Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

अखेरच्या दिवशी २०० कोटींहून अधिक रक्कम जमा

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पाचशे व हजाराच्या रद्द नोटा जमा करण्यासाठी अखेरच्या दिवशी नागरिकांनी बँकेत गर्दी केली होती. जिल्ह्यात या अगोदरच सात हजार कोटींहून अधिक रद्द नोटा जमा झाल्या आहेत. त्यात शेवटच्या दिवसातील रक्कम सुमारे २०० ते २५० कोटी असल्याचा अंदाज बँकांनी व्यक्त केला आहे. रात्री उशिरापर्यंत किती नोटा बँकेत जमा झाल्या याचा हिशेब केला जात होता. मालेगावमध्ये रद्द झालेल्या नोटा भरण्यासाठी स्टेट बँकेसह इतर बँकांमध्ये मोठी गर्दी होती.

रद्द झालेल्या नोटांचा हिशेब करून या नोटा शनिवारी सायंकाळपर्यंत करन्सी चेस्टला पाठवायचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने दिले असल्यामुळे बँकेला पुन्हा मोठे काम लागले आहे. रद्द नोटा भरण्याचा शेवटचा दिवस असल्यामुळे नेहमीपेक्षा गर्दी वाढल्याने बँक कर्मचाऱ्यांवर ताण पडला होता. जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत व खासगी बँकांच्या ५२५ शाखा असून, त्यांना यापुढे रद्द नोटा जमा करून त्यांचा हिशेब ठेवण्याचा ताण कमी होणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी सुस्कारा सोडला असला तरी नवीन अजून काय निर्देश येतात याचे दडपण मात्र सर्वांवर आहे. गेल्या पन्नास दिवसांत बँकांना रद्द झालेल्या नोटा जमा करून घेताना त्यांच्या तपशीलसह विविध कागदपत्रे घेण्याचे काम वाढले होते. त्यामुळे जबाबदारी वाढली होती.

अनेकांना वाटले हायसे

गेले काही दिवस विविध नियम व कारणांमुळे आम्ही पैसे भरले नाही, पण आता हे पैसे भरणेच हातात होते. त्यामुळे पुढे आता जे काही होईल ते होईल, पण आजचा दिवस आनंदाचा व भार कमी करणारा होता, अशा प्रतिक्रिया पैसे भरण्यासाठी आलेल्या नागरिकांनी व्यक्त केल्या.

खात्यांची शोधाशोध
आपल्या खात्यात जास्त पैसे भरता येणार नाहीत. त्यामुळे काही खातेदारांनी आपले मित्र व नातेवाईकांना फोनाफोनी करीत किती पैसे भरले याची विचारपूस केली. ज्यांच्या खात्यात पैसे भरता येणार शक्य आहे, तेथे पैसे भरल्याची चर्चा सुरू होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बनावट कागदपत्रे; १५० प्रकरणे

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

चर्मोद्योग महामंडळात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कर्ज मंजूर केल्याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्यासंदर्भात आणखी १५० प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यातील १५ जण या प्रकरणी येत्या आठवड्यात पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदविणार असून, उर्वरित तक्रारी कागदपत्रांची जुळवाजुळव झाल्यानंतर केल्या जाणार आहेत.

या घोटाळ्यातील पहिल्या प्रकरणात पोलिस स्थानकात गुन्हा दाखल झाल्यामुळे आता पोलिसांनी पाळेमुळे शोधण्याचे काम सुरू केले आहे. या महामंडळात अनेक कर्जप्रकरणात बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला आहे. छत्रपती सेनेचे चेतन शेलार, नीलेश शेलार, सागर विसे व श्रीकांत पिसे यांनी लक्ष घातल्यानंतर तक्रारदार पुढे येऊ लागले आहेत. या प्रकरणातील फसवणूक झालेल्या १५ जणांनी छत्रपती सेनेकडे कैफियत मांडली. या प्रकरणी छत्रपती सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे यांची भेट घेऊन हे प्रकरण त्यांच्यासमोर मांडल्यानंतर त्यांनी याबाबत चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

बनावट जामीनदार

चर्मोद्योग घोटाळ्यात कर्जप्रकरणातील जामीनदार बनावट कागदपत्र करून तयार केल्याचे समोर आले आहे. यात बनावट कागदपत्र, प्रतिज्ञापत्र करून त्यानंतर दुसऱ्याच माणसाला समोर उभे करून जामिनावर सह्या घेतल्याच आढळून आले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण खूपच गंभीर झाले आहे.

कर्ज थकल्यामुळे उकल
या घोटाळ्यातील कर्जदारांचे कर्ज थकल्यानंतर जामीनदाराकडे चर्मोद्योग महामंडळाने लक्ष केंद्रित केले. मात्र आपण कोणाला जामीन झालो नाही, अशा तक्रारी येऊ लागल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गाणं चालू ठेवण्याच्या इच्छाशक्तीमुळेच यश

$
0
0

देविका काशीकर एसएनडीटी विद्यापीठात प्रथम

ashwini.kawale@timesgroup.com

ashwinikawaleMT

नाशिक : लग्न झाल्यानंतर संसारातच रममाण होणाऱ्या काही स्त्रिया आपल्या करिअरला तिलांजली देण्यासही मागे पुढे पाहत नाहीत. परंतु, ज्यांच्यात खरेच काहीतरी मिळविण्याची जिद्द आहे, अशी स्त्री मात्र संसार सांभाळूनही मोठे ध्येय गाठून दाखविते. नाशिकमधील देविका काशीकर या त्यापैकीच एक. संगीत विषयात ४२ व्या वर्षी विद्यापीठात प्रथम येण्याचा मान त्यांनी मिळवला आहे. त्यांच्या या यशाबद्दल त्यांना आर. एस. दीनानाथ मेमोरिअल मेडल हे विशेष पारितोषिक व शामलाबाई माजलगावकर, राधाबाई गोखले, वसंत देसाई, पंढरीनाथ मणगरे, एस पी. साठे अशी पाच पारितोषिके देऊन सन्मानितही करण्यात आले आहे.

सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षाची एसएनडीटी महिला विद्यापीठाची गुणवत्ता यादी नुकतीच प्रसिद्ध झाली. यात एसएमआरके कॉलेजमधील ‘संगीत’ विभागाच्या विद्यार्थिनी देविका सारंग काशीकर यांनी विद्यापीठात प्रथम क्रमांकाने येण्याचा मान मिळवला. बीए लेव्हलला विद्यापीठात काशीकर यांनी इंग्रजी माध्यमातून ९९० हे सर्वाधिक गुण मिळवले आहेत.

वयाच्या पंचवीशीपर्यंत गाणं हा विषय परीक्षेसाठी किंवा डिग्रीसाठी शिकावा, या बाबीकडे त्यांनी गांभीर्याने पाहिले नव्हते. कारण गाणं हा थिअरीचा नाही तर कृतीचा विषय आहे, असे त्यांना ठामपणे वाटत होते. लहानपणापासून गाण्याचे थोडेबहुत असे शिक्षण त्या घेत गेल्या असल्याने सायन्समध्ये डिग्री मिळवली असतानाही गाण्याकडे कल कायम होता. परंतु, लग्नानंतर नवऱ्याची देशभर होणारी पोस्टिंग, आई, बायको अशा जबाबदाऱ्या पार पाडताना दैनंदिन जीवनात कसरत मात्र, चुकली नाही. अशावेळी पद्मश्री वसुंधरा कोमकली व सत्यशील देशपांडे यांसारखे गुरू लाभल्याने त्यांना या क्षेत्राविषयी मोलाचे मार्गदर्शन मिळाले. सुगमसंगीत, फिल्मीसंगीताकडे

कल असला तरी आवाजातील अस्सलपणा दाखवायचा असेल तर शास्त्रीय संगीताला पर्याय नाही, हे त्यांनी जाणले होते. कालौघाने या विषयात पदवी घेण्याचा विचार त्यांनी केला अन् थेट विद्यापीठात त्या पहिल्या आल्या. त्यामुळे संगीत क्षेत्रातून त्यांना कौतुकाची थाप मिळत आहे.

