Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

सिंहस्थातील नवी वाहने धूळखात

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सिंहस्थ कुंभमेळ्यात कोट्यवधी रुपये खर्चून खरेदी केलेली ५५ पैकी १८ नवी वाहने ही वाहनचालक नसल्याने महापालिकेच्या भाडांरात धूळखात पडून आहेत. महापालिककडे असलेल्या वाहनांसाठी पुरेशे वाहनचालक नसल्याने ही परिस्थिती ओढावली असून, तब्बल ५५ वाहनचालकांची महापालिकेला तातडीने गरज आहे. कंत्राटी पद्धतीने वाहनचालक घेण्याचा महासभेने ठराव केला असतानाही, प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. तर सिंहस्थात ठेकेदारी पद्धतीने घेतलेल्या ८२ वाहनचालकांचे ७१ लाख रुपये बील अद्यापही थकले असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे मनपाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. दरम्यान, काही वाहने ही अधिकाऱ्यांनाच चालवावी लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे तात्काळ वाहनचालक मिळावेत, अशी मागणी अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.

सिंहस्थ कुंभमेळ्यात महापालिकेला नवी ५५ वाहने मिळाली होती. त्यात ९ फिरते दवाखाने, एक व्हॅक्यूम व्हॅन, ७ अॅम्बूलन्स, १४ पिकअप, ४ जेट मशीनसह अधिकाऱ्यांसाठीची वाहने खरेदी केली होती. सिंहस्थात या वाहनासांठी ठेकेदारी पद्धतीने ८२ वाहनचालक तीन महिन्यांसाठी घेतले होते. परंतू या वाहनचालकांची मुदत सपल्यानंतर यातील अनेक वाहनांवर वाहनचालक नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ६ पिकअपसह तब्बल १८ वाहने ही गेल्या दोन महिन्यापासून भांडार विभागात धूळखात पडून आहेत. तर या वाहनांवर काम केलेल्या वाहनचालकांचे ७१ लाख रुपयांचे वेतनही थकले आहे. पालिकेच्या पटलावर १८० वाहनचालक पदे मंजूर आहेत. परंतू सद्यस्थितीत केवळ १५० वाहनचालक आहेत. तर अग्निशमन विभागात अजून २० ते २५ वाहनचालकांची गरज आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पालिकेला ‘हरित’चा दिलासा नाहीच

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक शहरातील बांधकाम परवानगी थांबविण्याच्या हरित लवादाच्या आदेशाविरोधात महापालिकेचे अपील लवादाने दाखल करून घेतले असले तरी महापालिकेला दिलासा मात्र दिलेला नाही. बांधकाम परवानग्यावरील सरसकट बंदी उठविण्याची मागणी लवादाने फेटाळून लावली आहे. लवादाने मुंबईबाबत हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाकडे बोट दाखवले आहे. या अपीलावर १६ मार्च रोजी सुनावणी घेण्याचे आदेश लवादाने दिले आहेत. दरम्यान, महापालिकेने लवादाच्या अटी शर्तीच्या अधीन राहून परवानग्या देण्याचे जाहीर केले असले तरी, या अटी व शर्ती जाचक असल्याने बांधकाम करायचे कसे असा सवाल बांधकाम व्यावसायिकांनी केला आहे.

कचऱ्याच्या प्रश्नांवरून पुण्याच्या राष्ट्रीय हरित लवादाने नाशिकमधील बांधकाम परवानग्या थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सुमारे दोन महिन्यांपासून शहरातील बांधकाम परवानग्या थांबल्या असून, बिल्डरांसह ग्राहकांमध्ये अस्वस्थता आहे. शहराचा विकास ठप्प झाला असल्याने व्यावसायिक अस्वस्थ आहेत. तर हरित लवादाच्या निर्णयाला वरच्या न्यायालयात अपील केल्यास निकाल विरोधात जाण्याची शक्यता होती. त्यामुळे महापालिकेने या निर्णयाला पुण्याच्या हरित लवादात पुर्नविलोकन याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेने या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र तयार केले असून, हरित लवादाचे अॅड. रघुनाथ महाबळ अॅड कंपनी यांना वकीलपत्र दिले आहे. अॅड. महाबळ ही अपील अर्ज दाखल केले असून, त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. लवादाने मनपाचे अपील दाखल करून घेतले असले तरी, बांधकाम परवानग्यावरील बंदी उठविण्याची मागणी लवादाने मान्य केलेली नाही. मुंबई संदर्भात हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाकडे बोट दाखवत, पालिकेला दिलासा देण्यास लवादाने नकार दिला आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानग्याबाबतचे शुक्लकाष्ठ संपणार नसल्याचे चित्र आहे. लवादाने या प्रकरणाची सुनावणी १६ मार्चला निश्चित केली असून, तोपर्यंत लवादाचा आदेश 'जैसे थे'च राहणार आहे.

दरम्यान, लवादाच्या अटी शर्तीच्या अधीन राहून महापालिकेने बांधकाम परवानग्या देण्याची तयारी दर्शवली आहे. शहरातील काही बिल्डरांनी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांची भेट घेतली होती. त्यात आयुक्तांनी लवादाच्या अटी शर्तीनुसार परवानग्या सुरू केल्याचे सांगीतले आहे. परंतू या अटी व शर्ती या बांधकाम व्यावसायिकांसाठी जाचक असल्याचा व्यावसायिकांचा दावा आहे. इमारतीत सीवेज ट्र‌िटमेंट प्लान्ट, कचऱ्याची विल्हेवाट, ग्रीन प्लॅन्टेंशन करणे व्यावसायिकांना परवडणारे नाही. लवादाच्या अटी व शर्ती पूर्तता करणे व्यावसायिकांना शक्य नाही. विशेषता छोट्या उद्योजकांना या अटी व शर्ती मान्य नसल्याने बांधकामे ठप्पच राहणार असल्याचे चित्र आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाण्याची विशेष महासभा फिस्कटली

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पाणीकपातीवरून सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडणाऱ्या प्रशासनाला आता सत्ताधाऱ्यांनीच कोंडीत पकडण्याची तयारी सुरू केली आहे. पाण्याचे फेरनियोजन करण्याचा प्रस्ताव कोणी ठेवावा यावरुन ५ मार्चला होणारी पाण्याच्या विशेष महासभेचे नियोजनच फिस्कटले आहे. पाण्याचे नियोजन बदलण्यासाठी प्रशासनानेच प्रस्ताव ठेवावा अशी सत्ताधाऱ्यांची भूमिका आहे. तर सत्ताधाऱ्यांनीच हा प्रस्ताव ठेवावा, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे मंगळवारी विशेष महासभेचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकला नाही.

विभागवार पाणी कपातीचे नियोजन फसल्याने आठवड्यातून एक दिवस म्हणजे दर मंगळवारी पूर्ण दिवस ड्राय डे ठेवण्याची मागणी प्रशासनाने सत्ताधाऱ्यांकडे केली आहे. परंतु आठवड्यातून एक दिवस पूर्ण पाणीबंद ठेवण्याचा ठराव महासभेने दोन महिन्यापूर्वीच मंजूर केला होता. त्यावर भाजप आमदारांच्या दबावामुळे प्रशासनाने कारवाई केली नव्हती. त्यामुळे सत्ताधारी व आयुक्तच आमने सामने आले होते. परंतु २१ फेब्रुवारीपासून विभागवार पाणीकपात सुरू करण्यात आली होती. परंतु या नियोजनाचा फायदा होत नसून तक्रारीच अधिक होत असल्याने विभागवार कपात बंद करण्याची मागणी प्रशासनाने गटनेत्यांच्या बैठकीत केली. त्यावर ५ मार्चला विशेष महासभेत हा विषय चर्चेला आणा अशी सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाला सांगीतले. त्यामुळे स्थायी समितीच्या सदस्यांच्या सह्या घेऊन ही सभा होणार होती. परंतु प्रशासनाने कपातीचे नियोजन बदलण्यासंदर्भातील प्रस्ताव दिला नसल्याने ही सभेची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. प्रशासनाच्या मते सदस्यांनीच प्रस्ताव आणावा, अशी भूमिका घेतली आहे. तर सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनानेच कपातीच्या नियोजनात फेरबदलाचा प्रस्ताव आणावा, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे दोन्हीकंडून प्रस्ताव न आल्याने ५ मार्चची विशेष महासभा होऊ शकलेली नाही.

