Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

मुलास शाळेत सोडताना चेनस्नॅचिंग

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या स्कूल रिक्षापर्यंत मुलास सोडण्यास जाणाऱ्या महिलेच्या गळ्यातील सुमारे ६० हजार रुपये किमतीची सोनसाखळी दुचाकीस्वार भामट्यांनी लांबविल्याची घटना सारडा सर्कल मार्गावर घडली.
याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मयुरी संदीप विधाते (रा. कालिका मंदिरामागे, विधाते मळा) यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. मयुरी विधाते या बुधवारी सकाळी साडेदहा वाजेच्या सुमारास नेहमीप्रमाणे मुलास घेऊन रस्त्यावर शाळेच्या रिक्षापर्यंत सोडण्यास जात असताना ही घटना घडली. कालिका मंदिरासमोरील मार्ग ओलांडून त्या सारडा सर्कल मार्गावर थांबलेल्या रिक्षाकडे पायी जात असताना पाठीमागून आलेल्या दुचाकीस्वार भामट्यांनी त्यांच्या गळ्यातील तीन तोळे वजनाची सोनसाखळी आणि पेंडंट असा सुमारे ६० हजार रुपयांचा ऐवज ओरबाडून नेला. अधिक तपास सहाय्यक निरीक्षक शिंदे करीत आहेत.
दुचाकीस्वारास लुटले
नैसर्गिक विधीसाठी रस्त्यात थांबलेल्या पुणे येथील दुचाकीस्वारास दोघांनी बेदम मारहाण करीत लुटल्याची घटना रामवाडी ते कोशिरे मळा मार्गावर घडली. या घटनेत भामट्यांनी साडेचार हजारांची रोकड आणि मोबाइल असा ऐवज पळविला असून, याप्रकरणी पंचवटी पोलिस स्टेशनमध्ये लूटमारीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गौरव जितेंद्र संघवी (रा.गोंदलेनगर, हडपसर, पुणे ) या युवकाने याप्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. गौरव हा व्यावसायिक कामानिमित्त मंगळवारी शहरात आला होता. पंचवटीतील मित्राकडे मुक्काम करून पहाटे साडेचार वाजेच्या सुमारास स्कूटीवरून प्रवास करीत असताना ही घटना घडली. इंद्रकुंड येथून रामवाडीमार्गे कॅनडा कॉर्नरकडे जात असताना तो कोशिरे मळा भागात प्रातर्विधीसाठी थांबला असता तेथे आलेल्या दोघा अनोळखी युवकांनी त्याची विचारपूस करीत त्यास बेदम चोप दिला. यावेळी हल्लेखोरांनी त्याच्या खिशातील मोबाइल आणि सुमारे साडेचार हजार रुपयांची रोकड असा सुमारे १७ हजार १०० रुपयांचा ऐवज लांबविला. या घटनेचा अधिक तपास उपनिरीक्षक मुंढे करीत आहेत.
ऑईलची चोरी
वीज कंपनीच्या डीपीतून चोरट्यांनी ऑईलसह वाइंड‌िंग आणि कॉईल वायर असा सुमारे ५४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेल्याची घटना नाशिकरोड परिसरात घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे. प्रदीप मधुकर नाईक यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. नाशिकरोड परिसरातील मोहिते गॅरेज परिसरात ही घटना घडली. बुधवारी सकाळी घटना उघडकीस आली. अधिक तपास हवालदार आहेर करीत आहेत.
म्हसरूळला घरफोडी
पेठरोड भागात बुधवारी भरदिवसा चोरट्यांनी बंद घराचे कुलूप तोडून सुमारे २५ हजार ५०० रुपयांचे दागिने चोरून नेले. याप्रकरणी म्हसरूळ पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ऋषिली रवींद्र चव्हाण (रा. शिवम हाईटस, वर्कशॉप डेपोसमोर, पेठ रोड) यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. चव्हाण कुटुंबीय बुधवारी दुपारी अडीच वाजेच्या सुमारास अल्पावधीसाठी घराबाहेर पडले असता ही घटना घडली. अज्ञात चोरट्यांनी त्यांच्या बंद घराचे कुलूप तोडून कपाटात ठेवलेले दागिने चोरून नेले. या तक्रारीचा अधिक तपास सहाय्यक निरीक्षक शार्दुल करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘ब्लॅक मनी’वर अखंडित राहावा अंकुश

0
0



Jitendra.tarte@timesgroup.com

Tweeter : @jitendratarteMT

केंद्र सरकारने चलनबदलाच्या निर्णयाद्वारे काळ्या पैशाविरोधात उघडलेल्या मोहिमेचा फटका इतर सर्वच क्षेत्रांप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रालाही बसला आहे. या क्षेत्रातील बहुतांश काळीमाया ही इन्फ्रास्ट्रक्चर आदी डेड इन्व्हेस्टमेंटमध्ये गुंतल्याने टक्केवारीच्या भाषेत या क्षेत्रातून थेट मोठा महसूल हाती लागला

नाही. मात्र, सुमारे ५ टक्के काळ्या पैशाला या क्षेत्रात चाप बसल्याचे निष्कर्ष या क्षेत्रातील अभ्यासकांनी ‘मटा’शी बोलताना मांडले. हे आजवर कधीही घडले नव्हते अन् यापूर्वी एक काळापैसाही काही शिक्षणसम्राटांच्या जबड्यातून काढणे शक्य नव्हते, ती किमया या टप्प्यात घडली असल्याच्या प्रतिक्रिया ‘ज्ञान मंदिरातील काळी माया’ या ‘मटा सीरिज’वर वाचक आणि समाजातील विविध स्तरांतून व्यक्त झाल्या. अथांग असणाऱ्या शैक्षणिक क्षेत्रात अद्यापही बरेचसे छेद आहेत. सरकारने नवी आक्रमक धोरणे स्वीकारून केवळ नफेखोरीच्या उद्देशाने या क्षेत्रात टिकू पाहणारी अशी संस्थाने खालसा करावीत , अशा अपेक्षा वाचकांमधून व्यक्त झाल्या.

संस्थांचे बनले युनिट

कारखान्यातल्या प्रॉडक्टवर नफेखोरीचे उद्दिष्ट ठेवून खासगी क्षेत्रातील काही कंपन्या जशा विपनणाद्वारे रग्गड नफा कमावू पाहतात, तीच परिभाषा शिक्षणात या उद्देशाने शिरलेले काही जण वापरत आहेत. त्यांच्या संस्थेला खासगी चर्चेत युनिट अन् प्राध्यापकादी भूमिका पार पाडणाऱ्या कर्मचारीवर्गाला त्यांनी मार्केटिंग प्रतिनिधीची उपमा दिल्याच्या आविर्भावात वागविले जात असल्याचा अनुभव एका प्राध्यापकांनी ‘मटा’शी बोलताना व्यक्त केला. दर वर्षी नवीन विद्यार्थ्यांचे प्रवेश मिळविण्यासाठी लॅपटॉपवर प्रेझेंटेशन घेऊन खेड्यापाड्यांवर पायपीट करण्याचे उद्दिष्ट अन् त्यातून मिळणारा इन्सेंन्टिव्ह व नोकरीची आणखी वर्षभर सुरक्षितता हे लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कोटा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट शैक्षणिक दर्जाचा विचार सोडून पार पाडावे लागत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.


कागदी घोड्यांवर ‘प्रेझेंटेशन’

बहुतांश संस्थांनी पाच-पाच वर्षांतील उपक्रमांचे फोटोसेशन्स अन् वृत्तपत्र कात्रणाच्या काही किलो वजनाच्या फाइल्सच तयार केल्या आहेत. कळसाची बाब म्हणजे ‘नॅक’सारख्या समित्यांसमोरही केवळ या फाइल्सच्या आधारावर स्वत:ला सिद्ध करू पाहायला काही संस्था घाबरत नाहीत. प्रत्यक्षात अनेक संस्थांमध्ये पिण्याच्या पाण्यापासून तर स्वच्छतागृहापर्यंत आणि मनुष्यबळाच्या अपेक्षित संख्येपासून त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेच्या निकषांपर्यंत बोट ठेवण्यासारखे अनेक मुद्दे आहेत. मात्र, कागदी घोड्यांवरील दमदार प्रेझेंटेशन अन् संचालकांच्या राजकीय वजनावर आजवर काहींनी आपली पोळी बिनदिक्कत भाजून घेतली आहे.


समित्यांचे पर्यटन दौरे

विद्यापीठ अन् यूजीसीसारख्या शैक्षणिक संस्थांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्थांकडून अभ्यासक्रमाचा दर्जा आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या पाहणीसाठी वेळोवेळी विविध समित्यांचीही नेमणूक होते. मात्र, एकाच वास्तूतील शैक्षणिक साहित्य रात्रीतून दुसऱ्या वास्तूत वाहून नेले जाते अन् समित्यांचे पर्यटन दौरे काढून त्यांची वाट्टेल तशी बडादास्त ठेवली जाते. यामार्गे समित्यांचाही ससेमिरा चुकविण्यात काही संस्था पटाईत झाल्याचेही एका कर्मचाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.