संगीत हा विषय थिअरीचा नाही. तो प्रयोगशील, क्रियात्मक स्वरुपाचा आहे, असे मला नेहमी वाटते. परंतु, हा विषय शिकत असताना कृती आणि थिअरी यांचा संबंध मी नव्याने जोडू शकले. विद्यापीठात मी पहिली येईल, याची मला कल्पनाही नव्हती. मात्र, या यशामुळे माझा आत्मविश्वास खूप वाढला आहे. संगीत या विषयात एमए करून त्यानंतर पूर्ण लक्ष कार्यक्रमांवर केंद्रित करणार आहे.

- देविका काशीकर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निसर्गदत्त अधिकारावरच महापालिकेची गदा

$
0
0

प्रशांत भरवीरकर, नाशिक

लिंगभेद नाहीसा करण्यासाठी कोट्यवधींच्या राशी ओतून प्रबोधन मोहिमा राबविणाऱ्या सरकारच्या पुरोगामी धोरणांना चक्क नाशिक महापालिकाच धुडकावत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. नवजात बालकाच्या नावनोंदणीदरम्यान त्याच्या नावापुढे पित्यासह मातेचेही नाव लावण्याचा आग्रह धरणाऱ्या पुरोगामी विचारसरणीच्या नागरिकांना या कार्यालयातून सरकारी साच्यातील उत्तरांमुळे हताशपणे माघारी फिरावे लागत आहे.

अलीकडील प्रत्येक सरकारी कागदावर पित्यासोबत मातेच्याही नावाचा स्वतंत्र रकाना अस्तित्वात येत असताना या धोरणाबाबत नाशिक महापालिका मात्र उफराट्या पद्धतीने वाटचाल करीत असल्याचे दाहक वास्तव उघड झाले आहे. जेव्हा निसर्गाने दिलेला मातृत्त्वाचा अधिकार कागदोपत्री करण्यासाठी एखादे प्रशासन नाकारते, तेव्हा त्यांच्या या आडमुठेपणाला हसावे की रडावे हेच कळत नाही. नाशिकमध्येही नुकताच असा प्रकार घडला.

नवजात अर्भकाच्या जन्मदाखल्यावर वडिलांचे नाव असावे, असा अधिकार पुरुषसत्ताक पद्धतीचं द्योतक मानलं जातं. मात्र, पुरुष व स्त्री दोघांनाही समान अधिकार असावेत या पुरोगामी विचारांना सरकारनेही समर्थन आणि प्रोत्साहन दिले असताना एखादे प्रशासन आईचे नाव दाखल्यावर लावायला टाळाटाळ करीत असेल तर हे मागासलेपणाचेच लक्षण मानले जावे. नाशिक महापालिकेच्या जन्मनोंदणी विभागाकडून असा आडमुठेपणा झाल्याचे उघडकीस आले आहे.

सागर आणि मुक्ता अत्रे हे जोडपे आपल्या अपत्याचा जन्मदाखला आणण्यासाठी महापालिकेच्या जन्मनोंदणी विभागात गेले असता त्यांना अत्यंत कटू अनुभव आला. आईचे नाव जन्मदाखल्यावर असावे असे आदेश सप्टेंबर २०११ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, महापालिकेतील जन्मनोंदणी विभागाच्या हे गावीच नाही. त्यांना असा काही कायदा आहे हेच मुळात माहीत नाही. त्यामुळे त्यांनी अत्रे कुटुंबीयांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली. मात्र, अत्रे यांनी ठामपणे आईचे नाव लावावेच लागेल, असे सांगितल्यावर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी थोडी धावपळ करून काही कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सांगितली. यात सागर अत्रे यांच्याकडून बायकोचे नाव बदलणार नाही, असे अॅफेडेव्हिट आणि त्यांच्या पत्नीकडून नाव बदलणार नाही असे अॅफेडेव्हिट तयार करून देण्याची मागणी केली. त्यानंतर आम्ही पुन्हा नाव बदलण्यासाठी येणार नाही, तशी विनंती करणार नाही, असा अर्जही लिहून देण्यास सांगितले.

हीच बाब स्निग्धा शेवडे यांच्याबाबतही घडली. त्यांनाही त्यांच्या अपत्याच्या जन्मदाखल्यावर नाव लावण्यासाठी बरेच झगडावे लागले होते. अनेक अॅफेडेव्हिट दिल्यावर आणि अर्जफाटे केल्यानंतर साडेपाच महिन्यांनंतर शेवडे त्यात यशस्वी झाल्या. मात्र, उच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही प्रशासन हा आडमुठेपणा का करीत आहे, असा प्रश्न या निमित्ताने उभा राहिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देवळालीत सशस्त्र दरोडा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

देवळाली येथील विजयनगरमध्ये भरवस्तीत गुरुवारी रात्री नऊच्या सुमारास पाच दरोडेखोरांनी डॉ. योगेश सोनी यांच्या घरात सशस्र दरोडा टाकत घरातील रोख रक्कम व सोन्यासह एकूण सात लाख १९ हजारांचा ऐवज लंपास केला. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

भगूरमध्ये डॉ. योगेश सोनी यांचा दवाखाना आहे. विजयनगर येथील डॉ. सोनी यांच्या घरात त्यांची पत्नी व दोन मुले असताना अचानकपणे पाच जण घरात घुसले. त्यांनी सीमा सोनी, त्यांची दोन्ही मुले सिध्देश व रितिका या तिघांचे मेडिसिन टेपच्या सहाय्याने तोंड बंद करून बांधून ठेवले. घरातील कपाटे उघडत नसल्याने दरोडेखोरांनी सिध्देशच्या गळ्यास चाकू लावत घरातील सोने, पैशांची मागणी केली. तसे न केल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिली. यामुळे जीवाच्या भीतीपोटी सीमा सोनी यांनी घरातील किमती वस्तू व पैसै काढून दिले. यानंतर दरोडेखोरांनी पलायन केले. घटनेची माहिती डॉक्टर सोनी यांना भ्रमणध्वनीवर मिळताच त्यांनी घराकडे धाव घेतली. भरवस्तीत सशस्त्र दरोडा पडल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

या प्रकरणी देवळाली पोलिस स्टेशन येथे डॉ. सीमा सोनी यांनी फिर्यादी दिली आहे. अज्ञात दरोडेखोरांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटना घडल्याचे समजताच पोलिस उपायुक्त श्रीकांत धिवरे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त मोहन ठाकूर यांनी फिंगर प्रिंट एक्स्पर्ट व डॉगस्कॉडला पाचारण करीत काही सुगावा लागतो का याची चाचपणी केली. याबाबत पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक रघुनाथ नरोटे करीत आहेत.

दरोडेखोर माहितीगार!

सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये एक वाहन दिसून आले असून, त्याचा पोलिस शोध घेत आहेत. घरात किती ऐवज आहे, याबाबत दरोडखोरांना मा‌हिती असल्याचा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. घरातून जाण्यापूर्वी दरोडखोरांनी पोर्चमधील लाइट बंद केल्याने त्यांना या परिसरातील सर्व माहिती असल्याचे दिसून येते, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, या प्रकरणी अद्याप कोणाला अटक करण्यात आलेली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चौपदरीकरणासाठी वृक्षबळी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मनमाडहून-चांदवडकडे जाणारा २४ किलोमीटरचा रस्ता आता चौपपदरी होणार असून, त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदा काढली आहे. हा रस्ता बनवण्यासाठी तब्बल ६०९ झाडे तोडली जाणार आहेत. त्यामुळे पर्यावरणवाद्यांचा याला विरोध होणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून हा रस्ता अंत्यत खराब झाल्यामुळे त्याच्या दुरुस्तीची मागणी होत होती. येत्या काही दिवसांतच या रस्त्याच्या कामाला सुरुवात होणार आहे.