पाण्याच्या फेरनियोजनाचा प्रस्ताव कोणी सादर करावा यावरून प्रशासन व सत्ताधारीच आता आमने सामने आले आहेत. सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडणाऱ्या प्रशासनाला आता सत्ताधाऱ्यांनीच थेट कात्रीत पकडले आहे. त्यामुळे ही महासभा आता लांबवी आहे असून, पाण्याचा

प्रश्न अधांतरीच राहणार असल्याचे चित्र आहे.



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेला ‘हरित’चा दिलासा नाहीच

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
नाशिक शहरातील बांधकाम परवानगी थांबविण्याच्या हरित लवादाच्या आदेशाविरोधात महापालिकेचे अपील लवादाने दाखल करून घेतले असले तरी महापालिकेला दिलासा मात्र दिलेला नाही. बांधकाम परवानग्यावरील सरसकट बंदी उठविण्याची मागणी लवादाने फेटाळून लावली आहे. लवादाने मुंबईबाबत हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाकडे बोट दाखवले आहे. या अपीलावर १६ मार्च रोजी सुनावणी घेण्याचे आदेश लवादाने दिले आहेत. दरम्यान, महापालिकेने लवादाच्या अटी शर्तीच्या अधीन राहून परवानग्या देण्याचे जाहीर केले असले तरी, या अटी व शर्ती जाचक असल्याने बांधकाम करायचे कसे असा सवाल बांधकाम व्यावसायिकांनी केला आहे.

कचऱ्याच्या प्रश्नांवरून पुण्याच्या राष्ट्रीय हरित लवादाने नाशिकमधील बांधकाम परवानग्या थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सुमारे दोन महिन्यांपासून शहरातील बांधकाम परवानग्या थांबल्या असून, बिल्डरांसह ग्राहकांमध्ये अस्वस्थता आहे. शहराचा विकास ठप्प झाला असल्याने व्यावसायिक अस्वस्थ आहेत. तर हरित लवादाच्या निर्णयाला वरच्या न्यायालयात अपील केल्यास निकाल विरोधात जाण्याची शक्यता होती. त्यामुळे महापालिकेने या निर्णयाला पुण्याच्या हरित लवादात पुर्नविलोकन याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेने या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र तयार केले असून, हरित लवादाचे अॅड. रघुनाथ महाबळ अॅड कंपनी यांना वकीलपत्र दिले आहे. अॅड. महाबळ ही अपील अर्ज दाखल केले असून, त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. लवादाने मनपाचे अपील दाखल करून घेतले असले तरी, बांधकाम परवानग्यावरील बंदी उठविण्याची मागणी लवादाने मान्य केलेली नाही. मुंबई संदर्भात हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाकडे बोट दाखवत, पालिकेला दिलासा देण्यास लवादाने नकार दिला आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानग्याबाबतचे शुक्लकाष्ठ संपणार नसल्याचे चित्र आहे. लवादाने या प्रकरणाची सुनावणी १६ मार्चला निश्चित केली असून, तोपर्यंत लवादाचा आदेश 'जैसे थे'च राहणार आहे.

दरम्यान, लवादाच्या अटी शर्तीच्या अधीन राहून महापालिकेने बांधकाम परवानग्या देण्याची तयारी दर्शवली आहे. शहरातील काही बिल्डरांनी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांची भेट घेतली होती. त्यात आयुक्तांनी लवादाच्या अटी शर्तीनुसार परवानग्या सुरू केल्याचे सांगीतले आहे. परंतू या अटी व शर्ती या बांधकाम व्यावसायिकांसाठी जाचक असल्याचा व्यावसायिकांचा दावा आहे. इमारतीत सीवेज ट्र‌िटमेंट प्लान्ट, कचऱ्याची विल्हेवाट, ग्रीन प्लॅन्टेंशन करणे व्यावसायिकांना परवडणारे नाही. लवादाच्या अटी व शर्ती पूर्तता करणे व्यावसायिकांना शक्य नाही. विशेषता छोट्या उद्योजकांना या अटी व शर्ती मान्य नसल्याने बांधकामे ठप्पच राहणार असल्याचे चित्र आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाण्याची विशेष महासभा फिस्कटली

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पाणीकपातीवरून सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडणाऱ्या प्रशासनाला आता सत्ताधाऱ्यांनीच कोंडीत पकडण्याची तयारी सुरू केली आहे. पाण्याचे फेरनियोजन करण्याचा प्रस्ताव कोणी ठेवावा यावरुन ५ मार्चला होणारी पाण्याच्या विशेष महासभेचे नियोजनच फिस्कटले आहे. पाण्याचे नियोजन बदलण्यासाठी प्रशासनानेच प्रस्ताव ठेवावा अशी सत्ताधाऱ्यांची भूमिका आहे. तर सत्ताधाऱ्यांनीच हा प्रस्ताव ठेवावा, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे मंगळवारी विशेष महासभेचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकला नाही.

विभागवार पाणी कपातीचे नियोजन फसल्याने आठवड्यातून एक दिवस म्हणजे दर मंगळवारी पूर्ण दिवस ड्राय डे ठेवण्याची मागणी प्रशासनाने सत्ताधाऱ्यांकडे केली आहे. परंतु आठवड्यातून एक दिवस पूर्ण पाणीबंद ठेवण्याचा ठराव महासभेने दोन महिन्यापूर्वीच मंजूर केला होता. त्यावर भाजप आमदारांच्या दबावामुळे प्रशासनाने कारवाई केली नव्हती. त्यामुळे सत्ताधारी व आयुक्तच आमने सामने आले होते. परंतु २१ फेब्रुवारीपासून विभागवार पाणीकपात सुरू करण्यात आली होती. परंतु या नियोजनाचा फायदा होत नसून तक्रारीच अधिक होत असल्याने विभागवार कपात बंद करण्याची मागणी प्रशासनाने गटनेत्यांच्या बैठकीत केली. त्यावर ५ मार्चला विशेष महासभेत हा विषय चर्चेला आणा अशी सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाला सांगीतले. त्यामुळे स्थायी समितीच्या सदस्यांच्या सह्या घेऊन ही सभा होणार होती. परंतु प्रशासनाने कपातीचे नियोजन बदलण्यासंदर्भातील प्रस्ताव दिला नसल्याने ही सभेची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. प्रशासनाच्या मते सदस्यांनीच प्रस्ताव आणावा, अशी भूमिका घेतली आहे. तर सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनानेच कपातीच्या नियोजनात फेरबदलाचा प्रस्ताव आणावा, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे दोन्हीकंडून प्रस्ताव न आल्याने ५ मार्चची विशेष महासभा होऊ शकलेली नाही.

पाण्याच्या फेरनियोजनाचा प्रस्ताव कोणी सादर करावा यावरून प्रशासन व सत्ताधारीच आता आमने सामने आले आहेत. सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडणाऱ्या प्रशासनाला आता सत्ताधाऱ्यांनीच थेट कात्रीत पकडले आहे. त्यामुळे ही महासभा आता लांबवी आहे असून, पाण्याचा प्रश्न अधांतरीच राहणार असल्याचे चित्र आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आतातरी मंत्रीबुवा विद्यापीठाला पावशील काय ?