...नाहीतर सारेच निष्फळ

एकच भांडवल राजकारण, समाजकारण, सहकार आणि शिक्षणात खेळविणाऱ्या अनेक दिग्गजांना सरकारने मुसक्या आवळत दणका दिला आहे. सरकारने ही भूमिका कायम ठेवत जनसामान्यांच्या पाल्यांना दर्जेदार शिक्षणाची कवाडे उघडून द्यावीत, सामन्यांच्या पाल्यांना मेडिकल, इंजिनीअरिंग आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश आर्थिकदृष्ट्या आवाक्यात बसवून द्यावेत आणि शिक्षणातील नफेखोरीविरोधात ठोस पावले उचलून शैक्षणिक अर्थव्यवहारात पारदर्शकता आणावी, अशा अपेक्षा ‘मटा सीरिज’वर आलेल्या प्रतिक्रियांनी व्यक्त केल्या. असे झाले नाही तर सारेच निष्फळ, अशी भीतीही अनेक वाचकांनी व्यक्त केली.

(समाप्त)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नंदिनी’साठी सरसावली पालिका

0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नंदिनी नदीच्या स्वच्छतेसंदर्भात आता महापालिकादेखील सरसावली असून, नंदिनी नदीसंदर्भात स्वच्छता निरीक्षकांची जबाबदारी निश्चित करणार असल्याचे आश्वासन देत त्यांना दंड देण्याचे अधिकारही प्रदान करणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त अनिल चव्हाण यांनी सांगितले. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ व ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ यांचा इनिशिएटिव्ह प्रोजेक्ट असलेल्या नंदिनी नदी पुनरुज्जीवन उपक्रमासंदर्भात शुक्रवारी महापालिका आयुक्तांच्या दालनात बैठक झाली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त चव्हाण यांनी बैठकीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना काही सूचना केल्या.

नंदिनी नदीबाबत केवळ स्वच्छतेचा विचार न करता सौंदर्यीकरणाचाही विचार करावा लागणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त म्हणाले. नदीच्या दुतर्फा काही झाडी लावण्याचा विचारही त्यांनी यावेळी बोलून दाखवला. त्यासाठी नदीच्या दोन्ही किनाऱ्यांवरील सामाजिक संस्थांचा या कामी सहभाग घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नंदिनी नदी अभ्यास समितीने नदी स्वच्छतेची बाब त्यांच्या नजरेस आणून देताच स्वच्छता निरीक्षकाची जबाबदारी निश्चित करू आणि त्यांना दंड देण्याचे अधिकार देऊ, असेही ते म्हणाले. शहरामध्ये ठिकठिकाणी कचराकुंड्या ठेवणार असल्याचा मुद्दा चव्हाण यांनी सांगितला, तसेच २० डिसेंबरपासून शहरातील प्रत्येक घरासमोर घंटागाडी उभी राहील हे कटाक्षाने पाळू, हे सांगतानाच घंटागाडी आता गुगल मॅपप्रमाणे लॉन्च करणार असल्याचे आरोग्य अधिकारी विजय डेकाटे म्हणाले.

घंटागाडी व सफाई कर्मचारी यांची एक बैठक घेऊन त्यांना काही सूचना करण्यासंदर्भात अभ्यास समितीने सुचविल्याने त्याचाही विचार होणार असल्याचा सूर या बैठकीत व्यक्त झाला. कचरा जाळताना कुणी दिसल्यास विभागीय अधिकाऱ्यांना दंड करण्याचा अधिकार प्रदान केल्याचे सांगतानाच अभ्यास समितीने पखाल रोड, वडाळा येथील उदाहरण देऊन आजही कचरा जाळला जात असल्याची तक्रार केली.

नंदिनी नदीच्या किनाऱ्यावरील कचरा रोजच जाळला जात असल्याने त्या परिसरात प्रचंड प्रदूषण होत असल्याचे अॅड. मुग्धा सापटणीकर यांनी सांगितले. चिन्मय उदगीरकर व धनश्री क्षीरसागर यांनी सामाजिक प्रबोधनाची गरज असल्याचा मुद्दा मांडला, तर राजेश पंडित यांनी एकूणच पुनरुज्जीवनाबाबत गरजेचे असलेले मुद्दे मांडले. यावेळी बैठकीसाठी पाणीपुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता यू. बी. पवार यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

उपाययोजनांची निकड

शहरात ठिकठिकाणी नंदिनी नदीपात्रातून केला जाणारा वाळू उपसा घातक ठरू पाहत आहे. त्यामुळे यासंदर्भात ठोस उपायोजना करण्याची मागणी अनेकदा नागरिकांकडून करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे नदी किनाऱ्यावर ठिकठिकाणी फेकल्या जाणाऱ्या कचऱ्यामुळे विशेषतः प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे, विविध ठिकाणी थेट नदीपात्रात सोडण्यात आलेल्या नाल्यांमुळे नंदिनी नदीचे, तसेच परिसरातील रहिवाशांचे आरोग्यच धोक्यात आले असून, याबाबतही प्रशासनाकडून उपाययोजनांची निकड व्यक्त होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धम्माल मनोरंजनाने रंगली किटी पार्टी

0
0


म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

बालिवूडच्या कलाकारांची वेशभूषा आणि रंगभूषा करून मोठ्या उत्साहाने सहभागी झालेल्या महिला, गाण्यांच्या तालावर त्यांनी धरलेला ठेका, विविध मनोरंजनात्मक खेळातील कौशल्य दाखविण्याचा केलेला प्रामाणिक प्रयत्न, गायन, नृत्य आणि अभिनय कलेची चुणूक दाखवित, अचानक मिळालेल्या सूचनांचे पालन करीत आनंद, उत्साह अन् जल्लोषात महिलांनी धम्माल केली. संगीताच्या तालावर महिलांनी केलेल्या धम्माल मनोरंजनाने किटी पार्टी रंगली.

महाराष्ट्र टाइम्सच्या कल्चर क्लबला दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने विविध कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत. त्यात शुक्रवारी बॉलिवूड या थीमवर आधारित किटी पार्टी घेण्यात आली. त्र्यंबक नाका येथील नाशिक सेंट्रल मॉल यांचे या किटी पार्टीला सहकार्य मिळाले.

नाशिक सेंट्रल मॉल येथे झालेल्या बॉलिवूड या थीमवर आधारित वेशभूषा करून महिला पार्टीत सहभागी झाल्या. त्यातील विद्या बालन, बेबीनंदा, रेखा, रिना राय, वैजयंतीमाला, अमिताभ बच्चन यांच्या वेशभूषा आणि रंगभूषा करून आलेल्या महिलांना विशेष पारितोषिके देऊन गौरविण्यात आले.

वाढत गेली रंगत

फुगे फुगविणे, ते फुगविलेले फुगे इतरांकडून फोडले जाऊ नये यासाठी केले जाणारे प्रयत्नाच्या खेळाने खेळातील चुणूक दाखवित महिनींनी झक्कास मनोरंजन केले. बकेटमध्ये चेंडू टाकण्याचे कौशल्यही महिलांनी व्यक्त करून दाखविले. अनिरुद्ध जोशी यांनी दिलखुलासपणे केलेल्या सूत्रसंचालनाने किटी पार्टीची रंगत आणखीच वाढत गेली.



अभिनयाची दिसली चुणूक

प्रश्नमंजूषा स्पर्धेतही महिलांनी चुणूक दाखविली. रिंग टाकण्याच्या स्पर्धेत खाष्ट सासूची नक्कल, नम्र सूनबाईची विनवणी, मुलीला वाहतूक शाखेच्या पोलिसांनी पकडल्यावर काय कराल? वेड लागलेल्या शिक्षिकेचा अभिनय, फिल्म डायलॉग, चित्रपटातील गीतांचे गायन, आई आणि सासूशी बोलताना बोलण्यातील केलेला बदल या प्रसंगाचे संवाद आणि अभिनयाने महिलांनी आपल्या कलागुणाचे प्रदर्शन घडविले. पाच, दहा, पंधरा, सोळा असे महिलांचे ग्रुप तयार करताना उडालेल्या गोंधळ बघून हसू आवरेनासे झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाश्वत विकास आपल्या ‘डीएनए’मध्येच

0
0

वाढते शहरीकरण, काँक्रिटीकरण यासारख्या समस्यांमुळे आणि पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी शाश्वत विकास करण्याची गरज वारंवार व्यक्त केली जाते. मात्र, हा विकास केवळ श्रीमंतांनीच करायचा आहे का, तो खर्चिक आहे का आणि सर्वसामान्यांनी या विकासासाठी काय करायला हवे, असा प्रश्नही निर्माण होतो. याच संदर्भात इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन इंटेरिअर डिझायनर्सचे (ट्रीपलआयडी) राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप जाधव यांच्याशी केलेली ही बातचीत ...

--

•इंटेरिअर डिझाइन हे सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेरचे आहे, असा समज आहे. आपले काय मत आहे?

➤ सर्वप्रथम तो समज नाही तर गैरसमज आहे. श्रीमंतांनीच ते करायचे असेही मानणे चुकीचे आहे. डिझाइन हे मानवी जीवनशैली घडवू शकते, बदलवू शकते. डिझाइन हा गरजेचा विषय आहे. खरं तर तो हक्क आहे. म्हणूनच हा गैरसमज दूर करण्यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. जनजागृती करण्याचे आमच्यासमोर आव्हान आहे. पण आम्ही त्यासाठी तयार आहोत. आमची संघटना, आमची टीम आणि सभासद सारे त्यात कार्यरत झाले आहेत.