चांदवड ते नांदगाव हा रस्ता अगोदर बांधा वापर हस्तांतर करा या तत्त्वावर देण्यात आला होता. त्यातही त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याची ओरड होती. त्यानंतर हा रस्ता टोल फ्री झाला. नंतर त्याची दुरवस्था आणखी वाढली. मोठमोठे खड्डे या रस्त्यावर पडल्यामुळे वाहन धारकांना त्याचा त्रासही सहन करावा लागला. मनमाडहून चांदवडपर्यंत जाणारा हा रस्ता नंतर मुंबई-आग्रा हायवेला मिळतो. त्यामुळे त्याचे महत्त्व आहे. तसेच या रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणात पानेवाडी ऑइल डेपोतून भारत पेट्रोलिअम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल या डेपोतून मोठ्या प्रमाणात टँकर इंधन भरून जातात. त्यामुळे त्यांनाही या रस्त्याचे काम झाल्यानंतर हा रस्ता उपयोगी पडणार आहे. याच रस्त्यावरून सुरतहून पुण्याकडे जाणारी वाहनेही मोठ्या प्रमाणात असतात. त्यामुळे चारपदरी रस्ता झाला तर त्याचा सर्वांना फायदा होणार आहे.

झाडांचा जाहीर लिलाव

मनमाड-चांदवड रस्त्यावर असलेल्या विविध प्रकारच्या ६०९ झाडांचा लिलाव करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदा मागवली असून, त्यानंतर ही झाडे तोडण्यात येणार आहे. लिलावाची तारीख ही ६ जानेवारी असून नव्या वर्षात त्यासाठी १० हजार भरून लिलावात भाग घेता येणार आहे.

या झाडांवर कुऱ्हाड

g वड १२०

g निम १४१

g बाभूळ १०४

g करंज ५६

g चिंच १६

g महारुख ४२

g गुलमोहर ४३

g पापडा २७

यासह इतर झाडांमध्ये शिसू, सुबाभुळ, बोर, पिंपळ, जांभुळ, ग्लिरीसीडीया, हिवर, कोठ, काशिद, शेवगा, शिरस, सौंदड यांचा समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सागरी सुरक्षेत दमदार पाऊल

$
0
0

जितेंद्र तरटे, नाशिक

जगभरात सागरी सुरक्षेचे वाढते महत्त्व लक्षात घेऊन आता सागरी सुरक्षेसाठी आवश्यक प्रशिक्षित मनुष्यबळ देशाला पुरविण्यासाठी नवीन इन्स्टिट्यूट साकारत आहे. नाशिकमधील सीएचएमई सोसायटी आणि मुंबई विद्यापीठ यांनी पुढाकार घेतला आहे. अठराव्या शतकात ब्रिटिश अन् पोर्तुगीजांसह डच, फ्रेंच यांसारख्या बलशाली परकीय आक्रमकांचा लीलया बीमोड करणारे मराठा आरमारप्रमुख कान्होजी आंग्रे यांच्या नावे ही इन्सिट्यूट लवकरच कार्यरत होणार असून, त्याचे अभ्यास केंद्र नाशिकला होणार आहे.

शहरातील भोसला मिलिटरीच्या कॅम्पसमध्ये अभ्यास केंद्राच्या रूपाने या ध्येयाची मुहूर्तमेढ नुकतीच रोवली गेली. भोंसलाचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रत्यक्षात ‘सी कोस्ट’ एरियामध्ये उभा राहणार आहे. मात्र, त्याचे प्रमुख संचलन केंद्र नाशिक असणार आहे. या ‘रिसर्च इन्स्टिट्यूट’चा प्रमुख भर सागरी सुरक्षेशी निगडित विविध आयामांसोबतच संबंधित विषयांच्या संशोधनावर असणार आहे. यात प्रामुख्याने सागरी सुरक्षाविषयक धोरणे, सागरी इतिहास आणि ऐतिहासिक वारसा जतन करण्यावर असणार आहे. याशिवाय संरक्षण दलाला धोरणांनुसार अपेक्षित ती आवश्यक मदत करण्याचीही भूमिका या इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून सांभाळली जाणार आहे.

सागरी सुरक्षेचे मोठे आव्हान

भारताला तब्बल ७ हजार ५१७ किलोमीटरचा समुद्र किनारा लाभला आहे. या विशाल किनाऱ्यावर १२ मोठी, तर १८७ लहान बंदरे आहेत. २००८ मध्ये मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर ‘सागरी सुरक्षा’ विषयाचे महत्त्व विशेष वाढले आहे. येथील भोंसला मिलिटरी स्कूलमधून शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडणारे बहुतांश विद्यार्थी संरक्षण दलात निवडले जातात. या पार्श्वभूमीवर सागरी सुरक्षेबाबत संस्थेच्या ज्या विद्यार्थ्यांना ‌विशेष रस असेल, त्यांच्या भविष्यासाठी ही इन्स्टिट्यूट आशेचे केंद्रच ठरणार आहे. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून २७ फेब्रुवारी २०१७ पासून मुंबईत सेंट्रल हिंदू मिलिटरी हिंदू एज्युकेशन सोसायटी व मुंबई विद्यापीठातर्फे दोन दिवसीय परिषद होणार आहे. यात सागरी सुरक्षा विषयातील राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील २०० तज्ज्ञ सहभागी होणार आहेत.

‍ब्रिटिश आणि पोर्तुगिजांसह परकीय आक्रमकांसमोर अखेरपर्यंत अजिंक्य ठरलेले मराठा साम्राज्याचे आरमारप्रमुख कान्होजी आंग्रे यांच्या नावे सीएचएमई सोसायटी ‘कान्होजी आंग्रे मेरीटाइम रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ सुरू करणार आहे. यासंबंधित परिषद फेब्रुवारीत मुंबईत होईल. आंग्रे यांच्या वंशजांच्या भेटीनंतर या संकल्पनेला अधिक चालना मिळाली आहे. या प्रकल्पाचे एक अभ्यास केंद्र नाशिकमध्ये असेल.

- दिलीप बेलगावकर, सीएचएमई सोसायटी, नाशिक विभाग कार्यवाह

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साक्षरतेसाठी सायकलवारी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जुने नाशिक

साक्षरता अभियानाचा प्रसार करण्यासाठी रोटरी क्लब ऑफ नागपूरचे सभासद शरद भावे (वय ७०) यांनी नागपूर ते नाशिक सायकल प्रवास करत जनजागृती कार्य करत आहेत. त्यांच्या या नागपूर ते नाशिक सायकल प्रवासाची सांगता नुकतीच नाशिक येथे करण्यात आली.

या वेळी आपला सायकल प्रवासाविषयी बोलताना भावे यांनी, रोटरी इंटरनॅशनल जगातील पोलिओ नष्ट करण्यासाठी संपूर्ण जगात खूप काम केल्याचे सांगितले. आता वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने भारत पोलिओ मुक्त करण्याचे घोषित केले आहे. यासोबतच रोटरीने भारतात साक्षरता मोहीम राबविण्याचा निर्धार करून संपूर्ण भारतभर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्रॅम, इ-लर्निंग किट, प्रौढ शिक्षण, चाइल्ड डेव्हलपमेंट, हॅप्पी स्कूलच्या माध्यमातून शिक्षणाचा प्रसार करण्यास सुरुवात केली आहे, असेही ते म्हणाले.

रोटरीने देशात ‘रोटरी इंडिया लिटरसी मिशन’ हा प्रोजेक्ट हाती घेतलेला आहे. या साक्षरता अभियानातील प्रसाराचा भाग म्हणून करण्यासाठी शरद भावे यांनी नागपूर ते नाशिक सायकल प्रवास करत जनजागृती केली आहे.

या सांगता समारंभात रोटरी हॉल, गंजमाळ येथे रोटरी अध्यक्ष अनिल सुकेणकर, सचिव राधेय येवले यांनी शरद भावे यांचे स्वागत करून त्यांचा सत्कार केला. या वेळी विवेक जायखेडकर, उदयराज पटवर्धन, परितोष माळवी, मिलींद देशपांडे, अश्विन अलई, दिलीपसिंह बेनिवाल, मनीष चिंधडे आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विद्यार्थ्याला वर्गमित्रांकडून गंभीर मारहाण

$
0
0

नाशिकरोडच्या शाळेतील प्रकार; मुलाची प्रकृती चिंताजनक

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

आपली नावे शिक्षकांकडे सांगितल्याच्या क्षुल्लक कारणावरून वर्गमित्रांनी शालेय आवारातच मारहाण केल्याने वर्गमॉनिटर विद्यार्थी गंभीर जखमी झाला आहे. त्याच्यावर नाशिकच्या अपोलो हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. मात्र, हा विद्यार्थी वर्गमॉनिटर नसून, विद्यार्थ्यांत मैदानावर किरकोळ स्वरुपाचे भांडण झाल्याचा दावा संबंधित शाळेने केला आहे. या किरकोळ वाटणाऱ्या घटनेवरून मात्र शालेय विद्यार्थ्यांतही विध्वंसक वृत्ती वाढीस लागल्याचे उघड झाले आहे.