$
0
0

विभाजनप्रश्नी शिक्षणमंत्र्यांच्या सूतोवाचाकडे लक्ष

Jitendra.tarte

@timesgroup.com

आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या विभाजनासंदर्भात सातत्याने उठणाऱ्या वावड्या तळाशी बसविण्यासाठी आजचा ‌दिवस तरी फलदायी ठरण्याच्या आशा नाशिककर उराशी बाळगून आहेत. या मुद्द्यावर यापूर्वी राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आशावादी आश्वासन दिले असले तरीही या मुद्द्यास उठावण्या देण्याचे प्रयत्न संभाव्य आयुष विद्यापीठ समर्थकांकडून होत आहेत. दरम्यान, आज (३ मार्च) आरोग्य विद्यापीठास शिक्षणमंत्री विनोद तावडे हे भेट देणार असल्याने विभाजनाच्या मुद्द्यावर ठोस असे सकारात्मक आश्वासन देण्याची आशा नाशिककरांच्या मनात आहे.

१९९८ साली तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. दौलतराव आहेर यांच्या प्रयत्नातून साकारलेल्या या विद्यापीठाने अल्पावधीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ख्याती मिळविली आहे. तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, पेपरफुटी सारखी प्रकरणे, आरोग्य विज्ञानाच्या कॉलेजसचा दर्जा राखण्याचे आव्हान अशा प्रश्नांशीही हे विद्यापीठ वर्षानुवर्षे झुंजते आहे. ही आव्हाने पेलण्यासाठी अनेक वळणांवर सरकारची साथही विद्यापीठाला अपेक्षित असली तरीही आजवर या मुद्द्यांबाबत विद्यापीठाच्या तोंडास पानेच पुसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

हे प्रश्न सोडविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या संघटना अन् विद्यापीठ प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी वारंवार मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवले आहेत. गेल्या वर्षी झालेल्या सत्ताबदलाचे सकारात्मक परिणाम विद्यापीठावर होण्याची अपेक्षा विद्यापीठाशी संबंधित घटकांना होती. मात्र, नव्या रचनेत विद्यापीठ विभाजनाचा घातलेला घाट बघितल्यानंतर 'कालचा गोंधळ बरा होता...' अशी म्हणण्याची वेळ विद्यापीठाच्या घटकांवर आली आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून शहराच्या तोंडचे अनेक घासही हिरावले गेले. यात पहिल्या टप्प्यात नाशिक-मुंबई कॉरिडॉरमध्ये नाशिकच्या समावेशासह, नाशिकचे पाणी अन् त्या पाठोपाठ मराठवाडा, विदर्भाच्या तुलनेत नाशिकला महागड्या दराने वीज देण्याचे मुद्देही उघड झाले. याच प्रक्र‌ियेत आरोग्य विद्यापीठापासून आयुर्वेद, होमिओपॅथी अन् युनानी या विद्याशाखांसाठी नागपूरात वेगळे असे आयुष विद्यापीठ उभारण्याचा घाट घातला गेला. यामुळे नाशिककरांमधील अन्यायाच्या भावनेला शैक्षणिक हब बनू पाहणाऱ्या नाशिकमधूनही खतपाणी मिळाले आहे.

दरम्यान, विभाजन होणार नसल्याचे शिक्षणमंत्री सांगत असले तरीही होमिओपॅथी, आयुर्वेद आणि युनानी या विद्याशाखांच्या मनातील धास्ती अद्याप कमी झालेली नाही. परिणामी, या तीनही विद्याशाखांमधील विद्यापीठाशी संबंध‌ित कॉलेजेसने नाशिकच्या विद्यापीठ विभाजनास कडवा विरोध दर्शविला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाळा ग्रंथपालांचे रविवारी चर्चासत्र

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या ग्रंथालय शिक्षक विभागातर्फे राज्यस्तरीय शाळा ग्रंथपालांच्या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. सावता माळी महाराज मंदिर, पालखी रोड, शिर्डी येथे रविवारी (दि.६) दुपारीवाजता हे चर्चासत्र होणार आहे. ग्रंथपालांच्या मागण्यांविषयी पुढील धोरण आखण्याविषयी हे चर्चासत्र घेण्यात येत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील विविध शाळांचे ग्रंथपाल यामध्ये सहभागी होणार आहेत.

एक वर्षापूर्वी ग्रंथपालांविषयी मागण्यांचा आकृतीबंध जाहीर झाला आहे. सरकारी यंत्रणेकडून मात्र त्याच्या अंमलबजावणीस अजूनही विलंब केला जात आहे. हा अहवाल लवकरात लवकर सादर व्हावा, यासाठी ग्रंथपालांचे हे एकत्रिकरण चर्चासत्राच्या माध्यमातून होणार आहे. तसेच राज्यभरातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील ग्रंथपालांच्या समस्या व अडचणींबाबत पुढची भूमिका यामध्ये ठरवली जाणार आहे.

शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष वेणूनाथ कडू, शिक्षक आमदार व आकृतीबंध समितीचे सदस्य रामनाथ मोते, शिक्षकेतर महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर व शिक्षक परीषदेचे मुंबई विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे आदी मान्यवरांची उपस्थिती चर्चासत्राला लाभणार आहे. त्यामुळे ग्रंथपालांच्या मागण्यांच्या पूर्ततेचा अंदाज यावेळी येणार असल्याचे मत परिषदेच्या सदस्यांनी केले आहे. या चर्चासत्रास जिल्ह्यातील सर्व ग्रंथपालांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन ग्रंथालय शिक्षक परिषदेचे विलास सोनार यांनी केले आहे. ग्रंथपालांच्या मागण्यांच्या पूर्ततेविषयी विलंब होत झाला तर १४ मार्चपासून मुंबई आझाद मैदान येथे बेमुदत उपोषणाचा इशारा केला जाईल, असा इशाराही परिषदेतर्फे देण्यात आला आहे.



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

`द अनफिनिश्ड’ला नाशिककराच्या फोटोग्राफीचे कोंदण!

$
0
0

Ramesh.padwal@timesgroup.com भारतातील अकरा राज्ये... ३२ हजार किलोमीटरचा प्रवास... दुर्गम भागात सर्व ऋतुंमधील जीवघेणी भटकंती... एका नेमक्या फोटोसाठी तब्बल ३६५ दिवसांची प्रतिक्षा... २००९ ते २०१६ असे आठ वर्षांचे अव्याहत कष्ट... नाशिकचे प्रसिद्ध फोटोग्राफर प्रसाद पवार यांच्या रिसर्चबेस फोटोग्राफीतून हा खडतर प्रवास ३०० पानांच्या `द अनफिनिश्ड' पुस्तकाला दिलेल्या फोटोग्राफीक कोंदणातून साकारला आहे. भारतातील अपूर्णावस्थेतील लेणींवरील अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठाच्या संशोधन प्रकल्पासाठी गेली आठ वर्ष प्रसादने घेतलेल्या कष्टांना या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फिनिशिंग टच मिळाला आहे. दिल्ली येथे `द अनफिनिश्ड' या पुस्तकाचे नुकतेच प्रकाशन झाले. 'मटा'चे ब्रँड अॅम्बेसिडर राहिलेल्या प्रसाद पवार यांच्या कर्तृत्वाची 'मटा'ने वेळोवेळी दखल घेतलेली आहे.