•इंटेरिअर डिझायनर्सची फी सुद्धा महागडी असते, असे म्हटले जाते. म्हणूनही या क्षेत्राकडे सर्वसामान्य येत नाहीत.

➤ महत्त्वाचे म्हणजे कम्फर्ट कुणाला नको आहे. स्वच्छता, आरोग्य, टापटीपपणा, आखीवरेखीवता, मनाला दिलासा देणारे हे सारे कुणालाही हवे आहे. सर्वसामान्यांनाही आणि श्रीमंतालाही. डिझायनद्वारेच कम्फर्ट मिळू शकते. जीवनशैली बदलणार असेल आरोग्यात फरक पडणार असेल तर डिझाइन स्वीकरलेच जाते. डॉक्टरकडे जशी आपण फी देतो तशीच फी डिझायनरला दिली जाते. योग्य शिक्षण घेतलेल्या डिझायनरला फी देणे योग्यच आहे. हा स्वतंत्र व्यवसाय आहे. तंत्रज्ञान, विज्ञान, सौंदर्य या व्यवसायात आहे. योग्य व्यक्ती, योग्य सेवा आणि योग्य फी आवश्यकच आहे. आपण चांगले कपडे घातले तर आरशात पाहतोच ना, रंगसंगती ठरवतोच ना तसेच इंटेरिअरचे आहे.

•इंटेरिअर डिझायनरने किती फी घ्यावी, याची काही नियमावली ‘ट्रीपलआयडी’ने केली आहे का?

➤ सध्या आम्ही कुठलीही नियमावली किंवा फी आम्ही ठरविलेली नाही. तसे स्टँडर्डायझेशन निश्चित केलेले नाही. पण त्याच काम आम्ही हाती घेतले आहे. त्याला वेळ लागेल. आजपर्यंत हा व्यवसाय छंद म्हणून पाहिला गेला. प्रत्येकजण त्याच्या त्याच्या स्टँडर्डप्रमाणे रकाम करीत होता आणि आहे. डिझायनरला त्याच्या कामाचा मोबदला मिळायलाच हवा. हा एक व्यवसायच आहे. नॉर्म्स म्हणून आम्ही एक पुस्तक प्रसिद्ध केले आहे. डिझायनर म्हणून मी काय करणार आणि आमच्या काय अपेक्षा आहेत, हेच आम्ही त्या पुस्तकात लिहिले आहे. ते आम्ही सगळ्यांना उपलब्ध करून देत आहोत. प्रत्येक व्यक्तीच्या जडणघडण, उंच, आवडनिवड याप्रमाणेच डिझाइन व्हावे, यासाठी आम्ही आग्रही असतो. डिझाइन यात्रेद्वारेही आम्ही मोठा प्रचार प्रसार करतो आहोत.

•शाश्वत विकासाबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा होते. पण ते श्रीमंतांचे काम आहे? असे म्हटले जाते.

➤ भारतीय व्यक्तीच्या रक्त व डीएनएमध्येच शाश्वत विकास आहे. कारण, लहानपणी आपण आपल्या भाऊ-बहिणीचे पुस्तक वापरायचो, वहीची कोरी पाने काढून त्याची नवी वही करायचो म्हणजेच आपण वस्तूंचा पुनर्वापर करायचो. हा शाश्वत विकासच आहे. गावामध्ये आपल्या घरी शेणाने सारवले जायचे, हा इंटेरिअर डिझाइनचाच भाग आहे. वाड्यामध्ये ओसरीत बसण्यासाठी जी बैठक केली जायची ती सुद्धा उपलब्ध साधनांद्वारेच असायची. पर्यावरणपूरक साहित्य-साधनांचा वापर हा भारतीय संस्कृतीने दिलेली शिकवण आहे. पण काळाच्या ओघात पाश्चात्य संस्कृतीचे आकर्षण वाढले आहे. युरोपात किंवा अन्य ठिकाणी बिल्डींगला काच लावतात म्हणून आपण लावतो. मुळात आपण उष्णकटिबंधीय देश आहोत. आपल्याला काचेची गरजच नाही. काच लावून बिल्डींगमध्ये आपण एसी लावतो आणि शाश्वत विकासाचे बोलतो. हे योग्य नाही. अगदी साध्या साध्या आणि सहज उपलब्ध होणाऱ्या वस्तूंच्या वापरातूनही इंटेरिअर डिझाइन होते. खूप खर्च केला, महागडा सोफा आणला म्हणजे घर सजले असे नाही. शास्त्रोक्त पद्धतीने आणि आपल्या आवडी-निवडींचा विचार करून, आपली जीवनशैली कशी बदलेल उंचावेल यादृष्टीने केलेले नियोजन हेच तर इंटेरिअर डिझाइन आहे. पर्यावरणाची हानी न करणारे घटक वापरणे म्हणजेच शाश्वत विकास. भारतीय संस्कृतीने आपल्याला भरभरून दिले आहे. त्याचा विचार करून इंटेरिअर डिझाइन केले तरी शाश्वत विकास साध्य होईल. निश्चितच.

(संकलन : भावेश ब्राह्मणकर)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्त्यांचे भाग्य उजळणार कधी?

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

शहराची स्वच्छता हा गंभीर विषय प्रशासनाने ज्याप्रमाणे मनावर घेत तडीस नेण्यास सुरुवात केली आहे, त्याप्रमाणेच शहरांतर्गत रस्त्यांनाही आता ‘अच्छे दिन’ येतील असे चिन्ह दिसू लागले आहे. पालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्वच्छता अभियानाच्या पूर्वसंध्येलाच प्रमुख रस्त्यांवरील केवळ खड्डे बुजवण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. त्यामुळे या रस्त्यांचे भाग्य कधी, उजळणार असा प्रश्न आता मालेगावकर विचारत आहेत.

स्वच्छता अभियानाच्या निमित्ताने का होईना पण रस्त्यांची दुरूस्ती झाली आहे. शहरातील रस्त्यांवर वारंवार पडणारे खड्डे आणि ते बुजवण्यासाठी होणारा खर्च कोट्यवधी रुपयात असून, पालिकेने एकदाच दर्जेदार रस्ते बनवून घ्यावेत. त्यांची दुरवस्था झाल्यास ठेकेदारांना भरपाई देण्यास सांगावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने गुरुवारी शहर स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले. स्वतः विभागीय आयुक्त डॉ. एकनाथ डवले, जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांच्यासह अनेक बड्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. तसेच रस्त्यांची दुरवस्थादेखील या निमित्ताने चर्चेत आला होता. स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले. यासाठी जिल्हाभरातून पाच हजाराहून अधिक अधिकारी, कर्मचारी शहरात दाखल झाले होते. अधिकारी शहरात येत असल्याने शहरातील रस्त्यांची मात्र दुरवस्था झालेली असल्याने पालिकेला यामुळे टीकेचा धनी व्हावे लागू नये म्हणून या अभियानाच्या पूर्वतयारीत प्रमुख रस्त्यांची डागडुजी पालिकेकडून करण्यात आल्याचे पाहायला मिळाले. याबाबत आम्ही मालेगावकर संस्थेने शहर अभियंता यांना रस्त्यावर माती टाकून रस्ते बुजवले म्हणून पालिकेच्या अजब तंत्रासाठी पुरस्कार देत निषेध नोंदवला होता. नुकत्याच झालेल्या विशेष महासभेतही शहरातील खड्डेमय रस्त्यांचा बाबत नगरसेवकांनी प्रशासनास धारेवर धरले होते. अभियानाच्या निमित्ताने आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी शहरात दाखल झाले होते. शहरातील विविध भागात त्यांचा दौरा नियोजित होता. त्यामुळे अनेक प्रमुख रस्त्यावरून ते जाणार असल्याने खड्डेमय रस्त्यामुळे पालिका प्रशासनाची नामुष्की होऊ नये म्हणून तत्परतेन हे खड्डे बुजवण्यात आलेत की काय ? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

दरेगाव ते नवीन बसस्थानक हा सर्वाधिक रहदारी असलेला रस्ता तसेच संवेदनशील परिसर मनाला जातो. मात्र या रस्त्यावरच सर्वाधिक खड्डे असल्याने बस तसेच खासगी वाहतुकीस नागरिकांना अडथळे सहन करावे लागत होते. या मार्गावर डागडुजी करून खड्डे बुजवण्यात आल्याने गुरुवारी या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना सुखद धक्का बसला. एरवी खड्डे टाळून मार्गक्रमण करताना चांगलीच कसरत करावी लागत असल्याने वाहनचालकांनी स्वच्छता अभियानामुळे का होईना पालिकेला खड्डे दिसले अशी बोलकी प्रतिक्रिया दिली. मात्र तात्पुरती डागडुजी करण्यात आलेले हे रस्ते किती काळ चांगले राहणार हा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे. शहरातील रस्त्यांना वारंवार पडणारे खड्डे आणि ते बुजवण्यासाठी होणारा खर्च कोट्यवधी रुपयात असून, पालिकेने एकदाच दर्जेदार रस्ते बनवून घ्यावेत तसेच त्याची दुरवस्था झाल्यास ठेकेदारांना भरपाई देण्यास सांगावी अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

पालिकेकडून शहरातील रस्ता दुरुस्तीसाठी ८० लाख रुपये इतकी तुटपुंजी तरतूद दरवर्षी होते. यातून शहरातील मुख्य रस्त्यांची देखभाल करावी लागत आहे. स्वच्छता अभियान असल्यानेदेखील प्रमुख रस्त्यांवर वाढणारी वर्दळ लक्षात घेता प्रमुख मार्गावरील खड्डे पालिकेने बुजविले.

