देशभरातील स्वच्छ रेल्वेस्थानकांत दोन वर्षांपासून पहिल्या दहामध्ये असणारे नाशिकरोड स्थानक यंदा ६६७ गुणांसह १६९ व्या स्थानी फेकले गेले आहे. ओव्हरऑलमध्ये पहिल्या दहांत महाराष्ट्रातील फक्त अहमदनगर स्थानकाचा (चौथा) समावेश आहे.
केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते प्रकाशित झालेल्या रेल्वेस्थानक स्वच्छता थर्ड पार्टी आडिट रिपोर्टद्वारे ही स्थिती स्पष्ट झाली आहे. अहवालात ए वन गटात आंध्रचे विशाखापट्टणम देशातील सर्वांत स्वच्छ स्थानक ठरले आहे, तर अ गटात पंजाबच्या बिआसला प्रथम आणि खम्मामला दुसरा क्रमांक मिळाला. गेल्या वेळी खम्माम २८५ व्या स्थानी होते. झोनमध्ये साउथ ईस्ट सेंट्रल सर्वांत स्वच्छ झोन ठरला आहे.
रेल्वेने स्थानक स्वच्छतेची पाहणी करण्यासाठी गेल्या वर्षीपासून थर्ड पार्टी क्लीनलीनेस इंडेक्स सुरू झाला आहे. त्यामुळे स्थानकांमध्ये स्वच्छतेची स्पर्धा सुरू झाली आहे. रेल्वे कोच, रूळ, स्थानक, स्वच्छतागृह यांच्या स्वच्छतेवर भर देण्यात आला आहे. रेल्वेने क्लीन माय कोच सर्व्हिस सुरू केली आहे.
भारतीय रेल्वेचे जाळे जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे मोठे जाळे आहे. त्यामध्ये ६६ हजार किलोमीटरचा मार्ग आणि आठ हजार रेल्वे स्थानकांचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी स्वच्छ भारत अभियान सुरू केल्यानंतर भारतीय रेल्वेनेही स्वच्छ रेल अभियान सुरू केले. २ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत स्वच्छ भारतचे रेल्वेचे उद्दिष्ट आहे.
--
क्यूसीआय टीमचा सर्वे
रेल्वेतर्फे देशातील स्थानक स्वच्छतेचा सर्वे केला जातो. गेल्या वर्षीपासून इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अॅण्ड टुरिझम कॉर्पोरेशनच्या पुढाकाराने थर्ड पार्टी आडिट सुरू झाले आहे. २०१५ च्या रेल्वे बजेटपासून रेल्वेस्थानक स्वच्छतेसाठी उपाययोजना सुरू झाल्या आहेत. रेल्वे स्थानकांमध्ये स्वच्छेतची स्पर्धा सुरू करणे, अस्वच्छतेची ठिकाणे शोधून उपाय योजणे हा त्यामागील उद्देश आहे. क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या (क्यूसीआय) टीमने देशातील १६ रेल्वे विभागांतील ४०७ स्थानकांमध्ये यंदा सर्वे केला. त्यामध्ये ए वन गटात ७५, तर ए गटात ३३२ स्थानकांचा सर्वे झाला. पार्किंगमधील स्वच्छता, प्रवेशाचा मुख्य मार्ग, मुख्य स्थानक, वेटिंग रूम या सर्वांना ३३.३३, तर प्रवाशांच्या फीड बॅकला ३३.३३ टक्के वेटेज देण्यात आले. सर्वेसाठी चोवीस तासांचा नियंत्रण कक्ष स्थापन करून लक्ष ठेवण्यात आले. टीमच्या सदस्यांनी प्रवाशांशी संवाद साधला. ४० विविध मुद्यांच्या आधारे त्यांनी प्रवाशांना प्रश्न विचारून स्थानकाला मानांकन देण्यास सांगण्यात आले. क्यूसीआयचा अंतिम अहवाल आल्यानंतर रेल्वे मंत्रालय स्वच्छतेच्या उपाययोजना करणार आहे.