भारताला हजारो अद्‌भूत लेणी अन्‌ मंदिरांचे कोंदण लाभले आहे. दोन ते अडीच हजार वर्षांचा वारसा घेऊन पुढे जात असणाऱ्या या लेणी म्हणजे एक अनोखा इतिहास आहे. मात्र, यातील अनेक लेणी त्यावेळच्या सामाजिक, राजकीय उलथापालथींमध्ये अर्धवट राहिल्या. या अर्धवट लेणींच्या अभ्यासासाठी कोलंबिया विद्यापीठाने `द अनफिनिश्ड' हा प्रोजेक्ट आखला. सामाजिक, कला, राजकीय परिस्थितीचा अभ्यास करण्याचा त्यामागील हेतू होता. या प्रोजेक्टसाठी जगभरातील ५४ फोटोग्राफर्समधून नाशिकचे प्रसिद्ध फोटोग्राफर प्रसाद पवार यांची निवड झाली. त्यांनी 'अत्त दीप भव'च्या रूपाने जिंवत केलेली अंजिठा कोलंबिया विद्यापीठाच्या प्रतिनिधींना भावली होती. ही घटना आहे २००९ ची. त्यानंतर अनफिनिश्ड लेणी, मंदिरे यांच्या फोटोग्राफीला सुरुवात झाली अन्‌ सुरू झाला महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, केरळ, ओडिशा, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक अशा अकरा राज्यांचा प्रवास.

प्रसाद पवार म्हणतात, कोलंबिया विद्यापीठाला फक्त फोटोग्राफी अपेक्षित नव्हती. त्यांना चौकटीबाहेर विचार करून `तो' फोटो पाहणाऱ्याला इतिहासात घेऊन जातोय का? हे अपेक्षित होते. अजिंठ्यातील एका फोटोसाठी चक्क ३६५ दिवस द्यावे लागले. गौतम बुद्धांच्या ध्यानस्थ मूर्तीचे सर्वोत्तम छायाचित्र मिळवण्यासाठी केलेले प्रयत्न या पुस्तकाचे कव्हर पेज ठरले आहे. 'अनफिनिश्ड' पुस्तकाचे लेखक रोममधील प्रख्यात शिल्पकार पिटर रॉकवेल व अमेरिकास्थित भारतीय वंशाच्या लेखिका पद्मश्री विद्या दहेजिया यांच्या अपेक्षांना उतरणे सोपे नव्हते. त्यांच्याकडून खूप काही शिकता आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सिंहस्थातील नवी वाहने धूळखात

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्यात कोट्यवधी रुपये खर्चून खरेदी केलेली ५५ पैकी १८ नवी वाहने ही वाहनचालक नसल्याने महापालिकेच्या भाडांरात धूळखात पडून आहेत. महापालिककडे असलेल्या वाहनांसाठी पुरेशे वाहनचालक नसल्याने ही परिस्थिती ओढावली असून, तब्बल ५५ वाहनचालकांची महापालिकेला तातडीने गरज आहे. कंत्राटी पद्धतीने वाहनचालक घेण्याचा महासभेने ठराव केला असतानाही, प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. तर सिंहस्थात ठेकेदारी पद्धतीने घेतलेल्या ८२ वाहनचालकांचे ७१ लाख रुपये बील अद्यापही थकले असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे मनपाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. दरम्यान, काही वाहने ही अधिकाऱ्यांनाच चालवावी लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे तात्काळ वाहनचालक मिळावेत, अशी मागणी अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.

सिंहस्थ कुंभमेळ्यात महापालिकेला नवी ५५ वाहने मिळाली होती. त्यात ९ फिरते दवाखाने, एक व्हॅक्यूम व्हॅन, ७ अॅम्बूलन्स, १४ पिकअप, ४ जेट मशीनसह अधिकाऱ्यांसाठीची वाहने खरेदी केली होती. सिंहस्थात या वाहनासांठी ठेकेदारी पद्धतीने ८२ वाहनचालक तीन महिन्यांसाठी घेतले होते. परंतू या वाहनचालकांची मुदत सपल्यानंतर यातील अनेक वाहनांवर वाहनचालक नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ६ पिकअपसह तब्बल १८ वाहने ही गेल्या दोन महिन्यापासून भांडार विभागात धूळखात पडून आहेत. तर या वाहनांवर काम केलेल्या वाहनचालकांचे ७१ लाख रुपयांचे वेतनही थकले आहे. पालिकेच्या पटलावर १८० वाहनचालक पदे मंजूर आहेत. परंतू सद्यस्थितीत केवळ १५० वाहनचालक आहेत. तर अग्निशमन विभागात अजून २० ते २५ वाहनचालकांची गरज आहे.



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देविदास पिंगळेंच्या वाढल्या अडचणी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या ६३ कोटींच्या आर्थिक नुकसानप्रकरणी सभापती देविदास पिंगळे यांच्यासह तत्कालीन संचालक मंडळ व सचिवांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पणन संचालकांनी सन २०१३-१४ वर्षाच्या कालावधीतील फेरलेखापरीक्षणाची मागणी फेटाळून लावली आहे. बाजार समितीतल्या भ्रष्टाचाराची नव्याने चौकशी सुरू झाली आहे. चौकशी अधिकारी एन. डी. गाधेकर यांनी सभापती देविदास पिंगळे यांच्यासह तत्कालीन संचालक मंडळ, सचिवांसह बाजार समितीची मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांना समन्स बजावले आहे. पंधरा दिवसांच्या आत खुलासा करण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पिंगळेंसह संचालक व मालमत्ता खरेदीदारांचे धाबे दणाणले आहे.

लेखापरीक्षणावर पणन संचालकांनी शिक्कामोर्तब केल्यानंतर आता चौकशी प्रक्रियेलाही वेग आला आहे. एन. डी. गाधेकर यांनी सभापती पिंगळे यांच्यासह संचालक तुकाराम पेखळे, दिलीप थेटे, विमल जुंद्रे यांच्यासह संचालक मंडळ, सचिव आणि या मालमत्ता खरेदीदारांना चौकशीचे समन्स पाठविले आहे. पिंगळे यांच्यासह संचालक मंडळावर तब्बल २८ प्रकारचे आरोप ठेवले आहेत.



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ब्रेनडेड रुग्णाने दिले अनेकांना जीवदान!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिकमधील ब्रेनडेड रुग्णाचे डोळे, दोन्ही किडन्या, पोटातील रक्तवाहिन्या या अवयव दानामुळे अनेक रुग्णांना जीवदान मिळणार आहे. या रुग्णाच्या दोन्ही किडन्यांपैकी एक किडनीचे नाशिकमध्ये तर दुसरीचे मुंबई येथील रुग्णावर यशस्वी प्रत्यारोपण करण्यात आले. अशा पद्धतीने अवयवदान व प्रत्योरापणाची शहरातील ही पहिली घटना आहे.

ऋषिकेश हॉस्प‌टिलचे संचालक डॉ. भाऊसाहेब मोरे यांनी या शस्त्रक्रियांबद्दल माहिती दिली. २८ फेब्रुवारी रोजी उमेश पटेल (वय ४६) यांचा शिर्डीजवळ अपघात झाला होता. अपघातानंतर त्यांना तातडीने नाशिकच्या सुमन सिफोनी रुग्णालयात हलविण्यात आले. मेंदूविकार तज्ज्ञ डॉ. संजय देसाई यांनी रूग्ण ब्रेनडेड असल्याचे घोष‌ति केले. उमेश पटेल यांचा मुलगा जयंत (वय १९) याला डॉक्टरांनी रुग्णाच्या स्थितीबाबत माहिती दिली व अवयव दानाबाबत मार्गदर्शन केले. रुग्णाच्या नातेवाईकांनी त्याचे अवयव दान करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.