- कैलास बच्छाव, शहर अभियंता

शहरात दर्जेदार रस्ते तयार करण्याएवजी वारंवार रस्ते डागडुजीच्या नावाने पालिकेकडून लाखो रुपये खर्च केले जात आहेत. यामुळे शहरवासीयांचा पैसा खड्ड्यात जातो आहे. स्वच्छता अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर नामुष्की टाळता यावी यासाठीच हे रस्ते दुरुस्त करण्यात आलेत. सण उत्सव काळात असे वारंवार रस्ते दुरुस्त होतात पण यावर कायमस्वरूपी तोडगा का निघत नाही?

- कलीम अब्दुला, सामाजिक कार्यकर्ते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुभाजकासाठी साखळी आंदोलन

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

शहरातील विविध नागरी समस्याबाबत नेहमीच हटके आंदोलन करणारे भ्रष्टाचार मुक्त संघटनेचे अंसारी रिजवान बेटरीवाला यांनी शहरातील वाहतूक समस्येबाबत लक्षवेधी आंदोलन केले. दरेगाव ते नवीन बसस्थानक मार्गावरील साखवत हॉटेल ते बसस्थानक दरम्यान दुभाजक टाकावेत या मागणीसाठी संघटनेच्या वतीने मानवी साखळी दुभाजक करून आंदोलन करण्यात आले.

दरेगाव ते नवीन बसस्थानक हा शहरातील सर्वाधिक रहदारीचा रस्ता आहे. या रस्त्यावर देवीचा मळा ते साखवत हॉटेल या दरम्यान दुभाजक आहेत मात्र सर्वाधिक वाहतुकीची वर्दळ असलेल्या त्यापुढील मार्गावर दुभाजक टाकण्यात आलेले नाही. यामुळे साखवत हॉटेल ते अग्निशामक दल इमारत दरम्यान नेहमीच वाहतूक नियमांचे उल्लंघन होते. शहरातील मुख्य बाजारपेठ, कॅम्प, हजारखोली, आझादनगर, किडवाई रोड आदी भागात जाणाऱ्यांसाठी हाच मुख्य मार्ग आहे. मात्र दुभाजक नसल्याने बेशिस्त वाहनचालक सर्रास रस्ता ओलांडतात. वीन बसस्थानक परिसरात वाहतूक कोंडी नित्याचीच झाली आहे. या मार्गवर दुभाजक टाकावेत यासाठी मानवी साखळी दुभाजक आंदोलन करण्यात आले. अध्यक्ष अंसारी रिजवान बेटरीवाला यांनी सखावत हॉटेल ते नवीनबसस्थानक दरम्यान मानवी साखळी करून दुभाजक तयार केला. तसेच पालिकेने याबाबत तत्काळ कारवाईचे लेखी आश्वासन द्यावे अशी मागणी केली. अखेर पालिकेच्या वतीने शहर अभियंता कैलास बच्छाव तसेच उपायुक्त विलास गोसावी यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. पालिकेच्या वतीने दुभाजकास मंजुरीनंतर १५ दिवसात काम सुरू करण्यात येईल असे लेखी आश्वासन दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उन्हाळ कांद्याची विक्रमी आवक सुरू

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

नामपूर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात सुमारे ७०० पेक्षा जास्त वाहनांमधून सुमारे १३ हजार क्विंटल कांद्याची विक्रमी आवक आली असल्याची माह‌िती सभापती भाऊसाहेब कापडणीस यांनी दिली.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीला तीन दिवस सुट्टी असल्याने शेतकऱ्यांनी जुना व नवीन कांदा विक्रीसाठी आणल्याने लाल कांद्याला ११०० रुपये तर उन्हाळी कांद्याला ६९५ रुपये प्रती क्विंटल असा सर्वोच्च भाव मिळाला. संचालक मंडळ व व्यापाऱ्यांमध्ये झालेल्या वादामुळे बाजार समिती बंदचा इशारा व्यापारी असोशिएशनने दिला होता. बाजार समिती प्रशासनाने पुढाकार घेतल्याने कांद्याचे लिलाव सुरळीत झाले. दिवसभरात सुमारे साडेपाचशे वाहनांची लिलाव प्रक्रिया पार पडली. आगामी काळात कांद्याच्या दरात सुधारणा होण्याची शक्यता असल्याचे अंदाज व्यापारी वर्गाकडून बोलले जात आहे. लाल कांद्याला कमीत कमी ३०० रुपये तर सरासरी ८५० रुपये भाव होता. उन्हाळी कांद्याला ६५० प्रती क्विटंल भाव होता. मक्याची १५० वाहनामधून सुमारे साडेचार हजार क्विंटल आवक झाली असल्याचे सभापती भाऊसाहेब कापडणीस यांनी सांगितले. यावेळी उपसभापती अविनाश सावंत व सचिव अरूण आहिरे उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तोंडी तलाकची प्रथा योग्यच!

0
0

टीम मटा

मुस्ल‌िम समाजातील तोंडी तलाकची प्रथा घटनाबाह्य असून, महिलांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला. मात्र या निर्णयाबाबत मालेगावसह मनमाड, नाशिक शहरातील मुस्ल‌िम धर्मगुरू, महिला तसेच लोकप्रतिनिधींनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली असून, निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे.

देशाच्या संविधानाने प्रत्येक नागरिकास धार्मिक स्वातंत्र्य दिले असून, मुस्ल‌िमांच्या धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. मुस्ल‌िम पर्सनल लॉ तसेच शरियतमध्ये नमूद केल्यानुसार तोंडी तलाकची प्रथा योग्य आहे. मात्र न्यायालयाच्या निर्णय म्हणजे मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप आहे, असे मत मुस्ल‌िम धर्मियांनी व्यक्त केले.

भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आले आहे. प्रत्येकाला आपाल्या धार्मिक रूढी-परंपरा जपण्याचे स्वातंत्र्य आहे. भारत हा सेक्युलर देश आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिमांसाठी सर्वोच्च आहे, त्यात कुणीही बदल करू शकत नाही. अलाहाबाद कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सर्वोच्च न्यायालयात जाईल.

- मौलाना मुफ्ती मोह. इस्माइल,

माजी आमदार, मालेगाव

देशातील पर्सनल लॉ हे त्या त्या अल्पसंख्याक समाजाची ओळख आहेत. कोर्टाच्या निर्णयामागे सरकारचे समान नागरी कायदा आणण्याचे धोरण दिसते. ज्यामुळे देशातील अल्पसंख्याक समुहाचे अस्तित्व धोक्यात येईल. तीन वेळा तलाक म्हणण्याआधी संबंधितांना संधी दिली जाते. आपापसातील मतभेद मिटवण्याचा पर्याय लॉ मध्ये आहे. तेव्हा सर्वच मुस्लिम महिला या तलाकपद्धती विरोधात आहेत, हा चुकीचा समज आहे.

- बुलंद एकबाल,

नगरसेवक जनता दल

मुस्लिम धर्मियांचे वैवाहिक कायदेदेखील मुस्लिम पर्सनल लॉ शरियतमध्ये आहेत आणि ते मुस्लिम स्त्रियांना मान्य आहेत. न्यायालयीन निकालाचा आदर करते. मात्र यामुळे समस्त मुस्लिम महिला तलाक प्रथेचा विरोधात आहेत हा गैरसमज आहे. सध्याची तलाक पद्धती धार्मिक रूढी परंपरेचा भाग आहे. त्यात स्त्रियांच्या हक्काचे उल्लंघन होत नाही.

- ताहेरा रशीद शेख,

माजी महापौर, मालेगाव

न्यायालयाचा निर्णय मुस्लिम स्त्रियांच्या दृष्टीने चांगला असला तरी शरियतप्रमाणे तो योग्य ठरेलच असे नाही. कोणत्या परिस्थितीत तोंडी तलाक दिला हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. एकदा तलाक दिल्यानंतर काही काळानंतर दुसऱ्यांदा तलाक म्हणणे पुन्हा तिसऱ्यांदा नंतर म्हणणे हे शरियतला अपेक्षित आहे. तोंडी तलाक बेकायदेशीर एक वेळेस मुस्लिम स्त्रियांसाठी योग्य आहे. पण ते शरियतप्रमाणे नाही.

- अॅड. युनूस शेख, मनमाड

हा निर्णय चांगला आहे. मुस्लिम स्त्रियांना न्याय मिळेल. शरियतचा विचार मात्र व्हायला हवा. न्यायालयाच्या मताचा आदर आहे.