--
तफावतीबाबत प्रश्नचिन्ह
याआधी झालेल्या पाहणीत नाशिकरोड स्थानकाला २०१५ मध्ये सहावा आणि २०१६ मध्ये सातवा क्रमांक मिळाला होता. आता थर्ड पार्टी ऑडिटमध्ये ओव्हरऑलमध्ये यंदा मात्र नाशिकला ६६७ गुणांसह १६९ वा क्रमांक मिळाला आहे. स्वच्छतेचे पॅरामीटर बदलले, की संस्था बदलली म्हणून ही तफावत निर्माण झाली, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. महिन्यापूर्वी नाशिक, इगतपुरी व अऩ्य स्थानकांचा सर्वे क्यूसीआयने केला होता असे नाशिकरोड रेल्वेच्या सूत्रांनी सांगितले.
--
अहमदनगरची झेप
ओव्हरऑल रँकिंगमध्ये महाराष्ट्रातील पाच स्थानके पहिल्या पंचवीसमध्ये आहेत. त्यामध्ये अहमदनगर (४), बडनेरा (११), रंगीया (१४), पुणे (१७) आणि अमरावती (२२) यांचा समावेश आहे. पश्चिम बंगालचे दुर्गापूर पाचव्या, तेलंगणाचे मंचेरियल सहाव्या, सिकंदराबाद सातव्या, जम्मू तावी आठव्या, आंध्रचे विजयवाडा नवव्या, तर दिल्लीचे आनंदविहार दहाव्या स्थानी आहे. सविस्तर अहवाल http://www.railswachh.in या वेब पोर्टलवर उपलब्ध आहे.
०००
बजेट तब्बल १८०० कोटींवर!
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेच्या सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या बजेट मंजुरीला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. बजेट मंजुरीसाठी येत्या २९ मे रोजी विशेष महासभा बोलावण्यात आली आहे. त्यात स्थायी समितीकडून महासभेला बजेट सादर केले जाणार असून, त्याच दिवशी त्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. स्थायी समितीकडून बजेटमध्ये तब्बल ३८९ कोटींची वाढ सुचविण्यात आली असल्याने बजेट आता १७९९ कोटींवर पोहोचले आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात बजेटचा वनवास लवकर संपण्याची शक्यता आहे.
महापालिका निवडणुकीमुळे महापालिकेचे बजेट यावर्षी उशिराने सादर झाले. प्रशासनाने स्थायी समितीला १४१० कोटी रुपयांचे बजेट सादर केले आहे. परंतु, या नव्या बजेटमध्ये विकासकामांना प्राधान्य देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपचा या बजेटसाठी कस लागत आहे. स्थायी समितीने या बजेटवर अंतिम हात फिरविला असून, भाजपच्या योजनांना मूर्त रूप देण्यासाठी बजेटमध्ये तब्बल ३८९ कोटींची वाढ सुचविली आहे. स्थायी समितीने सुचविलेल्या या वाढीमुळे बजेट १७९९ कोटींवर पोहोचले आहे. सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनी महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांसह नगरसेवकांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली आहे. नगरसेवकांना विकासकामांसाठी ४० लाख रुपये अपेक्षित धरण्यात आले आहेत. स्थायी समितीने बजेटला अंतिम रूप दिले असून, ते महासभेला सादर करण्याची तयारी केली आहे. या बजेटला मंजुरी देण्यासाठी २९ मे रोजी विशेष महासभेचे आयोजन केले आहे. त्यात बजेटला मंजुरी दिली जाण्याची शक्यता आहे.
--
करवाढीची टांगती तलवार
दरम्यान, स्थायी समितीने प्रशासनाने सुचविलेली घरपट्टी व पाणीपट्टीतील प्रस्तावित करवाढ फेटाळली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने पुन्हा महासभेवर थेट करवाढीसाठीचा प्रस्ताव ठेवण्याची तयारी सुरू केली आहे. मनसेच्या काळातही महासभेवर प्रस्ताव ठेवला होता. परंतु, हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता. मात्र, आता पुन्हा महासभेवर प्रस्ताव ठेवून मालमत्ता करात १५, तर पाणीपट्टी करात सरासरी ५ टक्के करवाढ सुचविण्यात आली आहे. त्यामुळे भाजप या करवाढीसंदर्भात काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागून आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