रुग्णाला ऋषिकेश हॉस्प‌टिलमध्ये हलविण्यात आले. त्यानंतर पुणे व मुंबई ट्रान्सप्लांट को-ऑर्डिनेशन कमिटीशी संपर्क साधण्यात आला. मुंबईतील फोर्टीस हॉस्प‌टिलच्या रुग्णासाठी ह्दय प्रत्यारोपणाला अनफिट ठरल्याने त्याचे प्रत्यारोपण होऊ शकले नाही. तसेच यकृतचा पुर्नवापर करणे शक्य झाले नाही. मात्र डोळे, दोन्ही किडनी व पोटातील रक्तवाहिन्या यशस्वीपणे दान करता आले. एका किडनीचे ट्रान्सप्लांट ऋषिकेश हॉस्प‌टिलमध्ये पार पडले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महामार्गावर कब्जा खासगी वाहनांचा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
द्वारका परिसरातील वाहन कोंडी नाशिकरांसाठी नवीन नाही. त्यातच आता इथल्या उड्डाण पुलाखालील महामार्गावर रस्त्याच्या मधोमध गाड्या उभ्या करून काळी-पिवळी टॅक्स‌ीवाले, दुधाचे ट्रक आणि नियमबाह्य वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमध्ये प्रवासी मिळवण्यासाठी जणू स्पर्धाच सुरू झाली आहे. यामुळे वाहतुकीला मोठ्या प्रमाणावर अडथळा होत असून वाहतूक पोलिस मात्र याकडे काणाडोळा करीत असल्याचे चित्र आहे.
द्वारका चौकात मालेगाव, धुळे, जळगाव, औरंगाबाद येथे जाणाऱ्या वाहनांची नेहमीच गर्दी असते. स्वस्तात आणि जलद प्रवास व्हावा या हेतूने द्वारका परिसरात अनेक प्रवासी रस्त्यात उभे असतात. त्यासाठी ते काळी-पिवळी टॅक्सी, ट्रक आणि खासगी वाहनांमधून जीव धोक्यात घालून प्रवास करतात. सोबतच अनेक वाहन कंपन्यांच्या गाड्या याच मार्गावरून जात असल्याने प्रवासी मिळवण्यासाठी त्यांच्यामध्येही स्पर्धा लागेलेली असते. त्यासाठी ते महामार्गाच्या मधोमध गाड्या उभ्या करून प्रवासी भरत असतात. बऱ्याचवेळा अचानक ब्रेक दाबणे, प्रवासी भरण्यासाठी हमरीतुमरीवर येणे आणि क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी भरणे हे प्रकार वाहतूक पोलिसांसमोर सर्रास सुरू असतात. दुधाच्या गाड्या आणि ट्रकने तर पूर्ण रोड व्यापून टाकलेला आढळतो. यामुळे नाशिककरांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहे. या भागात हातगाड्या लावून काहिंनी लहान व्यवसायही सुरू केल्याचे दिसते.
या प्रकारामुळे अनेकवेळा दुचाकी धारकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो. अचानक ब्रेक दाबून वाहन थांबवल्यामुळे इथे अपघाताचे प्रमाणही वाढले आहे. भर रस्त्यात उभ्या असणाऱ्या या गाड्यांमुळे शालिमार आणि मुंबईकडून येणऱ्या वाहतुकीचा संपूर्ण बोजवारा उडतो. त्यामुळे संध्याकाळच्या वेळेस जवळपास १ किलोमीटरपर्यंत ट्रॅफिक जाम होणे ही सध्या रोजचीच समस्या झाली आहे. याविषयी कोणी तक्रार केल्यास संबंधित व्यक्तीला दमदाटी करणे, मारामारी करणे असे प्रकार घडत असल्याने हा प्रकार निमूटपणे सहन केलाज जात आहे.
नाशिकचा विकास व्हावा या हेतून शहरातील रस्ते मोठे होत आहेत. परंतु अशा समस्यांमुळे शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याचे चित्र आहे. अशा पायाभूत सुविधांचाही गैरवापर करण्याकडे अनेकांचा कल दिसून येत आहे. त्यामुळे पोलिसांनी या प्रकारात तातडीने लक्ष घालून वाहतुकीसाठी रस्ता मोकळा करून द्यावा अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एचएएल’च्या कंत्राटी कामगारांना कायम करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिडको
ओझर येथील हिंन्दुस्थान एरोनेटिक्स लिमिडेट कंपनीतील कंत्राटी कामगारांना न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कायम करा, अशी मागणी सीटूने एचएएलच्या व्यवस्थापनाकडे निवदनाव्दारे केली आहे. परंतु एचएएल व्यवस्थापन न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात गेले असल्याचे कामगार नेते डॉ. डी. एल. कराड यांनी 'मटा'शी बोलतांना सांगितले.
ओझर मिग येथील एचएएल कारखान्यात ७०० कंत्राटी कामगार वीस वर्षांहून अधिक काळापासून काम करत आहेत. १९७६ मध्ये रुजू झालेल्या कंत्राटी कामगारांना साधे किमान वेतन देखील देण्यात आले नाही. यानंतर सन १९९५ मध्ये एचएएलच्या व्यवस्थापनाने अचानक कंत्राटी ठेकेदाराची नेमणूक करत कामगारांचे वेतन व पीएफ ठेकेदाराकडून देण्यास सुरुवात केली. कंपनीच्या या निर्णयाविरोधात सीटूने २००३ मध्ये मुंबईच्या सेंट्रल गर्व्हमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनलकडे अर्ज दाखल करुन सर्वच कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याची मागणी केली होती. १४ जानेवारीला एचएएलमधील सर्वच कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याचा आदेश संबंधित कोर्टाने दिला होता. त्यानुसार सीटूने कंपनी व्यवस्थापनाला निवेदन दिले आहे.
परंतु या निर्णयाचा आदर न ठेवता कंपनी व्यवस्थापनाने कंत्राटी कामगारांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जाणे चुकिचे असल्याचे मतही डॉ. कराड यांनी व्यक्त केले. या कामगारांना कंपनी व्यवस्थापनाने न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा डॉ. कराड यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देवळालीत झेब्रा क्रॉसिंगचे काम सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, देवळाली कॅम्प
देवळालीतील वडनेर रोडसह विविध भागात नव्याने बनविण्यात आले डांबरी रस्त्यांवरील गतिरोधकांवर झेब्रा क्रॉसिंग करण्याचे काम सुरू झाले आहे. यामुळे वाहनधारकांना रस्त्यांवर असलेले गतिरोधक लक्षात येणे सोपे होणार आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून देवळालीतील विविध भागात रस्ते डांबरीकरणाचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू होते. डांबरीकरण होऊनही या रस्त्यांवर असलेल्या गतिरोधाकांवर झेब्रा पट्टे मारण्याचे काम रखडून होते. गतिरोधक असल्याचे पटकन लक्षात न आल्यामुळे अनेजण या गतिरोधकांना धडकून पडण्याच्या घटनाही घडल्या होत्या. त्यामुळे प्रशासनाने याबाबत तातडीने पाऊल उचलत कामाला प्राधान्य दिले व झेब्रा पट्टे तयार केले. धोंडीरोड, हौसन रोड, आनंद रोड, कॅम्प रोड याशिवाय शहरातील अंतर्गत रस्त्यांवर असलेल्या गतीरोधकांवर झेब्रा क्रॉसिंग केल्याने वाहनधारकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