- फिरोज शेख, मनमाड

इस्लामचा धर्मग्रंथ पवित्र कुरान शरिफमध्ये तलाकसंदर्भातदेखील सखोल मार्गदर्शन आहे. स्त्रीचा छळ करीत अन्यायकारक व अनावश्यक तलाक देणेदेखील गुन्हा ठरविला आहे. पुरुषांप्रमाणेच स्त्रियांनादेखील छळत असलेल्या पतीपासून विभक्त होण्याची मुभा आहे. इस्लाम धर्मात स्त्री-पुरुषांना समान हक्क बहाल केलेले आहेत. शरियत ही महिलांसाठी अत्यंत सुरक्षित असून या चौकटीतच मुस्लिम महिला सुरक्षित आहेत.

- हिसामुद्दीन मियाँ खतिब अशरफी,

नाशिक

धर्मनिरपेक्ष व निधर्मी देशात धर्माचे नियम बदलण्यासाठी सरकार व न्यायालयाचे हस्तक्षेप व ढवळाढवळ योग्य नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाची प्रगती साधत देशाला विकसनशील बनविण्याची गरच असून देशाला आज समान नागरी कायदाची मुळीच गरज नाही.

- खान फैरोजा नाझनिन, नाशिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उत्तर प्रदेशकडे १४० धावांची आघाडी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

येथील हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानावर सुरू असलेल्या उत्तर प्रदेश आणि बडोदा यांच्यातील रणजी करंडक सामन्याचा तिसरा दिवस प्रेक्षकांसह खेळाडूंचीही परीक्षा पाहणारा ठरला. बडोदा संघाचा सलामीवीर केदार देवधर याने ठोकलेला १५७ धावा आणि तळातला फलंदाज स्वप्नील सिंग याने केलेली फटकेबाजीने मात्र प्रेक्षकांच्या डोळ्यांचे पारणे फेडले. सामन्याच्या तिसऱ्या दिवसअखेर बडोदा संघाने सर्व बाद ४५८ धावा केल्या. तर उत्तर प्रदेश संघाने ११७ धावा केल्या. त्यांचा शिवम चौधरी ५५ धावांवर तर अलमास शोकत ६१ धावांवर नाबाद आहे.

बडोदा संघाचा सलामीवीर फलंदाज केदार देवधरने दुसऱ्या दिवशी संथ खेळी करत गोलंदाजांला रडकुंडीस आणले. त्याच्यासह मैदानावर उतरलेला कर्णधार इरफान पठाणनेही खेळाच्या सुरुवाला गोलंदाजांचा अंदाज घेतला. इम्तियाजने आजही एका लयीत गोलंदाजी करून या दोघांना सुरुवातीला जखडून ठेवले. मात्र इरफानने एकाच षटकात उत्तुंग षटकार आणि पाठोपाठ अप्रतिम चौकार लगावत खेळात रंग भरले. त्याचा षटकार पाहून प्रेक्षकांनी इरफान..इरफान असा आवाज करून त्याला प्रोत्याहन दिले. दिवसाच्या सुरुवातील केदारचा स्लीपमध्ये दोनवेळा झेल सुटला. प्रवीण कुमारने मात्र इरफानची कमजोरी ओळखली. आखूड टप्प्याचा चेंडू टाकत पठाणला यष्टीरक्षककडे झेल देण्यास भाग पाडले. त्याने ९८ चेंडूत १० चौकार लगावत ८१ धावा केल्या. त्यानंतर इम्तियाजने केदारलाही पायचीत झाला. केदारने २५४ चेंडूत १७ चौकारांसह १५७ धावा केल्या. अखेरच्या टप्पयात आलेल्या स्वप्नील सिंगने मात्र मैदान गाजवले. त्याने आजच्या दिवसातली सर्वोत्तम खेळी केली. एका पेक्षा एक फटकेबाजी करीत त्याने ११२ चेंडूत १३ चौकार लावत ९५ धावा केल्या. उशिरा येऊनही त्याने केलेली कामगिरी सर्वांच्या स्मरणात राहिली. अवघ्या ५ धावांनी त्याचे शतक हुकले. त्याला प्रेक्षकांनीही चांगली साथ दिली. कुलदिप यादवने टाकलेल्या चेंडूवर आकाशदीप यादवने त्याचा झेल घेतला. त्याच्या जोडीला असलेला सागर मंगळुरकरनेही चांगला खेळ केला. त्याने ९७ बॉलमध्ये ४ चौकार टोलवत ३४ धावा केल्या. त्यानंतर आलेल्या रिषी आरोटेही ६ धावांतच तंबू गाठला. बडोद्याचा

संघाने दुपारपर्यंत सर्वबाद ४५८ धावा केल्या.

उत्तरादाखल मैदान आलेल्या उत्तर प्रदेशच्या शिवम चौधरी आणि अलमास शौकत यांनीही दुपारच्या सत्रात गोलंदाजांची धुळाई केली. शिवमने ९८ चेंडूत ८ चौकार व १ षटकार टोलवत ५५ धावा केल्या. तर अलमासने ८८ बॉलमध्ये ९ चौकार मारत ६१ धावा केल्या. दिवस अखेर उत्तर प्रदेश संघाची धाव संख्या बिनबाद ११७ धावा होत्या.

आज गर्दी उसळणार

शनिवारी शासकीय सुटी आल्यामुळे सामना पाहण्यासाठी गर्दी उसळण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारीही दुपारच्या सत्रात विद्यार्थ्यांनी गर्दी केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धान्य गोदामांची तपासणी

0
0

मंत्रालयीन स्तरावरून कारवाई; पुरवठा विभाग अनभिज्ञ

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत जिल्ह्यातील धान्य गोदामांच्या तपासणीला सुरुवात झाली आहे. गुरुवारी नाशिकरोड येथील धान्य गोदामाची, तर शुक्रवारी नाशिक तालुका गोदामाची तपासणी करण्यात आली. रेशन दुकानदारांना कमी धान्य मिळत असल्याच्या तक्रारींची दखल घेऊन ही तपासणी करण्यात येत असल्याचे समजते. मात्र हा नियमित तपासणीचाच भाग असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

एकेकाळी गाजलेला सुरगाणा रेशन धान्य घोटाळा लोक अजूनही विसरू शकलेले नाहीत. पुन्हा असा घोटाळा होऊ नये, यासाठी राज्य सरकार व पुरवठा विभागाने अनेक उपाययोजनांचा अवलंब केला आहे. त्याचाच भाग म्हणून गोदामांची तपासणी केली जाते. नाशिकमध्ये सुरू झालेली गोदाम तपासणी याच मोहिमेचा भाग असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी धान्य गोदामांची तपासणी केल्यानंतरच सुरगाणा येथील रेशन धान्य घोटाळा उघडकीस आला होता. गुरुवारी शहरात मंत्रालयातील पथक दाखल झाले. या पथकाने थेट नाशिकरोड गोदामाला भेट देऊन शिल्लक धान्य, आजवर वाटप करण्यात आलेले धान्य, मंजूर नियतन याविषयी माहिती घेतली. विशेष म्हणजे या तपासणीबाबत पुरवठा विभागाला अनभिज्ञ ठेवण्यात आले.

धान्य पुरवठा विभागामार्फत नाशिकरोड येथील गोदामातून शहरातील २३० स्वस्त धान्य दुकानदारांना धान्य पुरवठा केला जातो. आज या पथकाने कालिका मंदिरामागील नाशिक तालुका गोदामाचीही तपासणी केली. जिल्ह्यातील सर्व गोदामांची तपासणी करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

तक्रारीमुळे कारवाई शक्य

जिल्ह्यातील धान्य गोदामांची तपासणी हा नियमित तपासणीचाच भाग मानला जात आहे. परंतु, दुकानदारांनी धान्य कमी मिळत असल्याच्या तक्रारी पुरवठा सचिवांकडे केल्या असून, या पार्श्वभूमीवर ही तपासणी केली जात असल्याचे समजते. या तपासणीबाबत नाशिक जिल्हा पुरवठा विभागालाच अनभिज्ञ ठेवल्याने तपासणीतून काय निष्पन्न होणार याकडे लक्ष लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तीन दिवस पंचाईत

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

तीन दिवस बँकांना सुट्टी आल्यामुळे शुक्रवारी सर्वच बँकांसमोर सकाळपासूनच खातेदारांनी पैसे काढण्यासाठी गर्दी केली होती. शुक्रवारी तर काही बँकांनी नव्या नोटा नसल्यामुळे जुन्या नोटांचे वाटप केले. काही बँकांनी १०, २० व ५० च्या नोटा देत ग्राहकांचे समाधान केले. स्टेट बँक वगळता तीन दिवस सर्वच बँकांचे एटीएमही बंद राहणार आहेत.

नोटा रद्द झाल्यानंतर सुरुवातीचे काही दिवस वगळता नंतर अनेक बँकांनी रेशनिंग करीत कॅशचा पुरवठा केला. काही बँकानी कॅश संपल्याचे बोर्ड लावून हतबलता दाखवली. त्यामुळे ग्राहकांचा हिरमोड झाला. आता पुन्हा तीन दिवस सुट्टी आल्यामुळे पैशांची चणचण भासणार आहे. एकीकडे कॅश नसताना दुसरीकडे सर्वत्र कॅशलेस व्यवहाराची सुविधाही उपलब्ध करून न दिल्यामुळे या गोंधळात भर पडली आहे. जिल्ह्यात ५२५ राष्ट्रीयकृत व खासगी बँका, तर ९०३ एटीएम मशिन आहेत. पण या सर्व बँकांना कॅश शार्टेजचा सामना करावा लागला. त्यात नोटा रद्द झाल्यानंतर पहिला पगार सर्वांच्या खात्यात जमा झाल्यानंतर या टंचाईत त्याची भर पडली. त्यामुळे बँकांनाही रोषाला सामोरे जावे लागले.