या घटनेबाबत नाशिकरोड पोलिसांत नोंद करण्यात आली आहे. तीन दिवसांपूर्वी पंचक येथील अभिनव बाल विकास मंदिर या शाळेत इयत्ता आठवीच्या वर्गात शिकणाऱ्या कार्तिक गोरख गोडसे (वय १३) या शालेय विद्यार्थ्यास त्याच्याच वर्गात शिकणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांच्या गटाने शाळेच्या मैदानावरच मारहाण केल्याची घटना घडली होती. त्यानंतर वर्गात बसलेल्या कार्तिकला अचानक उलट्यांचा त्रास सुरू झाल्याने त्याची तब्येत बिघडल्याचे उपस्थित शिक्षकांच्या लक्षात आले. त्यांनी कार्तिकला तत्काळ साईकृपा हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. त्याच्या पालकांच्या म्हणण्यानुसार कार्तिकच्या पोटात व पाठीत मारहाण झालेली होती. मुलाची प्रकृती गंभीर बनल्याने त्याला नाशिकच्या अपोलो हॉस्पिटलमध्ये उपचारार्थ दाखल करावे लागले आहे. सध्या त्याच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत.

मुलांच्या करिअरची पालकांना भीती

या घटनेतील पालकांनी अद्यापही पोलिसांत तक्रार दाखल केलेली नाही. आपली इतरही मुले संबंधित शाळेत शिक्षण घेत आहेत. पोलिसांत तक्रार दिल्यास त्यांच्या शैक्षणिक करिअरवर परिणाम होण्याची भीती असल्याचे कार्तिकच्या पालकांनी ‘मटा’शी बोलतांना सांगितले.

पोलिसांकडून दखलच नाही

या घटनेची अपोलो हॉस्पिटलच्या माहितीवरून नाशिकरोड पोलिसांत नोंद करण्यात आलेली आहे. परंतु, नाशिकरोड पोलिसांनी अद्यापही या प्रकाराची दखल घेतलेली नाही. कुणाचीही चौकशी झालेले नाही.

विद्यार्थ्यांची आक्रमकता घातकच

शिकण्याच्या वयातील विद्यार्थी एकमेकांवर हल्ले करून जखमी करण्याचे यापूर्वीही प्रकार शाळांमध्ये घडले आहेत. चित्रपट, सोशल मीडिया, व्हिडीओ गेम्सचा वाढता प्रभाव, कुटुंबातील हरविलेला सुसंवाद या बाबींचा हा परिणाम आहे.

विद्यार्थ्याला अगोदरपासूनच पोटाशी संबंधित त्रास होता. मारहाण केल्याचा आरोप असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या पालकांना बोलावून त्यांनाही समज दिली आहे. मुलांनी आपली चूक मान्य केली आहे. पोलिसांकडून कोणतीही चौकशी झालेली नाही.

- दत्तात्रय धात्रक, मुख्याध्यापक, अभिनव बालविकास मंदिर, पंचक

कार्तिक त्याच्या वर्गाचा मॉनिटर असून, त्याने वर्गात गोंधळ घालणाऱ्या मुलांची शिक्षकांकडे तक्रार केल्याच्या रागातून इतर मुलांनी त्याला गंभीर मारहाण केली. शाळेच्या स्वच्छतागृहाकडे जात असताना हा प्रकार घडला. काही तास तो बेशुद्धावस्थेच होता. आमची इतर मुलेही त्याच शाळेत शिकतात. त्यामुळे पोलिसांत तक्रार केली नाही.

- प्रभाकर गोडसे, जखमी विद्यार्थ्याचे चुलते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरस्वतीनगरातील उद्यानाची दुर्दशा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, आडगाव

के. के. वाघ कॉलेजसमोरील सरस्वती नगर येथील उद्यानाची खूप दुर्दशा झाली आहे. याठिकाणच्या उद्यानाची संरक्षक भिंत कोसळलेली, घाण कचऱ्याचे साम्राज्य, मोडतोड झालेल्या खेळणे आणि उद्यानात जाळला जाणारा कचरा या सर्व बाबींमुळे उद्यानाची दुर्दशा झालेली आहे. या समस्या सोडविण्यासाठी स्थानिक नगरसेवक व महापालिका प्रशासनाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी परिसरातील नागरिक करत आहेत.

सरस्वती नगर येथील उद्यान गणपती मंदिराच्या मागे आहे. या उद्यानाची अवस्था बिकट झाली असून संरक्षण भिंत कोसळली आहे. परिसरातील नागरिक कचरा उद्यानात आणून टाकतात. उद्यानात अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे साम्राज्य पसरले आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत कचरा थेट उद्यानात जाळला जातो. उद्यानातील सर्व खेळण्यांची मोडतोड झालेली आहे. उद्यानाची देखभाल करण्यासाठी पूर्णवेळ कर्मचारी नसल्यामुळे उद्यानाची साफसफाई, गार्डनची देखभाल केली जात नाही.

उद्यानाची दुरवस्था झाल्यामुळे स्थानिक नागरिक मुलांना खेळण्यासाठी पाठवत नाही. त्यामुळे स्थानिक नगरसेवक व महापालिका प्रशासनाने समस्या सोडविण्यासाठी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चोख बंदोबस्तात सेलिब्रेशन

$
0
0

मद्यपी वाहनचालकांसाठी नाकाबंदी

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

न्यू इयर सेलिब्रेशन करताना अनूचित प्रकार घडू नये, यासाठी दक्षता घेत शहर पोलिसांनी तैनात केलेल्या शेकडो पोलिसांच्या बंदोबस्तात तरुणाईने थर्टी फर्स्ट साजरा केला. मद्यपी वाहनचालकांना रोखण्यासाठी शहरातील वेगवेगळ्या भागात नाकाबंदी करण्यात आली होती. नोटाबंदी निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर या सेलिब्रेशनवर फार फरक पडल्याचे दिसून आले नाही.

पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंगल यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपायुक्त विजय पाटील, दत्तात्रय कराळे, श्रीकांत धिवरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेकडो पोलिस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या मदतीने कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांचा सर्वत्र बंदोबस्त असला तरी कॉलेजरोड, गंगापूररोड आणि शहरातील मध्यवस्तीत तरुणांनी जल्लोष करीत गतवर्षाला निरोप दिला. प्रत्येक पोलिस स्टेशन हद्दीत प्रत्येकी तीन असे फिक्स पॉईंट देऊन नाकाबंदी करण्यात आली. नऊ ब्रेथ अॅनालायझरच्या मदतीने मद्यपी वाहनचालकांची तपासणी करण्यात आली. मोठ्या कार्यक्रमाजवळ सातत्याने गस्त घालण्यात येत आहे. याशिवाय निर्भया पथक तैनात करण्यात आल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त श्रीकांत धिवरे यांनी दिली. दरम्यान, रात्री उशिरापर्यंत रस्त्यावर टवाळखोरी करणाऱ्या, तसेच मद्य प्राशन करून वाहन चालवणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

नोटाबंदी तरीही...

नोटाबंदीच्या पार्श्वभूमीवर साजरा होणारा थर्टीफस्टचा सोहळा फिका होण्याची शक्यता होती. त्यातच शनिवार असल्याने मद्य व मांस विक्रीला फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. मात्र, तसे झाले नाही. नववर्षाचे स्वागत करण्यात पुढाकार घेणाऱ्या तरुणाईला या कारणांनी फरक पडला नाही. महामार्गलगतचे सर्वच हॉटेल्स भरून वाहत होते. चायनीज स्टॉल्स व इतर ठिकाणी संध्याकाळच्या सुमारास गर्दी झालेली पाहावयास मिळाली.