म्हाडा वसाहतीतील रस्त्यांना लागला मुहूर्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर
येथील वीस हजार म्हाडा वसाहतीतील अंतर्गत रस्त्यांच्या कामाला अखेर मुहूर्त लागला आहे. ड्रेनेजची नविन लाईन टाकल्यानंतर खोदलेले रस्ते कधी होणार ?, याबाबत 'मटा'ने या भागातील रहिवाशांच्या समस्या मांडल्या होत्या. याची दखल घेत नगरसवेक सलिम शेख व नगरसेविका उषा शेळके यांनी वीस लाख रुपये मंजूर करुन उर्वरीत रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण सुरू केले आहे.
दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेने सातपूर कॉलनीतील वीस हजार म्हाडा वसाहतीत नविन ड्रेनेज लाईनचे काम केले होते. परंतु यावेळी खोदलेल्या रस्त्यांवरूनच रहिवाशांना प्रवास करावा लागत होता. याबाबत 'मटा'ने बातमी प्रसिध्द करताच महापालिकेने हे काँक्रिटीकरणाचे काम हाती घेतले होते. परंतु हे काम अर्धवटच मंजूर असल्याने वसाहतीतील अंतर्गत रस्त्यांचे काम रखडळले. त्यामुळे रहिवाशांना या अर्धवट कामामधूनच खड्डे, माती याचा सामना करावा लागत होता. या दोन्ही नगरसेवकांनी महापालिकेकडून २० लाख रुपये मंजूर करुन उर्वरीत रस्त्यांचे काम सुरू केले आहे. यावेळी वसाहतीतील मान्यवर तसेच रहिवाशी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​सुप्रेम फाऊंडेशनतर्फे महिलांसाठी पुरस्कार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड
सुप्रेम फाऊंडेशन व रोटरी क्लब नाशिक इस्टतर्फे 'सुप्रेम रोटरी महिला गौरव पुरस्कार' देण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. प्रशांत भुतडा यांनी दिली. शैक्षणिक, वैद्यकीय, सामाजिक, औद्योगिक, प्रशासकीय, क्रीडा, कला क्षेत्रातील महिला तसेच महिलांसाठी काम करणाऱ्या संघटनेला हा पुरस्कार दिला जाईल.
इच्छुकांनी यासाठी प्रस्ताव सादर करणे गरजेचे आहे. यासाठीचे अर्ज बिटको चौकातील रेमण्ड शोरुम शेजारील डॉ. भुतडा क्लिनीक येथून घेऊन तिथेच त्वरित सादर करणे आवश्यक आहे. प्रस्तावासोबत आधी मिळालेल्या पुरस्काराची माहिती प्रमाणपत्र व आपला फोटो द्यावा, असे आवाहन संयोजक डॉ. सुषमा भुतडा, अचल राजे, अतुल मालाणी, मिलिंद पारख यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सायकलचे दिवस

$
0
0

धनंजय गोवर्धने
नारोशंकर मंदिराच्या पूर्व दरवाजासमोर पूर्वी घास बाजार भरत असे. मधोमध एक सिमेंटचा हौद होता, जनावरांना पाणी पिण्यासाठी. तेव्हा जवळपासचे शेतकरी बैलगाडीनेच आपल्या शेतातला भाजीपाला धान्य विकायला आणत. पुढच्या मोकळ्या जागेत बैलगाड्या सोडलेल्या असत. रामसेतू पूल नव्हता तेव्हा सांडव्यावरून येजा करावी लागे. पूल बांधतेवेळी नारोशंकर मंदिरासमोरचे पटांगण सिमेंट-काँक्रिटचे झाले. तेथून पूढे म्हसोबा ते गाडगे महाराज पूल रस्ता खराबच होता. घास बाजारातच मोकळी सपाट जागा मिळे. चौकातल्या शर्मांकडून भाड्याने सायकल घेऊन चुलत भाऊ चंदू, शरद असे सगळे मिळून सायकल शिकत, खेळत असू.

लहान असतांना एक पाय जमिनीवर टेकवत टेकवत तोल सांभाळण्याने सुरुवात होई. मग एक पाय नळी खालून अर्धवट पॅडल मारत मारत चालवणे जमे. मग पूर्ण पॅडल आणि मग आडव्या दांडीवरुन उभं राहून कारण सिटवर बसून पाय टेकत नव्हते. न आपटता सायकल शिकलेला माणूस माझ्या ऐकण्यात नाही. सायकलवरनं पडल्यावर हातापायाला खरचटणं पण तेव्हा आवडे. घरी न सांगता विजयी वीराच्या जखमांसारखी जखम मित्रांमध्ये शुरत्वाने मिरवली जायची.

अशीच एक जूनी सायकल विकत घेतली होती. त्यामुळे दळण, किराणा आणण्यासाठी उपयोग व्हायचा, कष्ट कमी व्हायचे. रात्री सायकलला दिवा लावावा लागे. पोलीस पकडत, डबलसीट चाललो तर ते सायकलची हवा सोडून दम देत. शाळेत असतांना मे महिन्यात एक कोर्स केला होता. त्यात सायकल रिपेअरिंग, स्टोव्ह रिपेअरिंग, बुक बाईंडिंग, वायरिंग, शिलाईकाम शिकलो. त्यामुळे पुढे कधीही असंख्य किरकोळ कामासाठी अडून बसावं लागलं नाही. कॉलेजला असतांना सायकलच महत्त्व जास्तच वाढलं होतं. सीबीएसच्या पुढे पोलीस परेड ग्राऊंड नंतर वस्ती तुरळक होती. आताचे राजीव गांधी भवन त्यासमोरचा परिसर इथे काहीच नव्हतं. कॅनडा कॉर्नरपासून पुढे शेतमळे होते. मलेरिया स्टॉपजवळ मलेरिया निर्मूलनाचे ऑफिस होतं म्हणून त्या स्टॉपला मलेरिया स्टॉप म्हणायचे. विसेंची भरपूर शेती होती. पुढे कुलकर्णींचा मळा, येवलेकर मळा बसस्टॉप होता. तिथं येवलेकरांचे एक छोटंसं सायकल दुरुस्तीचं दुकान होतं. कॉलेजच्या तारेच्या कंपाऊंडच्या आत पत्र्याच्या शेडमध्ये सायकलचा स्टॅण्ड होते. कांद्याच्या चाळीसारखी उतरत्या पत्र्यांची शेड, मधल्या खांबांना आडवी जाड फळी ठोकलेली त्या फळीला इंग्रजी यू आकाराची दोन्ही कडेला खाच केलेली, सायकलचं हॅण्डल दोन्ही हातांनी उचलून द्यायचं, खालच्या काटकोन त्रिकोणी केलेल्या लाकडी तुकड्यात चाक अडकवायचे आणि हॅण्डल खाचेवरती लॉक करुन बाहेर यायचं. स्टॅण्डच्या दरवाजासमोर स्टूल टाकून पिच्चा जैन बसलेला असे. उंचसा केस पांढरे व्हायला सुरुवात झालेली. सदरा पायजमा नेहमीचा, त्याच्याकडे सायकल ठेवण्यासाठी दहा पैसे द्यावे लागत किंवा पास काढायचा. नाहीतर मग वर्षभराचा पितळी बिल्ला घ्यायचा. सायकल पंक्चर झाली तर मुलींची गर्दी गेल्यानंतर पंक्चर काढायचं आणि उशीरा जायचं. कधी हवा कमी झालेली असली की, हवा भरताभरता आपलीच हवा टाईट व्हायची. कधी अतिउत्साहात टायरचा आवाज व्हायचा आणि आपलाच चेहरा फाटलेल्या ट्यूबसारखा दिसू लागायचा तर कधी चावी हरवायचीही. जैनकडे सायकलचा एक स्पोक (तार) किल्लीच्या आकारात वाकवलेली ठेवलेली असे. त्याचं तंत्र जैनला माहित होतं. पण त्यासाठी त्याला विनवण्या कराव्या लागत, मग तो प्रेमाने दोनचार शिव्या देत. 'चाव्या सांभाळायाला नकोत ऽऽ.. वगैरे म्हणत एका हाताने लॉकची खटकी दाबून उजव्या हाताने तार गोलाकार फिरवे आणि जादू केल्यागत 'खट्ट' आवाज करून कुलूप उघडे, कधीतरी त्याला चहा पाजावा किंवा नुसतेच थँक यूवरच भागत असे.