एटीएमसाठी सूचना

स्टेट बँकेने एटीएमवर कॅश भरणाऱ्या वेंडर व एजंटला खास सूचना देऊन या काळात कॅश भरण्याचे आदेश दिले आहेत. स्टेट बँकेच्या एका एटीएमवर ५० लाखांहून अधिक कॅश भरली जात असल्यामुळे त्यातून दोन हजार रुपये काढणे खातेदारांना सोयीस्कर होणार आहे. सुट्टीमुळे प्लास्टिक मनीचा वापर वाढणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पदवीधर नावनोंदणीला मुदतवाढ

0
0

मतदार अर्ज भरू न शकलेल्या मतदारांना पुन्हा संधी

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक पदवीधर मतदारसंघात नावनोंदणीसाठी निवडणूक आयोगाने मुदतवाढ दिली आहे. आता पदवीधर नागरिकांना १९ डिसेंबरपर्यंत यादीत नाव समाविष्ट करता येणार असून, अंतिम मतदारयादी १२ जानेवारीला प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. दरम्यान, या नव्या कार्यक्रमामुळे पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची शक्यता आहे.

नाशिक पदवीधर मतदारसंघासाठी नव्याने याद्या तयार करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले होते. त्यानुसार ५ डिसेंबरला अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध केली होती. मात्र, आता यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. त्याचा फायदा मतदारसंघातील नाशिकसह नगर, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांना होणार आहे.

विभागात घेतलेल्या नावनोंदणी मोहिमेत दोन लाख ४० हजारांहून अधिक मतदारांची नोंदणी करण्यात आली होती. त्यात पुरूष मतदारांची संख्या एक लाख ७० हजार ८७१, तर ६९ हजार ८६२ महिला मतदारांचा समावेश आहे. दरम्यान, कागदपत्रांची अपूर्णता तसेच अन्य तांत्रिक दोषांमुळे नाशिक जिल्ह्यातील तीन हजार ६८ अर्ज प्रशासनाने बाद ठरविले आहेत. आयोगाने जाहीर केलेल्या नवीन कार्यक्रमामुळे पदवीधर मतदारसंघासाठी जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे.

...यांना करता येईल नावनोंदणी

नावनोंदणीसाठी आयोगाने मुदतवाढ दिली असली, तरीही नोंदणी प्रक्रियेत कोणताच बदल केलेला नाही. ऑगस्ट २०१३ पूर्वी पदवी-पदविका मिळविलेल्या नागरिकांना या मतदारसंघासाठी नावनोंदणी करता येईल. नोंदणी करताना नागरिकांनी १८ क्रमांकाच अर्ज भरून देणे आवश्यक आहे. त्यासोबत दोन पासपोर्ट साईज छायाचित्रांसह शाळा सोडल्याचा दाखला, मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी-पदविका, आधारकार्ड अथवा रहिवासी दाखला जोडणे आवश्यक आहे. ही सर्व कागदपत्रे राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने साक्षांकित करावी लागणार आहेत.

असा आहे नवीन कार्यक्रम

१९ डिसेंबरपर्यंत नावनोंदणी, ६ जानेवारीला प्रारूप यादी प्रसिद्ध, अंतिम यादी १२ जानेवारीला तयार होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इंटेरिअर डिझायनर्ससाठी आता लायसन्स!

0
0

bhavesh.brahmankar@timesgroup.com

Tweet - @BhaveshBMT

नाशिक : इंटेरिअर डिझायनिंगचे काम करणाऱ्यांना लवकरच कायद्याचे संरक्षण प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे आर्किटेक्टप्रमाणेच इंटेरिअर डिझायनर्स व्यवसायासाठी लायसन आवश्यक होणार आहे. या कायद्याचा मसुदा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन इंटेरिअर डिझायनर्स (ट्रीपल आयडी) ने तयार केला असून, तो लवकरच केंद्र सरकारला सादर केला जाणार आहे.

आर्किटेक्टप्रमाणेच इंटेरिअर डिझायनर्स विशिष्ट प्रकारचे शिक्षण घेऊन व्यवसाय सुरू करतात. मात्र, फर्निचर विक्रेत्यापासून तर घराचे किरकोळ काम करणाऱ्यांपर्यंत सारेच जण आम्ही इंटेरिअर डिझायनर्स असल्याचे सांगतात. त्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल आणि आर्थिक फसवणूक तर होतेच शिवाय ग्राहकाच्या समाधानासारखे काम होतेच असे नाही. तसेच, योग्य शिक्षण घेतलेले असूनही ग्राहक इंटेरिअर डिझायनर्सकडे येत नाहीत. या साऱ्या प्रकारामुळे इंटेरिअर डिझाइन या क्षेत्रालाही मोठी बाधा पोहोचत आहे. देशभरात आजघडीला १० हजाराहून अधिक इंटेरिअर डिझायनर्स कार्यरत आहेत. तर, येत्या काळात हजारोच्या संख्येने नवीन इंटेरिअर डिझायनर्स या क्षेत्रात येऊ घातले आहेत. या साऱ्या प्रकाराची दखल ट्रीपलआयडीने घेतली आहे. आर्किटेक्टचा व्यवसाय करण्यासाठी ज्या पद्धतीने आर्किटेक्ट कौन्सिलची परवानगी लागते. त्याच धरतीवर इंटेरिअर डिझायनर्सलाही परवानगी मिळावी आणि त्यासाठीचा स्वतंत्र कायदाच भारतात व्हावा यासाठी ट्रीपलआयडी आग्रही आहे. विविध तज्ज्ञ आणि अभ्यासकांच्या मदतीने या कायद्यासाठीचा मसुदा ट्रीपलआयडीने तयार केला आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालय या दोन्ही विभागांची भेट यासंदर्भात घेण्यात येणार आहे. या कायद्याचा मसुदा ट्रीपलआयडीच्यावतीने सादर या दोन्ही ठिकाणी सादर केला जाणार आहे. भारतीय संविधानात तरतूद करून या व्यवसायाला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त करून देण्याचा हा प्रयत्न येत्या काळात नागरिकांची जीवनशैली बदलण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. त्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत, असा विश्वास ट्रीपलआयडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.

आर्किटेक्टप्र्रमाणेच इंटेरिअर डिझायनरला व्यवसाय करता आला पाहिजे. यासाठीच आम्ही कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. तो आम्ही केंद्र सरकारला सादर करणार आहोत. त्यामुळे या क्षेत्राला महत्त्व प्राप्त होतानाच अधिकृत, शास्त्रोक्त आणि सर्वसामान्यांना त्यांच्या मनासारखे इंटेरिअर करून घेता येऊ शकेल.

- प्रताप पाटील, अध्यक्ष, ट्रीपल आयडी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिककरांनी भरले ५,६२९ कोटी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

चलनातून पाचशे आणि हजाराच्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाला एक महिना पूर्ण झाला असून, नाशिककरांनी महिनाभरात पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांद्वारे तब्बल पाच हजार ६२९ कोटी रुपये विविध बँका, तसेच पोस्ट ऑफिसेसमध्ये भरले आहेत. तसेच नाशिक जिल्ह्याला आतापर्यंत एक हजार ७४० कोटींचे नवीन चलन प्राप्त झाल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे आणि हजाराच्या नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करून एक महिना पूर्ण झाला. अशा नोटा बदलून घेण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. पेट्रोलपंप, एसटी तसेच रेल्वे प्रवास अथवा सरकारी करांसाठी या नोटा वापरण्याची मुदत संपली आहे. त्यामुळे बँकांमध्ये नोटा जमा करणे एवढाच पर्याय नागरिकांपुढे आता खुला आहे. ९ नोव्हेंबर ते ८ डिसेंबर या एक महिन्याच्या कालावधीत नाशिककरांनी पाचशे आणि हजारांच्या नोटांद्वार तब्बल पाच हजार ६२९ कोटी रुपये बँकांमध्ये भरल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. दोन हजार रुपयांची नवीन नोट सरकारने चलनात आणली आहे. अशा नोटांचा मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा नाशिक जिल्ह्याला करण्यात आला आहे. चलनात वापरता येतील असे एक हजार ७४० कोटी रुपयांचे चलन नाशिक जिल्ह्याला आतापर्यंत प्राप्त झाले आहे. त्यापैकी एक हजार ४२५ कोटी रुपये बँका तसेच एटीएमच्या माध्यमातून नागरिकांनी काढल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.

