टीम मटा
शहरात बुधवारी झालेल्या आंदोलनांमुळे वाहतुकीचा फज्जा उडाल्याचे दिसून आले. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या व्यवहारांवरील मर्यादांच्या निषेधार्थ बँकेच्या अध्यक्षांसह पदाधिकारी रस्त्यावर उतरले होते. सीबीएससारख्या वर्दळीच्या परिसरात त्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केल्याने सुमारे दोन तास वाहतुकीचा फज्जा उडाला. आंदोलकांनी रस्त्यावरच ठिय्या मांडल्याने वाहतूक ठप्प झाली होती. आंदोलक ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याने पोलिसांशी त्यांची वादावादी झाली. दुसरीकडे भटके विमुक्त समाज विकास परिषदेने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पुकारलेल्या हल्लाबोल आंदोलनात समाजबांधवांनी रस्त्यावरच आपले पारंपरिक व्यवसाय थाटून रास्ता रोकोचा प्रयत्न केल्याने वाहतुकीचे तीनतेरा वाजल्याचे दिसून आले. या सर्व गोंधळामुळे वाहनचालकांची मात्र प्रचंड गैरसोय झाली.
--
जिल्हा बँकेकडून नोटांसाठी रास्ता रोको!
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या व्यवहारांवर प्रचंड मर्यादा आल्या असून, या निषेधार्थ जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षांसह अनेक पदाधिकारी बुधवारी रस्त्यावर उतरले. सीबीएससारख्या
वर्दळीच्या परिसरात त्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केल्याने सुमारे दोन तास वाहतुकीचा फज्जा उडाला. बँकेत जमा ३४९ कोटी १७ लाख ७७ हजार रुपयांची रोकड बदलून द्यावी, तसेच रब्बी हंगामासाठी पीककर्ज वितरणास निधी उपलब्ध करून द्यावा, आदी मागण्या करण्यात आल्या.
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला जिल्ह्याची अर्थवाहिनी समजले जाते. ८ नोव्हेंबर रोजी पाचशे आणि हजाराच्या नोटा चलनातून रद्द केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर अनेक बंधने घातली आहेत. परिणामी बँकांचे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. या निषेधार्थ बुधवारी बँकेच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांसह संचालक मंडळ, ठेवीदार आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. सुरुवातीला त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. या निवेदनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ५०० व १००० रुपयांच्या नोटबंदीच्या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला आहे.
निवेदनात म्हटल्यानुसार, जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून विविध कार्यकारी सेवा संस्थांद्वारे शेतकरी सभासदांपर्यंत कर्जपुरवठा व सवलती पुरवून सभासदांचे जीवनमान उंचावण्याचे काम केले जाते. परंतु, विनाकारण आयकर विभागाकडून चौकशीचा ससेमिरा लावून बँकेची बदनामी केली जात आहे. केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने नोटारद्दचा निर्णय घेतल्यानंतर जिल्हा बँकेच्या २१२ शाखांमध्ये १० ते १३ नोव्हेंबर या कालावधीत तब्बल ३२४ कोटी १० लाख ६१ हजार रुपयांची रक्कम जमा झाली. त्यामध्ये ५०० च्या नोटांची संख्या ४१ लाख २५ हजार ७०२, तर एक हजार रुपयांच्या नोटांची संख्या ११ लाख ७८ हजार २१० होती. कोट्यवधी रुपये आजही बँकेकडे पडून आहेत. या नोटा रिझर्व्ह बँकेकडून बदलून मिळत नसल्याने ठेवीदारांना त्यांचे पैसे देण्यास आणि रब्बी हंगामातील पीककर्ज वितरण करण्यास बँकांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. ठेवीदार व ग्राहकांमध्ये बॅँकेची बदनामी होत आहे.
केंद्र सरकारने तत्काळ नवे चलन उपलब्ध करून द्यावे, बँकांमध्ये जमा झालेली रक्कम बदलून द्यावी, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांनी दिला आहे. उपाध्यक्ष सुहास कांदे, नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष भास्कर कोठावदे, संचालक शिरीष कोतवाल, माजी मंत्री डॉ. शोभा बच्छाव, दिलीप बनकर आदींसह शेकडो जण आंदोलनात सहभागी झाले.
--
पोलिसांशी वाद
धरणे देण्यासाठी बसलेले आंदोलक अचानक आक्रमक झाले. आंदोलनासाठी उभारलेला मंडप अपुरा ठरू लागल्याने आंदोलकांनी रस्त्यावरच ठिय्या मांडला. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाली होती. आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे पदाधिकारीही आंदोलकांना पाठबळ देण्यासाठी रस्त्यावर येऊन बसले. पूर्ण रस्ता गर्दीने भरून गेला. आंदोलकांनी बाजूला बसावे, वाहनांना मार्गस्थ होण्यासाठी जागा करून द्यावी, असे आवाहन पोलिस अधिकाऱ्यांनी केले. परंतु, आंदोलक ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. त्यामुळे पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये शाब्दिक वादावादी झाली. या सर्व गोंधळामुळे वाहनचालकांची मात्र प्रचंड गैरसोय झाली.
---
...तर निवडणुकांवर टाकणार बहिष्कार
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
जागे व्हा, जागे व्हा महाराष्ट्र शासन जागे व्हा, भटके विमुक्त कलाकारांना मानधन मिळालेच पाहिजे, यांसारख्या घोषणा देत भटके विमुक्त समाज विकास परिषदेने जिल्हा प्रशासनाचे मागण्यांकडे लक्ष वेधले. मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही आंदोलकांनी दिला.
भटक्या विमुक्त समाजाच्या उन्नतीसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची निर्मिती करावी, जातीचे प्रमाणपत्र काढताना लागू करण्यात आलेल्या जाचक अटी शिथिल कराव्यात, स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ११ टक्के आरक्षण लागू करण्यात यावे यांसह विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हल्लाबोल आंदोलन करण्यात आले. मागण्या मान्य न झाल्यास आगामी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही आंदोलकांनी दिला.
समाजबांधवांनी रस्त्यावरच पारंपरिक व्यवसाय थाटत आंदोलन केले. निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना निवेदन देण्यात आले. समाजाच्या मागण्या हिवाळी अधिवेशनात मान्य करण्यात याव्यात, अशी अपेक्षा आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे. आंदोलकांनी रास्ता रोकोचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केला. परिषदेचे अध्यक्ष रतन सांगळे, मांगुलाल जाधव, सोमनाथ मोहीते, बापू बैरागी, संतोष रोडगे, नवनाथ मोहिते, शिवाजी ढगे, संजय चव्हाण आदींसह समाजबांधव मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
--
प्रमुख मागण्या अशा
रेणके आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात.
अर्थसंकल्पात १० टक्के निधी द्यावा.
समाजातील कलाकारांना दरमहा ३ हजार रुपये मानधन द्यावे.
वसंतराव नाईक महामंडळाला हजार कोटींचे भांडवल द्यावे.
सुशिक्षित बेरोजगारांना उद्योगासाठी प्लॉट द्यावेत.
मेंढपाळांसाठी चराऊ कुरणे उपलब्ध करून द्यावीत.
--
...यांनी वेधले लक्ष
पारंपरिक व्यवसाय आणि अंगमेहनत करून चरितार्थ चालविणारे हे लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. पारंपरिक व्यवसायाचे बिऱ्हाड त्यांनी येथे मांडले. यात कडकलक्ष्मीकडून मरिआईला आवाहन केले जात होते. स्वतःच्या अंगावर चाबकाचे फटके मारत पोतराजही या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