कॉलेजाला जातांनाच सायकल पंक्चर झाली तर मग साहसी प्रयोग करावे लागत. श्रीकांत कुलकर्णी हा आमच्यातला सर्वात धाडसी रांगडा होता. तो मला सायकलवर डबलसीट घेत असे. मग मी हातात सायकल धरे किंवा तोच एका हाताने सायकल चालवत दुसऱ्या हातात पंक्चर झालेली सायकलही धरे. चालत्या ट्रकच्या मागच्या बाजूला कोपऱ्यावर असलेल्या साखळीला धरून भरधाव ट्रकसोबत चालण्याचं धाडस तो अनेकदा करी.

एकदा आम्ही सात आठ मित्र मिळून भंडारदऱ्याला सायकलवर गेलो. श्रीकांत सहलीच्या आयोजनात तरबेज त्यामुळे खाण्यापिण्यापासून ते सायकल पंक्चर झाल्यास पान्हा, स्क्रू ड्रायव्हर, पक्कड, हवा भरण्याचा पंप, सतरंजी, दोरी, एक मोठा कोयता, आणि हो एक ट्रान्झिस्टरही सोबत होता. रात्रीसाठी एक मोठी बॅटरी, सेल, पाणी सोबत घेतले. आम्ही सारे सकाळी लवकर निघालो होतो मजा, गप्पागाणी यात वेळ जात होता. घाटात चढतांना एकाच्या सायकलची चेनच तूटली तरीही आदल्या दिवशी सायकली दुकानदाराकडून तपासून आणलेल्या होत्या. सर्वांचाच मूड गेला. एकतर घाटामुळे सर्वांना दम लागलेला. भंडारदरा भागात दुकानं लवकर बंद होतात म्हणून श्रीकांत एका हाताने सायकल चालवत एका हाताने ती नादुरूस्त सायकल घेऊन घाट चढून तो पुढे भंडारदऱ्याला गेला. आम्ही पोहोचेपर्यंत त्याने दुकानदाराकडून नवीन चेन बसवून घेतली होती.

एकदा कॉलेजला असतांनाच कोणीतरी बातमी आणली की, त्र्यंबकेश्वरला शूटिंग चालू आहे. मनोजकुमार आलेले आहे. आम्ही पाचसहा जण तसेच सायकलवर त्र्यंबकला गेलो होतो. नील पर्वतीच्या पायऱ्यांवर शूटिंग चालू होते. कोणीतरी घरून जुना क्लिकचा कॅमेरा आणला होता. मनोज कुमारना फोटो काढण्यासाठी विनंती केली सारे उभे राहिलो. एकदा दत्ता नाईक, प्रकाश भालेराव असे आम्ही वणीला सप्तश्रृंगगडावर सायकलने गेलो. सायकली खाली दुकानाजवळ लावल्या व तेथेच डबा खाल्ला चहा घेतला. मधल्या रस्त्याने पायी गडावर जाऊन दर्शन घेऊन खाली येईपर्यंत रात्र झाली होती. थकलोही होतो आणि रात्रीचा प्रवास नकोच म्हणून दुकानदाराला विनंती केली. तेव्हा बसही फारशा जात नव्हत्या. त्याच्या दुकानातल्या ओट्यावर सतरंजी टाकून सारे झोपलो. पहाटे लवकर उठून चहा घेऊन वडनेर भैरवला प्रकाश भालेरावच्या घरी गेलो. त्याच्या घरच्यांनाही अचानक पण गोड धक्काच होता. त्याच्या वडिलांनी सर्वांची प्रेमाने चौकशी केली. त्याच्या मळ्यातच बाहेर विहिरीजवळ मस्त थंड पाण्याने अंघोळी केल्या. त्याच्या आईने मायेने पोटभर जेवू घातलं. तिथून आम्ही आग्रारोडला आणि शिरवाडे फाट्याजवळ, पिंपळगावमार्गे नाशिकला संध्याकाळी पोहोचलो. घरचे काळजी करत होते. पण एवढा प्रवास करुन आलेला थकवा आईच्याच डोळ्यात दिसला. ती रागावली ती नाहीच पण गरम गरम जेवून घे आणि विश्रांती घे म्हणाली.

पुढे वडिलांनीच स्कूटर घेतली पण चालवली कधीच नाही. त्यांची एक छोटी लुना होती. तीच ते वापरत, लुनाचं कधीकधी रस्त्यातच पेट्रोल संपे. मग मागच्या चाकाला चेन कव्हरला एक काळं गोल बटण होतं. ते जोराने आत दाबावं लागे. मग लुनाची सायकल व्हायची आणि पॅडल मारून पेट्रोलपंपापर्यंत जाता यायचं. तीन रुपये लिटर पेट्रोल होतं आणि लुनाचा अॅव्हरेज भरपूर होता. आता सायकलची गरज कमी झाली होती ती भाच्याला दिली. तो कॉलेजला जाऊ लागला होता.

मुलगी सातवी पास झाल्यानंतर गावातल्या शाळेत जाऊ लागली म्हणून तिला तिच्या पसंतीची सायकल घेतली तीन हजाराची. नंतर तिनेही ती कामवाल्या बाईच्या मुलीला शाळेत जाण्यासाठी दिली. मुलगा मुंबईला आर्किटेक्चर कॉलेजाला शिकत होता. नोकरी लागल्यावर त्याने नऊ हजार रुपयाची सायकल घेतली. तो कॉलेजला कधीतरी घेऊन जातो. पूर्वी सायकल गरजेची वस्तू होती आता प्रतिष्ठेची झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नांदूरमध्यमेश्वर: ‘भयारण्य’ ते ‘रामसार’

$
0
0

नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्याच्या स्थापनेला काही दिवसांपूर्वीच ३० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. महाराष्ट्रातील भरतपूर अशी ओळख असलेल्या या अभयारण्याचा सुरक्षिततेसाठी विविध उपाययोजना आजवर करण्यात आल्या आहेत आणि येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अभयारण्याच्या कामकाजाचा घेतलेला हा आढावा.

सतीश गोगटे

दि. ५ जुलै २०१२ रोजी मटामध्ये मी 'नांदूरमध्यमेश्वरचे भयारण्य' हा लेख लिहिला होता. खरे सांगायचे तर त्या आधी चार ते पाच वर्षे मी या पक्षीतीर्थाला एक पक्षी निरीक्षक म्हणून भेट देत आलो आहे. त्यावेळी या अभयारण्याची अवस्था दयनीय होती. उन्हाळ्यात वृक्षतोड, माती उकरून नेणे याबरोबरच शेळ्या, मेंढ्या, गुरे यांचा मुक्त वावर असणे असे स्वरूप या परिसरात होते. नुकतेच त्या काळात मी भरतपूर पक्षी अभयारण्य पाहिले असल्याने मी नांदुरची तुलना भरतपुरशी करू लागलो. त्याचवेळी मला 'रामसार यादी' विषयी कळाले.

'रामसार ठराव' हा २ फेब्रुवारी १९७१ मध्ये इराणच्या 'रामसार' या शहरात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संमत झाला. 'रामसार ठराव' हा जगातील जैवविविधतेने समृद्ध अशा पाणथळ जागांचे रक्षण करण्यासाठी, त्यांच्या उगमस्त्रोतांचे संरक्षण करण्यासाठी बनविला गेला. या संघटनेचे मुख्यालय स्वित्झर्लंड येथे आहे.

पाणथळ जागा (Wetlands) यांचा उपयोग मनुष्य किंवा इतर प्राणीमात्र स्वत:च्या उपयोगासाठी भरपूर करून घेतात. पाणथळ जागा या इतर पाणवठ्यांपेक्षा उथळ असतात. त्यामुळे आजूबाजूची जमीन सुपीक असते व पाण्याचा वापर तर शेतीवाडी, घरासाठी सतत केला जातो. या कारणामुळेच त्या सुरक्षित राहात नाहीत. पाणी अस्वच्छ असणे, सांडपाण्याची वाढ होणे, याबरोबरच जीवजंतूंचा नाश होणे ही प्रक्रिया घडते आणि सर्वात शेवटी आजूबाजूच्या परिसरावर त्याचा परिणाम होऊन निसर्गाचा ऱ्हास होत जातो. अगदी हेच कारण शोधून रामसार संघटनेने स्थानिक लोकांवर व स्थानिक प्रशासनावर जबाबदारी टाकली आहे ती पाणथळ जागांच्या संरक्षणाची. जगात आतापर्यंत २२०० च्या वर पाणथळ जागांनी रामसार यादीत स्थान मिळवले आहे. त्यामध्ये भारतातील फक्त २६ पाणथळ जागांचा समावेश आहे. त्यातूनही खंत म्हणजे महाराष्ट्रातील अजूनही एकही पाणथळ जागा रामसार यादीत समाविष्ट नाही. यावरून आपल्या निसर्ग अबाधित राखण्याच्या हेतूबद्दल मोठी काळजी वाटते.

या सर्वांवर मात करून नांदूमध्यमेश्वर अभयारण्याने गेल्या सततच्या तीन ते चार वर्षांच्या प्रयत्नांनी महाराष्ट्र सरकारकडून 'रामसार यादी'तील पहिलेवहिले महाराष्ट्रातील नाव मिळवण्यासाठी अनुमोदन मिळवले आहे. त्याबद्दल मांजरगाव, चापडगाव, भुसे या परिसरातील स्थानिक लोक, शेतकरी, तसेच, महाराष्ट्र राज्य वनविभागाच्या (वन्यजीव) नाशिक यांच्या अतिशय मन:पूर्वक प्रयत्नांनी या भागाला एक स्थान मिळवून दिले आहे. वनरक्षक दलात वाढ करीत व स्थानिक युवकांना रोजगार व त्याबरोबरच पक्षी मार्गदर्शक बनवून वॉच टॉवर्स, गॅलरी उभारणे, पक्ष्यांसाठी पाण्यात ढापे बनवणे व पक्षी निरीक्षकांसाठी दुर्बिण उपलब्ध करणे, अद्ययावत निसर्ग निर्वेचन केंद्र उभारणे, अभयारण्यात फिरण्यासाठी पायवाटा बनवणे व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उपद्रवी गुराढोरांचा वावर थांबवण्यासाठी संरक्षक भिंत बांधणे ही कामे करण्यात आली. आजकालच्या काळात स्थानिक लोक, स्थानिक संघटना व स्थानिक प्रशासनाच्या टीमवर्कचे हे एक उत्तम उदाहरण ठरावे व त्यामुळे इतरांना प्रेरणा मिळावी.

नुकतीच २५ फेब्रुवारी रोजी नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्याच्या स्थापनेला ३० वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने झालेल्या एका हृद्य सोहळ्यात नांदुर मध्यमेश्वर येथे एक छान कार्यक्रम आयोजित केला होता. यामध्ये वनविभागाचे रनाळकर यांच्यासह मिलींद बाबर, डॉ. डेर्ले यांचे उत्कृष्ट मार्गदर्शन लाभले. या कार्यक्रमात नेचर कॉन्झर्वेशन सोसायटी ऑफ नाशिकच्या (एनसीएसएन) वतीने बिश्वरूप राहा आणि मी बनविलेल्या 'नांदुर मध्यमेश्वर - एक समृद्ध पाणथळ जैवविविधता' या अर्ध्या तासाच्या चित्रफितीचे अनावरण करण्यात आले. ही चित्रफीत नांदुर मध्यमेश्वर येथे जाणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकासाठी खास आकर्षण बनू शकते.

(लेखक पक्षी निरीक्षक आहेत)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत ५१ हरकती

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत महापालिकेने संबंधित धार्मिक स्थळांचे ट्रस्टी आणि नागरिकांकडून हरकती मागविल्या. शहरात सुमारे १३४८ अनधिकृत धार्मिक स्थळे असतांना मुदतीत केवळ ५१ हरकती प्राप्त झाल्या. हरकतींना पुरेसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने प्रशासनाने आता नव्याने आकडेमोड सुरू केली आहे. दरम्यान, शहरातील काही पुरातन धार्मिक स्थळांचाही यादीत समावेश करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

हायकोर्टात दाखल जनहित याचिकेनुसार सरकारने अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर करावयाच्या कारवाईसाठी २१ ऑक्टोबर २०१५ चे परिपत्रकानुसार कालबध्द कार्यक्रम आखून दिला आहे. त्यानुसार २९ फेब्रुवारीला अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत महापालिका आयुक्तांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये झालेल्या चर्चेप्रमाणे नाशिक महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत धार्मिक स्थळ कारवाईबाबत पोलिस विभाग व महापालिका यांच्यामार्फत संयुक्त सर्व्हेक्षण करण्यात आले. सन २००९ पूर्वीची १०६४ व सन २००९ नंतरची २८४ अशी एकूण १३४८ अनधिकृत धार्मिक स्थळे आढळून आलेली आहेत. सदर धार्मिक स्थळांची यादी महापालिका व पोलिस यांच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द केली असून त्यावर हरकती व सूचना नागरिकांकडून मागविण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घंटागाडी निविदेचे ‘तारीख पे तारीख’

$
0
0

घंटागाडी निविदेचे 'तारीख पे तारीख'

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

घंटागाडी निविदेला पहिल्या टप्प्यात प्रतिसाद न मिळाल्याने विद्यमान निविदेलाच महापालिकेने तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्याची तयारी सुरू केली आहे.त्यामुळे घंटागाडीचे तारीख पे तारीख सुरूच असल्याने अधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधीही वैतागले आहेत. घंटागाडी संदर्भात गुरूवारी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या उपस्थितीत निविदापूर्व बैठक झाली. त्याला ११ ठेकेदारांनी हजेरी लावून अटी शर्ती शिथील करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेला २८ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली जाण्याची शक्यता आहे.

घंटागाडी निविदेला पहिल्या टप्प्यात कडक अटींमुळे ठेकेदारांनी प्रतिसाद दिला नव्हता. निविदापूर्व बैठकीत २१ ठेकेदारांनी सहभाग घेतल्यानंतरही एकही निविदा आली नव्हती. त्यामुळे प्रशासनाने १५ मार्चपर्यंत निविदेला मुदतवाढ दिली होता. निविदापूर्व बैठकीत मुंबई, नाशिक व सुरतच्या ११ ठेकेदारांनी सहभाग घेतला. त्यांनी दंड व किमान वेतन अटी शिथिल करण्याची मागणी केली. आयुक्तांनीही काही अंशी अटी शिथिल करण्याची तयारी दर्शवली आहे. अटी बदलण्याचा निर्णय झाल्यास निविदा प्रक्रियेला पुन्हा मुदतवाढ द्यावी लागणार आहे. निविदा उघडण्यासाठी २८ मार्चपर्यंत मुदतवाढीची तयारी सुरू आहे. महापालिकेने सद्यस्थितीतील चारही ठेकेदारांना ब्लॅकलिस्ट केले आहे. त्यांचा निर्णय कोर्टात प्रलंबित आहे. निकाल ठेकेदारांच्या बाजुने लागल्यास त्यांनाही निविदा प्रक्रियेत भाग घेता येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images