अनेक राष्ट्रीयीकृत तसेच खासगी बँकांचे एटीएम सेंटर्स केव्हा उघडणार याची नागरिकांना प्रतीक्षा आहे. एसबीआयचे एटीएमएम वगळता अन्य बहुतांश बँकांच्या एटीएममध्ये खडखडाट आहे. १०० रुपयांच्या नोटांचा प्रचंड तुटवडा असल्याने नागरिकांना एटीएम सेंटर्समधून केवळ दोन हजाराची नोटच मिळते आहे. ५०० च्या नोटांची अजूनही नाशिककरांना प्रतीक्षा आहे. पाचशेच्या नोटा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने बँकांकडूनही हतबलता व्यक्त केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महापालिकेची धडधड वाढली

0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेने तयार केलेल्या प्रभाग रचनेवर राज्य निवडणूक आयोगाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतरही दिवाणी न्यायालयाने प्रभाग रचनेवर दिलेली स्थगिती शुक्रवारीही कायम ठेवल्याने प्रशासनाची धडधड वाढली आहे. दिवाणी न्यायालयाच्या न्यायकक्षेत प्रभाग रचना येत नसल्याचा युक्तिवाद महापालिकेच्या वकिलांनी केल्यानंतरही न्यायालयाने स्थगिती कायम ठेवत येत्या मंगळवारी पुढील सुनावणी ठेवली आहे. स्थगिती दिल्यानंतरही मतदारयाद्यांच्या कार्यक्रमावरही न्यायालयात आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित होण्यास काही दिवसच शिल्लक असताना दिवाणी न्यायालयाच्या पवित्र्यामुळे प्रशासनातील अधिकारीही बुचकाळ्यात पडले आहेत. त्यामुळे पुन्हा राज्य निवडणूक आयोगाकडे धाव घेऊन त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेण्याचा खटाटोप प्रशासनाने सुरू केला आहे.

महापालिकेच्या प्रभाग रचनेवर हरकतदार हर्षल जाधव यांनी दिवाणी न्यायालयात दाद मागितली आहे. चुकीच्या पद्धतीने गुगल मॅपवर प्रगणक गटाची रचना केल्याचा आरोप करत राज्य निवडणूक आयोगाचे नियम डावलण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. न्या. काशीकर यांनी हा अर्ज दाखल करून घेत प्रभाग रचनेला स्थगिती दिली होती. महापालिकेने प्रारंभी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले नाही. दिवाणी न्यायकक्षेत प्रभाग रचनेेचे प्रकरण येत नसल्याचा दावा करत थेट दिवाणी न्यायालयाच्या कक्षेलाच आव्हान दिले. त्यांसदर्भातील अर्ज शुक्रवारी न्या. काशीकर यांनी दाखल करून घेत महापालिकेच्या वकिलांचा युक्तिवादही ऐकून घेतला. परंतु, प्रभार रचनेवरील स्थगिती मात्र जैसे थेच ठेवली, तसेच यापुढील सुनावणी १३ डिसेंबरला घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या दाव्यावरच आता पाणी फेरले गेले आहे.

प्रभाग रचनेवरील स्थगिती न उठल्याने आता प्रशासनाची धडधड वाढली आहे. त्यातच दिवाणी न्यायालयाची स्थगिती असताना महापालिकेने मतदार याद्यांसंदर्भातील आवाहनाचे प्रसिद्धीपत्रक जारी केल्याची तक्रार हरकतदारांनी घेतली आहे. त्यामुळे अधिकारी अधिकच बुचकाळ्यात पडले असून, आता करायचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. न्यायकक्षेत येत नसल्याचा अर्ज देऊनही सुनावणी कायम ठेवली आहे. त्यामुळे मार्गदर्शनासाठी प्रशासनाने पुन्हा राज्य निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनानंतर मंगळवारी महापालिका कोर्टात बाजू मांडणार आहे. या दिवशीही दिवाणी न्यायालयाने दिलासा दिला नाही, तर त्याचा थेट परिणाम निवडणूक कार्यक्रमांवर होणार आहे. १५ मार्चपर्यंत सर्व निवडणूक कार्यक्रम पार पाडायचा आहे. त्यामुळे मंगळवारी कोर्टात तज्ज्ञ वकिलांची फौज उतरवण्याची तयारी महापालिकेने केली आहे.


निवडणूक कार्यक्रम विस्कळीत?

राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे प्रभागनिहाय मतदारयाद्या फोडण्यासाठी सध्या निवडणूक शाखेकडून काम सुरू आहे. त्यासाठीचे प्रसिद्धीपत्रकही प्रसिद्ध केले आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असली, तरी स्वेच्छा निधीच्या कामांवर १४ डिसेंबरपासून निर्बंध आले आहेत. मंगळवारी न्यायालयाने दिलासा दिला नाही, तर मात्र संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रमावरच त्याचे विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हरकतदाराचा अर्ज फेटाळला जरी गेला, तरी त्याला हायकोर्टात जाण्यासाठी मुदत मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रम विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...तर अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या खूपच कमी आहे. अशा तालुक्यांमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या तपासणीचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले असून, लिंग गुणोत्तर कमी आढळून येणाऱ्या आरोग्य केंद्रांच्या वैद्यकीय, तसेच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसह सोनोग्राफी सेंटर्सवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी दिला आहे.

‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ अभियानाबाबत नुकतीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. लिंग गुणोत्तरात नाशिक जिल्ह्याची परिस्थिती वाईट आहे. २०११ मध्ये जिल्ह्याचे लिंग गुणोत्तर प्रमाण हजार पुरुषांमागे ८४० महिला असे होते. सद्यःस्थितीत दर हजार पुरुषांमागे महिलांचे प्रमाण ९२० ते ९३० पर्यंत पोहोचले आहे. सिन्नर, निफाड, त्र्यंबकेश्वर आणि चांदवड या तालुक्यांमध्ये चिंताजनक परिस्थिती आहे. बहुतांश तालुक्यांमध्ये ० ते ५ वयोगटातील दर हजार मुलांमागे मुलींचे प्रमाण ८०० ते ८५० आहे. गर्भलिंग निदान चाचणी होत असल्याची शक्यता गृहित धरून असे प्रकार रोखण्यासाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित सरकारी-अधिकारी कर्मचाऱ्यांना त्या-त्या स्तरावर कारवाई करण्यास सांगण्यात आले आहे. ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ अभियानाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत लिंग-गुणोत्तर कमी असलेल्या अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करण्यात आली. या परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला. पाचवी आणि सहावीनंतर मुलींचे गळतीचे प्रमाण अधिक असल्याची बाब निदर्शनास आली असून, या कारणांचा शोध घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी यंत्रणेला दिले आहेत. शाळेत स्वच्छतागृहे नाहीत किंवा मासिक पाळीमुळे मुली शाळा सोडतात का, याबाबत शहानिशा करून मुली पुन्हा शाळेत येतील यासाठी उपाययोजना करा, असेही आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. मुलांपेक्षा मुलींची संख्या कमी असलेल्या तालुका आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर लक्ष ठेवण्यासाठी टास्क फोर्सची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही फोर्स नियमितपणे फिरतीवर राहील. सोनोग्राफी सेंटरमध्ये येणाऱ्या महिलांचे रेकॉर्ड वेळोवेळी तपासण्याची जबाबदारी या फोर्सवर सोपविण्यात आली आहे.


‘त्या’ गर्भवतींवर लक्ष

पहिली मुलगी झालेल्या गर्भवती महिला आणि त्यांचे कुटुंबीय दुसरी मुलगी होऊ नये यासाठी आग्रही असतात. त्यामुळे अशा गर्भवती महिलांवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. अंगणवाडी सेविकांपासून ते वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वच सरकारी यंत्रणांना त्याबाबतचे आदेश देण्यात आले आहेत. अशा महिलांचे मानसिक समुपदेशन करण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इंटेरिअर डिझायनिंगला ऑनलाइनचा धोका

0
0



bhavesh.brahmankar@timesgroup.com

Tweet - @BhaveshBMT


नाशिक ः इंटरनेट आणि स्मार्ट फोनने मानवी जगण्याला नवा आयाम प्राप्त झाला आहे. व्यवसायवृद्धीसाठी ऑनलाइनची कास धरली जात असली, तरी प्रत्यक्षात ऑनलाइन हे इंटेरिअर डिझायनिंग या क्षेत्राला थेट धोका निर्माण करीत असल्याची बाब समोर आली आहे. यासंदर्भात इंटेरिअर डिझायनर्स तीव्र चिंतेत आहेत. हा धोका दूर कसा करायचा याचे मोठे आव्हानही त्यांच्यापुढे आहे.

एकविसाव्या शतकात इंटरनेट आणि स्मार्ट फोनने अामुलाग्र बदल घडविला आहे. त्यामुळेच हाती असलेल्या स्मार्ट फोनच्या माध्यमातून चुटकीसरशी अनेक बाबी सहजसाध्य झाल्या आहेत. ऑनलाइनच्या विश्वाने तर तरुणांना असंख्य संधी प्राप्त झाल्या आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर ऑनलाइनकडे आणखीच कल वाढला आहे. या साऱ्या परिस्थितीत मात्र ऑनलाइनचा मोठा धोका इंटेरिअर डिझायनिंग क्षेत्राला निर्माण झाला असल्याचे दिसून येत आहे. घर, ऑफिस किंवा दुकानाचे इंटेरिअर (सजावट) करण्यासाठी विविध प्रकारच्या वस्तू, उपकरणे आणि साहित्यांची ऑनलाइन खरेदी अगदी सहजगत्या केली जात आहे. विविध ऑफर्स, पर्याय आणि प्रभाव यामुळे क्षणार्धात ग्राहकांवर ऑनलाइन वस्तूंची भुरळ पडत आहे. त्यामुळे इंटेरिअर डिझायनर्सकडे न येता अनेक ग्राहक ऑनलाइन वस्तू खरेदी करूनच घराचे इंटेरिअर करू लागले आहेत. परिणामी, आर्किटेक्टसारखेच शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्यांबरोबरच गेल्या काही वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या इंटेरिअर डिझायनर्सच्या व्यवसायावर विपरित परिणाम होत आहे. देशात तब्बल दहा हजार इंटेरिअर डिझायनर्स कार्यरत असून, त्यांना ऑनलाइनची झळ बसू लागली आहे. याची गंभीर दखल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन इंटेरिअर डिझायनर्स (ट्रीपल आयडी)ने घेतली आहे. ऑनलाइनच्या माध्यमातून ग्राहकाला योग्य वस्तू मिळत तर नाहीच, पण त्याची दिशाभूल होतानाच त्याच्या माथी अनावश्यक वस्तू मारण्याचेही प्रकार घडत आहेत. घराची सजावट ही आपल्या जीवनशैलीशी निगडित आहे. त्यामुळे सुयोग्य शिक्षण घेतलेल्या व्यावसायिकाकडूनच करून घेणे आवश्यक असल्याचे मत ट्रीपल आयडीचे नाशिकचे अध्यक्ष हेमंत दुगड यांनी व्यक्त केले. ट्रीपल आयडीच्या नाशिक शाखेच्या रौप्यमहोत्सवानिमित्त राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक नाशिकमध्ये शनिवारी दिवसभर झाली. याच बैठकीत इंटेरिअर डिझायनिंग क्षेत्राला असलेल्या ऑनलाइनच्या धोक्याबाबत विशेषत्वाने चर्चा करण्यात आली. शिवाय हा धोका परतवून कसा लावायचा याचा खलही या बैठकीत करण्यात आला.


काय वाचायचं, पाहायचं, घ्यायचं हे अनेकांना ठाऊक नसते. चुकीच्या माहितीवर आधारित वस्तू खरेदीतून फसवणूकच होते. ऑनलाइनचा धोका परतवून लावण्याचे आव्हान आमच्यासमोर आहे. त्यामुळेच आम्ही कंटिन्युएशन ऑफ एज्युकेशन प्रोग्राम सुरू केला आहे. त्यात आमच्या सभासदांचे ज्ञान अद्ययावत ठेवणे आणि त्यांनी अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचून अधिकृत माहिती देणे याचा समावेश आहे.

-प्रताप जाधव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ट्रीपल आयडी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कार्यकर्ता मेळाव्यातून शिवसेनेचे शक्तिप्रदर्शन

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

शिवसेना पक्षाच्या प्रतिमेला तडा जाईल असे वागू नका, असा सल्ला शिवसेनेचे सचिव तथा खासदार अनिल देसाई यांनी जिल्ह्यातील शिवसैनिकांना दिला. याबरोबरच भाजपसोबत युती होवो अगर न होवो पण नाशिक मनपा व जिल्हा परिषदेवर भगवा फडकविण्यासाठी जिवाचे रान करा. एकहाती सत्ता आणा, अशी सादही उपस्थित शिवसैनिकांना घातली.

विकासासाठी कोरे चेक देण्याची भाषा करणाऱ्यांप्रमाणे शिवसेनेला मेळाव्यासाठी भाडोत्री कार्यकर्ते आणावे लागत नाहीत, असा घणाघाती आरोपही भाजपवर केला. या मेळाव्यातून शिवसेनेने शक्तीप्रदर्शन करून इतर पक्षांवर आघाडी घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. नाशिक पुणे महामार्गावरील इच्छामणी लॉन्स येथे शनिवारी दुपारी शिवसेना कार्यकर्ता मेळाव्यात खासदार अनिल देसाई बोलत होते. राज्याचे ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्यासह शिवसेना उपनेते बबनराव घोलप, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार अनिल कदम, योगेश घोलप, सत्यभामा गाडेकर उपस्थित होते.

देसाई म्हणाले, शिवसेनेने अनेक राजकिय स्थित्यंतरे अनुभवली आहेत. सेना लयाला जाण्याची भाकितंही माध्यमांनी व्यक्त केली होती. परंतु शिवसैनिकांच्या प्रेमावर शिवसेना तरली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुखांच्या विचारांवर चालणारा हा पक्ष असून शिवसैनिकांनी सामान्य जनतेचे आधार बनले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

दगडही झेलू
तब्बल चार नगरपालिकांत शिवसेनेला एकहाती सत्ता मिळाली आहे. सामान्य जनतेच्या प्रश्नावर शिवसेनेची दगडही झेलण्याची तयारी आहे, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.उमेदवारीचा निर्णय पक्षप्रमुखच घेतील असेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नवी भरती, मग जुन्या शिक्षकांचे काय?

0
0



ashwini.kawale@timesgroup.com

ashwinikawaleMT

नाशिक : चार वर्षे उलटून गेली, तरी शिक्षक भरती होत नसून, भरतीच्या आशेवर नोकरी स्वीकारलेल्या असंख्य शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. वारंवार भरतीचे आश्वासन मिळत असलेला शिक्षकवर्ग या प्रश्नांनी पुरता ग्रासलेला असून, भरतीप्रक्रियेबाबतही साशंकता व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे नवीन भरती होणार, अशी चर्चा असल्याने कार्यरत असलेल्या शिक्षकांचे काय? या प्रश्नाने त्यांची झोप उडविली आहे.

ऑक्टोबर २०११ मध्ये झालेल्या संचमान्यतेतून अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न प्रकर्षाने समोर आला होता. त्यामुळे जोपर्यंत या शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत नवीन शिक्षक भरती

करण्यास शिक्षण विभागाने २०१२ मध्ये बंदी घातली. तेव्हापासून आजपर्यंत ही बंदी कायम असली, तरी पूर्वी कार्यरत असलेल्या अनेक शिक्षकांच्या जागा विविध कारणांनी रिक्त झाल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकविण्यास शिक्षकच नसल्याच्या समस्येला संस्थांना सामोरे जावे लागले. यावर उपाय काढत काही संस्थांनी अल्प मानधन देण्याचे कबूल करीत, तसेच शिक्षक भरतीप्रक्रिया सुरू झाल्यावर प्राधान्य देऊ, या आशेवर शिक्षकांची भरती केली. मात्र, चार वर्षे उलटून गेली, तरी भरतीप्रक्रियेबाबत कोणतीही हालचाल होत नसल्याने शिक्षकवर्गाचा संयम सुटत चालला आहे. त्यातच येत्या जानेवारी महिन्यापासून नव्याने शिक्षक भरती होणार असल्याच्या चर्चा रंगत असल्याने भरतीप्रक्रियेच्या आशेवर रुजू झालेले शिक्षक चिंतेने ग्रासले आहेत.

शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६च्या शिक्षक संचमान्यतेत ५७०० शिक्षक अतिरिक्त असल्याचे समोर आले असून, २०१६-१७च्या सुरू असलेल्या संचमान्यतेतूनही यापेक्षा मोठा आकडा समोर येणार असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या सर्व शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया राबविण्यास सरकार सक्रिय झाले असले, तरी कोणतीही गती या प्रक्रियेला मिळत नसल्याने, तसेच संस्थाचालकांचाही पाठिंबा मिळत नसल्याने हा वर्ग अजूनही प्रतीक्षेतच अडकला आहे. वर्षानुवर्षे आहे त्या शिक्षकांच्या समायोजनाचा आणि भरतीचा प्रश्न मार्गी लागत नसताना आता नव्याने भरती होण्याच्या चर्चांनी शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडवली आहे. प्रथमतः भरतीच्या आशेवर असलेल्या शिक्षकांचाच विचार केला जावा, अशी मागणी राज्यभरातील शिक्षकांकडून केली जात आहे.



‘त्या’ संस्थांची चौकशी होणार

शिक्षक भरतीस विरोध असतानाही वेगवेगळ्या माध्यमातून चार वर्षांच्या कालखंडात राज्यभरात अडीच हजार शिक्षकांची भरती करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या सर्व शिक्षकांचे वेतनही सरकारी तिजोरीतूनच होत असल्याने स्पष्ट झाल्याने त्याची कठोर चौकशी केली जाणार आहे. त्याबरोबरच ज्या अधिकारीवर्गाने अशा संस्थांना सहकार्य केले, त्यांचीही चौकशी केली जाणार आहे.


शिक्षक भरती करताना कार्यरत असलेल्या शिक्षकांचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिले आहे. मात्र, हे समायोजन कशा पद्धतीने होईल, याविषयी स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. बंदी आल्यापासून ज्या संस्थांनी बेकायदेशीरपणे शिक्षक भरती केली त्यांच्यावर चाप बसविण्यासाठी संस्थांचे भरती अधिकार काढून घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले असले, तरी मग त्याला पर्यायी व्यवस्था काय, याबद्दलही कोणतीही घोषणा केलेली नाही. शिक्षकांच्या मागण्यांची पुन्हा आठवण करून देण्यासाठी नागपूरला यशवंत स्टेडियमवर १५ डिसेंबरला एक दिवसाचे ठिय्या आंदोलन आम्ही करणार आहोत. शिक्षकांचे प्रश्न लवकरात लवकर सुटतील, अशी आशा आहे.

- भगवान साळुंखे, राज्य कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images