कोट

शहरात सर्वत्र पोलिस बंदोबस्त तैनात ठेवण्यात आला आहे. कोठेही अनावश्यक गर्दी होणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली आहे. पोलिस स्टेशननिहाय नाकाबंदी तैनात करण्यात आली असून, मद्यपी वाहनचालकांची तपासणी सुरू आहे.

- सचिन गोरे, सहायक पोलिस आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोटछपाई, सण्डे वर्किंगचा प्रेसचा रेकॉर्ड

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

नोटबंदीच्या घोषणेपासून ३१ डिसेंबरपर्यंत नाशिकरोड करन्सी प्रेसने तब्बल १०५० दशलक्ष नोटांची छपाई केली. ३१ डिसेंबरला ५१ दशलक्ष नोटांचे उत्पादन केले. तर सलग पाच रविवार काम (सण्डे वर्किंग) केले. हे प्रेसचे एतिहासिक विक्रम असल्याची माहिती प्रेस मजदूर संघाचे सरचिटणीस जगदीश गोडसे आणि कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर जुंद्र यांनी पत्रकाव्दारे दिली.

नवी दिल्लीत २७ डिसेंबरला प्रेस महामंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण गर्ग, संचालक के. एस. सिन्हा, अजय श्रीवास्तव यांच्याशी जगदीश गोडसे, ज्ञानेश्वर जुंद्रे, उपाध्यक्ष सुनील आहिरे या नेत्यांची बैठक झाली. त्यामध्ये विविध विषयांना मंजुरी देण्यात आली. करन्सी प्रेसने दीड महिन्यापासून सुटी न घेता काम केले. त्यामुळे रविवारी (ता.१) कामगारांना सुटी देण्यात आली आहे. दर रविवारी काम करण्याऐवजी सध्या सुरे असलेल्या तासांशिवाय दोन तास जादा काम करण्याचे, तसेच रविवारी होणारे उत्पादन आठवडाभरात करता येईल आणि रविवारी सुटी असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. अधिकृत निर्णय झाल्यानंतर सकाळी सात ते सायंकाळी सात यावेळेत काम करण्याचे अथवा जो निर्णय होईल तो सर्वांना कळविण्याचे बैठकीत ठरले. प्रेसचे आधुनिकीकरण व्हावे यासाठी सकारात्मक चर्चा झाली. आयडीएमध्ये वेतन करार करण्याच्या मान्यतेला विरोध करून हैदराबाद येथे अपेक्स कमिटी मिटिंगमध्ये नऊ युनिटच्या मान्यताप्राप्त संघटनांनी सातवा वेतन आयोग मिळवा, अशी मागणी केली होती. त्यावर कार्यवाहीची मागणी करण्यात आली. त्याबाबत २३ व २४ जानेवारीला दिल्लीत बैठक होणार आहे. प्रेसमधील मशिनचे आधुनिकीकरण करावे, तीन अतिरिक्त इन्टॅग्लो मशीन मिळाव्यात, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली आहे.

सण्डे वर्किंगचा इतिहास

पंतप्रधान कार्यालयाने आव्हान केल्यानंतर प्रेस कामगारांनी २७ नोव्हेंबर ते २५ डिसेंबर या कालावधीत पाचही रविवार अविश्रांत काम केले. हा देखील प्रेसच्या इतिहासातील विक्रम आहे. रविवारी रात्रपाळी करून कामगार सोमवारी सकाळी पुन्हा कामावर आले. दोन रविवारी विनामोबदला काम केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नवीन घंटागाड्यांना घरघर

$
0
0

जीपीआरएस यंत्रणा चुकीची

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

महापालिकेत नवीन घंटागाड्या शहरातील सहा विभागात दाखल होऊन एक महिन्यांहून अधिक काळ झाला आहे. परंतु, या दाखल झालेल्या नवीन घंटागाड्यांचा घंटा कधी वाजणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. या घंटागाड्यांना आरटीओने नंबर दिलेले नसून विना नंबरच्या घंटागाड्या कचरा संकलन करण्यासाठी धावत आहेत. त्यातच जीपीआरएस यंत्रणा चुकीची असल्याने कर्मचारी हैराण झाले आहेत. यामुळे नवीन घंटागाड्यांना घरघर लागली आहे. तरी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने याकडे लक्ष घालावे, अशी मागणी शहरवासियांकडून केली जात आहे.

माजी महापौर प्रकाश मते यांच्या संकल्पनेतून घरोघरी कचरा संकलन करण्यासाठी घंटागाडीची अभिनव योजना महापालिकेने राबविली होती. यामुळे रस्त्यांवर पडणारा कचरा घरोघरी येणाऱ्या घंटागाडीत टाकला जात होता. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून घंटागाड्यांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली होती. यासाठी महापालिकेने नवीन घंटागाड्या खरेदी केल्या खऱ्या मात्र अनेक घंटागाड्या या विना नंबरच्या कचरा संकलनाचे काम करत असल्याचे समोर आले आहे.

नवीन घंटागाड्या महापालिकेने सुरू केल्यानंतर ठेकेदाराला दंडही महापालिकेने केला असला तरी विना नंबरच्या गाड्या रस्त्यावर कशा, असा सवाल विचारला जात आहे. विशेष म्हणजे, घंटागाड्यांना दिलेले जीपीआरएस यंत्रणादेखील चुकीची असल्याने कर्मचारी हैराण झाले आहेत. त्यातच नवीन घंटागाड्यांना घंटा दिली नसल्याने जुन्याच घंटा चालकाला व्यवस्था करून वापराव्या लागत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अल्पवयीन प्रेमाचा शवेट पोलिस स्टेशनमध्येच!

$
0
0

लग्नानंतरही चुकत नाही कायद्याचा ससेमिरा

arvind.jadhav@timesgroup.com

Tweet: @ArvindJadhavMT

प्रेमाला वय, काळ आणि सामाजिक बंधन नसतात, असे म्हणतात. एकदा ‘त्याला’ किंवा ‘तिला’ मिळवण्याची उर्मी मनात बसली की तरुणाई जोमात सुटते. एखाद-दुसरा सोबती सर्व ‘सेटिंग्ज’ लावून देतो. घरातून निघालेले प्रेमीयुगूल विवाह बंधनातदेखील अडकतात. दुसरीकडे अल्पवयीन मुलामुलींचे वडील अपहरणाची तक्रार पोलिसांकडे देतात. तपास सुरू होतो. काही वर्षांनी पोलिस दोघांसह त्यांच्या मुलांना पकडून आणतात. यानंतर सुरू झालेली प्रेमाची वाताहत कायदाही थांबवू शकत नाही.

अल्पवयीन मुले घरातून गेली की पोलिस अपहरणाचा गुन्हा दाखल करतात. पूर्वी अशा प्रकरणांमध्ये मिसिंग दाखल होत असे. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी कायद्यात बदल झाला. हा बदल प्रेमप्रकरणात घर सोडणाऱ्यांसाठी गळ्याचा फासच ठरला आहे. मागील काही दिवसांत सरकारवाडा पोलिसांनी अशा दोन ते तीन जोडप्यांना शोधून आणले. मुले घर सोडतात त्यावेळी ते अल्पवयीन असतात. प्रेम किंवा त्यांनी केलेला विवाह कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही. त्यामुळे मुलीची रवानगी महिला सुधारगृहात, तर मुलाला पोलिस कोठडीत पाठवले जाते. दोन्ही बाजूच्या पालकांनी सहमती दर्शवली तरी मुलांचे १८ वर्षे पूर्ण होणे आवश्यक असते. त्यात फिर्याद देणाऱ्या पालकांनी कोर्टात लढाई सुरू ठेवली, तर प्रेमकरणाची मजा संबंधित मुलांचे आयुष्यच बर्बाद करते. याबाबत बोलताना सहायक पोलिस आयुक्त सचिन गोरे यांनी सांगितले की, कायद्याची चौकट पोलिस मोडू शकत नाही. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याचा तपास होतो. कदाचित गुन्ह्याचा शोध पूर्ण होईपर्यंत अल्पवयीन मुले सज्ञान झालेली असतात. मात्र, त्याचा कारवाईवर परिणाम होत नाही. कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावीच लागते. अल्पवयीन मुलांच्या पालकांनी वेळीच काळजी घेणे अपेक्षित आहे. १६ ते १८ या वयोगटातील मुलेमुली व्हॉट्सअॅपवर काय करतात, कॉलेजमध्ये असतात काय? याचे उत्तर पालकांनी वेळीच शोधायला हवे. अल्पवयीन मुलींबरोबर पळून जाणाऱ्या सज्ञान युवकांनीदेखील याचा विचार करायला हवा.

कसं ओझ ओढायचं

आजमितीस वात्सल्य महिला सुधारगृहात एक अल्पवयीन मुलगी गर्भवती असून, दुसऱ्या मुलीची डिलेव्हरी झाली आहे. या दोन्ही मुली अल्पवयीन आहेत. अल्पवयीन असताना मुलाबरोबर पळून गेलेली, मात्र पोलिसांनी पकडले त्यावेळी सज्ञान असलेल्या मुलीला प्रतिज्ञापत्र लिहून नुकतेच तिच्या पालकांकडे स्वाधीन करण्यात आले. अल्पवयातील प्रेमविवाहाची जबरदस्त किंमत मोजण्याची वेळ मुलीसह मुलांवर देखील येत असून, हे प्रमाण कसे कमी करावे, याचा विचार पोलिसांना करावा लागत आहे. दरम्यान, अशाच एका प्रियकराने पोलिस कारवाई करतील या भितीने थेट म्हसरूळ पोलिस स्टेशनच्या इमारतीवरून उडी मारीत आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटनादेखील ताजी आहे.

- (क्रमशः)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शुभेच्छा फलकांचा चौकांना वेढा

$
0
0

न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान; इच्छुकांकडून शहराचे विद्रूपीकरण

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

नाशिक महापालिकेत अनेक पक्षातील कार्यकर्ते अथवा पुढारी इच्छुक उमेदवार म्हणून आपले भविष्य निवडणुकीत आजमावणार आहेत. निवडणूक लढविण्याची तयारी करणाऱ्या अनेक इच्छुक उमेदवारांकडून शुभेच्छा फलक प्रत्येक रस्त्यांवर झळकवण्यात आले आहेत. यामुळे शहरातील रस्त्यांवरील चौक शुभेच्छा फलकांनी वेढले गेले आहे.

शहरातील या अनधिकृत जाहिरात फलकांबाबत न्यायालयाने कारवाईची घोषणा केली आहे. मात्र तरीही असे असताना न्यायालयाचे आदेश गेले कुठे, असा सवाल नागरिकांना उपस्थित केला आहे. महापालिका आयुक्तांनी याकडे लक्ष घालत अनधिकृत जाहिरात फलक लावणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

न्यायालयाचा अवमान

महापालिकेची २०१७ मध्ये पंचवार्षिक निवडणूक होऊ घातली आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नववर्षाच्या स्वागतासाठी अनेकांनी मुख्य रस्त्यांवरील चौकात फलकबाजी केली आहे. ठिकठिकाणी लावण्यात आलेल्या इच्छुकांच्या जाहिरातीला नेमकी परवानगी दिली कुणी, असा सवाल उपस्थित होतो आहे. एकीकडे न्यायालयानेच शहराचे विद्रूपीकरण होत असल्याने जाहिरात फलकांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, असे असताना शहराच्या अनेक भागात इच्छुक उमेदवारांनी जाहिरात फलक झळकवत न्यायालयाचा अवमान केल्याचे समोर आले आहे.

फौजदारी दाखल करा

अशाप्रकारे शहरात विविध ठिकाणी अनधिकृत जाहिरात फलक रस्त्यांवर लावले गेल आहेत. ते लावत असताना महापालिकेची यंत्रणा काय करते आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. महापालिका आयुक्तांनीच या अनधिकृत जाहिरात फलक लावणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

नववर्षाच्या स्वागतासाठी अनेक पक्षातील इच्छुकांनी शुभेच्छा जाहिराती मुख्य रस्त्यांवर लावल्या आहेत. ते लावण्याची महापालिकेने परवानगी दिली नाही. यावर आयुक्तांनी कारवाई करण्याची गरज आहे.

सुरेश पवार, रहिवासी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गोदावरी-नंदिनीकडे ‘कॅचमेंट’ रुपात पाहावे

$
0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गोदावरी व नंदिनी या वेगवेगळ्या नद्या आहेत असे न मानता, तसेच गोदावरीच्या आठ उपनद्या वेगवेगळ्या न करता त्याला कॅचमेंट एरिया म्हणावे, असे प्रतिपादन जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह यांनी केले. गोदावरी, तसेच नंदिनी नदीबाबत अभ्यास समितीला मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

राजेंद्रसिंह म्हणाले, की पाणी पुनरुज्जीवनासाठी वेगळे काम करण्याची गरज असून, ग्रीनरीसाठीही काम होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी एक आराखडा तयार करून जलयुक्त शिवार पुन्हा सुरू केले पाहिजे. आठ नद्यांपैकी काहींवर खूप काम करण्याची गरज आहे, तर काही त्या मानाने व्यवस्थित आहेत. नद्यांच्या बाबतीत आता दोन पातळ्यांवर काम करण्याची आवश्यकता आहे. राजेंद्रसिंह म्हणाले, की नदी ही लोकांची संपत्ती आहे, मग तिचे रक्षण ही सरकारची जबाबदारी कशी होईल? नदीचे रक्षणही लोकांनीच केले पाहिजे. गरजेच्या सर्व बाबींसाठी मंत्रालय आहे. मात्र, नदी संवर्धनासाठी सरकारचे वेगळे मंत्रालय नाही. त्यामुळे नदीबाबतच्या अडचणी कोणाला सांगाव्यात हा मोठा प्रश्नच आहे, असेही ते म्हणाले.

या अभ्यास समितीमध्ये राजेश पंडित, सुनील मेंढेकर, नितीन हिंगमिरे, अंजली पाटील, गोपाळ पाटील, अॅड. मुग्धा सापटणीकर, स्वच्छतादूत चिन्मय उदगीरकर, अभिनेत्री धनश्री क्षीरसागर यांचा समावेश होता.

---

लातूर पॅटर्नचा अभ्यास करावा

नदीसंदर्भात अभ्यास करायवयाचा असल्यास राज्यातील नद्यांचा काटेकोरपणे अभ्यास करणे क्रमप्राप्त आहे. लातूरमधील मांजरा नदीचा अभ्यास यासाठी खूपच उपयुक्त ठरणारा आहे. अभ्यास समितीने एक दिवस लातूरला जाऊन या नदीवर घालवावा. त्यातून अनेक गोष्टींचा उगलडा होईल, असा सल्लाही राजेंद्रसिंह यांनी दिला. मांजरा नदीवर अनेक प्रकल्प उभे करून त्यांनी जनसामान्यांच्या मदतीतून ते काम तडीस नेले असल्याने मांजराचा अभ्यास करण्याविषयी ते आग्रही आहेत.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मागासलेपणाचा कलंक मिटणार कधी?

$
0
0



pravin.bidve@timesgroup.com

लहूजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाने केलेल्या ८२ शिफारशींपैकी ६८ शिफारशी राज्य सरकारने मान्य केल्या. या शिफारशींवर संबंधित विभागांनी, तसेच साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाने तत्काळ कार्यवाही करावी, असे आदेश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने पाच वर्षांपूर्वी काढले. परंतु, मातंग समाजाचे उत्थान करणाऱ्या बहुतांश शिफारशी अद्याप लागूच करण्यात आलेल्या नाहीत. नववर्षात या समाजाची फरफट थांबणार का, याचा वेध घेणारी ही वृत्तमालिका आजपासून...

---

नाशिक : सरकारने बनविलेली अनुसूचित जातीविषयक कल्याणकारी धोरणे कागदावरच राहत असून, वंचितांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याऐवजी त्यांना टोलवून लावण्यातच विविध सरकारी विभाग धन्यता मानत असल्याचा अनुभव मातंग समाजाला येऊ लागला आहे. ‘दे दान सुटे गिऱ्हान’ म्हणत लोकांप्रति शुभकामना व्यक्त करणाऱ्या मातंग समाजाचे समस्यांचे ग्रहण मात्र सुटण्याची चिन्हे नाहीत. पाच वर्षांपूर्वी आयोगाने लागू केलेल्या ८२ शिफारशींपैकी बहुतांश शिफारशी सरकारी यंत्रणेने बासनात गुंडाळून ठेवल्या आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातींच्या जीवनात या नववर्षात तरी विकासाचा सूर्योदय होणार का, असा सवाल वंचित घटकांकडून उपस्थित होऊ लागला आहे.

जन्माला येणारे मूल सुरात रडले, तर ते मातंगाच्या घरात जन्मले असे म्हटले जात असे. या समाजातील उपजत कलावंतांनी शाहिरी, तमाशा यांसारख्या कला जोपासल्या. ‘दे दान सुटे गिऱ्हान’ अशी साद हा समाज अजूनही ग्रहणाच्या दिवशी घालतो. मातंग बांधव जुने असेल ते द्या, असे म्हणत नवरात्रामध्ये फाग मागतात. ईडा-पीडा टाळायची असेल, तर मांग समाजातील बांधवांना दान द्या, असेही जुने जाणते लोक सांगतात. पोटाची खळगी भरण्यासाठी पोतराजाचे रूप घेऊन फिरणे, जोगवा मागणे, गावकुसाबाहेर जनावरांची कातडी काढणे, डफ वाजविणे, शिंग फुंकणे, झाडू, तसेच टोपल्या बनविणे आदी कामे हा समाज अजूनही करीत आहे.

या समाजबांधवांना विकासाच्या वाटेवर घेऊन जाता यावे आणि सरकारच्या अनुसूचित जातीविषयक कल्याणकारी धोरणाचा लाभ समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचावा यासाठी मातंग समाज अभ्यास आयोग स्थापन करण्यात आला. मातंग समाजाच्या उत्कर्षासाठी या आयोगाने सरकारकडे तब्बल ८२ शिफारशी केल्या. त्यापैकी ६८ शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या. संबंधित विभागांनी, तसेच अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाने तत्काळ योग्य ती कार्यवाही करावी, असे आदेश तत्कालीन अवर सचिव शिरीष मोहोड यांनी दिले होते. राज्य सरकारच्या योजनांबाबत संबंधित विभागाने संशोधन करावे, तसेच मातंग समाजाच्या उन्नतीसाठी सुधारणा करणे शक्य असल्यास त्या तत्काळ कराव्यात, असे आदेशही देण्यात आले. परंतु, अशा सुधारणाच करण्यात आल्या नसल्याचा दावा उपेक्षित घटकांकडून होऊ लागला आहे. वैयक्तिक लाभाच्या, तसेच धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असलेल्या आर्थिक भाराच्या शिफारशींबाबतही संबंधित विभागाने किंवा महामंडळाने तत्काळ कार्यवाही पूर्ण करावी, असे आदेश मोहोड यांनी दिले होते. परंतु, या आदेशालाही केराची टोपली दाखविली जात असल्याचा दावा उपेक्षितांकडून होऊ लागला आहे. या योजना वेगवेगळ्या विभागांशी संबंधित असल्याने त्याबाबत पाठपुरावा करणाऱ्यांना टोलवाटोलवीच्या अनुभवाला सामोरे जावे लागते आहे. त्यामुळे या समाजबांधवांच्या जीवनात प्रगतीचा सूर्योदय केव्हा होणार, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे.

विभागनिहाय शिफारशी अशा...

आयोगाने केलेल्या ८२ पैकी आरक्षणविषयक शिफारशींसह १४ शिफारशी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने फेटाळून लावल्या, तर ६८ शिफारशींचा सरकारने स्वीकार केला. यामध्ये सामाजिक न्याय विभागाशी संबंधित ३३, पर्यटन विभागाशी संबंधित ७, नगरविकास व ग्रामविकास गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, तसेच महसूल व वन विभागाशी संबंधित प्रत्येकी ४ शिफारशींचा समावेश आहे. कृषी, तसेच महिला व बालकल्याण विभागाशी संबंधित २, तर सार्वजनिक बांधकाम, अन्न व नागरी पुरवठा, जलसंधारण विभागाशी संबंधित प्रत्येकी एक शिफारस आहे.
(क्रमशः)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इंजिनीअर्ससाठी गुड न्यूज!

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

शहरातील सातपूर औद्योगिक वसाहतींतील एबीबी व टीडीके इप्कॉस या कंपन्यांनी नववर्षात रोजगारनिर्मितीचे ध्येय ठेवत तरुण इंजिनीअर्सना मोठी संधी उपलब्ध केली आहे. डिजिटल इंडियाच्या धर्तीवर ‘एबीबी’ने इलेक्ट्रिकल पॅनलनिर्मिती उत्पादन प्रक्रिया सुरू केली आहे. तसेच, ‘टीडीके इप्कॉस’नेदेखील तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध केली आहे. त्यामुळे नाशिकच्या अभियंत्यांसह तरुणांना नववर्षात रोजगाराची मोठी संधी उपलब्ध होणार असल्याने गोड भेट मिळणार आहे.

शहरात सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहत स्थापन झाल्यानंतर कारखान्यांचे मोठे जाळे पसरले होते. बॉश (मायको), महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा, व्हीआयपी, तपारिया टूल्स, सीएट, क्राँम्पटन ग्रीव्हज, सिमेन्स यांसह अनेक कारखान्यांमध्ये रोजगार मिळविण्यासाठी राज्यासह देशातील कामगार शहरात दाखल झाले होते. मोठ्या कारखान्यांना कच्चा माल पुरविण्यासाठी लहान कारखान्यांचेही मोठे जाळे एमआयडीसीत कालांतराने निर्माण झाले. परंतु, गेल्या अनेक वर्षांपासून नवीन उद्योग सातपूर व अंबड एमआयडीसीत येत नसल्याने मोठी नाराजी व्यक्त केली जात होती. मात्र, आता नववर्षांत एबीबी व टीडीके इप्कॉस तरुणांसाठी रोजगाराची मोठी संधी घेऊन येत आहेत.

एबीबीने इलेक्ट्रिकल पॅनलनिर्मितीचे मोठे ध्येय ठेवले असून, शेकडो तरुणांना रोजगार मिळणार आहे. त्यातच टीडीके इप्कॉस कंपनीलादेखील शासनाने अतिरिक्त भूखंड दिला असून, नवीन कारखान्याचे काम वेगाने सुरू आहे. यामुळे नवीन वर्षात अनेक हातांना काम मिळणार असल्याने नाशिकसाठी आनंदाचीच बाब मानली जात आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून नाशिक शहरात नविन उद्योग यावेत यासाठी औद्योगिक संघटना भांडत असल्याने एबीबी व टीडीके इप्कासमध्ये रोजगार उपलब्ध होणार असल्याने तरुणांसाठी मोठी संधी असल्याचे निमाचे अध्यक्ष तथा टीडीके इप्कॉसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिशंकर बॅनर्जी यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले.

आयमाच्या माजी अध्यक्षांचा पाठपुरावा

एबीबी व टीडीके इप्कॉस कारखान्यांना अतिरिक्त जागा मिळावी यासाठी आयमाचे माजी अध्यक्ष विवेक पाटील यांनी अथक प्रयत्न केले. वेळप्रसंगी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडेदेखील पाटील यांनी जागेची समस्या मांडली होती. उद्योगमंत्री देसाई यांनी जागेची मागणी लक्षात घेता दोनही कंपन्यांना जागा उपलब्ध करून दिल्याने तरुणांना रोजगाराच्या रुपाने त्याचा लाभ मिळणार आहे.

---

शहरात गेल्या अनेक वर्षांपासून नवीन कारखाना यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. टीडीके इप्कॉसने शासनाकडे अतिरिक्त जागेची मागणी केली होती. नव्या वर्षात टीडीके इप्कॉसचा नवीन प्रकल्प तयार होणार असून तरुणांनाही नोकरीची संधी मिळणार आहे.

