विनोद पाटील, नाशिक
महापालिका हद्दीत मोबाइल टॉवर उभारून पालिकेला कर न देणाऱ्या मोबाइल कंपन्यांविरोधातील लढा नाशिक महापालिकेसह दहा पालिकांनी सुप्रीम कोर्टात जिंकला आहे. मोबाइल टॉवर हे जमिनी व इमारतीच्या कराच्या व्याख्येत येत असून, मोबाइल कंपन्याना स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर बंधनकारक असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे मोबाइल कंपन्यांना आता कर भरणे अनिवार्य असून, त्याचा फायदा नाशिकसह नवी मुंबई, नागपूर, मीरा भाईंदर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, औरंगाबाद, अमरावती, कोल्हापूर, सोलापूर महापालिकांसह राज्यातील नगरपालिका व ग्रामपंचायतींना होणार आहे. या निर्णयामुळे मोबाइल कंपन्यांकडे असलेली दोनशे ते अडीचशे कोटी रुपयांच्या वसुलीचा पालिकांचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
नाशिक महापालिकेच्या हद्दीतील ४५० मोबाइल टॉवरपैकी सुमारे तीनशे टॉवर अनधिकृत आहेत. या कंपन्यांना नोटिसा बजावल्यानंतर त्यांनी महापालिकेला कर भरण्यास नकार देत, हायकोर्टात धाव घेतली होती. हायकोर्टाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल देत, संबंधित कंपन्यांना कर भरण्यास सांगितले होते. त्यावर जीटीएल टॉवर कंपनीने सुप्रीम कोर्टात आव्हान देत हायकोर्टाच्या निर्णयाला एकतर्फी स्थगिती मिळवली होती. टाटा, ट्वेन्टी फोर सेंच्युरी, रिलायन्स या कंपन्यांनी सुप्रीम कोर्टात एकत्र येऊन पालिकेचा कर भरण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे मोबाइल कंपन्यांकडून करवसुलीसाठी नाशिकप्रमाणेच नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, सोलापूर या महापालिकांसह काही नगरपालिका व ग्रामपंचायतींनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. त्यामुळे या सर्व याचिका एकत्रित करून सुप्रीम कोर्टात तीन वर्षांपासून एकत्रित सुनावणी सुरू होती.
नाशिक महापालिकेने याबाबत स्वतंत्र पार्टी होऊन सुप्रीम कोर्टात मार्च २०१६ मध्ये स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. उपायुक्त रोहिदास बहिरम व निरिक्षक मनोज संगमनेरे यांनी स्वतंत्र वकील देत याचा पाठपुरावा केला होता. पालिकेचे रस्ते वापरता, सर्व सोयी-सुविधा घेता, मग कर का नको, असा सवाल महापालिकेने मोबाइल कंपन्यांबाबत सुप्रीम कोर्टात उपस्थित केला होता. महापालिका प्रांतिक अधिनियम ४०६ नुसार या कंपन्यांना कर भरणे आवश्यक असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती गोगई व पंत याच्या पीठाने अखेर महापालिकांचे म्हणणे ग्राह्य धरत पालिकांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. मोबाइल टॉवर हे जमिनी व इमारतीच्या कराच्या व्याख्येत येत असून, मोबाइल कंपन्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर बंधनकारक असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. महापालिकेच्या वतीने अॅड. सुहासकुमार कदम यांनी बाजू मांडली. त्यामुळे आता या कंपन्यांना पालिकांना कर भरावे लागणार असून, त्याचा फायदा नाशिक महापालिकेसह राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायतींना होणार आहे.
तीनशे टॉवर्सवर कारवाई
नाशिक महापालिका हद्दीत ४५० मोबाईल टॉवर्स असून, यातील ३०० टॉवर्स अनधिकृत आहेत. या टॉवर्ससाठी करभरणा तर दूरच, साधी परवानगीही घेतलेली नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर पालिकेने या कंपन्यांविरोधात वसुलीची कारवाई सुरू केली आहे. २००८ पासून या कंपन्यांकडे पालिकेची जवळपास १० ते १५ कोटींची थकबाकी आहे. त्यामुळे या कराच्या वसुलीसाठी मोबाइल कंपन्यांना नोटिसा जारी केल्या आहेत. संबंधित कंपन्यांना पालिकेचा कर भरण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली जाणार असून, मुदतीत कर न भरल्यास मोबाइल टॉवरच सील करण्याची कारवाई केली जाणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट