म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
नवीन सहकार कायद्यानुसार राज्यातील सर्वच गृहनिर्माण सोसायट्यांना सहकार निबंधकांमार्फत निवडणुका घेणे बंधनकारक केले असले, तरी नाशिक तालुक्यातील १४४९ संस्थांचे पत्तेच मिळत नसल्याचे वास्तव दोन महिन्यांपूर्वीच समोर आले आहे. त्यामुळे या बिनपत्त्याच्या संस्थांच्या निवडणुका सहकार निबंधक कशा घेतील, असा प्रश्न आहे. एका तालुक्यात ही स्थिती आहे, तर जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांत काय असेल, ही गोष्टही या निवडणुका बंधनकारक करताना सहकार विभागाने समोर ठेवलेली नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभर गृहनिर्माण संस्थांची तपासणी करून त्या अवसायनात काढल्या जात आहेत. पण, ही प्रक्रियाही अद्याप पूर्ण झालेली नसताना सहकार विभागाने नागपूरच्या अधिवेशनात शनिवारी या निवडणुका घेणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे या निवडणुका कशा घ्यावात, असा प्रश्न सहकार निबंधकांना पडला आहे. मुंबईत या सोसायाट्यांचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे तेथे स्वतंत्र प्राधिकरण करण्यात येणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातही अशीच व्यवस्था करावी लागणार आहे.
या निवडणुकांबरेबरोबरच गृहनिर्माण संस्था, पतसंस्था व सहकारी बँका आदी सहकारी संस्थांना यापुढे वित्तीय वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर अवघ्या चार महिन्यांतच लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक केले आहे. सरकारच्या पॅनलवरील सनदी लेखापाल, लेखापरीक्षकांमार्फतच सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण करता येईल, अशी तरतूदही या नव्या कायद्यात केली आहे.
लेखापरीक्षणाचाही प्रश्न
जिल्ह्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे या सोसायटीचे अवसायक नेमल्यानंतर त्यांना आतापर्यंत प्रत्येक सोसायटीचे दप्तरसुद्धा बघता आले नाही. त्यामुळे त्याचे लेखापरीक्षण हे कसे करणार हादेखील प्रश्न उद्भवला आहे.
पुरेशा कर्मचारीवर्गाचा अभाव
सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीत आधी पदाधिकारी बनण्यासाठी कोणी पुढे येत नव्हते. आता निवडणुका बंधनकारक केल्यामुळे काही सोसायट्यांमध्ये निवडणुका रंगणार आहेत. त्यात स्थानिक नगरसेवकसुद्धा आपल्या मर्जीतले चेअरमन व्हावेत यासाठी या निवडणुकीत उतरू शकतात. त्यामुळे या निवडणुका आता काही ठिकाणी रंगतदार, तर काही ठिकाणी बिनविरोध होऊ शकतात. दरम्यान, सहकार विभागाकडे निवडणूक प्रक्रिया घेण्यास पुरेसा कर्मचारीवर्गच नाही. त्यामुळे या निवडणुका कशा घेणार हा प्रश्न आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
