,तरी यामागे मोठे आर्थिक गणित असल्याची चर्चा आहे. प्रत्येक संचालकाला कोटा देवून ही भरती झाल्याचा आरोपही झाला आहे. ही भरती रद्द झाल्यास संचालकांची आर्थिक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कामगारांना कायम करण्यासाठी धडपड सुरू आहे.
जिल्हा बँकेने आता कोणतीही भरती केलेली नाही. दीड वर्षापूर्वी भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठीची ही नियमित प्रक्रिया आहे. वकिलाच्या सूचनेनुसार केवळ या कर्मचाऱ्यांच्या अर्जाची नोंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे भरतीचा कोणताच विषय नाही.
- परवेझ कोकणी, प्रवक्ता, जिल्हा बँक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