-हरिशंकर बॅनर्जी, उपाध्यक्ष, टीडीके इप्कॉस तथा अध्यक्ष, निमा

---

सातपूर औद्योगिक वसाहतींत एबीबी व टीडीके इप्कॉस कंपनीने तरुणांसाठी नवीन वर्षांत नोकरीच्या मोठ्या संधी उपलब्ध केल्या आहेत. त्यामुळे नाशिकच्या विकासालादेखील क्कीच त्याचा लाभ मिळणार आहे.

-मंगेश पाटणकर, उपाध्यक्ष, निमा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कॅम्परोड बनतोय ‘अपघातरोड’

$
0
0

न्यायालय, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच वाहतूक कोंडी

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

शहरातील जुना आग्रा रोड नंतर महत्त्वाचा रोड म्हणजे कॅम्प रोड होय. याठिकाणी विविध शासकीय कार्यालये असल्याने त्याचे एक वेगळे महत्त्व आहे. जिल्हा न्यायालयाची इमारत याच मार्गावर असल्याने कोर्ट त्या आजूबाजूचा परिसर संवेदनशीलच म्हणता येईल. मोसमपूल येथून शहराच्या कॅम्प भागात जाण्यासाठीचा हा मार्गदेखील दिवसेंदिवस वाहतूक कोंडीच्या विळख्यात सापडतो आहे. या रस्त्यावर दुभाजक नसणे, अतिक्रमण, वाहनतळांचा अभाव यामुळे हा रस्ता म्हणजे अपघात प्रवण क्षेत्र झाले आहे.

कॅम्प रस्ता शहरासाठी रिंग रोड म्हणता येईल. कॅम्पसह सटाणा, नामपूर, साक्री यांसह गुजरात राज्यातून येणारी वाहतूकदेखील याच मार्गाने होत असते. शहरातील त्यातल्या त्यात बरा म्हणता येईल असा कॅम्प रस्ता आहे. पश्चिम भागात दिवसेंदिवस होत असलेले नागरिकीकरण व त्यामुळे वाढणारी वाहनांची संख्या लक्षात घेता आता वाहतूक कोंडीपासून हा रस्तादेखील सुटू शकलेला नाही.

मोसमपूलापासून या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस छावणी पोलिस ठाणे, अपर पोलिस अधीक्षक निवास, बाजूला जिल्हा न्यायालय आणि समोर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय असे शासकीय कार्यालये असल्याने याठिकाणी नेहमीच नागरिकांची वर्दळ असते. तसा रस्ता तुलनेने रुंद असला तरी त्यावर ठिकठिकाणी हॉटेल, टपरी, फळ विक्रेते, फेरीवाले यांचे बिनदिक्कत वावर असल्याने प्रत्यक्ष वाहतुकीस उपलब्ध असलेला रस्ता अरुंद झाला आहे.

रस्त्यावर वाहतूक कोंडीचे प्रमुख कारण म्हणजे अद्याप या रस्त्यावर दुभाजक नाहीत. त्यामुळे रस्ता ओलांडताना रिक्षाचालक, दुचाकीस्वार, पादचारी यांना कोणतीही शिस्त राहिलेली नाही. रस्त्यावर ठिकठिकाणी पडलेले खड्डे आणि उंचवटे वाहतुकीस अडथळा ठरतात. त्यात वाहनचालक अत्यंत भरधाव वेगाने वाहन चालवत असल्याने नेहमीच अपघातांची भीती असते. याच मार्गाने पुढे मसगा, पीव्हीएच, केबीएच, काबरा अशा शाळा, कॉलेजेस असल्याने विद्यार्थ्यांची वर्दळ असते. त्यांनादेखील पायी चालताना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो आहे. रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यासाठी अधिकृत वाहनतळ उभे राहायला हवे. संवेदनशील परिसर असल्याने मोर्चे, आंदोलन, धरणे यांना या रस्त्यावर पूर्वपरवानगी शिवाय येऊ देऊ नये. भरधाव वेगाने वाहन चालविणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, गतिरोधक असावेत या काही उपाययोजना केल्यास शहराचा रिंग रोड अपघात रोड होण्यापासून बचावेल.

रस्ता झाला धोकादायक

या मार्गावर जिल्हा न्यायालय इमारत हा संवेदनशील परिसर म्हणता येईल. न्यायालयासमोर व्यापारी संकुलदेखील आहे. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाज व रोजच्या व्यवहारांसाठी येथे येणारे दुचाकीस्वार रस्त्यावरच वाहने पार्क करतात. त्यात न्यायालय भिंतीलगत पोलिसांनी केलेले बॅरिकेडिंग व दुसऱ्या बाजूला उभी असलेली बेशिस्त वाहने यामुळे रस्ता वाहतुकीस अरुंद पडतो. त्यामुळेच हा रस्ता ओलांडण्यासाठी नागरिकांची होणारी धावपळ असे जीवघेणे चित्र येथे नेहमीच येथे पाहायला मिळते. न्यायालयात येणारे पोलिस, वकील, न्यायाधीश साक्षीदार, आरोपी यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा रस्ता आता धोकादायक होतो आहे. न्यायालय, अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय ही महत्त्वाची इमारत पुढेच आहे. शहरात नेहमीच निघणाऱ्या मोर्चा, धरणे, आंदोलन यांची चलती असल्याने याठिकाणी असलेल्या कार्यालयावरच ते धडकतात. तेव्हा तर रस्ता पूर्णपणे ब्लॉक होतो. अशावेळी पोलिस यंत्रणेकडूनदेखील बऱ्याच वेळा केवळ बघ्याची भूमिका घेतली जाते. अशावेळी जर रुग्णवाहिका, अग्निशामक दलाची वाहने या रस्त्यावर अडकली तर काय होणार, असा सवाल या सुस्तावलेल्या वाहतूक यंत्रणेला पडू नये हे आश्चर्यच. (समाप्त)

कोर्ट परिसरात रिक्षाचालक तर थेट कोर्टासमोर रिक्षा उभ्या करतात. याठिकाणी मोर्चा आल्यास रस्ताच बंद होतो. रस्ता ओलांडताना नागरिकांना मोठी कसरत करावी लागते.

- अॅड. कुणाल निकम

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कॅशलेस व्यवहार ही काळाची गरज

$
0
0

मनमाड येथील चर्चासत्रातील सूर

म. टा. वृत्तसेवा, मनमाड

कॅशलेस व्यवहार ही काळाची गरज बनली असून व्यापारी वर्गाने नव्या अर्थव्यवस्थेशी समरस व्हावे व नवे बदल स्वीकारावेत, असा सूर कॅशलेस व्यवहार चर्चासत्रात उमटला. रविवारी (दि. ०१) मनमाड येथे भारतीय जनता पार्टीच्या व्यापारी आघाडीतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या कॅशलेस व्यवहार चर्चासत्रात अनेक समस्यांचे निरसन करण्यात आले. तसेच उपस्थितांना कॅशलेसच्या फायद्यांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

मनमाड येथील भाजप व्यापारी आघाडीतर्फे या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी चर्चासत्रात शहरातील विविध सरकारी, खासगी बँकांच्या अधिकाऱ्यांनी शहरातील व्यापारी वर्गाला कॅशलेस व्यवहार, स्वाईप मशिनबाबत मौलिक मार्गदर्शन केले. व्यासपीठावर उद्योजक अजित सुराणा, चांदवडचे नगराध्यक्ष भूषण कासलीवाल, रिखबचंद ललवाणी, पंकज खताळ आदी उपस्थित होते.

‘स्वाईप मशीनचा वापर कॅशलेस व्यवहाराचे फायदे, नोटाबंदीवर उपाययोजना’ याबाबत या चर्चासत्रात विविध वक्त्यांनी मते मांडली. तसेच त्यांनी कॅशलेस अर्थव्यवस्था काळाची गरज असल्याचे स्पष्ट मत व्यक्त केले. चर्चासत्राला मनमाड शहर परिसरातील व्यापाऱ्यांसह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

कॅशलेस व्यवहाराबद्दल व्यापारीवर्गात विविध शंका तसेच उत्सुकतादेखील असल्याने चर्चासत्राद्वारे त्या समस्या सोडविण्याचा तसेच त्यांना योग्य ती माहिती देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या चर्चासत्राला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने कॅशलेसवरील चर्चासत्रांची गरज आहे.

सचिन संघवी, भाजप व्यापारी आघाडी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images